हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18, 19 व 20 सितम्बर, 2023 को आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत सोलन के सुबाथू क्षेत्र के कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 18 सितम्बर, 2023 को प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक सुबाथू बाज़ार, अप्पर थड़ी, लोअर थड़ी, छपरोली, कश्मीरी मोहल्ला, रविदासपुरा, शांति निकेतन एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि 19 सितम्बर, 2023 को प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक नायानगर, भाली, कटहनी, आरला, चापला, झीन, न्यू फायरिंग रेंज एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि 20 सितम्बर, 2023 को प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक मोहरी, घड़सी कुकाना, कण्डा, आंजी छटेरा, चयाड़, खलयाण एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति तथा अन्य कारणों से उपरोक्त तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर जिला के भोरंज में एक महिला के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से कड़ी कानूनी कार्यवाही करने को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि यह घटना बहुत ही दुखदाई और देव भूमि को शर्मसार करने वाली हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए अभिशाप है जो किसी भी स्तर पर सहन नही की जा सकती। उन्होंने कहा पीड़ित महिला को पूरा न्याय मिलना चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ने हो इसके लिए जरूरी है कि इस घटना में संलिप्त सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी सज़ा मिले। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भविष्य में ऐसी किसी भी घटना पर जो समाज विरोधी, महिलाओं से बदसलूकी से जुड़ी हो पर तुरंत कार्यवाही करने को कहा है जिससे ऐसी शर्मसार घटनाओं पर रोक लग सकें।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सौरव चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूरे देश के समक्ष एक मिसाल पेश करते हुए भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी समस्त जमा पूंजी की 51 लाख रुपये की धनराशि आपदा राहत कोष-2023 में दान कर दी है। सौरव चौहान ने कहा कि ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू देश और प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने गए हैं जो अपनी नहीं, बल्कि जनता को सुखी देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू संभवतया देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने पद पर रहते हुए अपनी निजी जमा पूंजी सरकार को आपदा से निपटने के लिए दान में दी है। सौरव चौहान ने कहा कि इससे पहले भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक सरोकार को अधिमान देते हुए धन दान किया है। कोरोना काल में विधायक के तौर पर उन्होंने एक साल का वेतन और अपनी एफडीआर तोड़कर भी 11 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार को महामारी से लड़ने के लिए दान में दी थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपनी टीम के साथ प्रदेश को रिस्टोर करने में जुटे हैं। सौरव चौहान ने मुख्यमंत्री की इस मिसाल से खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से धन्यवाद किया।
पेंशनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन इकाई पट्टाबरावरी -हरिपुर की बैठक इकाई अध्यक्ष डीडी कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डीडी कश्यप ने पेंशनरो को सम्बोधित करते हुए कहा कि संगठन की जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक इसबार 23 सितंबर को कुठाड़ (कृष्णगढ़) में रखी गई है, जिसमे हमारी इकाई को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। डी.डी कश्यप ने सभी इकाई सदस्यों से आग्रह किया कि इस जिला स्तरीय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। बैठक में इकाई का स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित करने बारे भी चर्चा व विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि इस बार यह समारोह 15 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बैठक में पेंशनरो की लंबित विभिन्न मांगों एरियर,मैडिकल बिल,पे फिक्सेशन आदि पर भी गहन चर्चा व विचार विमर्श कर सरकार से पेंशनरो की सभी मांगें जल्द पूरा करने की सरकार से मांग की गई। इस बैठक में जगदेव गर्ग, नेकराम कौंडल,बिशन दास,ख्याली राम,नेकराम ठाकुर,प्रेम चन्द कश्यप,दुनीचंद ठाकुर बीरबल परिहार व गीता देवी आदि मौजूद रहे.
शिमला के समरहिल शिव मंदिर में सर्च ऑपरेशन के चौथे दिन मलबे के नीचे एक और शव मिला है। ये शव हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीएल शर्मा का बताया जा रहा है।अभी तक 14 शव निकाले गए है।
** सुप्रीम कोर्ट ने शब्दावली जारी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द जैसे कि प्रॉस्टिट्यूट और मिस्ट्रेस का इस्तेमाल नहीं होगा। आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए बुधवार को हैंडबुक लॉन्च की है। मसलन अब प्रॉस्टिट्यूट की जगह 'सेक्स वर्कर', चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूट की जगह 'तस्करी करके लाया गया बच्चा', अफेयर की जगह 'शादी के इतर रिश्ता' इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को ये समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। गौरतलब है कि इस हैंडबुक में वे शब्द हैं, जिन्हें पहले की अदालतों ने इस्तेमाल किया है। शब्द गलत क्यों हैं और वे कानून को और कैसे बिगाड़ सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस हैंडबुक को तैयार करने का मकसद किसी फैसले की आलोचना करना या संदेह करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता की परंपरा चली आ रही है। शब्दावली को कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और जस्टिस गीता मित्तल और प्रोफेसर झूमा सेन शामिल थी, जो फिलहाल कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज में फैकल्टी मेम्बर हैं।
बेरोजगार शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश ने सरकार के खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। शारीरिक शिक्षकों ने शिमला डीसी आफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की सरकार से मांग की है और कहा है कि अगर एक महीने के भीतर शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया को शुरू नही किया गया तो वे परिवार सहित अनशन पर बैठा जाएंगे और जो भी पढ़ाई की है उसके डिग्री डिप्लोमा सरकार को सौंप देंगे। बेरोजगार शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रामेश राजपूत ने कहा कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी जो कोर्ट में जाने की वजह से लटक गई थी। लेकिन अब कोर्ट ने मामले को डिसमिस कर दिया है इसलिए सरकार भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। कई बार सरकार के ध्यान में मामला लाया गया लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला इसलिए आज मजबूरन बेरोजगार शारीरिक शिक्षक धरना प्रदर्शन किया है क्योंकि अब सब्र का बांध टूट गया है और उम्र भी हाथ से निकलती जा रही है। लगभग 22 से 25 हज़ार बेरोजगार शारीरिक शिक्षक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं इसलिए सरकार भर्ती प्रक्रिया को जल्दी शुरू करें।
कालका-शिमला नेशनल हाईवे-5 के ढहे हिस्से में भूस्खलन का दौर जारी है। ऐसे में अब यहां पर फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी के लिए काम करना भी चुनौती बन गया है। वहीं दत्यार की तरफ भी सड़क पर दरारें पड़नी शुरू हो गईं है। कुमारहट्टी से चक्कीमोड़ तक हाईवे पर केवल लोकल वाहन ही आवाजाही कर रहे हैं। जबकि लंबे रूट की बसें और ट्रकों को कुमारहट्टी से नाहन होकर चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। राहत कि बात है कि छोटी गाड़ियों से दैनिक उपभोग की वस्तुएं, दूध, ब्रेड अखबार प्रदेश में पहुंच गया है। लेकिन मुख्य हाईवे बंद रहने से काफी नुकसान हो गया है। गौर हो कि मंगलवार रात 2:45 बजे कालका शिमला नेशनल हाईवे पांच पर चक्कीमोड़ के समीप सड़क का 40 मीटर हिस्सा ढह गया था। इसके बाद बुधवार दोपदर 12:45 बजे पहाड़ी वाली लेन से मलबा हटाकर सड़क से कुछ हल्के वाहनों को ट्रायल के तौर पर निकाला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद यहां पर फिर भूस्खलन हो गया और सड़क बंद हो गई। इस सड़क को 3:00 बजे फिर छोटी गाड़ियों के लिए बहाल किया गया लेकिन चंद मिनटों के बाद मूसलाधार बारिश हो गई और 4:00 बजे सड़क का बचा हिस्सा भी ढह गया। जिससे अब यहां पर आवाजाही पूरी तरह ठप है। पुलिस की ओर से वैकल्पिक सड़कों से ट्रैफिक निकाला जा रहा है लेकिन इन सड़कों पर जाम की समस्या बन रही है। कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच के बंद होने के बाद जिला पुलिस सोलन ने रूट प्लान जारी किया है। वैकल्पिक सड़क का इस्तेमाल कर लोग गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। धर्मपुर-कसौली-परवाणू, कुमारहट्टी-नाहन, कुमारहट्टी-भोजनगर-नारायणी-परवाणू सड़क इसमें शामिल है। अधिकतर लोगों ने इसी सड़क का इस्तेमाल किया। समें बसों को कुमारहट्टी से नाहन होते चंडीगढ़ भेजा गया। साथ ही छोटे वाहनों को कसौली-परवाणू और जोहड़जी परवाणू का विकल्प दिया गया। शिमला से चंडीगढ़ जाने के लिए जुब्बड़हट्टी-कुनिहार-नालागढ़-सिसवां रूट का इस्तेमान कर सकते है।
कहा-सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली को दी जाएगी प्राथमिकता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए 23 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से पांच करोड़ रुपये यशवंत नगर से छैला तक की सड़क के मरम्मत कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों के तहत लोक निर्माण विभाग के सात मण्डल में प्रत्येक को सड़कों की मरम्मत एवं बहाली के लिए एक-एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन लोक निर्माण विभाग मण्डलों को भी एक-एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जहां प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति अधिक हुई है, जिनमें कुल्लू जिले के चार विकास खण्ड, सिरमौर जिले के शिलाई और राजगढ़ विकास खंड शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही वह चौपाल और जुब्बल-कोटखाई क्षेत्रों का दौरा करेंगे तथा इन क्षेत्रों में किए जा रहे मरम्मत कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर गिरा मलबा हटाने के लिए मशीनरी खरीदने से लेकर उसे प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार धन की कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने अधिकारियों को अग्रिम भुगतान के साथ लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग प्रारम्भ करने को कहा साथ ही कहा कि जल शक्ति विभाग को भी इस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत में बढ़ोतरी की प्रथा को रोकने पर बल देते हुए अधिकारियों को क्लॉज 10 सीसी को हटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक चंद्रशेखर और चैतन्य शर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
A disturbing video has emerged from violence-torn Manipur showing two women, reportedly belonging to the Kuki-Zo tribes, being paraded naked on the road by a group of men and then allegedly gang-raped in a nearby field. The sickening incident reportedly took place on May 4 and a video of the despicable act surfaced on social media on Wednesday, showing two Kuki-Zo women being paraded naked, molested, and groped by a group of men, purportedly belonging to the Meitei community. The women were later allegedly gang-raped in a field near the roadside. The horrifying video has sparked outrage and resulted in more tensions in the conflict-torn northeastern state that has witnessed widespread destruction and deaths since the outbreak of ethnic violence in May this year. Police said a case of abduction, gang rape, and murder has been registered and have arrested a man, adding that others will be held soon. Prime Minister Narendra Modi also said the incident had "shamed India" and that "no guilty will be spared".
All trains on the Kalka-Shimla heritage railway track have been suspended till August 6. This decision has been taken due to the impact of landslides, and the falling of trees and stones on the rail track between Solan and Kalka. However, the track from Shimla to Solan has been restored for the movement of trains. Northern Railway also has plans to run a local train between Shimla and Solan. From July 9, the operation of trains on the Kalka-Shimla Heritage Rail Track is closed. Trains could not start operating due to landslides at various places between Solan and Kalka on the railway line. The work of repairing the track for the operation of trains on the railway line is going on since July 9 and at present the track from Shimla to Solan has been declared fit for trains. Officials said that due to heavy damage at over 100 locations between Kalka and Solan, particularly near Koti, Sonwara and in the Shivalik Hill belt, the repairs are taking more time. Mandeep Singh Bhatia, divisional railway manager (DRM), Ambala Division, said the major damage is at Kalka due to a hill slip and its restoration is taking time. “The damage has affected the railway apparatus at Kalka. Now, we have planned to start rail operations between Shimla and Solan for the time being. There are several constraints, like setting up rakes and availability of fuel only at Kalka. Now arrangements are being made at Shimla,” he added.
हिमाचल प्रदेश में बरसात ने तबाही मचा दी है। बीते तीन दिन से हो रही बारिश के कारण आई आपदा में 20 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बरसात ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए है और आगामी 15 तारीख तक मौसम ख़राब रहने का अनुमान है। अनुमान के अनुसार बरसात से हिमाचल प्रदेश में करीब 4 हजार करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो चुकी है। भारी बारिश के कारण 1400 सड़कें ठप है। चंडीगढ़-मनाली, कालका-शिमला नेशनल हाईवे समेत 1321 सड़कें जगह-जगह लैंडस्लाइड के कारण बंद हैं। करीब 1000 रूटों पर HRTC की बस सेवाएं सस्पेंड हैं। 25 से ज्यादा पुल पानी में समा गए हैं। इससे परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। शिमला-धर्मशाला हाईवे पर घंडल में बैली ब्रिज भी लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रदेश में करीब 800 पेयजल योजनाएं ठप है। नदियों में गाद के कारण लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा। प्रदेश में लगभग 4700 के ट्रांसफॉर्मर ठप है। कई क्षेत्रों में ब्लैक आउट की स्थिति है।
भारी बरसात के चलते हिमाचल प्रदेश में कई रुट प्रभावित हैं। जानकारी के अनुसार अकेले HRTC के 1008 बस रूट और निजी बसों को मिलाकर 1500 से ज्यादा रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीँ राज्य से बाहर चलने वाली निगम की 452 बसें विभिन्न स्थानों पर बारिश के कारण रूकी हुई हैं। भारी बारिश के कारण चंडीगढ़-मनाली, कालका-शिमला नेशनल हाईवे समेत 1321 सड़कें जगह-जगह लैंडस्लाइड के कारण बंद हैं। 25 से ज्यादा पुल पानी में समा गए हैं। इससे परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। बारिश के कारण करीब 1400 सड़कें ठप्प है। प्रदेश में इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉ. सुरेंद्र पाल के अनुसार मंगलवार को भी दिनभर भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश में 15 जुलाई तक बारिश का दौर चलता रहेगा। उन्होंने आम जन से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में में छोटे बड़े नदी-नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी जनता से सावधानी बरतने, उफनते नदी-नालों के पास नहीं जाने और लैंडस्लाइड संभावित ऊंचे क्षेत्रों की यात्रा टालने की अपील की है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से स्थिति चिंताजनक है।
भारी बसात के चलते एसजेवीएनएल के 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट और रामपुर 412 मेगावाट प्रोजेक्ट बायल में विद्युत उत्पादन ठप हो गया। सतलुज नदी में सिल्ट की मात्रा में भारी बढ़ोतरी होने से प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर सभी विद्युत इकाइयां बंद की हैं। प्रोजेक्ट में रविवार सुबह से उत्पादन बंद है। इसके चलते उत्तरी ग्रिड को बिजली मिलना बंद हो गई है। इससे हिमाचल प्रदेश सहित समेत उत्तर भारत के आठ राज्यों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विदित रहे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में यहाँ से विद्युत आपूर्ति होती है।
हिमाचल प्रदेश में एक ही दिन में बारिश के कई रिकॉर्ड टूट गए है। ऊना जिले में 30 साल बाद 24 घंटे में सबसे अधिक 166 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऊना में वर्ष 1993 में 188 मिलीमीटर बारिश हुई थी, इसके बाद रविवार को सबसे अधिक बारिश हुई है। शिमला में भी पांच साल बाद एक दिन में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इससे पहले राजधानी शिमला में वर्ष 2018 में सबसे ज्यादा 118 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। 24 घंटों के इस अंतराल में शिमला में 79.4, सुंदरनगर में 83.2, भुंतर में 101.5, कल्पा में 29.6, धर्मशाला में 126.4, ऊना में 166.2, नाहन में 131.2, पालमपुर में 94, सोलन में 107, मनाली में 131.3 और कांगड़ा में 108.2 वर्षा रिकॉर्ड हुई। मंडी में 80, बिलासपुर में 130, चंबा में 146.5, डलहाैजी में 143, जुब्बहट्टी में 103.1, कुफरी में 66.5, नारकंडा में 88 और रिकांगपिओ में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
हिमाचल प्रदेश में बरसात कहर बनकर टूट रही है। भारी बारिश के कारण 24 जून से अब तक एक पखवाड़े में 40 से ज्यादा भवन पूरी तरह जमींदोज हो चुके है, जबकि दर्जनों भवन खतरे की जद में है। प्रदेशभर में लगभग 400 पालतू मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। वहीँ 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश के कई गांवों में रविवार रात से ही बिजली गुल है। मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति है, जबकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
लगातार हो रही बारिश में हिमाचल प्रदेश में जन जीवन पूरी तरह प्रभावित है। 800 से ज्यादा सड़कें बंद है, कई क्षेत्रों में ब्लैक आउट है। कई भवन अब तक बरसात में ध्वस्त हो चुके है। अधिकांश नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के पुलगा में रविवार दोपहर बाद बादल फटने से खूब तबाही हुई। मंडी जिले के थुनाग में बादल फटने से मलबा और पानी लोगों के घरों में घुस गया। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद होने से 200 लोग फंस गए। परवाणू-शिमला फोरलेन, चंडीगढ़-मनाली, ठियोग-खड़ापत्थर नेशनल हाईवे, मंडी-पंडोह नेशनल हाईवे भी जगह-जगह लैंड स्लाइड के कारण बंद रहा। हेरिटेज कालका-शिमला तथा अंबाला-ऊना ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें भी बंद।
हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर टूटी है। पिछले 48 घंटे से भी अधिक समय से बारिश हो रही है और इस दौरान 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे समेत प्रदेशभर में 800 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध है। कालका-शिमला फोरलेन भी बार-बार लैंड स्लाइड से बंद हो रहा है। बरसात में कई खौफनाक मंजर सामने आएं है। मनाली के आलू ग्राउंड में चार मंजिला होटल की बिल्डिंग ताश के पतों की तरह ढह गई। कई स्थानों पर भवन खतरे की जद में है। लगभग आधे हिमाचल में बिजली गुल, सड़कें व रास्ते बंद होने से लोग परेशान है। सड़कों को कनेक्ट करने वाले एक दर्जन से ज्यादा पुल ध्वस्त हो गए है। ऊना, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में बहने वाली नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। सतलुज का भी जलस्तर भी निरंतर बढ़ रहा है।
पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को कर्मचारियों को दिए गए विकल्प चुनने के अवसर की अवधि सोमवार को खत्म हो गई। बीते चार मई को जब इसकी अधिसूचना जारी की गई थी तो उसमें दो महीने का वक्त दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में केवल 346 कर्मचारी ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में रहना चाहते हैं। करीब 1.18 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को चुना है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनपीएस में रहने के लिए केवल 346 कर्मचारियों की ओर से विकल्प चुने जाने की पुष्टि की है। ओपीएस के तहत कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोलने की रफ्तार अभी ढीली चल रही है। अभी तक करीब 5,000 कर्मचारियों के खाते ही खोले गए हैं। हालांकि, वित्त विभाग का कहना है कि इसका ओपीएस देने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन स्कीम कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी में शामिल है। राज्य सरकार ने इसे पहली कैबिनेट बैठक में ही लागू करने की मंजूरी दी थी। उसके बाद ओपीएस को लागू करने से संबंधित इन तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है।
साल था 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। उद्धव ठाकरे विपरीत विचारधाराओं वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने का मन बना चुके थे और इस गजब गठबंधन के सूत्रधार थे शरद पवार। इसी बीच 23 नवंबर की सुबह सुबह खेल हो गया। चाचा शरद पवार गठबंधन की गाँठ बांधते रह गए और भतीजे अजित पवार ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दिया। फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। हालांकि बाद में शरद पवार ने इस पूरे घटनाक्रम को पलट दिया और अजित पवार के साथ सभी विधायकों को पार्टी में वापस बुला लिया। 2019 से अब तक महाराष्ट्र की सियासत ने बहुत कुछ देख लिया। पहले शिवसेना में बगावत हुई और उद्धव ठाकरे की न सिर्फ सरकार गई बल्कि पार्टी भी एकनाथ शिंदे ले उड़े। शिंदे वर्तमान में भाजपा के साथ सरकार चला रहे है और भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उनके डिप्टी है। ये ही है सियासत। अब करीब चार साल बाद दो जुलाई में झटका लगा है शरद पवार को। भतीजे अजित ने फिर बगावत कर दी और इस बार अपने साथ करीब 30 विधायक ले गए। अजित डिप्टी सीएम बन गए और छगन भुजबल सहित आठ एनसीपी विधायक भी अब शिंदे सरकार में मंत्री है। चाचा देखते रह गए और भतीजे अजित पवार ने खेल कर दिया। अजित पवार के गुट का दावा है कि उनके पास 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है पर आंकड़ा लगभग तीस तो दिख ही रहा है। अजित ने साफ़ कहा है कि हमारे अधिकांश विधायक हमारे फैसले से संतुष्ट हैं और हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर ही लड़ेंगे। ऐसे में अगर शरद पवार का कोई नया पैंतरा काम नहीं आता तो आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें की कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाये थे, जिनमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि अजित पवार कोई बड़ा कदम उठा सकते है। दिलचस्प बात ये है कि प्रफुल्ल पटेल भी रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। यानी भतीजे ने चाचा की जमीन खिसकाने में कोई कसर नहीं रखी है। लाजमी है कि अगर कोई सुलह का मार्ग नहीं निकलता तो एनसीपी में भी अब शिवसेना की तरह पार्टी पर कब्जे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। बहरहाल शरद पवार के लिए ये बड़ा झटका है। फिर भी पवार को कम आंकना गलती होगी। दरअसल इस बार अजित का जाना कोई चौंकाने वाला कदम नहीं है, जब सबको इसकी गुंजाईश दिख रही थी तो जाहिर है शरद पवार भी तैयार होंगे। अब पवार के अगले कदम पर सबकी निगाह टिकी है। विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से 30 विधायक अजित पवार के साथ हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए दो तिहाई विधायकों का अजित पवार के साथ आना जरूरी है। मतलब अजित पवार को एनसीपी के 36 विधायकों का साथ चाहिए। यहाँ शरद पवार के समर्थक विधायकों का रुख निर्णायक होगा। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक अगर किसी भी राजनीतिक दल में टूट होती है और वह टूट दो तिहाई की होती है, तो पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होता है। यानी कि सांसद विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं तक में टूट होती है तो चुनाव आयोग बड़े खेमे को मान्यता दे सकता है जैसा कि शिवसेना और एकनाथ शिंदे के मामले में किया गया। जानकार मानते है कि यहाँ अजीत के लिए पार्टी पर कब्ज़ा मुश्किल हो सकता है। दो मई को शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पार्टी में उनकी पकड़ की झलक सबने देखी है। ऐसे में ठीक दो महीने में शरद पवार को कमजोर आंकना अजित के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए माहिर मान रहे है कि पार्टी पर कब्ज़ा करना अजित के लिए टेढ़ी खीर होगा। वहीँ वक्त और हालात को दखते हुए क्या शरद पवार लचीला रुख अपनाते है, ये देखना दिलचस्प होगा।
* अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मंडी सदर की कमान चंद्र कुमार को हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव शुरू हो गए है। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई तक पूरी ब्लाक स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जबकि 31 जुलाई तक सभी जिलों को जिला स्तर पर नए कर्मचारी नेता मिल जाएंगे। अब तक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मंडी सदर की कमान चंद्र कुमार को सौंपी गई है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदेश में कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है और इस बार इस संगठन में टॉप तो बॉटम चुनाव करवाए जा रहे है। अंत में अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है जिसपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलवक्त NGO फेडरेशन के अध्यक्ष पद को लेकर प्रदीप ठाकुर मुख्य दावेदार माने जा रहे है, हालाँकि कई और नाम भी चर्चा में है। काफी लम्बे समय बाद ये संभव हो पाया है जब सरकार बनने के पहले साल में ही NGO फेडरेशन के चुनाव हो रहे है। पिछली कुछ सरकारों के समय इसमें काफी विलम्ब किया गया था।
* महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार भी बड़ा उलटफेर हुआ है। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार बगावत करते हुए समर्थक विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उनके साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल सहित कुल 9 विधायकों ने महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली है। अजित पवार के गुट का दावा है कि उनके पास 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है। ऐसे में आने वाले में शरद पवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। एनसीपी में भी अब शिवसेना की तरह पार्टी पर कब्जे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे ने ने कहा, महाराष्ट्र में अब तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी लेकिन अब अजित पवार के साथ आने से ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। बता दें की कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाये थे, जिनमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि अजित पवार कोई बड़ा कदम उठा सकते है। दिलचस्प बात ये यही कि प्रफुल्ल पटेल भी रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। बहरहाल शरद पवार के लिए ये बड़ा झटका है।
हिमाचल प्रदेश में जून माह में सामान्य से 20 फीसदी अधिक बारिश हुई। प्रदेश में एक से 30 जून तक 121 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे पहले जून 2017 में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वहीँ जून के अंतिम सप्ताह में बारिश प्रदेश पर कहर बनकर टूटी है। इस एक हफ्ते में बारिश से हिमाचल को करीब 240 करोड़ रुपये की चपत लगी है। जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा करीब 101 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग को करीब 113 करोड़ और बागवानी विभाग को करीब 26 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीँ जल शक्ति विभाग के पेयजल स्रोतों में गाद आने से पानी की स्कीमें ठप हैं। कई स्कीमों में पानी भर गया है। इससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेयजल किल्लत की स्थिति है। प्रदेश में अब भी दर्जनों मार्ग बंद हैं। बारिश से कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इंतकाल की दरों को संशोधित कर इसमें 25 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। राजस्व विभाग ने आम जनता को झटका दे दिया है। विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल के दाम महज एक रुपये से लेकर दो रुपये प्रति खाता थे, लेकिन अब सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल की न्यूनतम फीस 50 से लेकर 500 रुपये तक निर्धारित कर दी गई है। नए प्रावधानों के अनुसार अब विरासत के इंतकाल के लिए 50 रुपये प्रति खाता फीस निर्धारित की गई है, जबकि इसे अधिकतम 200 रुपये रखा गया है। इसी तरह कानूनी या खानगी तकसीम का इंतकाल दर्ज कराना है तो भी न्यूनतम 50 और अधिकतम 500 रुपये इंतकाल फीस लगेगी। अन्य श्रेणियों में आने वाले इंतकाल की फीस भी 50 रुपये प्रति खाता और अधिकतम 200 रुपये ही होगी। जबकि धारा 118 के अंतर्गत ली जाने वाली जमीन की इंतकाल फीस 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक चुकानी होगी।
* डॉ राजीव बिंदल की नई टीम से जल्द उठ सकता है पर्दा * जिला और ब्लॉक स्तर पर भी चरणबद्ध तरीके से बदलाव तय हिमाचल में लगातार चुनाव हार रही भाजपा अब प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में है। डॉ राजीव बिंदल के तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती पहले ही हो चुकी है और अब संगठन की सर्जरी की तयारी है। बताया जा रहा है पूरी कार्यकारिणी बदलने की तैयारी है और नए प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने संभावित कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार कर मंजूरी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज भी दी है। नड्डा की सहमति मिलते ही कई बड़े चेहरों की छुट्टी हो सकती है और हाशिए पर चल रहे कई निष्ठावानों को तवज्जो मिलेगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखया जायेगा। ऐसे कई पदाधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिनके क्षेत्र में बीते विधानसभा चुनाव में खुलकर बगावत हुई हैं और पार्टी का ग्राफ गिरा है। हालांकि मौजूदा कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। माना जा रहा है कि ये बदलाव सिर्फ राज कार्यकारिणी तक सिमित नहीं रहेगा। पार्टी संगठन में टॉप टू बॉटम बदलाव कर सकती है। राज्य कार्यकारिणी में आवश्यक बदलाव के बाद जिला और ब्लाक कि कार्यकारिणी में भी बदलाव होगा। अन्य मोर्चों में भी जरूरी बदलाव की तैयारी है। वहीँ विधानसभा चुनाव में बगावत का बिगुल फूंकने वाले नेताओं कि घरवापसी को लेकर अभी संभवतः पार्टी कोई निर्णय न ले लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इस पर भी विचार हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े राजनैतिक दल, यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा का डंका आज पुरे सियासी जगत में बजता है। पर उनके अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में नड्डा की चमक लगातार फीकी पड़ी है। अपने ही राज्य में नड्डा अपनी पार्टी को हारते हुए देख रहे है, निश्चित तौर पर ये बात उन्हें खलती तो होगी। जाहिर है नड्डा सियासत के माहिर खिलाड़ी है और अब कोई चांस लेने के मूड में नहीं होंगे। लाजमी है 2024 के लिए नड्डा अब नरम नहीं बल्कि गरम रुख अपनाये। ऐसे में संगठन में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या नए चेहरों पर दांव खेलगी भाजपा ? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा एक्शन मोड में है। 2014 और 2019 में भाजपा ने प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है और अब पार्टी इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। मंडी लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के तीन सांसद है और माहिर मान रहे है कि पार्टी सीटिंग सांसदों के टिकट काटने या बदलने से भी गुरेज नहीं करेगी। ग्राउंड फीडबैक के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा अन्य डॉ सांसदों को टिकट मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अनुराग की सीट बदलने को लेकर भी अटकलें तेज है। वहीँ मंडी से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जयराम ठाकुर और अनिल शर्मा के नाम चर्चा में है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए आवेदन किया है। इस महीने दूसरा मौका है जब प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है। इसे पहले पहली जून को भी सरकार ने 800 करोड़ का कर्ज लिया था। मिली जानकारी के अनुसार नया 1000 करोड़ का लोन 500-500 करोड़ की दो अलग-अलग मदों में लिया जा रहा है, जो 5 जुलाई तक राज्य सरकार के खजाने में आएगा। राज्य सरकार को यह लोन 15 साल की अवधि यानी 2038 तक लौटाना है। वहीँ ताजा लोन के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष में सुक्खू सरकार का कर्ज 1800 करोड़ हो जाएगा। हिमाचल में आय के सीमित संसाधन है और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे है। इसी के चलते सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आय के संसाधन बढ़ाने के प्रयास किये है, लेकिन इसके परिणाम आने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में मौजूदा समय सरकार के लिए कठिन है। मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा है क्यूंकि केंद्र से मिलने वाली लगभग 3500 करोड़ की GST प्रतिपूर्ति राशि और NPA की करीब 1700 करोड़ की मैचिंग ग्रांट भी बंद हो गई है। साथ ही केंद्र ने लोन लेने की सीमा भी 5 प्रतिशत से घटाकर से साढ़े तीन प्रतिशत कर दी है।
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इम्प्लॉइज यूनियन ने आज बोर्ड़ मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर OPS लागू करने में की जा रही देरी पर विरोध जताया और इसके लिए सीधे सीधे बिजली बोर्ड प्रबंधन को दोषी ठहराया। यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करना प्रदेश सरकार का राजनीतिक फैसला है और इसके कार्यन्वयन में अफसरशाही द्वारा की जा रही देरी से अफसरशाही के खिलाफ कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के नई पेंशन प्रणाली का शेयर काटना अभी तक बंद नही किया है। बोर्ड़ प्रबंधन ने माना था कि इस माह से शेयर नहीं काटा जाएगा और इस बारे आदेश समय रहते जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन बिजली बोर्ड के फील्ड कार्यालय में अब वेतन बढ़ाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बारे कार्यलय आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाने के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोष देखने को मिला जिसके चलते आज बोर्ड मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग कर बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और जताया कि यदि बोर्ड में समय रहते पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई और एनपीएस शेयर काटना इस माह से बंद नहीं किया तो यूनियन आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होगी। यूनियन ने आरोप लगाया कि वर्तमान बोर्ड प्रबंधन पुरानी पेंशन के बारे में मुख्यमंत्री के आदेशों की अवेहलना कर रहा है जो कर्मचारियों के आक्रोश का मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री ने कई बार इस बारे बोर्ड प्रबंधन को आदेश जारी किए हैं, लेकिन मामला अधर में लटका पड़ा है। यूनियन के महामंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड के चैयरमैन रामसुभग सिंह बिजली बोर्ड के संचालन में बुरी तरह से विफल रहे है और बिजली बोर्ड की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा क्षेत्र में निजी वितरण कंपनी का प्रवेश और इसकी संचार व वितरण ढांचे को तहस नहस करने में लगे है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि रामसुभग सिंह बतौर बिजली बोर्ड चैयरमैन बोर्ड के कर्मचारियों का विश्वास खो चुके है इन्हें तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि यूनियन इन तमाम मामलों को मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित 27 जून की बैठक में भी उठाएगी।
विगत सप्ताह संस्कृत महाविद्यालय नहान में संस्कृत अकादमी शिमला द्वारा जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 355 छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। दुर्गम स्थानों से आए हुए सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने संस्कृत, संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत होकर इस प्रतियोगिता मे बढ़ चढ़कर भाग लिया l इस अवसर पर संस्कृत गीतिका, मंत्र उच्चारण, श्लोका उच्चारण व विषय में कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनो वर्गो वर्ग की अलग-अलग प्रतियोगिताएं करवाई गई l जिसमे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोग टाली की दसवी कक्षा की छात्रा गुंजन ठाकुर ने गीतिका मे तथा इसी विद्यालय की नवी कक्षा की छात्रा आरूषि भाषण प्रतियोगिता मे द्वितीय स्थान प्राप्त कीया। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ वर्ग मे आरजू ने श्लोक उच्चारण मे तृतीय स्थान प्राप्त कीया तथा नवी कक्षा की विद्यार्थी शिवांशी ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधीश सिरमौर सुमित खिंमटा ने किया। गोरतलब है कि संस्कृत शिक्षक परिषद जिला सिरमौर की पूरी कार्यकारिणी जिनमे वेद प्रकाश पराशर, प्रशांत शर्मा, विनोद, गोविंन्द शर्मा , नरेंद्र राणा, राजेंद्र, लायक राम, अर्चना शर्मा, दीपिका आदि उपस्थित रहे।
बिहार के पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। इस बैठक में 30 से अधिक विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की साझा रणनीति पर मंथन किया गया। विपक्षी दलों का ये महामंथन करीब 4 घंटे तक चला। इस बैठक के बाद ज्वाइंट पीसी में नीतीश कुमार ने कहा कि आज की विपक्ष की बैठक में देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। यह एक अच्छी बैठक थी जिसमें मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अब मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में अगली बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम सभी एक साथ लड़ने के लिए एक आम एजेंडे पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगली बार 10 या 12 जुलाई को शिमला में फिर मिलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को एक साथ लड़ने के लिए साझा एजेंडे को अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा. हमें हर राज्य में अलग-अलग तरह से काम करना पड़ेगा। -ये सभी नेता रहे शामिल शुक्रवार को आयोजित विपक्ष एकता की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व सांसद राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, नेशनल कांफ्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी समेत कई दिग्गजों ने इस बैठक में भाग लिया।
आज एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जयंती पर अंबेडकर भवन में श्रद्धॉंजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिवस पर याद किया गया। एनएसयूआई ने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर राजा साहब अमर रहे के नारों से गूंज उठा। एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष योगेश यादव ने कहा की स्वर्गीय वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता है और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने विकास की एक नयी गाथा लिखी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा की राजा साहब महलों के नहीं जनता के दिलों के राजा थे। इस अवसर पर एनएसयूआई के राज्य संगठन महासचिव मानोज चौहान ने कहा कि एनएसयूआई लंबे समय से एचपीयू का नाम स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर रखने की मांग कर रही है। हिमाचल प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का शिक्षा के क्षेत्र में भूतपूर्व योगदान रहा है। इस अवसर पर एनएसयूआई राज्य उपाध्यक्ष वीनू मेहता ,राज्य महासचिव परवीन मिन्हास , यासिन भट्ट, अरविंद ठाकुर, इकाई अध्यक्ष योगेश यादव, रजत भारद्वाज, पवन नेगी, चंदन महाजन, रणदीप ठाकुर,रमेश कुमार, विक्रांत शर्मा, सुमनदीप, यशवंत ठाकुर, विजय कुमार, अशांत जरियाल, अक्षय कुमार, सचिन ठाकुर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
स्व वीरभद्र सिंह की जयंती पर आज प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्व वीरभद्र सिंह की याद में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ साथ अस्पतालों में जाकर रोगियों को फल वितरित किये। राज्यस्तरीय कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने स्व वीरभद्र सिंह को याद करते हुए उनके छायाचित्र पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान लोक गायकों ने भजन गाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने सभा में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नही है पर उनका मार्गदर्शन व आशीर्वाद हमेशा प्रदेशवासियों पर बना रहेगा। उनके विकास कार्य प्रदेश को हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन विकास दिवस के तौर पर मनाया जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हैं। -उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य कांग्रेस के नेता हुए शामिल कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार,लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह,मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा,विधायक सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, संजय रत्न,इंजीनियर यादविंदर गोमा,हरीश जनारथा,मलेंद्र राजन,केवल सिंह पठानिया,वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची,शिमला नगर निगम की उप महापौर उमा कौशल , सभी पार्षद ,पूर्व विधायक आदर्श सूद,चिरंजी लाल कश्यप,कवंर अजय बहादुर सिंह,पार्टी पदाधिकारी चेतराम ठाकुर,यशवंत छाजटा,अमित पाल,सिंह,देवेंद्र बुशेहरी,महेंद्र चौहान,विनीत गौतम,यशपाल तनाईक,सुशांत कपरेट,हिरेद्र सेन,सेस राम आजाद,महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल,अमित नंदा, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सोहन वर्मा ,तरुण पाठक के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे।
21.06.23 को 14वीं वाहिनी, एनडीआरएफ नूरपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश के कैम्प 2 परिसर एवं इस वाहिनी के अंतर्गत आने वाले सभी टीपीएल नालागढ़, रामपुर बुशहर, मंडी व सलापड़ में बलजिंदर सिंह सेनानी, 14वीं वाहिनी, एनडीआरएफ के मार्ग दर्शन में 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें वाहिनी के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। योग के आयोजन का उदे्श्यप स्वस्थ रहने के लिए प्रतिस्पमर्धा की भावना पैदा करना व मानव के कई प्रकार के विकारो को दूर करना है। अंत में बलजिंदर सिंह सेनानी, 14वीं वाहिनी, एनडीआरएफ ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीवय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। योग हमारे भारत की पहचान है, जो सदियों से भारत में किया जाता है। भारत की पहल के बाद योग को अंतरराष्ट्रीयय दर्जा मिला है और इसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। योग आपको मानसिक आध्याैत्मिक और शारीरिक रूप से स्वअस्थ बनाने का एक तरीका है। योग सीख कर अपनी आत्मा और शरीर की सुंदरता को बनाए रखा जा सकता है। योग ही एक ऐसा माध्य म है जिसको नियमित रूप से करके हम अपने शरीर को बिना कोई चिकित्सा की सहायता लिए स्वस्थ रख सकते है। अगर यह रोज सुबह नियमित तौर पर किया जाए तो योग हर तरह के उपचार एवं चिकित्सात से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान योग दिवस में भाग लेने वाले पदाधिकारियों को इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्सााहित किया गया।
हिमाचल प्रदेश की सरकार आम जनता को धीमी गति से लूटने का हर प्रयास कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले एक अधिसूचना के माध्यम से राजस्व विभाग में इंतकाल दर्ज करने की फीस में 50 गुणा से ढाई सौ गुणा बढ़ोतरी और छोटे-छोटे कामों के लिए तहसील के फार्मो पर लगने वाला कोर्ट फीस 3 और 6 से ₹20 कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार बड़ी-बड़ी वायदे लेकर सत्ता में आई थी पर अभी तक किसी भी महिला को 1500 रुपए की पेंशन नहीं लग पाई है। कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से लूट तंत्र आम जनता पर हावी हो गया है, यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री एडवोकेट अभिषेक पाधा ने कही। उन्होंने कहा कि जमीन के इंतकाल दर्ज होने की फीस की बढ़ोतरी इतिहास में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, जहां मृतक पिता की विरासत को लेने के लिए भी लोगों को सरकार को 200 रुपए देने पड़ेंगे और जिस आदमी ने जमीन खरीदी होगी वह सरकार को भारी-भरकम रजिस्ट्रेशन फीस स्टांप ड्यूटी अदा करने के बावजूद 500 रुपए तक राशि अदा करेगा और तो और रोजमर्रा के काम में आने वाले छोटे स्टांप पेपर की छपाई बंद कर, ई स्टांपिंग को बढ़ावा देने की बात तो की है परंतु हिमाचल प्रदेश जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक ना होने की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ेगी और स्टांप छपाई के लिए उन्हें अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ेगा। यह सारे निर्णय आम जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात है और भाजपा हर स्तर पर गलत निर्णयों का विरोध करेगी।
जयसिंहपुर के पूर्व विधायक रविंद्र धीमान ने महाजन संपर्क अभियान के तहत लाहडू के बूथ कूहण, लाहडू ,भूलंदर में लोगों के साथ बैठक की जिसमें रविंद्र धीमान ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रविंद्र धीमान ने बताया कि आज जो भी प्रदेश में जन कल्याणकारी योजना चल रही है उन सभी योजनाओं में केन्द्र सरकार की अहम भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बैठक में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने की अपील की।
केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे देश के विपक्षी दलों के नेता आज पटना में जुट रहे हैं। इस बिच विपक्ष की एकता बैठक से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'एकसाथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे है। ' कर्नाटक में हम लोगों ने बीजेपी को हराया है। उन्होंने दावा किया कि तेलगांना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कहा, देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है एक हमारी भारत जोड़ो की और एक तरफ भाजपा की भारत तोड़ो विचारधारा की। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है। नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। - मल्लिकार्जुन खरगे बोले अगर बिहार जीत गए तो भारत जीत जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कांग्रेस कार्यालय पर कहा, इस कांग्रेस ऑफिस से जो भी नेता निकला वे देश के आजादी के लिए लड़ा। हमें गर्व है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद इसी धरती से थे। अगर हम बिहार जीत गए तो सारे भारत में हम जीत जाएंगे.
पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर सियासी वार-पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पीएम के लोकतंत्र से जुड़े जवाब को निराशाजनक बताया है। वहीं, भाजपा का कहना है कि पीएम मोदी ने एक गिरोह के मकसदों पर पानी फेर दिया। दरअसल अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अमेरिकी मीडिया ने भारत में लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल किया। इसका पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। ये था सवाल : पीएम मोदी से एक महिला पत्रकार ने पूछा था कि लोग कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुत सारे मानवाधिकार संगठन हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है और अपने आलोचकों को चुप कराती है। आप और आपकी सरकार मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और फ्री स्पीच को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहेगी? पीएम ने दिया ये जवाब इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा " मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं..लोग कहते ही नहीं, बल्कि भारत लोकतंत्र है। जैसा राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी आत्मा है.. लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों पर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा था कि भारत में सरकार के जो लाभ हैं, सभी के लिए उपलब्ध हैं.. जो भी उसके हकदार हैं..सबको मिलते हैं। इसलिए, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में धर्म, जाति, उम्र और भू-भाग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।
दिल्ली-लेह रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होने के बाद अब पर्यटन विकास निगम ने भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार पर्यटन निगम 1 जुलाई से मनाली से लेह के लिए अपनी बस सेवा शुरू करेगा। महज 14 घंटे में पर्यटक मनाली से लेह पहुंच सकेंगे। डीलक्स बस का किराया 1800 रुपये प्रति यात्री रहेगा। खास यह है कि पर्यटक इस बस में सफर के साथ ही पर्यटन स्थलों की सैर और बर्फ के बीच मस्ती भी कर सकेंगे। यह बस बारालाचा, तंगलांगला, दारचा, सूरज ताल और दीपक ताल जैसे पर्यटन स्थलों में रुकेगी। गौरतलब है कि एचआरटीसी ने दिल्ली-मनाली-केलांग-लेह रूट पर अपनी बस सेवा शुरू कर दी है। वहीं निगम के परिवहन अधिकारी रामपाल ने बताया कि बस का किराया 1800 रुपये प्रति सीट रहेगा। शिकुंला दर्रा के लिए मिलने वाली बस सुविधा के लिए अभी इंतजार करना होगा।
एलआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विद्यार्थियो और शिक्षको ने इसमे बढ़ चढ़ कर भाग लिया और योग तथा ध्यान किया। योग के असंख्य लाभ हैं जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस दिन छात्रों को सहज योग और इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। योग आज के तनावपूर्ण जीवन में स्वास्थ्य शक्ति को बेहतर बनाता है और शारिरीक और मानसिक विकार को दूर करता है। इस अवसर पर एलआर के उप निदेशक आदिल हुसैन, हुसैन जैदी और विभिन्न विभागों के प्राचार्य और प्रमुख डॉ निशा शर्मा, डॉ श्वेता अग्ग्र्वाल, कंचन बाला जसवाल, श्वेता गुप्ता, नवीन कुमार अपने स्टाफ के साथ उपस्थित रहे और सभी विद्यार्थियों को योग के लिये प्रोत्साहित किया।
खण्ड विकास कार्यालय इंदौरा के अंतर्गत विभिन्न कर्मचारियों के 10 पद रिक्त चल रहे हैं। जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह विषय विधायक व पंचायती राज विभाग तथा विकास खण्ड इंदौरा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंताओं, तकनीकी सहायकों, पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सेवकों व कार्यालय स्टाफ की बैठक के दौरान विधायक मलेंद्र राजन के ध्यान में लाया गया। बैठक में एस.डी.एम. इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर, बी.डी.ओ. इंदौरा सुदर्शन सिंह, जिला परिषद परवीन कुमार मिंदा, पूर्व जिला परिषद व कांग्रेस मंडलाध्यक्ष दविंद्र मनकोटिया विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस दौरान विधायक, एस.डी.एम. अथवा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से आई शिकायतों का क्या निवारण किया गया है अथवा कारवाई कहाँ तक हुई है, इस बारे में न केवल कर्मचारियों से पूछताछ की गई, बल्कि उन्हें उक्त समस्याओं का एक माह के अंदर - अंदर समाधान करने के निर्देश दिए गए। विकास खण्ड इंदौरा में ग्राम रोजगार सेवक के 6 पद, तीन पद तकनीकी सहायकों के व एक पद सी.ओ. का रिक्त चल रहा है। वहीं विकास खण्ड के अंतर्गत पिछले कई माह से पैसे जमा करवाने के बावजूद भी हिमऊर्जा द्वारा सौर उर्जा चालित लाइट्स उपलब्ध नहीं करवाई जा रहीं, यह विषय भी विधायक के ध्यान में लाया गया। विधायक ने दो टूक कहा कि कर्मचारी रसूखदारों को लाभ दिलाना बंद करें और केवल पात्र लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें, यही व्यवस्था परिवर्तन उनकी सरकार का लक्ष्य है।
खंड विकास कार्यालय कुनिहार में कुलवंत सिंह पोटन ने नए (एचए एस) खंड विकास अधिकारी के रूप में अपना पदभार संभाला। इससे पूर्व वे निचार में सेवाएं दे रहे थे। गौर रहे कि कुलवंत सिंह पोटन 2021 बैच के एच ए एस हैं। खंड विकास अधिकारी के तौर पर निचार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। वे अपने मृदुभाषी व मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अपनी प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि वे खंड विकास अधिकारी के तौर पर कुनिहार ब्लॉक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन पर जोर देंगे ताकि इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिल सके। इसके साथ वे सभी कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे और लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ कम से कम समय में दिलवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कुनिहार ब्लॉक को 3 महीने में जिला में नंबर वन व 6 महीने में प्रदेश में नंबर वन लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रधान ,उपप्रधान, बीडीसी सदस्य जिला परिषद सदस्य, वार्ड मेंबर व कार्यालय स्टाफ से सहयोग की अपील करते हुए कहा की सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे। जिसके लिए विकास खण्ड की सभी 56 पंचायतों के लोगों का सहयोग चाहिए। जिससे हम कुनिहार ब्लॉक को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। इससे पहले नए खंड विकास अधिकारी का प्रधान परिषद कुनिहार के अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर की अगुवाई में सभी प्रधानों ने शॉल, टोपी व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वही इस मौके पर ग्राम पंचायत हाटकोट प्रधान जगदीश अत्री,योगेश गौतम भूमति, हरिराम वर्मा साईं, ओम प्रकाश चईधार, सुनीता गर्ग पलोग, उर्मिला बातल, बलविंदर कौर कोठी, यशवंत ठाकुर पलानिया, प्रेम चोपड़ा हनुमान बड़ोग, अंजू जगोता मेटरनी, उर्मिला चम्याल,पूनम पट्टा,निशा कुंहर ,राकेश ठाकुर कुनिहार, सुरेंद्र मान, सुमित्रा समोग, आशीष बलेरा, उर्मिला मांगल, ललिता बैरल व उपप्रधान हाट कोट रोहित जोशी आदि मौजूद रहे।
सी पी आई एम पछाद कमेटी के सचिव आशीष कुमार ने जारी एक प्रेस ब्यान मे कहा कि दो टैक्सी यूनियनों के बीच चल रहे विवाद को सरकार को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार में जिम्मेवार लोगों को बेहूदा ब्यान बाजी से भी बचना चाहिए। सीपीआईएम सचिव पच्छाद आशीष कुमार ने कहा कि दो टैक्सी यूनियनों के बीच विवाद को क्षेत्रवाद का मुद्दा बनाना अत्यंत खेदजनक है। इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा क्षेत्रवाद का नहीं है बल्कि रोजगार का है। बेरोजगारी से जूझ रहे युवा रोजगार की प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे से उलझते हैं। युवाओं का आक्रोश और गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ उठने के बजाय आपस में एक-दूसरे पर उतरता है। जिसका लाभ राजनैतिक लोग जनता को आपस में लड़ा कर उठाते हैं। ताकि लोग विकास, रोज़गार की बात करने के बजाय या उनसे सवाल पूछने के बजाय आपस में उलझे रहें। यही इस मामले में भी हुआ है। जनता को भड़का कर नेता मौन हो गए हैं और जनता आपस में लड़ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन गुरुवार को दोनों देशों के बीच होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता से पहले व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एकांत वार्ता करेंगे। जानकारी के अनुसार यह बैठक दोनों नेताओं के बीच अधिकारियों की मौजूदगी में होने वाली वार्ता से अलग होगी। दोनों नेता इस बैठक में क्या बात करेंगे उसका एजेंडा फिलहाल साफ नहीं है। दूसरी तरफ द्विपक्षीय बैठक को लेकर व्हाइट हाउस ने एजेंडा साफ कर दिया है। बताया गया है कि उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों पर बात होगी। इनमें रक्षा, स्पेस, स्वच्छ ऊर्जा और अहम तकनीक को साझा करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी इस बैठक के बाद अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। यहां वे संसद के साझा सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें सीनेट (उच्च सदन) और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निचले सदन) के सांसद मौजूद होंगे। इसके अलावा भारतीय मूल के कई अमेरिकी भी इस संबोधन के गवाह बनेंगे।
जिला के पुलिस थाना ज्वालामुखी के तहत राहगीर को टक्कर मार कर फरार होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वार्ड 7 का रहने वाला अभि कपूर वौहण में एक निजी होटल के पास जब सड़क किनारें से जा रहा था तो एक नामालूम कार चालक ने कार को लापरवाही व तेज रफ्तारी से चलाते हुए सड़क किनारे चल रहे अभी कपूर को टक्कर मार घायल कर दिया है। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 तथा 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला पुलिस थाना ज्वालामुखी में दर्ज किया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान ने की।
बर्लिन जर्मनी में चल रही स्पेशल ओलोम्पिक समर गेम्स में भारतीय बास्केटबॉल टीम ने सैमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह बहुत ही गर्व की बात है कि बास्केटबॉल स्पर्धा में जिला सोलन के डूमेहर अर्की के राज कुमार पाल बतौर हेड कोच भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे है व बॉयज वर्ग में कुनिहार गणपति एजुकेशन सोसायटी का विशेष बच्चा अवनीश कौंडल भारतीय बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। बर्लिन से राज कुमार पाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि गर्ल्स टीम ने क्वाटर फाइनल में स्वीडन की टीम को 6 पॉइंट्स से हरा कर व बॉयज टीम ने पुर्तगाल को 9 पॉइंट्स से हरा कर सेमी फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
बाल बालिका आश्रम गरली में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग शिविर में एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने शिरकत की। एसडीएम शिल्पी बेक्टा ने वहां मौजूद बच्चियो और शिविर में उपस्थित लोगों के साथ लगभग एक घण्टे तक विभिन्न योग क्रियाएँ तथा आसान किये। इस अवसर पर एसडीएम शिल्पी बेक्टा ने उपस्थित बच्चों और स्टाफ को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग की उत्पत्ति भारतवर्ष से ही हुई तथा योग के रूप में भारत ने पूरी दुनिया को निरोग रहने का एक नायाब तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि योग मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, एवं योग के नियमित अभ्यास से इंसान की जीवन शैली में उल्लेखनीय रूप से निखार आता है। उन्होंने कहा कि योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है और इसे हर आदमी को दैनिक जीवन में शमिल करना चाहिए। शिल्पी बेक्टा ने कहा कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त योग का अपना विशेष महत्व रहा है और अब बड़े- बड़े चिकित्सा संस्थानों ने भी योग अपनाया है। उन्होंने कहा कि आरोग्य रहने के लिये हमें योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिये और आज हम सभी प्रतिदिन योगाभ्यास करने का संकल्प यहां से लेकर जाना चाहिये। इससे पूर्व, एसडीएम शिल्पी बेक्टा ने दीप प्रज्वलित कर योगा शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
हिमाचल के ज़िला सोलन के अटल शिक्षा कुञ्ज स्थित प्रसिद्ध आईईसी यूनिवर्सिटी में बुधवार को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस योग कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक, पतंजलि योगपीठ खेमचंद आर्य ने प्रतिभागियों को योग की प्रमुख मुद्राएं एवं आसन करवाए। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी, टीचिंग स्टाफ, नॉन-टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों के उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर खेमचंद आर्य ने कहा कि संकल्प के माध्यम से योग को दिनचर्या में उतारकर हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि योग और ध्यान के कई तरीके हैं, लेकिन आमतौर पर इसका मुख्य उद्देश्य है मन पर नियंत्रण और इसे शांत रखना। मन झील की तरह है और विचार उस पत्थर की तरह है जो उसमें तरंगें पैदा करके उसे अशांत कर देते हैं। शांत रहें, तभी हम जान पाएंगे कि हम क्या हैं।
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि आगामी सेब सीजन-2023 के लिए एचपीएमसी सीए स्टोर में सेब के भंडारण की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि किसानों और सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए, सेब को स्वयं के डिब्बे अथवा क्रेट में 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह रखने की दर निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो सेब उत्पादक एचपीएमसी द्वारा प्रदान किए गए डिब्बे एवं क्रेट्स का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए दर 1.70 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की दर सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि निगम का लक्ष्य बेहतर भंडारण सुनिश्चित करते हुए बेहतर विकल्पों के साथ सेब उत्पादकों का समर्थन करना है। सेब व्यापार में बेहतर योगदान के लिए पहचानी जाने वाली निजी कंपनियों और फर्मों को सेब को अपने खुद के डिब्बे या क्रेट्स में रखने की सुविधा 1.90 प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की दर पर मिलेगी। इसके अलावा, जो लोग निगम के डिब्बे या क्रेट्स चुनते हैं, उनके लिए यह दर 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये दरें सेब की ताजगी और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भंडारण सुविधाओं के मूल्य को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भंडारण प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि निगम के सभी सीए स्टोरों में सेब के भंडारण के लिए केवल क्रेट या डिब्बे का उपयोग किया जाए। उन्होंनेे कहा कि निगम के प्रयासों से सेब उत्पादकों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि निगम सेब उत्पादकों, निजी कंपनियों और फर्मों सहित सभी हितधारकों के लिए एक निष्पक्ष और लाभकारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है।
बुधवार को कंवर दुर्गा चन्द राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवियो ने अन्तराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ प्रदीप कौंडल ने अपने वक्तव्य के माध्यम से वर्तमान अति व्यस्त और भौतिकवादी युग में योग के शाश्वत महत्व और प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहती है और विभिन्न प्रकार की व्याधियों और तनाव से मुक्ति मिलती है। योग भक्ति और मुक्ति का सफल माध्यम है। इस मौके पर शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक डॉ० खुशी राम भगत ने विद्यार्थियों को योग दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है साथ-साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त योग के द्वारा मानसिक तनाव दूर होता है और कन्स्ट्रेशन बढ़ता है। डॉ० खुशी राम भगत ने उपस्थित छात्रों ओर स्टाफ के सदस्यों को विभिन्न योगासन व प्राणायाम की क्रियाएं करवाई। इस अवसर पर प्रो० औंकार चन्द, डॉ० खुशी राम भगत, संतोष कुमारी, संजय कुमार, गगन दीप आदि स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री डाॅ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परम्परा का अमूल्य उपहार है जो व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाए रखता है। डाॅ. शांडिल आज यहां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित ज़िला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। डाॅ. शांडिल ने कहा कि योग स्वास्थ्य एवं ज्ञान प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की व्यस्त जीवन शैली में योग करना आवश्यक है ताकि व्यक्ति की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आ सके। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मूल उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता लाकर सभी को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर योग ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। योग शरीर और दिमाग दोनों का संतुलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। उन्होंने कहा कि योग द्वारा जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है वहीं पर मन को शांत करने के साथ-साथ योग कई तरह की बीमारियों से निज़ात दिला सकता है। इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन, राजकीय वरिष्ठ (छात्र) माध्यमिक पाठशाला, राजकीय वरिष्ठ (छात्रा) माध्यमिक पाठशाला के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इसके उपरांत प्रतिभागियों ने शहर में विभिन्न स्थानों पर माँ शूलिनी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ श्रम दान किया। जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, शहरी कांग्रेस सोलन के उपाध्यक्ष रजत थापा, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, नगर निगम सोलन के आयुक्त ज़फ़र इकबाल, अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, उपमण्डलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डाॅ. राजन उप्पल, ज़िला आयुर्वेदिक अधिकारी डाॅ. प्रवीन शर्मा सहित स्कूल के छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे।