हिमाचल प्रदेश के HRTC कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन नवंबर में जारी होगा उसके साथ ही डीए की किस्त भी दी जाएगी। HRTC कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य विभागों की तर्ज पर 3 प्रतिशत डीए की किस्त जारी की गई है। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल बीते रोज कार्यकारी अध्यक्ष समर चौहान की अध्यक्षता में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला। इसमें कर्मचारियों को डीए की किस्त देने की मांग की गई। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने दीवाली से पहले डीए की घोषणा की थी, जो कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ मिल जाएगा। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने यह मामला उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी पूर्व की भांति प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के साथ ही उक्त डीए की किस्त अदा करने का आग्रह किया।  उपमुख्यमंत्री ने मांग को पूरा करने के आदेश विभाग को तुरंत जारी करते हुए कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी 3 प्रतिशत डीए की किस्त अन्य कर्मचारियों के साथ अक्टूबर माह के नवंबर में मिलने वाले वेतन में मिल जाएगी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का डीए का छह माह के एरियर के रूप में कर्मचारियों को एक साथ मिलेगा, जबकि अक्टूबर महीने का पैसा नगद भुगतान होगा। 

हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, जब किसी अंतरराष्ट्रीय मेले के आयोजन के लिए सरकार की ओर से पंचायत स्तर तक लोगों से भगवान के नाम पर दान मांगा जा रहा है। जिस पर हिमाचल भाजपा प्रवक्ता ने सुक्खू सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि प्रदेश सरकार अब पंचायत स्तर तक भीख मांगना शुरू कर चुकी है। विनय गुप्ता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मेलों के आयोजन के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने अधिकारियों से भीख मंगवा रही है। जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस सरकार तथा जिला प्रशासन को जमकर कर कोस रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता विनय गुप्ता ने कहा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले के आयोजन के संबंध में जिला सिरमौर के पंचायत अधिकारी द्वारा जिले के खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि मेले के आयोजन के लिए पंचायतों से दान राशि एकत्रित की जाए। इसी तर्ज पर सभी खंड विकास अधिकारियों ने जिले की सभी पंचायतों को पत्र लिखकर श्रीरेणुकाजी मेले के आयोजन के लिए दान राशि देने का आदेश किया है। विनय गुप्ता ने कहा कि इससे मां श्रीरेणुकाजी और भगवान श्री परशुराम से जुड़ी आस्था को भी ठेस पहुंची है, और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके गांव-गांव से भीख के जरिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष ही इस सरकार ने राज्य के अनेक धार्मिक मंदिरों से सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए उपायुक्तों को पत्र लिखकर सरकार को पैसा देने का फरमान जारी किया था, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भारी ठेस पहुंची थी।

देहरा विधानसभा उप चुनाव में BJP प्रत्याशी होशियार सिंह की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने हिमाचल सरकार और कांगड़ा को ऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किए है। अब अगली सुनवाई में प्रदेश सरकार और KCB बैंक प्रबंधन को याचिकाकर्ता द्वारा लगाए आरोपों का जवाब अदालत में देना होगा। देहरा विधानसभा उप चुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव जीती हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उप चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान KCB प्रबंधन ने 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए और हिमाचल सरकार ने देहरा विधानसभा की करीब 1000 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से तीन महीने की राशि अकाउंट में डाली है। याचिकाकर्ता के अनुसार, सरकार ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। होशियार सिंह ने हाईकोर्ट से आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को पैसा बांटने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक होशियार सिंह के अनुसार, महिला मंडलों और महिलाओं को बांटी राशि की सरकार ने जानकारी छिपाए रखी। विधानसभा में भी इसका जवाब नहीं दिया। आरटीआई में भी जवाब देने से इनकार कर दिया। आरटीआई में अपील करने पर उन्हें इसका जवाब मिल पाया। आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट मिलने के बाद अब हाईकोर्ट में पिटीशन डाली जा रही है। होशियार सिंह ने बताया कि यदि सरकार ने समय पर सूचना दी होती, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इसकी शिकायत दे दी होती। मगर ECI में शिकायत 45 दिन के भीतर देना होती है। 45 दिन में सरकार द्वारा सूचना छिपाने की वजह से वह इसकी शिकायत ECI को नहीं कर पाए। बहरहाल अब होशियार सिंह की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार और केसीसी बैंक को नोटिस जारी किये है।   विधानसभा में भी गूंजा मामला  देहरा विधानसभा उप चुनाव में कैश फॉर वोट का मामला विधानसभा में भी कई बार गूंज चुका है। इसी मानसून सत्र में भी बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। मगर जवाब नहीं मिल पाया था। इस पर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया और सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा ने कहा कि जो जानकारी सदन में मांगी गई थी, वही सूचना उन्होंने आरटीआई के तहत ले ली है। अब तक यह मामला विधानसभा और सदन के बाहर गूंजता रहा है। इसी मामले में पूर्व विधायक होशियार सिंह ने हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को पहले ही शिकायत भेजकर सीएम की पत्नी एवं देहरा की MLA कमलेश ठाकुर को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग भी की है। इस्तीफा दिया, भाजपा में गए और उपचुनाव हार गए ! विदित रहे कि हिमाचल में बीते 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा चुनाव हुआ। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। इसके बाद, होशियार सिंह समेत तीन निर्दलीय विधायक और 6 कांग्रेस विधायकों समेत भाजपा में शामिल हुए। तीनों निर्दलीय ने 22 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दिया। 23 मार्च को दिल्ली में इन्होंने BJP का दामन थाम लिया। इस वजह से देहरा में 10 जुलाई 2024 को उप चुनाव हुए। बीजेपी ने होशियार सिंह को टिकट दिया और कांग्रेस ने सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। 10 जुलाई को वोटिंग और 14 जुलाई को नतीजे आए। इनमें कमलेश ठाकुर 9399 वोट के अंतर से चुनाव जीत गईं और होशियार सिंह चुनाव हार गए।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत के आदेश के बाद अब संजौली मस्जिद की सभी पाँच मंजिलों को तोड़ा जाएगा। इससे पहले, 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। इस आदेश को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने अपने फैसले में माना कि यह निर्माण नगर निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था, इसलिए ध्वस्तीकरण के आदेश वैध हैं। अब नगर निगम प्रशासन को मस्जिद की सभी मंजिलें गिराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के जारी रहेगी। बता दें, 6 अक्तूबर को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह ने वक्फ बोर्ड और नगर निगम के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मामले को अंतिम आदेश के लिए 30 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया था। आज इसे लेकर फैसला आ गया है। वक्फ बोर्ड ने 17 मई को शिमला एमसी आयुक्त कोर्ट के 3 मई के आदेशों को चुनौती दी थी। आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद को गैरकानूनी बताते हुए निचली दो मंजिलें तोड़ने का आदेश दिया था। 19 मई को सुनवाई में अदालत ने मस्जिद कमेटी के प्रधान और एमसी शिमला को समन जारी कर रिकॉर्ड तलब किया। 23 मई को एमसी को दोबारा नोटिस जारी कर रिकाॅर्ड पेश करने के लिए कहा गया। 26 मई की सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगाई। एमसी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। 29 मई को अदालत ने स्टे को 5 जुलाई तक बरकरार रखा। 11 जुलाई को केस को बहस योग्य माना गया जिसके बाद  8 और 21 अगस्त को वक्फ बोर्ड ने बहस के लिए समय मांगा। 6 सितंबर को करीब सवा दो घंटे तक बहस हुई। बता दें कि अब यह मामला हाईकोर्ट जाने की तैयारी पर है।        

हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बिहार चुनाव प्रचार में जाने को लेकर तंज कसा है। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू को अपने प्रदेश से ज्यादा बिहार चुनाव की चिंता सता रही है। यहां सरकार ने डिजास्टर एक्ट लगा रखा है और उसकी आढ़ में पंचायत और नगर निगमों के चुनावों को टालने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपदा प्रभावितों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आपदा के बाद जो अस्थायी व्यवस्थाएं की गई थीं, वह सभी चरमराने लगी हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में आपदा प्रभावितों की चिंताए बढ़ गई हैं लेकिन प्रदेश सरकार को उनकी चिंता से ज्यादा बिहार चुनाव की चिंता है।  जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपना तीन महीनों का वेतन आपदा प्रभावितों को देने का निर्णय लिया है। इससे प्रभावितों की जो भी यथासंभव मदद हो पाएगी वो करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन्होंने अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए लिया है। उन्होंने उन सभी दानी सज्जनों का आभार भी जताया जिन्होंने आपदा के समय प्रभावितों की दिल खोलकर मदद की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग और नेता ऐसे हैं जो रोज शाम को सोशल मीडिया पर तबसरा करने बैठ जाते हैं और वहां धरातल की सच्चाई जाने बगैर तथ्यहीन बातें कहने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को पहले धरातल की सच्चाई जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रदेश में आई आपदा में अपने क्षेत्र के अलावा उन सभी क्षेत्रों तक पहुंचे जहां लोगों का नुकसान हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों को पहले आपदा प्रभावितों के जख्मों को सही ढंग से समझना चाहिए और उसके बाद ही अपनी राय देनी चाहिए।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर दो हफ्ते में एलान हो सकता है। जहां पार्टी अध्यक्ष शिमला संसदीय क्षेत्र से होगा, वहीं तीनों संसदीय क्षेत्रों मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से एक-एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही 11 महीने से भंग चल रही पार्टी की कार्यकारिणी को भी विस्तार दिया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों के पदों पर एक हफ्ते के अंदर एलान हो सकता है। नई दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कांग्रेस हाईकमान ने इस संबंध में बातचीत की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बुधवार को सीएम सुक्खू के साथ रजनी पाटिल से भेंट कर कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिया। सूत्रों के अनुसार दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस प्रभारी के साथ अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष पदों के लिए संभावित नामों पर चर्चा की है। सुक्खू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बारे में अक्तूबर अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, विधायक विनोद सुल्तानपुरी और संजय अवस्थी अध्यक्ष पद की दावेदारी में बताए जा रहे हैं। यह पांचों शिमला संसदीय क्षेत्र से हैं।  सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू आगामी दिनों में बिहार में चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। सुक्खू बिहार में पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। वह उत्तर भारत में कांग्रेस के अकेले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उन्हें बिहार में चुनाव प्रचार में समय देने को कहा गया है। सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली में पर्यटकों से भी अपील की कि अब पूरी तरह मौसम साफ है। वे हिमाचल आएं। हिमाचल प्रदेश उनके स्वागत के लिए तैयार है। सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में अध्यक्ष की नियुक्ति हाईकमान कर लेगा।

प्रदेश में नवंबर आने से पहले ही ठंड का सिलसिला जारी हो गया है। प्रदेश के कई इलाकों के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में अगले छह दिन मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पहाड़ों पर तीन नवंबर तक बारिश व बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। मगर एक नवंबर के बाद रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी। प्रदेश के चार शहरों का तापमान पहले ही 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है, जबकि 13 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। इस सीजन में शिमला का न्यूनतम तापमान भी पहली बार 9.4 डिग्री और मनाली का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। कुकुमसेरी का तापमान 0.2 डिग्री, कल्पा का 3.8 डिग्री और ताबो का न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस रह गया है।