मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां ऐतिहासिक गेयटी थियटर में हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति तथा भाषा अकादमी द्वारा आयोजित शिखर सम्मान, कला सम्मान, साहित्य पुरस्कार, स्वैच्छिक संस्था सम्मान, चम्बा रूमाल पहाड़ी चित्रकला सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह, 2022 की अध्यक्षता करते हुए कहा कि साहित्य महत्वपूर्ण है क्योकि यह बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है तथा समाज को इस दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति, धरोहर तथा साहित्य के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार द्वारा लेखकों, कलाकारों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 के लिए साहित्य पुरस्कार सभी विजेताओं को समय पर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कलाकार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक संग्रह के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा तथा भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने नंद लाल ठाकुर को सरदार सोभा सिंह ललित कला पुरस्कार-2017 तथा खीमी राम को सरदार सोभा सिंह ललित कला पुरस्कार-2018 प्रदान किया। ज्वाला प्रसाद शर्मा को मनोहर सिंह निष्पादन कला सम्मान-2016, संजय सूद को मनोहर सिंह निष्पादन कला सम्मान-2017 तथा एस.डी.कश्यप को मनोहर सिंह निष्पादन कला सम्मान-2018 से सम्मानित किया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 51 हजार रुपए का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
मानव भारती विश्व विद्यालय में फर्जी डिग्री मामले के बाद विश्व विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड पुलिस के पास है। वर्तमान में विश्व विद्यालय में पढ़ाई कर रहे और पढ़ाई पूरी कर चुके करीब 3000 विद्यार्थियों में डिग्रियां न मिलने से खासा रोष है। ऐसे में डिग्रियां न मिलने के विद्यार्थियों ने आंदोलन का रुख अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते सात फरवरी को विवि प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद एसपी कार्यालय सोलन के बाहर विद्यार्थियों ने एक दिन अनशन करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को विद्यार्थी संघ ने बैठक का आयोजन भी किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने वर्ष 2009 से 2019 तक तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया था। इसी वजह से विद्यार्थियों की डिग्री समेत मार्कशीट न मिलने के कारण नौकरी सहित उनके अन्य कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। मानव भारती विवि के स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन आनंद ने कहा कि सभी विद्यार्थियों ने निर्णय लिया है कि वह एक दिन अनशन पर बैठेंगे। पिछले दो वर्षों से विद्यार्थी अपने रिकॉर्ड बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी विद्यार्थी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। विद्यार्थी डिग्री के बिना न तो कोई काम कर सकते हैं, न ही आगे की पढ़ाई के लिए वह किसी शिक्षण संस्थान में अप्लाई कर सकते हैं।
भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने भाजपा मुख्यालय दीपकमल से बताया की पूरा देश आजादी के 75 वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर पंतजलि योगपीठ, क्रीड़ा भारती व अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का संकल्प लिया गया है। इस सन्दर्भ में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों, जिला एवं मंडल पदाधिकारियों, सभी मोर्चों एवं प्रकोष्ठ इस महायज्ञ में पूर्ण सहभागिता देंगे । उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश अध्यक्ष ने चार सदस्यीय प्रदेश समिति का गठन किया है इसमें प्रदेश कार्यालय सचिव प्यार सिंह, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा, महिला आयोग अध्यक्ष डेजी ठाकुर तथा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी होंगी। यह कार्यक्रम 31 जनवरी, 2022 से 07 फरवरी, 2022 के मध्य चलेगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिला व मण्डल स्तर पर भी समितियों का गठन किया जा रहा है तथा खेल प्रकोष्ठ एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश की आई टी एवं सोशल मीडिया टीम प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेगी । उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु भाजपा बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ता पूर्व से ही सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास करेंगे तथा फिर इस यज्ञ में सूर्य नमस्कार रूपी आहुति समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी मोर्चों की अग्रिम भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते हम अपने घरों में भी सूर्य नमस्कार कर सकते है, उसके लिए सम्बन्धित मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री योजना बनाएंगे। इस कार्यक्रम में अपने आप को पंजीकृत करने हेतु एक गूगल फॉर्म को भी भरा जाना है जिससे इस महायज्ञ में भाग लेने वालों की गणना भी हो सकेगी। उनके साथ विधायक विनोद कुमार उपस्थित रहे।
वन मंत्री राकेश पठानिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। राकेश पठानिया ने लिखा, “आज सुबह मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसलिए मैं अपने आप को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन कर रहा हूं। मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है की अपनी सेहत का ख्याल रखें और लक्षण आने पर अपनी जांच करवाएं।”
सयुंक्त कर्मचारी महासंघ की गूगल मीट के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 10 नए संगठनों ने शिरकत कर कुल 35 कर्मचारी संगठनों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान सभी कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव ने भाग लिया। इस दौरान संयुक्त कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी के विस्तार पर चर्चा हुई और यह तय किया गया कि सभी विभागों को महासंघ में जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक के दौरान सभी कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और पूर्ण राजत्व दिवस के उपलक्ष पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर उसके नफे नुकसान को लेकर सभी ने अपने विचार रखे। बैठक का संचालन महासंघ के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने किया और उसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने की। बैठक के दौरान विभागों के नेताओं ने अपने अपने विभाग के कर्मचारियों को हो रहे वेतन आयोग से घाटे के बारे में बताया। यह भी प्रकाश डाला गया के 15% के विकल्प से किस-किस वर्ग को फायदा या नुकसान हो रहा है।चौहान ने कहा के जो कर्मचारी एवं शिक्षक पहले से ही 10300- 34800 वाले पे बैंड या इससे अधिक वाले पे बैंड में थे और 1-10-2012 से उनका वेतनमान या यूँ कहे ग्रेड पे संशोधित हो गया था उनको तो 15% वाले विकल्प से पहले की तुलना में 5000 तक के बेसिक पे मे और कमी आ जाएगी जिससे यह कर्मचारी पंजाब की तुलना में और पिछड़ जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के कर्मचारी 15% वाले विकल्प को नहीं सुन पाएंगे। इसके अतिरिक्त 2009 से पहले के कर्मचारी को भी 2.59 वाला फैक्टर ही सूट करेगा यह कर्मचारी भी 15% वाला विकल्प नहीं चुन पाएंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 15% वाला विकल्प किसी भी तरह से कर्मचारियों को फायदेमंद नहीं होगा जब तक 1-10-2012 से देय संशोधित वेतनमान में 2 साल की शर्त खत्म नहीं की जाती है और साथ में इनिशियल स्टार्ट की बहाली नहीं होती है तब तक हम इसका विरोध करेंगे। वीरेंद्र चौहान ने कहा की हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है यदि हमारे अल्टीमेटम के अनुसार सभी बातों को नहीं माना जाता है तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ हजारों कर्मचारियों की मौजूदगी में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा प्रदेश की भाजपा सरकार ने जयराम ठाकुर ने नेतृव में प्रदेश के 2 लाख 25 हज़ार कर्मचारियों को नए वेतन नियम एवं पे कॉमिशन का लाभ पहुचाया है और साथ ही कर्मचारियों को पूर्व में दो विकल्प दिए गए थे पर अब तीसरे विकल्प देने के बाद ऐसा कर्मचारी वर्ग नए पे कॉमिशन के लाभ से वंचित नहीं रह जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डी ए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देने की घोषणा की है इससे सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अब हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर लाभ दिया जाएगा इससे 1 लाख 75 हज़ार पेंशनरों को 2000 करोड़ का लाभ होगा। कश्यप ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल ही एक ऐसी श्रेणी है जिसकी नियुक्ति नियमित रूप से की जाती है, बाकि सभी श्रेणियों को अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किया जाता है। 2015 से पूर्व नियुक्त कॉन्स्टेबल को 2 वर्ष उपरान्त अगला उच्च वेतनमान दिया जाता था। परन्तु पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2015 में कॉन्स्टेबल को उच्च वेतनमान मिलने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था। कॉन्स्टेबल की मांग पर विचार के बाद अब जयराम सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2015 के बाद नियुक्त कॉन्स्टेबल को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरान्त उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कॉन्स्टेबल उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें पूर्व संशोधित स्केल के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ तुरन्त प्रभाव से दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एल. मंडाविया से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय कम करने के लिए 50 एम्बुलेंस स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को राज्य में आशा कार्यकर्ताओं की कमी के बारे में अवगत करवाया और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के तहत 58 आशा कार्यकताओं तथा राज्य के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में और गुणवत्ता लाने के लिए गैर एनयूएचएम घटक के तहत 176 आशा कार्यकर्ताओं के पद स्वीकृत करने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने राज्य को बल्क ड्रग पार्क प्रदान करने का भी आग्रह किया, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राज्य के विभिन्न मुद्दों पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक की। बैठक में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री से राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाईन के कार्य को गति देने के लिए हर प्रयास कर रही ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस रेलवे लाईन के कार्य में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहा कि इस लाईन का लेह तक विस्तार करना सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अवगत करवाया कि इस लाईन का पूर्ण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इस मामले में आगामी कार्यवाही का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने बद्दी-चंडीगढ़ रेल लाईन पर शीघ्र कार्य आरम्भ करने का भी आग्रह किया और बताया कि हिमाचल प्रदेश की ओर से भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा चुका है। यह बद्दी-अमृतसर-कोलकाता गलियारे से जुड़ने और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। उन्होंने बद्दी की ओर से कार्य शुरू करने का आग्रह किया क्योंकि यहां सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने जगाधरी-पांवटा साहिब रेल लाईन के सर्वेक्षण का भी आग्रह किया जो कि काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र को बद्दी-अमृतसर-कोलकाता गलियारे से जोड़ने में सहायक होगा। उन्होंने रेल मंत्री से कालका-शिमला रेल ट्रैक को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया क्युकी इस टेªन की गति बहुत धीमी है। उन्होंने कहा कि टेªन में नए कोच जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि मौजूदा कोच बहुत पुराने हैं। केन्द्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाईन को शीघ्र पूरा करने के लिए राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्टेट-ऑफ आर्ट ट्रेन को पीपीपी मोड पर आरम्भ करने का प्रस्ताव भेजने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए सम्भावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय शीघ्र ही ऊना-हमीरपुर रेल लाईन के लिए राज्य को प्रस्ताव भेजेगा। बैठक में अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और ऊना हमीरपुर रेल लाईन पर शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला भी बैठक में उपस्थित थे।
गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ को एक बड़ी सौगात मिली है। पाकिस्तान से सटे सर क्रीक एरिया और बांग्लादेश से सटे सुंदरबन में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ को तीन नई फ्लोटिंग-बीओपी मिल गई हैं। कोच्चिन शिपयार्ड ने इन जहाज-नुमा फ्लोटिंग बीओपी का निर्माण किया है और 26 जनवरी को शिपयार्ड ने इन बीओपी को बीएसएफ सौंप दिया। बीएसएफ के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने कोच्चिन शिपयार्ड को कुल नौ फ्लोटिंग-बीओपी यानी पानी में तैरने वाली बॉर्डर आउट पोस्ट बनाने का ऑर्डर दिया था। तीन-तीन के खेप में इन बीओपी का निर्माण होना था। 26 जनवरी को शिपयार्ड ने दूसरी खेप बीएसएफ को सौंप दी। 26 जनवरी को मिली खेप के बाद बीएसएफ के पास अब कुल 12 फ्लोटिंग बीओपी हो गई हैं। जल्द ही तीन और फ्लोटिंग बीओपी मिलने की उम्मीद है। ये सभी 12 फ्लोटिंग बीओपी सुंदरबन और सर क्रीक एरिया में तैनात करने के लिए तैयार कराई गई थीं। इनमें से 6 सुंदरबन के लिए हैं और छह ही सर क्रीक एरिया के लिए।
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी दौर लगातार 4 दिन तक जारी रहा हैं। बुधवार शाम तक प्रदेश में 417 सड़कें और 253 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। वहीं 106 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। बर्फबारी के चलते प्रदेश के जिला कुल्लू, किन्नौर, लाहौल, चंबा और शिमला में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सबसे ज्यादा 152 सड़कें लाहौल-स्पीति जिले में बंद हैं। वहीं शिमला में 115 और चंबा जिले में 53 सड़कें ठप हैं। बुधवार को रोहतांग समेत प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय भागों में फिर बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में बीते दिन भी हल्की बारिश-बर्फबारी दर्ज की गई है। लगातार जारी बर्फबारी से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 27 से 30 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ मैदानी भागों में 27 जनवरी को कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यपाल ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया और परेड कमांडर 2 नागा रेजिमेंट जतोग के कैप्टन गुरदेव सिंह के नेतृत्व में भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डाॅ.साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मार्च पास्ट में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, राज्य पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवाएं और हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबन्धन, पूर्व सैनिक, एनसीसी व एनएसएस इत्यादि के कैडेट्स शामिल थे। गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। नागा रेजिमेंट की ओर से प्रस्तुत ड्रिल भी सराहनीय रही। बर्फबारी और खराब मौसम के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शिमला के गेयटी थियेटर में किया गया। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने कोविड महामारी से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम और लघु नाटिका प्रस्तुत की। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (पंजाब) के कलाकारों ने भांगड़ा और जिन्दुआ की प्रस्तुती दी, जोकि सभी के आकर्षण का केन्द्र रही। ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकियों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नगर निगम शिमला को दूसरा और शिक्षा विभाग की झांकी को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने सरकारी क्षेत्र में महात्मा गांधी स्वास्थ्य सेवा संस्थान खनेरी रामपुर को तथा लाॅयन रियोन डायलेसिस एवं हेल्थ केयर सेंटर न्यू शिमला को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर संचालन के लिए सम्मानित किया।
हिमाचल प्रेदश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष व महामन्त्री ने हिमाचल के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग में पंजाब की तर्ज पर तीनों विकल्प देने के लिये हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया है कि 1 अक्टूबर 2012 की अधिसूचना के आधार पर जो पंजाब के अनुरूप हायर ग्रेड पे हिमाचल में दिया गया था उसमें दो वर्ष का प्रोवेशेन/राइडर हिमाचल में कुछ श्रेणियों में लगाया गया है उस पर भी जल्द निर्णय करें। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दूनी चंद ठाकुर ने प्रदेश सरकार से यह मांग भी की है कि बोर्ड व निगमों के कर्मचारियों को भी जल्द संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी करें।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विद्यानन्द सरैक और ललिता वकील को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित करने पर बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की यह दोनों विभूतियां चैथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चयनित हुई हैं और इन दोनों का ही अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बा से संबंध रखने वाली ललिता वकील गत 50 वर्षों से चम्बा रूमाल के उन्नयन में जुटी हुई हैं और यह सम्मान न केवल उन्हें बल्कि चम्बा जिला की पारम्परिक चम्बा रूमाल कला को भी एक नई पहचान देगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्यानन्द सरैक विभिन्न विधाओं में पारंगत विभूति हैं जो पिछले पांच दशकों से पहाड़ी संस्कृति को संरक्षित और प्रचलित करने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यानन्द सरैक ने अनेक लोकगीत, नाटियां और लोक साहित्य की रचना की है। मुख्यमंत्री ने दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु मिश्रा को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से पुरस्कृत करने पर बधाई दी है। उन्होंने बेहतरीन सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित चार अन्य पुलिस अधिकारियों जिनमें पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रंजना चैहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार शर्मा, निरीक्षक लक्ष्मण कुमार और सहायक उप निरीक्षक जगदीश चन्द को भी बधाई दी है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने सरकार के फैसलों पर बयान जारी करते हुए कहा की "घोषणावीर" जयराम ठाकुर सरकार ने 4 साल तक जनता की जेब काटी और अब ये चुनावी स्टंट कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनते ही बिजली हाफ और पानी माफ का फ़ैसला लिया गया था। जिसमे और सुविधा जोड़ कर आज भी जनता को दिया जा रहा है। पार्टी ने जनता की भलाई को चुनाव से कभी नही जोड़ा। केजरीवाल सरकार पांचो साल रात दिन जनता के लिए काम करती है, न की सिर्फ चुनावी साल में। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस विभाग की गांधीगिरी के सरकार को झुकना ही पड़ा। उम्मीद है सरकार अपने किये वादों पर खरी उतरेगी| उन्होंने जयराम ठाकुर सरकार पर तंज करते हुए कहा कि बिजली कंपनिया आज भी घाटे में है। जिसकी दुहाई देते हुए जनता को सस्ती बिजली से कई सालों तक महरूम रखा गया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल के राजयत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक घोषणाएं की है उसके लिए उनका आभार एवं धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार निरंतर सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने जयराम ठाकुर ने नेतृव में प्रदेश के 2 लाख 25 हज़ार कर्मचारियों को नए वेतन नियम एवं पे कॉमिशन का लाभ पहुचाया है और साथ ही कर्मचारियों को पूर्व में दो विकल्प दिए गए थे पर अब तीसरे विकल्प देने के बाद ऐसा कोई कर्मचारी वर्ग नए पे कॉमिशन के लाभ से वंचित नहीं रह जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देने की घोषणा की है इससे सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अब हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर लाभ दिया जाएगा इससे 175000 पेंशनरों को 2000 करोड़ का लाभ होगा।
हिमाचल प्रदेश के 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के उप्लक्ष पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में बतौर कार्यक्रम में मुख्यातिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को दो विकल्प दिए गए हैं, अब इसके अलावा उन्हें एक अन्य विकल्प दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मचारी वर्ग इससे वंचित रहता है तो पुनर्विचार करके समाधान किया जाएगा। वंही हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे। इससे लाखों पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएम जयराम ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 31 फीसदी डीए दिया जाएगा। वंही 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को अन्य श्रेणियों की तरह समान वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। इस उप्लक्ष पर सीएम जयराम ने हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार को याद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम ने कहा कि हिमाचल की जनता के सहयोग से कोविड के कठिन दौर को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोविड काल में 108 स्वास्थ्य संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए गए। प्रदेश की भाजपा सरकार ने चार साल के कार्यकाल में 4525 सड़कें पक्की कीं, जोकि अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ। चार वर्षों में 412 नए पंचायतें बनाई गईं। जब हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला तो सिर्फ 34 उपमंडल थे, लेकिन आज इनकी संख्या 78 है। तहसील और सब तहसील की संख्या 182 हो चुकी है। आज हिमाचल साक्षरता दर में केरल के बाद दूसरे स्थान आता है। 1971 में प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये थी, जो आज 183286 रुपये हो गई है। जीडीपी 223 करोड़ थी, जो आज 156533 करोड़ है। स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या आज 4320 है। विद्युत की आपूर्ति आज शतप्रतिशत गांवों में है। 1971 में 10617 किलोमीटर तक सड़कें थीं, जो आज 38 हजार किलोमीटर हो गई हैं। वहीं अब प्रदेश में 2192 पुलों का जाल बिछा है। 1971 में 4693 शिक्षण संस्थान थे और आज इनकी संख्या 16067 पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत 2 लाख 17 हजार लोगों का मुफ्त इलाज किया और 200 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। अटल टनल के साउथ व नार्थ पोर्टल पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यत्व दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं कामना करता हूं कि प्रकृति की गोद में बसा राज्य प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़े और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए'। पर्वतीय क्षेत्र 1971 में आज ही के दिन एक राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्यस्तरीय समारोह आज सोलन के ठोडो मैदान में किया गया। प्रदेश के लिए इस महत्वपूर्ण दिन के समारोह के आयोजन में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्यथिति शिरकत की। ईद दौरान पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक, एनसीसी समेत 10 टुकड़ियो ने सलामी दी।
हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग की अध्यक्षता में गूगल मीट पर एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें 84 लोगों ने भाग लिया। बैठक में नियुक्ति की तिथि पर वरिष्ठता और वेतन आयोग की विसंगतियों पर चर्चा की गई। जेसीसी की मीटिंग के अनुसार सेनिओरिटी पर कमेटी के गठन ना होने पर सभी साथियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि 25 जनवरी तक कमेटी का गठन नहीं होता है तो उसके बाद जल्द ही प्रदेश स्तरीय बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों ने यह मांग रखी है कि भर्ती एवम पदोनती नियमों के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी जाए और उनके अनुबन्धकाल की सेवा को उनकी कुल सेवाकाल में जोड़ा जाए। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मुनीष गर्ग ने कहा कि जेसीसी की बैठक में सेनिओरिटी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की घोषणा हुई थी, लेकिन जेसीसी की मीटिंग के लगभग 3 महीन बीत जाने के बावजूद भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार को तुरंत कमेटी का गठन करना चाहिए ताकि समय रहते इसकी सिफारिशों पर अमल हो सके। उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 2008 में पहली बार लोक सेवा आयोग,अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा भर्ती एवम पदोनित नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया। कमीशन और बैच के आधार पर नियुक्त यह कर्मचारी सभी नियमों और सेवा शर्तों को पूरा करके नियुक्त हुए हैं। इसलिए इनकी सर्विसेज को प्रोमोशन और अन्य सेवालाभों के लिए नियुक्ति की तिथि से गिना जाए, नाकि नियमितीकरण की तिथि से।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सुन्दरनगर के महादेव क्षेत्र की 13 वर्षीय श्रिया लोहिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। उन्हें खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से ब्लाॅक चेन तकनीक का उपयोग करते हुए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया और पुरस्कार की राशि विजेता के बैंक खाते में प्रेषित की गई है। पुरस्कार के रूप में उन्हें एक लाख रुपये की राशि और प्रमाण पत्र दिया गया। श्रिया एक व्यवसायिक युवा कार्टिंग धावक हैं और राष्ट्रीय कार्टिंग चैपियनशिप सहित विदेशों में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 7792 बूथों पर राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, मंत्री एवं विधायक अपने अपने बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो संबोधन 'मन की बात' कार्यक्रम सुनेंगे, यह कार्यक्रम इस महीने 30 जनवरी को सुबह 11 बजे के बजाय सुबह 11.30 बजे होगा, कश्यप ने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर उन्हें याद करने के बाद सुबह 11.30 बजे 'मन की बात' शुरू होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों, ज़िला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, सांसद , मंत्री एवं विधायकों से आग्रह करते हुए कहा कि भाजपा माइक्रो डोनेशन के कार्यक्रमो को एक जनांदोलन के रूप में चलाए । उन्होंने आह्वान किया कि माइक्रो डोनेशन के लिए कार्यकर्ता एवं जनता बढ़ चढ़ कर भाग ले, अभी तक हिमाचल प्रदेश में 6845 लोगों ने इस महाअभियान में भाग लिया हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा संग समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, भाजपा को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में हम सबको सहभागी बनना है। इस कार्यक्रम में सभी 5रु से 1000रु तक दान पार्टी को कर सकते है और यह दान केवल नमो एप के माध्यम से किया जा रहा है। कश्यप ने कहा कि भाजपा आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने जा रहे है। उत्तराखंड और पंजाब में हिमाचल प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता कार्यरत है और चुनावी जीत के लिए दिन रात काम कर रहे है। इन 5 राज्यों के चुनावों में देश के 18.3 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे और 10 मार्च को नातेज़े भाजपा के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हम सभी प्रदेशवासियों को कोरोना माहमारी से सावधान रहने का आग्रह करते है, हम सबको अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते,अपने कर्तव्य का पालन करेंगे,केंद्र सरकार,राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। इस तरह की वैश्विक महामारी में, एक ही मंत्र काम करता है “हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ”।
प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों आदि को प्राथमिकता दी है। इसमें उन्हें मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाना, आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करना और आयुसीमा घटाना शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर प्रदेश सरकार 2017 में करीब 436 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी। 2021 में यह बजट बढ़कर 1037 करोड़ रुपये हो चुका है। दरअसल, 2017 में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहली मंत्रिमण्डल बैठक में बुजुर्गों के लिए दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन उम्र को 80 से घटाकर 70 कर दिया था। साथ ही इसमें आय सीमा की शर्त भी हटा ली गई। इससे बुजुर्गों को आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया से निजात मिला। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की और छूट दी गई है। अब बुजुर्ग महिलाओं को बिना आय सीमा के 65 की उम्र से पेंशन दी जा रही है। इन निर्णयों से लाखों बुजुर्ग लाभान्वित हुए। चार साल में 1 लाख 95 हजार नए पेंशन आवेदन स्वीकृत : जयराम सरकार के चार साल के कार्यकाल में ही 1 लाख 95 हजार 3 नए पेंशन के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इन फैसलों से वृद्धजनों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। सरकार की ओर से 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को 850 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। दोनों वर्गों के लिए वृद्वास्था पेंशन को मौजूदा सरकार ने क्रमशः 700 से बढ़ाकर 850 और 1250 से बढ़ाकर 1500 किया। किस वर्ग में कितने लाभार्थी : सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में बुजुर्गों के अलावा, विधवा, एकल नारी, परित्यक्त महिलाएं, कुष्ठ रोगी, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। इस समय 4 लाख 15 हजार 993 बुजुर्ग, 1 लाख 25 हजार 343 विधवा, एकल नारी, निराश्रित महिलाएं, 1 हजार 482 कुष्ठ रोगी और 150 ट्रांसजेंडर सहित करीब 6 लाख 9 हजार लोगों को पेंशन दी जा रही है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के 3 लाख 7 हजार बुजुर्ग भी लाभान्वित हो रहे हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर एवं सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि ज़हरीली शराब मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा लीपापोती के मकसद से हमीरपुर के कांग्रेस नेता नीरज को हटाया गया है उससे यह स्पष्ठ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अवैध शराब के कारोबार की संरक्षक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता वर्तमान में जिला हमीरपुर के महासचिव थे, पूर्व में वह उपप्रधान का चनाव भी लड़ कर जीत चुका है और कांग्रेस पार्टी के अनेकों कार्यक्रमों में सक्रिय रूप में भाग लेता थे। कांग्रेस पर्टी के तार सीधा सीधा इस मामले से जोड़ते दिखाई दे रहे है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व में भी अनेकों बार अवैध कामों को संरक्षण दे चुकी है जीनके प्रमाण जनता के समक्ष पूर्व में आ चुके हैं, इस प्रकरण से शराब मामले में कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुकी है। अब तो यह स्पष्ठ है कि खनन, वन और भू माफिया के चौकीदार भी कांग्रेस पार्टी के नेता है। उन्होंने कहा कि नकली शराब तस्करी का कांग्रेस नेताओं को पहले से ही पता था। कांग्रेस पार्टी के नेता केवल जनता को गुमराह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसा लग रहा है कि इस मामले में अपराधी खुद सरकार को सलाह दे रहे है। अब अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस नेता अनेकों प्रकार की जांच मांग रहे है। पर हम यह बता दे कि हिमाचल पुलिस की जांच में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस ने इस मामले में अच्छा काम किया है, 72 घण्टे में केस सॉल्व करना आने आप मे ही ऐतिहासिक है।
शिमला जिले के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण। प्रमुख सड़कें बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हैं। इनमे मुख्य तौर पर ठियोग-चोपाल रोड खिडकी के पास, खड़ापाथर के पास ठियोग-रोहड़ू रोड, ठियोग-रामपुर रोड नारकंडा के पास, शिमला-ठियोग रोड कुफरी-गालू-फागू के पास की सड़कें अवरुद्ध है। इसके अलावा शिमला शहर की सड़कें भी बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हैं लेकिन सड़कों को साफ करने का काम एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और एमसी द्वारा किया जा रहा है। शिमला पुलिस आपसे अनुरोध करती है कि रात के समय उपरोक्त मार्गों पर यात्रा न करें और आपात स्थिति में सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करें। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए पुलिस सहायता कक्ष 01772812344, 112 या नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क करें।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी हिमपात हुआ है जिससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। शिमला में बीती शाम से ही बर्फबारी का क्रम जारी है। जिससे पहाड़ों की रानी शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। भारी बर्फबारी से शिमला के सभी मार्ग फिलहाल बाधित है। कुफरी, फागू नारकंडा, खड़ापत्थर, चौपाल-कुपवी और खिड़की में भारी बर्फबारी के कारण मार्ग अवरुद्ध है। इन मार्गो पर मशीनरी लगी हुई है। शिमला शहर में स्थानीय मार्गो को बहाल करने का प्रयास प्रगति पर है। अभी भी अधिकतर स्थानों पर बर्फबारी जारी है।
हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के चलते पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी तथा मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते मौसम की सूचना जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में सैलानियों को मिली वैसे ही उन्होंने पहाड़ों की रानी शिमला की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। इसी बीच शिमला घूमने आए सैलानियों का कहना है कि इस तरह का नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा है। बर्फबारी में बहुत खूब आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे चहक उठे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें सभी हितधारकों के साथ मिलकर जिलों में विभिन्न विभागों द्वारा मिशन मोड में योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से शिमला से बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य के चंबा जिले द्वारा सामान्य सेवा केन्द्रों के दायरे को लगभग 67 प्रतिशत से बढ़ाकर 97 प्रतिशत से अधिक करने की उपलब्धि की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में देश के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस योजना के अन्तर्गत चंबा जिले का भी चयन किया गया था। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास तथा बुनियादी अधोसंरचना जैसे समग्र मानकों के आधार पर कुल 112 आकांक्षी जिलों को चयन किया गया था, जिनका मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देेश्य अनिवार्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर हासिल करना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुख राम, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और जे.सी. शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने गुरुवार को एक बयान में सयुक्त मोर्चा बनने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह राजनीतिक संगठन है। डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश में नया मोर्चा बनने से इनको सभी को अपने अपने संगठनों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कुछ साम्यवादी संगठन, कुछ कांग्रेस के पिट्ठू संगठन प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि इन नेताओं के सबसे बड़े नेता से चर्चा के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ तैयार है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटशेरा ईकाई द्वारा स्वामि विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष पर स्वामी विवेकानंद कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कोटशेरा में किया जा रहा है। अखिल भारतीय वद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानन्द की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर अनेक प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए कोटशेरा ईकाई सचिव आकाश वर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 12 जनवरी स्वामी विवेकानन्द की जयंती से लेकर 23 जनवरी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती को युवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है और इस दौरान पूरे देश मे अनेक प्रकार की खेल प्रतयोगिताएं व अनेक संकृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में कोटशरा ईकाई के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसका शुभारंभ 19 जनवरी को हुआ है। इस प्रतियोगिता में कुल 21 टीमों ने भाग लिया है, जिसमे कल 6 मैच खेले गए है और प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। इसमें आज दोपहर तक 5 मैच खेले गए जिसमे पहला मैच शोगी एवम कोटशेरा के बिच खेला गया और इस मैच में कोटशेरा की टीम ने जीत दर्ज कर अगले राउंड मे प्रवेश किया है। इकाई से सचिव योगेश शर्मा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों द्वारा खेल को खेल की भावना के साथ खेला जा रहा है और कोविड के नियमों का पालन भी किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे है। यहां कोरोना के मामले हर दिन अपना ही रिवॉर्ड तोड़ रहे है। राज्य में 19 जनवरी को 3148 रिकॉर्ड मामले सामने आए है जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। 1 जनवरी को प्रदेश में जो एक्टिव मामले 474 थे वह बढ़कर 14918 पहुंच गए है। प्रदेश में अभी तक 3892 लोगों को संक्रमण के बाद मौत हो चुकी है। तेज़ी से बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते सरकार ने कुछ बंदिशे भी लगाई है बावजूद इसके पिछले कुछ दिनों से मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के आखिर में हिमाचल में कोरोना की तीसरी लहर का पीक हो सकता है। जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने प्रदेश में बंदिशों को बढ़ाने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि हिमाचल में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे है जनवरी के आखिर तक तीसरी लहर का पीक होगा। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए और बंदिशें लगाई जाएंगी। लेकिन इन बंदिशों में लोगों को इस तरह नहीं बांधा जाएगा जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हों। उन्होंने बताया कि हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हिमाचल में 100 मीट्रिक टन से ऊपर ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है। आईसीयू में मरीज कम है। आईसीयू व ऑक्सीजन में कुल 100 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने छात्र मांगो को लेकर विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बाहर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ने अपने इस प्रदर्शन में विश्वविद्यालय प्रशासन से पुस्तकालय को खोलने की मांग की। इकाई अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा कि बीते 2 सालों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते जहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। वंही शिक्षा का क्षेत्र भी इस से अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वर्तमान के छात्रों को हो रही है। प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, या उच्च शिक्षा, छात्रों की पढ़ाई कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। आकाश ने कहा कि कुछ समय पहले प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवि.पुस्तकालय तुरंत प्रभाव से छात्रों के लिए बंद कर दिया था। इस आदेश के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत विवि.लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों को हुई थी। अभी तक प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा विवि लाइब्रेरी को छात्रों के लिए नहीं खोला गया है जिसके कारण सैंकड़ो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी परिस्थितियों से भली भांति वाक़िफ़ हो कर भी अनजान बना हुआ है। यह सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द विश्वविद्यालय पुस्तकालय को खोला नहीं गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा।
विद्युत उपमंडल कोटखाई के अंतर्गत महासू सेक्शन में कार्यरत सोहन लाल शर्मा के परिवारजनों से शोक व्यक्त करने चेतन बरागटा चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते दशाना गांव पहुंचे। उन्होंने विद्युत विभाग के कर्मचारी स्व सोहन लाल शर्मा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। चेतन सिंह बरागटा ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके है। उन्होंने इस हादसे की जांच को लेकर विद्युत विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर से फोन पर बात कर इस विषय पर शीघ्र अति शीध्र कार्रवाई करने का निवेदन किया और सरकार से भी विभागीय जांच करने की मांग रखी है। चेतन सिंह बरागटा ने कहा कि जहां दुर्घटना हुई वह क्षेत्र हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है व इंसानियत व नैतिकता के आधार पर हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े है। चेतन सिंह बरागटा ने कहा कि जिस परिवार में यह घटना घटी है उस परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने व आश्रितों को मुवावजा देने का आग्रह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समक्ष रखेंगे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 283.19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इसमें 207 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित धर्मशाला स्काईवे भी शामिल है। जयराम ठाकुर ने 6.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित धौलाधार कनवेशन केंद्र, उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में 2.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पार्किंग, 8.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित धौलाधार गार्डन, 6.50 करोड़ रुपये की लागत से अंघर महादेव मन्दिर परिसर में विकासात्मक कार्य, 97 लाख रुपये की लागत से विकसित बहुद्देशीय पार्क धर्मशाला, 10.50 करोड़ रुपये से चामुण्डा मन्दिर के जीर्णोधार कार्य, 4.63 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आर्ट एंड क्राफ्ट सेन्टर रझियाणा, 3.60 करोड़ रुपये से बृजेश्वरी मंदिर परिसर में सुधार कार्य, 4.35 करोड़ रुपये से माता बाघ कांगड़ा में विकास कार्य और एडीबी के अन्तर्गत 14.34 करोड़ रुपये की लागत से ज्वालामुखी में निर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 3.58 करोड़ रुपये से निर्मित विलेज हार्ट कांगड़ा, दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आरएफएसएल के टाईप-4 क्वाटर, धागवार में दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मिल्कफेड के बिस्कुट प्लांट और 1.58 करोड़ रुपये से आरएफएसएल के डीएनए और साइबर कॉम्पलैक्स खंड का भी लोकार्पण किया। जयराम ठाकुर ने 1.06 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले आरएफएसएल के एडवांस इंस्टूमेंट लैब और 3.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला की क्षेत्रीय प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने में धर्मशाला मैकलोडगंज रोपवे मील का पत्थर साबित होगा। उन्हांने कहा कि महामारी के बावजूद इस रोपवे का निर्माण समयबद्ध पूर्ण किया गया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पर्यटकों के साथ अन्य यात्रियों को परिवहन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगी। इस रोपवे का निर्माण विश्व स्तरीय नवीनतम तकनीक से किया गया है। उन्होंने इस परियोजना के निष्पादकों को दैनिक यात्रियों के लिए पास उपलब्ध करवाने की एक प्रणाली विकसित करने के लिए भी कहा।
हिमाचल काडर के दिल्ली में तैनात 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी आइजी एनएसजी अभिषेक त्रिवेदी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट रहे हैं। वह यहां एडीजीपी का पदभार संभालेंगे। अभिषेक त्रिवेदी 11 जनवरी को आइजी एसएसजी के पदभार से भारमुक्त हो गए हैं। अब 60 दिन के अवकाश के बाद 13 मार्च को प्रदेश में पदभार संभालने के संबंध में जानकारी प्रदेश पुलिस मुख्यालय को दी है। ऐसे में उनके केंद्र से प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद एडीजीपी का एक पद भर जाएगा।
हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के जंगलों में पाए जाने वाले बुरांस के फूल की पंखुड़ियों का अर्क कोरोना वायरस को रोकने में मदद करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी व नई दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलाजी के विज्ञानियों ने बुरांस की पंखुड़ियों में फाइटोकेमिकल्स की पहचान की है। इससे कोरोना के संक्रमण के इलाज की संभावना सामने आई है। बुरांस का फूल सामान्यतया 15 मार्च से 15 अप्रैल तक खिलता है। इन्हें बुरुंस व बराह भी कहा जाता है। शोधार्थियों के मुताबिक बुरांस की पंखुड़ियों के गर्म पानी के अर्क में प्रचुर मात्रा में क्विनिक एसिड व इसके डेरिवेटिव पाए गए। मालीक्यूलर अध्ययन से पता चला है कि ये फाइटोकेमिकल्स वायरस से लड़ने में दो तरह से प्रभावी हैं। यह मुख्य प्रोटीएज से जुड़ जाते हैं, जो एक तरह का एंजाइम है और वायरस की प्रतिकृति (रेप्लिका) बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मानव एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम-2 से भी जुड़ता है, जो होस्ट सेल में वायरस के प्रवेश की मध्यस्थता करता है। प्रायोगिक परीक्षण में यह पाया गया कि पंखुड़ियों के अर्क की गैरविषाक्त खुराक से वेरो ई-6 कोशिकाओं में कोरोना का संक्रमण रुकता है। पंखुड़ियों के अर्क ने कोरोना वायरस को बनने से रोका है।
भले ही सड़क विस्तार में हिमाचल को देश का सरताज बना दिया हो लेकिन पहाड़ी प्रदेश की सर्पीली सड़कें मानवीय खून से रंग रही है। राज्य की खस्ताहाल तंग सड़कों पर कदम कदम पर मौत का पहरा लगा हुआ है। शिमला जिला के ग्रामीण हल्को की सर्पीली सड़के वाहन चालको के लिए काल का ग्रास बनती जा रही है। जिला शिमला में 3 साल में 1287 सड़क हादसो में 530 लोगों की जान जा चुकी है और 2199 लोगो ने मौत को करीब से देखा है। औसतन प्रतिवर्ष जिला शिमला की सड़कों पर दो सौ के करीब बेगुनाहों की जाने जा रही है। या यूं कहें कि औसतन हर माह 40 के करीब सड़क हादसों में 15 मौतें और 60 से उपर लोग अपंगता का दंश झेलने को मजबूर हो रहे है। भले ही सरकार राज्य की सड़को पर 90 फीसदी दुर्घटनाओं का कारण ड्राइवर का नशे में रहकर गाड़ी दौड़ाना बता रही हो लेकिन सरकार की लापरवाही और विभागीय सिस्टम भी इसके लिए जिमेवार है। यंहा बताते चले कि हिमाचल के कुछ साल के सड़क हादसो को देखते हुए नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की सर्वे में हिमाचल को अन्य पहाडी राज्यों की तुलना में सडक हादसों में सबसे खतरनाक राज्य बताया है। हिमाचल में औसतन अन्य पहाड़े राज्यों की तुलना सबसे ज़्यादा सडक दुर्घटनाएं सामने आती हैं। इस रिपोर्ट के बाद भी सरकार ने सडक हादसों को रोकने के लिए काफी कोशिशें की थीं लेकिन इन हादसों में कोई ख़ास कमी दर्ज नहीं हो पाई। सड़क दुर्घटनाओं के बाद अब तक सरकार सिर्फ मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी ही करवाती आ रही है, लेकिन सड़क हादसो को रोकने के लिए कोई कारगर निति नही अपनाई जा रही है। वंही डीएसपी मंगतराम ने बताया कि सड़क हादसे में 3 सालों का आंकड़ा देखें तो 2021 में कम सड़क हादसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान है। उन्होंने बताया कि पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि नशा करके गाड़ी न चलाएं। बिना मतलब ओवरटेक न करें, तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस की जागरूकता का ही नतीजा है कि सड़क हादसे कम हो रहे हैं।
शिमला : मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंगलवार को बजट 2022-23 की विधायक प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए दूसरे दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों के अलावा उनके बहुमूल्य सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायकों को अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करने और बजट 2022-23 के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग को प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी के शुरूआती दौर में प्रदेश में केवल दो ऑक्सीजन प्लांट थे और आज प्रदेश के विभिन्न भागों में 48 ऑक्सीजन प्लांट हैं। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी और उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आर.डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, पीसीसीएफ अजय श्रीवास्तव, प्रधान सचिव आर.डी. नज़ीम, सुभाशीष पांडा, भरत खेड़ा और देवेश कुमार, सचिव डॉ. अजय शर्मा, राजीव शर्मा, अमिताभ अवस्थी और एस.एस. गुलेरिया एवं योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद बैठक में उपस्थित रहे।
शिमला : हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में छठे वेतन आयोग की अधिसूचना को लागू करने का हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा सरकार का आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश शिक्षक महासंघ का कहना है कि जहाँ पूरा देश कोविड महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वही हिमाचल प्रदेश भी इस आर्थिक मार से उभर नही पाया है। ऐसे में हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के लाखो कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशो को लागू करना एक एतिहासिक निर्णय है, जिसका हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार का आभार व्यक्त करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार हमेशा से पंजाब सरकार द्वारा जारी वेतन आयोग का अनुसरण करता आया है। परन्तु इस वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करने के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कर्मचारियों के वेतन में काफी अंतर आ गया है । इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ 4 जनवरी को मुख्यसचिव और पांच जनवरी को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रियों और 6 जनवरी को मुख्यमंत्री से मिल कर अपना पक्ष रख चुका है और दिशानिर्देश अनुसार पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रेषित कि गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देश अनुसार हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमान में त्रुटियों को उजागर कर सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया है । हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ बैठक की, जिसमे मुख्यसचिव हिमाचल सरकार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल सरकार द्वारा और पंजाब सरकार द्वारा जारी वेतन मान की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रेषित की, जिसमे दोनों राज्यों में दी जा रहे वेतन में हो रही विसंगतियों पर गहनता से चर्चा की गई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ चली एक घंटे की इस बैठक में शिक्षा बिभाग के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिन्हें प्रदेश सरकार जल्द पूरा करने के लिए कार्य कर रही है।
शिमला : भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा एवं सह प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि ठीक एक साल पहले , भारत ने भयंकर कोविड महामारी के बीच अपने 135 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाने की कठिन यात्रा शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में असंभव सा लगने वाला कार्य संभव हुआ, इस कार्य के लिए पूरी दुनिया ने सराहना की। ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं जिनके नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों, उद्यमियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के एकजुट प्रयास से भारत ने वैक्सीनेशन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुश्किलों पर विजय प्राप्त करते हुए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को साधुवाद देती है और हमारे वैज्ञानिकों, उद्यमियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के अतुलनीय परिश्रम की पराकाष्ठा को नमन करते हुए उन्हें बधाई देती है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का एक साल 16 जनवरी को पूरा हो गया, अब तक 157 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हो गए हैं, आज लगभग 66 करोड़ लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। 91 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2021 के जनवरी महीने की 16 तारीख को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मतलब हर दिन औसतन 43 लाख डोज लगाई गई।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने सोमवार को छात्र मांगो को लेकर पुस्तकालय प्रभारी को ज्ञापन सौम्पा। विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कि पुस्तकालय से संबंधित इस मांग को प्रशासन जल्द पूरा करे। इकाई सहमंत्री सुनील ठाकुर ने कहा कि बीते 2 सालों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते जहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। कोरोना महामारी के कारण हर क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जहाँ तक बात करें शिक्षा के क्षेत्र की तो शिक्षा का क्षेत्र भी इस से अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वर्तमान के छात्रों को हो रही है। प्राथमिक हो, माध्यमिक हो,या उच्च शिक्षा, छात्रों की पढ़ाई कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। सुनील ने कहा कि बीते सप्ताह पहले प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवि. पुस्तकालय तुरंत प्रभाव से छात्रों के लिए बंद कर दिया था। इस आदेश के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत विवि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों को हुई थी। बहुत से छात्र अपने फाइनल एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में रोज़ाना पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक छात्र विरोधी आदेश के कारण सैंकडों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। विद्यार्थी परिषद उस दिन से लेकर आज तक यही मांग उठा रही थी कि छात्रों को उनकी पढ़ाई से वंचित न किया जाए और उन्हें लाइब्रेरी में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पढ़ने के लिए बैठने दिया जाए। सुनील ने कहा विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगो को पूरा करेगा।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में गौ सदन का उद्घाटन किया। इस गौ सदन का निर्माण 2.22 करोड रुपये की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को आश्रय देने और उनके लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारण्य एवं गौ सदनों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 31.16 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्रथम निर्णय बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करना और गौ सेवा आयोग का गठन तथा प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारणों का निर्माण करना था ताकि परितयक्त पशुओं को आश्रय प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्यों और गौ सदनों को चलाने के लिए संसाधन जुटाने के लिए शराब पर एक रुपये प्रति बोतल सैस भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि गौ सदनों में, विशेषकर सर्दियों में, गायों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य सरकार गौ वंश योजना के तहत राज्य में गौ सदनों को प्रत्येक गाय प्रतिमाह 500 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने लोगों से गौ अभ्यारण्य और गौ सदनों में योगदान देने के लिए आगे आने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 220 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है, जिनमें से 127 गौ सदन हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक निजी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सरकार की सहायता के बिना कंपनी पीपीपी मोड पर प्रति गौ अभ्यारण्य लगभग 3000 गायों को आश्रय प्रदान करेगी।जयराम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिला के कोटला बडोग क्षेत्र में बेसहारा गायों को आश्रय देने के लिए 1.67 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर एक गौ अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में हांडा कुडी गौ अभ्यारण्य के निर्माण पर 2.97 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सुन्नी के गौ सदन में 500 गायों को रखने की क्षमता है और इससे बेसहारा पशुओं के लिए उचित आश्रय सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभालने के तुरंत बाद राज्य में परित्यक्त गायों को उचित आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया।
शिमला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर रिज मैदान, शिमला में 26 जनवरी, 2022 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार सोलन, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बिलासपुर में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चैधरी कुल्लू, तकनीकी शिक्षा मंत्री डाॅ. राम लाल मारकंडा लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर चंबा, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह हमीरपुर, शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ऊना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाॅ. राजीव सैजल जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन, बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चैधरी जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला, वन मंत्री राकेश पठानिया जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग मंडी में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष डाॅ. हंस राज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में चम्बा में उपस्थित रहेंगे।
हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कोरोना बंदिशों के साथ वीक एंड कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले ले सकती है। बता दें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बंदिशें बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। परिवहन निगम की बसों को 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने पर भी मंथन होना हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए सरकार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट की बैठक में कोरोना की वास्तविक स्थिति के बारे में प्रस्तुति देगा। बैठक में पिछले 10 दिन की कोरोना की स्थिति का ब्योरा रखा जाएगा। प्रदेश में महामारी तीन गुना रफ्तार से फैल रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 हजार पार हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 20 हजार आइसोलेट किट तैयार की हैं। प्रदेश में इस समय 17 मरीजों की हालत ठीक नहीं है। सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के तबादलों व समायोजनों पर फिर रोक लगाई है। स्वास्थ्य विभाग के छह हजार कर्मचारियों की फील्ड में तैनाती की है।
हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। राशनकार्ड उपभोक्ताओं को फरवरी माह से और सस्ता रिफाइंड तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने कंपनियों से 17 जनवरी तक टेंडर आमंत्रित किए हैं। कंपनियों को इसी तारीख तक खाद्य आपूर्ति निगम में रिफाइंड तेल के सैंपल भी जमा करने होंगे। वर्तमान में राशनकार्ड उपभोक्ताओं को 137 रुपये प्रति लीटर रिफाइंड तेल मिलता है। आयात शुल्क में 5 फीसदी की कमी होने से उपभोक्ताओं को यह तेल 125 रुपये प्रति लीटर मिलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में सस्ता राशन मिलता है। इसमें दो लीटर तेल दिया जाता है। एक लीटर सरसों और एक लीटर रिफाइंड दिया जाता रहा है। कई डिपो में रिफाइंड तेल की कमी होने से उपभोक्ताओं को दो लीटर सरसों तेल भी दिया गया है। इसके अलावा तीन दालें, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो आयोडीन नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है।
जिला शिमला में बर्फबारी के कारण सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। सड़क पर फिसलन होने के कारण लोगों को पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शिमला पुलिस लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। पुलिस बर्फ में फंसे लोगों को ना कर बचाती है बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा रही है। ऐसे ही ताजा मामले में पुलिस ने कुफरी के समीप पश्चिमी बंगाल के 6 पर्यटकों को रेस्क्यू किया है। यह लोग फिसलन होने के कारण फस गए थे और अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में शिमला पुलिस को सूचना मिली कि कुफरी चीनी बंगला के पास सड़क पर फिसलन होने के कारण कुछ लोग फंस गए हैं। ढली पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को सुरक्षित निकाला। पुलिस ने उन्हें उनकी पांच गाड़ियों तक पहुंचाय। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह पश्चिम बंगाल से घूमने शिमला आए थे। उनमे से एक लड़की की हार्टबीट बढ़ रही थी, ऐसे में पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद अब लड़की की हालत ठीक बताए जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस आए दिन लोगों को आगाह कर रही है कि फिसलन वाली जगहों पर ना जाए और गाड़ी सुरक्षित चलाएं। बावजूद इसके कुछ लोग पुलिस तीन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और मुसीबत में फंस रहे हैं। अंत में पुलिस ही उनके लिए मददगार साबित हो रही है। बीते दिनों भी पुलिस ने नारकंडा में कई लोग जो बर्फ में फंस गए थे और चलने में समस्या आ रही थी उन्हें सुरक्षित बचाया और उनके स्थान पर पहुंचाया था।
शिमला: नए साल में भाजपा विधायक दल की पहली बैठक 16 जनवरी को पीटरहॉफ शिमला में होगी। सीएम जयराम ठाकुर इसमें विधायक प्राथमिकता योजनाओं बैठकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वंही मुख्यमंत्री विधानसभा के चुनावी साल में विधायकों को अधिक सक्रियता से काम करने के बारे में निर्देश जारी करेंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी सभी विधायकों को पिछले चार साल का रिपोर्ट कार्ड देने को कहा है। कई विधायकों को चुनावी वर्ष शुरू होते ही अभी से टिकट कटने की आशंका है। इस बैठक में कोविड की तीसरी लहर के चलते विधानसभा हलकों में भी बेहतरीन कार्य करने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निर्देश जारी करेंगे। वन्ही भाजपा आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज संजौली-ढली बाईपास के समीप 18 करोड़ रुपये की लागत से बने हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया। मीडिया से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के हिमालयन सर्किट के अंतर्गत 12.13 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार की उड़ान-2 योजना के तहत 6 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा इस हेलीपोर्ट से न केवल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी बल्कि आईजीएमसी के समीप होने से इसका उपयोग आपातकालीन सेवाओं में भी प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तीन मंजिला हेलीपोर्ट में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जैसे रिसेप्शन काउंटर, हेलीपोर्ट प्रबंधक कार्यालय, टिकट काउंटर और वीआईपी लाउंज आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट में यात्रियों के आगमन के लिए पोराटा केबिन की सुविधा, 50 वाहनों के लिए पार्किंग, हेलीकाॅप्टर के लिए डेक और सेफ्टी नेट भी हैं। उन्होंने कहा कि यह हेलीपोर्ट 10.3 बीघा भूमि के क्षेत्र में फैला है तथा भिति चित्रों द्वारा इसका सौन्दर्यीकरण किया गया है। यह हेलीपोर्ट सीसीटीवी/निगरानी तंत्र से पूर्ण रूप से युक्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उड़ान-2 योजना के तहत बद्दी, रामपुर तथा मंडी में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीपोर्ट तथा हेलीपेड निकट भविष्य मेें पयर्टन, कनेक्टिीविटी तथा आपातकालीन परिपेक्ष्य से लाभकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान तथा आपातकालीन स्थिति में रोगियों को बड़े अस्पतालों में ले जाने में भी सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट पयर्टन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में वरदान सिद्ध होंगे।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब नए शैक्षणिक सत्र से पहली से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को योग और संगीत विषय पढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को इस बाबत आदेश जारी हो गए हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को दोनों विषयों को पढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। शीतकालीन स्कूलों में फरवरी और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अप्रैल से यह दोनों नये विषय पढ़ाए जाएंगे। विद्यार्थियों को शारीरिक तौर पर चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सरकार ने योग विषय को शुरू करने का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में योग को विषय के तौर पर शुरू करने के लिए चुनावी दृष्टि पत्र में घोषणा की गई थी। इसमें अब योग के साथ संगीत विषय को भी जोड़ दिया गया है। योग और संगीत का पाठ्यक्रम एससीईआरटी सोलन ने तैयार कर लिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में बर्फबारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार से आपदा प्रबंधन को सुदृढ करने व बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी सभी सड़को को तुरंत बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारी बर्फबारी की वजह से शिमला से ऊपरी व इसके आसपास के क्षेत्रों सहित बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जन जीवन को सामान्य करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। राठौर ने कहा कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार शिमला से ऊपरी क्षेत्रों ठियोग, नारकंडा, कुमारसैन, कोटगढ़ व इसके आसपास के क्षेत्रों मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध पड़े है। गावों में बिजली आपूर्ति भी ठप्प पड़ी है, लोग सर्दी से ठिठुर रहें है, जिसे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सड़को पर गाड़ियों की फिसलन न हो इसके लिये बर्फ हटाने के साथ-साथ इसके ऊपर सड़को पर रेत बिछाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी वाहन दुर्घटना से बचा जा सकें।राठौर ने कहा है कि प्रदेश के भारी बर्फबारी क्षेत्रों किन्नौर, लाहुल स्पिति,चंबा का भरमौर व पांगी व दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ खाना पकाने की गैस की नियमित आपूर्ति पर सरकार अपनी नज़र रखें। इन क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कमी न हो,इसके लिये भी आवश्यक भंडारण व प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
शिमला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में कोविड संक्रमण से लोगों की सेवा के लिए फिर से अपनी देखरेख में आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल को इस समिति का समन्वयक नामित किया गया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष व कांग्रेस के सभी अग्रणी सगंठनों के प्रमुख इस समिति के कार्यकारी सदस्य नामित किए गए है। इस दौरान राठौर ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन के मामलों ने इस महामारी के प्रति लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर से लोगों की सेवा व साहयातार्थ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी को कार्यन्वित करने का फैंसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी प्रदेश में कोरोना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या परिवार को उसके उपचार में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर भी अपनी नज़र रखते हुए। जहां भी सम्भव होगा, प्रदेश कांग्रेस इस महामारी से निपटने के लिये लोगों को जागरूक करते हुए पूर्व की भांति सलाह व हर सम्भव मदद करेगी।
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां वर्चुअल बैठक के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गृह संगरोध मंे रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के अभी तक कुल 3076 सक्रिय मामले हैं और गत एक सप्ताह में इसमें तीव्र बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 98 प्रतिशत रोगी गृह संगरोध में हैं। जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन किट तैयार रखने के निर्देश दिए ताकि यह गृह संगरोध में रहने वाले कोविड-19 रोगियों को उपलब्ध करवाई जा सके और उन्हें आइसोलेशन के दौरान क्या करें और क्या न करें, के बारे में जागरूक किया जा सके और वे चिकित्सकों की सलाह पर ही दवाएं इत्यादि लें। उन्होंने कहा कि इस किट में च्यवनप्राश, आयुष काढ़ा, सेनेटाइजर, मास्क इत्यादि शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगियों को गृह संगरोध के दौरान आइसोलेशन के पुख्ता प्रबन्ध किए जाएं ताकि उनके परिवार के अन्य सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित न होने पाएं। मुख्यमंत्री ने एलोपैथी और आयुष विभाग में बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे कोविड-19 रोेगियों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और सम्बन्धित प्राधिकरणों को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण अभियान 12 जनवरी, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि गृह संगरोध में रहने वाले कोविड-19 रोगियों को आपात स्थिति में परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को बर्फवारी से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के बेहतर रख-रखाव, विद्युत और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख सड़कों और स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ने वाली सड़कों को शीघ्र अतिशीघ्र सुचारू करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों विशेष तौर पर स्वास्थ्य संस्थानों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी त्वरित कदम उठाएं। उन्हांेने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पेयजल आपूर्ति भी शीघ्र सुचारू की जाए। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी और अन्य सम्बन्धित लोग कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सफलतापूर्वक नियंत्रण के दौरान प्राप्त अनुभवों का पूर्ण उपयोग करें। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बैठक का संचालन किया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेमराज बैरवा, निदेशक आयुष विनय सिंह, निदेशक स्वास्थ्य डाॅ. अनिता महाजन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


















































