हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने गुरुवार को मोरसिंघी में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ आयोजित नलवाड़ मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेलों का आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने स्थानीय जनता से इस सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। मंत्री राजेश धर्माणी ने मेला कमेटी को 50 हजार रुपये की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने बल्ह से सुलहान लिंक रोड के सुधार तथा पुलिया निर्माण के लिए शीघ्र प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए और आश्वासन दिया कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी। मेले के दौरान महिला मंडलों और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनकी उपस्थित जनसमूह ने सराहना की। मंत्री धर्माणी ने मंच पर उपस्थित होकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बागवानी विशेषज्ञ हरीमन शर्मा, एचपीएमसी के अध्यक्ष सतपाल, ग्राम पंचायत मोरसिंघी के प्रधान अमर सिंह, उपप्रधान अनिल चौहान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

सुक्खू सरकार द्वारा लंबी दूरी बसों के किराए में बढ़ोतरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने सरकार को फिर घेरा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि किराया बढ़ाना हिमाचल की जनता के साथ नाइंसाफी है। जब से सुक्खू सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश के लोगों को परेशान करने का जरिया बन गई है। एचआरटीसी आम आदमी की सवारी है, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में एचआरटीसी की बसों का इस्तेमाल करते हैं। पहले ‘सुक्खू की सरकार’ ने मिनिमम बसों के किराए में वृद्धि करके आम लोगों के परिवार की जेबों पर महंगाई का बोझ डाला और अब लंबी दूरी के किराए में भी 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इससे आम लोगों को महंगाई का एक और झटका दे दिया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 

खेलों इंडिया गेम्स-2025 के लिए हिमाचल प्रदेश की कबड्डी महिला व पुरुष तथा सेपकटाकरा की महिला टीमों के लिए परीक्षण ट्रॉयल का आयोजन 10 मई को लुहणू स्टेडियम, बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि 19 से 24 मई को केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर, हवेली तथा दमन व दीयू में खेलो इंडिया बीच गेम्स-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की कबड्डी महिला व पुरुष तथा सेपकटाकरा की महिला टीमों के लिए परीक्षण ट्रॉयल 10 मई को प्रातः 10 बजे से लुहणू स्टेडियम, बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस ट्रॉयल में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ी हिमाचली प्रमाण-पत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो सहित भाग ले सकते हैं। ट्रॉयल के लिए खिलाड़ियों का पंजीकरण प्रातः 9 बजे से आरम्भ होगा और परीक्षण ट्रॉयल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को टीए व डीए नहीं दिया जाएगा।

ज़िला परिषद की त्रैमासिक बैठक वीरवार को आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता ज़िला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने की। अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने ज़िला परिषद सदस्यों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियां एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित कर गति प्रदान करें ताकि समय पर परियोजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके। ज़िला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि ज़िला परिषद सदस्य प्रदेश सरकार, ज़िला प्रशासन एवं आमजन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी के सहयोग से ही समयबद्ध विकास सुनिश्चित हो सकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह प्रयास रहना चाहिए कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सकारात्मक सहयोग से जनता की समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जा सके। रमेश ठाकुर ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी ज़िला परिषद के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर आमजन की समस्याओं को चरणबद्ध आधार पर निपटाएं। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं बैठक से पूर्व प्रेषित करें ताकि इनका उचित समाधान किया जा सके। बैठक में शहर में श्वान की बढ़ती संख्या से हो रही परेशानी के बारे में चर्चा की गई। इस सम्बन्ध में उप निदेशक पशुपालन विवेक लाम्बा ने अवगत करवाया कि सोलन में श्वान नसबन्दी केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिसका संचालन शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा।   अतिरिक्त उपायुक्त ने विश्वास दिलाया कि ज़िला प्रशासन, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर जन समस्याओं के निवारण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता के साथ-साथ गतिशीलता भी लाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के अनुभव एवं बेहतर निर्णय आमजन की समस्या को कम करने में सहायक बनते हैं। बैठक में 50 पुराने मद व 03 नए मदों पर चर्चा की गई। बैठक में सड़क, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, फोरलेन, सिंचाई सहित अन्य समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में ज़िला परिषद के सदस्यों को 20 जनवरी से 02 मई तक के आय-व्यय का ब्यौरा दिया गया। वही ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिंदर राणा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में ज़िला परिषद उपाध्यक्ष कमलेश पंवर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश प्रताप, विभिन्न ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति धर्मपुर की अध्यक्ष जमना ठाकुर व अन्य पंचायत समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रत्न राजकीय डिग्री महाविद्यालय ज्वालामुखी में वीरवार को "एग्रीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और विभिन्न सब्सिडी" विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में बागवानी के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. आरती  शर्मा द्वारा स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने उपस्थित अतिथियों और छात्रों का स्वागत किया। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. रक्ष पाल ने फलों के उत्पादन और उनकी कृषि में भूमिका पर विस्तृत जानकारी की। उन्होंने बताया कि फलों का उत्पादन न केवल कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा, डॉ. पाल ने किसानों के लिए बागवानी को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत किया तथा इसके सामाजिक और आर्थिक लाभों पर जोर दियाl तदोपरांत डॉ सुशील कुमार बस्सी प्रिंसिपल नें विद्यार्थियों को बाग वानी की महत्ता को समझाया औऱ डॉ राक्षपाल का धन्यवाद कियाl कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉ. आरती ठाकुर ने बागवानी में मिलने वाली सब्सिडी के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। कार्यक्रम में सभी संकाय के 97 विद्यार्थियों ने भाग लिया और प्रिंसिपल और स्टाफ के सभी सदस्य उपस्थित रहे। 

हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों को समय पर भुगतान न होने, परियोजनाओं के लंबित रहने और कोषागार(Treasury)की नियमित कार्यप्रणाली ठप होने को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री एवं जसवां परगपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतिगत विफलता और प्रशासनिक सुस्ती ने प्रदेश की विकास प्रक्रिया को जड़ से हिला कर रख दिया है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे से जुड़े सैकड़ों निर्माण कार्य ठप पड़े हैं क्योंकि कार्य करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा। राज्य की कोषागार प्रणाली अस्त-व्यस्त है, जिसकी वजह से निष्पादित कार्यों की भुगतान फाइलें महीनों तक लंबित पड़ी रहती हैं। यह स्थिति केवल कार्य करने वालों की मेहनत और अधिकार का अपमान नहीं है, बल्कि प्रदेश की विकास गति को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, भवन, जल जीवन मिशन, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य आवश्यक परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठेकेदारों को भुगतान के लिए विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जब कोषागार नियमित रूप से कार्य नहीं करता, तो भुगतान का पूरा तंत्र ही चरमरा जाता है। बिक्रम ठाकुर ने कहा, "सरकार को यह समझना होगा कि ठेकेदार केवल व्यवसायी नहीं, बल्कि प्रदेश के निर्माण के सच्चे भागीदार हैं। जब उन्हें समय पर मेहनताना नहीं मिलेगा, तो वे कैसे काम को जारी रखेंगे? कांग्रेस सरकार की यह लापरवाही न केवल विकास कार्यों को रोक रही है, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका पर भी संकट खड़ा कर रही है।" उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि एक तरफ सरकार झूठे विज्ञापन और घोषणाओं से विकास का आभास दे रही है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर वास्तविक स्थिति बेहद चिंताजनक है। बिक्रम ठाकुर ने मांग की कि सरकार तुरंत कोषागार व्यवस्था को दुरुस्त करे, सभी लंबित भुगतानों का समयबद्ध निपटारा करे और आगे से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात किसी ठेकेदार को भुगतान के लिए परेशान न होना पड़े।

विद्युत उपमंडल कुनिहार में जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं और जिन्हें समय पर बिजली नहीं मिल है। जिससे लोग खासे परेशान हो रहे है। जिसके बाद वीरवार को विद्युत उपमंडल कुनिहार के सहायक अभियंता इंजीनियर मोहिंदर सिंह चौधरी ने बताया कि उपमंडल के वे बिजली उपभोक्ता जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं और जिन्हें समय पर बिजली बिल नहीं मिल रहा है, वे अब एचपीएसईबीएल स्मार्ट मीटर ऐप की मदद से आसानी से अपने बिलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपने मोबाइल फोन में एचपीएसईबीएल स्मार्ट मीटर ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता न केवल अपने बिजली बिल की स्थिति देख सकते हैं, बल्कि बिजली की खपत, मीटर रीडिंग, भुगतान इतिहास और अन्य आवश्यक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वही सहायक अभियंता एचपीएसईबीएल कुनिहार ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और किसी भी तरह की परेशानी से बचें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को तकनीक के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करना विभाग की प्राथमिकता है।

शिमला, धर्मशाला, सोलन, कांगड़ा, डलहौजी, नारकंडा समेत कई जगह बुधवार को बादल बरसे। ऊना में धूप खिलने से अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग ने 11 मई तक हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का दौर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बदले मौसम से अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। शिमला में बुधवार सुबह के समय मौसम साफ रहा। दोपहर बाद कुछ देर के लिए बादल झमाझम बरसे। शाम के समय फिर शिमला में धूप खिल गई। प्रदेश में कई जगह अंधड़ और ओलावृष्टि से सेब के साथ जौ और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में 11 मई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला लाहौल-स्पिति के उदयपुर में नवनिर्मित डबल लेन पुल (भीम सेतु) को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। यह पुल सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित किया गया है और क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पुल का लोकार्पण समारोह बीआरओ के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वर्चुअल माध्यम से इस समारोह में भाग लिया। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने अन्य राज्यों के लिए 50 सड़कों और पुलों सहित कई महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें उदयपुर में 4.7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भीम सेतु भी शामिल है। इस पुल का निर्माण 20 फरवरी, 2023 को प्रारंभ हुआ था और यह 17 जनवरी, 2025 को पूर्ण हुआ। राज्यपाल ने इस पुल के सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह नया पुल 21 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, जिसकी भार क्षमता 70आर है। इस पुल के निर्माण से क्षेत्र में कनेक्टिविटी और परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार होगा। राज्यपाल ने प्रोजेक्ट दीपक के मुख्य अभियंता राजीव कुमार और उनकी टीम, साथ ही 94 सड़क निर्माण कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस मौके पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसके अलावा राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, प्रोजेक्ट दीपक के मुख्य अभियंता राजीव कुमार और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह में उपस्थित थे।

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर के रिकांग पिओ स्थित आईटीडीपी सम्मेलन कक्ष में स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (लाडा) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजस्व मंत्री ने गत बैठक में परियोजना अधिकारियों को दिए गए निर्देशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा तथा की गई कार्यवाही से मंत्री को अवगत करवाया गया। बैठक में केबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने समस्त परियोजना अधिकारियों को प्रभावित पंचायतों में चल रहे कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना अधिकारियों का निर्देश दिए कि जिला के बेरोज़गार युवाओं को रोजगार प्रदान करें तथा रोजगार सृजन करना सुनिश्चित बनाएं। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल विद्युत परियोजनाओं की सभी डम्पिंग साइटों को चिन्हित करें। इसके अलावा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) की लम्बित राशि को शीघ्र जमा करवाएं तथा सी.एस.आर के पैसे को स्थानीय पंचायत के साथ बैठक कर जनहित के कार्यों में खर्च करना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त राजस्व मंत्री ने कल्पा व सांगला क्षेत्र के तहत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की बैठक की अध्यक्षता की तथा अधिकारियों को साडा के तहत कार्यन्वित की जा रही विकास गतिविधियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त साडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानों में सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखने के कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में रिकांगपिओ में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव, पार्किंग व्यवस्था, पार्किंग निषेध क्षेत्र, पोवारी स्थित ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पर्यटन नगरी सांगला में यातायात व्यवस्था तथा जल एवं मल निकासी पर विस्तृत चर्चा की और विभिन्न विभागों विशेषकर जल शक्ति, लोक निर्माण एवं वन विभाग को बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया ताकि क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को गति मिल सके तथा अधोसंरचना निर्माण के दौरान विभागों में अति व्यापी की समस्या उत्पन्न न हो। बैठक की कार्यवाही का संचालन उपमण्डलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाइक ने किया तथा लाडा व साडा के तहत आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इससे पूर्व राजस्व मंत्री ने राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व मंत्री ने नवनिर्मित महाविद्यालय पुस्तकालय का लोकार्पण किया तथा विज्ञान भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्षा प्रिया नेगी, उपमण्डलाधिकारी निचार नारायण सिंह चौहान, पंचायत समिति कल्पा की अध्यक्षा ललिता पंचारस, जिला परिषद सदस्य हितैष नेगी, उपपुलिस अधीक्षक नवीन जालटा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, तहसीलदार सांगला हरदयाल सिंह, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण आनंद शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत टाशी नेगी, अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, उप-निदेशक बागवानी भूपेंद्र नेगी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ डॉ उत्तम चंद चौहान, विभिन्न पंचायतों के जन प्रतिनिधि, विभिन्न परियोजनाओं के पदाधिकारी व गैर सरकारी सदस्यों सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।  

जयसिंहपुर के पूर्व भाजपा विधायक रविंद्र धीमान ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई दी है धीमान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य क्षमता, कूटनीतिक ताकत और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी वायुसेना ने जिस साहस, समर्पण और कुशलता के साथ यह अभियान सफल बनाया, वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन में शामिल जवानों, पायलटों और सभी अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके योगदान के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। यह अभियान दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों।  

कुनिहार में पेंशनरों ने की बैठक, सरकार से वित्तीय लाभ जल्द देने की मांग कुनिहार: पेंशनर एसोसिएशन कुनिहार की मासिक बैठक पेंशन भवन तालाब कुनिहार में प्रधान विनोद जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत सरकार की यह मांग की गई कि बाहरी देश के घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि देश में पहलगाम जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पेंशनरों ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर यह साबित कर दिया कि आतंकियों को कैसे मिट्टी में मिलाया जाता है। इस स्ट्राइक के लिए पेंशनर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पेंशनरों का यह भी कहना था कि हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार देशवासियों को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देगी। बैठक में पेंशनर एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा कई विषयों पर चर्चा की गई और पेंशनरों के वित्तीय लाभ शीघ्र देने की मांग की गई। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की। पेंशनरों का कहना था कि जुलाई 2022 से मार्च 2024 तक के महंगाई भत्ते का एरियर अभी तक नहीं दिया गया है, जिसे जल्द जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत कर्मचारियों की एकमुश्त कटौती को 15 वर्षों के बजाय 10 वर्ष 8 महीने के बाद पेंशन के साथ समायोजित करने के आदेश दिए जाएं, जैसा कि कुछ राज्यों ने पहले ही किया है। साथ ही, 65, 70 और 75 वर्ष के सेवानिवृत कर्मचारियों को 5, 10 और 15 प्रतिशत के लाभ को मूल वेतन पर समायोजित कर पेंशन में दिया जाए। पेंशनरों ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया गया कि एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत कर्मचारियों के वित्तीय लाभ संशोधित वेतनमान के तहत अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ है, जबकि एक जनवरी 2022 के बाद से सेवानिवृत कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जा चुके हैं, जो कि अन्यायपूर्ण और पक्षपाती निर्णय है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार से जल्द जेसीसी की बैठक बुलाई जाए ताकि लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि एरियर और महंगाई भत्ते की किस्तों का तुरंत भुगतान नहीं किया गया, तो उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। पेंशनरों का कहना था कि माननीयों को अपनी भत्ते में वृद्धि करने के लिए वित्तीय संकट नहीं होता, लेकिन जब कर्मचारियों और पेंशनरों की बात आती है तो यह संकट सामने आ जाता है। बैठक में विनोद जोशी, महासचिव चेतराम, सूर्यकांत जोशी, ज्ञान जोशी, दिलाराम तंवर, दीपराम ठाकुर, डी. एन. परिहार, गोपाल सिंह पावर, राजेंद्र शर्मा, गोविंद राम, जगदीश, कृष्ण लाल तनवर, दिलाराम पंवर, विजय कंवर आदि पेंशनर मौजूद रहे।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को भारतीय सेना द्वारा ‘ऑप्रेशन सिंदूर’ के सफल संचालन के उपरान्त शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने ‘ऑप्रेशन सिंदूर’ के सफल संचालन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने देश की सेनाओं पर गर्व है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, खाद्यान्न आपूर्ति, संचार व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबन्धन, स्वास्थ्य सेवाएं सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की तथा विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। वही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न प्रबन्धों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।  

    ज्वालामुखी: मेहर मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट में झटके 17 मेडल **राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट में मेहर मेमोरियल पब्लिक स्कूल मझीन के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 मेडल जीते। इस प्रतियोगिता में अंडर 10 और अंडर 12 आयु वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। अंडर 12 आयु वर्ग में छात्रा मीनाक्षी ने रेस में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि अंश भारद्वाज और तनुज भारद्वाज ने क्रमशः ब्रॉड जंप में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर 12 लड़कियों की थ्रो बॉल प्रतियोगिता में शानवी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा, अंश भारद्वाज और आरुष भारद्वाज ने भाला फेंक प्रतियोगिता में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान जीता। अंडर 10 आयु वर्ग के लड़कों में बंश पंत ने 30 मीटर रेस में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि सारंग मनन और नितिन डोगरा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर 10 लड़कियों में निधि ने 30 मीटर रेस में पहला, सुनिधि ने दूसरा और जसप्रीत कौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ब्रॉड जंप में निधि ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि सुनिधि और मानशी राणा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। मेहर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के इन विजेता छात्रों को 10 मई को बिलासपुर में होने वाली राज्य स्तरीय किड्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए जिला कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। स्कूल प्रशासन और बच्चों के माता-पिता ने इस अवसर पर विजेताओं को बधाई दी और आगामी प्रतियोगिता में भी उनके अच्छे प्रदर्शन की कामना की। इस सफलता पर मेहर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के संचालक अजय कुमार और हेडमास्टर निशा कुमारी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों ने भी बच्चों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। स्कूल स्टाफ में आशीष कुमार, दिव्य भारती, संतोष कुमारी, रेखा, मीना कुमारी, प्रीति कौर, मुस्कान, अनीता, नेहा, अंजली सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। संचालक अजय कुमार ने कहा कि यह सफलता स्कूल के लिए गर्व की बात है और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी बच्चों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है।

  मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उरला के पास हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होते-होते बची। गनीमत रही कि बस पेड़ से टकरा कर रुक गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस बस में 15 यात्री सवार थे। बस चालक संदीप कुमार के अनुसार, तीखे मोड़ में अचानक बस का मेन फ्रंट पट्टा टूट गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। यह हादसा प्रातः 6 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पधर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निगम के निरीक्षक और पधर खेपन कार्यलय प्रभारी हेम राज भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बस को निकालने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया गया है, और दो रिकवरी वाहन मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं।

    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में भी भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही है। उन्होंने विशेष रूप से फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के टेंडर में धांधली का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर का कहना था कि जल शक्ति विभाग ने इस परियोजना के टेंडर में जॉइंट वेंचर पर रोक लगाकर सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ठाकुर ने सवाल उठाया कि जबकि केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन, एनएचएआई और बॉर्डर रोड संगठन (बीआरओ) जैसी प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थाएं 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स में जॉइंट वेंचर की अनुमति देती हैं, तो हिमाचल सरकार और जल शक्ति विभाग फिन्ना सिंह परियोजना के टेंडर में जॉइंट वेंचर पर रोक क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने पहले भी कई बार टेंडर की शर्तों में फेरबदल कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जैसे कि स्कूली बच्चों के लिए बॉटल खरीदने के टेंडर और शिमला की पेय जल परियोजना में शर्तों का बदलाव। इसके अतिरिक्त पेखुवेला के सोलर प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए हैं, जिसमें पॉवर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक विमल नेगी की मौत हो गई थी, और सरकार उस मामले की सीबीआई जांच से बच रही है। जयराम ठाकुर ने यह भी बताया कि फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 284 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था, जिसमें 90 प्रतिशत केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना था। इस परियोजना के निर्माण से सुल्याली क्षेत्र की 4025 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे लगभग 60 गांवों को लाभ होगा और क्षेत्र में हरित क्रांति आएगी। ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अपील की कि प्रदेश हित में इस परियोजना को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए सरकार को गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए और धांधली की बजाय सही तरीके से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

  राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर के आई.टी.डी.पी भवन के सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय विकास योजना और 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य में गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। नेगी ने गत जनवरी में हुई जिला स्तरीय योजना विकास समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना विकास समिति के तहत कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें पंचायतों के साथ मिलकर ग्रामीण विक्रय केंद्र और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है। बैठक में वन अधिकार अधिनियम-2006 पर विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। किन्नौर के जनजातीय जिले के सभी कामगारों के लिए उचित आवास और खानपान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला श्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग को सड़कों को दुरुस्त रखने और पर्याप्त क्रैश बैरियर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सिंचाई व्यवस्था सुधारने और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। टूटी हुई पाइपों को शीघ्र बदलने का आदेश भी दिया गया। नेगी ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि जिला में पेयजल पाइपों को जमीन से ढाई फीट गहराई पर स्थापित किया जाए और समय-समय पर पेयजल भंडारण टैंकों की सफाई की जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मनरेगा के तहत जिला में अब तक 28 करोड़ 02 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है, जिसमें 19 करोड़ 16 लाख रुपये मजदूरी और 8 करोड़ 85 लाख रुपये सामग्री पर व्यय किए गए हैं। इसके अलावा 06 लाख 56 हजार कार्य दिवस भी अर्जित किए गए हैं। बैठक का संचालन तहसीलदार कल्पा, अभिषेक बरवाल ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर, डॉ. अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर, वनमंडलाधिकारी अरविंद कुमार, उपमंडलाधिकारी कल्पा, अमित कल्थाइक, उपमंडलाधिकारी निचार, नारायण सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, अधिशासी अभियंता विद्युत, टाशी नेगी, अधिशासी अभियंता जल शक्ति, अभिषेक शर्मा, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

कैबिनेट मीटिंग में सुजानपुर टीहरा में जल शक्ति विभाग का डिवीज़न खोलने की मंज़ूरी मिलने के बाद, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्र स्तरीय होली मेला में शिरकत करने के दौरान विधिवत रूप से किया था, और अब कैबिनेट की मंज़ूरी से इस कार्यालय का खुलना निश्चित हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और विधायक का हार्दिक धन्यवाद किया है। निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, कैप्टन चम्बेल सिंह, राजेश ठाकुर, सेक्टर प्रभारी सुरेश कुमार, जगदीश कौशिक, कोट पंचायत प्रधान गुलशन कुमार, विनय शर्मा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सुजानपुर के अध्यक्ष देश राज, महासचिव अशोक चौधरी, कैप्टन संजीव राणा, युवा कांग्रेस के केशव ठाकुर, विजय कुमार, पवन कुमार, दिव्यांशु, और अजय कुमार ने इस डिवीज़न के खुलने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा इस डिवीज़न को लेकर की जा रही राजनीतिक बयानबाजी पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का यह कार्यालय खुलना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों से प्रदेश के विकास में तेजी आएगी और राज्यवासियों को कई लाभ मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। जिन महिलाओं ने 100 दिन काम किया है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगी। इसके साथ ही, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना में शामिल होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। कृषि क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल ने बड़ा कदम उठाया है। प्राकृतिक खेती से संबंधित उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है। गेहूं और मक्की के एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ ही, हल्दी और जौ के लिए भी नई दरें तय की गई हैं। इसके अलावा, पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया गया है। यह कदम प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने कुछ नए कदम उठाए हैं। सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोला जाएगा और चंबा के पांगी उप-मंडल में आयुर्वेदिक अस्पताल की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। परिवहन क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। मंत्रिमंडल ने 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं मिलेंगी। आईटीआई संस्थानों के विलय के फैसले से भी प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार होगा। सात एसओए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में विलय किया जाएगा, और सात महिला आईटीआई को भी विलय किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी गई है। चंबा जिला के पांगी उप-मंडल में होमस्टे पंजीकरण शुल्क को 50 प्रतिशत तक कम किया गया है, जिससे यह योजना और अधिक लोगों तक पहुंचेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने जल शुल्क में राहत देने का निर्णय लिया है। 14 नगर पंचायतों और हमीरपुर, ऊना, और बद्दी नगर निगम के विलयित क्षेत्रों में अगले तीन साल तक जल शुल्क ग्रामीण दरों पर लिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

  कुनिहार: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सायरी के 50 छात्र-छात्राओं ने प्रधानाचार्य इन्दु शर्मा की अध्यक्षता में कांगड़ा जिला का चार दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया। यह भ्रमण विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास और ऐतिहासिक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। प्रधानाचार्य इन्दु शर्मा ने बताया कि भ्रमण की शुरुआत मां ज्वाला जी के दर्शन से हुई। इसके बाद छात्रों ने कांगड़ा जिले के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया, जिसमें मां बगुलामुखी, चामुण्डा माता, मशहूर मंदिर बाधु की लड़ी, धर्मशाला में मैक्लोडगंज, भागसू नाथ झरना, दलाई लामा मठ और बैजनाथ मंदिर शामिल थे। इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान, अध्यापक महेन्द्र भारद्वाज ने विद्यार्थियों को इन स्थलों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके अलावा, पुष्ण राठौर, रजना देवी, राम प्रताप और व्यावसायिक अध्यापक महेन्द्र भारद्वाज ने इस भ्रमण को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। सभी अध्यापकों ने छात्रों को भ्रमण के दौरान साक्षात्कार, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भूगोलिक दृष्टिकोण से जानकारी प्रदान की, जिससे छात्रों का ज्ञानवर्धन हुआ और उन्हें ऐसे शैक्षिक भ्रमण की उपयोगिता को समझने का अवसर मिला।

  शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने  करूणामूलक आधार पर लंबित रोजगार संबंधित मामलों को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि करूणामूलक आधार पर लंबित मामलों को तीन चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा और 45 वर्ष से कम आयु वाले उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके माता-पिता नहीं हैं। इस श्रेणी में वर्तमान में 141 विधवाएं और 159 अनाथ बच्चे शामिल हैं। दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्तियों को करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। जबकि तीसरे चरण में शेष पात्र आवेदकों को नौकरी दी जाएगी।बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी, राकेश कंवर और सचिव विधि शरद कुमार लगवाल भी उपस्थित थे।

 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के अन्तर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विभाग को 3,123 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 43 पुलों के निर्माण के लिए केन्द्र से 3,345 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।यह जानकारी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में अब तक 517.334 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया हैै, जिस पर 802.59 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा सड़क निर्माण कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने की विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत 905 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 650 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। उन्होंने बताया कि विभाग के बेहतर प्रदर्शन के दृष्टिगत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2025-26 के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपये करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग पीएमजीएसवाई-4 पर भी सक्रियता से कार्य कर रहा है। अब तक 1,560 आवासीय क्षेत्रों का मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें से 1,115 आवासीय क्षेत्रों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पात्र पाया गया है। इनमें 862 आवासीय क्षेत्रों को पहले ही मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें चरण-1 के तहत 102 आवासीय क्षेत्र भी शामिल हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ 30 अप्रैल, 2025 को हुई बैठक के उपरांत, नेशनल रूरल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी (एनआरआइडीए) की उच्च स्तरीय टीम ने 2 और 3 मई, 2025 को शिमला का दौरा किया। इस टीम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और पूर्व में अस्वीकृत किए गए 247 आवासीय क्षेत्रों के सत्यापन के बाद उनकी स्वीकृति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास 247 आवासीय क्षेत्रों में से 151 के लिए ही भूमि उपलब्ध है, जिसके लिए शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया गया है। राज्य स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत लगभग 250 विस्तृत परियोजनाएं तैयार कर सकेगा, जिनमें 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार्य शामिल होगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य समयबद्ध पूर्ण किया जाएगा।  

  पेंशनर एसोसिएशन कुनिहार इकाई की मासिक बैठक 7 मई, बुधवार को पेंशनर भवन तालाब कुनिहार में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष विनोद जोशी करेंगे। इकाई के महासचिव चेतराम भारद्वाज ने सभी कार्यकारिणी सदस्यों से अपील की है कि वे इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। साथ ही, उन्होंने सभी पेंशनरों से आग्रह किया है कि 7 मई को सुबह 11 बजे पेंशनर भवन तालाब कुनिहार में पहुंचे और पेंशनरों की समस्याओं तथा आगामी रणनीति पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें।

हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भी मौसम खराब रहा। प्रदेशभर में मौसम छाए रहे। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार से तीन दिन तक बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से नौ मई तक हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार हैं। सोमवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेशभर में लगभग सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहे। कई क्षेत्रों में रविवार रात से लेकर सोमवार तक बारिश होती रही। ऊना जिले में सुबह से बादल छाए रहे। इससे लोगों को तेज धूप व गर्मी से राहत मिली है। हालांकि, दोपहर के समय कुछ देर के लिए हल्की धूप निकली, लेकिन दोबारा आसमान में बादल छा गए। वहीं, कांगड़ा, चंबा, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू में भी दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। पिछले 24 घंटों के दौरान कंडाघाट में 74.1, कंडाघाट में 56.2, नयना देवी में 38.6, कसौली में 21.0, शिमला में 19.2, कुफरी में 16.0, गोहर में 12.0, चंबा, राजगढ़ में 12.0 और देहरा गोपीपुर में 11.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार को शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर की दर से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। शिमला में अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस कम है। सुंदरनगर में 28.0, भुंतर में 27.2, धर्मशाला में 24.1, बिलासपुर में 28.3, हमीरपुर, 31.5, ऊना में 33.0 और सोलन में 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अब लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में कमरे बुक करने के लिए किसी विशेष सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बना दिया है, जिससे अब लोगों को आसानी से कमरे की बुकिंग करना संभव हो गया है। इसके तहत, उपयोगकर्ताओं को कमरे की बुकिंग के लिए 50 फीसदी राशि एडवांस में जमा करनी होगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव, डॉ. अभिषेक जैन के कार्यालय से जारी आदेशों के अनुसार, प्रदेश भर में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था लागू की गई है। अब किसी भी विश्राम गृह में कमरे की बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है, जिससे पहले की जटिल प्रक्रिया को दूर किया गया है। यहां एक अहम बात यह है कि विश्राम गृह में वीआईपी रूम की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होगी, लेकिन शेष सभी कमरे अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन विश्राम गृहों में ठहरने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और इसमें भोजन भी उपलब्ध रहता है। वर्तमान सरकार के तहत, विश्राम गृहों में कमरे की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, जो पहले 200 या 250 रुपये में मिलते थे, अब उनकी कीमत 600 रुपये या उससे अधिक हो गई है। बुकिंग का सिस्टम अब 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व' के आधार पर होगा, और एडवांस पेमेंट के बाद बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी, जिससे पहले की तरह कमरे की बुकिंग और फिर उपयोग न करने की समस्याएं दूर होंगी। इस नई व्यवस्था से न केवल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राहत मिलेगी, बल्कि लोगों को भी बेहतर सेवा का अनुभव होगा। पहले वन विभाग के विश्राम गृहों में भी इस प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है, और अब लोक निर्माण विभाग भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है।

  सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा अधिकारियों के 81 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इसमें 68 कैजुअल्टी मेडिकल अधिकारियों (सीएमओ) के पद और 13 अन्य चिकित्सा श्रेणियों के पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट, ब्लड बैंक और कैंसर देखभाल सुविधाओं को और अधिक सशक्त किया जाएगा। इस कदम से जनता को चिकित्सा सेवाओं में बेहतर सुविधाएं और त्वरित उपचार की सुविधा मिलेगी, विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में राहत मिलेगी। इसके अलावा, फोरेंसिक सेवाओं को मजबूती देने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है, जिससे अपराध जांच और न्यायिक प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही, कृषि विभाग में कृषि विस्तार के 11 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे किसानों तक अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जा सकेगी। यह सभी नियुक्तियां लोगों को बेहतर सेवाएं देने और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगी।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सात वर्ष का निरन्तर कार्यकाल पूरा कर लिया है। बैठक में वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानातंरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय को वन अरण्यपाल (वन्यजीव) धर्मशाला के खाली भवन में स्थानातंरित करने का निर्णय लिया गया। चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के शुल्क निर्धारण को मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी, जिला शिमला के सराहन विशेष क्षेत्र और जिला हमीरपुर के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और अव्यवस्थित व्यावसायिक विकास पर अंकुश लगाया जा सके। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में (जहां मांग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है) रिक्त पदों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद प्रदेश में अनुबंध पर भर्तियां बंद हो गई हैं। लेकिन इसी बीच बहुत से पदों के लिए साक्षात्कार हुए हैं या कई के भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं। ऐसे में इन भर्तियों की तहत चयनित अभ्यर्थियों को दो साल तक ट्रेनी कर्मचारी या ट्रेनी अधिकारी के ताैर पर नियुक्ति दी जाएगी। दो साल के बाद सेवाएं नियमित होंगी।  मंत्रिमंडल की बैठक में जिला कारागार को मंडी से नेरचौक के नवनिर्मित भवन में स्थानातंरित करने की स्वीकृति दी गई। मंडी के वर्तमान जेल परिसर को महिलाओं की ओपन जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इस जेल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।  बैठक में राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट केस नियम-2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों के अंतर्गत राजस्व न्यायालय आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा आदि अन्य याचिकाएं ऑनलाइन प्राप्त एवं प्रसंस्कृत कर सकेंगे।  सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निजी ऑपरेटरों की ओर से 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर के संचालन के लिए राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ स्थानीय मांग के आधार पर नए अतिरिक्त मार्गों के आवंटन को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने चरण-2 और चरण-3 के तहत एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही चंबा जिले के रेवेन्यू एस्टेट सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को वापस लेने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के 68 पदों तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों सहित चिकित्सा अधिकारियों के कुल 81 पद भरने को मंजूरी दी। यह निर्णय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट्स, ब्लड बैंक तथा तृतीयक कैंसर केयर सुविधाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषयवाद विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक सेवाएं विभाग में फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एफएसीटी और एफएसीटी प्लस के 18 क्वालीफाइड प्रोफेशनल्स की भर्ती करने को स्वीकृति प्रदान की।  छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिलों वाले दो व्यावसायिक परिसर बनेंगे मंत्रिमंडल ने मोहाल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो भवनों के व्यावसायिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और एक बेहतर डिजाइन लेआउट से युक्त विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन और रख-रखाव के लिए पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता के रूप में जल शक्ति विभाग को नामित किया।

**सोशल मीडिया पोस्टों से खुली नाराज़गी की परतें          **डिप्टी सीएम को अध्यक्ष बनाने की चर्चा! हिमाचल की सियासत में सोशल मीडिया की 'पोस्ट पॉलिटिक्स' ने हलचल मचा दी है। कांग्रेस के भीतर नाराज़गी, घुटन और गुटबाज़ी अब दबी-छुपी नहीं रही—बल्कि फेसबुक पोस्टों के ज़रिए खुलकर सामने आ रही है। स्पष्ट कहें तो कांग्रेस की अंदरूनी बगावत का डिजिटल संस्करण पेश किया जा चुका है। नेताओं द्वारा इशारे पोस्ट किए जा रहे हैं और सियासी माहिर इन्हीं इशारों को समझते हुए कांग्रेस में सियासी उथल-पुथल की अलग-अलग कहानियां गढ़ रहे हैं। पहली पोस्ट आई उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से। अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा..., 'साजिशों का दौर, झूठ के पांव नहीं होते।' इसके चंद घंटों बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू के मीडिया कोऑर्डिनेटर यशपाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर लिखा... 'दौर-ए-साजिश तब से आम हो गया, जब से ठाकुर सुखविंदर सुक्खू के नाम से सीएम जुड़ गया।' फिर बीती रात PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर देर शाम एक पोस्ट डाली, इसमें अग्निहोत्री का नाम लिए बगैर लिखा... 'जब आपको हराने के लिए लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगें तो समझ लीजिए आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है।' विक्रमादित्य ने आगे लिखा..., 'आप वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के शिष्य हैं, न कभी डरना, न किसी को बेवजह डराना'.. आखिर में 'जय श्री राम' लिखा.. विक्रमादित्य के इस पोस्ट के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मुकेश और विक्रमादित्य सिंह के बाद यशपाल शर्मा ने फिर से एक पोस्ट डाली, जिसमें लिखा कि 'हेडमास्टर तो बहुत थे, अब प्रिंसिपल आया है (तकलीफ स्वाभाविक)' इसके बाद राजनीति और गरमा गई है। अब इस 'पोस्ट पॉलिटिक्स' के मायने निकालने के लिए कोई सियासी पंडित होना ज़रूरी नहीं..... सियासत की ऊंची दीवारों के पीछे जो चल रहा है उससे हिमाचल का आम आदमी भी पूरी तरह वाकिफ है। सूत्रों की मानें तो मामला सिर्फ नाराज़गी तक सीमित नहीं। चर्चा है कि पार्टी का एक खेमा मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम पद से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन अग्निहोत्री इस प्रस्ताव को प्रमोशन नहीं, डिमोशन मानते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें सीएम द्वारा तैनात चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की उनके विभागों में दखलअंदाज़ी भी खटक रही है। यही कारण है कि वो सचिवालय से दूरी बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, डिप्टी सीएम की हाईकमान से भी शिकायत की गई। इस शिकायत के बाद उन्हें तीन दिन पहले दिल्ली भी तलब किया गया। तब वह प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मिलकर वापस लौटे हैं। वैसे कांग्रेस की ये उथल-पुथल कोई नई बात नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस पिछले ढाई साल से सत्ता में है.... कांग्रेस को सत्ता तो मिली मगर सत्ता में सुकून कभी नहीं मिला...... ये सरकार शुरुआत से ही तलवार की धार पर चल रही है। कभी कोई नाराज़ हुआ, कभी कोई और। कुछ नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया, तो कुछ को मनाकर जैसे-तैसे रोक लिया गया। मगर इन सारे सियासी झंझटों में एक चेहरा हमेशा सीएम सुक्खू के साथ मज़बूती से खड़ा दिखा.... उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। संकट की बात यही है कि अब वो शख्स, जो हर संकट की घड़ी में सरकार की ढाल बना, हर मंच पर मुख्यमंत्री के फैसलों का बचाव करता रहा... आज वही ख़ुद नाराज़ है। विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट भी अहम सियासी संकेत है। उन्होंने अग्निहोत्री को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का शिष्य कहकर न सिर्फ उन्हें फिर से ‘होली लॉज’ खेमे से जोड़ा, बल्कि यह संदेश भी दिया कि पुराने कुनबे को दोबारा संगठित करने की कवायद शुरू हो गई है। कई जानकार इसे 'दबाव की राजनीति' का हिस्सा भी मान रहे हैं। बाकी नेताओं की नाराज़गी शायद कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात न रही हो मगर उपमुख्यमंत्री की नाराज़गी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। अब देखना ये है कि कांग्रेस हाईकमान इन इशारों को समझकर समय रहते कदम उठाता है या फिर हिमाचल की सत्ता में दरार गहराती जाती है।

कुल्लू: कुल्लू पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चरस और चिट्टा (हेरोइन) बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस थाना मनीकर्ण और मनाली की टीमों द्वारा की गई। पुलिस थाना मनीकर्ण की टीम ने रस्कट क्षेत्र के पास नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल (नं. PB65BG-3505) को चेकिंग के लिए रोका। मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों, जशनप्रीत सिंह (20 वर्ष) निवासी पंजाब और फायस फारूक (22 वर्ष) निवासी केरल, के कब्जे से 309 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस थाना मनीकर्ण में धारा 20 व 29 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और बरामद चरस की खरीद-फरोख्त के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।   चिट्टे के साथ एक गिरफ्तार  वहीं, पुलिस थाना मनाली की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अलेउ गोम्पा के पास स्थित प्रियम होम स्टे में छापा मारा। तलाशी के दौरान होम स्टे के ग्राउंड फ्लोर पर किराए पर रह रहे शुभम कुमार (26 वर्ष) निवासी हरियाणा के कमरे से 3.400 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना मनाली में धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बरामद चिट्टे की खरीद-फरोख्त के बारे में भी छानबीन कर रही है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) शिमला के कर्मचारियों का सब्र का बांध टूट गया है। अप्रैल महीने की सैलरी अब तक न मिलने से गुस्साए शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने आज कुलपति कार्यालय के बाहर ज़ोरदार प्रदर्शन किया कर्मचारियों ने विवि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की और वेतन में लगातार हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले भी सैलरी समय पर न मिलने के कारण उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि हर महीने की पहली तारीख को उनका वेतन जारी किया जाए और अप्रैल का बकाया वेतन तुरंत दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे मजबूरन आंदोलन करने पर उतर आएंगे। शिक्षक संघ हपुटवा के अध्यक्ष डॉ. नितिन व्यास ने वेतन में देरी के लिए शिक्षा सचिव और उच्च शिक्षा निदेशक को ज़िम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की वेतन की फाइल पर 10 दिनों से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। डॉ. व्यास ने कहा कि सैलरी के लिए बार-बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।

 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के साथ चल रहे जल बंटवारे के विवाद पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए कहा कि पानी को लेकर कोई विवाद नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से आंकड़े पंजाब के पक्ष में हैं। गगल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने हरियाणा को जितना पानी एक साल के लिए दिया था, उन्होंने उसे 10 महीने में ही इस्तेमाल कर लिया। अब वे दो महीने का अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं। हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा पानी मांग रहा है। उनका तर्क है कि उन्हें पहले भी अतिरिक्त पानी मिलता रहा है। हमने अपनी नहर प्रणाली में सुधार किया है, और अब हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है।" उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के माध्यम से हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। मान ने कहा कि पंजाब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले ही पर्याप्त पानी दे रहा है, और अतिरिक्त पानी देने का कोई औचित्य नहीं है। भगवंत मान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे भाखड़ा जल विवाद का हल निकालने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में बीबीएमबी को हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, मान ने स्पष्ट कर दिया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। 

हिमाचल प्रदेश तलवारबाजी संघ की एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन आज रक्कड़ के अंतर्गत पड़ते कलोहा स्थित हिमसागर होटल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष शादी लाल गोस्वामी ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा जूनियर (U-20) श्रेणी की राष्ट्रीय स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाना रहा, जिस पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और संभावित रणनीतियों पर मंथन किया गया। इसके अतिरिक्त, बैठक में इस वर्ष आयोजित होने वाली जिला स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिताओं के लिए वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया गया। इस कैलेंडर में वर्ष भर की सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की तिथियां और आयोजन स्थलों को शामिल किया गया है, जिससे खिलाड़ियों और आयोजकों को समय रहते योजना बनाने में सुविधा होगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश तलवारबाजी संघ के संरक्षक एस. के. पराशर, जिला हमीरपुर के अध्यक्ष संदीप कुमार, जिला ऊना के अध्यक्ष हर्ष शर्मा, जिला कांगड़ा के अध्यक्ष अमन गुलड़िया, कांगड़ा जिला महासचिव स्वर्ण सिंह राजपूत, सोलन से प्रदीप शुक्ला, अशोक, राजेश और कांगड़ा से परविंदर शर्मा सहित संघ के कई सदस्य उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने प्रदेश में तलवारबाजी खेल के विकास और विस्तार को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए।  उन्होंने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णयों और आगामी योजनाओं की जानकारी हिमाचल प्रदेश तलवारबाजी संघ के महासचिव अतुल ठाकुर ने प्रदान की। संघ प्रदेश में तलवारबाजी को और अधिक लोकप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।  

चंबा: चंबा जिले की चुवाड़ी तहसील के बलोह गांव के पास बीती रात बादल फटने की एक दुखद घटना सामने आई है। इस आपदा में एक व्यक्ति की जान चली गई है, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवार को तत्काल ₹25,000 की अंतरिम राहत राशि प्रदान की है। इसके साथ ही, सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा में भेड़-बकरियों के हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश जारी किए हैं, ताकि पशुधन हानि का भी मुआवजा दिया जा सके। इस दुखद घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए, सरकार ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। साथ ही, शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की है। 

शिमला: राजधानी शिमला के ढली थाना क्षेत्र के शांत इलाके शनान में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां, 22 वर्षीय युवक विजय ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव उस वक्त बरामद हुआ जब सुबह उसकी मां उसे जगाने गईं और अंदर से कोई जवाब न मिलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ा। विजय, जो अपने परिवार के साथ शनान में रह रहा था, पिछली रात करीब 11 बजे अपने कमरे में सोने गया था। जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में थे। सुबह जब उसकी मां ने उसे आवाज दी तो कमरे से सन्नाटा पसरा रहा। बंद दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होने पर, उन्होंने विजय को छत के हुक से लटके हुए पाया। आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक वह अपनी जान गंवा चुका था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि फांसी का फंदा छत में लगे एक हुक से बनाया गया था। मृतक के गले पर गहरे नीले रंग का निशान जरूर था, लेकिन शरीर पर किसी अन्य तरह की चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। ढली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल, विजय के इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह रहस्य बनी हुई है। पुलिस हर संभावित कारण की पड़ताल कर रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या के कारणों का पता लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदली है। आज दोपहर 1 बजे से राजधानी शिमला समेत कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण दिन में ही अंधेरा छा गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पांच जिलों, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में बारिश का यह दौर 4 मई से लेकर 9 मई तक जारी रहने की आशंका है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बीते कल, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई थी, जिसने सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया था। फागू, कुफरी, ठियोग, चियोग, कोटगढ़, कुमारसैन और नारकंडा जैसे इलाकों में सेब के साथ-साथ फूलगोभी और मटर की फसलें भी बर्बाद हो गईं। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि सेब के बागों में लगी एंटी हेल नेट भी टूट गईं और सेब के दानों पर गहरे निशान पड़ गए। इसके अलावा, सोलन में टमाटर और सिरमौर में लहसुन की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भर में हुई ओलावृष्टि से किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।  

शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर 26 अप्रैल से शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे शिक्षकों ने सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा आठ शिक्षकों को निलंबित किए जाने के बावजूद, प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि वे डरने वाले नहीं हैं और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और भी बड़ा किया जाएगा। इस निलंबन के खिलाफ शिक्षक उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को चौड़ा मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 900 अध्यापकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और एक दिन का वेतन काटना हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि एसएमसी के अध्यापक भी हर रोज धरने में शामिल होने की बात कह रहे हैं, जिससे सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की एकता और ताकत का अंदाजा हो जाना चाहिए। जगदीश शर्मा ने आगे कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण स्कूलों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक निलंबित हो रहे हैं, वे शिमला में आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और अगर 25 हजार शिक्षकों को भी निलंबित कर दिया जाए तो शिमला में जगह कम पड़ जाएगी। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि स्कूलों में ऑनलाइन काम के लिए सिम और डेटा उपलब्ध नहीं करवाया गया तो 15 दिन के बाद ऑनलाइन कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जगदीश शर्मा ने सरकार पर जानबूझकर स्कूलों को बंद करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्राथमिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनका आंदोलन जारी रहेगा।

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थल धर्मशाला में शनिवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ मध्य प्रदेश से घूमने आईं दो युवतियों के साथ एक सरकारी बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने कथित तौर पर अपहरण का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार, युवतियों ने ड्राइवर से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन जब वे कोतवाली बाजार पहुंचीं और गाड़ी रोकने के लिए कहा, तो ड्राइवर ने उनकी बात अनसुनी कर रफ्तार और तेज कर दी। अपनी जान बचाने के लिए, युवतियों ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचाया, जिसके कारण उन्हें चोटें आई हैं। यह भयावह घटना रात करीब 10 बजे विनोद रसोई के पास घटी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी पर "एचपी गवर्नमेंट" लिखा हुआ था। पहले एक युवती ने और फिर कुछ ही क्षणों बाद दूसरी युवती ने चलती बोलेरो से छलांग लगा दी। घायल युवतियों को कोतवाली बाजार व्यापार मंडल के सदस्यों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचित किया। प्राथमिक उपचार के बाद युवतियों ने पुलिस को आपबीती सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि लिफ्ट देने वाले ड्राइवर ने उनके कहने पर भी गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि जानबूझकर रफ्तार बढ़ाई, जिससे उन्हें मजबूर होकर चलती गाड़ी से कूदना पड़ा। कांगड़ा के एएसपी बीर बहादुर ने इस गंभीर मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने ड्राइवर पर अपहरण के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवतियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अब पुलिस उस सरकारी गाड़ी और उसके ड्राइवर की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को खंगाल रही है। व्यापार मंडल ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन से इलाके में रात के समय गश्त बढ़ाने और आरोपी ड्राइवर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

हमीरपुर/खरड़: हमीरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। विशेष सूचना और सुनियोजित कार्रवाई के तहत, पुलिस और एसआईयू की संयुक्त टीम ने चंडीगढ़ के बाहरी इलाके खरड़ में दबिश देकर चिट्टे के दो मुख्य आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी जिले में नशे के कारोबार की कमर तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब के फिरोजपुर निवासी बलजिंद्र सिंह और रूपनगर के गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने इन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें गहन पूछताछ के लिए पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच में पता चला है कि गुरप्रीत सिंह, बलजिंद्र के साथ मिलकर इस अवैध धंधे को चला रहा था। पुलिस ने इन तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की रणनीति अपनाई, जिसका उन्हें सफलता मिली। दरअसल, बीते महीने हमीरपुर के प्रतापनगर में एक युवक अभिनव को 25.26 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया था। पुलिस रिमांड के दौरान अभिनव ने इन दोनों पंजाब के सप्लायरों के नाम उजागर किए थे, जो उसे चिट्टा मुहैया कराते थे। जांच में यह भी सामने आया कि नशे के इस काले कारोबार में पैसों का लेन-देन भी बेहद चतुराई से किया जाता था। अभिनव खुद और कुछ अन्य लोगों के खातों से इन आरोपियों को पैसे भेजता था, जिसमें एक ट्रैवल एजेंसी का भी इस्तेमाल किया गया था। वहीं, गिरफ्तार किए गए आरोपी भी अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में पैसे मंगवाते थे।पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने इस बड़ी सफलता की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्रवाई हमीरपुर में नशे के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

धर्मपुर उपमंडल की भरौरी पंचायत के करोला छपाणु गांव में रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे आग लगने से दो भाइयों, मनोज कुमार और पंकज कुमार की गौशाला जलकर राख हो गई। प्रकाश चंद के पुत्रों की इस गौशाला में आग लगने से दो कमरे पूरी तरह से जल गए, जिससे लगभग दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। गौशाला के अंदर बंधी भैंस को ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन आग की लपटों से उसका कुछ हिस्सा झुलस गया। परिवार वालों को आग लगने का पता तब चला जब गौशाला से धुआं निकलने लगा। सूचना मिलते ही परिवार और गांव के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि गौशाला में रखी इमारती लकड़ी और घास पूरी तरह जल गई। पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पटवारी हल्का को दे दी है। भरौरी पंचायत की प्रधान नीता देवी और उपप्रधान कश्मीर सिंह ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। तहसीलदार धर्मपुर रमेश चंद ने बताया कि पटवारी को मौके पर जाकर नुकसान का आकलन कर तुरंत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलते ही प्रभावित परिवार को राहत मैनुअल के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

कुनिहार:- विद्युत उपमंडल कुनिहार के अंतर्गत कल, सोमवार 5 मई को कुनिहार के नए बस स्टैंड के पास पेड़ों की कटाई और मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस कारण 250 केवीए पुलिस चौकी 1 व 2 और 250 केवीए राजदरबार ट्रांसफार्मरों से विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। इंजीनियर मोहिंदर सिंह चौधरी, सहायक अभियंता कुनिहार ने बताया कि इस वजह से कुनिहार बाजार, नया बस स्टैंड, राजदरबार क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति कार्य पूरा होने तक बंद रहेगी। उन्होंने प्रभावित उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

कुनिहार (सोलन): बी एल सेंट्रल पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में जिला सोलन के सरकारी और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व मुख्याध्यापकों के लिए स्काउट्स एंड गाइड्स ग्रुप लीडर प्रशिक्षण का अंतिम चरण आयोजित किया गया। जिला स्काउट्स एंड गाइड्स प्रभारी ने जानकारी दी कि सोलन जिले के प्रधानाचार्यों के लिए यह प्रशिक्षण तीन चरणों में खंड स्तर पर हुआ। पहले चरण में धर्मपुर में 68, दूसरे चरण में नालागढ़ में 75 और तीसरे चरण में कुनिहार में 61 प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर, उप शिक्षा निदेशक उच्च जिला सोलन गोपाल सिंह चौहान मुख्य अतिथि और बीपीओ अर्की राज कुमार विशेष अतिथि थे। विद्यालय अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। मंच का संचालन महेंद्र पाल व कल्पना ने किया। विद्यालय अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि और स्काउट्स एंड गाइड्स टीम को स्मृति चिन्ह भेंट किए। जिला स्काउट्स एंड गाइड्स टीम ने भी मुख्य अतिथि, विद्यालय प्रबंधन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को स्कार्फ व स्मृति चिन्ह दिए। प्रशिक्षण के दौरान स्काउट्स एंड गाइड्स टीम के विशेषज्ञों ने प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित किया। समापन पर सभी प्रतिभागियों को स्कार्फ और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि ने प्रधानाचार्यों को नई सोच के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और विद्यालय प्रबंधन व स्टाफ की सराहना की। कार्यक्रम में जलपान और भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।

लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश के चीफ इंजीनियर नरेंद्र पाल सिंह ने देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में देहरा और ज्वालाजी के अधिशाषी अभियंता डॉक्टर सुरेश बलिया और कोटला बेहड़ डिवीजन के अधिशाषी अभियंता कैलाश पावा व इन तीनों डिविजनों के संबंधित सभी अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग में हो रहे विकासात्मक कार्य की चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर चीफ इंजीनियर कांगड़ा विकास सूद ने भी समीक्षा बैठक में भाग लिया। वही नरेंद्र पाल सिंह ने अधिकारियों को समय पर कार्य करने के सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि इन तीन मंडलों में करोड़ो रूपये का विकासात्मक कार्य की गति किस तरह से तेज किया जा सके इसके लिए विशेष रूप से खाका तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय मे करोड़ों रुपये के विकासात्मक कार्यो यहां पर लंबित है उनकी रूप रेखा को तैयार करने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया है।।

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। ढाई साल में नई बसों को लेकर सैकड़ों बार वादे हुए, मगर ज़मीनी स्तर पर आज तक एक भी नई बस नहीं खरीदी गई। अब यह विषय विपक्ष और आम जनता के बीच बहस और चिंता का कारण बन गया है। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं परागपुर मण्डल अध्यक्ष विनोद शर्मा ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों ने कई बार बसों की खरीद को लेकर घोषणाएं कीं, लेकिन सभी दावे केवल अखबारों की सुर्खियां बनकर रह गए। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी घाटे के रूट का बहाना बनाकर बसों को बंद कर रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करना मुश्किल हो गया है। देहरा डिपो का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां कुल 89 बसों में से 35 बसें ऐसी हैं जो अपनी तय सीमा 8 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। ये बसें आए दिन खराब होती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है और साथ ही उनकी जान को भी खतरा बना रहता है।प्रदेशभर में एचआरटीसी की 35 से 40 प्रतिशत बसें निर्धारित सीमा से ज्यादा चल चुकी हैं। इन जर्जर बसों की मरम्मत में सरकारी धन की बर्बादी हो रही है, जबकि बेहतर विकल्प नई बसों की खरीद है। विनोद शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अब बसों की खरीद की योजनाओं को केवल कागजों और विज्ञापनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि जनता की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नई बसों की खरीद प्रक्रिया को अमल में लाया जाए।

बीते दिनों मलाणा नाले में दो युवकों के बह जाने की सूचना पुलिस चौकी जरी को प्राप्त हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एवं रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक तलाशी के दौरान एक युवक इंद्रजीत (उम्र 19 वर्ष) का शव घटनास्थल से उसी दिन बरामद कर लिया गया था। वहीं, दूसरा युवक रामचंद्र पुत्र अमरचंद, निवासी ग्राम व डाकघर मलाणा, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू, उम्र 21 वर्ष का शव बरामद नहीं हो सका था। वही शनिवार को पुलिस रेस्क्यू टीम जिसमें गोताखोर भी सम्मिलित थे, द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के अंतर्गत रामचंद्र का शव घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर नीचे की ओर नाले से बरामद किया गया है। शव को आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

उपमण्डल अर्की के ग्राम कोलका में शनिवार से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस सात दिवसीय दिव्य आयोजन का प्रारंभ सुबह कलश यात्रा से हुआ, जिसमें गांव की महिलाओं सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के उपरांत पूजा और मूल पाठ की विधिवत शुरुआत हुई। तत्पश्चात कथा स्थल पर सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पवन गोपाल शर्मा ने पहले दिन श्रीमद्भागवत कथा के महात्म्य का प्रभावशाली वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भागवत पुराण कलियुग में मोक्ष का सबसे सरल और प्रभावशाली माध्यम है। आचार्य ने बताया कि यह ग्रंथ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य चरित्र, लीलाओं और उपदेशों का अद्भुत संकलन है, जिसकी महिमा असीम है। उन्होंने राजा परीक्षित और शुकदेव जी की कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस ग्रंथ को मात्र सात दिनों में सुनकर राजा परीक्षित को परमगति प्राप्त हुई, वही भागवत आज के युग में भी हर दुःख का नाश करने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि भागवत कथा श्रवण से पूर्वजों को शांति, कुल में उन्नति और मन को संतोष की प्राप्ति होती है। आयोजकों परमानंद वर्मा, बाबूराम वर्मा, डॉक्टर हेतराम वर्मा, प्रेमचंद वर्मा, देवी चंद ,किरपा राम वर्मा और जगदीश वर्मा ने बताया कि यह आयोजन 10 मई तक प्रतिदिन प्रातः पूजन, मूल पाठ, कथा प्रवचन, आरती और प्रसाद के साथ सम्पन्न होगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे सपरिवार पधारकर इस पावन अवसर पर पुण्य अर्जित करें और जीवन को धर्ममय बनाएं।

डाडा सीबा गांव में राजा बृजेंद्र सिंह की ज़मीन पर किए गए अवैध निर्माण को सिविल कोर्ट देहरा के आदेश पर शनिवार को गिरा दिया गया। अवैध कब्जाधारी से ज़मीन खाली करवाकर उसे मूल मालिक को सौंपा गया। राजा बृजेंद्र सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अमित राणा ने बताया कि अन्य अवैध कब्ज़ों पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही राजा बृजेंद्र सिंह को डाडा सीबा रियासत का इकलौता वारिस घोषित कर चुका है।

शिमला के एक निजी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 17 वर्षीय छात्रा स्कूल में शौचालय जाने के बाद वापस नहीं लौटी। यह मामला जिला शिमला के ढली थाना अंतर्गत संजौली चौकी क्षेत्र का है। छात्रा के रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता होने की सूचना मिलने के बाद स्कूल प्रशासन और परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने अगवा का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा ने क्लास टीचर से अनुमति लेकर शौचालय जाने की बात कही थी, लेकिन जब वह काफी समय तक वापस नहीं लौटी तो स्कूल प्रशासन ने उसकी तलाश शुरू की। जब छात्रा स्कूल परिसर में नहीं मिली तो स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना उसकी माता को दी और साथ ही पुलिस को भी सूचित किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक गायब हो गई है, जोकि चिंता का विषय है। इस पर छात्रा की माता भी तुरंत स्कूल पहुंची और पुलिस के समक्ष अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। इस बाबत ढली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने छात्रा की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही छात्रा का पता लगाकर उसके परिजनों को सूचित किया जाएगा। वहीं, छात्रा के अचानक लापता होने से स्कूल में सहपाठियों और शिक्षकों में भी चिंता का माहौल है।

कुल्लू में एक निजी बस का कंडक्टर साइबर ठगी का शिकार होने से बाल-बाल बच गया। ताजा मामले में एक निजी बस के परिचालक को शुक्रवार सुबह करीब एक घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल के नाम से परिचालक को फर्जी एफआईआर की कॉपी और साथ में पुलिस कस्टडी का एक वीडियो भी भेजा गया। करीब एक घंटे तक परेशान रहे परिचालक ने कुल्लू पुलिस की मदद लेने के बाद राहत की सांस ली। घटना शुक्रवार सुबह करीब 8:55 बजे की है। परिचालक महेंद्र निवासी गड़सा को पहले मैसेज आते हैं और बाद में शातिर ने फोन किया। शातिरों ने परिचालक के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा केस दर्ज करने की बात कही। शातिरों ने बाकायदा इसकी फर्जी एफआईआर की काॅपी भी भेजी। इसे देखकर परिचालक घबरा गया और शातिरों ने उसे केस को रफा-दफा करने की बात कही। इसके एवज में 8200 रुपये मांगे। इसके लिए व्हाट्एप पर दो अकाउंट नंबर दिए गए। परिचालक ने सर्वर डाउन होने का बहाना बताया तो शातिरों ने क्यूआर कोड भी जारी किया। राशि न डालने पर घबराए परिचालक को फोन कर धमकाने की कोशिश की। कहा कि अभी 8,200 रुपये नहीं दिए तो उनको दो से ढाई लाख रुपये खर्च करने होंगे। जमीन तक बेचनी पड़ सकती है। लगभग एक घंटे तक शातिरों द्वारा परेशान करने पर महेंद्र कुल्लू पुलिस के साइबर सेल के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने साइबर सेल के अधिकारियों को अवगत करवाया और बाद में उन नंबरों को ब्लॉक किया गया। इसके बाद परिचालक ने राहत की सांस ली।  पुलिस अधीक्षक कुल्लू संजीव चौहान ने कहा कि शातिर लोगों को ठगने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग किसी तरह के लिंक को न ओपन करें और न ही किसी को भेजें। उन्होंने कहा कि अगर कोई शातिर उनको कॉल कर परेशान कर रहा है तो वह इसकी सूचना पुलिस काे दें।

छठी एनसीसी स्वतंत्र कंपनी ऊना के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रविंदर सिंह के तत्वाधान में शनिवार को राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परागपुर में नए सत्र हेतु एनसीसी कैडेट्स की भर्ती की गई l जिस तत्वाधान में एनसीसी कंपनी ऊना से हवलदार सोमेश की टीम स्कूल पहुंची। उन्होंने एनसीसी के पात्र बच्चों का शारीरिक प्रशिक्षण किया एवं उनकी लिखित क्षमता की जांच के बाद एनसीसी में 25 बच्चों की भर्ती की गई l जिसमें 6 लड़किया व 19 लड़के भर्ती हुए। यह जानकारी एनसीसी प्रभारी विवेक शर्मा ने दी।  इस उपलक्ष्य पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने एनसीसी कमान अधिकारी का धन्यवाद किया।

धर्मपुर-मंडी: राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण में बरती जा रही लापरवाही और अवैध डंपिंग की शिकायतों पर एसडीएम स्वाति डोगरा ने कड़ी कार्रवाई की है। किसान सभा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने गत माह जांच करवाई थी। इसके बाद आज उन्होंने कंपनी और केंद्र सरकार के मोर्थ विभाग, वन, खनिज, राजस्व तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। दो घंटे तक चली इस बैठक में सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह और किसान सभा के रणताज़ राणा, देश राज पलसरा, नानक चंद, एडवोकेट अनिल कटवाल सहित तीन दर्जन से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। जांच कमेटी द्वारा मौके पर जाकर देखे गए हालातों की रिपोर्ट तहसीलदार रमेश भारद्वाज ने पेश की, जिसमें निर्माण कार्य में कई कमियां पाई गईं, जिनकी जानकारी किसान सभा ने एसडीएम को पहले ही दी थी। एसडीएम स्वाति डोगरा ने बीआरएन निर्माण कंपनी को पाड़छु पुल से आगे कुम्हरड़ा तक की गई अवैध कटिंग का मलबा खड्डों, नालों, वन भूमि और निजी भूमि से हटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां से मलबा नहीं हटाया जा सकता है, वहां का उचित मुआवजा दिया जाए। एसडीएम ने कंपनी को चेतावनी दी कि कटिंग से फैलाए गए मलबे से यदि बरसात में कोई नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। रियूर ओबीसी और अनुसूचित जाति की बस्ती और अन्य खतरे वाले स्थानों के पास सुरक्षा दीवारें 15 मई तक लगाने के लिए कंपनी को निर्देशित किया गया है। पाड़छु से आगे हुक्कल तक की गई अनियंत्रित ब्लास्टिंग से 16 घरों को हुए नुकसान का मुआवजा भी कंपनी को देने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही, एसडीएम ने क्षेत्र में अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए खनन विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वन विभाग को वन भूमि पर की गई अवैध डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वन विभाग ने कंपनी को दस स्थानों पर अवैध डंपिंग के लिए और खनन विभाग ने अवैध खनन के लिए नोटिस जारी किए हैं। इससे किसान सभा द्वारा उठाए गए मुद्दे सही साबित हुए हैं। एसडीएम ने कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि इन कमियों को नहीं सुधारा गया तो प्रशासन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। बैठक में पाड़छु पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड को अगले 15 दिनों में ठीक करने और खड्ड में डाली गई मिट्टी को बरसात से पहले हटाने के भी निर्देश दिए गए। यह भी पाया गया कि कंपनी ने बिना अनुमति के मिट्टी डंप की थी और पाड़छु पुल से आगे मार्च महीने तक अनियंत्रित तरीके से ब्लास्टिंग की गई, जिससे कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए थे। एसडीएम ने पीने के पानी के स्रोतों, रास्तों और खतरे वाले घरों के आसपास 31 मई तक सुरक्षा दीवारें लगाने के भी निर्देश जारी किए हैं। भूपेंद्र सिंह ने एसडीएम स्वाति डोगरा की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हर काम को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी ने अगले 15 दिनों में इन कमियों को दूर नहीं किया, तो किसान सभा प्रभावितों के साथ मिलकर 20 मई को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी।