शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब प्राइवेट स्कूलों के बस पास के मासिक शुल्क में कटौती की गई है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज इसकी घोषणा करते हुए बताया कि छात्रों को अब पहले से कम किराया देना होगा, जिससे अभिभावकों पर वित्तीय बोझ कम होगा। उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पहले बस पास किराए के दो स्लैब थे—0 से 5 किलोमीटर तक ₹1800 और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए ₹2500। अब छात्रों को राहत देने के लिए तीन स्लैब बनाए गए हैं। पहले स्लैब के तहत दूरी को बढ़ाकर 0 से 6 किलोमीटर किया गया है और किराए को ₹600 घटाकर ₹1200 किया गया है। दूसरे स्लैब में 6 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया ₹700 कम करके ₹1800 कर दिया गया है। तीसरे स्लैब में अब 12 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए बस पास किराया ₹2000 होगा। उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बहुत जल्द छात्रों के लिए बस पास की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि अभिभावकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) जनकल्याण की भावना से सेवाएं दे रही है और यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर अभिभावकों ने उपमुख्यमंत्री का आभार जताया और इस फैसले की सराहना की। इस मौके पर HRTC के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, निगम के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के अभिभावक उपस्थित रहे।  

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की छोंज़िन एंगमो ने इतिहास रच दिया है। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की पांचवीं नेत्रहीन महिला बन गई हैं। उन्होंने सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराया। एंग्मो, हेलेन केलर को अपना आदर्श मानती हैं। उनकी यह असाधारण उपलब्धि अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की एक जीवंत मिसाल है। छोंजिन अंगमो के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना बचपन का सपना था। उन्होंने बताया कि इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कई दरवाज़े खटखटाए, लेकिन हर जगह निराशा ही मिली। हालांकि, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उनके लिए उम्मीद की किरण बना और उनके इस सपने को पूरा करने में आर्थिक मदद की। वर्तमान में, अंगमो दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा सहयोगी के पद पर कार्यरत हैं। 2016 में, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण लिया और अपनी कड़ी मेहनत के लिए 'सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु' का पुरस्कार भी जीता। यह उनकी पर्वतारोहण यात्रा का पहला महत्वपूर्ण कदम था। जिसने उनके भीतर छुपी अदम्य शक्ति को पहचान दिलाई। छोंजिन अंगमो का जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। जब वह तीसरी कक्षा में थीं, तब आठ साल की उम्र में एक दवा से एलर्जी के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इस शारीरिक बाधा ने उनके जज्बे को कभी कम नहीं किया। उनके माता-पिता, अमर चंद और सोनम छोमो, ने 2006 में उन्हें लेह के महाबोधि स्कूल और दृष्टिबाधित बच्चों के छात्रावास में दाखिला दिलाया, जहां से उनकी शिक्षा और जीवन को एक नई दिशा मिली। चंडीगढ़ से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह  दिल्ली के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के साथ-साथ अपने पर्वतारोहण के जुनून को भी जारी रखा। उन्होंने लद्दाख की कई चोटियों पर चढ़ाई की और 2021 में, सशस्त्र बलों के दिग्गजों के समूह, टीम क्लॉ के नेतृत्व में सियाचिन ग्लेशियर में एक विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के अभियान 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम' का भी हिस्सा बनीं। 28 वर्षीय अंगमो पहले भी कई चुनौतीपूर्ण चोटियों को फतह कर चुकी हैं, जिनमें सियाचिन कुमार पोस्ट (15632 फीट) और लद्दाख की एक अज्ञात चोटी (19717 फीट) शामिल हैं। उनकी असाधारण उपलब्धियों को देखते हुए, 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन' के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।  

हिमाचल प्रदेश पुलिस में एक अभूतपूर्व आंतरिक कलह सामने आई है, जहां शिमला के पुलिस अधीक्षक (SP) संजीव गांधी ने सीधे पुलिस महानिदेशक (DGP) डॉ. अतुल वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस टकराव ने राज्य के पुलिस विभाग के भीतर हड़कंप मचा दिया है और विभाग की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह विवाद मुख्य रूप से पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले से जुड़ा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है, जिसका एक आधार डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा अदालत में दाखिल किया गया हलफनामा है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने डीजीपी के इस हलफनामे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डीजीपी के हलफनामे में शिमला पुलिस की एसआईटी और उनकी (एसपी शिमला की) कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो कि निराधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिमला पुलिस ने विमल नेगी मौत मामले में पूरी ईमानदारी से जांच की है और उनका एकमात्र उद्देश्य विमल नेगी को न्याय दिलाना था। उन्होंने यह भी बताया कि अदालत का फैसला आने के बाद जांच का काम रोक दिया गया है। एसपी संजीव गांधी ने डीजीपी पर लगे आरोपों को और भी गंभीर बनाते हुए कहा कि शिमला पुलिस को कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें डीजीपी के आचरण पर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। गांधी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि डीजीपी के निजी स्टाफ का एक जवान नशा तस्करी में संलिप्त है और शिमला पुलिस इसकी जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जांच को प्रभावित करने के अनेक प्रयास किए गए हैं।  संजीव गांधी के इस विस्फोटक बयान के बाद डीजीपी कार्यालय और एसपी कार्यालय अब खुले तौर पर आमने-सामने आ गए हैं। इस टकराव से पुलिस विभाग के भीतर गंभीर आंतरिक चुनौतियों का संकेत मिलता है, जिसका असर राज्य में कानून-व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।एसपी संजीव गांधी ने यह भी घोषणा की कि शिमला पुलिस की पूरी एसआईटी हाईकोर्ट जाएगी और अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इस याचिका में अदालत को उनकी अपनी जांच के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि उन्होंने किस प्रकार सभी पहलुओं पर जांच की है। 

शिमला से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस उच्चस्तरीय बैठक में  देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ मौजूद रहेंगे।बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सहमति बनाना है कि किस प्रकार राज्य 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में आधारशिला बन सकते हैं। इस दौरान उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण और लंबित मुद्दों को उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से हिमाचल प्रदेश के 4000 करोड़ रुपये के बकाया एरियर के भुगतान का मुद्दा उठाएंगे। यह राशि राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके भुगतान से प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (राजस्व घाटा अनुदान) में वृद्धि की मांग कर सकते हैं। वही तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध मुद्दा भी उठाएंगे। उन्होंने दिल्ली जाने से पहले ही इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया था। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि तुर्की से हर साल एक लाख मीट्रिक टन से अधिक सेब का आयात हो रहा है, जिससे हिमाचल का 5500 करोड़ रुपये का सेब उद्योग संकट में आ गया है। यह आयात हिमाचल के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के लिए भी बड़ी समस्या बन गया है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू पिछले तीन दिनों से दिल्ली में हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए आर्थिक मदद लाने का प्रयास किया है। उन्होंने बीते कल और परसों पांच केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के लिए लंबित कई महत्वपूर्ण मामलों को उठाया है। उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रविवार या सोमवार को शिमला लौटने की संभावना है।

कुर्सी है तुम्हारा ये जनाज़ा तो नहीं है कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से अशांत हुए शांता कुमार ने आज इन्हीं शब्दों में तल्ख टिप्पणी की है। इरतिज़ा निशात के इस तल्ख शेर का इस्तेमाल करते हुए शांता कुमार ने मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोरदार प्रहार किया है। शांता ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा, 'सीमा की भी एक सीमा होती है।' उन्होंने विशेष तौर से टांडा अस्पताल का जिक्र किया है। पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अमूमन पुरे प्रदेश में हालत बदतर है। खुद स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र में अव्यवस्था हावी है।        शांता कुमार कई मसलों पर बीजेपी से इतर सुक्खू सरकार की तारीफ़ करते रहे है। कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर सीएम सुक्खू की सराहना की है। अब अगर वो ही शांता कुमार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतनी तल्ख़ टिपण्णी कर रहे है , तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार को भी और स्वास्थ्य मंत्री को भी। एक किस्म से शांता कुमार ने इस पोस्ट के माध्यम से न सिर्फ व्यवस्था को आईना दिखाया है, बल्कि  कुर्सी छोड़ने की नसीहत तक दे डाली है। इसमें कोई संशय नहीं है कि संसाधनों की कमी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के परिवर्तन में बाधा है। इसमें भी कोई संशय नहीं है कि पूर्व की सरकारों में भी कोई आला दर्जे की व्यवस्था नहीं रही है। किन्तु खामियाजा जनता क्यों भुगते और कब तक भुगते ?  व्यवस्था को तो बदलना होगा, कुर्सी पर रहकर या कुर्सी से उतर कर।   बिजली का बिल जमा न करवाने पर कटा सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल की क्रस्ना लैब का कनेक्शन ! स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का ये है हाल  न बिजली है, न टेस्ट हो रहे है और न ही रिपोर्ट्स आ रही है.....स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ये हाल है स्वास्थ्य मंत्री के अपने गृह क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल यानी क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में। एक या दो दिन से नहीं बल्कि पूरे पांच दिनों से यहाँ पर आने वाले मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए प्राइवेट लैब में जाना पड़ रहा है। कारण ये है कि क्रस्ना लैब ने फरवरी महीने का बिजली का बिल जमा नहीं करवाया, जिसके बाद बिजली बोर्ड ने इनका बिजली कनेक्शन काट दिया है। क्रस्ना लैब को लगभग एक लाख रुपए बिजली का बिल हो गया है। अब सवाल यह है कि जब क्रस्ना लैब ने बिल नहीं दिया, तो अस्पताल में आने वाले मरीज इसका खामियाजा क्यों भुगतें ? सवाल तो यह भी है कि इतने दिनों से स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल पड़ी हैं, तो क्या उन्हें इसकी कोई खबर नहीं ?   क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के MS राकेश पवार ने कहा है कि हमने इसकी जानकारी मंत्री जी तक पंहुचा दी है। क्रस्ना लैब से बातचीत तो हो रही है लेकिन बीते दिनों से सिर्फ बिल जमा करने के वादे किये जा रहे है। यानी सीधा कहे तो उन्होंने भी इस लाचारी ही बताया है।   

शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर एक बार फिर तनाव गहरा गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर संजौली शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। नवबहार, लड़कबाजार और ढली से आने वाले सभी रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें 100 से अधिक जवान और क्विक रिएक्शन फोर्स की तीन गाड़ियां शामिल हैं। मस्जिद की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ मुस्लिमों को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिस पर देव भूमि संघर्ष समिति ने कड़ा एतराज जताया है। देव भूमि संघर्ष समिति ने ऐलान किया था कि शिमला की संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि इसे अवैध घोषित किया गया है। बुधवार को समिति के सदस्यों ने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी थी और मस्जिद के पास अपने "गण के स्थान" पर पूजा-अर्चना करने की बात कही थी। समिति का आरोप है कि विवादित मस्जिद का बिजली और पानी अभी तक क्यों नहीं काटा गया है, और उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने मस्जिद की ओर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पहले रोका और पूछताछ के बाद जाने की अनुमति दी। इसी दौरान देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर विरोध स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। समिति के सह-संयोजक मनोज ठाकुर और विजय शर्मा ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया, जबकि मुस्लिमों को "विवादित मस्जिद" में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा दोबारा हुआ तो वे लाठी-डंडों के साथ विरोध करेंगे, और आगे की रणनीति तय करने के लिए आज शाम करीब 4:00 बजे एक बैठक आयोजित की जाएगी। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि मुस्लिम समुदाय मस्जिद में नमाज अदा करता है, तो वे इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे।

भाजपा की 'तिरंगा यात्रा' के बाद अब कांग्रेस देश भर में 'जय हिंद सभा' आयोजित कर रही है। इस अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी 30 मई को शिमला के होटल पीटरहॉफ में  सभा होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य कैबिनेट मंत्री व विधायक शिरकत करेंगे। यह अभियान 24 से 31 मई तक देश के 16 प्रमुख शहरों में चलेगा जिसका लक्ष्य भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को जन-जन तक पहुंचाना है। सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चहुआन ने बताया कि इस जय हिंद सभा का मकसद सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करना है इसी के साथ केंद्र सरकार से सुरक्षा चूक और हालिया आतंकवादी घटनाओं पर जवाबदेही मांगना भी है। इस आयोजन में केवल राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि सेना के पूर्व अधिकारी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता भी शामिल होंगे। 

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने करीब 15 साल तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी कर ली। इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होने के बाद शिक्षा विभाग ने आखिरकार उस शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो और शिक्षा विभाग को महिला के खिलाफ शिकायत मिली। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2006 में एक योजना के तहत शिक्षकों की भर्ती हुई थी। वर्ष 2020 में, जब इस योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों को नियमित किया जा रहा था, तब महिला के दस्तावेजों पर संदेह गहराया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस धोखाधड़ी का खुलासा खुद महिला के ही परिवार के एक सदस्य ने शिकायत दर्ज कराकर किया। शिकायत के बाद विभाग ने जांच शुरू की, जिससे महिला पर दबाव बढ़ने लगा। दबाव में आकर महिला ने वर्ष 2021 में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन विभागीय जांच जारी रही। बीते 20 मई को जांच पूरी हुई और सभी आरोप सही साबित हुए। महिला ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, जिसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने इस बात की पुष्टि की है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है।  

चंबा जिले के चुराह क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक नाबालिग लड़की ने अपने रिश्ते के दादा पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब पेट दर्द की शिकायत के साथ तीसा अस्पताल पहुंची पीड़िता की जाँच में वह गर्भवती पाई गई। चिकित्सकों द्वारा सूचना मिलने के बाद, तीसा पुलिस तत्काल अस्पताल पहुँची और पीड़िता से पूछताछ की। पुलिस के सामने ही नाबालिग ने बताया कि उसके रिश्ते के दादा ने उसके साथ यह जघन्य कृत्य किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर में कोई अन्य सदस्य नहीं होने के कारण पीड़िता उसकी मदद के लिए खाना बनाने गई थी, तभी घर में अकेले पाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लोक-लाज के डर से पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस दौरान पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। अधीक्षक पुलिस चंबा, अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तीसा थाना में यह मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिनों तक मौसम मौसम ख़राब रहने वाला है। मौसम विभाग ने 24 से 27 मई तक भारी बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बदलाव को देखते हुए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य चार जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे पेड़ों और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही, कई भागों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आज का मौसम और आगे की संभावना हालांकि, आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। शिमला के रिज पर पर्यटक सुहावने मौसम का आनंद लेते देखे गए। वहीं, कांगड़ा, चंबा, शिमला, किन्नौर, कुल्लू और मंडी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कल से पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) ज्यादा सक्रिय होगा, जिससे ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। परसों से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जो तापमान में गिरावट लाएगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जनजीवन को भी प्रभावित कर सकता है।  

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुर्की से सेब के आयात को हतोत्साहित करने और हिमाचल के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेब पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 100 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि आयातित सेब पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश के सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और यहां उत्पादित सेब अपनी मिठास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सेब राज्य की प्रमुख नकदी फसल है और इससे लगभग 4500 करोड़ रुपये की वार्षिक आय अर्जित होती है। सेब की फसल से लगभग 10 लाख मानव दिवस सृजित होते हैं, जिससे 2.50 लाख से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में लगभग 31 देशों से सेब का आयात किया जाता है। वर्ष 2024 के दौरान लगभग 5.19 लाख मीट्रिक टन सेब आयात किए गए, जबकि वर्ष 1998 के दौरान 1100 मीट्रिक टन सेब का आयात किया गया था जो तुलनात्मक रूप से 500 गुना अधिक है। वर्ष 2020 के दौरान तुर्की से आयातित सेब की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 2023 के दौरान 1.29 लाख मीट्रिक टन के साथ सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के दौरान तुर्की से 1.17 लाख मीट्रिक टन सेब का आयात किया गया था, जो कुल सेब आयात का 23 प्रतिशत रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय बाजारों में तुर्की के सेबों की भरमार देखने में आई है। यह देश के सेब उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है। तुर्की के सेबों की अधिकता से न केवल स्थानीय सेब उत्पादक प्रतिस्पर्धात्मक रूप सेे कमज़ोर होते हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।उन्होंने कहा कि आगामी दिल्ली दौरे के दौरान वह व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से तुर्की से खरीदे जा रहे सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मुद्दा उठाएंगे।

हिमाचल प्रदेश के फार्मा उद्योग पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। देशभर में जांचे गए 196 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, और इनमें से 57 दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनी हैं, जो गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। यह स्थिति तब है जब हिमाचल को देश का 'फार्मा हब' कहा जाता है, खासकर बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कई बड़ी दवा कंपनियां हैं।सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कई नामी दवा कंपनियों के सैंपल भी जांच में ठीक नहीं पाए गए हैं। फेल हुई दवाओं में निमोनिया से बचाव के लिए उपयोग होने वाला अल्मोक्स-500 कैप्सूल, शरीर में सोडियम और पानी की कमी को पूरा करने वाला सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, और अल्सर के इलाज में काम आने वाला रबेप्राजोल इंजेक्शन शामिल हैं। बच्चों को बुखार में दी जाने वाली लिक्विड पेरासिटामोल का सैंपल भी ठीक नहीं पाया गया है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। जांच एजेंसियों के आंकड़े राज्य प्रयोगशाला द्वारा लिए गए 37 सैंपल और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) द्वारा लिए गए 20 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। बद्दी की मर्टिन एवं ब्राउन कंपनी के चार और केपटेप कंपनी के आठ सैंपल फेल हुए हैं। राज्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, देश की 60 दवाएं फेल हुईं जिनमें से 20 हिमाचल में बनी थीं। वहीं, CDSCO की जांच में देशभर में बनी 136 दवाएं फेल हुईं, और इनमें से 37 हिमाचल प्रदेश की थीं। राज्य ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि जिन कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। साथ ही, इन दवाओं के बाजार से स्टॉक को तुरंत वापस मंगाया जाएगा। विभाग स्वयं भी इन सैंपलों की दोबारा जांच करेगा।

: हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार परीक्षा 15 जून, 2025 को आयोजित की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कुल 1.29 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें लगभग 90,000 पुरुष और 39,000 महिला उम्मीदवार शामिल थे। ग्राउंड परीक्षा पास करने वाले लगभग 16,000 युवा अब लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल च्वाइस प्रश्नों पर आधारित होगी। कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प (A, B, C, D, E) दिए जाएंगे। यदि उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं और नकारात्मक अंकन से बचना चाहते हैं, तो उन्हें 'E' विकल्प का चुनाव करना होगा।  

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बुधवार को बड़ा हादसा सामने आया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बलूचिस्तान प्रांत में सुबह एक स्कूल बस ब्लास्ट की चपेट में आ गई, इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई और 38 बच्चे घायल हो गए। एसोसिएटेड प्रेस ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह आत्मघाती हमला दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान के खुजदार जिले में उस समय हुआ जब बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय डिप्टी कमिश्नर यासिर इकबाल ने पुष्टि की है कि खुजदार में जीरो पॉइंट के पास एक स्कूल बस को निशाना बनाकर एक शक्तिशाली धमाका किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस धमाके में चार बच्चों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। बचाव और जांच कार्य जारी हमले के तुरंत बाद, घायलों को इलाज के लिए सीएमएच खुजदार ले जाया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा की है और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। 

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की गैर-शिक्षण पदों की भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का खुलासा हुआ है, जिसकी जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। पता चला है कि कई अभ्यर्थियों ने चेकिंग से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा रखा था। इतना ही नहीं, कुछ केंद्रों पर तो अभ्यर्थियों से बाजू के नीचे से भी ये डिवाइस बरामद किए गए हैं।मंगलवार को पुलिस ने NVS गैर-शिक्षण जूनियर सचिवालय सेवा परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों (सात पुरुष और एक महिला) को अदालत में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने उनकी पुलिस रिमांड तीन दिनों के लिए और बढ़ा दी है। शुरुआती जांच से साफ है कि यह मामला सरकारी भर्ती परीक्षा में संगठित और जानबूझकर की गई अनुचित गतिविधियों से जुड़ा है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े सभी रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए हैं। इनमें अभ्यर्थियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड और नकल के लिए इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शामिल हैं। इसके अलावा, पुलिस के पास अभ्यर्थियों के बयानों की प्रतियां भी हैं, जिनमें उन्होंने नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ ले जाने और गिरोह के संपर्क में आने व लेनदेन की बात कबूल की है। यह मामला भर्ती परीक्षाओं की शुचिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में लग हुई हैं।

शिमला, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश का मौसम आने वाले दिनों में करवट बदलने वाला है। आज और कल (21-22 मई) राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कहीं-कहीं मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, 23 मई से पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने के साथ ही आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बढ़ जाएगी, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज और कल चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, मंडी और शिमला जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हल्की हवाएं भी चल सकती हैं। 23-24 मई को रहें सावधान 23 मई से मौसम का तेवर तीखा होगा। इस दिन खासकर चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की आशंका है। इसके अगले दिन यानी 24 मई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों को भी इसी तरह के मौसम के लिए चेतावनी दी गई है। ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी संभव 25 और 26 मई को भी मध्यम ऊंचाई वाले भागों में बारिश जारी रहने का अनुमान है। वहीं, चंबा और लाहौल-स्पीति के अधिक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इन दिनों हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। कुल मिलाकर, अगले कुछ दिन हिमाचल के लोगों को मौसम के बदलते मिजाज के लिए तैयार रहना होगा।

भीषण गर्मी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। इससे तापमान में गिरावट आने और गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग की और से निचले इलाकों में 23 से 26 मई  में हल्की बारिश की संभावना है। वही मध्यवर्ती शहत्रो में 20 से 22 मई के दौरान एक या दो स्थानों पर और 23 से 26 मई के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 20-21 और 24-25 मई को इन इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है।  बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। निचार में 12.0 मिमी, सांगला में 11.4 मिमी, कुकुमसेरी में 9.6 मिमी, कल्पा में 6.0 मिमी, रिकांगपिओ में 3.0 मिमी, नयना देवी में 2.0 मिमी और केलांग में 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। मंगलवार दोपहर को ऊना के बंगाणा क्षेत्र में भी अच्छी-खासी बारिश हुई है।  

 हिमाचल प्रदेश में अपनी लंबित मांगों को लेकर दृष्टिहीन संघ का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। आज संघ के सदस्यों ने राजधानी शिमला में सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। करीब एक घंटे के जाम के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दृष्टिबाधित प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरकर सड़क खाली कराई गई। दृष्टिहीन संघ शिमला में पिछले 581 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। यही वजह है कि उन्हें बार-बार सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर ध्यान आकर्षित करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बैकलॉग भर्तियां और पेंशन वृद्धि संघ के सदस्य लक्की ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग बैकलॉग कोटे की भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करना है। उनका कहना है कि ये भर्तियां लंबे समय से अटकी हुई हैं, जिससे दृष्टिबाधित युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। लक्की ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है, और न तो भर्तियां हुई हैं और न ही पेंशन बढ़ाई गई है। गिरफ्तारियां होने के बाद भी आंदोलन रहेगा जारी  लक्की ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार बैकलॉग कोटे की भर्तियों को पूरा नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भले ही इसके लिए उन्हें बार-बार गिरफ्तारियां क्यों न देनी पड़ें, वे पीछे नहीं हटेंगे।

हिमाचल प्रदेश: सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चारना में इस साल 10वीं कक्षा का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा है। यहां कुल 21 छात्र-छात्राओं में से एक भी पास नहीं हो पाया। अधिकांश विद्यार्थी गणित और विज्ञान विषयों में फेल हुए हैं। स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) ने इस खराब प्रदर्शन का सीधा आरोप शिक्षकों की कमी पर लगाया है। SMC के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि प्रिंसिपल, टीजीटी नॉन मेडिकल, पीटीआई और कंप्यूटर टीचर सहित पांच पद 2023 से खाली पड़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि SMC ने शिक्षा मंत्री, स्थानीय विधायक, शिक्षा निदेशक और डिप्टी डायरेक्टर से बार-बार शिक्षकों की तैनाती के लिए गुहार लगाई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। 21 में से तीन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है, लेकिन कोई भी पास नहीं हो सका। चारना स्कूल में केवल 10वीं ही नहीं, 12वीं कक्षा का रिजल्ट भी निराशाजनक रहा है। 16 छात्रों में से 6 फेल हो गए हैं। इस खराब नतीजे से अभिभावक खासे चिंतित हैं और कई अपने बच्चों को स्कूल से निकालने का मन बना चुके हैं। हाल ही में हुई अभिभावकों की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। भूपेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि सरकार के उदासीन रवैये के कारण न केवल पढ़ाई का स्तर गिरा है, बल्कि स्कूल की बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है। बरसात के दिनों में बच्चों को क्लासरूम में बैठना तक मुश्किल हो जाता है।  बता दे कि चारना ही एकमात्र ऐसा स्कूल नहीं है जहां सभी छात्र फेल हुए हैं। जनजातीय जिले लाहौल और स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलग्रां में भी 12वीं के तीनों छात्र फेल हो गए, जबकि यहां तीन छात्रों को पढ़ाने के लिए चार शिक्षक तैनात थे। वहीं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के गृह गांव धार पौटा के स्कूल में भी 10वीं के 6 छात्र फेल हो गए हैं। यहां गणित का एक शिक्षक एक साल से अधिक समय से छुट्टी पर है। हालांकि, इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के ओवरऑल रिजल्ट में सुधार देखा गया है। 10वीं में 79.08% और 12वीं में 83.16% रिजल्ट रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। लेकिन चारना जैसे स्कूलों के परिणाम शिक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियों की ओर इशारा करते हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या इन बच्चों की हार उनकी अपनी है, या उस सिस्टम की जो पहले ही मैदान छोड़ चुका था? वैसे बता दें की ये हिमाचल के सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है ऐसे और भी कई स्कूल है जो महज़ एक शिक्षक के साहरे चल रहे ह। 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी सेवा में रिकॉर्ड की गई जन्म तिथि में बदलाव केवल तभी किया जा सकता है जब वह लिपिकीय त्रुटि हो। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी द्वारा सरकारी सेवा में प्रवेश के समय घोषित की गई उम्र अंतिम मानी जाएगी, जब तक कि वह कर्मचारी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर जन्म तिथि में संशोधन के लिए आवेदन न करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के पास इस बात का अधिकार है कि वह आवश्यक प्रमाणों के आधार पर दर्ज जन्म तिथि में बदलाव करे, लेकिन इसके लिए तय समयसीमा और प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। आमतौर पर नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को यह अवसर दिया जाता है कि वे अगर जन्म तिथि में कोई त्रुटि पाते हैं, तो दो साल के भीतर विभाग के समक्ष संशोधन के लिए आवेदन करें। लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मामले का विवरण इस केस में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उनके सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि सही नहीं है और यह उनके परिवार रजिस्टर के अनुसार सुधार की जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि 2 जून 1966 के स्थान पर उनकी जन्म तिथि को 17 अगस्त 1969 दर्ज किया जाए। याचिकाकर्ता वर्ष 1986 में शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए थे, और वर्ष 2018 में जब उन्होंने पंचायत से जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की, तब उन्हें जन्म तिथि में असंगति का पता चला। सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने अपनी जन्म तिथि स्वयं नियुक्ति के समय विभाग को दी थी, और उसी आधार पर सेवा रिकॉर्ड तैयार किया गया था। नियुक्ति के बाद दो वर्ष की तय सीमा में उन्होंने कोई आपत्ति या संशोधन का अनुरोध नहीं किया। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कई जनहितकारी और विकासात्मक निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने पशुधन के विकास और पशुपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत पशुपालन विभाग में 1,000 मल्टी-टास्क वर्कर्स (पशु मित्र) की भर्ती की जाएगी। इसी क्रम में, राज्य के गौसदनों में रखे गए गोवंश के चारे के अनुदान को भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते हुए 700 रुपये प्रति मवेशी प्रति माह से 1200 रुपये कर दिया गया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग में स्कूल पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के लिए 100 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पदों, राजस्व विभाग में 10 वरिष्ठ सहायक और 15 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में पांच विभिन्न श्रेणियों के पदों और आयुष विभाग में बैचवार आधार पर पांच आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती को भी मंजूरी मिली है।   ऑपरेशन थिएटर सहायकों और रेडियोग्राफरों/एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय में substantial वृद्धि की गई है, जो अब दोनों के लिए 25,000 रुपये होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत निजी उद्यमी सीएसआर के माध्यम से घटिया वन भूमि पर वृक्षारोपण कर सकेंगे।  शहरी विकास को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम शिमला में घाटी की तरफ इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स, 2014 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत ऐसे निर्माण सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए। शिमला जिले में माता तारा देवी मंदिर के आसपास के वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने की मंजूरी दी गई है और विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन विंग का हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सिविल विंग में विलय कर दिया गया है। अंत में, कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु चिकित्सा औषधालय बागा सराहन करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

देशभर में नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के गैर-शिक्षण पदों के लिए चल रही भर्ती परीक्षा में एक बड़े नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। शिमला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए लगभग 40 अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पकड़ा है। इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, एएसपी शिमला के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह गिरोह अभ्यर्थियों को माइक्रो चिप और ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करवा रहा था और इसके एवज में लाखों रुपये की वसूली की गई थी। अनुमान है कि इस संगठित नकल के खेल में करोड़ों रुपये की डील हुई है। यह भर्ती परीक्षा स्टेनोग्राफर, मेस हेल्पर, जेएसए, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और अन्य गैर-शिक्षण पदों की कुल 1,377 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। जिस पैमाने पर नकल हो रही थी, उससे परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका भी बलवती हो रही है। बाथरूम बना नकल का अड्डा, पर्यवेक्षकों की सतर्कता से खुला राज जानकारी के अनुसार, NVS के गैर-शिक्षण पदों के लिए 14 से 19 मई तक परीक्षाएं आयोजित की गईं। रविवार को न्यू शिमला के एक परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। तलाशी और मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद सभी अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में दाखिल हुए। परीक्षा सुबह 9:30 से 12:00 बजे तक निर्धारित थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद एक अभ्यर्थी ने वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी, जिसे पर्यवेक्षक ने दे दी। थोड़ी देर बाद उसी अभ्यर्थी ने दोबारा वॉशरूम जाने की इच्छा जताई, जिससे स्टाफ को संदेह हुआ। फिर भी उसे जाने दिया गया, लेकिन पर्यवेक्षक उस पर नज़र रखने के लिए वॉशरूम के बाहर पहुंचे, जहाँ दरवाजा अंदर से बंद था। इससे पर्यवेक्षकों का शक गहरा गया और उन्होंने उस अभ्यर्थी की दोबारा तलाशी ली। इस बार उसके सीने से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुआ। गहन जांच करने पर उसके कान से एक छोटा माइक्रो कैप्सूल (ब्लूटूथ डिवाइस) भी मिला। इस खुलासे के बाद पर्यवेक्षकों ने पूरे परीक्षा केंद्र में मौजूद सभी अभ्यर्थियों की तलाशी ली, जिसमें 10 अभ्यर्थियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। पर्यवेक्षकों की टीम ने तुरंत परीक्षा आयोजित करने वाली सीबीएसई की सी-टेट यूनिट को ईमेल के माध्यम से सूचित किया। सीबीएसई ने सभी पकड़े गए अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार, शिमला के लगभग आठ केंद्रों से करीब 40 अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिमला के एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। भराड़ी में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, फिंगरप्रिंट ने खोली पोल इसी बीच, शिमला के भराड़ी स्थित एक स्कूल में NVS की गैर-शिक्षण पदों की भर्ती परीक्षा में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक अभ्यर्थी दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। यह धोखाधड़ी तब उजागर हुई जब आरोपी युवक के फिंगरप्रिंट संबंधित असली अभ्यर्थी के डेटा से मेल नहीं खाए। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप कुमार, निवासी थुआ, तहसील अलेवा, जिला जींद, हरियाणा के रूप में हुई है, जो अजय कुमार नामक व्यक्ति की जगह परीक्षा दे रहा था। अजय कुमार भी हरियाणा का ही रहने वाला है। यह परीक्षा शनिवार को दोपहर बाद 2:00 से 5:00 बजे के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा अधीक्षक ने तत्काल इसकी सूचना लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रात भर केंद्रों पर चली पूछताछ, बाहर इंतजार करते रहे परिजन परीक्षा में सुबह नकल का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने रात तक पकड़े गए अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों पर ही पूछताछ जारी रखी। इस दौरान आरोपियों से नकल गिरोह के सरगना और उनके तौर-तरीकों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। वहीं, पकड़े गए अभ्यर्थियों के परिजन पूरी रात परीक्षा केंद्रों के बाहर উৎকंठा से इंतजार करते रहे। परीक्षा आयोजित करवाने आई सीबीएसई की टीम के सदस्य और पर्यवेक्षक भी केंद्रों पर मौजूद रहे। पुलिस ने नकल के लिए इस्तेमाल किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया है और मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ अब आर-पार के मूड में नज़र आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर बीते 23 दिनों से शिमला के शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में क्रमिक अनशन कर रहे शिक्षकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। मंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपनी जेब से मोबाइल और नेटवर्क का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शिक्षण, मिड-डे मील का प्रबंधन और ऑनलाइन उपस्थिति जैसे सभी सरकारी कार्य बखूबी निभा रहे हैं। इस दौरान शिक्षक संघ के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी और खंड अध्यक्ष भी मौजूद रहे। शिक्षक संघ ने अब सरकार को सीधे कानूनी नोटिस भेज दिया है। वकील के माध्यम से भेजे गए इस नोटिस में शिक्षा विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जबकि कानूनी तौर पर 7 दिन के भीतर मांगों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। यदि इस अवधि में उनकी मांगें अनसुनी रहीं, तो शिक्षक ऑनलाइन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही, संघ ने निलंबित किए गए शिक्षकों की तत्काल बहाली की भी पुरजोर मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि 23 दिनों के लंबे अनशन के बावजूद न तो प्रदेश सरकार और न ही शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी ने उनसे कोई बातचीत की है, जो उनकी मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। शिक्षक संघ ने अब चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो वे आमरण अनशन जैसे कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि सरकार और जनता तक उनकी बात पहुंच सके। 

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं ने दस्तक दी है। चंबा जिले के दुर्गम इलाके पांगी के चसक भटौरी में तो आज सुबह ताज़ा बर्फ की चादर बिछ गई।  उधर, कांगड़ा के नगरोटा बगवां में सुबह-सुबह तेज़ तूफान ने कहर बरपाया। एक विशाल पेड़ सड़क पर खड़े ट्रक पर आ गिरा, जिससे ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, जेसीबी और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से पेड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया कि पेड़ काफी बड़ा है, इसलिए इसे हटाने में समय लग रहा है। मंडी के पड्डल मैदान के नज़दीक भी एक गाड़ी पर भारी पेड़ गिर गया। तूफान की वजह से मंडी और कुल्लू नेशनल हाईवे पर बनी हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को भी काफी नुकसान पहुँचा है। मौसम विभाग ने पहले ही आज प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी जारी कर दी थी। प्रदेश के पांच जिलों - कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर - में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य सात जिलों में येलो अलर्ट है।   कांगड़ा में तूफान के बाद ज़्यादातर इलाकों की बिजली गुल हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अन्य जिलों में भी आज दिनभर बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में ओलावृष्टि का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, पूरे प्रदेश में आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कल भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तूफान आ सकता है, लेकिन परसों से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग ने आज से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है, जिससे अब सरकारी भर्तियों के लिए बार-बार आवेदन करने के झंझट से मुक्ति मिल गई है। यह नई व्यवस्था न केवल अभ्यर्थियों के लिए समय और प्रयास बचाएगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को भी अधिक सुगम और पारदर्शी बनाएगी। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर यह सुविधा शुक्रवार रात 12 बजे से सक्रिय हो गई है। अब प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की सभी आगामी भर्तियां इसी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से संचालित होंगी। OTR सिस्टम में अब केवल एक बार ही अपना विस्तृत पंजीकरण कराना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। यह सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में आयोग के डिजी-लॉकर में सुरक्षित रहेंगे, जिससे भविष्य में आवेदन करते समय इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के सफल होने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक आईडी नंबर आवंटित किया जाएगा। यह विशिष्ट पहचान संख्या उनके आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़ी रहेगी। भविष्य में जब भी कोई युवा प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहेगा, तो उसे केवल इस यूनिक आईडी और उस विशेष पद के कोड व नाम को दर्ज करना होगा जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। बाकी का संपूर्ण आवेदन पत्र, जिसमें उनकी पहले से दी गई जानकारी शामिल होगी, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा। अयोग्य आवेदकों पर लगेगी लगाम, फीस की होगी बचत: OTR सिस्टम न केवल समय बचाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र उम्मीदवार ही आवेदन करें। सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि अभ्यर्थी की आवेदन फीस तभी कटेगी जब वह उस विशेष पद के लिए निर्धारित सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं और अन्य मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी आवेदन फीस स्वतः ही नहीं काटी जाएगी, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों को अनावश्यक वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकेगा। इस नई प्रणाली से न केवल बेरोजगार युवाओं को कागजी कार्रवाई और बार-बार जानकारी भरने की परेशानी से निजात मिलेगी, बल्कि यह बार-बार वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कतों और हैकिंग की आशंकाओं को भी कम करेगा। युवाओं को अब विभिन्न सरकारी कार्यालयों और रोजगार कार्यालयों के चक्कर काटने की भी आवश्यकता नहीं होगी।  

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला गजनोहा में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल के मैदान में शिक्षिका को तेंदुआ घूमता हुआ दिखा। जानकारी के अनुसार, शिक्षिका विमला शर्मा सुबह करीब साढ़े दस बजे बच्चों को बरामदे में पढ़ा रही थीं। अचानक उनकी नजर स्कूल के साथ सटे खेल मैदान में घूम रहे एक तेंदुए पर पड़ी। तेंदुए को देखते ही शिक्षिका ने बिना किसी देरी के सभी 13 बच्चों को स्कूल के एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और तुरंत दरवाजा लगा दिया।कमरे में बंद बच्चे तेंदुए की आहट और डर के कारण शोर मचाने लगे। इसी बीच, शिक्षिका ने तत्काल स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भीम सिंह को मोबाइल फोन पर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही भीम सिंह अन्य ग्रामीणों के साथ तुरंत स्कूल पहुंचे। ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रयास किया और अंततः तेंदुए को स्कूल परिसर से खदेड़ने में सफलता हासिल की। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। वन विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भीम सिंह ने बताया कि स्कूल के आसपास घनी झाड़ियां होने के कारण अक्सर जंगली जानवर स्कूल परिसर में आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का आश्वासन दिया है। शिक्षिका विमला शर्मा की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें इस वर्ष 83.16 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बोर्ड अध्यक्ष एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष लगभग 90,000 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से 83.16% ने सफलता का परचम लहराया है। विद्यार्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम रोल नंबर के माध्यम से देख सकते हैं।  इस बार 12वीं की परीक्षा में ऊना की प्रतिभाशाली बेटी, महक, ने 97.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उनकी इस अद्वितीय उपलब्धि से पूरे ऊना जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं, द्वितीय स्थान पर तीन मेधावी छात्राओं ने संयुक्त रूप से अपना परचम लहराया है। धर्मशाला की खुशी, बैजनाथ की जाह्नवी ठाकुर, और रैत की अंकिता ने 96.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष के टॉप-10 में कुल 75 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिसमें सरकारी स्कूलों के 40 और निजी स्कूलों के 35 बच्चे शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। 

हिमाचल प्रदेश के चर्चित 250 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा और कस दिया है। एजेंसी ने शिमला में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दो नई एफआईआर दर्ज की हैं। इस नए घटनाक्रम में ईडी ने 10 और लोगों को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी इस मामले में पहले ही 30.5 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर चुकी है। जब्त की गई संपत्तियों में नाहन, पंचकूला (हरियाणा) और अन्य स्थानों पर स्थित संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने यह गहन जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। दरअसल, यह मामला उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुई भारी गड़बड़ी से संबंधित है। सीबीआई की पड़ताल में यह सामने आया था कि कई शिक्षण संस्थानों ने धोखाधड़ी करके छात्रवृत्ति के फंड हासिल किए। ईडी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एजेंसी को पता चला है कि संस्थानों ने छात्रों के फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी देकर छात्रवृत्ति की रकम प्राप्त की। यहां तक कि ऐसे छात्रों के नाम भी छात्रवृत्ति के लिए भेजे गए जो वास्तव में उन संस्थानों में किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित ही नहीं थे। ईडी पहले ही इस मामले में आरोपियों से लगभग 80 लाख रुपये नकद और विभिन्न बैंक खातों में जमा 2.80 करोड़ रुपये जब्त कर चुकी है। अब तक इस घोटाले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ताजा एफआईआर के साथ जांच और भी तेज होने की संभावना है।

मशहूर लेखक सलमान रुश्दी (Salman Rushdie) पर हमला करने वाले शख्स को 25 साल की सजा हुई है। साल 2022 में एक कार्यक्रम में हादी मतर नाम के युवक ने चाकू से सलमान रुश्दी पर हमला किया था। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी।  27 साल के हादी मतर को फरवरी 2025 में जूरी ने हत्या के प्रयास और हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया था। वेस्टर्न न्यूयॉर्क कोर्ट ने मतर को रुश्दी पर हमला करने के लिए 25 साल और मंच पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति को घायल करने का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी क्योंकि हमला एक ही घटना का हिस्सा था।   भारत के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे सलमान रुश्दी ने साल 1988 में एक उपन्यास लिखा था- द सैटेनिक वर्सेज (The Satanic Verses)। इस उपन्यास में पैगंबर मुहम्मद के बारे में लिखी गई बातों के लिए इस्लाम के अनुयायियों उनका विरोध किया। वहीं इसी बीच ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने रुश्दी की हत्या करने का फतवा जारी कर दिया था। हादी मतर ने इसी फतवे को मानते हुए रुश्दी पर हमला किया था। साल 2022 में रुश्दी न्यूयॉर्क में एक साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान हादी मतर ने मंच पर चढ़कर उन पर चाकू से कई वार किए।   सलमान रुश्दी के दादा ने ख़रीदा था अनीस विला   सलमान रुश्दी के दादा मोहम्मद उल्दिन ने 1940 के दशक में सोलन में अनीस विला नामक बंगला खरीदा था, जिसका निर्माण 1927 के आसपास हुआ था । बंगले का नाम रुश्दी के पिता मौलवी अनीस अहमद के नाम पर रखा गया है। पार्टीशन के वक्त यह बंगला कुछ वर्षो तक खाली रहा। इसके बाद वर्ष 1969 में रुश्दी के 21 वर्ष पुरे करने पर उनके पिता ने उन्हें यह बंगला गिफ्ट कर दिया। लेकिन बाद में रुश्दी की ब्रिटिश नागरिकता होने के चलते प्रदेश राजस्व विभाग ने इस बंगले पर अपना हक जताया। इसके विरोध में रुश्दी ने वर्ष 1993 में प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की और वर्ष 1997 में कोर्ट ने रुश्दी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस दौरान इस बंगले में कुछ वर्षो तक शिक्षा विभाग का कार्यलय भी रहा। साथ ही 90 के दशक में कुछ समय तक यह बंगला अतिरिक्त जिला न्यायधीश का आवास भी रहा। बताया जाता है है कि वर्ष 2000 में रुश्दी आखिरी बार इस बंगले में आए थे। वर्तमान में अनीस विला पर सलमान रुश्दी का ही मालिकाना हक है या ये बंगला उन्होंने बेच दिया है, इसे लेकर ताजा जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ वक्त पहले इसे लेकर विवाद की खबरें जरूर आई थी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सर्वर पर साइबर ठगों ने बड़ा हमला कर दिया है। शातिर अपराधियों ने बैंक के एक खाताधारक के मोबाइल फोन को हैक कर 11.55 करोड़ रुपये की भारी रकम उड़ा ली। इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद, ठगों ने इस राशि को 20 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बैंक प्रबंधन ने तुरंत हरकत में आते हुए शिमला के सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस संबंध में जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले को साइबर पुलिस स्टेशन शिमला को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, यह साइबर हमला 11 और 12 मई को किया गया। ठगों ने चंबा जिले के हटली शाखा के एक ग्राहक के मोबाइल को निशाना बनाया और मोबाइल एप्लीकेशन 'हिम पैसा' में सेंध लगाई। इसके बाद बैंक के सर्वर को हैक कर इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। 13 मई को अवकाश होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से बैंक को नियमित रिपोर्ट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इस धोखाधड़ी का पता नहीं चल सका। 14 मई को जब आरबीआई की रिपोर्ट आई, तो बैंक प्रबंधन को इस साइबर सेंधमारी का पता चला, जिससे बैंक में हड़कंप मच गया। प्रबंधन ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बैंक के अनुसार, साइबर हमले के जरिए जिन 20 अलग-अलग खातों में राशि ट्रांसफर की गई है, उन्हें फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। बैंक की ओर से मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी ने सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला साइबर क्राइम ब्रांच को हस्तांतरित कर दिया है। अब इस मामले की जांच सीईआरटी-इन (CERT-In) यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और साइबर क्राइम की टीम मिलकर करेगी। सीईआरटी-इन भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि राज्य सहकारी बैंक के सर्वर हैक कर धोखाधड़ी का मामला सदर थाने से उनके विभाग को मिला है और हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। बैंक प्रबंधन ने इस घटना की सूचना सीईआरटी-इन को भी दे दी है। शनिवार को दिल्ली से सीईआरटी-इन की एक टीम शिमला पहुंचकर बैंक के डेटा सेंटर का दौरा करेगी। यहां विशेषज्ञ बैंक के सिस्टम में ठगों द्वारा लगाई गई सेंध की गहराई से जांच करेंगे। इसके साथ ही, 'हिम पैसा' ऐप को हैक कर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। बैंक भविष्य में इस तरह के साइबर हमलों से सुरक्षित रहे, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। बैंक के प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बैंक सर्वर पर साइबर अटैक कर यह धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक के सभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई राशि को होल्ड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए साइबर इंश्योरेंस मौजूद है, जिससे बैंक को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। बैंक अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जल्द ही देश के सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर इंफोसिस के फिनाकल-10 पर शिफ्ट होने जा रहा है, जिसका उपयोग देश के कई बड़े बैंक कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और होमस्टे संचालकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने होमस्टे रूल्स 2025 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के तहत, अब होमस्टे संचालक अपने कमरों का किराया 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक निर्धारित कर सकेंगे। संशोधित नियमों में 10,000 रुपये तक के किराये वाले कमरों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच के लिए सरकार एक चेकलिस्ट भी तैयार करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे चलाने वालों के लिए किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, 3,000 रुपये से कम किराये वाले होमस्टे के लिए बिजली और पानी के घरेलू कनेक्शन ही मान्य होंगे। इससे पहले, फरवरी माह में होमस्टे संचालन को व्यवसायिक गतिविधि मानते हुए बिजली और पानी के व्यवसायिक कनेक्शन अनिवार्य कर दिए गए थे, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों के होमस्टे संचालकों ने कड़ा विरोध किया था। उनका तर्क था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर युवा स्वरोजगार के लिए होमस्टे चला रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में होटल की तर्ज पर होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट का संचालन हो रहा है। प्रदेश सरकार इन संशोधित होमस्टे रूल्स 2025 की अधिसूचना अगले दो हफ्तों में जारी करेगी। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ये नियम आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के तहत, प्रदेश सरकार ने होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट को तीन श्रेणियों - सिल्वर, गोल्डन और डायमंड में विभाजित किया है। 3,000 रुपये तक किराये वाले होमस्टे सिल्वर श्रेणी में, 3,000 से 10,000 रुपये तक किराये वाले गोल्डन श्रेणी में और 10,000 रुपये से अधिक किराये वाले डायमंड श्रेणी में आएंगे। सभी मौजूदा और नए होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को नए नियमों के तहत फिर से पंजीकरण कराना होगा। पहले से पंजीकृत इकाइयों को अपनी वैधता समाप्त होने के बाद नए सिरे से शुल्क का भुगतान करना होगा। अवैध संचालन पर अब पुलिस केस, स्थिरता प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म संशोधित नियमों में अवैध रूप से होमस्टे का संचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे संचालकों के खिलाफ अब पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। वहीं, नगर निगम, टीसीपी (Town and Country Planning), साडा (Special Area Development Authority) और नगर पंचायत क्षेत्रों में होमस्टे संचालकों को सीवरेज और गारबेज शुल्क व्यावसायिक दरों पर ही चुकाना होगा। नए नियमों के तहत, अतिथियों के रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, बिल बुक, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन सुरक्षा उपकरण और वर्षा जल संग्रहण प्रणाली भी लगानी होगी। आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर होमस्टे संचालन की अनुमति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने होमस्टे संचालकों को बड़ी राहत देते हुए संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र (structural stability certificate), रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और कमरों व बाथरूम के आकार को लेकर लगाई गई शर्तों को हटा दिया है। इसके अतिरिक्त, 20 साल से अधिक समय से प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के निवासी भी अब होमस्टे के लिए आवेदन कर सकेंगे।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आने वाले छह दिनों तक मौसम का मिलाजुला रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 15, 17 और 18 मई को राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, 16 मई को मध्य पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्रों में भी हल्की बूंदा-बांदी की संभावना जताई गई है। 19 से 21 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।    

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने आज 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें इस वर्ष 79.08 फीसदी छात्र सफल रहे। इस बार परीक्षाओं में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। न्यूगल मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवारना की मेधावी छात्रा साइना ठाकुर ने 99.43 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। दूसरा स्थान आर के सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल घंडालवीं बिलासपुर की रिद्धिमा शर्मा ने 99.29 फीसदी अंकों के साथ प्राप्त किया है। वहीं, मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वारघाट की मुदिता शर्मा और मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं की परणिका शर्मा ने 99.14 फीसदी अंक हासिल कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में बेटियों का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। टॉप 10 की सूची में कुल 117 स्थान हैं, जिनमें से 88 पर छात्राओं ने कब्जा जमाया है, जबकि केवल 29 छात्र ही इस सूची में अपनी जगह बना पाए हैं। यह परिणाम प्रदेश में बालिका शिक्षा को मिल रहे प्रोत्साहन और उनकी कड़ी मेहनत का जीवंत उदाहरण है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि इस वर्ष मार्च में आयोजित हुई 10वीं की परीक्षाओं में प्रदेश भर से लगभग 95 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बार परीक्षा परिणाम पिछले साल की तुलना में आठ दिन की देरी से आया है। वेबसाइट और SMS के माध्यम से देखें अपना परिणाम: बोर्ड ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से परिणाम देखने की व्यवस्था की है। ऑनलाइन परिणाम देखने के लिए: सबसे पहले हिमाचल प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं। होमपेज पर दिए गए “HPBOSE 10th Result 2025” लिंक पर क्लिक करें। एक नया पृष्ठ खुलेगा, जहाँ छात्रों को अपनी लॉगिन जानकारी भरनी होगी। आवश्यक फ़ील्ड में अपना रोल नंबर और जन्म तिथि ध्यानपूर्वक दर्ज करें। जानकारी भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें। SMS के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने के लिए: जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे SMS सेवा का उपयोग करके भी अपना परिणाम जान सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा: अपने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग ऐप खोलें। एक नया संदेश लिखें जिसका प्रारूप इस प्रकार हो: HP10 <स्पेस> रोल नंबर उदाहरण के लिए: HP10 206151051 इस संदेश को 5676750 नंबर पर भेज दें। कुछ ही देर में आपको अपने मोबाइल नंबर पर अपना परिणाम SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।  

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने विजय शाह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें विजय शाह ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने विजय शाह के वकील से पूछा कि उनके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है? उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है।  दरअसल, विजय शाह ने इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। विजय शाह ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। उन्होंने मीडिया पर मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि एक मंत्री को संवेदनशील समय में सोच-समझकर बोलना चाहिए। मानपुर पुलिस थाने में विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 (1) (बी) और 197 (1) (सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।   क्या था मंत्री विजय शाह का बयान  शाह ने यह भी कहा कि उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान और मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। शाह बोले- मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारूंगा। जमीन के अंदर द दूंगा। आतंकवादी तीन मंजिला घर में बैठे थे। बड़े बम से छत उड़ाई, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाकर उनके परिवार की ऐसी की तैसी कर दी। यह 56 इंच का सीना वाला ही कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) आज, गुरुवार को दोपहर 2:00 बजे 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने यह बड़ी जानकारी साझा की है, जिससे प्रदेश भर के करीब 95 हजार छात्रों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। मार्च महीने में आयोजित हुई इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रदेश के कोने-कोने से छात्र शामिल हुए थे। इस बार की 10वीं बोर्ड परीक्षा कई मायनों में खास रही। पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में स्टेपवाइज मार्किंग की व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि छात्रों को उनके हर सही प्रयास का अंक मिल सके। इसके साथ ही, बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार ओएमआर शीट का भी इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि इस वर्ष लाहौल-स्पीति और पांगी के दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर, पूरे प्रदेश में 4 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हुई थीं, जिसके लिए लगभग 2,300 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अब सभी की निगाहें आज दोपहर 2 बजे आने वाले 10वीं के नतीजों पर टिकी हैं। छात्र अपना परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार टॉपर्स की सूची में कौन बाजी मारता है और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहता है।  

शिमला: हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में स्थित घनपेरी गांव, शोघी एक भयानक हत्याकांड से दहल उठा। यहां एक व्यक्ति ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी गुलशन की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपराध को छिपाने के लिए शव को घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर दफनाने और जलाने का भी प्रयास किया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में आरोपी पति तोता राम को गिरफ्तार कर लिया है। पेशे से सुरक्षा गार्ड तोता राम ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मामले का पर्दाफाश तब हुआ, जब पड़ोसियों को कुछ असामान्य लगा और उन्होंने तुरंत मृतक गुलशन के परिजनों को सूचित किया। जब परिजन घनपेरी पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के आंगन में एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें उनकी बेटी गुलशन का अधजला शव पड़ा था। बिना देर किए, उन्होंने पुलिस को इस भयावह दृश्य की जानकारी दी। पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, जिन्हें आगे की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। प्रारंभिक पड़ताल में यह भी सामने आया है कि शव को जलाने के लिए पेंट और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, स्पष्ट रूप से शव की पहचान मिटाने के इरादे से। जानकारी के अनुसार, गुलशन और तोता राम ने वर्ष 2020 में विवाह किया था और उनका एक चार वर्षीय मासूम बेटा भी है। मृतक गुलशन के परिजनों ने इस हत्याकांड के पीछे दहेज प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। गुलशन के भाई ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि 14 मई को उनकी मां ने गुलशन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। बार-बार प्रयास करने पर भी जब संपर्क नहीं हुआ, तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई और वे एक रिश्तेदार के साथ घनपेरी गांव पहुंचे। अक्षय, गुलशन के भाई, ने बताया कि गांव पहुंचते ही उन्हें तोता राम का व्यवहार बेहद संदिग्ध लगा। जब उन्होंने घर के आंगन में देखा, तो वहां खुदा हुआ गड्ढा और उसमें उनकी बहन का जला हुआ शव देखकर उनके होश उड़ गए। परिजनों का मानना है कि गुलशन की पहले हत्या की गई और फिर सबूत नष्ट करने के लिए उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तोता राम खुद शोघी पुलिस चौकी पहुंचा और अपनी पत्नी के लापता होने की झूठी कहानी सुनाई। लेकिन, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और घटनास्थल की जांच ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बालूगंज थाने में इस जघन्य अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 238 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना या अपराध के अपराधी को छिपाने के लिए गलत सूचना देना) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शिमला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि हत्या के मोटिव और अन्य पहलुओं की गहन जांच की जा सके। 

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार टैक्सी ने भेड़पालक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 12 भेड़-बकरियों की भी जान चली गई, जबकि दो बकरियां घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह करीब साढ़े चार बजे हुई। भेड़ और बकरी पालक नरोतम राम ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों जगत राम, हिरदू राम और मृतक महेन्द्र सिंह के साथ तीन दिन पहले काण्डी से कनयाल आए थे और पिछली रात पतलीकुहल के पास रुके थे। बुधवार सुबह करीब 2 बजे वे सभी अपनी बकरियों को लेकर पतलीकुहल से मनाली की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 4:30 बजे जब वे बिन्दु ढांक के पास व्राण में पहुंचे, तभी कुल्लू की तरफ से मनाली की ओर आ रही एक तेज रफ्तार टैक्सी (HP 01B 5001) ने पीछे से बकरियों को टक्कर मार दी और आगे चल रहे महेन्द्र सिंह को भी रौंद दिया। हादसे के बाद टैक्सी सड़क के बीच में रुक गई। इस दुर्घटना में मंडी जिले के टिहरी के काल्डी गांव के रहने वाले 37 वर्षीय महेन्द्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 12 भेड़-बकरियों ने भी दम तोड़ दिया। दो बकरियां घायल हैं। पुलिस ने आरोपी टैक्सी चालक ललित कुमार, जो कि मंडी जिले के व्लोह के गलू गांव का रहने वाला है, के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की विस्तृत जांच कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसके चलते तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से लगभग तीन डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि 18 मई की शाम से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मंगलवार को जिला ऊना प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मंगलवार को अन्य प्रमुख शहरों में दर्ज तापमान इस प्रकार रहा: शिमला में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 31.1 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 24.0 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 34.6 डिग्री सेल्सियस और कांगड़ा में 35.5 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की सेवानिवृत्ति का तरीका बदलने वाला है। शिक्षा विभाग एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है जिसके तहत शिक्षकों को अब साल में केवल एक ही बार, 31 मार्च को सेवानिवृत्त किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी है और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। दरअसल, शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के रिटायर होने से स्कूलों में अक्सर शिक्षकों के पद खाली रह जाते हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने ये योजना बनाई है। यह योजना विश्वविद्यालयों की तर्ज पर बनाई गई है, जहां सेवानिवृत्ति एक निश्चित समय पर होती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों के पद खाली रहने से प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षकों की जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पाती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस समस्या पर ध्यान दिया और अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि किसी विषय के शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के बाद नया शिक्षक आने में काफी समय लग जाता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है और इसका असर परीक्षा परिणामों पर भी दिखता है।इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने साल में एक बार ही शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने शिक्षकों के तबादलों को भी शैक्षणिक सत्र के अंत में ही करने का फैसला लिया था, जिसके सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। इसी सफलता से उत्साहित होकर शिक्षा विभाग अब सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करने जा रहा है।

शिमला: प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों में भारी कटौती की है। अब किसानों को सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए केवल 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। ऊर्जा सचिव राकेश कंवर द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार कृषि उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4.74 रुपये की भारी सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसके बाद किसानों को बिजली केवल 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। यह नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई हैं। अधिसूचना जारी होने में हुई देरी के कारण यदि कुछ किसानों को बढ़ी हुई दरों पर बिजली बिल प्राप्त हुए हैं, तो उनसे अधिक वसूली गई राशि को उनके आगामी बिलों में समायोजित किया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 के लिए कक्षा 12 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 17,04,367 पंजीकृत छात्रों में से 16,92,794 परीक्षा में शामिल हुए और 14,96,307 उत्तीर्ण हुए, जिससे कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 88.39% रहा। यह पिछले साल के 87.98% उत्तीर्ण प्रतिशत की तुलना में 0.41 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक CBSE वेबसाइट cbse.gov.in पर या DigiLocker और UMANG जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देख सकते हैं। लड़कियों ने 91.64 प्रतिशत अंक प्राप्त करके लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.70 प्रतिशत है। ट्रांसजेंडर्स का उत्तीर्ण प्रतिशत 100 प्रतिशत है। 2025 में सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा के लिए स्कूलों और परीक्षा केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई है। स्कूलों की संख्या 2024 में 18,417 से बढ़कर 2025 में 19,299 हो गई, जबकि परीक्षा केंद्र 7,126 से बढ़कर 7,330 हो गए। क्षेत्रीय स्तर पर, विजयवाड़ा 99.60% के प्रभावशाली उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद त्रिवेंद्रम 99.32% और चेन्नई 98.47% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली के दो क्षेत्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, दिल्ली पश्चिम ने 95.34% और दिल्ली पूर्व ने 95.06% की उत्तीर्ण दर हासिल की। ​​इसके विपरीत, प्रयागराज ने सबसे कम 79.53% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया, जबकि नोएडा (81.29%), भोपाल (82.46%) और पटना (82.86%) ने भी अपेक्षाकृत कम सफलता दर दर्ज की। दिल्ली पूर्व क्षेत्र में, 1,80,162 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1,79,422 परीक्षा में शामिल हुए और 1,79,551 उत्तीर्ण हुए, जिसके परिणामस्वरूप 95.06% का सराहनीय उत्तीर्ण प्रतिशत रहा।  CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें? - CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं। - होमपेज पर दिख रहे CBSE 12वीं रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें। - रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें। - विवरण सत्यापित करें और सबमिट करें। - CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। - CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने प्रदेश के लाखों छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पिछले पांच वर्षों के प्रश्नपत्रों को उपलब्ध कराएगा। इस दिशा में शिक्षा बोर्ड ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस नई सुविधा से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ नॉन-बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं देने वाले सभी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। अभी तक शिक्षा बोर्ड केवल मॉडल प्रश्नपत्र ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता था, जिससे छात्रों को परीक्षा के प्रारूप और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती थी। दरअसल, राजकीय अध्यापक संघ की फरवरी माह में शिक्षा बोर्ड प्रबंधन के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में संघ ने बोर्ड प्रबंधन से यह महत्वपूर्ण मांग रखी थी कि पिछले पांच वर्षों के बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएं। अध्यापक संघ का मानना था कि इससे छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई स्तर को समझने में काफी मदद मिलेगी, जिससे वे अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। बोर्ड प्रबंधन ने अध्यापक संघ की इस जायज मांग को स्वीकार करते हुए वेबसाइट पर पिछले पांच वर्षों के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की सहमति जताई थी। इसी वादे को पूरा करते हुए अब शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड प्रबंधन पिछले पांच वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नपत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसके लिए प्रश्नपत्रों को स्कैन करके बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा बोर्ड एक प्रश्नपत्र बैंक भी तैयार कर रहा है। इस प्रश्नपत्र बैंक के माध्यम से बोर्ड के परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन करने में काफी सहायता मिलेगी। छात्र इन पुराने प्रश्नपत्रों को हल करके अपनी कमजोरियों को पहचान सकेंगे और परीक्षा की रणनीति बेहतर तरीके से बना सकेंगे। 

हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली अब मात्र एक रुपये प्रति यूनिट की दर से ही मिलेगी। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार प्रति यूनिट 4.04 रुपये की भारी सब्सिडी स्वयं वहन करेगी, जिसकी विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना जारी होने में थोड़ी देरी के कारण कुछ किसानों को अस्थायी तौर पर बढ़े हुए बिजली बिल प्राप्त हुए हैं। हालांकि, उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनसे अतिरिक्त रूप से वसूली गई राशि को उनके आगामी बिजली बिलों में समायोजित कर उन्हें पूरी राहत प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के इस स्पष्टीकरण और सब्सिडी की अधिसूचना के बाद किसानों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश के 5096 राशन डिपुओं को एक महीने के अंदर इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। जिसे राशन कार्ड धारकों को रहत मिलेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य सिग्नल की समस्या के कारण राशन वितरण में उपभोक्ताओं को होने वाली बार-बार की परेशानियों को दूर करना है। पॉस मशीनों के संचालन के लिए स्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने से राशन वितरण की प्रक्रिया अब और भी सुगम हो जाएगी। विभाग इस सेवा को उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न कंपनियों के साथ संपर्क में है। उम्मीद है कि विभाग जल्द ही शॉर्ट टर्म टेंडर प्रक्रिया को पूरा करके एक उपयुक्त कंपनी का चयन कर लेगा। इस प्रक्रिया के संपन्न होते ही, एक महीने के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और प्रदेश के सभी राशन डिपो इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस हो जाएंगे। यह कदम विशेष रूप से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा, जहाँ अक्सर कमजोर सिग्नल के कारण राशन वितरण में बाधा उत्पन्न होती है। पॉस मशीनों के ठीक से काम न कर पाने के कारण उपभोक्ताओं को कई बार घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। वर्तमान में, कई डिपो संचालक अस्थायी तौर पर अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करके मशीनों को चलाते हैं, जो कि एक स्थायी और सुविधाजनक समाधान नहीं है। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में 19 लाख 79 हजार 780 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के इस महत्वपूर्ण कदम से प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी  

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मौसम में आगामी पांच दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहेगा, जिससे धूप खिलेगी और तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। मई के मध्य में, प्रदेश ने लगभग डेढ़ सप्ताह तक लगातार बारिश और ओलावृष्टि का सामना किया था। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो हल्की बर्फबारी भी हुई थी जिसके चलते वर्तमान में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इस असामान्य मौसम के कारण, मध्यम और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और गर्मी का प्रभाव कम है। विशेष रूप से ऊना जिले को छोड़कर, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से कम है। लेकिन, मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभावित है। इस तापमान वृद्धि से पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी महसूस होने लगेगी, जो अब तक अपेक्षाकृत शांत था।

शिमला: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने और सीजफायर की घोषणा के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। निगम ने सोमवार से पड़ोसी राज्य पंजाब और जम्मू-कश्मीर के कई महत्वपूर्ण रूटों पर रात्रि  बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। फिलहाल, दिन के समय चलने वाली बसों को ही बहाल किया गया है, जबकि रात्रि बस सेवाओं के लिए यात्रियों को अभी हालात पूरी तरह सामान्य होने का इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चार दिन पहले पंजाब के जालंधर और अमृतसर तथा जम्मू और कटरा के लिए जाने वाली HRTC बसों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले से इन राज्यों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन, सीजफायर की घोषणा के बाद अब स्थिति में सुधार दिखने लगा है। इसे देखते हुए HRTC ने तत्काल प्रभाव से दिन के समय जालंधर, अमृतसर, जम्मू और कटरा के लिए 29 बसों की आवाजाही को हरी झंडी दे दी है। इससे अब इन शहरों से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से इन शहरों में आने-जाने वाले यात्रियों को बसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें पहले की तरह नियमित बस सेवाएं मिल सकेंगी। HRTC के अधिकारियों के अनुसार, इन शहरों के लिए हिमाचल से कुल 38 बसें संचालित होती हैं। इनमें से 29 बसों को आज से बहाल कर दिया गया है। उम्मीद है कि हालात सामान्य बने रहने पर बाकी बचे 9 रात्रि रूटों पर भी जल्द ही बस सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिससे यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। HRTC के इस कदम से यात्रियों ने राहत की सांस ली है।

शिमला: भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के दौरान तुर्कीये द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन भेजे जाने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्कीये ने संकट के समय में भारत के दुश्मन देश का साथ दिया है, और अब "सांप को दूध पिलाने" की नीति को समाप्त करना चाहिए। राठौर ने तुर्कीये के साथ व्यापार समझौते को तुरंत रद्द करने और वहां से सेब के आयात पर रोक लगाने की मांग की है। शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 2023 में तुर्कीये में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत ने मानवीय सहायता के तहत सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था और गरुड़ एयरोस्पेस ड्रोन भेजे थे। लेकिन, तुर्कीये ने इसका जवाब भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को ड्रोन भेजकर दिया है। उन्होंने बताया कि तुर्कीये और पाकिस्तान मिलकर पांचवीं पीढ़ी के ड्रोन बना रहे हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। राठौर ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या ऐसे देशों के साथ व्यापार संबंध जारी रखना उचित है? उन्होंने बताया कि भारत ने तुर्कीये से 12,29,262 मीट्रिक टन सेब का आयात किया है, जिसकी कीमत 822 करोड़ रुपये है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था सेब उत्पादन पर निर्भर है, और तुर्कीये से सेब का आयात यहां के किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और तुर्कीये के साथ व्यापार समझौता तुरंत समाप्त करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने इसे अजीब बताया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला द्विपक्षीय है और इस पर संसद में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। ट्रंप का ट्वीट संसद के प्रस्ताव के खिलाफ है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार और ऑपरेशन सिंदूर को पूरा समर्थन दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर संसद सत्र बुलाने की मांग की है, ताकि पूरे विषय पर विस्तृत चर्चा हो सके।

भारतीय क्रिकेट टीम को एक हफ्ते में दो बड़े नुकसान हुए हैं। पहले कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, और अब विराट कोहली ने भी यही फैसला किया है। कोहली ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी। खबरें थीं कि उन्होंने बीसीसीआई को पहले ही बता दिया था, लेकिन बोर्ड चाहता था कि वे इंग्लैंड सीरीज तक रुकें। हालांकि, कोहली ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ही फैसला किया। बुधवार को रोहित के संन्यास के बाद, कोहली का यह कदम भारत के लिए एक और बड़ा झटका है। फैंस इन दो बड़े खिलाड़ियों के संन्यास से दुखी हैं। अगले महीने भारत को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है। कोहली ने अपने पोस्ट में क्या लिखा? विराट ने अपने पोस्ट में लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने बैगी ब्लू जर्सी 14 साल पहले पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रारूप मुझे इस तरह के सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत ही खास और निजी अनुभव है। परिश्रम, लंबे दिन, छोटे-छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन यह हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस प्रारूप से दूर जा रहा हूं, तो यह आसान नहीं है, लेकिन यह फिलहाल सही लगता है। मैंने इसमें अपना सबकुछ दिया है और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वाले लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए आभारी हूं, जिसने मुझे इस सफर में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा।' उन्होंने आगे अपनी टेस्ट कैप नंबर '269' लिखा और लिखा 'साइनिंग ऑफ'।   विराट अब सिर्फ वनडे में खेलेंगे विराट अब सिर्फ वनडे में खेलते दिखाई पड़ेंगे। वह पिछले साल टीम इंडिया के टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। कोहली ने कुल मिलाकर 123 टेस्ट खेले और इसकी 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए। इसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट करियर में कोहली ने कुल 1027 चौके और 30 छक्के लगाए। इसके अलावा टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 125 मैचों में 48.7 की औसत और 137.05 के स्ट्राइक रेट से 4188 रन बनाए। इसमें एक शतक और 38 अर्धशतक भी शामिल हैं। वनडे में कोहली 302 मैचों में 57.88 की औसत और 93.35 के स्ट्राइक रेट से 14181 रन बना चुके हैं। इसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली तीनों प्रारूप में रह चुके हैं कप्तान कोहली तीनों प्रारूप में टीम इंडिया की कमान भी संभाल चुके हैं। वह 2014 में धोनी के संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार कप्तान बने थे। तब से लेकर 2022 में दक्षिण अफ्रीका दौरे तक टेस्ट में कप्तान रहे। वहीं, 2021 में उनसे टी20 और वनडे की कप्तानी छीन ली गई थी। कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू में 20 जून 2011 को सबिना पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। वहीं, आखिरी टेस्ट उन्होंने इसी साल सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। 

नई दिल्ली: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और संबद्ध विमानन प्राधिकरणों ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उत्तरी और पश्चिमी भारत के 32 हवाई अड्डों पर सभी प्रकार की नागरिक उड़ान संचालन शुरू कर दिया गया है।   अस्थाई रूप से बंद था इन 32 हवाई अड्डों का संचालन  आदमपुर,अम्बाला,अमृतसर,अवंतीपुर,बठिंडा,भुज,बीकानेर,चंडीगढ़,हलवारा,हिंडन,जैसलमेर,जम्मू,जामनगर,जोधपुर,कांडला,कांगड़ा (गग्गल),केशोद,किशनगढ़,कुल्लूमनाली(भुंतर),लेह,लुधियाना,मुंद्रा,नलिया,पठानकोट,पटियाला,पोरबंदर,राजकोट(हीरासर), सरसावा,शिमला,श्रीनगर,थोइस, उत्तरलाई की हवाई सेवा अब शुरू हो गई है।कॉर्पोरेट संचार निदेशालय, एएआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति और शेड्यूल की नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस से सीधे संपर्क करें। इसके अलावा, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित अपडेट्स के लिए एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा केंद्रों पर नजर रखें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया है कि देश के 32 हवाई अड्डों पर नागरिक विमान परिचालन तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश को कुशल कार्यबल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने अभिनव पहल की है।   प्रदेश सरकार राज्य में नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसके दृष्टिगत समग्र ड्रोन इको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना नितांत अनिवार्य हैै। वर्तमान इस वित्त वर्ष के दौरान लोगों को ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है, इससे प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद और दवाइयां इत्यादि की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। ड्रोन टैक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कृषि और बागवानी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वर्ष 2024-25 में राज्य के 243 युवाओं ने ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। युवाओं को ड्रोन प्रौद्यागिकी में दक्ष बनाने के साथ-साथ अब राज्य में न्यू एज पाठ्यक्रमों का समावेश भी किया जा रहा है। इस दिशा में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और डाटा सांइस का नया महाविद्यालय, जिला शिमला के प्रगति नगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, जिला मंडी के राजकीय पॉलिटेक्निकल सुन्दरनगर में कम्प्यूटर सांइस एवं इंजीनियरिंग (एआई एण्ड मशीन लर्निंग) का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की है। इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित जाएगी। एआई और डाटा सांइस क्षेत्र में वर्तमान में अपार संभावनाएं है। इन क्षेत्रों में युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपनी नवाचार पहलों को साकार रूप प्रदान कर सकेंगे। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में सार्वजनिक निजी भागीदारी व सैल्फ फाइनांसिंग आधार पर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, इन्टरप्रेन्योरशिप, स्किल एण्ड वोकेशनल स्टडीज की स्थापना की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं के नवाचार और इन्टरप्रेन्योरशिप स्किल को निखारा जाएगा। प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए नवाचार और स्वरोजगार के नए द्वार खोल रही है। सरकार के इन प्रयासों से हिमाचल निश्चित रूप से देश का आईटी हब बनकर उभरेगा।