प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने पंचायती राज संस्थानों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए होने वाले उप-चुनावों के दृष्टिगत 2 मई, 2023 को सार्वजनिक अवकाश (मतदान होने की स्थिति में) घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उप-चुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें सम्बंधित संस्थानों पंचायती राज संस्थानों के उप-चुनाव में मतदान करना है। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा ज़ारी प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के निकट क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र मशोबरा का दौरा किया। केंद्र के अपने पहले दौरे पर राज्यपाल ने वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे संस्थानों से बाहर निकलकर अपने क्षेत्र में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि किसान इसके लाभ जानकर निश्चित रूप से इस पद्धति को अपनाएंगे। उन्होंने इस केंद्र में प्राकृतिक खेती मॉडल के रूप में विकसित किए गए प्रदर्शन बागों के अवलोकन में गहरी रुचि दिखाई और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस कृषि पद्धति के परिणामों से प्रभावित हुए। उन्होंने बागवानी विश्वविद्यालय से जुड़े वैज्ञानिकों और सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि परियोजना के अधिकारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई भी दी। राज्यपाल ने औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा केन्द्र में आयोजित ‘प्राकृतिक खेती-सुरक्षित विकल्प’ विषय पर किसानों और वैज्ञानिकों के संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसान आज न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं बल्कि सकल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सेब आधारित अर्थव्यवस्था लगभग 5000 करोड़ रुपये की है। हमारे किसान और फल उत्पादक प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के अतिरिक्त अब फल उत्पादनक में भी हिमाचल की एक विशिष्ट पहचान है। आज किन्नौर का सेब विदेशों में ऊंचे दामों पर बिक रहा है, जिससे हिमाचल का महत्व और भी बढ़ गया है। किसानों के सुझावों और जानकारी से प्रभावित राज्यपाल ने उनके के बागीचों में जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व बैंक प्राकृतिक खेती करने वाले फल उत्पादकों की मदद के लिए आगे आ रहा है और जापान और अन्य देशों के लोग भी उनके खेतों का दौरा कर रहे हैं। आज बड़े उत्पादक स्वरोजगार को और प्रोत्साहन करने की स्थिति में हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्राकृतिक खेती में एक आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा। राज्यपाल ने कहा कि इस केंद्र ने बागवानी विकास और समशीतोष्ण फल उद्योग की व्यवहारिक समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केंद्र विशेष रूप से सेब उत्पादन एवं संबद्ध उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्राकृतिक खेती के संबंध में कई बार हिमाचल का उल्लेख और प्रशंसा कर चुके हैं और अब उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल एवं लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने केन्द्र परिसर में पौधरोपण भी किया। इससे पहले, डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसानों और वैज्ञानिकों के समन्वय से प्राकृतिक खेती की विशेष कृषि प्रणाली विकसित की गई है। किसानों को केंद्र में रखकर प्राकृतिक खेती पद्धति को लागू किया गया है। किसान और फल उत्पादक स्वेच्छा से इसे अपना रहे हैं और इसकी सफलता उन्हीं पर निर्भर करती है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के परियोजना निदेशक, नरेश ठाकुर ने कहा कि परियोजना मॉडल के तहत प्रत्येक पंचायत में प्राकृतिक खेती के फार्म विकसित किए जाएंगे और इस वर्ष 100 ऐसे गांवों का चयन किया जाएगा, जहां हर किसान प्राकृतिक खेती अपनाएगा। 

शिमला नगर निगम का चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस भाजपा तैयारियों में जुट गई है वही शिमला  शहरी कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने शिमला नगर निगम में कांग्रेस की जीत का दावा किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी । कांग्रेस जीते हुए उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दों को लेकर नगर निगम चुनाव लड़ेगी। शहर में सही तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत कार्य करवाने के साथ ही सभी वार्डों में एक सम्मान पानी मुहैया करवाने ओर हर वार्ड में एंबुलेंस सड़क सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत शहर में बेतरतीब तरीके से कार्य किए गए कई प्रोजेक्ट की जीडीपीआर तक नहीं बनाई गई ओर पैसा बर्बाद किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत लोगों के सुझाव लेना जरूरी है । लेकिन पूर्व की सरकार ने मनमर्जी से कार्य किए है। इसके अलावा शिमला शहर में गर्मियों में हर साल ही पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। पूर्व सरकार ने 24 घण्टे पानी की सप्लाई देने का वादा किया था लेकिन कई हिस्सों में कई दिनों तक पानी नही मिलता है । सभी वार्डो में एक सम्मान पानी की सप्लाई मिले इस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहर की जनता को दस गारंटियाँ देने जा रही है और मेनिफेस्टो भी जारी करेगी और सत्ता पर काबिज होने पर सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा।  

जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करने के लिए सिरमौर हाटी विकास मंच का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से शिमला में मिला।  हाटी समुदाय का मुद्दा केंद्रीय कैबिनेट और लोकसभा से पारित होने के लिए उनका आभार प्रकट किया और साथ ही मांग रखी की शीघ्र ही लाखों लोगों के बिल को राज्यसभा से आगामी मानसून सत्र में पारित करवाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया की इस बार संसद विपक्ष के हंगामे के कारण संसद नहीं चल पाई जिसके कारण राज्यसभा से बिल पारित नहीं हो पाया लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व देश के देश के पिछड़े आदिवासी लोगों के हित के लिए कटिबद्ध है इस प्रतिनिधिमंडल में हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा, मुख्य प्रवक्ता डॉ रमेश सिंगटा मंच के मुख्य  संरक्षक एवं मुख्य सलाहकार सुनील ठाकुर उपाध्यक्ष मदन सिंह तोमर, सचिव खजान ठाकुर और सलाहकार गोपाल  ठाकुर , अतर सिंह तोमर ,दलीप सिंगटा  कपिल चौहान ,आशु चौहान, अनुज शर्मा, सुरजीत ठाकुर, एडवोकेट श्याम सिंह चौहान, विक्रम नेगी, गोविंद राणा साहित हाटी नेता उपस्थित रहे।।।

शिमला नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है और अब भाजपा भी 12 अप्रैल को नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बुधवार को विली पार्क शिमला में भाजपा चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल, त्रिलोक कपूर, पवन राणा, रश्मीधार सूद उपस्थित रहेंगे। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि सभी 34 वार्डों की बैठकें हो चुकी है। 12 अप्रैल को भाजपा के नगर निगम में 34 प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। 13, 17 और 18 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी नामांकन भरेंगे।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ़्तार लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण के आंकड़ों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। वहीं, कोरोना की संक्रमण दर भी अब आठ प्रतिशत को पार कर चुकी है। बीते कल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में कुल 5226 लोगों के सैंपल लिए थे। इनमें से 422 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दो लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इनमें एक मौत ऊना और एक मौत कुल्लू जिला में हुई है।  कोरोना के नए मामले  कोरोना वायरस के नए मामलों में बिलासपुर जिला में 30, चंबा में 10, हमीरपुर में 71, कांगड़ा में 126, किन्नौर में सात, कुल्लू में आठ, लाहुल-स्पीति में आठ, मंडी में 85, शिमला में 23, सिरमौर में 21, सोलन में 20 और ऊना जिला में 14 नए मामले आए हैं। इन मामलों के साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1762 हो चुके हैं, जबकि संक्रमण दर प्रदेश में 8.7 प्रतिशत हो चुकी है। कोरोना का संक्रमण मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा है। एक्टिव केस की बात करें तो कांगड़ा जिला में 394, बिलासपुर में 143, चंबा में 171, हमीरपुर में 314, कांगड़ा में 392, किन्नौर में 26, कुल्लू में 60, लाहुल-स्पीति में 20, मंडी में 315, शिमला में 136, सिरमौर में 112, सोलन में 117 और ऊना में 56 एक्टिव केस है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे।

प्रदेश कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 34 में से 7 वार्डों के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह के साथ मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उम्मीदवारों की घोषणा की। पहली सूची में सिर्फ सात नामों की घोषणा की है। इस मौके पर राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पहले चरण में उन वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जहां से 1 ही आवेदन आया था। उन्होंने कहा कि शेष वार्डों में एक से अधिक नाम आए हैं, ऐसे में वीरवार को पार्टी प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद सभी नाम तय कर अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इन वार्डों में वार्ड नंबर दस टूटीकंडी से उमा कौशल, लोअर बाजार वार्ड नंबर 15 से उमंग बांगा, वार्ड 17 बैनमोर से शीनम कटारिया, वार्ड 23 भट्ठाकुफर से नरेंद्र ठाकुर, छोटा शिमला वार्ड 28 से सुरेंद्र चौहान, वार्ड नंबर 31 पटयोग से दीपक रोहाल और वार्ड नंबर 32 न्यू शिमला से कांग्रेस ने कुसुमलता को प्रत्याशी बनाया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस बुधवार शाम या गुरुवार सुबह तक शेष वार्डों के लिए भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि शेष बचे 27 वार्ड में दो या दो से अधिक आवेदन आए हैं। विधायकों के साथ बैठक तैयार किए तीन-तीन दावेदारों के पैनल के नाम पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए सर्वे करवाया है। इसी आधार पर टिकट दिए जाएंगे। साथ ही हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 18 या 19 अप्रैल को कांग्रेस अपना दस गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी कर देगी। और दावा किया कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आएगी। चौहान ने कहा कि भाजपा ने अपने हितों को ध्यान में रखकर वार्ड बढ़ाने, वार्ड के क्षेत्र से छेड़ाछाड़ की है। भाजपा ने चुनाव टालने का पूरा प्रयास किया। भाजपा को डर सता रहा था कि लोकसभा चुनाव से पूर्व नगर निगम चुनाव करवाने पर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आने का सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले चार दिन मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। साथ ही बागवानाें के लिए यह राहत की सूचना है। प्रदेश के कम ऊंचाई वाले सेब उत्पादित क्षेत्रों में इन दिनों बगीचाें में फ्लावरिंग का दौर जारी है। इसके लिए मौसम का साफ रहना बेहद जरुरी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल को प्रदेश में मौसम फिर करवट बदलेगा। प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में मौसम के साफ रहने से तापमान का पारा बढ़ने लगा है। प्रदेश के आठ प्रमुख शहराें का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस चला गया है। मौसम विभाग के निदेश सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में अगले चार दिन सभी जगह मौसम साफ बना रहेगा। 15 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में दस्तक दे रहा है। मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना असर दिखाएगा। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कुल्लू जिला के बंजार में हुए भीषण अग्निकांड पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की हैं। प्रतिभा सिंह ने कुल्लू जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने व उनके पुनर्वास में सहयोग करने को कहा है। 

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त राज्य बनाने में हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी के साथ नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को गति प्रदान करते हुए इसे आगे ले जाना होगा। आज मंडी के समीप रघुनाथ का पधर में स्थित नशा निवारण केंद्र के दौरे के दौरान उन्होंने यह बात कही।     राज्यपाल ने कहा कि इस कार्य में समय अवश्य लग सकता है लेकिन यह असंभव कदापि नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से हम नशा निवारण अभियान में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार नशीले पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। राज्यपाल के तौर पर उन्होंने भी एक अभियान के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से हिमाचल को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रयास आरंभ किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के क्षय रोग मुक्त भारत अभियान को भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए हिमाचल को भी क्षय रोग मुक्त राज्य बनाने के लिए कार्य किया जाएगा।        राज्यपाल ने केंद्र में उपचाराधीन आवासियों से संवाद भी किया। इस दौरान प्राप्त जानकारी पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल ने उपायुक्त को निजी स्तर पर संचालित किए जा रहे नशा निवारण केंद्रों की निगरानी के निर्देश भी दिए। इससे पहले, राज्यपाल ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में आईसीयू, कैजुअल्टी ओपीडी और हंस रिनल केयर सेंटर का दौरा किया और रोगियों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा भी की।     राज्यपाल ने जिला रेडक्रॉस के माध्यम से अस्पताल में रोगियों को डिजिटल एक्स-रे, ईसीजी और एंबुलेंस इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाने पर संतोष व्यक्त किया। स्थानीय विधायक अनिल शर्मा, उपायुक्त अरिंदम चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में जय भारत सत्याग्रह अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि देश मे लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो पहल के बाद अब जय भारत सत्याग्रह को भी सफल बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं की है।      आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रतिभा सिंह ने जिला मुख्यालयों में 15 से 20 अप्रैल के मध्य इस अभियान के तहत जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन करने को कहा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देश पर जय भारत अभियान तय सीमा में ही पूरा किया जाना है।     उन्होंने कहा कि इस अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों व अग्रणी सगंठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में प्रबुद्ध वर्ग, सभी सहयोगी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह स्वयं भी इस अभियान में जहां संभव होगा शामिल होंगी। 20 अप्रैल को वह मंडी में इस अभियान में शिरकत करेंगी। बैठक में कांग्रेस महासचिव यशवंत छाजटा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी, कुलदीप सिंह पठानिया, अतुल शर्मा, जितेंद्र चौधरी, शिव कुमार, उमेश नेगी, अंजना धीमान, सेस राम आजाद और आनंद परमार शामिल थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठन के कार्यकर्ता आए दिन शराब पीकर आम छात्रों को मारने धमकाने का काम करते रहते हैं। इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वामपंथियों द्वारा चार-चार हत्याएं की गईं। अपने इतिहास को दोहराने का कोई भी मौका यह वामपंथी नहीं छोड़ते।      आकाश नेगी ने बताया कि यह वही छात्र संगठन है, जिसने अभी थोड़े दिन पहले ही आरकेएमवी छात्रा महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ताओं पर एसएफआई के छात्र कार्यकर्ताओं ने शराब के नशे में धुत होकर जान‌लेवा हमला किया था।शिक्षण संस्थाओं में अराजकता का महौल‌ पैदा करने‌ का काम यह कम्यूनिस्ट विचारधारा के कार्यकर्ता करते रहते हैं।हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कम्यूनिस्टों ने कई बार अपने इतिहास को दोहराते हुए आम छात्रों व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है।    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन से मांग करती है कि अध्यापक को जान से मारने की धमकी देने वाले ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 13 अप्रैल को राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 3:00 बजे शरू होगी।  बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एसओपी जारी करने पर फैसला हो सकता है। प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों की नजरें पुरानी पेंशन देने के फार्मूले पर टिकी हुई हैं। वहीं, मंत्रिमंडल बैठक में 31 मार्च को अनुबंध खत्म होने से बेरोजगार हो चुके आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने के फैसले पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है।  

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किन्नौर जिला के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अगिम चैकी शिपकिला-पास का दौरा किया तथा भारतीय सेना व भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों का कुक्षल क्षेम जाना तथा उनका मनोबल बढ़ाया। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।       भारतीय सेना एवं भारतीय तिब्बल सीमा पुलिस का मनोबल बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसाधन अभाव के बावजूद हमारे जवान मुस्तैदी के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिस कारण भारत की जनता सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि आज भारत ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है जिसका लोहा भारत ने पूरी दुनिया में मनवाया है तथा भारत प्रगति की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत प्रग्रति की राह पर अग्रसर रहे इसके लिए हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का सही प्रकार से निर्वाह्न करें।        केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में देश के लिए बलिदान की परंपरा रही है तथा इस परंपरा को भारत के ये वीर जवान कायम रखते हैं।  उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं मां के कपड़ों के समान पवित्र होती हैं तथा सीमाओं की पवित्रता को हमारे जवान दिन-रात सत्रद्धता व तत्परता के साथ बनाए हुए हैं। इसके उपरांत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी तथा जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा जिला की ग्राम पंचायत पूह सेे भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर तोरूल एस रवीश, पुलीस अधीक्षक विवेक चाहल, स्थानीय जन-प्रतिनिधियों सहित अन्य उपस्थित रहे।

समाजसेवी एवं मदद सेवा ट्रस्ट के प्रेस सचिव विकास थापटा भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में विकास थापटा को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। विकास थापटा ने कहा कि यह उनकी किसी राजनीतिक दल की प्रथम सदस्यता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सारे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य करती है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे समाज के लिए एवं हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कार्य किया है इससे प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है।      उन्होंने कहा कि वे एक मजबूत विचार वाली पार्टी के साथ जुड़ना चाहता थे और भाजपा में एक मजबूत संगठन दिखा, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में आने का निर्णय लिया। विकास थापटा मूलतः कोटखाई से हैं और उन्होंने शिमला मंडल के इंजन घर वार्ड से भाजपा की सदस्यता ग्रहण ही। इस अवसर पर विधायक विनोद कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि मेहता, कार्यालय सचिव प्यार सिंह कंवर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, जिला अध्यक्ष विजय परमार, त्रिलोक कपूर और विजय शर्मा उपस्थित रहे।

नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी विधानसभा की तर्ज पर शहर की जनता को दस गारंटियां देने की तैयारी कर रही है। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की चुनाव के लिए बनाई घोषणा पत्र कमेटी की निगम चुनाव प्रभारी तेजिंद्र पाल बिट्टू की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शहरी विधायक हरीश जनारथा, केहर सिंह खाची, पूर्व मेयर ओर विधायक आदर्श, मनोज कुमार सहित कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान  प्रभारी ने कहा कि विधानसभा की तरह कांग्रेस निगम चुनाव में भी आम जनता, पूर्व मेयर, पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेसियों की राय लेकर अगले सप्ताह दस गारंटियों वाला घोषणा पत्र जारी करेगी। इसमें शहर की स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली समस्याओं के साथ यहां किए जाने वाले विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के साथ प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में आने के बाद अपनी घोषणाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। और कहा कि कांग्रेस मिलकर इन चुनाव में तीस से अधिक सीटें जीतकर आएगी। 

शिमला नगर निगम चुनावों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जन सुझावों को लेने का निर्णय लिया हैं। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक विशेष ईमेल sujhav.mcelections@gmail.com (PEOPLE’S MANIFESTO) बनाया है। कोई भी नागरिक जो शिमला नगर निगम चुनावों में रुचि रखता हो और शिमला शहर की समस्याओं को दूर करने या इसके विकास के लिये कोई अपना सुझाव देना चाहता हो, वह लिखित तौर पर या ईमेल के जरिये इस माह के 16 अप्रैल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सीधे भेज सकता है।      कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया है कि कांग्रेस शिमला शहर की समस्याओं व इसके विकास के लिये जन सुझावों पर गौर करते हुए शिमला नगर निगम में काविज होने के बाद जन भावनाओं के अनुरूप नगर के विकास की रूपरेखा तय करेगी।

संसाधनों की कमी के कारण उच्च और व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ विद्यार्थियों का सपना प्रदेश सरकार पूरा करेगी। इसमें सहायक बनेगी सरकार की नवोन्मेषी एवं महत्वकांक्षी ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना’। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में गरीब विद्यार्थियों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सहभागी वित्तीय संस्थानों और बैंकों से विद्यार्थी यह ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें ट्यूशन फीस, आवास, किताबें एवं शिक्षा से जुड़े अन्य संबद्ध खर्च वहन करने में सहायता मिलेगी।        इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पीएचडी, आईटीआई के पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक, बी-फार्मेसी, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जीएनएम) सहित कई व्यवसायिक पाठ्यक्रम इस योजना में शामिल होंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में राज्य में कोई भी गरीब बच्चा उच्च और व्यवसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक प्रतिशत ब्याज दर सिर्फ उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए है, ताकि विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। राज्य सरकार का संकल्प है कि धन की कमी के कारण कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि योजना को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है।     इस योजना के माध्मय से गरीब विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और उनकी क्षमता का सही उपयोग सुनिश्चित होगा तथा इससे उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में भी मदद मिलेगी। व्यवस्था परिवर्तन करने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना इन्हीं में से एक है। सरकारी संस्थानों में 18 वर्ष आयु से अधिक की 20 हजार मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर 25 हजार रुपए का उपदान प्रदान करेगी। इससे छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित होंगी, वहीं ई-स्कूटी का उपयोग हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में भी सहायक होगा।

  शिमला नगर निगम चुनाव की रणभूमि पर आगामी चुनावी महासंग्राम के लिए राजनीतिक दलों ने अपने सियासी अस्त्र -शस्त्र तैयार कर लिए है। चुनावी रणभेरी बज चुकी है और अब रण कौशल दिखाने की बारी है। चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को थम जाएगा और प्रत्याशियों के पास जनता का भरोसा जीतने के लिए एक महीने से भी कम समय बाकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव अपने आप में बेहद खास हैं। भाजपा के सामने जहां शिमला नगर निगम पर कब्ज़ा बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीँ नई नवेली कांग्रेस सरकार के लिए ये साख का सवाल है। इसी तरह ये चुनाव सीपीआईएम के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का अवसर है, तो आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए भी ये अहम है। ऐसे में स्वाभाविक है कि शिमला नगर निगम चुनाव में जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा।    नगर शिमला पर अपना झंडा फहराने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी फुल एक्शन मोड में दिख रही है। पूरी एक्शन फाॅर्स तैयार की गई है जिसमें पार्टी के धुरंधर शामिल है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, तो वहीँ कैंपेंन कमेटी की कमान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री संभालेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में उद्योग मंत्री के साथ ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, हरीश जनारथा के अलावा आशीष बुटेल, विनय कुमार को कमेटी में रखा गया है। यह स्क्रीनिंग का काम देखेंगे और किसे चुनाव में उतारना है, इसका निर्णय लेंगे। कैंपेंन कमेटी की कमान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री संभालेंगे,वहीं हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल को संयोजक लगाया गया है। मेंबर की भूमिका में विधायक नंदलाल, मोहन लाल ब्राक्टा, अजय सोलंकी, विनोद सुल्तानपुरी भी शामिल है। इसके अलावा नरेंद्र कटारिया, रजनीश किमटा, दयाल प्यारी और हरदीप सिंह बावा को भी स्थान मिला है।   वहीं कांग्रेस ने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की कमान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को सौंपी गई है, तो सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा को इस कमेटी संयोजक बनाया गया हैं। इनके अलावा महेश्वर सिंह चौहान, संजय अवस्थी, रघुबीर सिंह बाली, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र बुशहरी, रामकुमार, सुरेश कुमार, राजेश शर्मा, सुनील शर्मा बिट्टू, अमित नंदा, रितेश कपरेट को मेंबर लगाया गया। कांग्रेस की इन फेहरिस्तों को देख कर स्पष्ट दिख रहा है पूरी कांग्रेस सरकार नगर निगम शिमला के चुनावी मैदान में उतरेगी। ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत भी है और वहीँ अगर पार्टी बेहतर नहीं कर पाती तो पूरी सरकार की किरकिरी होना भी लाज़मी है।    उधर चुनाव के लिए भाजपा ने भी कमर कस ली है। भाजपा ने इस बार शिमला नगर निगम चुनाव के लिए विधायकों और पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को प्रवासी वार्ड प्रभारी नियुक्त किया है। शिमला नगर निगम चुनाव का प्रभारी सुखराम चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो वहीं हर वार्ड पर एक विधायक की ड्यूटी लगाई गई है। ज़ाहिर है यहाँ कब्ज़ा बरकरार रखने को भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 'आप' के लिए करो या मरो : आम आदमी पार्टी ने शिमला के सभी वार्डों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पर ये देखना रोचक होगा कि पार्टी यहाँ पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है या खानापूर्ति के लिए चुनाव लड़ती है। जाहिर सी बात है अगर पार्टी शिमला नगर निगम चुनाव में भी बेहतर नहीं कर पाई तो हिमाचल में पार्टी के भविष्य पर सवाल तो उठेंगे ही। प्रत्याशी खर्च सकेंगे अधिकतम एक लाख नगर निगम शिमला चुनाव के दौरान प्रत्याशी एक लाख रुपये तक प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक व्यय यदि प्रत्याशी द्वारा प्रचार पर किया जाता है तो सदस्यता रद्द किए जाने का प्रावधान है। 86,650 मतदाता करेंगे मतदान नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी 34 वार्डों की मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया। इस बार नगर निगम चुनाव में 86,650 मतदाता नगर निगम की सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। इसमें पुरुष 45,544 और 41,106 महिलाएं मतदाता शामिल हैं। जिला प्रशासन की नई मतदाता सूची के प्रारूप में सबसे बड़ा वार्ड संजौली चौक बना है। संजौली चौक वार्ड में 4,062 मतदाता है। वहीं, सबसे छोटा वार्ड मल्याणा है। यहां पर कुल 962 मतदाता हैं।

बजट सत्र के दौरान विपक्ष हमलावर दिखा। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर जहां सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली वहीं, विपक्ष के नेताओं ने पिछली सरकार के काम भी गिनवाए। भाजपा के नेताओं ने संस्थानों के डी-नोटिफाई, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को बंद करने के विरोध और  आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरा। इन्हीं मुद्दों पर फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया द्वारा भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व ऊना सदर से विधायक सतपाल सत्ती से खास चर्चा की गयी। पेश है चर्चा के मुख्य अंश...... सवाल :  बजट सत्र के दौरान विपक्ष को कई बार बोलने का मौका दिया गया इसके बावजूद भी विपक्ष द्वारा कई दफा वॉक आउट  किया गया, क्या कारण रहा ? जवाब : विपक्ष द्वारा 3 दिन विभिन्न मुद्दों पर वॉक आउट किया गया, सबसे पहले मुद्दा था लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को बंद करने का, इस सम्मान योजना को उन लोगों के लिए शुरू किया गया था, जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में काटे थे। परन्तु कांग्रेस ने सरकार बनते ही इस सम्मान योजना को बंद कर दिया। हमने इसका विरोध किया लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया, जिस वजह से हमने सदन से वॉक आउट कर दिया। इसके साथ ही शिमला नगर निगम चुनाव से पहले भी कई अनियमितताएं देखने को मिली, नगर निगम के लिए वोट कौन बना सकता है और कौन नहीं, इस नियम को बार-बार बदला गया है। कांग्रेस धक्काशाही करके नगर निगम शिमला के चुनावों को जीतना चाहती है, इसलिए इस तरह के हथकंड़े अपना रही है। हमने इस पर चर्चा करना चाही तो उसे भी नहीं सुना गया। इसी तरह हमने विभिन्न मुद्दों को विधानसभा में रखा लेकिन कांग्रेस के लोगों ने किसी भी विषय पर ठीक तरह से चर्चा नहीं होने दी जिस वजह से हम सदन से बाहर आ गए। कई विषयों पर हमने चर्चा भी की और मुद्दों को सदन में रखा। हम बिना वजह सदन से वॉक आउट करने पर विश्वास नहीं रखते है। यदि सरकार ठीक तरह से कार्य करेगी तो हम भी साथ देंगे, लेकिन यदि हमारी बात को सदन में सुना नहीं जाएगा तो हम भी सरकार की बात को नहीं सुनेंगे। सवाल :  नई सरकार के पहले बजट को भाजपा ने केंद्र की कॉपी बताया मगर कांग्रेस का कहना है की केंद्र की कॉपी होना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, आप इस पर क्या कहेंगे ? जवाब : भाजपा ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में कई स्कीमों को चलाया और केंद्र सरकार का भी हमें उसमें पूरा सहयोग मिला। आज के समय में भी प्रदेश में जो योजनाएं चल रही है इसमें केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है, फिर चाहे वह जल जीवन मिशन हो या फोरलेनिंग का कार्य, सभी कार्य केंद्र सरकार की मदद से हो रहे है। हम कंस्यूमर स्टेट है और हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम अपने स्तर पर इन सब कार्यों को कर सके। नरेंदर मोदी जब से प्रधानमंत्री बने है तब से उन्होंने प्रदेश को हक़ से ज्यादा दिया है और प्रदेश का विशेष ध्यान रखा है। इसके नाते हम यह कह सकते है कि पिछली सरकार द्वारा कई जनहित की योजनाएं चलायी गयी है, जैसे हिमकेयर योजना जिससे कोई भी व्यक्ति अपने इलाज के दौरान 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है, महिला गृहणी सशक्तिकरण योजना जिससे आज प्रदेश में कोई भी घर एलपीजी गैस के बिना नहीं है, इसका पूरा श्रेय केवल भाजपा को जाता है। कांग्रेस की सरकार हाल ही में प्रदेश में बनी है, इस समय जो भी उद्घाटन कांग्रेस के मंत्रियों या मुख्यमंत्री द्वारा किये जा रहे है वह सब जयराम ठाकुर की सरकार में स्वीकृत हुए थे। इनके समय में अभी किसी भी कार्य की प्रक्रिया पूरी होने में करीब डेढ़ से दो साल का समय लगेगा, डेढ़ से दो साल बाद जो कार्य होंगे वह कांग्रेस सरकार के काम होंगे लेकिन अभी जो कार्य चल रहे है वह कार्य भाजपा सरकार की देन है। यह सरकार केवल जनता को दुःख देने के लिए हैं। इन्होने संसथान बंद कर दिए, बिजली को महंगा कर दिया और इसके साथ ही इन्होने लाखो युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था लेकिन आउटसोर्स पर लगे हज़ारों कर्मचारियों को बहार का रास्ता दिखा दिया। मेडिकल कालेज, हेल्थ इंस्टीटूशन खाली हो गए है, जल शक्ति विभाग में स्कीमों को चलने वाला कोई नहीं बचा है। कांग्रेस सरकार का नौजवानों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया है जिसका हम विरोध करते है। इस विषय का हम विधानसभा के अंदर और बहार विरोध करेंगे। यदि सरकार ठीक तरह से चलती है तो हम साथ देंगे नहीं तो सरकार का विरोध किया जाएगा। सवाल : पिछली सरकार के समय में फोरलेन के मुआवजे को लेकर विरोध हुआ है। आप भी लोअर हिमाचल से आते है और यदि देखा जाये तो लोअर हिमाचल में काफी विरोध इसे लेकर देखने को मिला है, इसपर आपका क्या पक्ष है  ? जवाब : मेरे क्षेत्र में कहीं भी विरोध नहीं हुआ है, हमारे क्षेत्र में जो भी सड़कें बनी है वहां सभी को मुआवजा मिला है। मेहतपुर से अम्ब सड़क के लिए 107 करोड़ रूपए आया था और उसमे जो भी जमीन आई उनके मालिकों को मुआवजे दिए गए है। मौजूदा समय में भी जो सड़के बन रही है जैसे किरतपुर साहिब से मनाली, परवाणू से शिमला, उन सब के मुआवजे भी दिए गए है। हम मानते है कि किसान की इच्छा होती है कि उसे उसकी जमीन का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले जिसमें  कोई गलत बात नहीं है। आजकल पठानकोट हाईवे के साथ साथ कांगड़ा जिले में विभिन्न सड़कों का कार्य चल रहा है और वहां पर भी मुआवजे को लेकर आवाज़ उठ रही है। उन्हें भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए, यह जनता का हक़ है, हम इसका समर्थन करते है, लेकिन पिछली सरकार के समय मुआवजा नहीं मिला ऐसा कहना उचित नहीं है, क्यूंकि यह केंद्र सरकार का पैसा है और उनके माध्यम से ही पैसा दिया जाता है। इसमें हमारी सरकार की कोई कमी नहीं थी और केंद्र की स्कीमों में भी कोई कमी नहीं है। ऊना में पीजीआई का कार्य शुरू हुआ है, एम्स के कार्य का एक पोरशन 1347 करोड़ में समाप्त कर हम आगे बढ़ रहे है। मेडिकल कालेज का कार्य भी आगामी एक से डेढ़ साल में पूरा हो जायेगा और केंद्र सरकार द्वारा अरबों रूपए उसके लिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही मदर चाइल्ड हॉस्पिटलस भी प्रदेश में बनने है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से हो रहे है। हम भी कोशिश करेंगे की प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पैसा आये ताकी प्रदेश का विकास हो सके। प्रधानमंत्री ने पहले भी प्रदेश के लिए कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि वह प्रदेश को पूरा सहयोग देंगे। प्रदेश को हज़ारों करोड़ का बल्क ड्रग पार्क दे दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क दे दिया जो कांग्रेस की कल्पना से बाहर की बाते है। कांग्रेस उन कार्यों के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती जो केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश की जयराम सरकार को दिए है। कांग्रेस पार्टी आने वाले पांच वर्षों में यदि उन कार्यों को पूरा कर देगी तो वो भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सवाल : काँगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात की गयी है। ऊना भी कांगड़ा के साथ लगता जिला है क्या इससे ऊना को भी लाभ होगा ? जवाब : कांगड़ा बहुत सुन्दर जिला है और उसे टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात सरकार ने की है, जिसका हम स्वागत करते है। लेकिन सरकार इसमें कुछ कर के दिखाए तो बात बनेगी। इन्होंने पहले भी धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाने की बात कही थी लेकिन वहां इन्होंने एक रूपए का कार्य भी नहीं किया। धर्मशाला में विधानसभा बना दी गयी लेकिन वहां केवल 4 दिन तक सत्र चलता है, जब तक सेटल होने की बात आती है तब तक विधानसभा समाप्त हो जाती है। भाजपा ने कांगड़ा के लिए बहुत कुछ किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भाजपा की देन है। इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी भाजपा की देन है, जिससे कांगड़ा में पर्यटन को चार चाँद लगे है। केवल नाम देने से कुछ नहीं होगा, उसे तरजीह देना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कैबिनेट में कांगड़ा को इग्नोर किया गया है, कांग्रेस के 10 विधायक होने के बावजूद भी केवल 1 मंत्री पद दिया गया है और शिमला से 7 विधायक होने के बावजूद भी 3 मंत्री दिए गए है। कांगड़ा को कांग्रेस पार्टी द्वारा इग्नोर किया गया है। कांग्रेस की सरकार जब जब भी आती है तो लोअर हिमाचल के साथ हमेशा अन्याय करती है, उसी तरह का अन्य क्षत्रों में भी कांग्रेस ऐसा ही कर रही है। सवाल : इस बार मुख्यमंत्री भी लोअर हिमाचल से है, आपको क्यों लगता है कि इस बार भी लोअर हिमाचल को इग्नोर किया जाएगा? जवाब : कांग्रेस को लगता है कि अप्पर हिमाचल में उनका कैडर है और उनकी ज्यादा सीटें आती है इसलिए व अप्पर हिमाचल में ज्यादा जोर लगाते है। भाजपा का रुख साफ़ है कि हर क्षेत्र में काम किया जाए क्यूंकि सीटें तो आती जाती रहती है। पिछली बार भाजपा की कांगड़ा से ज्यादा सीटें थी, इस बार कांग्रेस की है और अगली बार हमारी आ जाएगी। इसके नाते सभी क्षेत्रों का विकास सम्मान होना चाहिए। केवल टूरिज्म कैपिटल का नाम देने से कुछ नहीं होगा, उसे लेकर कांग्रेस क्या कार्य करती है यह आने वाले पांच वर्ष बताएंगे। यदि यह पांच साल टिकते है तो इनके पांच सालों के किए गए काम का लेखा जोखा हम पांच वर्षों के बाद बताएंगे।

हिमाचल सरकार का पहला बजट सत्र समाप्त हो चुका है। इस दौरान प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर सदन गरमाया। सदन में एक बार फिर फर्जी डिग्री का मामला गूंजा और इस मसले को सदन में उठाया सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने। फर्जी डिग्री मामले और सदन में गूंजे अन्य मसलों को लेकर फर्स्ट वर्डिक्ट द्वारा सुजानपुर विधायक राजिंदर राणा से खास चर्चा की गयी। पेश है चर्चा के मुख्य अंश...... सवाल : इस बजट सत्र में भी आपने फर्जी डिग्री मामला उठाया,  इस मामले में क्या नए अपडेटस आए है ? जवाब : मैंने 2020 में भी पिछली सरकार में इस मामले को उठाया था। 2007 के दिसंबर महीने में भाजपा की सरकार प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में बनी और 2008 में भाजपा की सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आई जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर कई शर्तें तय हुई थी। जिस व्यक्ति द्वारा मानव भारती विश्वविद्यालय खोला गया था उस व्यक्ति द्वारा दो बार अप्लाई किया गया, लेकिन कैबिनेट में इनका मामला रिजेक्ट हो गया। विश्वविद्यालय खोलने के लिए 50 बीघा भूमि की शर्त थी लेकिन उस व्यक्ति के पास केवल 30 बीघा ही भूमि थी। मैंने सदन में कहा कि तीसरी बार ऐसी कौन सी बात या डील हुई जो इनको विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई। 1998 में राजकुमार राणा ने हिमाचल के बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में वोकेशनल कोर्स शुरू करने की मान्यता ली और उसे मिली भी। उस समय पर भी इसके ऊपर 420 के मामले दर्ज हुए और यहाँ से भाग कर यह व्यक्ति हरियाणा चला गया और करनाल में इसके द्वारा यह गोरखधंधा फिर से शुरू किया गया। यदि व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि थी तो उसे ऐसी यूनिवर्सिटी को शुरू करने कैसे दी गई। हिमाचल में 17 निजी विश्वविद्यालय खोल दिए गए, सोलन में एक पंचायत में तीन यूनिवर्सिटी खोल दी गई है। हिमाचल एक छोटा राज्य है यहाँ इन विश्वविद्यालयों में बच्चे कहाँ से आएंगे। मानव भारती के अलावा भी अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी  संदेह के घेरे में आ जाती है। शांता कुमार के द्वारा भी इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है। मैंने यह भी कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक जो जाँच हुई है उसके अनुसार 5 से 6 लाख फर्जी डिग्रियां बेचीं गई है, हालाँकि पुलिस द्वारा की गई जाँच में 41 हज़ार डिग्री की जाँच हुई जिसमें 36 हज़ार फर्जी पाई गई है। इसका मतलब है कि करीब 5 लाख डिग्रियां बिक चुकी है। यदि एक डिग्री 4 लाख के अनुसार भी बेची गई होगी तो यह 20 हज़ार करोड़ का घोटाला है। हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में यह डिग्रियां बेचीं गई है और विदेश तक में यह डिग्रियां बेचीं गई है। फर्जी डिग्री लेकर जो व्यक्ति किसी कॉलेज में प्रोफेसर लगेगा, तो वो अनपढ़ आदमी दूसरों को क्या पढ़ायेगा। यह देश के नौजवानों के साथ और देश के साथ गद्दारी है। भाजपा ने जो लोग गिरफ्तार किये उनकी जमानत हो गई। यदि उस  व्यक्ति की जमानत हो गई तो पुलिस और सरकार डबल बेंच पर क्यों नहीं गई या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई। इस लिए यह मामला सीबीआई का बनता है और इसलिए मैंने इस मामले को सीबीआई को देने की बात सदन में कही है। शांता कुमार भी स्टेटमेंट देते रहे है कि असली गुनाहगार तो बहार घूम रहे है और उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। इस मामले को सीबीआई को दिए जाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने 2008 में एक आपराधिक पृष्ठ्भूमि वाले व्यक्ति को विश्व विद्यालय खोलने की इजाजत दी थी और शर्तें पूरी न होते हुए भी इजाजत दी गई थी, उस समय की इस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। उनके खिलाफ जाँच न होना और उनके खिलाफ एफआईआर न होना भी सवाल खड़े करता है। इसे लेकर हमारे द्वारा सीबीआई जाँच की मांग की गई है और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। सवाल : कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कई आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी चली गई, इस पर आप क्या कहेंगे ? जवाब : देखिए जो आउटसोर्स से सम्बंधित प्रश्नों के जवाब सदन में आ चुके है। आउटसोर्स की बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी प्रदेश में काम कर रही थी जिसने हज़ारों करोड़ों रूपए वहां से कमाया, अब एजेंसी बदल गई क्यूंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो चुका है तो उसमें विपक्ष को हल्ला करने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों की बात करें तो पांच वर्षों तक इनकी सरकार रही तब इन्होंने क्या किया, तब क्या इनकी सरकार सो रही थी। अब कौन से पंडित ने इन्हें मुहूर्त निकाल कर दिए कि अब आप इस विषय को लेकर आवाज़ उठाइए। यह केवल सुर्ख़ियों में बने रहने की बात है और कुछ नहीं है। सवाल : भाजपा कह रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुके है उन्हें रिन्यू किया जाना चाहिए था, कर्मचारियों की नौकरियां नहीं जानी चाहिए थी, इसपर आप क्या कहेंगे? जवाब :  जिस व्यक्ति को टेंडर दिए गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है और जो कर्मचारी थे उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाएगा। सवाल : लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को बंद करने को लेकर भी विपक्ष द्वारा खूब हंगामा किया गया, आप क्या मानते है, यह सम्मान राशि दिया जाना ठीक था या नहीं ? जवाब : विपक्ष के साथियों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्ता में जो पार्टी आती है वह कुछ लोगों को कमिटमेंट करके आती है। सत्ता परिवर्तन जब होता है तो नई सरकार यह देखती है कि उन्हें सरकार कैसे चलानी है। यदि पिछली सरकार ने कुछ गलत कार्य किये है और कोई गलत फैसले लिए है तो उनको ठीक करना नयी सरकार का कार्य है और वह सरकार कर रही है। सवाल : भाजपा कह रही है कि देश में जब इमरजेंसी लगी थी तब जो लोग जेल गए थे उन लोगों को सम्मान देने के लिए इस योजना को चलाया गया था। क्या कांग्रेस इमरजेंसी का समर्थन करती है ? जवाब : इमरजेंसी किन हालातों में लगाई गई थी इन विषयों पर जाने की जरूरत है। जब देश में हालात बेकाबू हो जाये तो इमरजेंसी जैसी स्थिति होती है और राष्ट्रपति शासन लगता है। यह कोई नयी बात नहीं है और हालातों के अनुसार फैसले लेने पड़ते है। हम न समर्थन कर रहे है और न विरोध कर रहे है जैसे उस समय की स्थिति होगी उस हालत को देखते हुए सरकारों ने फैसला लिया होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर निगम शिमला के चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा फर्जी वोट बनाने की शिकायत की गई है। कश्यप ने कहा की नगर निगम शिमला की चुनाव प्रक्रिया में वोट बनाने का क्रम जारी है। वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारी संख्या में फर्जी वोट बनाकर नगर निगम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।     उप मुख्यमंत्री एवं सरकार के कुछ मंत्रियों के घरों में भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया बैनमोर वार्ड में भी सामने आया है, जहां एक ही कमरे में 18 से 20 लोगों द्वारा वोट बनाने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं अन्य वार्डो में सामने आ रही हैं।    एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है कि चुनावो में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए, लेकिन खेद का विषय है कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम शिमला के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है और जाली वोटों के सहारे नगर निगम पर कब्जा करना चाहती है।  कश्यप ने कहा की भट्टाकुफर में तो हमारे कार्यकर्ताओं के वोट का आवेदन तक नहीं ले रहे पर दूसरी ओर कांग्रेस नेता बोरियों में भर कर वोट लेकर आ रहे हैं। इसपर चुनाव आयोग तो ध्यान देना चाहिए।

पक्ष -विपक्ष की तीखी नोक झोंक, बयानबाज़ी और विपक्ष के लगातार हमलों के बीच हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र अपेक्षाओं के अनुकूल खूब हंगामेदार रहा। विपक्ष में बैठी भाजपा पूरे सत्र में आक्रमक दिखी और ठीक उसी तरह वॉकआउट को अपने विरोध का तरीका बनाया जैसा विपक्ष में रहते कांग्रेस करती थी। सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। नई सरकार को हिमाचल के विकास पर लगा ग्रहण तक कह दिया गया। पूरे सत्र के दौरान भाजपा दो बार काम रोको प्रस्ताव लाई और वॉकआउट को अपना हथियार बनाया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने सदन में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर दमदार मौजूदगी दर्ज करवाई।  दिलचस्प बात ये है कि बतौर मुख्यमंत्री मिस्टर कूल इमेज बनाये रखने वाले जयराम ठाकुर ने विपक्ष में आते ही तेवर के जेवर पहन लिए है। जयराम हर छोटे बड़े मुद्दे पर लगातार सुक्खू सरकार को घेर रहे है। कभी अपने बयानों से तो कभी सदन में अपने तेवरों से, जयराम ठाकुर ने एक किस्म से स्पष्ट सन्देश दिया है कि वे ही विपक्ष का चेहरा है, फिलवक्त वे ही हिमाचल में भाजपा का चेहरा है। विपक्ष में आते ही जयराम ठाकुर का सियासी रंग बदले बदले से है। जयराम अब तल्ख़ भी है और ताव में भी दिख रहे है। जयराम के निशाने पर बेशक हिमाचल सरकार हो लेकिन सियासी चश्मे से देखे तो सन्देश भाजपा के भीतर उनके विरोधियों के लिए भी स्पष्ट है, बात साफ़ है कि अभी तो फेस जयराम है।  अलबत्ता जयराम के बदले तेवरों ने भाजपा में ऊर्जा का संचार किया है लेकिन पार्टी अब भी सहज नहीं दिख रही। कारण साफ़ है और वो है हिमाचल में भाजपा का लचर दिख रहा संगठन। दरअसल जल्द शिमला नगर निगम का इम्तिहान है और अगले साल आम चुनाव, पर माहिर मानते है कि भाजपा के संगठन में वो धार नहीं दिख रही जिसके लिए पार्टी जानी जाती है। बहरहाल संगठन के सरदार को बदलने की कयासबाजी जरूर जारी है, लेकिन बदलाव कब होगा, इस पर अब भी संशय बना हुआ है। पर इस बीच जयराम ठाकुर सत्ता से बेदखल होने के बावजूद लगातार हिमाचल भाजपा में मजबूत होते जरूर दिख रहे है। ऐसे में यदि प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव होते है तो क्या ये बदलाव जयराम ठाकुर के मनमुताबिक होंगे या पार्टी आलाकमान प्रदेश भाजपा में संतुलन बनाने का प्रयास करेगा, ये देखना भी रोचक होने वाला है।     विस चुनाव : जयराम के क्षेत्र में 'दमखम', बाकि जगह था 'दमकम' ! हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निगाह डाले तो भाजपा 25 सीटें लेने में कामयाब रही थी। खास बात ये है कि जयराम ठाकुर के गृह ज़िले मंडी में भाजपा को दस में से नौ सीटें मिली और मंडी संसदीय क्षेत्र के लिहाज से देखे तो 17 में से 12 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया। जबकि अन्य तीन संसदीय क्षेत्रों में भाजपा के सांसद  होने के बावजूद पार्टी 51 में से सिर्फ 13 सीटें जीत पाई थी। इनमें से हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है तो शिमला सांसद सुरेश कश्यप हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष। रोचक बात ये है कि भाजपा के तीनों राज्यसभा सांसद भी हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों से है। इंदु गोस्वामी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से ताल्लुख रखती है, तो सिकंदर कुमार और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से।

'गुस्सा न करें, यह व्यवस्था परिवर्तन है' मीठे से शब्दों में तीखी बातें कहने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वक्तव्य सरकार के पहले बजट सत्र में खूब छाए रहे। सियासत की पिच पर विपक्ष के हर वार को मुख्यमंत्री इतनी कुशलता से बेअसर करते रहे मानो हर बॉल पर चौके और छक्के लगा रहे हो। अकेले मुख्यमंत्री ही नहीं पूरा सत्ता पक्ष इस बार विपक्ष पर हावी रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। निसंदेह भाजपा बतौर विपक्ष खूब आक्रामक रहती है और रही भी, मगर सुक्खू सरकार को हल्के में निपटाना बिलकुल भी आसान नहीं होगा और ये बात हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के इस पहले बजट सत्र में स्पष्ट हो गई है। दरअसल बजट सत्र के शुरू होने से पहले कयासों का बाजार गर्म था कि नई सरकार के नए मुखिया जो पहले कभी मंत्री भी नहीं रहे, उनके थोड़े कम अनुभवी होने का फायदा भाजपा उठाएगी, मगर हुआ एक दम उलट। विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार के पास मौजूद था और जवाबी हमला भी तैयार था। कहीं भी अनुभव की कोई कमी महसूस नहीं होने दी गई। जब मांग हुई तो कई बार विपक्ष को बोलने का मौका भी दिया गया। ख़ास बात ये है कि सिर्फ सीएम या एकाध विधायक ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने सदन में विपक्ष पर पलटवार भी किये और छाप भी छोड़ी।     बजट सत्र में विपक्ष द्वारा सदन में कई मसले उठाए गए। डिनोटिफाइड संस्थानों को दोबारा खोलने की मांग की गई। विपक्ष बजट सेशन में ज़ंजीरों और तालों में लिपट कर भी पहुंचा और मुख्यमंत्री को 'लॉक प्रिय मुख्यमंत्री' की उपाधि भी दी गई। मगर इस पूरे प्रकरण को सिक्योरिटी ब्रीच बता सरकार ने किनारे किया। जब विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा मांगी तो चर्चा की अनुमति दी गई और जस्टिफाई भी किया गया कि संस्थानों को किन परिस्थितियों में बंद किया गया। जरूरत पड़ने पर इन्हें खोलने से भी सरकार गुरेज़ नहीं करेगी, ये भी स्पष्ट किया गया। फिर सत्र में विपक्ष द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का मसीहा बनने की कोशिश भी की गई, मगर बात यहां आकर अटक गई कि आउटसोर्स कर्मचारी पिछले पांच साल जयराम सरकार के आगे रोते गिड़गिड़ाते रहे, मगर सरकार इन कर्मचारियों का डाटा ही एकत्रित नहीं कर पाई और न इनके लिए कोई पॉलिसी पूर्व सरकार ला पाई।  इसी तरह सरकार का पहला बजट पेश हुआ तो उसे विपक्ष ने दिशाहीन करार दिया और दावा किया कि ये केंद्र सरकार का कॉपी पेस्ट बजट है मगर उसमें भी एक्सपर्ट्स को कोई ख़ास कमिया नज़र नहीं आई। विश्लेषण के बाद बजट फिजूल खर्चों को कम कर आय के साधन बढ़ाने की दृष्टि में कार्य करने वाला साबित हुआ और सरकार ने कहा कि अगर केंद्र जैसा बजट हिमाचल सरकार लेकर आए तो इसमें भाजपा को एतराज कैसा। लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद करने का मसला उठा तो कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि आरएसएस के लोगों को समर्थन देने की जिम्मेदारी हिमाचल सरकार के कर्ज तले दबे कंधो पर होना जायज नहीं है। जब बात विधायक निधि की हुई तो फाइनैंशल मैनेजमेंट का हवाला दिया गया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो विपक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं था, जो सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर लाने में कारगर साबित हो पाता।    यहाँ सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का खास जिक्र भी जरूरी है जो सेशन में स्टार बनकर उभरे। सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पहली बार मंत्री बने हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सरकार की ढाल बने दिखाई दिए। खासकर मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की गैर-मौजूदगी और उनकी सदन में उपस्थिति पर भी विपक्ष पर तीखे हमले बोले। जिस तरह अग्निहोत्री 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व सरकार को घेरते रहे ठीक वैसे ही उन्होंने बजट सेशन में भी विपक्ष को आईना दिखाने में कमी नहीं छोड़ी । इंडस्ट्री मिनिस्टर एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी सदन में सरकार की ढाल बने रहे और हर मसले पर विपक्ष के हमले पर तीखा पलटवार करते रहे। जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह भी अपने अंदाज़ में विपक्ष को आड़े हाथ लेते रहे। वहीँ फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया के प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर करने को लेकर आए सुझाव सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन रहे।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ़्तार लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने लोगों और सरकार की चिंता फिर बढ़ा दी है।  लगातार दूसरे दिन रविवार को भी कोरोना से तीन लोगों की मौत हो गई। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) एवं अस्पताल शिमला में उपचाराधीन सोलन, करसोग और शिमला के तीन पुरुष मरीजों ने दम तोड़ दिया। तीनों मृतकों की उम्र 50, 58 और 65 साल थी। अवकाश के चलते रविवार को प्रदेश में 1,716 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 137 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के तबादलों पर रोक लगा दी है।  रविवार को कांगड़ा में 34, शिमला 26, मंडी 23, हमीरपुर 14, सिरमौर 11, बिलासपुर नौ, सोलन सात, कुल्लू छह, चंबा पांच और ऊना में दो लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 176 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1764 पहुंच गई हैं। वही स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि कोरना से निपटने के लिए अस्पतालों में व्यवस्था पूरी है। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारियों के तबादले होंगे। गौरतलब है कि गत शनिवार को पिछले आठ माह बाद एक ही दिन में तीन मरीजों की जान गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अश्वनी राज शाह के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वह मूलरूप से कांगड़ा ज़िला के रहने वाले थे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनका प्रशासनिक सेवा में कार्यकाल अतुलनीय रहा है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

हिमाचल सामाजिक निकाय महासंघ द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।      मुख्यमंत्री ने हिमाचलवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान और संस्कृति को बनाए रखने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के तीव्र विकास के लिए गंभीरता से रणनीति बना रही है और कहा कि राज्य सरकार चार साल के भीतर राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण राज्य में सकारात्मक और रचनात्मक परिवर्तन देखने के लिए राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचलियों को आने वाले वर्षों में राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले दस वर्षों में हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में से एक बनाने के लक्ष्य पर काम करेगी।     ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो सभी क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई अन्य पहल भी कर रही है जैसे सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ना, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, सड़कों के काम में तेजी लाना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और इस क्षेत्र में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लेकर आ रही है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल 2026 तक 'ग्रीन स्टेट' बनने की ओर बढ़ रहा है और उन्होंने हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए सरकार के विजन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के माध्यम से राज्य में अनाथ बच्चों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अनूठे कदम के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा आदि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमि जोत में लड़कियों को अधिकार देकर महिलाओं को भी सशक्त बना रही है।

नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर भाजपा की ने विशेष बैठक का आयोजन पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में किया। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संजय सूद, रवि मेहता, प्रदेश कार्यालय सचिव प्यार सिंह कंवर, जिला अध्यक्ष विजय परमार, जिला प्रभारी डी जी ठाकुर , मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भोटका, दिनेश ठाकुर एवं शिमला मंडल के महामंत्री सुशील चौहान उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व मंत्री विधायक एवं नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी द्वारा की गई है।     भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि हमारी सभी 34 वार्डों की बैठकें हो चुकी है और हमारे प्रवासी प्रभारी अपनी रिपोर्ट अगले 3 दिनों में पार्टी को सौंपेंगे । उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को चुनाव समिति की बैठक शिमला में होगी जिसमें भाजपा के नगर निगम में 34 प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।     उन्होंने कहा कि जल्द ही हम मेनिफेस्टो और दृष्टि पत्र के लिए एक टीम की घोषणा भी करेंगे जिसमें भाजपा सरकार और नगर निगम की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 13, 17 और 18 अप्रैल को भाजपा के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे,  उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100 वे एपिसोड का प्रसारण होगा इसको नगर निगम की दृष्टि से बूथ स्तर पर किया जाएगा और यह नगर निगम चुनाव के प्रचार का आखरी दिन होगा।      उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे भी हमारे समक्ष आए हैं जय कई कांग्रेस नेता वहां बड़ी तादाद में वोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां आपत्ति दर्ज की जा सकती है, जैसे कई मंत्रियों के घरों में बड़ी तादाद में वोटों का आवेदन किया जा रहे हैं । हम चुनाव आयोग से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे आवेदनों को खारिज किया जाए क्योंकि मंत्री के घर अस्थाई होते हैं और कुछ ऐसे धार्मिक स्थल भी हमारे सामने आए हैं जिसमें बड़ी तादाद में वोट बनाए जा रहे हैं।    कल नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी इस सिलसिले में मिलेगा और भाजपा का पक्ष उनके समक्ष भी रखेगा। कांग्रेस सरकार के पिछले 3 महीने निराशाजनक रही है और हिमाचल की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, हमें पूरा विश्वास है कि नगर निगम शिमला के चुनावों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जालंधर लोकसभा उप चुनाव के प्रभारी मुकेश अग्निहोत्री आजकल जालंधर के दो दिवसीय प्रवास पर हैं। उप मुख्यमंत्री के प्रभारी नियुक्त होने के उपरांत यह उनका जालंधर क्षेत्र का दूसरा दौरा है, जहां वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उप चुनाव के संदर्भ में समीक्षा बैठक में शामिल हुए।           उप मुख्यमंत्री ने आज जालंधर लोकसभा उपचुनाव के संदर्भ में पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा व जालंधर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करमजीत कौर व अन्य नेताओं के साथ समीक्षा बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चुनाव के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया तथा आगामी रणनीति तैयार की।

कृषि पर आधारित हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक प्रमुख घटक है। प्रदेश में कुल पशुधन आबादी लगभग 44.10 लाख है और इनकी देखभाल प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। पशुधन की समय पर उचित देखभाल और पशुपालकों की आजीविका में वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ करने की दिशा में एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है कि पशुधन को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जाए और पशुपालकों को पशु औषधालयों पर जाने और गुणवत्तापूर्ण दवाओं का लाभ उठाने जैसे अतिरिक्त खर्चों से बचाया जाए। इस उद्देश्य से प्रदेश में ‘संजीवनी’ परियोजना आरंभ की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पशुधन के लिए कृत्रिम गर्भाधान, दवाएं, टीकाकरण, सर्जरी, बांझपन परीक्षण इत्यादि पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनका लाभ उठाने या उचित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं को निकटतम पशु औषधालयों में ले जाना पड़ता है। इससे यात्रा और परिवहन पर अतिरिक्त खर्च होता है। कई बार समय पर उपचार के अभाव में पशु बीमार होकर दम तोड़ देते हैं। ऐसे में प्रदेश में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह क्लीनिक किसानों के घर-द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। पशुपालन विभाग ने ‘संजीवनी’ परियोजना के लिए इंडसइंड बैंक की सहायक कंपनी भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड (बीएफआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम-पशुपालन विभाग-मोबाइल पशु चिकित्सा वैन (एनएडीसीपी- एएचडी-एमवीयू) के तहत ‘संजीवनी’ परियोजना घर-घर तक पशुधन देखभाल सुविधा सुनिश्चित करेगी और विभिन्न पशु चिकित्सा सेवाएं सिर्फ एक फोन कॉल पर उपलब्ध होंगी। परियोजना के तहत पशुधन स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए निदेशालय स्तर पर एकीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र पशुपालकों को टेली-मेडिकल-परामर्श, सरकारी योजनाओं की जानकारी, विशेष रूप से पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, शिकायत निवारण, प्रश्न-समाधान आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में स्थित 44 खंडों में किसानों को सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में केंद्रीकृत कॉल सेंटर को इन 44 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के साथ एकीकृत किया जाएगा। कॉल सेंटर मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक वाहन और कार्यरत पशुधन क्लीनिक के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। इससे पशु औषधालयों तक जाने और बीमार पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त करने पर किसानों का अतिरिक्त खर्च व समय बच सकेगा। पशु चिकित्सा सेवाओं में उपचारात्मक सेवाएं, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, निवारक देखभाल और पशुपालन से संबंधित सभी जानकारी घर-द्वार पर उपलब्ध होंगी। एकीकृत टेलीमेडिसिन और सेवा प्रबंधन मंच के माध्यम से पशुपालन विभाग की फील्ड पशु चिकित्सा सेवाओं को तैनात किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से पशु चिकित्सकों और किसानों को आपस में जोड़ेगा। मोबाइल ऐप सेवा वितरण, निर्धारित दवाओं और पशुओं की बीमारियों से संबंधित डेटा की दक्षता को भी ट्रैक करेगा। पशु चिकित्सा सेवाओं के अलावा किसानों को उनके पशुओं के लिए पोषण देखभाल पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ‘संजीवनी’ परियोजना पशुपालकों की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक किसान-हितैषी पहल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन को सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित होगी। विशेषतौर पर छोटे डेयरी किसानों को घर-द्वार पर समग्र रूप से पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में यह एक गतिशील मंच साबित होगा।  

नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर भाजपा की एक विशेष बैठक का आयोजन पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में हुआ। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संजय सूद, रवि मेहता, प्रदेश कार्यालय सचिव प्यार सिंह कंवर, जिला अध्यक्ष विजय परमार, जिला प्रभारी डी जी ठाकुर , मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भोटका, दिनेश ठाकुर एवं शिमला मंडल के महामंत्री सुशील चौहान उपस्थित रहे।

हिमाचल एटक के प्रदेशाध्यक्ष कामरेड जगदीश भारद्वाज ने आज लखनऊ में चल रही एटक की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया।

भाजपा द्वारा एसडीएम शिमला को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन उनके रीडर भीमी राम द्वारा स्वीकार किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपसे निवेदन है कि कुछ बिंदु नगर निगम चुनाव को लेकर हमारे समक्ष आए हैं और इन बिंदुओं पर आप उचित कार्रवाई करेंगे। ये बिंदु हैं - • कई नगर निगम के वार्डों में बड़ी संख्या में वोटों का आवेदन किया जा रहा हैं। जैसे लोअर बाजार में मस्जिद में 100 से ज्यादा संख्या में खानों के वोट बनाने का आवेदन आपके समक्ष आया है।  • शिमला नगर निगम के कई वार्डों में मंत्रियों के घरों पर बड़ी संख्या में वोटों का आवेदन किया जा रहा है। जैसे बेनमोर वार्ड में कुछ उधारण सामने आए है।  • वोट का आवेदन करते समय जो लोग उस वोट को वेरीफाई कर रहे हैं, उनका वोट अभी सप्लीमेंट सूची में प्रकाशित नहीं हुआ है, ऐसे आवेदनों को आप खारिज करें।  • कई लोग जो वोट बनाने आ रहे हैं वह प्रशासन को सरकार का दबाव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो उसपर आप सख्ती से कार्यवाही करें।        पार्टी को पूरा विश्वास है कि प्रशासन उत्तम रूप से अपना कार्य कर रहा है और हम आशा करते हैं कि अगामी नगर निगम चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रूप में होगा। इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद, कर्ण नंदा, सुनील धर, रोहित सचदेवा, सुदीप और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक ब्यान जारी करते हुए कहा है कि,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़े लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग कर रही है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति की नियुक्ति की जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में काफी लंबे समय से केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जिस कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत से छात्रों को अपनी समस्याओं को लेकर परेशानी उठानी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बहुत से विकास कार्य इस कारण से रुके हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति को लाने में असमर्थ है। अभी तक कुलपति के पद पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है।    उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने में विफल हो गई है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करके शिक्षा के ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 06 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद बैठक में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी व तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति की भी अतिरिक्त सामान्य छुट्टी रद्द कर दी गई।एक तो पहले ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला बिना स्थाई कुलपति के चल रहा है। और अब सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी व तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर भी बिना कुलपति के हो जाएगा। यह बहुत गंभीर विषय है कि हिमाचल प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालय बिना कुलपति के चलेंगे।   अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी वह तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में स्थाई कुलपति की नियुक्ति की जाए। अन्यथा विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री विधायक और नगर निगम चुनावों के प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि भाजपा की नगर निगम की दृष्टि से कल 12:30 बजे भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शिमला शहरी के मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा, शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर, कसुंपटी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भोटका, जिला अध्यक्ष विजय परमार, जिला प्रभारी डेजी ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।   बैठक में भाजपा के 2022 के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संजय सूद और रवि मेहता भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में नगर निगम चुनाव की आगामी योजना पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। भाजपा चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रवासी प्रभारी की सूची में पंथाघाटी वार्ड में परिवर्तन किया गया है, यहां पूर्व विधायक राजेश ठाकुर की जगह कैथू से राज पाल की नियुक्ति की गई है इसी प्रकार पगली में संजय ठाकुर की जगह पूर्व विधायक अरुण मेहरा कूका की नियुक्ति की गई है।     प्रवासी सह प्रभारी की सूची में जाखू वार्ड में रवि धीमान की जगह रामपुर से नरेश चौहान और पटयोग वार्ड में शशि दत्त की जगह किसान मोर्चा से मोहिंद्र शर्मा की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार खलीनी में रामपुर से प्रत्याशी कौल नेगी, लोअर ढली में मोहिंद्र कालटा और कंगनाधर ने सुशांत देष्टा की नियुक्ति की गई है। वार्ड प्रभारियों की सूची में भराड़ी वार्ड में रोहित सचदेवा की जगह अधिवक्ता लक्ष्य ठाकुर की नियुक्ति की गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में सरकार ने कांगड़ा जिला में विभिन्न परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि पर्यटकों का अनुभव देवभूमि के प्रति और बेहतर हो सके।       मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां सुंदर धौलाधार पर्वत, ऐतिहासिक मंदिर और साहसिक गतिविधियों की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। राज्य सरकार जिला कांगड़ा में पारंपरिक पर्यटक स्थलों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए एशियन डिवेल्पमेंट बैंक द्वारा स्वीकृत 390 करोड़ रुपये व्यय करेगी। इससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ राज्य की आर्थिकी भी सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला के धरोहर गांव परागपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाने का निर्णय लिया है। पालमपुर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए भी कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसमें एक उन्नत किस्म का रिजॉर्ट, 24 घंटे के लिए पर्यटन गांव, एक आधुनिक रोलर स्केटिंग रिंक और एक वेलनेस सेंटर का निर्माण करना प्रस्तावित है।            उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में 180 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, जिसमें एक आधुनिक चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसके लिए  300 करोड़ की अनुमानित लागत पर आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।      कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने में धर्मशाला में पर्यटकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का फाउंटेन, कन्वेंशन सेंटर, फूड कोर्ट और पार्किंग  की सुविधा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पौंग बांध में हाउस बोट, क्रूज, याच और जलक्रीड़ा गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय भी लिया है। नूरपुर और नगरोटा बगवां क्षेत्र में सड़क किनारे आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देकर साहसिक पर्यटन के व्यवसाय को मजबूत करना है।             मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नई मंजिल नई राहें योजना’ के तहत जिला कांगड़ा में 20.59 करोड़ रुपये, ऐतिहासिक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 46 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। लाखों लोगों की आस्था के प्रतीक आदि हिमानी मंदिर से चामुंडा मंदिर तक रोपवे के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। जिला में फूड क्राफ्ट संस्थान धर्मशाला को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के रूप में उन्नत करने के लिए 11.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हं।            उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दो चरणों में कांगड़ा हवाई अड्डे के रन-वे की लम्बाई 1376 से बढ़ाकर 3010 मीटर करने की योजना बना रही है। साथ ही रक्कड़ में हेलीपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए एफसीए केस अपलोड किया जा चुका है।

भाजपा के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा आगामी नगर निगम चुनावों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस दृष्टि से भाजपा ने पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी को चुनावों के लिए प्रभारी नियुक्त किया है और उनके साथ पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रत्याशी संजय सूद, रवि मेहता, विधायक त्रिलोक जम्वाल, चेतन ब्रागटा, शिशु भाई धर्मा संघ एक सशक्त टीम का गठन किया गया है।         उन्होंने कहा कि भाजपा ने हाल ही में वार्ड के प्रवासी प्रभारी, प्रवासी सह प्रभारी और वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति भी की है। भाजपा के पास एक सशक्त नेतृत्व है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का लगातार मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है।       उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन चुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। पहले कांग्रेस ने वोटर लिस्ट का चयन अपने हिसाब से किया। अगर कांग्रेस पार्टी सच्ची पक्की होती तो 2022 की वोटर लिस्ट पर चुनाव करवाती न कि 2017 की वोटर लिस्ट पर और अब तो शिमला नगर निगम में कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में वोट बना रहे हैं, जिसके कारण यह चुनाव सत्य से परे होंगे। फिर भी भाजपा उनके वोटों के दावों का खंडन भी कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है और सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है।      उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनाव प्रक्रिया को अपने हिसाब से बनाने का पूर्ण प्रयास किया है जिसके अंतर्गत यह चुनावी रोस्टर भी आता है। इससे पूर्व में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने 41 वार्डों को फिर 34 वार्ड बना डाला, वह प्रक्रिया भी ठीक नहीं थी। जब 41 वार्डों का चयन डीलिमिटेशन के हिसाब से हुआ था तो 34 वार्ड भी डीलिमिटेशन के हिसाब से ही ठीक करने चाहिए थे।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ़्तार लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में 108 नए मामले सामने आए है। प्रदेश में जैसे-जैसे कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इससे मरने वालों की संख्या भी अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। बीते कल मंडी जिले में 19 वर्षीय युवती की इस संक्रमण से मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मृतका दूसरी अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थी। इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4198 के पास पहुंच गया है। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन कोरोना से यह दूसरी मौत हुई है। पिछले महीने मार्च में 4 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मामलों  में बढ़ोतरी और मौतों पर चिंता जताई है। हमीरपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए अधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाने के साथ  कोरोना के नए वैरिएंट का पता लगने पर तुरंत सूचित करने को कहा गया है। हमीरपुर में सबसे ज्यादा 29 मामले सामने आए है। कांगड़ा में 25, बिलासपुर और चंबा में 10-10, मंडी में 15, शिमला में 9, सोलन में 4, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना में कोरोना एक-एक नया मामला पॉजिटिव आया है। इससे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1739 के पास पहुंच गया है पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा इस बीच 301 मरीज इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में कोरोना की एक हफ्ते की पॉजिटिविटी रेट 6.6% रिकॉर्ड की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस संक्रमण पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और लोगों को भी मास्क पहनने के साथ-साथ जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है।

कोरोना की स्थिति को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। इसमें हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शुक्रवार को बताया कि हिमाचल में प्रतिदिन 5000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 2000 है। प्रदेश में कोरोना की पिछले एक सप्ताह की पॉजिटिविटी दर 6.6 हो गई है, जबकि वर्तमान अस्पताल में प्रवेश की दर 0.9 फीसदी है।     धनीराम शांडिल में कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य में पर्याप्त बिस्तर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर हैं। लेकिन वर्तमान में राज्य में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने भारत सरकार से राज्य को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर निगरानी की जा रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य और जिला स्तर पर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

आज हिमाचल प्रदेश बागवानी सेवा संघ के चुनाव बागवानी निदेशालय, नवबहार, शिमला के सभागार में हुए।  इसमें सभी 12 जिलों के 100 से ज्यादा जिला कार्यकारिणी के सदस्य एवं राज्य डेलिगेट्स ने भाग लिया। चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉ.  सुभाष चंद एवं सह निर्वाचन अधिकारी डॉ. देश राज शर्मा की अध्यक्षता व डॉ. प्रवेश शर्मा डॉ. नारायण चंद रांटा के सहयोग से हुए। इसमें सर्वसम्मति से राज्य प्रधान डॉ. रंजन शर्मा, वरिष्ट उप प्रधान डॉ. शमशेर सिंह डेरू, उप प्रधान डॉ. समीर सिंह राणा, महासचिव डॉ. कुशाल सिंह मेहता, प्रेस सचिव डॉ. राहुल चौधरी, वित्त सचिव डॉ. अजय रघुवंशी, सह सचिव (सामन्य) डॉ. जीना बनयाल, सह सचिव (संगठन) डॉ. शैलजा राणा, सह सचिव राजेश कुमार चुने गए।      नवनिर्वाचित प्रधान डॉ. रंजन शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानों को विदेश की तर्ज पर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु प्रक्षिशण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि हर बागवान अपनी फसल की गुणवत्ता युक्त पैदावार को बढ़ा सकें और हर बागवान की आय में वृद्धि हो सके।  

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम वैज्ञानिक, तर्कसंगत तथा समग्रता की दृष्टि से युक्त होने चाहिए। देश की शिक्षा व्यवस्था को वामपंथियों तथा तथाकथित पंथनिरपेक्षता वादियों ने लंबे समय तक खंडित एक पक्षी तथा एजेंडा चलाने के शस्त्र के तौर पर देखा, जिस कारण से इतिहास सहित कुछ विषयों के पाठ्यक्रम छात्रों के समग्र विकास का स्पष्ट खाका होने के स्थान पर दोष व विवाद का समय समय पर माध्यम बने और अंतत: इससे शिक्षा व्यवस्था को नुकसान हुआ। देश का इतिहास केवल दिल्ली केंद्रीय मध्यकाल के कुछेक शासकों वंशों तक ही केंद्रित कर देखने की परिपाटी को मिटाकर समग्र तथा सभी पक्षों को समेकित किए हुए नई परिपाटी गड़ा जाना समय की मांग है। अहोम, चोल, विजयनगर, गोंड आदि राजवंशों के इतिहास सहित जनजातियों के गौरवशाली इतिहास का पाठ्यक्रमों में समुचित स्थान सुनिश्चित करना चाहिए।     विद्यार्थियों में तथ्य व समग्रता आधारित दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टि के विकास तथा 21वीं सदी के कृत्रिम मेधा के व्यापक परिवर्तनकारी दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों को अद्यतन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर नए पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा इस दिशा में कदम बढ़ाने से शिक्षा क्षेत्र में आज की आवश्यकता अनुरूप बदलाव किए जाने की आशाओं को उचित स्वर मिला है ‌।     अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि, "भारतीय इतिहास को समग्रता से पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि उसे केवल दिल्ली केंद्रित या केवल एक सल्तनत के शासनकाल के एक ही पक्ष तक केंद्रित किया जाना चाहिए । पूर्व में ऐसा करके तथाकथित बुद्धिजीवियों ने देश की आशाओं तथा इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। देश की शिक्षा व्यवस्था में सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों का अद्यतन किया जाना तथा पूर्व में हुई भूलों को सुधारा जाना बहुत आवश्यक हो गया है। एनसीईआरटी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस दिशा में उचित प्रयास हो रहे हैं। वामपंथियों सहित अन्य ऐंजडा वादियों को हर बदलाव को अपने चश्मे से देखने की पुरानी गलत आदत बदलनी होगी। पाठ्यक्रमों में सुधार तथा समग्रता निहित किया जाना आवश्यक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री अकाश नेगी ने कहा कि, आज दिन‌ तक हमें हमारा असली इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। ताकि हम अपने असली इतिहास को पढ़ने से वंचित रह सके। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों में सुधार किया जा बहुत जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ़्तार लगातार बढ़ रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक मरीज की मौत होने से प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4197 हो गया है।  पिछले 4 दिन से रोजाना कोरोना के 300 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में 130 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2000 के पास पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, कांगड़ा में सबसे ज्यादा 85 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। मंडी में  6 हमीरपुर में 50 बिलासपुर में 1, चंबा में 20, किन्नौर में 7, कुल्लू में 15, लाहौल स्पीति में 7, शिमला में 19, सिरमौर में 20, सोलन में 24, और ऊना में 13 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। -23 बेड का मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार  IGMC के MS डॉ. राहुल रॉव और CM सुक्खू भी लोगों से अपील कर चुके हैं कि वे मास्क पहनें। मरीजों और उनके तीमारदारों काे मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीँ अस्पताल शिमला ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल 23 बेड का मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार किया गया है। इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है। 

प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नई सोच से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। औद्योगिक निवेश के अतिरिक्त मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा और ई-वाहन जैसे तेजी से उभरते नवीन क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने कई सार्थक कदम उठाए हैं।          युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप सहायता प्रदान करने की कांग्रेस सरकार की गारंटी को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों के साथ-साथ डेंटल क्लीनिक में मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाइयों, ई-टैक्सी तथा एक मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं सम्मिलित की जाएंगी। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल एक सशक्त एवं पर्यावरण हितैषी नीति को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदृष्टि एवं युवाओं के प्रति नई सोच के साथ इसे स्वरोजगार से जोड़ने की पहल भी की है। सौर ऊर्जा उत्पादन को पंचायत स्तर तक ले जाने और इस क्षेत्र में हिमाचली युवाओं को प्रोत्साहन इस बार के हरित बजट की विशेषता है। प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज़ पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से दो मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान सहित अनुमति दी जाएगी। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी। ऊर्जा सक्षम बनने के साथ-साथ राज्य में विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देते हुए इसे भी युवाओं के लिए स्वरोजगार के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। ई-वाहन क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिगत निजी बस एवं ट्रक ऑपरेटरों को ई-बस व ई-ट्रक की खरीद पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये का उपदान दिया जाएगा। ई-टैक्सी पर मिलने वाले उपदान को सरकार ने सभी वर्गों के लिए समान रूप से 50 प्रतिशत करने की भी घोषणा की है। चिन्हित बस रूटों पर युवाओं को ई-वाहन चलाने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। निजी संचालकों को ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 प्रतिशत की दर से उपदान प्रदान किया जाएगा।           हिमाचल के जलाशयों एवं नदियों को ऊर्जा उत्पादन, जलापूर्ति आवश्यकताओं से एक कदम आगे बढ़ते हुए मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार का उपक्रम बनाने के सशक्त प्रयास भी इस बजट में नजर आते हैं। आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा युवाओं को प्रोत्साहन के दृष्टिगत मछली पालन के लिए तालाब निर्माण पर 80 प्रतिशत उपदान की घोषणा की गई है। इस क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में बैकयार्ड फिश फार्मिंग, केज़ कल्चर इत्यादि नई तकनीकों के माध्यम से युवाओं को मत्स्य पालन में आय बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री हिमाचल को निवेश मित्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव ला रहे हैं। निवेश आने से रोजगार भी पैदा होगा। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करते हुए लगभग 90 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बजट में ‘मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा’ आरंभ करने की भी घोषणा की गई है।  इससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के युवाओं को राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ा जाएगा।  इसके अतिरिक्त इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में 25 हजार विभिन्न कार्यशील पदों को भरने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। जल शक्ति विभाग में भी 5000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार व विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा-पत्र में प्रदत्त रोजगार प्रदान करने की गारंटी को मूर्त रूप प्रदान करने में यह कदम सार्थक सिद्ध होंगे। 

सिरमौर ज़िला के हरिपुरधार क्षेत्र के रहने वाले  CWE  वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन योगेश चौहान ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधायक विनय कुमार विशेष तौर पर मौजूद रहे।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल एवं लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने आज शिमला के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जाखू में पूजा-अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इससे पहले, राज्यपाल ने प्रातःकाल राजभवन में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर यज्ञ में भाग लिया। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

आज बजट सत्र के अंतिम दिन जादूगर शंकर सम्राट ने विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। इस अवसर पर लोक निर्माण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा विधायक नंद लाल व पूर्व विधायक तिलक राज भी मौजूद थे।

प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का दूसरा सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। यह बजट सत्र 14 मार्च को शुरू हुआ तथा 6 अप्रैल तक चला। इस बजट सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें आयोजित की गईं। 16 मार्च तथा 24 मार्च के दो दिन गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए थे।  सदन की कार्यवाही 75 घंटे चली। जिला प्रशासन तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी इसके आयोजन के लिए पूरी तरह सजग व समर्पित थे। हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुमूल्य सहयोग तथा इन सभी के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है।    उन्होंने कहा कि दिनांक 17 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-2024 प्रस्तुत किया । बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा चार दिन चली, जिसमें कुल 52 सदस्यों ने भाग लिया।         27 मार्च को बजट की अनुदान मांगों पर विपक्ष ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए एवं सार्थक चर्चा की, चर्चा के बाद मुख्यमंत्री व मंत्रियों अपनी मांगों से संबधित उत्तर दिए एवं मांगें पारित हुई। 29 मार्च को शेष मांगें गिलोटिन द्वारा सभी पूर्ण रूप से पारित हुई एवं विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारण हुआ।  उन्होंने सदन के समस्त सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने विषयों को सदन में उठाया। उन्होंने हिमाचल दिवस की भी सभी प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई दी तथा सभी से आग्रह किया कि सभी मिलकर इस शांतिप्रिय प्रदेश को खूबसूरत, स्बावलंबी तथा समृद्ध बनाने में अपना-अपना सहयोग दें।

वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 82 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त जारी कर दी है। इसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 34.29 करोड़ रुपये, विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 12.37 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत 2.20 करोड़ रुपये और प्रदेश के 10 जिलों के लिए क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत 26.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।         इसके अतिरिक्त, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, पांगी और भरमौर के जनजातीय क्षेत्रों को विधायक विकास निधि के तहत 5.62 करोड़ रुपये और विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 2.07 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार इन योजनाओं के अंतर्गत विकास गतिविधियों के लिए चार तिमाहियों में धनराशि जारी करती है, जिसे विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक के परामर्श पर खर्च किया जाता है।       मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है और उसी के अनुसार पहली किस्त जारी की जा चुकी है। बजट में विधायकों की ऐच्छिक निधि को भी बढ़ाकर 13 लाख किया गया है और विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य सरकार विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश जारी करेगी।       मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है और वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए समुचित उपाय कर रही है। लोगों की सुविधा के दृष्टिगत राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। सही निर्णय और लोगों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश अगले दस वर्षों में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरेगा। सरकार ने विकास के लिए इस वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे प्रदेश की आर्थिकी में धन का प्रवाह बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगले छह माह में आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी और इस संबंध में जल्द ही चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या की एक विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव द्वारा 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।        सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि प्रदेश में ही मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इससे लोगों के समय और धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।  उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां 134 प्रकार की प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं, विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मचारी, नवीनतम अत्याधुनिक एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स-रे की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की जिला अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा की आधारभूत संरचना को भी सुदृढ़ किया जाएगा।            मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में कैंसर केयर के लिए ‘उत्कृष्टता केंद्र’ खोला जाएगा। कैंसर विभाग के लिए 400 करोड़ रुपये और 150 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक स्वास्थ्य मशीनरी और उपकरणों से लैस करेगी और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान भी किया जाएगा।           मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार), गोकुल बुटेल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, वित्त सचिव अक्षय सूद, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में ध्वजारोहण कर भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मनाया। उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल विशेष रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत सभी भाजपा नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुना।      इस मौके पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई भी दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अथक संघर्ष किया है जो स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है वह लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा भाजपा सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सामाजिक न्याय हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है।      सुरेश कश्यप ने कहा की विपक्षी दल जितना मर्जी प्रयास कर ले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम नहीं कर सकते जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जन जन से जुड़े हैं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं उससे साफ दिखता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में एक बार फिर भाजपा की सशक्त सरकार भारत में बनने जा रही है। उन्होंने कहा हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि-कोटि जनों को,  हमारा समर्पण है देश के संविधान को। आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा में एक मुख्य सेवक बन कर अपनी भूमिका निभा रही है।