कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल (किप्स) सनवारा  में सीबीएसई की पांच दिवसीय अंडर 19 गर्ल्स नेशनल वालीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। अंतिम दिन खेले गए सेमीफाइनल मैचों में विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल पिलखुवा, उत्तरप्रदेश ने निसान अकादमी मुक्तसर को 3-1 से पराजित करके फ़ाइनल में प्रवेश किया।     अन्य सेमीफ़ाइनल मैच में मिलेनियम नेशनल स्कूल पुणे ने सेंट्रल एकेडमी एसएस स्कूल राजस्थान को 3-0  हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल पिलखुवा, उत्तरप्रदेश और मिलेनियम नेशनल स्कूल पुणे, महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें मिलेनियम नेशनल स्कूल पुणे ने विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल पिलखुवा, उत्तरप्रदेश  को 3-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।   इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में भू-वैज्ञानिक और लेखक के. सिद्धार्थ बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे। मुख्यातिथि ने खेलों का आनंद उठाया तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। अंत में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया तथा द्वितीय रनर-अप रही टीमों सेंट्रल एकेडमी एसएस स्कूल, राजस्थान और निसान अकादमी मुक्तसर, पंजाब को भी मेडल आदि वितरित किए गए।       इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक हीरा ठाकुर, प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद व उप-प्रधानाचार्या पूनम ठाकुर ने प्रतियोगिता के सुचारु और सफल आयोजन में सहयोग करने वाले विद्यालय के सभी कर्मचारियों, अध्यापकों, रैफरियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया तथा सभी दर्शकों और अतिथियों का धन्यवाद किया।

-कम ऊंचाई वाले ट्रैकिंग रूट के लिए भी लेनी होगी पूर्व अनुमति कांगड़ा जिले में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने इसकी अनुपालना को लेकर आज एक आदेश जारी किया है। उन्होंने शरद ऋतु को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं। एसपी ऑफिस से लेनी होगी पूर्व अनुमति    आदेश के मुताबिक करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके कार्यान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा से कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने को कहा गया है। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि पुलिस कर्मी उपरोक्त मार्गों पर अनुमति देते हुए आईएमडी शिमला द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान को अवश्य ध्यान में रखें। धौलाधार के समीप नहीं कर पाएंगे पैराग्लाइडिंग आदेश में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स को भी धौलाधार के समीप उड़ान न भरने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी। बचाव दलों को होगी छूट हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को उक्त निर्देश में छूट दी जाएगी। पर्यटकों को दें जानकारी डॉ. निपुण जिंदल ने जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को उनके वहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है। उन्हें उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह हिदायतें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी। 

-मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपये की स्टार्ट अप योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी योजना का किया शुभारंभ -कहा, प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वादों को किया जा रहा पूरा  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहतऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ, वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार ई-बस तथा ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं।     उन्होंने कहा कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले दो महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे तथा इसके साथ-साथ परिवहन विभाग भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रही है तथा पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों। इस योजना के प्रारुप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इस योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मत्स्य उत्पादन के लिए उन्हें 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है, जिस पर भी विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।    उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है। युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाना भी कांग्रेस का एक वायदा था, जिसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल कर सरकारी कर्मचारियों के साथ किया अपना वायदा निभाया है और सभी वायदों को पूरा किया जाएगा।   इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक कुलदीप सिंह राठौर तथा भवानी सिंह पठानिया, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, श्रम आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सभी देवी-देवताओं का वास है तथा इनका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। डॉ. शांडिल आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आश्रय गौ सदन में गौ माता की पूजा-अर्चना तथा हवन कर जनसभा को संबोधित कर रहे थे।    डॉ. शांडिल ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार गाय को मां का दर्जा दिया गया है। गौ माता के गोबर व गोमूत्र को औषधी के रूप में सदियों से प्रयोग में लाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि गौ माता के दर्शन से मानसिक तनाव में भी कमी आती है।     स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सोलन स्थित आश्रय गौ-सदन में लगभग 130 गोवंश को आश्रय दिया गया हैं। कभी सड़क हादसों का शिकार होने वाले गोवंश के लिए आश्रय गौ-सदन संरक्षक की भूमिका निभा रहा हैं। उन्होंने आम जन से आग्रह किया कि गोवंश के संरक्षण के लिए सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें।      उन्होंने कहा कि गौ-सदन में गाय के गोमूत्र व गोबर से जैविक खाद तैयार की जा रही है। बाजार में जैविक खाद को बेचकर प्राप्त होने वाली राशि को बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए व्यय किया जा रहा है। उन्होंने सड़कों पर पशुओं को लावारिस छोड़ने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि गौ सेवकों का कार्य तभी सफल हो पाएगा जब सभी गोवंश के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करेंगे। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर गोवंश  को आश्रय देने वाले नागरिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों की सेवा भावना से गोवंश को सहारा मिल रहा है।      उन्होंने आश्रय गौ-सदन के विकास के लिए आवश्यकतानुसार राशि देने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और इनके शीघ्र निपटारे के अधिकारियों को निर्देश। इस अवसर खण्ड कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, उषा शर्मा, रजनी तथा शेलेन्द्र गुप्ता, समाज सेवक तरसेम भारती, आश्रय गौ-सदन के प्रधान अविनाश शर्मा, सचिव विशन सिंह, उप प्रधान विवेक मोदगिल, गौ आश्रय के सदस्य गुरदीप साहनी, प्रबंधक अशोक टंडन, उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, ज़िला चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित रंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा विभिन्न मंदिरों के संत उपस्थित थे।  

राज्य कर एवं आबकारी विभाग राजस्व जिला नूरपुर द्वारा विभाग के 55वें  स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में वस्तु एवं सेवा कर संबंधी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व जिला नूरपुर के अधीन महाविद्यालय की टीमों ने भाग लिया।   प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय ज्वाली की टीम प्रथम, राजकीय महाविद्यालय इंदौरा की टीम द्वितीय, के महाविद्यालय सुघ भटोली की टीम तृतीय स्थान पर रही। उपायुक्त राज्य एवं आबकारी राजस्व जिला नूरपुर टीकम ठाकुर द्वारा विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप 5000, 4000, 3000 रुपये इनाम स्वरूप भेंट किए गए। इसके बाद उपायुक्त ने महाविद्यालय इंदौरा के प्राचार्य व विद्यार्थियों से वस्तु एवं सेवा कर के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की अपील की।

-मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश -कहा, प्रदेश भर में होगा राजस्व लोक अदालतों का आयोजन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लम्बित मामलों का 20 जनवरी, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने आज यहां प्रदेश में लम्बित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लम्बित मामलों का निपटारा करने को कहा।    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार लम्बित राजस्व मामलों की संख्या शून्य करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काफी संख्या में राजस्व मामले लंबित हैं, जिनका तुरंत निपटारा करना आवश्यक है तथा सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लम्बित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करना सुनिश्चित करें।    उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 व 31 अक्तूबर को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 1 व 2 दिसंबर को पुन: प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है। इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ-साथ तकसीम के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को निपटाए गए मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर का पूरा विवरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने-अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कर लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करने की रणनीति तैयार करें। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्टाफ का युक्तिकरण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी राजस्व मामले में तीन दिन से अधिक की तिथि न दी जाए।   मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है तथा अब सम्मन की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की अनुमति भी देगी। उन्होंने मुख्य सचिव को मंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व मंत्री 20 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश में इस मामले की प्रगति की समीक्षा करें।     बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम शिमला में उपस्थित रहे, जबकि सभी उपायुक्त और मंडलीय आयुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

शाहपुर उप मंडल के अंतर्गत भनाला से रूलेहड़ रोड के मरम्मत कार्य के चलते यह मार्ग 1 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए बोह (रूलेहड़) से द्रमनाला वाया लाम तथा धुलारा मार्ग का उपयोग किया जाएगा। जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।   

विद्युत उप मंडल ढलियारा के अंतर्गत आने वाले बिजली उपभोक्ताओं से विभाग ने अनुरोध किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने तय तिथि तक बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे सभी उपभोक्ता 25 नवंबर तक अपने बिजली के बिलों का भुगतान उपमंडल ढलियारा या बिजली बोर्ड की ऑनलाइन साइट के माध्यम से कर दें, अन्यथा डिफाल्टर उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगेे। यह सूचना सहायक अभियंता विद्युत उप मंडल ढलिआरा ई. मनीष कुमार संधू ने दी।

हिमाचल एकता मंच द्वारा आयोजित 'शान-ए-भारत' कार्यक्रम वन्य प्राणी सूचना केंद्र सभागार मनाली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बेटियां फाउंडेशन की चेयरमैन डॉक्टर ज्योत्सना जैन रहीं। कार्यक्रम में विशेष अतिथि प्रांजल जैन व हिमाचल एकता मंच के अध्यक्ष दीपलाल भारद्वाज सचिव सुरेश ओबरॉय आदि के साथ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।    मुख्य अतिथि डॉ. ज्योत्सना जैन ने विभूतियों को सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्य करने से समाज को एक नई दिशा व प्रेरणा मिलती है तथा आने वाले समय में बेटियों का और भी उज्ज्वल भविष्य बनेगा। इस कार्यक्रम में हरगुन ने शिव भजन हे शुम्भू बाबा फिल्मी गीत मेरे ढोलना सुन प्यार की धुन व लोक गीत में ताता ताता खीचड़ो चाणे गै मेरीऐ ईजीऐ गीतों से दर्शकों का मनोरंजन किया। हरगुन राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला लालग कक्षा चौथी की छात्रा है।       इस कार्यक्रम में भिन्न-भिन्न राज्य के 100 से ऊपर उत्कृष्ट कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं, महिला मंडल की महिलाओं व अनेक विभूतियों को सम्मानित किया गया। हिमाचल एकता मंच के चेयरमैन दीप लाल भारद्वाज ने कहा कि हमारा प्रयास समाज के हर वर्ग की महिला वर्ग व बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारना उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों का सम्मान करना तथा अपनी संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करने का प्रयास करते रहना है।  

-शिमला में किया भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ  राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज गेयटी थियेटर शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और लेखा परीक्षा सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से जीवन में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए लोक सेवक के रूप में कर्त्तव्यनिष्ठता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।    उन्होंने कहा कि लोक सेवकों के रूप में वह लोगों के कल्याण व उनके उत्थान के लिए कार्य करने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित लोगों की भलाई की दिशा में संसाधनों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रयास में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।      उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऑडिट कायमहत््वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण सुधारों के लिए सुझाव तैयार किए जाते हैं जिस पर सरकार गंभीरता से विचार करती है। उन्होंने कहा कि कैग सार्वजनिक सेवा वितरण मानकों में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।    राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से तालमेल रख कर वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञान और सूचनाएं अमूल्य निधि हैं, जिन्हें उन्होंने अपना कर आप लोक सेवक के रूप में बेहतर कार्य कर सकते हैं। लोक सेवक के रूप में आप निष्ठापूर्वक अपनी संवैधानिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करें। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को निरन्तर नई सोच के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी के महानिदेशक मनीष कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने ऑडिट सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किये। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश चंदा पंडित ने राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित की जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। प्रशिक्षण निदेशक कंदर्प वी. पटेल ने भी अधिकारियों के पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। एन.ए.ए. एंड ए. के निदेशक समीर मेहता ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 

- विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली युवा महिलाएं की सम्मानित  पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती के मौके पर हिमाचल युवा कांग्रेस ने 'इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार-2023' का वितरण समारोह का आयोजन किया। समारोह का आयोजन पार्टी कार्यालय शिमला में किया गया। इस दौरान प्रदेश में खेल, शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा, मॉडलिंग, कोरोना संकट, कलाकारी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली युवा महिलाओं को सम्मानित किया गया।    सम्मान समारोह का आयोजन युवा कांग्रेस के महिलाओं को सशक्त और राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने के कार्यक्रम  'शक्ति सुपर शी' के तहत किया गया। युवा कांग्रेस की प्रदेश महिला पदाधिकारी शाक्षी शर्मा, कृतिका शर्मा, रक्षा जोक्टा, पूनम चोपड़ा और अन्य ने इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश प्रभारी योगेश हांडा और यदुपति ठाकुर की अगुवाई में किया गया। युवा कांग्रेस से बलविंदर कंवर, संदीप,  तरुण ब्राक्टा, रविंद्र ठाकुर, छेरिंग नेग और बृज भूषण आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।     इस दौरान मिस हिमाचल हितिका बाली, आवारा जानवरों के सुरक्षा रखाव के लिए 12 वर्ष से कार्य कर रहीं रेणु लूथरा, ओपन मायिक कार्यक्रम कर कलाकारों को उभारने के लिये ऋचा शर्मा, राष्ट्रीय खिलाडी श्रुतिका नेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेविका विदिशा वर्मा, हिमानी कौशल और कोरोना के समय अभूतपूर्व कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया।

-पर्यटन और विद्युत परियोजनाओं में अपना हिस्सा लेकर रहेगी राज्य सरकार हिमाचल सरकार प्रदेश के हितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश की संपदा को किसी भी तरह का नुकसान न हो यह सरकार का पहला दायित्व है। उन्होंने पर्यटन और विद्युत परियोजनाएं प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी का मुख्य जरिया है और इन दोनों पर प्रदेश का अधिकार राज्य सरकार लेकर रहेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ऐतिहासिक रिज पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही।     इस दौरान उन्होंने कहा कि होटल व्हाइट फ्लावर के हक की लड़ाई राज्य सरकार बीते 22 सालों से लड़ रही है। लीज का एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला है। यह प्रदेश की संपदा है और इस पर लोगों का अधिकार है। इस संपदा को लुटने नहीं देंगे। सरकार ने व्हाइट फ्लावर को सुबह साढ़े आठ बजे टेकओवर कर लिया था, लेकिन इसके बाद न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्हाइट फ्लावर के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ेगी। सीएम ने कहा कि पर्यटन और जल विद्युत उत्पादन राज्य में राजस्व वृद्धि का मुख्य स्रोत हैं।     सरकार ने राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और पर्यटकों की आमद बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा और इस संबंध में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि जब देश विकास की गति पकड़ रहा था, तो नए कानून लाकर इंदिराजी ने सुधार किए।       बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों का दर्जा दिलाया। उन्होंने अपने रहते जो फैसले लिए,उनका असर अब देखने को मिल रहा है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। मुख्यमंत्री रविवार को भारत-आस्ट्रेलिया के मध्य आईसीसी क्रिकेट विश्व कप-2023 का फाइनल मैच देखने के लिए मॉल रोड शिमला में नागरिकों के साथ शामिल हुए। नगर निगम शिमला द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ी एलईडी स्क्रीन स्थापित कर इस मैच के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के पास एक आकर्षक भित्ति चित्र का भी उद्घाटन किया। प्रोफेसर हिम चटर्जी की यह रचना पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने तैयार की है। इस भित्ति चित्र में राज्य के विभिन्न जिलों की लोक संस्कृति को दर्शाया है।      इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। यह अभियान 68-किन्नौर विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रो पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है।   उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी होगी तथा नागरिक संबंधित क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए 9 दिसंबर तक प्रारूप-6 पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाइट  में भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान दिवस 4 नवंबर, 5 नवंबर, 18 नवंबर व 19 नवंबर को भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल वोटर  हेलपलाइन एप के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।   उन्होंने बताया कि जिस नागरिक का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही होगा तो वह लोकसभा निर्वाचन-2024 में मत देने के अधिकार सें वंचित रह जाएगा। उन्होंने जिला किन्नौर के समस्त नागिरक विशेषकर युवा एवं महिला मतदाताओं से इस मौके का लाभ उठाने का आवाह्न किया।

प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 21 नवंबर को सोलन के प्रवास पर आ रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ल 21 नवंबर को प्रात: 10.45 बजे उपायुक्त कार्यालय सोलन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।  

-सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस -शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर अस्पताल भेजा  -पंजाब के दशमेश चंद्र शर्मा के रूप में हुई मृतक की पहचान  रेलवे स्टेशन कंदरोड़ी में आज सुबह अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने जब रेलवे स्टेशन पर व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़े देखा तो तुरंत इसकी सूचना रेलवे पुलिस चौकी कंदरोड़ी को दी। वहीं, सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी विक्रमजीत व आरपीएफ पठानकोट अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और मृत व्यक्ति के परिवार वालों को इस बारे में सूचना दी।     पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल नूरपुर भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मृतक की पहचान दशमेश चंद्र शर्मा पुत्र सोम दत्त शर्मा, गांव छोटा बाजार बंगाला, पंजाब के रूप में हुई है।  

हिमाचल प्रदेश यूनियन आफ जर्नलिस्टस का राज्य स्तरीय दो दिवसीय अधिवेशन सोलन के निकट औद्योगिक नगरी परवाणु में संपन्न हुआ। समापन सत्र में नेशनल यूनियन आफ जर्नलिटस(इंडिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की वहीं कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत की। विशिष्टि अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश दवा निर्माता उद्योग संघ के चेयरमैन सतीश सिंघल व लघु उद्योग संघ के प्रदेश संयोजक विचित्र सिंह पटियाल, नगर परिषद उपाध्यक्ष लखविंद्र सिंह व समाज सेवी ठाकुर दास शर्मा ने शिरकत की।  सिर्फ हिमाचल में पेंशन नहीं-राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संबोधन में नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्टस  (इंडिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने संगठन के इतिहास पर प्रकाश डाला और कहा कि यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है जो कि पत्रकारों के हितों के लिए लड़ता है। उन्होने विधायक विनोद सुल्तानपुरी को बताया कि हमारे प्रयासों से भारत के अधिकांश राज्यों में पत्रकारों के लिए पेंशन का प्रावधान है पर हिमाचल इससे अछुता है। उन्होने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य बीमा की चिंता राज्य सरकारों को करनी चाहिए।  विधानसभा में उठाऊंगा पत्रकारों की मांगो को-  विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश यूनियन आफ जर्नलिस्टस की अधिकांश मांगे जायज है और वह सारे मुददे सीएम के समक्ष उठाएंगे। उन्होने कहा कि पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए वहीं अगर अन्य राज्यों में पेंशन है तो हिमाचल के पत्रकारों को भी मिलनी चाहिए। विनोद ने आगे कहा कि डैमोक्रेसी को जिंदा रखने में मीडिया का अहम रोल है और इनकी सामाजिक सुरक्षा भी जरुरी है।

शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग और गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य के 762 स्कूलों में आवश्यक हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिल सके। यह बात हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऐरला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूमस स्थापित किए जाएंगे इसके साथ ही दस हजार मेधावी छात्रों को टेबलेट्स दिए जाएंगे। आरएस बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय वर्तमान शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने छात्रों से विद्यार्थी जीवन का आनन्द लेने के साथ-साथ जीवन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने का आह्वान भी किया। आरएस बाली ने 5 लाख रुपए विद्यालय के शौचालय व खेल मैदान की टाइलिंग के लिए व 15 लाख रुपए की लागत से एरला में खेल मैदान बनाने की घोषणा की जिसमें ओपन जिम भी होगा। उन्होने विद्यालय के लिए दो स्मार्ट क्लास रूम, 5 कंप्यूटर देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश अति संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। भूकंप, बाढ़ अथवा भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की संचार प्रणाली भी प्रभावित होती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में भी अनावश्यक देरी हो जाती है। इन्हीं बाधाओं से पार पाने तथा संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा शौकिया रेडियो को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश में दूर-दराज के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर मानसून, बर्फबारी या किसी भी विपरीत मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य क्षेत्र से संपर्क कट जाते हैं। ऐसे कई ब्लैकआउट जोन भी राज्य में हैं, जहां संचार की सुलभ सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी आपातकालीन संचार चैनल के वैकल्पिक माध्यम विकसित करने की आवश्यकता अरसे से महसूस की जाती रही है। संकट और आपदाओं के समय में, जब वायरलाइन, सेल फोन और संचार के अन्य पारंपरिक साधन विफल हो जाते हैं, तो शौकिया रेडियो का उपयोग अक्सर आपातकालीन संचार के साधन के रूप में किया जाता है। आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र की संचार प्रणाली को सबसे पहले क्षति होती है। प्राकृतिक आपदा के कारण, आपदा की तीव्रता के आधार पर संचार प्रणाली को आंशिक क्षति या फिर संपूर्ण संचार नेटवर्क से संबंधित बुनियादी ढांचा पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में, पूरा संचार नेटवर्क टूट सकता है। ऐसे में जिला और राज्य प्रतिक्रिया प्रणाली को जान-माल के नुकसान सहित राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानने में समस्याएं आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक योजना तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ऐतिहासिक रिज पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज देश को उनके दूरदर्शी निर्णयों का लाभ मिल रहा है। उन्होंने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए भू-सुधार कानून लाने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसे साहसिक फैसले लिये। उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में अहम योगदान दिया है, जो देशभक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान व अन्य इस अवसर पर उपस्थित रहे।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन्हें समाज में उचित एवं समान अवसर प्रदान करने होंगे, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। राज्यपाल ने रविवार को सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा ‘महिला सशक्तिकरण-भारतीय परिप्रेक्ष्य’ विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। राजयपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है, जिस पर आज समाज और राष्ट्र को चर्चा करने और उचित ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में महिलाओं को विशेष सम्मान प्राप्त था जो मध्यकाल में कम होने लगा। हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, लेकिन आम ग्रामीण महिलाएं अभी भी अपने घरों तक सीमित रहने के लिए मजबूर हैं। राज्यपाल ने कहा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों की अधिक महिलाएं कामकाजी हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शहरों में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं सॉफ्टवेयर उद्योग में काम करती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं मुख्य रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन हम इस गति को तभी बनाए रख सकते हैं, अगर हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकें और महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शिक्षा, पदोन्नति और वेतन सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लैंगिक असमानता और महिलाओं के विरूद्ध कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में परस्पर कोई तालमेल नहीं है। कोई कुछ कहता है कोई कुछ करता है। बिना प्लानिंग और सोच विचार के बातें करना, फ़ैसले लेना और फिर फ़ैसले को वापस ले लेना कांग्रेस की परंपरा रही है। शनिवार राज्य सरकार ने दोपहर को नॉटिफ़िकेशन जारी करते हुए कहा कि पटवारी और क़ानूनगो अब से राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। इस नॉटिफ़िकेशन पर संबंधित कर्मचारियों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी, कुछ ही देर बाद सरकार की तरफ़ से दूसरा नोटोफ़िकेशन जारी हुआ, जिसने पहले नॉटिफ़िकेशन को ही ख़ारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब सरकार ने जो फ़ैसले लिए हो उसे बाद में वापस नहीं लेने पड़े हों। बस ज़्यादातर फ़ैसलों में सरकार की किरकिरी होती है और आम प्रदेशवासी परेशान होते हैं।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके पहले सरकार ने एचआरटीसी में नई लगेज पॉलिसी लाई और बुजुर्गों की दवाई से लेकर बच्चों के खेलने के सामान पर भी किराया वसूला। विशेष पथकर लगाकर प्रदेश के पर्यटन को तबाह करने की कोशिश की गई। लोगों के विरोध के बाद सरकार को इन दोनों फ़ैसलों को भी बदलने पड़े। अभी भी लगेज पॉलिसी में प्रदेश की जनता और एचआरटीसी के कर्मचारी पिस रहे हैं। इसके अलावा आपदा के समय में सरकार ने सभी क्रशर बंद कर दिये। जिससे आपदा में अपना घर गवां चुके लोगों के घर नहीं बने, बजरी-रेता जैसी चीजें पांच-पांच गुना दाम देने पर भी ढूंढ़े नहीं मिल रही थी। व्यापक जनविरोध के बाद सरकार ने अब क्रशर को फिर से चलाने की अनुमति दी हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में गेस्ट शिक्षक की भर्ती करने की बातें की, प्लान भी डिस्कस हुआ, बाद में उसे भी वापस ले लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में तालमेल की कमी का क्या कारण है, मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोपहर के फ़ैसले शाम तक पलट जाते हैं तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे फ़ैसले किस मजबूरी में लिए गए और किस मजबूरी में वापस किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कांग्रेस की दस झूठी गारंटियां आज उसके गले की फ़ांस बनी हुई हैं। नेता आम लोगों के बीच जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है।  जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में तालमेल की कमी का क्या कारण है, मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोपहर के फ़ैसले शाम तक पलट जाते हैं तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे फ़ैसले किस मजबूरी में लिए गए और किस मजबूरी में वापस किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कांग्रेस की दस झूठी गारंटियां आज उसके गले की फ़ांस बनी हुई हैं। नेता आम लोगों के बीच जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

रक्कड़ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे गए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (HP State Eligibility Test) के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर को समाप्त हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों कि मानें तो ऑफिशियल वेबसाइट सर्वर डाउन होने के कारण आवेदन करने से कई अभ्यर्थी अभी भी वंचित रह गए हैं। इसके लिए सुरेश, सतीश, अंजना, इंदु आदि अभ्यार्थियों ने राज्य लोक सेवा आयोग से आवेदन करने की तारीख दो दिन बढ़ाने की मांग की है।

प्राचीन शिव मंदिर सुधार द्वारा मंदिर परिसर में मास्टर लेख राज पठानिया मेमोरियल 9वीं खेल कूद प्रतियोगिता का  सभा के प्रधान ओम प्रकाश कटोच ने शुभारम्भ किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, पंजाब व अन्य राज्यों से खिलाड़ी भाग ले रहे है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने पर 35000, दूसरे स्थान पर  27000 जबकि तीसरा स्थान हासिल करने पर 20000 रूपये नगद राशि दिए जाएंगे। इसके अलावा चौथे स्थान पर रहने वाली  टीम को 15000 रुपए दिए जायेंगे। इस अवसर पर सभा के कार्यालय सचिव जोगिंदर पाल भारद्वाज, सचिव गणेश दत्त शर्मा, प्रेस सचिव सुरिंद्र शर्मा,  संगठन सचिव रमेश पठानिया प्रचार सचिव पवन शर्मा उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्टस  का वार्षिक सम्मेलन और राज्य स्तरीय प्रेस दिवस कसौली विधानसभा क्षेत्र  की औद्योगिक नगरी परवाणु में 19 नवंबर को रखा गया है। यह जानकारी प्रदेश संगठन मंत्री एच.पी.यू.जे गोपाल दत्त शर्मा और प्रदेश के उपाध्यक्ष सुमित शर्मा ने दी। इन्होने बताया कि हर साल होने वाले संगठन के राज्य स्तरीय अधिवेशन के लिए इस बार परवाणु को चुना गया है। सम्मेलन में नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्टस इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी व महासचिव प्रदीप तिवारी विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेश महामंत्री हिमाचल प्रदेश यूनियन आफ जर्नलिस्टस (रजि.) के प्रदेश महामंत्री डा. रुप किशोर ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह  में अलग-अलग श्रेणियों जिसमें वरिष्ठ, युवा, महिला, इलैक्ट्रानिक्स, प्रेस फोटोग्राफर, वैव चैनल और प्रिंट मिडिया  के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले संवाददाताओं को हिमाचल गौरव अवार्ड से विभूषित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आर.एस. बाली ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उददेश्य से राज्य के सभी महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे तथा स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव भी चलाई जाएगी। शनिवार को नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय बड़ोह के महाविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वर लहरी में बतौर मुख्यातिथि पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि  राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घर-द्वार पर बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में वोकेशनल शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी तथा पाठ्यक्रम की समीक्षा की जा रही है ताकि रोजगार आधारित नवीनतम कोर्स आरंभ किए जा सकें। आरएस बाली ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ- साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने का आह्वाहन किया ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि परिश्रम तथा अनुशासन ही सफलता की कुंजी है तथा विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिश्रम और अनुशासन को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आरएस बाली ने बड़ोह महाविद्यालय की वेबसाइट का भी शुभारंभ भी किया। उन्होंने खेल के मैदान के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की व मैदान के साथ बाउंड्री वॉल लगाने की भी घोषणा की। आरएस बाली ने महाविद्यालय के लिए तीन स्मार्ट क्लासरूम, एक वर्चुअल क्लासरूम, 10 कंप्यूटर व 10 बेंच देने की भी घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय के छात्रों के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तीन-तीन किट्स देने की भी घोषणा की। आरएस बाली ने नगरोटा से चंडीगड बाया कंडी, बड़ोह रूट पर बंद पड़ी एचआरटीसी की बस को सोमवार से चलाने की भी घोषणा की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नीरज कुमार शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और महाविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आर.एस. बाली ने बड़ोह में लोगों की समस्याएं भी सुनी। अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया तथा शेष समस्याओं के समाधान हेतू सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मानसिंह चैधरी, ब्लॉक कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप रियाड, कांग्रेस कमेटी के सदस्य, तहसीलदार बड़ोह शिखा राणा, बीडीओ बड़ोह पूजा अधिकारी, बीएमओ नगरोटा बगवां रूबी भारद्वाज, डीएफओ दिनेश शर्मा, विनय जिला पर्यटन अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग विवेक ठाकुर, एसडीओ नितिन जसरोटिया, आरएम एचआरटीसी राजेंद्र पठानिया, जोगिंदर सिंह पूर्व प्रधान, दिवाकर शर्मा पूर्व प्रधान झिकली कोठी सुमन कुमार, अमित शर्मा चेयरमैन बीडीसी, प्रधान सरूट अल्पना, कर्म चंद, हरी राम हीर, जीवन कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा सह प्राध्यापक बीर सिंह परमार, सहायक प्राचार्य अमित शर्मा, सुनीता कुमारी, सुरजीत कुमार, महाविद्यालय के सभी आचार्य, छात्र एवं अभिभावकों सहित क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।

चण्डीगढ़ स्थित ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने यहां उद्योग, आयुष व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान से भेंट की। इस दौरान हिमाचल एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापार निवेश के प्रोत्साहन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में विशेष तौर पर हथकरघा उद्योग से संबंधित चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हिमाचल के समान मौसम एवं जलवायु के दृष्टिगत वहां प्रदेश में तैयार हथकरघा उत्पादों के लिए बेहतर बाजार विकसित हो सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में उप-उच्चायुक्त से ब्रिटेन में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने में सहयोग का आग्रह किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ही भुट्टिको जैसे प्रीमियम बं्राड से जुड़े सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुल्लू में स्थित आरआर एग्रो लिमिटेड को भूमि आवंटन की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके उत्पादों की ब्रिटेन में भारी मांग है और वहां की एक कम्पनी भी कुल्लू में नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने में निवेश कर रही है। इससे क्षेत्र में रोज़गार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि शराब एवं वाइन क्षेत्र में भी प्रदेश विदेशी निवेश आमंत्रित कर रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में स्कॉटलैंड की एक कम्पनी इयान मैकलियोड की 50.80 करोड़ रुपये की निवेश वाली एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इससे 77 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। कम्पनी को ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा में अत्याधुनिक माल्ट डिस्टीलरी प्लांट स्थापित करने के लिए नवम्बर, 2021 में 43,700 वर्गमीटर भूमि भी आवंटित की गई है। कम्पनी द्वारा इस प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक लगभग 40 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। बैठक में ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त चंडीगढ़ के समन्वय से अगले वर्ष भारत एवं इंग्लैंड के मध्य धर्मशाला में प्रस्तावित क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान एक फैशन शो से संबंधित आयोजन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इससे हिमाचली हथकरघा उत्पादों एवं यहां की संस्कृति को प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस अवसर पर विधायक विनय कुमार, ब्रिटेन से शिष्टमंडल के डिप्टी हैड एवं वरिष्ठ इन्वार्ड निवेश सलाहकार अमनदीप ग्रेवाल, राजनीतिक, प्रैस एवं परियोजना सलाहकार राजेन्द्र एस नगरकोटी, व्यापार एवं निवेश सलाहकार प्रणीत वर्मा सहित निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति भी उपस्थित थे।

जाइका वानिकी परियोजना के कार्यों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने सभी फील्ड स्टाफ को दिशा-निर्देश जारी किए। गत शुक्रवार को बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय समीक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुुए उन्होंने बिलासपुर के चार फोरेस्ट रेंज अफसरों एवं टीम मेंबरर्स को आगामी लक्ष्य तय किए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए नागेश कुमार गुलेरिया ने सभी फील्ड तकनीकी यूनिट्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में नर्सरियों को और सुदृढ़ करने की सख्त जरूरत है। मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने बिलासपुर सदर, स्वारघाट, घुमारवीं और झंडूता रेंज के अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट भी मांगी। इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के आय में सृजन करने बारे भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में साल 2030 तक दो लाख हेक्टेयर वन भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के 30 प्रतिशत भाग को वनों के अधीन लाने का लक्ष्य रखा है। साल 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 12 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय स्रोत तलाशने होंगे। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि इस साल बरसात के दौरान 55 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपे गए। उन्होंने कहा कि अच्छे पौधरोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जहां 90 प्रतिशत से अधिक उत्तर जीवन होगा उन ग्राम वन विकास समिति को बतौर ईनाम 10 हजार की राशि दी जाएगी। नागेश कुमार गुलेरिया ने सिल्वीकल्चर, डिमार्केशन, पृथक्करण और बाउंड्री पिल्लर बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाने की भी बात कही। बेहतर कार्य करने वालों की थपथपाई पीठ अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने बहतर कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ-साथ फील्ड टीम की पीठ थपथपाई। कार्यशाला के दौरान जाइका वानिकी एवं जैव विविधता विशेषज्ञ डा. सुशील काप्टा, सीसीएफ बिलासपुर अनिल शर्मा, डीएफओ हैड क्वार्टर अश्वनी शर्मा, फील्ड तकनीकी अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, वन रक्षक, विषय वस्तु विशेषज्ञ समेत फील्ड को-ऑर्डिनेटर्स उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में एसजेवीएनएल के पक्ष में जारी किए किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया। दरअसल  कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति हासिल करने में विफल रही है। किराया राशि तय... हिमाचल में आई आपदा ने सैंकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। सरकार किराये के मकानों में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार व शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये किराया 31 मार्च 2024 तक देगी। कैबिनेट ने हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला लिया है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों और एक रजिस्टार का पद भरने का फैसला लिया गया।  मंदिरों के सोने-चांदी का होगा उपयोग.. बैठक में प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

राजकीय उच्च पाठशाला रोहाडा की छात्राएं घर-घर जाकर स्थानीय लोगों को तुलसी के बहु उपयोगी पौधे के पत्तों से कागज बनाने की विधि सीखा रही है। पाठशाला के एसएमसी सदस्य भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस कार्य को अंजाम देने वाली चारों छात्राएं सोनम, सुदीक्षा, सोनाक्षी और रिद्धि लोगों के घरों में जाकर तुलसी के पत्तों से कागज बनाने की विधि सीखा रही है। छात्राओं ने लोगों को यह भी बताया कि तुलसी की खेती से  उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाया जा सकता है। विज्ञान अध्यापिका अर्चना कुमारी के नेतृत्व तथा अपनी मुख्य अध्यापिका शालू बस्सी के मार्गदर्शन में छात्राएं यह कार्य कर रहीं हैं।

राजकीय महाविद्यालय रक्कड़  में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी गई। इसके साथ अपने मत का सही प्रयोग किस प्रकार से करें। इसके बारे में भी  जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य पंकज सूद, कार्यक्रम की आयोजक प्रोफेसर शैलजा, भारत चुनाव आयोग स्वीप जसवा प्रागपुर के नोडल ऑफिसर सुरजीत ठाकुर  और महाविद्यालय के अन्य प्रवक्ता प्रोफेसर विकास चंद्र, डॉ जसपाल राणा, प्रोफेसर मीना कुमारी , प्रोफेसर रविंद्र कुमार, डॉ सुषमा कुमारी व प्रोफेसर श्वेता कुमारी उपस्थित रहे।

प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़ द्वारा गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी संचालित की जाने वाली मेधावी छात्रवृति प्रतियोगिता के अयोजन बारे सभा के प्रधान ओम प्रकाश कटोच की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।  इसमें  परीक्षा संयोजक रमेश शर्मा, वेव सचिव प्रधानाचार्य मोहन शर्मा, प्रेस सचिव सुरिंदर शर्मा, परीक्षा प्रभारी प्रवक्ता सरताज सिंह, केंद्रीय मुख्य शिक्षक जसदेव सिंह, महिपाल सिंह, मुख्य शिक्षक बलविंद्र गुलेरिया, बोधराज, टीजीटी अनिल खोखर, बीरबल कुमार, राम गोपाल शर्मा और  राजीव ठाकुर सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। सभा के प्रेस सचिव सुरिंदर शर्मा ने बताया कि समस्त केंद्रो में परीक्षा संबंधी सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया सभा द्वारा जल्दी आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गत वर्षों  की तरह इस वर्ष भी परीक्षा ओएमआर प्रणाली के तहत ली जाएगी और मूल्यांकन कंप्यूटर के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ दिल्ली में करवाया जायेगा। इसके साथ उन्होंने बताया की परीक्षा के आवेदन पत्र मंदिर की वेबसाइट काठगढ़ मंदिर.इन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा फीस भी ऑनलाइन मंदिर अकाउंट में जमा करना सकते हैं। इस बार परीक्षा में इंविजिल्टर सभा की ओर से नियुक्त किए जाएंगे।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोग्रवां में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक इन्दौरा के सौजन्य से नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में आयुष विभाग की डॉक्टर निशा एवं नागरिक अस्पताल इंदौरा की स्वास्थ्य शिक्षिका निर्मला कुमारी ने  विद्यालय के छात्र-छात्राओं को नशे की दुष्प्रभावों से अवगत करवाया तथा उन्हें नशे से दूर रहने की हिदायत दी। सत्र के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकृष्ण शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तथा बच्चों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताते हुए , नशे के विरुद्ध एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का आहवान किया। इस अवसर पर विद्यालय के 311 छात्रों एवं सभी अध्यापकों ने भाग लिया।

  **क्या मेयर पद पर सहमति बना पायेगा कांग्रेस आलाकमान ? **कांग्रेस की रार में, भाजपा मौके की तलाश में ! **संतुलन बनाने के लिए एक गुट से मेयर तो दूसरे से डिप्टी मेयर सम्भव    किसी को 'सरदार' के तौर पर  'सरदार' मंजूर नहीं, तो कोई सरदार पर ही अड़ा है। ये ही सोलन नगर निगम में कांग्रेस की सियासत का मौजूदा हाल है। दो गुटों में बंटे पार्षद आमने सामने है और इनको एक पाले में लाना आलाकमान के लिए पापड़ बेलने से कम नहीं। सरदार सिंह को मेयर बनाने का जो वादा 2021  में नगर निगम चुनाव नतीजों के बाद हुआ था वो पूरा होगा, या पार्टी मेयर -डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, ये सवाल बना हुआ है। कांग्रेस के पास कुल नौ पार्षद है और नगर निगम पर कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए इतने ही उसे चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। पर ये होगा कैसे, यहीं पेंच अटका है। पार्टी के बड़े नेताओं को क्रॉस वोटिंग का डर खाये जा रहा है और भाजपा मौके की तलाश में है।     17 वार्डों वाली सोलन नगर निगम में 9 पार्षद कांग्रेस के है, 7 भाजपा के और एक निर्दलीय। 2021 में चुनाव के बाद कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बने थे। कहते है तब ढाई साल के लिए पूनम ग्रोवर मेयर बनी तो अगले ढाई साल का वादा सरदार सिंह से हुआ। वहीँ डिप्टी मेयर पद के लिए चार लोगों में 15 -15 महीने का कार्यकाल बांटने की बात हुई। पहला नंबर राजीव कोड़ा का था और अब तक पुरे ढाई साल वो ही डिप्टी मेयर रहे। कहते है इसी बात को लेकर कुछ पार्षदों में नाराजगी थी। ऐसे ही चार पार्षद 2022  विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव ले आएं। इनमे सरदार सिंह, ईशा, संगीता और पूजा शामिल है। तब कांग्रेस के इन चार और भाजपा के पार्षदों के बीच तय हुआ था कि पूजा मेयर बनेगी और भाजपा के कुलभूषण गुप्ता डिप्टी मेयर। पर तकीनीकी कारणों से इनका अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सारे अरमान धरे रह गए। इसके बाद पूनम ग्रोवर और राजीव कोड़ा अपने पदों पर बने रहे। पर कांग्रेस के पार्षदों के बीच की तल्खियों की झलक अक्सर जनरल हाउस में दिखती रही। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले उन्हीं चार में से एक पार्षद सरदार सिंह मेयर पद के दावेदार है। अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने के चलते लाजमी है उनके नाम पर कुछ लोगों को अप्पत्ति हो। वहीँ वार्ड 12 पार्षद उषा शर्मा का नाम भी चर्चा में है। बहरहाल आलाकमान के सामने सभी नौ पार्षदों को एक नाम पर राजी करने की चुनौती है। माना जा रहा है कि संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर अलग अलग गुट से हो सकते है।       सियासत में जो दीखता है, जरूरी नहीं वैसा ही हो। 9 पार्षद होने के बाद भी मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस के हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ही तरह भाजपा भी दो गुटो में बंटी हुई है, लेकिन निर्दलीय को जोड़ लिया जाएँ तो कांग्रेस से संख्या में सिर्फ एक कम है। अगर भाजपा ने कैंडिडेट दिया तो कुलभूषण गुप्ता पार्टी उम्मीदवार हो सकते है। 6 बार की पार्षद मीरा आनंद भी रेस में है। पर क्रॉस वोटिंग की सम्भावना तो यहाँ भी है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल सोलन नगर परिषद् के अध्यक्ष रह चुके है और यहाँ की हर सियासी नब्ज से वाकिफ भी। ऐसे में बिंदल के रहते भीतरखाते बहुत कुछ पक सकता है। बहरहाल कांग्रेस के नौ पार्षद क्या किसी एक नाम पर साथ आएंगे या नहीं, इसी पर निगाह टिकी है।

**कब मिलेंगे चार नगर निगमों को मेयर और  डिप्टी मेयर ? **भाजपा का आरोप, जानबूझकर विलम्ब कर रही सरकार **क्या सोलन की वजह से बाकी चुनावों में भी हो रहा विलम्ब ?     एक माह से ज्यादा वक्त बीत गया पर प्रदेश के चार नगर निगमों को मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाए है। नगर निगम मंडी, पालमपुर, सोलन और धर्मशाला में न मेयर है और न डिप्टी मेयर। जाहिर है इससे कार्य प्रभावित हो रहे है। उधर भाजपा इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। अभी तक चुनाव की नोटिफिकेशन नहीं आई है और ऐसे में अब सरकार की देरी पर सवाल उठना तो लाजमी है। आखिर क्यों हो रहा है ये विलम्ब, इसे लेकर कयासबाजी जारी है।    आपको बता दें कि नगर निगम पालमपुर और सोलन में जहाँ कांग्रेस का कब्ज़ा है तो वहीँ मंडी और धर्मशाला में भाजपा के पास संखयाबल है। यूँ तो ये चुनाव पार्टी सिंबल पर हुए थे पर हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों में एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता, ऐसे में क्रॉस वोटिंग से इंकार नहीं किया जा सकता। पेंच दरअसल यहीं फंसा है। माना जा रहा है कि मंडी में भाजपा और पालमपुर में कांग्रेस के मेयर डिप्टी मेयर तो लगभग तय है, पर धर्मशाला और सोलन में ट्विस्ट मुमकिन है। धर्मशाला में कांग्रेस जहाँ सम्भावना तलाश रही है तो सोलन में कांग्रेस को डर होना लाजमी है। सोलन में कांग्रेस के ही पार्षद अपने मेयर डिप्टी मेयर के खिलाफ 2022 में विश्वास प्रस्ताव ला चुके है और यहाँ पार्षदों में मतभेद नहीं बल्कि मनभेद की स्थिति दिखती है। इसी में भाजपा को संभावना दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना चाहती है। सोलन से विधायक कर्नल धनीराम शांडिल कैबिनेट मंत्री है, सीपीएस संजय अवस्थी कभी इसी निकाय में पार्षद थे, ऐसे में यहाँ चूक हुई तो इन दिग्गजों पर भी सवाल उठेगा।     बहरहाल चर्चा आम है कि सोलन में कांग्रेस अपने पार्षदों को एकसाथ लाने में अब तक कामयाब नहीं हुई है। पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर है और ये ही कारण है की मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लम्बा खींचा जा रहा है। वहीँ धर्मशाला में पार्टी जोड़ तोड़ कर सभावना देख रही है। इसी के चलते अन्य दो नगर निगमों में भी विलम्ब हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में विधायक के वोट को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जो विलम्ब का एक कारण बना है।   उधर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार इसे जानबूझकर खींच रही है। अब विधायकों के वोटों को लेकर स्थिति साफ हो गई है, फिर भी सरकार ये चुनाव नहीं करा रही है। आपदा के दौर में मेयर डिप्टी मेयर न होने से विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए है। बहरहाल सियासी वार पलटवार के बीच सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। कांग्रेस सत्ता में है और यदि पार्टी कहीं भी चुकी तो सवाल तो उठेंगे ही। वहीँ 2021 के उपचुनावों से हिमाचल में लगातार हार का सामना कर रही भाजपा भी मुफीद मौके की तलाश में है। अगर भाजपा मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस को पटकनी दे पाई तो लोकसभा चुनाव से पहले ये पार्टी के लिए बूस्टर डोज होगा।       

-मल्टी सेक्टर कमेटी ने राज्य सरकार को प्रस्तुत की अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश में हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा के उपरांत गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें आपदा के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ अवैज्ञानिक और अवैध खनन को प्रमुख कारक पाया गया है।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्यास नदी बेसिन पर 131 स्टोन क्रशर स्थापित हैं, जिनमें से 68 के पास इनके संचालन के लिए जरूरी अनुमति नहीं पाई गई तथा 50 संचालकों के पास ही जरूरी अनुमति पाई गई है। इसके अतिरिक्त 7 क्रशर बाढ़ से प्रभावित पाए गए जबकि 6 में भण्डारण से संबंधित तथा अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके साथ-साथ नदी में अत्याधिक मलबा फैंकने के कारण बाढ़ ने गंभीर रूप धारण किया, जिससे आस-पास के सामुदायिक ढांचे और जान माल को भारी नुकसान पहुंचा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्यास नदी का पर्यावरणीय संतुलन भारी दबाव में है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है तथा स्टोन क्रशरों के संचालन के लिए लघु, मध्यम तथा दीर्घावधि उपाय सुझाने पर भी बल दिया गया है।   उन्होंने कहा कि समिति ने जरूरी अनुमति प्राप्त 50 स्टोन क्रशर को कुछ शर्तों के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसके तहत यह क्रशर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए संचालित किए जा सकते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि किसी भी क्रशर पर डीजी सेट का प्रयोग अवैध बनाया जाना चाहिए। भविष्य में सभी स्टोन क्रशरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी सिफारिश की गई है, जिनकी निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा खनन विभाग के अधिकारी करें। स्टोन क्रशर के 500 मीटर दायरे में अगर कोई भी गैर-कानूनी खनन पाया गया तो स्थानीय अधिकारी लिखित में रिपोर्ट दें, अन्यथा उसी स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन स्टोन क्रशर के पास जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, उन्हें पहले यह अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी, जिसके बाद मामला दर मामला आधार पर उन्हें खोलने पर विचार किया जाए।   प्रवक्ता ने कहा कि समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रदेश के पर्यावरणीय संतुलन के लिए राज्य सरकार खनन व स्टोन क्रशरों के संचालन की अनुमति, नवीनीकरण आदि भविष्य में एक खिड़की आधार पर उच्च स्तरीय अधिकृत समिति के माध्यम से प्रदान की जाएं। समिति की अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रदेश में नए स्टोन क्रशर खोलने पर अस्थाई प्रतिबंध रहे। रिपोर्ट में कैप्टिव स्टोन क्रशर के संचालन की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है ताकि उनका उपयोग  गैरकानूनी गतिविधियों में न हो सके।  प्रवक्ता ने कहा कि उद्योग विभाग समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर रहा है। 

नग्गर मेडिकल ब्लॉक में कार्यांवित संस्था हंस फाउंडेशन की मोबाइल मेडिकल यूनिट 1 के द्वारा 17 नबंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहंग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में 124 विद्यार्थियों व अध्यापकों का सफल निरीक्षण कर औषधियां वितरित कीं और आवश्यकता अनुसार लैब टेस्ट भी किए गए।      शिविर में मोबाइल मेडिकल यूनिट 1 में कार्यरत डॉ. सारांश चौहान, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आयुशी सूद, लैब टेक्नीशियन वीरपाल सिंह, फार्मासिस्ट निकिता ठाकुर और पायलेट केहर सिंह मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य आशा नेगी के द्वारा हंस फाउंडेशन की इस अनूठी मुहिम की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करते रहने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल शुक्रवार को देर सायं अचानक  अपने पैतृक गांव गरली पहुंचे।  इससे पहले उन्होंने गांव रक्कड़ के प्राचीन ऐतिहासिक शक्तिपीठ नरसिंह मंदिर में माथा टेकने के बाद अपनी कुलदेवी माता नारी वंडा जाकर पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात वे गरली में अपने पूर्वजों के मकान, जो कई वर्षों से बंद पड़ा है, वहां गए और उसकी दहलीज पर जाकर माथा टेका। वे गरली में सभी लोगों से आम नागरिक की तरह मिले और इलाके का हालचाल जाना।     वहीं, स्थानीय लोगों ने कई जनसमस्याओं को न्यायाधीश करोल के समक्ष रखा। वहीं, न्यायाधीश ने लोगों की इन जन समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि गरली से उनका गहरा लगाव है और वे लोगों इन समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए प्रयास करेंगे।   

हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्य संवर्द्धन परियोजना (एचपी शिवा) के तहत एशियन विकास बैंक का एक शिष्टमंडल 14 से 21 नवंबर तक राज्य के आठ दिवसीय दौरे पर हैं। शिष्टमंडल ने आज यहां बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की तथा परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बागवानी मंत्री ने एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से एचपी शिवा परियोजना के तहत स्वच्छ पौध सामग्री, नर्सरी विकास, फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने पर बल दिया।   इसके उपरांत सचिव बागवानी की अध्यक्षता में शिष्टमंडल के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश में लगभग 6000 हेक्टेयर में लागू की जाने वाली एचपी शिवा मुख्य परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस परियोजना पर पांच वर्षों के लिए 130 मिलियन डॉलर का वित्तीय पोषण एशियन विकास बैंक द्वारा किया जाएगा।

-विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए होंगे व्यापक सुधार  -जिला में बेहतर कार्य करने वाले 5 स्कूल होंगे सम्मानित -शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य 220 अध्यापन दिवस सुनिश्चित करने को तैयार होगा कैलेंडर वर्ष 2026-2027 तक राज्य की प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक में दी। अगले शैक्षणिक सत्र से यह संस्थान गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने 31 दिसंबर तक इनकी सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए।    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य में सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए खंड, उपमंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गेस्ट लेक्चरर योजना शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिये। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने और चयन के बाद उन्हें रिक्त पदों वाले स्कूलों में एक साल के लिए तैनात करने संबंधी प्रावधान भी किए जाएंगे। उन्होंने विभाग को इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग को प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के क्लस्टर बनाकर उनके संसाधनों का सांझा उपयोग करने की रूपरेखा को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने को कहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों के साथ-साथ एक शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य 220 अध्यापन दिवस सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रमुख दायित्व विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है तथा उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।    पहली नियुक्ति पर अध्यापकों को अनिवार्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले स्कूलों और अध्यापकों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी और इसके तहत जिला स्तर पर 5 स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ-साथ प्रमुख गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लाए जा रहे सुधारों के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी छह वर्ष की आयु में पहली कक्षा में दाखिला सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को आयु वर्ग के अनुसार जीवन उपयोगी कौशल (लाइफ स्किल) में पारंगत किया जाएगा, ताकि उनका ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित न रहने पाए।   उन्होंने प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोहर, धर्मपुर तथा बंगाणा में निर्माणाधीन अटल आदर्श विद्यालय के निर्माण कार्य को वर्तमान राज्य सरकार पूरा करेगी और इनके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा। इन्हें अगले वर्ष से संचालित किया जाएगा।     बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली, परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान राजेश शर्मा, संयुक्त सचिव सुनील वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।  

पुलिस थाना देहरा की चौकी संसारपुर टेरेस के अंतर्गत पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा टोल वैरियर स्वां पुल के पास बिना परमिट के लकड़ी से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यातायात चेकिंग के दौरान नूरपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रक को जब चेकिंग के लिए रोका तो उसमें बिना परमिट अलग-अलग प्रकार की लकड़ी पाई गई।    ट्रक में सवार चालक राकेश कुमार निवासी गांव सदवां नूरपुर सहित एक अन्य व्यक्ति सुरेश कुमार गांव छत्रवासा नूरपुर के खिलाफ पुलिस थाना देहरा में मामला दर्ज किया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ट्रक को भी बांड कर लिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 1.01.2024 कीे अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है। इसके संदर्भ में जिला कांगड़ा के समस्त 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को शतप्रतिशत त्रुटिरहित बनाने में प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु नियुक्त किये गये बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग प्रदान करें।   उन्होंने कहा कि फोटायुक्त मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो व्यक्ति दिनांक 1-01-2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए दिनांक रविवार 19 नवंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किया गया हैं। जो व्यक्ति किसी कारणवश कार्यदिवस में अपना नाम अभिहित अधिकारी के पास दर्ज नही करवा सके हैं, वह व्यक्ति विशेषकर 19 नवंबर (रविवार) को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक अपना आवेदन अभिहित अधिकारी के पास संबंधित मतदान केंद्र पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ-साथ फोटोयुक्त मतदाता सूची में नामों को दर्ज, विलोपन या संशोधन करवाने का कार्य 9 दिसंबर तक लगातार जिला कांगड़ा में चलेगा।   इसके अतिरिक्त उपरोक्त संदर्भ में कोई भी नागरिक अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला के कॉल सेन्टर में नि:शुल्क टेलीफोन सेवा 01892-1950  पर कार्यालय समयावधि प्रात: 10  बजे से सायं 5 बजे तक लंैडलाइन या मोबाइल फोन से संपर्क करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

ज्वालामुखी की गगडूही पंचायत की आर्किटेक्ट आकांक्षा भारद्वाज उत्तर प्रदेश के नोयडा स्थित प्रतिष्ठित कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई हैं। वह के बरोटा जगीर दरीण गांव के रविंदर भारद्वाज की बेटी हैं। इससे पहले आकांक्षा नई दिल्ली के छत्तरपुर के क्रिएटिव ग्रुप एसएसपी के कार्यालय में भी आर्किटेक्ट के रूप में काम कर चुकी हैं।    उनके पिता रविंदर भारद्वाज ने बताया कि आकांक्षा ने एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट में पांच साल की डिग्री हासिल की है। इसके बाद इसी विषय में उसने एमिटी यूनिवर्सिटी के एमिटी कैंपस से मास्टर्स किया है। वह ज्वालामुखी विकास सभा के अध्यक्ष अमर चंद कमल की पोत्री है। वह केजीवीसी दिल्ली के चिल्ड्रन विंग की सचिव पद की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। उनकी सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति से इलाके में खुशी का माहौल है।  

-भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री से उठाई मांग  भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओकओवर में भेंट की तथा उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने हमीरपुर में बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता का कार्यालय खोलने की मांग की।  सुरेश कुमार ने अवगत करवाया कि हमीरपुर के लोगों की यह चिरप्रतीक्षित मांग है क्योंकि बिजली बोर्ड के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय वर्षों से मण्डी में कार्यरत है जिस कारण हमीरपुर के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मण्डी में कार्यरत कार्यालय यथावत चलता रहे लेकिन हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता का कार्यालय अलग से खोलना जनहित में रहेगा। वहीं, मुख्यमंत्री ने सुरेश कुमार के आग्रह को सुनने के पश्चात उन्हें शीघ्र ही उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। 

-विस्थापित फरीद बोले, राजस्थान में उनके मुरब्बों पर कब्जा जमाए बैठे हैं वहां के लोग  -मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगाई न्याय दिलाने की गुहार  पौंग डैम बनने के पांच दशक बीतने के बाद भी विस्थापितों की समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं। इलाके के कुछ लोगों ने कहा है कि उनके नाम पर आवंटित मरब्बों पर अवैध रूप से कब्जा हो चुका है। इसे लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार ने न्याय की गुहार लगाई है।     देहरा के सुनहेत में ढलियारा पंचायत के उप प्रधान एवं समाजसेवी वीरेंद्र मनकोटिया की अगुआई में मीडिया से बातचीत में  गांव बड़ा से संबंधित फरीद मोहम्मद ने बताया कि 1972-73 में पौंग डैम बनने के बाद उन्हें अपने गांवों से विस्थापित होना पड़ा था। इसकी एवज में हिमाचल सरकार ने उन्हेंं राजस्थान के अनूपगढ़ में मरब्बे दिए, लेकिन उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ समय पहले उन्हें पता चला कि उनके नाम पर कितने मरब्बे हैं। इसके बाद जब वे कब्जा लेने वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां के कुछ प्रभावशाली लोग उस पर कब्जा कर चुके हैं। वहां जाने पर उन लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।    उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। मनकोटिया ने बताया कि प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वकील रमजान खान से इस संबंध में बात की है। वह 19 नवंबर को देहरा पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरह अन्य प्रभावितों को भी वकील से मिलने के लिए बुलाया है। पांग बांध विस्थापित फरीद मोहम्मद ने अन्य सभी विस्थापितों से अनुरोध किया है 19 नवंबर को सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से मिलने पहुंचे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के जनजातीय सीमावर्ती इलाकों में खाली पड़ी सरकारी जमीन वहां के स्थायी निवासियों को 9 तोड़ भूमि प्रदान करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से  एक ओर जहां जनजातीय क्षेत्रों में खाली पड़ी  इस जमीन का पूरा सदुपयोग होगा, वहीं दूसरी ओर दूसरे देश के किसी भी अतिक्रमण का डर नहीं रहेगा।    प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल-स्पीति व चंबा जिला के भरमौर व पांगी के सीमावर्ती ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों में तो पिछले कई सालों से यहां के लोग अस्थाई तौर पर अपनी खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 9 तोड़ प्रदान कर दिए जाते हंै तो उनकी खेतीबाड़ी के साथ उन क्षेत्रों में बागवानी को भी बढ़वा मिलेगा। प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का भी दोहन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गत दिनों जनजातीय क्षेत्रों के दौरे के दौरान वहां के लोगों ने 9 तोड़ बहाली की मांग उनके समक्ष रखी थी और इस बाबत उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री   सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी लिखा था।    प्रतिभा सिंह ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने राज्यपाल से सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को 9 तोड़ भूमि प्रदान करने की अनुमति मांगी है का पुरजोर समर्थन करते हुए  राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से  जल्द मंजूरी  प्रदान करने का आग्रह किया है,जिससे जनजातीय क्षेत्र के लोगों की  चिरकाल से चली आ रही मांग पूरी हो सकें और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में भी  स्थानीय लोगों का बल मिल सकें।

-कहा, उच्च शिक्षा व स्टाइपेंड पर 60.92 लाख व्यय करेगी सरकार  मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 68 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। डॉ. शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर आरंभ की गई इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 4000 निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा तथा रोज़गारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी सहित अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए 68 आवेदन स्वीकृत किए गए। इन 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेटÓ की उच्च शिक्षा पर प्रदेश सरकार 28 लाख 28 हजार 457 रुपये तथा इन्हें स्टाइपेंड प्रदान करने पर 32 लाख 64 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे। स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता के 4 आवेदन भी स्वीकृत  बैठक में स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित 4 आवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत लाभार्थियों को 7 लाख 45 हजार 500 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित 42, कोचिंग से संबंधित 16 तथा कौशल विकास के 2 आवेदनों पर भी चर्चा की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि आज की बैठक में प्रस्तुत सभी आवेदनों के तहत प्रदेश सरकार 134 लाभार्थियों को 83 लाख 26 हजार 321 रुपये के लाभ प्रदान करेगी। साथ ही 4000 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी स्टाइपेंड के तहत 128 लाभार्थियों को 59 लाख 60 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। इन दोनों मदों में कुल एक करोड़ 42 लाख 86 हजार 321 रुपये के लाभ इन बच्चों को प्रदान किए जाएंगे।    उन्होंने बताया कि इससे पूर्व अगस्त माह में हुई समिति की बैठक में उच्च शिक्षा से संबंधित 48 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके तहत इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख 52 हजार 678 रुपये तथा स्टाइपेंड के रूप में 23 लाख 4 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। डॉ. शांडिल ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस कल्याणकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।     बैठक में निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक मोहन दत सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।    

भारतीय जनता पार्टी की जिला देहरा के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने प्रदेश में बंद पड़े स्टोन क्रशरों को अविलंब खोलने और प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्रशरों के बंद होने से कुछ लोग महंगे दामों पर मेटीरियल बेच रहे हैं। इस कारण मजदूरों, दिहाड़ीदारों, मेटीरियल लोड करने वालों एवं ट्रैक्टर वालों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है।      विनोद शर्मा ने कहा है कि सरकार स्पष्ट करे कि सरकार को प्रदेश को तीन माह तक क्रशर बंद करने का क्या परिणाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने भी जनहित में क्रशरों को खोलने हेतु आवाज बुलंद की है। उन्होंने प्रदेश सरकार से क्रशरों को खोलने व प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है।

ज्वालामुखी उप मंडल के तहत ब्लॉक देहरा की जखोटा पंचायत में एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के प्रतिनिधिमंडल ने एचपीएसएचआईवीए प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जखोटा में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बगीचा बनेगा।    इस टीम में एडीबी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उनके साथ उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉ. कमलशील नेगी, एचपीएसएचआईवीए प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर परमार, जिला समन्वयक डॉ नीरज, एसएमएस डॉ. विवेक गर्ग, क्लस्टर इंचार्ज डॉ. काजल और क्लस्टर जखोटा के प्रधान अक्षय कुमार और ग्राम पंचायत जखोटा, धनोट, अधवानी, घुरकाल के किसान मौजूद रहे।    निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने क्लस्टर में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस क्लस्टर में 200 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाएगा। इनमें अमरूद, संतरा, मौसमी और अनार आदि शामिल हैं। इस क्लस्टर के बनने से स्थानीय किसानों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी।    क्लस्टर में अभी तक रोपण के लिए भूमि तैयार की जा रही है। इसके लिए खेतों की जुताई, खाद डालने, नालियों का निर्माण आदि कार्य किए जा रहे हैं। रोपण के लिए फलदार पौधों का बीज भी तैयार किया जा रहा है। कलस्टर में रोपण के लिए उन्नत किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों को वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाएगा। इससे किसानों को अधिक उत्पादन मिलेगा क्लस्टर में सिंचाई के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।    इसके लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पानी की बचत होगी और उत्पादन भी बेहतर होगा। क्लस्टर में फलदार पौधों की देखभाल के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें फलदार पौधों की खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में किसानों को पौधों की रोपण, खाद, पानी, कीटनाशक आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे किसानों को फलदार पौधों की बेहतर खेती करने में मदद मिलेगी।

-बीबीएन के 8 और सिरमौर के 2 उद्योग शामिल -मानकों के अनुसार सब स्टैंडर्ड निकलीं दवाइयां  स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा हिमाचल प्रदेश में घटिया क्वालिटी की दवाइयां बनाने वाली कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑथोरिटी ने गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले 10 उद्योगों में दवा बनाने पर रोक लगा दी है।    स्टेट ड्रग कंट्रोलर की इस बड़ी कार्रवाई से दवा निर्माताओं में हड़कंप मच गया है। अथॉरिटी ने यह कार्रवाई लेबोरेटरी में दवाइयों का टेस्ट करने के बाद की है। इनमें बद्दी-बरोटीवाला व नालागढ़ के 8 और सिरमौर के 2 उद्योग शामिल हैं।     जानकरी के अनुसार  स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के तीसरे चरण में अलग-अलग क्षेत्रों में स्थापित दवा उद्योगों में बहुत सी अनियमितताएं पाई हैं। इस दौरान दवाएं सब स्टैंडर्ड निकली। सीडीएससीओ और स्टेट ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी दवा निर्माता कंपनियों का तीसरे चरण का रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन कर रही है। पहले दो चरण में भी कई उद्योगों में बनी दवाइयां घटिया पाई गई थीं।  क्या कहते हैं स्टेट ड्रग कंट्रोलर... इस बारे में स्टेट ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाह ने कहा कि क्वालिटी पर खरा नहीं उतरने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। मारवाह ने कंपनियों को मानकों के अनुसार ही दवाएं बनाने के निर्देश दिए हैं।  

-देश में पांच राज्यों में चुनाव हैं और कांग्रेस हर जगह लोगों को हिमाचल की तरह ठगना चाहती    हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और देश के लोगों से झूठ बोला। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई, यही किया। देश के ग़रीबों और वंचितों के विकास के बजाय कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। पांच साल सरकार चलाने वाले कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों के नाम गूगल पर सर्च किए जाए तो उनके नाम पर सिफ़र् महादेव घोटाला और लाल डायरी का ज़िक्र आता है। लाल डायरी और महादेव एप ने कांग्रेस की नींदे उड़ा रखी है।     उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने भगवान महादेव के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि दूसरी तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक विकास हुआ। साढ़े नौ साल के कार्यकाल में एक भी नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा पाया है। यह सिफ़र् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण हुआ है। आज ख़ुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले नेता जेलों में हैं।    जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा हथकंडा है झूठ बोलना। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस के झूठ की वजह से परेशान हैं। स्थानीय नेता लोगों के बीच जाने से बच रहे हैं। इसका कारण हैं कांग्रेस की दस झूठी गारंटिया। जिसे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने हिमाचल के विधान सभा चुनावों में बड़े ज़ोर शोर से दी थी। उसी तरह की की गारंटियां आज फिर कांग्रेस के नेता पूरे देश में देने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक ही झूठ के सहारे बार-बार देश के लोगों को नहीं धोखा दिया जा सकता है।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सभी गारंटियां पूरी तरह झूठी हैं। 11 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वही अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम और तेलंगाना में भी दी जा रही हैं। लेकिन हर जगह के लोग कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछ रहे हैं कि हिमाचल की तरह ही गारंटियां कहां गई। हिमाचल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शिमला में प्रेसवार्ता करके कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। चुनाव जीतने के बाद न राहुल गांधी गारंटी की शुध लेते हैं और न ही अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। आज वही नेता फिर से गारंटियों का पिटारा खोलकर बैठे हैं और लोग उनकी पुरानी गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने आयुष्मान, हिमकेयर, सहारा, हर घर नल से जल, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना जैसी सैकड़ों जनहितकारी योजनाएं बीजेपी सरकारों देश के लोगों को बिना गारण्टी के ही दी हैं।    जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने 10 गारंटीयां दी थीं, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की 18 साल से 70 साल उम्र की 22 लाख महिलाएं हैं उनके लिए कैबिनेट की पहली ही बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि उनके खाते में 1500 रुपये प्रत्येक महीने डाले जाएंगे। लगभग 12 महीने हो चुके लेकिन अभी तक किसी महिला के खाते में एक रूपया भी नहीं आया। इसके अलावा कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन मुफ्त बिजली देना तो दूर कांग्रेस सरकार ने वहां बिजली की दरें बढ़ा दी। दूसरी ओर भाजपा ने बिना गारंटी के भी वहां काम किया और जो पहले से ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी वह चालू रखी।