आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, युनूस ने आज यहां बताया कि प्रदेश में अवैध शराब के विरूद्ध अभियान में शिमला और आबकारी ज़िला बद्दी में आबकारी अधिनियम उल्लंघन के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए विभाग ने 5,19,440 रुपए मूल्य की 1135 लीटर अवैध शराब पकड़ी है।   आबकारी ज़िला बीबीएन बद्दी के सहायक आयुक्त आबकारी प्रेम कैथ के नेतृत्व में एक टीम ने क्षेत्र के 15 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान भारत में निर्मित विदेशी शराब की 29 और एक बीयर की पेटी जब्त की है। इन मामलों में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ज़िला शिमला में एएसटीइओ रोहड़ू आदर्श शर्मा ने विशेष जांच यूनिट शिमला के साथ चिड़गांव के एक ढाबे और एक बार में दो मामले दर्ज किए हैं। बार में भारत में निर्मित विदेशी शराब की 50 पेटियों और देसी शराब की 30 पेटियों का अतिरिक्त भण्डारण पाया गया। चिड़गांव में सड़क किनारे एक ढाबे में भारत में निर्मित विदेशी शराब की 3.5 पेटी तथा देसी शराब की एक पेटी पकड़ी गई। इस मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है और अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रो. एचके चौधरी ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पौष्टिक अनाज पर प्रकाशित पांच पुस्तिकाओं का विमोचन किया। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल  में उगाए जाने वाले पौष्टिक अनाज को वृहद स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कुलपति को इस दिशा में काम करने और ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष-2023 के उपलक्ष्य में चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की गतिविधियों पर आधारित कैलेंडर ज़ारी किया। इस अवसर पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एचके चौधरी भी उपस्थित थे।

कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटों के लिए 10 मई को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अपनी युवा ब्रिगेड को चुनाव प्रचार के लिए लगा दिया है। हिरियूर विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस द्वारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से अमित पठानिया जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, को संयोजक बनाया है। हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव, शशिकांत, कांग्रेस सेवादल सोशल मीडिया प्रमुख छतीसगढ़, मनीष तिवारी व उत्तर प्रदेश, लखीमपुर जिला अध्यक्ष, शुभम अग्निहोत्री को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की युवा ब्रिगेड द्वारा हिरियूर विधानसभा में कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरी युवा कांग्रेस की यह टीम यहां कांग्रेस की जीत को लेकर कई दावे कर रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री गत सायं यहां इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट (आईएपीपीडी) द्वारा आयोजित ‘भारत में महामारी के दौरान और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश के विधायकों की मजबूत भूमिका’ विषय पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और अब समाज को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा।             मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को विशेष चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाएगा ताकि लोगों को घर-द्वार पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज टांडा और आईजीएमसी शिमला में अगले छह महीनों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे न केवल मरीजों के कीमती समय की बचत होगी बल्कि इससे सटीक परिणाम भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में पैट ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में पैट स्कैन मशीन लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।                ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर के साथ 175 बिस्तरों वाली चिकित्सा आपातकालीन सुविधा स्थापित करने के लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और इस वर्ष इनके पूरा होने की सम्भावना है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को घर के नजदीक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां, उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए चिकित्सा सेवा निगम का भी गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी और जनहितकारी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को दी गई सभी गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हरित बजट इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के स्वच्छ वातावरण को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदूषण उत्सर्जन की जांच के लिए कई पहल की गई हैं जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने में दूरगामी सिद्ध होंगी। इससे पहले आईएपीपीडी की उपाध्यक्ष विप्लव ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित विधायकगण भी उपस्थित थे।

भारतीय संसदीय संस्थान-जनसंख्या एवं विकास तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त तत्वावधान में गत सायं पीटर हॉफ में "भारत में कोविड अवधि के दौरान और इसके बाद के समय में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार में सांसदों एवं विधायकों की भागीदारी विषय" पर कार्यशाला हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कोरोना महामारी ने प्रदेश, देश व दुनिया की ऑखें खोल दी हैं और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम कहां खड़े हैं और हम इस तरह की भयावह स्थिति को संभालने में कितने सक्षम हैं।       पठानिया ने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। हांलाकि हम इस स्थिति से काफी ऊभर चुके हैं, लेकिन अभी भी यह बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। पठानिया ने कहा कि ऐसी स्थिति में भविष्य में निपटने के लिए हमें अपने आप को अभी से तैयार रखना होगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधारभूत ढ़ाचे को मजबूत करना होगा तथा आधुनिकतक प्रणाली अपनानी होगी।    इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा उन्होंने भी कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास की उपाध्यक्ष विप्लव ठाकुर, संस्थान के कार्यकारी सचिव मनमोहन शर्मा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री (कर्नल)  धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल तथा दर्जनों विधायक शामिल थे।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र को देखने आए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्रिसेंट शिमला के छात्र-छात्राओं ने विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से विधानसभा परिसर में भेंट कर विधानसभा की कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल की।  पठानिया ने बच्चों को आज होने वाली कार्यवाही के बारे अवगत करवाया।      पठानिया ने कहा कि सदन ही एक ऐसा सर्वोत्तम स्थान है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि जनहित से जुड़े मुद्दों को उठा सकते हैं तथा उनका समाधान  भी संभव हो पाता है। पठानिया ने छात्र-छात्राओं से लोकतांत्रिक प्रणाली को गहनता से अध्ययन करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनायें दीं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का काम प्रदेश भर में चला रखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने चुनावी वायदे में नौकरी देने की बात करती थी पर जब से यह सत्ता में आई है तब से नौकरी छीनने की बात ही कर रही है।    हिमाचल प्रदेश में लगभग 35000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार इन कर्मचारियों को निकालने का कार्य कर रही है। यहां तक कि आउटसोर्स कंपनी के साथ करार भी इस सरकार ने अभी तक नहीं किया है इससे सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी करार खत्म होने के कारण अपनी नौकरियां खो रहे हैं।     उन्होंने कहा कि अपनी चुनावी गारंटियों से कांग्रेस मुकरती दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आते ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे पर यहां तो लगातार युवाओं की नौकरियां जाती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि देखने की बात यह है कि कांग्रेसी केवल आंकड़ों के माया जाल प्रस्तुत करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की नीतियों का खंडन करती है और निंदा करते हुए कहती है कि कांग्रेस पार्टी को सच्ची पक्की राजनीति करनी चाहिए ना की जनता को ठगने वाली राजनीति करनी चाहिए।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से आज प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भेंट की तथा अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। उप मुख्यमंत्री ने विधायक विनय कुमार की अध्यक्षता में नौहराधार का प्रतिनिधिमंडल, विधायक रवि ठाकुर की अध्यक्षता में लाहौल-स्पीति का प्रतिनिधिमंडल, पूर्व विधायक गंगूराम मुसाफिर की अध्यक्षता में पच्छाद का प्रतिनिधिमंडल साथ अन्य क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। उप मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधिमंडलों एवं लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें पूर्ण किया जाएगा।  

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ओएसडी रितेश कपरेट से मिलने के लिए मंगलवार को उनके परिजन और गांव के लोग सचिवालय पहुंचे। रितेश कपरेट के कार्यालय में पिता हरिमन कपरेट सहित गांव के लोगों ने शॉल  और टोपी पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी।रितेश कपरेट के साथ मिलते समय परिवार व गांव के भावुक नजर आए।   बेटे की उपलब्धि पर हरिमन कपरेट काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि बेटे का इस पद पर पहुंचना उनके लिए गौरव की बात है। यह केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए गौरव की बात है।      रितेश कपरेट कांग्रेस के केंद्रीय संगठन और प्रादेशिक संगठन के साथ सरकार का सामंजस्य देख रहे हैं और कांग्रेस के पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। रितेश कपरेट मूल रूप से जिला शिमला के कोटखाई से संबंध रखते हैं। कपरेट ने कांग्रेस के छात्र में एनएसयूआई से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस संगठन में चुनाव के जरिए हुई नियुक्तियों में रितेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चुनकर आए थे।     इस दौरान युवा संगठन में चुनकर आए अन्य प्रतिनिधि अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, रघुबीर सिंह बाली और आशीष बुटेल पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा हैं। इस कड़ी में रितेश कपरेट का नाम भी जुड़ा है। रितेश कपरेट को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष थे, तब रितेश कपरेट महासचिव के रूप में उनके साथ अटैच थे और उनके सभी कार्यक्रम भी कॉर्डिनेट कर रहे थे। 

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज भोजन अवकाश के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। 

विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज पंचायत सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को एक ज्ञापन सौंपा। 

प्रदेश सरकार ने नालदेहरा गोल्फ सोसायटी कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया है। इसमें अनिल वालिया को गोल्फ कोर्स का कप्तान नियुक्ति किया है। गोल्फ सोसाइटी के मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री हैं, जबकि प्रधान सचिव पर्यटन इसके अध्यक्ष रहेंगे। गोल्फ सचिव अर्जुन लाल बनाए गए हैं, जबकि डीसी शिमला सदस्य होंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गुरजोत सिंह और अमन सचदेवा बनाए गए हैं।  कोर्स के नवनियुक्त कप्तान अनिल वालिया ने कार्यकारी समिति के पुनर्गठन के लिए मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे न केवल गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करेंगे, बल्कि नालदेहरा को दुनिया के गोल्फ मानचित्र पर लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नालदेहरा गोल्फ में  बुनियादी ढांचे में सुधार करेंगे, ताकि यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें।  उन्होंने कहा कि बच्चों को गोल्फ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और जल्द ही उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।  वहीं, गोल्फ सचिव अर्जुन लाल ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली और प्रक्रियाओं को नालदेहरा में रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सदस्यों को एक समान मान सम्मान  सम्मान  दिया जाएगा  और स्थानीय गोल्फरों को भी तरजीह दी जाएगी।   

हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर से दौड़ने लगा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 318 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को 354 मामले सामने आए थे। 2 दिन बाद फिर 300 से ज्यादा मरीज मिलना स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ लोगों की चिंता को बढ़ाने वाला मामला भी है। प्रदेश जब कोरोना  फ्री हुआ था तो लोग राहत की साँस लेने लगे थे वहीँ अब कोरोना के मामले को बढ़ते देख लोग भी चिंता के विषय बन चुके है  वहीं अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 1379 हो गया है। मंडी जिला में सबसे ज्यादा 75 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कांगड़ा में 53, हमीरपुर में 51, शिमला में 24, सिरमौर और सोलन में 23-23, कुल्लू में 11, किन्नौर में 6, चंबा में 19 ,बिलासपुर में 30 और लाहौल स्पीति में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 157 मरीज ठीक भी हुए हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 157 मरीज ठीक भी हुए हैं। 21 दिन के भीतर 1200 से ज्यादा नए मरीज पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.40% पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील कर रहा है। भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है।  

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन मेें डॉ. प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ‘इकिगाई इनसाइट’ का विमोचन किया। राज्यपाल ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पुस्तकें हमारे ज्ञान में वृद्धि एवं इसे विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके अध्ययन से हम अपने जीवन को निरंतर परिष्कृत करते रहते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक पाठक वर्ग को जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होगी तथा उन्हें अधिक समर्पित भाव से समाज एवं मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करेगी। डा. प्रमोद शर्मा ने पुस्तक के विमोचन के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी 15वीं पुस्तक है, जो जीवन जीने के जापानी दर्शन पर आधारित है। इस पुस्तक में लम्बे समय तक एक स्वस्थ, सम्पन्न और खुशहाल जीवन के बारे में बताया गया है। पुस्तक में इकिगाई को उस बिंदु के रूप में दिखाया गया है जहां व्यक्ति नये आयाम के साथ जीवन की एक नई उड़ान भरता है।

भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास की उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर ने आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके साथ भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास के कार्यकारी सचिव मनमोहन शर्मा भी मौजूद रहे। 

हिमाचल के उद्योगपति संजीव सूरी ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के लिए 5 लाख रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं और ज़रूरतमंद बच्चों को सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत इस कोष की स्थापना की है ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उनकी सम्मानजनक जीवन की राह आसान हो। उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए समाज के सभी वर्गों को उदारतापूर्वक अंशदान करने का आग्रह किया।  नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के ओएसडी कुलदीप सिंह बाशटू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विधायक विनय कुमार के नेतृत्व में आज विधानसभा क्षेत्र रेणुका के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भेंट की तथा अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने कोरोना काल के दौरान से हिमाचल पथ परिवहन निगम बस का बंद रूट सोलन से भराड़ी-पुन्नरधार को फिर से शुरू करने का आग्रह किया। वहीं, भराड़ी क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाऊ सिंचाई परियोजना तैयार करने का भी अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पूर्ण किया जाएगा। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अप्रैल तक शिमला आ रही हैं। इस प्रस्तावित दौरे के दौरान वे शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में रुकेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के जाने के बाद दी रिट्रीट को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और यह पूरा वर्ष खुला रहेगा

जिला लोक संपर्क अधिकारी सिम्पल सकलानी ने आज जिला लोक संपर्क अधिकारी शिमला का कार्यभार संभाला लिया है। इससे पूर्व वह बतौर जिला लोक संपर्क अधिकारी सिरमौर व किन्नौर में सेवाएं दे चुके हैं। सिंपल सकलानी ने सितंबर 2019 में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में बतौर जिला लोक संपर्क अधिकारी भर्ती हुए थे।

एसएफआई पिछले लंबे समय से पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट को लेकर लगातार प्रदेश भर में आंदोलनरत थी, परंतु इसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक आधे अधूरे परिणाम ही घोषित कर पाया है, जिसकी वजह से प्रदेशभर के अनेक छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जो रिजल्ट घोषित भी हुए हैं, उनमें ईआरपी की खामियों के चलते अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं। परंतु प्रशासन इस ओर भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। 4 अप्रैल से यूजी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इसके साथ साथ कई छात्र इसे है जिनके अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। ऐसे में छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अगली क्लास की परीक्षा दे या पिछली परंतु प्रशासन इस ओर भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है।   एसएफआई विश्वविद्यालय ईकाईअध्यक्ष हरीश ने कहा कि यूजी परीक्षाओं के परिणाम को आए 100 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन हालात यह है कि विश्वविद्यालय 100 दिनों के अंदर भी पुनर्मूल्यांकन के परिणामों को घोषित कर पाने में नाकाम है।  एसएफआई ने  प्रदेश भर के कॉलेज में  पढ़ने वाले छात्रों से आह्वान किया है कि सभी छात्र इस घटिया ERP सिस्टम व टालमटोल करने वाले प्रशासन के खिलाफ मजबूती के साथ मोर्चा खोलें, अन्यथा आने वाले समय में छात्रों को ओर ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह को गरीबों का मसीहा कहा जाता था और जो भी जरूरतमंद होलीलोज फरियाद लेकर आते थे, वे कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे। अब उनकी राह पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी चल पड़े हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्र से 11 साल की सोनाक्षी, जो कि चलने-फिरने में पूरी तरह से अक्षम है, के परिजन बच्ची को लेकर विक्रमादित्य सिंह के पास पहुंचे तो विक्रमादित्य ने बच्ची को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का वादा किया। उन्होंने सोमवार को इस 11 साल की बच्ची को इलेक्ट्रिक चेयर सौंप भी दी। यह इलेक्ट्रिक चेयर 75 हजार की है और विक्रमादित्य ने अपनी ओर से इसे भेंट किया है।    वहीं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठकर सोनाक्षी काफी खुश नजर आई। सोनाक्षी चनोग में छठी कक्षा में पढ़ती है। परिजनों को उसे स्कूल ले जाने और वहां से लाने में काफी मुश्किल आ रही थी। सोनाक्षी अब इस इलेक्ट्रिक चीयर पर बैठकर स्कूल जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीति के साथ-साथ समाजसेवा और दलगत राजनीति से उठकर काम करना चाहिए।  उन्होंने अन्य लोगों से भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सुख आश्रय योजना शुरू की है, जिसमें दिव्यांग व अनाथ बच्चों की मदद के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। उनसे ही सीख कर वे भी आगे बढ़ रहे हैं। 

हिमाचल प्रदेश में मौसम के  करवट बदलने से  लोग  परेशान हो रहे है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। कई ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने आज और कल भी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। इस दौरान कई क्षेत्रों  में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। शिमला समेत अधिक ऊंचे क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने से प्रदेश में ठंड में भी महसूस हुई है। मौसम का रुख बदलते  देख कई गर्मी वाले  क्षेत्रों में भी लोगों ने दोवारा गर्म कपडे निकाल लिए है।  मौसम  विभाग के अनुसार प्रदेश में बीते 3 दिन से हो रही बारिश-बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान नॉर्मल से 2 डिग्री गिरकर 7.2 डिग्री पहुंच गया। नाहन का तापमान 4.5 डिग्री की गिरावट के बाद 12.5 डिग्री, धर्मशाला का 2.9 डिग्री की गिरावट के बाद 10.2 डिग्री, मनाली का 6 डिग्री, कल्पा का 2 डिग्री, मंडी का 11.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ने से सेब और दूसरे फल उत्पादकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। फलों की फ्लावरिंग व सेटिंग को नुकसान होगा। बेमौसम बारिश गेहूं की फसल के लिए भी अच्छी नहीं है। वहीं मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में 6 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा।

सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने वाले सातवें शख्स है। प्रथम मुख्यमंत्री डॉ वाईएस परमार से लेकर पिछले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक तमाम मुख्यमंत्रियों की अपनी एक अलग शैली, एक अलग दृष्टिकोण रहा है। सभी ने अपने अपने अंदाज में हिमाचल को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कोई सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहलाया, कोई पानी वाला, तो किसी ने शिक्षा को तवज्जो दी। अलबत्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू को कार्यकाल संभाले अभी चार माह भी नहीं बीते है लेकिन सुक्खू के कई ऐसे निर्णय है जो अभी से उन्हें एक अलग कतार में खड़ा करते है। मसलन प्रदेश के यतीम अब 'चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट' है और हिमाचल देश का एक ऐसा राज्य है जो 'ग्रीन स्टेट' बनने के मिशन पर ईमानदार प्रयास करता दिख रहा है। बहरहाल सफर लम्बा है और चुनौतियां बेशुमार, निर्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी हो सकता है लेकिन इसमें कोई डॉ राय नहीं है कि बतौर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कार्यशैली से छाप छोड़ रहे है।"   'पूत के पाँव पालने में दिख जाते है',  बेशक प्रदेश की सुक्खू सरकार को सत्ता में आएं अभी चार महीने भी नहीं बीते हो लेकिन सरकार नीति और नियत को लेकर एक सकारात्मक  माहौल जरूर है। चुनौतियां भरपूर है और आर्थिक स्थिति पतली, बावजूद इसके बेतहाशा कर्ज और सीमित संसाधनों के साथ भी सुख की सरकार प्रदेश को उन्नति के पथ पर बढ़ाने के लिए अग्रसर दिखती है। अपने अल्प कार्यकाल में सरकार कई अहम फैसले ले चुकी है और कई सरकार की नीतियों में एक दूर्गामी सोच साफ़ देखने को मिल रही है। चाहे ग्रीन हिमाचल की राह पर आगे बढ़ने का फैसला हो या पर्यटन के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में कदम, इसमें कोई संशय नहीं है कि सुक्खू सरकार सही राह पर आगे बढ़ती दिख रही है।   सुक्खू कैबिनेट की बैठकों में लिए गए सरकार के फैसलों हो या बजट में किए गए प्रावधान, कहीं न कहीं ये उम्मीद जरूर जगी है कि ये सरकार सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि उन पर अमल करने को भी प्रतिबद्ध है। निसंदेह सीमित वित्तीय संसाधन बड़ी बाधा है पर सरकार की नियत को लेकर कोई शक ओ शुबा नहीं दिखता। प्रभावित करती ही सीएम की साफगोई और सादगी : सीएम सुक्खू की एक बात बेहद प्रभावित करती है और वो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री का खुलकर जनता को बताना। सीएम सुक्खू प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति की बात स्वीकार  भी कर रहे है और जनता का समर्थन भी मांग रहे है। नए मुख्यमंत्री की इस स्पष्टवादिता से लोग खासे प्रभावित भी दिख रहे है। बहरहाल आगाज अच्छा है पर निसंदेह सुक्खू सरकार को उन सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा जो जनता उनसे बांधे बैठी है। इसी तरह आल्टो कार से विधानसभा पहुंचना हो या फिर लाव लश्कर को छोड़कर शिमला माल रोड पर सुबह की सैर के लिए साधारण व्यक्ति की तरह निकल जाना, मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी सादगी से जनता पर छाप छोड़ रहे है। मुख्यमंत्री से मिलने जो भी आता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि खाली हाथ वापस नहीं लौटे। सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए सीएम सुक्खू ने विधायक रहते हुए कभी अपने साथ पीएसओ नहीं रखा था। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी उनकी सादगी बरक़रार है। लिए कई बड़े अहम फैसले : अपने छोटे से कार्यकाल में सुक्खू सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए है जो हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2032 तक भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के सरकार के सपने को सींचता दिखाई देते है। गुड गवर्नेंस को लेकर सरकार संजीदा है। सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया, जहां पेपर में गड़बड़ी पाई गई, वहां पेपर को कैंसल किया गया। इसके चलते कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया ओर आरोपियों की गिरफ्तारी भी जारी है। इसके अलावा सरकार प्रदेश हरित राज्य बनाने की ओर भी आगे बढ़ रही है। सुक्खू सरकार ने साल 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश में वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। इसके लिए सीएम ने ई-बस, ई-ट्रक की खरीद पर 50 लाख तक और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वहीं जिन 10 गारंटियों के सहारे कांग्रेस सत्ता में आई थी उनमें से दो को पूरा करती हुई भी सरकार दिखाई दी है। प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी गई और महिलाओं को 1500 चरणबद्ध तरीके से देने पर भी काम किया जा रहा है।   दिल छू रहा सरकार का मानवीय चेहरा : यहाँ सुक्खू सरकार के उस मानवीय चेहरा का जिक्र भी जरूरी है जिसने हरआम और ख़ास व्यक्ति के मन को छुआ है। सीएम बनने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे पहले अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ी योजना लेकर आए, जिसे सुखाश्रय कोष का नाम दिया गया है। सुखाश्रय योजना का लाभ प्रदेश के करीब 6 हजार अनाथ बच्चों को होगा। वहीं 27 साल तक सरकार इन बच्चों की पढ़ाई से लेकर दूसरी हर जरूरतों को पूरा करेगी। आय बढ़ाने को बढ़ाये कदम :  प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार ने आय बढ़ाने पर भी काम किया है। नई एक्साइज पालिसी के तहत शराब के ठेकों की नीलामी की गई। वहीं सरकार ने बजट में शराब की हर बोतल पर दूध सेस लगाने का ऐलान किया है जिससे 120 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस वसूलने का निर्णय लिया है इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा।

हिमाचल प्रदेश के बागवान सुक्खू सरकार से खफा खफा दिख रहे है। सरकार को चार माह भी नहीं हुए और यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए संयुक्त किसान मंच ने सात दिन के भीतर सरकार को विधानसभा सत्र में विधेयक लाने का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसा न होने की स्थिति में एक बार फिर आंदोलन पर उतरने की चेतावनी भी दी गई है। बागवानों ने सरकार से मांग की कि, इसी विधानसभा सत्र में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए विशेष कानून बनाया जाए।  बागवानों का मानना है, बीते कई दिनों से प्रदेश सरकार का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बागवानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है। बागवानी मंत्री सत्र से पहले यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को लेकर मुखर थे, लेकिन सत्र में अब तक यूनिवर्सल कार्टन पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर इस बाबत विधेयक लाकर कानून नहीं बनाया गया तो किसानों-बागवानों को लामबंद कर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री ने ब्यान जारी कर कहा है कि बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीए स्टोर स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, ताकि बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। इसके अलावा सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि बागवान कम गुणवत्ता वाले सेबों को भी बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। यानी बागवान तल्ख़ जरुरी  है, लेकिन सरकार उन्हें आश्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बहरहाल, आगामी कुछ वक्त में ये तय होगा कि क्या बागवान सरकार को सेटल होने का वक्त देते है या नहीं। यहाँ ये भी जहन में रखना होगा कि लोकसभा चुनाव को करीब एक वर्ष का वक्त है और प्रदेश की दो संसदीय सीटों, शिमला और मंडी में बागवानों का वोट निर्णायक सिद्ध हो सकता है। जाहिर है ऐसे में सरकार भी बागवानों को साधे रखना चाहेगी।     समझे : टेलीस्कोपिक से कैसे अलग यूनिवर्सल कार्टन यूनिवर्सल कार्टन में सिर्फ 20 किलो सेब ही भरा जा सकेगा, जबकि टेलीस्कोपिक में बागवान 25 से 40 किलो तक सेब भरते हैं। इतना सेब भरने के बावजूद भी बागवानों को दाम औसत 20 से 25 किलो के हिसाब से ही दिए जाते हैं। इस तरह प्रति पेटी बागवान 5 से 15 किलो अतिरिक्त सेब दे रहे हैं। इस लिहाज से बागवानों को प्रति पेटी कई बार 200 से 700 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ता है। इसका फायदा लदानी उठा जाते हैं, जो हिमाचल में खरीदे गए सेब को देश के बाजारों में किलो के हिसाब से बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। अगर यूनिवर्सल कार्टन लागू किया जाता है तो बागवान किलो के हिसाब से ही एक पेटी में सेब भरेंगे।   यह है सेब पैकिंग का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दुनियाभर में सेब 4 लेयर में भरा जाता है। यह सेब पैकिंग का अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। दुनिया के किसी भी मुल्क से भारत में सेब आयात किया जाता है तो भी किलो के हिसाब से खरीदा जाता है, लेकिन हिमाचल में बागवान टेलीस्कोपिक कार्टन में 6 से 8 तह में सेब भर रहे हैं। कुछ बागवान ऐसा कमीशन एजेंट के दबाव में आकर तो कुछ सबसे महंगा सेब बेचने की चाहत में कर रहे हैं।   वीरभद्र सरकार 2 बार लाई थी विधेयक पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार ने भी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर 2 बार विधेयक पेश किया, लेकिन बिना तैयारियों के लाया गया विधेयक बागवानों के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। उस दौरान यूनिवर्सल कार्टन तो अनिवार्य कर दिया गया, मगर बाजार में इसकी उपलब्धता नहीं कराई गई। कार्टन बनाने वाली कंपनियों से पहले संपर्क नहीं साधा गया। हालांकि यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल न करने वाले बागवानों को पेनल्टी लगाने इत्यादि का प्रावधान अध्यादेश में कर लिया गया था। तब यूनिवर्सल कार्टन के साइज इत्यादि तैयार करने पर पूर्व सरकार ने तकरीबन 11 लाख रुपए खर्च किए थे।

प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अरोमा मिशन पर कार्य करेगी। अरोमा मिशन लैवेंडर की खेती की एक पहल है और यह जम्मू-कश्मीर में किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा सहित कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियां जम्मू-कश्मीर के समान होने के कारण प्रदेश सरकार राज्य के कई क्षेत्रों में लैवेंडर की खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की योजना तैयार कर रही है। सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों को आय का एक नया लाभदायक स्रोत प्राप्त होगा।              मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ अरोमा मिशन के बारे में दूरभाष पर विस्तार से बातचीत की। जनवरी माह में नई दिल्ली में भी मुख्यमंत्री ने डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रदेश के किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से लैवेंडर की खेती से किसानों के जीवन में सार्थक बदलाव आएगा। अरोमा मिशन कृषि क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को इस मामले को सम्बंधित मंत्रालय के समक्ष उठाने और परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिये हैं।       प्रदेश सरकार खेती के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की योजना भी बना रही है। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार से तकनीकी मदद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। केंद्र सरकार राज्य के किसानों और बागवानों के लिए प्रशिक्षण शिविर और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। इससे किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध होगी तथा वह अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार लाकर अधिक आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।लैवेंडर की खेती जिसे बैंगनी क्रांति (पर्पल रिवॉल्यूशन) के रूप में भी जाना जाता है, राज्य के किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में अधोसंरचना विकास आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनकर उभरा है। प्रदेश में विभिन्न राजमार्गों के विकास व विस्तार से राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिल रहा है। विगत एक माह के दौरान प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण एवं विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण मुआवज़ा के रूप में लोगों को रिकॉर्ड धनराशि वितरित की गई है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 1226 करोड़ रुपये की धनराशि भूमि मुआवजा के रूप में प्रदान की गई है। उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से इस अवधि के दौरान 593 करोड़ रुपये, उपायुक्त हमीरपुर द्वारा 182 करोड़ रुपये, उपायुक्त सोलन द्वारा 32 करोड़ रुपये, उपायुक्त मंडी द्वारा 242 करोड़ रुपये, उपायुक्त शिमला द्वारा 170 करोड़ रुपये और उपायुक्त चंबा द्वारा 7 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि लोगों को वितरित की गई है।     भू-अधिग्रहण मुआवज़ा राशि प्रदान करने के मामले लम्बे अरसे से लंबित थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन मामलों को निपटाने में तत्परता से कार्य करते हुए लोगों को राहत प्रदान की है। इससे प्रशासन में संवेदनशीलता के साथ समयबद्धता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। प्रदेश की आर्थिकी में एक माह के दौरान 1226 करोड़ रुपये की धनराशि आने से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को भी संबल मिलेगा। इससे हितधारकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ राज्य में रोज़गार व स्वरोज़गार के जुड़े कार्यों को भी बल मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के ध्येय के साथ किए जा रहे प्रयासों से विकास को गति मिली है। व्यवस्था परिवर्तन के साथ-साथ यह वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) की ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। शनिवार देर सायं यहां आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेशन अपनी टेंडर प्रक्रिया की अवधि को कम कर निर्माण कार्य में तेजी लाये ताकि राज्य को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढ़ौतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा वर्तमान राज्य सरकार संसाधन बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।            सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचपीपीटीसीएल की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कॉरपोरेशन के पास 15 सब स्टेशन तथा 964 सर्किट किमी लाइने हैं तथा अनेक परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेशन को 166.99 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2025 तक कॉरपोरेशन की आय बढ़कर 455 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।  मुख्यमंत्री ने 6 किलोमीटर शोंगटोंग-बास्पा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य को अगले डेढ़ साल तक पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि यह 450 मेगावाट विद्युत निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। शोंगटोंग-कड़छम विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस लाईन के निर्माण कार्य में देरी से राज्य के राजस्व को नुकसान होगा, इसलिए कॉरपोरेशन को इस लाईन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देनी होगी।             उन्होंने कहा कि एसपीपीटीसीएल भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप कार्य करे। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क तथा लमलैहड़ी और पेखुबेला में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उचित ट्रांसमिशन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नैहरियां से ऊना के लिए 220/132 केवी सब-स्टेशन और 41 किमी ट्रांसमिशन लाइन  का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क तथा जिला सिरमौर के काला अंब में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भी ट्रांसमिशन की उचित व्यवस्था करे।           मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। इसके साथ-साथ देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है और फतेहपुर क्षेत्र में सौर परियोजनाओं के निर्माण की काफी सम्भावनाएं हैं, इसलिए एचपीपीटीसीएल यहां भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में कॉरपोरेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ इसके लिए दृढ़ प्रयास करें। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, प्रबंध निदेशक एचपीपीटीसीएल ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा के पूर्व मंत्री, विधायक और नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने शिमला नगर निगम चुनावों की दृष्टि से प्रवासी सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इनमें भराड़ी संजीव देष्टा किसान मोर्चा, रुल्दूभट्टा अमर ठाकुर आनी, कैथू रविंद्र चौहान कोटखाई, अन्नाडेल शशि भूषण, समरहिल सुनील ठाकुर संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ, टूटू रतन पाल भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, मज्याठ गोविंद शर्मा प्रत्याशी अर्की, बालूगंज अशोक ठाकुर, कच्चीघाटी ईश्वर रोहल प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, टूटीकंडी सीमा ठाकुर प्रदेश सचिव, नाभा गगन शर्मा जिला महामंत्री शिमला, फगली कृष्ण वर्मा, कृष्णानगर नंदराम कश्यप सोलन, राम बाजार सुमित शर्मा सह प्रभारी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, लोअर बाजार राकेश चौधरी प्रत्याशी धर्मशाला, जाखू रवि धीमान प्रत्याशी जयसिंहपुर, बेनमोर पायल वैद्या प्रदेश उपाध्यक्ष, इंजनघर अंकुश चौहान जिला महासू, संजौली चौक रजत ठाकुर प्रत्याशी धरमपुर, अप्पर ढली अजय श्याम प्रत्याशी ठियोग, लोअर ढली कौल नेगी प्रत्याशी रामपुर, शांति विहार छविंदर पाल, भट्टाकुफर उमेश शर्मा मंडल अध्यक्ष जुब्बल कोटखाई, संगटी अमर ठाकुर पूर्व मंडल अध्यक्ष कसुंपटी, मल्याणा बलदेव तोमर प्रदेश प्रवक्ता, पंथाघाटी राजेश कश्यप प्रत्याशी सोलन, कसुंपटी अरुण फाल्टा जिलाध्यक्ष महासू, छोटा शिमला नरोत्तम ठाकुर प्रत्याशी कुल्लू, विकास नगर तिलक राज प्रदेश सचिव, कंगनाधार महिंदर काल्टा, पत्योग शशि दत्त प्रदेश प्रवक्ता, न्यू शिमला बलदेव रांटा मंडल अध्यक्ष रोहडू, खालिणी सुशांत देष्टा और कंलोग शशि बाला प्रत्याशी रोहडू शामिल हैं। 

भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा वर्तमान सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है और यह एक जनविरोधी फैसला है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध करती है। शर्मा ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी हिमाचल की जनता के समक्ष रखी थी, पर इस गारंटी की तो हवा निकल गई है और बदले में बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया है।       पहले सरकार ने डीजल की दरों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की थी और अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर बोझ डालने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री जगत नेगी कह रहे हैं कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, यह रेगुलेटरी कमीशन का फैसला है। लेकिन हम बता दें कि सरकार अपनी ग्रांट देकर जनता को इस बोझ से बचा सकती थी। भाजपा की सरकार के दौरान भी कई बार इस प्रकार की बढ़ोतरी का मामला सामने आया था, पर भाजपा की सरकार ने हमेशा रेगुलेटरी कमिशन को ग्रांट दी है। इससे जनता को राहत मिलती रही है। इस मुद्दे को हम विधानसभा में भी उठाएंगे और इस जनविरोधी फैसले का कड़ा विरोध करेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रभारी सतपाल जैन ने कहा कि राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट के जज ने सजा सुनाई है, इसमें भाजपा या अडानी का कोई भी लेना-देना नहीं है। कहा कि ट्रायल जज ने राहुल गांधी को कोर्ट में तीन बार माफी मांगने का मौका दिया, पर उन्होंने कोर्ट में माफी नहीं मांगी। अगर वह माफी मांग लेते तो आज उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती।           उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी कोर्ट में केस हुई है और हमारे नेताओं की सदस्यता को भी रद्द किया गया है, पर कोर्ट जाने पर सदस्यता को बहाल भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता कोर्ट क्यों नहीं गए उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप-प्रत्यारोप लगाने चाहिए थे।           उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी ने अयोग्य घोषित नहीं किया पर भारत के संविधान ने किया। अगर संविधान के मुताबिक किसी भी कोर्ट में एक व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान पर सवाल उठाना गलत है, इससे पहले भी कई बार कोर्ट द्वारा नेताओं के खिलाफ निर्णय सुनाए गए हैं। इलहाबाद के एक सिंगल जज की कोर्ट ने सेटिंग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन सेट एसाइड किया था। सतपाल जैन ने इंदिरा गांधी द्वारा वीर सावरकर के बारे में जो चिट्ठी लिखी थी, उसको भी सार्वजनिक किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के लिए अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में 5130 करोड़ रुपये के राजस्व एकत्रित करने के लक्ष्य को पार कर इस अवधि के दौरान 19 प्रतिशत वृद्धि के साथ 5343 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो 2021-22 की तुलना में 846 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष जीएसटी संग्रह में यह शानदार वृद्धि विभाग द्वारा कड़ी सर्तकता और कर अधिकारियों की कार्यकुशलता का परिणाम है।     उन्होंने कहा कि रिर्टन फाईलिंग में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा जांच एवं निगरानी में दक्षता से 13 लाख ई-वे बिल सत्यापित किए हैं। ई-वे बिल के सत्यापन से 8 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर प्राप्त किए गए हैं। विभाग ने वर्ष के दौरान विभिन्न आयामों को पार करते हुए 400 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।          उन्होंने कहा कि विभाग ने नियमों के अनुपालन में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। इन उपायों से रिटर्न फाइलिंग और रिटर्न जांच में सुधार हुआ है। राज्य मुख्यालय ने जीएसटी से जुड़े 257 करोड़ रुपये के 89 मामलों का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि विभाग अपने प्रदर्शन में और सुधार करने की दृष्टि से रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न की त्वरित जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करने और कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए निरन्तर प्रयास करता रहेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को उनके जन्मदिवस की बधाई दी। उन्होंने राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर, लेडी गर्वनर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक हरीश जनारथा भी उपस्थित रहे। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों ने दूरभाष से राज्यपाल को शुभकामनाएं दीं। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राज्यपाल से भेंट कर उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी।     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि शिव प्रताप शुक्ल दक्षता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वह इसी समर्पण भाव से समाज, प्रदेश और देश की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने ईश्वर से उनकी दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है। इससे पहले, राज्यपाल ने प्रातः राजभवन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ यज्ञ किया और राजभवन परिसर में पारिजात एवं अन्य प्रजाति के पौधे रोपे। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों सहित दीप जलाकर अपना जन्मदिवस मनाया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। राज्य के बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने आज यहां हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम के नेतृत्व में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीए स्टोर स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। इसके अलावा सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि बागवान कम गुणवत्ता वाले सेबों को भी बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।               मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इस बार प्रदेश सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि बजट में ई-बस, ई-ट्रक और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है तथा 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर 40 प्रतिशत अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कृषि, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्रों के लिए बैंक किसानों को उदारतापूर्वक ऋण उपलब्ध करवाए, ताकि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में 7000 एकल नारियों को आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा मेधावी गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राजस्व में बढ़ौतरी के लिए शराब की दुकानों की नीलामी की और राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया है।        मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जा रहा है और ठियोग क्षेत्र को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ठियोग के देवेंद्र श्याम को हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इसी विधानसभा क्षेत्र के केहर सिंह खाची को वन विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने उन्हें बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे।

हिमाचल प्रदेश में रात भर झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 27 से 31 मार्च तक सामान्य से 37 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वहीं पूरे मार्च माह में 42 फीसदी कम बारिश हुई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पांच अप्रैल तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। अटल टनल रोहतांग के पास सुबह 4 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। सोलंग बैरियर से सिस्सू की ओर सिर्फ फोर बाई फोर वाहनों को ही भेजा जा रहा है। बर्फबारी के बाद मनाली-लेह मार्ग दारचा तक सभी तरह के वाहनों के लिए खुल गया है। आम लोगों के साथ सैलानी भी लाहौल जा सकेंगे। लेकिन उदयपुर-पांगी मार्ग के साथ औट-बंजार-सैंज हाईवे-305 बंद है। दोनों मार्ग पर बस सेवाएं भी अवरूद्ध हैं। वहीं बारिश के कारण ज्यूरी सराहन सड़क भूस्खलन होने से धंस गई। चट्टानें गिरने से ज्यूरी सराहन सड़क सुबह साढ़े चार बजे से अवरुद्ध है। एक गाड़ी भी भूस्खलन की चपेट में आ गई। बिजली लाइन टूटने से विद्युत सप्लाई भी ठप हो गई है जिससे क्षेत्र में ब्लैकआउट छा गया है। वहीं गाड़ियां और साथ लगते घर भूस्खलन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।

हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलिंडर के दाम 88 रुपये कम हुए हैं। अप्रैल में व्यावसायिक गैस सिलिंडर लेने के लिए 2212 रुपये चुकाने पड़ेंगे। घरेलू सिलिंडर के दाम में इस माह कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू उपभोक्ताओं को मार्च की तरह ही 1205 रुपये में 14 किलो का घरेलू सिलिंडर मिलेगा। 

हिमाचल प्रदेश पुलिस के ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे विभाग द्वारा सड़क वाहन हादसों में तुरंत एवं प्रभावी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए 5 हाइड्रॉलिक कटर एवं स्प्रेडर की खरीदी गई है। यह  अत्याधुनिक उपकरण सभी पुलिस रेंज को दिए जाएंगे ताकि उसका उपयोग उन पुलिस रेंज के अंतर्गत जिलों में हो रहे सड़क वाहन दुर्घटनाओं में तुरंत मौके पर वाहन के अंदर और वाहन के नीचे फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। इसके माध्यम से 2 मिनट से भी कम समय में किसी भी वाहन के अंदर प्रवेश किया जा सकता है एवं वाहन के नीचे फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी कारण इस उपकरण को जाँच ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि  इसका उपयोग पीड़ित एवं घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिए सकारात्मक रूप में किया जा सकता है। बचाव दल अक्सर वाहन से घायल एवं पीड़ित व्यक्ति को निकालने के लिए गोलाकार आरी का इस्तेमाल करते थे , लेकिन इनमें कई कमियाँ  थीं अगर बचाव दल आरी का इस्तेमाल करते है तो उससे  चिंगारी पैदा हो सकती है , जिससे आग लग सकती है, तेज आवाज हो सकती है, पीड़ितों  को तनाव हो सकता है।  वैकल्पिक रूप से, बचावकर्मी क्राउबार या हॉलिगन बार के साथ वाहन के दरवाजों को खोलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पीड़ितों को और अधिक घायल कर सकता है। इसकी तुलना में, हाइड्रोलिक स्प्रेडर-कटर शांत, तेज, मजबूत और अधिक बहुमुखी हैं , यह वाहन को काट सकते हैं, खोल सकते हैं और उठा भी सकते हैं। यह  बचाव उपकरणों के कार्यों पुश, पुल, कट और स्प्रेड का कार्य को तुरंत कर सकता है। 

भाजपा द्वारा नगर निगम चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिमला नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी द्वारा की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री एवं बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जमवाल, विधायक बलबीर वर्मा, प्रत्याशी संजय सूद, प्रत्याशी रवि मेहता, शिमला संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी शिशु भाई धर्मा, जिला प्रभारी डेजी ठाकुर, जिला अध्यक्ष विजय परमार, रूप शर्मा, मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा, जितेंद्र भोटका, दिनेश शर्मा उपस्थित।         नगर निगम शिमला चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि आज की बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी 34 वार्डों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इस बैठक में सभी वार्डों के बारे में फीडबैक भी ली गई। आगामी 2 दिन के अंतर्गत सभी 34 वार्डों में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा, नगर निगम के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हमें देखने को मिला है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से शिमला शहर को बहुत लाभ हुआ है और वर्तमान की कांग्रेस सरकार के 3 महीने के कार्यकाल से जनता में नकारात्मक माहौल उत्पन हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों को गंभीरता से लड़ेगी और एक बार फिर नगर निगम में भाजपा जीत हासिल करेगी, शिमला शहर के संपूर्ण विकास और केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं से शिमला का समग्र विकास हो इस संकल्प के साथ भाजपा आगे बढ़ेगी। इस प्रकार हुई भाजपा के वार्ड प्रभारियों की नियुक्तियां भराड़ी रोहित सचदेवा, रुल्दू भट्टा श्रवण शर्मा, कैथू सुनील धर, अन्नाडेल योगिंदर योगी, समरहिल भागेश शर्मा, टूटू विवेक शर्मा, मज्याठ रंजन भारद्वाज, बालूगंज राजेश घई, कच्चीघाटी रणदीप कंवर, टूटीकंडी जय चंद, नाभा अनिल, फगली राजीव पंडित, कृष्णानगर राज पाल, राम बाजार मुकेश शारदा, लोअर बाजार अजय सरना, जाखू गोपाल सूद, बेनमोर योगिंदर पुंडीर, इंजन घर संजय अग्रवाल, संजौली चौक गौरव सूद, अप्पर ढली मंजुला सरैक, लोअर ढली शालिंदर चौहान , शांति विहार राजिंद्र चौहान, भट्टाकुफर अनूप रोहाल, सांगटी केशव चौहान , मल्याणा यश पाल चौहान, पंथाघाटी राकेश शर्मा, कासुंपटी राजेश सैनी, छोटा शिमला अरविंद लखनपाल, विकास नगर सुशील कड़शोली, कंगनाधार हरी दत्त वर्मा, पटयोग सोहन लाल शर्मा, न्यू शिमला मनु भारद्वाज, खालिनी परवीन ठाकुर और कनलोग दिग्विजय सिंह चौहान।

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सच साबित हो रहा है। बीते कुछ दिनों में मौसम खराब रहने से प्रदेश में फिर से ठण्ड हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 दिन मौसम काफी खराब रहने वाला है। इस बीच आज प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके मुताबिक कई शहरों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है।  बारिश की वजह से तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों जहां प्रदेश में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही थी, वहीं अब बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, लेकिन इस मौसम का पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं।  प्रदेश में 2 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। आज ऑरेंज अलर्ट, कल येलो अलर्ट और परसों हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल के बाद फिर से मौसम बिगड़ेगा साथ ही बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।  मौसम खराब रहने की वजह से प्रदेश के किसान और बागवान परेशान हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त प्रदेश के कुछ जिलों में सेब, नाशपाती, लीची समेत कई फलों की फ्लावरिंग हो रही है। तापमान में गिरावट और ओले गिरना दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बागवानों को बगीचों में एंटी हेल नेट लगाने की सलाह दी है। -ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान वहीं प्रदेश के बागवान और किसान मौसम के बदलते मिजाज से खुश नहीं हैं। जरूरत के समय प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिस वजह से खेतों में लगाई फसल सही से तैयार नहीं हो पाई। अब फसल तैयार हुई तो ओलावृष्टि, भारी बारिश और आंधी तूफान ने फसल को नुकसान पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में 45.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले पहले पीईटी ब्लॉक की आधारशिला रखी। इसमें 21 करोड़ रुपये की पोजीट्रान एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) सीटी मशीन, 9 करोड़ रुपये स्पैक्ट सीटी मशीन के लिए तथा 15.68 करोड़ रुपये की राशि निर्माण कार्यों के लिए शामिल हैं।         इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मरीजों को पीईटी स्कैन के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में मरीजों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीईटी की सुविधा प्रदेश में प्राप्त होने से लोगों के पैसे और समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि एक बार पीईटी ब्लॉक का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह कार्डियोलॉजी, मनोचिकित्सा, यूरोलॉजी और अन्य विभागों के अलावा कैंसर का पता लगाने, प्रतिक्रिया और फॉलो-अप की सुविधा प्रदान में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि पीईटी ब्लॉक तीन मंजिला इमारत होगी, जिसमें मरीजों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आधुनिक सुविधाओं के अलावा लगभग 50 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।       मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक वर्ष के भीतर सभी मेडिकल कॉलेजों में पीईटी स्कैन सुविधाएं स्थापित करना है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है और कैंसर के कारणों के अध्ययन के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।          मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम को समाप्त कर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन चिकित्सा विभाग की स्थापना भी शामिल है, ताकि लोगों को शीघ्र इलाज कराने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस विभाग के आईसीयू में प्रति बेड एक स्टाफ नर्स तैनात की जाएगी। कैजुअल्टी वार्ड में तीन बेड पर एक स्टाफ नर्स तैनात की जाएगी और प्रत्येक 10 बेड पर एक डॉक्टर तैनात किया जाएगा। उनकी ड्यूटी आठ घंटे तक सीमित होगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर के साथ 175 बिस्तर क्षमता की आपातकालीन चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए 11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।       ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिकित्सा शिक्षा में आधुनिक तकनीकों के साथ सामंजस्य बिठाने और डॉक्टरों को सेवा की भावना से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए निवेश कर रही है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में आईजीएमसी शिमला और इसके पूर्व छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।      मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रही है और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए संसाधन जुटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके माध्यम से अब सभी प्रकार की चिकित्सा मशीनरी, दवाएं और उपकरण खरीदे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल्य ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है और कैंसर रोगियों के उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला में पीईटी ब्लॉक के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में उन्नत तकनीक की सहायता से लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की समस्याओं का समाधान कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलें लोगों की चिंता का विषय बन गए है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है वहीं रिकॉर्ड में  255 नए मामले सामने आए है। प्रदेश में लगभग 7 महीने के अंतराल के बाद एक दिन में इतने कोरोना के नए मामले सामने आए है। इसके साथ ही स्टेट में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़ कर 755 पहुंच गया है।  कांगड़ा के 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद बीते 20 दिन में कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई है। गत 23 मार्च को राज्य में एक्टिव केस 285 थे। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 6 फीसदी से ज्यादा हो गई है, यानी 100 व्यक्तियों की जांच करने पर 6 लोग कोरोना से संक्रमित मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट और सभी DC को हेल्थ मिनिस्टर के निर्देशों के बाद बीते 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 4267 लोगों की कोरोना जांच की गई। इनमें से 255 लोग कोरोना से संक्रमित मिले, यानी संक्रमण दर 5.98 फीसदी है। बीच-बीच में यह 8% से भी अधिक हो रही है।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर सेे आज राजभवन में दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रीगण और विधायकगण, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने सभी अतिथियों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी भेंट किए।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निवास स्थान पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना। उप मुख्यमंत्री मंगलवार सायं अपने आवास परिसर में टहलते समय गिर जाने से घायल हो गए। आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन रहने के उपरान्त उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल व मोहन लाल ब्राकटा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा और विधायकगण उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल विकसित करने के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विशेष अभिरुचि समूह (एसआईजी) ई-गवर्नेंस पुरस्कार से नवाज़ा गया है। रेरा के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त किया। बाल्दी ने बताया कि इस उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल का डिजाइन और विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) हि. प्र. द्वारा ओमिडयार नेटवर्क और प्रैक्सिल ग्लोबल एलायंस के सक्रिय मार्गदर्शन एवं सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि रेरा का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाते हुए रियल एस्टेट परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करना और रियल एस्टेट खरीदारों में विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि यह एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित वेब पोर्टल है जो सभी हितधारकों, आम लोगों यानि घर खरीदारों अथवा आवंटियों, प्रमोटर्ज़, एजेंटों की मदद करने के लिए विकसित किया गया है। इस वेब पोर्टल में चार मॉड्यूल शामिल हैं।      इनमें रियल एस्टेट परियोजनाओं एवं रियल एस्टेट एजेंट का ऑनलाइन पंजीकरण, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन भरना, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज करना और पंजीकरण से पहले एवं पश्चात की सुविधा शामिल है। श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि रेरा की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ीचतमतंण्दपबण्पद के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजनाओं के स्थल एवं इसके निर्माण की स्थिति, प्लॉट, अपार्टमेंट एवं वाणिज्यिक इकाइयों की उपलब्धता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर आज राजभवन में फलाहार/ प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में भेंट की। 

प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र को देखने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिमला के छात्र-छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से विधानसभा परिसर में भेंट कर विधानसभा की कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर पठानिया ने आज होने वाली कार्यवाही के बारे में उन्हें अवगत करवाया। पठानिया ने छात्र-छात्राओं से लोकतांत्रिक प्रणाली को गहनता से अध्ययन करने का आग्रह किया। पठानिया ने छात्र-छात्राओं को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनायें दीं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा की अध्यक्षता में आज संघ कार्यालय कालीबाड़ी में हुई। इसमें सर्वप्रथम सुन्नी शिमला में हुए तकनीकी कर्मचारी की दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया गया। उसके उपरांत संगठन ने तकनीकी कर्मचारियों की समस्यायों और मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई और संगठन के 2023 के आगामी कार्यक्रमों पर रणनीति बनाई गई।  उसके उपरांत बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज धडवाल, निदेशक वित्त गोपाल चंद, कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार से मुलाकात की और तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को उनके समक्ष रखा। संघ की प्रमुख मांगें ये हैं : 1. विद्युत तकनीकी कर्मचारियों के साथ फील्ड में लगातार हो दुर्घटनाओं पर गंभीरता से विचार करके कारणों की जांच करके उचित कदम उठाए जाएं। 2. तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ हुई बोर्ड प्रबंधन की मीटिंग में जो मांगे मानी गई थी उनको जल्द अमलीजामा पहनाया जाए, जिसमें  सबस्टेशन स्टाफ को मोबाइल भत्ता देना, फील्ड में काम कर रहे तकनीकी कर्मचारियों को शिफ्ट एलाउंस दिया जाए।  3. सर्विस कमिटी की मीटिंग जल्द की जाए, जिसमें तकनीकी कर्मचारियों से संबंधित एजेंडे लगे हैं, ताकि उनको जल्द इसका लाभ मिल सके। इसमें मुख्यत टी मेट से ALM और हेल्पर से सबस्टेशन प्रमोट किए जाने के लिए आर एंड पी रूल बनाए जाने हैं।  4. फील्ड कर्मचारियों के लिए सही गुणव त्ता के सुरक्षा उपकरणों की ही खरीद की जाए  जिसमे सीढ़ी, अर्थ रोड, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेंट, ग्लव्स उपलब्ध करवाए जाएं साथ ही खरीद के समय तकनीकी कर्मचारी संघ के सदस्यों को भी शामिल किए जाए ताकि जरूरत के अनुसार और सही गुणवत्ता के समान की खरीद हो सके।  5.   वर्तमान मेंविद्युत बोर्ड कनिष्ठ अभियंता की  भारी कमी से जूझ रहा है। संघ मांग कर रहा है की  जल्द लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन 27% कोटे में फीडिंग केडर से भरा जाए, ताकि फील्ड में कनिष्ठ अभियंता की कमी को पूरा करके उपभोक्ताओं की  विधुत से संबंधित समस्यायों का समय पर निवारण हो सके।  6. सिविल A.E की खाली चल रही पोस्टों को  जल्द सिविल J.E से प्रमोट करके भरा जाए।  7. बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है इसलिए जल्द से जल्द तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाए।        प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने संघ को आश्वासन दिया गया है की तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को जल्द सर्विस कमिटी की मीटिंग में पूरा किया जाएगा। सर्विस कमिटी की मीटिंग के लिए सरकार से समय मांगा गया है। 12 अप्रैल तक सर्विस कमिटी की बैठक कर दी जाएगी ।  इस बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा, महामंत्री नेक राम ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र संधू, संयोजक सुनील शर्मा , उपमहासचिव रणवीर ठाकुर, अतिरिक्त महासचिव पवन परमार, उपाध्यक्ष बलजीत  सिंह, वित सचिव अनिल सकलानी,  सह सचिव विपिन सांख्यान्न, सह संगठन मंत्री चमन शर्मा, लेखाकार राम चंद्र भारद्वाज, इकाई शिमला प्रधान चुनी लाल आदि पदाधिकारी मौजूद रहे ।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामनवमी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के अवसर पर चैत्र नवरात्रों का समापन भी होता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म हुआ और इस शुभ तिथि पर हम सभी को श्रीराम के आदर्शों एवं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर सारगर्भित चर्चा की। बैठक के उपरांत पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल और पंजाब के मध्य सदैव मधुर संबंध रहे हैं और इन दोनों ही राज्यों की साझा सांस्कृतिक विरासत है।         मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जलविद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस सहित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और शानन जलविद्युत परियोजना तथा पर्यटन की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल उपकर के विषय में आज की बैठक में पुनः कुछ भ्रांतियों का निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा लगाया जाने वाला जल उपकर, जल पर नहीं अपितु प्रदेश में कार्यरत जलविद्युत परियोजनाओं पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जल उपकर से पंजाब तथा हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा।            मुख्यमंत्री ने कहा कि जल उपकर सहित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के विषय में समुचित विचार-विमर्श के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव तथा ऊर्जा सचिव एवं पंजाब के समकक्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति विभिन्न विषयों पर बातचीत कर मामलों को समयबद्ध निपटाएगी। समिति भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं पर भी चर्चा करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक में शानन परियोजना के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। 110 मेगावाट की शानन परियोजना कि 99 वर्ष की लीज वर्ष 2024 में समाप्त हो रही है। बैठक में इस परियोजना के भविष्य के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी के मध्य रोप-वे के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की।          ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हिमाचल आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बैठक में जल उपकर एवं विभिन्न जल परियोजनाओं सहित हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विषय पर विस्तृत बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हिमाचल एवं पंजाब भविष्य में धार्मिक पर्यटन की विभिन्न साझा परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जल उपकर के विषय में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया तथा पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के चंडीगढ़ दौरे के दौरान मंगलवार सायं हिमाचल छात्र संघ चंडीगढ़ (हिमसू) की अध्यक्षा मन्नत नैंटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश से स्वास्थ्य लाभ के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में आने वाले मरीजों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मरीजों को हिमाचल सराय भवन सेक्टर 24 और हिमाचल सेवा सदन सेक्टर 25 में आ रहीं परेशानियों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने यहां  सोलर ग्रिड सिस्टम लगाने, लम्बे समय के लिए रह रहे मरीजों को फीस में छूट देने, कैन्टीन और कमरों के रखरखाव और एयर कंडीशन की सुविधा के साथ मरीजों को भवनों से अस्पताल जाने के लिए नयी सोलर शटल बस एम्बुलेंस सेवा इत्यादि प्रदान करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया।                 उन्होंने मरीजों को इन भवनों से अस्पताल ले जाने के लिए नई सोलर शटल बस एम्बुलेंस सेवा देने जैसे विभिन्न मुद्दे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने हिमसू की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी इन भवनों का निरीक्षण करेंगे। इस अवसर पर संघ के सदस्य सन्नी, राघव, क्षितिज, लविश, आर्यन सहित संघ के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।