शिमला। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि जयराम सरकार का बजट कोरोना जैसे संकट काल में भी आम जनता को राहत देने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि धराशाही हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जयराम सरकार के बजट से जनता को काफी उम्मीद थी। लेकिन वर्तमान बजट से युवा वर्ग, किसान व बागवान, कर्मचारी वर्ग, न्यू पेंशन कर्मचारी वर्ग, पत्रकारों व पर्यटन कारोबारियों को घोर निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम जनता चाहे वो पढ़े लिखे बेरोजगार हो या सरकारी कर्मचारी हो या मंहगाई की मार झेल रही घर चलाने वाली गृहणी हो, किसान व बागवान हो सभी को निराशा हाथ लगी है। नेगी ने कहा कि जयराम सरकार ने हिमाचल की आम जनता को पिछले तीन बजट में कुछ नही दिया पिछले एक वर्ष से कोरोना से आई आर्थिक मंदी और बेतहाशा महंगाई की मार झेल रही आम जनता को बजट में कोई राहत नही दी गई हैं। रोजगार के नाम पर ऊंट के मुॅंह में जीरा डालने जैसा है। हिमाचल में सरकारी आंकड़े के अनुसार 8 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का कोई प्रावधान और पैसा इस बजट में नही दिया गया। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हर साल तीस हजार सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने की बात की गई जो कि ऊंट के मुॅंह में जीरे के समान है। नेगी निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश की सकल घरेलू आय में प्रमुख भूमिका निभाने वाले किसान व बागवानी क्षेत्र की बजट में अनदेखी हुई है। नए सी.ए., स्टोर, प्रोसैसिंग प्लांट के बारे में बजट में कोई प्रावधान नही हैं। प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि और बागवानी पर टिक्का है। सरकार के बजट में इतनी बडी जनसंख्या को कुछ भी खास नही दिया गया। यहाॅ तक कि मोदी सरकार ने किसानों और बागवानों की आय 2022 में दौगुनी करने की बात कही थी अब 9 महीनों में 2022 आने वाला है जिस पर हिमाचल की भाजपा सरकार ने पिछले साढ़े तीन सालों में कुछ नही किया अब जाकर किसानों और बागवानों को बेवकूफ बनाने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप के गठन की घोषणा की है ना ही इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी का जिक्र किया गया और न ही बागवानी को सुदृढ़ बनाने के लिए कोल्ड स्टोर गुणवक्ता और उतपादकता बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि दी गयी है।   नेगी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो व न्यू पेंशन कर्मचारियो को भी इस बजट से काफी आशा थी लेकिन उन्हें भीे निराशा ही मिली है। इस बजट में प्रदेश के अढ़ाई लाख कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिरा है। प्रदेश का एक बड़ा वर्ग अपने परिवार का भरण पोषण सरकारी नौकरी में काम करके करता है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा नही किया गया इस बजट में सरकारी कर्मचारियों का अनुबंध तीन साल से घटाकर दो वर्ष नही किया गया। साथ ही कर्मचारियों की पुरानी मांग यानि कि कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि वरिष्ठता और अनुबंध काल को सेवाकाल से जोड़ने और कर्मचारी वेतनमान 2016 से मांग रहें है और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने वारे में इस बजट में कुछ नही किया गया। प्रदेश में न्यू पेंशन कर्मचारियों को भी इस बजट से काफी आशाएं थी लेकिन निराशा ही हाथ लगी है और उनकी मांगों पर भी जयराम सरकार ने इस बजट में कोई गौर नही किया।

आरपी नेगी। शिमला  दिल्ली में पीएम से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियाें से हिमाचल का पक्ष रखने के बाद शिमला लाैटने पर सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में भी छठे वेतन आयोग काे लागू करने का संकेत दिया। उन्हाेंने कहा कि पंजाब के बजट में छठे वेतन आयोग  को लागू करने के बाद इसे अध्ययन के बाद इस पर लागू करने पर सरकार विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश अपने खुद के पे कमीशन पर भी विचार कर रहा है।सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर प्रदेश के विकास, फाइनेंसियल और विषयों को उनके सामने रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा हुई है और स्वर्णिम रथ यात्रा के शुभारंभ और 4 हजार करोड़ की 3 परियोजनाओं जिसमें एक परियोजना के उद्घाटन और 2 परियोजना के शिलान्यास होना है उसका प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है।   मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि दिल्ली में केंद्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत हुई है। जिसमें हिमाचल के विकास व सहयोग को के लेकर आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान वित्त मंत्री से भी बात हुई है। धर्मशाला के योल कैम्प की समस्या व नाहन की कुछ विकास परियोजना को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा के सुभारम्भ करने का निमंत्रण दिया है। रेलवे मंत्री से प्रदेश में रेल के विषयों को लेकर बातचीत हुई। गृह मंत्री से मिलकर फारेस्ट क्लेरेंस में लंबित पड़े मामलों को क्लेरेंस करवाने के लिए आभार व्यक्त किया गया है।

  आरपी नेगी। शिमला  विधानसभा सदन में बजट पर चल रही चर्चा के दाैरान कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि राज्य का बजट तारीफाें के पुल बांधने से नहीं हाेता है। उन्होंने  कहा कि पिछले  साल 49 हजार कराेड़ और  इस बार 50 हजार 193 कराेड़ का बजट पेश किया, जाे हिमाचल  के लिए कम है। राज्य की हालात काे देखते हुए भाजपा सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के लिए काेई भी ठाेस कदम उठाने की बात तक नहीं की। आशा कुमारी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वक्त करीब 85 हजार कराेड़ के ऋण में हैं। उन्हाेंने सत्तापक्ष की और  इशारा करते हुए सरकार से पूछा कि आप  हिमाचल  काे कहां ले जा रहे हैं? इस बीच आशा  कुमारी ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि आप आजाद आए थे और वहां तक पहुंच गए। यानी आशा कुमारी का कहना था कि आज सदन में मुख्यमंत्री की भूमिका महेंद्र सिंह ठाकुरअपना रहे हैं। उन्हाेंने बढ़ रही महंगाई के लिए  प्रदेश और  केंद्र दाेनाें सरकाराें काे दाेषी ठहराया।

भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी सबसे बड़े टीकाकरण अभियान धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की 2.30 करोड़ डोज लाभार्थियों को लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लोगों को दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, टीकाकरण अभियान के 52 दिन कुल 20 लाख 19 हजार 723 वैक्सीन की डोज दी गई। जिसमें से 17 लाख 15 हजार 380 लाभार्थियों को पहली खुराक के लिए 28,884 सत्रों में टीका लगाया गया। इस दौरान 3,04,343 स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। आंकड़ों के मुताबिक टीका लगवाने वाले कुल लाभार्थियों में से 70,75,010 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज दी गई, जबकि 37,39,478 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं, 67,92,319 अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को टीके की पहली डोज और 3,25,972 को दूसरी डोज दी गई है। टीके की पहली खुराक लगवाने वाले 43,74,145 लोगों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, जबकि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित 45-60 वर्ष आयु समूह के 7,01,809 लोगों को पहली खुराक दी गई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय की गई तारीख पर आपत्ति जताने वाली याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव को लेकर आयोग ने तारीखों की घोषणा की थी। आयोग के इसी फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका में चुनाव आयोग के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हाल ही में भाजपा  में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी और सीबीआई को भी पक्ष बनाया गया है। मामले की सुनवाई  चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने की।  देश के चार राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके खिलाफ एक एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की जिसपर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई। याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के साथ चार और राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन वहां मतदान का कार्यक्रम इतना विस्तृत नहीं है। याचिकाकर्ता ने चुनाव के दौरान राजनीतिक कारणों से सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव प्रक्रिया पर फैसला लेना चुनाव आयोग के तहत आता है। आयोग को चुनाव प्रक्रिया पर फैसला लेने, उसकी निगरानी करने, उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत आयोग किसी क्षेत्र में सुरक्षा और दूसरी परिस्थितियों का आकलन करते हुए चुनाव की अवधि समेत दूसरे निर्णय लेता है। चुनाव आयोग ने बिना किसी उचित कारण के पश्चिम बंगाल में चुनाव की अवधि बाकी राज्यों से अधिक रखी है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का मंगलवार को उदघाटन किया। इसके अलावा पीएम ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में त्रिपुरा ने विकास का डबल इंजन लगाने का फैसला किया और आज इस डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकले, वो आज आपके सामने है। बांग्लादेश दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ  त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज से तीन साल पहले आप लोगों ने एक नया इतिहास रचा था और पूरे देश को मजबूत संदेश दिया था। दशकों से राज्य के विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाकर त्रिपुरा के लोगों ने एक नई शुरुआत की थी। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है।

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रह है। रणबीर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। एक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी रणबीर के अंकल यानी एक्टर रणधीर कपूर ने दी है। उन्होंने बताया कि उनके भतीजे रणबीर कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जिसके चलते उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। अब रणबीर की मां एक्ट्रेस नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की पुष्टि कर दी है कि रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं। वंही, मंगलवार सुबह बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर  के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली  की सेहत को लेकर खबर आ रही है। संजय लीला भंसाली भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं।  इस खबर के बाद से फैंस अब आलिया भट्ट  की सेहत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। संजय फिलहाल घर पर क्वारंटाइन हैं और मेड‍िकेशन पर है।  संजय लीला भंसाली के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी  की शूटिंग को रोक दिया गया है। भंसाली फिलहाल क्वारंटाइन हो गए हैं।  उनके पॉजिटिव आने के बाद गंगूबाई काठियावाड़ी की पूरी टीम पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अब फिल्म से जुड़े बाकी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा।  फिल्म में लीड रोल में आलिया भट्ट निभा रही हैं।  बात करें रणबीर कपूर के वर्कफ्रंट की तो इन दिनों वह अपनी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म की शूटिंग अंतिम चरण में हैं। इस सुपरहीरो ट्रिलॉजी फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र एक महत्वाकांक्षी और बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अभिनेत्री आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन अक्कीनेनी और मौनी रॉय भी अहम किरदारों में दिखेंगे। 

दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के बाहर जनवरी महीने में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक महीने बाद भारत और इजरायली की जांच एजेंसी को इसमें ईरान का हाथ होने के सबूत मिले थे। वहीं, इजराइली दूतावास बाहर धमाका मामले में दो ईरानी नागरिक की पहचान हुई है। ये दोनों जाकिर नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने इन दोनों की पहचान ऑटो चालक की मदद की है। वहीं, दो ईरानी नागरिकों का जिक्र आने पर ईरानी दूतावास की ओर से कहा गया है कि हम भारत की सभी जांच एजेंसियों का सम्मान करते हुए इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोटों में ईरान के ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हैं। इसी के साथ दूतावास की ओर से कहा गया है कि हम इसे भारत ईरान संबंधों को खराब करने की साजिश के तौर पर देखते हैं।   गौरतलब है कि 30 जनवरी को नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास कम तीव्रता वाला एक धमाका हुआ था। इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन वहां खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान हुआ था।  यह विस्फोट दिल्ली के विजय चौक से ज्यादा दूर नहीं हुआ था, जहां 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह के दौरान भारतीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वीवीआइपी मौजूद थे।

कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में स्थित एक इमारत की 13वीं मंजिल पर सोमवार शाम आग लगने के बाद अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद जनता में काफी रोष है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटना पर अपनी नाराजगी जताते हुए रेलवे पर कई सवाल भी दागे हैं। ममता ने कहा कि यह बिल्डिंग रेलवे की है, इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन मौके पर रेलवे का कोई बड़ा अफसर मौजूद नहीं है। बता दें मरने वालों में चार फायर फाइटर और तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि हादसे के बाद ममता बनर्जी खुद देर रात दुर्घटनास्थल पर पहुंची थीं। दुर्घटनास्थल पर कोलकाता नगर निगम के महापौर फिरहाद हकीम और फायर मिनिस्टर सुजीत बोस भी मौके पर मौजूद थे। वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा  लगाए गए आरोपों के बाद ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर मनोज जोशी ने जवाब दिया। उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए कहा, ‘रेलवे के अधिकारी दुर्घटनास्थल पर हर समय मौजूद थे, जो भी मदद की जा सकती थी उसमें रेलवे ने पूरी जिम्मेदारी निभाई। बता दें कि इस इमारत में ईस्टर्न रेलवे का कार्यालय भी था, जिसकी वजह से पूर्वी भारत में टिकट बुकिंग की सेवा प्रभावित हुई है। आग के कारण पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस  का सर्वर ठप हो गया है। सर्वर ठप होने की वजह से पूर्वी भारत में कंप्यूटराइज टिकट बुकिंग प्रभावित हुई है।  वंही, प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताया है और ट्वीट किया है कि कोलकाता की इमारत में लगी आग में मरने वालों की खबर सुनकर दुखी हूं। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस घटना पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस हादसे में चार दमकल कर्मचारी, दो रेलवे अधिकारी, एक एएसआई समेत नौ लोगों की मौत हो गई है। रेल मंत्री ने रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आग की वजह जानने के लिए रेलवे के चार अधिकारियों के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया गया है। 

  आरपी नेगी। शिमला  हिमाचल  में एससी और  एसटी छात्राें की स्काॅलरशिप डकारने में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और  कालेजाें ने काेई कसर नहीं छाेड़ी। हालाँकि मामला 2017 का है, जांच सीबीआई  कर रही है। कांग्रेस विधायक  जगत सिंह  नेगी द्वारा पूछे गए एक लिखित सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने 27 शिक्षण संस्थानाें की लिस्ट भी दे दी। शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक कुल छह गिरफ्तारी हाे चुकी है और सीबीआई  जांच जारी है। उल्लेखनीय है की  हिमाचल  में करीब 350 कराेड़ की स्काॅलरशिप घाेटाला हुआ  था। मामले की जांच हिमाचल पुलिस नहीं कर पाई ताे सरकार ने सीबीआई  काे दाे साल पहले जांच का जिम्मा  साैंपा था।

शिमला। हिमाचल  में आज  काेराेना से 3 लाेगाें की माैत हाे गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर में 77 वर्षीय महिला, ऊना में 79 वर्षीय पुरुष और जिला  कांगड़ा में 75 वर्षीय एक पुरुष की मृत्यु हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से काेराेना से माैत का आंकड़ा काफी कम था, लेकिन साेमवार काे तीन लाेगाें की जान चली गई। एनएचएम के मिशन डायरेक्टर डा.निपुण जिंदल ने बताया कि साेमवार काे प्रदेश में 79 लाेग काेराेना पाॅजिटिव पाए गए। जबकि 73 लाेग स्वस्थ भी हाे गए हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में अब तक काेराेना से 987 लाेगाें की जान चली गई। इस वक्त राज्य में 617 एक्टिव केस हैं।

शिमला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश निदेशालय महिला एवं बाल विकास द्वारा पीटरहाॅफ में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते परिवेश में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिसकी बदौलत आज देश तथा प्रदेश की महिलाएं उच्च पदों में अपनी बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुषों का अहम योगदान रहा है। इस अवसर पर सरवीण चैधरी ने आज के समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य कर रही हैं तथा समाज में महिलाओं की उन्नति उनके घर परिवार व अन्य कार्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ सेवाओं के रूप में आंकी जा रही है।   उन्होंने बताया कि देश तथा प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की जाएगी, जिसमें स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यय की जाएगी वहीं शगुन नाम से नई योजना का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। हिमाचल गृहिणी सुविधा के अंतर्गत 3 लाख परिवारों को गैस रिफिल प्रदान की जाएगी, 136 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 250 महिलाओं को बैंक काॅरेसपोंडेंट सखी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। 

आरपी नेगी। शिमला   प्रदेश के चार नगर निगमों  में हाेने वाले चुनाव से पहले राज्य सरकार एक्ट में संशाेधन के लिए विधेयक लेकर आई ताे विपक्ष ने कुछ क्लाॅज पर आपत्ति जताई। हिमाचल प्रदेश नगर निगम  संशाेधन अधिनियम-2021 काे पारित करने से पहले साेमवार काे सदन में चर्चा हाेने लगी ताे विपक्ष ने इसे इलीगल करार दिया। इस बिल पर सत्तापक्ष और  विपक्ष आमने सामने दिखा और नाराज विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इस बीच सरकार ने संशाेधित अधिनियम काे ध्वनीमत से पारित कर दिया। माकपा विधायक  राकेश सिंघा ने सरकार काे इस संशाेधित कानून के खिलाफ काेर्ट जाने की धमकी भी दी।   साेमवार काे विधानसभाबजट सत्र में प्रश्नकाल के बाद हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशाेधन विधेयक-2021 को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में विचार विमर्श एवम पारण के लिए रखा। जिस पर विपक्ष की तरफ  से किन्नौर के विधायक जगत सिंह  नेगी ने सरकार द्वारा शक्तियां अपने पास रखने जैसे कई सवाल उठाए और इसमें संशाेधन की मांग उठाई। उन्होंने रोटेशन की शक्तियां डीसी को देना व आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए इसलिए कानून को बनाने से पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए।   माकपा विधायक राकेश सिंघा ने विधेयक को जल्दबाजी में सदन में लाने की बात करते हुए बताया कि कानून जो लाया जा रहा है वह लीगल न होकर राजनीति से प्रेरित है। कानून को अंतिम माना जाता है लेकिन इस कानून में शक्तियां डीसी को दे दी। डीसी को सरकार प्रभावित कर सकती है। इसलिए ये कानून पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यदि सरकार बहुमत का बल दिखाकर इस रूप में इस कानून को पारित करने की कोशिश करती है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नही हिचकिचाएंगे।   सदन में क्या बाेल शहरी विकास मंत्री शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम को लेकर कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शिमला के अलावा अब 4 नई नगर निगम बन गई है। निगम के कानून में ये प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। डीसी की शक्तियां इस लिए है कि क्योंकि यदि किसी को डिसक्वालीफाई करना है तो डीसी से नीचे का अधिकारी नही कर पाएगा इससे ऊपर का अधिकारी कर पाएगा ऐसा प्रावधान पहले से है। जहां तक आरक्षण का सवाल है वह एक्ट में प्रोविजन है। रोटेशन के आधार पर निगमों में चुनाव लड़ने का प्रावधान है।  

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। सरकार के 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा के साथ-साथ 15 अप्रैल को मंडी जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों सेे भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए विशेष रूप से अटल टनल जैसे तोहफे देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से 1796 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 111 मेगावाट की सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना के लोकार्पण के अलावा 210 मेगावाट के लुहरी चरण-एक जलविद्युत परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना की आधारशिलाएं रखने का भी आग्रह किया।

आरपी नेगी। शिमला  कभी कैबिनेट मंत्री के लिए सरकार और संगठन से नाराज चलने वाले ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने अपनी ही सरकार काे घेरने से काेई गुरेज नहीं किया। साेमवार काे बजट सत्र में प्रशनकाल के दाैरान सरकार की हर घर काे नल याेजना पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्हाेंने कहा कि इस याेजना के तहत ज्वालामुखी से भेदभाव हाे रहा है। धवाला ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर काे अवगत करवाया कि प्रदेश में इस याेजना के तहत लाेगाें काे व्यक्तिगत पाइपें भी बंट रही है। मंत्री ने कहा कि  जल जीवन मिशन के तहत किसी भी लाेगाें काे व्यक्तिगत ताैर पर पाइपें नहीं बांटी गई। उन्हाेंने कहा  कि जुलाई 2022 तक प्रदेश में 17 लाख 626 नल खलाए जाने का लक्ष्य रखा है। एक अन्य सवाल के माध्यम से धवाला में प्रदेश में आवारा पशुओं के साथ प्राइवेट गाै सदन की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठाई। उन्हाेंने पंचातीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर से पूछा कि प्राइवेट गाैसदनाें में काैन सा धंधा चल रहा है। जवाब में मंत्री ने कहा कि ऐसे गाै सदनाें पर हिमाचल प्रदेश गाै सेवा आयोग पूरी तरह से नजरें रख रहा है। सभी गतिविधयाें की ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं।

आरपी नेगी। शिमला  प्रदेश में नगर निगमों  के चुनाव अब पार्टी सिंबल  पर करवाने के लिए जयराम सरकार ने कानून एवं नियमो  के तहत कवायद शुरु कर दी है। हालाँकि  हाल ही में कैबिनेट में इस प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब तक विधेयक या अध्यादेश लागू नहीं हाेता तब तक पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हाे सकते। इसके मद्देनजर शहरी विकास  मंत्री सुरेश भारद्वाज साेमवार काे विधानसभा  सदन में इस संदर्भ में विधेयक लाएंगे। वे हिमाचल  प्रदेश नगर निगम  एक्ट-1994 में संशाेधन करने के लिए  सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 2021 नामक विधेयक  पेश करेंगे। इस बिल  के पास हाेने के बाद राज्य निर्वाचन  आयोग  चार नगर निगमों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। गाैरतलब है की हिमाचल  में नगर निगम  के चुनाव 1997 और  2012 में हुए थे। उस वक्त प्रदेश में एक मात्र एमसी शिमला  ही था। अब पांच हाे गए है। अप्रैल माह में धर्मशाला, मंडी, साेलन और  पालमपुर नगर निगम  के चुनाव हाेंगे।

शिमला। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला भाजपा मंडल काे एकजुटता के साथ मिशन  रिपीट का पाठ पढ़ाया। समरहिल में आयोजित कार्क्रम काे संबाेधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा की  2022 के चुनाव में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके लिए हमें अभी से ही मेहनत करने की आवशकता  है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में हमारा संगठन सबसे मजबूत एवं शक्तिशाली है और भाजपा जैसे संगठित संगठन का अन्य कोई संगठन मुकाबला नहीं कर पाता। जो नेतृत्व भाजपा के पास है वह किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है, जिस नेतृत्व पर जनता का विश्वास हो और जो वह नेतृत्व कहता है वह करके दिखाता है ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार ने एक शानदार बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बजट ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा की पिछले 70 वर्ष में भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने वास्तव में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। आज गरीब के पास पक्का मकान है ,बिजली है, जनधन खाता है जिसमे केंद्र सरकार सीधा पैसे डाल रही है ,हर घर नल योजना से भारत के हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है भारत सरकार जिसमें हिमाचल प्रदेश भी अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इज़ ऑफ लिविंग में शिमला 92 स्थान पर था आज पहले स्थान पर है यह हिमाचल सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हिमाचल में 2022 में पुनः एक बार भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में स्थापित करना है।

शिमला। प्रदेश में 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए 327 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत नव निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कर सकेंगे। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने यह विचार आज शिमला ग्रामीण के सुन्नी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नवीन योजना बनाई है, जिसके तहत वे अपने क्षेत्र के 5 नए काम जिसमें सड़क निर्माण, पेयजल, सिंचाई, महिला मण्डल अथवा युवक मण्डल भवन निर्माण, मोक्ष धाम निर्माण या वर्षा शालिका जैसे कार्य शामिल होंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने आज 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से सुन्नी हरि गौसदन का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि जिला शिमला में यह पहला अत्याधुनिक गौसदन होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 90 दिन के भीतर इस सदन का कार्य पूर्ण करें ताकि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इसे लोगों को समर्पित कर सके। उन्होंने बताया कि हिमाचल मूल की पहाड़ी गाय जो 5 हजार अथवा इससे अधिक फीट की ऊंचाई पर रहती है के संरक्षण व संवर्धन के लिए केन्द्र को भेजी गई परियोजना की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है, जिस पर 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि इस स्वीकृति से हिमाचल की पहचान गौरी गाय का संरक्षण होगा। गाय के संवर्धन, नस्ल और दूध बढ़ौतरी में भी इस परियोजना के तहत सहयोेग मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सत्ता में आते ही प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना की, जिसके संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 16 हजार आवारा गऊओं को गौसदनों में रखा गया है। उन्होंने बीज प्रज्जनन फार्म सुन्नी को सुचारू रूप से चलाने तथा इसका आधुनिकीकरण करने एवं भवन निर्माण व स्टाफ का प्रबंध करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए ताकि लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने पशु चिकित्सालय भवन सुन्नी के साथ अन्य भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की तथा अधिकारियों को इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर जल्द कार्य आरम्भ करने के आदेश दिए। उन्होंने बसन्तपुर सब्जी मण्डी के लिए वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त कर जल्द निर्माण के भी आदेश अधिकारियों को दिए ताकि इसका आधुनिकीकरण कर लोगों को उपयोग के लिए समर्पित किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हिमाचल महिला पुलिस की अलग झलक शिमला के रिज मैदान में देखने को मिलेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को महिला पुलिस नियंत्रित करेगी। इसके पीछे का मकसद महिला सशक्तिकरण और महिला पुलिस को उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान देना है। इसके अलावा  हिमाचल के स्थापना दिवस के स्वर्णिम जयंती वर्ष व अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला पुलिस हिमाचल प्रदेश में अपने 50 वर्ष के सफर की झलकी लोगों को दिखाएंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रिज मैदान में महिला पुलिस परेड, बाइक स्टंट और साहसिक कर्तव्य दिखाएगी। 1973 में हिमाचल प्रदेश में केवल 3 महिलाएं थी, लेकिन अब इनकी  संख्या 2300 हो गई है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश के स्थापना दिवस के स्वर्णिम जयंती वर्ष के मौके पर महिला पुलिस के योगदान व महिलाओं को सम्मान देने के मकसद से "women in hp police" कार्यक्रम किया जाएगा।  जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे। सुमेधा द्विवेदी ने बताया कि महिला दिवस पर राजधानी शिमला में वीमेन परेड, महिला पुलिस कर्मियों द्वारा अभी तक के शौर्य को बताने वाली प्रदेशनी का आयोजन होगा। पुलिस में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई तरह के प्रयासों को शो केस ज़रिए दिखाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण में योगदान देेने वाले देश के बड़े अभिनेताओं और बुद्धिजीवियों के बधाई और शुभकामनाएं संदेश भी प्रदेश महिला पुलिस को मिले हैं, जिसमें हेमा मालिनी, अमीर खान, अनुपम खेर, प्रकाश झा, हंसराज हंस जैसे फिल्मी दिग्गजों ने महिला दिवस पर महिला पुलिस के इस खास कार्यक्रम के लिए संदेश के ज़रिए उत्साह वर्धन किया है।

अक्सर विवादों में घिरने वाले एक्टर स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने बयान की वजह से ट्रोल हो गई हैं। लोगों ने उनके कानूनी ज्ञान का मजाक उड़ाया और कहा कि निर्दोष साबित होने और उचित सबूत न होने में फर्क होता है। उन्होंने हर मामले में एक वर्ग विशेष से जोड़ने पर स्वरा भास्कर की आलोचना भी की।   दरअसल गुजरात की एक कोर्ट ने उचित सबूत न मिलने पर 122 लोगों को 20 साल बाद बरी कर दिया है।  इस मामले को मुस्लिमों से जोड़ते हुए स्वरा ने सांप्रदायिक टिप्पणी की, जिसके बाद सीनियर IPS अधिकारी अरुण बोथरा ने उनके कानूनी ज्ञान पर सवाल उठाते हुए निर्दोष साबित होने और उचित सबूत न मिलने के बीच का अंतर समझाया। सीनियर IPS अधिकारी अरुण बोथरा ने ट्वीट कर कहा,'कोर्ट को इस मामले का फैसला करने में 20 साल लग गए। इसका मतलब ये नहीं कि आरोपी 20 साल जेल में ही रहे। वे सभी 20 सालों से जमानत पर बाहर थे. हमें यह भी समझने की जरूरत है कि गलत आरोप लगाने और आरोप साबित होने में अंतर होता है। दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता'। अरुण बोथरा ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में इस देरी को किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोगों को आधा सच बताना भी उतना ही खतरनाक है।  जानकारी के मुताबिक गुजरात  के सूरत में प्रतिबंधित संगठन SIMI से संबंध रखने के आरोप में 122 लोगों पर UAPA के तहत वर्ष 2001 में मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब 20 साल की सुनवाई के बाद लोकल कोर्ट ने सभी आरोपियों को केस से बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ भरोसेमंद सबूत पेश करने में विफल रहा, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। बता दें कि इससे पहले भी स्वरा भास्कर अक्सर विवादों में घिरती रही हैं।     

मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वह कोलकाता में दोपहर 1बजे बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण  करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती आज पीएम नरेंद्र मोदी की कोलकाता में ब्रिगेड मैदान की रैली में शामिल होंगे।  बीजेपी को जिस बड़े बंगाली चेहरे की तलाश थी आज वो पूरी हो रही है।  फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। वामपंथ के मंच पर दिखने वाले मिथुन का भगवा खेमे में आना सबसे बड़ा यू टर्न है। वंही, बंगाल के चुनावी युद्ध में बड़े धमाके की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी की कोलकाता में पहली रैली है और ममता बनर्जी की घेराबंदी का पूरा प्लान है। बंगाल के  सितारे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बता दें कि मिथुन दा के लिए सियासत से रिश्ता कोई नया नहीं है। ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी कोटे से राज्यसभा भेजा, लेकिन मिथुन जल्द ही सियासत की सीमाओं से बाहर निकल आए। उन्होंने संसद की सदस्यता छोड़ दी। मगर अब एक बार फिर से वह सियासत में कूदने की तैयारी कर रहे हैं।  

पिछले एक साल से देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालत हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,711 नए मामले दर्ज किए गए और 100 लोगों ने इस संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 18,711 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,10,799 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 100 मरीजों की जान जा चुकी है, जिसके चलते देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या  1,57,756 हो गई हैं। वंही, रोजाना आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। इससे कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फिलहाल, देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,84,523 हैं। बता दें की देश में दुनिया का सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण जारी है। वहीं देश में अब तक 2,09,22,344 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है।

पीएम नरेंद्र मोदी रविवार (7 मार्च) को ‘जनऔषधि दिवस’  के मौके पर 7500वें जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने इस जनऔषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि लोगों को पैसे के अभाव में दवाई खरीदने में दिक्कत ना आए इसलिए जनऔषधि योजना की शुरुआत की गई है। लाभार्थियों से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने जनऔषधि परियोजनों से जुड़े लोगों के उतकृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया।  पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की फार्मेसी है यह सिद्ध हो चुका है। हमने वैक्सीन बनाई। मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत की ही नहीं दुनिया के लिए भी है। मोदी ने कहा कि हम दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन दे रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के दाम महज 250 रुपये हैं। उन्होंने कहा कि देशवासी मेरे परिवार हैं, आप लोग बीमार होंगे तो इसका मतलब है कि मेरा परिवार बीमार है। इसलिए आप लोगों के लिए सरकार हमेशा बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करेगी।   इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जनऔषिध केंद्र से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मदद मिल रहा है। साथ ही युवाओं को आय का अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनऔषधि केंद्र से माताओं और बहनों को भी सैनेटरी नैपकिन जैसी चीजें आसानी से मिल रही हैं। यह महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महंगी दवाओं के दाम कई गुना कम हो गए हैं। पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना की भी इस दौरान चर्चा की। 

Social Justice and Empowerment Minister Sarveen Chaudhary has hailed the budget 2021-22 presented by Chief Minister Jai Ram Thakur in HP Vidhan Sabha, today. While appreciating the provision of additional amount of Rs. 60 crore on social security pension schemes, the Minister said it would boost the morale of beneficiaries of social security pension schemes.  She said that 40 thousand new beneficiaries would be brought under the ambit of the scheme and about 6.60 lakh beneficiaries would get covered, with an expenditure of Rs. 1,050 crore. Sarveen Chaudhary also expressed happiness on proposal of new scheme Shagun, under which a grant of Rs. 31 thousand would be provided at the time of marriage of daughters of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes from BPL families. The Minister said a provision of social security pension of Rs. 1000 per month to elderly women in the age group of 65 to 69 years under Swaran Jayanti Nari Sambal Yojna, with an expenditure of Rs. 55 crore, shows the commitment of State Government towards welfare of women  

HP Tourism Development Corporation (HPTDC) has announced a 15 percent discount on food and 10 percent in bus fares to all the women guests visiting HPTDC properties on the occasion of Women's Day. Managing Director of HPTDC Kumud Singh here today said that apart from this, HPTDC staff would greet all women guests visiting HPTDC properties on Women's Day. Special dishes would also be served in selected properties on this occasion. She said that this special offer has been announced for the women guests to mark their importance in the society. The HPTDC is already offering a 40 percent flat discount on room tariffs in all its properties till 31st March, 2021.  

पूर्व मुख्यमंत्री ने बढ़िया बजट प्रस्तुत करने पर जयराम ठाकुर को दी बधाई    हमीरपुर:  "कोरोना के दौरान जो आर्थिक कठिनाइयां थी उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने संतुलित बजट प्रस्तुत किया है इसके लिए  बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं" प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बढ़िया बजट प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है।   प्रो० धूमल ने शानदार बजट देने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र के बजट से प्रेरणा लेते हुए और जो संसाधन केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं या फिर करवाए जाने की संभावना है, उनको देखते हुए एक सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही बजट प्रस्तुत किया गया है। जिसमें किसान, बागवान, पुष्प उत्पादक, पशुपालक, विद्यार्थी, कर्मचारी इत्यादि प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास इस बजट में किया गया है।  पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन, पुष्प उत्पादन, मछली उत्पादन इत्यादि क्षेत्रों के लिए समुचित धन का प्रावधान और योजनाओं की घोषणा की गई है। कर्मचारी वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है। महिला सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को महत्व दिया गया है। प्रस्तुत बजट में एक प्रयास रहा है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देते हुए विकास के मार्ग पर प्रदेश आगे चले। प्रो० धूमल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यदि घोषित नीतियों का सही अनुपालन होता है तो विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ प्रदेश शिखर की ओर चलेगा और अंततः देश भर में सबसे ऊपर होगा।     

-प्रदेश में 42 हजार बेराेजगाराें काे नाैकरियां देने का एलान ताे कर्मचारियाें का दिल जीतने की काेशिश शिमला :  पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की जनता काे जयराम सरकार के बजट से काफी उम्मीदें जगी थी, जिसे सीएम जयराम ठाकुर ने काफी हद तक पूरी करने की काेशिश भी की। हर वर्ग के लाेगाें काे निराश न करने के लिए  कुछ न कुछ अपने बजट में प्रावधान किया । प्रदेश सरकार पर इस वक्त 60 हजार 5 साै कराेड़ के ऋण का बाेझ है, आगामी वित्त वर्ष यानी 2021-22 में राजस्व और राजकाेषीय दाेनाें काे मिलकर 9252 कराेड़ का घाटा हाेने का अनुमान है। यह हम नहीं, बल्कि सीएम जयराम ठाकुार स्वयं कह रहे हैं। राजस्व घाटा 1463 कराेड़ और राजकाेषीय घाटा 7789 कराेड़ का अनुमान है। ऐसे में जाहिर है कि अपने कार्यकाल के चाैथे बजट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में बेराेजगाराें की स्थिति काे देखते हुए 40 हजार से अधिक काे नाैकरी देने का भी एलान किया है। साथ ही सीएम ने कर्मचारियाें का दिल जीतने की भी काेशिश की और  बजट का चाैका मारने में सफल भी हाे गए। बजट इन ब्रीफ: एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में भी 500 रुपए बढ़ाए गए। मिशन दृष्टि नई योजना के तहत स्कूली बच्चों की आंखों की जांच कर निशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। आशा वर्कर के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए  3016 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तीनों नए नगर निगमों को 1 करोड़ प्रति निगम व नगर पंचायतों को 20 लाख दिए जाएंगे। अंशकालीन कर्मियों के 300 रुपए बढ़ाए गए। मिड डे मील वर्कर व वाटर करियर का मानदेय 300 रुपया बढ़ाया गया। पीजी, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मानदेय 5000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाया। कौशल विकास भत्ते पर 100 करोड़ ख़र्च किया जाएगा। प्रदेश के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें ख़रीदी जाएंगी। भांग की खेती शुरू करने पर भी  योजना बनाई जाएगी । एससी/एसटी   की बेटियों की शादी के लिए शगुन नामक नई योजना के तहत 31000 की राशि दी जाएगी। हिमाचल के 40 हज़ार नए लोगों को पेंशन लगाई जाएगी जिस पर 7 करोड़ खर्च किया जाएगा। 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग की महिलाओं के लिए स्वर्ण संबल योजना के तहत 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस पर एक हज़ार 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का मानदेय 500 रुपए व सहायकों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया गया। पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। कामगारों की दिहाड़ी 300 रुपए होगी।

शिमला : काेराेना संकट के दाैरान वधायकों समेत निगम और बाेर्डाें के नुमाइंदाें के वेतन में 30 प्रतिशत की कटाैति की थी, जिसे जयराम सरकार ने बहाल करने का एलान किया है। सीएम ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में पहली अप्रैल से पूरी सेलरी जारी करने की घाेषणा की। सरकार ने माेदी सरकार की तर्ज पर योजना विभाग का नाम बदल कर अब नीति विभाग रखने की घाेषणा की है । वन विकास जन सहयोग कार्यक्रम दोगुना होगा। विधायक विकास निधि नाबार्ड से मिलने वाली को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया है । विधायक  निधि को 173 करोड़ से बढ़ाकर 180 करोड़ किया गया।  इसी के साथ पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा देने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया। सरकारी कर्मचारिओं कि सम्पति से जुडी पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए ये तय किया गया है कि क्लास वन व क्लास  टू के कर्मचारिओं को अपनी आय का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसी के साथ महिलाओं को सुदृढ़ व् सशक्त करने के लिए 20 करोड़ गृहणी सुविधा योजना के लिए प्रावधान रखा गया है । सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना से 50 हज़ार नए लोगों को जोड़ा जाएगा इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। 83 करोड़ सिंचाई योजना के लिए प्रावधान रखा गया। नई सवर्ण जयंती बागवानी नई योजना शुरू की गई। बागवानी के लिए 543 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का भी  ऐलान किया गया है ।

शिमला : पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार के वित् वर्ष 2021-22 के बजट को लोगों की आशा के विपरीत बताया है । उन्हाेंने कहा कि घाटे से उभरने के लिए बजट में कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट द्वारा महज़ आकड़ों को दर्शाकर केंद्र सरकार की  योजनाओं को प्रदेश के बजट में शामिल कर लोगों को लुभाने का असफल प्रयास किया गया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वीरभद्र सिंह ने इसे दिशाहीन करार दिया। उन्होंने बजट पर निराशा प्रकट करते हुए कहा है कि बजट में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई से निपटने के कोई भी कारगर उपाय नही है। बजट में आम लोगों को भी कोई राहत नही है तथा कोविड़ से प्रभावित अर्थव्यवस्था के सुधार की कोई भी गुंजाइश बजट में नहीं है।  

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया । मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान  सीएम ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की, उनका वह आभार व्यक्त करते हैं। बजट 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3016 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें बीते वर्ष के मुकाबले 314 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।  भरे जाएंगे 30 हजार पद :  2021-22 में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 5000 पद भरे जाएंगे। जलशक्ति विभाग में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्करों के 4000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, बिजली बोर्ड, जेई, सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद, जेओए आईटी के पद और चतुर्थ श्रेणियों कर्मचारियों के भी कई पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि 2021-22 में प्रदेश सरकार 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने का लक्ष्य रखेगी।    कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा :  एसएमसी शिक्षकों के प्रति माहमानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का प्रति माह मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिड-डे मील कर्मियों और वाटर कैरियर का प्रति माह मानदेय 300 बढ़ाने की घोषणा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है। इसलिए आशा वर्करों का वेतन 750 रुपये बढ़ाया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8024 करोड़ रुपये का प्रावधान। एचआरटीसी के लिए 377 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के लिए 377 करोड़ रुपये का प्रावधान। इलेक्ट्रिक बसों सहित 200 नई बसें खरीदीं जाएंगी। प्रदेश में बनेगा खिलौना निर्माण क्लस्टर :  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर का बनाया जाएगा। ऊना में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये के बल्क ड्रग पार्क में 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर मीट में एमओयू के तहत 10 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग भी जल्द होगी।  पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ा :  पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। इन्हें 10-10 लाख दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाईं। अब कुल 3615 पंचायतें हो गई हैं। सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेंगे। यह चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे। खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा :  तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा।  खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा। बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा :  बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू की जाएगी। हेलनेट के लिए बागवानों को उपदान दिया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा। 20121-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।  बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। 20121-22 में मिल्कफेड को 28 करोड़ अनुदान दिया जाएगा।

शिमला। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एनआईसी के सहयोग से एक साॅफ्टवेयर तैयार किया है जिसके माध्यम से इच्छुक आवेदक हिमाचल भवन एवं हिमाचल सदन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चण्डीगढ एवं परिधि गृह विलिज पार्क, शिमला में कमरा आरक्षित करवाने के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन  माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदक अपने स्मार्ट/एंड्राॅयड फोन से भी  https//himatithi.nic.in लिंक पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अन्य किसी लिखित आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रार्थी को आरक्षण संबंधी जानकारी भी मोबाइल पर एसएमएस द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है व उसे कमरा उपलब्ध न हो पाए और किसी स्थिति में वह विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एनएसी) चाहते हैं तो वह भी उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया जाएगा और पूर्व की भांति उन्हें एनएसी प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रवक्ता ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त 25 फरवरी से इस सुविधा को आरम्भ कर दिया है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव व रोकथाम तथा उचित दूरी बनाए रखने व अनावश्यक सम्पर्क से बचने के लिए आरक्षण के कार्य के लिए इस साॅफ्टवेयर का अधिकाधिक प्रयोग करने का आग्रह किया गया है।

शिमला। प्रदेश में पिछले  कुछ दिनों  काेराेना केस में हाे रही वृद्धि काे देखते हुए राज्य सरकार आने वाले दिनों में अहम फैसला कर सकती है। पिछले एक सप्ताह के अंदर करीब तीन गुणा काेराेना केस बढ़ चुका है। इसके मद्देनजर आज  विधानसभा  सदन में माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सरकार काे इस संदर्भ में एक्शन लेने की बात कही। जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अभी काेराेना खत्म नहीं हुआ है। हमें सतर्क रहने की जरुरत है। सामाजिक दूरियां बनाए रखें और मास्क भी जरुरी है। सीएम ने सदन काे अवगत करवाया कि किसी  भी शिक्षण संस्थान में काेराेना के केस बढ़ जाते हैं ताे उस संस्थान काे बंद करने के बारे में विचार करेंगे। उन्हाेंने कहा कि पिछले साल इन्हीं दाैरान यही हाल थे। उन्हाेंने कहा कि नाै मार्च को  हाेने वाली कैबिनेट मीटिंग में काेविड प्राेटाेकाॅल समेत अन्य नियमों के संदर्भ में निर्णय लेंगे।

आरपी नेगी। शिमला  सीएम जयराम ठाकुर कल अपने कार्यकाल का चाैथा बजट पेश करने जा रहे हैं। सरकार के आम  बजट से सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, व्यावसायियाें, गृहणियाें समेत हर सेक्टर के लाेगाेें काे उम्मीद जगी है कि इस बार भी खास ताेहफा देंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले  साल यानी वित्त  वर्ष 2020-21 में 49 हजार 131 कराेड़ का बजट रखा था। इस िवत्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए  51 हजार कराेड़ का बजट पेश कर सकते हैं। वर्ष 2020 का साल काेराेना संकट से गुजर गया ताे जयराम सरकार इस बार प्रदेश काे संकट से उभारने के लिए  बजट में खास प्रावधान रख सकती है। दरअसल, हिमाचल  विधानसभा  में शनिवार काे सत्र नहीं चलता है, मगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 6 अंक लक्की माना जाता है इसलिए इस बार भी 6 मार्च काे बजट पेश करने जा रहे हैं।

31 दिसम्बर  तक पूरा हाेगा एम्स बिलासपुर का निर्माण  शिमला। हिमाचल के बिलासपुर में स्थापित हाे रही एम्स संस्थान का निर्माण कार्य इस साल के 31 दिसम्बर तक पूरा हाेगा। हालांकि यहां एमबीबीएस के पहले बैच की कक्षाएं जनवरी महीने से शुरु हाे चुकी है, लेकिन समेत अन्य सुविधाएं अभी नहीं हैं। एम्स काे पूरी तरह से संचालित करने के लिए  प्रदेश सरकार ने 31 दिसम्बर 2021 तक का टारगेट रखा है। कांग्रेस विधायक  रामलाल ठाकुर के लिखित सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डा.राजीव सैजल ने यह जानकारी दी है। अपने जवाब में सैजल ने कहा की ओपीडी के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने की प्रक्रिया जारी है और  तय समय सीमा पर एम्स का पूरा भवन बनकर तैयार हाेगा।

  शिमला। बजट सत्र के पहले ही दिन उग्र रूप धारण कर राज्यपाल का रास्ता राेकने वाले कांग्रेस विधायकों  का निलंबन पांच दिन बाद रद्द हाे गया। सरकार ने राज्यपाल से माफी मांगने के लिए विपक्ष पर दबाव डाला, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंतत: सरकार काे ही झुकना पड़ा और आज  सस्पेंशन भी रद्द कर दिया गया। विधानसभा में चल रहे गतिरोध को लेकर स्पीकर के चैम्बर में बुलाई गई बैठक सार्थक रही है और गतिरोध को तोड़ने की सहमति बनी। इसके बाद बजट सत्र से निलंबित किए गए नेता प्रतिपक्ष सहित पांच विधायकों के निलंबन निरस्त कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों और सत्तापक्ष के मंत्रियों के बीच वार्ता हुई है और सभी ने निलंबन को निरस्त करने की बात रखी है। इसके बाद कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने सूझबूझ से विवाद को खत्म करने का निर्णय लिया है जिसका विपक्ष स्वागत करता है क्योंकि लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष से चलता है। प्रस्ताव पर ठाकुर रामलाल, कर्नल धनी राम शांडिल और सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलनी चाहिए और पक्ष और विपक्ष दोनों को इसमें सहयोग देना चाहिए।

  शिमला।निलंबन  रद्द करने के प्रस्ताव में चर्चा करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कभी- कभी पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन विवाद को बढ़ाना भी लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है। विवाद का समाधान हमेशा संवाद होता है इसलिए आज पहल हुई और वार्ता सफल भी रही। लोकतंत्र में विपक्ष का सदन में होना जरूरी है। यह लोकतंत्र की खूबी है।विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित विधायकों के निलंबन को निरस्त करने के लिए लाए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी ने सहमति जताई और नेता प्रतिपक्ष सहित सभी पांच विधायकों का निलंबन निरस्त किया गया।विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित विधायको के निलंबन को निरस्त करने के लिए लाए प्रस्ताव पारित किया जिसमें सभी ने सहमति जताई और नेता प्रतिपक्ष सहित सभी पांच विधायकों का निलंबन निरस्त किया गया। विपक्ष की तरफ से पांच सदस्य, आशा कुमारी, सुखविंदर सिंह, जगत सिंह नेगी, रामलाल ठाकुर, कर्नल धनी राम शांडिल इस बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा माकपा विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद थे।

आयकर विभाग की छापामारी के दौरान अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू फंसते नजर आ रहे हैं। दोनों पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। आयकर के अफसरों ने बीते रोज अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का बयान दर्ज किया। इसके अलावा दोनों के कुछ लॉकर्स पर पाबंदी भी लगा दी है। वहीं मधु मंटेना की कंपनी क्वान मैनेजमेंट और तापसी को मैनेज करनी वाली कंपनी KRI के दफ्तर भी इनकम टैक्स की रडार पर हैं।   इस बीच कंगना रणौत ने  तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप के घर पर पड़े आयकर विभाग के छापे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने कहा कि "मुझे तो पहले से ही शक था जब मैंने उन्हें महंगे राष्ट्रविरोधी विज्ञापनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उकसाते हुए देखा था." एक्ट्रेस ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि डाटा वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये सब छोटे खिलाड़ी हैं, कोई बस कल्पना ही कर सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आतंकवाद कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। ये पैसे के लिए भारत को किस कदर तोड़ रहे हैं, सरकार को सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए, वे आतंकवाद के लिए इस देश के टुकड़े नहीं बेच सकते।   

आरपी नेगी। शिमला   वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। आज विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 6 मार्च को पेश होने वाले बजट भाषण पर मुहर लग दी। ऐसे में जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट छह मार्च को पेश करेंगे। प्रदेश की जनता, कर्मचारी, व्यवसायियों समेत हर क्षेत्र को जयराम सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ आज की कैबिनेट में ऊर्जा विभाग के साथ एसजेवीएन ने प्रेज़ेंटेशन भी दी। वहीं, कैबिनेट ने आबकारी और कराधान अधिकारी  के चार पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। इसमें तीन पद बैकलॉग सामान्य एक्स सर्विसमैन और एक पद सामान्य (PWD) से भरा जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी की सम्मान राशि, प्रसुविधाएं तथा उससे संबंधित विषयों को उपलब्ध करने के लिए विधेयक बनाने और विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुतीकरण को मंजूरी दी गई।  इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्वर्णिम हिमाचल कार्याक्रमों व स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। जिला कुल्लू में पुलिस थाना कुल्लू के तहत पड़ती पंचायत जीया को पुलिस थाना भुंतर के अधीन करने को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा उचित मूल्य दुकानों खोलने की गाइडलाइन में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयों बिलासपुर, पंडोह -1, पंडोह -2 और शाहपुर को एक साल के विस्तार की भी मंजूरी मिली है। 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक विस्तार दिया गया है।

पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में  चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। ऐसे में सभी पार्टियां जनता को अपनी तरफ करके सरकार बनाने की कोशिश में पूरी तरह से जुट चुकी है। इसी बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद उम्मीदवारो की पहली सूची जारी हो सकती है। इस बैठक में अमित शाह, सुवेंदु अधिकारी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता शामिल है। वहीं शिवसेना ने बंगाल में चुनाव न लड़ने के फैसले के साथ अपने सियासी पते खोल दिए है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के नेता सांसद संजय राउत ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि शिवसेना ने फैसला लिया है कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और पार्टी पूरी एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जो सियासी हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि चुनावी जंग में एक तरफ दीदी और दूसरी तरफ बाकी सब हैं। सभी एम फैक्टर जैसे- मनी, मसल्स और मीडिया का इस्तेमाल ममता दीदी को हराने के लिए किया जा रहा है। इसलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव ना लड़ने और ममता बनर्जी को समर्थन देने का फैसला लिया है। हमें विश्वास है कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में एक गर्जना भरी जीत हासिल करेंगी, क्योंकि दीदी बंगाल की असली शेरनी हैं।  वहीं, ममता बनर्जी ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि जब तक वो हैं, भाजपा को बंगाल की सत्ता में नहीं आने देंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाली 11 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नंदीग्राम को सुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव होंगे और 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।  

विराट कोहली और बेन स्टोक्स मैदान पर एक-दूसरे को स्लेज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। चौथे टेस्ट के पहले दिन भी विराट कोहली और बेन स्टोक्स बीच मैदान में आपस में भीड़ गए। यह दृश्य खेल के पहले सत्र में देखने को मिला। 13वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को आउट कर दिया। रूट के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने उतरे। ओवर खत्म होने के बाद बेन स्टोक्स ने सिराज को कुछ कहा। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कप्तान कोहली और स्टोक्स के बीच भिड़ंत देखने को मिली। दोनों के बीच काफी देर तक बहस चली। फिर मैदानी अंपायरों वीरेंद्र शर्मा और नितिन मेनन ने आकर मामला शांत करवाया। उसके बाद के ओवरों में भी स्टोक्स ने सिराज को स्लेज करने की कोशिश की।  हालंकि इससे पहले भी अहमदाबाद के तीसरे टेस्ट मैच में भी विराट कोहली और बेन स्टोक्स के बीच बहस हुई थी. टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान बेन स्टोक्स  बल्लेबाजी कर रहे थे और रविचंद्रन अश्विन के हाथ में गेंद थी। अश्विन जैसे ही आगे बढ़े, स्टोक्स ने उन्हें हाथ दिखाते हुए रोक दिया। स्टोक्स की कोशिश थी आश्विन का ध्यान भंग हो जाए। स्टोक्स ने जैसे ही अश्विन को रोका, स्लिप में खड़े विराट कोहली स्टोक्स के करीब आए और उन्हें समय नहीं बर्बाद करने की नसीहत दी थी।  2016 के मोहाली टेस्ट में भी कोहली और स्टोक्स आपस में भिड़ गए थे। 

उतर प्रदेश के आगरा में  स्थित ताजमहल में पुलिस  को बम रखने की सुचना मिली थी। बम रखने की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ ने ताजमहल से अचानक पर्यटकों को बाहर निकाल दिया। इसे लेकर पर्यटकों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच नोकझोक भी हुई। हालाँकि, बम की सूचना झूठी थी। तलाशी के बाद ताजमहल को फिर से खोल दिया गया है।  जानकारी के मुताबिक किसी ने पुलिस को ताजमहल में बम होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी ताजमहल पहुंच गए। ताजमहल के दोनों गेट बंद किए गए और पर्यटकों को बाहर निकाला गया। इसके बाद ताजमहल के बाहर पुलिस और अंदर सीआईएसएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया।  आगरा के आईजी ने कहा कि बम की खबर झूठी निकली है, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिरोजाबाद से एक सिरफिरे ने फोन करके बम की झूठी सूचना दी थी। आरोपी पकड़ा गया है, और पूछताछ जारी है। 

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के होयातू गांव के वन क्षेत्र में गुरुवार को आईईडी बम धमाका हुआ। इसमें दो जवान शहीद जबकि तीन घायल हो गए हैं। यह धमाका  सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर हुआ। शहीद जवान झारखंड जगुआर ऑफ स्टेट पुलिस के थे। धमाके में  झारखंड जगुआर ऑफ स्टेट पुलिस के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की 197 बटालियन का भी एक जवान घायल हो गया है। यह जानकारी सीआरपीएफ ने दी है। वहीं झारखंड पुलिस का कहना है कि आईईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया था। धमाके के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है।

देश में कोरोना वैक्सीनेशन काम तेज़ी से चल रहा  है. इस बीच बिहार के पटना से एक दिल दुखाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मेडिकल कॉलेज के छात्र की कोरोना की चपेट में आने के बाद मौत हो गई है. ये मामला पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज का है, जहां के छात्र शुभेंदु ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी. इतना ही नहीं, उसके संपर्क में आए करीब 9 अन्य छात्र भी  कोरोना से पीड़ित हो गए हैं. 23 साल का शुभेंदु बेगूसराय जिले के दहिया गांव का रहने वाऔर एनएमसीएच  में  फाइनल ईयर का छात्र था. उसने 2016 में MBBS की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया था. कुछ दिन पहले ही शुभेंदु ने को-वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी. हालांकि, अभी छात्र को दूसरी डोज़ नहीं लग पाई थी.  जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को अचानक शुभेंदु को सर्दी और खांसी की शिकायत हुई जिसके बाद उन्होंने अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया. टेस्ट करवाने के बाद वह गांव चले  थे  रविवार को शुभेंदु की कोविड-19 रिपोर्ट आई जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए. सोमवार रात को शुभेंदु की बेगूसराय में ही मौत हो गई. इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने  शुभेंदु के निधन पर दुख व्यक्त किया है. मंगल पांडे ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जिस किसी चिकित्सक या चिकित्साकर्मी की मृत्यु हुई है, वह पीड़ादायक है. शुभेंदु के मौत के बाद अन्य छात्रों की भी कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर मिली है. स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर नजर रखे हुए .  नालंदा मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉ.अजय ने कहा कि शुभेंदु आखिरी साल के छात्र थे और कोविड-19 जांच कराने के बाद वह अपने घर चले गए थे. सरकार ने भी कई बार कहा है कि जब तक वैक्सीन  का दूसरा टीका नहीं लग जाता, कोविड-19 का पहला टीका केवल कारगर नहीं होता है. शुभेंदु ने पहला टीका ही लिया था. शुभेंदु के संक्रमण की वजह से अब तक 9 और छात्र भी संक्रमित हुए हैं. 

कर्नाटक  के मंत्री रमेश जारकीहोली ने सेक्स टेप मामले में उनकी कथित संलिप्तता के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. सीएम बीएस येडियुरप्पा को लिखे पत्र में जारकीहोली ने लिखा है, 'मेरे खिलाफ आरोप गलत हैं. निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं.'  बता दें कि बीते दिन ही कर्नाटक में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सीडी जारी की थी. जिसमें आरोप लगाया गया कि मंत्री रमेश जारकीहोली ने एक महिला को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन शोषण किया. इन क्लिप को कन्नड़ समाचार चैनलों में प्रसारित किया गया था. सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने मंगलवार को रमेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने नौकरी पाने की इच्छुक एक महिला का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया और इस बारे में कुछ भी बताने पर उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. सीडी सामने आने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में मानो भूचाल आ गया था. कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, कानूनी एक्शन करने को कहा जा रहा था. रमेश जारकीहोली कर्नाटक की सरकार में जल संसाधन मंत्री थे. आरोप था कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में महिला को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया. इससे जुड़ी सीडी को सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने जारी किया था.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का टीका लगवा लिया है. राष्ट्रपति ने बुधवार को दिल्ली में स्थित सेना के आरआर अस्पताल में जाकर वैक्सीन का टीका लगवाया. राष्ट्रपति द्वारा कोरोना का टीका लगवाने की जानकारी ट्वीट करके दी गई. राष्ट्रपति ने इस दौरान वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में लगे डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा कि इन लोगों की वजह से इतिहास में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है. इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है.   बता दें कि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों के साथ गंभीर रोग से पीड़ित 45 साल से ऊपर के मरीजों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है. दूसरे चरण की शुरुआत होते हुए ही सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया. पीएम मोदी के बाद से अब तक कई केंद्रीय नेता कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं. बीजेपी नेताओं ने 250 रुपये देकर वैक्सीन का डोज लिया.

बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु मनटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। मधु मनटेना की टैंलेट मैनेजमेंट कंपनी kwaan के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है।  आयकर विभाग कहना है कि टैक्स चोरी के मामले में फैंटम फिल्मों से जुड़े लोगों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और अन्य शामिल हैं। कई अन्य लोगों को भी फैंटम फिल्मों द्वारा कर चोरी के संबंध में खोजा जा रहा है। आयकर विभाग की टीम मुंबई, पुणे समेत 20 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इसमें चार कंपनियां शामिल है। 

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग और विरुद्ध राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता।  कश्मीर में धारा-370 खत्म होने के बाद फारूक के अनुच्छेद 370 को लेकर कुछ बयान दिए थे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी।  याचिका में फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई थी।   याचिकाकर्ता रजत शर्मा का आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद-370 की बहाली  के लिए चीन से मदद लेने की बात कही थी। इस आरोप को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खारिज कर दिया था।  पार्टी ने कहा कि अब्दुल्ला ने कभी भी नहीं कहा कि चीन के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 की वापसी कराएंगे, उनके बयानों को गलत तरीके से और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया।  सुप्रीम कोर्ट ने रजत शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने ये जुर्माना इसलिए लगाया, क्योंकि याचिकाकर्ता फारूक अब्दुल्ला के उस कथित बयान को साबित नहीं कर पाया, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी। 

भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आयुष किशोर ने अपने साले से खुद पर गोली चलवाई थी। उसने पांच लोगों को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। पुलिस पूछताछ में आयुष के साले ने इस बात को कबूल किया है। उसने बताया कि भाजपा सांसद के बेटे आयुष ने खुद पर गोली चलवाई है। आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी।  पुलिस कमिश्रनर ने बताया कि आयुष ने अपनी मर्जी से शादी की है। वह सांसद कौशल किशोर से अलग रहता है। उसने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवाई। अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। बता दें कि मंगलवार देर रात राजधानी लखनऊ स्थित छठे मिल के पास बदमाशों ने भाजपा सांसद के बेटे आयुष को सीने में गोली मार दी गई। जिससे वह घायल हो गया। आयुष की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रात लगभग 2:30 बजे आयुष को छठे मिल पर गश्त कर रहे पुलिस वालों ने देखा तो उठाकर ट्रामा सेंटर लाए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने पर सांसद कौशल किशोर व पुलिस के आला अधिकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। जिसके बाद जांच की गई और चौंकाने वाला खुलासा हुआ।      

श्रीनगर में बाहरी इलाके खानमोह में एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने खुद को गोली मार कर जान दे दी। सैन्य अधिकारी ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया इसकी जांच की जा रही है।  अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को डिपो में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल सुदीप भगत ने खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामल दर्ज करके आगमी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।   बता दें कि इससे पहले छह फरवरी को जम्मू संभाग के अखनूर में सेना के एक जवान ने आत्महत्या कर ली थी। जवान ने खुद को गोली मारकर जान दी थी। 

हिमाचल प्रदेश  विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बुधवार को भी हंगामे के साथ कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस विधायकों ने प्‍वाइंट ऑफ आर्डर के तहत भरोसा नहीं मिलने के कारण नारेबाजी शुरू कर दी और  प्रश्‍नकाल शुरू होने पर विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने जब माकपा विधायक राकेश सिंघा को प्रश्न पढ़ने के लिए कहा तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी विधायकों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने विरोध स्वरूप विधानसभा से वॉकआउट किया।   कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले प्वाइंट आफ ऑर्डर के तहत मामला उठाया कि क्या हम चीनी हैं, क्या हम पाकिस्तानी हैं, जिनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।उन्होंने कहा कि  26 फरवरी को शुक्रवार के दिन हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई। पहले तो विधानसभा सत्र सोमवार तक स्थगित कर दिया गया था। लेकिन सदन को दोबारा से 12 बजे फिर से रि कॉल किया गया। लेकिन ऐसे में क्या कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंच सकते थे, क्योंकि विधायक न तो हम विक्रम है नाम बेताल हैं और न हम बैटमैन हैं न हम हनुमान हैं।