धर्मशाला: जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की अलग से गणना करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बुधवार को धर्मशाला में जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डीसी कार्यालय के बाहर जुटे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।  प्रदर्शन से पहले मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें केंद्र सरकार से OBC की वैज्ञानिक, प्रमाणिक और अलग गणना करवाने की मांग रखी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में OBC की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा सामने आना बेहद जरूरी है। उनका तर्क है कि सही आंकड़े मिलने के बाद शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बेहतर नीतियां तैयार की जा सकेंगी।  मोर्चा ने मांग रखी कि जिस तरह SC और ST की जनगणना की जाती है, उसी तर्ज पर OBC की भी अलग से गणना हो। इसके साथ ही प्रत्येक जाति के लिए अलग और विशिष्ट कोड निर्धारित करने तथा ओपन कॉलम की जगह मानकीकृत व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।  OBC विशेष वर्ग से महेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जनगणना में OBC की वास्तविक संख्या दर्ज होना सामाजिक न्याय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जातिवार आंकड़ों के संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने की भी मांग उठाई। 

धर्मशाला: तिब्बती लोकतंत्र की स्थापना के 66 वर्ष पूरे होने पर धर्मशाला में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैकलोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में तिब्बती लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास और परम पावन दलाई लामा के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में निर्वासित तिब्बती सरकार की ओर से मेधावी विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही तिब्बती कलाकारों और बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में रंग भर दिया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने वहां मौजूद लोगों का खूब ध्यान खींचा। कार्यक्रम के दौरान तिब्बती संस्कृति, परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेपा त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बती लोकतंत्र दलाई लामा की दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों तक लोकतंत्र के इन मूल्यों को पहुंचाना सभी तिब्बतियों की जिम्मेदारी है। बताया गया कि 2 सितंबर 1960 को पहली तिब्बती जनप्रतिनिधि सभा के गठन के साथ तिब्बती लोकतांत्रिक सरकार की औपचारिक शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1991 में निर्वासित तिब्बती प्रशासन को लिखित संविधान आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदला गया और वर्ष 2001 से राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के अंत में निर्वासित तिब्बती संसद ने भारत सरकार और भारतीय जनता के सहयोग के लिए आभार जताया और दलाई लामा की दीर्घायु तथा तिब्बत मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की कामना की।  

NSP पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रवृत्ति के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पात्र विद्यार्थी एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के साथ-साथ पात्रता पूरी करने पर एक से अधिक कल्याणकारी छात्रवृत्तियों का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने मौजूदा ‘वन स्टूडेंट-वन स्कॉलरशिप’ व्यवस्था को बदलकर ‘वन स्टूडेंट-मल्टीपल स्कॉलरशिप’ करने का फैसला लिया है। यानी अगर कोई विद्यार्थी पहले से कल्याणकारी छात्रवृत्ति ले रहा है और बाद में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो जाता है, तो उसे मेरिट छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी तरह मेरिट छात्रवृत्ति लेने वाला विद्यार्थी पात्रता पूरी करने पर कल्याणकारी छात्रवृत्ति भी ले सकेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी आसान की गई है। पहली बार आवेदन करते समय भरी गई सामान्य जानकारी को आगे के आवेदनों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाद के आवेदनों में विद्यार्थी को केवल संबंधित योजना की जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अगर आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो विद्यार्थी को योजना से जुड़ी जानकारी में सुधार का मौका दिया जाएगा। वहीं सामान्य शैक्षणिक या संस्थान संबंधी जानकारी में बदलाव करने के लिए पहले जमा किए गए सभी आवेदन वापस लेने होंगे। नए प्रावधान के तहत संस्थानों के नोडल अधिकारियों को भी विद्यार्थी के सभी छात्रवृत्ति आवेदनों और उनकी स्थिति दिखाई देगी। इससे आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आने की उम्मीद है। जिला उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अनिल कुमार ने बताया कि सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को इन नए नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। संस्थानों से कहा गया है कि नोटिस बोर्ड, प्रार्थना सभा और जागरूकता अभियानों के जरिए विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए और निर्धारित समय सीमा में आवेदन करवाए जाएं। यानी 2026-27 से विद्यार्थियों को ज्यादा छात्रवृत्ति के अवसर मिलने के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया भी पहले के मुकाबले आसान होने वाली है।

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ताल कृषि सहकारी सभा में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच के बाद विजिलेंस ने मामले में छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बताया जा रहा है कि सहकारी सभा में करीब 2 करोड़ 46 लाख रुपये की अनियमितता सामने आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस ने जांच आगे बढ़ाई और अब छह लोगों को FIR में नामजद किया है। विजिलेंस की कार्रवाई के बाद सहकारी क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया है। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम में गड़बड़ी कैसे हुई, इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे और पैसे का इस्तेमाल किस तरह किया गया। फिलहाल मामले में जांच जारी है और आने वाले दिनों में गड़बड़ी से जुड़े और भी तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. नाहन विकासखंड की बर्मा पापड़ी पंचायत में रूण नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में फंसे बुजुर्ग बनारसी दास को सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया. वहीं, बुजुर्ग को बचाने के लिए नदी में उतरा युवक अंशुल भी कई घंटे तक नदी के बीच फंसा रहा, जिसे बाद में रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.  सीस मामले में नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से संपर्क किया गया. इसके बाद सेना से सहायता मांगी गई और सहारनपुर से एमआई-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा. विधायक के मुताबिक रेस्क्यू के समय अंधेरा हो चुका था, लेकिन हेलीकॉप्टर रात में भी रेस्क्यू उड़ान भरने में सक्षम था. बुजुर्ग को सुरक्षित निकाल लिया गया है और युवक अंशुल को भी रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली और आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बुधवार को शिमला के चौड़ा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बिजली बोर्ड कर्मचारी चौड़ा मैदान में जुटे और रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगें जल्द पूरी करने की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी सरकार से ठोस फैसला लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और OPS बहाली समेत अन्य लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए। चौड़ा मैदान में हुए इस प्रदर्शन के चलते काफी देर तक माहौल गरमाया रहा और कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं।  

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के माहूंनाग के समीप बुधवार सुबह एक  सड़क हादसा हुआ I जिसमे  कार पलटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गयी  जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताएं जा रहे है । हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार कार माहूंनाग के समीप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसा होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और वाहन में सवार घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मोहन सिंह मेहरन की मौत हो गई। वहीं विनीत और चुड़ामणी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। डीएसपी करसोग चांद किशोर ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

माैसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भूस्खलन से कई सड़कें बाधित है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है I सबसे दर्दनाक घटना बिलासपुर से सामने आई है। यहां पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आने से एक गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बंधी गाय की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे-305 को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं नाहन-ददाहू सड़क पर नेहली के पास भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में नैना देवी में सबसे ज्यादा 186.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मलरांव में 140, कसौली में 102 और घाघस में 99 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लगातार बारिश और भूस्खलन को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है।  

  खेतों में खड़ी फसल और जंगलों के बीच बढ़ती हाथियों की आवाजाही नई चुनौती बनती जा रही है। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से निकलकर पांवटा साहिब से नाहन तक पहुंच रहे जंगली हाथियों को सुरक्षित प्राकृतिक रास्ता उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश का पहला एलिफेंट कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। हाथियों की लगातार बढ़ रही गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य स्तर पर इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा। सिरमौर में हाथियों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से यमुना नदी का जलस्तर कम होने के दौरान उत्तराखंड की तरफ से हाथी सिरमौर की सीमा में प्रवेश करते रहे हैं। पहले हाथियों की आवाजाही मुख्य रूप से बातामंडी, बहराल और सतीवाला तक सीमित रहती थी, जहां वे गन्ने और धान की फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद लौट जाते थे। अब हाथियों की आवाजाही पांवटा साहिब से लेकर नाहन सीमा तक देखी जा रही है।  हाथियों की बदलती गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। उनके आने-जाने के पारंपरिक रास्तों, ठहरने वाले स्थानों और पसंदीदा क्षेत्रों का डाटा जीपीएस और आधुनिक मैपिंग टूल्स की मदद से जुटाया जा रहा है। इस डाटा को डिजिटल रूप में तैयार कर हाथियों के वास्तविक मूवमेंट रूट को चिह्नित किया जाएगा। इसी आधार पर प्रस्तावित कॉरिडोर की भौगोलिक सीमाएं तय होंगी। हाथियों के संरक्षण की दिशा में हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2024 में प्रोजेक्ट एलिफेंट में नामित किया जा चुका है। इसके बाद मानव और हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार राजाजी नेशनल पार्क से सटे सिरमौर के जंगलों में पानी की उपलब्धता, घना वन क्षेत्र और अनुकूल वातावरण हाथियों को आकर्षित कर रहा है। पांवटा साहिब के वन मंडलाधिकारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि एलिफेंट कॉरिडोर को मंजूरी मिलने के बाद हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। वर्ष 2024 से अब तक हाथियों के हमले में दो लोगों की मौत हो चुकी है। कोलर के समीप रात के समय हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई थी। वहीं, वर्ष 2024 में पानीवाला खाला-सैनवाला के समीप जंगली हाथी ने शिलाई क्षेत्र के एक भेड़पालक पर हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। हाथियों की बढ़ती दस्तक का सीधा असर किसानों की खेती पर भी पड़ा है। इस वर्ष बहराल, सतीवाला, बातामंडी और माजरा-सतीवाला में हाथियों द्वारा आम के बगीचों और धान की फसल को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। बातामंडी, बहराल और पातलियां क्षेत्र में पिछले करीब एक दशक से हाथियों के डर के कारण कई किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी है या इसका रकबा काफी कम कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती और लॉटरी शुरू करने को लेकर सियासत गरमा गई है. विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने दोनों मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सरकार पर घेरते हुए सवाल पूछा, "क्या सरकार चाहती है कि प्रदेश का युवा पढ़-लिखकर नौकरी मांगने के बजाय भांग की खेती करे और लॉटरी खेले?" रणधीर शर्मा ने नियम 130 के तहत रोजगार के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार की योजना समझ से परे है. उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा पढ़-लिखकर रोजगार की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार भांग की खेती के जरिए रोजगार देने की बात कर रही है. उन्होंने कहा, "सरकार की योजना क्या है... वह चाहती है कि प्रदेश का युवा पढ़-लिखकर नौकरी न मांगे, ये भांग की खेती करें, भांग उगाएं और रोजगार पाएं." उन्होंने भांग को नशे की ओर ले जाने वाला माध्यम बताते हुए सवाल उठाया कि भांग को वैध करने के बाद सरकार प्रदेश में चिट्टे पर कैसे रोक लगाएगी. रणधीर शर्मा ने लॉटरी शुरू करने के प्रस्ताव को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जो युवा नशे से बच जाएंगे, उन्हें अब जुए की ओर धकेला जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दिवाली के मौके पर युवाओं को लॉटरी शुरू करने का तोहफा देने जा रही है. उन्होंने कहा कि लॉटरी की आदत पड़ने के बाद कई लोग अपनी कमाई गंवा सकते हैं और परिवारों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने भी प्रदेश में लॉटरी को बंद करने का फैसला लिया था. रोजगार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान रणधीर शर्मा ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल खनन ही उद्योग नहीं है. उद्योग विभाग का काम राज्य में औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करना और उन्हें स्थापित करना है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके. उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज को समझना मुश्किल है और उद्योग मंत्री खनन के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.     

 हिमाचल प्रदेश में जंगली भालुओं के हमलों में तीन साल की अवधि में छह लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इस दौरान प्रदेश भर में 93 लोग घायल हुए हैं. सबसे अधिक प्रभावित जिलों में चंबा व शिमला हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है. ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में भालुओं के हमलों में घायल व जान गंवाने वाले लोगों को लेकर जानकारी मांगी थी. साथ ही वे जानना चाहते थे कि सरकार भालुओं के हमलों को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार भालुओं के आतंक से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने व रोकथाम के उपायों पर विचार कर रही है? कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि तीन साल की अवधि में राज्य में विभिन्न जिलों में 93 लोग भालुओं के हमलों में घायल हुए हैं और छह ने अपनी जान गंवाई है. जिला चंबा में तीन साल की अवधि में 35 लोग भालुओं के हमलों में घायल हुए और दो लोगों की जान चली गई. सिरमौर जिला में केवल दो लोग भालुओं के हमलों में घायल हुए. कांगड़ा में दो लोगों की भालुओं के हमले में मौत हुई है और तीन घायल हुए हैं. सिरमौर में इन हमलों में दो व जिला सोलन में एक व्यक्ति घायल हुआ है. जिला शिमला में रामपुर क्षेत्र में भालुओं का काफी आतंक है. शिमला में तीन साल में 34 लोग घायल हुए व दो की इन हमलों में मृत्यु हो गई. बिलासपुर, हमीरपुर व लाहौल-स्पीति जिला में भालुओं का आतंक नहीं है. किन्नौर में भी तीन साल में सिर्फ एक व्यक्ति के घायल होने का मामला दर्ज है. इसके अलावा जिला कुल्लू में 11 लोग भालुओं के हमलों में घायल हुए हैं. सरकार की तरफ से बताया गया कि भालु प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां निगरानी बढ़ाई गई है. वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास व उनके भोजन के स्रोतों को सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि वे भोजन की तलाश में बस्तियों में न आएं. संवेदनशील इलाकों में बचाव व क्विक रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है. जरूरत के अनुसार इलाकों में कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं. प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की तरफ से स्मार्ट स्टिक व बजर उपलब्ध करवाए गए हैं. इसके अलावा ग्रामीणों को भालुओं के हमलों के प्रति जागरुक भी किया जाता है. साथ ही बचाव के उपाय भी बताए जाते हैं.

हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला चंबा के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा विधानसभा के मानसून सत्र के सातवें दिन यानी सोमवार को सदन में उठा. सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार डॉक्टरों को 5 लाख रुपये तक का वेतन देने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर चंबा तो दूर हमीरपुर और नेरचौक जैसे शहरों में भी जाने के लिए तैयार नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन विज्ञापन जारी होने के बावजूद कई पद खाली रह जाते हैं. दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान चंबा सदर से विधायक नीरज नैय्यर ने चंबा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्ती की स्थिति को लेकर सवाल पूछा था. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नए भवन का हाल ही में उद्घाटन हुआ है. फिलहाल वहां तीन ओपीडी चल रही हैं, लेकिन अस्पताल को पूरी तरह सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न पदों पर कम से कम 150 से 200 नियुक्तियां करने की जरूरत है.  विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार को अलग तरीके से सोचने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चंबा में 5 लाख रुपये के वेतन पर प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पद भरे नहीं जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा प्रदेश के एक कोने में स्थित है और यहां डॉक्टरों को लाना बड़ी चुनौती है. इसलिए चंबा के लिए अलग रणनीति बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बनी हुई है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज को भी सुदृढ़ करने में सरकारों को लंबा समय लगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 वर्षों से ऐसी व्यवस्था चली आ रही है, जिसमें अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या पूरी नहीं हो पाती. सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयास कर रही है.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का ऐतिहासिक चौड़ा मैदान मंगलवार को पेंशनरों के बड़े प्रदर्शन का गवाह बना। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेशभर से पहुंचे सैकड़ों पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई आक्रोश रैली के दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण चौड़ा मैदान के आसपास यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। व्यवस्था संभालने पहुंचे पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों के बीच इस दौरान बहस भी हुई। पेंशनरों की प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को 40 प्रतिशत लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का लाभ देने की अधिसूचना जारी करना शामिल है। इसके अलावा पेंशनर 166 माह के पे एरियर्स और पेंशन एरियर्स का भुगतान तथा 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी करने का दिया था आश्वासन पेंशनर नेताओं के अनुसार सरकार के साथ 13 मई को हुई बैठक में उनकी मांगों पर चर्चा हुई थी। नेताओं का कहना है कि बैठक में सरकार की ओर से संबंधित मांगों की अधिसूचना 31 जुलाई तक जारी करने का आश्वासन दिया गया था। निर्धारित समय बीतने के बावजूद मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से पेंशनरों में नाराजगी बढ़ गई। इसी के विरोध में मंगलवार को चौड़ा मैदान में आक्रोश रैली आयोजित की गई। पेंशनर नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं किया जाता और मांगों पर सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा कि पेंशनरों की मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशनरों की लंबित देनदारियों और अन्य मांगों पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। पेंशनर नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आने वाले समय में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के घेराव का भी ऐलान किया जा सकता है।

हमीरपुर जिले के उझाण पटेरा गांव में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया, जब बिजली बोर्ड की टीम उपभोक्ताओं के पुराने मीटर बदलने पहुंची। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते बिजली बोर्ड कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान एक महिला ने बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता (जेई) को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद मौके पर काफी देर तक तनाव और विवाद की स्थिति बनी रही। जानकारी के मुताबिक बिजली बोर्ड की टीम गांव में पुराने बिजली मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों के एक वर्ग ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया। कर्मचारियों ने मीटर बदलने की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत धीरे-धीरे तीखी बहसबाजी में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने के दौरान एक महिला और बिजली बोर्ड कर्मचारियों के बीच तीखी कहासुनी हुई। इसी बीच महिला ने जेई को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद बिजली बोर्ड कर्मचारियों में भी रोष फैल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। र्ड के जेई को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद मौके पर हंगामा हो गया और कर्मचारियों व ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति बनी रही। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की ओर से पहले भी आपत्तियां सामने आती रही हैं। कुछ उपभोक्ता मीटर बदलने की प्रक्रिया और बिजली बिल को लेकर अपनी आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। दूसरी ओर बिजली बोर्ड की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। उझाण पटेरा गांव में हुई घटना ने स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। अब मामले में पुलिस की जांच और आगामी कार्रवाई पर लोगों की नजर है। एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

धर्मशाला। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल करने के लिए विद्यार्थियों का ‘डमी एडमिशन’ करवाने वाले स्कूल अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के रडार पर आ गए हैं। बोर्ड ऐसे निजी व सरकारी संबद्ध स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने चेतावनी दी है कि छात्रों को नियमित कक्षाओं में पढ़ाए बिना सीधे बोर्ड परीक्षा में बिठाने की व्यवस्था कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि डमी एडमिशन की शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। आरोप सही साबित होने पर संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति का सही और अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाजिरी रजिस्टर में किसी भी तरह की हेराफेरी या गलत जानकारी देने को गंभीर अनियमितता माना जाएगा। प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकृत छात्र वास्तव में कक्षाओं में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की आड़ में डमी दाखिले की बढ़ती प्रवृत्ति पर बोर्ड ने चिंता जताई है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि समग्र विकास के लिए नियमित कक्षा-अध्ययन, प्रायोगिक कार्य और शिक्षक मार्गदर्शन बेहद जरूरी हैं। केवल कागजी दाखिला शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है। उन्होंने छात्रों व अभिभावकों से ऐसे संस्थानों के झांसे में न आने की अपील की।  

 हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में विजिलेंस ने एक महिला पटवारी ललिता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. बरोटीवाला पटवार सर्कल में तैनात महिला पटवारी ललिता को रिश्वत लेते रंगे  हाथ पकड़ा गया. जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि  महिला पटवारी लैंड वेल्यू प्रमाण पत्र बनाने की एवज में रिश्वत मांग रही है.इस पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत दे दी. बाद में विजिलेंस ब्यूरो ने योजनाबद्ध तरीके से महिला पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले की जांच-पड़ताल की और शिकायत को सही पाए जाने पर जाल बिछाया. विजिलेंस थाना बद्दी की टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी को रिश्वत की रकम लेते हुए मौके पर पकड़ लिया. टीम ने कथित रिश्वत की राशि को भी कब्जे में ले लिया है. विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार,  आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है. जांच में रिश्वत मांगने के कारणों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को खंगाला जा रहा है. विजिलेंस के आईजी बिमल गुप्ता ने बताया कि आरोपी महिला से एक लाख रुपये बरामद किए गए हैं. विजिलेंस विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. वही  तहसीलदार सतेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी महिला पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.  

हिमाचल के हजारों TGT शिक्षकों को बड़ा झटका, विशेष वरिष्ठता लाभ वापस; हाईकोर्ट के फैसले के बाद निदेशालय ने बदली अंतिम सूची शिमला। हिमाचल प्रदेश के हजारों टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2006 और 2007 में नियुक्त टीजीटी शिक्षकों को दिया गया विशेष वरिष्ठता लाभ वापस ले लिया है। ये लाभ पहले वर्ष 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों के आधार पर दिए गए थे। अब हाईकोर्ट के फैसलों के अनुपालन में निदेशालय ने अंतिम वरिष्ठता सूची में आंशिक संशोधन करते हुए संबंधित शिक्षकों को दिए गए विशेष लाभ को हटा दिया है। निदेशालय की ओर से इस संबंध में बाकायदा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इसके बाद 2006-07 में नियुक्त उन टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर पड़ेगा, जिन्हें पूर्व में वर्ष 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों के आधार पर वरिष्ठता का लाभ मिला था। मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2006-07 में नियुक्त टीजीटी शिक्षक अलग भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित हुए थे। इन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2005 में जारी किए गए अलग विज्ञापन के आधार पर हुई थी। ऐसे में उन्हें वर्ष 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों में दिए गए वरिष्ठता लाभ का हकदार नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2002 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर निर्धारित समय में कोई कानूनी चुनौती नहीं दी, वे बाद में उस प्रक्रिया से जुड़े मामलों में दिए गए लाभ का दावा नहीं कर सकते। निदेशालय की यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों के अनुपालन में की गई है। विशेष रूप से एलपीए संख्या 836/2025 (कौशल चंद्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में 25 फरवरी 2026 को दिए गए फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हुई। अदालत के निर्देशों के आधार पर निदेशालय ने अब अंतिम वरिष्ठता सूची में संशोधन किया है। वर्ष 2002 और 2012 की चयन प्रक्रियाओं से जुड़े कर्मचारियों को पूर्व में अदालत के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता संबंधी लाभ दिए गए थे। वहीं, वर्ष 2006-07 में नियुक्त टीजीटी शिक्षक वर्ष 2005 के अलग विज्ञापन के तहत चयनित हुए थे। इसलिए उन्हें 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विशेष वरिष्ठता लाभ से अलग रखा गया है। निदेशालय के इस फैसले से संबंधित टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता, पदोन्नति और उससे जुड़े सेवा लाभों पर असर पड़ सकता है। विशेष वरिष्ठता लाभ वापस लिए जाने के बाद अब उनकी स्थिति संशोधित अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार तय होगी। शिक्षकों के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि वरिष्ठता का सीधा संबंध भविष्य की पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों से होता है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन में निदेशालय की ओर से उठाए गए इस कदम को 2006-07 बैच के टीजीटी शिक्षकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।    

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कांगड़ा सहित कई जिलों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कांगड़ा में कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और सड़कें प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की भी आशंका है। ऐसे में लोगों को नदी-नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 10 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में मानसून के दौरान बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम रहने के बावजूद पिछले कुछ दिनों से कई क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों और प्रशासन को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। कांगड़ा में बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश होने पर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।  

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत मंगलवार को संस्थानों को बंद करने, विलय और डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के साथ हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू कई बार आमने-सामने नजर आए। करीब आधे घंटे तक सदन में इस मुद्दे को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही। भाजपा विधायकों ने सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए और नए खोले गए संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, नयना देवी के विधायक रणधीर शर्मा और बिलासपुर के विधायक ने संयुक्त सवाल के माध्यम से सरकार से पूछा कि 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश में कितने संस्थान बंद, विलय या डिनोटिफाई किए गए हैं। विधायकों ने संस्थानों का विभागवार और विधानसभा क्षेत्रवार विवरण भी मांगा। इसके साथ ही यह सवाल भी उठाया गया कि बंद किए गए संस्थानों में से कितने संस्थान दोबारा शुरू किए गए और उन्हें दोबारा खोलने के पीछे क्या कारण रहे। भाजपा विधायकों ने उन संस्थानों को लेकर भी सरकार से जानकारी मांगी, जिनके भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही जिन संस्थानों के भवन अभी तैयार नहीं हुए हैं, उनके निर्माण को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर भी जवाब मांगा गया। इसी मुद्दे पर  जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार विधायकों की भावनाओं का सम्मान करेगी। जहां संस्थानों की वास्तविक जरूरत होगी, वहां उन्हें खोला जाएगा और आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत आधारित संस्थान खोलने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर चुनाव से कुछ महीने पहले राजनीतिक लाभ के लिए संस्थान खोलने की घोषणाएं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई संस्थान खोल दिए गए, लेकिन वहां पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गई। मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। संस्थानों को बंद करने का मामला एक बार फिर मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है। 

शिमला: तीन दिन के अवकाश के बाद हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में आज (सोमवार, 31 अगस्त को) एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे बाद प्रश्नकाल से शुरू होगी. इस दौरान सता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक देखने को मिल सकती है. शून्यकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सप्ताह की शासकीय कार्यसूची की जानकारी सदन में रखेंगे. साथ ही कुछ कागजात भी पटल पर रखेंगे. किसानों को यूरिया की खरीद के साथ नैनो यूरिया प्लस लेने के लिए कथित तौर पर मजबूर किए जाने के मामले पर सदन मे विपक्ष हंगामा कर सकता है. वहीं, नियम-130 के तहत युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित गारंटी के कार्यान्वयन पर भी सदन में विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है. भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, डॉ. हंसराज और जीत राम कटवाल प्रस्ताव करेंगे कि 'युवाओं के लिए रोजगार संदर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे' सदन विचार करे. सदन में प्रदेश के जल संसाधनों और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े राजस्व का मुद्दा भी उठेगा. विधायक केवल सिंह पठानिया नियम 130 के तहत रॉयल्टी, फ्री पावर और जल उपकर के बकाया भुगतान की वसूली और प्रदेश के राजस्व हितों के संरक्षण पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे. तीन दिन के अवकाश के बाद लौट रहे सदन में एक ओर प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवाल सरकार के सामने होंगे. वहीं, नियम 62 और 130 के तहत प्रस्तावित मुद्दे कार्यवाही को खासा महत्वपूर्ण बना सकते हैं.  

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बेड़े में करीब 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन बसों को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों और रूटों पर चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है।  इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मुख्य उद्देश्य डीजल बसों पर निर्भरता कम करना और हिमाचल के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है। जिन रूटों पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो चुके हैं, वहां इन बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में पुराने डीजल वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाए।  उपमुख्यमंत्री के अनुसार, नई इलेक्ट्रिक बसें स्थानीय रूटों के साथ-साथ जरूरत के अनुसार लंबी दूरी के रूटों पर भी चलाई जाएंगी। पालमपुर में हाल ही में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं बिलासपुर, कांगड़ा और शिमला ग्रामीण सहित कई क्षेत्रों को भी नई ई-बसें उपलब्ध करवाई गई हैं।  सरकार ने भविष्य में एचआरटीसी के बेड़े में 1,000 और इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों, पीजीआई, एम्स बिलासपुर और प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करने की योजना है। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों में आने वाले चढ़ावे की राशि को सामाजिक कार्यों पर खर्च करने के मामले को लेकर सरकार हाईकोर्ट का रुख करेगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उठे मामले का जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल में जगह-जगह मंदिर हैं, जिनमें से करीब तीन दर्जन मंदिर सरकार के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी और चामुंडा माता जैसे बड़े मंदिरों में काफी मात्रा में चढ़ावा आता है। इन मंदिरों की आय से पहले सामाजिक कार्यों और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में आर्थिक मदद दी जाती रही है। हालांकि, हाईकोर्ट की ओर से इस तरह चढ़ावे की राशि खर्च करने पर बंदिशें लगाई गई हैं। सरकार फिलहाल पूरे मामले का कानूनी अध्ययन कर रही है। इसके बाद सरकार इस संबंध में हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करेगी, ताकि मंदिरों के चढ़ावे की राशि को सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करने को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कुल्लू अस्पताल में प्रसव के बाद 23 वर्षीय महिला रजनी शर्मा उर्फ मंजू शर्मा की मौत का मामला जोरदार तरीके से उठा। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने मामले की जांच और अस्पताल प्रशासन की भूमिका को लेकर सरकार से जवाब मांगा। जयराम ठाकुर ने पूछा कि क्या जांच में चिकित्सीय अथवा प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है? यदि लापरवाही पाई गई है तो संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में अलग-अलग जांचों के निष्कर्ष आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएस की जांच और एसडीएम की जांच रिपोर्ट में अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि आखिर सही रिपोर्ट कौन सी है और जो जांच अभी विचाराधीन है, वह कब पूरी होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि मामला गंभीर है और डॉक्टर के व्यवहार को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार अस्पताल प्रशासन ने भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर लोगों में रोष है और मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। स्वास्थ्य  मंत्री बोले- जांच जारी, जिम्मेदार डॉक्टर निलंबित स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने सदन में घटना को दुखद बताते हुए मृतका के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह चिकित्सीय प्रणाली से जुड़ा मामला है और इसकी विवेचना जारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मामले में दो स्तर पर जांच कराई गई है। एक जांच अस्पताल स्तर पर और दूसरी स्वतंत्र जांच के उद्देश्य से कराई गई, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से पड़ताल हो सके। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार डॉक्टर को निलंबित किया गया है और जांच अभी जारी है। ये भी पढ़ें  

शिलाई की बेटी पुष्पा राणा संभालेंगी टीम इंडिया की कमान, एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान बनीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र की रहने वाली कबड्डी खिलाड़ी पुष्पा राणा को भारतीय महिला कबड्डी टीम की नई कप्तान बनाया गया है। वह जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स में टीम इंडिया की अगुवाई करेंगी। पुष्पा राणा ने लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तान रहीं हिमाचल की ही खिलाड़ी ऋतु नेगी की जगह ली है। पुष्पा राणा के लिए यह उपलब्धि बेहद खास है। वह 2022 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रही थीं। 2022 के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। पुष्पा की कप्तानी में अब भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने उतरेगी। 2026 एशियन गेम्स में भारत की महिला कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की चार खिलाड़ी—पुष्पा राणा, ऋतु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर—शामिल हैं। पुष्पा राणा का भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान बनना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। खासतौर पर शिलाई क्षेत्र के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार दो भारतीय महिला कबड्डी कप्तान इसी क्षेत्र से सामने आई हैं।

  सोलन के शमलेच के समीप परमाणु-शिमला एनएच-5 पर सोमवार सुबह सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में हुई, किसी वाहन की टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हुआ या मामला किसी अन्य कारण से जुड़ा है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के क्षेत्र से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक कौन था और वह शमलेच के पास सड़क तक कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य तथ्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारण का पता लगाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में मानसून के बीच बारिश का असर एक बार फिर सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 31 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में प्रदेशभर में 98 सड़कें बंद हुई हैं। इसके अलावा 107 बिजली ट्रांसफार्मर (DTR) ठप हुए हैं, जबकि 37 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। जिलेवार आंकड़ों में मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहां कुल 43 सड़कें बंद दर्ज की गईं। इसके बाद कुल्लू में 16 और चंबा में 15 सड़कें बंद रहीं। हमीरपुर में 37 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए, जबकि मंडी में 89 डीटीआर बंद रहे।  वही सोलन जिले में चार सड़कें बंद हैं। इनमें कसौली और नालागढ़ उपमंडल की दो-दो सड़कें शामिल हैं। नालागढ़ में पांच बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के नाहन उपमंडल में पांच सड़कें बंद हैं। शिमला जिले में रामपुर और सुन्नी उपमंडल में कुल दो सड़कें बंद दर्ज की गई हैं।    

हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के 27 अगस्त को जारी बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में 28 और 29 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 अगस्त से 2 सितंबर तक कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में इन दिनों प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 27 अगस्त को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 30 अगस्त से बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।    

दयानन्द आदर्श विद्यालय के प्रांगण में कक्षा आठवीं -नौवीं   के विद्यार्थियों के लिए सोलो सॉन्ग और डुएट सॉन्ग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया I  प्रिंसिपल उषा मित्तल ने बताया कि इस तरह के आयोजन द्वारा बच्चों का आत्मविश्वास मजबूत होता है I  कार्यक्रम का आगाज़ दीप प्रज्वलन एवं मंत्र उच्चारण द्वारा किया गया I इस प्रितियोगिता की मुख्यातिथि प्रिंसिपल उषा मित्तल रही I सोलो व डुएट प्रतियोगिता का आयोजन एक्टिविटी  इंचार्ज संगीता के मार्गदर्शन में करवाया गयाI उन्होंने बताया कि सभी सॉन्ग बड़े ही मनमोहक थे I इस प्रतियोगिता के जज प्रिंसिपल उषा मित्तल , रोमिला कँवर , फुला धर , व समिति चंदेल रहे I वही क्लास आठवीं कक्षा में सोलो सॉन्ग प्रतियोगिता में  पहला स्थान पर रूद्र, दूसरा स्थान  पर अतुल और तीसरा स्थान  पर  ऋषब रहा I वही कक्षा नवमीं में पहला स्थान  पर सार्थक, दूसरा स्थान पर  मृदुल और  तीसरा स्थान पर  तेजस रहा I लड़कियों के बीच में  पहला स्थान पर सनाया ,दूसरा स्थान  पर  महक  और तीसरा स्थान  पर निष्ठां रही I   डुएट सॉन्ग प्रतियोगिता में  एक्स्ट्रा आर्डिनरी- अरमान रूद्र .पहला स्थान पर  प्रोनिमा, प्रज्ञा ,दूसरा स्थान पर वैभव, गरिमा लविश अर्णव और तीसरा स्थान  पर  एंजेल महक , एव शर्मिष्ठा प्रांजल रहे I          

आईईसी विश्वविद्यालय में 25 अगस्त  को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सोलन के जिला खेल अधिकारी  भूपेंद्र वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं के जीवन में खेल भावना, शारीरिक फिटनेस और अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। खेल महोत्सव के दौरान 100 मीटर दौड़, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री रेस, वॉलीबॉल और रस्साकशी सहित विभिन्न रोमांचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विश्वविद्यालय के सभी विभागों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर आईईसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. प्रल्हाद गुप्ता सहित शिक्षक एवं गैर-शिक्षक वर्ग के सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता आईईसी विश्वविद्यालय के  कुलपति डॉ. अशोक पुरी ने की। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में डॉ. अशोक पुरी ने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का भी विकास करते हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय की खेल समिति, आयोजकों, शिक्षकों एवं सभी प्रतिभागियों को बधाई दी।

लायंस क्लब सोलन वैली द्वारा हरी ओम गौशाला, कोटला बरोग में 4th पौधारोपण अभियान एवं गौ सेवा का सफल आयोजन किया गया।  पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आयोजित इस अभियान के दौरान साई इंटरनेशनल स्कूल, सोलन के विद्यार्थियों एवं स्टाफ तथा लायंस क्लब सोलन वैली के सदस्यों द्वारा कुल 45 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली के महत्व के प्रति जागरूक भी किया गया। पौधारोपण के साथ-साथ गौ सेवा भी की गई। उपस्थित सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने गायों को गुड़, चोकर, पशु आहार, केले एवं अन्य खाद्य सामग्री खिलाई। इसके अतिरिक्त गौशाला की आवश्यकताओं एवं गौ सेवा के लिए गौशाला प्रबंधन को नकद सहयोग राशि भी प्रदान की गई। इस अवसर पर लायंस क्लब सोलन वैली के अध्यक्ष MJF Lion Raminder Bawa ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति करुणा, दोनों ही समाज सेवा के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं क्लब सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में सेवा, संवेदनशीलता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। सचिव Lion Dr. R K Sood ने कार्यक्रम में सहयोग एवं सहभागिता के लिए सभी लायंस सदस्यों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्लब भविष्य में भी समाज, पर्यावरण एवं पशु कल्याण से जुड़े सेवा कार्य निरंतर करता रहेगा। कोषाध्यक्ष Lion Shakti Awasthi ने सभी सदस्यों के सहयोग एवं योगदान की सराहना करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया। PRO Lion Vineet Rai Sood ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए 45 पौधे आने वाले समय में हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि पौधारोपण एवं गौ सेवा जैसे कार्यक्रम समाज में सेवा भावना, पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति करुणा का संदेश पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं।  

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना डमटाल की पुलिस टीम द्वारा प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना डमटाल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि चक्की क्षेत्र में ठाकुर राम गोपाल मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची, जहाँ एक पोकलेन ( मशीन एवं दो ट्रक टिप्पर अवैध रूप से खुदाई व खनन सामग्री भरते हुए पाए गए। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना डमटाल में मामला दर्ज किया गया है। उक्त अवैध खनन की गतिविधि पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 303(2), 3(5) एवं खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम  की धारा 21 के तहत प्राथमिकी संख्या 131/2026 पंजीकृत कर ली गई है। मामले की आगामी तफ्तीश जारी है। नूरपुर पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध खनन तथा किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में आज और कल कुछेक हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान दो जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम को देखते हुए लोकल लोगों समेत टूरिस्ट को भी सतर्क रहने और नदी-नालों व लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी दी गई है। IMD के अनुसार 10 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर तथा 11 अगस्त को कांगड़ा व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इससे सड़कें बाधित होने, भूस्खलन और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है। IMD की चेतावनी के मुताबिक शिमला समेत राज्य के ज्यादातर भागों में रात से ही बारिश शुरू हो गई है। राज्य में 15 अगस्त तक बारिश जारी रहने के आसार हैं। हालांकि 12 अगस्त से वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा। इससे कुछेक भागों में ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 8 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। सात जिलों में सामान्य से काफी कम, जबकि पांच जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है।

लायंस क्लब सोलन वैली द्वारा बुधवार को दुर्गा भवन, मुरारी मार्केट, सोलन में "नशा मुक्ति एवं साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष एमजेएफ लायन रामिन्दर बावा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों तथा बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सोलन दिव्यांशु सिंगल ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर अनुशासित जीवन अपनाने और डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित व जिम्मेदारी से उपयोग करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही साइबर अपराधों और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। पुलिस विभाग की ओर से इंस्पेक्टर नवनीत सैनी (क्राइम ब्रांच) और हेड कांस्टेबल नरेंद्र (साइबर क्राइम) ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, ओटीपी फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रख्यात वक्ता मनमोहन सिंह एवं रेनुका ने भी प्रेरक व्याख्यान देते हुए विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सोलन के विभिन्न विद्यालयों के 300 से अधिक विद्यार्थियों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें एमआरए डीएवी स्कूल, सेंट ल्यूक्स स्कूल, साई इंटरनेशनल स्कूल, बी.एल. सेंट्रल स्कूल, सोलन पब्लिक स्कूल, साउथ वेल स्कूल तथा एनसीसी कैडेट्स शामिल रहे। इस दौरान आयोजित डिक्लेमेशन प्रतियोगिता में एमआरए डीएवी स्कूल की दिव्यांगनी ने प्रथम, साउथ वेल स्कूल की वाणी धीमान ने द्वितीय तथा बी.एल. सेंट्रल स्कूल की यादवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्ष एमजेएफ लायन रामिन्दर बावा ने अपने संबोधन में कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, सकारात्मक सोच अपनाने और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, अपनी बैंकिंग एवं व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें।

   हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में सरकार और संगठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने मीडिया में चल रही उन खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने हिमाचल कांग्रेस सरकार के कामकाज को लेकर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में रजनी पाटिल ने कहा कि उनके नाम से प्रसारित की जा रही ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को हिमाचल प्रदेश की सरकार या संगठन के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं सौंपी है।उन्होंने मीडिया संस्थानों से आग्रह किया कि राजनीतिक विषयों पर समाचार प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें। बिना पुष्टि के प्रसारित खबरें न केवल भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकती हैं।          दरअसल, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश कांग्रेस के भीतर सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर चर्चाएं तेज थीं। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पार्टी नेतृत्व ने रजनी पाटिल से प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर फीडबैक मांगा था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। इन रिपोर्टों में मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन का भी जिक्र होने की बात कही गई थी। इन खबरों के बाद प्रदेश की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थीं और विपक्ष ने भी इन्हें लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि, रजनी पाटिल के ताजा बयान ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। 

जोगिन्द्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने आज अर्की में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बैंक की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं एवं वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अर्की एवं भराड़ीघाट में बैंक की नवीन शाखाओं का उद्घाटन शीघ्र ही अर्की के विधायक संजय अवस्थी द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुनिहार एवं जयनगर शाखाओं को वर्तमान बाजार क्षेत्र से स्थानांतरित कर ओल्ड बस स्टैंड के समीप मुख्य सड़क पर स्थापित किया जाएगा। प्रेसवार्ता के दौरान चेयरमैन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बैंक के उत्कृष्ट वित्तीय परिणामों एवं उपलब्धियों को भी साझा करते हुए कहा कि बैंक निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा ग्राहकों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बैंक की प्रतिष्ठा को निरंतर क्षति पहुंचाने तथा भ्रामक एवं असत्य प्रचार करने वाले अधिवक्ता मुकेश शर्मा के विरुद्ध बैंक कानूनी कार्रवाई करेगा। इस संबंध में विधिक नोटिस जारी किया जा रहा है तथा बैंक की साख एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में मानहानि का दावा भी दायर किया जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि अर्की के सरयांज तथा कुनिहार की हाटकोट पंचायत स्थित बैंक की संपत्तियों की नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया जारी है। इन परिसरों के ताले तोड़कर अवैध हस्तक्षेप करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि एक मामले में न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बैंक की संपत्ति एवं कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इस अवसर पर बैंक के निदेशक रोशन ठाकुर, प्रबंध निदेशक पंकज सूद तथा शाखा प्रबंधक मदन गोपाल भी उपस्थित रहे।

डी.ए.वी. विद्यालय भड़ोली में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं नैतिक मूल्यों के संवर्धन के उद्देश्य से 5 से 7 अगस्त 2026 तक तीन दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय के कक्षा तीसरी से सातवीं तक के लगभग 240 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इस शिविर में भाग लिया। समर कैंप के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न रचनात्मक एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें चित्रकला, पेंटिंग, गायन एवं नृत्य प्रमुख रहे। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा एवं सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। समर कैंप का एक विशेष आकर्षण ‘वैदिक चेतना शिविर’ रहा। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को योग, हवन तथा चरित्र निर्माण संबंधी मंत्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, संस्कारों एवं नैतिक मूल्यों से जोड़ा गया। विद्यार्थियों को अग्नि, सूर्य, वायु, पृथ्वी एवं आकाश नामक पाँच समूहों में विभाजित किया गया। इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, सहयोग एवं अच्छे संस्कारों का विकास करना रहा। इस आयोजन में विद्यालय के सभी अध्यापकों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। शिविर के दौरान विद्यार्थियों के लिए जलपान की भी उचित व्यवस्था की गई, जिससे बच्चों में पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह एवं ऊर्जा बनी रही। समर कैंप के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से  राजेंद्र शर्मा( व्याख्याता – राजनीति विज्ञान, योग प्रशिक्षक पब्लिक स्पीकर एवं मंच उद्घोषक को आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक संबोधन के माध्यम से विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण, संस्कारों तथा वाणी के महत्व से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति की पहचान केवल उसकी प्रतिभा से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, चरित्र और वाणी से भी होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि वाणी में बहुत शक्ति होती है—हमारे शब्द किसी के मन को प्रसन्न भी कर सकते हैं और आहत भी। इसलिए युवाओं को सदैव मधुर, संयमित, सकारात्मक एवं सत्य वाणी का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने शिविर के दौरान करवाई गई विभिन्न गतिविधियों को भी विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास से जोड़ते हुए उनके महत्व को समझाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार गुलेरिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को निखारने के साथ-साथ उनमें रचनात्मकता, आत्मविश्वास, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को समर कैंप की सफल शुरुआत के लिए शुभकामनाएँ दीं।

  उपमंडल ज्वालामुखी तहसील खुंडियां गांव ठंबा के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक जोंडू राम की गत दिनों चारा मशीन में चारा काटने समय बाएं हाथ की अंगुलियों चपेट में आ गई। उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल खुंडियां पहुंचाया गया। मौजूद चिकित्सकों ने टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। स्थिति गंभीर देख टांडा मेडिकल कॉलेज से पी जी आई चंडीगढ़ रेफर कर दिया जहां पर प्लास्टिक सर्जरी की गई। जोंडू राम नॉन पेंशनर हैं अतः परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जोंडू राम के परिवार ने पूर्व सैनिक लीग खुंडियां के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल एम एस राणा से मंगलवार को स्थिति से अवगत करवाया। कर्नल राणा ने उसी समय लीग की कार्यकारिणी समक्ष आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखा और साथ ही लीग के सदस्यों से मदद की अपील की। इलाके के दर्जनों पूर्व सैनिक स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए और तीन दिनों में 31800 रुपए इकट्ठा कर शुक्रवार को जौंडू राम की पत्नी विद्या देवी को चेक हैंड ओवर कर मिशाल कायम की है। साथ ही लीग की कार्यकारिणी ने परिवार को आगे भी मदद का  भरोसा देकर मानवता की मिशाल कायम की है।

भारतीय जनता पार्टी के "समरसता संकल्प अभियान" के तहत गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. सुकृत सागर ने देहरा विधानसभा क्षेत्र की बंगोली पंचायत स्थित गुरु रविदास मंदिर में दीप प्रज्वलित कर सामाजिक समरसता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के साथ समरस समाज के निर्माण का संकल्प भी लिया। डॉ. सुकृत सागर ने कहा कि भारतीय संस्कृति की मूल भावना समाज को एक सूत्र में जोड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का समरसता संकल्प अभियान समाज में समानता, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता ही एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत की आधारशिला है तथा जब समाज के सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के मंत्र के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़कर समरस और विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। समरसता संकल्प अभियान इसी सोच को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। डॉ. सुकृत सागर ने सभी नागरिकों से अभियान से जुड़कर सामाजिक समरसता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि समरस समाज ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है।

विधायक मलेंद्र राजन ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत सनौर के मंड सनौर और ग्राम पंचायत पराल का दौरा कर लोगों से संवाद किया तथा क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा की। मंड सनौर में विधायक ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला का निरीक्षण किया और बताया कि क्षेत्र में जल्द ही नया विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। वहीं पराल पंचायत में उन्होंने बाढ़ संभावित स्थिति को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने, आपदा प्रबंधन किटों का प्रशिक्षण लेने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। विधायक ने पराल पंचायत के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने और ओपन जिम स्थापित करने की घोषणा करते हुए कहा कि किसी भी पंचायत के विकास कार्य धन के अभाव में नहीं रुकेंगे। उन्होंने बताया कि ठाकुरद्वारा पुल की लगभग 7 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार हो चुकी है और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा मौकी में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का कार्य शुरू हो चुका है तथा पराल में दो नए विद्युत ट्रांसफार्मर भी जल्द लगाए जाएंगे। विधायक मलेंद्र राजन ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर देते हुए लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा और सभी नागरिकों से कम से कम एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने पराल पंचायत में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में एसडीएम डॉ. सुरिन्द्र ठाकुर, डीएसपी संजीव यादव, बीडीओ सुदर्शन सिंह, नायब तहसीलदार पवन कुमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र मनकोटिया, सनौर पंचायत प्रधान अनूप कटोच, पराल पंचायत प्रधान केवल कृष्ण, उपप्रधान रिम्पी कुमार, बीडीसी सदस्य विनोद कुमार, सभी वार्ड सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

26 जुलाई को  पंचकूला (चंडीगढ़) में आयोजित 2nd HL घरती मैमोरियल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिमाचल ताइक्वांडो एकेडमी खुंडिया के बच्चों ने हिमाचल का नाम रौशन किया l जिसमें प्रांजल धीमान, खुशी देवी, मनिका राणा और रिशव चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया तथा दिव्यांशी राणा और खुशबू ने कांस्य पदक हासिल किया l इस खुशी के मौके पर हिमाचल ताइक्वांडो एकेडमी के संचालक सुनील कुमार और मीना कुमारी ने सब बच्चों को बधाई दी तथा बताया कि हमारी एकेडमी के बच्चे बहुत ही तरक्की कर रहे हैं l सुनील कुमार का कहना है कि कोविड के बाद जब से बच्चों के माता पिता ने बच्चों को मोबाइल लेकर दिए हैं तब से बच्चे खासकर लड़कियां हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते हैं और बहुत सारे बच्चे नशों की तरफ जा रहे हैं l सुनील कुमार का कहना है कि आज के समय के हिसाब से हर बच्चे को कम से कम 3 साल तक सेल्फ डिफेंस जरूर सीखना चाहिए l 

अंतरराष्ट्रीय छात्र विनिमय कार्यक्रम (International Student Exchange Program) के अंतर्गत नीदरलैंड, तुर्की, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील एवं इटली से आए विदेशी छात्रों ने गुरुवार को साई इंटरनेशनल स्कूल का भ्रमण किया। विद्यालय पहुंचने पर उनका पारंपरिक हिमाचली रीति-रिवाजों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संवाद आयोजित किया गया, जिसमें विदेशी छात्रों ने भारतीय संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था एवं हिमाचली परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा अपने देशों की संस्कृति एवं जीवनशैली से भी सभी को अवगत कराया। विद्यालय के चेयरमैन एवं लायंस क्लब सोलन वैली के अध्यक्ष रामिंदर बावा ने विदेशी छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विभिन्न देशों के विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वैश्विक मित्रता एवं आपसी समझ को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम हैं। इस अवसर पर लायंस क्लब सोलन वैली के सचिव लायन डॉ. आर. के. सूद, कोषाध्यक्ष लायन शक्ति अवस्थी तथा जनसंपर्क अधिकारी (PRO) लायन विनीत राय सूद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्या मीरा गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थियों को वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना भी सिखाते हैं। विद्यार्थियों ने विदेशी मेहमानों के सम्मान में हिमाचल के प्रसिद्ध लोकनृत्य "नाटी" की आकर्षक प्रस्तुति दी। विदेशी छात्र भी नाटी की धुन पर थिरकते नजर आए, जिससे कार्यक्रम का वातावरण उत्साह और उल्लास से भर गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ द्वारा विदेशी छात्रों के लिए पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की गई, जिनका उन्होंने भरपूर आनंद लिया तथा हिमाचली आतिथ्य और स्थानीय संस्कृति की मुक्त कंठ से सराहना की।

विधायक मलेंद्र राजन ने बुधवार को ग्राम पंचायत बरोटा का दौरा कर स्थानीय लोगों से संवाद किया तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और जनसमस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि पंचायत में तीन नए विद्युत ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो चुके हैं, जिनको स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। करोड़ो रुपये की लागत से मिलवां-बरोटा सड़क का निर्माण भी किया गया। उन्होंने बताया कि पांच इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर भी हो चुका है और बसें उपलब्ध होते ही बरोटा के लिए बस सेवा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। विधायक ने पंचायत के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्ध होने पर लगभग 1.14 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक पंचायत भवन तथा आधुनिक ओपन जिम का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही पंचायत में सोलर लाइटें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। साथ ही ग्राम सभा में अधिक से अधिक भागीदारी, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और प्रत्येक जनप्रतिनिधि से एक पौधा लगाने का आग्रह किया। विधायक ने बताया कि तियौड़ा-पत्तन पुल की डीपीआर तैयार की जा रही है और इसके लिए जल्द बजट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा।   इस अवसर पर ग्राम पंचायत बरोटा के प्रधान जुगल किशोर, उपप्रधान तरसेम लाल, बीडीसी सदस्य विनोद कुमार, सभी वार्ड सदस्य, केवल कृष्ण फौजी, तारा सिंह, उर्मिला देवी, रानी देवी, भाग सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं भारी बारिश के बावजूद काफी संख्या में पंचायत निवासी उपस्थित रहे

संभावित बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर विधायक मलेंद्र राजन ने मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मानसून के दौरान प्रभावी आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया गया। विधायक मलेंद्र राजन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन को बीबीएमबी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने तथा पौंग डैम के जलस्तर पर लगातार नजर रखने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि यदि डैम से पानी छोड़ा जाए तो इसकी सूचना समय रहते पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले लोगों को सतर्क किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को जरूरत पड़ने पर आवश्यक खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी संबंधित विभागों को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ तैयार रहने को कहा गया। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह गंभीर है और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों को आपदा प्रबंधन किट उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि आपदा के समय प्रारंभिक राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बैठक में एसडीएम डॉ. सुरिंदर ठाकुर, डीएसपी संजीव यादव, एनडीआरएफ के कंपनी कमांडर धर्मेंद्र ठाकुर, तहसीलदार अपूर्व शर्मा, बीडीओ सुदर्शन सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दीपक महाजन, विद्युत बोर्ड के अधिशासी अभियंता संदीप सानिहाल, जल शक्ति विभाग के एसडीओ अश्विनी कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं आपदा मित्र उपस्थित रहे।

सावन माह के पावन अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भगवान भोलेनाथ से सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सावन का महीना श्रद्धा, सेवा, संयम और भाईचारे का संदेश देता है। इस अवसर पर विधायक ने बस स्टैंड इंदौरा में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित लंगर में भाग लेकर श्रद्धालुओं व यात्रियों को प्रसाद वितरित किया और सेवा कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने युवाओं से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान करते हुए बताया कि योजना के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक बस और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन और दो मल्टी-एक्सल ट्रकों को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई उप-पुलिस अधीक्षक (एसडीपीओ) ज्वाली वीरी सिंह के नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस और क्यूआरटी (QRT) की संयुक्त टीम ने की। जानकारी के अनुसार, मध्यरात्रि गश्त के दौरान रे पतन क्षेत्र में पुलिस टीम ने अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त वाहनों और मशीनरी को मौके पर पकड़ा। इसके बाद माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहनों को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया। जिसमें जेसीबी मशीन: PB-07-CG-6846,मल्टी-एक्सल ट्रक: PB-07-CH-7948,मल्टी-एक्सल ट्रक: PB-07-CN-9736 जब्त किए गए है । पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस जिला नूरपुर अपने क्षेत्र में अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

पुलिस थाना संसारपुर टैरस के अंतर्गत एक ट्रक चोरी होने का मामला सामने आया है। वहीं अज्ञात चोरों ने दो अन्य ट्रकों को भी चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें ले जाने में सफल नहीं हो सके। जानकारी के अनुसार, दी ग्रीन वैली गुड्स कैरियर, संसारपुर टैरस की तीन गाड़ियों को रविवार रात करीब 11 बजे के बाद चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने तीन ट्रकों में से एचपी-36बी-2410 (10 टायर) ट्रक, जिसके मालिक अखिल जसरोटिया निवासी सुल्याह हैं, को संसारपुर टैरस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप से चोरी कर लिया। इसके अलावा चोरों ने एचपी-38डी-3777 ट्रक, जिसकी मालिक अंजना कुमारी निवासी जौड़बड़ हैं, को भी चोरी करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने चालक की ओर का शीशा तोड़ दिया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं कर पाए और मौके से फरार हो गए। इसी दौरान चोरों ने एचपी-68-6003 ट्रक, जिसके मालिक संजीव कुमार निवासी पक्का टियाला हैं, का भी शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तथा ट्रक का जीपीएस सिस्टम क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि, किसी कारणवश वे इस ट्रक को भी चोरी नहीं कर सके। रविवार रात सिलसिलेवार तरीके से एक ट्रक चोरी होने और दो अन्य ट्रकों को चोरी करने के प्रयास से ट्रक यूनियन के सदस्यों में चिंता का माहौल है। जिस स्थान पर वारदात हुई, वह औद्योगिक क्षेत्र के बीचोंबीच स्थित है। आसपास एक बैंक, मंदिर और कई बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान भी मौजूद हैं। सोमवार सुबह जब चोरी हुए ट्रक के मालिक मौके पर पहुंचे तो ट्रक वहां से गायब मिला। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर ट्रक की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगने पर घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही संसारपुर टैरस थाना पुलिस ने थाना प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा संभावित मार्गों पर भी जांच की जा रही है, ताकि चोरी में शामिल आरोपियों का जल्द पता लगाया जा सके। ट्रक यूनियन के उपप्रधान राकेश कुमार ने बताया कि एक ट्रक चोरी हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चोरों ने वारदात को किस प्रकार अंजाम दिया। डीएसपी डाडासीबा राजकुमार ने बताया कि ट्रक चोरी मामले में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है।

उपमंडल ज्वालामुखी के तहत गांव पंचायत टिहरी में एक 30‌ वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक की पहचान अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय पैंचू राम के रूप में हुई है, जोकि पेशे से ट्रैक्टर चलाता था। मामले की पुष्टि एस पी देहरा संदीप धवल ने की है। उनके अनुसार युवक के पास एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने खुद आत्महत्या करने की बात लिखी है। हालांकि यह सब पुलिस जांच के बाद ही पूरा होगा कि उक्त लिखे हुए नोट की हैंडराइटिंग उसकी है या नहीं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस ने मौके पर जाकर लोगों के बयान सहित फॉरेसिंक टीम बुलाकर कमरे में साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही युवक की मौत कब ओर इसके पीछे क्या कारण रहे इसका खुलासा होगा। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है। शक के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।  जानकारी के अनुसार अशोक कुमार अपनी ही पंचायत में एक निजी ट्रैक्टर का चालक था। मृतक अशोक कुमार की माता ब्यासां देवी के अनुसार हर दिन की तरह अशोक कुमार ट्रैक्टर खड़ा कर घर आ गया था। उनके अनुसार रोजमर्रा की तरह बीती रात करीब सवा 8 बजे खाना खाने के बाद वह अपने नए घर में सोने के लिए आ गया। सुबह आकर उसने देखा तो उसके पैरो तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा पंखे पर झूल रहा था। मामले की सूचना स्थानीय प्रधान की दी गई। इसके पुलिस को सूचित किया गया व आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई गई।  इस मामले को लेकर मृतक की माता के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने दो लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर अशोक के साथ पहले भी मारपीट करने के आरोप लगे है। जिसकी शिकायत स्थानीय थाना में भी दर्ज है। बहरहाल पुलिस ने दोनों को उठाने के बाद इनसे गहन पूछताछ शुरू कर दी है।

  सोशल मीडिया पर चर्चित निजी स्कूल के छात्र मौत मामले को लेकर अब पूर्व सैनिक लीग खुंडिया ने तहसीलदार खुंडिया को ज्ञापन सौंप स्कूल प्रशासन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।  साथ ही उन्होंने कहा की देहरा के उक्त निजी स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसकी तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा । पूर्व सैनिक लीग के पदाधिकारियों ने कहा कि मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित की जाए।  बता दें यह मामला खुंडिया थाना के अंतर्गत का है जहां ठम्बा निवासी 14 वर्षीय कबीर राणा ने घर पर अपनी इहलीला समाप्त कर ली थी। वहीं युवक के पिता ने स्कूल पर बच्चे के साथ होस्टल में प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, जिस पर पुलिस मामले की गम्भीरता से जांच कर रही है। बहरहाल मामले में सत्यता क्या है वो तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। प्राथमिक स्थिति में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच  स्कूल प्रबंधन ने पुलिस की जांच में पूर्ण सहयोग करने की बात कही है।

पुलिस थाना डाडा सीबा के अंतर्गत ग्राम पंचायत भनेड़ के गांव मलोट में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान संदेश कुमारी (58) के रूप में हुई है, जो आंगनबाड़ी केंद्र में हेल्पर के पद पर कार्यरत थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह संदेश कुमारी अपने घर पर थीं, तभी उन्हें पैर में किसी जहरीले जीव के काटने का एहसास हुआ। जांच करने पर उनके पैर पर सांप के काटने के निशान मिले। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें चक्कर आने के साथ उल्टियां भी होने लगीं।   परिजन उन्हें तुरंत उपचार के लिए होशियारपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हालांकि, पीजीआई पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। डाडा सीबा के डीएसपी राजकुमार ने बताया कि मृतका के शव को सिविल अस्पताल देहरा लाया गया, जहां सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। इस दुखद घटना पर ग्राम पंचायत भनेड़ की प्रधान शशि ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संदेश कुमारी के असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की, ताकि इस कठिन समय में परिवार को कुछ राहत मिल सके।

पूर्व उद्योग मंत्री एवं जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने नाबार्ड के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता योजना में जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि कोलोहा–प्रागपुर, ढलियारा, डाडासीबा और संसारपुर टैरेस मार्ग पर नक्की खड्ड के ऊपर 210 मीटर लंबे बॉक्स गर्डर पुल के निर्माण के लिए 21.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह पुल लंबे समय से लोगों की प्रमुख मांग रहा है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बरसात के दौरान नक्की खड्ड में जलस्तर बढ़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता था, जिससे स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और मरीजों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि पुल बनने के बाद हजारों लोगों को पूरे वर्ष सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का विधायक प्राथमिकता सूची में प्रथम स्थान पर चयन होना इस बात का प्रमाण है कि क्षेत्र की इस आवश्यकता को गंभीरता से केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया और उसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति मिली। उनके अनुसार यह परियोजना केवल एक पुल का निर्माण नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। विधायक ने इस परियोजना के लिए बजट स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार सहयोग प्रदान कर रही है, जिससे प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। अंत में बिक्रम ठाकुर ने जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए विश्वास जताया कि पुल के निर्माण से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों का जीवन अधिक सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक बनेगा।