** कहा, हिमाचली हैं बहुत अच्छे लोग लेकिन अपनी जमीन और बेटियों की रक्षा जरूरी  शिमला: सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा "हिमाचली अच्छे लोग होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी जमीन की रक्षा ना करें।  हमने देखा है कि भारत में बाहर से आने वाले लोगों की घुसपैठ हमेशा रही है। लोग यहां नकली नाम का प्रयोग कर दूसरे धर्म के नाम पर व्यवसाय चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने आने वाले लोगों का मुद्दा यहां के स्थानीय लोगों ने उठाया है। इससे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को खतरा है जो एक बड़ा मुद्दा है। हमने अक्सर यह देखा है कि वोट बैंक के लिए यह सब किया जाता है, जबकि सरकार निकम्मी बैठी है।  कश्मीर में भी 90 के दशक में क्या हुआ था।  किस तरह से डेमोग्राफी को बदला गया था। जमीन और बेटियों की अगर कोई रक्षा नहीं कर पाए तो हमने इसका परिणाम देखा हुआ है। वहीं, कंगना रनौत ने सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा "राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं। वह अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं हिचकिचाते। उनकी देश के प्रति भावना सभी को पता है। कंगना रनौत ने कहा "इमरजेंसी बहुत बड़े बजट की फिल्म है। इसको लेकर हम सभी को नुकसान हो रहा है। सेंसर बोर्ड को अब दायित्व लेकर इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करवाना चाहिए। सांसद कंगना रनौत ने कहा, मैनें जिस तरह से ये फिल्म बनाई है मुझे फिल्म इंडस्ट्री का कोई साथ नहीं मिला। 

समेकित बाल विकास परियोजना धर्मपुर के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 03 पद तथा आगंनबाडी सहायिका के 04 रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 09 अक्तूबर, 2024 को प्रातः 10.00 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के विभागीय प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वृत्त चण्डी के अंतर्गत ग्राम पंचायत चण्डी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र चण्डी, आंगनबाड़ी वृत्त कृष्णगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाडला के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र खालटू तथा आंगनबाड़ी वृत्त कृष्णगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र कृष्णगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक-एक पद भरा जाएगा। इसी प्रकार आंगनबाड़ी वृत्त गोयला के अंतर्गत ग्राम पंचायत डकरियाणा के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र डकरियाणा, आंगनबाड़ी वृत्त गोयला के अंतर्गत ग्राम पंचायत चण्डी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र बौटडा, आंगनबाड़ी वृत्त कृष्णगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत गांगुडी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र खारसी तथा आंगनबाड़ी वृत्त चण्डी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढलग के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र कायल मैहता में आंगनबाड़ी सहायिका का एक-एक पद भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को इन पदों के लिए 30 सितम्बर, 2024 सांय 05.00 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त पदों के लिए वही महिला उम्मीदवार पात्र होंगी जो सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभान्वित क्षेत्र में प्रथम जनवरी 2024 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से सम्बन्ध रखती हों। उन्होंने कहा कि इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दस जमा दो उत्तीर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में उम्मीदवार को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा जारी एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आयु, उच्च शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग, विधवा, स्टेट होम अथवा बालिका आश्रम के इनमेटस, अनाथ, असहाय एवं परित्यक्ता, तलाकशुदा, जिनके पति पिछले 07 वर्षों से लापता हो, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन इन सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ लानी होंगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार नजदीक के आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।

**  टेस्ट करवाने के बाद लौट वापस घर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। आज सुबह स्वास्थ्य जांच के लिए सीएम सुक्खू आईजीएमसी अस्पताल शिमला पहुंचे। जहां डॉक्टरों द्वारा उनका हेल्थ चेकअप किया गया एवं जरूरी टेस्ट लिए और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया।  दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शनिवार सुबह 6 बजे आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे।  उन्हें पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके चलते वो जांच के लिए अस्पताल आए थे। जहां सीएम का अल्ट्रासाउंड किया गया और जरूरी टेस्ट किए गए, जिसके बाद उन्हें वापिस भेज दिया गया।  गौरतलब है कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार हो गए थे। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वो 25 अक्टूबर को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल शिमला में एडमिट रहे थे। उसके बाद भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी तो वो इलाज के लिए एम्स दिल्ली चले गए थे और 27 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक एम्स में एडमिट रहे थे। सीएम सुक्खू एम्स में 15 दिनों तक एडमिट रहे थे। जहां से सेहत में सुधार होने के बाद सीएम सुक्खू वापस हिमाचल प्रदेश लौट आए थे। हालांकि फिलहाल आईजीएमसी के डॉक्टरों ने बताया कि सीएम सुक्खू का स्वास्थ्य ठीक है और डॉक्टरों द्वारा इसे एक रूटीन चेकअप बताया जा रहा है। 

** 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर सब्सिडी बंद   हिमाचल में 90 हजार करोड़ कर्ज के बोझ के नीचे दबी प्रदेश सरकार ने आर्थिक सेहत सुधारने के लिए लोगों की जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस कांग्रेस में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी। प्रदेश की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी उसी कांग्रेस की सरकार ने उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट देना शुरू कर दिया है। महंगाई का ये झटका अक्टूबर से 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की जेब को लगेगा। ये इसलिए कि सुक्खू सरकार ने 300 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च होने पर सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। इस बारे में सरकार के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ बढ़ाने के लिए पत्र लिखा हैं। ऐसे में अब सरकार के फैसले के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 300 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च करने पर पहले के मुकाबले अब महंगी बिजली मिलेगी।  बिजली बेचकर देश के दूसरे राज्यों को रोशन करने वाले ऊर्जा राज्य हिमाचल में ही उपभोक्ताओं को अगले महीने से बिजली महंगी मिलेगी। प्रदेश में अभी 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.03 रुपये सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को 300 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने पर 5.22 रूपये का टैरिफ लगता है, लेकिन प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार ने अब अधिक बिजली खर्च करने पर दी जाने वाली 1.03 रुपये यूनिट सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया है। इस तरह से अब 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर टैरिफ बढ़कर 6.25 रुपये हो जाएगा।  यानी इस दर से अधिक बिजली खर्च करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को बिल थमाया जाएगा। अब अगर उपभोक्ता महंगाई की मार से बचना चाहते हैं तो उन्हें बिजली की अधिक खपत पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि हर महीने बिजली के यूनिट 300 से कम रहे। तभी उपभोक्ता महंगाई की मार से बच पाएंगे। सरकार की बिजली महंगी करने का फैसला अक्टूबर महीने से प्रभावी हो जाएगा। प्रदेश में 300 से अधिक यूनिट बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 92 हजार से अधिक है। 

सोलन:  सोलन शहर के वार्ड नंबर 2 में एक युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का समाचार मिला है। जानकारी देतें हुए वार्ड नंबर 2 की पार्षद सुषमा ने बताया कि यहां पर पहले सेवा निकेतन आश्रम हुआ करता था, जहां पर युवक रह रहा था। युवक सिरमौर के रहने वाला था। उन्होंने कहा कि कई बार आश्रम के लोगों से संपर्क किया गया कि जिन्हें भी यहां रूम दिया गया है, उनकी जांच की जाए। इसको लेकर वे पुलिस से भी बात करने ही वाले थे कि आज यह घटना घटित हो गई है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। 

कुनिहार शहर ज़िला सोलन का  एक विकसित  क्षेत्र है जो एक व्यापारिक हब के रूप में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है यहां हिमाचल के अधिकतर इलाक़ों से प्रतिदिन सैंकड़ों लोगों  का खरीददारी करने व अन्य कार्यों से आना जाना लगा रहता है, लोगो का आवागमन सुबह से शुरू हो जाता हैं लेकिन  शाम  होते  ही कुनिहार की सड़कों पर घना अंधेरा छा जाता है !    कुनिहार क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी आर पी जोशी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि  पहले कुनिहार एक  ही पंचायत होती थी उस समय कुनिहार के सभी बिजली के खम्बों पर पंचायत ने  बल्ब लगाए होते थे यानी स्ट्रीट लाइट थी जिससे लोगों के आने जाने में सुबिधा होती थी! उन्होंने बताया कि अब कुनिहार में तीन प्ंचायते हैं सभी पंचायतों का  हर व्यक्ति पंधान बनना चाहता हैं परंतु पंचायतों के विकास का विजन किसी के पास नहीं है न ही किसी पंचायत के प्रधान ने आज तक  इस और ध्यान दिया के कुनिहार क्षेत्र की सड़कों पर  स्ट्रीट लाइटें लगवानी चाहिए।    कुनिहार में कुछ स्थानों पर सोलर लाइट लगवाई थी जो अब पूरी तरह से बंद है पंचायतों के प्रधानों और वार्ड मेम्बरों ने भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया हैं कि इन लाइटों को ठीक करवाये और इनकी बैटरीयो में  डिस्टिल्ड वाटर को डाले ताकि ये सोलर लाईटे कार्य कर सके , और जिस कारण रात के समय लोगो को आने जाने में दिक़्क़त और परेशानी का सामना करना पड़ता है अंधेरा होने की वजह से लोगों के गिरने और चोट लगने का डर भी लगा रहता है। अंधेरे की वजह से कोई अनहोनी घटना न घटे इसके लिए आर पी जोशी ने तीनो पंचायतों के प्रधानों से अनुरोध किया है कि तीनों पंचायतो के प्रधान अपने अपने क्षेत्रों की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए प्रयास करे ! ताकि आमजन  को सुबिधा हो सके और किसी अनहोनी घटना से बचा जा सके।  

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी जलविद्युत परियोजना को एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने की मंजूरी दी गई। 1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लाउन पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यदविंदर गोमा शामिल होंगे। रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रदान करना। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है, जबकि जांच और अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम आने तक पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद खाली रखे हैं। इसने शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में पदोन्नत करने को भी मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रदान करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को मजबूत करने का निर्णय लिया। 'डॉ.' के लाभों को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। 'यशवंत सिंह परमार ऋण योजना' विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों के लिए है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें आधुनिक देखभाल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। देहरा में एचपीएसईबीएल के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।  वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पद भरने को मंजूरी दी गई।  इसमें लाहौल-स्पीति जिले के सिस्सू में एक नया पुलिस स्टेशन खोलने के साथ-साथ इसे कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने पर सहमति व्यक्त की गई।  चम्बा जिले के हटली में नई खुली पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया।  इसके अलावा, जिला जेल मंडी में पुलिस उपाधीक्षक के दो पद, डिस्पेंसर का एक पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरोलॉजी) का एक पद और गृह में प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान और विष विज्ञान) के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया। विभाग। हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।  बैठक में शिमला जिले के शोघी और सोलन जिले के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी के ईएसआई स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के छह पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया।  कैबिनेट ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग को छह मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने की मंजूरी दे दी।

सोलन:  बीते दिन राज्यस्तरीय सायर मेले के सुअवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री  रोहित ठाकुर का अर्की में पधारने पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला सोलन के कर्मचारी वर्ग के द्वारा जिला अध्यक्ष मनदीप ठाकुर की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सायर मेले की आखरी संध्या पर जोरदार स्वागत किया गया तथा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थ  को शॉल, टोपी व वीरता और शौर्य का प्रतीक खुखरी भेंट कर सम्मानित किया गया। जिला कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए मनदीप ठाकुर के द्वारा शिक्षा मंत्री को  मांग पत्र के माध्यम से राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को मान्यता प्रदान करने के बारे में अपनी बात रखी। इसके अतिरिक्त अन्य  मांगो में  शिक्षा विभाग में अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग की मुख्य मांगो के संदर्भ में मांग पत्र दिया। जिन पर  मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी के माध्यम से राज्य उपाध्यक्ष आई डी शर्मा के द्वारा  शिक्षा मंत्री  रोहित ठाकुर के समक्ष  शिक्षा विभाग में  कार्यरत श्रेणी IV कर्मचारी वर्ग की पदोन्नति लिपिक पद पर और अराजपत्रित श्रेणी lll लिपिक वर्ग की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक पद पर करने की मांग पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा, जिस पर कार्यवाई करते हुए शिक्षा मंत्री  के द्वारा तुरंत प्रभाव से उच्च अधिकारी वर्ग को फोन के माध्यम से अधिकारी वर्ग से जानकारी ली, जिस पर अधिकारी वर्ग के द्वारा लिपिक से वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति पर  शीघ्र लिस्ट जारी करने हेतु आश्वस्त किया। तो वन्ही अधिकारी वर्ग के द्वारा  श्रेणी IV कर्मचारी वर्ग की लंबित पदोन्नति पर जानकारी देते हुए कहा कि पात्र कर्मचारी वर्ग को शीघ्र लिपिक पद पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएगें, मंत्री के द्वारा अन्य मांगों पर भी आवश्यक कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया। इस मौके पर राज्य संगठन सचिव किशोर कुमार, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला सोलन  महासचिव हरचरण सिंह, जिला उपाध्यक्ष देशराज ठाकुर, वित सचिव मोहन राठौर, सह सचिव सत्य देव रतुड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष अर्की ओम प्रकाश ठाकुर, ब्लॉक दाडलाघाट उपाध्यक्ष अशोक अवस्थी सह सचिव भुवनेश्वर शर्मा, अनिल कुमार, खेम चंद, सोहन लाल आदि अन्य कर्मचारी साथी मौजूद रहे ।    

तीन दिवसीय  राज्य स्तरीय सायर मेला अर्की में कई खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमे रस्साकस्सी प्रतियोगिता भी खेली गई। इस प्रतियोगिता में हाटकोट कुनिहार की महिला टीम ने भी भाग लिया और एक के बाद एक चम्यावल, हनुमान बड़ोग व घनाघुघाट की टीमों को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में सरयांज की टीम को हराकर फाइनल मुकाबला जीतकर विजेता बनी। एस डी एम अर्की यादवेंद्र पॉल ने नगद राशि व ट्रॉफी देकर विजेता टीम को सम्मानित किया। वहीं कुनिहार पहुंचने पर  इन महिला खिलाडियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर संभव चेरिटेबल संस्था की संरक्षक कौशल्या कंवर, सीता, अनुराधा, संतोष,कुसुम, मीना, बिता, सीमा व अनिता आदि उपस्थित रहे।

** हिमाचल में उपजे विवाद से करवाया अवगत ** सीएम को फोन कर घटनाओं को रोकने के केसी वेणुगोपाल ने दिए निर्देश हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद विवाद के बाद पूरे प्रदेश में हिंदू संगठनों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन किए जा रहे है। प्रदेश भर में मस्जिदों के बाहर नारेबाजी की जा रही है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वही इसको लेकर प्रदेश  कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इकबाल मुहमद की अगवाई में एक मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुचा, जिसमे कई मस्जिदों के इमाम भी शामिल थे ।  प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया ओर कहा कि हिमाचल में खास कर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है आए दिन मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे है, जिससे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल बनाया जा रहा है और  माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वही इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रतिनिधि मंडल  को कांग्रेस महासचिव कैसी वेणुगोपाल के पास लेकर पहुचा  और हिमाचल में एक समुदाय के खिलाफ हो रही घटनाओं को रोकने की अपील की। वही मौके से ही वेणु गोपाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से फोन पर बात की और इन घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए। केसी वेणुगोपाल ने आश्वासन दिया कि कॉंग्रेस पार्टी आपसी सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध है और राहुल गॉंधी  के मुहब्बत के नारे के साथ न्याय करने के लिए पुरज़ोर कोशिश कर रही है।

** प्राइवेट होटलों में दिया जा रहा डिस्काउंट हिमाचल प्रदेश में अब बर्फ से ढकी चोटियां पर्यटकों को आकर्षित करने लगी हैं।  लाहौल-स्पीति और मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में अब ऑक्यूपेंसी 30 प्रतिशत के पार पहुंच गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले टूरिस्ट व्हीकल का आंकड़ा भी 500 के पार हो गया हैं। इस वीकेंड में पर्यटन कारोबारियों को ऑक्यूपेंसी बढ़ने की उम्मीद है।  अन्य राज्यों से मनाली पहुंचने वाली लग्जरी बसें का आंकड़ा 35 के पार हो गया।  वहीं, रोहतांग पास में भी पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है।  बीते दिन भी लगभग 115 टूरिस्ट व्हीकल रोहतांग पहुंचे।  इसके अलावा सैलानियों को कुल्लू-मनाली के निजी होटलों में 30 से 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जा रहा है।  वहीं, पर्यटन कारोबारी भी दशहरा सीजन को लेकर आकर्षक पैकेज बनाने में जुट गए हैं।  मनाली के पर्यटन कारोबारी दलीय, चुनी लाल, प्रताप व प्रेम ने बताया कि बीते दिन मनाली में पर्यटकों की बाहरी राज्यों से 35 लग्जरी बसें पहुंचीं।  बरसात के चलते पर्यटन कारोबार चौपट गया था।  सितंबर के पहले सप्ताह में लग्जरी बसों की संख्या 10 तक रह गई थी।  इससे पहले अगस्त में मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी 15 प्रतिशत थी, जो कि अब 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है।  उन्होंने बताया कि इस वीकेंड पर इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। मनाली में अब पर्यटन कारोबारी नवरात्रि की तैयारी में जुटे है।  स्नो वैली रिजॉर्ट के एमडी विम्पी बक्शी, मनाली ग्रैंड के मैनेजर हैप्पी, ग्लेशियर रिजॉर्ट के मैनेजर किशन व माहीन काटेज के मैनेजर राजू ने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी।  उन्होंने बताया कि निजी होटलों में 30 से 40 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है।  होटल एसोसिएशन मनाली के उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि इस बार दशहरा सीजन बेहतर चलने की उम्मीद है।  उन्होंने बताया कि मनाली के पर्यटन कारोबारी दशहरा व दिवाली सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। 

** न्यायमूर्ति राजीव शकधर की सिफारिश निरस्त शिमला: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पूर्व न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी।  इस सिफारिश को अब निरस्त किया गया है।  अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया के नाम की सिफारिश की है।  कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को वर्ष 2011 में 30 सितंबर को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस समय हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव हैं। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव का स्थानांतरण हुआ है। उनके स्थान पर नया सीजे नियुक्त होना है। इसके लिए पहले न्यायमूर्ति राजीव शकधर के नाम की सिफारिश हुई थी।  न्यायमूर्ति राजीव शकधर इसी साल 18 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसी साल 11 जुलाई को राजीव शकधर के नाम की सिफारिश हिमाचल हाईकोर्ट के सीजे के तौर पर की थी। उस सिफारिश को अब निरस्त किया गया है। अब नई सिफारिश के अनुसार न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को नियुक्त करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से ये सिफारिश की है कि न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को 18 अक्टूबर को न्यायमूर्ति राजीव शकधर की रिटायरमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। यहां बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एमएस रामचन्द्र राव ने मई 2023 में कार्यभार संभाला था। पिछली सिफारिश के तहत उन्हें झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बनाने की बात कही गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के सात राज्यों में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। 

आज साई इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए सदर पुलिस थाना कोटलानला ले जाया गया। समय-समय पर स्कूल के बच्चों को ऐसी एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाया जाता है और पहली बार बच्चों को पुलिस स्टेशन विजिट पर ले जाया गया। बच्चों ने सभी पुलिस अधिकारियों के लिए थैंक यू कार्ड बनाए और स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जूस और स्नैक्स दिए गए। ए० एस०आई० ओम शर्मा ने बच्चों को सुरक्षा वा कानून व्यवस्था संबंधी जानकारी दी। एस०एच० ओ०  हंस राज रुग्टा  ने भी बड़े ही उत्साह से बच्चों का स्वागत किया गया। अधिकारियों ने बच्चों को कंप्लेंट रूम, रिकॉर्ड रूम, जेल आदि विजिट कराई। स्कूल प्रबंधक रमिंदर बाबा ने सभी पुलिस अधिकारियों को उनके अमूल्य समय का योगदान करने के लिए दिया।

बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में ताईक्वांडो में ब्रोंज मैडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय आने पर इन सभी खिलाडियों को मिठाई खिलाकर व मैडल देकर सम्मानित किया I विद्यालय अध्यक्ष ने सभी बच्चों और अध्यापकों खास कर ताईक्वांडो कोच समुअल संगमा, शारीरिक शिक्षक अमर देव व अरुणा शर्मा को इस उपलब्धि बहुत बहुत बधाई दी I विद्यालय प्रधानाचार्य ने बताया कि जिला स्तरीय छात्र खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में 15-09-2024 से 17-09-2024 तक किया गया था, जिसमे विद्यालय से बच्चों ने टेबल टेनिस व ताईक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमे ताईक्वांडो में पियूष और आर्यन नेगी ने ब्रोंज मैडल प्राप्त किया। टेबल टेनिस में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर दक्ष ठाकुर का राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है I विद्यालय प्रधानाचार्य पुर्शोतम गुलेरिया , विद्यालय अभिभावक संघ अध्यक्ष रतन तंवर, मुख्याध्यापिका सुषमा शर्मा व सभी अध्यापक वर्ग ने इन सभी खिलाडियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की I

** प्रदेशभर में खोले 19 खरीद केंद्र  हिमाचल में खरीफ सीजन में तैयार हो रही धान की फसल को बेचने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसानों को घर द्वार पर धान की फसल बेचने की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार ने 19 खरीद केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों में किसान अपनी सुविधा के मुताबिक धान की फसल को बेच सकते हैं। यही नहीं किसान समय पर अपनी फसल को बेच सके, इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने धान की फसल की खरीद करने के लिए बुकिंग का पोर्टल भी खोल दिया हैं। इस तरह से किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। धान की खरीद के लिए पोर्टल खुलने के साथ ही किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। विभाग ने किसानों का पंजीकरण करने के लिए hpappp.nic.in पोर्टल का लिंक तैयार किया हैं। हिमाचल में किसानों से सरकार धान की फसल खरीदेगी। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश भर में स्थापित किए गए 19 केंद्रों में 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए सरकार ने अबकी बार धान की फसल का खरीद मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। हिमाचल प्रदेश में धान खरीद के लिए 19 केंद्र बनाए गए है। इसमें एचपीएससीएससी चिड़गांव जिला शिमला, अनाज मंडी फतेहपुर, पांवटा साहिब धौलाकुंआ जिला सिरमौर, एपीएमसी रामपुर, मलपूर बद्दी जिला सोलन, रियाली, एचपीएससीएससी गोडाऊन कवार, एचपीएससीएससी गोडाऊन सलूणी जिला चंबा, एचपीएससीएससी गोडाऊन शिलाई, एचपीएससी एससी गोडाऊन तीसा, मार्केट यार्ड नालागढ़, एचपीएससीएससी गोडाऊन ददाहू, एचपीएससीएससी गोडाऊन हरिपुरधार जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड टकारला, मीलवां, नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा, रियाली, औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए हैं। 

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में गत दिवस प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ज़िला स्तरीय गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनमोहन शर्मा ने इस अवसर पर वित्त वर्ष 2024-25 में स्वीकृत मकान के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरित किए। उन्होंने 190 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए प्रथम किश्त भी जारी की। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 में आवास कार्य पूर्ण कर चुके लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए चाबियां भी प्रदान की। उन्होंने लाभार्थियों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के समस्त नियमों की अनुपालना करते हुए तय समयसीमा में आवास निर्माण पूर्ण करें। इस अवसर पर कार्यकारी खण्ड विकास अधिकारी सोलन मंजुला कंवर सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी तथा लाभार्थी उपस्थित थे। 

हिमाचल प्रदेश के जो युवा पुलिस कांस्टेबल बनने की इच्छा पाले हुए हैं, उनके लिए एक सुख की खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग जल्द ही कांस्टेबल के करीब 1250 पदों की भर्ती विज्ञापित करने वाला है। इसके लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस तरह एक साल बाद इंतजार खत्म होने वाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 14 सितंबर 2023 को 1226 पद भरने के कैबिनेट में फैसला लिया था। उसके बाद कई अड़चनों के कारण भर्ती नहीं हो सकी। बाद में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई और आयु सीमा में भी छूट दी गई। पहले ये भर्ती पुलिस विभाग अपने स्तर पर करता था, लेकिन पूर्व की जयराम सरकार के समय हुए विवाद के बाद पुलिस मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया से हाथ खींच लिया था। उसके बाद भर्ती का जिम्मा राज्य लोकसेवा आयोग को दिया गया। आयोग ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का फैसला लिया।  इसके लिए आयोग ने एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) की मदद ली है। ये सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है। आयोग ने इस सॉफ्टवेयर को विभिन्न स्तरों पर परखा है। अब लोकसेवा आयोग इस सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया से संतुष्ट है और जल्द ही पदों को विज्ञापित किया जाएगा।  विज्ञापन के समय भर्ती संबंधी सभी शर्तों को जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत में पद विज्ञापित हो जाएंगे।  हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग पहली बार क्लास थ्री पदों पर भर्ती कर रहा है। पुलिस कांस्टेबल के ये पद क्लास थ्री के तहत आते हैं। आयोग के चेयरमैन कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर खुद आईपीएस रह चुके हैं। वे भारतीय सेना में कैप्टन भी रहे है। अपनी स्वच्छ छवि, भारतीय सेना की बैकग्राउंड और आईपीएस अफसर की सेवा के अनुभवों के कारण कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर फूल प्रूफ सिस्टम तैयार करने में विश्वास रखते हैं। वे तकनीकी मामलों में भी सिद्धहस्त हैं इसलिए किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की जानकारी रखते हैं। उनकी अगुवाई में आयोग पहली बार क्लास थ्री पदों की भर्ती कर रहा है। ऐसे में युवाओं में भी आयोग की भर्ती प्रक्रिया में भरोसा है। इस बार सुखविंदर सिंह सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं का कोटा बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया है। महिला कांस्टेबल के कुल 292 पद होंगे। इस बार की भर्ती में ग्राउंड टेस्ट में 100 मीटर दौड़ को भी जोड़ा गया है। आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है। इसके अलावा पुरुष कांस्टेबल के पदों की संख्या 870 रहेगी। चालकों सहित अन्य पद भी भरे जाने है।  राज्य सरकार ने इस साल जून महीने में हुई कैबिनेट भर्ती में 1226 पदों में 30 पद और जोड़े हैं। पहले ये पद जिलावार विज्ञापित होते थे और जिलावार ही भर्ती भी होती थी, लेकिन इस बार भर्ती स्टेट वाइज होंगीं। इस भर्ती में पूर्व की तरह ही फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स की जांच आदि भी पुलिस ही करेगी। 

शिमला: विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया ने अतारांकित प्रश्न संख्या 996 में आयुष मंत्री से सवाल पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकार कितनी धनराशि ईनाम के तौर पर प्रदान कर रही है।  खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते के रुप में कितनी धनराशि और अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान की जाती हैं। सरकार की ओर से लिखित जानकारी में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण जयंती खेल नीति-2021 बनाई गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकार की ओर से इनाम राशि प्रदान की जा रही है।  हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। खिलाड़ियों को रोजाना डाईट मनी भी दी जाती है। खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को डाईट राशि 250 रुपये प्रतिदिन की दर से निर्धारित की है। खिलाड़ियों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 200 किलोमीटर की दूरी की यात्रा के लिए थर्ड एसी के किराये की प्रतिपूर्ति की जाती है। 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए इकॉनमी क्लास की हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के अर्न्तगत विभिन्न सरकारी विभागों/ बोर्डों/निगमों में 3 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 1999 से अब तक कुल 889 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उक्त योजना के अर्न्तगत रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को बीमा चिकित्सा सुविधा एवं खेल किट इत्यादि प्रदान की जा रही है। विभाग में खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके अर्न्तगत अर्न्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसे 10 हजार से 25 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

**  283 करोड़ की लागत बनकर होगा तैयार जिला कुल्लू में विरोध के बावजूद भी बिजली महादेव रोपवे को वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के तहत पहले चरण की अनुमति मिल गई है।अनुमति मिलते ही अब रोपवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। रोपवे का निर्माण नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड करेगी। निर्माण कंपनी को काम अवार्ड कर दिया गया है। वहीं, अब जिला कुल्लू की खराहल घाटी में स्थित बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से दो-चार नहीं होना पड़ेगा और पर्यटक भी आसानी से यहां पहुंच पाएंगे।  एफसीए के तहत परमिशन मिलने के बाद अब जल्द यहां पर रोपवे तैयार किया जाएगा. वहीं, रोपवे के बन जाने से घाटी के पर्यटन को भी पंख लगेंगे।  इस रोपवे के बनने से 36 हजार पर्यटक एक दिन में बिजली महादेव के दर्शन कर सकते हैं और यहां के पर्यटन को भी इससे काफी लाभ होगा।  दशकों से लटके बिजली महादेव प्रोजेक्ट को अब जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।  इसके लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में कुल्लू जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक अहम कड़ी का काम करेगा। पांच मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल हमीरपुर से रोपवे का भूमि पूजन किया गया था। रोपवे बन जाने के बाद पर्यटक बिजली महादेव का सफर आसानी से कर सकेंगे। रोपवे ब्यास नदी के किनारे नेचर पार्क मौहल के साथ बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 2.33 किलोमीटर होगी। अभी तक बिजली महादेव के दर्शन करने के लिए 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बिजली महादेव का दौरा तब किया गया था, जब वह प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे। उन्होंने चार जून 2000 को बिजली महादेव मंदिर में माथा टेका था। पांच नवंबर 2017 को वह कुल्लू आए थे। इस दौरान एक जनसभा में बिजली महादेव का जिक्र भी किया था। बिजली महादेव मंदिर के लिए रोपवे बनाने का उनका ये सपना जल्द पूरा होने वाला है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि बिजली महादेव रोपवे के बन जाने से स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। कुल्लू से वाया रामशिला होते हुए रास्ते में जिन लोगों की दुकानें, ढाबे, होटल, रेस्तरां आता है, उन सभी को रोजगार चौपट हो जाएगा। इसके अलावा रोपवे के लिए पेड़ों का भी कटान किया जाएगा, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसका लाभ बड़ी कंपनी को मिलेगा। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार रोपवे के विरोध में प्रदर्शन किया है। 

** न्यू शिमला पुलिस थाना भी पैदल हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सेशन संपन्न हुआ है।  इस बार सेशन में 480 तारांकित व 299 अतारांकित सवाल पूछे गए। वहीं, सेशन में सरकार ने कुल 25 बिल पारित किए हैं। कांगड़ा जिले की इंदौरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने 10 सितंबर को 999 प्रश्न संख्या (क) के तहत मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू से प्रदेश के पुलिस थानों में स्थायी वाहनों को लेकर सवाल किया। विधायक ने सीएम से डिटेल मांगी थी कि प्रदेश में ऐसे कितने पुलिस थाने हैं, जिनके पास स्थायी वाहन नहीं है। अपने एक अन्य सवाल में विधायक ने पूछा था कि क्या यह सत्य है कि पुलिस थाना इन्दौरा में स्थायी वाहन नहीं है, यदि हां तो वाहन कब तक उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने इन दोनों प्रश्नों का जवाब देते हुए डिटेल दी और कहा प्रदेश में कुल 23 पुलिस थाने ऐसे हैं जिनके पास स्थाई वाहन नहीं है। दूसरे सवाल के जवाब में सीएम ने कहा जी हां पुलिस थाना इन्दौरा के पास अपना स्थायी वाहन नहीं है। पुलिस थाने को वाहन उपलब्ध करवाने के लिए मामला प्रगति पर है। 

कुनिहार:-प्रदेश पेंशनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन जिला सोलन के अध्यक्ष एवं राज्य पेंशनर्ज कल्याण संघ कार्यकारणी के मुख्य सलाहकार के डी शर्मा व जिला महासचिव जगदीश पंवर ने संयुक्त रूप से कहा है कि प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा के आवाहन पर सभी जिला मुख्यालयों पर 20 सितम्बर 2024 को पेंशनरों की मांगों को लेकर रोष रैली व धरना।प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में के डी शर्मा ने बताया कि हमने सरकार को 15 सितम्बर तक का समय दिया था कि हमारी उचित मांगे मानी जाए। लेकिन सरकार ने।पेंशनरों की मांगों को अनसुना कर दिया। के डी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कई बार आश्वासन दिया कि शीघ्र ही संयुक्त सलाहकार समिति का गठन कर संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाएगी जो अभी तक झूठा आश्वासन साबित हुआ है। यही नहीं पिछले महीने 15 अगस्त के मौके पर देहरा में 75 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का साढ़े 22 प्रतिशत एरियर  1सितम्बर को पेंशन के साथ देने का ऐलान मुख्य मंत्री ने किया था लेकिन इसमें भी सरकार ने धोखा ही किया। के डी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते की तीन किशते रोक रखी है और केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 से एक और किश्त महंगाई भत्ते की देने का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मौन बैठी है और पेंशनरों की समस्याओं व मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। बहुत से मैडिकल बिल 5-5 सालों से पैंडिंग पड़े हैं। के डी शर्मा ने  जिला के तमाम यूनिटों के पेंशनरों को 20 सितम्बर को अधिक से अधिक संख्या में उपायुक्त कार्यालय के समीप रोष रैली व धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रोष रैली के बाद उपायुक्त महोदय से मिलकर उनके माध्यम से पेंशनरों की मांगों का एक ज्ञापन प्रदेश सरकार को दिया जाएगा। यह जानकारी पेंशनर संघ के जिला मीडिया प्रभारी डी डी कश्यप ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

  कुशल जेठी,मुकेश शर्मा, भूपेन्द्र ठाकुर व आशीष पर केस दर्ज बाकी लोगों की पहचान जारी    बीते कल सर्व हिन्दु समाज व व्यापार मण्डल सोलन द्वारा, शिमला पुलिस द्वारा हिन्दु‌ओं पर किए लाठीचार्ज व सोलन में बाहरी राज्यों से आने वाले लोग जो बिना पंजीकरण के सोलन शहर में रह रहे हैं, के विरोध में बाजार बंद का एलान किया था। जिस सन्दर्भ में हिन्दु समाज व व्यापार मण्डल सोलन द्वारा आसपास के इलाको से आए लोगों के साथ रैली/प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उक्त प्रदर्शन/रैली का नेतृत्व व्यापार मण्डल के अध्यक्ष कुशल जेठी, हिन्दु समाज के प्रतिनिधियों मुकेश शर्मा, मुपेन्द्र ठाकुर व आशीष अन्य द्वारा किया जा रहा था तथा इनके द्वारा तय किये गये रेली के रास्ता को चिल्ड्रन पार्क से शुरू करके अप्पर बाजार होते हुए पुराने बस स्टैण्ड सोलन में रैली को समाप्त करना था लेकिन उक्त प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा माल रोड पर एक व्यक्ति के साथ हाथापाई की और समुदाय विशेष के प्रति आपतिजनक नारेबाजी की। जिसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।  इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारियों ने पुराने बस स्टैंड के समीप व अन्य जगहों पर दुकाने चिन्हित करके उन पर क्रॉस के निशान लगाये तथा कुछ दुकानों के बाहर होर्डिंग को भी तोड़ा। प्रदर्शन / रैली का नेतृत्व कर रहे व्यापार मण्डल के अध्यक्ष कुशल जेठी द्वारा उक्त रैली को तय रूट से हटकर कोटलानाला की तरफ ले जाया गया। उसके उपरान्त ये रैली को जानबूझकर ठोड़ो ग्राउड जहां पर हिमाचल उत्सव चल रहा था उसी तरफ ले गए। जिन्हें वहा पर बतलाया गया कि रैली का तय समय 12.00 बजे है जो समय अधिक हो गया है अब अपने प्रदर्शन को समाप्त करके चले जाए परन्तु वह ठोड़ो ग्राउंड जाने की जिद पर अड़े रहे परन्तु बार-2 समझाने पर भी प्रदर्शनकारी न माने तथा ठोडो ग्राउंड चले गए। जहाँ पर व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया तथा उसके उपरान्त अपने प्रदर्शन को समाप्त किया। रैली समाप्त होने के बाद कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त कार्यालय तरफ चले गए।  प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रशासन द्वारा रैली के लिये तय किये गये रूट के आदेशों की अवहेलना करके उग्र प्रदर्शन किया व कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की तथा एक समुदाय के प्रति आपतिजनक / गलत नारेबाजी की गई। जिस पर पुलिस थाना सदर सोलन में धारा 189(2),190,191(2), 299,353(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है । मामले की जांच जारी है।  जिला पुलिस द्वारा उक्त उग्र प्रदर्शन के दौरान स्थिति को बहुत अच्छे व पेशेवर तरीके से सम्भाला,जिस कारण उक्त प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित न हुई व प्रदर्शन शान्तिपूर्वक तरीका से समाप्त हो गया।प्रदर्शन के दौरान जिन्होंने क़ानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की , उन सभी के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही जारी है।                              

हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से कम बरसा है, लेकिन बीते सप्ताह जमकर बादल बरसे है। 10 से 16 सितंबर के बीच सामान्य से 48 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। इस अवधि में किन्नौर जिले में नॉर्मल से 169 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है और अधिक ऊंची चोटियों पर सीजन पर पहला हिमपात भी हुआ। वहीं सोलन जिले में नॉर्मल की तुलना में 160 प्रतिशत अधिक, शिमला में 139 प्रतिशत ज्यादा, बिलासपुर में 142 प्रतिशत, कांगड़ा में 52 प्रतिशत, कुल्लू में 75 प्रतिशत, मंडी में 87 प्रतिशत और सिरमौर में 66 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। पूरे मानसून सीजन में 18 प्रतिशत कम बारिश पूरे मानसून सीजन की बात करें तो इस बार सामान्य से 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है। 1 जून से 16 सितंबर के बीच 692.1 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 567.2 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। आज धूप, कल बारिश मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज भी बारिश के आसार नहीं है और ज्यादातर भागों में आज भी धूप खिलने का पूर्वानुमान है। बुधवार को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। परसों से यानी 19 से 22 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा।

वाहनों को पहुँचा नुक्सान  चंडीगढ़-शिमला नैशनल हाईवे 5 पर न्यू बस स्टैंड के नजदीक डीएवी स्कूल के पास सोमवार सुबह एक स्कूल वैन समेत तीन गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि तीनों वाहनों को क्षति पहुंची है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक गाड़ी पहले से ही स्कूल के बच्चों को उतारने के लिए सड़क के किनारे रुकी हुई थी। इस दौरान पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी के चालक ने एहतियातन ब्रेक लगाकर कुछ दूरी पर गाड़ी को रोक लिया, लेकिन इस गाड़ी के पीछे से तेज गति में आ रही स्कूल वैन ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद वैन के पीछे से आ रही एक और गाड़ी ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में किसी भी बच्चे या व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन वाहनों को नुक्सान हुआ है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूल वैन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

हेमेंद्र कंवर (कसौली) : हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारी (परिवीक्षाधीन-2023) बैच के अधिकारी प्रवीण कुमार भारद्वाज ने बतौर सहायक आयुक्त (विकास -सह-खंड विकास अधिकारी धर्मपुर का पदभार संभाल लिया है। वह यहां ज्वाईन करने से पहले कुल्लू जिला में सेवाएं दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा 2023 बैच के टॉपर रहे प्रवीण कुमार भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत है। वह शिमला जिला के रोहड़ू की रंटाड़ी पंचायत के जाड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनकी स्कूली शिक्षा रोडड़ू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। प्रशासनिक सेवा की तैयारी जोक्टा एकेडमी चंडीगढ़ से की थी।  खंड विकास कार्यालय धर्मपुर में उन्होंने कहा कि आमजन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा कर और उनका समुचित लाभ उनको दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी, जिसके लिए वह काम करेंगे। कार्यालय में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने कार्यालय में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गरीब लोग योजनाओं के लिए विभागों में नहीं आ पाते, जिससे उनको सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए सभी को उसका लाभ मिले इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा की विकास खंड की सभी पंचायतो का दौरा किया जायेगा, तथा लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा।

 ** यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से बागवानों ने 1 करोड़ 11 लाख 92 हजार से अधिक पेटी सेब मंडियों में भेजा  यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था प्रदेश में सेब बागवानी के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास है, जिससे बागवानों के उत्पाद की गुणवत्ता की सुरक्षा के साथ उन्हें बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद मिल रही है। सरकार के इस कदम से बागवानों को नई दिशा व आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। प्रदेश में बागवानों को पैकिंग समाधान की आवश्यकता और सेब की गुणवत्ता को बनाए रखने व बेहतर दामों की आवश्यकता के तहत यूनिवर्सल कार्टन की उपयोगिता कारगर साबित हो रही है। पारम्परिक कार्टन के उपयोग से फसलों को नुकसान की शंका व कीमतें गिरने की समस्या से भी निजात मिलेगी। यूनिवर्सल कार्टन से बागवानों को मानकीकृत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली पैकिंग सुविधा प्राप्त हुई है जिससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई व बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इससे सेब को होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है व गुणवत्ता बनी रहती है। इससे जहां बागवानों को सेब की कीमत तय करने का अधिकार मिला है वहीं बिचौलियों और व्यापारियों की निर्भरता से बागवान का बचाव होगा। यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से बागवान सीधे अपने उत्पाद की पैकिंग बेहतर रूप से करके अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विशेष मानक भी निर्धारित किए गए हैं जिसमें आकार, तहों की संख्या, वजन अथवा क्षमता आदि मानकों का पालन कर उच्च गुणवत्ता वाले कार्टनों के माध्यम से फलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।   प्रदेश सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए बागवानों का समर्थन, कार्टन की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था के माध्यम से कार्टन का सही उपयोग करने के प्रति जानकारी व जागरूकता प्रदान की गई। स्थानीय स्तर पर कार्टन निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित कर बागवानों को कार्टन उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। बागवानों की आय में वृद्धि तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सल कार्टन महत्त्वपूर्ण कदम है। अन्य फसलों के लिए भी ये पहल एक आदर्श के रूप में देखा जा रही है। इस वर्ष सेब सीजन के दौरान प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 11 लाख 92 हजार 542 यूनिवर्सल कार्टन से सेब की फसल अभी तक देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पाद विपणन समिति के अन्तर्गत मंडियों द्वारा तथा समितियों के माध्यम से स्थापित नियंत्रण कक्षों एपीएमसी में मंडियों के बाहर से जाने वाले माल के पंजीकरण के तहत अभी तक शिमला एवं किन्नौर समिति में 71 लाख 48 हजार 757, सोलन से 19 लाख 47 हजार 511, कुल्लू एवं लाहौल-स्पिति कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा 13 लाख 1668 यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब देश की मंडियों में भेजा गया। कांगड़ा विपणन समिति से 5,201, सिरमौर 1312, ऊना समिति द्वारा 918, बिलासपुर 456 तथा हमीरपुर के माध्यम से 1921 व चम्बा कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा 30 पेटी यूनिवर्सल कार्टन का कारोबार भी किया गया। एचपीएमसी द्वारा भी लगभग 50 हजार यूनिवर्सल कार्टन प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भेजे गए हैं।  

देवभूमि हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर तीज त्यौहार हर्षों-उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जिनका अपना विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन त्यौहारों की अपनी विशिष्ट पहचान है। जहां ग्रामीण बड़े शौक से इन त्यौहारों के आने की तैयारियां करते हैं। इनमें सायर पर्व एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मंडी जनपद में सायर पर्व का बड़ा महत्व है। यह त्यौहार बरसात खत्म होते ही अश्विन माह की पहली तिथि को मनाया जाता है। जिसमें सबसे पहले सायर पूजन होता है। परिवार के सभी सदस्य ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करने उपरांत सैर की पूजा करते हैं। देवताओं को नई फसलों और फल आदि का भोग लगाया जाता। इनमें धान की बाली, भुट्टा (गुल्लू), खट्टा (बड़ी नीबू), ककड़ी और अखरोट आदि की पूजा की जाती है। उसके बाद परिवार के छोटे सदस्य अपने से बड़ों को दृभ देकर आशीर्वाद लेते हैं। मंडी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे और बड़े सभी सैर की द्रुभ का खासा आनंद लेते हैं। बच्चे टोलियों में निकल कर गांव गांव जाकर द्रुभ देकर बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। सैर त्यौहार की पूर्व संध्या को सग्रांद पर्व मनाया जाता है। जिसमें तरह तरह के व्यंजन पकाकर ग्रामीण एक दूसरे को मेहमानबाजी की दावत देते हैं। 

दाड़लाघाट, शनिवार को दाड़लाघाट के चौधरी कॉम्प्लेक्स परिसर में हिंदू जागरण मंच की बैठक हुई। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रवासी लोग अपना पंजीकरण करवाए, जहां भी वह रह रहे हो उस क्षेत्र के पुलिस थाना में उनका सत्यापन करवाया जाए, जिन मकान मालिक के पास प्रवासी किराएदार है उन मकान मालिक का दायित्व बनता है कि एक महीने के अंदर किराएदार का पंचायत में सत्यापन करवाएं, अगर कोई मकान मालिक ये कार्य नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएग।मंच द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि महीने के पहले शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच की बैठक शिव मंदिर दाड़लाघाट में हुआ करेगी।  

असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) प्रदेश चेयरमैन राजीव राणा की अध्यक्षता में जिला सोलन का प्रतिनिधिमंडल  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय शिमला में भेंट की। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय कुमार कश्यप ने सोलन प्रतिनिधि मंडल की ओर से 51 हजार का चेक प्रदेश चेयरमैन राजीव राणा के हाथों से मुख्यमंत्री को भेंट करवाया। राजीव राणा ने कहा कि असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) द्वारा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनजन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं। इस दौरान विकास कुमार, विजय भारद्वाज,  साहिल अत्री, मोहित खुराना, कमल किशोर, आदर्श सिंह मक्कड़ आदि मौजूद रहे।

**देवानंद वर्मा चेयर मैन एपीएमसी हिमाचल प्रदेश रहे मुख्य अतिथि जिला सोलन स्कूली क्रीड़ा संघ के सौजन्य से राजकीय छात्रा विद्यालय कुनिहार में आयोजित 4 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 14 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को विधिवत समापन हुआ। समापन अवसर पर देवानंद वर्मा ए पी एम सी हिमाचल प्रदेश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विद्यालय परिवार व जिला क्रीड़ा संघ द्वारा मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया गया।  दीपप्रज्वलन व वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। स्थानीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत के साथ विभिन्न  सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थानीय विद्यालय व जिला क्रीड़ा संघ द्वारा  मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य दीपिका शर्मा ने मुख्य अतिथि सहित अन्य मेहमानो का कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत व धन्यवाद किया। एडीपीओ सोलन महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों  का धन्यवाद किया। मुख्य अतिथि  ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजको को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विजेता बच्चे और आगे बढ़ने का प्रयास करें तथा जो बच्चे दूसरे तीसरे स्थान पर रहे है वह निरंतर अभ्यास व कड़ी मेहनत कर अगली बार प्रथम आकर इस बार की कमी को पूरा करे। उन्होंने कहा कि जीत हार खेल का हिस्सा है दो टीमों में एक की जीत तो एक की हार होती है। उन्होंने स्थानीय विद्यालय की छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 2100 तथा आयोजकों को अपनी और से 11हजार रुपए भेंट किए। अंत में मुख्य अतिथि द्वारा विजेता व उप विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज इस मौके पर स्थानीय  विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपिका शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष कृष्ण चन्द, जिला क्रीड़ा संघ प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर, डी पी विजय, टी सी गर्ग व अन्य मौजूद रहे।

द एसवीएन स्कूल वडोर घाटी कुनिहार में पैरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक का आयोजन भी किया गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता विद्यालय अध्यक्ष टी सी गर्ग ने की। मंच का संचालन करते हुए अपराजिता ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का अभिभावक-अध्यापक संघ की बैठक में पधारने के लिए स्वागत किया I विद्यालय अध्यक्ष टी सी गर्ग ने अपने संभाषण में अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों, उपलब्धियों और सुविधायों के बारे में बताया तथा आगामी सत्र में होने वाली सभी गतिविधियों से अवगत करवाया। साथ ही बताया कि इस विद्यालय में बच्चे पढाई के क्षेत्र में ही नहीं अपितु  खेल कूद आदि में भी बड चढ़ कर भाग लेते है, विद्यालय का नाम रोशन कर रहे है। पीटीए अध्यक्ष मदन कपूर ने विद्यालय द्वारा दी जा रही सुविधायों और गतिविधियोंऔर उपलब्धियों  के लिए विद्यालय की प्रशंसा की और  अभिभावकों को बताया कि माता पिता व अध्यापकों से बच्चों का भविष्य बनता है इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों को निरंतर आगे बढने की प्रेंरना देनी चाहिए I प्रधानाचार्य सागरिका बक्शी ने बैठक में आने वाले सभी अभिभावकों का अभिवादन किया। अभिभावकों को सकारात्मक सोच  रखने की प्रेरणा दी और समय –समय पर साथ देने के लिए अभिभावकों का धन्यवाद किया I इस बैठक में सभी अभिभावकों ने अपने अपने विचार साँझा किए व यह बैठक बड़े ही सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। इस बैठक में विधालय के प्रधानाचार्य सागरिका बक्शी , विद्यालय प्रबंधन समित अध्यक्ष मदन कपूर, कांति लाल, लालिमा जोशी, शिखा शर्मा , शीतल शर्मा, पुनम ठाकुर, पुनम तनवर, रेखा शर्मा, सरिता रंजना, मुकेश, अपराजिता, कमलेश, कृष्णा, शांता, आकाश, समिता, मीनाक्षी, सीमा, नेपाल वेनर्जी, देशलता, कनिका, ज्योति, निधिका व सभी अध्यापक भी मोजूद रहे।

हिमाचल प्रदेश में अब गिफ्ट डीड लैंड पर ही सड़कों का निर्माण नहीं होगा। गिफ्ट डीड का पहले विभाग के नाम पर म्यूटेशन करवाया जाएगा। उसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा, ताकि कोई भी लैंड होल्डर बाद में कोर्ट में मुआवजे की मांग न कर सके। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सालों पहले लोग गांव में सड़क निर्माण करते समय गिफ्ट डीड पर लैंड देते थे। सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था। हमने भी उसी परंपरा का पालन किया। प्रदेश के अधिकतर गांवों में लोक निर्माण विभाग द्वारा गिफ्ट डीड के आधार पर सड़के निकाली गई हैं, लेकिन कई सालों बाद अब लोग इस गिफ्ट डीड से साफ इंन्कार करते हुए मुआवजे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे है। कोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार को यह मुआवजा भी देना पड़ रहा है। इस मुआवजे के कारण प्रदेश सरकार की आर्थिक हालत और खराब होती जा रही हैं। प्रदेश के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस तरह के मामले आने के बाद सरकार ने सीख ली है और अब गिफ्ट डीड की गई जमीन पर बिना म्यूटेशन के सड़क नहीं बनाई जाएगी। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए हैं। मंडी जिला के सराज विधानसभा के जंजैहली में सराज टेलेंट एवं टूरिज्म फेस्टिवल के शुभांरभ के मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सराज के जंजैहली में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस साल लाखों पर्यटक यहां पहुंचे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी भी बढ़ी है। इस क्षेत्र के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी, ताकि कुल्लू मनाली की तरह इस क्षेत्र को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके। 

प्रदेशभर में हिंदू संगठनों द्वारा अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर आवाज उठाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने आज हिमाचल बंद का ऐलान किया है। दोपहर 1:30 बजे तक सभी दुकानें बंद रखने की अपील की है। वहीं, कुल्लू जिले में भी व्यापार मंडल ने आधे दिन के लिए कुल्लू और भुंतर में बंद का आह्वान किया है। मंडी में अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए नगर निगम ने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जबकि सुन्नी में आज हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। 

हिमाचल पथ परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई की मासिक बैठक कल रविवार 15 सितम्बर को पेंशनर्ज कार्यालय तालाब कुनिहार में इकाई अध्यक्ष बलबीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बलबीर सिंह चौधरी ने अर्की इकाई के सभी सदस्यों से इस अति आवश्यक बैठक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने सभी पेंशनरों से आग्रह किया  है कि इस बार की बैठक में हिमाचल पथ परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारीयो की विभिन्न समस्याओं व मांगों बारे चर्चा व विचार विमर्श कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी, जिसके लिए 15 सितंबर को ठीक 11 बजे पेंशनर कार्यालय तालाब कुनिहार में पहुंचे तथा पेंशनरो की समस्या व आगामी रणनीति बारे चर्चा में बढ़चढ़ कर भाग लें।

हिमाचल: विश्व सहयोग आर्थिक मंच और ग्रामीण भारत के गैर सरकारी संगठनों के परिसंघ ने पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को वैश्विक पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। 13-14 सितंबर को तिब्बती इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मैक्लोडगंज में देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से WCo-OPEF की ओर से आयोजित 'सहकारी आर्थिक ढांचे के माध्यम से असमानता को कम करने के लिए वैश्विक सहमति बनाने पर एशिया-प्रशांत सम्मेलन' में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उन्हें यह सम्मान दिया है। सार्वजनिक नीति में विधायक सुधीर शर्मा के नेतृत्व और सामाजिक कार्य, खेल और हिमालयी बागवानी में विशेष रुचि से ग्रामीण भारत के विकास के लिए उनकी उत्कृष्ट और अदम्य सेवा के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। मूल रूप से एक कृषक होने के नाते वे पहाड़ी कृषि के प्रति किसानों की क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने शहरी विकास के लिए अपनी गहरी सोच के लिए महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त योगदान दिया है। मौजूदा वक्त में सुधीर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। साल 2003 में वे पहली बार विधायक का चुनाव जीते थे। सुधीर शर्मा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पांचवीं बार के विधायक हैं। राज्य में तत्कालीन वीरभद्र सरकार के दौरान साल 2012 से साल 2017 तक सुधीर शर्मा शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता पंडित संत राम राज्य के कद्दावर नेता रहे हैं। विधायक सुधीर शर्मा ने इस सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए इसे धर्मशाला की जनता को समर्पित किया है। 

राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार में तीन दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 19 छात्र खेलकूद प्रितियोगिता का आयोजन 15से 17 सितंबर तक करवाया जाएगा। जानकारी देते हुए विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य भूपेंद्र कौशिक ने बताया कि 15सितम्बर को प्रतियोगिता का शुभारंभ सीपीएस संजय अवस्थी द्वारा किया जाएगा। तो वहीं 17 सितंबर को समापन अवसर पर डॉक्टर जगदीश नेगी शिक्षा उप निदेशक उच्चतर मुख्य अतिथि के तौर पर  शिरकत कर विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। उन्होंने बताया कि  इस प्रतियोगिता में  मेजर खेले, जिसमे हॉकी, फुटबाल, बास्केटबाल, हैंडबाल, बॉक्सिंग, ताईकवांडो, वेट लिफ्टिंग आदि करवाई जाएगी, जिसमे जिला भर के लगभग 400 छात्र खिलाड़ी भाग लेंगे।

कुनिहार : पोषण माह के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण से सम्बन्धित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में एक दिवसीय पोषण दिवस शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत हाटकोट की आंगनवाड़ी केंद्र तीन में किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रमा जोशी ने बताया कि इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह हाटकोट की महिलाओं ने अपने-अपने घर से अलग-अलग तरह खाने के व्यंजन बनाकर लाई थी। वहीं उन्होंने ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि सही पोषण वर्तमान समय की आवश्यकता है। क्योंकि एक सुपोषित बच्चा ही कल का नागरिक बनेगा, जिससे स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। हर बच्चे, किशोर-किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिला को निर्धारित पोषण प्रदान कर ही समाज को कुपोषण मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है। वहीं हाथ धोने के सही तरीके का विवरण, पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जानकारी प्रदान की। सही पोषण न मिलने से शरीर में रक्त की कमी होती है और इस स्थिति में शरीर को गम्भीर रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों, किशोरियों व महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जानकारी दी गई। किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्तन पान का सही तरीका बताया गया। इस दौरान बच्चों की ऊंचाई, किशोरियों और गर्भवती माताओं के वजन की जांच की गई। एनीमिया और गंभीर कुपोषण को रोकने के लिए कुपोषण के प्रभाव से अवगत करवाया गया। वही इस मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र हाटकोट तीन से रमा जोशी, सहायिका नीना शर्मा, संतोष शर्मा रामेश्वरी शर्मा, कांता जोशी, शांता शर्मा, मीरा शर्मा, मोनिका शर्मा,निशा जोशी,संतोष, पवना, कुसुम, वनिता व ग्रामीण महिलाएं सहित किशोरियों उपस्थित रही। अंत में उपस्थित महिलाओं को पोषण माह के चलते  फल वितरित किए गए।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आवारा कुत्तों की नसबंदी और अन्य बिंदुओं से जुड़े मामले में पुनर्विचार के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें रोगाणु रहित (जर्म फ्री) करने के बाद उसी स्थान पर वापिस छोड़े जाने के नियम बनाए हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट-2023 के तहत बनाए गए नियम में आवारा कुत्तों को नसबंदी और उन्हें रोगाणु रहित करने के बाद वापिस उसी स्थान पर छोड़ा जाता है, जहां से उन्हें नसबंदी के लिए पकड़ा जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस नियम पर पुनर्विचार की जरूरत है। अभी जो किया जा रहा है, वैसा करने से छोटे बच्चों व बुजुर्ग लोगों को कुत्तों के आक्रमण का खतरा अधिक है।  हाईकोर्ट ने इस बात को संबंधित अथॉरिटी के ध्यान में लाने के आदेश देते हुए कहा कि उपरोक्त प्रावधान में उपरोक्त संशोधन कर शहरी और स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों को इस नीति से मुक्त रखा जाए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन विभाग और नगर निगम शिमला को आदेश दिए कि वह बंदरों और कुत्तों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसी तर्ज पर राज्य के वन विभाग को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए। इन आदेशों में राज्य सरकार को मानव-वन्यजीव संकट का व्यापक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ निकायों को शामिल करने और सभी हितधारकों के साथ-साथ स्थानीय आबादी को इस बारे में जागरूक करने को कहा गया है। राज्य सरकार को बंदरों की व्यापक जनगणना और इनसे समस्या वाले क्षेत्रों/स्थानों की पहचान करने के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही फसल वाले खेतों की सुरक्षा के लिए अवरोध लगाने और सौर बाड़ लगाने पर भी विचार करने को कहा गय। ये ख्याल रखने के लिए भी आदेश दिए कि यह बाड़ जानवरों अथवा इंसानों के लिए घातक न हो। सरकार को पशु परिवहन नियम-1978 का पालन करते हुए पास के वन क्षेत्रों में बंदरों के पुनर्वास के लिए वन क्षेत्रों में फलदार पेड़ उगाने पर विचार करने को कहा गया है। बीमार और घायल बंदरों के बारे में जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने और इसका व्यापक प्रचार करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में आईएएस समेत सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों के कामकाज को अब गुड-वेरी गुड के मानक पर नहीं आंका जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब अधिकारियों के कामकाज को 1 से 10 तक के नंबरों से आंका जाएगा। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में 1-2 या 9-10 नंबर देने का तर्क भी देना अनिवार्य कर दिया है। वीरवार को कार्मिक विभाग ने राजपत्र में रिपोर्ट बनाने के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अब काम नहीं करने वाले अफसरों की रिपोर्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और अधिकारियों को कार्यभार मिलेगा। जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अधिकारियों के कार्य परिणामों में बदलाव लाने को सरकार ने नियमों को संशोधित किया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार नई प्रणाली के तहत प्रदर्शन मूल्यांकन सीधे सभी अधिकारियों के कार्य परिणामों से जुड़ा होगा। उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और औसत जैसी पारंपरिक वर्णनात्मक श्रेणियों को एक संख्यात्मक ग्रेडिंग स्केल से बदल दिया है। वार्षिक कार्य योजना की उपलब्धियां, अन्य कार्य-संबंधी विशेषताएं और व्यक्तिगत और कार्यात्मक विशेषताएं सुधारों में नकारात्मक अंकन भी शामिल किया गया है। अधिकारियों का मूल्यांकन तीन प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत सरकारी आदेशों या परामर्श का पालन न करने पर अधिकारियों के 1-10 के मापदंड पर अपने समग्र ग्रेड से दो अंक कम होने की भी संभावना हो सकती है। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इससे संचालन सुव्यवस्थित होगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा लागू होगी।

मंडी: हिमाचल प्रदेश की चर्चित एचएएस अधिकारी ओशीन शर्मा को नोटिस मिला है। लाइमलाइट में बनी रहने वाली HAS अधिकारी ओशिन शर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे है। सोशल मीडिया पर हीरो की भूमिका निभाने वाली ओशीन शर्मा अपनी ड्यूटी के मामले में जीरो साबित हुई हैं और यही कारण है कि उन्हें एसडीएम धर्मपुर ने नोटिस जारी कर ये पूछा है कि प्रशासनिक और जनहित से जुड़े कार्यों में देरी क्यों की जा रही है। बता दे कि ओशिन शर्मा मंडी जिले के धर्मपुर के संधोल में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। जब उन्होंने तहसीलदार संधोल के पद पर अपनी सेवाएं शुरू की थी तो उन्होंने दिन रात काम किया, जिससे उनकी खूब वाहवाही हुई लेकिन धीरे-धीरे ओशीन शर्मा इन कार्यों से दूर और सोशल मीडिया के करीब आती हुई नजर आई वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वह लोगों को सोशल मीडिया पर परीक्षाओं की तैयारियों से संबंधित जानकारी भी देती हैं ओशीन महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी करती हैं और सामाजिक कुरितियों के प्रति लोगों को सचेत करने में भी अपना योगदान देती हैं, लेकिन ओशिन शर्मा शायद सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई कि वे अपने प्रशासनिक और जनहित से जुड़े कार्यों को भूल गई। यही कारण रहा कि जब डीसी मंडी ने उनके कार्यों की समीक्षा की तो वह संतोषजनक नहीं पाए गए और उन्हें नोटिस जारी किया गया है।   

हि.प्र. राज्य पैन्शनर्ज कल्याण संगठन अर्की ईकाई के चुनाव सम्पन्न हुए, जिसके संचालन के लिए संगठन ने लेखराम शर्मा को रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त किया था । इस दौरान नए सदस्य भी बनाए गए, जिसमें नरोत्तम शर्मा, बाबूराम व हेमचंद ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। अर्की ईकाई के लिए कार्यकारिणी सर्वसम्मति से चुनी गई, जिसमें कृष्ण सिंह चौहान को एक बार फिर से इकाई का  प्रधान चुना गया। गोविंद राम वर्मा को वरिष्ठ उपप्रधान, किरण शर्मा को उपप्रधान,  राजेन्द्र कुमार शर्मा को महासचिव, भगत राम रघुवंशी को कैशियर, विजाराम ठाकुर को संयुक्त सचिव, लेखराम शर्मा को मुख्य सलाहकार तथा लेखराम ठाकुर को सलाहकार चुना गया। इसके पश्चात हेमचंद, विनोद कुमार, नरोत्तम शर्मा, मोहनलाल, धनीराम गर्ग,दौलत राम वर्मा तथा धनीराम ठाकुर को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया। इसके अतिरिक्त रोशन लाल वर्मा, मोहनलाल शर्मा व बाबूराम को जिला प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया। अन्त में रिटर्निग ऑफिसर ने समस्त कार्यकारिणी को संगठन के संविधान व इससे संबंधित नियमों के पालन की शपथ दिलाई। अर्की ईकाई की अगली बैठक अक्टूबर, 2024 को की जाएगी, यह जानकारी राजेन्द्र कुमार शर्मा, इकाई महासचिव ने दी।

  ** चार दिवसीय ज़िला स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ कुनिहार: मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने छात्राओं का आह्वान किया कि खेलों में भाग लेने के साथ-साथ भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं में सफलता के लिए ज्ञान अर्जन के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। संजय अवस्थी आज अर्की उपमण्डल के कुनिहार की राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 14 वर्ष से कम आयुवर्ग की ज़िला स्तरीय छात्रा खेल-कूद प्रतियोगिता के शुभारम्भ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। चार दिवसीय इस ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता में 71 विद्यालयों की 726 छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी वालीबॉल, खो-खो तथा बैडमिंटन खेल शामिल हैं। उन्होंने इससे पूर्व राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में 10 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अतिरिक्त कमरों का लोकार्पण भी किया।    मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए युवाओं को विभिन्न विषयों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा जहां हमें ज्ञान प्रदान करती है वहीं खेल हमें एकाग्रचित्त होकर समर्पण एवं अनुशासन के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाते हैं। उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया कि जीवन में कभी निराश न हों तथा देश और प्रदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध आधार पर उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इस वर्ष 850 शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।  उन्होंने कहा कि युवाओं की खेल में रुचि बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां अपनाई जा रही हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। ओलम्पिक्स खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि को 03 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 05 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 02 करोड़ रुपए से बढ़कार 03 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक के लिए 01 करोड़ रुपए से बढ़कार 02 करोड़ रुपए की गई है। मुख्य संसदीय सचिव ने राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में छत निर्माण के लिए 02 लाख रुपए की प्रारम्भिक राशि देने की घोषणा की। उन्होंने प्रारूप के अनुसार धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को 2100 रुपए तथा आयोजन समिति को 21 हजार रुपए देने की घोषणा की। संजय अवस्थी ने इस अवसर पर ग्राम पंचायत कुनिहार के गांव डाबरी के निवासी नंद लाल को अपनी ओर से व्हील चेयर प्रदान की।     मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और इनके शीघ्र निपटारे के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए।  इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, पूर्व अध्यक्ष रमेश ठाकुर, ग्राम पंचायत कुनिहार के प्रधान राकेश ठाकुर, ग्राम पंचायत कोठी की प्रधान बलविंदर कौर, ग्राम पंचायत कुनिहार के उप प्रधान हरिदास, प्रधान परिषद कुनिहार के अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर, तहसीलदार अर्की विपिन वर्मा, ज़िला क्रीड़ा प्रभारी महेन्द्र ठाकुर, ज़िला शारीरिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष भास्कर ठाकुर, विद्युत बोर्ड के अधिशाषी अभियंता देवेन्द्र कौंडल, जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता विवेक कटोच, राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार की प्रधानाचार्य दीपिका शर्मा, एस.एम.सी. प्रधान कृष्ण सहित अध्यापक तथा खिलाड़ी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

नगर निगम सोलन के उप-निर्वाचन के दृष्टिगत आज निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन के आदेशों की अनुपालना में नगर निगम सोलन में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है। यह निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) की स्थिति जांचने के लिए किया गया। यह जानकारी नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम सोलन प्रियंका चन्द्रा ने दी। इस अवसर पर ज़िला कांग्रेस समिति सोलन के महासचिव शिव दत्त ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी सोलन मण्डल के उपाध्यक्ष चन्द्रकांत शर्मा एवं अन्य उपस्थित थे।

 **राज्य में भूस्खलन से 37 सड़कें बाधित हिमाचल प्रदेश के कई भागों में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 17 सितंबर तक बारिश का दाैर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 12 व 13 सितंबर के लिए कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।  उधर, राज्य में बुधवार सुबह 10:00 बजे तक जगह-जगह भूस्खलन से 37 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। वहीं दो पुल भी क्षतिग्रस्त चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 106 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हैं। माैसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर की देर रात से 14 सितंबर तक वर्षा की गतिविधि की तीव्रता और वितरण में वृद्धि होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान हल्की से मध्यम तीव्रता की व्यापक वर्षा होगी। बारिश की अधिकतम तीव्रता 13 सितंबर को सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, किन्नौर और आसपास के क्षेत्रों में होगी। इन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मंडी, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान औसत न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। 14 सितंबर से वर्षा की तीव्रता में कमी आने की संभावना है।  स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। साथ ही अपनी यात्रा को माैसम की स्थिति के अनुसार प्लान करने की सलाह दी गई है। 

  शिमला के संजौली में बनी मस्जिदो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि संजौली मुद्दे की गहराई तक जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे न किए जा सकें। किन कारणों से ये परिस्थितियां बनी हैं, इसके कारण क्या रहे हैं। स्थानीय लोगों में रोष के कई कारण हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश का बंटाधार किया है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि सरकार चलानी कैसे है। कांग्रेस किए गए झूठे वायदे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक-एक हफ्ता अपने वेतन और पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही पेट्रोल और डीजल पर दो बार टैक्स बढ़ा दिया। अब दूध और पर्यावरण के नाम पर सेस लगाने वाले हैं, किसी न किसी तरह जनता की जेब से पैसा निकालने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है और जनता पर बोझ डाल रही है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं चला पा रही है तो इन्हें छोड़ देना चाहिए। वायदे पूरे करने के लिए जनता पर टैक्स का बोझ लादा जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि कर्नाटक की तरह हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है। अब वहां पर्यटकों की भरमार है, भारी निवेश आने से नए रिकार्ड बने हैं और आतंकवादी घटनाओं में 70 फीसदी की कमी आई है, जिन तीन परिवारों ने जम्मू-कश्मीर को लूटा और अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाई, वर्तमान में उनके उम्मीदवार हारते हुए दिख रहे हैं। उमर अब्दुला पहले कहते थे मैं विधानसभा नहीं लडूंगा, अब दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों जगह हालत खस्ता लग रही है। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस किस दिशा में जा रही हैं? जहां पर पत्थरबाजी, नशा बेचने, अलगाववादी औक आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की बात कही जा रही है। इससे साफ है कि यह लोग जम्मू-कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं। आफत खड़ी होने से जम्मू-कश्मीर की शांति भंग होगी। नेशनल कांफ्रेंस औक कांग्रेस धारा 370 को पुन: लागू करने की बात भी जम्मू-कश्मीर में कह रही हैं। ये दर्शाता है कि यह लोग बाबा साहब अंबेडकर और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, वहीं इनकी पार्टी और परिवार ने लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लगाकर की थी और संविधान में कई संशोधन पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक किए, जिससे साफ है कि यह लोग बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं और अब जम्मू-कश्मीर के लोगों से उनके हक भी छीनना चाहते हैं। 

बाहरा यूनिवर्सिटी वाकनाघाट में हुए रैगिंग मामले में पुलिस ने तीन छात्रों को गिरफ्तार  किया जा चुका है। इस मामले की आगामी जांच के दौरान वारदात में सलिप्त दो अन्य आरोपियो कार्तिक पुत्र प्रवीण कुमार निवासी सुनारली डा०खा० करलोटी तह० घुमारवी जिला बिलासपुर हि०प्र० उम्र 19 वर्ष और सक्षम पुत्र राम लाल निवासी गांव प्लाना डा०खा० काजर तह० ठियोग जिला शिमला हि०प्र० उम्र 22 वर्ष को आज यानी 11-09-2024 को पुलिस थाना कण्डाघाट की टीम द्वारा गिरफतार किया गया है। दोनों आरोपी भी बाहरा युनिवर्सिटी के ही छात्र है। गिरफ्तार आरोपियों के पूर्व अपराधिक रिकार्ड की पड़ताल की जा रही है। इन आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जा रहा है । मामले की जाँच जारी हैं। 

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्य जल्द ही क्लाउड पर शिफ्ट होगा। कार्य को क्लाउड पर शिफ्ट करने का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। क्लाउड सिस्टम पर जाने से जहां बोर्ड से संबद्धता प्राप्त स्कूलों को राहत मिलेगी, वहीं परीक्षा परिणाम देखने और आवेदन करने वालों को भी साइट के हैंग से पेश आने वाली समस्याओं से भी सदा के लिए निजात मिलेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड से सरकारी सहित कई निजी स्कूल संबद्धता प्राप्त किए हुए हैं, जिसके चलते बोर्ड प्रबंधन के पास हर वर्ष हजारों विद्यार्थियों का डाटा पहुंचता है। यह अधिकतर ऑनलाइन ही रहता है। साइट पर डाटा अपलोड करने में दिक्कत पेश आती है।  दूसरी ओर शिक्षा बोर्ड जब भी रिजल्ट निकालता है, तो अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट देखने में सर्वर स्लो होने के कारण दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा शिक्षा बोर्ड की ओर से जब अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं तो सर्वर के स्लो होने के कारण मुश्किल होती है। शिक्षा बोर्ड को बार-बार अंतिम तिथि में बदलाव करना पड़ता है। अब स्कूल प्रबंधन और अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने सहित बोर्ड के अन्य कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए क्लाउड पर शिफ्ट किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड में पिछले कुछ दिनों से छात्र हित में काफी बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में बोर्ड की कार्यप्रणाली को भी क्लाउड बेस्ड बनाया जा रहा है, ताकि रिजल्ट और आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थियों को खासी राहत मिलेगी।  

** रैगिंग मामले में सोलन पुलिस की कार्रवाई बाहरा यूनिवर्सिटी वाकनाघाट में हुए रैगिंग मामले में पुलिस ने तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में एक-दो और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी छात्रों सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों से गहनता से पूछताछ की है। मामले में शामिल चार छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हडक़ंप मचा हुआ है और अभिभावकों को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। अभिभावक अब लगातार न केवल अपने बच्चों से बल्कि विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी संपर्क साध रहे हैं। वायरल वीडियो में होस्टल के भीतर शराब का सेवन व धूम्रपान करते हुए छात्र दिख रहे हैं। गौर रहे कि वाकनाघाट स्थित बाहरा यूनिवर्सिटी में सीनियर्स छात्रों द्वारा जूनियर के साथ रैगिंग (मारपीट) का मामला सामने आया था। पीडि़त छात्र की शिकायत के आधार पर कंडाघाट थाना में पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। इस मामले से बाहरा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और होस्टल में रह रहे बच्चों की सुरक्षा व माहौल के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच इस मारपीट का एक वीडियो भी मंगलवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में सीनियर छात्र होस्टल के कमरे में बैठकर धूम्रपान करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये युवक पीडि़त के साथ मारपीट करके उसे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बीच-बीच में आरोपी छात्र पीडि़त युवक को मार भी रहे हैं।

**फैसला सरकार पर छोड़ा हिमाचल के काॅलेजों के प्राचार्य प्रत्यक्ष छात्रसंघ चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं हैं। प्राचार्य इस बार भी मेरिट आधार पर एससीए का गठन चाहते हैं। मंगलवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश विवि (एचपीयू) और सरदार पटेल विवि (एसपीयू) की खेल एवं पाठ्येत्तर गतिविधि परिषद की बैठक में विभिन्न काॅलेजों से पहुंचे प्राचार्यों ने प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। एचपीयू के कुलपति प्रो. एसपी बंसल ने प्राचार्यों से चुनाव करवाने के बारे में राय ली। देर तक चली बैठक में प्राचार्यों ने प्रत्यक्ष चुनाव न करवाने की सलाह दी। प्राचार्यों ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव करवाने से काॅलेजों समेत विवि में अकादमिक सेशन गड़बड़ा जाएगा और कक्षाएं प्रभावित होंगी। अगर चुनाव प्रत्यक्ष करवाए जाते हैं तो चुनावी प्रक्रिया में कम से कम एक माह से अधिक का समय लगेगा, ऐसे में पढ़ाई प्रभावित होगी। लिहाजा, कॉलेजों में अप्रत्यक्ष रूप से मेरिट आधार पर एससीए का गठन होना चाहिए। कुलपति एक दो दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या मेरिट पर, अब इसका फैसला सरकार ही लेगी। बता दें कि विवि और कॉलेजों में हिंसा बढ़ने के कारण प्रत्यक्ष चुनाव वर्ष 2013 में बंद हैं।  बैठक में कुलपति ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को यूजीसी नेक टीम का दौरा करवाकर ग्रेडिंग करवाने के निर्देश दिए। कहा कि कॉलेज चाहे छोटा हो या बड़ा, ग्रेडिंग करवाना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि अब कॉलेजों के पात्र शिक्षक सभी विषयों में भी पीएचडी करवा सकेंगे, इसके लिए वे गाइड बन सकेंगे। यह फैसला हो चुका है, विवि जल्द अधिसूचना जारी करेगा। परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द निकाले जा सकें उसके लिए क्लस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके लिए काॅलेजों को जोन में बांटा जाएगा और एक नोडल महाविद्यालय बनाकर वहां पर ही पेपरों का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे करीब डेढ़ महीने का समय बचेगा और परिणाम एक माह के भीतर निकाले जा सकेंगे। प्राचार्यों ने इस प्रयास की सराहना की और सहयोग करने की बात कही। प्राचार्यों ने कॉलेजों की व्यवस्थाओं में और सुधार लाने के सुझाव दिए।

 पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 92364 घरों की मंज़ूरी देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार प्रकट किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ हिमाचल व हिमाचल वासियों का कल्याण सदा ही मोदी की प्राथमिकताओं में रहा है। चाहे प्रदेश में भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की मोदी सरकार ने हिमाचल के हितों से कभी कोई समझौता नहीं किया साथ ही विकास कार्यों में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 92364 घरों की मंज़ूरी दी है। इस मंज़ूरी से प्रदेश के लाखों लोगों के सर पर पक्की छत का सपना पूरा होगा व मौसम की मार से बचने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने हर परिवार को पक्का मकान देने की नीति के अंतर्गत देश के अन्य छोटे राज्यों में हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए देवभूमि के लिए सबसे ज़्यादा घर मंज़ूर किए हैं। देवभूमि हिमाचल के हितों का विशेष ध्यान रखने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ”  आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा “ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों के पात्रों को तीन किश्त में 1 लाख 50 हज़ार रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। यह ग़रीबों के प्रति मोदी की चिंता व उनके उन्नति के लिए प्रधानमंत्री की कर्तव्यपरायणता का प्रमाण है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आवंटन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो 4 करोड़ से ज़्यादा घर दिये गए हैं उसमे 70% घर की मालकिन या संयुक्त मालकिन महिलाएं हैं। आवास योजना के अंतर्गत लगभग 54 से 55% लाभ हमारे एससी और एसटी भाइयों बहनों को मिला है” श्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, "पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा में जब राज्य की कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी थी, तब मोदी जी ने हिमाचलवासियों के बचाव और राहत से लेकर पुनर्वास तक के लिए सभी उपाय किए लेकिन कांग्रेस की सरकार केंद्र से मिले पैसों को भी सही से उपयोग नहीं कर सकी और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने में लगी रही। कांग्रेसी नेता अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते? आज कांग्रेस के नेता सिर्फ़ बयानवीर बने हैं लेकिन आपदा के दौरान इन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया यह बताएँ। कांग्रेसी नेता यदि भूल गए हों तो उन्हें फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि कि हिमाचल में आपदा के दौरान मैं 3 बार तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने मिलकर प्रदेश के लिए 16,206 हज़ार घर आवास योजना के अन्तर्गत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी. की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मंज़ूर करवाईं। जहां तक पैसों की बात है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने पहले दो किस्तों में ₹180 - 180 करोड़ दिए, फिर केवल सड़कों की मरम्मती के लिए लगभग ₹400 करोड़ दिए। इसके बाद फिर अलग से ₹189 करोड़ भेजे। 20 अगस्त को फिर ₹200 करोड़ और 12 दिसंबर को लगभग ₹633 करोड़ भेजे, यानी कुल मिलाकर ₹1782 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के लिये भेजी गई। केंद्र की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को जुलाई से अब तक लगभग 434 करोड़ रुपये दिये गये हैं”