हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जून को आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत विद्युत मण्डल सोलन के कुछेक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत मण्डल सोलन के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने दी।राहुल वर्मा ने बताया कि पहले सोलन के कुछेक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने सम्बन्धी तिथि 14 जून, 2024 को निर्धारित की गई थी, परंतु अब प्रशासनिक कारणों से 15 जून, 2024 को बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि 15 जून, 2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक मॉल रोड, अप्पर बाजार, पुराना उपायुक्त कार्यालय, आनंद काम्पलेक्स, न्यायालय परिसर, लोक निर्माण विभाग कालोनी, क्लीन, सेर क्लीन, सन्नी साईड, विवान्ता मॉल, चिल्ड्रन पार्क, पुस्तकालय, क्षेत्रीय अस्पताल, अस्पताल मार्ग, फोरेस्ट रोड, जौणाजी, शिल्ली, अश्वनी खड्ड, दामकड़ी, फशकना, फ्लाइ, मेला मैदान, हरट, बेल, नेरी, गण की सेर, मनसार, झोखड़ी, हॉट मिक्स के आस-पास के क्षेत्र, ग्रानी, सलोगड़ा के कुछ क्षेत्र, सेवला, बरड बस्ती, ब्रुअरी, तरण-तारण, पडग, विनसम होटल, दाउंसी, गलोथ, कोडहारी, कोठी, कथोग, बजरोल, नडोह, शामती, डमरोग, ऑफिसर कालोनी, कोटलानाला, कथेड, मिनी सचिवालय, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, शिल्ली मार्ग, उपायुक्त आवास क्षेत्र, मोहन कालोनी, मधुबन कालोनी, हरि मंदिर क्षेत्र, राजगढ़ मार्ग, नगर निगम क्षेत्र, रेनॉल्ट शोरूम तथा आस-पास के क्षेत्र, चौक बाजार, सर्कुलर मार्ग, धोबीघाट, आई.टी.आई, पुराना बस अड्डा, सेंट ल्यूक्स, अंबुशा होटल, चेस्टर हिल्स, अमित अपार्टमेंट्स, सुंदर सिनेमा, जौणाजी, जौणाजी मार्ग, डिग्री कॉलेज, ठोडो मैदान क्षेत्र, चिल्ला, बागर, शथोल, कवारगी, मैरिडियन, सेरी, बलाणा, खनोग, मतियूल, खलीफा लॉज, जे.बी.टी मार्ग, सूर्य विहार, तहसील परिसर, टैंक रोड, खुन्डीधार, र्साइंटिस्ट कालोनी, नया बस अड्डा, पुलिस लाईन, सब्जी मण्डी, सेरी, चम्बाघाट चौक, बसाल मार्ग, 132 के.वी. के नज़दीक, बसाल, गुगाघाट, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र बसाल, घडयाल, डांगरी, शिरी, धाला, पट्टी, दयोली की सेर, गारा, पोकन, बाडा, धरोट, सलुमना, ब्लेसिंग हेल्थ केयर, सूर्य किरण, बावरा, गरीब बस्ती, फोरेस्ट कालोनी, एन.आर.सी.एम, करोल विहार, डी.आई.सी कालोनी, मेहर सिंह कालोनी, बेर की सेर, जराश, बेर पानी, बेर गांव, बेर खास, कोनार्क होटल एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में अथवा किन्हीं अन्य अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत निर्धारित तिथि व समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

**कहा, आम आदमी के जान की सरकार को नहीं परवाह, अधिकारी कर रहे मनमानी शिमला : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। अपराधियों का हर तरफ़ बोलबाला नज़र आ रहा है। एक के बाद एक जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। प्रदेश में क़ानून व्यवस्था मज़बूत नहीं रहेगी तो इससे प्रदेश का नुक़सान होगा। सरकार को आम आदमी के जान की परवाह ही नहीं हैं। आए दिन होने वाले हत्याकांड से प्रदेश के छवि धूमिल हुई है। सरकार को अपराधियों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस अराजक तत्वों पर अपनी निगरानी बढ़ाए और अपराध पर लगाम लगाए। प्रदेश में अपराधी का नहीं क़ानून का राज होना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर में एक पुलिस के मुख्य आरक्षी द्वारा एसएसपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जिसके चलते उसे सोशल मीडिया में आकर अपनी बात कहनी पड़ी। इस सब के बीच पुलिस का मुख्य आरक्षी ही लापता हो गया है। उसके परिवार और परिचित लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। स्थानीय लोग उसके तालश की माँग को लेकर धरना दें रहे हैं। परिजन ग़ायब होने पर तरह-तरह की आशंका जता रहे हैं। इस तरह से एक पुलिस कर्मी के लापता होने की बात आश्चर्यजनक है। क्या इसी तरह के व्यवस्था परिवर्तन की बात सरकार द्वारा की गई थी कि पुलिस के कर्मचारी को ही अपने अधिकारियों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलना पड़े। इस मामले में अभी तक मुख्यमंत्री ने क्या किया? इस मामले का पूरा सच सामने आना चाहिए और पुलिस अपने लापता कर्मचारी को चाहे जैसे खोज कर निकाले, सरकार उसके सुरक्षा की गारंटी लें। इस देवभूमि में इस तरह की मनमानी नहीं चलने देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की नाकामी की वजह से प्रदेश के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्रदेश के लोगों की सुविधाओं से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया है। सरकार क़ानून व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए पुख़्ता कदम उठाए हर दिन हो रहे अपराध को रोके। इसके लिए विपक्ष सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है और हर सहयोग करने को तैयार है।

**ज़िला के सभी उपमण्डल में पांच स्थलों पर होगी मॉक एक्सरसाइज़ :मनमोहन शर्मा उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि बाढ़, भूस्खलन व अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव सम्बन्धी उपायों पर एक पूर्वाभ्यास (मॉक एक्सरसाइज़) का आयोजन सोलन ज़िला में 14 जून को किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में यह मॉक एक्सरसाइज़ पूरे प्रदेश सहित सोलन ज़िला में भी शुक्रवार को प्रातः शुरू होगी। इस सम्बन्ध में आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि इस पूर्वाभ्यास का उद्देश्य बाढ़, भूस्खलन व हिमनद झील टूटने से बाढ़ के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं विभिन्न विभागों की तैयारी का परीक्षण करना है। उन्होंने बताया कि सोलन ज़िला में इसके लिए सभी उपमण्डलों में एक-एक स्थल चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थलों में बाढ़, भूस्खलन व गैस लीकेज से सम्बन्धित काल्पनिक परिदृश्य तैयार किए जाएंगे। अर्की उपमण्डल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्की में धरातल तल पर बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति से सम्बन्धित आपदा प्रबंधन की तैयारियां परखी जाएंगी। कसौली उपमण्डल में कुमारहट्टी-नाहन सड़क पर बैकुन्ठ होम-स्टे के समीप डगशाई पहाड़ी से भूस्खलन, कण्डाघाट उपमण्डल में साधुपुल में बाढ़, नालागढ़ उपमण्डल में वर्द्धमान ऑरो टेक्सटाईल लिमिटिड में अमोनिया गैस रिसाव तथा सोलन उपमण्डल में शामती में भूस्खलन के काल्पनिक परिदृश्य तैयार कर इन आपात स्थितियों में राहत व बचाव कार्यों की तैयारियों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। मनमोहन शर्मा ने बताया कि इस पूर्वाभ्यास के लिए प्रातः लगभग 09.00 बजे का समय निर्धारित किया गया है और यह प्रक्रिया दोपहर बाद लगभग 02.30 बजे तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि ठोडो मैदान सोलन में स्टेजिंग एरिया निर्धारित किया गया है। सभी लाईन विभाग निर्धारित समय पर वहां आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों के साथ उपस्थित रहेंगे। पूर्वाभ्यास के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी इसकी निगरानी करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने सभी विभागों से इस पूर्वाभ्यास को तय नियमों एवं निर्देशों के अनुसार पूरी गम्भीरता से पूर्ण करने का आग्रह किया है। उन्होंने सोलन ज़िला के सभी लोगों से भी इस पूर्वाभ्यास में सहयोग का आह्वान किया है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव, सहायक आयुक्त विवेक शर्मा, सभी उपमण्डलाधिकारी सहित सभी सम्बन्धित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। इसके उपरांत उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बरसात के मौसम में विभिन्न तैयारियों पर आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। उपायुक्त ने सोलन ज़िला में बरसात के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया।  

  शिमला: बी.बी.एन. स्थित विश्व स्तरीय दवा निर्माण में जुटी क्योरटेक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित सिंगला, युवा उद्योगपति, को दवा निर्माण के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के साथ साथ सामाजिक सेवा में अग्रिम पंक्तियों में रहने पर वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड यू के द्वारा इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से ब्रिटेन की संसद में 18 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा।  इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध लोक गायक और नाटी किंग कुलदीप शर्मा को भी सम्मानित किया जाएगा।  हिमाचल प्रदेश की दो विभूतियों को यह प्रतिष्ठित अवार्ड  विश्व भर के विभिन्न देशों के लोगों के समक्ष मिलना राज्य और देश के लिए एक अति सम्मानजनक प्राप्ति है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ क्षेत्र के औद्योगिक वर्ग में भी यह हर्ष की बात है। इस सन्दर्भ में वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड यू के, इंडियन प्रेजिडेंट व सी.ई.ओ. संतोष शुक्ल ने बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पैलेस ऑफ़ वेस्ट मिनिस्टर लंदन यू के के चर्चिल रूम (हाउस ऑफ़ कॉमन्स) में 18 जुलाई को होने जा रहे एक भव्य समारोह जिसमें ब्रिटिश सांसदों के अतिरिक्त यू के व विश्व भर से आए व्यक्ति व बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे।   इस समारोह के दौरान सुमित सिंगला और उनकी धर्मपत्नी रेशु सिंगला जोकि बी.बी.एन. में एकमात्र महिला उद्यमी हैं और ऑय.बी.एन. हर्बल्स की चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भी उपस्थित होंगी और साथ में सम्मान प्राप्त करेंगी।  गौरतलब है कि इस समारोह के दौरान विश्व भर की विश्व धरोहरों, साइट्स को चिन्हित किया जाता है और उनका चयन करके उनका नाम ब्रिटिश जर्नल व मैगज़ीन में प्रकाशित किया जाता है।  इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक और नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोक गायक को ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलना उनके लिए एक स्वप्न से कम नहीं और इसके लिए उन्होंने प्रसिद्ध उद्योगपति सुमित सिंगला का आभार जताया।  इस अवसर पर दवा निर्माण और समाज सेवा में जुटे हुए सुमित सिंगला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लोक गायकी को बॉलीवुड में प्रवेश करवाने के लिए वह भरसक प्रयास करेंगे।   इस अवसर पर क्योरटेक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित सिंगला ने बताया कि उनके बड़े भाई स्व.अमित सिंगला द्वारा लगाया गया वृक्ष आज 2 दशकों से अधिक समय से मलटी नेशनल कम्पनयों के लिए गुणवत्ता दवाओं के निर्माण में अग्रसर है और ग्रुप में 1000 से अधिक लोगों को रोज़गार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार में उतार चढ़ाव आना ग्रोथ की निशानी है और इस प्रकार के मामलों में न घबराते हुए उद्योगपतियो व इंसान को अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए ही कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योरटेक ग्रुप भविष्य में भी राष्ट्रीय  व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक फार्मा मानकों के अनुरूप दवाओं के निर्माण में जुटा रहेगा ताकि ग्रुप का नाम विश्व स्तर पर अग्रिम पंक्तियों में आ सके। उन्होंने कहा कि ग्रुप स्व.अमित सिंगला के सपनों जिसमें मल्टी नेशनल कंपनियों के ब्रांड की दवा निर्माण के साथ-साथ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी शुरू करने के कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।    सुमित सिंगला को देश विदेशों के लगभग 1700 संगठनों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में सुमित सिंगला को सम्मानित किया जा चुका है। सुमित सिंगला को विश्व स्तर पर कई संस्थाओं द्वारा मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया जा चुका है परन्तु हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल स्थित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई है जो उनकी सामाजिक सेवाओं और दवा निर्माण के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों को देखते हुए दी गई।बद्दी के युवा उद्योगपति सुमित सिंगला और हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक नाटी किंग कुलदीप शर्मा जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड यू के द्वारा इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से ब्रिटेन की संसद में 18 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। 

हिमाचल पथ परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई की बैठक की  विशेष बैठक 15 जून को पेंशनर कार्यालय तालाब कुनिहार में इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बलबीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले महीने भी यह बैठक कुछ  कारणों की वजह से नहीं हो पाई थी, जिसके लिए अर्की इकाई के सभी सदस्यों से आग्रह है कि बैठक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर बैठक में भाग लें। उन्होंने सभी पेंशनरों से अपील करते हुए कहा कि 15 जून को सुबह ठीक 11 बजे पेंशनर कार्यालय तालाब कुनिहार में पहुंचे तथा पेंशनरो की समस्याओं व आगामी रणनीति बारे चर्चा में भाग लें।

  आगामी विधानसभा उपचुनाव के दौरान देहरा निर्वाचन क्षेत्र के 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता अब घर से भी अपना वोट डाल सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर तथा एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा उपचुनाव के दौरान बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स के लिए मतदान प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी के चलते बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से वोट डालने का विकल्प दिया जा रहा है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि देहरा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में 85 वर्ष से अधिक आयु के 1487 बुजुर्ग मतदाता हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 554 है। उन्होंने बताया कि यह सभी मतदाता अपने घर द्वार से वोट डालने का विकल्प चुन सकते हैं।     एसडीएम ने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चुनने के लिए पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12-डी भरना होगा। फॉर्म 12-डी के लिए मतदाता अपने स्थानीय बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। एक बार फॉर्म 12-डी भरने और उनका नाम मतदाता सूची में मार्क होने के बाद वे केवल घर से ही मतदान कर सकेंगे। यदि कोई दिव्यांग मतदाता फॉर्म 12-डी भरने के बजाय स्वयं मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करना चाहेंगे तो मतदान केंद्रों पर भी उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। एसडीएम ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की तरह ही 85 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी। शिल्पी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने ‘सक्षम ईसीआई ऐप’ भी लांच किया है। इस ऐप के माध्यम से दिव्यांग मतदाता विभिन्न सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स और अन्य संस्थाओं के वालंटियर्स भी मौजूद रहेंगे।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सायरी के नवीं से बारहवीं कक्षा के टूरिज्म और आई.टी. ई. एस. व्यावसायिक विषयों के 34 विद्यार्थियों ने स्पीति घाटी का व्यवसायिक व शैक्षणिक भ्रमण किया। इस भ्रमण के तहत बच्चों ने सराहन भीमाकाली माता मंदिर, किन्नौर में नाको झील, काज़ा की मोनेस्टरी, चिचम ब्रिज (एशिया का उच्चस्थ सस्पेंशन ब्रिज), गियो गोम्पा, खाब संगम (स्पिति और सतलुज नदी संगम स्थल), भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा चौकियां ,ज्यूरी गर्म जलस्रोत आदि पर्यटन व धार्मिक स्थलों का अवलोकन किया। हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक परिदृश्य को नजदीक से जाना व समझा तथा उनके ज्ञान में अपेक्षित वृद्धि हुई। विद्यालयीय सामूहिक भ्रमण में विद्यालय की प्रधानाचार्या इन्दु शर्मा सहित व्यावसायिक प्रशिक्षक महेन्द्र भारद्वाज टूरिज्म, नितिन शर्मा (ITES), दीनानाथ शर्मा, राम प्रताप, मनोहर ने हिस्सेदारी निभाई। प्रधानाचार्या के निर्देशन में सायरी विद्यालय  हिमाचल प्रदेश का प्रथम विद्यालय बना जिसने बच्चों का ऐसे दुर्गम क्षेत्र में भ्रमण करवाने का गौरव हासिल किया। प्रधानाचार्या इंदु शर्मा ने कहा कि इस भ्रमण से बच्चों की जानकारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा भविष्य में भी ऐसे शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिससे विद्यार्थियों को कुछ नया देखने व सीखने को मिलता रहेगा।

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में नेक कलस्टर की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमे क्लस्टर के पाँचों कालेजों के नेक सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में देहरा कालेज, नगरोटा सुरियाँ कालेज, डाडा सीबा कालेज, कोटला बेहड और हरिपुर कालेज के सदस्य शामिल थे। इस बैठक में डॉ आर.एस. गिल ने नए एवं पुराने ए.क्यू.ए.आर के बारे में विस्तृत चर्चा की और कैसे इस पर काम करना है इसके बारे में दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने बताया यदि कोई भी गतिविधि कालेज द्वारा आयोजित की जाती है तो उसकी फीडबेक लेना आवश्यक है और उक्त फीडबैक का विश्लेष्ण कर उपयुक्त कार्यवाही अम्ल में लाना अनिवार्य है। इस बैठक में प्रो सुशिल भारद्वाज, प्रो गुलशन धीमान, प्रो विनीत, प्रो विकास, ओंकार चंद भाटिया, अमित कौशल इत्यादि समस्त कालेजों के सदस्य उपस्थित रहे।   

**575 परीक्षार्थी लेंगे भाग अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर ने बताया कि 16 जून को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2024 जिला मुख्यालय मंडी में तीन परीक्षा केन्द्रों वल्लभ कॉलेज मंडी, आईटीआई मंडी और रावमापा बॉयज मंडी में होने जा रही है। परीक्षा दो सत्रों में होगी। पहली परीक्षा-1 सुबह 9ः30 बजे से 11ः30 बजे तक और दूसरी परीक्षा-11 2ः30 बजे से 4ः30 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 575 परीक्षार्थी भाग लेने जा रहे है। उन्होंने कहा कि सभी  परीक्षार्थी निर्धारित समय पर परीक्षा स्थल पर पहुँचना सुनिश्चित करें। परीक्षा शुरू होने के ठीक 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी।

जिला मुख्यालय धर्मशाला के कोतवाली बाजार ओल्ड चड़ी रोड़ में स्थित निजी स्कूल डिवाईन पब्लिक स्कूल में बुधवार शाम को अचानक आग भड़क गई। गनीमत यह रही कि स्कूल भवन में शाम के समय आग भड़की, ऐसे में स्कूली बच्चे, शिक्षक व स्टाफ कोई भी मौजूद नहीं था। स्कूल की छत लकड़ी सहित स्लेटपोश है, इसके चलते देखते ही देखते आग ने भयानक रूप इख्तियार करते हुए स्कूल भवन व डेस्क, फर्नीचर सहित अन्य सामग्री का काफी नुकसान हुआ है। इस बीच दमकल विभाग धर्मशाला ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। इसके बाद देर शाम आठ बजे के करीब आग पर काबू पाया गया। इस दौरान स्कूल भवन को काफी अधिक नुकसान हुआ है। वहीं, अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, जिसे लेकर संबंधित विभागों की ओर जांच पड़ताल की जा रही है। उधर, अग्रिशन विभाग धर्मशाला के फायर ऑफ्सिर डीएस भाटिया ने बताया कि कोतवाली ओल्ड चड़ी रोड़ में स्कूल भवन में आग लगी थी। इस दौरान स्कूल भवन व सामग्री को काफी नुकसान हुआ है, उसका आंकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, और बहुत अधिक नुकसान होने से बचा लिया गया है।

जलसंकट के दौर से गुजर रहे बड़सर विधानसभा क्षेत्र मे उप चुनावों के दौरान खुद को जनता हितैषी कहने वाले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू और उनके कांग्रेस नेताओं की फ़ौज अब  मुश्किल वक़्त मे जनता से नदारद क्यों है।  यह सवाल बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने जारी प्रेस बयान के माध्यम से उठाये है।  लखनपाल ने कहा कि प्रदेश मे कांग्रेस सरकार है और मुख्यमंत्री उप चुनावों मे स्वयं इस बात की जिम्मेदारी ले चुके है कि वह बड़सर मे जनता की मुश्किलों का प्राथमिकता से हल करेंगे, लेकिन पेयजल संकट से जूझ रही बड़सर की जनता को मुश्किल से निकालने मे न तो मुख्यमंत्री सामने आ रहे है और न ही बड़सर कांग्रेस के वह तमाम नेता दिखाई दे रहे है जिन्होंने अपने जिला का मुख्यमंत्री होने के नाम पर लोगों को गुमराह करने मे कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उनके नेताओं की फ़ौज हमेशा ही झूठे वादे कर जनता को बरगलाने का प्रयास करती आ रही है और उप चुनावों मे भी उसी झूठ के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की गई लेकिन प्रबुद्ध जनता के फैसले के आगे वह अपने षड्यंत्र मे कामयाव नहीं हो सके है। लखनपाल ने कहा कांग्रेस मे नेता तो सभी बनना चाहते है लेकिन जनसेवक कोई नहीं बनना चाहता है। उन्होंने कहा उप चुनावों के बाद से ही समुचे बड़सर विस क्षेत्र मे पानी की किलत आ चुकी है ,लेकिन जिला का मुख्यमंत्री वाली सरकार ने बड़सर की जनता को कोई राहत नहीं पंहुचाई है।   लखनपाल बोले, अपने और पराए का असल पता मुश्किल वक़्त मे चलता है। मुख्यमंत्री ने सता मे आने के बाद से ही बड़सर से पराए वाला व्यवहार किया है, लेकिन बड़सर मेरा घर है और जनता मेरा परिवार अपने परिवार को मुश्किल मे देखना मेरे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को पानी के टेंकर भेजकर समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। रोजाना दर्जनों टेंकर विभिन्न क्षेत्रों मे भेजे जा रहे है ताकि लोगों को पीने योग्य पानी मिल सके। लखनपाल ने कहा कि हर मुश्किल व खुशी के दौर मे मै अपने परिवार के साथ खड़ा रहा हुँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। लेकिन बड़सर की जनता कांग्रेस के उन नेताओं को जरूर पूछे की मुख्यमंत्री ने जल संकट से जूझ रहे बड़सर के लिए जिला का मुख्यमंत्री होने के नाते क्या किया है। 

एसआईएस कंपनी ने युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड के 150 पद अधिसूचित किए हैं। इच्छुक आवेदक अपने मूल शैक्षणिक और अन्य प्रमाणपत्रों के साथ पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ सहित उप रोजगार कार्यालय थुनाग में 15 जून को सुबह 10:30 बजे से नियोक्ता के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है।  इस बारे जानकारी देते हुए मोहन सिंह, प्रभारी उप-रोजगार कार्यालय थुनाग ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं रखी गई है। आवेदक की न्यूनतम लम्बाई 168cm वजन 55 किलोग्राम एवं आयु 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित होने के उपरांत आवेदक को रोजाना 8 घंटे ड्यूटी के लिए प्रतिमाह 15 से 16 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा, जबकि 12 घण्टे के लिए प्रतिमाह 17 से 22 हज़ार रुपये वेतन दिया जाएगा।  उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने मूल शैक्षणिक और अन्य प्रमाणपत्रों के साथ पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ सहित उप रोजगार कार्यालय थुनाग में 15 जून को सुबह 10:30 बजे से नियोक्ता के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से https://eemis.hp.nic.in पर जाकर Candidate Login से भी आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने पर किसी भी प्रकार का दैनिक और यात्रा भता नहीं दिया जाएगा। 

नगर निगम सोलन की महापौर ऊषा शर्मा और पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर को पार्षद पद से अयोग्य करार दे दिया है, जबकि पूर्व उप महापौर राजीव कौड़ा और पार्षद अभय शर्मा कार्रवाई से बच गए हैं। दोनों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उनकी सदस्यता बरकरार है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दोनों पार्षदों को अब निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दोनों के खिलाफ चल रही जांच की रिपोर्ट आने के बाद की गई है। ऐसे में अब दोनों पार्षदों को अपना पद छोड़ना होगा। इन पर आरोप था कि दोनों ने व्हिप का उल्लंघन किया था। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के निशान पर नगर निगम सोलन में पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन बीते दिसंबर में नगर निगम के महापौर और उप महापौर के चुनाव के दौरान पार्टी की ओर से इन्हें प्रत्याशी न बनाए जाने के बावजूद ऊषा ने भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराकर महापौर पद हासिल किया था। पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर ने ऊषा का नाम प्रस्तावित किया था। उसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष की शिकायत के बाद दोनों पर जांच बिठाई थी। उपायुक्त ने मामले की जांच की। रिपोर्ट आने से पहले ही आर्दश चुनाव आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता हटने के बाद मामले में निर्णय आया, जिसमें दोनों की सदस्यता को अयोग्य करार दिया है। 7 दिसंबर को सोलन में ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर निगम में महापौर व उपमहापौर के चुनाव करवाए गए थे। कांग्रेस ने महापौर पद के लिए सरकार सिंह और उप महापौर पद के लिए पार्षद संगीता का नाम प्रस्तावित किया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर ने ऊषा का नाम महापौर पद के लिए प्रस्तावित किया था। ऊषा ने महापौर पद की सीट पर कब्जा कर लिया। हालांकि उप महापौर भाजपा की मीरा आनंद बनी थीं।

देहरा, 12 जून। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा देहरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषण के बाद प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। रिटर्निंग ऑफिर देहरा निर्वाचन क्षेत्र शिल्पी बेक्टा ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान वोटर्स को प्रभावित करने के लिए धनराशि, शराब या अन्य किसी प्रकार की वस्तु का वितरण को रिश्वत माना जाता है और भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह दंडनीय अपराध है।  उन्होंने बताया कि इस दौरान नकद, शराब और अन्य चीजों के वितरण पर नजर रखने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें। बकौल शिल्पी बेक्टा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसमें समाज का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है।   बिना प्रमाण का कैश होगा जब्त शिल्पी ने बताया कि आचार संहिता के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने के लिए उसका वैध प्रमाण अवश्य साथ रखें। इस दौरान नकदी का स्रोत, पैन कार्ड, व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, आदि साथ रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बिना वैध प्रमाण के 50 हजार से अधिक कैश और अन्य आपत्तिजनक सामान को गाड़ी में रखना और साथ ले जाने पर जब्त कर लेने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के जब्त कैश या अन्य सामान का सही प्रमाण उसके पास है, तो वे उसे छुड़वाने के लिए 9418454054 पर संपर्क कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश साईंस मास्टर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग ने काफी समय से मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची जारी नहीं की है। शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष (2023) जुलाई माह में मुख्याध्यापकों की एक पदोन्नति सूची निकाली गई थी उसके बाद मुख्याध्यापक पदोन्नति दिसम्बर माह में सम्भावित थी और विद्यालयों से पात्र अध्यापकों क नाम भी मंगवा लिए थे परन्तु बाद में बिना किसी कारण के विभाग ने नाम भिजवाने की तिथि 20/01/2024 कर दी थी। तत्पश्चात 20/01/2024 से लेकर आजतक सूची निकालने के लिए कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि 26000 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के साथ नायनसाफ़ी है। प्रदेश में लगभग मुख्याध्यापकों के 350 पद फिर से रिक्त हो गये हैं। पदोन्नति के लिए प्रशिक्षित स्नातकों व पदोन्नत प्राध्यापकों से  नाम विद्यालयों से मंगवाए जाते हैं। संघ की हमेशा से यह मांग भी रही है कि किसी भी वर्ग में जैसे ही पद रिक्त होता है उसे तुरन्त भरा जाना चाहिए या पदोन्नति सूचियां साल में दो बार निकलनी ही चाहिए।  यह बात हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान चंद्र केश धीमान, प्रदेश महासचिव भीम सिंह, वरिष्ठ उपप्रधान यशपाल, प्रदेश वित्त सचिव संजीव कुमार सलाहकार हरीश गुप्ता, ओम प्रकाश धीमान,अमित गुप्ता निशिकांत ने संयुक्त बयान में कही। उन्होंने कहा कि मुखियों के बिना स्कूल प्रशासन से संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा मुख्याध्यापक बनने में देरी टीजीटी अध्यापकों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति से भी वंचित रह जाते है।   हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर एसोसिएशन  ने मुख्यमंत्री माननीय सुखीविंदर सिंह सुक्खू जी व शिक्षा मंत्री माननीय रोहित ठाकुर जी से मांग करता है कि मामले में स्वयं हस्तक्षेप कर मुख्याध्यापकों की पदोन्नति सूचि 15 जुलाई  से पहले पहले निकाल दी जाए क्योंकि हर माह अनेक अध्यापक 20-25 वर्ष सेवा कर बिना पदोन्नति के विना ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्हें इतने वर्ष के सेवा काल के उपरांत एक भी पदोन्नति नहीं मिल पाती है और संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि संघ को आशा है कि इस माह में होने वाली कैबिनेट बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी मुख्याध्यापको और प्रधानाचार्य की  पदोन्नति सूची जारी करने के लिए इस बैठक में लिया जाएगा 2. प्रशिक्षित शिक्षकों से प्रवक्ता स्कूल न्यू की सूची जारी जल्द जारी की जाना  3. शिक्षा निदेशक कार्यालय से अनुबंध आधार  2009 से नियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति की तिथि से वित्तय लाभ प्रदान करवाने बारे  4. मुख्याध्यापक से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए कोटे को 50% से बढ़ा कर 75% किया जाए क्योंकि इसके फीडिंग कैडर  36000 से अधिक का है जिसमे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक पदोन्नत होकर मुख्याध्यापक बनते है  5. प्रदेश में पुनः नियुक्ति की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए क्योंकि यह बेरोजगारों के साथ-साथ पदोन्नति की लम्बे समय से राह देख रहे कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। 

माँ शूलिनी मेला-2024 में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने के लिए कलाकारों के ऑडिशन आज नगर निगम सोलन के सभागार में आरम्भ हो गए है। यह जानकारी मेला अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने दी। आज प्रथम दिन 40 से अधिक कलाकारों ने स्वर परीक्षण में भाग लिया। ज़िला भाषा अधिकारी की देख-रेख में आयोजित ऑडिशन के लिए संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियतों को निर्णायक मण्डल में शामिल किया गया है। ऑडिशन 12 जून से 14 जून, 2024 तक आयोजित किए जा रहे हैं।  

आज दिनांक  12/06/2024 को राजकीय महाविद्यालय खुंडिया में शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अमरजीत लाल की अध्यक्षता  में हुई जिसमें शिक्षक-अभिभावक संघ प्रधान व स्थानीय पंचायत के प्रधान श्री प्रताप सिंह व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य  आयोजन राजकीय महाविद्यालय, खुण्डियां में सत्र 2024- 25 की प्रवेश प्रक्रिया में बच्चों का अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश हेतु था। महाविद्यालय के प्राचार्य ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखें। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने स्थानीय संपर्क के द्वारा अधिक से अधिक अभिभावकों के साथ संपर्क बनाएं तथा उन्हें महाविद्यालय में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में तीनों  संकाय बी. ए, बीकॉम तथा बी एससी की समस्त फैकेल्टी शैक्षणिक फैकल्टी मौजूद है तथा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो मौजूद हैं।  विद्यार्थियों के लिए बस पास की सुविधा महाविद्यालय परिसर तक दी जाएगी।  विद्यार्थी अपने पढ़ाई सत्र के उपरांत आगामी  क्या जॉब ऑप्शन होंगे इसके लिए प्लेसमेंट-सैल मौजूद है जो कि सरकार के द्वारा दिशा-निर्देशित है। उन्होंने मौजूद  सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस शैक्षणिक सत्र 2024- 25 के लिए अपना अधिक से अधिक जन सहयोग करें ताकि इस महाविद्यालय को आगामी सत्र के लिए सुचारू रूप से चलाया जा सके। बैठक के दौरान महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक आचार्य उपस्थित रहे।

ऊना, 12 जून। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने आपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए अंतर एजेंसी तालमेल को चुस्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान विभागों में आपसी समन्वय बेहद जरूरी है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य प्रभावी तरीके से किए जा सकते हैं। वे बुधवार को एनआईसी वीडियो कांफ्रेंस सभागार में 14 जून की मेगा मॉक ड्रिल से पहले टेबल टॉप अभ्यास के लिए बुलाए आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बता दें, मेगा मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बुधवार को वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से टेबल टॉप अभ्यास के लिए कार्यशाला लगाई। इसमें शिमला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी शिरकत की। वहीं उपायुक्त कार्यालय ऊना के एनआईसी कक्ष में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर के साथ विभिन्न हितधारक विभागों के अधिकारियों ने टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। आपदा प्रबंधन के हर पहलू पर हुई चर्चा बैठक में 14 जून को बारिश-बाढ़-भूस्खलन संबंधी मेगा मॉक ड्रिल को लेकर आपदा प्रबंधन से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। आपदा की अलग-अलग स्थितियों में प्रबंधन के लिए क्या योजना है, त्वरित प्रतिक्रिया के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, अलग अलग विभाग क्या दायित्व निभाएंगे और क्या कमियां और खामियां हैं, इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी विभागों से मेगा मॉक ड्रिल को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। तैयारियों व क्षमताओं का होगा गहन आकलन महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि 14 जून को पूरे प्रदेश में मेगा मॉक ड्रिल होगी, इसी क्रम में ऊना जिले में भी इसका आयोजन किया जाएगा। इस दिन जिले में निर्धारित स्थलों तथा संस्थानों में बारिश-बाढ़-भूस्खलन से प्रतीकात्मक नुकसान मानकर मॉक अभ्यास किया जाएगा। इसमें जिला में आपदा प्रबंधन की तैयारियों व क्षमताओं का गहन आकलन एवं विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे जिला आपदा प्रबंधन योजना को और पुख्ता बनाने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा में प्रतिक्रिया योजना की प्रभावकारिता को परखना है, ताकि कमियों का पता लगा कर उन्हें समय से सुधारा जा सके। साथ ही इसका एक उद्देश्य सभी हितधारक विभागों व अधिकारियों को आपदा प्रबंधन को लेकर अद्यतन मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों से परिचित कराना है। 14 जून को यहां होंगे राहत-बचाव कार्य अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि 14 जून शुक्रवार को राज्य मुख्यालय से बाढ़-भूस्खलन की काल्पनिक सूचना मिलने पर जिले के प्रत्येक उपमंडल में बारिश-बाढ़ व भूस्खलन से प्रतीकात्मक नुकसान मानकर मॉक अभ्यास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिन उपमंडल गगरेट के टटेहड़ा गांव (स्वां नदी के समीप), बंगाणा उपमंडल के नलूट गांव (लठियाणी-बडसर रोड़), हरोली उपमंडल के तहत राजकीय प्राइमरी एंड मिडल स्कूल जननी, पोलियां बीत, अम्ब उपमंडल के पिंडी दास आश्रम और नेत्र चिकित्सालय अम्ब और ऊना के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टर्मिनल के पेखूबेला को घटना स्थल मानकर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसमें सेना, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसी केन्द्रीय एजेंसियों के अलावा जिला एवं उपमंडलों के आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी हिस्सा लेंगे। बैठक में एएसपी सुरेंद्र शर्मा, एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम, एसडीएम हरोली राजीव ठाकुर, डीएफओ सुशील राणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे|

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने आज यहां उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आगामी मॉनसून सीजन के मद्देनजर आपदा के संदर्भ में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आई.टी.बी.पी, सेना, पुलिस, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों को मॉनसून सीजन में सतर्क रहने के निर्देश दिए तथा सभी विभागों को आपदा प्लान तैयार करने को कहा ताकि आपदा के दौरान विशेषकर जनजातीय जिला किन्नौर में बादल फटना एवं भू-स्खंलन के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों में अतिव्यापी की समस्या उत्पन्न न हो और सभी विभागों में आपसी समन्वय स्थापित हो सके। उपायुक्त ने ग्रैफ, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला के संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में मशीनरी एवं मजदूर तैनात करें ताकि भू-स्खंलन की स्थिति में तत्काल प्रभाव से राहत कार्यों को पूर्ण किया जा सके और बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया और आपदा राहत कार्यों पर सुझाव आमंत्रित किए गए और बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत 14 जून, 2024 को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

  भीषण गर्मियों में पीने के पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रागपुर व इसके साथ लगते गांव को एक दिन छोडकर पीने के पानी की सप्लाई दी जा रही है। परन्तु विभाग को शिकायते मिल रही है कुछ उपभोक्ता टुल्लू पम्प का प्रयोग कर रहे है। सभी उपभोक्ताओं से आईपीएच विभाग ने आग्रह किया है कि यदि किसी भी उपभोक्ता को पीने के पानी की पाइप में सीधा टुल्लू पम्प लगाते हुये पाया गया तो उसका टुल्लू पम्प जल शक्ति विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाएगा तथा उसका कनैक्शन भी काट दिया जाएगा ।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिहं सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में छह नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायक राकेश कालिया, विवेक शर्मा, कैप्टन (सेवानिवृत्त) रंजीत राणा, अनुराधा राणा, सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के उपरांत अब सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई व शुभकामनाएं दीं। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायकगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा का प्रदेश में सरकार बनाने का दावा विफल हो गया है क्योंकि प्रदेश के लोगों ने उपचुनावों में कांग्रेस के चार विधायकों को चुना है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद सदन मंे विधायकों की संख्या 38 होने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को जारी रखेगी और इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में चार विधायकों को हराकर राज्य के लोगों ने खरीद-फरोख्त की राजनीति को नकारा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए शीघ्र ही उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे।  

स्विमिंग एसोसिएश हमीरपुर द्वारा स्थानीय ऑलमाइटी शिक्षण संस्थान स्थित बेहतर सुविधाजनक स्विमिंग पूल में द्वितीय जिला स्तरीय स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन करवाने जा रहा है। यह जिला स्तरीय प्रतियोगिता 23 जून को आयोजित होगी। जानकारी देते हुए एसोसिएशन की जिला उपाध्यक्ष पूजा मिन्हास ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता में मास्टर युवा वर्ग में 6 से 9 वर्ष सब जूनियर वर्ग में ,10 से 13 वर्ष से जूनियर वर्ग में ,14 से 18 सीनियर वर्ग में और 19 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए आयु के खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। सभी वर्गों के लिए 50 मीटर फ्री स्टाइल,100 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक,100 मीटर फ्री, बैक स्ट्रोक, 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक, 100 मी बटरफ्लाई स्ट्रोक एवं 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इत्यादि ,फ्री स्टाइल प्रतियोगिताएं करवाई जाएँगी। स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ जिला हमीरपुर के जिला अध्यक्ष रविंद्र चौधरी एवं जिला उपाध्यक्ष से पूजा मिन्हास एवं जिला महासचिव नीलम शर्मा ने बताया कि हमीरपुर में पहली बार हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के तत्वधान में जिला स्विमिंग एसोसिएशन हमीरपुर के बैनर तले स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। चैंपियनशिप में बतौर ऑब्जर्वर हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के राज्य महासचिव इशान अख्तर विशेष रूप से शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप के आयोजन सचिव पूजा मिन्हास ने इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी 94180 96496 एवं 9015076150 पर संपर्क कर सकते हैं।  

पालमपुर के लोहना चौक में अब बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी। एमडी (पीजीआई) बाल रोग विशेषज्ञ डा. अरविंद शर्मा द्वारा यहां अरविंद चाइल्ड केयर सेंटर खोला गया है। डा. अरविंद शर्मा ने 33 वर्ष तक सरकारी क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। सरकारी अस्पताल से सेवानिवृति के बाद उन्हाेंने अरविंद चाइल्ड केयर सेंटर आरंभ किया है। डा. अरविंद शर्मा ने बताया कि शुरुआत में यहां पर अभी बच्चों की ओपीडी आरंभ की गई है।  इसके बाद इंडोर सुविधा के साथ फोटोथैरेपी (नवजात बच्चों के लिए पीलिया) एवं लैब की सुविधा भी आरंभ की जाएगी। उन्होने बताया कि चाइल्ड केयर सेंटर में रविवार को छोड़कर ओपीडी सुबह 9.30 से दोपहर 1.30 व सांय 3.30 से 6.30 बजे तक रहेगी जबकि रविवार को सुबह 10.30 से 1.30 तक ओपीडी होगी।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मिल की गुणवत्ता पर हमेशा से सवाल उठते है लेकिन अब बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच कर सकेगें| जी हां अब हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन उनके माता-पिता प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से आठवीं कक्षा तक बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब भोजन बच्चों को उनके माता-पिता या एसएमसी सदस्य से चखाने के बाद परोसा जाएगा। प्रदेश भर में प्री नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के 5.34 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। पहले जैसा भी खाना बनाया जाता था, उसे सीधे बच्चों को बांट दिया जाता था। इसकी वजह से बच्चों को कई बार खराब खाना मिल जाता था। लेकिन अब इस नए निर्देश के बाद अभिभावक या फिर एमडीएम प्रभारी को पहले खाने की टेस्टिंग करनी होगी।हर दिन किसी न किसी बच्चे के अभिभावकों को स्कूल आकर खाना टेस्ट करना होगा। खाने का स्वाद, गुणवत्ता को लेकर भी उन्हें बताना होगा। इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे

उत्तर भारत की सबसे कठितम धार्मिक यात्रा श्रीखंड महादेव यात्रा है जो जुलाई महीने में शुरू होने वाली है। अभी यात्रा की आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं हुई है| निरमंड प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आधिकारिक तिथियों की घोषणा से पहले कोई भी व्यक्ति अथवा यात्री अनाधिकृत तरीके से यात्रा न करें। अगर कोई अनाधिकृत तरीके से उपरोक्त यात्रा में जाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी उपरोक्त यात्रा मार्ग में काफी बर्फ है और रास्ते भी खराब हैं, जिसकी मरम्मत प्रशासन द्वारा अभी की जानी है।  प्रशासन ने स्थानीय टैंट मालिकों तथा पर्यटक गाइड से भी अनुरोध किया है कि वे अनाधिकृत तरीके से श्रद्धालुओं को यात्रा में जाने के लिए प्रोत्साहित न करें। एसडीएम मनमोहन सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जुलाई माह में जब भी प्रशासन द्वारा यात्रा का संचालन किया जाएगा। केवल उसी समय श्रीखंड महादेव यात्रा करें।   

ज्वालामुखी उपमंडल के तहत सियालकड स्कूल में प्रधानाचार्य विनोद कौंडल ने आज विद्यालय प्रभारी का पदभार संभाला। जिला ऊना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बढेड़ा से स्थानान्तरण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सियालकड़ में हुआ है। मार्च महीने के बाद विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त चल रहा था जो आज महोदय के पदभार संभालने से भर गया है । विद्यालय परिवार महोदय का हार्दिक स्वागत करता है तथा नई ऊर्जा नए जोश के साथ कार्य करने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट करता है।

**विधायक दल की बैठक में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा शिमला: पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी वक्तव्य में कहा कि अब प्रदेश से आचार संहिता हटी गई है। इसलिए सरकार द्वारा करवाए जाने वाले किसी भी प्रकार के विकास कार्य करने पर किसी भी तरह की रोक भी नहीं है। अतः अब सरकार डेढ़ साल से बंद पड़े विकास कार्यों की शुरुआत करे। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से विकास के सारे काम रूके हुए हैं। अस्पताल से लेकर स्कूल के चलते हुए काम बंद हैं। सड़कों से लेकर पुलों के काम रूके हुए हैं। आपदा के बाद से सड़कों पर पड़ा मलबा नहीं उठाया जा सका है। जिससे लोगों की बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करे। अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में जल संकट गहरा रहा है। समाचारों में हर दिन पानी की आपूर्ति बाधित होने की खबरें आ रही हैं। जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जलापूर्ति नियमित रूप से होती रहे इसके लिए सरकार गंभीरता से काम करते हुए प्रभावी कदम उठाए। जिससे प्रदेश में जलापूर्ति बाधित न होने पाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। बैठक शाम सात बजे प्रारंभ हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल भी उनके साथ रहे। बैठक में हाल में संपन्न हुए लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा हुई। इसके साथ बुधवार को होने नव निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण और आगामी विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बात कर स्वास्थ्य तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में कार्यभार सम्भालने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनका वर्तमान कार्यकाल पिछले कार्यकाल की तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करेगा।  

धर्मशाला: सहायत अभियंता विद्युत उपमंडल सिद्धपुर कर्मचंद भारती ने बताया कि 13 जून  को सुबह 9 बजे से शाम कार्य समाप्ति तक 11 केवी टंग फीडर और 11 केवी बरवाला फीडर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों टिकरी, सालिग, बगिआरा, कंड कडियाना, जुहल, दिक्तु, नरवाणा, नरवाणा कस्बा, बलेहर, तंगरोटी, उथड़ा ग्रां, दराड़े का बल्ला, रसेहर, फतेहपुर, बागणी, तपोवन, झिओर, बरवाला, सिद्धबाड़ी, आधुनिक स्कूल, छैंटी आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनावों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में चुनावी व्यय निगरानी समिति व अन्य दलों के गठन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह समितियां एवं निगरानी दल उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की दैनिक आधार पर निगरानी करेंगे। आदेशों के अनुसार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए दो वीडियो सर्विलांस टीम, एक वीडियो व्यूइंग टीम, तीन उड़न दस्ते, तीन स्थैतिक निगरानी दल व एक लेखा टीम गठित की गई है।  इसके अतिरिक्त एक ज़िला स्तरीय व्यय निगरानी समिति भी गठित की गई है जिसमें व्यय पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अतिरिक्त उपायुक्त को सदस्य बनाया गया है। उप-चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के दृष्टिगत लाइसेंसधारकों के हथियार जमा करवाने के लिए जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है।  पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी पुलिस जिला इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त उप-चुनावों के दृष्टिगत चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव को मानव संसाधन, ईवीएम प्रबंधन और व्यय निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बद्दी अशोक वर्मा को कानून-व्यवस्था, जिला सुरक्षा प्लान से संबंधित नोडल अधिकारी बनाया गया है।  स्वीप एवं मतदाता साक्षरता क्लबों के लिए नोडल अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम सोलन डॉ. प्रियंका वर्मा, सामग्री प्रबंधन के लिए रजनीश कुमार, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, हेल्पलाइन व शिकायत निवारण, सी-विजिल, सुविधा व एनकोर इत्यादि एप तथा लॉजिस्टिक्स व मतदान दलों के कल्याण के लिए सहायक आयुक्त विवेक शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।  पर्यवेक्षक के लिए नोडल अधिकारी जिला पर्यटन अधिकारी पदमा छोदोन, परिवहन प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बद्दी, स्वास्थ्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल, मतपत्रों, डाक मतपत्रों व ईडीसी इत्यादि के लिए जिला राजस्व अधिकारी नीरजा शर्मा, प्रशिक्षण प्रबंधन के लिए एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य तथा मीडिया संचार के लिए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी हेमन्त कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।

**जाइका के जैव विविधता विशेषज्ञ डा. एसके काप्टा ने ग्रामीणों को दिए बहतर खेती के टिप्स **हिमालयन रिसर्च ग्रुप के निदेशक डा. लाल ने बिजाई कर दिया डेमोस्ट्रेशन कुल्लू: वाइल्ड लाइफ डिविजन कुल्लू के कोट में जाइका वानिकी परियोजना ने औषधीय पौधे चिरायता की खेती का सफल डेमोस्ट्रेशन का आयोजन किया। परियोजना के विशेषज्ञों ने मंगलवार को बीएमसी सब कमेटी लोट के तहत कोट में ग्रामीणों को चिरायता की खेती के बारे महत्वपूर्ण जिानकारी दी।   जाइका वानिकी परियोजना के जैव विविधता विशेषज्ञ डा. एसके काप्टा और हिमालयन रिसर्च ग्रुप के निदेशक डा. लाल सिंह ने बीएमसी सब कमेटी को चिरायता की खेती के लिए बिजाई से लेकर रखरखाव और हार्वेस्टिंग के तरीकों से अवगत करवाया और बिजाई का डेमोस्ट्रेशन दिया। डा. एसके काप्टा ने चिरायता के संरक्षण, बीमारियों से बचाव से लेकर सभी प्रकार की बेहतरीन जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस खेती को प्रोसेस होने में 18 महीने लग जाते हैं। इस तरह के औषधीय पौधों की खेती कर ग्रामीणों को आत्मनिर्भता से आजीविका सुधार करने का मौका मिलेगा। डा. काप्टा ने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है और डीएफओ वाइल्ड लाइफ कुल्लू की टीम के कार्य भी काफी सराहनीय हैं। उन्होंने बीएमसी सब कमेटी लोट के ग्रामीणों को चिरायता की खेती की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया।  इस अवसर पर डीएफओ वाइल्ड लाइफ कुल्लू राजेश शर्मा, एसीएफ कुल्लू राजेश ठाकुर, एसएमएस वाइल्ड लाइफ कुल्लू प्रिया ठाकुर, रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ कुल्लू रेंज रमेश कुमार और बीएमसी सब कमेटी लोट के प्रधान दीपी सिंह मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विलुप्त होते औषधीय पौधे चिरायता की खेती कर जाइका वानिकी परियोजना को बीते वर्ष पहली कामयाबी मिली थी। बता दें कि जिला मंडी के नाचन वन मंडल के तहत छैन मैगल, बुखरास और रोहाल गांव से संबंध रखने वाली महिलाओं के एक समूह ने औषधीय प्रजातियों की पहली खेप उतार दी थी। ऐसे में अब आने वाले समय में कुल्लू समेत राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी चिरायता की सफल खेती होगी, जिससे लोगों की आर्थिकी में भी सुधार आ सकता है।

**मां शूलिनी मेला कमेटी की बैठक में सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के दिए निर्देश मां शूलिनी मेला कमेटी की बैठक आज यहां उपायुक्त एवं अध्यक्ष मेला आयोजन समिति मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 21 जून से 23 जून, 2024 तक आयोजित किए जा रहे इस मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उप-चुनाव के दृष्टिगत सोलन जिला में आदर्श आचार संहिता लागू होने व इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोलन के लोगों सहित प्रदेशवासियों की आस्था मां शूलिनी से गहरे से जुड़ी हुई है और उनके नाम पर हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले इस मेले को भव्य एवं पारम्परिक ढंग से मनाने के लिए मेला आयोजन समिति से जुड़े सभी सदस्य अपनी तैयारियां समय रहते पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि मेले को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सभी का सहयोग आवश्यक है और आयोजन समिति के सभी सदस्य अपनी भूमिका एवं कर्त्तव्यों का बखूबी निर्वहन करें।    उपायुक्त ने कहा कि मेले के प्रथम दिवस प्रातःकाल में शूलिनी माता मंदिर और तत्पश्चात ठोडो ग्राऊंड सोलन मेला मंच में मां शूलिनी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी। उन्होंने नगर निगम सोलन को ग्राऊंड की दशा सुधारने तथा साफ-सुथरा रखने के निर्देश दिए। मां शूलिनी की शोभा यात्रा व झांकियों का आयोजन 21 जून को दोपहर लगभग 1.50 बजे मंदिर से प्रस्थान किया जाएगा तथा दोपहर लगभग 2.35 बजे डोली का पार्किंग स्थल पर आगमन होगा। यहां मुख्य अतिथि द्वारा डोली की अगवानी की जाएगी और शोभा यात्रा अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने मां शूलिनी के दर्शनों के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ के दृष्टिगत श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन एवं बेहतर ढंग से दर्शनों की सुविधा के लिए पुलिस विभाग को आवश्यक प्रबंध करने को कहा। उन्होंने एक स्थल पर झांकियों के न्यूनतम ठहराव और इन्हें गतिमान बनाए रखने व इनके सुचारू संचालन के लिए समुचित प्रबंध करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि मेले में भंडारों के आयोजन के दौरान साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल का उपयोग व अन्य व्यवस्थाएं बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमित रूप से इनका निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। भंडारों के दौरान प्लास्टिक कटलरी व थर्मोकोल इत्यादि का उपयोग निषेध रहेगा। उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने पर बल देते हुए कहा कि संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए जाएं और ठोडो ग्राऊंड में ड्रोन कैमरा से सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मेला अधिकारी सहित मेले के सफल आयोजन के लिए गठित विभिन्न समितियां अपनी बैठकें इत्यादि कर समय पर सभी प्रबंध पूर्ण कर लें। बैठक में प्रदर्शनी, खेलकूद, चित्रकला प्रतियोगिता, बेबी शो, फ्लावर शो, पेट शो व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, प्रकाशन एवं प्रचार समिति के माध्यम से स्मारिका के प्रकाशन, स्टेज व ग्राऊंड पर बैठने की व्यवस्था, स्टॉल, आवास, परिवहन, क्राफ्ट मेला व स्वागत समिति के दायित्वों पर भी विचार-विमर्श किया गया।    उपायुक्त ने मेला ग्राऊंड में साफ-सफाई रखने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, शौचालय सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा सहायता का समुचित प्रबंध करने तथा एक एम्बुलेंस, डॉक्टर व पैरा चिकित्सा कर्मी की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को मेले के दौरान शहर के लिए यातायात व्यवस्था से संबंधित योजना समय पर तैयार करने तथा परिवहन विभाग को स्थानीय स्तर पर शटल बस सुविधा की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। उन्होंने अग्निशमन विभाग को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर टेंडर सहित सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। नगर निगम को तहबाजारी के लिए केवल खुले स्थानों पर ही अनुमति प्रदान करने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी उपाय करने को कहा। मेला अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। बैठक में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त कारदारों की ओर से भी बहुमूल्य सुझाव दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह, नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता काप्टा, सहायक आयुक्त विवेक शर्मा, सोलन, कंडाघाट, कसौली से उपमण्डलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी व मेला आयोजन से जुड़े अन्य सदस्य उपस्थित थे।  

विकास खंड सोलन की ग्राम पंचायत पट्टाबरावरी में निर्माणाधीन भव्य बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी विश्व मंगलम सेवाधाम के प्रमुख संस्थापक व आचार्य हरीजी महाराज के कर कमलों द्वारा विधिवत मंत्रोचारण के साथ मंदिर की तीसरी मंजिल पर 25 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। सेवाधाम के मीडिया प्रभारी डी डी कश्यप ने बताया कि निर्माणाधीन मंदिर के तीसरी मंजिल पर भव्य बांके बिहारी मंदिर के एक और भगवान शिव व एक और मां भगवती का मंदिर होगा। उसके बिल्कुल सामने आज हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। और जल्द ही अन्य मूर्तियों की स्थापना भी मंदिर में हो जाएगी व भव्य समारोह के साथ ही दर्शनों के लिए मंदिर लोगो के लिए खुल जाएगा। इस अवसर पर मनाली स्वीट्स के ओनर सुरेंद्र सेन, हनुमान जी के मूर्तिकार राम सेवक गुप्ता, आचार्य देवीचंद, आचार्य सुनील शर्मा ,पंडित पंकज शर्मा, मंदिर निर्माण के प्रमुख नामोल निवासी ठेकेदार सोहन लाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।  

देशभर के सैलानियों का इंतजार खत्म हो गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बहुचर्चित बस सेवा का आगाज हो गया है। 1,026 किलोमीटर लंबे लेह-दिल्ली रूट पर एचआरटीसी की बस आज सुबह लेह के लिए रवाना हुई। एसडीएम केलांग रजनीश शर्मा ने केलांग बस अड्डा से बस को लेह के लिए रवाना किया। उन्होंने बस में सफर करने वाले 23 यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर लेह की ओर रवाना करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस बस से यात्री बर्फ से ढके चार दर्रों को पार कर अपने सफर को यादगार बना सकेंगे। लेह-दिल्ली बस का सफर यात्री 1,740 रुपये में पूरा होगा। 30 घंटे के रूट में यात्री दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से होते हुए हिमाचल और लेह-लद्दाख की वादियों का आनंद उठा सकेंगे। पहाड़ी और बर्फीली वादियों से होकर गुजरने वाली सड़क पर सैलानी और आम लोग खूब लुत्फ उठा सकेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो की बस करीब 9 महीने बाद शुरू हुई है।  इस साल से रूट में बदलाव किया है। अब दिल्ली से आने वाली यह बस रात में जिला मुख्यालय केलांग में नहीं रुकेगी। मात्र सुबह के समय 30 मिनट के लिए बस अड्डा में खड़ी होगी। एचआरटीसी केलांग डिपो का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे उमेश शर्मा ने कहा कि बस सुबह 5:00 बजे केलांग से सरचू होते हुए लेह रवाना होगी। यात्री 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा, 15,547 फीट नकिल्ला, 17,480 फीट तंगलांगला और 16,616 फीट ऊंचे लाचुंग दर्रे के नजारों से भी रुबरू होंगे। नई समयसारिणी के अनुसार बस दिल्ली से दोपहर 12:15 बजे चलेगी। चंडीगढ़ से शाम को 6:10 बजे रवाना होगी और सुबह 5:00 बजे तक केलांग बस अड्डा पहुंचेगी और 5:30 पर लेह के लिए चलेगी।  

हिमाचल प्रदेश के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में एमबीबीएस के चार सीनियर प्रशिक्षुओं पर रैगिंग के आरोप लगे हैं। कालेज प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कमेटी के माध्यम से करवाई। जांच कमेटी ने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग होने की पुष्टि की है। जांच कमेटी की सिफारिश पर कॉलेज प्रशासन ने आरोपी चारों सीनियर छात्रों को नियमानुसार एक साल और छह माह के लिए कॉलेज से निष्कासित दिया है। साथ ही एक लाख व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कालेज प्रिंसिपल डॉ. मिलाप शर्मा ने चारों छात्रों पर कार्रवाई रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि रैगिंग किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं होगी।

सुनील कुमार को हमीरपुर ब्लाक कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार इससे पहले भी ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं तथा युवा चेहरा होने के साथ संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। सुनील कुमार ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू , प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, के.सी.सी. बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया और जिला के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है, उसे वह पूरी ईमानदारी के साथ बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे तथा सभी को साथ लेकर हमीरपुर के संगठन को और  सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी संगठन एकजुट होकर कार्य करेगा।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला  स्थित प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक कार्यालय पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लयूडी) ने ताला जड़ दिया है। पुलिस की मौजूदगी में सीपीडब्लयूडी कार्यालय में ताला जड़ा गया। जिला अदालत में शिक्षा विभाग की याचिका खारिज होने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। इसको लेकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारी कार्यालय के बाहर दिनभर बैठे रहे।  लोकसभा चुनावों को लेकर लगी आचार संहिता हटने के बाद कार्यालय में काम का बोझ काफी ज्यादा है। शिक्षक व गैर शिक्षकों के नियमितिकरण, पद्दोन्नति से लेकर जेबीटी की बैच वाइज नियुक्तियों की प्रक्रिया उप निदेशक कार्यालय से की जानी है और कार्यालय को सील करने के चलते यह सारे काम ठप पड़ गए। कार्यालय सील होने के बाद इसके भीतर कर्मचारियों से जुड़ा सारा रिकार्ड, कंप्यूटर, व विभाग का अन्य सामान मौजूद है। यह भवन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का है और इसमें ऊपरी मंजिल पर केंद्रिय श्रम एवं रोजगार विभाग का कार्यालय है, जबकि एक फ्लोर में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उप निदेशक कार्यालय है। वर्ष 1970 से पहले से यह ऑफिस यहां चल रहा है। 

नीट 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट के प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका लगा है। अदालत ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं,  परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों-कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं, परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। आगे कहा गया कि एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क दिया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दो याचिका पेंडिंग है और पेपर लीक के ग्राउंड पर एग्जाम रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भी जारी किया था, हालांकि रिजल्ट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था।

 हिमाचल प्रदेश में अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की दस साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस पर एक कार्यालय आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार हालांकि केवल उन्हीं अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा जिनका चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध नीति में हुआ हो। जिन कर्मचारियों ने ओपीएस के बजाय एनपीएस का विकल्प लिया है, वे अनुबंध सेवा की पेंशन गणना करने के पात्र नहीं होंगे। अनुबंध और नियमित सेवा के बीच कोई ब्रेक न हो।  ऐसे सभी कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से 30 दिन में विकल्प देना होगा। नियमित हुए बगैर अनुबंध अवधि में ही मृत्यु हो गई है, तो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने मई 2003 से हिमाचल में एनपीएस को लागू किया था। 31 मार्च 2023 को फिर से ओल्ड पेंशन शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेद विभाग की शीला देवी केस में एक फैसले के बाद 10 जून को  वित्त विभाग ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इससे अनुबंध अवधि  पेंशन देने के लिए कंसीडर होगी। जिन्हें अब ऐसे कर्मचारियों या पेंशनरों की 10 साल की नियमित सेवा अनुबंध अवधि के कारण पूरी नहीं हुई, यह लाभ उन्हें मिलेगा। आयुर्वेद विभाग से शीला देवी केस में 7 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार को ऐसे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि पेंशन के लिए गिनना होगी, जो अनुबंध से सीधे नियमित हुए। इस फैसले को कुछ शर्तों के साथ लागू करने का निर्णय लिया है।  हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की 4 फीसदी महंगाई भत्ते की किस्त जारी की गई है। बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता पहले ही दिया जा चुका है। यानी इसे अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी 34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया है। इसे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक अप्रैल से दिया जाएगा। अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारियों को इसे जून महीने के वेतन और पेंशनरों को पेंशन में दिया जाएगा। जबकि एक जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का एरियर देने के लिए अलग से आदेश निकाले जाएंगे।    प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नौतोड़ भूमि उपलब्ध करवाने के लिए एक बार फिर राज्यपाल से हिमाचल में लागू वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से छूट देने का आग्रह किया है। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौतोड़ अधिनियम को लागू करने का फैसला किया था जो कि 2018 तक लागू रहा। साल 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई उस समय 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ का मंजूर किया गया। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 में 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जनजातीय लोगोें को लाभान्वित किया गया है। जगत सिंह नेगी ने बताया कि गत शुक्रवार को पुनः राज्यपाल से निवेदन कर जनजातीय लोगों की इस मांग को प्रस्तुत किया गया ताकि पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सके। 

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनियमितता के आरोपों को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट परीक्षा आयोजित होने के समय से ही विवादों के घेरे में आ गई थी। मामले ने तूल तब पकड़ा जब रिजल्ट जारी हुआ। देशभर से छात्रों, राजनेताओं द्वारा रिजल्ट में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी को रद्द करने और फिर से आयोजित कराने की गुहार के साथ एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका डॉ. विवेक पाण्डेय के साथ-साथ शिवांगी मिश्रा और अन्य छात्रों द्वारा दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि बिहार पुलिस द्वारा नीट परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों की जांच पहले से ही की जा रही है। नीट परीक्षा के खिलाफ दाखिल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच द्वारा इस याचिका पर सुनवाई की जानी है। वहीं, दूसरी और अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना एनटीए का मनमाना फैसला है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आंध्र प्रदेश के NEET UG आवेदक जरीपते कार्तिक द्वारा दायर की गई है। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई को देशभर के 571 और विदेश के 14 शहरों में किया गया था। वहीं, इस परीक्षा का रिजल्ट निर्धारित समय से 10 दिन पहले यानी 14 जून की जगह 4 जून को जारी किया गया। इस वर्ष नीट यूजी में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने AIR-1 हासिल की है, जिसमें से 6 उम्मीदवार हरियाणा के एक ही केंद्र से हैं। वहीं, कुछ छात्रों ने 720 में से 718 और 719 अंक हासिल किए है, जिसे परीक्षा की प्रकृति को देखते हुए असंभव बताया जा रहा है। ऐसे में नीट यूजी को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट यूजी के खिलाफ दर्ज याचिका पर आज सुनवाई होनी है, ऐसे में आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर होंगी।

दिनांक 10जून, 2024 को दयानंद आदर्श विद्यालय के प्रांगण में कक्षा बारहवीं द्वारा कक्षा ग्यारहवीं के छात्रों का अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम 12वीं कक्षा के छात्रों ने तिलक लगाकर और टोकन ऑफ लव देकर उनका स्वागत किया।  तत्पश्चात प्रिंसिपल उषा मित्तल ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखें और उन्नति की राह पर चलकर सफलता की ऊंचाइयों को छुए,उन्होंने सभी छात्रों से प्रण लिया कि जीवन में नशे व बुरी संगत से दूर रहें और अपने परिवार, समाज व देश का नाम रोशन करें। 11वीं के छात्र-छात्राओं साक्षी, रक्षित ने इस विद्यालय में अपने अनुभव को कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के साथ साझा किया l हेडब्वॉय-अनमोल हेड गर्ल काव्य उज्जवल, तनीषा, अन्तर्ज्ञा, देवांशी द्वारा कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का वेलकम किया गया l इस उपलक्ष पर प्रिंसिपल उषा मित्तल ने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे तभी सफलता प्राप्त होगी। अपने आप पर भरोसा रखें और कभी हार ना माने क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। अंत में उन्होंने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं विधायन निगम (एच.पी.एम.सी.) की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सेब बागवानी में एच.पी.एम.सी. के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एच.पी.एम.सी. की स्थापना 10 जून, 1974 को शिमला में की गई थी, जिसका उद्देश्य सेब एवं अन्य फल बागवानों के हितों की रक्षा, विपणन सुविधाएं, फल प्रसंस्करण एवं पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाएं प्रदान करना था। गत 50 वर्षों में एच.पी.एम.सी. ने सेब बागवानी की उन्नति में उत्प्रेरक का काम किया है। उन्होने कहा कि एच.पी.एम.सी. फल प्रसंस्करण एवं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के क्षेत्र में देश भर में पिछले 5 दशक से अग्रणी संस्थान है। बागवानी मंत्री ने कहा कि निगम ने वर्ष 1980 में परवाणू में देश का पहला एप्पल जूस कंसंट्रेट संयंत्र स्थापित किया था। एच.पी.एम.सी. ने 1970 एवं 1980 के दशक में दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई में शीत गृहों तथा प्रदेश में 4 शीत गृहों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. ने देश में पहली बार बोतलबंद जूस का उत्पादन एवं विपणन प्रारंभ किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एच.पी.एम.सी. प्रतिवर्ष प्रदेश के लगभग 30,000 सेब बागवानों से मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सी ग्रेड सेब की सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीद कर परवाणू, पराला एवं जड़ोल (सुंदरनगर) स्थित अपने फल प्रसंस्करण संयंत्रों में एप्पल जूस कंसंट्रेट का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. टेट्रा पैक जूस, जैम, स्क्वैश, एप्पल साइडर विनेगर एवं अचार आदि का उत्पादन भी करता है। बागवानी मंत्री ने कहा कि एच.पी.एम.सी. सेब बागवानों को विश्वस्तरीय पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक से लैस 10 ग्रेडिंग पैकिंग हाउस एवं 5 सी.ए. स्टोर की सुविधा उचित दरों पर उपलब्ध करवा रहा है। बागवानी मंत्री ने एच.पी.एम.सी. के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर एच.पी.एम.सी. के प्रबन्ध निदेशक सुदेश मोखटा तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम द्वारा 25 नई वॉल्वों बसें तथा 50 टैम्पों ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेडे़ में इलैक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनके प्रापण के लिए प्रक्रिया जारी है। वर्तमान वित्त वर्ष में इलैक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। प्रदेश में सीमित हवाई तथा रेल नेटवर्क के दृष्टिगत निगम की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के संचालन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को 63 प्रतिमाह करोड़ रुपये प्रदान करेगी। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इलैक्ट्रिक बसों की विशेष भूमिका रहेगी।बैठक में प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नज़ीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा भी उपस्थित थे।

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पात्र लोगों को नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 के तहत 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत जनजातीय लोगोें को लाभान्वित किया गया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 के फलस्वरूप प्रदेश में प्रार्थियों को नौतोड़ भूमि आबंटित नहीं की जा सकी। लोगों की मांग को देखते हुए वर्ष 2014 में कांग्रेस सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-5 के तहत वन संरक्षण अधिनियम 1980 को निलंबित किया जो वर्ष 2016 तक तथा उसके पश्चात वर्ष 2016 से 2018 तक जारी रहा। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की गई। दिसम्बर, 2017 में सरकार बदलने पर इस प्रावधान के तहत केवल एक लाभार्थी को नौतोड़ भूमि आबंटित की गई जबकि वर्ष 2018 तक नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सकती थी। नौतोड़ के कई मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं। जनजातीय विकास मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020 में जन आंदोलन के कारण भाजपा सरकार को प्रदेश में एक साल के लिए नौतोड़ का प्रावधान लागू करना पड़ा लेकिन इस दौरान किसी भी व्यक्ति को लाभ प्रदान नहीं किया गया। वर्ष 2023 में कांग्रेस सरकार ने नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए राज्यपाल से वन संरक्षण अधिनियम 1980 को जनजातीय क्षेत्रों से हटाने का आग्रह किया। गत शुक्रवार को पुनः राज्यपाल से निवेदन कर जनजातीय लोगों की इस मांग को पुनः प्रस्तुत किया गया ताकि पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सके।  

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के बारे में कहा कि इन क्षेत्रों में मतदाओं द्वारा निर्दलीय विधायक चुने गए थे जो विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार या विपक्ष का साथ दे सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सदस्यता को त्यागने का निर्णय किस आधार पर लिया है, यह बात उन्हें जनता के सामने रखनी चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी सदस्यता को निजी लाभों के लिए दांव पर लगाया है। यह भी देखना होगा कि क्या भाजपा इन पूर्व तीन निर्दलीय विधायकों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन तीन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता इन पूर्व विधायकों से यह प्रश्न करेंगे कि जब उन्हें पांच वर्षों के लिए अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था तो फिर उन्होंने किन कारणों के चलते राज्य पर उपचुनाव का बोझ डाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मृत्यु हुई है।

**एडीसी बोले, बेहतर आपसी समन्वय से हो टीकाकरण, नहीं छूटे एक भी बच्चा धर्मशाला: अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल की अध्यक्षता में आज सोमवार को डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा और बच्चों के टीकाकरण को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। डीसी ऑफिस में आयोजित इस बैठक में 15 से 30 जून, 2024 तक होने वाले डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा और जिले में बच्चों के टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने इन अभियानों के बेहतर परिणाम के लिए विभिन्न विभागों को तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। बैठक में रूटीन इम्यूनाइजेशन, मीजल्स रूबेला उन्मूलन और एनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने सही समय पर बच्चों के टीकाकरण को लेकर सभी विभागों को बेहतर आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए सही समय पर टीकाकरण बहुत जरूरी है, इसलिए टीकाकरण अभियान सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। एडीसी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी के माध्यम से यू-विन पोर्टल का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि यू-विन पोर्टल के माध्यम से बच्चों को होने वाले टीकाकरण का सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज किया जा रहा है। जिससे भविष्य में किसी भी स्थान पर यदि वे जाते हैं तो उनके टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बरसात के मौसम में डायरिया संबंधित रोगों की चपेट में आने की अधिक संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच और समय से उपचार को लेकर 15 से 30 जून तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। जिसके तहत आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर बच्चों की डायरिया संबंधित जांच करेंगी और दवाईयां उपलब्ध करवाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत 5 साल तक की आयु के बच्चों को घर-घर जाकर आशा वर्कर ओआरएस का पैकेट देगी तथा दस्त रोग के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। लोगों को स्वच्छता और हाथ धोने के सही तरीके के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। बैठक में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ वंदना ने रूटीन इम्यूनाइजेशन और मीजल्स रूबेला उन्मूलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के सूद, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ वंदना, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वयंसेवी संगठन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे।  

धर्मशाला: विद्युत उपमंडल-2 धर्मशाला के सहायक अभियंता रमेश धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून, 2024 (बुधवार) को विद्युत लाइनों की सामान्य रख-रखाव के चलते 11 केवी मंदल फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों मंदल, मसरेड़, भड़वाल, त्रैंबलू, हरनेड़, घियाना खुर्द, ढगवार, खटेहड़, मनेड़, अप्पर बगली, कोहाला, मटौर, तथा साथ लगते क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं 14 जून, 2024 (शुक्रवार) को 11 केवी बगली फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों नन्देहड़, पुराना मटौर, घुंडी, बगली, अनसोली, पटोला, घना, गंग भैरों, गगली, चैतड़ू, बनवाला, मनेड़, मस्तपुर, कंदरेहड़, चकवां ढगवार, सराह, लोअर सकोह, पुलिस लाइन सकोह तथा साथ लगते क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

**प्रदेश में क़ानून व्यवस्था गर्त में, सरकार ने लोगों का जीवन भगवान भरोसे छोड़ा शिमला : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार देश के किसानों, युवाओं, ग़रीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले फ़ैसले में किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने "पीएम किसान सम्मान निधि" की 17वीं किस्त के रूप में लगभग रुपये 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि से 9 करोड़ से अधिक किसानों के देने के निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मोदी 3.0 की सरकार इसी तरह से देश के लोगों के विकास के काम करती रहेगी। आने वाले समय में और बड़े फ़ैसले तथा जनहितकारी योजनाएं ज़मीन पर उतरती दिखाई देंगी। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसी-ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन में तीन -तीन लोगों की बेरहमी से हत्या हो रही है। सरकार, पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल के लोगों कि जीवन को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तभी से अपराधियों के हौसलें बुलंद हैं। एक अपराध पर कार्रवाई न करने से ही अपराधियों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं। कहा कि  सरकार जिस तरह से आँख मूँदकर बैठी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार को सरकार की तरह काम करना होगा। आम आदमी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो यह भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। उन्होंने से मुख्यमंत्री से हाल में हुई आपराधिक घटनाओं पर सख़्त से सख़्त कदम उठाने की माँग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव ख़त्म हो गए, आचार संहिता हट गई लेकिन सरकार अभी अपने नींद से नहीं जागी। विकास के काम जस के तस पड़े हैं। बस अख़बारों के माध्यम से सरकार के क़र्ज़ पर क़र्ज़ लेने का पता चलता है। इस महीनें फिर से सरकार ने 1200 करोड़ का क़र्ज़ लिया है। इसी वित्तीय वर्ष में सरकार 2900 करोड़ का क़र्ज़ लें चुकी है। जबकि दिसंबर तक क़र्ज़ की लिमिट 6200 करोड़ रुपए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क़र्ज़ लेकर ही सरकार चलेगी। कहा कि सत्ता में आने के पहले कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा जाता था कि हम आय नए साधन बनायेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद से रिकॉर्ड स्तर पर क़र्ज़ ले रहे हैं।  जबकि न तो सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे किए हैं और न ही विकास के कार्य कर रही है। ऐसे में यह क़र्ज़ किस काम के लिए लिया जा रहा है सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।  

ज़िला राजस्व अधिकारी नीरजा शर्मा ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु 2024 के दौरान सोलन जिला के जल अभाव वाले क्षेत्रों में विभिन्न स्वीकृत स्रोतों से टैंकर, मिनी ट्रकों के माध्यम से पेयजल के परिवहन एवं वितरण के लिए निविदाएं जमा करवाने की तिथि बढा दी गई है। उन्होंने बताया कि निविदाएं जमा करने की तिथि 11 जून से बढ़ाकर 13 जून, 2024 की गई है। अन्य शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी।  

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ के  उप-चुनाव  की घोषणा के साथ ही पूरे सोलन ज़िला में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके दृष्टिगत ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार उप-चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चुनावों की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार के शस्त्र/गोला-बारूद इत्यादि को लेकर चलने पर तत्काल रूप से पाबंदी रहेगी। ज़िला सोलन के साथ लगती हरियाणा एवं पंजाब की सीमा पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं ताकि उप-चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग एवं सुचारू रूप से सम्पन्न की जा सके। आदेशों के तहत सभी लोगों, नागरिकों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को ज़िला सोलन की सीमा के भीतर आर्म्ज एक्ट, 1959 के तहत परिभाषित किसी भी प्रकार के हथियार और गोला-बारूद इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी अथवा बैकों के तथा अन्य अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मान्य रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

 **गुरु अर्जुन देव जी की शिक्षाओं को अपनाने का किया आह्वान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिक्ख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर शिमला के कॉर्ट रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब, गुरु सिंह सभा में माथा टेका। इस मौके पर उन्होंने  गुरूद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन श्रवण किया और समाज से गुरु अर्जुन देव की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जन देव ने सच्चाई, अहिंसा और करूणा से समाज को सशक्त बनाने का प्रयास किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को सिरोपा और तलवार भेंट कर सम्मानित किया। शिमला शहरी के विधायक हरीश जनारथा, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे।