मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने देश तथा प्रदेश में कोरोना वायरस के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार शिमला से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। संबंधित उपायुक्त अपने जिलों में ऐसे धार्मिक स्थलों का ब्यौरा प्रदान करेंगे ताकि शीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकें।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तबलीगी जमात से अपील करने के उपरान्त दिल्ली की निजामुद्दीन तबलीगी जमात के समारोह में भाग लेने वाले 12 व्यक्ति स्वेच्छा से सामने आकर अपनी यात्रा का ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त इन जमातियों के 52 प्रमुख नजदीकी लोगों ने भी अपनी जानकारी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इन सभी 64 व्यक्तियों को क्वारटीन में रखा गया है तथा उनकी जांच की जा रही है। प्रदेश में एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान के तहत गत तीन दिनों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर 23 लाख से अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के दृष्टिगत 4458 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है, जिसमें से 2013 व्यक्तियों ने 28 दिनों की निगरानी अवधि पूर्ण कर ली है। उन्होंने कहा कि आज कोविड-19 के लिए 83 व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें से 32 सैंपल नेगिटिव पाए गए तथा 51 सैंपलों की रिपोर्ट अभी बाकी है। प्रदेश में कोरोना वायरस के लिए अभी तक 456 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए खुले बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टाॅक सुनिश्चित करवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर बल दिया जाना चाहिए।   अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने कहा कि प्रदेश में आरम्भ किए गए एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान के तहत 85 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों को कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि इनको ऐहतियाती कदमों के तहत निगरानी में रखा गया है ताकि यदि इन व्यक्तियों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरन्त इनकी जांच की जा सके। मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना, जे.सी. शर्मा, ओंकार चन्द शर्मा तथा सचिव रजनीश भी बैठक में उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोमवार राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए की जा रही पहल और कदमों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से ही ठोस कदम उठाए गए हैं और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों पर नजर रखी जा रही है और एक्टिव केस फाइंडिंग कैम्पेन के तहत घर-घर जाकर हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। राज्यपाल ने इस महामारी से लड़ने और प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे दिशानिर्देशों का प्रदेश में पालन किए जाने पर संतोष व्यक्त किया।   राज्यपाल ने हि प्र कोविड-19 साॅलिडैरिटी रिस्पाॅन्स फंड में दिया अंशदान  इस अवसर पर राज्यपाल ने हि प्र कोविड-19 साॅलिडैरिटी रिस्पाॅन्स फंड के लिए मुख्यमंत्री को 2,44,500 रुपये का अशंदान भी दिया। राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के लिए उठाए गए कदमों तथा वर्तमान स्थिति के बारे में भी अवगत कराया। राज्यपाल ने महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने अपने सन्देश में कहा कि भगवान महावीर द्वारा दी गई अहिंसा, सत्य और त्याग की शिक्षा आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि हमें समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए इनका पालन करना चाहिए। राज्यपाल ने कोरोना वायरस के संबंध में राजभवन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कोविड-19 से निपटने में राज्य प्रशासन के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए।  

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को कृषि मंत्री डाॅ. रामलाल मारकण्डा ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से ‘हि.प्र. कोविड-19 साॅलिडेरिटी रिस्पाॅंस फंड’ के लिए एक करोड़ रुपये का चैक भेंट किया। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भण्डारी, कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष नरेश शर्मा, प्रधान सचिव, कृषि ओंकार चंद शर्मा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक नरेश ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला जिला के रोहड़ू में एक हत्या का मामला सामने आया है। रोहड़ू के जुब्बल के नंदपुर गांव में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्र दीपेश कुमार पुत्र देवेंद्र कुमार रविवार शाम चार बजे घर से निकला था। उसके बाद से वह घर नहीं लौटा। जब सुबह उसके घर वालों ने उस को ढूंढा तो घर के साथ ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नंदपुर के एक निर्माणाधीन भवन में इसका शव लटका हुआ मिला। सूत्रों के अनुसार, नाबालिग के पैर और हाथ को बांधकर स्कूल के निर्माणाधीन भवन की एक खिड़की में उसे फंदे से लटकाया गया था। बच्चे के नाक और एक आँख पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। घटना स्थल की स्थिति को देखने बाद युवक के मर्डर की आशंका जताई जा रही है। पुलिस बल मामले की जांच कर रहा है। डॉग स्कॉड को बुला दिया गया है। रोहड़ू के डीएसपी सुनील नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को कब्जे में लिया गया है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँच गई है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल, मामला दर्ज करके गहनता से तफ्तीश की जा रही है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आठ करोड़ गरीब परिवारों को तीन महीने (अप्रैल से जून) तक तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के 1।36 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। सरकार द्वारा एक महीने की सिलेंडर रिफिल की राशि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई है। यदि उपभोक्ता का मोबाइल नम्बर डाटाबेस या बैंक में दर्ज है तो उसे इस राशि के जमा होने की सूचना मैसेज के माध्यम से भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर लेते समय पूरी राशि चुकानी होगी जोकि पहले ही उसके खाते में जमा कर दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि माह मई व जून, 2020 की राशि उपभोक्ता के खाते में मई तथा जून के प्रथम सप्ताह में ही जमा कर दी जाएगी। यह राशि लाभार्थी के खाते में तभी जमा होगी जब वे पूर्व में भेेजी गई राशि को सिलेंडर रिफिल लेने के लिए खर्च कर चुका होगा। लाभार्थी द्वारा एक बार रिफिल लेने के पश्चात अगला रिफिल 15 दिनों के बाद ही लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को अप्रैल से जून, 2020 तक पांच किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें इस योजना के तहत मिलने वाला राशन निर्धारित दरों पर मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कोई भी कमी नहीं है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे आवश्यकता अनुसार ही खाने-पीने की वस्तुओं व गैस की खरीददारी करें तथा अत्याधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें।

भाजपा के 40वें स्थापना दिवस पर संपूर्ण हिमाचल वासियों को बधाई देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने कहा कि आज भाजपा 40 वर्ष में प्रवेश कर गई है, दो सांसदों की पार्टी से शुरू हुइ पार्टी आज 303 सांसदों वाली पार्टी है। जिस पार्टी में एक भी राज्य से सरकार नहीं थी आज अनेक राज्यों में सरकारों का सफल संचालन भाजपा कर चुकी है। जिस पार्टी के लाखों सदस्य होते थे, आज उसके 18 करोड़ सदस्य हैं व दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। जिस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपाई जैसा महान नेता व प्रधान प्रधानमंत्री भारत को दिया और जिस पार्टी ने विश्व स्तर का नेता नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को एक युग परिवर्तित करने वाला प्रधानमंत्री दिया। बिन्दल ने कहा कि हमें गर्व है कि भाजपा राष्ट्रीयता के विचारों पर काम करने वाली पार्टी है, जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जहां सामान्य सा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री व पार्टी का देश व प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है।  उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की इस संकट की घड़ी में भाजपा अपने मूल सिद्धान्त पर चल रही है, पहले देश फिर पार्टी सबसे बाद में मैं, इसलिए पार्टी सभी क्षेत्रो में सेवा कार्यों में जुटी है। स्थापना दिस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता अभावग्रस्त लोगों को भोजन व राशन बांटने में लगे हैं। भाजपा का युवा मोर्चा मुख्यमंत्री राहत कोष व प्रधानमंत्री राहत कोष में धन पहुंचाने के लिए जनता को प्रेरित कर रहा है। महिला मोर्चा घर-घर में फेस मास्क बना कर वितरित करने में लगा है। पार्टी उन सभी डाक्टरों, नर्सों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जो इस कष्ट की घड़ी में अपनी व अपने परिवार की चिंता छोड़ कर समाज सेवा में जुटे हैं। जगत प्रकाश नडडा राष्टीय अध्यक्ष भाजपा के आहवान पर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आज एक समय के भोजन का त्याग करेगा व उन अभावग्रस्त बन्धुओं को स्मरण करते हुए उन्हें सहयोग करेगा।  मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ओकओवर में भाजपा के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा दीन दयाल उपाध्याय के छायाचित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।   वर्ष 1980 में 06 अप्रैल को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा का गठन किया गया था। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल एवं संगठन मंत्री पवन राणा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया और उसके बाद भाजपा के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा के स्थापना दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा ने पूरे प्रदेश में आज स्वयं सदस्यों द्वारा बनाए हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया, इसी कड़ी में शिमला महिला मोर्चा ने सब्जी मंडी में जनता को मास्क का वितरण किया और कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस के पर्व को झंडा दिवस के रूप में भी मनाया और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण किया साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर एक धन्यवाद पत्र लिखा जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए और कार्य करने वाले कोरोना वायरस से लड़ने वाले योद्धाओं जैसे पुलिसकर्मी, डॉक्टर एवं नर्स, सफाई कर्मचारी, बैंक व पोस्ट आफिस के कर्मचारी व सरकारी कर्मचारियों को दिए। कृषि मंत्री डाॅ. रामलाल मारकण्डा, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भण्डारी, कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष नरेश शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा दीन दयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी।

राज्य सरकार समाचार पत्रों, टीवी चैनलों तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कोविड-19 से सम्बन्धित प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाले अप्रमाणिक समाचारों को रोकने के लिए उचित कार्रवाई कर रही है ताकि समाज में किसी तरह का भय पैदा न हो। सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क रजनीश ने सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में गठित फेक न्यूज माॅनिटरिंग युनिट द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए बताया कि मीडिया द्वारा कोविड-19 की रोकथाम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाएं लोगों तक पहुॅचाई जा रही हैं जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। उन्होेंने मीडिया से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, जिसकी प्रतियां मीडिया को जारी कर दी गई है, को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 से सम्बन्धित अप्रमाणिक समाचारों को प्रकाशित नहीं करने का आग्रह किया ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रेस परिषद ने भी मीडिया को ऐसे भ्रामक समाचारों का प्रचार-प्रसार करने से परहेज करने की सलाह दी है।   उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वह अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए संकट की इस घड़ी में कोविड-19 से सम्बन्धित कोई भी सूचना जारी करने से पहले उसकी पुष्टि करना सुनिश्चित करें ताकि आम जनमानस में किसी तरह का भय उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में चलने वाले अप्रमाणिक समाचारों को तुरन्त हटाने की कार्रवाई की जाए। इससे पूर्व निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क एवं फेक न्यूज माॅनटरिंग युनिट के अध्यक्ष हरबंस सिंह ब्रसकोन ने युनिट के सदस्यों के साथ बैठक की और उन्हें कोविड-19 से सम्बन्धित प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाले अप्रमाणिक समाचारों को प्रकाशित नहीं करने बारे केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने की आवश्यकता पर बल दिया। हरबंस सिंह ब्रसकोन ने माॅनिटरिंग युनिट के सभी सदस्यों को कोरोना वायरस से सम्बन्धित प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाले अप्रमाणिक व भ्रामक समाचारों पर नजर रखने के लिए कहा ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। उन्होंने बताया कि माॅनिटरिंग युनिट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार fakenews-unit@hp।gov।in ई-मेल आईडी बनाई गई है ताकि लोग कोविड-19 से सम्बन्घित चल रही अप्रमाणिक सूचनाओं की शिकायत इस पर दर्ज कर सकें।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत शिमला से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान चिकित्सा जांच के लिए स्वेच्छा से सामने न आने वाले दिल्ली की निजामुद्दीन तबलीगी जमात के व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाल ही में दिल्ली में निजामुद्दीन तबलीगी जमात के धार्मिक समागम में शामिल होने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सक्रिय अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बद्दी तथा नालागढ़ क्षेत्रों के सात कोरोना वायरस पाॅजिटिव व्यक्तियों के नजदीकी लोगों को चिन्हित किया जाए तथा वायरस को फैलने से रोकने के लिए उन्हें क्वारटीन में रखा जाए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यात्रा का ब्यौरा छुपाने वाले व्यक्तियों तथा उन्हें आश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।   जय राम ठाकुर ने पुलिस अधीक्षकों को चिकित्सा दलों को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि वे अपना दायित्व प्रभावी रूप से तथा बिना किसी डर के निभा सके। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान के तहत अपना पूर्ण सहयोग दें। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में घर-घर जाकर कोविड-19 के लक्षणों से संबंधित जानकारी संकलित कर रहे हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस अभियान के तहत गत दो दिनों में 13।5 लाख व्यक्तियों की स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों को अब हिमकेयर तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए खुले बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टाॅक सुनिश्चित करवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर बल दिया जाना चाहिए।   जय राम ठाकुर ने कहा कि फसल कटाई का समय होने के दृष्टिगत कफ्र्यू के दौरान किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इस संबंध में एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए, ताकि किसानों को समस्या न आए। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के दौरान किसानों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के दृष्टिगत 4352 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है, जिसमें से 1892 व्यक्तियों ने 28 दिनों की निगरानी अवधि पूर्ण कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक कुल 13 मामले पाॅजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सात व्यक्तियों को चिकित्सा प्रदान की जा रही है, एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा शेष चार व्यक्ति प्रदेश से बाहर उपचाराधीन हैं।   जय राम ठाकुर ने कहा कि अब सीआरआई कसौली में कोविड-19 की जांच सुविधा आरंभ कर दी गई है, जहां सोलन तथा सिरमौर जिलों से कोविड-19 के सैंपलों की जांच की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने कहा कि आज कोविड-19 के लिए 26 व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें से 21 सैंपल टांडा मेडिकल काॅलेज तथा पांच सैंपल आईजीएमसी शिमला में लिए गए। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल काॅलेज में 21 सैंपलों की रिपोर्ट अभी बाकी है तथा शिमला के आईजीएमसी के पांच मामलों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। उन्होंने कहा कि गत शनिवार को टांडा मेडिकल काॅलेज में लिए गए 33 सैंपलों की तकनीकी कारणों के दृष्टिगत जांच नहीं हो पाई है तथा इनकी जांच दोबारा की जाएगी। मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक एस आर मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू भी बैठक में उपस्थित थे।  

प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 के दृष्टिगत लाॅकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने के विशेष प्रबन्ध करके ऐसी समस्या का सामना कर रहे लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक दवाइयां प्राप्त करने में समस्या का सामना कर रहे व्यक्ति प्रदेश के अन्य भागों अथवा प्रदेश के बाहर उपलब्ध दवाइयों की मांग हेल्पलाइन नंबर 0177-2626076 और 0177-2626077 अथवा टोल फ्री नंबर 1070 पर दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को दवाइयां निकटतम दवाइयों की दुकान पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति निकटतम दवाइयों की दुकान पर दवाई की पर्ची दिखाकर दवाई प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकता है। यदि व्यक्ति को अपने स्थान पर दवाई की आवश्यकता है, तो वह निकटतम दवाइयों के दुकानदार को व्हाट्सएप के माध्यम से दवाई की पर्ची सांझा कर दवाई प्राप्त कर सकता हैं। यदि दुकानदार दवाई व्यक्ति के स्थान पर पहुंचाने में समर्थ है, तो इस प्रकार भी दवाई प्राप्त की जा सकती है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य औषधी नियंत्रक तथा औषधी निरीक्षक नागरिकों को आवश्यक दवाइयांे की आपूर्ति सुनिश्चित करवाएंगे।  उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को दवा की कीमत तथा अपने स्थान पर दवा पहुंचाने का शुल्क वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी तथा गैर सरकारी संस्थाएं जरूरतमंद व्यक्ति को दवाइयो की दुकान से दवाइयां उसके स्थान पर दवा पहुंचाने के लिए स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिन्दल ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग पर संवाद के दौरान कफर्यू और लाॅकडउन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस वीडियो कॉन्फरेंस में सरकार और संगठन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए बेहतर तालमेल के साथ प्रयासों को अधिक सघन बनाने पर चर्चा हुई। डा राजीव बिन्दल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में कफर्यू और लाॅकडानउन के दृृष्टिगत सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बेहतर तालतमेल का परिणाम है आज हिमाचल में कोरोना के कारण चल रहे कफर्यू और लाडॅडाउन में आम जन का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और जनता की समस्याएं मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंच रही हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। डा. बिन्दल ने कहा कि कफर्यू और लाॅक डाउन को देखते हुए देश के कुल 20.39 करोड़ जनधन खातों में से अभी तक 4.09 करोड़ खातों में 500 रुपये प्रति खाता राशि जमा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.35 लाख लोगों को गैस सिलेंडर के पैसे उनके खाते में डाले गए हैं जिससे गरीब को भी भारी राहत दी गई है। इसके साथ ही बीपीएल को 5 किलो चावल एक किलो दाल मुफत में इस बार राशन में दिया जा रहा है।   उधर, 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ बिंदल ने कहा कि भाजपा अपने स्थापना दिवस पर एक जुट होकर कोरोना पर प्रहार करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है और आज वैश्विक महामारी करोना वायरस से लड़ना ही राष्ट्रहित है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ता बहनें बूथ स्तर तक संपर्क बनाते हुए यह सुनिश्चित करेंगी कि हर घर में बहनें अपने परिवारजनों के उपयोग के लिए मास्क बनाएं, जिसकी बनाने की विधि बहत साधारण है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर युवा मोर्चा एवं पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री राहत कोष व मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वयं भी दान करेंगे व जनता को भी प्रेरित करेंगे। दान की राशि सौ रुपये से लेकर दानदाताओं की क्षमता के अनुसार हो सकती है। यह राशि मुख्यमंत्री हिमाचल और प्रधानमंत्री के कोविड फंड में डाली जाएगी। डॉ बिंदल ने बताया की आरोग्य सेतु मोबाईल ऐप को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी और इस ऐप को बूथ स्तर पर बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता एवं जनता से डाउनलोड करवाया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोराना वायरस के प्रति निरंतर ओैर अद्यतन जानकारी मिलती है और इसके माध्यम से कोरोना वायरस को लेकर सेल्फ एसेसमेंट भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले कल तक हिमाचल में 71956 लोगों को पका हुआ भोजन और 30814 लोगों को राशन किट दी जा चुकी है।

हिमाचल में पांचवीं व आठवीं के सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा और बाद में ग्रेड कार्ड उन्हें दिए जाएंगे। कोरोना के चलते संकट की घड़ी में सरकार ने यह फैसला लिया है, ताकि छात्रों का साल खराब न हो, वहीं उनकी पढ़ाई पर भी कोई फर्क न पड़े। जयराम सरकार के डिटेंशन पॉलिसी में राहत देने से सवा लाख के करीब छात्र अगली कक्षा में प्रोमोट होंगे। इससे पहले सरकार ने सभी गैर बोर्ड परीक्षाओं  के छात्रों को प्रोमोट करने का फैसला लिया था। अहम यह है कि सरकार ने पांचवीं कक्षा का जो हिंदी का पेपर रद्द हुआ था, उसे भी दूसरी बार न करवाने का फैसला लिया है। इससे साफ है कि अब लंबे समय से इंतजार रहे छात्रों के लिए राहत भरी यह खबर है। कम अंक होने के बाद भी वह दूसरी कक्षा में बैठ पाएंगे। फिलहाल सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए है और कहा है कि जल्द प्रोपोजल बनाया जाएं, ताकि आगे दूसरे कार्यों को भी जल्द किया जाएं। विभागीय जानकारी के अनुसार सरकार शिक्षा विभाग की सलाह के  बाद गैर बोर्ड कक्षाओं को पास तो करेंगे, लेकिन उसके बाद स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षाओं का आकंलन होगा, जिससे यह देखा जाएगा कि छात्रों ने फाइनल परीक्षाओं में कितना कार्य किया था।   विटंर स्कूलों की बात करें, तो पांचवीं व आठवीं के जिन छात्रों को फेल किया था, उनके रि-एग्जाम भी शिक्षा विभाग नहीं ले पाया था। ऐसे में यह सारी औपचारिकताएं कर्फ्यू खत्म होने के बाद शिक्षा विभाग लेता है, तो पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। यही वजह है कि अब यह योजना बनाई जा रही है कि विंटर स्कूलों में भी इन दोनों बोर्ड की कक्षाओं के छात्रों को भी प्रोमोट कर पास किया जाए। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल ही डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया है। शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकें, इस मकसद से डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया था, लेकिन हालात को देखते हुए इस फैसले को फिलहाल टालने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। उधर, प्रदेश सरकार की ओर से बोर्ड से यह भी पूछा गया है कि क्या शिक्षकों को घर पर ही परीक्षाएं चैक करने के लिए दी जा सकती है, अगर ऐसा हो जाता है, तो स्कूल के शिक्षकों को उनके छात्रों को ही पेपर चैक करने को कहा जाएं, ताकि मई तक दसवीं व बाहरवीं कक्षा के रिजल्ट को भी घोषित किया जा सकें। फिलहाल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस पर स्कूल शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है, देखना होगा कि बोर्ड इस पर क्या जवाब सरकार को देता है।

जिला शिमला के ठेयोग में आग लगने से चार कमरों का मकान जलकर राख हो गया। यह आग मतियाना में शड़ी गांव के साथ लगते कुफ्टू में बाला राम के मकान में लगी। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार आग रविवार सुबह तड़के पांच बजे के करीब लगी। ग्रामीणों के अनुसार आग इतनी तेजी से बढ़ी की देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग बुझाने के लिए आस-पास के ग्रामीण लोग भी पहुंचे लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि लोग आग पर काबू नहीं पा सके। बताया जा रहा है कि जब आग लगी उस समय घर में कोई नहीं था वहा रहने वाले लोग शनिवार दोपहर को अपने रिश्तेदार के पास गए हुए थे। आग लगने का कारण अभी मालूम नही हो पाया है।  

शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना संक्रमण द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पूरा देश और प्रदेश सामूहिक प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश कोविड-19 साॅलिडेरिटी रिस्पांस फंड में 21 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा एक दिन का वेतन लगभग 5,47,500 रुपये की राशि भी इस फंड में दान की गई है। उन्होंने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के तहत इस घड़ी में एकजुटता का संदेश देते हुए यह कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सब सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पर संकट की इस घड़ी से निपटने के लिए अपना-अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हम लाॅकडाउन व कफ्र्यू के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में डटे रहे, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे, बाहर से आने वाले आदमी की सूचना तुरंत प्रशासन पुलिस अथवा 1077 नंबर पर देना सुनिश्चित करें ताकि व्यक्ति परिवार, समाज और प्रदेश को संभावित खतरे से बचाया जा सके।

राजस्व-आपदा प्रबंधन, हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थित के प्रबंधन के लिए राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि 24 मार्च से शुरू होने वाले, 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के तहत, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है जिसमें  इस अवधि के दौरान प्रदान की जाने वाली छूट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत अपराध और दंड का प्रावधान है, जिसके तहत, किसी सरकारी कर्मचारी या एनडीएमए, एसडीएमए या डीडीएमए द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करने में रूकावट पैदा करना, सरकार या एनडीएमए, एसडीएमए या डीडीएमए द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करना, सरकारी फायदे प्राप्त करने के लिए झूठे दावे करना, आपदा में राहत पहंुचाने के लिए नियत पैसे की हेराफेरी करना, आतंकित करने वाली झूठी चेतावनी देना दण्डनीय अपराध हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी न्यायालय, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत ले सकता है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान्य हित में जारी किए गए आदेशों या निर्देशों की अवज्ञा करने का दोषी पाए गए व्यक्ति को कानून के तहत दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के निर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करें और किसी को भी राष्ट्रीय आपदा अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर कानून के तहत दंडित किया जाए।  उन्होंने कहा कि झूठी सूचना का किसी भी रूप में प्रसार करने वाले व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 31 मार्च को यह बताया है कि आपदा प्रबंधन उन लोगों को दंडित करने के लिए अधिनियम की धारा 54 का उपयोग किया जा सकता है जो आपदा या इसकी गंभीरता या प्रभाव के रूप में गलत सूचना या चेतावनी देते हैं जिससे आमजन में घबराहट पैदा होती है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए कर्फ्यू के दृष्टिगत प्रदेश के सेब बागवानों की मांगों के प्रति संवेदनशील है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश के बागवानों को कीटनाशक, खाद तथा पौधों के संरक्षण की अन्य सामग्री की कोई कमी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों तथा बागवानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को बागवानों को घरद्वार के समीप अथवा गांव के आधार पर कीटनाशक, खाद तथा पौधों के संरक्षण की अन्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि बागवानों को समयबद्ध आधार पर मधुमक्खी के बक्से तथा एंटी हेलनेट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गुजरात से एंटी हेलनेट की आपूर्ति में तेजी लाई जाए, ताकि इन्हें समय पर बागवानों को उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में एंटी हेल गन के लिए सिलेंडरों की आपूर्ति भी करेगी।  मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने बागवानों की मांगों के प्रति संवेदनशीलता तथा बागवानी विभाग को समय पर कीटनाशक, खाद तथा पौधों के संरक्षण की अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु तुरंत कदम उठाने के निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कार्टन बक्सों तथा ट्रे के उत्पादन को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया जाए, ताकि इनके निर्माण में शामिल औद्योगिक इकाइयां शीघ्र उत्पादन कर सकें। इससे सेब सीजन के दौरान सेबों तथा अन्य फलों की पैकिंग के लिए बक्सों तथा ट्रे की आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि प्रदेश में पशुओं के चारे की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि राज्य में चारे की कमी न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें चारे की आपूर्ति की दैनिक आधार पर निगरानी करनी चाहिए, ताकि संबंधित एजेंसियांे से और अधिक चारे की आपूर्ति के लिए संपर्क किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न सरकारी एवं निजी मत्स्य पालन केन्द्र हैं एवं इन मत्स्य पालन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में मत्स्य आहार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और मत्स्य आहार ले जाने वाले वाहनों को अनुमति भी दी जानी चाहिए। जय राम ठाकुर ने राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित गौसदनों में पर्याप्त मात्रा में चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चारे की आपूर्ति के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य में चारे और पशु आहार की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। निदेशक पशुपालन विभाग डाॅ. प्रियादर्शनी तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

प्रशिक्षण सेना भर्ती कार्यालय शिमला के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला द्वारा रामपुर शहर में 16 से 25 अप्रैल, 2020 को आयोजित की जाने वाली भर्ती रैली विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण महामारी के कारण आगामी आदेशों तक स्थगित की जा रही है।  उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी को अगले आदेश प्राप्त होने पर सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत लगभग 12 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जिनका पंजीकरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह भर्ती शिमला, सोलन, किन्नौर और सिरमौर के युवाओं के लिए आयोजित की जानी थी।   

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश में मास्क बांटने वाली है। इसके लिए मास्क हैंड मेडिड बनाने का काम जारी है और अगले 4 दिनों में 1 लाख मास्क बांटने का लक्ष्य रखा गया है। युवा कांग्रेस ने कहा कि महामारी के वक़्त मास्क एक उपयोगी हथियार है। सभी विधानसभा अध्यक्षों को निर्देश दिये गया है कि वह अपनी अपनी विधानसभा में 8 से 10 हजार मास्क बांटने का काम करें। अभी तक बहुत से युवा कांग्रेस के साथियों ने बाजार से खरीद कर तकरीबन 70 हजार के करीब मास्क अलग अलग विधानसभा में बांट लिए है। बाजार में मास्क की कमी को देखते हुए युवा कांग्रेस ने फैसला लिया है कि युवा कांग्रेस होम मेड मास्क तैयार करके लोगों को बंटेगी। पहली कड़ी में एक लाख मास्क बांटे जाएंगे। बहुत सारी जगह पर घरों पर मास्क त्यार किये जा रहे है। प्रदेश सरकार भी मास्क उपलब्ध करवाने में असफल साबित हो रही है। आने वाले समय में भी इसी तरह से घर घर में हर विधानसभा में मास्क बनाने का काम युद्ध स्तर पर चला रहेगा।  

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की स्थिति की पूर्ण समीक्षा की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से की गई सभी तैयारियां एवं वर्तमान स्थिति के बारे में प्रस्तुति के द्वारा राज्य मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई। इसके उपरांत व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग में आवश्यकतानुसार विभिन्न मेडिकल एवं पैरामेडिकल के पदों पर तीन माह के लिए आउटसोर्स बेस पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही केबिनेट ने एसएलबीएसजीएमसी नेरचैक मण्डी को समर्पित कोविड-19 अस्पताल बनाने को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने आगे यह भी बताया कि सभी मंत्रिमंडल सदस्यों ने प्रदेश में किए जा रहे एक्टिव केस फांइडिंग अभियान को भी सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए और विभाग के इस कदम को सराहा। राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने प्रोत्साहन प्रदान करने और स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर छूट/घटाने का निर्णय लिया। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विनिर्माण उद्यमों में संयत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में पांच करोड़ स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और लागू दरों का 10 प्रतिशत क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा। इसी तरह जिन उद्यम विनिर्माण उद्यमों में संयत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में पांच करोड़ स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और लागू दरों का 20 प्रतिशत क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित एंकर उद्यमों, जिनकी निश्चित पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से ज्यादा है और नियमित तौर पर 200 से ज्यादा बोनाफाईड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान किया है, वह स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर रियायत के लिए 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत के उपयुक्त दरों पर क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी के मौजा केंडुआल स्थित उद्योग विभाग की 30 बीघा भूमि मैसर्ज जेबीआर एन्वायरमेंट टैक्नाॅलाॅजीज (बद्दी) प्राईवेट लिमिटेड को पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की टोकन मनी पर एकत्रित ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना स्थापित करने के लिए देने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने देश के साथ राज्य में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजामुद्दीन तबलीगी जमात, जिसके कारण देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है, के लोगो पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी यात्रा इतिहास वाले व्यक्ति की पहचान जल्द से जल्द की जाए ताकि कोरोना वायरस अन्य लोगों तक न पहुॅच सके। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्रा करके आए लोगों को घर पर क्वारनटाईन किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय शहरी निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए शामिल किया जाए जिनका राज्य के भीतर अथवा राज्य से बाहर यात्रा का इतिहास है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत कोविड-19 के लक्ष्णों के बारे में जानकारी लेने के लिए 8000 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत टीमें घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी और गूगल फार्म के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के साथ सांझा करेंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक्टिव केस फाइंडिंग टीमों को मास्क, दस्ताने और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएं ताकि वे बिना किसी भय के कुशलतापूर्वक अपने कार्य को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात द्वारा कोरोना फैलने का मामला नहीं होता तो राज्य में कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं था क्योंकि टांडा मैडिकल कालेज में दाखिल महिला की कोरोना वायरस की रिपोर्ट हाल ही में नैगेटिव पाई गई है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में अब तक 4038 लोगों को कोरोना वायरस की निगरानी में रखा गया है जिसमें से 1655 लोगों ने 28 दिनों की निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि आज कोविड-19 के 29 लोगों की जांच की गई जिसमें से टांडा मैडिकल कालेज के 23 सैंपल नैगेटिव पाए गए हैं और आई.जी.एम.सी. शिमला से लिए गए 6 सैंपलों की रिपोर्ट भी नैगेटिव पाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए प्रदेश में कुल 296 लोगों की जांच की जा चुकी है और अब तक कुल 6 मामले पाॅजिटिव पाए गए हैं। मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक एस.आर.मरड़ी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) आर.डी.धीमान तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुण्डु भी बैठक में उपस्थित थे।

कोविड-19 महामारी के कारण लाॅकडाउन के तहत स्कूल बंद होने की स्थिति में प्रदेश में स्कूली बच्चों के अभ्यास व सीखने की क्षमता की  निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ‘समय दस से बारह वाला, हर घर बनें पाठशाला’ कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा दैनिक डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, जो शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को सम्प्रेषित की जाएगी। प्रदेश में सभी छात्र प्रातः 10 बजे से 12 बजे के बीच सीखने और अभ्यास करने में अपना समय बिताएंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को शैक्षणिक वीडियो व अभ्यास के माध्यम से कार्यक्रम को संचालन किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के खण्ड व जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षक प्रतिदिन के आधार पर बच्चों के अभिभावकों के व्हट्सएप गु्रप पर इस सामग्री को सांझा करेंगे, जोकि छात्रों को मनोरंजक व आकर्षित गतिविधियों और कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करेंगे।  उन्होंने कहा कि छात्र अभ्यास के माध्यम से वीडियो में दिखाई गई बातों का अभ्यास कर पाएंगे तथ व्हट्सएप के तहत अपने शिक्षकों से सही उत्तर व स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत साक्षरता और संख्यात्मकता के साथ-साथ दि टीचर ऐप पर शिक्षा शास्त्र पर नवीन शिक्षण विधियों के संबंध में सूचनात्मक वीडियो पाठ्यक्रमों की सामग्री योजना भी शिक्षकों के लिए बनाई जाएगी, जो कि शिक्षकों को इस अवधि के दौरान अपनी रचनात्मकता व कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम छुट्टियों के दौरान छात्रों के सीखने के स्तर में गिरावट को रोकेगा बल्कि छात्रों में रूचि पैदा करके अध्ययन में व्यस्त रखने के लिए भी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से छुट्टी के दौरान छात्रों के अभ्यास व पुर्नावृति कमी के चलते बच्चों के सीखने की क्षमता की निरंतरा बनी रहेगी। 

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित फर्जी समाचारों के प्रसार की जांच के लिए ‘फेक न्यूज माॅनिटरिंग यूनिट’ का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इसके बचाव संबंधी उपाय किए जा रहे है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेष रूप से हम प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक ओर सोशल मिडिया से अपेक्षा करते हैं कि वे जिम्मेदारी की भावना बनाए रखें। डर का माहौल पैदा करने वाले अप्रमाणिक समाचार प्रसारित न करें। लोगों के संदेह को दूर करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य मंचों सहित सभी मीडिया के माध्यम से भारत सरकार द्वारा  दैनिक बुलेटिन भारत के महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के 24 घंटों के भीतर सक्रिय किया जाएगा। हम इस महामारी के बारे में खुली चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मीडिया को विभिन्न जानकारियों को आधिकारिक विवरण से प्रकाशित करना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मीडिया को सलाह दी है कोविड-19 को लेकर सही समाचारों का प्रसार सुनिश्चित करे। फेक न्यूज माॅनिटरिंग यूनिट प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल, सोशल मीडिया में कोरोना वायरस से संबंधित झूठे और गलत समाचारों के प्रसार पर निगरानी रखे इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस से संबंधित सूचना को मिडिया के साथ सांझा करे। यूनिट संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों को कानून के प्रावधान के अनुसार सुधारात्मक उपायों और उचित कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि फेक न्यूज माॅनिटरिंग यूनिट तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू कर देगी। निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क, हरबंस सिंह ब्रसकोन फेक न्यूज माॅनिटरिंग यूनिट के अध्यक्ष होंगे, जबकि एस.पी. साईबर क्राईम संदीप धवाल, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विनोद शर्मा, संयुक्त निदेशक आईटी अनिल सेमवाल, संयुक्त निदेशक सूचना एवं जन संपर्क प्रदीप कंवर, संयुक्त निदेशक सूचना एवं जन संपर्क महेश पठानिया, उप निदेशक सूचना एवं जन संपर्क धर्मेंद्र ठाकुर, उप निदेशक (तकनीकी) सूचना एवं जन संपर्क यू.सी. कौंडल और प्रबंधक आईटी हिमाचल प्रदेश सचिवालय किशोर शर्मा सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान के अनुसार सभी सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्मों को अपने उपयोगकर्ताओं को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, अपडेट करने या सांझा करने के लिए सूचित करने की आवश्यकता है, जो सार्वजनिक आदेशों को प्रभावित कर सकते हैं और गैर कानूनी हो सकते हैं।  

जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला में एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान के तहत 795 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत शिमला शहरी क्षेत्र में 134 जबकि जिले के अन्य क्षेत्रों में 661 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आंगनबाड़ी, आयुर्वेद, स्वयंसेवी तथा आशा वर्करों की सेवाएं ली जाएगी वहीं शहरी क्षेत्र में इनके अतिरिक्त सैहब सोसायटी व डाक सेवा कर्मियों की सहायता भी ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत लगभग 1590 व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।  उन्होंने कहा कि यह सदस्य सायं 5 बजे तक शहरी क्षेत्रों में 50 घरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 घरों में प्रतिदिन जांच कार्य करेंगे। जांच कार्य की जानकारी ऑन लाईन अपलोड की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन टीमों के सदस्य जहां लोगों की जांच का कार्य करेंगे वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों जिसमें सामाजिक दूरी, निरंतर साबुन से हाथों का धोना तथा स्वच्छता आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस कार्य में आने वाले कर्मचारियों को सहयोग प्रदान कर इस महामारी को खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। 

जिला दण्डाधिकारी अमित कश्यप ने संकटकाल में विभिन्न सामाजिक एवं स्वयंसेवी व अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा सामुदायिक सहायता के तहत जरूरतमंदों और गरीबों को वितरीत किए जा रहे पके भोजन अथवा राशन का वितरण संबंधित क्षेत्रों के उपमण्डलाधिकारियों के माध्यम से करने की अपील की ताकि किसी प्रकार की दोहराव की संभावना से बचा जा सके।  उन्होंने कहा कि संस्थाएं उपमण्डलाधिकारी को सूचित करने के उपरांत ही इस क्रम में राशन वितरीत करें। उन्होंने कहा कि प्रायः देखा गया है कि संस्थाएं अपने स्तर पर राशन वितरीत कर रही है, जिसके तहत एक ही जगह पर दो या तीन से अधिक बार राशन वितरीत किया जा रहा है। इसके चलते जरूरतमंद व्यक्ति इससे वंचित रह रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए संबंधित क्षेत्रों के उपमण्डलाधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनाती की गई है, जिसके पास क्षेत्र के राशन की आवश्यकता के आंकड़ें प्रतिदिन के आधार पर उपलब्ध रहते हैं। संबंधित संस्थाएं अथवा लोग उपमण्डलाधिकारी को सूचित कर इन जानकारियों के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों व क्षेत्रों में वितरण कार्य करेंगे तो अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने संकट के इस समय में समावेशी सहयोग की अपेक्षा के तहत सभी संस्थाओं से इस दिशा में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के दोहराव से बचने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि सेवा के इस कार्य की परस्पर पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ( स्वास्थ्य ) आर . डी . धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमन्त्री हि०प्र० की अध्यक्षता में प्रदेश केबिनेट की मीटिंग हुई । प्रदेश केबिनेट ने कोविड - 19 की स्थिति की पूर्ण समीक्षा की । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हि०प्र० की तरफ से की गई सभी तैयारियों एवं वर्तमान स्थिति के बारे में प्रस्तुति के द्वारा प्रदेश केबिनेट को जानकारी दी गई । इसके उपरान्त व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग में आवश्यकता अनुसार विभिन्न मेडिकल एवं पैरा मेडिकल के पदों पर आउटसोर्स बेसिस पर कोविड - 19 की स्थिति को देखते हए 3 माह के लिए नियुक्ति की जाएगी ।  साथ ही प्रदेश केबिनेट ने यह भी निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बचाव के लिए जरूरी सामान आवश्यकतानुसार जल्द से जल्द खरीदा जाए ताकि जो लोग आज प्रदेश के विभिन्न संस्थानों व विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनका बचाव सुचारू रूप से किया जा सकें । साथ ही केबिनेट ने SLBSGMC नेर चौक मण्डी को समर्पित कोविड - 19 अस्पताल बनाने की भी मंजूरी दी । उन्होंने आगे यह भी बताया कि सभी केबिनेट सदस्यों ने प्रदेश में किए जा रहे Active case Finding कैम्पेन को भी सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए एवं विभाग के इस कदम को सराहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ( स्वास्थ्य ) ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश में लगभग 8000 टीमें विभिन्न जिलों में घरद्वार जाकर Active Case Finding कैम्पेन के अन्तर्गत जानकारी एकत्र कर रही है ताकि ऐसे किसी भी व्यक्ति जो दूसरे देश या प्रदेश से आएं हो एवं संदिग्ध श्रेणी में आते हों ता उनका उचित उपचार किया जा सकें । उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में जो कल तीन लोग कोविड . 19 के प्रति पोजिटिव पाए गए थे उनके सम्पर्क में आएं दूसरे लोगों की पहचान की जा रही है एवं आवश्यकतानुसार उनकी भी जांच के नमूने लिए जा रहें है । आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ लोग दिल्ली से बद्दी में आकर ठहरे हुए थे उनमें से एक महिला की तबीयत खराब होने के बाद उसे बद्दी के निजी अस्पताल में लाया गया था एवं वहां से उसे पीजीआई चण्डीगढ भेज दिया गया था जहां पर पिछली रात उस महिला का देहान्त हो गया एवं उसे कोविड - 19 पोजिटिव पाया गया । यह जानकारी पीजीआई चण्डीगढ से मिलने के उपरान्त उसके साथ के सभी लोगों को आईसोलेट कर दिया गया है एवं उनके भी जांच के नमूने लिए जा रहे हैं । उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 15 मार्च 2020 के बाद दिल्ली हॉटस्पॉट से आए सभी लोगों की जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे एवं तब तक उनको निगरानी में रखा जा रहा है ।   जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ( स्वास्थ्य ) आर . डी . धीमान  ने बताया कि आज प्रदेश में 28 कोविड - 19 के प्रति जांच के नमूने लिए गए हैं जिनमें से तीन व्यक्तियों के पुनः जांच के नमूने लिए गए थे । इनमें से 23 नमूनों की रिपोर्ट जिनकी जांच टाण्डा में की गई थी उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है । IGMC शिमला से 6 नमूनों की रिपोर्ट आनी बाकी है । अभी तक प्रदेश में कुल 4038 लोगों को निगरानी में रखा गया हैं और जिनमें से 1655 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है एवं स्वस्थ हैं तथा अब तक प्रदेश में कुल 296 लोगों की जांच की जा चुकी है एवं कुल 6 लोग पोजिटिव पाए गए हैं । उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें अपने बचाव के सभी तरीके जैसे कि हाथ धोना , सोशल डिस्टेसिंग इत्यादि को बनाए एवं यदि किसी के घर में या जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश एवं प्रदेश से आया है या उसे कोविड - 19 के लक्षण हैं तो उसकी जानकारी 104 एवं सम्बन्धित जिला अधिकारियों को दे तथा उन्हें अलग से रहने को प्रेरित करें ।

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज केंद्र, और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ वीडियो-काॅन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रेडक्राॅस सोसायटी राज्य में लोगों की मदद करने के लिए 24 घंटे कार्य कर रही है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार पैक्ड फूड, राशन और दवाएं वितरित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्राॅस सोसायटी और जिला शाखाओं द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रेडक्राॅस के 624 वाॅलंटियर्स अपनी गतिविधियों के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ, स्वेच्छापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13,249 प्रवासी मजदूरों, और झुग्गियों में रहने वाले 10,000 परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 811 लोगों को आपातकालीन आवास उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि 1,63,880 मास्क, 870 सैनिटाइजर और 40 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण रेडक्राॅस द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। श्त्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘लाॅकडाउन’ को सफल बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर सतर्कता आदेश उपरांत सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 23 और 25 जनवरी, 2020 को कोरोना वायरस की जांच व इससे निपटने के उपाय करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 24 मार्च 2020 से राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है और 14 अप्रैल, 2020 तक सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है और सभी आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों की निगरानी कर रहे हैं। वीडियो काॅन्फ्रेंस के बाद राज्यपाल ने अपने संदेश में राज्य के लोगों से आग्रह किया है कि 5 अप्रैल को सायं 9 बजे, 9 मिनट के लिए अपने घरों में सभी बत्तियां बंद कर दें और अपने दरवाजों पर या बालकनी में खड़े होकर, प्रधानमंत्री के आह्वान पर, सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए दिया, मशाल, मोबाइल टाॅर्च जलाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्य के लोगों ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाया और कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, उसी तरह 5 अप्रैल को भी राज्य के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का पालन करें।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमेशा कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हितों को सर्वोपरि रखा है। कठिन वित्तीय स्थिति होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों को समय पर वेतन एवं पेंशन जारी की है, बल्कि इस माह बढ़ा हुआ वेतन एवं पेंशन का भुगतान भी मंहगाई भत्ता वृद्धि के साथ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश के अनेक राज्यों में कर्मचारियों के वेतन व पेंशन के बड़े भाग को लंबित किया है, परन्तु प्रदेश सरकार ने कठिन स्थिति के बावजूद भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की बकाया राशि मार्च, 2020 में सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि जिन कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते नहीं हैं, ऐसे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बकाया राशि नकद भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं। जय राम ठाकुर ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं पेंशनरों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ‘कोविड-19 निधि’ में स्वेच्छा से दान करें। उन्होंने कहा कि इस निधि में एकत्रित राशि देश व प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की ओर से हिमाचल प्रदेश कोविड-19 साॅलिडेरिटी रिस्पोंस फंड के लिए एक करोड़ रुपये का चैक भेंट किया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के गायत्री परिवार की ओर से वीके भटनागर, गिरजानन्द शर्मा और डीएन वर्मा ने भी एक लाख रुपये का चैक मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस फंड में उदारता से दान करने की अपील की, ताकि इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके।  

दिनांक 2 अप्रैल 2020 को भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई जिसकी अध्यक्षता डा। राजीव बिन्दल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा द्वारा की गई। जिसमें पवन राणा संगठन महामंत्री, चार संसदीय क्षेत्रों के पालक विक्रम ठाकुर, राजीव सैजल, राम स्वरूप शर्मा, चार प्रभारी राकेश जमवाल, त्रिलोक कपूर, त्रिलोक जमवाल, पुरूषोत्तम गुलेरिया, चार संयोजक श्री रतन पाल, संजीव कटवाल, राम सिंह, कृपाल परमार, चार विस्तारक 17 पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में रिखी राम कौंडल व श्रीमती लीला जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।  सभी लोगों ने चंबा से लेकर सिरमौर तक प्रदेश के वर्तमान हालात पर विस्तृत चर्चा कीः-कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा करने के बाद पार्टी ने एक स्वर में जयराम सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और आने वाले दिनों में इन प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल ने बताया कि बैठक में कोरोना वायरस पर जागरूकता फैलाना, कफर्यू व लॉकडाउन की अनुपालना करना, व अनुशासन का पालन न करने वाले लोगों को सजग करना व प्रशासन को सूचित करना जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय लिया कि 7723 बूथों पर बैठी भाजपा की टीम लगातार इन कार्यों को 14 अप्रैल तक अंजाम देगी। उन्होंने बताया बैठक में लाई गई सूचनाओं के अनुसार एक अप्रैल 2020 तक , केवल पिछले 4 दिनों में भाजपा के प्रयासों से 40234 लोगों को भोजन कराया गया, 19986 राशन की किटें बांटी गई, इससे 117192 लोग लाभान्वित हुए व इस कार्य में 4797 कार्यकर्ता लगे। यह राशन का कार्य 14 अप्रैल तक यथावत जारी रहेगा।  जम्वाल ने बताया बैठक में निर्णय लिया गया कि पीएम केयर फंड में व एचपी-कोविड-19 सोलीडेटरी रिस्पांड फंड में सभी लोगों को दान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कार्य का संचालन भाजपा युवा मोर्चा करेगा व बड़े सहयोग के लिए भाजपा विधायक व 2017 के उम्मीदवारों को लगाया जाएगा। भाजपा ने इस बैठक में यह निर्णय लिया कि गांव-गांव तक घर-घर में मास्क बनाएं जाएं, इसके लिए महिला मोर्चा को कार्य दिया जाएगा और घर के सिले हुए ट्रिप्पल लेयर मास्क लगातार सभी लोग उपयोग करें, इसकी प्रेरण दी जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डिजिटल मीडिया, इलैक्टानिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब जन मनानस को जागरूक करने का कार्य करेंगे।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना वायरस की स्थित को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके उपरांत आज राज्य के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को कहा कि वे लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा समाज से कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए सहयोग देने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों को भी इस लड़ाई में शामिल करना चाहिए। उन्होंने लोगों से केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जा रही सलाह का पालन करने का आग्रह किया। जय राम ठाकुर ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सामाजिक तथा धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह पाबन्दी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने धार्मिक नेताओं को ऐसे आयोजनों को न करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने धार्मिक नेताओं के साथ बैठक आयोजित कर उनके संदेशों को रिकाॅर्ड कर, संचार के विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने को कहा, ताकि संबंधित समुदाय के लोगों को धार्मिक सभाओं तथा आयोजनों से दूर रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों की कटाई का समय शुरू हो रहा है और इसके लिए ऐसी प्रणाली विकसित की जाए, जो किसानों के लिए मददगार साबित हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमन्त्री ने भी फसलों की कटाई के दौरान किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। जय राम ठाकुर ने कहा कि वृद्धाश्रमों का भी ध्यान रखा जाए और वृद्धों को घर पर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और सामाजिक दूरी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी, एनएसएस और युवक मंडलों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में यह सहायक सिद्ध होंगेे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी की जांच के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाए और उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएं। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत किया जाए ताकि कम से कम लोग आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई वाले ट्रकों का आवागमन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि रोजमर्रा की इन वस्तुओं की आपूर्ति को निरंतर बनाया रखा जा सके। जय राम ठाकुर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एन-95 मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जाए जिन्होंने हाल ही में निजामुद्दीन नई दिल्ली का दौरा किया है, ताकि उन्हें कड़ी निगरानी और चिकित्सा परामर्श की देख-रेख में रखा जा सके। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि लोगों को संवेदनशील बनाना और प्रेरित करना भी समय की जरूरत है ताकि उन्हें कोरोना वायरस से दूर रखा जा सके। उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि यह भी यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान, ट्रक चालक और अन्य फ्रंट लाइन कर्मचारी भी कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा नियमों का पालन करें। पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

उप आवासीय आयुक्त हिमाचल भवन नई दिल्ली विवेक महाजन ने बताया कि दिल्ली में फंसे हिमाचल के लोगों के लिए शैल्टर होम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाईन पर मिली सूचना के उपरांत दिल्ली में फंसे छह प्रवासी मजदूरों को आश्रय प्रदान किया गया है। ये प्रवासी मजदूर कुल्लू और लाहौल-स्पीति से संबंध रखते हैं, जो लाॅकडाउन के कारण दिल्ली में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि मोती नगर मैट्रो स्टेशन के नजदीक कर्मपुर सरांय में इन लोगों को निःशुल्क ठहरने और खाने-पीने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसे हिमाचल सोशल बाॅडीज़ फेडरेशन के अंतर्गत केआर वर्मा, आरके शर्मा और उनकी टीम की अगुवाई में चलाया जा रहा है। महाजन ने कहा कि विभिन्न जरूरतमंद लोगों द्वारा आवासीय आयुक्त कार्यालय में किए जा रहे फोन काॅल्स पर उचित कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा निःशुल्क राशन, आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां इत्यादि वितरित की जा रही है। मानवता के इस कार्य में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनकी जानकारी देते हुए महाजन ने कहा कि आर.एन. शर्मा, कुलभूषण शर्मा, संजय राणा, अनीता जरयाल, वीना भदुरिया, मुकेश, रिया, मुदित, अनुज डोगरा, सतीश, सोमवीर ठाकुर, नरेंद्र चैहान ने सभी 38 जरूरतमंद हिमाचली परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया। इसके अलावा रोहिणी, बदरपुर, महरौली, छतरपुर, पांडवनगर, तुगलकाबाद, रिठाला, खुरहा काॅलोनी की बस्तियों, पेपर मार्केट, मयूर विहार फेज 3 और महिपालपुर के क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को विभिन्न आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने धर्म सिंह सकलानी और अमीन चंद जसवाल का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने गुड़गांव और नोएडा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इन हिमाचली परिवारों को इस आपदा की घड़ी में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। हिमाचलियों द्वारा शुरू की गई अन्य सेवाओं के संबंध में महाजन ने बताया कि हिमाचली कांगड़ा निकेतन सोसायटी विकासपुरी के निवासी पिछले तीन दिनों से हिमाचली जरूरतमंद श्रमिकों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। द्वारका निवासी पवन शर्मा, राजेश चैधरी और संजीव डोगरा ने भी स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 500 लोगों के लिए निःशुल्क भोजन वितरित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अपील पर सामाजिक संगठन जरूरमंद हिमाचलियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठी का मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपये देने के लिए धन्यवाद किया।

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां सरकार द्वारा सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं वहीं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपना सहयोग प्रदान कर इस संकटकाल में सहायता व सेवा कर रही है। राम कमल चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट घोड़ा चोकी शिमला की उपाध्यक्ष सुषमा कुठियाला द्वारा भी कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों को जागृति प्रदान की जा रही है। कर्फ्यू और लाॅक डाउन के तहत वह अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति के उपरांत मास्क बनाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के प्रति जागरूकता प्रदान कर रही है। उन्होंने उपमंडलाधिकारी ग्रामीण शिमला नीरज गुप्ता को 100 मास्क  बना कर दिए, जिन्हें उपमंडलाअधिकारी ने खंड चिकित्सा अधिकारी सुन्नी डाॅ. कविंदर लाल को सौंप दिए।  सुषमा कुठियाला ने इसके अतिरिक्त 200 अन्य मास्क बनाकर आम लोगों को भी वितरित किए तथा लोगों को इस दौरान घर पर ही रहने, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों की आवश्यकता व जरूरत के अनुरूप मास्क बनाने का क्रम जारी रखेंगे। संभवतः परोक्ष रूप से सुषमा कुठियाला अथवा अन्य लोगों द्वारा इस समय में प्रदान किया गया सहयोग देश के प्रति समर्पण भाव प्रकट करता है।

राज्य प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ई-पास मेकेनिज्म न केवल लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि कोविड-19 महामारी में लोगों में सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित कर रहा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को असुविधा न होने के लिए कोविड-19 से संबंधित विभिन्न विभागों के कार्यालय आदेश और अधिसूचना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राज्य के उपायुक्तों के लिए विभाग द्वारा डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि विभाग द्वारा लोगों पर निगरानी रखने के लिए विकसित क्वारनटाईन ऐप भी सहायक सिद्ध होगा। इस ऐप द्वारा जो लोग क्वारनटाईन अवधि से पूर्व बाहर निकल रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा विकसित कोविड-19 कानून एवं व्यवस्था प्रणाली से कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार के मामलों की रिपोर्टिंक सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सकेगी। मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी जेसी शर्मा, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन चन्द ठाकुर तथा अन्य अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने संबंधित जिले में सभी गैर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत करने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए, देश में लाॅकडाउन के दौरान उनके भोजन और आश्रय की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इस बात की भी निगरानी की जाए कि संबंधित ठेकेदार अपने श्रमिकों और मजदूरों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर 4 और 6 अप्रैल, 2020 को राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ भी चर्चा करेंगे। राज्यपाल ने अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य को परीक्षण किट और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उचित मात्रा में खरीदने के लिए और कदम उठाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस कठिन समय में महामारी का मुकाबला करने के लिए लोगों का सरकार को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने उन सामाजिक संगठनों और लोगों का भी धन्यवाद किया जो गरीब, प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे है। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऊना शहर के पास रहने वाली चैथी कक्षा की छात्रा मन्नत सिंह द्वारा अपनी जेब खर्च से उपायुक्त को 835 रूपए दान देने के लिए सराहना की और कहा कि मन्नत जैसी बेटियां समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं।

भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा तथ्यहीन बयानबाजी कर सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश और अन्य राज्यों में रहने वाले हिमाचली लोगों के बारे में निरंतर चिंता कर रही है और जो सुविधाएं जनता के लिए घोषित कर रही है उसी के आधार पर धरातल पर कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा का यह कहना कि चंडीगढ़ और दिल्ली के हिमाचल भवनों में प्रदेश के आईएएस और एचएएस के बच्चों एवं रिश्तेदारों का कब्जा है यह पूरी तरह गलत है निराधार है, राजेंद्र राणा को पहले धरातल पर जाकर स्वयं स्थिति को देखना चाहिए और फिर बयानबाज़ी करनी चाहिए। उन्होंने कहा हिमाचल भवन चंडीगढ़ में कुल मिलाकर 5 बच्चे रह रहे हैं और वह सारे आम परिवारों से हैं , 3 पुरुष और 2 महिलाएं, इनमें से चार निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे है और एक चंडीगढ़ में कोचिंग ले रहे है। उन्होंने कहा संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के नेताओं को इन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था ना की राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए थी, अभी पंजाब हरियाणा और हिमाचल में कर्फ्यू और लोकेडाउन चल रहे हैं इस परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को भी अधिकतम छुट्टी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है की सरकारी गाड़ियां भी चल रही है और उनकी बच्चे और रिश्तेदार हिमाचल भवन में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास ना तो नेता है और ना ही नीति है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार से अपनी राजनीति चमकाए, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर धरातल पर लगातार अफसरों और जनता से संपर्क में है जिसके परिणामस्वरूप आज पूरे देश भर में करुणा वायरस पर नियंत्रण पाया जा रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकारें कार्य कर रही है हम इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। आज भी इतनी बड़ी आबादी वाले देश में तुलात्मक कोरोना के केस बहुत कम है। उन्होंने कहा आखिर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है, कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ नहीं है, इसी कारण कांग्रेस के नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर लोकप्रियता हासिल करने में लगे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में जब देश वैश्विक महामारी करोना वायरस से लड़ रहा है कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं आज उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए और इस प्रकार की ओछी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवश्यक वस्तुओं की स्थिति, पौधों की सुरक्षा सामग्री और बागवानी इनपुट के भण्डार की समीक्षा की। उन्होने राज्य में बुधवार से आरम्भ ‘एक्टिव केस फांइडिंग’ अभियान के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका की समीक्षा भी की। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19 के लक्षणों के बारे में लोगों को घरद्वार पर जानकारी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को लोगों की सुविधा के लिए खुले बाजारों में आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टाक सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर नजर रखे जाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि दालों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद अन्य राज्यों से की जानी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी थोक विक्रेताओं से भी संपर्क करें, ताकि आपूर्ति प्रभावित न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को गद्दी और गुज्जर समुदाय के लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को घरद्वार अथवा प्रत्येक गांव में फफूंदनाशक की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी के बक्सों और बागवानों के लिए एंटी हेलनेट की आपूर्ति समयबद्ध तरीके से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गत तीन दिनों में 1,81 लाख पौधों में से लगभग एक लाख से अधिक पौधे किसानों को वितरित किए जा चुके हैं और आगामी तीन दिनों में शेष पौधे भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को गुजरात से एंटी हेलनेट की आपूर्ति का कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस से बचाव उपाय के बारे जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को संपूर्ण सहयोग देने को कहा और प्रत्येक गांव के घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य सूचना लेकर गूगल फाॅर्म के माध्यम से विभाग के साथ सांझा करने को कहा, ताकि अन्य भागों से गांव में आए लोगों की स्वास्थ्य जांच हो सके। जय राम ठाकुर ने चारे की सुचारू आपूर्ति के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में इसकी कमी न हो। उन्होंने राज्य के विभिन्न भागों में स्थित गौ सदनों में पर्याप्त मात्रा में चारा आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संस्थानों को भी चारे की आपूर्ति में शामिल करने को कहा। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता और मनोज कुमार, प्रधान सचिव जगदीश शर्मा और संजय कुंडू, सचिव डाॅ आरएन बत्ता और अमिताभ अवस्थी, प्रबन्धक निदेशक खाद्य आपूर्ति निगम मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आबिद हुसैन सादिक, निदेशक बागवानी एम।एम। शर्मा, निदेशक पशुपालन डाॅ। प्रियदर्शनी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक घरानों को बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में अपना संचालन आरम्भ करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियो के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिग के माध्यम से संवाद के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रम शक्ति की आवाजाही को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत और तैयार माल की सप्लाई को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को माल ढुलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रक उपलब्ध करवाए जाएंगे। कपड़ा उद्योग द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति को रोजगार दिए जा रहे हैं, उन्हें स्थानीय श्रमिकों को नियुक्त करने के अन्य विकल्प खोजने चाहिए, ताकि उनका संचालन सुचारू रूप से चल सके।  जय राम ठाकुर ने कहा कि सभी औद्योगिक घरानों को औद्योगिक इकाइयों के स्वतः विस्तार के लिए विभिन्न स्वीकृतियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईएसआई के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने के मामले को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होने फार्मा उद्योग द्वारा अपने उत्पादन को फिर से शुरू करने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कुल 370 फार्मा उद्योगों में से 250 ने अपने उत्पादन को फिर से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐसोसिएशन द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के तहत बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में श्रमिकों को राशन उपलब्ध करवाने के प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि एसोसिएशन की सभी उचित मांगों पर विचार किया जाएगा। बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक एसोसिएशन के प्रधान संजय खुराना ने उद्योगपतियों के विभिन्न मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव बहुद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी रजनीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विधायक नाहन एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर कालाआम में स्थापित ‘कोरोना क्वारंटाइन केन्द्र’ का दौरा कर यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। डा. बिन्दल ने क्वारेंटिन केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा के साथ आवास, खानपान, आदि सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस अवसर पर स्वास्थ्य, प्रशासनिक, पुलिस और अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी साथ रहे। डा. राजीव बिन्दल ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर हिमाचल और हरियाण की बाउंडरी पर कालाआम में क्वारेंटिन केन्द्र की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि कालाआंब में 400 लोगों, पांवटा में 200 और नाहन में 100 लोगों सहित पूरे सिरमौर जिला में एक हजार क्षमता के क्वारेंटिन केन्द्रों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों पर दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य-सुरक्षा के दृष्टिगत 14 दिनों तक निर्धारित क्वारेंटिन में रखा जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह सब देश, प्रदेश, समाज और परिवारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए किया गया है। डा. बिन्दल ने कहा कि इन क्वारेंटिन केन्द्रों में रहने वाले लोगों को भोजन, नहाने की सुविधा के अलावा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारेंटिन केन्द्रों स्वैच्छा से अपने आपको रखकर, अपना सहयोग देना चािहए। उन्होंने कहा कि यदि आज हिमाचल में कोरोना का कोई पाजिटिव मामला नहीं है तो इसका श्रेय प्रदेश सरकार के प्रबन्धों और प्रदेश के लोगों के आत्म अनुशासन को जाता है। प्रदेश के नागरिकों को कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए क्वारेंटिन केन्द्रों का संचालन अनिवार्य है। डा. राजीव बिन्दल ने डा. यशवंत परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पहुंचकर रोगियों का हाल चाल पूछा और यहां उपलब्ध सुविधाओं की चर्चा चिकित्सकों से की। उन्होंने इस अवसर कालाआम सीमा पर बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की जांच करने वाले मैडिकल और पैरा मैडिकल कर्मचारियों के बीच उपस्थित होकर उनका हौंसला बढ़ाया और उनके कार्य की तारीफ भी की। उन्होंने क्वारेंटिन केन्द्र के भोजनालय का निरीक्षण भी किया। इससे पूर्व, डा. बिन्दल ने मंगलवार को नाहन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 630 राशन किटों और 200 फूड पैकेट के वाहनों को प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित रवाना किया। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा प्रदेश भर में चिन्हित अभावगस्त लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क राशन कीटें उपलब्ध करवाई जा रही है। इन राशन किटों को भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उपलब्ध करवा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से 3.03 करोड़ और राज्य वन मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से 10 लाख रुपये के चैक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को भेंट किए।   मुख्यमंत्री ने इस अंशदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।   प्रधान अरण्यपाल, वन अजय कुमार और प्रधान अरण्यपाल (वन्य जीव) डाॅ. सविता, राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक जेपी काल्टा और निदेशक सुदेश कुमार मोखटा तथा वन अरण्यपाल राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के उद्योगपतियों, कारखानेदारों व पूंजीपतियों द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाने की कड़ी निंदा की है। सीटू ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, श्रम सचिव, श्रमायुक्त, ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर व ईएसआई निदेशक से मांग की है कि सरकार की अधिसूचनाओं की अनदेखी करके मजदूरों को आर्थिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए व मजदूरों को वेतन इत्यादि अन्य सुविधाएं समय से नियमानुसार सुनिश्चित की जाएं। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा लागू किये गए लॉक डाउन व कर्फ्यू से सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग ही आर्थिक व मानसिक तौर पर प्रभावित हुआ है। इस स्थिति के चलते मजदूर भारी परेशानी में हैं। केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने 20 मार्च, गृह मंत्रालय ने 29 मार्च व प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने 30 मार्च 2020 की अधिसूचनाओं में स्पष्ट गया किया है कि ऐसी स्थिति में मजदूरों के वेतन सहित सभी सुविधाएं समयानुसार प्रदान की जाएं व श्रम कानूनों की सख्ती से अनुपालना की जाए व इसकी अवहेलना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि इन अधिसूचनाओं की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। प्रदेश सरकार के मुख्यालय शिमला शहर में ही इन अधिसूचनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है व इस पर श्रम विभाग की ख़ामोशी चिंताजनक है। शिमला शहर के ख़लीनी में स्थित ईस्टबोर्न होटल में कार्यरत एक सौ बीस मजदूरों व कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है क्योंकि होटल के मालिक व प्रबंधन ने उन्हें पिछले तीन महीने का वेतन नहीं दिया है। इस से मजदूरों व कर्मचारियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। इन मजदूरों को जनवरी से मार्च 2020 का वेतन नहीं दिया गया है। इसी तरह इन मजदूरों का पिछले नौ महीने का ईपीएफ व ईएसआई जमा नहीं किया गया है। ये मजदूर इन मसलों को कई बार श्रम विभाग, ईपीएफओ व ईएसआई के समक्ष उठा चुके हैं परन्तु इन मजदूरों का शोषण बदस्तूर जारी है व ये मजदूर भूखे-प्यासे रहने को मजबूर हैं। ईस्टबोर्न प्रबंधन होटल में कार्यरत मजदूरों व कर्मचारियों के पिछले तीन महीनों के वेतन के रूप में लगभग चौरासी लाख रुपये डकारकर बैठा हुआ है। इसी तरह ईपीएफ का लगभग साठ लाख व ईएसआई का लगभग पच्चीस लाख रुपये का भी इस प्रबंधन ने गोलमाल किया है। इस तरह कुल लगभग एक करोड़ उनहत्तर लाख रुपये की राशि मजदूरों को न देकर अथवा उनके खातों में जमा न करके प्रबंधन लगातार मजदूरों का भारी शोषण कर रहा है। इस सबके चलते मजदूर भारी परेशानी में हैं। प्रेम गौतम ने कहा है कि प्रदेश सरकार ईस्टबोर्न प्रबंधन को तुरन्त दिशानिर्देश जारी करे कि वह केंद्र व प्रदेश सरकार की कोरोना महामारी के मध्यनजर जारी की गई अधिसूचनाओं को बिना किसी देरी के लागू करे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मजदूरों का पिछले तीन महीने का वेतन दो दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार तुरन्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर सीटू प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, ईपीएफओ, ईएसआई, होटल मालिक व प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा व मजदूरों के लिए न्याय मांगेगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदेश की जय राम ठाकुर सरकार को बधाई दी और कहा कि प्रदेश की जनता की सेवा करने में जयराम ठाकुर सरकार कामयाब है। डा. बिन्दल ने कहा कि प्रदेश, देश व दुनिया वालों के लिए यह कष्ट का समय है जब लॉक डाउन हुआ है, तालाबन्दी है, लोग घरों में बन्द हैं, ऐसी सूरत में हर व्यक्ति को  भोजन सामग्री, औषध, पानी, बिजली, मिलता रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है और उसे भाजपा सरकार अच्छे से कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदेश व देश की सरकारों की कार्यशैली की प्रशंसा भी कर रहे हैं। परन्तु चंद कांग्रेस नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सरकार के फैसलों की अलोचना करते दिखाई देते हैं। इन कांग्रेस नेताओं की भाषा में भी अन्तरविरोध है। डा. बिन्दल ने कहा कि वह प्रतिपक्ष के नेतागणों से कहना चाहेंगे कि संकट की इस घड़ी में सरकार के बेहतरीन प्रयासों की राजनीति कारणों से आलोचना करना हिमाचल की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। जनता सब देख रही है, व नोट कर रही है और इसका जवाब उचित समय पर देगी। प्रतिपक्ष के नेता स्पष्ट करें कि कर्फ्यू लॉकडाउन को जब सारी दुनिया पालन कर रही है तो उनके पास कोई और दूसरा रास्ता क्या ? यदि दूसरा रास्ता नहीं बता सकते तो समाज हित में चल रहे कार्यों को चलने दें। यदि सहयोग नहीं कर सकते तो विरोध भी अनुचित होगा।

भाजपा नेता एवं सरकार के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के विभिन्न नेतागण को सलाह देते हुए कहा की इस वैश्विक महामारी कारोना वायरस के कठिन समय पर सरकार के साथ खड़े हो और दलगत राजनीति से उठकर कार्य करें व बेबुनियाद बयानबाजी करके ध्यान ना भटकाए। उन्होंने कहा कांग्रेस के कुछ नेता यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जो युद्ध महामारी कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रहा है वह निर्णायक समय पर पहुंच गया है अगर इस युद्ध को जीतना है तो इस दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और तभी हम इस वैश्विक महामारी पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता अपने गिरेबान में झांके और देखें कि सरकार किस प्रकार सकारात्मक कार्य कर रही है उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर सभी से निवेदन किया था कि लक्ष्मणरेखा बनाएं और उसको ना तोड़े, तो इस समय हम लोगों को किस प्रकार से राज्य में ला सकते हैं, अगर वह लोग राज्य में आते हैं तो कारोना वायरस का बहुत बड़ा जोखिम प्रदेशवासियों के लिए बढ़ जाता है। यह निर्णय हमें प्रशासन और जिला के डिप्टी कमिश्नरो के ऊपर छोड़ देना चाहिए जब उन्हें उचित समय लगेगा तो उन लोगों को राज्य में लाया जाएगा । ऐसा नहीं है कि सरकार को उनकी चिंता नहीं है तभी तो सरकार ने हिमाचल भवन दिल्ली और चंडीगढ़ में इस प्रकार के लोगों की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कहा हमें लगता है कि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार के जोखिम में नहीं डालना चाहिए , वैसे भी प्रशासन किसी भी बड़े हादसे के समय जनता को छूट दे रहा है और उचित माध्यम से परमिशन भी दे रहा है। उन्होंने कहा करोना की लड़ाई में देश एवं प्रदेश की सरकार जोरों से कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी समस्त टीम प्रदेश के कोने-कोने में अधिकारियों से संपर्क में है और लोगों से सीधे संवाद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने निर्णय समय-समय पर बदलती है क्योंकि हर रोज धरातल पर रिव्यू बैठके होती है और जिस प्रकार के फीडबैक बैठक में आते हैं उसी के हिसाब से निर्णय किए जाते हैं। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार पहले दिन से ही करोना वायरस को रोकने में लगी हुई है, तभी देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें कोरोना वायरस के कम से कम मरीज़ सामने आए हैं और जो मरीज़ आए भी है वह ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही है गरीबों के घर राशन पहुंचा रही है ,सभी समस्याएं सुन रही है और किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो तो वह भी घर द्वार पहुंचा रही है इसके लिए जयराम सरकार बधाई के पात्र है । उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रोज प्रदेश की स्थिति को रिव्यू कर रहे हैं और जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है उसी के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं कि जनता में किसी भी प्रकार का त्रास ना बने ।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में राजभवन में मुख्य सचिव एवं प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक का अयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर राज्य में उठाए गए एहतियाती उपायों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न पगों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में हैं और आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में एक महिला को छोड़कर कोई भी मामला कोरोना पाजीटिव नहीं है। लेकिन, सामाजिक दूरी बनाए रखने और प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि स्थिति आगे भी नियंत्रण में रहे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बहाल रहनी चाहिए ताकि खाने-पीने व अन्य सामग्री की कोई कमी न हो। आवश्यक सामान की गृह आपूर्ति सेवा इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकती है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में और टेलीमेडिसन केंद्र विकसित करने पर बल दिया।   दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों से मुश्किल की इस घड़ी में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, इसलिए विशेषकर कामगार वर्ग जहां है, वहीं रहे और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उनके खान-पान की व्यवस्था की गई है और इसमें कई स्वयंसेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची ने राज्यपाल को बताया कि मुख्यमंत्री दैनिक रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और उचित निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। खाद्य आपूर्ति की श्रृंखला व्यवस्था बहाल है और क्षमता निर्माण में तेजी लाई गई है।   बैठक में राज्यपाल को अवगत करवाया गया कि अब तक 2870 लोगोें को निगरानी में रखा गया, जिसमेें से 857 लोगों ने 28 दिनों की आवश्यक निगरानी अवधि पूरी कर ली है। 1730 लोग अभी भी निगरानी में हैं, जबकि 173 लोग प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। प्रदेश मेें अभी तक एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है, जो तिब्बती निवासी था और अमेरिका से आया था। एक अन्य को छुट्टी दे दी गई है और एक अन्य 63 साल की महिला टांडा अस्पताल में क्वारंटाइन में है। आई.सी.एम.आर द्वारा कोविड-19 के मामलों के नमूनों की जांच के लिए अभी तक आईजीएमसी शिमला एवं मेडिकल कालेज टांडा की प्रयोगशाला को अधिकृत किया गया है। अब, सीआरआई कसौली व क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी को भी अधिकृत करने के लिए आईसीएमआर व भारत सरकार को लिखा गया है। इस महामारी को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने व नियंत्रण करने के लिए 14 मार्च, 2020 को हिमाचल प्रदेश एपेडेमिक डिजीज़ (कोविड-19) रेगुलेशन-2020 अधिसूचित कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आर.डी धीमान ने प्रदेश में उपलब्ध वेंटीलेटर, आइसोलेशन वार्ड और जांच व उपचार सुविधा की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुण्डू ने भी प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न पगों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खुले बाज़ार और उचित मूल्य की दुकानों में चावल, गेहूॅं आटा, दालों, तेल और चीनी जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भण्डारण है। वह कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रबन्धों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को समय रहते मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों से दालों की आपूर्ति करने के समुचित प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होेंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री लेकर आने वाले ट्रकों के चालकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर कुछ ढाबे खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खुले बाज़ार में थोक और परचून विक्रेताओं के साथ-साथ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भण्डारों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावी तरीके से सुनिश्चित बनाई जाए। कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और अन्य पौध संरक्षण सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जय राम ठाकुर ने बागवानी विभाग को निर्देश दिए कि बागवानों व किसानों तक इनकी सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसानों की मांग के अनुरूप सभी प्रकार की पौध संरक्षण सामग्री उन्हें घरों के समीप उपलब्ध करवाई जाए ताकि बागवानी केन्द्रों में भीड़ इकट्ठा न हो। उन्होंने कहा कि पड़ौसी राज्यों से मधुमक्खियों के लगभग 20 हजार बक्से मंगवाए जा रहे हैं जिन्हें मांग के अनुरूप बागवानों को वितरित किया जाएगा।   जय राम ठाकुर ने कहा कि बागवानों के लिए गुजरात से 25 लाख वर्ग मीटर एन्टी हेलनेट की मांग भी की गई है जिसे शीघ्र मंगवा लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के बागवानों और किसानों को आश्वासन दिया कि एन्टी हेलनेट की कोई कमी नहीं होगी और इन्हें समय से वितरित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि फार्मास्यूटिकल और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां प्रभावी तरीके से कार्य करें ताकि जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी न हो। उन्होंने इस बात ध्यान रखने के लिए भी कहा कि औद्योगिक इकाई प्रबन्धन अपने श्रमिकों को बिना विलम्ब वेतन प्रदान करे। ये प्रयास होने चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के प्रसंस्करण अथवा उत्पादन में शामिल औद्योगिक इकाइयां उत्पादन आरम्भ करें क्योंकि इससे श्रमिकों के प्लायन की समस्या का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी।   जय राम ठाकुर ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति योजनाओं का उचित रख-रखाव किया जाए और लोगों को पेयजल की सुचारू आपूर्ति हो। जल शक्ति और बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार एवं आर.डी धीमान, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना, सचिव डाॅ. आर.एन बत्ता एवं अमिताभ अवस्थी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की महाप्रबन्धक मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक आबिद हुसैन सादिक, जल शक्ति विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ आर.के पुरी और बागवानी विभाग के निदेशक एम.एम शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जेलों में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए भारत के सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए हिमाचल प्रदेश विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चैहान की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश की जेलों में कैद विचाराधीन कैदियों को अधिकतम तीन महीनें की अस्थाई जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया गया है। समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यह जमानत केवल हिमाचल प्रदेश के विचाराधीन कैदियों को ही दी जाएगी जो सात साल से कम का मुकदमा भुगत रहे हैं, पिछले तीन महीनों अथवा इससे अधिक अवधि से जेल में हैं और पहली बार अपराध में शामिल हुए हैं। विचारधीन कैदियों को अस्थाई जमानत का निर्णय कोविड-19 का संक्रमण रोकने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने के लिए लिया गया है।  उन्होंने कहा कि जिला दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक जमानत पर छूटने वाले कैदियों को उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबन्ध करेंगे। इन कैदियों को जेल अधिकारियों द्वारा उचित स्वास्थ्य जांच के उपरान्त ही जमानत पर छोड़ा जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम करने के उउद्देश्य से अस्थाई जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र ऑनलाइन द्वारा भी भरे जा सकते हैं। देश भर में जारी लाॅकडाउन की स्थिति में विदेशी और बाहरी राज्यों के कैदियों को अस्थाई जमानत पर छोड़ने पर विचार नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन्हें सात साल तक की सजा हुई है, उन पात्र अपराधियों को पैरोल अथवा फरलो पर भेजने के लिए सक्षम प्राधिकरण उनके प्रार्थना पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करेगा। सक्षम प्राधिकरण सीआरपीसी की धारा 432 के तहत अपराधियों की रिहाई के मामलों पर भी शीघ्रता से कार्रवाई करेगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के भीतर और अन्य राज्यों में फंसे हिमाचलवासियों से आग्रह किया है कि वे जहां हैं, वहीं बने रहें, क्योंकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत अन्तरराज्यीय और राज्य के अन्दर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों के साथ वीडियो काॅंफ्रेंस के माध्यम से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले और राज्य के बाहर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। जो लोग पहले ही राज्य में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थ्तापित क्वारन्टिन केन्द्रों में रखा जाए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जो लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित बनाए कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे। फंसे हुए लोगों की सुविधा के लिए स्कूलों और डाइट भवनों में बनाए गए कैम्पों में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जय राम ठाकुर ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे फंसे हुए लोगों को उसी स्थान पर बने रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन लोगों की हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के बाहर से और प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आए लोगों की पहचान करने के कार्य में पंचायती राज संस्थानों की सहायता ली जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में फंसे हिमाचलवासियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और चण्डीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। हिमाचल भवनों में इन लोगों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे।   मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने उपायुक्तों से कहा कि लोगों के एक जिले से दूसरे जिले और बाहरी राज्यों से निर्गमन पर पूर्ण रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त श्रमिकों और अन्य राज्यों के कर्मियों को भी प्रदेश के बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाए और उन्हें शिविरों में ही रखा जाए। पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी ने कहा कि किसी भी अन्य राज्य से लोगों को लेकर आने वाले वाहनों को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और आर.डी. धीमान तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन भी बैठक में शामिल थे।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया है।राज्यपाल ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने और बचाव कार्यों के लिए सरकारें अपने स्तर पर बेहतरीन कार्य कर रही हैं। गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को हर संभव राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हर स्थिति की दक्षता से निगरानी की जा रही है तथा हर स्तर पर बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का पूर्णत पालन करने का आह्वान किया।राज्यपाल ने आज राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया।राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि किसानों और बागवानों को पौध संरक्षण सामग्री जैसे स्प्रे तेल, फफूंदनाशक और उर्वरक आदि प्रदान करने के लिए प्रदेश में 300 पौध संरक्षण केंद्र खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों की सुविधा के लिए पौध संरक्षण सामग्री की बिक्री करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों की सुविधा के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी राज्यों से मधुमक्खी बक्सों के परिवहन के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेब और सब्जियों के लिए किसानों को एंटी हेलनेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बागवानों की सुविधा के लिए उर्वरकों और स्प्रे तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सेब बागीचों के लिए इन दिनों उर्वरकों की आवश्यकता है, इसलिए ऊपरी शिमला के लिए इन सामग्रियांे की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित न की जाए। उन्होंने कहा कि एंटी हेलगन में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की आपूर्ति करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार एवं आरडी धीमान, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, प्रधान सचिव जेसी शर्मा और सचिव देवेश कुमार भी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा राजीव बिंदल के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम राज्य के भाजपा नेताओं के साथ बातचीत के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित बनाने के लिए कहा कि कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू के दौरान राज्य में कोई भी व्यक्ति भोजन और आश्रय के बिना न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में फंसे औद्योगिक श्रमिकों और विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्माण श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पर विशेष बल दिया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि सेब और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेषतौर पर अन्य राज्यों से आए लोगों की पहचान में सहयोग करना चाहिए ताकि उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान किया जा सके।   जय राम ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि लोगों को दैनिक जरूरतों की चीजें प्राप्त करने के लिए अपने घरों से बाहर न आन पड़े। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की डलीवरी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को फंसे हुए लोगों को गेहूं, चावल, दाल और अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित आपदा राहत किट वितरित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ भी समन्वय स्थापित करना चाहिए। उन्होंने लोगों को इन वस्तुओं को वितरित करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर मुख्य सचेतक नरेंद्र  बरागटा भी उपस्थित थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने आज एक वीडियो काफ्रेसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों के साथ संवाद के दौरान कोरोना महामारी के दौरान कफर्यू और लॉकडाउन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा में भाग लिया। वीडियो कांफ्रेसिंग में जहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कफर्यू और लॉकडाउन के दौरान सरकारी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की ब्रीफिंग की, वहीं भाजपा अध्यक्ष और पदाधिकारियों द्वारा संगठन की ओर से किए जाने वाले सेवा कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। डा. बिन्दल ने जयराम ठाकुर सरकार व प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते कोविड-19 कोरोना के पोजिटिव केस ठीक होने की सूचना उत्साहवर्धक है उसकी बधाई भी दी व भाजपा संगठन के दिशा निर्देशों पर कार्य करने के लिए कमर कसे हुए हैं, ऐसा विश्वास दिया। डा. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को संवाद के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नडडा के आहवान पर हिमाचल के 7793 बूथों पर चिन्हित अभावग्रस्त लोगों को ‘आपदा राशन किट’ के माध्यम से 15 दिनों का राशन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि सभी जिला प्रभारी द्वारा अपने अपने जिला से दानदाताओं और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों को सौंपा जा रहा है और शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भोजना के अभाव में भूखा न सोए, संगठन इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. बिन्दल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कफर्यू और लॉकडाउन के दौरान आमजन को पेश आ रही समस्याओं से विस्तृत रूप से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कफर्यू और लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं और जिन क्षेत्रों में कुछ समस्याएं हैं उन्हें जिला प्रशासन के साथ संवाद स्थापित कर संगठन के पदाधिकारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। डा. बिंदल ने आम जन की समस्याओं के साथ, औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को आ रही परेशानियों पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की। इसके अलावा राशन, सब्जियां, दूध, डिपो में राशन की सप्लाई को भविष्य में भी अबाधित बनाए रखने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश देने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्राबेरी जैसे किसान के उत्पाद के लिए भी व्यवस्था करने का आग्रह किया।