सोमवार को मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा कोटखाई के डाहर व नावर के गुजानंदली गाँव में अग्निकांड से पीड़ित परिवारों से भेंट करने पहुंचे। बरागटा ने पीड़ितों को सांतवना देते हुए कहा कि मैं हर पल आपके साथ हूं और शासन व प्रशासनिक स्तर पर आपको हर संभव आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। टिककर क्षेत्र के सभी ग्राम वासियों ने नरेंद्र बरागटा से टिककर में अग्नि शमन केंद्र खोलने की मांग रखी है जिस पर नरेंद्र बरागटा ने कहा है कि यहां पर अग्निशमन केंद्र खोलने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से इस विषय पर चर्चा की है। बरागटा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस क्षेत्र की ये महत्वपूर्ण मांग जल्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पुरी करेंगे। इसके अतिरिक्त लोगों ने नरेंद्र बरागटा से गुजादंली गांव के लिए एम्बुलेंस सड़क निर्माण की मांग भी की। बरागटा ने तुरंत मौके पर ही इस सड़क को बनाने के लिए लोकनिर्माण विभाग को आदेश दिए, साथ ही उन्होंने इस सड़क निर्माण में स्थानीय लोगों से भी सहयोग का आग्रह किया। इसके पश्चात नरेंद्र बरागटा नगर पंचायत जुब्बल में निर्माणाधीन अम्बेडकर भवन का निरिक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बरागटा अधिकारीयों को इस कार्य को जल्द पुरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य चल रहे है उसको रिकॉर्ड समय में पुरा करे ताकि यहां की जनता को जल्द उनका लाभ मिल सके। इस दौरान उनके साथ एस. डी. एम.रोहडू बी.आर. शर्मा, तहसीलदार जुब्बल चंद्रमोहन ठाकुर, तहसीलदार कोटखाई कैलाश कौडल, सभी विभागों के अधिशासी अभियंता भी उपस्थित रहे।

शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य ,विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज रोहड़ू  क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कोरोना  संक्रमण के बचाव के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने ने बताया कि रोहडू क्षेत्र में बर्फबारी के दौरान कोरोना  संक्रमित एवं अन्य मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रोहडू अस्पताल को विभिन्न सुविधाओं  की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत आउट सोर्स के आधार पर स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है । उन्होंने बताया कि यह कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर जल्द कार्य करना आरंभ कर देंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 40 बिस्तरों की सुविधा को बढ़ाकर 90 बिस्तर किए गए है।  ऑक्सीजन का पर्याप्त प्रबंध किया गया है और विभिन्न कैटेगरी के ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि रोहडू अस्पताल में एक्स रे मशीन को पीपीपी मोड में करने की व्यवस्था के संबंध में जल्द उच्च अधिकारियों से बात कर सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को अस्पतालों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो विद्युत विभाग अस्पतालों में वैकल्पिक सुविधाएं प्रदान करें ताकि चिकित्सकों एवं मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्हें कहा कि प्रदेश सरकार की हिम  सुरक्षा योजना में आशा वर्कर घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और इस के बचाव के लिए सरकार व प्रशासन के साथ-साथ व्यक्तिगत तौर पर सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को विवाह या अन्य समारोह की आज्ञा प्रदान करने के उपरांत व्यक्तिगत तौर पर जाकर स्थल व क्षेत्र की जांच एवं निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की नियमों की अवहेलना ना हो सके। उन्होंने कहा कि अवहेलना करने वाले के प्रति  नियम के अनुसार कार्रवाई अमल में  लाई जाए।  इस अवसर पर ग्रामीण विकास बैंकी अध्यक्षा शशि बाला, उप मंडलाधिकारी बीआर शर्मा, डीएसपी सुनील नेगी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ रविंद्र, कोविड समन्वयक डॉ दिलीप, खंड चिकित्सा अधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

आज वन्यप्राणी मंडल स्पीति की टीम ने विलुप्त हिमालयन सिरो को अपने कैमरे में कैद किया व वीडियो क्लिप बनाने में सफलता हासिल की। स्थानीय लोग भी इस विलुप्त प्रजाति को देखकर अंचभित रह गए।  वन्यजीव विलुप्त की अनुसूची एक में शामिल हिमालयन सिरो को इंटरनेशनल यूनियन फ़ॉर कन्सेर्वटिव फ़ॉर नेचर (आईयूसीयेन) ने संकटापन्न के नजदीक श्रेणी में शामिल किया है। इस उपलब्धि के लिए वन्यप्राणी प्रभाग की मुखिया अर्चना शर्मा ने वन्यप्राणी मंडल स्पीति के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी और इस दुर्लभ प्रजाति के सरंक्षण व हुरलिंग क्षेत्र की निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए। यह भी बताया कि यह प्रजाति WPA 1972 के शेडूल और CITES के अपेंडिक्स में शामिल प्रजाति है।  इस अवसर पर मुख्य अरण्यपाल वन्यप्राणी अनिल ठाकुर ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में यह दुर्लभ प्रजाति ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और चंबा के कुछ ऊपरी क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप के माध्यम से देखी गई थी, इस दुर्गम क्षेत्र में यह प्रजाति साथ में लगती रूपी भावा वन्यप्राणी अभ्यारण स्थल से भटक कर आई है। कोल्ड डेजर्ट में इस प्रजाति का यह पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। अनिल ठाकुर ने बताया कि इस दुर्लभ प्रजाति की निगरानी हरदेव नेगी, वन मंडलाधिकारी वन्यप्राणी मंड़ल स्पीति और उनकी टीम कर रही है।

हिमाचल प्रदेश टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने 11 दिसंबर 2020 को एक आम सभा का आयोजन किया। इस आम सभा में एसोसिएशन द्वारा बीते वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण दिया गया तथा वर्ष भर के कार्य पर चर्चा की गई। इस आम सभा का आयोजन नई कार्यकारिणी गठन के लिए किया गया था। हपुटवा के संविधान के अनुसार हर वर्ष नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। निवर्तमान अध्यक्ष प्रो देस राज ठाकुर ने 2019-20 की कार्यकारिणी को भंग करने के साथ डॉ सुरेंदर को नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चर्चा आरम्भ करने के लिए आमंत्रित किया। पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी की घोषणा भी इसी आम सभा में की गई। इस आम सभा में विश्वविद्यालय के लगभग 66 अध्यापक मौजूद रहे जिसमें नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र  ने और सभी हपुटवा के सदस्यों द्वारा नामित सर्वसहमति से संजय संधू को नए अध्यक्ष के रूप ने निर्वाचित किया एवं घोषणा की। इस कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सचिव के रूप में डॉक्टर सुनील मनकोटिया कोषाध्यक्ष डॉक्टर योगराज, सह सचिव डॉ दीपलता, प्रेस सचिव डॉक्टर चमन लाल बंगा, सचिव IT के रूप में डॉ सुनील को चुना गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय संधू जी ने समस्त विश्व विद्यालय परिवार का आभार जताया और कहा यह एसोसिएशन सदैव अध्यापकों एवं विश्विद्यालय हित में निरंतर कार्यरत रहेगी, और विभिन्न गतिविधियां करते रहेंगे। अंत में उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि इस नई जिम्मेवारी को वह निष्ठा से निभाएंगे और एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नए उद्यमियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए हिम स्टार्ट अप योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये का उद्यम कोष (वेंचर फण्ड) स्थापित किया है। आईआईटी मण्डी द्वारा आयोजित हिमालय स्टार्ट अप टैªक के चैथे संस्करण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप इण्डिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना है, जिसने उद्यमियों के सपनों को पंख लगाए हंै और यह कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि आईआईटी मण्डी पिछले चार वर्षों से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और देशभर में 100 से ज्यादा स्टार्ट अप आईआईटी मण्डी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले केटालिस्ट इन्क्यूबेशन प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि देशभर में यह प्रतिष्ठित संस्थान उद्यमिता और स्टार्ट अप सूचकांक में सातवें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए गए प्रयासों से राज्य को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना आरम्भ की गई है और इस कार्यक्रम के तहत नवोमेष विचारों वाले युवाओं को एक वर्ष के लिए 25 हजार रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विचारों के कार्यान्वयन और मार्किटिंग के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप को पेटेंट फाईल करने के लिए दो लाख रुपये और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट फाईल करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम स्वरोजगार उद्यम के लिए प्रयासरत प्रतिभाशाली युवाओं को बढ़ावा दे रहा है। इस योजना में राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी मंडी, एनआईटी हमीरपुर, विभिन्न सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में, विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से तीन वर्षों के लिए 30 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है और 818 प्राप्त आवेदनों में से इन्क्यूबेशन केंद्रों ने 132 स्टार्ट अप में से 54 को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 78 स्टार्ट अप इन्क्यूबेशन में हैं जबकि 30 स्टार्ट अप तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने तकनीकी के विकास तथा पहले से स्थापित तकनीक को सुदृढ़ करने पर बल दिया, क्योंकि तकनीक विकास और वृद्धि की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि तकनीकी उन्नति के कारण ही कोरोना महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मध्य गतिविधियों को वर्चुअल मोड द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम अपने जीवन में डिजिटल इण्डिया के परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने में उद्यमता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री का 10 करोड़ रुपये के उद्यम कोष (वेंचर फण्ड) स्थापित करने तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार सृजित करने के लिए आरम्भ की गई विभिन्न अभिनव योजनाएं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य में उद्यमियों को दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन की विस्तृत जानकारी दी। आईआईटी मण्डी के निदेशक ए.के. चर्तुवेदी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

कोटखाई क्षेत्र के खनेटी पंचायत के डाहर गांव में आग लगने पर प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने गहरा दुख प्रकट किया है। प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने प्रभावित परिवार की तरफ संवेदना प्रकट की है। साथ ही साथ प्रशासन को तुरंत सहायता राशि देने का आदेश दिया है।           नरेन्द्र बरागटा ने तहसीलदार कोटखाई को आदेश देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 30,000 हजार रुपये, राशन व कम्बल, तरपाल मुहैया करवाने के आदेश दिए। उन्होंने जल्द से जल्द प्रभावित परिवार को अग्नि कांड से हुए नुकसान का मुवावजा दिए जाने की बात भी कही।  

2021 गणतंत्र दिवस खास होने वाला है। आने वाले गणतंत्र दिवस में न केवल भव्य राम मंदिर की झांकी लगेगी बल्कि परेड में दुनिया की सबसे ऊंची रोहतांग टनल भी दिखाई देगी। लाहौल स्पीति में स्थित इस टनल के साथ साथ लाहौल के साथ लगता त्रिलोकनाथ मंदिर भी इस झांकी में नजर आएगा। इस बार भाषा एवं संस्कृति विभाग ने रक्षा मंत्रालय को तीन मॉडल भेजे थे, जिनमें से अटल टनल रोहतांग का चयन हुआ है। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली राजपथ पर परेड में हिमाचल से अटल टनल रोहतांग व त्रिलोकनाथ मंदिर की झांकी प्रस्तुत की जाएगी।  दिखेगी राम मंदिर की झलक  वहीं इस बार राजपथ पर अयोध्या में बनने जा रहा भव्य राम मंदिर की झांकी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ओर से जो झांकी परेड में शामिल होगी, उसमें राम मंदिर का मॉडल होगा। यूपी की ओर से इस बार अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को ही थीम बनाया गया है। झांकी में अयोध्या में हर साल होने वाले दीपोत्सव को भी दर्शाया जाएगा। 

बीते दिन पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। नड्डा के बंगाल आगमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डायमंड हार्बर से गुजर रहे उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पथराव किया गया। काफिले में शामिल भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। वह बाल-बाल बच गए। दोनों ही नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के लिए दक्षिण 24 परगना जा रहे थे।  इस घटना के बाद से राजनीति का सियासी पारा एक बार फिर से गरमा गया है। राजनीति में एक के बाद एक कि प्रकिया आना शुरू हो गई। इस मामले पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये गंभीर मुद्दा है। जहां प्रचार के लिए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य मंत्रियों पर बंगाल की सत्ताधारी दल के कार्यकताओं द्वारा पत्थरबाजी करके लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। जो घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।

कोरोना मरीजों को बेहतरीन सेवाओं पर आईजीएमसी शिमला प्रशासन हाईकोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में जुट गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के पहले ही आईजीएमसी में व्यवस्था दुरूस्त कर दी गई है। यही नहीं लोगों व मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी अस्पताल में हेल्पलाईन सेवा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मरीजों के खान-पान को लेकर भी अस्पताल में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने जो स्टाफ को बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं, इस पर भी काम शुरू कर दिया गया है।  आईजीएमसी के प्रिंसीपल डा. रजनीश पठानिया ने बताया कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्द ही आवश्यकतानुसार स्टाफ की तैनात की जाएगी।

रोहड़ू के एसडीपीओ सुनील नेगी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं। बता दें कुछ समय पहले वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। लेकिन अब वह कोरोना को मात देकर पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। वह वापस अपने कार्यालय लौटे हैं और फिर से सब डिवीजन की सेवा कर रहे हैं। 

शिमला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है और प्रतिदिन 700 से 800 मरीज संक्रमित हो रहे है। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी शिमला कोरोना हॉट स्पॉट बनती जा रही है। जिले में कोरोना मामलों के साथ मौत का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। ताजा मामले में आइजीएमसी में 24 घंटे में अबतक कोरोना से सबसे ज्यादा, 10 मौत हुई है। इसमें एक रामपुर से रेफर गर्भवती महिला भी है। 30 साल की गर्भवती महिला 8 दिसंबर को रामपुर से रेफर होकर आइजीएमसी आई थी। महिला को कोरोना के साथ न्यूमोनिया था। 11 दिसम्बर सुबह लगभग 4 बजे के महिला ने दम तोड़ दिया। इसके साथ अन्य 9 लोगों की भी कोरोना से मौत हुई है। वीरवार को जिला में कोरोना के 77 मरीज आए है। इसमें कुमारसैन से 17, कोटखाई से 7, खलीनी, आईजीएमसी, रोहड़ू, ननखड़ी, नेरवा से 4-4, मतियाना, किन्नौर से 3-3, छोटा शिमला, बेमलोई, घोड़ा चौकी, कुल्लू से 2-2, जबकि संजौली, ढली, न्यू शिमला, कुसुम्पटी, नो चक्कर, टूटू, नाभा, डीडीयू, केएनएच, टिक्कर और बिलासपुर से एक-एक मरीज आया है।

जिला के विभिन्न क्षेत्रों मेें उपमण्डलाधिकारियों द्वारा 287 विवाह समारोहों का औचक निरीक्षण कर कोविड-19 के तहत विशेष संचालन मानकों की अनुपालना को सुनिश्चित बनाया गया। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यवाही के तहत शिमला शहरी क्षेत्र में 17, शिमला ग्रामीण क्षेत्र में 58, ठियोग में 31, रामपुर में 48, कुमारसैन में 16 रोेहड़ु में 79 तथा चैपाल में 38 निरीक्षण किए गए तथा रामपुर में नियमों की उल्लंघना करने व अनियमितता बरतने पर एक एफआईआर दर्ज की गई जबकि कुल 19 चालान कर 31 हजार रू0 की राशि वसूल की गई।

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधान सभा चुनाव-2021 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने डायमंड हार्बर जाते समय राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर आज हुए हमले की कड़ी निन्दा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कायरता पूर्ण कृत्य से यह साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है और सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थित अपराधी अपने राजनीतिक विरोधियों को धमका रहे हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस कृत्य से जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है और वह सत्ता में रहने के लिए सभी गैरकानूनी हथकंडे अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस की कुटिल योजनाओं का उपयुक्त जवाब देंगे।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी हर घर जल योजना के तहत जिला में 86096 घरों को समुचित मात्रा में पेयजल सुनिश्चित किया गया है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने यह बात जल शक्ति विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बचत भवन में कही। उन्होंने बताया कि जून, 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 1,68,465 घरों को इस सुविधा के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग जिला में जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, खण्ड विकास अधिकारियों, वन विभाग एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें ताकि सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके तथा सरकार का जल जीवन मिशन का उद्देश्य पूर्ण हो सके।   उपायुक्त ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वच्छ जल की सुविधा प्रदान की जा रही है और जिला के सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में विभाग द्वारा निःशुल्क स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा रही है, जिससे वर्तमान प्रदेश सरकार की जन हितैषी नीतियों को सम्बल मिले।   उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति की उपलब्धता के मध्य नजर ही कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जिससे मनरेगा योजना के द्वारा जल शक्ति विभाग के कार्यों का उपेक्षित वर्ग को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि जल जनित रोगों की रोकथाम एवं स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु पेयजल स्त्रोतों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा विभाग द्वारा पंप ऑपरेटर, फीटरों को टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाई गई है, जिसके उचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जल गुणवता मानक प्रक्रिया के तहत अभी तक जिला में 9737 पानी के स्त्रोतों एवं अन्य जांच कार्य किए गए हैं।  इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में पंचायतों को पानी की जांच सुगमता के लिए 6190 फील्ड टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाई गई। उपायुक्त ने खण्ड विकास अधिकारियों एवं पंचायत जन प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सीवरेज की पानी से पेयजल स्त्रोतों को दूषित होने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करें तथा ग्राम स्तर पर कमेटियों का गठन करें, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण सम्भव हो सके। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन, राकेश वैद्य सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अभियंता शिमला शहरी एवं वीरेन्द्र ठाकुर अधीक्षण अभियंता,  संजय भगवती परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, उप-निदेशक प्रारम्भिक अजय शर्मा, उप-निदेशक उच्च डी.एन. आजाद, राकेश ठाकुर अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग, प्रदीप चैहान एसडीओ ठियोग जल शक्ति विभाग, राजेश कप्टा एसडीओ रोहडू जल शक्ति विभाग तथा जिला के समस्त मण्डल एवं उपमण्डलों के अधिशाषी अभियंता एवं एसडीओ उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश की शिमला जिला की एक युवा ऑलराउंडर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुनी गई है। शिमला के ठियोग की रहने वाली तनुजा कंवर का चयन जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए हुआ है। बता दें 2021 में जनवरी में या वनडे सीरीज खेली जाएंगी। आस्ट्रेलिया में जनवरी के अंतिम सप्ताह में तीन एकदिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे।  कौन है तनुजा? तनुजा जन्म 28 जनवरी 1998 में हुआ था और वह 22 साल की हैं। वह शिमला के ठियोग के बलग के साथ कुठार गांव की रहने वाली हैं।  तनुजा के सपनों की शुरुआत एचपीसीए से हुई। उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां यहां सीखी और इसके बाद उनका चयन धर्मशाला स्थित एचपीसीए की क्रिकेट एकेडमी के लिए हुआ। तनुजा ने अपनी दसवीं की पढ़ाई कुठार से की और 2011 में क्रिकेट अकादमी में आने के बाद जमा दो की पढ़ाई गर्ल्स स्कूल धर्मशाला से की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई अमृतसर कॉलेज से की है।  इससे पहले तनुजा, हिमाचल किक्रेट टीम, भारतीय महिला टीम-ए, इंडिया-बी जैसी टीमों का हिस्सा रह चुकी हैं। तुनजा दाहिने हाथ से बल्लेबाजी और मध्यम गति की गेंदबाद भी हैं। 

प्रदेश कोंग्रेस मीडिया पैनेलिस्ट मोनिता चौहान ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा की देश की सबसे पुरानी और मज़बूत पार्टी कोंग्रेस आज अन्नदाताओं के साथ है जबकि अम्बानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने वाली भाजपा किसानों के प्रदर्शन को विपक्षी दलों का षड्यंत्र बता रही है। मोनिता ने कहा की जो भी आज भाजपा की दमनकारी नीतियों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते हैं उन्हें या देशद्रोही कहा जाता है या फिर उन्हें ख़ालिस्तान और ISIS से जोड़ा जाता है। मोनिता ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की मोदी सरकार इन काले क़ानूनों को लाकर अपने कुछ चुनिंदा पूँजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बजाए उनकी कमर तोड़ने में लगी है जबकि किसान अपने प्रदर्शन के माध्यम से यह माँग कर रहा है कि सरकार ये काले क़ानून वापसी लें। केंद्र सरकार के इस रवैये से साफ़ होता है की भाजपा अन्नदाताओं के साथ नहीं बल्कि उन चुनिंदा पूँजीपतियों के साथ है जहाँ से उन्हें चंदा आता है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को चेताया की यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में पूरे देश के किसान सड़कों पर उतरकर केंद्र की भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलेंगे। वहीं उन्होंने इन तीनों क़ानूनों को केंद्र सरकार से वापसी लेने की माँग की है। 

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 14 दिसंबर को होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे बुलाई गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर भी विचार-विमर्श होगा।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा ठंड के इस मौसम में गरीबों के हित के लिए वस्त्र बैंक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें ट्रस्ट के कार्यकताओं द्वारा वस्त्र एकत्र किए जाएंगे। वस्त्रों को दिनांक 16,19, एवं 22 दिसंबर को संजौली चौक, बीसीएस, पुराना बस स्टैंड, समरहिल तथा टूटु में स्टाल लगाकर एकत्र किए जाएंगे। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने शिमला की प्रबुद्ध जनता से अनुरोध किया है कि सभी ट्रस्ट के माध्यम से वस्त्र बैंक में अपने पुराने वस्त्र दान कर जरूरतमंदों की सेवा करने में अपना सहयोग दें।

उपमंडल चौपाल की ग्राम पंचायत धवास में सेब के बगीचे में अचानक आग लगने से जहां बागवानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वही आग को बुझाने के प्रयास के चलते तीन लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए हैं जिनमें रोशन लाल पुत्र रेलू राम ग्राम, राखी पत्नी सुभाष ग्राम सगराड़ा तथा सजनु ग्राम धरण शामिल हैं। इन सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल चौपाल लाया गया जहां से रोशन व सजनू को हालत गंभीर होने के चलते आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। आगजनी की इस घटना में ग्रामीण बागवानों के आधा दर्जन बगीचे व 30 घास की टोलियां जलकर राख हो गई हैं। आग लगने की खबर मिलते ही सभी ग्रामीण बगीचों की तरफ दौड़ पड़े लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई भी बगीचों में प्रवेश नहीं कर पाया। तेज हवा के साथ आग ने चंद लम्हों में सब कुछ स्वाहा कर दिया। हालांकि फायर टैंक भी बुलाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पंचायत समिति सदस्य मस्तराम शर्मा ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है तथा तहसीलदार चौपाल उमेश शर्मा ने बयान जारी कर कहा है कि आग से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए संबंधित पटवारी को निर्देश दे दिए गए हैं और प्रशासन की तरफ से जो कुछ बन पाएगा उसके लिए यथासंभव मदद के लिए प्रशासन तैयार है। 

हिमाचल प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है जो प्रदेश वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।  हिमाचल में आज 6 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई । इनमे जिला हमीरपुर में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जबकि चम्बा, काँगड़ा ,शिमला और सोलन में 1-1 मृत्यु हुई है।  हिमाचल में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या  735  पहुँच चुकी है। अब तक प्रदेश में कुल 45,779 कोरोना के मामले सामने आए  है जिनमे से 7401 सक्रिय मामले है और 37,599 अब तक ठीक हो चुके है। 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला जिले के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखीं व लोकार्पण किए। उन्होंने शिमला जिला में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टुटू में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 40.27 करोड़ रुपये की लागत की 12 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 1.65 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धामी के विज्ञान खण्ड, 2.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शकराह के भवन, घणाहट्टी में 2.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, शारड़ा में 1.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, मंढोड़घाट में 1.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, बसंतपुर में 1.32 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, दाड़गी में 5.46 करोड़ रुपये व सुन्नी में 5.14 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आईटीआई भवन, सुन्नी में 8.54 करोड़ रुपये से निर्मित बस स्टैंड, धामी में 6.66 करोड़ रुपये की संयुक्त कार्यालय भवन तथा 3.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लोक निर्माण भवन का उद्घाटन किया। जय राम ठाकुर ने 53 करोड़ रुपये की लागत की 11 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति उपमण्डल सुन्नी में 4.74 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना बसंतपुर कलवी, नडूखर, घराटनाला का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 8.23 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना बघारू खड्ड से तलोश ग्राम पंचायत मझीवड़, देवला और गुम्मा (प्रथम चरण) तथा उठाऊ पेयजल योजना नया सेर खड्ड से धार, टिक्कर आदि ग्राम पंचायत नीन, घैणी, पाहल और बलदेयां (द्वितीय चरण) का शिलान्यास किया। उन्होंने जिला शिमला की सुन्नी तहसील में जल जीवन मिशन के तहत 4.29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पंदोआ खड्ड से कैल बागड़ी हिमरी उठाऊ पेयजल योजना तथा सुन्नी तहसील में जल जीवन मिशन के तहत 1.97 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना तलोटी, खटनोल का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने 7.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शिमला तहसील की ग्राम पंचायत धमून में कुहणी खड्ड पर वर्षाजल संवर्द्धन संरचना के निर्माण, ग्राम पंचायत थड़ी में सलाना नाला से सलाना बस्ती के लिए 85 लाख रुपये की लागत से उठाऊ पेयजल योजना, ग्राम पंचायत बलोह में 96 लाख रुपये की लागत की उठाऊ सिंचाई योजना सेरी चरूंड, 5.80 करोड़ रुपये लागत से जिला व तहसील शिमला के जल शक्ति विभाग के तारादेवी तथा जुब्बड़हट्टी अनुभाग के तहत धमून, शिल्ली-बागी, चनोग, काहला, सायरी, आनन्दपुर, जलेल, कोट, रामपुरी, थड़ी पंचायत के शेष गांव को विभाग विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं तथा सैंज खड्ड से घरोग घंडल के माध्यम से जल प्रदान करने, 50 लाख रुपये की लागत से गांव खलग झाखड़ी, खैरी और ग्राम पंचायत धमून के साथ लगते अन्य गांवों के लिए के लिए उठाऊ सिंचाई योजना, 2.26 करोड़ रुपये की लागत से छड़ोव छडोली भाड आदि तथा शिमला तहसील के आनन्दपुर ग्राम पंचायत के अन्य गांवों के लिए उठाऊ सिंचाई योजना, 15.74 करोड़ रुपये की लागत से गांव शकराह, देवनगर, ओखरू, टुटू, चायली इत्यादि को सैंज खड्ड से जल उपलब्ध करवाने की योजना का शिलान्यास किया। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास निर्बाध रूप से चलता रहे, इसलिए सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों का आॅनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। जिला भाजपा अध्यक्ष और कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान अभूतपूर्व विकास हुआ है। सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्री डाॅ. राम लाल मारकंडा, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उपस्थित रहे, जबकि कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर इस कार्यक्रम में आॅनलाइन शामिल हुए। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला और अन्य लोग भी उपस्थित थे।

निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर प्रदेश में लंबे समय से विरोध चल रहा है। अब आखिरकार इसे रोकने के लिए हिमाचल सरकार तैयार हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को राजधानी शिमला में स्थित निजी स्कूलों के प्रिंसिपल, हेडमास्टर व अध्यक्षों को तलब किया है। बैठक में लॉक डाउन के दौरान की फीस वसूली की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। वहीं, अन्य जिलों में भी इस तरह की बैठक के आयोजन की बात कही जा रही है।  बात दें, प्रदेश में लॉक डाउन के कारण मार्च से ही स्कूल बंद हैं। इस दौरान प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाते हुए केवल ट्यूशन फीस वसूल करने के निर्देश दिए थे। इसी बीच निजी स्कूलों की यूनियन फीस बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शिक्षा निदेशालय ने सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के निर्देश वापस ले लिए हैं। हालांकि, लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस स्कूल ले सकते हैं या नहीं, इसको लेकर स्थिति शिक्षा निदेशालय ने आज तक स्पष्ट नहीं की है। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में पुरानी फीस को लेने को लेकर कुछ नहीं कहा है। बावजूद इसके निजी स्कूलों ने अभिभावकों को लॉकडाउन के दौरान नहीं ली गई एक्स्ट्रा फीस चुकाने के एसएमएस जारी कर दिए हैं। इसका पूरे प्रदेश में बीते दो सप्ताह से लगातार विरोध जारी है। इसको देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बैठक के लिए बुलाया है।

पुरे देश में आज किसानों के समर्थन में भारत बंद का एलान है। भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, लेकिन हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में भारत बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हालाकिं कुछ जगहों पर सीटू व किसान संगठनों ने किसान समर्थन में रैली निकाली। बाजार बंद की बात की जाए तो प्रदेश में कहीं भी दुकानों के शटर बंद नहीं दिखें। सोलन व शिमला की बात की जाए तो किसानों के समर्थन में रैलियां तो की गई, लेकिन बाजार में लोगों की भीड़ पहले की तरह ही देखने को मिली। बता दें की देश में सरकार दवरा पास किए गए किसान बिल के विरोध में दिल्ली में किसान पिछले 13 दिनों में विरोध कर रहे है। किसानों ने आज पुरे भारत को बंद करने की अपील की थी। बात की जाए पंजाब व हरियाणा की तो वहां पर भारत बंद का असर देखने को मिला। पंजाब हरियाणा में किसानों द्वारा कई जगहों पर चक्का जाम किया गया। हिमाचल प्रदेश में किसानों के समर्थन में कम लोग ही देखने को मिले। प्रदेश सरकार ने पहले ही इस भारत बंद को नकार दिया था।  ठियोग, शिमला, सोलन व मंडी में प्रदर्शन .... हिमाचल के कुछ ज़िलों में भारत बंद के समर्थन में रैली व प्रदर्शन किया गया। ठियोग में कुछ संगठनों ने चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहे, इसके अलावा शिमला, सोलन व मंडी में किसान संगठन व कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया व रोष प्रदर्शन किया। प्रदेश में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का भी साथ देखने को मिला। 

#Shimla देखिये पंडित सुखराम की तारीफ में क्या बोले डॉ राम लाल मार्कंडेय ... मार्कंडेय बोले हिमाचल में खाता भी नहीं खोल पाएंगे राजन सुशांत...   #FirstVerdict #RamLalMarkande #SamikshaRana #Himachal Rajan Sushant

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जिला सिरमौर कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव से कहा है कि वह आगामी नगर निकाय व जिला परिषद चुनावों को पार्टी से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं के प्रत्याशियों के चयन के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के साथ विचार विमर्श से एक कमेटी का गठन करें, जिससे इन चुनावों में  कांग्रेस को जीत के साथ मजबूती मिल सकें। आज जिला सिरमौर कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए राठौर ने जिला कांग्रेस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि नाहन नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस ने सर्वसम्मति से प्रत्याशियों का पैनल बना लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी चुनाव रोस्टर आना बाकी है पर पार्टी की एकजुटता व सर्वमान्य राय से यहां कांग्रेस की जीत पक्की है।  राठौर ने कहा कि बूथ कमेटियों का गठन जल्द कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बूथ कमेटियों में कम से कम पांच या सात सदस्य जिनमें आज महिला, एक युवा व एक अनुसूचित जाति से हो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा बूथ जितना मजबूत होगा उतने ही हम मजबूत होंगे।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए सबको एक साथ चलना है और इस कोविड काल मे जिस प्रकार पार्टी ने एकजुटता से लोगों की सेवा की है, उसे आगे भी जारी रखना है।  आज की इस बैठक में जिला सिरमौर कांग्रेस के प्रभारी,प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ कैलाश पराशर, प्रदेश कांग्रेस महासचिव विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, विधानसभा प्रभारी दलीप चौहान, यशपाल तनाईक, राजकुमार नीटू, चंद्र मोहन, धर्मपाल ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सीताराम शर्मा, तपेद्र चौहान, ज्ञानचंद, अश्विनी शर्मा, बेलीराम शर्मा, ने बैठक में भाग लिया व अपने अपने कार्यों की पूरी जानकारी देते हुए अपने अपने विचार प्रकट किए। बैठक का संचालन कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने किया।करीब 2 घण्टों से अधिक चली इस बैठक में विस्तारपूर्वक पार्टी के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।

भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा की भाजपा एक लोकतांत्रिक दल है यहां कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है और अगर मन भेद है तो कार्यकर्ता संगठन की उचित स्थान पर अपनी बात रखता है जिसका समाधान संगठन के पास होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेसी एवं भ्रष्टाचार का गहरा रिश्ता है। तुलनात्मक भाजपा एक ईमानदार नेतृत्व का राजनीतिक दल है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकटकाल में केवल भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने सड़क पर उतर कर कार्य किया अन्य किसी भी राजनीतिक दल ने कोविड-19 के समय काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि भाजपा अपनी बैठकों को लेकर एक शेड्यूल तैयार करेगी जिसमें भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक माह में एक बार और इसी प्रकार जिला और मंडल बैठकों का भी शेड्यूल तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर पर सुना जाएगा और भाजपा के 6 मुख्य कार्यक्रम बूथ स्तर पर मनाए जाएंगे कार्यक्रम में प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ के सभी पदाधिकारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने सभी पूर्व कार्यकर्ताओं को वर्चुअल बैठकों में जोड़कर सम्मानित भी करेगी जिसमें 70 वर्ष से ऊपर आयु वाले कार्यकर्ता, पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद होंगे।

किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर डेट हुए हैं। वहीं इस आंदोलन का असर दिल्ली सहित पूरे देश भर में दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी किसानों के प्रोटेस्ट का असर दिखा। किसान आंदोलन के चलते परिवहन निगम के सैकड़ों बस रूट बंद हो गए हैं। दिल्ली, पंजाब के लिए परिवहन निगम ने बसें भेजनी बंद कर दी हैं। प्रदेश में भी 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के चलते निगम ने कई रूट मर्ज कर दिए हैं। निजी बस ऑपरेटरों ने कई रूटों पर बसें चलाना बंद कर दी हैं। उल्लेखनीय है कि परिवहन निगम के 2900 रूट हैं। जब से कोरोना फैला है, निगम के 1800 रूटों पर ही बसें चलाई जा रही हैं। किसान आंदोलन के चलते अब और रूट बंद हो गए हैं किसानों से मिले केजरीवाल  वहीं दिल्ली में सीएम अरविन्द केजरीवाल किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, 'किसानों का मुद्दा और संघर्ष जायज है। हम किसानों के संघर्ष में शुरू से ही साथ हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने हमसे 9 स्टेडियमों को जेल बनने की परमिशन मांगी थी। हुमा पर खूब दबाव बनाया गया, लेकिन हमने परमिशन नहीं दी। केंद्र सरकार चाहती थी कि किसान सेल्ही आए और उन्हें जेल में दाल दें।'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर  विश्वविद्यालय  कर्मचारियों के साथ चैरिटीन में  संगोष्ठी व सहभोज का आयोजन किया। इकाई उपाध्यक्ष पवना शर्मा ने कहा कि हमें अपने समाज मे अभी भी चल रही रूढ़ियों व कुप्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो मानवता को हानि पहुंचाती हों। मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी ने कहा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता शबरी के जूठे बेर खाकर समानता का और भेदभाव का त्याग करने का संदेश देते हैं तो हमें भी समाज में चल रही छुआछूत जैसी कुरीतियों का त्याग करना चाहिए व लोगों को जागरूक करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नितिन व्यास जी ने कहा कि हमारे समाज मे अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऐसी मानसिकता वाले लोग रहते हैं जो भेदभाव अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को धर्म की आड़ लेकर अंग्रेजों की नीति को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और भोले भाले भारतीयों को आपस मे लड़ाने का कार्य कर रहे हैं और फूट डालो राज करो की नीति को दोहरा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सम्पूर्ण इकाई ने सहभोज का कार्यक्रम को सम्पन्न किया और सभी लोगों के साथ इकठ्ठा बैठ कर भोजन करके समानता शब्द की वास्तविकता को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया।  

उपरी शिमला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को अगले 6 महीनें तक टाल देने चाहिए। यह बात जुब्बल- कोटखाई के पूर्व विधायक व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण वृद्धि दर को लेकर बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई हैं जिसके अनुसार आठ राज्यों के अधिक संक्रमित 19 जिलों में टॉप 7 जिले अकेले हिमाचल से हैं जिसमे कोरोना संक्रमण की सर्वाधिक वृद्धि दर जिला शिमला में 15.3 प्रतिशत तक पहुँच गई हैं जिससे प्रदेश और ज़िला शिमला में कोरोना संक्रमण  की भयावह स्थिति का स्वत: ही अंदाज़ा लगाया जा सकता हैं। इसी तरह कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा उप मंडल मुख्यालय रोहड़ू, रामपुर, संजौली  व कोटखाई के पान्दली को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया  हैं। ठियोग विधानसभा क्षेत्र में भी कोरोना की स्थिति चिंताजनक बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जहां संक्रमण के बढ़ते  मामले देखने को मिल रहे थे वहीं अब चिकित्सीय जांच में संक्रमित पाएं गए लोगों की मृत्यु में भी बढ़ोतरी हुई हैं और पिछले 22 दिनों में  प्रदेश भर में 208 लोगों की कोरोना से मृत्यु के चलते मृत्यु दर 39% तक पहुँच गई हैं। इसी प्रकार कोरोना से जिला शिमला में 58 में से अकेले जुब्बल-कोटखाई के 20 लोगों की बहुमूल्य जानें चली गई जबकि क्षेत्र में बिना जांच के कोरोना संक्रमित मौतों की संख्या इससे कई गुणा अधिक हैं। उन्होंने कहा कि यदि पंचायती राज चुनाव को टालने बारें प्रदेश सरकार के रास्ते में कोई संवैधानिक समस्या आ रही हैं तो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के समक्ष इस गम्भीर मामले को उठाकर सुलझाएं। अस्पतालों में कई तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही हैं यहां तक कि राजधानी स्थित कोविड अस्पताल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी पाई जा रही हैं, सरकार को चाहिए कि पंचायती राज चुनाव की बजाए चरमराती  स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दें।  जिला शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने से जहां एक ओर सर्दी के कारण संक्रमण फैलने का भय बना हुआ हैं वहीं जनवरी में बर्फ़बारी चुनावों में बांधा डाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में हालात सामान्य हैं वहां पर सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाएं। रोहित ठाकुर ने कहा कि जान हैं तो जहान हैं, अगले छ: महीनें में प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का प्रयोग भी शुरू हो जाएगा ऐसे में जिला शिमला में हालात सामान्य हो जाने के बाद ही सरकार  पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाएं।  

प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध थम नही रहे है। कोरोना संकट के समय मे भी युवती से दुष्कर्म के मामले नही थमे है। राजधानी शिमला के ढली थाना के अंतर्गत एक युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती पंजाब राज्य की बताई जा रही है ।और युवक मशोबरा का रहने वाला है। जानकारी अनुसार युवती को युवक ने शिमला बुलाया ओर अस्पताल में नोकरी देने का वादा किया। युवती 29 नवम्बर को शिमला आ गयी ओर युवक ने उसके साथ 3,4 बार दुष्कर्म किया। शनिवार 5 दिसंबर तक जब युवती को युवक ने नौकरी दिलाने से मना कर दिया और वापिस अपने घर जाने को कहा तो युवती ने मामले की शिकायत ढली थाना में करवाई। पुलिस ने आरोपी युवक सजन सिंह को गिरफ्तार कर आइजीएमसी में देर रात मेडिकल करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।एसपी मोहित चावला ने मामले की पुष्टि की हैं।

रामपुर मंडल में बीते दिनों कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसको लेकर आज जिला मुख्यालय से डीसी शिमला अदित्य नेगी रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामपुर में प्रशासन के साथ एक बैठक की जिसमें कोरोना को लेकर जानकारी ली गई। इसके उपरांत वे 4 जिलों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाले अस्पताल खनेरी में भी गए जहां पर उन्होंने रामपुर प्रशासन के साथ विभिन्न वार्डो का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना मामले को लेकर अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था की गई है, उसकी बारिकी से जानकारी ली। वहीं इस दौरान डीसी ने अस्पताल प्रशासन को भी उचित दिशा निर्देश दिए।  जानकारी देते हुए एसडीएम रामपुर सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि डीसी शिमला के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने रामपुर, ननखरी व आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की जानकारी ली।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को पूर्ण करना और शिक्षा प्रणाली के उन सभी पहलुओं में सुधार करना है, जो 21वीं शताब्दी की शिक्षा के अपेक्षित लक्ष्यों से संबंधित हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वैक्सपो इंडिया-2020 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कर्नाटक में आयोजित भारत के सबसे बड़े वर्चुअल शिक्षा वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार पर आधारित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है। यह भारत में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर समान और जीवंत ज्ञान से सामाजिक परिवर्तन करने में सीधा योगदान देगी, जिससे भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्वशक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति में हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के माध्यम से छात्रों के बीच मौलिक कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों और देश के प्रति उनमें सम्मान की गहरी भावना विकसित करने की परिकल्पना समाहित है, ताकि बदलते हुए समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न हो सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस नीति की परिकल्पना शिक्षार्थियों में न केवल विचार से ही बल्कि भाव, बुद्धि और कर्म से भी भारतीय होने पर गर्व होने की भावना उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य ज्ञान, कौशल, मूल्य और प्रवृत्ति का विकास है, जिससे मानवाधिकारों और सतत विकास व जीवन के प्रति प्रतिबद्धता में सहायक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है कि 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नयी शिक्षा नीति लागू हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी राज्य में नई शिक्षा नीति को प्रभावशाली तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए गए हैं। जय राम ठाकुर ने वैक्सपो इंडिया और इसके संस्थापक डाॅ. एसके नारायणन स्वामी द्वारा विश्व को वर्तमान शिक्षा ज्ञान के माध्यम से जमीनी स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक जोड़ने की परिकल्पना के लिए किए गए प्रयासांे की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आॅनलाइन शिक्षा और वर्चुअल कक्षाओं से देश के विद्यार्थियों को उनके घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर केरल के बाद देशभर में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देश का श्रेष्ठ राज्य आंका गया है। वैक्सपो इंडिया के अवैतनिक सलाहकार और संस्थापक डाॅ. एसके नारायणन स्वामी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने भी इस अवसर पर अपने विचार सांझा किए। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश में काफी दिनों से साफ़ चल रहे मौसम के बाद अब खबर आ रही है की आगामी 7 दिसंबर को मौसम का हाल बिगड़ सकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी एक सप्ताह के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 7 से 10 दिसंबर तक प्रदेश के अधिक ऊँचाई वाले इलाकों में बारिश और हिमपात होने की संभावना है। वहीं 7 और 8 दिसंबर को प्रदेश के माध्यम ऊँचाई वाले इलाकों में भी बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है। इसके इलावा प्रदेश के मैदानी व कम ऊँचाई वाले इलाकों में भी 7 और 8 को बारिश की संभावना है। उधर, प्रदेश के सभी इलाकों में शीत लहर जारी है। 

भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला के जिला भाषा अधिकारी कार्यालय द्वारा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रख्यात साहित्यकार यशपाल की जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करते हुए गुगल मीट ऐप के माध्यम ऑनलाइन कवि गोष्ठी का आयोजान करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के० आर ० भारती ने की कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला भाषा अधिकारी शिमला अनिल हारटा ने सभी उपस्थित साहित्यकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार त्रिलोक सूर्यवंशी ने किया।इस अवसर पर रोशन लाल पाराशर, भूप रंजन, वंदना राणा, ओम भारद्वाज, डॉ  संगीता सारस्वत, ऋषि राम भारद्वाज, डॉ मस्त राम शर्मा आदि साहित्यकारों ने काव्य पाठ किया।

शिमला। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर 7 दिसम्बर सोमवार को जिला सिरमौर व 9 दिसम्बर बुधवार को जिला सोलन कांग्रेस कमेटियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल बैठके करेंगे। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में जिलों के नव नियुक्त जिला प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी व सम्बंधित जिले के ब्लॉक अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष को इस वर्चुअल बैठक में आवश्यक शामिल होने को कहा गया है। किमटा ने बताया है कि प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों के दृष्टिगत कांग्रेस आगामी अपनी सभी बैठके विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल तौर ही करेगी।उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने सभी पदाधिकारियों से अपने अपने जिलों की सभी वर्चुअल बैठकों में आवश्यक तौर पर उपस्थित रहने को कहा है जिससे उनके जिलों में हो रहें कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों की पूरी समीक्षा हो सकें।

हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कोविड को लेकर आदेश जारी किए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर सरकार को 25 बिंदुओं पर आधारित दिशा-निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ डॉक्टर कोविड वार्डों का नियमित दौरा करें और सरकार उचित मात्रा में तरल ऑक्सीजन टैंकरों की व्यवस्था करेगी। कोरोना ड्यूटी में तैनात लोग धरना-प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और यदि उन्हें किसी भी तरह की समस्या है तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोविड मरीजों की सेवा में तैनात कर्मियों की डाइट और आराम का विशेष ध्यान रखा जाए और जरूरी हो तो एनजीओ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से भी सहायता ली जाए।  साथ ही HC ने आउटसोर्स पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 5 दिसंबर तक नियुक्ति देने को कहा है। निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टेस्ट करवाने को भी कहा गया। सैंपल लेने वाली एजेंसी को HC ने आदेश दिए कि टेस्ट के दौरान व्यक्ति का संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी लें, जिससे टेस्ट रिपोर्ट ई-मेल व्हाट्सएप पर बताई जा सके। यह रिपोर्ट 48 घंटों में दी जाए।  हाईकोर्ट ने शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू सोलन, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में टेस्टिंग की जानकारी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से देने के भी आदेश दिए। कोविड अस्पतालों में हेल्पलाइन सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो मरीज अपने खर्चे पर नर्स रखना चाहें, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा की कोविड मरीज का शव किसी भी स्थिति में वार्ड में न लपेटकर न रखा जाए। शौचालय साफ रखने के साथ मरीज शिकायतों की सूचना हेल्पलाइन पर दें। गर्म पानी, स्टीमर की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के टेस्ट जरूरी करने पर विचार करने के भी आदेश दिए। मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों के पालन को पुलिस के साथ नगर निगम, गृह विभाग के कर्मी, वालंटियर तैनात करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।  अपने दिशा-निर्देशों में कोर्ट ने कहा कि पंचायतें, स्थानीय निकाय सुनिश्चित करें कि मास्क पहनने व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो रहा है। जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए तैनात लोगों का टेस्ट प्राथमिकता के आधार किया जाए। आउटसोर्स पर कोविड मरीजों की सेवाओं में तैनात तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता सरकार दे। घर में इलाज ले रहे लोगों से डेडीकेटेड मेडिकल पर्सनल दिन में दो बार संपर्क करे और जानकारी ले।  सरकारी कर्मियों के लिए शिफ्ट में कार्यालय आने का समय सुबह 9:30 और 10:00 तथा शाम जाने का समय 4:30 या 5:00 बजे करने पर सरकार विचार करे। साथ ही लोगों को कोरोना नियमों के प्रति होर्डिंग, रेडियो, टीवी और किताबों के माध्यम से शिक्षित किया जाए। पुलिस महानिदेशक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें, जिससे कोई न कंटेनमेंट जोन छोड़कर जाए और कंटेनमेंट जोन में कोई आवाजाही हो। 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निजी स्कूलों द्वारा अभी हाल ही में ट्यूशन फीस से अतिरिक्त फीस वसूलने को लेकर निकाले गए फरमान का विरोध करती है।  प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा गत कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों के संदर्भ में ट्यूशन फीस से अतिरिक्त फीस वसूलने की अधिसूचना निकाली जाती है। वह वर्तमान परिपेक्ष में आर्थिक मंदी से जूझ रहे प्रदेश की जनता के लिए सही नहीं है। जिस तरह डीएवी स्कूल न्यू शिमला द्वारा अभिभावकों से वर्ष भर की ट्यूशन फीस के साथ पंजीकरण शुल्क, वार्षिक शुल्क, दाखिला शुल्क, सिक्योरिटी शुल्क व तमाम प्रकार के अनावश्यक शुल्क वसूलने का फरमान निकाला जाता है, जिसके तहत अभिभावकों पर 15,000 से अधिक फीस जमा करने का दबाव बनाया जाता है। वर्तमान समय में निजी स्कूलों द्वारा इस प्रकार का किया जा रहा व्यवहार कतई सही नहीं है। विद्यार्थी परिषद निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार का विरोध करती है। महामारी के दौर में  स्कूलों द्वारा चलाई गई ऑनलाइन कक्षाओं की फीस को अभिभावकों द्वारा समय पर अदा किया जा रहा है। परंतु कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह प्रदेश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में इस तरह अनावश्यक फीस क नाम पर आर्थिक शोषण करना उचित नहीं है। विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है की वर्तमान समय में निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही इस अनावश्यक फीस को ना लिया जाए तथा प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति को समझते हुए सकारात्मक कदम उठाए जाएं।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने कोविड-19 की इस संकट की घड़ी में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हों, इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापकों ने बच्चों को आॅनलाइन शैक्षणिक सामग्री से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है।  उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी वर्ष 2020-21 में प्रदेश के तीन हजार 840 विद्यालयों में 28 हजार 430 बच्चों ने प्री-प्राईमरी के लिए आॅनलाइन पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों में प्री-प्राईमरी कक्षाओं को शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे और नये शैक्षणिक सत्र में प्री-प्राईमरी स्कूलों में बच्चों के पंजीकरण को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।  शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्रदेश के सभी जिलों में तीन से चार वर्ष के बच्चों की पहचान कर, उन्हें सूचीबद्ध करें, ताकि इन बच्चों को प्री-प्राईमरी में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्री-प्राईमरी के विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चों को सरल भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी।  गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी में विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण करने में कारगर सिद्ध होगी। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। नई शिक्षा नीति में भी व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र में छठी कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को विद्यालयों में व्यवसायिक प्रशिक्षण को और अधिक नवाचार आधारित बनाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक विद्यार्थी इन रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।  प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या को और अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।  बैठक में शिक्षा सचिव राजीव शर्मा, समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना अधिकारी वीरेंद्र शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए 12.52 करोड़ रुपये की लागत की छह विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं भी रखीं, जिनमें तहसील बालीचैकी में खुड़ागी खड्ड पर 5.77 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत कशौड़ और कुकलाह में निर्मित होने वाली पांदली, चुनानी, कुकलाह बागी, खुड़ागी उठाऊ जलापूर्ति योजना, तहसील थुनाग की ग्राम पंचायत बागा चनोगी में 1.51 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली धौन खड्ड से कामेश्वर धार तक उठाऊ जलापूर्ति योजना, तहसील थुनाग के कल्हानी में 1.60 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, तहसील थुनाग के धरवारथाच में 1.54 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, तहसील बालीचैकी के खोलानाला में 1.60 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और कल्हानी में 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाला वन निरीक्षण हट शामिल हैं। जय राम ठाकुर ने बागा चनोगी को उप-तहसील बनाए जाने पर क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक उन्हें भूमि अभिलेख संबंधी और अन्य मामलों के लिए लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर थुनाग जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि 5.77 करोड़ रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना के पूरा होने से ग्राम पंचायत कशौड़ और कुकलाह के पांदली, चुनानी, कुकलाह, बागी, खु़ड़ागी गांवों के लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज प्रदेश के सबसे दुर्गम निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और सरकार ने इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में सड़क सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि बागा चनोगी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोला गया है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उचित भूमि चिन्हित होते ही बागा चनोगी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कुछ सख्त निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसम्बर, 2020 तक प्रदेश में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से परस्पर दूरी बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस वायरस की चेन को तोड़ने के लिए किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा सभी तीनों स्वास्थ्य संस्थान जिनकी आज मुख्यमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई, विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र से जय राम ठाकुर को लगातार पांच बार निर्वाचित किए जाने के लिए सराज के लोगों का धन्यवाद किया। सराज भाजपा के मडंलाध्यक्ष भागीरथ शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इस अवसर पर शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान मुख्यमंत्री सफलतापूर्वक राज्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बागा चनोगी को उप तहसील प्रदान करने और करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सराज भाजपा के महासचिव टिक्कम राम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मांगों को विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। सराज भाजपा के महासचिव भीष्म ठाकुर, उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर और अन्य अधिकारी इस अवसर पर बागा चनोगी में उपस्थित थे।

राजकीय (कन्या) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटखाई में पढ़ने वाली एक छात्रा रिचिका पुत्री, सीताराम जो कोटखाई तहसील के खोडवी गांव के निवासी हैं, उन्होंने डी आई ई टी संस्था के द्वारा आयोजित कला उत्सव कंपटीशन जो 18 नवंबर 2020 को हुआ था, उसमे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर उनका चयन राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता के लिए हुआ है।  यह जानकारी कोटखाई(कन्या) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटखाई के प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौहान ने जारी करते हुए कहा की रिचिका की इस सफलता के पीछे छात्रा की कड़ी मेहनत और लगन है जिससे पाठशाला का भी मान बड़ा है।  वहीं रिचिका के घर और गांव मे भी लोग बच्ची की इस सफलता पर बहुत खुश है

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले अब राज्य के लिए चिंता का विषय बन गए है, बात राजधानी शिमला कि करें तो यहां, कोरोना  के मामले चौगुनी रफ़्तार से बढ़ रहे है जिसके बाद शिमला कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है । आलम यह है कि अब सैलानी भी यहां आने से कतराने लगे हैं। हर साल पर्यटक बर्फ़बारी का इंतज़ार करते है और बर्फ़बारी होते ही सुकून के कुछ पलों के लिए शिमला की शुद्ध आबोहवा का रुख करते है।  मगर वर्तमान परिवेश में शिमला के अधिकतम होटल खाली पड़े है। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पर्यटक यहां नहीं आना चाहते।   कोरोना के मामलों की बढ़ने की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक्तूबर में जहां 1800 एक्टिव केस थे वहीं एक माह बाद नवंबर में यह मामले 7500 से पार चले गए। हिमाचल में अब तक  41,860 कोरोना के मामले सामने आए हैं और अब तक  667 लोग  अपनी जान भी गवां चुके हैं।  कोरोना के बढ़ते मामलों ने हिमाचल के पर्यटन उद्योग पर भारी चोट की है।  सबसे ज़्यादा  प्रभावित जिले की बात करें तो वो शिमला ही है जहां अब तक 7631  मामले सामने आए है जबकि दूसरे नंबर पर मंडी जिला है जहां अब तक 6777 मामले सामने आ चुके है।  

प्रदेश सरकार के अधिकारी, विशेषकर फील्ड अधिकारी जैसे उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई से सख्ती से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और इस मामले में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त सम्बन्धित जिलों में निर्माणाधीन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंनेे कहा कि जो परियोजनाएं पूरा होने की कगार पर है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि एफआरए और एफसीए स्वीकृति में देरी के कारण विकासात्मक परियोजनाएं प्रभावित न हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।   जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दो वर्षों के भीतर सभी शेष पंचायतों में सड़क सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इन में से अधिकांश पंचायतें एफआरए और एफसीए की स्वीकृति न मिलने के कारण सड़क सुविधा से वंचित है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों, जहां भारी बर्फबारी के कारण बहुत से लकड़ी के खम्बे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वहां निबार्ध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक सभी लकड़ी के खम्बों को बदल कर लोहे के खम्बे लगाएं जाएंगे। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और हमारा राज्य भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थो के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अधिकारी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्वता के साथ कार्य कर रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और अधिक समपर्ण से कार्य करेंगे। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था पर प्रस्तुति देते हुए कहा कि पुलिस बल प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध को खत्म करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गई विशेष पहल के परिणामस्वरूप महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों को 24 घंटे के भीतर पासपोर्ट सत्यापन की सुविधा सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रीडिक्टिव पुलिसिंग की जा रही है।  सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री और बैठक में शामिल अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यवाही का संचालन भी किया। सभी जिलों के उपायुक्तों ने इस अवसर पर कोविड की स्थिति, 10 मुख्य परियोजनाओं, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति, गौ सदनों का निर्माण, शेष पंचायतों में सड़क संपर्क और अपने-अपने जिले के संबंध में नई योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत प्रस्तुति दी। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिलों से संबंधित कानून व्यवस्था, नशा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, यातायात प्रबंधन और कोविड़-19 प्रबंधन इत्यादि विषयों पर प्रस्तुति दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, प्रधान सचिवों, सचिवों, उपायुक्तों और राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए IGMC डॉक्टरों की सर्दियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं हैं। बता दें हर साल अस्पताल में सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ और रेजिडेंट डॉक्टरों को जनवरी और फरवरी में छुट्टियां होती हैं। पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इन छुट्टियों को रद्द करने का निर्णय लिया है। अस्पताल में दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं कई स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं। इस स्थिति में अस्पताल में मरीजों की देखभाल व इलाज के लिए स्टाफ की कमी हो सकती है। इसलिए मरीजों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं इस फैसले से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सर्दियों के दिनों में हर साल करीब 200 से 250 डॉक्टर बारी-बारी छुट्टी पर जाते हैं जिससे मरीजों को परेशानियां होती थीं। लेकिन इस बार सर्दियों में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द होने से मरीजों को यह परेशानियां नहीं आएंगी।

आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है की इस बार सत्र को रद्द कर दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने यह फैसला सुनाया है। शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक आयजित किया जाना था।  प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने चार जिलों में नाईट कर्फ्यू भी लगाया है। साथ ही किसी भी सोशल गैदरिंग में 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने में पाबंदी है जिसे देखते हुए सरकार ने विधानसभा सत्र को रद्द करने का फैसला लिया हैं। पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक पहले ही सत्र को फ़िलहाल न करवाने की मांग भी कर रहे थे जिसे देखते हुए सरकार ने शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही विधायकों को बोला है हिम सुरक्षा योजना को लेकर लोगों को जागरूक करें। 

हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज कोरोना से 3 और लोगों ने जान गवाईं है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 3 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। मृतकों में नग्गर कुल्लू का 73 वर्षीय बुजुर्ग, संधोल मंडी का एक 86 वर्षीय बुजुर्ग और झंडूता बिलासपुर की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला शामिल है।  इसके साथ ही प्रदेश में 642 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कुल 58 नए संक्रमित पाए गए हैं। इनमे बिलासपुर से 9 लोग, किन्नौर से 5, मंडी से 12 और शिमला से 32 लोग संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या 40576 हो गई है। फिलहाल प्रदेश में 7745 कुल एक्टिव केस हैं। साथ, 32145 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। 

कोटखाई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटखाई के प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग के आदेश अनुसार आज से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की सेकंड टर्मिनल परीक्षाएं ऑनलाइन आरंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल के सभी विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है इसलिए सभी के परीक्षाएं ऑनलाइन ही की जा रही है। जैसे ही परीक्षा खत्म होती है वैसे ही व्हाट्सएप के द्वारा उत्तर पुस्तिका की तस्वीरें मंगा ली जाएगी। उसके पश्चात जब विभाग का आदेश होगा उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित किया जाएगा और अस्सेस्मेंट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग ने छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के ऍफ़ ऐ 3 परीक्षाओं के करवाने का निर्णय स्कूल प्रधानाचार्य के ऊपर रखा था। जो परीक्षाएं भी कोटखाई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज से आरंभ कर दी गई है। 

किसान आंदोलन के चलते बीते 5-6 दिनों से दिल्ली के लिए HRTC की सेवा बंद है। बसे बैंड होने कारण कई लोग परेशान हैं। HRTC चंडीगढ़ तक ही चलाई जा रही हैं। बात दें, 26 नवंबर से पहले हिमाचल के विभिन्न रूटों से दिल्ली भेजी गई करीब 22 बसें अभी तक वापस नहीं आ पाई हैं। बसे पार्किंग में खड़ी हैं और चालक-परिचालक HRTC के दिल्ली स्थित रेस्ट रूम में ठहरे हैं। हालांकि अम्बाला और हरिद्वार के लिए बस सेवा 4 दिन बाद शुरू कर दी गई है। सोमवार को शिमला से अम्बाला और हरिद्वार रुट पर बसे रवाना कर दी गईं। 

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज जयराम कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक दोपहर 2 बजे प्रदेश सचिवालय में होगी। कैबिनेट की बैठक में फ़ैसला लिया जाएगा कि सत्र शिमला में बुलाया जाए या धर्मशाला में या फ़िर सत्र को टाल दिया जाए।  प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर्वदलीय बैठक में सत्र को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। विपक्ष के नेता सत्र करवाने के पक्ष में थे तो वहीं विपक्ष के कई विधायक सत्र को टालने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सत्र को शिमला में ही करवाने की बात कही है। बता दे कि हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। ऐसे में सत्र को धर्मशाला में करवाने के बजाए शिमला में भी करवाया जा सकता है ताकि कोरोना काल में अतिरिक्त प्रबंधन न करना पड़े।

हिम आंचल संस्कृति कला मंच के द्वारा हिम हुनर अवार्ड शो रोहड़ू में कोरोना महामारी के चलते बहुत ही सावधानी के साथ आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि विल्सन झामटा (राष्ट्रीय हिंदु युवा वाहिनी अध्यक्ष जिला शिमला व समाजसेवी) साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। मिस्टर हिमाचल और मिस्टर इंडिया के खिताब से नवाजे जा चुके ओर वर्तमान में स्टार भारत में कलयुग सीरियल के मुख्य अभिनेता रविज ठाकुर व महाकाल प्रोडक्शन हाउस के मालिक मोहित चौहान बतौर स्पेशल गेस्ट इस कार्यक्रम में शिरकत कि। इस कार्यक्रम में अखिल शर्मा ने मंच संचालक की भूमिका निभाई तथा NCC कैडेट्स आकाश शर्मा की अगुवाई में उनकी टीम ने पूरे बचाव के साथ करोना नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका दर्ज की। मुख्य अतिथि ने लोक कलाकारों को संदेश के रूप में कहा कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण एंव संम्बर्धन करना चाहिए व सामाज हित के गीत संगीत को गाना बजाना चाहिए। जानी मानी हस्तियों को अनेक सामाजिक कार्यों के लिए हिम हुनर अवार्ड से सम्मानित किया गया।  हिमाचल प्रदेश व बाहरी राज्यों से भी आए लोक संस्कृति का संरक्षण संम्बर्धन व सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया जिसमें रोबर्ट राय, मितू ग्रोवर, डीम्पल जसवाल, सीमी कटोच, सुभाष राणा, विनोद भारद्वाज, दीप लाल, भारद्वाज रमेश,  दोत राम पहाड़ीया, जोगिन्द्र संग्रेल, NCC कैडेट्स प्रधान मंत्री से सम्मानित आकाश शर्मा, सिंगर सोनिया चौहान, मिस रोहड़ू 2018 कृतिका शर्मा, हिम आंचल संस्कृति कला मंच के अध्यक्ष अशोक मोष्टा, आदि को सम्मानित किया।

कोविड और आम मरीजों को उपचार की उचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 31 मार्च, 2021 तक आउटसोर्स आधार पर 10 स्टाफ नर्सों और 4 चिकित्सकों को शीघ्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू में 24 लाख रुपये की लागत से निर्मित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अर्ध-प्रतिमा का अनावरण के अलावा 4.15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के प्रशासनिक खण्ड और 68 लाख रुपये की लागत से अम्रूत योजना के तहत भुट्टी चैक ढालपुर, भुन्तर-मौहल-नगर-मनाली सड़क पर निर्मित भूमिगत मार्ग का आज यहां से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान कही। उन्होंने 3.30 करोड़ की लागत से निर्मित किए जाने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुघीलग के भवन की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं को क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से कुल्लू आना चाहतेे थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि नए प्रशासनिक खण्ड, जिसका आज शुभारंभ किया गया, से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 100 बिस्तरों की अतिरिक्त बिस्तर क्षमता सुनिश्चित होगी और इससे जिला के लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में अतिरिक्त बिस्तर क्षमता उपलब्ध होने से कोविड मरीजों को उपचार के लिए चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक मंडी नहीं भेजना पड़ेगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से राज्य सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने किसी भी सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी इन आदेशों को सख्ती से लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हंै कि यह सुनिश्चित किया जाए, कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोई भी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कि प्रतिमा का अनावरण महान नेता के प्रति सम्मान है जो राज्य के प्रति, विशेष रूप से कुल्लू मनाली से प्रेम और स्नेह रखते थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में प्रशासनिक खंड का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के कोविड वार्ड के दौरे पर थे, ने भी इस आयोजन में आॅनलाइन भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए आरम्भ की गई विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। शिमला में मुख्यमंत्री के साथ राज्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज उपस्थित थे वहीं बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा व पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह भी इस अवसर पर कुल्लू में उपस्थित थे।