लम्बे समय के बाद केजरीवाल सरकार ने आख़िरकार अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर मंज़ूरी दे ही दी। तो इसी के साथ हिमाचल से भी दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू हो गई। बसों के लिए कुल 21 रूट बहाल किए गए हैं। इन में से आज 13 रूटों पर बसे भेजी जाएंगी, जबकि 8 रात्रि रूटों पर बसे भेजी गईं। बता दें पिछले साढ़े सात महीने से दिल्ली के लिए परिवहन सेवाएं बंद थीं। हिमाचल सरकार के साथ लम्बे समय की बात चीत के बाद, मंगलवार को हुई सहमति के बाद 21 रूटों पर बस सेवाएं फिर शुरू कर दी गई है। अब दिल्ली से भी प्रदेश में बसे आना शुरू हो जाएंगी। इन रूटों पर चलेगी बसें रोहड़ू-दिल्ली रामपुर-दिल्ली रिकांगपिओ-दिल्ली जोगिन्दरनगर-दिल्ली शिमला-दिल्ली धर्मशाला-दिल्ली चम्बा-दिल्ली मनाली-दिल्ली सरकाघाट-दिल्ली धानीपुखर-मरौटन-दिल्ली हमीरपुर-अवाहदेवी-दिल्ली नाहन-दिल्ली केलांग-दिल्ली
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को करवाचौथ की पूर्व संध्या पर बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि करवाचौथ का त्यौहार वैवाहिक जीवन के सुदृढ़ एवं पवित्र बंधन का द्योतक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि करवाचौथ महिलाओं का एक पवित्र एवं विशिष्ट त्यौहार है जिसके माध्यम से वे अपने पति की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं।
ठियोग के साथ लगने वाली ग्राम पंचायत चिखड़ के दनीवल गाँव के खरपुटला परिवार की लड़की डॉ० रुची शर्मा ने रोहड़ू में स्मृती के तौर पर देवदार के वृक्ष लगाया है। इस कार्य मे उनका साथ उनके पती डा० प्रतीक शर्मा ने दिया। इस वृक्ष को लगाने का कारण ये है कि डॉ रुची शर्मा का विवाह रोहड़ू के डा० प्रतीक शर्मा से हुआ है और प्रतीक रोहड़ू की ग्राम पंचायत खंगटेडी के कोटि गाँव के रहने वाले है और इस गाँव के कोटिया परिवार से है। इस परिवार ने कुछ साल पहले ये रीत शुरू की है कि जब भी कोई परिवार का व्यक्ति विवाह के बंधन में बंधता है या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक वृक्ष लगाया जाएगा जिसकी देख रेख भी ये परिवार ही करता है। पिता वेद प्रकाश शर्मा के दिशा निर्देश से उनके पुत्र और वधु ने देवदार के वृक्ष लगाया और इस वृक्ष की देख रेख का संकल्प भी लिया। परिवार ने जानकारी दी है कि अब तक वह 45 पौधे लगा चुका है और खास बात ये है कि इन पौधों से इस परिवार का पारिवारिक जुड़ाव है। अपने परिवार के सदस्य की तरह ही ये लोग इन वृक्षों का ध्यान रखते है। डा० रुचि ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए ये कहा है कि उनके लिए ये एक नया अनुभव है। ऐसे रिवाज हर जगह होने चाहिए और लोगो को ऐसे रिवाज अपनाने चाहिए। इससे पर्यावरण भी स्वच्छ होगा और दूसरा यदि आप शहर में रहते हो तो समय समय पर आप गाँव भी आते रहेंगे क्योकि आपका एक बच्चा गाँव मे है जो कि ये वृक्ष है और उसका आपको ध्यान रखना है। वरना लोग गाँव को छोड़ शहर की तरफ रुख कर रहे है और ये कोई अच्छी बात नही है। रुची ने इस वृक्ष की सारी उम्र देखभाल करने का संकल्प लिया है।
रोहड़ू। संजीवनी सहारा समिति रोहड़ू ने चिढगांव तहसील के बरशील गांव में अग्नि पीड़ित परिवार को दस हजार रूपयें मदद की। समिति के प्रधान गोपाल चौहान नें बताया कि स्थानीय निवासी चन्द्रवीर का मकान कुछ दिनों पहले आग की चपेट में आ गया था। समिति इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि समिति दुख की घडी में निरंतर अपने क्षेत्रवासियों की मदद के लिए तत्पर है। समिति ने लोगों से ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूक रहने की भी अपील की है ताकि समय रहते आगजनी की घटनाओं से बचा जा सके। इस मौके पर प्रधान गोपाल चौहान, उपप्रधान प्रेम ठाकुर, मुख्य सलाहकार राजेंद्र नेगी, रवि किम्लाटा, हरनाम सिंह विपिन नेगी, राजू सिंह एवं रूप लाल व अन्य उपस्थित थे।
रोहड़ू। विधृत उपमंड़ल चिढगांव के तहत रोहल पंचायत अंतर्गत तीन गांवों में पिछले पांच दिनों मे अंधेरा छाया हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो पांच दिन पहले विभाग के मंजवाडी गांव स्थित ट्रांस्फार्मर में खराबी आने से तीन गांव मंजवाडी, गईचवाडी व जतवानी के 100 घरों में अधेरा छाया हुआ हैं। हेरत इस बात की है कि इतने दिन बिजली आपूर्ति बाधित होने के बावजूद विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी इस समस्या की सूध नही ले रहा हैं। ग्रामिणों मनोज मेहता, बुधि सिंह, जनेश्वर मेहता, सुरेश जिन्टा, प्रशान्त कुमार, जोगेंद्र मेहता, दिनेश नेगी, विकास नेगी, तुषार विष्ट, वरूण कुमार विनित कुमार, हरिश, अमन, नरेश, मुनीष, लकेश, फूलवंत, किशोर, विपन लाल, दर्जनों लोगों का कहना है कि गांव मे बिजली न होने से उन्हे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द ट्रास्फार्मर मे आई दिक्कत को दुर करके बिजली बहाली की मांग की है। इस बारे में सहायक अभियंता विधृत उपमंडल चिढगांव श्याम लाल ने बताया कि यहा ट्रांस्फार्मर जल गया है। यहां पर विभाग की ओर से जल्द नया ट्रांस्फार्र स्थापित किया जाएगा जिसके बाद लोगों को विधृत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल की जाएगी।
कोरोना संकट के बिच आज से देशभर में अनलॉक 6.0 की शुरुआत हो गई है। इस ही के साथ कई राज्यों में स्कूल व कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और असम में स्कूल खुल गए। इन राज्यों के स्कूलों के अलावा देश भर में मौजूद केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय भी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें हिमाचल में आज 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए। हालाँकि कई जिलों के स्कूलों में बच्चे काफी काम मात्रा में दिखे। वहीँ बिना अभिभावकों की लिखित इजाजत के बच्चों को स्कूलों में नहीं जाने दिया गया। साथ ही स्कूलों में बच्चों के आने को लेकर भी काफी तैयारियां दिखीं। स्कूलों के गेट पर सैनिटाइज़र, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टन्सिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्कूलों में मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में हर साल अंतराष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन किया जाता है। इसस पहले लाहोल स्पीति की पीन वैली के घोड़ो की प्रदर्शनी लगाई जाती है। यह प्रदर्शनी हर साल 4 नवम्बर से 6 नवम्बर तक चलती है लेकिन इस बार यह प्रदर्शनी नहीं लगेगी। बता दें कि पीन वैली से प्रदर्शनी के लिए लाए गए घोड़ों को प्रदर्शनी में कई ग्राहक इन्हें खरीदारी करने के लिए दुर-दुर से आते हैं लेकिन इस बार ग्राहकों के लिए यह पीन वैली के चामुर्ति घोड़े लेना चुनौती बनी हुई है। जानकारी देते हुए स्पीति के एक चामुर्ति घोड़ा पालक ने बताया कि उन्हें उतराखंड से ग्राहकों द्वारा फोन किया जा रहा है कि उन्हें घोड़ों की आवश्यकता है लकिन रामपुर में अश्वा प्रदर्शनी न होने के कारण वह इन घोड़ों को किस तरह से लेंगे जहां ग्राहकों के लिए यह चामुर्ति घोड़े लेना चुनौती बना हुआ है। वहीं कोरोना काल में चामुर्ति घोड़ा पालकों की आर्थिकी पर भी ग्रहण लग गया है। स्पीति के पीन वैली के रहने वाले चामुर्ति पालकों ने बताया कि वह साल भर इनकी अच्छी देख भाल करते हैं और उसके बाद रामपुर प्रदर्शनी के लिए लाते है। इससे इनकी अच्छी आमदानी हो जाती है जिससे वह अपने साल भर का घर का खर्च चलाते है। लेकिन कोरोना के चलते इस बार उनके व्यापार पर ग्रहण लग गया है। बता दें कि चामुर्ति घोड़ा अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। प्रदेश के लाहौल- स्पीति की पिन वैली तथा जिला किनौर के हंगरंग तहसील में चमुर्थी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं जो कि घोड़ों की एक मान्यता प्राप्त नस्ल है इस प्रजाति के घोड़े दूर-दराज़ तथा कठिन क्षेत्रों में सामान ढोने व अन्य कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते है। लाहोल स्पीति जिले के लरी नमक स्थान पर विभाग द्वारा भी एक घोड़ा प्रजनन फार्म स्थापित किया है जहाँ पर चमुर्थी नस्ल के घोडों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा सके। इस के अतिरिक्त विभाग रामपुर बुशहर में लवी मेले के दौरान एक अश्व प्रदर्शनी का आयोजन करता है । वहीं उतराखंड में चामुर्ति घोड़ों पर कई श्रद्धालु केदार नाथ व बदरी नाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुँचते bहै। यह घोड़े हिमाचल के पिन वैली से ही यहां पर ले जाए जाते है। वहीं पशुपालन विभाग रामपुर ज्युरी के वरिष्ठ डाक्टर राकेश ठाकुर ने बताया कि इस बार रामपुर के पाटबंगला में अश्व प्रदर्शनी नहीं लगाई जाएगी। कोरोना के कारण इस बार अश्व प्रदर्शनी को स्थगीत कर दिया गया है।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा गत दिनों हरियाणा में बहन नितिका के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ हरियाणा प्रशासन के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें विद्यार्थी परिषद् ने बहन नितिका को इंसाफ दिलाते हुए दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग की। इसमें इकाई की छात्रा कार्यकर्ता उपासना ठाकुर ने कहा कि देश में आए दिन महिलाओं के साथ बढ़ रही घटनाएं चिंता का कारण है इन पर रोक लगनी चाहिए तथा सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने इस घटना को लेकर सियासी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कि यह बेहद दुख की बात है कि जब हाथरस में एक बहन के खिलाफ जघन्य घटना सामने आती है तब तो हमारे देश का एक सियासी दल अपना झंडा उठाए हुए उससे इंसाफ दिलाने पहुंच जाता है। परंतु जब हरियाणा में इस बेटी के साथ अपराध होता है तो यह सियासी दल चुप्पी साधे बैठता है जो कि बेहद ही शर्मनाक है। इस पर और जानकारी देते हुए छात्रा कार्यकर्ता शिखा चौहान द्वारा कहा गया की किसी विशेष राजनीतिक दल से पारिवारिक संबंध होने के कारण इस मामले में न्याय की आवाज ना उठाना दर्शाता है कि आज की राजनीति किस प्रकार की है। जहां हम नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं परंतु वह बात हम केवल अपने सियासी फायदे को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस घटनाक्रम में भी देखने को मिलता है जहां कांग्रेस से संबंध होने के कारण आज पूरी देश भर की कांग्रेस इस घटना पर चुप्पी साधे बैठी है तथा हाथरस में पीड़ित बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाने वाले राहुल गांधी की चुप्पी महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाती है जहां केवल अपने सियासी फायदे के लिए ही राजनीतिक दल आवाज उठाते हैं। कुछ बुद्धिजीवी धर्मनिरपेक्षता का चोला और इस घटना पर चुप बैठे हैं। विद्यार्थी परिषद का इसमें साफ मानना है कि यह अपराध देश की बेटी के साथ हुआ है तथा देश की बेटियों की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। इसमें हमें धर्म से ऊपर उठकर इस बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग करनी चाहिए तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए एकजुट होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि बहन निकिता को न्याय दिलाते हुए दोषियों को शीघ्र अति शीघ्र फांसी कि सजा सुनाई जाए।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। केशुभाई पटेल दो बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केशुभाई पटेल ने 1960 के दशक में जनसंघ कार्यकर्ता के रूप में शुरूआत की थी। वह जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। आपातकाल के बाद 1977 में केशुभाई पटेल राजकोट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा सदस्य से इस्तीफा देने के बाद वह बाबूभाई पटेल की जनता मोर्चा सरकार में 1978 से 1980 तक कृषि मंत्री रहे। केशुभाई पटेल 1978 और 1995 के बीच कलावाड़, गौंडल और विशावादार से विधान सभा चुनाव जीते। 1980 में जब जनसंघ पार्टी को भंग कर दिया गया तो वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आयोजक बने। उन्होनें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ चुनाव अभियान का आयोजन किया और उनके नेतृत्व में 1995 के विधान सभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केशुभाई पटेल के निधन से पार्टी ने एक मजबूत नेतृत्व को खोया है जिसकी निकट भविष्य में भरपाई करना मुश्किल होगा। उन्होनें शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।
जयराम कैबिनेट के एक और मंत्री की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है की उनकी और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताय की किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वह भी संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने पिछले कल यानि बुधवार को अपने संपर्क में आए सभी लोगों से खुद को आईसोलेट करने का आग्रह किया है। फ़िलहाल वो अपने घर में ही आईसोलेट हैं। उन्होंने लिखा "गत दिनों किसी कोरोना पोसिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने के कारण मैंने अपने स्टाफ सहित आज सुबह अपना रेपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट करवाया था जिसमें मेरी तथा मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पोसिटिव आई है। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है तथा मैं चिकित्सकों के परामर्शानुसार अपने घर में आईसोलेट हुआ हूँ। पिछले कल मेरे सम्पर्क में आए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वह अपने स्वास्थ्य की जांच कर अपने आप को आईसोलेट कर लें।"
राजधानी शिमला के कैपिटल होटल की एटिक में बुधवार देर रात पर भयंकर आग लगी। आग की सूचना मिलते ही डिविजनल फायर ऑफिसर डीसी शर्मा की अगुवाई में छोटा शिमला, बालुगंज और मालरोड़ से अग्निशमन की पांच गाड़ियां 40 जवानों के साथ मौके पर पहुंची। वहीं आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आस पास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लेकिन अग्निशमन विभाग की सूझ-बुझ से आग पर काबू पाया गया। आग से कैपिटल होटल के एटिक के तीन कमरे जल कर राख हो गए। वहीं कैपिटल होटल के साथ लगते बालजी रैजेंसी, सूर्या होटल, लॉड ग्रे होटल सहित अन्य होटल को सुरक्षित बचाया गया। इसके साथ ही यहां मिडिल स्कूल सहित अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया हैं। वहीं मौके पर आग लगने की सूचना मिलते ही एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा भी मौके पर पहुंचे और आग का जायजा लिया।
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में हुई। जिसमें मंडी, सोलन और पालमपुर को नगर निगमों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। इसमें छह नई नगर पंचायतों को बनाने का भी निर्णय लिया जिसमें सोलन जिले के कंडाघाट, ऊना जिले के अंब, कुल्लू जिले के आनी और निरमंड,शिमला जिले के चिरगांव और नेरवा शामिल है। इसने इन अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) के री-ऑर्गनाइजेशन के लिए भी अपनी मंजूरी दी है। इसमें जिला मंडी में नेर चौक और करसोग और कांगड़ा जिले में नगर पंचायत ज्वाली भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने इन शहरी स्थानीय निकायों के नए शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वजीब-उल-उरज़ में प्रदान किए गए प्रथा गत अधिकारों को बनाए रखने का निर्णय भी लिया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में ULB (नवगठित नगर पंचायतों सहित) और मंडी, सोलन और पालमपुर के नए बनाए गए नगर निगमों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी, 2021 में किया जाएगा। नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी जनवरी 2021 में सभी यूएलबी के साथ किए जाएंगे, दोहराए जाने वाले चुनाव और संबंधित व्यय से बचने के लिए। 2022 में शिमला नगर निगम के लिए चुनाव का आयोजन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस साल 8 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम को बहाल करने का फैसला किया गया, ताकि उनके घरों के पास जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने 2 नवंबर, 2020 से राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक नियमित कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य के कॉलेज गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एसओपी / दिशानिर्देशों का पालन करके कक्षाएं फिर से शुरू कर सकेंगे। मंत्रिमंडल ने कांस्टेबलों के 1334 रिक्त पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी है। जिसमें 976 पुरुष और 267 महिलाएं शामिल हैं और सीधी भर्ती के माध्यम से 91 ड्राइवर शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2020 से शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर लगे आईटी शिक्षकों के मानदेय को 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे 1345 आईटी शिक्षकों को लाभ होगा। इसमें शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पहले से ही कार्यरत एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं में विस्तार प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है साथ ही अंतिम सत्र के परिणाम के लिए उनके शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए उन्हें पारिश्रमिक भी वितरित किया जा सकता है। कैबिनेट ने अग्रणी फायरमैन के 32 पदों को भरने के लिए अपनी सहमति दी, कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस में किन्नौर जिले के संसारपुर टेरेस और कुल्लू जिले के पतलीकुहल में ड्राइवर के 12 पद भरे। इसमें नियमित आधार पर राज्य के 22 अधीनस्थ न्यायालयों में प्रतिलिपि के 22 पदों को बनाने और भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अपनी सुचारू कार्यप्रणाली के लिए राज्य खाद्य आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को भरने के लिए अपनी अनुमति दी। मंत्रिमंडल में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यूजी दिशानिर्देशों के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष के यूजी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों को प्रमोट करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कांगड़ा जिले के सरकारी कॉलेज टाकीपुर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज, टाकीपुर कर दिया। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में हेल्थ सब सेंटर टोडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी। इसने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में सुपर स्पेशियलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेल में सहायक प्रोफेसर के एक पद को बनाने और भरने के लिए अपनी सहमति भी दी। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए मेसर्स कालाअंब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को 19-13 बीघा जमीन विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 95 रुपये प्रति वर्ग मीटर के पट्टे पर प्रति वर्ष प्रदान करने का निर्णय लिया। इसने मेसर्स काला अंब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सोलन जिले के तहसील नालागढ़ के ग्राम भंगला में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) की वैधता अवधि में विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट स्कूल पूरी तरह खोलने और कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षाओं में प्रमोट करने को लेकर भी फैसला कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को घर-द्वार पर सस्ता राशन मुहैया कराने के लिए 50 राशनकार्डों पर भी डिपो खोलने और प्याज की आसमान छूतीं कीमतों पर मंथन किया जाएगा। सरकार ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे प्याज के भाव पर नजर रखें। प्रतिदिन प्याज के दाम सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। सरकार डिपो में भी आलू और प्याज बेचने पर विचार कर रही है। हालांकि, पूर्व में भी प्याज के दाम बढ़ने से सरकार ने डिपो में प्याज भेजा था, लेकिन सप्ताह बाद दाम गिरने से यह प्याज डिपो में ही खराब हो गया था। दसवीं और बारहवीं की बोर्ड कक्षाओं के लिए नवंबर से नियमित कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। शिक्षा विभाग ने दो विकल्पों सहित इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पहले विकल्प के तहत दसवीं और बारहवीं, दूसरे विकल्प के तहत नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं को खोलने की योजना है। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को शुरू करने को लेकर अभी सरकार का कोई विचार नहीं है।
रामपुर के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है की युवक ने पहले शादी के मकसद से युवती को अगवा किया और फिर करीब दो महीने तक उसे अपने घर में लिव इन रिलेशनशिप में रखा। थोड़े समय बाद आरोपी व उसकी माँ ने लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने 15 अक्टूबर को लड़की को उसके घर में छोड़ दिया। अब पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है की आरोपी ने बिना उसकी सहमति के उस के साथ दुराचार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी न्र पीड़िता कोने पीड़िता को शादी का झांसा देकर, 4 अगस्त 2020 को अपने घर अगवा कर ले गया। करीब दो माह बाद आरोपी ने 15 अक्टूबर को पीड़िता को उसके पिता के घर ये कहते हुए छोड़ दिया की वो उस से शादी नहीं करेगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। वहीँ आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। मामले की पुष्टि डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने की है।
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन में मंडी जिला को शीर्ष 30 जिलों में पहला स्थान मिलने और सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान हासिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग को बधाई दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज वर्ष 2020 -21 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन में देश के 30 शीर्ष जिलों की सूची घोषित की। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला अधिकतम किलोमीटर सड़क बनाने वाले सर्वोत्तम जिलों में पहले स्थान पर रहा है। इसी प्रकार, प्रदेश के चम्बा, शिमला, काँगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर व सोलन जिलों का प्रदर्शन भी राष्ट्रीय स्तर पर पहले 30 जिलों में रहा है। 20 वर्ष पूर्व पीएमजीएसवाई के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश ने इस वर्ष अपै्रल माह से लेकर अभी तक 1104 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है। जय राम ठाकुर ने आशा व्यक्त की है कि विभाग आने वाले समय में इस कार्य प्रगति को बनाये रखने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी कार्यों को समय से पूर्ण करने में सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने निरंतर निगरानी व प्रोत्साहन देने के लिए प्रधान सचिव लोक निर्माण जे.सी. शर्मा के प्रयासों की भी सराहना की। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जा रही पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रदेश में 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू एवं कश्मीर पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे एवं उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा है। कोविड-19 महामारी के चलते मजदूरों की कमी से सभी सड़क कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए। मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने उचित कदम उठाए और सचिव स्तर पर की गई नियमित निगरानी के कारण निर्माण कार्य फिर आरम्भ हुए जिससे विभाग ने संतोषजनक उपलब्धि हासिल की।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने के अलावा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है। जय राम ठाकुर ने पुलिस कर्मियों की सेवाओं की भी सराहना की, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कीं जो इस महामारी के संक्रमण के फैलने की रोकथाम करने में मील का पत्थर साबित हुई।
शिमला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में शिमला पुलिस द्वारा कोविड-19 के प्रति सामाजिक जागरूकता के लिए तैयार कटआउट का अनावरण किया। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला और जिला पुलिस प्रशासन के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्यपाल ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों ने अग्रणी योद्धाओं के रूप में कोविड-19 से लड़ने में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस दौरान पुलिस कर्मियों के मैत्रीपूर्ण व्यवहार से लोगों की पुलिस के प्रति सोच में भी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने घर और परिवार से दूर रहकर लोगों की सहायता करने में अह्म भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जब लोग त्यौहार और उत्सव मना रहे होते हैं, उस समय भी पुलिस कर्मी अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए डयूटी पर तैनात होते है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के विरूद्ध जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए जब तक इसके लिए दवाई नहीं बन जाती, तब तक हमें सर्तक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और साबुन से निरन्तर हाथ धोने को आदत बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों में परस्पर दूरी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना से जंग जीतने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कोविड-19 के विरूद्ध प्रधानमंत्री द्वारा जन आंदोलन की अपील में सहयोग देने का भी आग्रह किया। दत्तात्रेय ने मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने का आग्रह किया और कहा कि पुलिस युवाओं को मादक पदार्थों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्यपाल ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य निभाने के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
भू-कानूनों पर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी की बैठक आज यहां जल शक्ति एवं राजस्व मन्त्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजस्व विभाग से सम्बन्धित कानूनों के सरलीकरण के लिए कार्यसूची की मदों पर विस्तृत चर्चा की गई जिसमें तकसीम, निशानदेही, इन्तकाल, दुरूस्ति इन्द्राज से सम्बन्धित न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर कमेटी के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 94902 मामले विभिन्न राजस्व न्यायालयों मे लम्बित पडे़ हैं। इनमें तकसीम के 29313, निशानदेही के 18025, इन्तकाल के 25251, दुरूस्ति इन्द्राज के 2497, अतिक्रमण के 2837 और 16790 अन्य मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप, प्रदेश सरकार ने भूमिहीन एवं गृहहीन परिवारों को रिहायषी मकान के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रांे में तीन बिस्वा और शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा भूमि देने का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ नियमों के अंतर्गत, नौतोड़ भूमि आबंटन का प्रावधान है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होने के कारण भूमि का आबंटन नहीं हो पा रहा है। समिति ने इस समस्या पर गहन विचार किया तथा इसके निराकरण के लिए सुझाव दिए। सदस्यों का कहना था कि तकसीम, निशानदेही, इन्तकाल, दुरूस्ति इन्द्राज आदि के मामलों में समनों की तामील समय पर नहीं होने का कारण बहुत विलम्ब होता है इसलिए समनों की तामील समयबद्ध और कारगर बनाई जाए। इसके अतिरिक्त, बन्दोबस्त की प्रक्रिया को सरल करने और इसमें आधुनिक उपकरणों की सहायता के इस्तेमाल के सुझाव दिए गए। सदस्यों ने भू-राजस्व के निर्धारण को सरल एवं समयबद्ध बनाने का सुझाव भी दिया। सदस्यों ने विभाग के ध्यान में लाया कि प्रदेश में ऐसे बहुत से मामले लम्बित हैं जिनमें सरकारी भूमि को नौतोड़ के रूप में पात्र व्यक्तियों को आबंटित किया गया है, लेकिन इसके पट्टे जारी नहीं हुए हैं या इंतकाल लम्बित है। इस कारण अभी तक मालिकाना हक नहीं मिले हैं तथा उन्हे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 45, 104 व 118 पर विचार करने के उपरान्त इन्हें व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक संशोधन का सुझाव दिया। बैठक में धारा-118 के प्रावधानों को इसके मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें मौजूद कमियों को दूर करने पर विचार किया गया साथ ही इसे प्रदेश के विकास एवं रोजगार सृजन के दृष्टिगत सरल एवं पारदर्शी बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद राजस्व मन्त्री ने विधायक राम लाल ठाकुर, जगत सिंह नेगी, राकेश सिंघा, नरेन्द्र ठाकुर, बलवीर सिंह और बिक्रम जरयाल की अध्यक्षता में उप-समितियों का गठन किया। उप-समितियां आज की बैठक में हुई चर्चा और प्राप्त सुझावों के साथ सभी मामलों में अपनी सिफारिशें 30 नवम्बर, 2020 से पहले प्रस्तुत करेंगी, जिन पर समिति की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व आर.डी धीमान, निदेशक भू-अभिलेख सी.पी वर्मा, शिमला के बन्दोबस्त अधिकारी मनमोहन शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता जी.डी. वर्मा, दीपक कौशल, भूपेन्द्र गुप्ता, शशि पंडित व पवन कपरेट, सेवानिवृत्त अधिकारी उग्रसेन नेगी, इन्द्रसिंह भारद्वाज, राकेश मेहता और सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित हुए।
शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई विशाल वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तानांशाही रवैया पर अभी तक अड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार अभाविप विश्वविद्यालय परिसर में छात्र मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है जिसमें पुलिस बल का प्रयोग छात्रों के विरुद्ध करने से विश्वविद्यालय प्रशासन गुरेज नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि पिछली रात को पहले विश्वविद्यालय प्रशासन चर्चा हेतु प्रत्येक छात्र संग़ठन से पांच कार्यकर्ता बुलाता है लेकिन जब ABVP के प्रतिनिधि प्रशासन से बातचीत करने पहुंचे तो प्रशासन का अलग ही रवैया देखने को मिलता है। पांच कार्यकर्ताओं को बुलाकर अपनी बात से मुकरते हुए प्रत्येक छात्र संगठन से सिर्फ दो छात्र प्रितिनिधि से ही बातचीत करने की बात प्रशासन करता है। इसी बात से गुस्साए छात्र प्रतिनिधियों ने मिलने से इनकार कर दिया और अभाविप इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संगठनों को हल्के में ले रहे हैं और पांच प्रतिनिधियों को बुलाकर सिर्फ दो को मिलने की अनुमति देने यह समस्त छात्र समुदाय का अपमान है। आज जरूरत है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हितों में फैंसला ले और प्रदेश भर के छात्रों की आवाज को दबाने की बजाय समस्याओं का समाधान करे। ABVP का रुख एकदम स्पष्ठ है कि पीजी दाखिलों में प्रवेश परीक्षा होनी ही चाहिए अन्यथा अभाविप अपने आंदोलन को और उग्र करते हुए पूरे प्रदेश भर से छात्रों को लामबन्द करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में कूच कर उग्र आंदोलन करेगी। ABVP विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा ने कहा कि जिस तरह से बातचीत करने के बहाने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र सँगठनों के साथ दुर्व्यवहार उसके बाद अभाविप ने पिंक पैटल पर जमकर नारेबाजी की, इस मौके पर भारी पुलिस भी मौजूद भी थी और एक बार फिर से क्यूआरटी का इस्तेमाल छात्रों के विरुद्ध हुआ।
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रशन पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब डीजीपी संजय कूंडू ने मामले की पूरी जांच के लिए पुलिस उप महानिरिक्षक विमल गुप्ता के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया है। बता दे कि मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमे से दो जिला शिमला के रोहड़ू के रहने वाले हैं और एक जिला कांगड़ा के ज्वाली से संबंध रखता है। इस जांच दल में विभिन्न जिला से सदस्यों को चुना गया है। जांच दल इस बात का पता करने का प्रयास करेगा की परिक्षा के संचालन में कहा चूक हुई है और क्या घटना के पीछे क़ोई गिरोह तो संलिप्त नहीं है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के ढाई साल पूरा होने के बाद से बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल सोमवार देर रात हो गया। कार्मिक विभाग ने सात जिलों के डीसी समेत कुल 21 आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें चंबा जिले के उपायुक्त, राजधानी शिमला, ऊना, किन्नौर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और हमीरपुर जिले के डीसी बदल दिए गए। सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदित्य नेगी को डीसी शिमला लगाया गया है। इसके अलावा विवेक भाटिया को हटाकर विशेष सचिव राजस्व एवं निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी दुनी चंद राणा को डीसी चंबा, विशेष सचिव ऊर्जा हेमराज बैरवा को डीसी किन्नौर, एमडी पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम राघव शर्मा को डीसी ऊना, एमडी एचपीएमसी देबश्वेता बनिक को डीसी हमीरपुर, निदेशक टीसीपी रोहित जम्वाल को डीसी बिलासपुर और नगर आयुक्त शिमला पंकज राय को डीसी लाहौल-स्पीति लगा दिया है। वहीं, डीसी शिमला रहे अमित कश्यप को श्रम आयुक्त के साथ-साथ एमडी सामान्य उद्योग निगम का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसी तरह डीसी ऊना रहे संदीप कुुमार को बिजली बोर्ड के निदेशक कार्मिक, डीसी किन्नौर गोपाल चंद को विशेष सचिव ऊर्जा, डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा को निदेशक ऊर्जा, डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल को एमडी एचपीएमसी के साथ-साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बागवानी विकास सोसायटी शिमला, प्रबंध निदेशक एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
इस बार बिहार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का जिम्मा तेजतर्रार महिला आइपीएस अधिकारी सौम्या सांबशिवन ने उठाया है। सौम्या तृतीय भारतीय आरक्षित वाहिनी पंडोह की कमांडेंट हैं व उन्हें राज्य कमांडर का दर्जा दिया गया है। सौम्या के नेतृत्व में पंडोह, बनगढ़ (ऊना) व कोलर (सिरमौर) वाहिनी की छह कंपनियां यानी 600 जवान मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बिहार के लिए ट्रेन से रवाना होंगे। वह 600 जवानों का नेतृत्व करने वाली अकेली महिला अधिकारी होंगी। तीनों वाहिनी से बिहार चुनाव के लिए दो-दो कंपनियां जा रही हैं। हर कंपनी से एक-एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी साथ रहेगा। बिहार में चुनावों के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके चलते चुनाव में ड्यूटी पर जाने वाले सभी जवानों व अधिकारियों की कोरोना जांच करवाई गई है। तीनों वाहिनी के चुनाव इससे पहले भी विधानसभा व लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी दे चुके हैं।
विश्वविद्यालय में हो रही मैरिट के आधर पर प्रवेश परीक्षाएं और कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन और प्रेस वार्ता के जरिये अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है लेकिन लगातार विश्विद्यालय छात्र संगठनों की मांगो को अनदेखा कर रही है। abvp इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा ने कहा कि यह सब प्रदर्शन विश्वविद्यालय के द्वारा जिस तरह से छात्रों के भविष्य को दरकिनार करते हुए तानाशाही फैसले लिए जा रहे हैं तो यह सब प्रदर्शन छात्रों के भविष्य का प्रतीकात्मक है। पिछले कई दिनों से अभाविप के कार्यकर्ता कुलपति साहब से मिलना चाहते हैं लेकिन अभी तक कुलपति महोदय सामने नहीं आ रहे हैं और उल्टा पुलिस प्रशासन का छात्रों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है और शनिवार के दिन छात्रों के साथ मारपीट की जाती है जिसमें विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ABVP ने कई मुद्दों को लेकर शिमला में शव प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद ने कहा की यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक विद्यार्थी परिषद की मांगे स्वीकार नहीं होती और कुलपति महोदय विद्यार्थी परिषद के सवालों का जवाब नहीं देते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रमुख मांगे हैं : 1. पीजी कक्षाओं में दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर होने चाहिए। 2. यूजी पेपर चेकिंग में आ रही अनयिमित्ताओं को शीघ्र दूर किया जाए।
कुमारसैन के थाना क्षेत्र कुमारसैन के तहत कांगल पचायत मे एक युवती द्वारा आत्महत्या का मामला प्रकाश मे आया है। जानकारी के तहत कांगल मे 19 वर्ष युवती ने अपने घर मे फासी लगा कर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना परिजनो द्वारा पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुचे व मामले की छानबीन की। वही इस मामले मे डीएसपी रामपूर अभिमन्यु वर्मा व सहायक पुलिस अधीक्षक अजय यादव भी मौके पर पहुचे। उन्होंने परिजनों व आसपास के लोगो के ब्यान लिए वह इस आत्महत्या के हर पहलु की जांच की। मामले की पुष्टि डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने की है। उन्होने कहा है कि युवती द्वारा अत्माहत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व मामला दर्ज कर शव का पोस्टमर्टम कुमारसैन सी.एच.सी. में किया गया है।पोस्टमॉर्टेम के बाद शव परिजनों को दिया गया है। आत्महत्या के कारणों की जाँच हो रही है।
सात महीनों के लम्बे इंतज़ार के बाद सोमवार को प्रदेश भर में 10 वीं और 12 वीं के बच्चे स्कूल पहुंचे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक स्कूल आ रहे बच्चों के लिए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूलों में एंट्री मिल रही है। अभिभावकों के सहमति पत्र के साथ स्कूल आने वाले छात्रों को शिक्षक कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाएंगे। कोरोना वायरस के चलते बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने शिक्षकों से गाइडेंस लेने स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को कक्षाओं में बिठाकर पढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक शिक्षक छात्रों पर स्कूल आने का दबाव नहीं डाल सकते। विद्यार्थियों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। केंद्र की एसओपी का सख्ती से पालन किया जाएगा। अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी।
नीट 2020 परीक्षा परिणामों में शिमला स्थित एस्पायर संस्थान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज तक हिमाचल की किसी भी विद्यार्थी ने इतने अंक हासिल नहीं किए थे जितने अंक संस्थान की भाव्या शर्मा ने प्राप्त किए हैं। रिकॉर्ड 685 अंक प्राप्त कर भाव्या शर्मा ने हिमाचल में पहला स्थान प्राप्त किया है और राष्ट्रीय स्तर पर 400 वा स्थान हासिल किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करने वाला यह राज्य का पहला संस्थान है। भाव्या शर्मा इस संस्थान में दसवीं कक्षा से ही शिक्षा प्राप्त कर रही थी। संस्थान के 9 छात्रों ने 600 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं जिसमें भव्य शर्मा 685 अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही सौरव कटोरिया ने 631, अनमोल ने 623, आस्था ठाकुर ने 616, प्रांशु शर्मा ने 615, निपुण ने 607, प्रियंका ठाकुर ने 607, आशीष ने 605, दिव्य ज्योति ने 605, अंक प्राप्त कर संस्थान और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं इस बार संस्थान के 105 से ज्यादा बच्चों का एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन होना लगभग तय है। संस्थान के निदेशक योगेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि बच्चों को भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है हिमाचल के बच्चों में हुनर की कमी नहीं है आवश्यकता है तो बस उसे निखारने की। योगेंद्र कुमार मीणा ने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
हिम सिने सोसायटी एक सोच हिमाचल प्रदेश एवं भारतीय चित्रसाधना के संयुक्त तत्वाधान में लघु मोबाइल फिल्म निमार्ण प्रतियोगिता का ऑन लाईन आयोजन किया जा रहा है। हिम सिने सोसायटी की उपाध्यक्ष भारती कुठियाला ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में केवल मोबाइल से निर्मित फिल्में ही आमंत्रित है जिसकी अवधि 3 से 5 मिनट रहेगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त फिल्मों की सिक्रिनिंग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्देशक सुदिप्तो सेन, यदुविजय कृष्णन, ध्वनि देसाई, विजेन्द्र मनी द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिल्म निमार्ण के लिए रखे गए विषयों में ‘‘(कोरोना एण्ड क्रिएटिविटीद्) कोरोना एवं रचनात्मकता’’, "(ड्रग मिनेंस) नशे के दुष्प्रभाव’’,"(एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन) पर्यावरण संरक्षण'', "(वाटर एण्ड फ्यूचर) जल और कल" अथवा "पानी एवं भविष्य" विषयों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सोसायटी द्वारा कलाकर्म, रंगमंच एवं फिल्म निमार्ण से जुड़े लोगों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी 30 अक्तुबर, 2020 hcshimachal@ gmail.com पर भेज सकते है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के परिणाम नवंबर माह के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की।
शिमला के ठियोग में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। बीती रात ठियोग के सैंज क्षेत्र में ईंट से भरा एक ट्रक खाई में जा गिरा। इस हादसे में 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई जभी ट्रक में सवार अन्य 8 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ईंट से लड़ा एक ट्रक चंडीगढ़ से अप्पर शिमला की ओर जा रहा था। इस ट्रक में चालक ने राजस्थान से 8 मजदूर बिठाए थे जिनके साथ 2 बच्चे भी थे। सैंज के पास ट्रक चढ़ाई में बैक हो गया और अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया। इस हादसे में दो बच्चे, एक दो साल और दूसरा 3 साल, की मौत हो गई। वहीँ ट्रक में सवार 8 मजदूर भी चोटिल हुए हैं। ट्रक चालक की लापरवाही को मुख्यतः इस हादसे की वजह बताया जा रहा है।
प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े आयोजनों को लेकर एसओपी जारी की गई है। नई एसओपी के मुताबिक अब प्रदेश में अनिश्चित भीड़ को इक्कठा होने की छूट दे दी गई है। अब दो गज की दूरी और मास्क के साथ बड़े आयोजन किए जा सकते हैं। शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जनरल एसओपी जारी कर सभी वर्गों को राहत दी है। इसके तहत अब इन विल्ट अप एरिया में प्रदेश में सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतर 200 लोग आ सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन वाली जगहों पर अभी भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इस बीच सरकार द्वारा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर हॉल में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उसमें कैपेसिटी के आधार पर 50 प्रतिशत लोगों को ही रुकने की अनुमति होगी। इसी तरह अगर खुले में कोई आयोजन होता है, तो उसमे भी अगर एक हजार लोगों के खड़े होने की जगह है, तो उसमें मात्र 500 लोग ही रह सकेंगे। इसके अलावा मंदिरों में पूजा-पाठ रामलीला के आयोजन को लेकर भी सरकार ने छूट दे दी है। हालांकि इसके लिए सरकार ने सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है, वहीं सिनेमा व थियेटर आर्टिस्ट को भी आवेदन करने का जिक्र किया गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने एसओपी में बहुत सी रियायतें तो दी हैं, लेकिन गाइडलाइन में साफ किया गया है कि मास्क, सेनेटाइजर, और थर्मल स्कैनिंग अभी भी सख्ती से लागू किया जाए। बता दें कि प्रदेश में सभी प्रकार की खेल गतिविधियों को लेकर भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस दौरान यह भी कहा गया है कि भीड़-भाड़ और कम जगहों पर किसी भी तरह की खेल गतिविधियों का आयोजन नहीं हो सकता है। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चों को अभी भी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
चिढगांव थाना के तहत दली गांव में एक नेपाली युवक ने तेजधार हथियार से हमलाकर घायल कर दिया जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। इस हमले में पीडित युवक को गहरी चोटे आई है। जिसे रोहडू मे प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी रैफर किया गया हैं। प्राप्त जानकारी के मुताविक अमर सैन के पास लेबर का काम करने वाले दो नेपाली लोकेश व अजय बहादुर आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे तो उस समय उनके अन्य साथी प्रदीप, भानू और कमलेश द्वारा इन दोनों को अलग किया गया था लेकिन कुछ देर बाद समय करीब 10 बजे रात अजय बहादुर दोबारा लोकेश के कमरे में आया। जिस दौरान आरोपी युवक ने लोकश की गर्दन व बाजू पर तेज़ धार हथियार से हमला कर दिया। जिसके बाद वह मौका से फरार हो गया। इसके उपरान्त पीड़ित को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रोहडू लाया गया जहाँ से पीड़ित को आगामी उपचार हेतु आईजीएमसी रैफर किया गया है। डीएसपी रोहडू सुनील नेगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना चिड़गाँव में मामला धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया हैं। उन्होने बताया कि आरोपी मौका से फरार है जिसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका फोटो शेयर किया गया है, यदि किसी को यह नेपाली कहीं पर भी नज़र आये तो नज़दीकी थाना, चौकी व डीएसपी रोहड़ू के मोबाईल नम्बर 8894728010 या एसएचओ चिड़गांव के मोबाइल नम्बर 8894728027 पर सूचित करें, सूचना देने वाले को इनाम व प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।
रोहड़ू उपमंडल के अतर्गत चिड़गांव थाना क्षेत्र के कुलगांव में 11 वर्षीय बालिका की फंदा लगने से मौत हो गई। पुलिस के मुताविक 11 साल की आंचल झूला झूल रही थी। इस दौरान अचानक झूले मे चुन्नी की रस्सी उसके गले में फंस गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताविक अपने घर के पास लगे झूले में बालिका आंचल अकेली झूल रही थी। इसी बीच गले में रस्सी फंस जाने से उसका दम घुटा और वह बेहोश हो गई। परिजनों को जब पता चला, तो वह अचेत थी। घर के पास लगे झूले में आंचल अकेली झूल रही थी. इसी बीच गले में रस्सी फंस जाने से उसका दम घुटा और वह बेहोश हो गई। परिजनों को जब पता चला, तो वह अचेत थी। परिजनों ने उसे संभाला और बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया। डीएसपी रोहड़ू सुनील नेगी ने बताया कि पुलिस नें धारा 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज कर कारवाही शुरू कर दी है। वही मृत बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाने के उपरान्त इसके परिजनों को सौंपा गया। उन्होने बताया कि बालिका अपने घर के साथ ही चुन्नी का झूला बनाकर खेल रही थी तो इसी दौरान यह चुन्नी से उसके गले में गाँठ लग गई तथा बालिका की मौका पर ही दुःखद मृत्यु हो गई थी। मृतिका के परिजनों की ओर से किसी भी प्रकार का शक जाहिर नहीं किया गया है।
रोहड़ू। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगों संघ तहसील रोहडू इकाई की बैठक कार्यालय कानूनगों रोहडू की अध्यक्षता मे रोहड़ू के एसडीएम कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसहमती से संघ के चुनाव कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया,जिसमें मंजीत ठाकुर को प्रधान, दिपेंदर शर्मा को नरिष्ठ उपप्रधान, पंकज मोजटा को उपप्रधान,पृथ्वी राज शर्मा को महासचिव, निशा शर्मा को कोषाध्यक्ष,थुगपन गैसो नेगी को प्रेस सचिव, दयानंद शर्मा व सुरेंदर दाउटू को मुख्य सलाहकार एवं सीना, अनू ठाकुर, रोहित ठाकुर, शुभम भारदवाज व अभिषेक कश्यप को सदस्य कार्यकारिणी के रूप में मनोनित किया गया। वहीं कृष्ण चंद चौहान व मेहर चंद फिष्टा को बतौर सदस्य जिला कार्यकारिणी मनोनित किया गया हैं।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आज नई दिल्ली में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने के लिए बधाई दी। यह भारत के एफएओ के साथ लम्बे समय से चले आ रहे सम्बन्धों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में विकसित आठ फसलों की 17 बायोफोर्टीफाईड किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र सरकार की भुखमरी, कुपोषण को पूर्णतः समाप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है
प्रदेश में छात्र हित के मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है जिसमें एबीवीपी अपने आंदोलन को अलग-अलग तरीके से आगे बढ़ाएगी। उसी के तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला द्वारा शैक्षणिक जगत से जुड़ी विभिन्न माँगों को लेकर उपयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभाविप इस धरने के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के छात्र युवाओं व शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रख कर उचित समाधान की मांग करती हैं। राहुल राणा ने कहा कि यदि उनकी मागों को लेकर सकारात्मक कदम जल्द से जल्द प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं उठता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने में विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी। यदि इसके पश्चात भी इन मांगों पर कोई भी संज्ञान न लिया जाता है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी।
हुली के अमानडा होटेल में भारतीय जनता पार्टी के एक दिवसीय ग्राम ई विस्तारक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा बूथ समिति के समस्त पदाधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। मंडल ठीयोग, कुमारसैन व चौपाल मंडल के समस्त उपस्थित पदाधिकारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप में बताया गया की भविष्य में किस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाकर नवीन तकनीक का इस्तेमाल करना है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का सभी को मार्गदर्शन मिला। इस प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा प्रदेश सचिव एवं जिला महासू भाजपा प्रभारी बिहारी लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश सचिव एवं सह प्रभारी कुसुम सद रेट, चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवीर सिंह वर्मा, मंडी संसदीय क्षेत्र के पूर्णकालिक विस्तारक सुरेश शर्मा, आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन ब्रागटा, जिला अध्यक्ष अजय श्याम, चौपाल ठियोग के मंडल अध्यक्ष व मंडल विस्तारको ने भी भाग लिया।
रासायनिक आपदाओं का मानव जीवन, बुनियादी ढांचे, परिसंपत्तियों और पारिस्थितिकी पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है। एक वेब आधारित रासायनिक दुर्घटना की सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली (सीएआईआरएस) को उद्योगों आपदा प्रबंधन सेल द्वारा एनआईसी की सहायता से विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें हानिकारक रासायनों, स्थान मानचित्रण, प्रक्रियाओं, भंडारण, परिशोधन, दुर्घटनाओं और उत्कृष्ट कार्यों आदि को भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित रखा जा सकेगा। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने रासायनिक आपदाओं पर एक ऑनलाइन टेबल-टाॅप प्रशिक्षण की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि रासायनिक आपदाओं पर यह टेबलटाॅप प्रशिक्षण, मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र जिनमें पांच जिले- कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और ऊना शामिल हैं जिससे औद्योगिक खतरों के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित आपदाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियों का पता चल सकेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए यह अधिक अनिवार्य हो जाता है कि हमें रासायनिक (औद्योगिक) जोखिमों की गम्भीरता की जानकारी हो और इसे कम करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक कस्बे बनने के साथ, रासायनिक (औद्योगिक) जोखिमों का भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे क्षेत्र की वनस्पति पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक जोखिमों को कम करने के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों को पूर्णतः लागू करने की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों में तालमेल सुनिश्चित करने के लिए बेहतर और प्रभावी संस्थागत प्रणाली, समन्वय और रणनीतियों पर कार्य करने की आवश्यकता है। अनिल खाची ने राज्य में औद्योगिक घटनाओं और रासायनिक भंडारण के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणाली और व्यापक आम प्रारूप में दुर्घटनाओं के साथ उचित डेटा संरक्षित की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने ऑफ़-साइट आपातकालीन योजना की समीक्षा करने, दुर्घटना के बाद की स्थिति की निगरानी करने आदि के लिए राज्य, जिला और स्थानीय संकट समूहों की नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक की रिपोर्ट को आपदा प्रबन्धन सैल के साथ साझा कर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। अग्निशमन विभाग द्वारा विशेषकर उन अग्निशमन केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है जो औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास हैं। सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, वरिष्ठ सलाहकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. नायक, सलाहकार (आॅप्स एंड कम्युनिकेशन) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ब्रिगेडयर अजय गंगवार, राज्य कार्यकारी समिति एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अधिकारी, घटना प्रतिक्रिया टीम (आईआरटी) के सभी सदस्य, उपायुक्त, विभागाध्यक्ष, जिलों के प्रतिनिधि और विभागों और विभिन्न हितधारक एजेंसियों के प्रतिनिधि भी टेबल-टाॅप प्रशिक्षण में अन्य लोगों के साथ उपस्थित थे।
बीती रात चौपाल थाना से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर रियुनी नामक स्थान पर मारुति कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मारुति कार में 5 लोग सवार थे जो ठियोग, सैंज से चौपाल की ओर आ रहे थे। कार में सवार 5 व्यक्तियों में से एक ने सिविल हॉस्पिटल चौपाल में दम तोड़ दिया 3 को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया व चालक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मृतक की पहचान मोहन सिंह पुत्र चौकिया डाकघर तहसील चौपाल जिला शिमला उम्र 42 वर्ष के रूप में की गई। अन्य चार घायलों में जितेंद्र, पुत्र स्वर्गीय मोहन सिंह गांव डाकघर चौकिया आयु 18 से 20 वर्ष के मध्य, अक्षय, पुत्र मोहर सिंह गांव बोधना आयु 18 से 20 वर्ष के मध्य, सुनील, नेगी गांव बोधना आयु 35 वर्ष व भरत भूषण पुत्र रंजीत गांव शानग डाकघर झिकनीपुल तहसील चौपाल जिला शिमला उम्र 26 वर्ष जो गाड़ी मालिक बताया गया है को दुर्घटना में हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कर मामला दर्ज कर और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए 16 अक्तूबर, 2020 से 90 और अंतरराज्यीय रूटों पर राज्य परिवहन निगम की बसों के परिचालन का निर्णय लिया है। इनमें चंडीगढ़, लुधियाना, हरिद्वार, जालन्धर, अमृतसर, होशियारपुर, पठानकोट, रोपड़, सनवाल, देहरादून, अम्बाला केंट इत्यादि शामिल हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 14 अक्तूबर से 25 अंतरराज्यीय रूटों पर बसों की सेवाएं बहाल की थीं और 15 अक्तूबर को इसमें 35 और अंतरराज्यीय रूट सम्मिलित किए गए। नवरात्रों और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेशवासियों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। दो दिनों के दौरान पथ परिवहन निगम के अंतरराज्यीय रूटों की बसों में काफी तादाद में लोगों ने यात्रा की। परिवहन मन्त्री ने बताया कि निगम ने कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत बसों में सभी एहतियाती उपाय किए हैं। निगम द्वारा सिर्फ नाॅन-एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें परस्पर दूरी और सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। निगम के कर्मचारियों द्वारा लोगों को यात्रा के दौरान मास्क के सही प्रयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। परिवहन निगम की बसों के संचालन के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
रोहड़ू विद्युत उपमंडल जुब्बल व सरस्वती नगर के तहत 22 केवी एचटी लाइन में जरूरी मुरम्त के चलते हाटकोटी आंटी, पंद्राणू, मांदल, जुब्बल, शीलघाट, खढ़ापत्थर, बटारगलू, अनुभागों के तहत आने वाले क्षेत्रों में 18 अक्तूबर को सुबह 9 से 5 तक बिजली बाधित रहेगी। सहायक अभियंता जे एस काल्टा ने लोगों से सहयोग की अपील की है।
रोहड़ू। सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्करज यूनियन क्षेत्रिय कमेटी रोहड़ू अपनी मांगों को लेकर वीरवार को तहसीलदार रोहड़ू डॉ. वरूण गुलाटी से मिला। उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग को मांग पत्र भी भेजा। यूनियन ने मांग उठाई है कि मिड डे मील वर्करज को 8250 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। 31 अक्तूबर 2019 के उच्च न्यायालय के 12 माह का वेतन देने के लिए फैसले को लागू किया जाए। मिड डे मील वर्करज को नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए। सभी स्कूलों में दो मिड डे मील वर्करज को भरती किया जाए। मिड डे मील वर्करज को सरकारी कर्मचारी घोषित किया तथा उन्हें नियमित किया जाए। 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के मुताबिक मिड डे मील वर्करज के लिए पैंशन व ग्रेच्यूटी की सुविधा शुरू की जाए। प्रदेश सरकार द्धारा बजट में एक अप्रैल 2020 से मिड डे मील वर्करज की तीन सौ रुपये की वेतन बढोतरी को लागू किया जाए। सभी वर्करज के परिवार को प्रति व्यक्ति दस किलो राशन दिया जाए। कोराना महामारी के दौरान वर्करज को प्रति माह 7500 रुपये दिए जाए। प्रसुति अवस्था में महिला वर्कर को छह माह के वेतन सहित अवकाश देने की मांग उठाई है। इस मौके पर मिड डे मील वर्करज यूनियन रोहड़ू की महासचिव रमा चौहान, सुलक्षणा ठाकुर, गीता राज्टा, गीता कोटवी, चंपा, रीना भी उपस्थित रही ।
हिमाचल प्रदेश में आए दिन कोरोना के मामलों में इज़ाफ़ा हो रहा है। आलम ये है की अब हिमाचल सरकार भी इस से अछूती नहीं रही है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार कोरोना संक्रमित पाए गए है। परमार के अलावा प्रदेश भर में 234 नए मामले आए। इन मामलो में शिमला से 46, कुल्लू से 34, मंडी से 31, सिरमौर से 27, बिलासपुर से 23, सोलन से 22, काँगड़ा से 17, हमीरपुर से 16, चम्बा 9, लाहौल 5 और ऊना में 4 केस सामने आए हैं। वहीं नेरचौक में उपचारधीन दो लोगों की मौत भी हुई है। बुधवार को परमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनसे पहले मुख्यमंत्री, बंजार के विधायक और शहरी विकास मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बंजार के विधायक सुरेंदर शौरी के साथ सरकार के नुमाइंदों में कोरोना संक्रमितों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। विधायक के प्राथमिक संपर्क में आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले पॉजिटिव पाए गए और फिर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। हालाँकि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। मुख्यमंत्री से पहले शहरी विकास मंत्री सुरेश भरद्वाज भी परिवार समेत कोरोना की चपेट में आए थे। वहीं, उनसे पहले बिजली मंत्री सुखराम चौधरी, जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी कोरोना संक्रमित हुए थे। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामले 18008 पहुंच गए हैं। वहीं, अब तक सूबे में 250 लोगो की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि, बीते कुछ दिन से सूबे में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है। अब 200 से नीचे केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि इससे पहले 300 से 400 लोग संक्रमित प्रतिदिन आ रहे थे।
कोरोना कल के बिच महीनो से बंद पड़ी अंतर्राज्यीय बस सेवा आखिरकार बुधवार को बहाल कर दी गई। 25 रूटों पर शुरू हुई बसों में पहले ही दिन से यात्रियों का जमावड़ा देखने को मिला। पेहले ही दिन बसों में 70 से 100 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही। यात्रियों के is रिस्पांस को देखते हुए HRTC ने 35 और नए रुटों पर बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया है। साथ ही इंटरस्टेट बस सेवा के लिए आज से यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। बुधवार को ऑनलाइन पोर्टल न खोलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई थी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ई-विस्तारक योजना को लेकर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर कांगड़ा एवं मंडी क्षेत्र की विस्तारक योजना संपन्न हो गई है जिसमें 100 प्रतिशत सत्यापन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया गया है। आज से शिमला संसदीय क्षेत्र की ई विस्तारक योजना का आगाज हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जुब्बल कोटखाई एवं रोहडू मंडल की ई विस्तारक बैठक की अध्यक्षता जुब्बल में की, उनके साथ इस बैठक में जुब्बल कोटखाई के विधायक एवं प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा विशेष रूप में उपस्थित रहे। साथ ही महासू जिला के प्रभारी एवं प्रदेश सचिव बिहारी लाल शर्मा, सह प्रभारी कुसुम सदरेट और जिला अध्यक्ष अजय श्याम भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल युग की ओर बढ़ रही है जिस प्रकार से धरातल पर कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पेपरलेस पार्टी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर तक शिमला संसदीय क्षेत्र की ई विस्तारक योजना पूर्ण हो जाएगी जिसमें सभी ग्राम केन्द्रों, बूथ अध्यक्ष, पालक, बी एल ए, पन्ना प्रमुखों तक का सत्यापन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायतीराज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के चुनाव में भी इस योजना का बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों की तैयारी आज से ही शुरु कर दी है और यह कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं आने वाले पंचायत चुनावो में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के पूर्ण होने के बाद सभी मोर्चों की भी ई विस्तारक योजना पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी।
धर्मगुरू दलाई लामा ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, जो कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद होम-क्वारंटीन हैं। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में धर्मगुरू दलाई लामा ने कहा है कि वह उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि हम कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का शीघ्र अंत देखेंगे जिसने विश्व के सभी देशों के सामने एक बड़ा खतरा पैदा किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए धर्मगुरू दलाई लामा का आभार व्यक्त किया है।
प्रदेश में छात्र हित के मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है जिसमें एबीवीपी अपने आंदोलन को अलग-अलग तरीके से आगे बढ़ाएगी। उसी के तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला द्वारा शैक्षणिक जगत से जुड़ी विभिन्न माँगों को लेकर शिमला और सुन्नी में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभाविप इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के छात्र युवाओं व शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रख कर उचित समाधान की मांग करती हैं। विद्यार्थी परिषद की प्रमुख मांगे - 1.केंद्रीय विवि के स्थाई परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर पूरा किया जाए। 2. कलस्टर विवि, हि.प्र विवि, तकनीकी विवि में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जाए। 3. नौणी विवि के भ्रष्ट कुलपति को बर्खास्त किया जाए। 4. निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों का शोषण बंद किया जाए। 5. प्रदेश में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था एवं मेडिकल महाविद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुधारा जाए। 6. छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। 7. एससी एसटी छात्रवृति जल्द जारी की जाए। 8. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम में आ रही अनियमितताओं को शीघ्र सुधारा जाए। 9.जेबीटी कमिशन में जेबीटी छात्रों को प्राथमिकता दी जाए। जिला संयोजक सचिन ने कहा कि यदि उपरोक्त मागों को लेकर सकारात्मक कदम जल्द से जल्द प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं उठता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने में विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी। यदि इसके पश्चात भी इन मांगों पर कोई भी संज्ञान न लिया जाता है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश में करेगी।
7 महीने से अन्तर्राजीय बस बुधवार से शुरू हो गई हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की इंटर स्टेट बस सेवा आज से बहाल हो गई है। पहले चरण में प्रदेश से 25 रूटों पर अन्तर्राजीय बस सेवा शुरू कर दी गई है जिसमें चंडीगढ़, पठानकोट, होशियारपुर, लुधियाना और अंबाला के लिए बसें शुरू कर दी गई हैं। इन रूटों पर फिलहाल केवल नॉन AC बसें ही चलेंगी। नवरात्रों से पहले अन्तर्राजीय बसों की शुरुआत न केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि बाहरी लोगों के लिए भी बड़ी राहत है। बाहरी राज्यों के लिए बसें शुरू होने से पर्यटन को भी और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना प्रबल हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में इंटर स्टेट बसों के रूटों का विस्तार भी जल्द किया जाएगा। इंटर स्टेट रूटों पर बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा जिसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन सबसे अहम है। राजधानी शिमला के नया बस अड्डा से आज बसों की शुरुआत हो गई जिसमें रूट पर जाने से पहले बसों को सैनिटाइज किया गया। इंटर स्टेट बस सेवा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले लोगों को हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने के लिए निजी वाहन या टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़ता था लेकिन अब वह एचआरटीसी में सफर का आनंद ले सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश में तीन सीमेंट कंपनियों ने कोरोना काल में सीमेंट बोरी की कीमत को 10 रुपए प्रति बोरी बढ़ा दिया। कंपनियों ने सीमेंट के दाम बढ़ाने से पहले न सरकार को अवगत करवाया और न ही इस संबंध में सूचित किया है। अब इसको लेकर हिमाचल उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की स्टेटमेंट सामने आई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमेंट के दाम बढऩे के मामले में विभाग से रिपोर्ट मांगी है। तीनों सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों को तलब करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद सीमेंट कंपनियों से जवाब मांगा जाएगा। बता दें चार महीने पहले तीनों कंपनियों का सीमेंट प्रति बोरी 400 रुपये से कम था। पिछले साल अगस्त में सीमेंट की एक बोरी 370 रुपये से 385 रुपये तक मिलती थी। इस साल मई में सीमेंट के दाम बढ़ते ही निर्माण सामग्री के मूल्य भी क्रशर मालिकों ने बढ़ा दिए थे।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोहतांग टनल के लोकार्पण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के शिलान्यास की पट्टिका गायब करने को लेकर हिमाचल में सियासत गरमा गई है। लाहौल-स्पीति कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञालछन ठाकुर ने इस मामले को लेकर केलांग थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। ज्ञालछन ठाकुर ने कहा कि 3 अक्तूबर से सामरिक महत्व की सुरंग अटल टनल रोहतांग आम जनता के लिए खुल चुकी है। 28 जून 2010 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने धुंधी में इसका शिलान्यास किया था। लेकिन धुंधी में सोनिया गांधी की ओर से किए गए शिलान्यास की पट्टिका गायब है। शिलान्यास पट्टिका को गायब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिलान्यास पट्टिका को गायब करना भाजपा की सोची-समझी चाल है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। शिलान्यास पट्टिका गायब करना भाजपा की छोटी मानसिकता को दर्शाता है।
शिमला। परिवहन मन्त्री बिक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 14 अक्तूबर, 2020 से हिमाचल पथ परिवहन निगम की अंतरराज्यीय बस सेवाओं के परिचालन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 25 रूटों पर अंतरराज्यीय बस सेवाएं आरम्भ की जाएंगी। इनमें चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी, होशियारपुर, लुधियाना, अम्बाला, हरिद्वार इत्यादि प्रमुख हैं। अंतरराज्यीय रूटों पर सिर्फ गैर-वातानुकूलित (नाॅन-एसी) बसें ही चलाई जाएंगी। अंतरराज्यीय बस रूटों में रात्रि बस सेवाएं भी सम्मिलित की गई हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रों और त्यौहारों के मद्देनजर लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। पिछले कुछ समय से आम लोग भी अंतरराज्यीय बस सेवाएं आरम्भ करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अन्य राज्यों के लिए भी अंतरराज्यीय बस सेवाओं का परिचालन आरम्भ किया जाएगा। परिवहन मन्त्री ने कहा कि अंतरराज्यीय रूटों पर बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी दिशा-निर्देशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
शिमला। प्रदेश सरकार नवरात्रों के लिए अपने सभी प्रदेशवासियों और प्रदेश के बाहरी लोगों के लिए जल्द ही अंतर राज्य बस सेवा की शुरुआत करने पर विचार कर रही है इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का परिवहन मंत्रालय और विभाग जरूरी दिशा निर्देश और मापदंड तय कर रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि फेस्टिवल सीजन से पहले यह गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और नवरात्रि के लिए हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी और बाहरी राज्यों के लिए परिवहन सेवा शुरू कर सकता है। परिवहन मंत्री ने बताया कि इस बाबत कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी लेकिन विभाग इस पर अब जरूरी गाइडलाइंस और एस ओ पी के हिसाब से काम कर रहा है। परिवहन मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस बार नवरात्रि के लिए हिमाचल प्रदेश आने वाले तमाम श्रद्धालु के लिए प्रदेश में अंतर राज्य बस सेवाएं शुरू कर दी जाएगी और देशभर से श्रद्धालु अब हिमाचल प्रदेश आ सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने यह भी कहा कि फिलहाल नियमों के मुताबिक प्रदेश में नॉन एसी बसें चलाने पर सहमति दी जाएगी और प्रदेश में नवरात्रों के लिए अंतर राज्य बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। विक्रम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि अंतर राज्य बस सेवा शुरू होने से प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को लाभ होगा और साथ ही हिमाचल प्रदेश भ्रमण करने आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को भी लगभग 6 महीने से ज्यादा वक्त से आ रही परेशानियों का भी अंत हो जाएगा। विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और नवरात्रि के लिए यह सेवा शुरू हो जाएगी।