भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप और राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर कुमार ने एक संयुक्त बयान में कहा की कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री केंद्र में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, उनको गुलदस्ते देते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं । साथ ही हिमाचल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की डीपीआर केंद्रीय मंत्रियों को सौंपते हैं, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से काम करती है और हिमाचल प्रदेश को उन सभी कामों के लिए पैसा प्रदान करती है।   पर यह कैसी विडंबना है कि जब कांग्रेस पार्टी के समस्त नेतागण हिमाचल आते हैं तो केवल मात्र केंद्र सरकार को कोसने का काम करते हैं। यही कांग्रेस नेता केंद्र की सरकार और मंत्रियों के साथ दोषारोपण की राजनीति करते हैं।   आज से 6 दिन पहले जब मुख्यमंत्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले और उनको हिमाचल प्रदेश से जुड़े मुद्दों के बारे में अवगत करवाया। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से भी मिले।   प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो अनेकों मंत्रियों से मिलते हैं, इसमें कुछ समय पहले वह केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले थे और उनको भी योजनाओं से अवगत करवाया था और उनके लिए बजट भी मांगा था। अपने क्षेत्र की एक योजना के लिए 340 करोड़ उपमुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए थे।   ऐसे अनेकों उदाहरण है कि कौन-कौन, कब-कब और किस-किस केंद्र मंत्री से मिला। आज तक जो पैसा केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को दिया उसके लिए वर्तमान हिमाचल सरकार ने कभी भी केंद्र सरकार का धन्यवाद नहीं किया, केवल मात्र केंद्र सरकार को लेकर दोषारोपण की राजनीति की।    उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जंजाल खड़ा हुआ है और हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए 37.76 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान राशि जारी सारी की है।   उन्होंने कहा कि हम वर्तमान कांग्रेस सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि जो 10 गरंतियां कांग्रेस सरकार ने दी थी वह कहां गई, आज भी हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार युवा अपनी नौकरियों का इंतजार कर रहा है। आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सालाना 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे ,कहां है यह नौकरियां ? कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 22 लाख बहनों को 1500 प्रति माह देंगे, पर कहां है यह 1500 रुपए?  जिन महिलाओं की यह लोग बात कर रहे हैं कि हम 1500 दे रहे हैं। उनको हिमाचल सरकार ने जयराम ठाकुर के शासनकाल में ही 1350 रुपए देने शुरू कर दिए थे, आपने तो केवल मात्र 150 रुपये बढ़ाने का काम ही किया है।   अगर चंद शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने केवल मात्र हिमाचल की जनता को गुमराह करने का काम किया है। हम हिमाचल की जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टियों के नेताओं को पूछना चाहते हैं कि आप अपनी 10 गरंतियो को कब पूरा करने जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सतत प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने ज़िला ऊना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह प्लांट 500 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल, गन्ना और मक्का का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है। इसलिए यह योजना क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगी।     इस संयंत्र के लिए कच्चा माल जिला कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना से खरीदा जाएगा। इसके अलावा यह संयंत्र कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों के स्थानीय लोगों और किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से क्षेत्र के लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। यह परियोजना राज्य में तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करेगी और प्रदेश को जीएसटी के रूप में सरकारी खजाने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व अर्जित होगा। राज्य सरकार ने परियोजना में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी (इक्विटी) निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। सरकार संयंत्र की स्थापना के लिए कम्पनी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि संयंत्र के निर्माण में आ रही सभी बाधाओं का शीघ्र निवारण किया जाए। भंजल से सम्पर्क सड़क के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करने को कहा गया है।     इथेनॉल एक पारदर्शी और रंगहीन तरल है। इसे इथाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। यह स्टार्च या चीनी-आधारित फीड स्टाक मक्की के दाने, गन्ना, फसल के अनुपयोगी पदार्थों जैसे सेल्यूलोसिक फीड स्टाक से उत्पादित किया जाता है। अनाज के कच्चे माल से उत्पन्न होने वाले इथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है। यह वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा जिससे राज्य में पर्यावरण संरक्षण को मदद भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं शिमला में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और समिति के अन्य सदस्यों से भेंट की। समिति के अध्यक्ष और सदस्य अध्ययन दौरे के लिए शिमला आए हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल आगमन पर समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा राज्य के विभिन्न विकासात्मक विषयों पर चर्चा की।      इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। अधीर रंजन चौधरी की धर्मपत्नी अतिशा चौधरी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर और लोक लेखा समिति के सदस्य जगदम्बिका पाल, के. लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी, राम कृपाल यादव और राहुल रमेश शेवाले, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ई-वाहन के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है तथा वह स्वयं शिमला में ई-वाहन का प्रयोग कर रहे हैं। वह आज यहां संत निरंकारी मिशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन विभाग पूर्ण रूप से ई-वाहनों का उपयोग कर रहा है। प्रदेश सरकार ई-बसों, ई-ट्रकों तथा ई-टैक्सियों को खरीदने पर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार रुपये का उपदान भी दिया जाएगा। राज्य में ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के लिए सौ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने प्रथम बजट में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे से निपटने के अलावा प्रदूषण से सम्बंधित पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सौर, पवन तथा हरित ऊर्जा के दोहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। संत निरंकारी मिशन द्वारा मानवता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाजिक कल्याण के क्षेत्र में मिशन ने अग्रणी भूमिका निभाई है। विभिन्न सामाजिक दायित्वों को निभाने के साथ-साथ संस्था के सदस्यों ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, संत निरंकारी मिशन के सदस्य जोगिन्द्र सुखिजा, एच.एस. चावला, डॉ. विनोद गंधर्व और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीमों ने आज बाहरी राज्यों से प्रदेश में लाई जा रही शराब जब्त की। राजस्व जिला बी.बी.एन. बददी, की आबकारी टीम ने आज एक पिकअप वाहन से अग्रेजी व बीयर की कुल 26 पेटियां जब्त की जोकि हरियाणा में बिक्री के लिए थी।    आबकारी टीम द्वारा जब पूछताछ की तो पाया गया कि यह शराब मैसर्ज ट्राईसिटी वाइन ट्रेडर्ज, हरियाणा से सम्बन्धित थी। आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के तहत पुलिस थाना बरोटीवाला में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा वाहन को शराब सहित पुलिस को सौंप दिया गया है। राजस्व जिला बद्दी में अन्य कार्रवाई के दौरान विभिन्न स्थानों पर शराब की 88 देशी व अग्रेजी शराब की बोतलें भी जब्त की गई है। मंडी जिला में भी टीम द्वारा की गई कार्रवाई में 25 बोतलें अग्रेजी व देशी शराब की जब्त की गई।      आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ इस अभियान में लगभग 30 टीमें विभिन्न जिलों में लगाई गई हैं। इन्ही टीमों द्वारा पिछले कुछ दिनों में कार्यवाही करते हुये लगभग 44 हजार लीटर अवैध शराब जब्त की और आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आबकारी विभाग इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की जलवायु में सुधार के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है जिसकी पूर्ति के लिए हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएसपीसीबी) द्वारा आयोजित ‘पर्यावरण-विचार हैकथॉन’ की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है और अब इसके उपयुक्त विकल्प तलाशने के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए पिछले पांच महीनों में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, एचआरटीसी की डीजल बसों को ई-बसों में बदलने, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली स्थापित करने और स्वास्थ्य सुविधाओं में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों को ‘राज्य के बच्चों’ के रूप में गोद लिया है और ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार विकास पथ पर बढ़ने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। वहीं आज इस मौके पर यानि 5 जून को नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। नगर परिषद द्वारा इस मौके पर शहर के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता रैली आयोजित की गई तथा शहर के स्थानीय निवासियों को आसपास के क्षेत्र को साफ रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।      RS बाली ने यह भी कहा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व खूबसूरत सरकारी हॉटल नगरोटा विधानसभा में बनाया जाएगा। 70 करोड़ रूपए की लागत से इस सरकारी हॉटल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला माल रोड की तरह नगरोटा बगवां के बाजार को बनाया जाएगा। इसको बनाने के लिए 35 करोड़ का खर्च आएगा और यह प्रदेश का सबसे खूबसूरत टाउन बन जाएगा।    बता दें कि इस आयोजन को नगरोटा बगवां के पुराने बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। इस दौरान वहां पर नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक व प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रैंक रघुबीर सिंह बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कैबिनेट मंत्री रैंक रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि 200 बेड का “मदर एंड चाइल्ड” अस्पताल का नाम स्वर्गीय विकास पुरूष जीएस बाली के नाम पर रखने के लिए सुक्खू सरकार के इस फैसले से मैं कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं. सरकार के इस निर्णय की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सराहना की है। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओक ओवर, शिमला से एक पर्यावरण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, संजौली और शिमला पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिमला नगर निगम के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। रैली में साइकिल सवार भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई।    इस मौके पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश मेें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वाकांक्षी प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य में युवाओं की पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन दिशा में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। विधायक हरीश जनारथा, केवल सिंह पठानिया, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक ललित जैन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सायं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रीष्मोत्सव की स्मारिका का विमोचन भी किया। अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के अध्यक्ष एवं ज़िला उपायुक्त आदित्य नेगी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह, हिमाचली टोपी और शाल भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माल रोड का भ्रमण भी किया।      स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनारथा, केवल सिंह पठानिया, हंस राज, विनोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजकीय उच्च विद्यालय लदवाड़ा की इको क्लब इकाई के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आज  कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्याध्यापक अजय कुमार न की। कार्यक्रम अधिकारी रंजना पठानिया ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा पोस्टर और स्लोगन भी बनाए गए। स्कूल के मैदान के चारों और सफाई करने के उपरांत पौधारोपण भी किया और पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश देकर आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयत्न किया।  इस कार्यक्रम में मुख्याध्यापक अजय आचार्य एवं रंजना पठानिया ने अपने अपने विचार रखे l बाद दोपहर पर्यावरण दिवस पर भाषण प्रतियोगिता व इंटर हाउस क्विज भी करवाया गया।  इस कार्यक्रम में एसएमसी प्रधान सरीना देवी,  नगमा, अनुपमा, सुनीलम और राजेश मौजूद रहे l

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक अब मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए हिमाचल ट्रैफिक पुलिस को एटीएम कार्ड स्वाइप एवं क्यूआर कोड सुविधा युक्त प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश पुलिस और एसबीआई के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इसके तहत एसबीआई हिमाचल पुलिस को एक हजार पीओएस मशीन देगा। हिमाचल ट्रैफिक पुलिस अब डिजिटल मोड से भी जुर्माना वसूल रही है। ऑनलाइन चालान का भुगतान होने से वाहन मालिकों को पेनल्टी भी नहीं लगेगी।      पहले चरण में विभाग को 349 पीओएस मशीनें आवंटित भी कर दी हैं। पुलिस विभाग धीरे-धीरे चालान बुक हटाकर पीओएस मशीनें का उपयोग करेगा। पीओएस मशीनों से चालान काटने के बाद मौके पर ही वाहन मालिकों को रसीद भी दे दी जाएगी। पर्यटन, यातायात और रेलवे एएसपी नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि डिजिटल से सभी जुर्माने का रिकॉर्ड रखने में विभाग को मदद मिलेगी।     ट्रैफिक पुलिस ने प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के जरिये चालान का भुगतान करना शुरु कर दिया है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस को मशीनों का उपयोग करने और जल्दी चालान काटने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है।

सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला द्वारा 4 जून को पंछी हमारे मित्र व एक परिवार एक औषधीय पौधा कार्यक्रम का निर्माणाधीन सुनील भवन समीप आरटीओ आफिस शिमला में सफल आयोजन किया गया। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आंकात  व वशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. प्रदीप कुमार उपस्थित रहे।     आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और प्रदेश अध्यक्ष को शॉल टोपी से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्टीय उपाध्यक्ष प्रो. प्रदीप कुमार ने अपने वक्तव्य में ऐसे कार्यक्रमों को करवाना ट्रस्ट का एक मात्र उद्देश्य हमें अपनी जिमेदारियों के प्रति सचेत रहना है। उन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति में भी हमे देखने को मिलता है कि पक्षियों और पौधों का स्थान पूजनीय है। भारतीय संस्कृति में आम, पीपल, केला, तुलसी आदि के पौधों की पूजा करी जाती है। इसके पीछे अनेक विज्ञानिक कारण भी देखने को मिलते हैं साथ ही हम देखे तो रामायण के समय से बाज जैसे पक्षी जटायु को पूजनीय स्थान प्राप्त था तथा हमारे  देवी- देवता   भी पशु - पक्षियों की सवारी करते थे। इसलिए हमारी संस्कृति में पक्षियों को भी उच्च स्थान प्राप्त है जिस कारण से उनकी देख रेख करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। उन्होंने सभी को से आग्रह भी किया की हमे अपने परिवार में और बच्चो में भी इस विचार का विकास करना चाहिए।     अंत में डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी ने अपने धन्यवाद भाषण में कार्यक्रम में आए सभी व्यक्तियों का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गर्मियों के मौसम में पंछियों को जल व अन्न की कमी न हो व पर्यावरण संरक्षण के लिए , पर्यावरण दूषित न हो, प्रकृति की सुंदरता पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा रहा है। कहा कि इस कार्यक्रम में शिमला के 200 परिवारों को सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से एक सकोरा व एक औषधीय पौधा भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि सभी परिवारों से आग्रह किया  कि इस सकोरे में नियमित गर्मियों के मौसम में पानी व अन्न के दाने डालते रहें व इस औषधीय पौधे को अवश्य लगाएं और इसकी देखभाल करें। कार्यक्रम को सफल बनाने पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम सफल हुआ।

करुणामूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार आज राज्य कार्यकारिणी के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मिलने पहुंचे व मुख्यमन्त्री जी से करुणामूलक नौकरियों की बहाली संबंधी विषय पर चर्चा की। उन्होंने सीएम को करुणामूलक परिवारों के साथ चुनावों के समय किया वादा याद दिलाया      अजय कुमा ने मांग उठाई कि फरबरी माह में 1000 करुणामूलक आश्रित सचिवालय में ही मिले थे तो मुख्य मंत्री ने आश्वाशन दिया था कि  मई माह में करुणामूल क संघ के साथ अधिकारिक लेवल पर बैठक करके पहला बैच निकाल दिया जायेगा, जबकि जून माह शुरू हो चुका है और सरकार करुणामूलक परिवारों के हित में फैसला लेने में असफल रही है।     पूर्व सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए आवाज उठाती आई थी  व हर मंच से वादा किया था कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी, सभी परिवारों को नौकरियां दी जाएंगी। प्रदेश सरकार को बनाने में करुणामूलक परिवारों का भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा योगदान रहा है। 

वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री व मंत्रीगण के बयानो के उपर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल ने संयुक्त बयान में कहा कि 2022 के हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित करते हुए जीतने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा देकर सत्ता में आई सरकार आज अपनी कांग्रेस पार्टी द्वारा ही दी गई गारंटियों से भाग रही है।      भाजपा नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने के लिए घर-2 जाकर पहली कैबिनेट में प्रदेश की 22 लाख बहनों को 1500 रू प्रतिमाह देने की गारंटी दी, उसके फॉर्म भरे, 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी दी और बेरोजगारों से कहा कि एक लाख रोजगार पहली कैबिनेट में दिए जाएंगे। आम जनता को कहा कि भाजपा सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी है, कांग्रेस की सरकार लाओ और पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। इसी प्रकार सात और बड़ी-बड़ी गारंटियों पूरे प्रदेश की दीवारों पर लिख कर दी गई। आज भी वो दीवारों जनता को मुंह चिढ़ाती हुई दिखाई देती है।    भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अब तो 10-15 कैबिनेट बैठकें हो चुकी है, सरकार को बने 7 माह का समय भी बीत गया है, वाहवाही लूटी जा रही है लेकिन मिला किसी को कुछ भी नहीं है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार गारंटियां पूरी करने में पूरी तरह विफल हुई है। मुख्यमंत्री ने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि खजाना खाली है, कर्ज बढ़ गया है और कर्ज के नाम पर तथा खजाने के नाम पर हाथ झाड़ने शुरू कर दिए। ऐसा लगा कि अब यह कर्ज लेना बंद कर देंगे परन्तु कांग्रेस की वर्तमान सुखविन्द्र सरकार ने पहली तिमहारी में कर्जों का ढेर लगा किया और पिछले कल सारे मंत्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कर्ज पर रोक लग रही है और इसका ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ने में जुट गए हैं।     भाजपा नेताओं ने कहा कि बढ़े हुए कर्ज का रोना रोने वाली सरकार आज कर्ज लेने के लिए क्यों भाग रही है और केन्द्र सरकार के उपर दोषारोपण करना बंद करें। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बैठे हुए नेतागण 5-6 बार से विधान सभा के सदस्य हैं, क्या उन्हें हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी ? जो उन्होनें लाखों-करोड़ रू की गारंटियां केवल झूठ के आधार पर सत्ता प्राप्त करने के लिए दे दी।    भाजपा नेताओं ने कहा कि गारंटियां पूरा करना सुखविंदर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और अब जनता से यह कहना कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियां पूरी की जाएगी, यह दोबारा प्रदेश की जनता के साथ धोखा है।  भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जनता का ध्यान भटकाने के लिए केन्द्र की सरकार पर दोषारोपण किया जा रहा है जबकि प्रदेश में इस समय चल रही सभी योजनाएं केवल और केवल केन्द्र द्वारा प्रेषित एवं स्वीकृत राशियों पर चल रही है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि अपनी नाकामियों का ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ना बंद करें और जनता से किए हुए वायदों को पूरा करने के लिए कार्य करें।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) हमीरपुर द्वारा इलेक्ट्रीशियन (एमएंडटी) तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) पद के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जांच के बाद आज घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा 31 अक्तूबर, 2022 को आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नोटिस के अनुसार एचपीएसइबीएल में 22 उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम एचपीपीएससी की वेबसाइट www.hppsc.gov.in/hppsc  पर भी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईपीपी) के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी समस्याओं को दूर कर उनकी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देती है तो उसे स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के अलावा जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जल उपकर अधिनियम पारित किया है। उन्होंने अधिनियम को लागू करने के लिए जल उपकर की मात्रा पर आईपीपी से प्रस्ताव मांगा और कहा कि सरकार उनके प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं खासकर अपना खर्च पूर्ण करने वाली परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मुद्दा भी उठा रही है। आईपीपी की मांग पर मुख्यमंत्री ने एचपीपीटीसीएल को विद्युत पारेषण लाइन (पावर ट्रांसमिशन लाइन) बिछाने में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि उत्पादन स्थलों से विद्युत की आपूर्ति समयबद्ध की जा सके और विद्युुत उत्पादकों को वित्तीय नुकसान का सामना न करना पड़े। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 41 विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौते की तारीख के बजाय वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बिजली दरों की गणना के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भी वास्तविक आधार पर रॉयल्टी यानी 12, 18 और 30 प्रतिशत पर विचार करने के लिए परामर्श देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 111 मिनी और माइक्रो ऊर्जा परियोजनाएं राज्य के खजाने में 223.60 करोड़ रुपये का योगदान कर रही हैं। उन्होंने आईपीपी से कहा कि वे अपनी विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि इन परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि आईपीपी के माध्यम से 3539 मेगावॉट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से अभी तक केवल 754 मेगावॉट का दोहन किया जा सका है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश के कर्ज की लिमिट काम करने व एनपीएस का पैसा वापस ना करने पर कड़ी निंदा की है ।मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस क्लब ऊना  के सदस्यों  को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है ।    उन्होंने कहा कि देश संघीय प्रणाली में है,कुछ विषय प्रदेश के, कुछ विषय केंद्र के हैं और ऐसे में धक्केशाही व भेदभाव करना केंद्र के लिए सही नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो केंद्र के साथ  मिलकर साजिश रच कर हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव करवाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा के कुछ नेताओं को कांग्रेस की सरकार की जन हितेषी नीतियां रास नहीं आ रही है, उन्हें भविष्य के लिए भी जमीन की खिसकती दिख रही है ,इसलिए वे षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं ।   मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसे षड्यंत्र कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत सरकार चला रही है और हम हर जुल्म के विरूद्ध लड़ाई लड़ेंगे और हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र हमें विचलित नहीं कर सकता है, हम हिमाचल के विकास के लिए काम कर रहे हैं ,राजनीतिक इच्छाशक्ति से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री व पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जाकर हक की आवाज को बुलंद करेगा।    उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता इस बात को समझ ले कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और प्रदेश की जनता को उन्हें जवाब देना है। उन्होंने कहा कि वाटरसेस  हमने लगाया  कि हिमाचल प्रदेश की आमदन को बढ़ा पाए और केंद्र की सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कंपनियों को और पड़ोसी राज्यों को भड़का रहे हैं, कंपनियों को पैसा ना देने के लिए कहा जा रहा है और कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है ।केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि किसके कहने पर लिखे जा रहे हैं पत्र।पानी प्रदेश का विषय है, बिजली केंद्र का विषय पर लगाया है, हमारा हक है ,अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे । मुकेश ने कहा कि प्रदेश सरकार के अधिकारों का केंद्र सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से एनपीएस की 10 हजार करोड़ रुपए की राशि भी प्रदेश सरकार को लौटाने की मांग की।   उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के समक्ष हर मंच पर अपने हक की आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन जुटाने में पेश आ रही चुनौतियों को दूर करेगी और अतिरिक्त संसाधन जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी राज्य का धर्म निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।मुकेश ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने हमेशा प्रदेश हित को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि देश में राजनैतिक माहौल करवट ले रहा है और आने वाले चुनावों में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान अब सिर्फ विकास कार्यों पर केंद्रित रहेगा।      उन्होंने गारंटियों को राजधर्म की तरह निभाने की बात भी कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार घोषणा पत्र के वायदों और गारंटियों को धरातल पर उतारने के लिए भरसक प्रयास करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की कर्ज की सीमा को घटाए जाने की निंदा की। इस दौरान पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, जोगिंद्रनगर के विधायक सुरेंद्र पाल, बीसीसी हरोली के अध्यक्ष विनोद बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अशोक ठाकुर,वरिंदर मनकोटिया सहित क्लब के पदाधिकारी और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि एचपी शिवा परियोजना (हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना) की मुख्य परियोजना के लिए आगामी 8 जून को एशियन विकास बैंक, भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के मध्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपये होगी, जिसमें एशियन विकास बैंक द्वारा 1030 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 262 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे।      मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी। परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न स्तरों पर सफलतापूर्वक उठाया गया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लागू होने से राज्य के किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा राज्य की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण व संतुलन की दिशा में भी राज्य का योगदान सुनिश्चित होगा।     उन्होंने कहा कि इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले निचले क्षेत्रों के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना के 28 विकास खण्डों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 400 बागवानी क्लस्टरों के 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में चिन्हित किये गये 257 क्लस्टरों के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की निजी भूमि पर ‘‘एक फसल-एक क्लस्टर’’ अवधारणा के तहत संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, पिकननट, जापानी फल, आदि अन्य उपोष्णकटिबंधीय फलों का रोपण किया जाएगा। शेष 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 143 क्लस्टरों, जिनका चिन्हीकरण किया जाना शेष है, का विकास परियोजना के दूसरे चरण में किया जाएगा। इस परियोजना से 15000 किसान-बागवान परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौध रोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।    ‘‘बीज से बाजार’’ तक की संकल्पना पर आधारित इस परियोजना में किसानों को वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक कृषि के साथ-साथ फसलोपरांत मूल्य वर्धन करते हुए बाजार से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को ‘‘फल राज्य’’ बनाने के स्वपन को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के तहत क्लस्टरों के चयन के लिए मानदण्ड विकसित करते हुए सहभागी विधि से किया गया है। चिन्हित किये गये क्लस्टरों की फसल उपयुक्तता के लिए मृदा परीक्षण किए गए तथा सुनिश्चित सिंचाई हेतु बहुवार्षिक जल स्रोतों का चिन्हीकरण एंव स्थलीय व्यवहार्यता के लिए भू-स्थानिक सर्वेक्षण के उपरान्त क्लस्टरों का अंतिम चयन किया गया। विपणन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिन्हित की गयी 14 फल व फसलों की बाजार मांग के साथ ही इनकी मूल्य श्रंृखला के विभिन्न घटकों का भी अध्ययन किया गया है।   एचपी शिवा परियोजना के पायलट चरण का पूर्व में ही सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा चुका है, जिसमें 17 क्लस्टरों के अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फल-पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें से 12 पायलट क्लस्टरों के किसानों ने संतरा, अमरूद व अनार का उत्पादन कर आर्थिक लाभ लेना आरम्भ कर दिया है।

विशेष ओलंपिक के लिए हिमाचल के चयनित प्रतिभागियों ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। जर्मनी के बर्लिन में आगामी 17 से 25 जून तक आयोजित किए जाने वाले विशेष ओलम्पिक में हिमाचल प्रदेश के दो खिलाड़ियों और तीन प्रशिक्षकों सहित भारत के 198 एथलीट और 57 कोच भाग लेंगे। ये खिलाड़ी 16 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे।     राज्यपाल ने टीम के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि आज देश में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी समय-समय पर हर मंच से खेलों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि खेलो इंडिया और सांसद खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये खिलाड़ी पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर स्पेशल ओलम्पिक भारत की हिमाचल शाखा के पदाधिकारी और खिलाड़ियों के माता-पिता भी उपस्थित थे।

किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए सुचारू एवं सुरक्षित परिवहन सुविधाओं की अहम भूमिका रहती है। वस्तुओं के वितरण एवं सेवाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ होना आवश्यक है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की विकास क्षमता का उपयोग करके संतुलित और समान विकास को गति प्रदान की जा सकती है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन के मुद्दों को निरंतर केंद्र सरकार के समक्ष उठा रही है।   मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश में सम्पर्क मार्गों निर्मित करने और इनके सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करने के साथ ‘ग्रीन कॉरिडोर’ राजमार्गों की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही बड़ी फोरलेन परियोजनाएं विशेषकर कीरतपुर से मनाली फोरलेन पर बेहतर यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन नए ट्रैफिक-कम-टूरिस्ट पुलिस स्टेशन (यातायात-सह पर्यटक पुलिस थाना) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश पुलिस के समन्वय से कुशल यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरा, वीडियो इंसीडेंट डिटेक्शन सिस्टम, वैरिएबल मैसेज साईन, स्वचालित यातायात पटल सह वर्गक, सड़क किनारे एवं ओवरहैड वाहन गति को दर्शाते डिस्प्ले पटल, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सहित आपात सहायता कॉल बॉक्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने गति सीमा से संबंधित डिस्प्ले पटल की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एकीकृत कमांड केंद्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया है।   इसके अलावा, परिवहन विभाग में स्थापित सड़क सुरक्षा सेल, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने वाले यात्रियों के लिए वरदान साबित हुआ है। ब्लैक स्पॉट में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रदेश में चिन्हित 147 ब्लैक स्पॉट में से अब तक लगभग 117 में सुधार किया जा चुका है और शेष 30 ऐसे स्पॉट को दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।     सोलन जिला के बद्दी में निरीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र के लिए 16 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, ताकि प्रदेश में यांत्रिक रूप से पूरी तरह ठीक वाहन संचालित हों। पर्यटक केन्द्रित राज्य होने के दृष्टिगत यह देखा गया है कि अन्य राज्यों से कई निजी बसें बिना कर चुकाए और उचित पंजीकरण के अनाधिकृत तरीके से संचालित होती हैं। इससे न केवल राज्य के राजस्व को भारी नुकसान होता है, बल्कि यह राज्य के वैध बस संचालकों को नुकसान पहुंचाते हैं। राज्य सरकार ने ऐसी बसों का चालान करने के लिए एक कानूनी तंत्र तैयार किया है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को और अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए अब उन्हें नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों का चालान करने के लिए अधिकृत किया गया है। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, लोक सभा सांसद सुरेश कश्यप, कृष्ण कपूर, राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी, डॉ सिकंदर कुमार ने कहा ओडिशा के बालासोर में कल शुक्रवार शाम को हुआ भयावह रेल हादसा अत्यंत ही दुखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। सभी इस हृदय विदारक घटना से मर्माहत है।   भाजपा नेताओं ने परमपिता परमेश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। ईश्वर मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें।   ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओडिशा जाएंगे। बताया गया है कि पीएम हादसे वाली जगह पर जाएंगे, साथ ही वह कटक में अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की।   भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आदेशानुसार इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के साथ–साथ देश और प्रदेश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित कर दिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार द्वारा भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी), हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजिलेंस की जांच के दायरे में नहीं आने वाली परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कदाचार के लिए भंग किए गए एचपीएसएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) को स्थानांतरित किए जा रहे हैं।     उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली और संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और मेधावी और योग्य विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित कर रही है। इसके विपरीत पिछली भाजपा सरकार द्वारा एचपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक किए जा रहे थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के रोहडू में हिमाचल प्रदेश कोली समाज के 13वें त्रैवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा संवेदनशील वर्गों के उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोली समुदाय द्वारा सामाजिक कल्याण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोली समुदाय समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता आया हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2399 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रयास कर रही है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक को ऋण वापिस न कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए एकमुश्त अदायगी नीति पर विचार कर रही है। सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास पर भी विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्तमान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की चिरप्रतीक्षित मांग पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की है तथा   2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान करने के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहड़ू उप-मण्डल में तोत्सा अग्निकांड के पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आग की दुर्घटना में झुलसी बच्ची के इलाज का खर्च वहन करेगी और परिवार की दूसरी बच्ची की शिक्षा का खर्च भी वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोहड़ू में अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की और कोली समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर रोहड़ू क्षेत्र के सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 51 हजार रुपये का चेक भेंट किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने इस भव्य सम्मेलन के लिए आयोजकों को बधाई दी जबकि पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।     विधायक यादविन्द्र गोमा, पूर्व विधायक चिरंजी लाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, जिला परिषद शिमला के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेटका, पंचायत समिति रोहडू के पूर्व अध्यक्ष सोहन लाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेन्द्र बुशैहरी व अरूण शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, कोली समाज के प्रदेशाध्यक्ष उत्तम सिंह कश्यप, महासचिव राजेश कोष, कोली समाज के पदाधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजस्व जिला नूरपुर की आबकारी टीम ने एक जूनको उलेहिरया खानपुर, गंगवाल, भोगरा तथा मिलवां में छापेमारी के दौरान 13000 लीटर कच्ची लाहन जब्त कर नष्ट की। कुछ दिन पहले भी इसी तरह नूरपुर टीम द्वारा 30000 लीटर कच्ची लाहन को जब्त कर नष्ट की गई थी। आरोपीयों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम-2011 के तहत पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह जानकारी आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग यूनुस ने आज यहां दी।

तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज राजभवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल में रह रहे तेलंगाना राज्य के लोगों को राजभवन में चाय पर आमंत्रित किया और तेलंगाना की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थे। वह तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित भी किया।     राज्यपाल ने कहा कि तेलंगाना का गठन 2 जून, 2014 को हुआ था। तेलंगाना के गठन के रूप में राज्य को सदियों पुरानी एक समृद्ध विरासत मिली है, जिसमें संस्कृति, भाषा, कला और साहित्य का अनूठा मिश्रण है। आज तेलंगाना के लोग देश के कोने-कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम लोगों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने और संबंधों को मजबूत करने में सहायक होंगे। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह 4 जून को  दोपहर 12 बजे मंडी के भियुली स्थित भीमाकाली मंदिर प्रांगण में  पूर्व मुख्यमंत्री स्व.वीरभद्र सिंह मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण करेंगी। उसके बाद सराज विधानसभा क्षेत्र के बारा के लिये रवाना होगी,जहां वह एक जन सभा को संबोधित करेंगी। रात्रि विश्राम मंडी परिधि गृह ही रहेगा।          कांग्रेस अध्यक्ष के राजनैतिक सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमित पाल सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 5 जून को प्रतिभा सिंह मंडी जिला में  सांसद निधि से चल रहे विकास कार्यो की अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगी। उसके उपरांत मंडी में बनने वाले बहुद्देश्यीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण से जुड़े अधिकारियों की भी एक बैठक लेंगी। इसी दिन दोपहर बाद 1 बजे बंजार विधानसभा क्षेत्र के गरसा में जिला स्तरीय गरसा मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करने के बाद प्रतिभा सिंह शिमला लौट आएंगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रोहड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोटखाई-हाटकोटी और डोडरा क्वार में सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इन सुरंगों से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्षेत्र का यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र से क्वार को जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की।     मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब के बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 शीत भण्डारण स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूदा बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों के कम गुणवत्ता वाले सेबों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कवर किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का वायदा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जमा लगभग 9000 करोड़ रुपये वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थापित ऋणमुक्त जलविद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है।    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक देखभाल और सहायता प्रदान करेगी। सरकार उनकी उच्च शिक्षा का व्यय, 4000 रुपये जेब खर्च प्रदान करेगी और वार्षिक यात्रा की व्यवस्था भी करेगी। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि विधवाओं और एकल महिलाओं को भी घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे।      सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित और स्वच्छ राज्य बनाने के प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-ट्रकों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण में सुधार करना और राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।    इससे पहले मुख्यमंत्री के एक दिवसीय दौरे के दौरान रोहड़ू पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा शासन के लिए अपनाए गए जमीनी स्तर के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिली है, जिससे राज्य में वित्तीय संकट पैदा हो गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 6000 पदों को भरने की स्वीकृति देने के मुख्यमंत्री के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की कमी को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।    उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम चुनावों में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी जनादेश दिया है, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रभावशाली नीतियों और कार्यक्रमों को प्रमाणित करता है। मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के पांच वर्षों में रोहड़ू का विकास ठप्प हो गया था और क्षेत्र के निवासियों को वर्तमान सरकार से काफी उम्मीदें हैं।     इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक यादविंदर गोमा, पूर्व विधायक चिरंजी लाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, जिला परिषद शिमला के उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बुशहैरी, अरुण शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उपदान दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपये प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जून, 2023 से पहले गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपये प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रूपये प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था।    मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरन्तर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जन हितैषी निर्णय लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान किये जाएं।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19 लाख 74 हजार 790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने विश्व बैंक, एडीबी सहित विभिन्न विदेशी एजेंसियों की सहायता से हिमाचल में चल रहीं विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए कर्ज मुहैया करने पर सीलिंग लगा दी है। इन एजेंसियों से हिमाचल सरकार आगामी तीन साल में केवल 3,000 करोड़ रुपये का ही ऋण ले पाएगी।  केंद्र की इस सख्ती से अब स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के हाथ बंध गए हैं। इससे राज्य में विकास कार्य प्रभावित होंगे।   प्रदेश में विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जीका, जर्मन फेडरल सरकार से वित्तपोषित केएफडब्ल्यू डवेलवमेंट बैंक, फ्रांस की एजेंसी एएफडी, शंघाई स्थित मुख्यालय वाले न्यू डवेलपमेंट बैंक यानी एनडीबी आदि बाहरी वित्तपोषण वाली एजेंसियों से कर्ज लेकर कई परियोजनाएं चल रही हैं। ऐसी बाहरी एजेंसियों से अब आगामी तीन साल में हिमाचल प्रदेश केवल 3,000 करोड़ रुपये की ही आर्थिक सहायता ले सकेगा।

शिमला जिले के रोहड़ू में आज बड़ा हादसा होने से टल गया। रोहड़ू के तांगणू से चिड़गांव जा रही हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम (HRTC) की बस पहाड़ी से टकराई। इससे करीब 40 यात्रियों को चोटें आई है। घायलों का सामुदिक स्वास्थ्य केंद्र संदासू में उपचार चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।   अब तक जानकारी के अनुसार, सुबह सवा 9 बजे के करीब निगम की बस की ब्रेक फेल हो गई। इसके बाद चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को पहाड़ी की ओर काटा। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर बस यदि सड़क से बाहर पलट गई होती तो बड़ा जानी नुकसान इस हासदे में हो सकता था। बस में लगभग 44 यात्री सवार बताए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4.50 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग तीन वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्तों का भुगतान नहीं किया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने यह राशि आवंटित कर अपने वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता निभाई है।    अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी के विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने पिछले माह उनसे भेंट कर उनकी मांगों, विशेष रूप से ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान पर चर्चा की थी। सरकार ने अपना वायदा निभाते हुए इन भत्तों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किश्त भी जारी की गई है।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों का  कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के दृष्टिगत हर संभव प्रयास करेगी।

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जनजातीय जिला किन्नौर की दूर-दराज ग्राम पंचायत थेमगंरग व बौनिंगसारिंग में आम जनमानस की जन-समस्याओं को सुनते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गरीब व जरूरतमंद लोगों की सरकार है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश सहित जनजातीय जिला किन्नौर के आम लोगों की समस्याओं का निवारण सुनिश्चत बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि सभी उचित मांगों को प्रदेश सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक व चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।    राजस्व मंत्री ने 15 लाख रुपये की राशि से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन थेमगरंग का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त देवर कंडा पर 157 फीट लंबे पैदल चलने वाले पुल का शिलान्यास किया। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार जनजातीय जिलों के समग्र विकास के लिए तत्परता से दिन-रात कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है जिसका उद्धारण है पुरानी पेंशन योजना की बहाली। इसी तरह प्रदेश की जरूरतमंद महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक पेंशन देने के वादे को भी सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है तथा अधिकतर जरूरतमंद महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा बागवानी मिशन के तहत जिला किन्नौर में 50 करोड़ रुपये खर्च कर किसानों व बागवानों को 20 लाख पौधे आबंटित किए जाएंगे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सांगला के थेमगरंग में 5 लाख रुपये की राशि से निर्मित सेरिंगचे स्वागत द्वार का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सांगला होली उत्सव को राज्य स्तरीय होली उत्सव बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने महिला मंडल थेमगरंग को रंगा-रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए स्वैच्छिक निधि से 15 हजार रुपये देने की घोषण की। इससे पूर्व राजस्व, बागवानी एवम जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी का विभिन्न ग्राम पंचायत प्रधानों, मंदिर कमेटियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों व रोड़ कमेटियों द्वारा पारंपरिक ढंग से भव्य स्वागत किया गया।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा द्वारा आयोजित वार्षिक रेडक्रॉस मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस का अर्थ ही समाज सेवा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है।    राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना चाहिए। उन्होंने लोगों से रेडक्रॉस निधि में उदारतापूर्वक योगदान देने का आग्रह किया। इस योगदान से वंचित व जरूरतमंद लोगों को अधिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस पूरी दुनिया में मानवता की सेवा और निःस्वार्थ सहायता का प्रतीक है। इस संस्था ने मानवता के उच्च मूल्यों को कायम रखते हुए असंख्य गरीब और वंचितों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि यह संस्था वंचित वर्गों के लिए एक आशा की किरण है।    उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस नशामुक्ति, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्रधानमंत्री टीबी. मुक्त भारत अभियान की दिशा में कार्य कर रहा है, ताकि एक स्वस्थ और बेहतर समाज की स्थापना की जा सके। इस अवसर पर राज्य रेडक्रॉस के महासचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल एवं हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा जानकी शुक्ल को सम्मानित किया।      इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर और खलिनी के विद्यार्थियों नेे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने वर्ष 2022 के लिए रेडक्रॉस पेपर फ्लैग से सर्वाधिक राशि संग्रह करने के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल न्यू शिमला को प्रथम प्रथम पुरस्कार, आकलैंड हाउस स्कूल शिमला को द्वितीय पुरस्कार तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष 2022 के लिए रेडक्रॉस पेपर फ्लैग से सर्वाधिक राशि संग्रह करने के लिए पुलिस महानिदेशक शिमला को प्रथम पुरस्कार, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को द्वितीय पुरस्कार एवं प्रधान मुख्य अरण्यपाल को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 

लोक निर्माण, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार सायं नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट की। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस वर्ष सितंबर माह में एक मेगा खेल आयोजन ‘रूरल ओलंपियाड गेम्स’ आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें वालीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी, फुटबॉल आदि खेलों की उपमंडल, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। प्रतियोगिता में लगभग 50,000 लड़के और लड़कियां भाग लेंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मंत्रालय या विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रम को प्रायोजित करने या वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को ऐतिहासिक "बाल सत्र" का आयोजन किया जाएगा।" विश्व बाल श्रम दिवस" के अवसर पर डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित इस सत्र में देश भर के 68 बच्चे राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ दुनिया के सामने मुखर करेंगे। हालांकि ज़्यादातर बच्चे हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के  तत्वावधान में 3 माह तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो, अभियान के तहत चुने गए हैं।   इसमें सरकारी, ग़ैरसरकारी व स्कूल न जाने वाले 1,085 बच्चों ने अपनी समस्याओं और उनके सुझावों पर वीडियो बनाया और रजिस्टर किया, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 25 मई रखी गई थी। बच्चों की एंट्रीज देशभर के कुल 9 राज्यों से आई है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, बिहार राज्य प्रमुख हैं।     चयन प्रक्रिया के समय बच्चों ने कई गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी एवं अहम सुझाव हमारे साथ साझा किए- इनमें हिमाचल में बढ़ती बेरोज़गारी के लिए युवाओं के लिए कैरियर काउंसलिंग, हिमाचल के किसानों की फसलों की मार्केटिंग, खेलों को बढ़ावा देने के लिए साप्ताहिक खेल प्रतियोगिताएँ, ट्रैफिक के रोकथाम हेतु राज्य की बसों का सशक्तीकरण एवं शिक्षा के सुधार के लिए छोटे-छोटे प्रयास शामिल है। इन सुझावों पर विस्तृत चर्चा बच्चों द्वारा "बाल सत्र" में की जाएगी।    एलआईसी द्वारा प्रायोजित इस अभियान में बच्चों के लिए 20 संवाद सत्र के आयोजन भी किए गये, जिसमें हिमाचल के दिग्गज नेताओं, शिक्षाविद्, कलाकारों एवं अधिकारीगणों ने 50,000 से ज़्यादा बच्चों से अपने जीवन मंत्र साझा किए एवं उनकी राजनीतिक जिज्ञासा शांत की। इस अभियान का पोस्टर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया था और रिलीज़ के समय उन्होंने "बाल सत्र" के सफल आयोजन के लिए बच्चों को शुभकामनाएं दी थीं।     12 जून को आयोजित हिमाचल प्रदेश विधानसभा "बाल सत्र" इस अभियान का आख़िरी पढ़ाव होगा, जिसमें चयनित 68 "बाल प्रतिनिधि" शिमला स्थित विधानसभा भवन में एक दिन के लिये राज्य के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर, कैबिनेट मंत्री गण एवं माननीय सदस्यों की भूमिका में नज़र आयेंगे, एवं विधानसभा में विशेष सत्र का संचालन करेंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के टूटू में श्री कामनापूर्ण गौशाला का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में संचालन समिति से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री इससे पूर्व आज सुबह कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पहुंचे। इसी दौरान टूटू में गौशाला के समीप खड़े कुछ लोगों को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया।    गौशाला संचालन समिति टूटू ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और सरकार द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सराहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं।     लोगों ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 को बेसहारा पशुओं के रेस्क्यू के साथ लिंक करने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बेसहारा पशुओं की समस्या पर नियंत्रण पाने में कामयाबी मिलेगी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सरकार के प्रयासों और आमजन के सहयोग से बेसहारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है।    समिति ने गौशाला से संबंधित अपनी मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गौशाला संचालन समिति के प्रधान सुरेंद्र ठाकुर, केएल डोगरा, आरके पराशर, जेपी गर्ग सहित अन्य स्थानीय लोग उपस्थित थे।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा आयोजित महा जनसंपर्क अभियान में भाग लिया। कश्यप ने कहा कि आज देश ही नहीं पूरे विश्व में मोदी मैजिक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। विनिर्माण गतिविधियों, कृषि, खनन, निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन और निजी निवेश के दम पर देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर रफ्तार से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 7.2 फ़ीसदी की दर से बढ़ा है। जनवरी-मार्च यानी चौथी तिमाही में यह 6.1% रही। ऐसा तब हुआ है जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट और विकास दर घटने का अनुमान है।    यह महा जनसंपर्क अभियान सीटीओ शिमला से शुरू हुआ और उसके उपरांत गंज बाजार पहुंचा जहां सांसद सुरेश कश्यप ने गंज मंदिर, सनातन धर्म सभा की समिति से विशेष भेंट की और उन्हें मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक पुस्तक भी भेंट की। सनातन धर्म सभा की ओर से अध्यक्ष अजय सूद, महामंत्री विनोद अग्रवाल, सतपाल शर्मा, दीपक श्रीधर, यशपाल सूद, संजीव गर्ग और आशुतोष अग्रवाल।    इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संजय सूद, सीमा ठाकुर, कुसुम सदरेट, कर्ण नंदा, विजय परमार, रवि मेहता, अनजाना शर्मा, राजेश शारदा, जितेंद्र भोटका, दिनेश ठाकुर, गगन लखनपाल, सुशील चौहान, बिट्टू पान्ना, शैली शर्मा, कल्याण धीमान, सत्या कैंडल, अनिता सूद, राजू ठाकुर, परीक्षित, गौरव कश्यप, तरुण राणा, रमा ठाकुर, संजय कालिया उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचली हितों की पैरवी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में मुलाक़ात कर हिमाचल के विभिन्न मसलों पर चर्चा की और उनके मंत्रालय का सहयोग मांगा। विक्रमादित्य सिंह ने शिमला हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और रेगुलर फ्लाइट्स की सुविधा से शिमला को जोडऩे के लिए निवेदन किया। 

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचली टोपी शाल व  स्मृति चिन्ह देकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सम्मानित भी किया। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर मदद की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उचित मदद करने का आश्वासन दिया ।वहीं शिमला में 16  सो करोड रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे यातायात सिस्टम की समीक्षा की और बिजली महादेव के रोप वे में प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की।    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोपवेज योजना के लिए एकमुश्त बजट उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को विकास में अग्रणी माना जाता है और विकास की योजनाओं को वे तुरंत स्वीकृति करते हैं ।ऐसे में हिमाचल प्रदेश की विकास की योजनाओं को केंद्रीय मंत्री अधिक तवज्जो देकर बजट देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिया है।    बता दें कि इससे पहले के लिए रोप वे को ले हुए कार्यक्रम में भी मुकेश अग्निहोत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर के केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा की गई है ।प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बेहतर चर्चा हुई है और हमें विश्वास है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश के विकास के प्रोजेक्ट को बजट प्रदान कर आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर अनेक अन्य परियोजनाओं पर भी चर्चा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री के साथ की। विक्रमादित्य सिंह  पहले ही नितिन गडकरी के मुरीद है ,उनकी सराहना भी कर चुके हैं।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कड़े शब्दों में कहा है कि हिमाचल प्रदेश का हर हक़ केंद्र से लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश एकता में अखंडता का प्रतीक है। केंद्र सरकार राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे में केंद्र किसी भी राज्य का हक नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार अपने हर हक़ को हक से लेगी, केंद्र कटौती कर हिमाचल को विचलित नही कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए वचनबद्ध हैं, हमने जो वायदे किए हैं, उनको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।        उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मजबूत है और जनकल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से निर्भर भी बनाएंगे, कर्ज भी कम करेंगे और प्रदेश की जनता के साथ किए गए वायदों को भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान की है, ओपीएस के दायरे को बढ़ाया है ।उन्होंने कहा कि ऐसे में हिमाचल प्रदेश के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव पूर्ण रवैया सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता जागरूक है, हिमाचल प्रदेश की जनता अपने हित को समझती है। उन्होंने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश कांग्रेस को दिया है और कांग्रेस ने जो गारंटी दी हैं उसको को पूरा करेंगे। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने आज यहां हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम के निदेशक मंडल की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण व उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।    डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 5126 लाभार्थियों को 141.53 करोड़ रुपये प्रदान किए गए, जिनमें 1830 दिव्यांग तथा 3258 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को  स्वरोजगार और 35 अल्पसंख्यक व तीन दिव्यांग लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान किए गए। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है जो राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा 31 मार्च, 2023 तक 4 करोड़ 2 लाख रुपये का लाभांश अर्जित किया गया।     बैठक में सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुधा देवी, प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम प्रदीप ठाकुर, प्रबन्धक सी.एल. शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम के निदेशक मंडल की बैठक की भी अध्यक्षता की। इस अवसर पर निगम के चिन्ह (लोगो) को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि निगम के सुचारू संचालन के लिए रिक्त पदों को भरने का मामला प्रदेश सरकार के समक्ष लाया जाएगा। बैठक के दौरान निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।     स्वरोजगार योजना के तहत 222 महिलाओं को 2.15 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए हैं। यह बात डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के निदेशक मंडल की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने निगम की गतिविधियों के बारे जानकारी ली तथा निगम की उचित मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर निगम की प्रबन्ध निदेशक सोनाक्षी तोमर तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं महा जनसंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा पूरे देश भर में महा जनसंपर्क अभियान का आयोजन करने जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत 1 जून को भाजपा महा जनसंपर्क अभियान की लॉन्चिंग करेगी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला सोलन के गंज बाजार चौक से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल प्रातः 11:00 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।   इसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक विपिन परमार धर्मशाला, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिल शर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं विधायक राकेश जम्वाल मंडी सदर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।    भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला सीटीओ, लोक सभा सांसद किशन कपूर और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक हंसराज चंबा, राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार नूरपुर, पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा लाहौल  स्पीति, पूर्व मंत्री एवं विधायक विक्रम सिंह ठाकुर देहरा, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर एवं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह कुल्लू, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल, पूर्व मंत्री राजेश गर्ग, विधायक जेआर कटवाल बिलासपुर, विधायक विनोद कुमार और मंडी संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी बिहारी लाल शर्मा सुंदरनगर, 2022 के प्रत्याशी सूरत नेगी किन्नौर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।   2 जून को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी सिरमौर पांवटा साहिब, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार पालमपुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री राजीव सहजल महासू में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके पालमपुर स्थित आवास पर भेंट की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शांता कुमार हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनसे भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 जून  से शुरू किए जा रहे प्रदेशव्यापी महा जनसंपर्क अभियान की जानकारी दी।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज बिलासपुर में जिला प्रशासन के साथ राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता के साथ संवाद करने के निर्देश दिये ताकि कार्यों के संबंध में सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया जानकर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है।    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आगामी 25 साल को अमृत काल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में हमें समाज, प्रदेश और देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। शुक्ल ने कहा कि यह उनका बिलासपुर का पहला दौरा है वे यहां की सफाई व्यवस्था से प्रभावित हुए हैैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं ताकि लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, एकीकृत बागवानी मिशन जैसी अनेक योजनाओं में बेहतर कार्य किया गया है।      उन्होंने कहा कि क्षय रोग मुक्त राज्य बनाने की दिशा में और अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने और हिमाचल को नशामुक्त बनाने के लिए साझा प्रयास करने पर बल दिया। इससे पहले, बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने राज्यपाल का स्वागत किया और जिला में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रस्तुति दी।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वर्तमान राज्य सरकार ने राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की घोषणा की है। यह स्कूल राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्मित किए जाएंगे। इनमें प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक लगभग 900 से 1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, म्यूजिक रूम सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी व निर्णायक कदम है। सरकार का दृष्टिकोण एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, जो छात्रों के समावेशी विकास की आवश्यकताओं को पोषित करने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनमें आवश्यक कौशल क्षमता का निर्माण करेगा। इससे राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है, जो युवा विद्यार्थियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की राह प्रशस्त करेगा। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में राज्य में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों का उद्देश्य छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना, उनके व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करना है। इन स्कूलों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। शुरुआती चरण में प्री-नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिन्हें 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन सभी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम का अनुपालन किया जाएगा। प्रत्येक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण 100 कनाल से अधिक भूमि पर किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान के साथ-साथ अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। इन स्कूलों में छात्रों के समग्र विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 कनाल से अधिक की भूमि अधिमानतः जिला, उपमंडल या तहसील मुख्यालय के 5 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

मई महीने में हो रही बेमौसम बारिश ने प्रदेश की आम जनता को परेशान कर दिया है। बेमौसम बारिश से किसान और बागवान भी परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मई महीने में अब तक सामान्य से 84 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। बीते 19 सालों में मई में अब तक इतनी बारिश नहीं हुई थी। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान 7 डिग्री तक कम चल रहा है।    मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि मई महीने में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और इसका असर भी ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के पहुंचने का समय है जून महीने का होता है, लेकिन प्री मॉनसून में ही अधिक बारिश होने की वजह से इस बार मॉनसून में कम बारिश होने की संभावना है। 

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज बिलासपुर जिला के प्रवास के दौरान कीरतपुर से मनाली के बीच बन रही फोर लेन परियोजना एवं रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाईन परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने भूमिगत रेलवे क्रासिंग का निरीक्षण भी किया। उन्होंने 1.8 किलोमीटर लम्बी सुरंग नम्बर-1 में सुरक्षा व अन्य सुविधाओं का जायजा भी लिया।      राज्यपाल ने कहा कि कीरतपुर से मनाली परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य को दिया गया एक बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पूरा होने से प्रदेश में पर्यटन विकास को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर स्थानीय लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगी तथा साथ लगते क्षे़त्रों में उद्योग स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने इस परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार प्रकट किया।   उन्होंने कीरतपुर-मनाली फोर लेन पर कीरतपुर से मंडी तक पांच सुरंगों का कार्य पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों में पांच और सुरंगें खोली जाएंगी। उन्होंने परियोजना के तहत सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक वरुण चारी ने राज्यपाल को परियोजना कार्य की प्रगति से अवगत करवाया। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की।मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप हिमाचल के जिला मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपये और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया।    उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत नये ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों में सहायता मिलेगी। उन्होंने बाह्य वित्त पोषण के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संस्तुत छह प्रस्तावों के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।   मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से वर्तमान वित्त वर्ष के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) अंशदान की राशि के बराबर राज्य की अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा को कम करने के निर्णय की समीक्षा करने आग्रह किया। उन्होंने सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेल परियोजना को सौ प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित परियोजना घोषित करने या बेरी तक विस्तार के दृष्टिगत राजस्व साझा करने की प्रणाली की संभावना तलाशने के लिए भी आग्रह किया। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी उपस्थित थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार अपने गौरवमयी एवं उपलब्धियों भरे 9 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर रही है। 30 मई से 30 जून तक हिमाचल भाजपा संगठन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, जिला एवं बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महा जनसंपर्क अभियान के तहत 9 लाख 54 हजार से अधिक लोगों से संपर्क किया जाएगा।    इस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क जैसे लोकसभा, विधान सभा एवं बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिनके माध्यम से 'मोदी सरकार' की 9 वर्षों की नीतियों एव उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा।       कार्यक्रम को धरातल तक पहुंचाने के लिए प्रदेश, जिला एवं मंडलों की कार्यसमिति बैठकें हो चुकी हैं जिनमें इस महाभियान की सफलता हेतु कार्ययोजना बनाई गई है। इस अभियान के सफल संचालन हेतु प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर पर अभियान समितियां गठित की गई हैं। 

हिमाचल प्रदेश में मई माह में हुई ठंड ने पिछले 36 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सामान्य तापमान में 4 डिग्री से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले साल 1987 में मई के महीने में तापमान में इतनी अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की मानें, तो जून माह में भी  हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है।  बीते 24 घंटों में प्रदेश के हर जिले में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 जून तक प्रदेश में बारिश और अंधड़ का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। उधर, चंबा जिले में हिमस्खलन की सूचना है। जानकारी के अनुसार बैरागढ़-साचपास-किलाड़ मार्ग पर कालाबन के समीप हिमस्खलन से आवाजाही कर रहे यात्री बाल-बाल बचे। सोलन, कांगड़ा, केलांग, किन्नौर, ऊना, सिरमौर, डलहौजी, नारकंडा और धौलाकुआं में भी जमकर बारिश हुई। बुधवार को भी अधिकतम तापमान में सामान्य से छह डिग्री की कमी दर्ज हुई।