हैकर्स ने ऑनलाइन लूट करने का नया तरीका खोज निकाला है। अब आपको पता भी नहीं चलता है और आपके खाते से पूरी राशि निकाल ली जाती है। बाद में जब तक आपको लूट का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज कल सिम स्वैप का इस्तेमाल करके हैकर्स बैंकिंग धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसमें वह आपके मोबाइल नंबर से दूसरा सिम हासिल करके धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। हालांकि, कुछ सावधानियां अपनाकर आप इन चीजों से खुद को बचा सकते है।   कैसे काम करता है सिम-स्वैप आपके मोबाइल नंबर से दूसरा सिम लेने की प्रकिया ही सिम-स्वैप कही जाती है। ऐसा हम तब करते हैं, जब हमारी पुरानी सिम खराब हो गई होती है और उसका मोबाइल नंबर सभी दस्तावेजों में दर्ज होता है। तब हम सिम ऑपरेटर से उसी नंबर की दूसरी सिम जारी करने को कहते हैं। धोखाधड़ी करने वाले लुटेरे सोशल मीडिया या डार्क वेब जहां बहुत सस्ते में सूचनाएं उपलब्ध हैं वहां से आपका मोबाइल नंबर हासिल करते हैं। इसके बाद साइबर हमला कर आपका फोन बंद कर दिया जाता है। फोन बंद करने के बाद मोबाइल फोन खोने, हैंडसेट या सिम के टूट जाने का बहाना बनाकर हैकर्स मोबाइल सर्विस प्रोवाइड से संपर्क करते हैं और नया सिम जारी करने को कहते हैं। सिम मिलने के बाद आसानी से होता है लेन-देन एक बार जब दूरसंचार कंपनी आपकी बजाय हैकर्स को सिम दे देती है। तब उनके लिए आपके खाते से पैसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। हैकर्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से बैंक की पूरी जानकारी निकाल लेते हैं और ओटीपी की मदद से बैंक से पूरे पैसे भी निकाल लेते हैं। साइबर हमले से मिलती है खाते की जानकारी फिशिंग, ट्रोजन या मैलवेयर के माध्यम से हैकर आपके बैंकिंग अकाउंट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी पाते हैं। इसके लिए मोबाइल एसएमएस या ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर भी वह इस काम को अंजाम देते हैं। सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जानकारी सार्वजनिक करने से बचें। किसी अनजान कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्म तिथि, बैंक खाता नंबर, आधार नंबर आदि देने से भी बचना चाहिए। मोबाइल में यदि काफी समय से नेटर्वक नहीं आ रहा या एसएमएस नहीं आ रहा है तो तुरंत दूरसंचार कंपनी के कस्टम केयर पर संपर्क करें और इसकी वजह जानें। रिजर्व बैंक और IRDA नहीं करते कोई मैसेज ज्यादातर धोखाधड़ी बीमा की राशि देने के नाम पर होती है। वहीं धोखाधड़ी करने वाले बैंक खाते की जानकारी रिजर्व बैंक के नाम से हासिल करते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि IRDA बीमा क्षेत्र का नियामक है उसका काम बीमा कंपनियों पर नजर रखना है। यह किसी तरह की राशि ग्राहक के खाते में नहीं भेजता है। इसी तरह रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र का नियामक है और वह आपसे खाते की जानकारी नहीं मांगता या आपके खाते में पैसा नहीं भेजता है। ऐसे में रिजर्व बैंक या IRDA के नाम से कोई कॉल करके जानकारी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाएं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण उभरी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा दिशा-निर्देशों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ताकि वायरस को नियंत्रित किया जा सके। हाई लोड वाले सात राज्यों में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं तथा इस माह की 16 तारीख के उपरान्त इन राज्यों से आने वाले लोगों को प्रदेश में आने के लिए 72 घण्टे पहले की आरटीपीसीआर नेगटिव रिपोर्ट लानी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इसके साथ वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का होटल मालिकों तथा पर्यटकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। माईक्रो कंटेनमेंट जोन की प्रभावी निगरानी के साथ जांच, ट्रेसिंग तथा उपचार की दोहरी रणनीति पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीपीसीआर जांच के 70 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरटीपीसीआर जांच पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन के न्यूनतम अपव्यय को भी सुनिश्चिित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरस का तेजी से फैलना बेहद चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत 45 दिनों के दौरान 10,690 कोविड के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कोरोना के कारण मृत्यु के मामले भी बढ़े हैं जिसमें गत 45 दिनों के दौरान प्रदेश में 120 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को प्रदेश में विभिन्न मंदिरों के भ्रमण पर आने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इसके साथ ही लंगर, भण्डारे तथा जागरण के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है। श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए तथा फेस मास्क पहनकर पूजा एवं दर्शन करने के लिए मंदिरों में अनुमति प्रदान की है। मंदिर प्रबन्धन को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि बसों व अन्य सार्वजनिक यातायात माध्यमों और निजी वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में भी फेस मास्क पहनना कड़ाई से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विवाह जैसे सामाजिक समारोहों के आयोजन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं के उल्लंघन में शामिल लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की लापरवाही के परिणामस्वरूप राज्य में कोविड के मामलों में तेजी आई है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही लोगों में कोई लक्षण पाया जाता है तो उन्हें तुरन्त जांच के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें बिना विलम्ब के उपचार प्रदान किया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण पर विशेष बल देकर फेस मास्क के उपयोग, सामाजिक दूरी तथा किसी भी प्रकार के जुखाम जैसे लक्षण दिखने पर चिकित्सक को दिखाना शामिल किया जाना चाहिए। लोगों को अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों पर जाने तथा कार्यालयों में भी सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अशोक तिवारी तथा स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी भी बैठक में उपस्थित थे।

अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों बारे समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल, 2021 को ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता वन, युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के अंतर्गत जारी हिदायतों की अनुपालना में किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समारोह की तैयारियांे बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सहायक आयुक्त, उपायुक्त डाॅ. पूनम, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाॅल) विनय धीमान, उपमण्डलाधिकारी शिमला शहरी मंजीत शर्मा तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों व बागवानों के उत्थान व उनकी फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ताकि उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने यह जानकारी  हिमाचल हॉलिडे होम में ‘फूल विपणन में अवसर’ विषय पर आयोजित क्रेता-विक्रेता सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कोरोना काल की वजह से किसानों-बागवानों की फसलें, विशेषकर फूलों की खेती भी मार्किटिंग उपलब्ध न होने के कारण काफी प्रभावित हुई है। पॉली हाउसों में तैयार सब्जियां व फूल, कोरोना की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच सके और पूरी तरह तबाह हो गए, जिस कारण किसानों की आर्थिकी को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं खुद किसान हूँ इसलिए किसानों-बागवानों की दिक्कतों को भलीभांति जानता हूँ, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। भंडारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस वित्त वर्ष के बजट में कृषि उपज को बढ़ाने के लिए की गई अनेक घोषणाओं के साथ-साथ फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कृषि विपणन बोर्ड के अधीन 10 एपीएमसी कार्य कर रही है, जो किन्नौर व लाहौल-स्पिति के अलावा अन्य सभी 10 जिलों में संचालित है। किसानों की सुविधा के लिए कलेक्शन यार्ड भी बनाए गए है। फल व सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और फसल बाजार तक पहुंचें, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में चर्चा के उपरांत  फूलों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए प्रदेश में कोल्ड स्टोर मंडियों को खोलने पर विचार किया गया और चर्चा के दौरान परवाणू व ऊना में फूलों के लिए सब्जी मंडी कोल्ड स्टोर बनाने पर सहमति बनी है, जिसे आगामी बोर्ड की बैठक में निर्णय हेतु ले जाया जाएगा। इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक कृषि विपणन बोर्ड नरेश ठाकुर ने बैठक में मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि वर्तमान में 238 हैक्टेयर भूमि पर बने पाॅलि हाउसों में फूलों का उत्पादन किया जा रहा है जबकि 400 हैक्टेयर खुली जमीन पर फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी व फूलों की मार्किटिंग की दिक्कतों को देखते हुए 17 फरवरी व 25 मार्च को दिल्ली गाजीपुर के ट्रेडरज व बायर्स तथा उत्पादकों के साथ बैठक की गई और बैठक से निकले निष्कर्ष के आधार पर किसानों बागवानों को मार्किटिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बैठक के मुख्य बिंदुओं को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्य जारी है। बैठक में दिल्ली से आये फ्लावर मार्किटिंग के ट्रेडरज व बायर्स, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये किसानों-बागवानों व फूल उत्पादकों, कृषि व उद्यान विभागधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी ने महत्वपूर्ण मुद्दों सहित फूलों के रख-रखाव के लिए कोल्ड स्टोर बनाने के लिए स्थल चयन सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने-अपने सुझाव दिए।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सेंट बीडस महाविद्यालय शिमला द्वारा प्रकाशित 12 वर्ष पुरानी पत्रिकाओं का नया संस्करण-जर्नल ऑफ रिसर्च द बीड ऐथेनियम राजभवन में जारी किया। यह सेंट बीडस शिक्षा समिति शिमला का ऑफिशियल प्रकाशन है। पत्रिका के सम्पादकीय और सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शोध पत्र और पत्रिका के विभिन्न विषय ज्ञानवर्धक होने के साथ सूचना के मुख्य स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि यह विषय पाठकों के साथ-साथ शोधकर्ताओं के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि संपादकीय बोर्ड का प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने पत्रिका में विद्यार्थियों के लेख भी शामिल करने की सलाह दी।  इस बहु-विषयक पत्रिका में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के सैद्धांतिक शोध-आधारित योगदान को प्रकाशित किया गया है। इसमें विद्धानों को ज्ञान और विचारों को सांझा करने और भाषाओं, कलाओं, सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ लागू किए गए वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी एक मंच प्रदान किया गया है। इस अवसर पर सेंट बीडस महाविद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य और पत्रिका की प्रधान संपादक सुश्री नंदिनी पठानिया ने पत्रिका के बारे में जानकारी दी और कहा कि जर्नल के सभी शोध लेखों की तीन अलग-अलग निर्णायकों द्वारा समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि सभी विषयों के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं से लेख आमंत्रित किए गए थे। पत्रिका की प्रबंध संपादक और भौतिकी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. सपना शर्मा ने पत्रिका जारी करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पत्रिका के संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से स्वर्णिम हिमाचल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर चलो चम्बा अभियान-2021 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने चलो चम्बा का लोगो व चलो चम्बा मोबाइल ऐप को भी जारी किया। उन्होंने चलो चम्बा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सड़क संकेतक (साइनेजिज) भी जारी किए। यह समारोह प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष के अवसर पर आयोजित राज्यत्व दिवस समारोह-स्वर्णिम हिमाचल का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने शिमला से इस आयोजन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि इस समारोह का हिस्सा बनना प्रसन्नता की बात है, लेकिन कोविड-19 ने राज्य को इस कार्यक्रम को वर्चुअली आयोजित करने के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि चम्बा जिला में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह प्रदेश का सबसे खूबसूरत जिला है। उन्होंनेे कहा कि यहां की संस्कृति और परम्पराएं समृद्ध हैं। यह कार्यक्रम तीन सी यानी क्राफ्ट (शिल्प), कल्चर (संस्कृति) और कुजिनज (व्यंजन) पर आधारित है। चंबा के पारम्परिक व बेमिसाल हस्तशिल्प उत्पादों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह जिला अपने अद्वितीय व्यंजनों, सांस्कृतिक विविधता और हस्तकला के लिए भी जाना जाता है। जिले को अपार जल विद्युत क्षमता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जिले में छोटी-बड़ी अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इससे जिले के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चंबा ने दो योग्य नेताओं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम और पूर्व राज्य मंत्री मोहन लाल को खोया है। इन दोनों नेताओं ने चंबा जिला के विकास और प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। चलो चंबा अभियान का उदेश्य  इस जिला में पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का विस्तार कर यहां के स्थानीय लोगों को उनके घर द्वार पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष में इस पहल के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। इससे चंबा जिले में आर्थिक आत्मनिर्भरता के एक नए अध्याय की शुरूआत होगी और यह जिले के पर्यटन परिदृश्य को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस अभियान से जिला में साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन के नए मार्ग खुलेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला का चहंुमुखी विकास सुनिश्चित करने केे लिए जिला को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जिला योजना में शामिल किया गया है। इन सभी प्रयासों से जिले को गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए नई दिशा मिलेगी। ब्राउन बीयर मोटर स्पोर्ट्स रैली में देसी व विदेशी पर्यटकों को शामिल करने से भरमौर के जनजातीय क्षेत्र कुगती वन्यजीव क्षेत्र में भूरे भालू के संरक्षण के लिए मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूरी सिंह विद्युत परियोजना का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इससे पनबिजली संग्रहालय में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अखंड चंडी महल को धरोहर केंद्र तथा रंगमहल चंबा को कला एवं शिल्प केंद्र में विकसित किया जाएगा। इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से चंबा में रैली को हरी झंडी दिखाई। स्थानीय विधायक पवन नैयर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनसे जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने चंबा जिले के विकास में विशेष रूचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला में करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।उपायुक्त चंबा डी.सी. राणा ने मुख्यमंत्री को चलो चंबा अभियान व चंबा की रैली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की एक माउंटेन रैली है, जो फेडरेशन फाॅर मोटर स्पोर्टस क्लबज इन इंडिया के तहत आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के 15 राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें देश के उच्च दर्जे के 10 राइडर्ज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में मोटर कार रेस में 35 प्रतिभागी और मोटर बाईक में 53 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।    स्वास्थ्य मंत्री डाॅ.राजीव सैजल, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा व मुख्यमंत्री के सलाहकार डाॅ.आर.एन.बत्ता इस अवसर पर शिमला से उपस्थित थे, जबकि राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष डी.एस. ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्षा नीलम और नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर चंबा से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल ने इस महीने की 21 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित बंद करने का निर्णय लिया, केवल उन कर्मियों को छोड़कर जिनकी परीक्षा डयूटी होगी। मंत्रिमण्डल ने सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में फाॅरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इनमें इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फाॅरेस्ट गार्ड के पहले से स्वीकृत 113 पद भी शामिल हैं। उन्होंने  सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय योजना स्वामित्व को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए, पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना को राज्य में शुरू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने उपायुक्त कार्यालय शिमला, किन्नौर, सोलन और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मण्डल कार्यालय में पांच प्रतिशत कोटा में रियायत प्रदान कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध रिक्त पदों पर मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने यू-ब्लाॅक मण्डी के बहुमंजिला पार्किंग-एवं-शाॅपिंग काम्प्लेक्स के विकास की परियोजना को पीपीपी मोड के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता को आरएफपी के नियम व शर्तों के अनुसार 63 लाख 63 हजार रुपये वार्षिक रियायत फीस एवं जीएसटी और अन्य सभी लागू वार्षिक करों के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया। चयनित बोलीदाता को प्राधिकरण को दो करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अदा करना होगा। यह भुगतान अनुपालना तिथि से आरम्भ होकर 24 माह की अवधि में 40-40 लाख रुपये की पांच समान किस्तों में अदा करना होगा। मंत्रिमंडल ने नव गठित नगर पंचायतों शाहपुर, चिड़गांव, नेरवा, निरमंड, आनी, कंडाघाट तथा अंब में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद सृजित करने को स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की ताकि इन नव गठित नगर पंचायतों में कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। बैठक में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुंडियां को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके अलावा, जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगथ को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कांगड़ा के कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तियारा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 13 नए पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोट को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के समक्ष जल शक्ति विभाग द्वारा राज्य में उत्पन्न सूखे की स्थिति के बारे में भी प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी हितधारक विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इस संबंध में आगामी निर्णय लिया जा सके। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी जनमंच 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।  

हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि 13 अप्रैल से प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की नियमित व एसओएस के विद्यार्थियों की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। बोर्ड प्रबंधन संक्रमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं एक माह बाद लेगा। यह फैसला बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड सभी स्कूलों से कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों का डाटा पता करने में जुट गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जहां स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय सूद शामिल हुए, वहीं सूबे के सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशक भी मौजूद रहे। सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित विद्यार्थियों की परीक्षा केंद्र के अलग कमरे में होगीं। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। इस दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्द की चादर श्री गुरू तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के आयोजन के लिए वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस यादगार अवसर को शानदार तरीके से मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखदेव सिंह ढींढसा और अन्य ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर और अन्य नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया।

आज नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल महासंघ के महासचिव  भरत शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मिला । राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महासंघ को आश्वस्त किया कि वह जल्द इस विषय में  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करेंगे । इस प्रतिनिधिमंडल में संविधान पर्यवेक्षक श्याम लाल गौतम, उपाध्यक्ष नित्यानंद सदाट, जिला शिमला के महासचिव  नारायण हिमराल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय ठाकुर इत्यादि उपस्थित रहे ।

कोरोना की दूसरी लहर से देश प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि बीते दिन कोविड रिव्यु बैठक में कुछ बंदिशें और लगाई गई है। कोविड के मध्यनजर 9 अप्रैल को जयराम मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। जिसमें सरकार कुछ और बंदिशें लगा सकती है। इससे पहले 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कोविड की स्थिति पर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से विडिओकांफ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे। इसमें कोरोना की वास्तविक स्थिति के बारे में चर्चा होगी। इसके बाद सरकार की ओर से क्या-क्या बंदिशें लगाई जानी हैं इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य सचिव इस बारे में कैबिनेट में प्रस्तुति दें सकते हैं।   पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सैलानियों का प्रदेश में आना जारी है। ऐसे में बाहरी राज्यों के कोरोना हाईलोड सिटी से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट किया जाना अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इसके साथ-साथ समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरु कर दी है। योजना के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नया सिलेबस शुरु करने से पहले अगले एक महीने तक पुरानी कक्षा की बेसिक पढ़ाई को दोहराया जाएगा। रिवीज़न करवाने के लिए रिर्सोस ग्रुप ने व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो और वर्कशीट भेजने का काम सोमवार से शुरु कर दिया है। वहीं, पांच अप्रैल को राज्य परियोजना कार्यालय ने शिक्षकों को कंटेंट भेजना भी शुरु कर दिया है। सोमवार को पहली से आठवीं कक्षा तक शिक्षकों के मोबाइल फोन पर शिक्षण सामग्री भेजी गई है, जिसे शिक्षकों ने पुराने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपलोड किया। ऑनलाइन वीडियो चैट के माध्यम से विद्यार्थियों को पुरानी कक्षा की बेसिक पढ़ाई करवाई जाएगी। एसएसए के स्टेट रिसोर्स ग्रुप द्वारा कंटेंट तैयार किया गया है। स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने की तारीख तय नहीं हुई है और कोरोना संक्रमण के चलते 15 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रखे गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को समय की बचत के लिए पांच अप्रैल से ही रिवीज़न करवाने का काम शुरु कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी बेक़ाबू होती जा रही है। आठ दिन  के अंदर-अंदर प्रदेश में कोरोना  34 लोगों की जान ले चुका है। ये सभी लोग 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के हैं। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर  0.2 प्रतिशत  बढ़ी है। पहले मृत्यु  दर 1.60 प्रतिशत थी, जो अब 1.62 प्रतिशत पहुंच गई है। दूसरी ओर रिकवरी दर में कमी दर्ज हुई है। पहले प्रदेश में रिकवरी दर 94  प्रतिशत थी, वह अब गिरकर 93.13 प्रतिशत पहुंच गई है।  स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने सोमवार को मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोरोना पर काबू पाने पर चर्चा हुई। ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और सोलन जिले में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं। जिला शिमला में अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा 275 लोगों की मौत हुई है, जबकि कांगड़ा जिले में भी 228 लोग दम तोड़ चुके है। जिला ऊना में सामुदायिक संक्रमण हो गया है। कस्बों में कोरोना के मरीज आ रहे है। सरकार ने जिला ऊना के डीसी और सीएमओ को बीमारी के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है।

जिला मंडी के करसोग उपमंडल के गाँव तेबन के युवक मंडल के सदस्य आज हिमाचल पथ परिवहन निगम करसोग के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय अपनी मांग को लेकर गए। जिसमें मुख्य रूप से करसोग थर्मी (वाया तेबन) दोपहर वाली बस लगाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। इसमें मंडल के प्रधान नरेश शर्मा, सचिव चेतन शर्मा, प्रचार प्रसार प्रमुख अंकुश कुमार, मुख्य सदस्य हीरा लाल व साथ ही ग्वालपुर पंचायत के समाजसेवी ध्यान सिंह ठाकुर ,लायक राम, कर्म सिंह, यशवन्त, ठाकुर सैन, चेत राम, देवी सिंह उपस्थित रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक ने आश्वाशन देते हुए युवक मंडल की मांग का निवारण आगामी 15 दिनों में करने को कहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि बस व स्टाफ की कमी के कारण पहले ही बहुत से रूट प्रभावित हो रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यालय शिमला संबंधित विषय में बात कर करीब 15 दिनों के अंदर निवारण करने की कोशिश रहेगी ताकि किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। युवक मंडल को आश्वाशन दिया है कि जल्दी ही करसोग थर्मी बस (वाया तेबन) को हरी झंड्डी दे दी जाएगी। 

भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कार्यकर्ताओं काे वर्चुअल संबाेधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि इस वर्चुअल बैठक में 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस तथा 14 अप्रैल को भारत रत्न, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रातः 10.30 बजे तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रातः 10.20 पर कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे। इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्क्रीन्स लगाई जाएगी। सुरेश कश्यप ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता अपने घर पर पार्टी का झण्डा लगाएगा तथा मिष्ठान एवं फल वितरण के कार्यक्रम भी  किए जाएंगे। इस दिन पार्टी के गौरवशाली इतिहास, विकास पर भी चर्चा की जाएगी तथा केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं को प्रचारित किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करना, कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में लागू को जागरूक भी किया जाएगा।  

जिला में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि इन संस्थानों के सभी शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी नियमित रूप से संस्थानों में अपनी उपस्थिति देंगे। जिन विद्यार्थियों की निकट भविष्य में परीक्षाएं निर्धारित है वे अपने अभिभावकों या माता-पिता से लिखित अनुमति लेकर विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में आ सकते हैं। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयाारी करवाने वाले सभी कोचिंग सेंटर, नर्सिंग, चिकित्सा तथा दंत महाविद्यालय खुले रहेंगे। जिन स्कूलों व संस्थानों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह संस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 संबंधी विशेष मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।  उन्होंने कहा कि जिन शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है उन्हें उपयोग में लाने से पूर्व  पूर्ण रूप से सैनेटाइज करना होगा। उप-निदेशक उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा तथा स्कूल, महाविद्यायल, विश्वविद्यालय व कोचिंग सेंटर के प्रमुख/प्रबंधक अपने संस्थानों में इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना के लिए उत्तरदायी होंगे। पुलिस तथा उपमण्डलाधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र में अनुपालना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के प्रति कड़ी कानूनी कार्यवाही कि जाएगी। 

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने छतीसगढ़ में नक्सली हमले में देश के 22 जवानों के शहीद होने पर गहरा दुःख  प्रकट करते  हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस प्रकार हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस जघन्य अपराध में अपनी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों से अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि देश इन शहीदों की  कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। राठौर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि गृह मंत्री होने के नाते वह देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व निभाने में पूरी तरह असफल साबित हुए है। और कहा है कि गृह मंत्री को अपनी राजनीति व चुनावों की ज्यादा चिंता रहती है। राठौर ने इस नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं  है, नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ समस्या के समाधान के लिए किसी भी बातचीत के लिए आगे आने को कहा है। 

हिमाचल की बेटियों ने जूनियर नेशनल हैंडबाल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में कड़े संघर्ष में हिमाचल की टीम ने हरियाणा को 28-32 से हराकर प्रतियोगिता का फाइनल अपने नाम कर लिया। रविवार को कानपुर में प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया। हिमाचल की टीम ने फाइनल में दमदार खेल दिखाया और कड़े संघर्ष में जीत हासिल की। हिमाचल की टीम ने प्रतियोगिता में ने बिहार, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा को पराजित किया। समाहरोह के समापन में स्थानीय विधायक सुनील मैथानी और सीनियर आईएएस बोवड़े,  हैंडबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आर्यव्रत हैंडबॉल अकादमी के अध्यक्ष जसवीर बिसला और मोरसिंघी पंचायत के पूर्व प्रधान जगदीश ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम चमकाया है और नेशनल चैंपियन बनना हिमाचल के लिए गर्व की बात है। वहीं, आर्यव्रत हैंडबाल अकादमी मोरसिंघी की कोच स्नेहलता ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

हिमाचल प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ एक बार फिर जांच का आदेश जारी किया है। आयोग के पास आई शिकायत के आधार पर जांच के लिए तीन अलग-अलग कमेटियां गठित की गई हैं। तीनों ही कमेटियों को बीते दिन नोटिफाई कर दिया दिया गया है। जल्द ही कमेटियां अपना काम करना शुरू कर देंगी। इस मामले पर आगामी कार्रवाई रिपोर्ट के बाद ही कि जाएगी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्‍यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत) अतुल कौशिक ने कहा कि यह कमेटियां विश्वविद्यालय के मूलभूत सुविधाओं, वेतन और लैबोरेटरी की जांच करेंगी। इसमें पहली कमेटी विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर और लैबोरेटरी की सुविधाओं को जांचेगी। दूसरी कमेटी द्वारा शिक्षकों की योग्यता को जांचा जाएगा। इसके पहले चरण में कुलपति की योग्यता को जांचा गया था, जिसमें काफी कुलपति अयोग्य पाए गए थे। वहीं, तीसरी कमेटी शिक्षकों के वेतन मामले की जांच करेगी। आयोग के पास ज़्यादातर शिकायतें  वेतन से ही संबंधित हैं। शिक्षकों को यूजीसी नियमों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है। इस मामले में कई विवि जांच की जद में आ सकते हैं।   

लाहौल-स्पीति के केलांग, योचे, दरचा, जिस्पा और चिका रारीक में जिला प्रशासन तथा महिला मण्डल द्वारा स्वत्छता अभियान चलाया गया। अभियान में शामिल जिला प्रशासन तथा महिला मंडल ने स्थानीय लोगों को गीले व सुखे कचरे के निपटान के बारे में जागरूक किया। बता दें कि 75 दिन तक चले स्नो फेस्टिवल के बाद लाहौल को स्वच्छ रखनें में लाहौल-स्पीति प्रशासन का यह एक छोटा सा कदम है। जिलाधिश पंकज राय ने कहा कि 15 अप्रैल को यह स्वत्छता अभियान सम्पूर्ण लाहौल-स्पीति में चलाया जाएगा, ताकि घाटी में कचरे का सही निपटान किया जाए। साथ ही पर्यटकों  से भी आग्रह किया जाएगा कि वे लाहौल-स्पीति को साफ रखने में जिला प्रशासन का साथ दें। बरलचा दर्रा खुलने के बाद लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से, घाटी में गन्दगी फैलने की आशंका बढ़ गई है ।

शिमला शहर में स्मार्ट सिटी व अमरूत परियोजना के तहत 900 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए गत माह निविदाएं आमंत्रित कर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। यह जानकारी शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अनाडेल  वार्ड नम्बर 4 में ‘‘ आपका विधायक आपके द्वार ’’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। भारद्वाज ने इस वार्ड की जनता की समस्याओं को सुना व अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। शेष समस्याओं को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को जल्द निपटारे के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि गवाही गांव की सड़क निर्माण का कार्य मई माह तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अनाडेल से शहर गांव तक एम्बुलैंस रोड का सर्वे सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसकी फोरेस्ट कलीयरैंस मिलने के उपरांत ही कार्य शुरू किया जाएगा।  उन्होंने इस क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया कि वे राजकीय उच्च पाठशाला को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मापदंडो को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने स्थानीय जनता से स्कूल के लिए स्थान चिन्हित करने व निर्धारित मापदंडो को पूरा करना का आग्रह किया ताकि स्कूल को स्तरोन्नत किया जा सके। उन्होंने बताया कि शमशान घाट के मार्ग को चैड़ा व सुविधाजनक बनाने के विधायक निधि से धन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को इस मार्ग को जल्द दरूस्त करने बारे आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वार्ड में 100 गाड़ियों के लिए पार्किग का जल्द निर्माण किया जाएगा ताकि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से उत्पन्न समस्या से जनता को राहत मिल सके। अध्यक्ष, हिम फैड गणेश दत्त ने इस क्षेत्र में किए गए विकास कार्यो के लिए मंत्री का आभार प्रकट किया तथा उन्हें जन समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर अध्यक्ष हिम फैड गणेश दत्त, शिमला भाजपा मंडलाध्यक्ष राजेश शारदा, पार्षद खलीनी वार्ड, पूर्णचंद, पूर्व पार्षद प्रदीप कश्यप, उपमंडलाधिकारी मंजीत शर्मा, अधिशासी अभियंता नगर निगम राजेश ठाकुर, एसजेपीएनएल हरमेश भाटिया व अन्य विभागों के अधिकारी व स्थानीय लोग उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार की हिमकेयर याेजना के तहत पंजीकरण करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्हाेंने कहा कि हिमकेयर योजना के लिए पंजीकरण हर वर्ष जनवरी से मार्च माह तक किया जाता है, लेकिन इस वर्ष पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई है। हिमकेयर योजना के तहत राज्य में अब तक 144 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 1 लाख 51 हजार 157 लोगों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख 21 हजार 698 लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा बिलासपुर जिला के 8,987 लाभार्थियों के निःशुल्क उपचार पर 7 करोड़ 28 लाख 85 हजार रुपये, जिला चम्बा में 5,922 मरीजों पर 5 करोड़ 34 लाख 66 हजार रुपये, जिला हमीरपुर में 14,554 लोगों के लिए 9 करोड़ 21 लाख 84 हजार रुपये, जिला कांगड़ा में 35,430 लोगों के लिए 34 करोड़ 95 लाख 56 हजार रुपये, जिला किन्नौर में 1,541 लोगों के लिए एक करोड़ 89 लाख 51 हजार रुपये, जिला कुल्लू में 12,382 लोगों के लिए आठ करोड़ 48 लाख 71 हजार रुपये, लाहौल-स्पीति जिला में 391 लोगों के लिए 34 लाख 58 हजार रुपये, जिला मण्डी में 19,639 लोगों के लिए 18 करोड़ 29 लाख 85 हजार रुपये, जिला शिमला में 13,266 लोगों के लिए 19 करोड़ 86 लाख 15 हजार रुपये, जिला सिरमौर में 13,756 लोगों के लिए 9 करोड़ 45 लाख 72 हजार रुपये, जिला सोलन में 13,433 व्यक्तियों के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपये, ऊना जिला में 9,684 व्यक्तियों के लिए पांच करोड़ 79 लाख 65 हजार रुपये जबकि पीजीआई चण्डीगढ़ में 2,172 प्रदेशवासियों के निःशुल्क उपचार के लिए 12 करोड़ 57 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

प्रदेश के चार नगर निगम में 7 अप्रैल काे हाेने वाली वाेटिंग के लिए कल शाम यानी साेमवार काे प्रचार थम जाएगा। अंतिम दिन 6 मार्च काे डाेर-टू-डाेर वाेट मांग सकेंगे। बीते 22 मार्च से लेकर अब तक चाराें नगर निगम क्षेत्राें में कांग्रेस और भाजपा ने जमकर प्रचार किया। भाजपा प्रत्याशियाें की जीत सुनिश्चित करने के लिए सरकार और संगठन दाेनाें ने खूब पसीना बहाया, ताे कांग्रेस ने भी काेई कसर नहीं छाेड़ी। सीएम जयराम ठाकुर ने चाराें नगर निगम के लिए अपना समय निकला और सहयाेगी मंत्रियाें काे जाे जिम्मेवारियां साैंपी गई उसका भी परिणाम सात अप्रैल काे सामने आएगा। हालांकि हार या जीत का फैसला जनता 7 अप्रैल काे करेगी, लेकिन दाेनाें राजनीतिक दलाें ने अपनी-अपनी दावेदारी जताने में काेई कमी नहीं रखी। ऐसे में अब देखना है कि नगर निगम साेलन, पालमपुर, धर्मशाला और  मंडी की जनता किसे शहरी निकाय की चाबी साैंपती है।   

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने लोगों से कांग्रेस को मजबूत करने और नगर निगम मंडी में कांग्रेस प्रत्यशियों को अपना मत देने का आह्वान करते हुए कहा कि मंडी शहर और इसमें शामिल किए गए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के एक समान विकास के लिए नगर निगम मंडी में कांग्रेस का काबिज होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केवल सराज और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को ही प्रमुखता दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि मंडी मुख्यालय के साथ साथ बल्ह विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हो रही है और इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर नगर निगम के इन चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त देनी है। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 और 15 में नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए राठौर ने कहा कि कांग्रेस के समय मे बल्ह विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ था आज वह वहीं ठहर गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी शहर के साथ विकास के मामलें में सौतेला व्यवहार कर रहें है। भाजपा अंदरूनी कलह से गुजर रही है और इसका असर मंडी के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों कांगड़ा, शिमला,सोलन पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह है और कांग्रेस इन चारों नगर निगमों में शानदार जीत हासिल करेगी। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केवल मंडी जिला के दो क्षेत्रों को ही प्राथमिकता देते हैं जिसमें एक उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र सिराज है और दूसरा उनके परम मित्र महेंद्र सिंह का धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले में भी प्रदेश के अन्य सभी जिलों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। इस अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बल्ह के लोगों के साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है।उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू हुई इस क्षेत्र की विकास योजनाओं को अधर में लटका दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की है पर धरातल पर कुछ नही हुआ है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने शिमला ग्रामीण में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा इन होने वाले नगर निगम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जयराम सरकार के पक्ष में अच्छा वातावरण है, प्रदेश की जनता सरकार की जनकल्याण नीतियों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को नगर निगम चुनाव में अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है जिसके करण उनके सभी नेतागण तथ्यहीन बयानबाज़ी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने कहा कि चारों नगर निगम पर भाजपा का परचम लहराएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर टिप्पणीयां कर रहे है, वह कांग्रेस की सोच का स्तर दिखता है।  कांग्रेस का आने वाले समय में वर्चस्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है और कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। 

हिमाचल प्रदेश के मटर की आजकल बंगलुरु में धूम है। ठियोग की पराला मंडी से भारी मांग के चलते करीब 6 से 8 टन मटर हवाई सेवा के जरिए  बंगलुरु जा रहा है। मटर खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिहाज से पौष्टिक है इसलिए हिमाचल के पहाड़ी मटर की इन दिनों बंगलुरु में भारी डिमांड है। शिमला जिला के ठियोग, मंडी के करसोग और सिरमौर के गिरीपार का मटर ऑन डिमांड बंगलुरु तक पहुंचाया जा रहा है। पराला मंडी के कारोबारी विशेष पैकिंग के बाद छोटे ट्रकों से मटर चंडीगढ़ पहुंचा रहे हैं, जहां से कार्गो के जरिए मटर बंगलुरु पहुंच रहा है। मंडी में किसानों से मटर की 50 से 52 रुपये प्रति किलो खरीद हो रही है। चंडीगढ़ तक पहुंचने का ट्रक का प्रति किलो भाड़ा करीब 3 रुपये और चंडीगढ़ से बंगलुरु के लिए कार्गो का प्रति किलो भाड़ा करीब 47 रुपये पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लगभग 100 रुपये खर्चे के बाद बंगलुरु में हिमाचली मटर 110 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। पराला मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष और नीटू फ्रूट एजेंसी के संचालक नीटू चौहान ने बताया कि हवाई सेवा के जरिए बंगलुरु के लिए मटर भेजा जा रहा है, जिस पर करीब 50 रुपये प्रति किलो खर्चा पड़ रहा है। शिमला जिला में सालाना मटर का करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। हिमाचल से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और सूरत सहित अन्य शहरों को मटर की सप्लाई होती है। इस साल 180 से 200 मीट्रिक टन मटर के उत्पादन का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के वार्डों में अब कोरोना मरीज भर्ती नहीं होंगे और न ही ओपीडी और ऑपरेशन थियेटर बंद होंगे। अस्पतालों में इन मरीजों को अलग से रखने की व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेज में संक्रमण न फैले और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके चलते यह व्यवस्था की जा रही है। इन मरीजों को मेक शिफ्ट अस्पतालों के अलावा अलग से वार्ड स्थापित करने की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को इसके बारे में अवगत करा दिया है। आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक में कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए एक या दो फ्लोर रखे जा रहे हैं। इन वार्डों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर शिफ्टों में सेवाएं देंगे। सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि मेेडिकल कॉलेज में ओपीडी बंद नहीं होंगे। डॉक्टर मास्क लगाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करते रहेंगे। प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कालेजों में ऑपरेशन चलते रहेंगे। सरकार ने संक्रमित मरीजों के लिए 70 एंबुलेंसों को स्पेयर रखा है। यह 108 और 102 एंबुलेंस घर पर आइसोलेट मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाएंगी।  राज्य में चार में से तीन मेक शिफ्ट अस्पताल बनकर तैयार हैं। इसमें नालागढ़, शिमला आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज में भी मेक शिफ्ट अस्पताल शुरु हो चुके हैं। यहीं कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अभी मेक शिफ्ट अस्पताल तैयार नहीं हुआ है। बता दें प्रदेश में कोरोना के सैंपल लेने का ग्राफ गिरा है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और सीएमओ को प्रतिदिन 10 हजार सैंपल लेने को कहा है। छुट्टियों के चलते प्रदेश में पांच हजार से ज्यादा सैंपल नहीं लिए जा रहे।

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को आठ कोरोना पॉज़िटिव मरीजों की मौत हो गई है। ऊना में 58 वर्षीय महिला, 91 वर्षीय बुजुर्ग और 65 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिय। आईजीएमसी शिमला में ऊना के 53 वर्षीय व कोटगढ़ की 85 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। टांडा में कांगड़ा के जसवां की 72 वर्षीय महिला व ओल्ड रोड होशियारपुर के 90 वर्षीय बुजुर्ग की भी मौत हो गई। सोलन में भी कसौली के एक संक्रमित की मौत हुई है। वहीं, प्रदेश में 408  लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। कांगड़ा जिले में 104, सोलन 83, ऊना 54, शिमला 45, हमीरपुर 42, मंडी 23, चंबा 21, बिलासपुर 13, कुल्लू 13, सिरमौर 9 और किन्नौर में एक नया मामला आया है। वहीं, प्रदेश में गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 5758 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 4444 की रिपोर्ट निगेटिव और 1058 सैंपलों की रिपोर्ट आनी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64838 पहुंच गया है और सक्रिय मामले 3441 हो गए हैं। अब तक 60331 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1047 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 296, चंबा 60, हमीरपुर 311, कांगड़ा 701, किन्नौर सात, लाहौल-स्पीति शून्य, कुल्लू 71, मंडी 180, शिमला 322, सिरमौर 212, सोलन 630 और ऊना जिले में 651 है। 

हिमाचल प्रदेश में 10 शहरी निकायों और 128 पंचायतों में चुनाव के लिए सोमवार शाम चार बजे प्रचार का दौर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर-घर जाकर वोटरों से संपर्क कर पाएंगे। इसी दिन मतदान केंद्रों के लिए चुनाव सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। नजदीक के पोलिंग स्टेशनों के लिए 6 अप्रैल को कर्मचारी भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने साढ़े पांच सौ पोलिंग पार्टियां तैनात की हैं। 7 अप्रैल को सुबह 8 से 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद एक घंटे का समय कोविड संक्रमित वोटरों को वोट देने के लिए रखा गया है। मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती होगी और चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे।  6 अप्रैल यानी मतदान से एक दिन पहले सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज़ किया जाएगा। मतदान के समय सैनिटाइज़र का उपयोग करना होगा और मास्क पहनकर ही मतदान केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। मतदान के लिए करीब तीन हजार कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इनके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र में कम से कम दो सुरक्षा कर्मी रहेंगे। इनमें एक पुलिस कर्मी और एक होमगार्ड जवान शामिल रहेगा। इनके अलावा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मी भी चुनाव ड्यूटी में रहेंगे। प्रत्येक वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। चुनाव अधिकारी संजीव महाजन का कहना है कि शहरी निकायों और पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। 5 अप्रैल 4 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी दिन पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। चार नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों और 128 पंचायतों में चुनाव करवाए जाएंगे। 

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पांच अप्रैल से विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। अभिभावक फोन के माध्यम से भी शिक्षकों से संपर्क कर अपने बच्चों के दाखिले करवा सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के बिना भी अभिभावक स्कूलों में आकर दाखिलों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। स्कूलों में पांच अप्रैल से शिक्षक और गैर शिक्षक आना शुरू कर देंगे। उधर, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कब से शुरू होगी। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर सरकार की मंजूरी को भेजेगा।  नया शैक्षणिक सत्र 12 अप्रैल से शुरू किया जाना प्रस्तावित था लेकिन 15 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद होने के चलते फिलहाल इस बाबत भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में नए शैक्षणिक सत्र और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल से प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है। सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने को कह दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी में ही परीक्षाएं ली जाएंगी।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 7 अप्रैल को होने वाले मतदान के दृष्टिगत शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि इन मतदान केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दुकानों, ढाबों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों तथा घरों में शराब का वितरण व बिक्री को पूर्णतयः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 48 घंटे के लिए लगाया गया है, जो मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय तक जारी रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हिमाचल की किसान की बेटियों ने फुटबॉल में इतिहास रच दिया है। यह पहला मौका है जब प्रदेश की महिला फुटबॉलर किसी पेशेवर क्लब से खेलेंगी। अकादमी की सात खिलाड़ियों रिया शर्मा, प्रेरणा दत्ता, प्रियंका दत्ता, मीनू दत्ता, हर्षिता, प्रवीण और सुरैया का चयन इंडियन वुमन लीग के लिए हुआ है। ये सभी प्रतियोगिता में फुटबॉल क्लब टेक्ट्रो स्वदेश यूनाइटेड से खेलेंगी। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के मीडिया कोऑर्डिनेटर सत्यदेव शर्मा ने बताया कि खड्ड के फुटबॉल स्टेडियम में हुई क्लब चैंपियनशिप में गर्ल्स फुटबॉल अकादमी की ओर से खेलने वाली सात लड़कियों का चयन पेशेवर फुटबॉल क्लब टेक्ट्रो स्वदेश यूनाईटेड में हुआ है। चयनित फुटबॉलर प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए अंबाला (हरियाणा) चली गईं हैं। इसके बाद यह सभी 5 से 15 अप्रैल तक नई दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में होने वाली इंडियन वुमन लीग में दमखम दिखाएंगी। पेशेवर फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनी इन सभी महिला फुटबॉलर के पिता खेतीबाड़ी करते हैं। 

प्रदेश में तीन दिन बाद नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव करवाना चुनौती से कम नहीं होगा। नगर निगम चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतदान होगा। 7 अप्रैल को चार नगर निगम, छह नई नगर परिषदों और 128 पंचायतों में मतदान होगा। नगर पंचायत और पंचायत के चुनाव में बैलेट पेपरों से वोटिंग होंगे। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के खौफ से मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग के आदेशों पर मतदान से एक दिन पहले सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।  चुनाव आयोग के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए 4 बजे के बाद एक घंटे का समय वोट डालने के लिए रखा है। ऐसे वोटरों को पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी मतदान कराने के लिए लेकर जाएंगे। इसके बाद ईवीएम को सैनिटाइज किया जाएगा और दूसरे वोटर से मतदान करवाया जाएगा। इस दौरान इस्तेमाल दस्तानों और मास्क को सुरक्षित तरीके से नष्ट कराया जाएगा। ऐसे वोटरों से पहले सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक दूसरे वोटर मतदान करेंगे। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार थर्मल स्कैनर, मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर फेस शील्ड का स्टाक उपलब्ध होगा । इनका इस्तेमाल मतदान के समय किया जाना है। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन का कहना है कि चुनाव अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तैयारियां कर ली हैं। 

हिमाचल प्रदेश में चार अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलेगा। मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश के आसार हैं। वहीं, पांच से सात अप्रैल तक मैदानी व मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश और अंधड़ चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उच्च पर्वतीय भागों में चार से आठ अप्रैल तक बारिश-बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पांच, छह और सात अप्रैल को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों में अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार सुबह से ही राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। जबकि केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 3.4, कल्पा में माइनस 0.7, मनाली में 3.0, कुफरी में 2.4, डलहौजी में 6.1, सुंदरनगर में 5.8, सोलन 6.5, बिलासपुर 6.1, हमीरपुर 5.7, शिमला 7.2, मंडी 6.1, धर्मशाला 10.8, ऊना 9.0, कांगड़ा 8.3 और नाहन में 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।  वहीं, शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 30.2, बिलासपुर में 30.0, नाहन में 28.5, सोलन में 28.0, कांगड़ा में 28.2, सुंदरनगर में 27.5, हमीरपुर में 27.0, भुंतर में 26.0, चंबा में 24.2, धर्मशाला में 23.6, शिमला में 19.2, कल्पा में 13.6, डलहौजी में 11.4 और केलांग में 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के कई विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इन दोनों कक्षाओं के करीब 90 हजार विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया, लेकिन उन विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया गया है। जिनके असेसमेंट में कम अंक हैं। साफ है कि इन्हें फेल माना जाएगा। अब इन्हें फिर से पिछली कक्षा की परीक्षा देनी होगी। हैरानी इस बात की है कि इन विद्यार्थियों ने अगली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है। इसकी विवि ने 800 से 1600 रुपये की फीस भी वसूल कर ली है। असेसमेंट में कम अंक होने के कारण ये अगली कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 17 अप्रैल से यूजी की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रमोट न होने वाले विद्यार्थी परीक्षा कैसे देंगे। यह सवाल है। इन विद्यार्थियों ने पिछली कक्षाओं की परीक्षा के लिए न तो फार्म भरे हैं और न ही तैयारी की है।  कोरोना काल के बीच ये विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन अगली कक्षाओं की पढ़ाई करते रहे। अब रिजल्ट में इन्हें प्रमोट नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय ने अभी तक इस मामले पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यूजी की वार्षिक परीक्षाओं को शुरू होने के लिए अब 16  दिन शेष बचे हैं। इस समय के भीतर ही विवि प्रशासन को यूजी के इन विद्यार्थियों को लेकर कोई फैसला लेना होगा। यूजी के सभी विद्यार्थी अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि, विवि ने पहले ही साफ कर दिया था कि इन दोनों कक्षाओं में जिन विद्यार्थियों के तीस अंक की इंटरनल असेसमेंट में से 11 अंक से कम कॉलेज से दिए जाएंगे। उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा।  लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण यूजी के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुईं। जिस पर सरकार के फैसले पर विद्यार्थियों को पिछले परीक्षा परिणाम और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया गया। अब सवाल यह है कि इन दोनों वर्ष के यूजी छात्रों ने दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं लगाई हैं। परीक्षा की तैयारी भी अगली कक्षाओं की कर रखी है। यूजी परीक्षा को कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अब तक अपने परिणाम का पता नहीं चल सका है। विवि की वेबसाइट पर भी परीक्षा परिणाम का पता नहीं चल रहा है। इससे विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है।

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन इस दौरान शिक्षक और गैर-शिक्षक अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि, 4 अप्रैल तक उक्त स्टाफ को छुट्टियां रहेंगी। लेकिन 5 अप्रैल से इन्हें स्कूल आना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत सरकार से स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की सेवाएं लेने की सिफारिश की गई है। विभाग के मुताबिक 13 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं शुरु हो रही है। इन परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल लिए जाने है। इसके आलावा प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव में शिक्षकों व गैर-शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। स्कूलों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया से लेकर अन्य शैक्षणिक कार्य किए जाने हैं। 5 अप्रैल से स्कूलों में ऑनलाइन ऐडमिशन शुरु की जाएगी, जो 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। ऐसे में अभिभावक फोन से भी बच्चों की ऐडमिशन करवा सकते है। हालांकि, बीते दिनों जारी अधिसूचना में शिक्षा विभाग ने 11 अप्रैल से नियमित कक्षाएं लगाने को कहा था, लेकिन 15 अप्रैल तक स्कूल बंद हो जाने की स्तिथि में इसमें बदलाव किया जा सकता है। इस दौरान शिक्षा विभाग ऑनलाइन क्लास लेने की योजना बना रहा है। इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉ अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 4 अप्रैल के बाद शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। इस दौरान इनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने बताया की विभाग ने इस मामले पर प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सरकार को भेजा जा रहा है।           

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं। सूबे के लाहौल-स्पीति में भूकंप से धरती हिली है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3 रही। मौसम विज्ञान ने शिमला केंद्र की ओर से भारतीय समय के अनुसार आधी रात 12 बजकर 10 मिनट पर भूकंप आने की पुष्टि की है। भूकंप के कारण किसी जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। बता दें की इससे पहले भी पिछले महीने में दो बार हिमाचल की धरती हिली है। पिछले महीने के पहले पखवाड़े में हिमाचल के चम्बा में लगातार 2 दिन भूकंप आया था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई थी।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व राज्य मंत्री मोहन लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया। राज्यपाल ने अपने शोक सन्देश में कहा कि मोहन लाल को उनके समाज कल्याण की दिशा में किए गए कार्यों और योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। इस अपूर्णीय क्षति के लिए उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहन लाल एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता थे, जो गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति सदा समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और विशेषकर जिला चंबा के विकास में उनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा। जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश पावर इंजीनियर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए है। इसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। लोकेश ठाकुर को पावर इंजीनियर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष और तनुज गुप्ता को महासचिव चुना गया। विनोद वर्मा व विकास शर्मा को उपाध्यक्ष, रविंद्र ठाकुर को वित्त सचिव और सुरेश शर्मा को संगठन सचिव चुना गया। पावर इंजीनियर एसोसिएशन के चुनाव कोविड के कारण तकरीबन चार साल बाद करवाए गए। महासचिव तनुज गुप्ता ने बताया कि कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को नवनियुक्त कार्यकारिणी द्वारा एक सप्ताह के भीतर नामित कर दिया जाएगा। नवनियुक्त प्रधान लोकेश ठाकुर ने बताया कि उनका लक्ष्य पावर इंजीनियरों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाना और उनका समाधान निकालने का होगा। उन्होंने बताया कि लंबे समय से पावर इंजीनियरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे इंजीनियरों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन वस्तुस्थिति जाने बगैर अधिकांश मुद्दों को लिए इंजीनियरों को दोषी ठहरा रही है, जबकि फील्ड में स्टाफ नहीं है।  

कोविड महामारी के कारण भारी व्यावधानों के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के कुल राजस्व संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि पहली तिमाही में राजस्व संग्रह में 52 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लाॅकडाउन के कारण शुरुआती महीनों के दौरान आई रुकावटों को कम किया गया। जिसके फलस्वरूप राजस्व संग्रह दूसरी, तीसरी और चैथी तिमाही के दौरान क्रमशः 4 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 34 प्रतिशत बढ़ा। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह ने मार्च 2021 के महीने में 44 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। मार्च 2021 के लिए कुल राजस्व संग्रह 1006 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष में इस अवधि के दौरान 699 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों में समग्र वृद्धि के प्रमुख कारणों में आर्थिक गतिविधियों का पुनरुद्धार, सरकार की अनलाॅक रणनीति, करदाताओं द्वारा बेहतर अनुपालन और विभाग का बेहतर प्रशासन शामिल हैं। इसके अलावा, विभाग की नई पहल ने विशेष रूप से प्रदर्शन कार्ड के माध्यम से फील्ड इकाइयों की निगरानी से बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार किया जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा मिली है। साथ ही, विभाग ने हाल ही में एक प्रदर्शन कार्ड का उपयोग करके अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी एक पहल की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बढ़ी हुई विश्लेषणात्मक और डेटा संचालित ज्ञान-आधारित क्षमताओं के साथ कार्य इकाइयों के प्रयासों को और मजबूत किया गया है। इन पहलों से राज्य के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग ने राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए प्रमुख केंद्र क्षेत्रों की पहचान की है। विरासत मामलों के समाधान योजना के अंतर्गत वसूली, ई-वे बिल का भौतिक सत्यापन, जीएसटीआर3बी रिटर्न फाइलिंग का अनुपालन, देर से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज की वसूली, अनुचित आईटीसी की वसूली, कर घाटे की वसूली और कर चोरी से संबंधित मामलों की पहचान और गलत रिफंड इन्हें शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमी आई है। सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हो गया है। प्रदेशवासियों के लिए यह अच्छी खबर है। अप्रैल माह में घरेलू उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सहित 906 रुपये चुकाने पड़ेंगे। रसोई सिलेंडर का दाम 856 रुपये तय हुआ है जिसमें 50 रुपये डिलीवरी चार्ज होगा। मार्च में घरेलू सिलेंडर 25 रुपये महंगा हुआ था और फरवरी में तीन बार बढ़ोतरी होने से सिलेंडर के दाम 100 रुपये बड़े थे। व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 35 रुपये बढ़ गए हैं। अप्रैल में व्यावसायिक सिलेंडर उपभोक्ताओं को कुल 1790 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जिसमें डिलीवरी चार्ज भी शामिल हैं। घरेलू सिलेंडर पर अप्रैल 2021 से 2022 तक सब्सिडी कोटे में 12 सिलेंडर मिलेंगे।  

कोटखाई के थरोला गांव में गत दिवस हुए भीषण अग्निकांड में प्रभावित परिवारों से मिलकर मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने संवेदना व्यक्त की तथा पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि इस भीषण अग्निकांड में 6 घरों के 50 कमरे जलकर राख हुए हैं।  पूर्ण रूप से प्रभावित 15 परिवारों को 10,000 प्रति परिवार सहायता राशि तुरंत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नरेंद्र बरागटा ने प्रभावित परिवारों को एक लाख देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को बिस्तर, रजाई, गद्दे, बर्तन व राशन मुहैया करवाया गया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द सरकार को प्रस्तुत करें ताकि इन्हें मैनुअल के मुताबिक सहायता प्रदान की जा सके। प्रदेश के ग्रामीण, ऊपरी व दूरदराज क्षेत्रों में मकान बनाते समय अग्निशामक यंत्रों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए तो आगजनी की घटनाओं से कुछ हद तक बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आग की सूचना मिलते ही प्रशासन, अग्निशमन गाड़ियां और पुलिस के अधिकारी तुरन्त मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य में सहयोग दिया। इस क्षेत्र में जल भंडारण सुविधा को अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने विभाग को वर्षा जल संग्रहण के लिए व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए टी डी की लकड़ी की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी संभव होगा प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रभावित परिवारों का अस्थाई रूप में ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है।

विश्वविद्यालय ने बीकॉम, बीए, बीएससी कोर्स की डेटशीट जारी की है जिससे 17 से परीक्षाएं शुरु होने से यूजी कोर्स कर रहे छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने के लिए 15 दिन का समय मिल गया है। इन परीक्षाओं में पूरे प्रदेश भर में सत्यापित किए जाने वाले परीक्षा केंद्रों के करीब एक लाख से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉ. जेएस नेगी ने कहा कि छात्र वेबसाइट पर यूजी परीक्षा का शेड्यूल देख सकते हैं और आपत्ति होने पर पांच अप्रैल तक दर्ज कर सकते है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने संभावित परीक्षा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आम परीक्षार्थियों की सूचना को उपलब्ध करवाया गया है।

हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब सस्ता राशन लेने के लिए दूर के डिपो में जाने से मिलेगा छुटकारा। सरकार शहरी क्षेत्रों में तीन और ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोमीटर के दायरे में सस्ते राशन के डिपो खोलने जा रही है। पहले पांच व इससे ज्यादा किलोमीटर में डिपो खोले जाते थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग पंचायतों व अन्य क्षेत्रों में मांग पर भी सरकार डिपो खोलेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नए मिट्टी के तेल के डिपो नहीं खुलेंगे। वर्तमान में जिन डिपुओं में केरोसिन तेल मिल रहा है, उन्हीं डिपो में मिलता रहेगा।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के हजारों विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है। प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब 90 हजार छात्र-छात्राओं को प्रमोट किया गया। इनके परिणाम को वेबसाइट और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी अपने दिए गए लॉगिनआईडी से परिणाम देख सकते हैं, और अंक तालिका डाउनलोड कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को कोरोना काल में यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष में इंटरनल असेसमेंट नहीं मिला होगा या कम होगा, उनको प्रमोट नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. जेएस नेगी ने बताया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब 90 हज़ार छात्र-छात्राओं को प्रमोट कर परिणाम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट और पिछली परीक्षा के आधार पर ही प्रमोशन दिया गया है। जिन छात्रों को असेसमेंट नहीं मिला या बहुत कम अंक मिले हैं, उन्हें प्रमोट नहीं किया गया है।

सिरमौर जिला से भाजपा के विभिन्न पदों पर रही पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के समक्ष  कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। उल्लेखनीय है कि दयाल प्यारी भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के महत्वपूर्ण विभिन्न पदों पर रही। पिछले 15 सालों से दयाल प्यारी जिला परिषद के सदस्य के तौर पर विभिन्न वार्डो से जीतती रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट की सशक्त दावेदार थी, पर अंतिम समय मे टिकट  कटने की बजह से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी और साढ़े बारह हजार से अधिक मत प्राप्त किए थे। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद दयाल प्यारी ने कहा कि अब वह कांग्रेस की कार्यकर्ता के तौर पर संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि अब वह कांग्रेस से जुड़ गई है, और पूरे तन मन से प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश व प्रदेश की एक ऐसी पार्टी है जिसके हाथों देश पूरी तरह सुरक्षित है और जिसने सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जिसकी बजह से आज देश व प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। दयाल प्यारी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राजीव शुक्ला, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताते हुए कहा है कि इन नेताओं की प्रेरणा से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इस चरण में 45 से 59 वर्ष की आयु में गंभीर बीमारी वाले 6850 रोगियों को पहली खुराक दी गई और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1 लाख 68 हजार 973 लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। इसी तरह कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक 58 हजार 443 स्वास्थ्य कर्मचारियों और 23 हजार 365 फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वारियर्स, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, आउटसोर्स और सफाई कर्मचारी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करके प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य बजट में 11 प्रतिशत की वृद्धि की है।  

जल जीवन मिशन के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा निधि उपयोग की बेहतर क्षमता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को देश के सात राज्यों को आवंटित 464.28 करोड़ रूपये में से सर्वाधिक 221.28 करोड़ रूपये प्रोत्साहन निधि के रूप में प्राप्त हुए  है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मण्डी जिले के पण्डोह स्थित बी.बी.एम.बी. विश्राम गृह में जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और लाॅकडाउन की स्थिति के बावजूद नवम्बर, 2020 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत चार किश्तों में प्राप्त धनराशि के व्यय तथा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला राज्य होने का गौरव हासिल किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन एक सर्वव्यापी जलापूर्ति योजना है जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों के घरों में पाइपों से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के 13 लाख से अधिक घरों में जल कनेक्शन प्रदान कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के तीन जिलों, 11 खंडों, 825 पंचायतों और 8 हजार 346 गांवों को हर घर जल के अंतर्गत लाया गया। प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों को इस योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्धारित लक्ष्य को हिमाचल प्रदेश जुलाई, 2022 तक पूरा कर लेगा। प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत न केवल हर घर तक पानी पहुंचाने बल्कि जल संरक्षण एवं संग्रहण जैसी योजनाओं पर भी कार्य कर रही है ताकि अधिक उपयोग के कारण भूमि के लगातार कम होते जल स्तर को फिर से रिचार्ज किया जा सके ।   मुख्यमंत्री ने राज्य को 221.28 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश में जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों को पक्का करने के कार्य को गति प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से तारकोल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि सड़कों को युद्ध स्तर पर पक्का किया जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं भी सुनीं। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक सुरेन्द्र शौरी और जिला के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कुल्लू के परिधि गृह में 5.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्वास्थ्य विभाग के आवासीय भवनों के लोकार्पण के उपरांत एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछला पूरा वर्ष कोरोना संक्रमण के संकट के बीच गुजरा है जिससे देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ा लेकिन प्रदेश सरकार ने इस दौरान तकनीक का भरपूर उपयोग करके वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3500 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि कुल्लू के तेगुबेहड़ में निर्मित टाईप-4 के आठ व टाईप-3 के आठ आवासीय क्वार्टर्ज को लेकर चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया है। कोरोना काल में भी प्रदेश में विकास की गति को रूकने नहीं दिया और इन भवनों का निर्माण भी इसी दौर के बीच पूरा किया गया है। कोविड-19 के संकट से निपटने में जिस प्रकार स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करके एक मिसाल कायम की है, उसकेे लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस का नया स्टेªन तेजी के साथ फैल रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर और अधिक खतरनाक है जो सभी के लिए चिंता की बात है। इस वायरस को अधिक गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए और सावधानी व सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि वे पूर्व की भांति आम जनमानस को संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक तत्परता के साथ कार्य करें। जीवन बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए मानक संचालन प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन तैयार की है जो काफी कारगर साबित हुई है। आज से यह वैक्सीन 45 वर्ष की आयु के लोगों को भी लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीन संक्रमण से बचाव करेगी लेकिन लोग जब भी घर से बाहर काम के लिए निकलें तो मास्क का उपयोग, परस्पर दूरी और सेनेटाईजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करें।   जयराम ठाकुर ने कहा कि इस साल का बजट सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच पारित किया गया और ऐसा कठिन दौर इससे पहले इतिहास में कभी नहीं आया। बावजूद इसके बजट में विकास कार्यों व सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई है और पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में अनेकों विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्य अगले एक-दो माह के भीतर पूरे हो रहे हैं और वह जल्द ही इनके लोकार्पण के लिए जिला का दौरा करेंगे। इसके उपरान्त, कुल्लू में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को आगामी 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है, हालांकि विकास कार्यों और पर्यटन जैसे महत्वूपर्ण क्षेत्रों में बंदिशें नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेशवासियों से सरकार और प्रशासन के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील भी की।

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने पदोन्नति सहित कुछ मुद्दों को लेकर निदेशक शिक्षा उच्च को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। इस उपलक्ष में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से सचिवालय में मिला था। जिस पर संघ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेशालय के घेराव  की बात कही थी l शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया  कि शिक्षकों के सभी वर्गों की पदोन्तियों  सहित अन्य मुद्दों को जल्द हल कर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि 10 अप्रैल तक शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान एवं चीफ प्रेस  सेक्रेटरी कैलाश ठाकुर ने एक बयान में यह जानकारी दी हैl   साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन व कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए संघ  ने शिक्षा निदेशालय के घेराव के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आज संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद संघ  ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि 10 तारीख तक भी  शिक्षकों की पदोन्नति की सूचियां जारी नहीं की गई तो संघ के पास शिक्षा विभाग एवं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। जिसके लिए हिमाचल सरकार एवं शिक्षा विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा l