उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज माता हाटू मंदिर नारकंडा में शीश नवाया और माता रानी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आज शिमला जिला के प्रसिद्ध माता रानी हाटू में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता रानी का यह मंदिर पर्यटन के साथ धार्मिक आस्था का केंद्र है। उन्होंने माता रानी से प्रदेश के लोगों की सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना की। इस अवसर पर विधायक ठियोग कुलदीप सिंह राठौर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान, उपमंडल दण्डाधिकारी सुरेंद्र मोहन सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति को प्रदर्शित करते हुए सभी विधायकों और अधिकारियों को आम जनता की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत हिमाचल भवन तथा हिमाचल सदन, दिल्ली और हिमाचल भवन, चंडीगढ़ में रहने पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के लिए किराये के कमरों की दर अब सभी के लिए एक समान 1200 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जो यह दर्शाता है कि यह सरकार सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखती है।     इस निर्णय का हालांकि कुछ विधायक और अधिकारी विरोध कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए सभी के लिए एक समान 1200 रुपये किराया निर्धारित कर लागू भी कर दिया है। मुख्यमंत्री का तर्क है कि जब आम लोग 1200 रुपए किराया अदा कर सकते हैं तो विधायक व अधिकारी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं।    वर्तमान सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने का बोझ भी कम होगा। प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार लगभग 5 करोड़ रुपये ग्रांट-इन-एड के रूप में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हिमाचल भवन तथा हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ में ठहरने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के खर्च के रूप में देती थी। सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसे विकास के अन्य कार्यों पर व्यय किया जाएगा।    वर्तमान राज्य सरकार का यह निर्णय ‘आम जनता की सरकार’ को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मौकों पर कह चुके हैं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय लेकर इस सोच को चिरतार्थ किया है। प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अनेक निर्णय लिए हैं, जिससे न केवल प्रदेश में विकास की गति में तेजी आई है बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वय से आम जनता को लाभ पहुंचा है। 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला में आज बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यातिथि के रूप में भाग लेते हुए बाल सत्र की कार्यवाही देखी तथा इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सवाल नए हिमाचल की नींव रखते हैं और उनके सवाल-जवाब देखकर इस बात का विश्वास और दृढ़ हुआ कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है।    'बच्चों की सरकार कैसी हो' विषय पर आयोजित इस बाल सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई और बच्चों ने शिक्षा के सुधार तथा लोगों की समस्याओं के बारे अनेक प्रश्न पूछे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाल सत्र के दौरान स्कूलों में योगाभ्यास के लिए विशेष सत्र आयोजित करने के सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि बाल सत्र के दौरान आए अन्य सुझावों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष बच्चों पर भी ध्यान दे रही है और सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ दी स्टेटÓ के रुप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली हिमाचल के तीन अनाथ बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार हो गया है।    मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल सत्र में भाग लेने वाले बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें लगभग 98 वर्ष पहले बने भवन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है और यह भवन कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों का गवाह रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने छात्र जीवन के दौरान 17 वर्ष की आयु में कक्षा प्रतिनिधि (क्लास रिप्रजेंटेटिव) का चुनाव लड़ा और आज उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए राजनीति में काफी अवसर हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 16 जुलाई, 2023 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा-2023 का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबधित प्रार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए प्रार्थी की आयु 1 अप्रैल,  2023 तक 10 से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पांचवीं की परीक्षा उर्तीण की हो। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठी के लिए कुल 150 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिनमें 75 छात्र और 75 छात्राएं चयनित होंगी। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर के निचार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए 30-30 छात्र एवं छात्राएं, जिला चम्बा के भरमौर स्थित होली विद्यालय और पांगी स्थित किलाड़ विद्यालय के लिए 15-15 छात्र एवं छात्राएं, जिला लाहौल-स्पिति के कुकुमसेरी स्थित विद्यालय के लिए 15-15 छात्र एवं छात्राएं चयनित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रार्थी का प्रवेश, चयन प्रक्रिया की मैरिट के आधार पर कांउसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक पात्र उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला की वेबसाइट https://hpbose.org/Online Services/CET/Eklaya/Instructions.aspx  पर 24 जून तक निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर सकते हैं।

नूरपुर में भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ# राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के सपूत है और इनका हिमाचल से बहुत गहरा नाता है। उन्होंने कहा आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बहुत बड़ा योगदान है। बिंदल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल प्रदेश को 3 दिन का समय देने के लिए धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश की 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, यह हमारा सौभाग्य है।      उन्होंने कहा कि भाजपा के हमारे सभी कार्यकर्ता अथक मेहनत कर रहे हैं और हम सभी संगठन के कार्य को धरातल तक ले जाएंगे इसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर ,महा संपर्क अभियान के चलते 800000 परिवारों से संपर्क साधने का काम भाजपा करने जा रही है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में हमारे कार्यकर्ता अग्रिम भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र घर घर पहुंचाएंगे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नूरपुर जिला भाजपा कार्यालय ‘दीपकमल’, गांव भालेटा, पोस्ट जसूर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में दो जिला भाजपा कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। पहला संगठनात्मक जिला नूरपुर का कार्यालय और दूसरा कार्यालय संगठनात्मक जिला पालमपुर का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिला नूरपुर के भाजपा कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा में इस मौके पर दोनों जिला कार्यालयों की पट्टिकाओ का अनावरण किया और दोनों कार्यालय कार्यकर्ताओं को अर्पित किए। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं को इन भव्य जिला कार्यालयों के निर्माण पर भी बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा जिला कांगड़ा के दिग्गज नेता रहे मौजूद।

  कभी वीरभद्र सिंह के हनुमान कहे जाने वाले हर्ष महाजन को अब हिमाचल भाजपा ने कोर ग्रुप का सदस्य मनोनीत किया हैं। बीते साल हुए  विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हर्ष महाजन भाजपाई हो गए थे। तब माना जा रहा था कि शायद चम्बा सदर सीट से भाजपा महाजन पर दांव खेल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बदली सियासी फ़िज़ा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्‌डा के आदेश पर हर्ष महाजन को भाजपा कोर ग्रुप का सदस्य बनाया गया हैं। ज़ाहिर है इस नियुक्ति के बाद भाजपा में हर्ष का सियासी कद बढ़ा है, साथ ही राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज़ हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में काँगड़ा संसदीय सीट से पार्टी हर्ष महाजन पर दांव खेल सकती है।  हर्ष महाजन, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के विशेष सलाहकार और रणनीतिकार रह चुके है। महाजन वीरभद्र सरकार में पशुपालन मंत्री भी रहे और फिर 2012 से 2017 तक कांग्रेस शासन में राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन भी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हर्ष महाजन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। यानी कांग्रेस में रहते महाजन का सियासी कद लगातार बढ़ा ही है, लेकिन महाजन ने 2022 के चुनाव से ठीक पहले सबको चौंकाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। महाजन के भाजपा में जाने से कयास लगाए जा रहे थे कि ये भाजपा का मास्टरस्ट्रोक हो सकता है, दरअसल महाजन का चम्बा में बेहतर होल्ड माना जाता है, जाहिर है भाजपा को महाजन से कुछ उम्मीद तो ज़रूर रही होगी। हालांकि नतीजे आने के बाद महाजन की चम्बा सदर सीट पर भी कांग्रेस  का परचम लहराया। भाजपा को अब भी महाजन की सियासी कुव्वत का अहसास है, इसलिए हर्ष महाजन को अहम् पद दिया गया है।    भाजपा की सत्ता से विदाई होने के बाद हर्ष महाजन भी कमोबेश दरकिनार से ही दिखे है, पर अब उन्हें भाजपा कोर ग्रुप का सदस्य बनाया गया हैं। यानी अब भाजपा के अहम निर्णय लेने में उनकी भूमिका भी अहम होने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिहाज़ से भाजपा में कई बड़े बदलाव होने की चर्चा तेज़ है। प्रदेश में सत्ता गवाने के बाद भाजपा इस दफा कोई चूक नहीं करना चाहेगी। फिलवक्त प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्ज़ा है। काँगड़ा संसदीय सीट की बात करे तो यहाँ वर्तमान में किशन कपूर सांसद है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा था। ऐसे में महाजन की नियुक्ति के बाद कयास लग रहे है कि क्या भाजपा इस दफा कांगड़ा संसदीय सीट पर चेहरा बदलने की रणनीति पर आगे बढ़ सकती है ?  महाजन जिला चम्बा से आते है और जिला चंबा के चार निर्वाचन क्षेत्र काँगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते है। ऐसे में उनकी दावेदारी ख़ारिज नहीं की जा सकती। बहरहाल कयासों का सिलिसला जारी है।

देश में कई मौके ऐसे आएं है जब सरकारों ने अपने पक्ष में माहौल देखकर समय से पहले  चुनाव करवा दिए। क्या आगामी लोकसभा चुनाव भी अपने तय वक्त से पहले हो सकते हैं, ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है। दरअसल, इसी साल के अंत  में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है। क्या मोदी सरकार इन्हीं के साथ लोकसभा चुनाव करवाने पर विचार कर रही है? क्या सरकार का नौ साल की उपलब्धियों के प्रचार में ताकत झोंकना इसका संकेत है?  ये अहम सवाल है।  'सेवा सुशासन और गरीब कल्याण' के नारे के साथ भाजपा आक्रामक तरीके से मैदान में उतर चुकी है, मानो चुनाव की घोषणा हो चुकी हो। संभवतः सरकार और पार्टी के शीर्ष स्तर पर लोकसभा चुनावों को लेकर गंभीर मंथन हो रहा है। बीते 6 महीनो में हिमाचल प्रदेश और कर्णाटक में सत्ता से बेदखल हुई भाजपा निश्चित तौर पर आत्ममंथन जरूर कर रही होगी। हालांकि पूर्वोत्तर के नतीजों ने भाजपा को कुछ उत्साहित जरूर किया है। पर पार्टी को इस बात का भी इल्म है कि बीते कुछ समय में कांग्रेस पहले से ज्यादा नियोजित दिख रही है और एंटी इंकम्बैंसी को पूरी तरह खारिज करना भी गलत होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा कुछ असहज है। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों को सोचने की जरुरत है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ कराने का विचार हो रहा है। इसके पीछे एक तर्क ये हो सकता हैं कि विपक्ष अपनी तैयारी अगले साल मार्च-अप्रैल के हिसाब से कर रहा है और उसे समय नहीं मिलेगा। एक तर्क ये भी हैं कि अगर विधानसभा चुनावों में भाजपा को अनुकूल नतीजे नहीं मिले तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि अगर दोनों चुनाव साथ हो जाते हैं, तो पीएम मोदी की लोकप्रियता का लाभ राज्यों के चुनावों में भी होगा। मुद्दे भांप रही हैं भाजपा ! कांग्रेस और भाजपा, दोनों तरफ सियासी पैंतरेबाजी तेज हो चुकी है। अगला लोकसभा चुनाव अमीर बनाम गरीब, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय और बेतहाशा बढ़ी अमीरी के मुकाबले गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में बढ़ोत्तरी जैसे मुद्दों के बीच देखने को मिल सकता हैं। जातीय जनगणना भी बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। शायद भाजपा इसे समझ रही हैं और ऐसे में जल्द चुनाव से इंकार नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का फीडबैक भी कारण ! मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलने वाले फीड बैक भाजपा के लिए अच्छा नहीं बताया जा रहा  है। राजस्थान में जरूर पार्टी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के झगड़े में लाभ तलश रही हैं लेकिन वसुंधरा राजे अगर नहीं साधी गई, तो मुश्किलें शायद भाजपा के लिए अधिक हो। उधर गहलोत सरकार की लोकलुभावन योजनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता।  इसी तरह बिहार, प. बंगाल और महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन को न दोहरा पाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।  

हिमाचल  प्रदेश सरकार पन बिजली के ज़रिए हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को बेहतर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के पास पानी से बिजली और इस बिजली  से पैसा बनाने को लेकर कई योजनाएं है, जिनपर इन दिनों गहन मंथन जारी है। ये सभी चर्चाएं तब और भी तेज़ हुई जब सीएम सुखविंदर सुक्खू हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ किन्नौर का दौरा करने पहुंचे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ सीएम सुक्खू की मुलाकात कई मायनो में अहम मानी जा रही है।   दरअसल हिमाचल बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाकर आमदनी बढ़ाना चाह रहा है। परन्तु हिमाचल के वाटर सैस को पंजाब और हरियाणा ने असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि हिमाचल से पहले भाजपा शासित उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी वाटर सैस वसूल रहे है। इसके अलावा प्रदेश सरकार राज्य में स्थापित पावर प्रोजेक्ट में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा पावर प्रोजेक्टों में मिलने वाली 12 फीसदी रायल्टी को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की भी मांग है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री केंद्र से चर्चा कर इन समस्याओं का हल निकालेंगे और क़र्ज़ में डूबती प्रदेश की आर्थिकी को  सहारा मिलेगा। इसी के साथ हिमाचल में शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज़ है। हिमाचल सरकार लीज खत्म होने के बाद शानन प्रोजेक्ट को अपने अधीन लेना चाहती है। लीज़ खत्म होने ही वाली है, मगर ठीक उससे पहले पंजाब को शानन प्रोजेक्ट की याद आ गई है। जोगिंद्रनगर स्थित शानन प्रोजेक्ट में विद्युत उत्पादन को लेकर इसके कायाकल्प के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने 200 करोड़ का बजट जारी किया है। दिलचस्प बात ये है कि 2024 की लीज अवधि समाप्त होने से पहले परियोजना की 2026 की प्रस्तावित योजनाओं के लिए इस बजट को स्वीकृति मिली है।      बता दें कि ब्रिटिश राज में मंडी के तत्कालीन राजा जोगिंदर सिंह ने शानन प्रोजेक्ट को 3 मार्च 1925 को 99 साल के लिए पंजाब को लीज पर दिया था। यह प्रोजेक्ट 110 मेगावाट हाईड्रो बिजली पैदा करता है, जो पंजाब को काफी सस्ती पड़ती है। हालाँकि पंजाब सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के रखरखाव पर सवाल उठते रहे है। अब जब लीज अवधि समाप्त होने के नजदीक है तो पंजाब को इसकी याद आ गई।     मिली जानकारी के अनुसार 110 मेगावाट की विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए यह बजट जारी हुआ है। मौजूदा समय में एक घंटे में 110 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली इस पन विद्युत परियोजना में हर माह 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन से सालाना तीन से चार सौ करोड़ की आमदनी पंजाब सरकार को हो रही है।        हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार पहले ही शानन पावर प्रोजेक्ट से पंजाब से वापस लेने का मन बना चुकी है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि लीज अवधि समाप्त होने के इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। शानन पावर प्रोजेक्ट की लीज 2 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है और इसके बाद हिमाचल सरकार इसे संभालेगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एचपीएससीबी) द्वारा आज यहां आयोजित स्पार्क-2023 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंक के नए चिन्ह् (लोगो) का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर एंटरप्रिन्योरशिप डिवेलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट (एग्री एज) और नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बैंक का विजन डाक्यूमेंट भी जारी किया। उन्होंने बैंक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शाखा कार्यालयों को पुरस्कार भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने भविष्य की चुनौतियों के लिए एचपीएससीबी द्वारा तैयार रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों को हरसंभव सहायता प्रदान कर सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि बैंक डिजिटल तकनीकयुक्त होने चाहिए और उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बैंकिंग सुविधा प्रदान की जानी चााहिए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के विस्तार के लिए छह महीने के भीतर सुधारों को लागू किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सहकारी बैंकों को भूमि खरीदने के लिए प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत अनुमतियां दी जाएंगी।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार का पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को इन पहलों के क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्य सरकार निर्धन परिवार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज की दर से उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है ताकि संसाधनों के अभाव में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। इसके साथ ही भविष्य में टैक्सी संचालकों को ई-टैक्सी चलाने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान देगी। राज्य सरकार 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उत्पादित बिजली हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक इन योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करें जिनकी संप्रभु गारंटी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना के लिए सहकारी बैंक को प्रमुख बैंक बनाएगी।

शिमला में आज एक कार्यक्रम में राज्य कोऑपरेटिव बैंक की ऑनलाइन सुविधा और वेबसाइट की लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव बैंक राज्य का अपना बैंक है और सरकार हिमाचल के अपने बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि बैंक को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं में नोडल बैंक के रूप में राज्य सहकारी बैंक को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य का बैंक सुदृढ़ होगा तो प्रदेश की आर्थिकी को बल मिलेगा।     सीएम ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सुविधा से जोड़ दिया गया है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बैंक की वेबसाइट और नए लोगो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉपरेटिव बैंक राज्य का अपना बैंक है और इसे सुदृढ़ करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी उन्होंने कहा कि बैंक को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं में इसे नोडल बैंक बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे बैंक के साथ-साथ प्रदेश को भी आर्थिक मजबूती मिले मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी अन्य बैंकों को सरकार आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के प्रयास कर रही है।  

प्रदेश के संसाधनों में हिमाचल के हक को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े शब्दों में कहा है कि प्रदेश में चल रहे बड़े पावर प्रोजेक्ट में अब 12 फीसदी से अधिक की रॉयल्टी प्रदेश को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां पर स्थापित होने वाले नए प्रोजेक्टों के लिए ऊर्जा नीति में उचित प्रावधान किया जाएगा, ताकि प्रदेश के संसाधनों का दोहन कर चलने वाले ऐसे प्रोजेक्ट में हिमाचल को उचित हक मिल सके।      उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और हिमाचल के संसाधनों का दोहन कर चलने वाले ऐसे बड़े प्रोजेक्टों में हिमाचल को उसका उचित हक मिलना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से चलाई जा रही औद्योगिक नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश को अपने संसाधनों में उचित हक नहीं मिल पाया है,  जिसके लिए अब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बताया कि नई औद्योगिक नीति में उचित प्रावधान किए जाएंगे और इन्वेस्टर मीट के दौरान साइन किए गए सभी एमओयू को भी फिर से खंगाला जाएगा।

राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में दो रोबोटिक कैथलैब स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में यह पहला कदम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाना में भी रोबोटिक सर्जरी सुविधाएं शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।     उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन संस्थानों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई है, जिसकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है। इस उद्देेश्य के लिए सैद्धांतिक रूप से 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा प्रक्रियाओं के संचालन में रोबोटिक कैथलैब क्रांति ला सकती है। रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग सर्जरी के दौरान सटीकता, बेहतर दृष्टि और अधिक नियंत्रण प्रदान कर सकता है। इससे सर्जरी के दौरान जटिलताओं में कमी आएगी और रोगी शीघ्र स्वस्थ होंगे।    उन्होंने कहा कि कैथलैब एक विशेष चिकित्सा सुविधा है, जो मुख्य रूप से कार्डियोलॉजी (हृदय रोग विज्ञान) के क्षेत्र में मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के लिए इमेजिंग तकनीक का उपयोग करती है। कैथलैब में रोबोटिक तकनीक को शामिल कर सर्जरी के दौरान सटीकता और दक्षता में काफी वृद्धि की जा सकती है, जो रोगियों, चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के लिए फायदेमंद होगी।    राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार आधुनिक चिकित्सा तकनीक में निवेश करने की योजना बना रही है, जो दो उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। प्रथम उद्देश्य के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत राज्य में चिकित्सा उपचार के इच्छुक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए राजस्व भी उत्पन्न करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों से आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कसने को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा की चारों सीटों पर कांग्रेस को अपनी जीत का परचम लहराना है और अपनी जीत का क्रम जारी रखना है।    आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी के जिला अध्यक्षों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लिए आगामी लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनावों का एक बड़ा संदेश देशभर में गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हैं। यही बजह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में इस साल के अंत व अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराती हुई केंद्र में मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी।    प्रतिभा सिंह ने संगठन की मजबूती के लिए जिला व ब्लॉक अध्यक्षों की सराहना करते हुए कहा कि उन सभी की एकता से आज प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी हैं। उन्होंने इसके लिये प्रदेश के लोगों  व पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बूथ कमेटियों को फिर से सक्रिय करने के साथ साथ जहां भी इसके पुनर्गठन की आवश्यकता हो जल्द कर दी जानी चाहिए।    प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष  मलिका अर्जुन खड़गे,पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी ,प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कुशल मार्गदर्शन में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही हैं।

रविवार सुबह 11.30 बजे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कल्ला की पत्नी भी उनके साथ मौजूद थीं। पठानिया ने दोनों को टोपी व मफलर भेंट कर उनका अतिथ्य सत्कार किया। कल्ला राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं तथा पूर्व में राजस्थान  कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। पठानिया ने उन्हें कल होने वाले बाल सत्र के बारे भी अवगत करवाया तथा उन्हें बाल सत्र देखने के लिए भी आमंत्रित किया। इस बाल सत्र के लिए बीडी कल्ला के पोते श्री राघव कल्ला का भी चयन हुआ है। चर्चा के दौरान कल्ला ने कहा कि राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है जहां बाल सत्र  का आयोजन किया जा रहा है तथा उन्होंने कुलदीप सिंह पठानिया की इस पहल का स्वागत किया तथा उन्हें बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज ओक ओवर में शिमला व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल विधायक हरीश जनारथा की अध्यक्षता में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आदेश 1977, एचपी कमोडिटी प्राइस मार्किंग और डिस्प्ले आर्डर 1977 तथा एचपी ट्रेड आर्टिकल (लाइसेंसिंग और कंट्रोल) आदेश 1981 को हटाने की मांग की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यापार मंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरजीत कुमार, महासचिव नितिन सोहल, कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, प्रदीप कुमार भुज्जा, नरेश कंधारी, राकेश पुरी, अजय सरना तथा तरुण राणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

बाहरा यूनिवर्सिटी वाकनाघाट के स्कूल ऑफ लॉ विभाग ने मॉडल सेंट्रल जेल कंडा का दौरा किया। उन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बीएएलएलबी 5वें वर्ष और एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के छात्र एमसीजे, कांडा का दौरा करने गए। इसका उद्देश्य जेल के कैदियों के मानवाधिकारों चलाए जा रहे विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों के बारे उन्हें सिखाया जाने वाला कौशल,कैदियों को प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण, दी जाने वाली सुविधाएं आदि के बारे में ज्ञान को बढ़ाना था।

स्वच्छता के लिए सीवरेज प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है। पेयजल सुविधा को सदैव प्राथमिकता दी जाती है लेकिन विकास में सीवरेज प्रणाली की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूषित पानी को पुन: उपयोग में लाने के लिए उसका ठीक से एकत्रण तथा उपचार आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में गंभीर जल प्रदूषण की समस्या की संभावना होती है। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और इसका कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य के पांच कस्बों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने का निर्णय लिया है, जिनमें मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में उपरोक्त कस्बों में बेहतर सीवरेज सुविधाओं को विकसित करने तथा मनाली और पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी, एजेंसे फ्रैंकेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) के साथ 817.12 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एएफडी द्वारा 612 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे जबकि राज्य सरकार 204.85 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। परियोजना के तहत लाभार्थियों को इन पांच कस्बों में सीवरेज के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा, जिससे कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट का पुन: उपयोग किया जा सके। परियोजना का उद्देेश्य जल स्रोतों की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करना, जल जनित रोगों को कम करना, स्थानीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सुविधाओं का प्रबंधन करना और पेयजल व स्वच्छता क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाना है।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से आज राजभवन में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे  ने भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी व शॉल के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल को थल सेनाध्यक्ष ने सेना से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। शिव प्रताप शुक्ल और जनरल मनोज पांडे ने क्षेत्र की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रेक) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जान्हवी विधानसभा बाल सत्र की मुख्य मंत्री चुनी गई हैं। आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने सदन की कार्यवाही को समझा, वहीं बाल सत्र में शामिल होने वाले बाल विधायक भी इस मौके पर विधानसभा भवन पहुंचे। अगले दो दिन बच्चे शिमला में रहेंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। बच्चों की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये इस सत्र का आयोजन होगा। 

हिमाचल में अब बिक्रेता एक दिन में 20,000 रुपये के बजाय दो लाख रुपये तक के स्टांप पेपर बेच सकेंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से स्टांप विक्रेताओं की आय में इजाफा भी होगा। हालांकि प्रदेश में ई-स्टांप प्रणाली को वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से ई-स्टांप प्रणाली से बिक्री करने का निर्णय लिया है। सुक्खू सरकार के बजट सत्र में इसका एलान किया था। शुक्रवार को इस बारे अधिसूचना जारी की गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग में सुधार पर बल देते हुए कहा कि विभाग के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधि तथा पुलिस बल के सुचारू व प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्टाफ में वृद्धि की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी सार्थक प्रयास कर रही है।    मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर से वर्चुअल माध्यम से सोलन में पुलिस विभाग के आवासीय भवन का उद्घाटन करने के उपरांत पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक ‘एक्सपीरियंस दी वॉटर्स आफ हिमाचल’ भी जारी की। प्रदेश में इस वर्ष जिला ऊना के अंदरोली में आयोजित 22वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता की झलकियां इसमें प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रदेश के मनमोहक जलाशयों को भी प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य में जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल तथा मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से वर्चुअली इसमें शामिल हुए।     पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और पुलिस विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, विधायक हरीश जनारथा और विनोद सुल्तानपुरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) सतवंत अटवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अभिषेक त्रिवेदी तथा पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां राज्य स्तरीय गोष्ठी (फोरम) के दूसरे चरण के दौरान प्रदेश में 7828 करोड़ रुपए की 26 लंबित परियोजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्यटन, जल विद्युत तथा औद्योगिक क्षेत्रों के हितधारकों के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परियोजना का स्वयं जायजा लिया तथा इनके विलंब के कारणों की जानकारी प्राप्त की।      गत बुधवार को मुख्यमंत्री ने इस गोष्ठी के प्रथम चरण में 8468 करोड़ रुपए की 29 लम्बित परियोनाओं के लिए निवेशकों से चर्चा की थी। प्रदेश में अटकी पड़ी 16297 करोड़ रुपए की कुल 55 परियोजनाओं से 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग स्थापित करने में विलम्ब पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है तथा परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर काटने से बचाने के लिए सरकार निवेश नीति में संशोधन कर रही है। उन्होंने निवेशकों को बेझिझक अपनी समस्याएं प्रदेश सरकार के साथ साझा करने का आग्रह किया तथा इनके समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश को नई दिशा देने पर विशेष बल दे रही है जिसमें जल विद्युत, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल हैं।     कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार तथा सभी ज़िला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार प्रदेश में चिकित्सा उपचार के इच्छुक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य से बाहर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ज़िला कांगड़ा के पालमपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए भूमि चिन्ह्ति की गई है।     प्रदेश की आर्थिकी में जल विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए जल उपकर अधिनियम पारित किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माताओं की सुविधा के लिए खुली जल विद्युत नीति लाने पर कार्य किया जा रहा है। सरकार जल विद्युत परियोजनाओं को आर्थिक रूप से सफल बनाने तथा उनके निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए हरसम्भव सहयोग प्रदान करेगी। इसके उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों के साथ पारस्परिक चर्चा की तथा उनकी परियोजना को शीघ्र स्थापित करने के लिए उनके विचार सुने। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेश से न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे बल्कि प्रदेश को राजस्व भी प्राप्त होगा। उन्होंने संभावित उद्यमियों की बैठकें आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह अनूठा कदम परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में मील का पत्थर साबित होगा।     प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और प्रदेश में राजस्व वृद्धि के लिए पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, निदेशक उद्योग यूनुस, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क किरण बड़ाना, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सम्भावित निवेशक भी शामिल हुए।

हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन किसानों-बागवानों की आय और प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है। प्रदेश सरकार राज्य में आगामी सेब सीजन के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण करने की दिशा में कार्य कर रही है। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां पराला सब्जी मंडी तथा सीए स्टोर एवं सब्जी मण्डी शिलारू के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।       जगत सिंह नेगी ने बैठक के दौरान संबद्ध विभागों के अधिकारियों को समय पर सभी प्रबंध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पराला से छैला सड़क को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पराला में आधुनिक फल प्रसंस्करण संयंत्र तथा प्रदेश में विभिन्न सब्जी मण्डियों के निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के महाप्रबंधक हितेश आजाद तथा जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमऊर्जा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि उन्होंने प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के समक्ष ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मुद्दों को समयबद्ध हल करने के प्रति आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तातंरित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को शानन परियोजना के स्वामित्व से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत करवाया गया कि शानन परियोजना के स्वामित्व का अधिकार पंजाब सरकार के पास नहीं है क्योंकि यह परियोजना केवल पट्टे पर पंजाब को दी गई थी और पट्टे की यह अवधि मार्च, 2024 में पूरी हो रही है।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों के दृष्टिगत उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में 25 मेगावॉट क्षमता से कम की पन विद्युत परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत इनके ढांचागत विकास के लिए एक योजना बनाने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने परियोजना निर्माताओं के हितों के दृष्टिगत इस बारे में शीघ्र ही एक योजना आरम्भ करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ निःशुल्क विद्युत बिक्री से सम्बंधित विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की गई जिस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।        उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सौर विद्युत के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को हरित हाईड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया ताकि हरित हाईड्रोजन उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में 500 मैगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पहाड़ों की रानी शिमला को यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार रोप-वे परियोजना पर कार्य कर रही है। इसके माध्यम से पर्यावरण मित्र, साफ-सुथरा एवं हरित परिवहन सेवाओं पर कार्य करके शहर की पर्यटन क्षमता को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा।   पहाड़ी इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में एक कुशल परिवहन नेटवर्क विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। परिवहन के पारंपरिक साधनों जैसे सड़क, रेल और वायु मार्ग का उपयोग करके ऐसे क्षेत्रों में सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के लिए कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि प्रदेश में परिवहन के सुरक्षित, अभिनव और किफायती तरीकों के उपयोग के माध्यम से ऐसे स्थानों को वाहनों की भीड़-भाड़ से मुक्त किया जाए।      मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला रोपवे परियोजना का विस्तार 14.13 किलोमीटर का होगा और यह शहर के विभिन्न स्थानों पर 15 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल परियोजना लागत लगभग 1546.40 करोड़ रुपये है। यह शहरी रोपवे परियोजना दुनिया में अपनी तरह की दूसरी और भारत में पहली होगी और इससे शिमला शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धर्मशाला और मनाली शहर में इसी तरह की शहरी रोप-वे परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रही है।    शिमला शहर के लिए यह परियोजना रोप-वे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरटीडीसी) के माध्यम से संचालित की जाएगी और निगम ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में पर्याप्त प्रगति की है, जिसके 30 जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, भू-तकनीकी जांच और ईएसआईए की अध्ययन प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि रज्जू मार्ग (रोप-वे) परिवहन के एक सुविधाजनक, सुरक्षित और पसंदीदा साधन के रूप में उभरा है, जो हिमाचल जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में तीव्र सम्पर्क सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ शहरों को भीड़भाड़ से भी राहत प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ और हरित परिवहन साधन होने के अलावा यह हरित और स्वच्छ हिमाचल के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने में मदद करेगा।    शिमला की जनसंख्या लगभग 3.08 लाख है और यहां वार्षिक लगभग 40 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। शहर के दोनों तरफ बसावट के साथ संकरी सड़कें हैं, जो पर्यटन सीजन के दौरान शिमला पहुंचने वाले हजारों पर्यटक वाहनों के साथ और भी जटिल हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को यातायात जाम से भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रोप-वे परियोजना शिमला के प्रवेश बिंदु पर यहां आने वाले पर्यटकों को अपने वाहनों को पार्क करने के उपरांत शिमला की मनोहारी पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए दूरगामी सिद्ध होगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने तंज कसते हुए कहा कि सुक्खू सरकार अपनी गारंटियां पूरी न कर पाने का ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ रही है। जिला कांगड़ा दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं 1500 रुपये का इंतजार कर रही हैं। पहली कैबिनेट में यह करेंगे, वो करेंगे, कहने वाली सरकार के छह माह का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की बात कही जा रही है, वो चरण न जाने कब आएगा। इस अवसर पर विधायक पवन काजल, सांसद किशन कपूर, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग सहित अन्य मौजूद रहे।    शुक्रवार को सर्किट हाउस धर्मशाला में प्रेसवार्ता में डा. बिंदल ने कहा कि सरकार कांग्रेस की है तो जवाबदेही भी बनती है। ऐसा लगता है कि गारंटियों की जिम्मेवारी से सरकार भाग रही है। प्रदेश में सरकार की गारंटियों से दीवारें रंगी हुई हैं और गारंटियों के वीडियो लोगों के मोबाइल में कैद हैं। सत्ता पक्ष द्वारा केंद्र की ओर से प्रदेश के फंड रोकने के सवाल पर डा. बिंदल ने कहा कि शायद सरकार भूल रही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा व चौथा चरण जो बंद हो चुका था, उसे प्रदेश के लिए पीएम मोदी ने पुन: शुरू किया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में पेयजल योजनाओं के कार्य भी केंद्र के सहयोग से चल रहे हैं। जनता को सड़कों, बिजली, पानी की सुविधा देने और गारंटियां पूरी न कर पाने पर अब सरकार इसका ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ रही है।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में शराब को बढ़ावा दे रही है। इसका एक नहीं कई उदाहरण जनता के समक्ष आए हैं, पहले जिस प्रकार से ठेकों की नीलामी हुई, उससे शराब की तादात हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई और उसके उपरांत अब शराब बार रेस्टोरेंट में रात को 1 बजे तक बेच पाएंगे।   कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि हिमाचल में युवाओं को 5 लाख नौकरियां देंगे और प्रत्येक वर्ष 1 साल नौकरी देंगे चलो नौकरियां तो अब गोल होती दिखाई दे रही है । पर अब तो वह युवाओं को शराब पीने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, अगर रात 1 बजे तक बार रेस्टोरेंट शराब बेचेंगे और इसकी अनुमति सरकार देगी तो उसके बाद किस प्रकार का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा उसका आप अनुमान लगा सकते है। युवा शराब के नशे में डूबा मिलेगा, महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करेगी, क्राइम बड़ेगा और देर रात सड़को पर लड़ाइयां बढ़ती दिखाई देगी।   उन्होंने कहा की वर्तमान कांग्रेस की सरकार जनविरोधी है और इस प्रकार के निर्णय जनहित में कतई नहीं हो सकते हैं। आज से पहले भी कई प्रकार के प्रतिनिधिमंडल इस मांग को लेकर भाजपा सरकार के पास आए थे पर भाजपा सरकार ने कभी भी इस को प्रोत्साहन नहीं दिय। हम तो आज भी कहते हैं कि जिस बार और रेस्टोरेंट में शराब बिकिनी है वह रात 10 बजे बंद हो जाने चाहिए उसके उपरांत व खुले नहीं रहनी चाहिए।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरकेसिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार सायं सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस 17वीं आईटीबीपी बटालियन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री को उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तुति दी।    उपायुक्त, किन्नौर, तोरुल एस. रवीश ने जिला किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सरकार द्वारा चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने दोनों जिलों में विभिन्न अवसरों और चुनौतियों से भी अवगत भी करवाया। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, सेना और आईटीबीपी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट की शांगटांग कड़छम हाइड्रो विद्युत परियोजना में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके पश्चात, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कल्पा विश्राम गृह में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

मंडी की सांसद और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने डेढ़ साल के कार्यकाल में सांसद निधि से पांच करोड़ 31 लाख 65 हजार की राशि स्वीकृत की है। खास बात यह है कि नेताप्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में भी 35 लाख 30 हजार रुपए के विकास कार्य सांसद निधि से पूरे किए गए हैं, जबकि सबसे अधिक धनराशि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में खर्च हुई है। रामपुर में प्रतिभा सिंह ने 56 लाख 50 हजार रुपए अलग-अलग विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए सांसद निधि से दिए हैं। मंडी के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो मनाली को 43.20 लाख, आनी को 35 लाख, लाहुल-स्पीति को 35.70 लाख, भरमौर को 39.50 लाख, जोगिंदरनगर को 27 लाख, कुल्लू को 42 लाख, किन्नौर को 16.95 लाख, मंडी सदर को 32.50 लाख, सरकाघाट को 15 लाख, द्रंग को 35 लाख, सराज को 35.30 लाख, बल्ह को 35 लाख, सुंदरनगर को 12 लाख, नाचन को 31.50 लाख, करसोग 38.85 लाख, बंजार को 12.15 लाख और रामपुर को 56.50 लाख रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है।   प्रतिभा सिंह ने हाल ही में लाहुल-स्पीति में 10 बड़ी योजनाओं को 22 लाख 50 हजार रुपए जारी किए हैं। यह धनराशि सांसद निधि से जारी की गई है। प्रतिभा सिंह के राजनीतिक सचिव अमित पाल सिंह ने बताया कि सांसद प्रतिभा सिंह ने इस संदर्भ में मंडी संसदीय क्षेत्र के उपायुक्त, जो इस संसदीय क्षेत्र के नोडल अधिकारी भी हैं, को इस राशि का स्वीकृति पत्र भेज दिया है। इन विकास योजनाओं के तहत केलांग खंड के तोजिंग ग्राम पंचायत में सिंचाई योजना, खंगसर टिनान में साइफन सिंचाई योजना, कारिंग गांव की सिंचाई योजना को तीन-तीन लाख स्वीकृत किए हैं।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र निर्माण को लेकर शुक्रवार प्रातः 11 बजे प्रारंभिक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में होगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इसके सदस्य हैं।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर जिला के छितकुल गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और जन शिकायतें सुनीं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम उत्तरी सीमा में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और शहरों के समान सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किन्नौर जिला के छितकुल, पूह, नाको, लियो और चांगो गांवों को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने छितकुल से मण्डी के लिए बस सेवा आरम्भ करने की घोषणा भी की।       वहीं आरके सिंह ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम (सीपीएसयू) छितकुल गांव को गोद लेगा और इसके विकास के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि छितकुल में एक मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा तथा क्षेत्र के छोटे नालों पर सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की सम्भावनाओं की तलाश की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छितकुल में सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के विकास के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत की अपनी विशिष्ट पहचान है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हरसम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

देश के सबसे लंबे और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रों से गुजरने वाली हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की रोमांचकारी दिल्ली-लेह बस सेवा आज से शुरु हो गई है। ये रूट बारालाचा दर्रा (4850 मी.), तांगलंग दर्रा (5328 मी.) व नाकी दर्रा (4769 मी.) से होकर मनोहारी स्थानों सरचू, पांग आदि से गुजरता है, जिसकी कुल लम्बाई 1026 किलोमीटर है तथा कुल किराया 1736 रुपए होगा। इस रूट पर तीन चालक और दो परिचालक सेवाएं देंगे। बस दोपहर बाद 3.45 बजे दिल्ली से चलेगी और अगले दिन सुबह 10.30 पर केलांग पहुंचेगी। रात्रि ठहराव केलांग में रहेगा। सुबह 5.30 बजे बस केलांग से लेह के लिए रवाना होगी तथा अगले दिन प्रातः 4 बजे बस लेह पहुंचेगी। बस का सफर 30 घंटे में पूरा होगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक सरोकार को अधिमान देते हुए राज्य के कर्मचारियों और पैरा कर्मियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य के विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से कर्मठ कर्मचारियों को सेवानिवृति के बाद भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। राज्य के विकास में पैरा कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें वह सम्मान देने का निर्णय लिया जिसके वे हकदार हैं। प्रदेश सरकार ने दैनिक भोगियों की दिहाड़ी को 350 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए किया है, इससे उन्हें अब प्रतिमाह 750 रुपए का लाभ मिल रहा है।     कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और निःस्वार्थ भाव को देखते हुए सरकार ने उनके मानदेय को 9000 रुपये से बढ़ाकर 9500 रुपये प्रति माह किया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी 6100 रुपये से बढ़ाकर 6600 रुपये किया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4700 रुपये से बढ़ाकर 5200 रुपये किया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं की मानवीय सेवा सेे राज्य सरकार भलीभांति परिचित है। राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं केे मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की। अब आशा कार्यकर्ताओं को 5200 रुपये का मासिक मानदेय मिल रहा है। सिलाई शिक्षक, नए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय को 3500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह कर किया है।     नैनिहालों को पोषणयुक्त भोजन परोसने वाले मिड-डे मील कार्यकर्ताओं का अब  सरकार ने भलीभांति ख्याल रखते हुए उनके मानदेय को 3500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रतिमाह किया है। शिक्षा विभाग में कार्यरत जल रक्षकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि भी की गई है। अब जल रक्षकों को 3900 रुपए के बजाए 4400 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। यह निर्णय उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। राज्य सरकार पैरा श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों को सम्मानजनक पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जलरक्षकों, बहुउद्देश्यीय कर्मियों, पैरा फिटरों और पंप संचालकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गयी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पंचायत चौकीदारों, राजस्व चौकीदारों, एसएमसी शिक्षकों और लम्बरदारों के मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि की है। आउटसोर्स कर्मचारियों  के योगदान को देखते हुए सरकार ने उनके लिए न्यूनतम वेतन प्रति माह 11,250 रुपये निश्चित किया है।     हाल ही में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकार ने अंशकालीन पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपए से बढ़ाकर 6700 रुपए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 01 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इस निर्णय ने राज्य के 3226 अंशकालिक पंचायत चौकीदारों लाभान्वित होंगे। प्रदेश के विकास में कर्मचारियों और पैरा वर्करज़ को सहभागी बनाते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण और उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया है। इस संबंध में परविहन विभाग की ओर से वीरवार को अधिसूचना जारी की गई है। निदेशक मंडल में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा, प्रधान सचिव परिवहन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधान सचिव वित्त, केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और निदेशक परिवहन शामिल होंगे।   इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य के तौर पर रणजीत राणा, रामगोपाल शर्मा, मोहिन्द्र संधु, धर्मेंद्र धामी, प्रताप सूर्या, विवेक सिंह राणा, निशांत ठाकुर, सुरजीत कुमार भरमौरी, मनमोहन कटोच, चतर सिंह ठाकुर निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण का भी गठन किया है। प्रधान सचिव परिवहन इसके चेयरमेन होंगे। निदेशक परिवहन इसके सदस्य एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण इसके सदस्य सचिव होंगे।प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित किया है। इसमें अशोक ठाकुर, अंजना धीमान, बलदेव ठाकुर और सुनील दत्त शर्मा को शामिल किया गया है।   उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि परिवहन विभाग प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर परिवहन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा गठित पथ परिवहन निगम का निदेशक मंडल और राज्य परिवहन प्राधिकरण जन कल्याणकारी नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल ग्रीन बजट पेश किया है। इसके तहत सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा 20 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं और ये बसें शिमला पहुंच चुकी हैं। इन बसों को एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे।     उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारी के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों की विभिन्न देनदारी के तहत 4.5 करोड़ रुपए की राशि आज जारी की गई है। इसके तहत दिसम्बर 2022 का 2.85 करोड़ राशि का ओवर टाइम भत्ता और रात्रि भत्ता शामिल है। इसी तरह जनवरी 2023 का रात्रि भत्ता भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 के रात्रि भत्ते और ओवर टाइम भत्ते के तहत 2.50 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा पहले ही जारी कर दी गई है। इसके अलावा फरवरी 2019 का 2.8 करोड़ रुपए का रात्रि भत्ता और ओवर टाइम भत्ता भी कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम के जनवरी 2023 तक सेवानिवृत कर्मचारियों के पीपीओ नंबर जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा पेंशनरों की सितम्बर 2022 तक लीव-इन-कैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित सारी देनदारी पथ परिवहन निगम द्वारा जारी कर दी गई है। देश के सबसे लंबे रूच पर बस सेवा शुरू  देश के सबसे लंबे और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रों से गुजरने वाली हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की रोमांचकारी दिल्ली-लेह बस सेवा आज से शुरु हो गई है। ये रूट बारालाचा दर्रा (4850 मी.), तांगलंग दर्रा (5328 मी.) व नाकी दर्रा (4769 मी.) से होकर मनोहारी स्थानों सरचू, पांग आदि से गुजरता है, जिसकी कुल लम्बाई 1026 किलोमीटर है तथा कुल किराया 1736 रुपए रहेगा। इस रूट पर तीन चालक और दो परिचालक सेवाएं देंगे। बस दोपहर बाद 3.45 बजे दिल्ली से चलेगी और अगले दिन सुबह 10.30 पर केलांग पहुंचेगी। रात्रि ठहराव केलांग में रहेगा। सुबह 5.30 बजे बस केलांग से लेह के लिए रवाना होगी तथा अगले दिन प्रात 4 बजे बस लेह पहुंचेगी। बस का सफर 30 घंटे में पूरा होगा।  

एसएफआई का तीन दिवसीय हिंदीभाषी राज्यों का अखिल भारतीय वैचारिक प्रशिक्षण शिविर कुल्लू में शुरू हो चुका है। इस शिविर के दूसरे दिन की पहली कक्षा एसएफआई के भूतपूर्व राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा द्वारा एसएफआई के कार्यक्रम व संविधान विषय पर ली गई, जिसमें पूरे देश भर से आए प्रतिनिधियों को यह समझाया गया कि एसएफआई का इस देश और इस दुनिया में क्या इतिहास रहा है तथा क्या इसकी विरासत रही है। इसके पश्चात दूसरी कक्षा एसएफआई के भूतपूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विक्रम सिंह द्वारा आरएसएस के हमले और सामाजिक न्याय विषय पर ली गई, जिसमें मौजूदा समय में आरएसएस द्वारा जिस तरह देश में लगातार सांप्रदायिकता को फैलाने का काम किया जा रहा है। लगातार उनके द्वारा इस देश में जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरह से सामाजिक न्याय को तार तार करते हुए लोगों को न्याय से भी वंचित किया जा रहा है। एसएफआई किस तरह आने वाले समय में इसको लेकर पूरे देश भर में छात्रों के मुद्दों के साथ  सामाजिक न्याय की निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इस शिविर में 15 राज्यों से लगभग 320 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। एक बार फिर केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एमएसपी बढ़ाकर एक नया कीर्तिमान बनाया। केंद्र  सरकार द्वारा धान में 143, मूंग में 803, अरहर में 400, उड़द में 350, मूंगफली में 527 रूपये तथा मक्का में 128 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई।   भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के बाद गरीब को उसका सही हक दिया केंद्र भाई मोदी सरकार ने दिया। 9 वर्षों में 3.50 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देना, 12 करोड़ गरीबों के घरों में नल से जल पहुंचाना, 80 करोड़ गरीबों को ढाई साल तक लगातार मुफ्त राशन उपलब्ध करवाना, 11 करोड़ किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष किसान-सम्मान निधि देना, 220 करोड़ देशवासियों को भारत में बनाई गई मुफ्त वैक्सीन लगा देना, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध करवाते हुए 5 लाख रू साल का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना, 48 करोड़ गरीबों के जनधन के खाते खुलवाकर कोविड के दौरान 21 करोड़ बहनों के खाते में सहयोग राशि भिजवाना सही मायनो में गरीब कल्याण की भावना से मोदी सरकार द्वारा किया गया कार्य है। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का शिमला स्थित जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर स्वागत किया। §ुâ इस अवसर पर विधायक चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा भी उपस्थित थे।

Five girls from Roots Country School have made their mark in the National Rugby Championship held in Pune on the 5th and 6th of June. Under the expert guidance of Himachal coach Anil Kumar Jista and the support of the Vice President of Himachal Pradesh, these young athletes showcased their skills and determination, bringing glory to their schools and state. The Roots Country School Girls' rugby team, consisting of Nikita, Arushi Thakur, Aarohi, Anushka Rajta, and Anjali, delivered an exceptional performance in the championship, displaying their passion and commitment to the sport. Despite fierce competition, these girls demonstrated their prowess and teamwork, leaving spectators in awe. Coach Anil Kumar Jista said I am extremely proud of these girls. They have worked tirelessly, practicing day in and day out, honing their skills, and striving for excellence. Their hard work and dedication have paid off, and they have brought recognition to our school and the state of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर स्थित शानन प्रोजेक्ट में विद्युत उत्पादन को लेकर इसके कायाकल्प के लिए 200 करोड़ का बजट पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने जारी किया है। 2024 की लीज अवधि समाप्त होने से पहले परियोजना की 2026 की प्रस्तावित योजनाओं के लिए इस बजट को स्वीकृति मिली है। परियोजना प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार पावर हाउस के संपूर्ण जीर्णोद्धार के साथ आधुनिक मशीनरी भी स्थापित होगी। इससे विद्युत उत्पादन बढ़ेगा और पंजाब राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी। बुधवार को 110 मेगावाट शानन प्रोजेक्ट के रेजीडेंट इंजीनियर सतीश कुमार ने बताया कि पावर हाउस के स्विचयार्ड और ट्रांसफार्मर के नवीनीकरण के लिए भी करोड़ों का बजट खर्च किया गया है। 2024 से 2026 की प्रस्तावित योेजनाओं के लिए दो सौ करोड़ के बजट खर्च करने की स्वीकृति परियोजना के उच्चाधिकारियों से मिली है।

बीआरओ ने दर्रा को बहाल करने के लिए मनाली और लाहौल कोकसर की तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। बुधवार को बीआरओ की सफलता मिल गई है। ऐसे में पर्यटकों को जल्द रोहतांग दर्रा के दीदार करने का अवसर मिलेगा।  करीब सात माह बाद 13050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा बहाल हो गया है। बुधवार शाम को दर्रा में दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं।     बीआरओ ने दर्रा को बहाल करने के लिए मनाली और लाहौल कोकसर की तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। बुधवार को बीआरओ की सफलता मिल गई है। ऐसे में पर्यटकों को जल्द रोहतांग दर्रा के दीदार करने का अवसर मिलेगा। अब दोनों छोर मिलाने के बाद बीआरओ तंग सड़क को चौड़ा करने में का काम करेगा। इस ओर बीआरओ के जवानों ने 10 से 12 फीट ऊंची बर्फ के दीवारों को हटाया। सीमा सड़क संगठन 94 के सहायक अभियंता (सिविल) बीडी धीमान की अगुवाई में चल रहे रोहतांग बहाली का कार्य अंजाम तक पहुंचा दिया है।

हिमाचल में निवेशकों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रैंक RS बाली ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ सरकार के वरिष्ठ मंत्री हर्षवर्धन चौहान समेत सीपीएस और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मौजूद रहे।   आपको बता दें कि सुक्खू सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए एक अलग तरह की रणनीति तैयार की है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में लटके पड़े प्रॉजेक्ट्स को शुरू करने को लेकर निवेशकों के साथ बैठक की। साथ ही प्रोजेक्ट शुरू ना करने के पीछे के कारणों को भी जाना। इन मामलों में ज्यादातर मामले जमीन ना होने, धारा 118 की अनुमति ना मिलने, बिजली व पानी से संबंधित मामले हैं। जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र निपटारा करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को हिमाचल में खुलकर निवेश करने का आग्रह किया है। साथ ही निवेशकों की सुविधा के लिए आने वाले समय में नई पॉलिसी लाने की बात भी कही है, ताकि हिमाचल प्रदेश में निवेशकों के अनुकूल माहौल बन सके। 

भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा एवं सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कुप्रबंधन वाली सरकार चल रही है इस कुप्रबंधन से हिमाचल पीछे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। स्पष्ट शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई है, बस केवल मात्र कांग्रेस के नेता केंद्र में भाजपा सरकार को कोसने का काम कर रही हैं।   उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार ने अनगिनत कार्य किए है और आज जितने भी शिलान्यास कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके नेतागण द्वारा किए जा रहे है वह सारे कार्य भाजपा सरकार के दौरान किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को केवल मात्र दोषारोपण की राजनीति आती है और अगर सकारात्मक एवं विकासात्मक राजनीति करने के लिए बात करो तो उनके मंत्रियों और नेताओं के पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं होता।   केंद्र सरकार ने जिला ऊना में हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है यह। यह प्लांट 500 करोड़ की लागत से 30 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल, गन्ना और मक्का का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाएगा। इस संयंत्र की स्थापित होने से क्षेत्र के लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जीएसटी के रूप में प्रदेश को सालाना मिलेगा 25 करोड़ तक का राजस्व मिलेगा। 

विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतार कर दो लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद की एक नई व महत्वाकांक्षी पहल की। पहले लक्ष्य के तहत उन्होंने 8468 करोड़ रुपये की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की। दूसरे लक्ष्य के तहत इन परियोजनाओं के माध्यम से 12584 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री के इस अभिनव दृष्टिकोण की उन कंपनियों और सम्भावित निवेशकों ने सराहना की, जिन्होंने राज्य में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से उनकी परियोजनाएं अभी भी लम्बित हैं।     मुख्यमंत्री ने निवेश परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यान्वित करने पर बल देते हुए कहा कि इससे प्रदेश को राजस्व के साथ-साथ उद्योगों को भी लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर क्रेंदित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन सेवाओं में सुधार के लिए हर विभाग में नवोन्मेषी उपाय किए हैं। नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा निवेशकों और भविष्य के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वालों को हर सम्भव सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जायेंगे।      सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्यमियों से विचार-विमर्श के दौरान 15 औद्योगिक परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास किए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योगपतियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें ताकि वे बिना किसी आशंका के राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित कर सकें। उन्होंने निवेशकों को समय-सीमा के भीतर अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि राज्य को इसका लाभ प्राप्त हो सके। एस.एम.पी.पी. कम्पनी के प्रतिनिधि आशीष कंसल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस सकारात्मक पहल के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी और निवेशक राज्य में जल्द से जल्द अपनी इकाइयां स्थापित करने में सक्षम होंगे। उन्होंने हिमाचल में एक और परियोजना शुरू करने की कंपनी की योजना का भी विवरण दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार उद्यम स्थापित करने के लिए निवेशकों को पूर्ण सहयोग और सुविधाएं प्रदान कर रही है। सन फार्मा के डॉ. ए.एच. खान ने कहा कि कम्पनी भारत के कई राज्यों में अपने उद्यमों का संचालन कर रही है। उन्होंने निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अपने लम्बे व्यावसायिक कार्यकाल के दौरान ऐसा अनुभव कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के इस अनूठे प्रयास से निश्चित रूप से निवेशक हिमाचल में निवेश के लिए प्रेरित होंगे। 

मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ की वन-टू-वन बैठक  प्रदेश में जयराम सरकार के समय इन्वेस्टर मीट में करीब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के एमओयू साइन हुए थे, लेकिन मौजूदा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि इनमें से धरातल पर सिर्फ 27 हजार करोड़ का निवेश उतरा है। यानी अधिकांश निवेशकों ने रूचि तो दिखाई लेकिन निवेश नहीं किया। अब राज्य के ख़राब आर्थिक हालात के बीच मौजूदा सरकार ने इन निवेशकों को साधने की पहल की है। विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा की।            इस मीटिंग के जरिए सीएम सुक्खू ने दो लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा की। पहला लक्ष्य 8468 करोड़ रुपये की 29 परियोजनाओं की समीक्षा करना था। दूसरे लक्ष्य के तहत इन परियोजनाओं के माध्यम से 12584 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। मुख्यमंत्री के इस अभिनव दृष्टिकोण की उन कंपनियों और सम्भावित निवेशकों ने सराहना की, जिन्होंने राज्य में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से उनकी परियोजनाएं अभी भी लम्बित हैं।  निवेशकों को प्रदान की जाएगी हर सम्भव सहायता :सीएम  इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे प्रदेश को राजस्व में और साथ ही उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर क्रेंदित है। प्रदेश सरकार ने जन सेवाओं में सुधार के लिए हर विभाग में  नए-नए उपाय किए हैं। नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा निवेशकों और भविष्य के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वालों को हर सम्भव सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जायेंगे। उद्योगपतियों की शिकायतों का समय पर हो निवारण :सीएम  सीएम सुक्खू ने 15 औद्योगिक परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योगपतियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें ताकि वे बिना किसी आशंका के राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित कर सकें। उन्होंने निवेशकों को समय-सीमा के भीतर अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि राज्य को इसका लाभ प्राप्त हो सके।  इस प्रयास से समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी और निवेशक राज्य में जल्द से जल्द अपनी इकाइयां स्थापित करने में सक्षम होंगे।  हिमाचल में एक और परियोजना शुरू करने की कंपनी की योजना रहेगी। वर्तमान राज्य सरकार उद्यम स्थापित करने के लिए निवेशकों को पूर्ण सहयोग और सुविधाएं प्रदान कर रही है। -आशीष कंसल, एस.एम.पी.पी. कम्पनी प्रतिनिधि  कम्पनी भारत के कई राज्यों में अपने उद्यमों का संचालन कर रही है। निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल की सराहनीय है। अपने लम्बे व्यावसायिक कार्यकाल के दौरान ऐसा अनुभव कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के इस अनूठे प्रयास से निश्चित रूप से निवेशक हिमाचल में निवेश के लिए प्रेरित होंगे। -डॉ. ए.एच. खान,सन फार्मा 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश सरकार से बिलासपुर में बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के समीप जनजातीय क्षेत्र के लोगों को आवास सुविधा के लिए जमीन आवंटित करने की मांग की है, जिससे यहां कोई सरायं भवन बन सके। उन्होंने कहा है कि लाहौल-स्पीति के लोगों ने उनसे यहां जनजातीय भवन बनाने की मांग की है, जिससे एम्स में स्वास्थ्य लाभ लेने को आने वाले दूरदराज विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों को एम्स के नजदीक ही कोई समुचित रहने की जगह उपलब्ध हो सकें। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बिलासपुर में बने एम्स के नजदीक रोगियों या उनके तीमारदार की सुविधा के लिए भी यहां सरकारी स्तर पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की बहुत जरूरत हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोगों ने बिलासपुर एम्स में अपने चेकअप के लिए आने वाले  लोगों के लिये यहां आवास सुविधा की मांग रखी  हैं, इसलिए जनहित में प्रदेश सरकार  यहां सरायं भवन का निर्माण करवाए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के भूमिहीनों के लिये, नौतोड़ उपलब्ध करवाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।  उन्होंने प्रदेश सरकार से शीघ्र ही इस लक्ष्य को पूरा करने को कहा है जिससे इस क्षेत्र के भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध हो सके। उन्होंने सरकार से इन लोगों से बिजली के बिलों की अनिवार्यता को भी निरस्त करने को कहा है।  

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में जिला सोलन के उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कागजी कार्यवाही में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को दूर कर निवेश के वास्तविक क्रियान्वयन को प्राथमिकता प्रदान करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य में पर्याप्त निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक समर्पित ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रोमोशन स्थापित करने की योजना बनाई है। यह ब्यूरो निवेशकों को एक तय समय सीमा के भीतर एक ही मंच पर ही सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह ब्यूरो अनावश्यक विलम्ब के कारण राज्य के साथ-साथ निवेशकों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाएगा।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार लम्बित हुई निवेश परियोजनाओं में तेजी लाने और नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर विशेष बल दे रही है। सरकार सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति’ लाएगी और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए छः ‘ग्रीन कॉरिडोर’ विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।   उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण प्रदान कर सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि निवेशकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होने के कारण हिमाचल निवेशक हितैषी गंतव्य है। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने पर भी ध्यान क्रेंदित कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए बुनियादी अधोसंरचना विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को अपनाने पर बल दिया। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, नए हेलीपोर्ट के निर्माण, सड़क और रेल कनेक्टिविटी में सुधार को प्राथमिकता दे रही है। यह पहल राज्य में मौजूदा औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी।       सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को हर मौसम में पसंदीदा पर्यटन गंतव्य और कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने निवेशकों को पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि निवेशकों के लिए उपयुक्त भूमि के चयन की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार जल्द ही लैंड बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और आज हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि लंबित निवेश परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।     उद्योग मंत्री ने उद्योग जगत से सम्बंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नजीम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में विस्तार से बताया। बैठक के दौरान 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए। निवेशकों ने राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के मुद्दों पर चर्चा करने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उद्योगों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

शिमला के ऊपरी क्षेत्र कोटखाई के रत्नाडी में यंग क्लब रत्नाडी क्रिकेट का महाकुंभ आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता में 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह प्रतियोगिता पंचयात स्तरीय होगी। आयोजकों ने बताया कि रत्नाडी प्रीमियर लीग के 8वें संस्करण की थीम  " गो ग्रीन गो क्लीन " है। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा और पूरी प्रतियोगिता में गेंदबाज जिनती भी डॉट बॉल डालेंगे, यंग क्लब रत्नाडी उनका रिकॉर्ड रखकर उतनी ही संख्या में पौधे रोपेगा।     उन्होंने बताया कि 6 जून को पोस्टर लॉन्च के साथ ही इच्छुक टीमों से खेल प्रतियोगिता के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। आवेदन के लिए 6 से 11 जून तक का समय रहेगा। खेल प्रतियोगिता में हिस्सा बनने के लिए प्रत्येक टीम को एंट्री फीस के रूप में 3500 रुपये चुकाने होंगे। इसको कोई भी टीम ऑनलाइन व ऑफलाइन के माध्यम से चुका सकते है।  इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1 लाख 11 हजार 111 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 55 हजार 555 रुपये रहेगा। मैन ऑफ द  मैच, मैन ऑफ दी सीरीज इत्यादि कई और इनाम भी दिए जाएंगे।     यंग क्लब के पदाधिकारियों ने बताया की जिस तरह युवा पीढ़ी नशे में डूब रही है, उसके लिए युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और युवा को खेलों के प्रति प्रस्थान करने के लिए (RPL ) रत्नाडी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के अंत में बैठक मे उपस्थित सभी  सदस्यों का धन्यवाद किया और विशेष रूप से पूर्व में यंग क्लब रत्नाडी के पदाधिकारियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

नशे के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने जानाकारी देते हुए कहा कि ऊपरी शिमला के उपमंडल में देर रात छैल्ला क्षेत्र में जब पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग व चेकिंग की जा रही तो ठियोग से एक संदिग्ध टैंपो संख्या एचपी 63सी 4262 छैल्ला से कोटखाई की ओर जा रहा था। भुई, पीपी छैला के पास वाहन को रोकने के बाद तलाशी ली गई तो उसमें से 180 पेटी देसी संतरा ब्रांड की शराब बरामद की गई। वाहन चालक की पहचान विशाल पुत्र लेफ्टिनेंट देविंदर चौहान निवासी ग्राम कुमटू, पीओ रावला क्यार, तेह कोटखाई, जिला शिमला के रूप में हुई है। थाना ठियोग में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और वाहन को कानून के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

ज़िला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग शहरी के अध्यक्ष वीर सिंह वीरू ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन अमित नंदा की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग शिमला शहरी की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें अविनाश कुमार, भूपेंद्र जीत कश्यप, गुरप्रीत सिंह, शीतल, विजय कुमार, परमजीत कौर, जसपाल सिंह, वरुण भाटिया व राजीव कुमार को वाईस चैयरमैन बनाया गया है। वहीँ, महासचिव चमन प्रकाश (संगठन) गोपी, नीरज वेगडा, हरीश कश्यप, नरेंद्र, पूर्ण पवार, रोहित कश्यप, सनी कुमार ,कविता, ईशान सलहोत्रा  हरविंदर सिंह व  किरण दत्त को महासचिव बनाया गया है। सचिव कश्मीर सिंह, सतपाल, अनिल कुमार, बिट्टू घारू, कविता, हिना, पूजा ,नाजिया, रेखा व विजय कुमार को सचिव बनाया गया है। सुख लाल भारद्वाज को कोषाध्यक्ष बनाया गया है जबकि ज्योति को सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है। कार्यकारणी सदस्य में  बालेश धीमान, महेश धीमान, दक्ष, रजत नाहर, सुरेंद्र ,ननकू, मनु सिंह ,राज कुमार, रवि कुमार, सुनील ,अमित कुमार, अक्षय कुमार ,परीक्षित चौहान, हीरा सिंह ,राज कश्यप, गौरव ,आशु, मनोज, शुभम ,चमन सिंह , सिंघारा सिंह, मनोहर गिल ,सुनील, शिवा, मुनीश, रामू, अजीज, धनलाल, फुल कुमारी और  गीता को बनाया गया है।