राजधानी में लगातार कोरोना मामले बढ़ते जा रहे है। उपायुक्त और SDM के बाद मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर अचानक दोपहर के समय राजधानी के रिज मैदान पहंचे और नियमों को लेकर औचक निरीक्षण किया। पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाहर से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगो को मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। रिज पर सभी लोग नियमों का पालन कर रहे है और यह जरूरी भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ आम लोगों से भी बात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि मंगलवार को दो बजे कैबिनेट की बैठक होगी उसमें शीतकालीन सत्र को लेकर फ़ैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने माल रोड़ पर कारोना को लेकर बरते जा रहे एतिहात को लेकर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा की लोग कारोना को लेकर काफ़ी जागरूक है व सरकार के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।  

हिमाचल प्रदेश में 12वीं पास बच्चों के लिए राहत भरी खबर आई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों में दाखिले की तारीख को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। 12वीं पास बच्चे जिन्हें कॉलेज में एडमिशन की चिंता सता रही थी उन को बड़ी राहत मिली है। कोरोना वायरस की वजह से जो बच्चे कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाए थे उन्हें शिक्षा निदेशालय ने एक और मौका दिया है। वहीँ स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में दसवीं कक्षा के परिणाम भी घोषित किए थे पर विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब तिथि बढ़ाए जाने के बाद विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। इससे कई विद्यार्थियों का 1 साल खराब होने से बच गया है।

हिमाचल प्रदेश के 2.50 लाख आयकर दाताओं को डिपो में एपीएल उपभोक्ताओं की तर्ज पर अगले महीने से सस्ता राशन मिलना शुरू हो जाएगा। हिमाचल सरकार की ओर से सब्सिडी पर मिलने वाला राशन अब उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। उपभोक्ताओं को आटा चावल 9 और 10 रुपए प्रति किलो और दालें, तेल, नमक और चीनी बाजार रेट से 4 से 5 रुपए तक सस्ती मिलेगी। सब्सिडी पर दी जाने वाली 3 दालें, 2 लीटर तेल मार्केट रेट या इससे कुछ कम रेट पर मिलेगा।  बता दें सरकार ने कोरोना काल में करदाताओं को डिपो से सस्ते राशन देने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार के निर्देशों व कैबिनेट में फैसला होने के बाद करदाताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे।  खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि आयकर दाताओं को डिपो में सस्ता आटा चावल देने के लिए फाइनल स्वीकृति दे दी गई है। निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द राशन बहाल करें। दाल और तेल भी मार्केट रेट से कुछ सस्ता मिलेगा।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति-विरोधी समाज सुधारक और लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि फुले ने सामाजिक विषमताओं, गरीबी, अंधविश्वास, छुआछूत और जाति व्यवस्था के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम शिक्षा के द्वारा ही इन सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिलाओं की शिक्षा के मार्गदर्शक थे। महात्मा फुले ने पुणे में 1848 में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में, गरीब, वंचित और शोषित वर्ग को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना ही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 

हिमाचल में मास्क न पहनना अब भारी पड़ सकता है। मास्क न पहनने पर अब आपको 8 दिन तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हिमाचल पुलिस ने 23 मार्च के बाद से कोविड-19 कर्फ्यू और लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए 2,227 मामले दर्ज किए गए, जबकि मास्क न पहनने पर  31,317 चालान किए व 1,24,22,450 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2,304 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और 1,934 वाहनों को जब्त किया गया। हिमाचल में अब तक 1,339 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट कोविड -19 पाई गई है, जिनमें से 978 ठीक हो चुके हैं जबकि एक जवान की मृत्यु हुई। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि मास्क पहनना और उचित दूरी को बनाए रखने के निर्देशों का उल्लंघन पर पुलिस सख्त है व ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रख रही है। कोई भी व्यक्ति जो बिना मास्क पहने पाया जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी होगा और दोषी पाए जाने पर 8 दिनों के लिए कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। मास्क न पहनने के लिए किए गए अपराध के लिए न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये रखा गया है। 

प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी जिलों के उपायुक्त व एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब प्रदेश के चार जिलों शिमला, मंडी कांगड़ा और कुल्लू में रात 8 के बजाए 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू रहेगा। हर शनिवार को वर्क फ्रॉम होम होगा। अब शादी में सिर्फ 50 लोग हो पाएंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कोरोना संक्रमण में वृद्धि का कारण भारी सँख्या में लोगों का एकत्रित होना है। इसके लिए पहले आउटडोर 200 व इनडोर 100 लोगों को अनुमति दी गई थी पर अब इसमें 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अब नाईट कर्फ्यू 8 के बजाए 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों को शनिवार को दफ्तर में नहीं आना होगा शनिवार को वर्क फ्रॉम होम होगा ताकि कोविड की चैन को ब्रेक किया जा सके।

अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर शहीद हुए सिरमौर के 23 वर्षीय लाल अंचित कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव धार पंजेहरा पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुँचते ही हज़ारों की संख्या में जनसैलाब उनके आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। हर तरफ केवल "भारत माता की जय","अंचित शर्मा अमर रहे" के नारे ही सुनाई पड़ रहे थे। माँ-बाप का इकलौता लाल तिरंगे में लिपटा हुआ जब अपने घर पहुंचा तो उनकी परिवार वालों की आंसुओं से भरी आँखे उनके दर्द बयां कर रहीं थी। माँ और बहन के रो-रो कर बुरे हाल थे जबकि पिता की नम आँखे और उनका चौड़ा सीना उनके गर्व को दर्शा रहा था। दोपहर के समय अंचित शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिमसंस्कार किया गया। 

हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोगताओं को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। हिमाचल में अब बिजली के नये कनेक्शन पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही मिलेंगे। बता दें बिजली के मीटर लगाने के लिए उपभोगताओं से ली जाने वाली राशि कई गुना बढ़ा दी गई थी। पर अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य बिजली बोर्ड ने इस सिक्योरिटी राशि के आदेश स्थगित कर दिए हैं। एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट की नई दरें तय करने के लिए जल्द विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयोग द्वारा नई दरें तय करने तक प्रदेश में पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। शुक्रवार को बोर्ड प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिक्योरिटी राशि की नई दरों पर स्टे दे दिया है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने बताया कि सिक्योरिटी की नई दरें तय होने तक प्रदेश में पुरानी दरें लागू रहेंगी। बिजली बोर्ड ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों पर एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट में भारी बढ़ोतरी कर दी थी। प्रदेश भर में विरोध के बाद सरकार ने बढ़ाई दरें वापस लेने का एलान किया था। शुक्रवार को बोर्ड प्रबंधन ने नई दरों के आदेश को स्थगित करते हुए पुरानी सिक्योरिटी राशि के मुताबिक ही नया बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभी से तलवारें खींच गई है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष विधानसभा के शीतकालीन सत्र को बुलाए जाने पर अड़ गया है। विपक्ष के रवैये पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने दो टूक कहा कि यदि सत्र होगा तो धर्मशाला के तपोवन में ही होगा। उन्होंने कहा की विपक्ष के नेताओं की सत्र को लेकर आपसी सहमति नहीं है। उनके नेताओं के सत्र को लेकर अलग अलग बयान आ रहे है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को पहले अपने विधायको से सत्र को लेकर राय ले लेनी चाहिए।  

हिमाचल में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अब तक 37,544  लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं जबकि  596  लोगों की कोरोना से मौत हो गयी है। जिलावार बात करें तो सबसे ज़्यादा  प्रभावित हिमाचल की राजधानी हुई है, कोरोना से अब तक शिमला में 156  लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो वहीं काँगड़ा में भी अब तक 117 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके है l  हिमाचल में कोरोना से मृत्यु दर अब 1.58 पहुँच चुका है जो हिमाचल के लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है l वहीं राजधानी की बात करें तो मृत्यु दर सबसे अधिक है, शिमला में मृत्यु दर अब 2.46  हो चुका है। प्रदेश में स्थिति पिछले एक महीने से ही ज़्यादा  बिगड़ी है l इस महीने हिमाचल में 15000  से ज़्यादा  नए मामले सामने आये है l कोरोना पर काबू पाने के लिए हिमाचल सरकार कई प्रयास कर रही है और, मास्क न लगाने वालों के चालान भी किये जा रहे है l पर क्या सिर्फ मास्क लगाने से कोरोना रुकेगा ये एक बड़ा सवाल है l

कोरोना को मात देकर डीसी शिमला एक्शन मोड में आ गए हैं। शिमला जिला में पिछले दिनों कोरोना के मामलों में इज़ाफ़ा हुआ है जिसकी वजह लोगों की लापरवाही है। इसी को ध्यान में रखते डीसी शिमला आदित्य नेगी ने शिमला शहर का औचक निरीक्षण किया और मास्क न पहनने, सब्जियों के तय दामों पर बेचने के लिए चालान भी काटे साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि वह खुद भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गए थे और पिछले 17 दिन से होम आइसोलेशन में थे। शिमला जिला में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसका मुख्य कारण लोगों की लापरवाही और कोविड नियमों की पालना न करना है। इसलिए जिला प्रशासन ने आज शहर के बाजारों और रिज मैदान का औचक निरीक्षण किया और जायजा लिया की लोग सरकार के निर्देश का कितना पालन कर रहे हैं। साथ ही सब्जियों के दामों को भी चेक किया गया है। जो लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी काटे गए हैं। जिला प्रशासन इस मुहिम को आगे भी जारी रखेगा और निरीक्षण के लिए भी टीम भेजी जाएगी।

प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वीरवार देर रात IGMC शिमला में कोरोना के चलते 5 मौतें हुई हैं। इनमे सोलन के अर्की का एक 61 वर्षीय व्यक्ति जिसे निमोनिया भी था, की मौत हो गई। 21 नवंबर को पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। वहीं शिमला के दूधली इलाके की रहने वाली एक 62 वर्षीय महिला ने भी IGMC में दम तोड़ा। महिला 26 नवंबर को अस्पताल में दाखिल करवाई गई थी और उसने सांस की दिक्कत और कोरोना के संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। महिला निमोनिया से भी ग्रसित थी और उसका उपचार वेंटिलेटर पर चल रहा था।  वहीं शिमला के एक 46 वर्षीय व्यक्ति ने भी गंभीर संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। वह निमोनिया से भी ग्रसित था और उसे सांस की दिक्कत भी थी। इसके अलावा पंडोह और बिलासपुर के रहने वाले मरीजों ने आइजीएमसी में दम तोड़ दिया है।   

देहा थाना क्षेत्र के अधीन गांव धार तरपुनु में आज सुबह करीब 4:30 प्रातः बंसी लाल वर्मा ,रमेश बर्मा व नरेंद्र वर्मा के मकान में आग लगने की सूचना मिली। इस आगजनी में इन तीनों लोगों के मकान जलकर खाक हो गए हैं। रमेश वर्मा s/o स्वर्गीय हरिराम वर्मा गांव धार डाकघर चनेर सव तहसील देहा कि मकान के अंदर जलकर मौत हो गई है। रमेश वर्मा पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड शिमला में बतौर क्लर्क कार्यरत थे और आज कल छुट्टी पर थे। स्थानीय पुलिस फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पा लिया है। इस आगजनी में लाखों के नुकसान का अनुमान है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर आगामी कार्यवाही की रणनीति बना रहा है। मृतक के पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस दुखद घटना पर स्थानीय विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

विद्युत मंडल जुब्बल कोटखाई के अंतर्गत एक्सप्रेस 22 केवी फिडर लाइन बन कर तैयार हो गई है और 25 नवंबर से इसे चालू कर दिया गया है बुधवार को नोगली से 66 के वी के अवरुध होने पर जुब्बल को सफलता पूर्वक इस लाइन के माध्यम से आपूर्ति की गई। भविष्य में नोगली कोटला वाली बिजली आपूर्ति अवरुद्ध होने के बावजूद भी जुब्बल को कोटखाई 22 के वी के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इस लाइन के बन जाने से अभी तक जो बिजली की समस्या जुब्बल क्षेत्र में आती थी वह दूर होगी। इससे पूर्व जब भी 66kv नोगली एवं रोहड़ू इत्यादि में जो भी अवरोध आता था उसके कारण जुब्बल की बिजली अवरुध होती थी अब यह समस्या दूर हो जाएगी।  जुब्बल नगर पंचायत के चेयरमैन बृजलाल,वाइस चेयरमैन सुधा सूद,पूर्व वाइस चेयरमैन दिलिप चौहान,देवेन्द्र सोखटा,महावीर सिंह,बिशंबर शर्मा,अनुराधा ससरामटा,लीला सुद ने बताया कि नरेंद्र बरागटा ने इस क्षेत्र की जनता से कोटखाई से जुब्बल के लिए 22 केवी एक्सप्रेस फीडर लाइन बनवाने का जो वादा किया था आज उन्होंने उस वादे को पुरा कर दिया है। अब जब भी नोगली कोटला से विद्युत आपूर्ती ठप पड़ेगी तो कोटखाई द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाएगी जिससे कि स्थानीय जनता को लाभ होगा। इस जनहित कार्य के लिए जुब्बल क्षेत्र से करम सिंह, अनिल चंतराटा, अजय बिष्ट, प्रेम सिंह, चमन शर्मा, अनिता जकटा, दलीप, चरण सिंह, जय किशन शर्मा, बिशन लाल शर्मा, खुशी राम शर्मा, अजय कोटवी, पंकज जोबटा, करण सिंह चौहान, मनोज, अकुश चौहान, सोनू सुबरेटा, काकु धौलटा, गोपी चंद शर्मा, निकम सिंह, भादर सिंह, छोटु चौहान ने जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा का धन्यवाद किया है।

शिमला। ऊर्जा मंत्री सुख राम ने आज जारी वक्तव्य में कहा कि विपक्ष के नेता कोविड-19 पर राजनीति कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं।   ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के लिए प्रत्येक प्रदेशवासी का जीवन अनमोल है। जय राम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने के लिए प्रारम्भ में ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। राज्य में आवश्यक दवाओं, आॅक्सीजन सिलेण्डर और आइसोलेशन बैड जैसी आवश्यक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या और मृत्यु दर में हुई बढ़ोतरी के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह और आम जनता द्वारा बरती गई ढील है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने खुले स्थानों पर सभी सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी के नियम के साथ 200 लोगों के शामिल होने और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कोविड-19 के संकट को देखते हुए पूरे प्रदेश में ‘हिम सुरक्षा अभियान’ की शुरूआत की है। इस अभियान के दौरान 8 हजार टीमें घर-घर जाकर क्षय, कुष्ठ, मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित करेंगी। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्थाई तौर पर विभिन्न श्रेणियों के 294 पदे भरने को मंजूरी प्रदान की है।   ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से आज समूचा विश्व जूझ रहा है और संकट के इस समय में कांग्रेस पार्टी को ओछी राजनीति करने की बजाय सरकार के प्रयासों को पूरा सहयोग देना चाहिए। प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाने से पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का कोविड-19 संकट के दौरान प्रदेश के लिए क्या योगदान रहा है।  

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां राजभवन में 71वें संविधान दिवस के अवसर पर अधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई।   संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है।  यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी, 1950 को पूरे देश में लागू किया गया।

शिमला के कुफरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बीती रात को हुई बर्फ़बारी के बाद आज सुबह से कुफरी बर्फ से पूरी तरह से ढकी नजर आई। कुफरी में तीन से चार इंच बर्फ़बारी हुई है। वहीं इस बार बर्फ़बारी का आनंद लेने बहुत कम पर्यटक कुफरी पहुच और बर्फ के साथ अठ कलियां करते नजर आए। बर्फ़बारी के बाद तापमान में भी काफी गिरवाट आई है जिससे ठंड में इजाफा हो गया है।  गुजरात से आए पर्यटकों का कहना है कि वे पहली बार बर्फ़बारी देख रहे है और बर्फ़बारी की सूचना मिलते ही शिमला से यहाँ पहुच गए। उन्होंने कहा कि बर्फ़बारी के बाद यहां का नजारा अदभुत है और बर्फ के साथ मस्ती का मजा ले रहे है।  वहीं बर्फ़बारी से जहां हर साल कारोबारी काफी खुश होते थे वहीं इस बार पर्यटकों के न आने से कारोबारी मायूस है। कारोबारियों का कहना है कि हर साल बर्फ गिरते ही यहां पर्यटकों का जमावड़ा लग जाता था लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बहुत कम पर्यटक यहां आ रहे है और कारोबार न के बराबर है। पर्यटक हाइवे से ही वापिस जा रहे है।  बता दे मौसम विभाग ने बुधवार को बारिश और बर्फ़बारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था जिसके बाद देर रात कुफरी नारकंडा , खड़ापत्थर और चौपाल में बर्फ़बारी हुई है जिससे ऊपरी क्षेत्रो में यातयात ठप्प हो गया है। लोकनिर्माण विभाग द्वारा बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है और अधिकतर सड़को को खोल दिया गया है।

आज पूरे केंद्र के साथ प्रदेश की भी कई ट्रेड यूनियनें राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। आज देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ करोड़ों लोग गरजेंगे। इस हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के सभी जिलों में कुछ प्राइवेट बस यूनियनें हड़ताल पर हैं। इस कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। लोग घंटो से बसों का इंतज़ार कर रहे हैं।   अगर बात की जाए राजधानी शिमला की तो शिमला में आज बसों से भरा लक्कड़ बाजार बस स्टैंड खाली नज़र आया। हालांकि वहां इक्का दुक्का सरकारी बसें नज़र आईं पर केवल 50% ऑक्यूपेंसी होने के कारण कई यात्रियों को अगली बस के लिए लम्बा इंतज़ार करना पड़ रहा है।  वहीँ सीमेंट प्लांट में कार्यरत ट्रक ऑपरेटर यूनियनें भी इस हड़ताल का हिस्सा बन सकती हैं। इससे सीमेंट ढुलाई प्रभावित होगी। साथ ही कुछ टैक्सी ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर रहेंगे।  ये संगठन हड़ताल पर... हिमाचल में मजदूर संगठन सीटू, इंटक, एटक, केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, पोस्टल कर्मचारी यूनियन, नॉर्थ जोन इंश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, प्रदेश प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन, हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, डीवाईएफआई, एसएफआई, दलित शोषण मुक्ति मंच हड़ताल करेंगे।

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जम्मू से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव, सचिवों और उपायुक्तों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर निगरानी रखने और इस महामारी से लड़ने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोविड रोगियों को उपचार की उचित सुविधा मिले और लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क के उपयोग और परस्पर दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे महामारी फैलने की सम्भावनाएं बढ़ जातीं हंै। होम आईसोलेशन में रखे गए कोविड मरीजों को आवश्यक उपचार की सुविधा प्रदान की जाए और उनके स्वास्थ्य पर निरंतर निगरानी रखी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आॅक्सीजन और स्वास्थ्य उपकरणों की कोई कमी नहीं हैं और लोग इस बारे में चिन्तित न रहें। उन्होंने कहा कि उप-मण्डलाधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों को विवाह आदि सामाजिक आयोजनों में मानक संचालन प्रक्रिया को उचित प्रकार से लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि आम जनमानस को कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक करने और प्रदेश में घर-घर जाकर क्षय, कुष्ठ, मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने ‘हिम सुरक्षा अभियान’ का शुभारम्भ किया है। यह अभियान 25 नवम्बर से 27 दिसम्बर, 2020 तक चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनकी बीमारियों और स्वास्थ्य मापदण्डों के बारे में उचित जानकारी देकर प्रदेश सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई स्थानों पर हिमपात के दृष्टिगत सड़कों के उचित रख-रखाव के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर मशीनों और मजदूरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रदेश में कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन हर सम्भव प्रयास करेगा और सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सिरमौर जिला के राजगढ़ उपमंडल से समबन्ध रखने वाला एक 23 वर्षीय जवान अंचित कुमार एलएसी पर शहीद हो गया है। अंचित राजगढ़ उपमंडल की बोहल पंचायत के धार पंजेहरा गांव का रहने वाला था। अंचित कुमार ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर 21 डोगरा के जवान एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जा रहे थे, इसी दौरान अंचित कुमार शहीद हो गया। यह घटना मंगलवार 6 बजे की है। परिवार वालों को इसकी जानकारी देर रात दी गई।  बता दें अंचित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। परिवार में माता-पिता के अलावा दादा-दादी और एक छोटी बहन भी है। अंचित कुमार की शहादत से परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर है। 

हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल कैबिनेट ने फैसला सुनाया है। हिमाचल के सभी जिलों में हर रविवार को बाजार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान भी सरकारी और निजी बसें प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए दौड़ेगी। कर्फ्यू वाले जिलों में यात्री का टिकट बतौर पास चलेगा। वही नाइट कर्फ्यू वाले जिलों, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात को सवारियां उतरी तो जाएंगी लेकिन चढ़ाई नहीं जाएंगी। बता दें इससे पहले सरकार ने फैसला लिया था कि इन 4 जिलों में रात 8:00 से सुबह 6:00 तक बस सेवा बंद रहेगी। वही गाइडलाइन के अनुसार शादियों, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत भीड़भाड़ वाले बड़े आयोजनों के लिए तहसीलदार, एसडीएम या उनके ऊपर के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। 15 दिसंबर तक दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सरकारी कार्यालयों में आना जरूरी नहीं है। वहीं सरकार द्वारा प्रदेश में 50 फ़ीसदी सवारियों के साथ बस से चलाने 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू और बिना मास्क हजार रुपए जुर्माने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए गत 10 दिसंबर तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल व कॉलेज भी बंद रहेंगे। साथ ही सरकार द्वारा बुधवार से सरकारी कर्मचारियों के लिए work-from-home भी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 50-50 फीसदी स्टाफ तीन-तीन दिन कार्यालय आएगा। करमचारी दो समूहों में कार्यालय आएंगे। पहला समूह 10:00 से 5:00 बजे तक कार्यालय पहुंचेगा, वहीं दूसरा समूह 10:30 से 5:30 के बीच पहुंचेगा।

रामपुर नगर परिषद के अंतर्गत लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रशासन द्वारा आगामी 26 नवंबर तक नगर परिषद के 9 वार्डो को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय प्रशासन द्वारा इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर 24 नवंबर रात 8:00 बजे से 26 नवंबर को घोषित कर दिया गया है। जानकारी देते हुए एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि आज एमसी रामपुर में कुल 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं।  पिछले कल भी 8 पॉजिटिव केस नगरपरिषद क्षेत्र में आए थे इसलिए कोरोना के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए इस चेन को तोड़ना जरूरी हो गया है। इस कारण रामपुर प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए एमसी एरिया रामपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यह आदेश शुक्रवार रात 8 बजे से 26 तारीख को शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र में रामपुर बाजार भी मौजूद है यह भी आगामी आदेश तक बंद रहेगा। वही एसेंशियल सर्विस की दुकानें ही खुली रहेगी।

शिमला दिनांक 22 नव.विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि नेहवात न्यासर धैणी देवीधार सड़क को वर्ष 2020-21 की विधायक प्राथमिकता में डाल कर इसका निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता सभी गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की है। धैणी पंचायत में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं में जन समस्याओं को सुनते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उपरोक्त सड़क का निर्माण जल्द पूरा करवाया जाएगा जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सड़क सुविधा उपलब्ध हो सकें।उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सब्जी उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने कहा कि इस सड़क से पाहल,धैणी,नींन,रयोग आदि पंचायतों के लगभग 15 गांव को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा।लगभग 9 किलोमीटर की इस सड़क निर्माण पर लगभग 7 करोड़ खर्च आएगा।इस सड़क के निर्माण से बर्फबारी के दौरान रामपुर,किन्नौर के लोगों को आने जाने के लिए वैकल्पिक सड़क सुविधा भी होगी जो साल भर खुली रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा सड़के किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखायें होती है इसलिए इनका निर्माण सही ढंग से निश्चित समयावधि में होना चाहिए।उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में हर गांव सड़क सुविधा से जुड़े। इस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र के विकास और समस्याओं बारे लोगों के  विचार भी सुने और उनके सुझाव भी लिए। इस अबसर पर उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल शर्मा के अतिरिक्त प्रधान राम प्यारी वर्मा,गीताराम,दुर्गा सिंह,आशा वर्मा,मेहद्र कश्यप,धर्मेंद्र वर्मा,गिरिश शर्मा,विक्रम ठाकुर, बलदेव वर्मा के अतिरिक्त कई अन्य कांग्रेस नेता,कार्यकर्ता व महिला मंडल की सदस्य भी साथ थ।    

राजधानी के मशोबरा क्षेत्र में आज़ सुबह एक बारात की जीप के गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 7 अन्य घायल हैं। घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना का कारण बोलेरो जीप की तेज रफ्तार बताई जा रहा है। ये हादसा बसंतपुर-गुम्मा सड़क पर स्वां क्यार में सुबह 6:30 बजे हुआ। दोनों मृतक शादी समारोह में बैंड बजाने वाले बजंतरी थे। दरअसल रविवार को ठियोग उपमंडल से शिमला से सटे धामी की ओर बारात जा रही थी। शादी में बैंड बजाने वाले 9 बजंतरी बोलेरो (HP63D2386) में सवार थे। स्वां क्यार में बोलेरो असंतुलित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में चमन (34) पुत्र यशपाल निवासी ठियोग और तिलक (48) पुत्र तिलो राम निवासी करसोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और ढली व सुन्नी थाना क्षेत्रों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। हताहत और घायल व्यक्तियों को घटनास्थल से निकालने में बचाव दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों की पहचान करसोग निवासी भीम सिंह (30), होम कृष्ण (34), पीर सिंह (25), हेम राम (40) व मेघ सिंह (30) और सुन्नी निवासी हरीश (39) और ठियोग निवासी महेश वर्मा (23) के रूप में हुई है। शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए सुन्नी अस्पताल में लाया गया है और इनकी हालत खतरे से बाहर है। इस हादसे को लेकर ढली थाने में मामला दर्ज किया गया है।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक कल,,शिक्षण संस्थानों को खोलने और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ले सकती है बड़ा फैसला शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक  सोमवार सुबह  सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर नई गाइडलाइंस तैयार की जा सकती है  25 नवंबर को सभी शिक्षण संस्थानों में दी गई छुट्टियां खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार केबिनेट में स्कूलों में क्लास से लगाने के बजाय ऑनलाइन पढ़ाई को फिर से शुरू करने का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा बैठक में धर्मशाला में शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कारोना के मामलों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जिसमें कारोना के बीच दी गई छूट पर ओर अधिक सख्ती बरतने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों एवम अन्य निर्णयों पर भी मोहर लग सकती है।  

जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं में अव्यवस्थाओ और कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मरीजों की कोरोना से कम और स्वास्थ्य सेवाओं में कुप्रबंधन के चलते ज्यादा मौतें हो रही है जो कि गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि एक ओर जहां कोरोना महामारी के चलते जनता में खौफ है वहीं दूसरी ओर मरीजों को कोविड अस्पतालों में रामभरोसे छोड़ दिया जाता हैं। उपरी शिमला और जुब्बल-नावर-कोटखाई में जहां विशेषकर कोरोना महामारी के मामलों में इज़ाफ़ा हुआ हैं वहीं संक्रमण से आए दिन मौते हो रही हैं। कोविड सैंटर डी डी यू शिमला और रोहड़ू में स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही हैं और मरीज़ो के साथ अमानवीय व्यवहार के कई उदाहरण भी सामने आए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अव्यवस्थित हो चुकी है कि प्रदेश सरकार के क़द्दावर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से लेकर एक आम जन तक ने अपने कटु अनुभवों से स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गम्भीर सवाल खड़े किए हैं।  जुब्बल कोटखाई में स्वास्थ्य सुविधाओ का टोटा हैं, पिछले तीन वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झड़ग-नकराड़ी और कुठाड़ी में वर्तमान विधायक चिकित्सक का पद भरने में नाकाम रहे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को नज़दीक आते देख सरकार द्वारा नियमों को ताक में रखकर हज़ारों लोगों को इक्क्ठा कर सार्वजनिक स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि उपरी शिमला में कोरोना के बढ़ते मामले से कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक संक्रमण (Community Spread) की आशंका जताई जा रही जिसे रोकने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने की आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, महामारी और विस्फोटक हो सकती हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हैं। उन्होंने कोरोना महामारी से पीड़ित मरीज़ों को घर में आइसोलेट कर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाएं जाने की मांग की हैं।  उन्होंने जनता से कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शादी और धार्मिक कार्यक्रमों को सादगीपूर्ण रूप से ज़रुरी एहतियात के साथ आयोजित करने की करबद्ध अपील भी की हैं।

एशियन कंकरीट्स और सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बीर पलासी, डाकघर मंझोली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन के निदेशक कर्ण अग्रवाल ने कोविड-19 के दृतिष्टगत अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रदेश सरकार को 500 ऑक्सीमीटर और 200 थर्मामीटर भेंट किए हैं। कर्ण अग्रवाल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को यह ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए एशियन कंकरीट्स और सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कोरोना पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योगदान से अन्य लोग भी सरकार की सहायता के लिए आगे आने को प्रोत्साहित होंगे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 27 दिसंबर, 2020 को अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रही थी और सरकार शिमला में इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक यादगार समारोह की योजना बना रही थी। वह वर्तमान राज्य सरकार के तीन वर्षों के समारोह के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह को सामाजिक दूर के मानदंडों का पूरी तरह से पालन करके मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों और उपलब्धियों के उचित वितरण और प्रसार के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रभावी मीडिया योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के प्रचार के लिए संचार के विभिन्न साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रचार साहित्य लाने के अलावा विभाग को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, पहलों और उपलब्धियों को उजागर करने वाली एक वृत्तचित्र भी तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक विशेष अभियान भी तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों को गिरिराज के विशेष मुद्दे को सामने लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरआई के चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद विभाग को अगले तीन महीनों के लिए एक आक्रामक मीडिया योजना भी तैयार करनी चाहिए। मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रशासन इस आयोजन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सचिव सूचना और जनसंपर्क रजनीश ने समारोहों के बारे में विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजना का विवरण दिया। सचिव जीएडी देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव डॉ। आर.एन. बत्ता, निदेशक सूचना और जनसंपर्क हरबंस सिंह ब्रासकोन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

कृषि मन्त्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में हींग और केसर की खेती आरम्भ कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने इस खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘कृषि से संपन्नता’ योजना आरम्भ की है, जिसके सफल कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के तहत 6 जून, 2020 को हिमालय जैव सम्पदा प्रौद्योगिकी संस्थान आईएचबीटी, पालमपुर के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हींग व केसर की खेती के लिए मंडी, चम्बा, लाहौल-स्पीति व किन्नौर जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र अनुकूल पाए गए हैं और लाहौल-स्पीति के कोरिंग गांव में हींग का पहला पौधा रोपित किया गया है। वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत हींग व केसर की खेती के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हींग की खेती के लिए कृषि विभाग ने पांच वर्षों में 302 हेक्टेयर क्षेत्र और केसर की खेती के लिए तीन वर्षों में 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र को खेती करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों व अधिकारियों को इस खेती की विधि की व्यापक जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। हींग और केसर की खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कृषि विभाग को इन क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम के निधन पर शोक व्यक्त किया है, जिनका सोमवार रात्रि जिला कांगड़ा के पालमपुर में निधन हो गया।   मुख्यमंत्री ने कहा कि तुलसी राम महान राजनेता थे, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि भरमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसे भावी पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी।   जय राम ठाकुर ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। तुलसी राम वर्ष 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष रहे। वह वर्ष 1990, 1998 और 2007 में चम्बा जिले के भरमौर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए।

छात्र अभिभावक मंच ने शिमला के तारा हॉल स्कूल द्वारा 20 नवम्बर से शुरू होने वाले फाइनल एग्ज़ाम को स्थगित करने की कड़ी निंदा की है व सरकार से इस मामले पर हस्तक्षेप करके इन्हें समय पर करवाने की मांग की है।              मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,सदस्य फालमा चौहान,विवेक कश्यप,सत्यवान पुंडीर व जियानंद शर्मा ने फाइनल एग्ज़ाम की तिथि को स्थगित करने के कदम को तानाशाही व लूट तंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूल सभी चार्ज़ेज़ सहित पूरी फीस वसूली के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि फीस वसूली को जायज़ ठहराया जा सके। यह केवल मनमानी लूट को सुनिश्चित करने का तरीका है। सब जानते हैं कि फरवरी शिमला में बेहद ठंड का महीना होता है व इस दौरान बर्फ़बारी आम बात है। बेहद ठंडे मौसम के कारण इस समय कोरोना जैसे सभी प्रकार के वायरल संक्रमण का खतरा भी कई गुणा बढ़ जाता है। स्कूल का यह तर्क कि फरवरी में ऑनलाइन के बजाए स्कूल में परीक्षाएँ करवाई जाएंगी पूरी तरह अवैज्ञानिक व तर्कहीन है। इस से बच्चों,अध्यापकों व कर्मचारियों की जान पर खतरा कई गुणा बढ़ जाएगा। तारा हॉल स्कूल को सरकारी स्कूलों से सबक लेना चाहिए जिन्हें खोलते ही कोरोना संक्रमण चरम पर पहुंच गया था व जिन्हें दोबारा से 25 नवम्बर तक बन्द करना पड़ा। इसलिए फरवरी में फिज़िकल एग्ज़ाम की सोच ही बेबुनियादी है। इसके बावजूद वार्षिक परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। इसके पीछे केवल एक ही कारण है और वह पूर्ण फीस वसूली व अभिभावकों की मनमानी लूट करने का है। उन्होंने तारा हॉल स्कूल के इस निर्णय को बेहद हास्यास्पद व बचकाना करार दिया है। एक तरफ उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने छात्रों को बिना परीक्षाओं के ही प्रोमोट कर दिया वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल अपनी मनमानी के लिए छोटे बच्चों की जिंदगी से खेलने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं।            उन्होंने कहा कि तारा हॉल स्कूल प्रबंधन तानाशाही कर रहा है। उसने 20 नवम्बर से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को स्थगित करके 8 फरवरी से इसे करने का आदेश जारी कर दिया है जोकि पूर्णतः छात्र व अभिभावक विरोधी है। यह सब केवल अपनी आर्थिक लूट को जारी रखने का पैंतरा है। उन्होंने सवाल किया है कि वार्षिक परीक्षाओं को तीन महीने तक टालने के पीछे क्या बुनियादी मकसद है। उन्होंने इसे छात्रों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस से निजी स्कूलों की पोल खुल गयी है। एक तरफ ये स्कूल निरन्तर ऑनलाइन क्लासेज़ की डींगें हांक रहे थे और दूसरी ओर समय से वार्षिक परीक्षाएं न करवाने से स्पष्ट हो गया है कि निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर केवल औपचारिकता की है। अगर निजी स्कूलों ने वास्तव में ही निरन्तर ऑनलाइन कक्षाएं सुनिश्चित की हैं व उनका पाठयक्रम पूर्ण हो चुका है तो फिर वार्षिक परीक्षाओं की तिथि आगे ले जाने का क्या मतलब है। बच्चे व अभिभावक कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाओं के कारण पिछले नौ महीने से भारी मानसिक तनाव में हैं। समय पर वार्षिक परीक्षाएं होने से इस तनाव से उन्हें मुक्ति मिलती। परीक्षाओं को तीन महीने के लिए टालने से एक तरफ छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक तनाव होगा वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इस से अध्यापकों की भी मानसिक परेशानी बढ़ना तय है। निजी स्कूल प्रबंधन पूर्ण फीस वसूली,अपनी आर्थिक लूट व मनमानी सुनिश्चित करने के लिए छात्रों,अभिभावकों,अध्यापकों व कर्मचारियों सभी को बेवजह परेशान कर रहे हैं।            उन्होंने हैरानी व्यक्त की है कि कुछ बेहद प्रभावशाली निजी स्कूल प्रदेश सरकार व शिक्षा निदेशालय के आदेशों व उसकी नियमावली को सरेआम ठेंगा दिखाते है परन्तु सरकार व शिक्षा विभाग पूरी तरह से असहाय नज़र आते हैं। इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई करने में इनके हाथ पांव फूल जाते हैं जिसका सीधा फायदा अपनी लूट को बरकरार व बढ़ाने के लिए ये निजी स्कूल उठाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि निजी स्कूलों में फीस व पीटीए के सवाल पर 18 मार्च व 8 अप्रैल 2019 के अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए शिक्षा निदेशालय को मुंह की खानी पड़ी थी। इन आदेशों को लागू करना तो दूर की बात इन निजी स्कूलों ने शिक्षा निदेशक के पत्रों का जबाव तक देना उचित नहीं समझा था। पिछले डेढ़ वर्ष से निजी स्कूलों के संचालन के लिए कानून का प्रारूप सरकार के पास पड़ा है परन्तु सरकार निजी स्कूलों के दबाव में इस कानून को पारित करवाने अथवा संशोधन करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही है। उन्होंने सरकार व शिक्षा विभाग से मांग की है कि बिल्कुल अंतिम समय में वार्षिक परीक्षाओं को रद्द करने व उन्हें फरवरी तक स्थगित करने के निर्णय को वापिस करवाने के लिए तारा हॉल स्कूल प्रबंधन को सख्त आदेश जारी किए जाएं व परीक्षाएं निर्धारित समय व शेडयूल पर करवाई जाएं।

रामपुर बुशहर। शिमला जिला ननखड़ी थाना के तहत बेलू-चमाड़ा संपर्क मार्ग पर कार दुर्घटना में दो युवतियों की मौत जबकि एक युवती व वाहन चालक घायल हैं। घायलों को रामपुर के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह मारुति कार टैक्सी ननखड़ी तहसील के खमाड़ी पंचायत के गांव बेलू से चमाड़ा जा रही थी, तो शुनी मोड़ के पास करीब डेढ़ सौ मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हुई जबकि एक ने महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में उपचार के दौरान दम तोड़ा। दुर्घटना में मौके पर मारी गई युवती की पहचान विद्या भगती पुत्री मोतीलाल निवासी गांव चमड़ा पोस्ट ऑफिस खमाड़ी जिला शिमला उम्र 22 वर्ष व महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में उपचार के दौरान दम तोड़ने वाली युवती की शिनाख्त अंजलि पुत्री मोतीलाल उम्र 18 वर्ष चमड़ा निवासी जबकि घायलों में सूरज पुत्र बालक राम गांव नया धारटा पोस्ट ऑफिस व तहसील निरमण्ड ज़िला कुल्लू उम्र 25 वर्ष, घायल युवती इंदिरा पुत्री गोपीचंद गांव तांगरी तहसील ननखड़ी उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ समेत ननखरी थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों व मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकाला गया। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

आज ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष हितेंद्र की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर ठेकेदारों की समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने पिछले कुछ महीनो से M From और X Form को ले कर समस्या चल रही है और जो ठेकेदारों की पेमेंट जो PWD डिपार्टमेंट द्वारा रोकी गई है उसके बारे मे चर्चा की। CM ने इन सभी विषयों को लेकर अपना आश्वासन दिया और कहा की जल्द पूरे प्रदेश में सभी ठेकेदारों को इस समस्या से निदान मिलेगा।

आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला और सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला द्वारा स्व सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर रिज मैदान शिमला में रक्तदान शिविर एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुफल सूद, मुख्य वक्ता नितिन व्यास (SFD प्रांत प्रमुख), सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव डॉ. सुरेंद्र शर्मा और शिमला नगर मंत्री रमन उपस्थित रहे।  ट्रस्ट के सचिव डॉ सुरेन्द्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि COVID-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिमला में 6 बार रक्तदान शिविर का आयोजन कर 300 यूनिट से अधिक रक्त इकट्ठा कर प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल IGMC को दान किया। विद्यार्थी परिषद और सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट हर वर्ष सुनील उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन करात आ रही है। उसी के तहत आज शिमला रिज मैदान में इस रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें IGMC से आयी टीम ने 38 रक्त एकत्र किया।  मुख्य अतिथि सुफल सूद ने बताया कि छात्र राजनीति में सुनील छात्र हितों को सर्वोपरि मानते थे और अपने संगठनात्मक एवं विद्यार्थी परिषद् के कार्य के दृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु सुनील अपने आराम एवं स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए लगातार प्रवास एवं स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए लगातार प्रवास एवं कठोर परिश्रम से हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद् को सशक्त बनाने हेतु कार्य करते रहे। अपनी इस जीवन शैली से उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा और 1985 के पटना अधिवेशन के दौरान उनके मुंह से अचानक खून आ गया। डॉक्टरी जांच में पता चला कि सुनील के फेफड़े खराब हो चुके थे। उन्हें दिल्ली में अस्पताल में दाखिल किया गया, फिर देख - रेख की दृष्टि से दिल्ली से मुम्बई लाया गया। लगभग 8 मास तक जीवन-मृत्यु से लड़ते हुए 12 नवम्बर, 1985 को दिवाली के दिन सुनील का देहावसान हो गया। तब से लेकर सुनील की पुण्यतिथि को प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर उन्हें हर वर्ष श्रद्धांजली अर्पित की जाती हैं ।   मुख्य वक्ता डॉ. नितिन व्यास ने बताया कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट समय समय पर शैक्षणिक, सामाजिक कार्यों में हमेशा कार्यरत रहने वाली संस्था है। समय-समय पर निरन्तर कार्यक्रम कर जागरूकता का संदेश देता है। स्व सुनील उपाध्याय ने जम्मू कश्मीर से देवभूमि हिमाचल आकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नींव रखी। 1975 में देश पर जब आपातकाल थोपा गया तो छात्रों एवं युवाओं में गुस्से का माहौल था। तब वे 10 वीं कक्षा में पढते थे उन्होंने इस काले कानून के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निर्णय लिया था। जिला संयोजक सचिन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों और दूर दराज से शिमला घुमने आए पर्यटकों ने भी रक्तदान किया। इस वैश्विक महामारी में रक्तदान करना, और जरूरतमंदों को रक्त देना पुण्य का कार्य है। रक्तदान करना नया जीवन देने के समान है। इस कार्यक्रम में आलोक पाण्डेय जी अभाविप शोध कार्य प्रमुख, प्रान्त मंत्री राहुल राणा, आशीष राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक और नशा निवारण बोर्ड के चेयरमैन ओ पी शर्मा भी मौजूद रहे।

त्योहारी सीजन के चलते हिमाचल सरकार ने पथ परिवहन निगम की 14 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। ये बसें 11 से 13 नवंबर तक चलेंगी। प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी समेत अन्य मुख्य डिपुओं से दिल्ली के लिए बसें भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।  दिवाली आने वाली है, ऐसे में बहरी प्रदेशों से वपस आने वाले लोग व प्रवासी लोग अपने घरों का रुख करते हैं, ताकि वह अपने घरों में दिवाली मना सके। इसके चलते प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त 14 बसें चलने का निर्णय लिया है। जानकरी के अनुसार परिवहन निगम जहां 40 व इससे अधिक सवारियां होंगी, वहां स्पेशल बसें भेजेगा। सवारियां फोन पर भी अतिरिक्त बसों के लिए आवेदन कर सकेंगी। दिवाली वाले दिन निगम साधारण बसें चलाएगा। ये दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर, बैजनाथ और बद्दी से अलग-अलग रूटों पर चलेंगी।

ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने से जुड़ा आदेश जारी किया। इसके तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन फिल्मों के साथ ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट आएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कंटेट देने वाले माध्यमों को मंत्रालयों के तहत लाने का कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद हैं, वहीं डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, उसका असर भी ज्यादा होता है। 

मुख्यमत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए 70.33 करोड़ रूपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने 4.43 करोड़ रूपये की लागत से अश्वनी खड्ड पर नवनिर्मित पुल, 79 लाख रूपये की लागत से जुन्गा में सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं आवास, 2.73 करोड़ रूपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुन्गा की विज्ञान प्रयोगशाला और 87 लाख रूपये की लागत से निदेशालय फोरेंसिक सेवाएं जुन्गा में वाॅयस एनालिसिस प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 10.92 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली कोटी-जुन्गा रोड़ वाया बधवानी सड़क, 1.71 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली पुराना जुन्गा से भरंडी सड़क, 4.15 करोड़ रूपये की लागत से एवर सन्नी से भौंट वाया गोलचा सड़क को पक्का करने के कार्य की आधारशीला रखी। उन्होंने 3.33 करोड़ रूपये की लागत से चारी से नेरी वाया क्यार-कोटी सड़क और 4.25 करोड़ रूपये की लागत से टीप्परा से जगरोटी सड़क के स्तरोन्यन और पक्का करने के कार्य की आधारशीला भी रखी। उन्होंने 1.24 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले निदेशालय फोरेंसिक सेवाएं जुन्गा के रिहायशी आवासों के आधारशीला रखी। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने जिला शिमला की दुर्गापुर तहसील में 92.18 लाख रूपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नवनिर्मित भवन, 15 लाख रूपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भौंट और 92 लाख रूपये की लागत वाली ग्राम पंचायत पीरन के पीरन गांव के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने जिला व तहसील शिमला की ग्राम पंचायत पगोग के पगोग, परेची, शनान, बदास, बुखर, मोती बाग तथा आस-पास के गांवो की विभिन्न बस्तियों के लिए बाग नाला से 1.59 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने शिमला तहसील के मशोबरा खण्ड के तहत विभिन्न बस्तियों के लिए 3.90 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली बहु-ग्राम ग्रामीण पाइपलाईन जलापूर्ति योजना और जल जीवन मिशन के अन्तर्गत शिमला तहसील के जल शक्ति उपमण्डल कोटी के तहत गिरी खड्ड से विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 25.56 करोड़ रूपये की लागत वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने तहसील शिमला के मशोबरा खंड की ग्राम पंचायत भौंट, डुम्मी, चैरी और ढली में छुटी हुई बस्तियों के लिए 2.33 करोड़ रूपये की जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी और लखोटी से रहुड़ तथा इसके आसपास के गांव के लिए गिरी खड्ड से 54 लाख की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना की भी आधारशिला रखी। जुन्गा में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड की 195 करोड़ रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पश्चात् कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का यह उनका तीसरा दौरा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 70.33 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के 7 लोकार्पण और 11 शिलान्यास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का उनके घर-द्धार पर ही निपटारा करने के लिए राज्य सरकार ने जन मंच कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत 45 हजार शिकायतों का निपटारा किया गया है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 आरम्भ की गई है, जिसके तहत एक लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की समस्याओं का उनके घरद्वार के समीप समाधान करने के लिए जन मंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जन मंच में 45 हजार शिकायतों और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 में एक लाख से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2 लाख 90 हजार वृद्धजनों को लाभ प्राप्त हुआ है। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर योजना से राज्य के एक लाख 11 हजार लोग लाभान्वित हुए है। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के तहत गम्भीर रोगों से ग्रस्त रोगियों के परिवार को तीन हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की उज्जवला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना से राज्य धुंआरहित प्रदेश बना है। गृहिणी सुविधा योजना के तहत राज्य में 2 लाख 80 हजार गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी की विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एक करोड़ रुपये की घोषणा की। इस अवसर पर कमांडेंट हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रथम बटालियन अंजुम आरा ने मुख्यमंत्री को टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट किए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए प्रदेश सरकार ने सोलन, मण्डी और पालमपुर नगर परिषदों को नगर निगम के रूप में स्तरोन्नत करने और शिमला के चिड़गांव व नेरवा, कुल्लू के निरमण्ड व आनी, ऊना के अम्ब और सोलन के कण्डाघाट के रूप में छः नगर पंचायतें बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए लोकार्पण व शिलान्यास राज्य सरकार की क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाता है। शिमला के सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कोरोना काल में विकास कार्य प्रभावित न हो यह सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के दौरान भी राज्य में विकासात्मक परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सक्षम गुडिया बोर्ड की उपाध्यक्षा रूपा शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। स्थानीय भाजपा प्रतिनिधि विजय ज्योति सेन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र की विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। भाजपा मंडलाध्यक्ष जितेन्द्र मोक्टा ने भी मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर शिमला-किन्नौर एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, पूर्व विधायक आरडी कश्यप, नगर निगम शिमला के उप-महापौर शैलेंद्र, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक मोहित चावला और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर तीन बजे आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्कूलों को लेकर फैसला सुना सकते हैं। बता दें प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थी संक्रमित पाए गए जिस के बाद अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। ऐसे में दिवाली से दो-तीन पहले और दो-तीन बाद स्कूलों को बंद रखने को लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष विकल्प रखा जा सकता है। हालाँकि स्कूल बंद होंगे या नहीं इसका अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में ही होगा।  इस के साथ नारकंडा से हाटु पीक के लिए रोपवे को लेकर भी फैसला हो सकता है। जिला शिमला के नारकंडा का हाटु पीक क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा। नारकंडा से हाटु पीक के लिए सरकार रोप-वे बनाएगी। रोप-वे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह और परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर बैठक में शामिल नहीं होंगे।   आखिरी ऑफ लाइन बैठक  आज की यह बैठक मंत्रिमंडल की अंतिम ऑफलाइन बैठक होगी। इसके बाद आगामी सभी बैठकें ई-कैबिनेट सॉफ्टवेयर की मदद से आयोजित की जाएंगी। इसमें बैठक का एजेंडा ऑनलाइन ही मंत्रियों के पास पहुंचेगा। बुधवार को सचिव स्तर के अधिकारियों को इस सॉफ्टवेयर की आखिरी ट्रेनिंग दी जाएगी। 

रोहड़ू। हाटकोटी में सेल्फी खिंचने के चक्कर में एक बच्चे की पब्बर नदी में डुबने से मौत हुई है। युवक अपने माता पिता के साथ हाटकोटी मंदिर में दर्शनों के लिए आया था। युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को कोटखाई के कलबोग से चंद्रमोहन अपनी पत्नी व बच्चों के साथ  हाटकोटी मंदिर में दर्शनों के लिए आए थे। रविवार दोपहर के समय मंदिर में दर्शन करने के बाद वह पब्बर नदी पर डेम साईट पर पब्बर नदी के किनारे चले गए। इस दौरान परिवार के लोग वहां फोटो खिंचने लगे। 13 वर्षीय अर्नब पब्बर नदी के काफी करीब जाकर सेल्फी लेने लगा। इसी बीच अर्नब का पैर फिसल गया तथा वह पब्बर नदी में बह गया। बेटे के नदी में गिरने के बाद माता पिता ने मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पु्लिस की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से पब्बर नदी में युवक की तलाश शुरू की गई। हाटकोटी से एक किलोमीटर आगे सावड़ा पुल के समीप युवक को नदी से बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी।  डीएसपी रोहड़ू सुनील नेगी ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होने बताया कि युवक अपने माता के पिता के साथ हाटकोटी मंदिर आया था। पब्बर नदी के किनारे सेल्फी लेते हुए हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

होटल इंडस्ट्री ने छह महीने बंद रहने के बाद सबसे पहले अपने होटल खोलने का कदम उठाया था परंतु होटलों में बहुत कम  ऑक्यूपेंसी के चलते होटलों को संचालित रख पाना बहुत मुश्किल हो गया है। आम दिनों में होटलों की ऑक्यूपेंसी 10% तथा वीक एन्ड में 15 % से 20% के  करीब आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बहुत बड़ी संख्या में गैर पंजीकृत विलाज, अपार्टमेंट, फ्लैट्स को ऑनलाइन ट्रेवल कंपनियों द्वारा अपने पोर्टल्स के माद्यम से कमरे उपलब्ध करवाना है। इतना ही नहीं शिमला के आस पास बड़ी संख्या में B& B तथा होम स्टेज द्वारा पंजीकृत कमरों से अधिक कमरों का संचालन किया जा रहा है । इन गैर पंजीकृत एकमोडेशन को ऑनलाइन ट्रेवल कंपनियों के अलावा टाउट्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस प्रकार की एकमोडेशन में 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक कमरे उपलब्ध करवाए जा रहे है। इसका सीधा असर बजट क्लास होटलों की ऑक्यूपेंसी पर पड़ रहा है।  सरकार द्वारा केवल लॉक डाउन के दौरान 6 महीने के लिए बिजली पर लगने वाले डिमांड चार्जेज के अलावा कोई और वित्तीय सहायता होटल इंडस्ट्री को नहीं दी गई है। सरकार ने होटलों को बैंकों द्वारा वर्किंग कैपिटल लिमिट देने की घोषणा की थी परंतु पेचीदा शर्तों के चलते किसी भी होटल वाले को इसका लाभ नहीं मिला है। बैंक सरकार द्वारा घोषित स्कीम के अंतर्गत लोन देने को तैयार नही है। इसके अलावा होटल वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट तथा लॉक डाउन अवधि के गार्बेज फी माफी का इंतजार है।  विभागों  द्वारा पानी, बिजली, प्रोपर्टी टैक्स तथा गार्बेज फी के बिल जारी किए जा रहे है परन्तु बिज़नेस न होने के कारण होटल वाले बुगतान करने में असमर्थ है।   हम सरकार से आग्रह करते है कि सरकार को जल्द पर्यटन उद्योग के लिए एक राहत पैकेज देना चाहिए जिसके अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष तक बिजली, पानी, गार्बेज फी तथा प्रॉपर्टी टैक्स को घरेलू दरों पर मुहैय्या करवाने के अलावा बिजली पर लगने वाले फिक्स्ड डिमांड चार्ज खत्म होने का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही सभी होटलों को बिना किसी शर्त तथा कॉलेट्रॉल सिक्योरिटी के राज्य के बैंकों से वर्किंग कैपिटल लिमिट्स उपलब्ध करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि होटल इंडस्ट्री को पूर्रणतय डूबने से बचाया जा सके।  टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक हिल्डर्स असोसिएशन के ट्रेवल चैप्टर के वरिष्ट उप प्रधान अनिल भारद्वाज ने बताया कि ट्रेवल एजेंसी का भी बिज़नेस पूरी तरह से ठप पड़ा है क्यूँकि जब तक वॉल्वो बसों, एयर सर्विस तथा गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल तथा दिल्ली से रेल गाड़ियों का संचालन दुबारा से शुरू नहीं किया जाता ट्रेवल एजेंट्स द्वारा बिज़नेस की कोई उमीद नही की जा सकती। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेवल कम्पनीज के कारण ट्रावेल एजेंट्स को होटलों की बुकिंग भी नही मिल पाती। हम सरकार से आग्रह करतें है कि जल्द ही वॉल्वो बस सर्विस को दोबारा शुरू किया जाए तथा रेलवे से आग्रह कर जल्द सभी रूटों पर पहले की तरह  कालका तथा चंडीगड़ तक रेल सेवा बहाल की जाए ताकि ट्रेवल एवं टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाया जा सके। इंडस्ट्री को अभी बहुत लंबा 6 महीने का वक्त कम आमदन से गुजारना है क्योंकि आने वाले मई जून से पहले पर्यटन उधोग की पटरी पर लौटने की उमीद कम है। यदि समय रहते सरकार द्वारा कोई वितय सहायता न कि गई तो होटल इंडस्ट्री द्वारा स्टाफ की छटनी करने के अलावा और कोई विकल्प नही बचेगा।  -मोहिंद्र सेठ -प्रेजिडेंट -टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स असोसिएशन।

हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 10 नवंबर को होगी। कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण को मंजूरी, नारकंडा, हाटू रोपवे निर्माण, परिवहन निगम कर्मचारियों को लंबित वित्तीय लाभ जारी करने के मामलों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे से लौटने के बाद इस बैठक को ले रहे हैं।   

शिमला। शिमला के ढली थाना के तहत पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। जानकारी के अनुसार पिकअप में 4 लोग सवार थे जिनमें तीन की मौत हो गई है। सुबह 3 बजकर 45 मिनट पर हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका अस्पताल में ईलाज चल रहा है। पिकअप नंबर (HP-62A-0605) ब्लगघाटी के पास खाई में गिर गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेरचैक मण्डी की वेबसाइट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम 2017 के तहत 23 जून, 2018 में की गई और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में वर्ष 2019 में इसका नाम अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय रखा गया। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य में उत्कृष्ठ स्वास्थ्य पेशेवर तैयार करने, स्वास्थ्य शिक्षाविद्दों के लिए एकल मंच प्रदान करने और स्वास्थ्य शिक्षा की प्रणाली में शिक्षण व मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान के सभी संकायों जैसे दवाइयों की आधुनिक प्रणाली, होमियोपैथी और विभिन्न पैरा मेडिकल तथा पैरा डैंटल विषयों जैसे नर्सिंग, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी की शिक्षा के स्तर को बेहतर कर समानता लाना है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाकर सभी स्तरों पर शैक्षणिक उत्कृष्टता को हासिल करना और आधुनिक बनाकर सुधार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष से इस विश्वविद्यालय के परिसर में नीट की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में छः चिकित्सा महाविद्यालय और निजी क्षेत्र में एक चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत है जो स्वास्थ्य संस्थानों को उत्कृष्ठ पेशेवर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में जल्द एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंनें कहा कि इस विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए चयनित 102 बीघा भूमि जल्द ही हस्तांतरित कर दी जाएगी ताकि विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए 3.5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह बल्ह विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि यह चिकित्सा विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. सुरेन्द्र कश्यप ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से मात्र एक बटन के दबाने से आवश्यक सूचना और जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का इस विश्वविद्यालय को सुदृढ़ बनाने में रूचि दिखाने के लिए धन्यवाद किया।

नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैद, महासचिव भरत शर्मा, कोषाध्यक्ष शशि पाल शर्मा, महिला विंग अध्यक्ष सुनेश शर्मा तथा संविधान पर्यवेक्षक श्यामलाल गौतम ने सामूहिक बयान में कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ पुरानी पेंशन बहाली के लिए भविष्य में आंदोलन को और तेज करने जा रहा है।  उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को संकल्प दिवस और 24 अक्टूबर को हर जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरने के पश्चात 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी 20 हजार से अधिक कार्यालय में गेट मीटिंग करने जा रहे है। गेट मीटिंग में नई तथा पुरानी पेंशन में आने वाले सभी कर्मचारी, अधिकारी तथा अध्यापक वर्ग हिस्सा लेंगे।  उन्होंने कहा कि 12 नवंबर हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि इतने स्थानों पर एक साथ अभी तक किसी भी संगठन द्वारा इस तरह की बैठकर एक दिन में नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा किए जा रहे संघर्ष को हर कर्मचारी तक पहुंचाना और हर कर्मचारी को इस मुहिम में जोड़ना तथा सरकार को वास्तविक परिस्थितियों से अवगत करवाना है कि कर्मचारियों में नई पेंशन के प्रति कितना रोष है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को संगठन के आवाहन पर सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं अध्यापक पेन डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं जिसका सीधा असर सरकारी कामकाज में भी देखने को मिलेगा। 

हिमाचल की राजनीति में जल्द ही कुछ नए फेर बदल होने की सुगबुगाहट तेज़ हो रही है। ज्वालामुखी प्रकरण के बाद संगठन में उठे बवाल के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। मुख्यमंत्री शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं, तो साथ ही कइयों की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है।  बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हाईकमान से चर्चा के बाद ज्वालामुखी मंडल को भंग किया था, जिसके बाद धवाला मुख्यमंत्री से मिले थे। वहीं हिमाचल मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की परफारमेंस से हाईकमान अभी भी संतुष्ट नहीं कर पाई है। इन्ही चुनिंदा मंत्रियों के विभाग बदलने की चर्चा की जा रही है। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एक मंत्री कि कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है।  मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा तय होते ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और तीन महासचिव त्रिलोक कपूर, त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल उनसे मिलने उनके आवास पर ओकओवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। 

रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया के राजदूत शिन बोंग-किल ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और भारत कोरियन द्विपक्षीय रिश्तों को सुदृढ़ करने संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। राज्यपाल ने राजदूत को राज्य के समृद्ध और विविध इतिहास से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में जैसे मानव संसाधन विकास, पर्यटन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और यहां लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। कोरिया और हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरिया और हिमाचल दोनों की संस्कृति समृद्ध है और दोनों इस दिशा में मिलकर काम कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि हम सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और रिपब्लिक आॅफ कोरिया पर्यटन विकास, औद्योगिक निवेश, कृषि और पर्यावरण, तकनीक, कौशल विकास विशेष कर सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग स्थापित कर सकते हैं। राजदूत ने इस बैठक के लिए राज्यपाल द्वारा समय प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक आॅफ कोरिया और भारत दोनों मिलकर क्षेत्रीय सम्पर्क को फिर से विकसित करने और और लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य कर सकते हैं।  राजदूत के साथ मिनिस्टर काॅउंसलर चैंग हो सेयूंग और सेकेंड सेक्रेटी कांग योन सो ने भी राज्यपाल से भेंट की। इसके पश्चात, राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने राजदूत को एतिहासिक राजभवन के बारे में जानकारी दी।

हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार परेक बड़ा आरोप लगाया है।  AAP ने कहा है की प्रदेश सरकार के बिजली बोर्ड ने प्रदेश की जनता पर घरेलू, व्यावसायिक एवम् ओद्योगिक कनेक्शनों पर चार गुना एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट्स बढ़ाकर जनता के साथ फिर बेइंसाफी का बिगुल बजा दिया है। इसके जरिए बिजली बोर्ड  जनता की आड़ में शिकार करके अपने अनसुलझे घाटों की पूर्ति करना चाहता है। मगर ये सारा माजरा प्रदेश सरकार की शय पर हो रहा है। इससे ये तो साफ हो गया है कि सरकार को जनता जनार्दन की कतई भी फिक्र नहीं है क्योंकि जनता पहले  से ही उनसे जुड़ी हुई उन तमाम जरूरी वस्तुओं की आसमान छूती मेहंगाई के केहर से पहले ही त्रस्त है। उपर से बिजली बोर्ड ने एक गुणा भी नहीं सीधे चार गुणा नए बिजली कनेक्शनों के चार्जेज बढ़ा दिए। इसके इलावा  सरकार ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को  घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली उन्हें पहले ही मंहगी दरो पर मुहैया करवाई जा रही है। यहां तक कि करोना काल में भी जनता को राहत देने के बजाए बिजली की दरों में ओर इजाफा किया गया। अत: सरकार जान बुझ कर ये कैसा अन्याय कर रही है अपनी ही जनता के साथ। जब की हमारे प्रदेश में जल संसाधनों के दोहन की अपार संभावना होने के बावजूद प्रदेश दूसरे राज्य जैसे दिल्ली को बिजली बेच कर दिल्ली सरकार दिल्ली की ही जनता को महीने में 200 Units बिजली मुफ्त मुहया करती है लेकिन हिमाचल के लोगों को यहां पर बिजली दोहन की एवज में रॉयल्टी तो क्या सस्ती बिजली का भी लाभ नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद कोरोना संकट के बीच हिमाचल में नया बिजली कनेक्शन लगाना तीन से चार गुना महंगा हो गया है।  हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एस०एस०जोगटा ने सरकार पर उपरोक्त आरोपों की बौछार करते हुए सरकार मांग की है कि समय रहते इस मुहिम को यहीं समाप्त किया जाए। 

प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे ठियोग क्षेत्र में एक एएसआई को एक चालक द्वारा कार से कुचलने के प्रयास करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है की ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जब एएसआई ने एक कार को रोकने की कोशिश की तो कार सवार ने उस अधिकारी पर ही गाढ़ी चढाने की कोशिश की और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कार लिया है और जांच में जुट गई है।  मामला बुधवार शाम का है। जब फागू पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई ब्रज लाल व अन्य पुलिस कर्मी चैकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक कार एचपी 35-9200 के चालक को एएसआई बृजलाल ने रोकने का इशारा किया। आरोप है कि कार चालक रुकने की बजाय उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और एएसआई को टक्कर मारने की कोशिश की। एएसआई ने किसी तरह अपनी जान बचाई। एएसआई बृजलाल की शिकायत पर ठियोग पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 में केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। 

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि कीमतों को नियंत्रण में रखने तथा विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम वसूलने पर नियंत्रण रखने के लिए जिला में औचक निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े इसलिए खाद्य आपूर्ति जिला नियंत्रक के माध्यम से यह निरीक्षण व निगरानी कार्य किया जा रहा है। उन्हें बताया कि आज शिमला नगर के संजौली व ढली में निरीक्षण कार्य किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन की अगुवाई में कुल 20 दुकानों पर औचक छापामारी की गई जिसमें संजौली क्षेत्र में 15 तथा ढली में 4 दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 11 दुकानों पर संजौली में तथा चार दुकानों पर ढली में मूल्य सूची ना लगाने अथवा निर्धारित मात्रा से अधिक लाभ ले रहे विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान 15 फल एवं सब्जी विक्रेताओं से 229 किलोग्राम सब्जियां व 179 किलोग्राम फल तथा 35 किलोग्राम प्याज जप्त किए गए। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता जांच के तहत ढली  पेट्रोल पंप की भी जांच की गई। उन्होंने दुकानदारों एवं विक्रेताओं को अनावश्यक रूप में फल एवं सब्जियों के भंडारण ना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई विक्रेता अथवा दुकानदार अधिक लाभांश लेता पाया गया तो उसके प्रति नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से मूल्य सूची प्रतिदिन के आधार पर अपनी दुकान के उचित स्थान पर लगाने के निर्देश दिए, जिसे ग्राहक आसानी से देख सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज संजौली ढली निरीक्षण के दौरान जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पूर्णचंद, खाद्य अधिकारी श्रवण, निरीक्षक सुनील मेहता भी साथ थे।

वर्तमान समय में कोरोना काल के मध्य जहां एक ओर महाविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं वहीं दूसरी और हम देखते हैं कि छात्रों को आए दिन अधिक किराए के साथ बसों में सफर करना पड़ रहा है। सरकार ने किराया बढ़ोतरी तो कर दी परंतु अभी तक भी महाविद्यालय में किसी प्रकार की बस पास बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला जिला का प्रतिनिधिमंडल डीएम शिमला दिलजीत सिंह से मिला।  शिमला जिला संयोजक सचिन ने बताया कि महाविद्यालय तो सरकार द्वारा शुरू कर दिए गए हैं लेकिन अभी तक भी पास बनाने की जो प्रक्रिया है वह शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा की प्रत्येक महाविद्यालय में बस पास बनाने के लिए एक अकाउंट लगाया जाए ताकि कोरोना काल में अधिक भीड़ इकट्ठा न हो। सचिन ने बताया कि डीएम शिमला दिलजीत सिंह ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कल जो मैं बस पास काउंटर खोल दिए जाएंगे और जिसे छात्रों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी।