पुलिस थाना खुंडियां के अंतर्गत सलिहार में हरि सिंह की दुकान व रिहायशी मकान से 12570 मिलिलीटर देसी शराब बरामद की है। इस संदर्भ में अभियोग जेर धारा 39 (1) ए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पंजीकृत पुलिस थाना किया गया है । मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान ने की है।

ब्लॉक कांग्रेस पच्छाद मुख्यमंत्री राहत कोष में जल्द ही राशि जमा करवाएगी। यह निर्णय  पच्छाद  कांग्रेस कमेटी ने राजगढ़ में ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश चौहान की अध्यक्षता में राजगढ़ में आयोजित मासिक बैठक में लिया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी  आपदा की इस घड़ी में आमजनताके बीच जाकर सहायता कार्य में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे  हैं। साथ ही सभी विभाग भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। बैठक में पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी सोलन से मानवा वाया शरगाव एक मात्र सरकारी बस सेवा को बहाल करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।  यह डाक बस भी थी। नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर 5 का एक प्रतिनिधिमंडल ब्लॉक अध्यक्ष के समक्ष वर्षा से हुए नुकसान को लेकर बैठक में मिला। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन व सहायक अभियंता से संपर्क करने पर एसडीओ मौके पर आए व समस्या के समाधान हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में राजेंद्र ठाकुर, दिलावर चौहान, अमन ठाकुर, रत्न कश्यप, शकुंतला प्रकाश, कपिल ठाकुर, ज्योती साहनी, विक्रम जैलदार, अनिल पुंडीर, हरिओम खेड़ा आदि उपस्थित रहे।

सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल-1 धर्मशाला रमन भरमोरिया ने बताया कि धर्मशाला नगर और साथ लगते क्षेत्रों में 33/11 केवी सब स्टेशन कालापुल के रख-रखाव के चलते 17 जुलाई  को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोतवाली बाजार, आईपीएच कॉमप्लेक्स, नगर निगम कार्यालय, यात्री निवास, जोनल अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, ज्यूडिशियल कॉमप्लेक्स, टेलीफोन एक्सचेंज, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, डिपो बाजार, सिविल लाइन, रामनगर, लोअर टीसीवी, महाजन क्लीनिक शामनगर, पुलीस लाइन, एकजोत कॉलोनी, चीलगाड़ी, हाउसिंग बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, फॉरेंसिक लैब, टेलीफोन एक्सचेंज नरघोटा, टी एस्टेट, कोतवाली पेट्रोल पंप, गोरखा कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, सर्किट हाउस, ऑफिसर कॉलोनी चीलगाड़ी, मैैकलोडगंज बाजार, मैैकलोडगंज बोद्ध मंदिर, जोगीवाड़ा, हेरू गांव, टिप्पा रोड और इसके साथ लगते क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।  

राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर के भाबा घाटी में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश व बादल फटने के कारण हुई क्षति का निरीक्षण किया। इस दौरान भाबा घाटी में जिन तीन मकानों को पूर्ण क्षति हुई है उन्हें 10-10 हजार रुपये की फौरी राहत राशि प्रदान की गई। इसके अलावा पांच परिवारों के सामान का नुकसान हुआ है, जिन्हें 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत राशि प्रदान दी गई तथा 17 परिवारों को आंशिक क्षति हुई है जिन्हें 5-5 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई।   राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को भाबा घाटी में बारिश के कारण असुरक्षित हुए मकानों को तुरंत सुरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकानों को नुकसान होने का खतरा है उन्हें विश्राम गृह में टहराने के प्रबंध किए जाएं। उन्होंने शांगो गांव के 7 बेघर हुए लोगों को स्थानांतरित करने को कहा। उन्होंने होमत्ते गांव में बाड़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने राजस्व विभाग को भावा घाटी में नुकसान का आंकलन तैयार कर रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।    बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाबा घाटी की पंचायतों को भविष्य में इस प्रकार की आपदा से बचाने के लिए यांगपा, काफनू, कटगावं आदि पंचायतों में भूमि कटाव को रोकने के लिए आपदा शमन के तहत क्षेत्र के ततीकरण का कार्य किया जाएगा जिसके लिए संबंधित विभाग को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।     उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने भी इस दौरान मंत्री महोदय के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा प्रभावित परिवारों का कुशलक्षेम जानकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक चाहल, उपमंडलाधिकारी निचार बिमला वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत टाशी नेगी, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण प्रमोद ओपरेती व अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति अभिषेक शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। 

मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूूचना एवं जन सम्पर्क)  संजय अवस्थी  ने कहा कि प्रदेश सरकार जन-जन की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। संजय अवस्थी आज सोलन ज़िला के अर्की विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति तथा समयबद्ध राहत प्रदान करने के विषय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।    संजय अवस्थी ने कहा कि आपदा के वर्तमान समय में सभी के समन्वय से ही विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू के संवेदनशील प्रयासों एवं ऊर्जावान नेतृत्व में राज्य सरकार न केवल त्वरित राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित बना रही है अपितु अब तक खराब मौसम के कारण राज्य में फंसे 70,000 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में बेसहारों का सहारा बनी है।       मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि इस आपदा में राज्य को 8000 करोड़ रुपए से अधिक का नुक्सान हुआ है। प्रदेश सरकार जन-जीवन को सामान्य करने की दिशा में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री न केवल स्वंय प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों में आशा का संचार कर रहे हैं अपितु हालात का नियमित अनुश्रवण भी कर रहे हैं। सभी प्रभावित ज़िलों में योजनाबद्ध पुनर्वास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी भारी वर्षा से करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि उपमण्डल में अभी तक मानवीय क्षति का कोई समाचार नहीं है। संजय अवस्थी ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, प्रदेश विद्युत बोर्ड और अन्य विभागों को निर्देश दिए कि विधानसभा क्षेत्र में अभी तक अवरूद्ध विभिन्न सम्पर्क मार्गों, किसी कारणवश अभी बन्द पड़ी पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं तथा क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों को शीघ्र बहाल करें। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि विधानसभा क्षेत्र में वर्षा के कारण होने वाले जल जनित रोगों एवं शवान तथा बन्दरों के काटे जाने की आवश्यक दवा एवं टीकाकरण की तैयारी भी रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।   उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि भूस्खलन के कारण प्रभावित बाड़ी ग्राम के प्रभावितों को समुचित राहत उपलब्ध करवाई जाए। संजय अवस्थी ने आपदा, राहत एवं प्रगति की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अवगत करवाया गया कि अर्की उपमण्डल में लोक निर्माण विभाग को लगभग 25 करोड़, जल शक्ति विभाग को लगभग 10 करोड़, विद्युत बोर्ड को लगभग 2 करोड़ का नुक्सान होने का आकलन है।    इसके बाद उन्होंने बखालग, जहां भारी वर्षा के कारण आज बड़ी चट्टान के मार्ग पर आने के कारण सड़क मार्ग अवरूद्ध हो गया है, का दौरा किया और सम्पर्क मार्ग को शीघ्र दुरूस्त करने और क्षति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कारण क्षतिग्रस्त दो आवास मालिकों से मिलकर उन्हें समुचित सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी अर्की यादविन्दर पाल, उपपुलिस अधीक्षक सन्दीप शर्मा, जल शक्ति विभाग की अधिशाषी अभियन्ता कंचन शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता रवि कपूर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. तारा चन्द नेगी, अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीउपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओकओवर, शिमला से विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस अवसर पर 58.67 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नए बैच भी लॉंच किए। इसी वर्ष अप्रैल से जून माह के बीच यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं जिनके तहत रोबोटिक्स, कृत्रिम मेधा (एआई), वीआर, एविएशन, आतिथ्य इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के 15 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम इन उच्च मूल्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला उम्मीदवारों की समुचित भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा।   मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रबड़ केमिकल एवं पैट्रो केमिकल कौशल विकास परिषद का एक अन्य कौशल रथ भी रवाना किया। इसका उद्देश्य टायर फीटर सेवाओं से जुड़े मकैनिक जिनका वृहद अनुभव तो रहता है मगर औपचारिक प्रमाणिकरण नहीं हो पाता, ऐसे उम्मीदवारों का मूल्यांकन एवं सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि यह कौशल रथ ऐसे युवाओं को लघु अवधि के प्रशिक्षण के उपरान्त मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र भी उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि यह कौशल रथ आगामी दो से तीन माह तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगा और लक्षित टायर फीटर सेवाओं से संबंधित मकैनिकों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगा।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कौशल रथ चलाने का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अंतर्गत संचालित किए जा रहे विभिन्न पूर्णतया प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में युवाओं को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस अभिनव पहल के तहत सभी जिलों के युवाओं तक पहुंच बनाते हुए उनके कौशल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और उपलब्ध संसाधनों के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह कौशल रथ कौशल विकास संबंधी अत्याधुनिकतम सुविधाओं और संसाधनों से सुसज्जित है। यात्रा के दौरान यह रथ विभिन्न जिलों, विधानसभा क्षेत्रों, पंचायत एवं खण्ड स्तर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, पाठशालाओं, महाविद्यालयों, मुख्य बाजारों, निजी प्रशिक्षण संस्थानों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगा।    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कौशल रथ व्यावसायिक पाठयक्रमों, प्रशिक्षणों, उद्यमिता संबंधी अवसरों और कौशल निर्माण संबंधी अन्य पहलों से भी अवगत करवाएगा। उन्होंने कहा कि कौशल रथ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित ब्रॉशर, पैम्फलेट, दृश्य-श्रव्य सामग्री रखी गई है जिससे युवाओं को अपने भविष्य के कार्यक्षेत्र को चुनने में सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि कौशल रथ के माध्यम से मौके पर ही नामांकन की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह प्रशिक्षण रथ जिला समन्वयकों के साथ मिलकर कार्यशालाएं, सेमिनार तथा परस्पर संवाद सत्र आयोजित कर युवाओं की सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों एवं उद्योगों से संबंधित अनुभवी प्रशिक्षक एवं पेशेवर कौशल संबंधी प्रस्तुतिकरण भी देंगे ताकि युवाओं को इन विविध क्षेत्रों के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। इन सत्रों के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को उनकी क्षमताओं के विस्तार के बारे में प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है। साथ ही उन्हें उनकी रूचि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि यह कौशल रथ जागरूकता की कमी, पहुंच और सूचना की अनुपलब्धता जैसी कठिनाइयों से पार पाते हुए प्रत्येक युवा को अपने कौशल एवं क्षमता विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी रितेश कपरेट, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, मुख्यमंत्री के सचिव अभिषेक जेन, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक जतिन लाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शूलिनी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर म्यूजियम द्वारा आयोजित भारत में कृषि संग्रहालय के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम 13 से 15 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के सोलन में शूलिनी विश्वविद्यालय परिसर में होगा। इसके बाद 16 से 18 अक्टूबर तक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में होगा।  शूलिनी विश्वविद्यालय में सम्मेलन के पहले चरण के दौरान, प्रतिभागियों को हिमालय में कृषि और कृषि वानिकी के विकास में गहराई से जाने का अवसर मिलेगा, जिसमें वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुकूलन और टिकाऊ मॉडल के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सम्मेलन का यह खंड हिमाचल प्रदेश की कृषि पद्धतियों और कृषि वानिकी के गहन महत्व पर प्रकाश डालेगा, जिसमें क्षेत्र की कृषि विरासत का सार शामिल होगा।   इस सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक हिमाचल प्रदेश में बागवानी और कृषि-वानिकी संग्रहालय की शुरुआत होगी, एक परिवर्तनकारी प्रयास जो न केवल भौतिक रूप से मौजूद होगा बल्कि एक शैक्षिक और जागरूकता पोर्टल के रूप में एक स्वतंत्र ऑनलाइन उपस्थिति भी होगी। अन्य क्षेत्रों में पहले से चल रही कृषि पद्धतियों की सफल मौखिक इतिहास परियोजना के आधार पर, इस पहल का विस्तार हिमाचल प्रदेश की अनूठी कृषि पद्धतियों को शामिल करने के लिए किया जाएगा।   शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि क्लास रूम शिक्षण के अलावा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संग्रहालय  एक नई विधा है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय को इसके लिए भारत सरकार से अनुदान भी मिलेगा। समाज में कृषि के महत्व को प्रस्तुत करने के महत्व को पहचानते हुए, यह सम्मेलन खेती और कृषि वानिकी के लिए समर्पित संस्थानों के एक मजबूत नेटवर्क की शुरुआत का प्रतीक होगा।      विश्वविद्यालयों से लेकर संग्रहालयों, कृषि संगठनों से लेकर सामूहिक और गैर-लाभकारी क्षेत्रों से लेकर वाणिज्यिक क्षेत्रों तक, यह नेटवर्क दक्षिण एशिया नेटवर्क ऑफ ग्रासरूट्स एग्रीकल्चर म्यूजियम के माध्यम से सहयोग करेगा। इसका उद्देश्य कृषि विषयों, विरासत, परंपरा, अनुकूलन और खोजों पर जानकारी साझा करने के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रयास में सक्रिय भागीदार होगी। दुनिया भर से उद्योग विशेषज्ञ, विद्वान, शोधकर्ता, किसान और उत्साही लोग इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेंगे, जो कृषि संग्रहालयों में वास्तव में परिवर्तनकारी घटना होने का वादा करता है।

मुख्यमंत्री  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक विभाग का परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाएगा। सीएम ने आज यहां राज्य स्तरीय 'दिशाÓ  बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को इनके लाभ समय पर सुनिश्चित बनाए जा सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी ही भ्रष्टाचार की जड़ है।     सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं पर अगले छह माह में पुरजोर कार्य करें और सरकार की योजनाओं को धरातल पर  उतारने  में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि नई सोच और नए विचार राज्य सरकार के सामने रखें और सरकार अच्छे विचारों को धरातल पर उतारेगी। उन्होंने हर विभाग का 'परफॉर्मेंस इंडेक्सÓ तैयार करने के निर्देश भी दिए। सरकार की प्रमुख योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एफआरए और एफसीए मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।    मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए शिमला-परवाणु राष्ट्रीय राजमार्ग की अलाइनमेंट में आवश्यक बदलाव एवं इसका नवीनीकरण करने और सेब सीजन के लिए इस सड़क को खुला रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों में सुरंगों एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने भूस्खलन की घटनाओं को कम करने के लिए विभाग को ढलानों की सुरक्षा (स्लोप प्रोटेक्शन) की दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि तारादेवी बाइपास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। शिमला से मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा फोरलेन बनेगा। उन्होंने कहा कि शालाघाट से नौणी के बीच दो सुरंगें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का एक लेन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 में राज्य में 1290 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 81.15 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए। उन्होंने मनरेगा में बायोमैट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 3727 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 26 मई, 2023 तक 3485 कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा 2512 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने योजना के अंतर्गत सड़कों की लैंथ ऑडिट करवाने के निर्देश भी दिए।     वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती  राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित है, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होने के कारण प्रतिवर्ष आपदाएं आती हैं, जिनसे जान और माल की भारी हानि होती है। राज्य के संसाधन सीमित हैं, ऐसे में केंद्रीय योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे पहले, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रियतु मंडल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विधायक मलेंद्र राजन, विभिन्न विभागों के सचिव और विभागाध्यक्षों ने भी बैठक में भाग लिया। 

राजकीय महाविद्यालय शिवनगर के वाणिज्य संकाय का वार्षिक परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा। महाविद्यालय में शालू ने 80 प्रतिशत अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अनामिका और शिवानी ने क्रमश: द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. शमशेर सिंह राणा ने इस सफलता के लिए महाविद्यालय प्राध्यापकों तथा बच्चों को  बधाई देते हुए इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मन्त्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 16 जुलाई, 2023 को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। डॉ. शांडिल 16 जुलाई, 2023 को दिन में 12.05 बजे सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कनैर, दिन में 02.00 बजे ग्राम पंचायत जधाणा तथा तदोपरान्त सांय 04.00 बजे ग्राम पंचायत सतड़ोल का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मन्त्री इसी दिन सांय 05.45 बजे ग्राम पंचायत ममलीग में जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर में जन समस्याएं सुनेंगे।

ऐतिहासिक नगरी पागना के पज्याणु गांव की शिक्षा प्राप्त लीना शर्मा ने विषमुक्त प्राकृतिक के साथ पोषणयुक्त मोटे अनाजों की खेती के प्रति लोगों को पिछले पांच साल तक जागरूक किया। आकाशवाणी, वृत्तचित्रों के माध्यम से प्राकृतिक खेती के विषय में प्रदेशवासियों को समझाकर अपनी निस्वार्थ सेवा भावना की पताका फहराई। कृषि जागरण दिल्ली की स्वयंसेवी संस्था फार्मर दा जर्नलिस्ट बन चुकी भारत की दस प्रसिद्ध महिला किसानों में अपना नाम दर्ज करवा चुकी लीना शर्मा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। द अशोक होटल, नई दिल्ली में पुरुषोत्तम रुपाला (मत्स, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, भारत सरकार) के द्वारा हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी पागना के पज्याणु गांव की लीना शर्मा की प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से एमएफओआई पुरस्कार-2023 पान के बाद लौटी लीना शर्मा ने बताया कि इस शिविर में हिमाचल प्रदेश  के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी तरुण श्रीधर व पूर्व सचिव मत्स्य-डेयरी तथा पशुपालन  विभाग के सचिव वर्तमान कृषि सचिव, एग्रीकल्चर टुडे की एडीटर एंड चीफ ममता जैसे दिग्गज वक्ताओं व किसानों ने भी हिस्सा लिया। लोना शर्मा ने बताया कि इस दो दिवसीय शिविर में हिमाचल का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिलना गौरव का विषय है।

कुल्लू जिले की लगवैली में शनिवार को बादल फटने की सूचना से अफरा-तफरी मच गई। बादल फटने के बाद सरवरी खड्ड में बाढ़ आ गई। गांव के लोगों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी और एहतियातन कुल्लू जा रही बस को तुरंत खाली करवाया गया। अन्य वाहनों को भी सड़क के एक तरफ किया गया।    कुल्लू में सुबह से मौसम खराब चल रहा है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि आज सुबह लगवैली के गोरु डुग, फाटी, पिछली पतवार में बादल फटने के कारण छोरक पुल के पास दो मकान के अलावा पांच गौशाला बहने की सूचना है। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी भी प्रकार के जानमाल व पशुधन को नुकसान नहीं हुआ है।     एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने कहा कि सुबह लगभग सात बजे लगवैली के समालंग में बादल फटने की सूचना मिली थी। जानकारी के मुताबिक सरवरी खड्ड का पानी जरूर बढ़ा है, लेकिन खतरे वाली बात नहीं है।

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत एक शराब की दुकान के सेल्समैन के साथ मारपीट करने व उसकी गाड़ी को छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी देते थाना इंदौरा के प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि रजिंदर कुमार पुत्र पैनू  राम निवासी थेहरु तहसील ज्वाली ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वह शराब के ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करता है। देर रात वह अपनी दुकान को बंद करके गाड़ी लेकर अपने घर जा रहा था और जब गदराना गांव के पास पहुंचा तो इतने में मोनू निवासी पठानकोट और मनोज कुमार निवासी गोली पुल तहसील फतेहपुर अपने साथ अन्य चार पांच लोगों को साथ रास्ता रोक कर खड़े हो गए। इन सभी के पास तेजधार हथियार थे। यह सभी मुझे रोककर गाली गलौज करने लगे जब मैंने कारण पूछा तो सभी मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी,  वह मुझ पर तेजधार हथियार से वार करके मुझे घायल कर दिया और जाते समय लूट मार कर के मेरी कार को भी छीन कर ले गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित के बयानों के आधार पर मोनू ठाकुर निवासी पठानकोट मनोज कुमार निवासी गोली पुल सहित अन्य चार से पांच अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाना इंदौरा में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित का मेडिकल करवाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही।

हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आई आपदा में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का अभियान पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 70 हजार पर्यटकों को सुरक्षित रवाना कर दिया है और अब लगभग 500 पर्यटक ही हिमाचल प्रदेश में स्वेच्छा से रुके हैं। उन्हें खाने पीने और अन्य जरूरी चीजों उपलब्ध करवाई जा रही हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य आरंभ किए गए और सभी के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से लगभग 15000 गाड़ियों को सुरक्षित वापस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और मोबाइल सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है।    मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों, एनडीआरएफ, भारतीय सेना आदि द्वारा इस आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा भी की।        सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा बहुत बड़ी है और बाढ़ से राज्य में लगभग 8000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। राज्य के लोग इसका मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने पुन: आग्रह किया कि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की उदारता के साथ मदद करनी चाहिए।

विकास खंड इंदौरा की ग्राम पंचायत तोकि वार्ड 7  के लोग बीते दो वर्षो से नाली का गंदा पानी घरों में घुस जाने से परेशान थे और नरकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर थे। लोगों ने कई बार प्रशासन व पिछली सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लोगों को केवल आश्वासन ही मिले। लेकिन इस बरसात के मौसम में जब लोगों के घरों का सारा सामान पानी में डूब गया और बीमारियां फैलने का खतरा बड़ा तो उन्होंने एक बार फिर प्रशासन को इस समस्या के बारे अवगत करवाया। पंचायत प्रधान व उपमंडल अधिकारी सुरिंदर ठाकुर ने वार्ड का दौरा कर लोगों के घरों में घुसे पानी का देखा और तुरंत एनएच हाईवे के उच्च अधिकारियों के संपर्क साधकर इस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। सड़क पर पानी इकट्ठा न हो इसके लिए मौके पर कंक्रीट डलवाकर सड़क का लेवल ऊंचा किया, वहीं एनएच द्वारा बरसात का मौसम खत्म होने के तुरंत बाद पानी की निकासी के लिए नाली बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा और उन्होंने राहत की सांस मिलेगी। वार्डवासियोंं ने उपमंडल अधिकारी सुरिंदर ठाकुर की इस कार्य को करवाने के लिए सराहना की और कहा कि यहां सरकार के कई नुमाइंदे व प्रशासन के कई अधिकारी आए, लेकिन बातों के सिवाए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उपमंडल अधिकारी द्वारा उनकी समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया जाएगा।

प्रसिद्ध पर्वतारोही व हिमाचल की बेटी बलजीत कौर और एनआरएलएम यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अध्यक्ष सीमा हनोथ ने गांव के छोटे बच्चों के साथ मिल कर पौधरोपण किया। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर जिला सोलन के ममलिग क्षेत्र के प्लास्ट पंजडोल गांव के साथ लगते क्षेत्र में करीब 150 पौधे रोपित किए। बलजीत कौर ने कहा कि वह इससे पहले भी विभिन्न लोगों और संस्थाओं के साथ मिलकर इस तरह के कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी।     उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों से जहां पर्यावरण को लाभ होता है तो वहीं लोगों को भी जागरूकता मिलती है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 1000 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मद्देनजर पहले चरण में 150 पौधों को रोपित किया गया है और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा।     पौधरोपण के दौरान बलजीत कौर और सीमा हनोथ के साथ गांव के छोटे बच्चें माही, चारू, प्रिया, पिंकी, ईशिता, प्राची, अमन, श्रुति, अंशु, अदिति, शनेया, बलजीत कौर के भाई बहन गुरदीप सिंह और कमलजीत कौर भी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते आई आपदा से निपटने के लिए राहत कार्य चलाने के लिए सुक्खू सरकार ने अपने बजट से 1,100 करोड़ रुपये जारी किए हैं। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि1,100 करोड़ में से 610 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग, 218 करोड़ रुपये जल शक्ति विभाग और 180 करोड़ रुपये एसडीआरएफ को जारी किए गए हैं। इसके अलावा 263 करोड़ रुपये की राशि जिला उपायुक्तों को पहले ही जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार सुबह ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर अंतरिम राहत के लिए 2,000 करोड़ रुपये देने की मांग की गई है। शाह ने बताया कि सोमवार को जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम शिमला आएगी। सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश से करीब 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान संभावित है।       सरकार ने आपदा कोष 2023 का गठन किया इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने आपदा कोष 2023 का गठन किया है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने एक माह का वेतन इस कोष में देने का फैसला लिया है। भाजपा के विधायकों से भी वेतन देने का आग्रह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारी बारिश से चार दिनों के दौरान प्रदेश में 37 लोगों की जान गई है। वहीं 24 जून से अब तक 103 लोगों की जान जा चुकी है। 60 घंटों में करीब 67 हजार लोग विभिन्न क्षेत्रों से रेस्क्यू किए गए हैं। प्रदेश में 40 पुल टूटे हैं। 80 फीसदी पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। केंद्र सरकार से प्रदेश में हुई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात कर क्षतिग्रस्त हुए नेशनल हाईवे और फोरलेन को जल्द दुरुस्त करने का आग्रह किया गया है। सीएम ने कहा कि आधारभूत ढांचे को ठीक करने में वक्त लगेगा।   अपने साधनों से राहत प्रदान कर रही है सरकार मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा राहत कार्यों के लिए प्रदेश सरकार अभी तक अपने साधनों का ही इस्तेमाल कर रही है। केंद्र से जिस 180 करोड़ रुपये की सहायता राशि की बात कही जा रही है, वह प्रदेश सरकार को नियमित तौर पर मानसून सीजन के दौरान मिलती है। अभी तक केंद्र से नई वित्तीय मदद नहीं मिली है। 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली 315 करोड़ की राशि भी जारी नहीं हुई है। केंद्र सरकार से इस लंबित राशि को भी जारी करने की मांग की गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने आज लगातार तीसरे दिन सोलन विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायज़ा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मूलभूत अधोसंरचना को शीघ्र दुरूस्त करें तथा आम जन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित बनाएं।     डॉ. शांडिल ने आज कण्डाघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सकोड़ी के गांव दोची में शान्ति देवी के भारी वर्षा से हुए क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण किया और उपमण्लाधिकारी कंडाघाट को क्षतिग्रस्त मकान के मामले पर कार्यवाही कर शीघ्र मुआवज़ा देने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संकट के समय जन-जन के साथ है। उन्होंने कहा कि आपदा के ज़ख्मों को भरने में समय लगता है और विपरीत हालात में लोगों को सहायता पंहुचाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।     स्वास्थ्य मंत्री ने इसके उपरांत ग्राम पंचायत बांजनी के थरोला नाला के समीप हुए भूस्खलन एवं नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। स्थानीय निवासियों ने इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया कि गांव के विभिन्न हिस्सों में बार-बार भूस्खलन की घटनाएं घट रही हैं। डॉ. शांडिल ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय निवासियों की समस्याओं का त्वरित हल सुनिश्चित बनाया जाए तथा सड़क की सुरक्षा के लिए डंगे इत्यादि लगाने का कार्य मनरेगा के तहत करवाया जाए।   उपमंडलाधिकारी कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने अवगत करवाया कि प्रशासन वर्षा के कारण उत्पन्न हालात के प्रति सजग है और पीड़ित परिवारों को त्वरित सहायता इत्यादि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव रमेश ठाकुर, खंड कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, जोगिंद्रा सहकारी बैंक के निदेशक जितेन्द्र वर्मा, ग्राम पचांयत सकोड़ी के पूर्व प्रधान प्रेम कश्यप, ग्राम पचांयत बांजनी के पूर्व प्रधान मदन ठाकुर, विकास खंड अधिकारी कंडाघाट नरेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा ग्रामीण उपस्थित थे।

आईएसएस एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि आईएएस अधिकारियों ने प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत राहत कार्यों के लिए आपदा कोष-2023 में अपना एक दिन का वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस विपदा की घड़ी में सभी के एकजुट प्रयासों से प्रभावितों के पुनर्वास में मदद मिलेगी।    

जिला प्रशासन ने आज शहर के शामती क्षेत्र के आपदा प्रभावितों को लगभग 20 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की। अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने यह जानकारी दी। अजय यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि भारी वर्षा से त्रस्त जन-जन को न केवल समयबद्ध राहत प्रदान की जाए अपितु आवश्यकतानुसार उनके भोजन एवं रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बना रहा है।        उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आपदा के कारण प्रभावितों को त्वरित सहायता प्रदान करने एवं उनकी सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण जहां एक और क्षतिग्रस्त अधोसंरचना को युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है वहीं पीड़ित व्यक्तियों तक शीघ्र राहत भी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में सभी प्रभावितों को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी।       अजय यादव ने कहा कि शामती में खतरे का आभास मिलते ही ज़िला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही कर न केवल संकटग्रस्त आवासों को खाली करवाया अपितु प्रभावित परिवारों के रहने-खाने की व्यवस्था भी की। उन्होंने कहा कि शामती में अभी तक कुल 45 भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें से 25 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं जबकि 20 भवनों में दरारें आई हैं।    उन्होंने भू वैज्ञानिकों के साथ शामती क्षेत्र का दौरा कर एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए। उन्होंने कहा कि भू वैज्ञानिकों के परामर्श के अनुसार शामती क्षेत्र की पहाड़ी में में आई दरारोंं को राख और चूने के मिश्रण के साथ भरा जा रहा है, ताकि दरारों को ठीक किया जा सके और मिट्टी को स्थाई पकड़ मिले। अजय यादव ने कहा कि शामती क्षेत्र में आम जन की सुरक्षा के लिए खतरा दर्शाने के लिए सूचना पट्ट स्थापित किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में पुलिस द्वारा नियमित गश्त लगाई जा रही है। क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई है।    उन्होंने कहा कि शामती में जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अत्यधिक भू-जल को 2-3 बोरवेल के माध्यम से बाहर निकाला जाए। कृषि विभाग द्वारा खेतों से अतिरिक्त जल को निकाला जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ज़िला प्रशासन यह प्रयास कर रहा है कि आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित हो और अधोसंरचना को हुई क्षति की शीघ्र मुरम्मत हो ताकि जन-जीवन सामान्य हो सके।

मंडी से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे आश्रय शर्मा ने आज जारी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा कुल्लू की अधिकारी को लेकर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने स्वयं फील्ड में उतरकर मोर्चा संभाला और अधिकारियों ने भी उनके निर्देश पर दिन रात मेहनत कर फसे लोगों की मदद की, उसकी सराहना करने के बजाय लोक निर्माण मंत्री गैर जरूरी बयान दे रहे हैं और अपनी सरकार में हंसी का पात्र बन रहे हैं।    उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि इस आपदा के दौर में मंत्री अधिकारियों को प्रोत्साहित करते, परंतु कुछ चुनिंदा अधिकारियों से वह सौतेला व्यवहार करते हुए नजर आए।  उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब सारी स्थिति को सामान्य करने में स्वयं दुर्गम इलाकों में गए और सड़कों को बहाल करवाया, उसके बाद मात्र राजनीति के उद्देश्य से लोक निर्माण मंत्री ने यहां आकर गैरजरूरी बयानबाजी कर सरकारी अधिकारियों का मनोबल गिराने का ही प्रयास किया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए था।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने लाहौल-स्पीति के उपायुक्त राहुल से दूरभाष पर संपर्क करके यह आग्रह किया है कि बरसात कि इन दिनों में जिला चंबा व कांगड़ा के घुमंतू भेड़पालक अपनी भेड़-बकरियों के साथ केलांग के दारचा जिस्पा और सरचू के ऊपरी क्षेत्र में दूसरी और स्पीति घाटी के छोटादड़ा, बड़ादड़ा बातल और चंद्रताल के ऊपरी क्षेत्रों की चरागाहों में रह रहे हैं, लेकिन भारी बरसात बेमौसमी बारिश के कारण इन क्षेत्रों में हुई त्रासदी के कारण पिछले दिनों से कोई संपर्क नहीं हो रहा, जिसके कारण भेड़पालकों के परिजन गहरी चिंता में हैं। भाजपा नेता त्रिलोक कपूर ने उपायुक्त लाहौल से यह आग्रह किया है कि वह तुरंत हेलीकॉप्टर द्वारा भेड़पालकों के ऊपरी चारगाहों की रेकी कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देें, ताकि भेड़पालकों के परिजनों की चिंता दूर हो सके।

उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने जिले में राजस्व से संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में शुक्रवार को जिला कांगड़ा के राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि राजस्व कार्यों के निपटान के लिए सभी उपमंडलाधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर मामले लंबित नहीं रहें।    सप्ताहवार एवं दैनिक आधार पर हो निपटान उपायुक्त ने कहा कि राजस्व मामले आम जनमानस से जुड़े होने के कारण उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित करतें हैं। उन्होंने कहा कि तकसीम, इन्तकाल, निशानदेही जैसे अनेक राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को प्रतिदिन राजस्व अधिकारियों से मिलना पड़ता है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम आदमी को राजस्व सम्बन्धित मामलों में जल्द राहत प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भूमि से सम्बन्धित विषयों को सप्ताहवार एवं दैनिक आधार पर निपटाने करने की कोशिश करनी चाहिए।   उपमंडल स्तर पर भी हों बैठकें डॉ. निपुण जिंदन ने जिला भर से आए उपमंडलाधिकारी (नागरिक) से कहा कि प्रत्येक एसडीएम संबन्धित उपमंडल में हर माह अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक करें ताकि लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय पर पूरा करना चाहिए ताकि लोगों के राजस्व सम्बन्धित मामलों का त्वरित निपटान हो सके। उन्होंने कहा कि इससे जहां अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, वहीं कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।   ऑनलाइन करें रिकॉर्ड, तुरंत निपटाएं शिकायतें डीसी ने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व मामलों को निरंतरता के साथ निपटाने में व्यक्तिगत रूप से गंभीरतापूर्वक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिन तहसीलों का राजस्व रिकार्ड आनलाइन नहीं हुआ है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ई-समाधान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए गंभीरता से प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए उपमंडल स्तर पर ही नियमित तौर पर मीटिंग आयोजित की जाएं।   स्वामित्व योजना की प्रगति पर विस्तार से हुई चर्चा स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकारों के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि  इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋणों को सक्षम बनाना तथा संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने स्वामित्व योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।   संयुक्त कार्यालयों तथा डे बोर्डिंग स्कूलों की मांगी स्टेटस रिपोर्ट उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कांगड़ा जिला के लिए आठ बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने संबंधित उपमंडलाधिकारियों से डे बोर्डिंग स्कूल के लिए उपयुक्त जमीन के चयन प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करने के निर्दश दिए। उन्होंने कहा कि उपमंडलाधिकारियों से इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है ताकि डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। इसके साथ ही मुल्थान, बैजनाथ, प्रागपुर, हरिपुर, इंदौरा, फतेहपुर में संयुक्त कार्यालय भवनों की कार्यों की प्रगति बारे भी विस्तार से चर्चा की गई।   प्रभावितों को उपलब्ध करवाई जाए फौरी राहत जिलाधीश डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि हाल-फिलहाल बरसात के दिनों में जो भी लोग मॉनसून से प्रभावित हो रहे हैं, प्रशासन द्वारा उनकी त्वरित सहयाता की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भारी बारिश के कारण संकटग्रस्त लोगों को तुरंत फौरी राहत उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भारी बरसात और उससे होने वाले संभावित खतरों से निपटने के लिए भी पहले से तैयारी करके रखें।   ये रहे उपस्थित इससे पहले एडीएम रोहित राठौर ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर एडीसी सौरभ जस्सल, कांगड़ा जिला के समस्त एसडीएम, तहसीलदार सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

उपमंडल ज्वालामुखी के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत उम्मर के स्थानीय निवासी आर्यन उर्फ मिंट्टू (8) पुत्र प्रदीप कुमार की खड्ड में नहाने के दौरान डूबने से मृत्यु हो गई। ग्राम पंचायत प्रधान वकील चंद ने बताया कि उक्त युवक की मौत होने की दुखद मामला आया है। प्राथमिक सूचना के मुताबिक उक्त युवक अपने पशुओं को चराने गया था कि अचानक पानी में नहाने के लिए उतर गया, जिसमें वह डूब गया। इस संदर्भ में डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।

बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल पंचायत में स्थानीय लोगों और भेड़-बकरी तथा खच्चर पालकों दुख-दर्द जानने एवं स्तिथि का जायजा लेने के मुख्य संसदीय सचिव कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल ने 25 किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया। सीपीएस प्रातः बड़ाग्रां से घड़सा होते हुए बड़ा भंगाल के रवाना हुए। बड़ा भंगाल का रास्ता खराब एवं दो पुल बहने  के कारण सीपीएस पलाचक तक ही जा पाये।     पहली बार किसी विधायक और नेता को दुर्गम क्षेत्र में देख स्थानीय निवासी अचंभित हुए और उन्होंने खुशी जाहिर की। भेड़ पालक ब्रह्म  दास , माधोराम, ठाकुर दास,  राजिंदर कुमार, पंडत राम  और महेंद्र सिंह का कहना था कि यह पहला अवसर है कि कोई नेता, पशुपालन और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ उनका हाल जानने के लिये आया हो।    सीपीएस किशोरी लाल ने कहा कि बड़ा भंगाल बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का अति दुर्गम इलाका है और इस क्षेत्र में आवाजाही का मुख्य साधन पैदल और घोड़ों इत्यादि से ही होता है। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये सरकार प्रयासरत है।   उन्होंने कहा कि 9 और 10 जुलाई को भारी वर्षा के कारण बड़ा भंगाल क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल को जोड़ने वाले रास्ते और पुलों को भारी नुकसान हुआ है।       उन्होंने कहा कि स्थिति का जायजा लेने के लिए वे स्वयं आज बड़ा भंगाल क्षेत्र के लोगों से मिले हैं उन्होंने कहा कि प्रशासन को शीघ्र बड़ा भंगाल को जाने वाले घोड़ा युक्त रास्ते को बहाल करने तथा इसके बीच ऊहल खड्ड में बहे दो पुलों को अस्थाई  रूप में तैयार करने के आदेश दिये  हैं, ताकि इस क्षेत्र में राशन दवाइयां इत्यादि समय पर पहुंचाई जा सके।    उन्होंने कहा कि कुछ पशु पालकों की भेड़ बकरियां बीमार पाई गई। पशुपालन विभाग के चिकित्सकों द्वारा उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। सीपीएस ने कहा कि बड़ा भंगाल को जोड़ने वाले पुराने रास्ते को भी बहाल करने के आदेश प्रशासन को दे दिए गए हैं।

प्रदेश में लगातार हुई बारिश से हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।  ऐसे में आपदा की इस घड़ी में सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार सरकार एवं प्रशासन के माध्यम से लोगों की सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि प्रभावित लोगों की अधिक से अधिक सहायता की जा सके। इसी कड़ी में रोटरी चैक ऊना के वार्ड नंबर एक के छठी कक्षा में पढ़ रहे प्रणव शर्मा ने अपने पिगी बैंक में 51 सौ रुपये की जमा राशि को उपायुक्त ऊना के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया। उपायुक्त ने इस छोटी उम्र में पनव शर्मा के मन में पैदा हुई जनसेवा करने की भावना की सराहना की। जिलाधीश ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसी छोटी-छोटी मदद से प्रेरणा मिलती है और सरकार प्रशासन अपनी ओर से हर मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बारिश ने बहुत अधिक नुकसान किया है, इसलिए बतौर नागरिक सबका फर्ज है कि हम अपने अपने संसाधनों से जो हो सकता है उसकी मदद करें। बता दें कि प्रणव शर्मा ऊना प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा व राजस्व विभाग में अधिकारी रेखा शर्मा के छोटे पुत्र हैं। प्रतिभाशाली हैं और लगातार सामाजिक विषयों पर प्रश्न भी उठाते रहते हैं। प्रणव ने कहा कि उसने ऐसी तेज बारिश देखी और सुन रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ इसलिए मन में आया कि मदद की जाए और इसके लिए पिता व माता से चर्चा की और उन्होंने मार्गदर्शन दिया जिसके चलते या मदद कर पाया हूं।  

अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने बीआरओ और उनके निजी ऑपरेटर का चंद्रताल और बातल में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए आभार जताया। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि बीआरओ के निजी ऑपरेटर में गर्ग एंड गर्ग सनस  एस्टेट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यू इंडिया कांट्रेक्टर एंड डेवलपर के दो जेसीबी ऑपरेटर सहित बीआरओ की लेबर का योगदान रेस्क्यू ऑपरेशन में काबिल तारीफ है। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी बीआरओ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को थमने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जेसीबी ऑपरेटर सुखदेव ने 47 घंटे  जेसीबी चलाकर सड़क बहाल करने का कार्य किया है । इसके साथ ही बीआरओ की लेबर में नौरबू सैंफल उर्फ बुद्धा ने भी अहम भूमिका निभाई है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा रहे हर सदस्य को सम्मानित किया जाएगा और इन सबके लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। बीआरओ की लेबर में रेस्क्यू ऑपरेशन में विशेष तौर पर फूंचोक नेगी, जावेद खान, तेनजिन ज्ञालसन जेई ऋषिकेश मीणा, तेनजिन अंगदुई , छेरिंग तोपगे, सोनम लामा शामिल रहे । इस अवसर पर तसीलदार भूमिका जैन भी शामिल रहीं। 

कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए कहा है कि वह इस आपदा की घड़ी में राजनीतिक रोटियां सेंकने मे लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सारी मशीनरी राहत व बचाव कार्यो में जुटी है। प्रतिभा सिंह ने एक बयान में पूर्व मुख्यमंत्री के उस बयान को जिसमें उन्होंने सरकार पर राहत व बचाव कार्यों में असफल रहने का आरोप लगाया है को पूरी तरह निराधार व लोगों को गुमराह करने वाला बताया हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार राहत व बचाव कार्यों में जुटी हैं। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री कांग्रेस विधायक,नेता व सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में राहत कार्यो में दिन रात जुटे हैं।    प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वह स्वम् बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही है और लोग राहत व बचाव कार्यो से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सभी प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उनकी हरसंभव मदद कर रही हैं। अब तक कुल्लू मनाली व लाहौल घाटी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 60 हजार से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला हैं। राहत शिविरों में सभी लोगों को रहने खाने की समुचित व्यवस्था की गई हैं।   प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं से आग्रह किया है कि उन्हें इस आपदा की घड़ी में सरकार के साथ सहयोग करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार से राहत व पुनर्वास कार्यो के लिये विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी इस आपदा के लिये प्रदेश को विशेष आर्थिक मदद जारी करने की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह स्वम् भी दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से इस आपदा से निपटने के लिए विशेष आर्थिक मदद का आग्रह करेंगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने  प्रेस में जारी बयान के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात की वजह से हुए नुकसान पर गहरी संवेदना प्रकट की है और प्रदेश में इस आपदा से हुए नुकसान और प्रभावित परिवारों के सेवार्थ निर्णय लिया है की विद्युत बोर्ड के सभी कर्मचारी अपने मासिक वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट करेंगे।    एक ओर जहां विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी बरसात से हुए नुकसान से विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है उसी के साथ अब संघ ने एक दिन के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट करने जा रही है। इस बारे में संघ ने प्रबंध निदेशक को पत्र लिख कर सूचित किया है।    बिजली बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, उसके बावजूद भी 24 लाख उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली को बहाल करने में जुटे है। हिमाचल में हुई भारी बारिश के चलते बिजली बोर्ड के टावर, पोल, लाइन, सब स्टेशन, पावर हाउस बुरी तरह से प्रभावित हुए है, बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी बिजली को बहाल करने में  रात दिन सेवाए दे रहे है, इसके साथ  तकनीकी कर्मचारी संघ इस विषम परिस्थिति में  सरकार के साथ खड़ा है। 

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज मंडी जिला के बाढ़ प्रभावित स्थानों का दौरा किया। उनके साथ इस दौरे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल उपस्थित रहे। जगत प्रकाश नड्डा ने इस दौरान पंचवक्तत्र मंदिर का दौरा कर मौके पर नुकसान का जायजा लिया, इसके उपरांत बाढ़ प्रभावित मंडी क्षेत्र के पंडोह का भी दौरा किया और लोगों का कुशलक्षेम जाना। जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों को इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा प्रदेश में आई इस आपदा की घड़ी में पहले दिन से ही केंद्र सरकार हिमाचल सरकार और प्रशासन के संपर्क में है। केंद्र सरकार हिमाचल की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हिमाचल की जनता को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा में जो नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ और इस दुख भरी घड़ी में हम सब प्रदेश वासियों के साथ खड़े हैं, प्रदेशवासियों के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा जहां तक राहत कार्य के सवाल है, राहत कार्य के लिए जो एनडीआरएफ की 13 टीमें प्रदेश में भेजी गई है वह राहत कार्य का काम तेजी से कर रही है।

मंडी जिले के सुंदरनगर के बीएसएल पुलिस थाना के तहत कटेरू क्षेत्र में भलाना खूड़ी नाला के पास वीरवार देर रात एक बोलेरो (एचपी31/8349) हादसे का शिकार हो कर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी वाहन सवारों को कड़ी मशक्कत के बाद सड़क तक पहुंचाया जहां से उन्हें वाहनों में डालकर सुंदरनगर तथा नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाया गया। हादसे बारे पता चलने पर डीएसपी दिनेश कुमार तथा तहसीलदार सुंदरनगर वेद प्रकाश भी मौका के लिए रवाना हो गए तथा उन्होंने वहां पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। हालांकि रात को अंधेरा अधिक होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सभी वाहन सवार देव कमरूनाग के दर्शन के लिए गए हुए थे वहां से वापस लौटते समय यह हादसा पेश आया है। हादसे में घायल हुए लोगों की शिनाख्त संजीव कुमार (38)पुत्र केशव दत निवासी पंजराह तहसील सुंदरनगर, किरपा राम (38) पुत्र मजरू राम निवासी पौडा कोठी तहसील सुंदरनगर, कमल कुमार(22) पुत्र तुला राम गांव डोलधार तथा चालक अनिल दत्त(52)  पुत्र रुप चन्द निवासी गांव कोलथी के रूप में हुई है। जबकि मृतकों की शिनाख्त लाला राम (50) पुत्र गंगू राम निवासी  डोलधार तहसील सुंदरनगर, रूप लाल(55) पुत्र परस राम निवासी गांव डोलधार  तहसील  सुंदरनगर, सुनील कुमार(35) पुत्र बेशर राम गांव पंजराह गलू तहसील सुंदरनगर,गोविन्द राम (60) रघुराम निवासी डोलधार तहसील सुंदरनगर और मोहन (55) पुत्र किरपा राम निवासी कुशला डाकघर घीड़ी तहसील सुंदरनगर के रूप में हुई है। डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी में हादसे को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिए गए है। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने हादसे पर गहरा शोक जताया हैं। इधर, नाचन पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रहे एवं हिमाचल सरकारी बैंक के निदेशक लाल सिंह कौशल ने हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट किए तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। लाल सिंह कौशल ने बताया प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार तथा घायलों को पांच-पांच हजार रुपए की फौरी सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी।

श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक तौर पर इस वर्ष के लिए स्थगित करने और श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधीश कुल्लू आशुतोष गर्ग की अधिसूचना जारी करने के बाद अब प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए स्थापित किए गए बेस कैंप पार्वती बाग, भीमडवार, कुनशा, थाचडू, में प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था को हटा दिया गया है। इसमें मेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम, पुलिस फोर्स, रेवेन्यू की टीम को वापिस बुला दिया गया है। बेस कैंप सिंह गाड़ में सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का इंतजार किया जा रहा है।  जितने भी श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के लिए रवाना हुए थे, उन सभी को सुरक्षित वापस घर भेज दिया गया है। यात्रा में  जगह-जगह अनेकों सेवा दल द्वारा चलाई जा रही लंगर व्यवस्था भी बंद कर दी गई है और प्रशासन द्वारा टेंट लगाने वाले स्थानीय लोगों को भी टेंट हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं।    एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा में प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तैनात की गई सभी व्यवस्थाओं को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्वती बाग से चार मृत शरीर को सिविल अस्पताल निरमंड लाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की है कि इस यात्रा में अब ना जाएं। इस बार यात्रा बेहद ही कठिनतम और जोखिम भरी है। भारी बारिश से गलेशियर टूट रहे हैं और रास्ता खराब हो रहा है।  ऐसे में यात्रा करना जोखिम भरी है। उन्होंने कहा कि जो भी शिव भक्त इस बार दर्शन नही कर पाए उन शिव भक्तों से धैर्य रखने की अपील की है और अगली साल आधिकारिक तौर पर यात्रा करने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भारी वर्षा के कारण अभी तक सोलन जिला में 141 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने की संभावना है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। डॉ. शांडिल वर्षा से हुए नुकसान के बारे में गत देर सायं उपायुक्त कार्यालय सोलन के सभागार में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।    उन्होंने कहा कि सोलन जिला में गत कई दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण अभी तक सड़कों एवं पुलों के क्षतिग्रस्त होने, जल शक्ति विभाग की विभिन्न पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान, प्रदेश विद्युत बोर्ड की विद्युत लाईनें एवं विद्युत केंद्रों तथा उप केंद्रों के क्षतिग्रस्त होने, कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचने तथा अन्य कारणों से लगभग 141 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान की जानकारी प्राप्त हुई है। राजस्व विभाग द्वारा अन्य नुकसान का आकलन किया जा रहा है।     डॉ. शांडिल ने कहा कि भारी वर्षा के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 05 शिमला-परवाणू पर भूस्खलन के कारण अनेक स्थानों पर यातायात बार-बार बाधित हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि इस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए सभी एहतियाती उपाय अपनाए जाएं।   उन्होंने कहा कि सोलन जिला में 111 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और 40 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़िला में अवरुद्ध 78 मार्ग खोल दिए गए हैं। स्वासथ्य मंत्री ने कहा कि जिला में अभी तक जल शक्ति विभाग की 113 सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं को पुन: आरंभ कर दिया गया है। जिला में अन्य सिंचाई योजनाओं को शीघ्र आरम्भ करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर की पेयजल आपूर्ति योजना को आरंभ कर दिया गया है।    डॉ. शांडिल ने कहा कि पूरे जिला में विद्युत बोर्ड द्वारा हर सम्भव प्रयास कर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड को अभी तक लगभग 6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में अभी तक किसानो को लगभग 8.28 करोड़ रुपये का तथा बागवानों को 90 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा अन्य नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़िला में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से तीन व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। डॉ. शांडिल ने कहा कि वर्षा के कारण हुई क्षति एवं आमजन को राहत पहुंचाने के संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं दूर दराज कि इलाके में जाकर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी स्थिति से निपटने और क्षतिग्रस्त मार्गों, पुलों तथा योजनाओं को सुचारू बनाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं और शीघ्र ही आवश्यक आपूर्ति शृंखला को सुचारू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलन के शामती में 25 भवन क्षतिग्रस्त होने से लगभग 70 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करने तथा भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए भरपूर सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गांव की सड़कें किसानों की भाग्य रेखाएं हैं। उन्होंने गांव के अवरुठ्ठ मार्ग मनरेगा के तहत ठीक करवाने के निर्देश दिए।  

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों के फलस्वरूप वीरवार सायं आवासीय आयुक्त द्वारा अन्तरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) नई दिल्ली में फंसे 22 खिलाड़ियों व अन्य स्टाफ को सुरक्षित बचाया गया। ये खिलाड़ी कर्नाटक के शिमोगा में 7 से 9 जुलाई तक आयोजित 40वीं राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लेने के उपरांत वीरवार दोपहर रेलगाड़ी के माध्यम से नई दिल्ली लौटे थे। इस टीम में 9 लड़के, 10 लड़कियां, 2 कोच और एक मैनेजर शामिल हैं। क्षेत्र में जलभराव के कारण पूरी टीम आईएसबीटी नई दिल्ली में फंस गई। टीम के कोच अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री से दूरभाष पर संपर्क किया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती को उन्हें सुरक्षित बचाने के निर्देश दिए। आवासीय आयुक्त एवं नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के ओएसडी के.एस. बांश्टू ने हिमाचल भवन लाए गए खिलाड़ियों से भेंट की। राज्य सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षित घर भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

ग्रीनबेरी आरकेजी ग्रुप व ग्रीनबेरी वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक राजेश कुमार गुप्ता ने परिवार सहित बागेश्वर पीठ आचार्य धीरेंद्र शास्त्री से उनके निवास स्थान एमपी के बागेश्वर धाम में शिष्टाचार भेंट की। यहां पर उनके साथ विशेष तौर से सनातन, धर्म और संस्कृति पर चर्चा हुई। इस अवसर पर राजेश कुमार ने आचार्य धीरेंद्र शास्त्री को हिमाचली टोपी, शॉल और डांगरू भेंट स्वरूप देकर हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।

हिमाचल प्रदेश  में आकस्मिक आई प्राकृतिक आपदा ने जहां हजारों करोड़ की संपत्ति एवं कई अमूल्य जीवन को अपना ग्रास बनाया।  वही अब आपदा प्रबंधन और पुन: व्यवस्था में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किए जा रहे व्यक्गित प्रयासों से प्रेरित होकर उनके संपूर्ण मंत्रिमंडल  के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं सामान्य प्रशासन के कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी को असाधारण कर्तव्यनिष्ठा से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल कर अपन उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।       ऐसा ही एक उदाहरण जिला सिरमौर के संगड़ाह उप मंडल के जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के पद पर कार्यरत कपिल शर्मा का सामने आया है। कपिल शर्मा ने बहुत ही तेज प्रवाह से बह रहे झरने के नीचे  टूटी पाइपलाइन को जोड़ने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की।  झरने के नीचे कई फुट गहरी खाई होने के बावजूद कपिल ने अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रखा। वायरल हुए वीडियो पर अपनी टिप्पणी देते हुए उप मंडल के कनिष्ठ अभियंता संतोष शर्मा ने कहा कि डूंगी गांव की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जोड़ने वाले कपिल शर्मा सदैव कार्य को संपूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से करते हंै। वहीं, नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने कपिल शर्मा की भरपूर प्रशंसा की तथा मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री तथा जिलाधीश सिरमौर से कपिल शर्मा जैसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित करने का निवेदन किया, जो अन्य कर्मचारियों के लिए मिसाल कायम करते हैं। पुंडीर ने सभी कर्मचारियों से आपदा प्रबंधन एवं पुनर्व्यवस्था में सरकार तथा प्रशासन का तन, मन व धन से सहयोग करने  की अपील की। 

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में शनिवार से लेकर फंसे 200 से अधिक श्रद्धालुओं को चुड़ेश्वर सेवा समिति द्वारा वहां से रवाना कर दिया है। गुरुवार को समिति ने दो दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था चूड़धार से नौहराधार के लिए रवाना किया। सभी श्रद्धालुओ ने नौहराधार तक अपनी गाड़ियां मगाई  है। वहां से वह अपनी गाड़ियों से अपने-अपने घर जाएंगे। पांच दिनों तक चुड़ेश्वर सेवा समिति ने सभी श्रद्धालुओं को ठहरने व खाने की व्यवस्था मुफ्त में उपलब्ध कराई। समिति ने सभी यात्रियों का विशेष ध्यान रखा। इस दौरान कुछ श्रद्धालु बीमार भी हो गए। चुड़ेश्वर सेवा समिति के पास हर समय विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध रहती हंै। इसलिए बीमार यात्रियों को दवाइयां उपलब्ध करवाके उनका उपचार किया गया। समिति की और से मुफ्त में खाने पीने व ठहरने के अलावा फ्री मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए यात्रियों ने चूड़ेश्वर सेवा समिति का आभार प्रकट किया है।

लगातार 6 दिन युद्ध स्तर पर काम करने के दौरान आज सातवें दिन लक्कड़ डिपो पुल को सभी छोटे-बड़े वाहनों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। यह बात मुख्य संसदीय सचिव और दून विधानसभा हलके के विधायक चौधरी राम कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि वे सभी बीबीएन व दून और नालागढ़ के निवासियों को बताता चाहते हैं कि  उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी को सख्त निर्देश देकर बद्दी, पिंजोर रोड पर गिर हुए पुलों के पास एक-मीटर के छोटे पाइपों द्वारा वैकल्पिक रास्ते बनाने के निर्देश दिए हंै, जिसका कार्य मढांवाला पुल से शुरू कर दिया गया है और शेष इलाके में बिजली पानी की बहाली के लिए वे खुद व विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं।  दून के पहाड़ी क्षेत्र में लगभग १० जेसीबी मशीनें व निचले क्षेत्र में ४ जेसीबी मशीन और बद्दी से लेकर नालागढ़ तक सभी पुलों पर १-१ जेसीबी मशीन व पोकलेन बड़े पुलों को दुरुस्त करने में लगाई गई है।  ५-६ दिन की मशक्कत के बाद बीबीएन के एरिया की पूरी स्थिति काबू में है। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, लोकनि, जल शक्ति और बिजली  विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा है। इस आपदा की घड़ी में सहयोग करने के लिए वे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व अपने इलाकावासियों का भी धन्यवाद करते हैं।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और राज्य में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने दूरभाष पर बातचीत में राज्यपाल से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों और फंसे हुए पर्यटकों की सुरक्षित निकासी प्रक्रिया के बारे में बात की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हिमाचल को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है और स्थिति सामान्य होने तक यह सहायता जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस विपदा में देश की जनता और केंद्र सरकार राज्य के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की देखभाल हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बचाव अभियान में प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन का सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। राज्यपाल ने केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही सहायता एवं सहयोग के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।

स्कूल ऑफ ओरिंटल एंव अफ्रिका अध्ययन युनिवर्सिटी ऑफ लंदन के शोध दार्शनिक डॉ. रिचर्ड ऐक्सलबी ने आज दिनांक  13 जुलाइ को पूर्वाहन 11.30 बजे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। गौरतलब है कि डॉ. रिचर्ड ऐक्सलबी विभिन्न देशों की संसदीय एवमं लोकतात्रिक प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे है। डॉ. रिचर्ड ब्रिटेन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, युथोपिया, फिजी तथा भारत की संसदीय तथा लोकतांत्रिक प्रणाली  का एक शोध के जरिये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे है। इसी विषय को लेकर उन्होंने आज एचपी  विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात कर भारत की संसदीय तथा लोकतांत्रिक प्रणाली पर जानकारी हासिल की। इस अवसर पर डॉ. रिचर्ड ऐक्सलबी ने पठानिया से हिप्र विधान सभा की कार्यप्रणाली, आन्तरिक क्रिया कलापों तथा सत्र संचालन संबन्धि जानकारी हासिल की। इस अवसर पर पठानिया ने कहा की हिप्र देश की सर्व प्रथम ई विधानसभा है, जिसका शुभारंभ 4 अगस्त 2014 को हुआ था। उन्होने कहा कि आज देश के सभी राज्य हिप्र विधान सभा मॉडल का अनुसरण कर रहे है । पठानिया ने कहा कि जिस तरह आज के युवा विधानसभा की कार्यवाही देखने विधानसभा पहुंच रहे है, उससे हमारे लोकतंत्र का भविष्य मजबूत नजर आ रहा है।    डॉ. रिचर्ड ऐक्सलबी ने चर्चा करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र इंग्लैड के लोकतंत्र की तुलना में ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के युवा और लोग राजनिति की ओर कम आकर्षित हो रहे है तथा मतदान में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं जबकि भारत के युवा राजनिति की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे है तथा मतदान भी यहां ब्रिटेन के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है जो कि लोकतन्त्र की मजबूती का आधार है। बैठक उपरांत  डॉ. रिचर्ड ऐक्सलबी ने विधान सभा में सदन का अवलोकन किया तथा ई विधान प्रणाली व इसके रख रखाव व अन्य प्रबंधन के लिए विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी।

उपायुक्त सुमित खिमटा ने भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा आगामी 17 जुलाई तक  प्रदेश के कुछ अन्य जिलों सहित सिरमौर जिला में भारी बरसात की चेतावनी के दृष्टिगत जिला के लोगों को नदी-नालों की ओर रूख न करने की एडवाईजरी जारी की है। उन्होंने जिलावासियों तथा सैलानियों से आग्रह किया है कि बारिश, हिमस्खलन एावं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के अलावा ऊपरी तथा पहाड़ी भागों में जाने से परहेज रखें। उन्होने कहा कि खराब मौसम में ट्रैकिंग करने से बचे। बिजली चमकने की सूरत में कम से कम आधे घंटे तक अपने घरों में ही रहें।     सुमित खिमटा ने कहा कि हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण जिला के सभी नदी व नाले उफान पर हैं। ऐसे में नदी नालों के समीप जाना जान को आफत हो सकता है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को नदी नालों से दूर रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वर्षा के कारण कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है।    उपायुक्त ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, ट्रैकर्ज व पैदल यात्रियों से आग्रह किया है कि मौसम की चेतावनी से लोगों को जागरूक करें ताकि जान व माल के नुकसान को बचाया जा सके। उन्होंने लोगों को रात्रि के समय वाहनों का उपयोग करने से बचने तथा वाहन को पहाड़ी की ओर पार्क न करने की भी अपील की है।  सुमित खिमटा ने लोगों को प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की एडवाइजरी का गंभीरतापूर्वक  अनुसरण करने को कहा है। उन्होंने रेडियो, टी.वी. तथा सोशल मीडिया में भी मौसम को लेकर जारी की जा रही चेतावनी को सुनने व इसपर गौर करने की अपील की है। उन्होंने जिलावासियों से आपदा की घड़ी में एक दूसरे की मदद व सहयोग करने का भी आग्रह किया है। उपायुक्त ने आपातकाल की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन के टोल फ्री नंबर 1077 पर सूचित करने के लिये भी लोगों से अपील की है। 

जिला की नगर निकायों व ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से कचरा एकत्र कर इसका निष्पादन बेशक एक कठिन प्रक्रिया और चुनौतिपूर्ण कार्य है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिये कचरा निष्पादन का प्रबंधन सुव्यवस्थित ढंग से होना नितांत जरूरी है। यह बात उपायुक्त सुमित खिमटा ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की पांचवी बैठक तथा        सिरमौर जिला पर्यावरण योजना 2022-23 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उपायुक्त ने साडा क्षेत्रों, नगर निकायों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विशेषकर ठोस कचरा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हुए संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने इस संबंध में लोगों में व्यापक जागरूता उत्पन्न करने के लिये पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करने को भी कहा। उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कचरा घरों के बाहर कहीं पर न फैंके और इसकी छंटाई करके उपयुक्त निष्पादन के लिये नगर निकायों को सौंपे।  सुमित खिमटा ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, मल निकासी प्रबंधन, मल निकास संयत्रों की स्थापना व रखरखाव, हवा की गुणवत्ताा का प्रबंधन तथा ई. वाहनों को प्रोत्साहित करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभागों को प्रतिबद्धता के साथ कार्य करके व्यवहारिक तौर पर प्रगति को दर्शाना होगा।  जिला पर्यावरण योजना पर विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शहरी स्थानीय निकायों को आरंभिक स्तर पर ही कचरे की छंटाई को सुनिश्चित बनाने को कहा। हालांकि ग्राम पंचायतों में यह प्रक्रिया अभी लागू नहीं है क्योंकि वहां गीला कचरा पशुचारे के लिये उपयोग में लाया जा रहा है। बैठक में अवगत करवाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों की सफाई मैनुअली दिन में दो बार की जा रही है जबकि ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कचरा एकत्रिकरण मशीनरी को बढ़ाने के लिये नगर निकायों को कहा।  बैठक में अवगत करवाया गया कि पांवटा साहिब कचरा प्रबंधन संयंत्र की क्षमता 12 से 14 टन की है जबकि हर रोज लगभग 16 से 18 टन कचरा एकत्र होता है। उपायुक्त ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये।  उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग को कालाअंब तथा मोगीनंद क्षेत्रों के लोगों को मल निकासी कनेक्शन लेने के लिये प्रेरित करने को कहा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि प्रदूषण न फैले इस दृष्टि से यह कनेक्शन लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिवरेज लाईनें पहले ही बिछा दी गई है और सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना भी की जा चुकी है। इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिये गए हैं कि वह साथ लगती पंचायतों के लोगों को भी कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सहयोग करें।  कालाअंब तथा पांवटा में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये उपायुक्त ने आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण को नियमित तौर पर निरीक्षण करने, सड़कों पर धूल के लिये पानी का नित्य प्रति छिडकाव करने अथवा धूल को हटाने, वाहनों का प्रदूषण चैक करने, निजी वाहनों का कम उपयोग करने के लिये लोगों को जागरूक बनाने तथा प्रेशर हॉर्न की चालान करने जैसे पहलुओं का सख्त कदम उठाने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होनें पांवटा साहिब में इ. रिक्शा व इ. वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये कहा। उन्होनें कचरा अथवा पराली इत्यादि को खुले में जलाने पर कड़ी नजर रखने के लिये कहा।  बैठक की कार्यवाही का संचालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पवन शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि पीसीबी की प्रदूषण को लेकर प्रत्येक क्षेत्र में कड़ी नजर है और किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर कड़ी कारवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर धूल की समस्या हो, पानी प्रदूषण की बात हो या फिर वाहनों अथवा कचरे व औद्योगिक संस्थापनाओं में प्रदूषण की शिकायत हो, त्वरित कारवाई करके सभी क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या का समाधान संबंधित विभागों के सहयोग से किया जा रहा है।  पवन शर्मा ने काला अंब स्थित मारकण्डा नदी की पानी की गुणवत्ता पर चर्चा करते हुए अवगत करवाया कि नदियों में पानी के प्रदूषण को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। रिपोर्ट के आधार पर मारकंडा नदी को पांचवी प्राथमिकता में स्तरोन्नत किया गया है।  बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोम दत, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सकोही साथी, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी प्रेम ठाकुर सहित अन्य विभागों से रचित शर्मा, जितेन्द्र सिंह, वी.के. अग्रवाल, विजय कौशल, सोम दत, जैसी राम ठाकुर, विकास बंसल, अनिल शर्म रमेश भारद्वाज, संजय कुमार, पिंकी देवी व सलिन्द्र चौधरी भी उपस्थित थे।

उपायुक्त एवं समाहर्ता सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि रेणुका जी बांध परियोजना प्रभावित परिवार अब 22 जुलाई तक अपने दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दावे व आक्षेप रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू तथा तहसीलदार ददाहू, संगड़ाह, नौहराधार, राजगढ़ और पच्छाद के कार्यालयों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।    उपायुक्त ने बताया कि दावे और आक्षेप की तिथि में संशोधन करने का निर्णय पिछले कई दिनों से जिला में हो रही भारी वर्षा व सड़क मार्ग अवरूद्ध होने के दृष्टिगत संबन्धित व्यक्तियों की मांग पर  लिया गया है ताकि छूटे हुये प्रभावित व्यक्ति भी लिखित में अपने दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकें।  उन्होंने बताया कि रेणुका जी बांध परियोजना में 20 पंचायतों के कुल 1408 परिवार मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार हैं जिन्हें मुआवजा प्रदान किया गया है। रेणुका बांध प्रभावित परिवारों की विस्तृत सूचियां उपायुक्त सिरमौर की अधिकारिक वैबसाईट .पर उपलब्ध है जहां पर इसका अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा आमजन की जानकारी हेतु सम्बन्धित पटवार वृतों, पंचायत कार्यालयों में भी यह सूची 16 मई से 22 जुलाई 2023 तक अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी।   उपायुक्त ने कहा कि सभी सम्बन्धित व्यक्ति जिनकी भूमि या घर इस परियोजना हेतु अधिगृहिति हुए हैं और उनका नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं है या गलत रूप से सम्मिलित है, उन्हें सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि इस संबन्ध में यदि किसी का कोई दावा या आक्षेप हो तो वह लिखित रूप में रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू व सम्बन्धित तहसीलदार कार्यालयों में 22 जुलाई 2023 तक व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त दावे व आक्षेप मान्य नहीं होंगे।

उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है इसके तहत ग्रामीण अब अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर साठ दिन के भीतर मिनी सचिवालय कांगड़ा में कमरा नंबर 214 में दर्ज करवा सकते हैं, इन आपत्तियों का पंद्रह दिन के भीतर निपटारा भी सुनिश्चित किया जाएगा इस के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों की किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। वीरवार को एनआईसी के सभागार में गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने बारे आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया नियमों के तहत पूर्ण की जाएगी। इस के लिए प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी की गई है। भू अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए मंडलायुक्त कांगड़ा को आयुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को प्रशासक तथा एसडीएम कांगड़ा को समाहर्ता नियुक्त किया गया है।  बिना अनुमति के भूमि के क्रय विक्रय पर रोक उपायुक्त ने कहा कि कोई भी व्यक्ति समाहर्ता की पूर्व अनुमति के बिना अपनी पूरी या आंशिक भूमि का क्रय विक्रय या नाम परिर्वतन नहीं कर सकता है इस के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने क लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे।

हरिपुर पुलिस थाने के तहत ब्यास नदी से वीरवार को दो पुरुषों के शव मिले हैं। इनमें से एक ही पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति के गुम होने की शिकायत गगल पुलिस चौकी में दर्ज है। माना जा रहा है कि वह बनेर खड्ड में बहकर ब्यास में पहुंच गया था। डीएसपी अनिल कुमार के अनुसार इस संबंध में गगल पुलिस को सूचना दे दी गई है। दूसरे शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है।

एचआरटीसी देहरा डिपो में तैनात एक कंडक्टर ड्यूटी के दौरान शराब पीकर आ गया। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आरएम देहरा कुशल कुमार ने उसका मेडिकल करवाया। रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि उक्त कंडक्टर की ड्यूटी लंब से देहरा आ रही बस के रूट पर थी। इसी बीच किसी सवारी ने आरएम को फोन कर बाया कि कंडक्टर शराब के नशे में है।     शिकायत मिलने के बाद आरएम कुशल कुमार मौके पर पहुंच गए। वहां पता चला कि कंडक्टर कहीं चला गया है। कुछ देर बाद अन्य कर्मचारी उसे पकड़कर ले आए। इसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया। आरएम के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कंडक्टर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 15 जुलाई को परवाणु के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता परवाणु विकास गुप्ता ने दी।    उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को प्रात: 9 बजे से सायं 6  बजे तक सेक्टर-1, सेक्टर-1ए, सेक्टर-3, सेक्टर-4, सेक्टर-5, सेक्टर-6, खड़ीन गांव, जोधपुर, कामली, धागड़, टिपरा, अंबोटा, टकसाल, ऊंचा परवाणू, गुम्मा, पुरला, जाबली, कोटी, चक्की मोड़, बनासर, सोघी, दतयार, कसौली मार्ग, नरयाल, नाथ का पानी, बीसीआई बियरिंग, ईएसआई अस्पताल, नगर परिषद कार्यालय परवाणु, परवाणु बाजार, पुलिस थाना, गेबरियल मार्ग, मैसर्ज गेबियल (यूनिट-1 और 2), मैसर्ज एबी टूलज, मैसज़र् कोस्मो फेराईटस लिमिटिड (यूनिट 1 और 2), मैसज़र् माहले, मैसेर्ज पूरोलेटर एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत निर्धारित तिथि व समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला शहर में भारी बारिश व भूस्खलन के कारण उत्पन्न जल संकट की स्थिति का ब्यौरा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जलापूर्ति की स्थिति एवं व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से बात कर जिला में जलापूर्ति बहाल करने तथा आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उचित दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।    शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) के प्रबंध निदेशक पंकज ललित ने राज्यपाल को इस संबंध में वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि गुम्मा पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है जबकि भारी गाद के कारण गिरि जल स्रोत से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में टैंकरों और वाहनों के माध्यम से भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए लगभग 90 टैंकर तैनात किए गए हैं।     राज्यपाल ने कहा कि राज्य में उत्पन्न आपात स्थिति में जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। उन्होंने कुल्लू और मनाली में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि सड़कों की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली तथा इस संबंध में उन्हें एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।    शुक्ल ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाए ताकि यातायात जारी रह सके। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में गैस और अन्य खाद्य आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और बिजली, पानी और मोबाइल फोन कनेक्टिविटी को अस्थायी रूप से बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्काल राहत के तौर पर हिमाचल सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए 180 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी कर दी है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों बाढ़ से हुई आपदा से प्रभावित लोगों के लिए पूरे प्रदेश भर में आज दूसरे दिन भी लगातार लघु धन संग्रह किया गया।    अभाविप विभाग कांगड़ा के विभाग संयोजक अभिनव चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में भारी बारिश बाढ़ के कारण जिस प्रकार की आपदा की स्थिति इस पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई है उसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा कार्य व धन संग्रह अभियान चलाया गया है विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में धन संग्रह कर आपदा से प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए धन इक_ा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मंडी व जिला कुल्लू में सेवा कार्य कर रहे हैं वह उसके साथ साथ लघु धन संग्रह भी पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं।     अभिनव चौधरी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में सभी प्रदेशवासियों से एक दूसरे की सहायता करने का आग्रह किया वह साथ में यह भी बताया कि समाज के किसी भी क्षेत्र में किसी भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति की सहायता करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिन रात तैयार है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने आज लगातार दूसरे दिन सोलन विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क, पेयजल, विद्युत जैसी आधारभूत सुविधाओं को नियमित रूप से बहाल रखा जाए।   डॉ. शांडिल ने आज सोलन से सलोगड़ा तक विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन एवं नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना।    स्थानीय निवासियों से इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उच्च मार्ग के फोर-लेन कार्य को पहाड़ों में किए जाने वाले कार्य के मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है। लोगों ने अवगत करवाया कि इस कारण जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार-बार भूस्खलन एवं पत्थर गिरने की घटनाएं हो रही हैं वहीं अनेक प्राकृतिक जलस्त्रोत भी बंद हो गए हैं। लोगों ने मांग की कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस लापरवाही को ठीक करने के निर्देश दिए जाएं ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। डॉ. शांडिल ने लोगों को विश्वास दिलाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही का मामला उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर प्राधिकरण के उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय निवासियों की समस्याओं का त्वरित हल सुनिश्चित बनाया जाए।     उन्होंने ग्राम पंचायत पड़ग के डडोग गांव में भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को इसे ठीक करने के निर्देश दिए। डॉ. शांडिल ने सलोगड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को स्थानीय निवासी दीवान चंद और सुरेश शर्मा के घरों को सुरक्षित करने के लिए डंगा लगाने के उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए।    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वह गत दो दिनों से  सोलन विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान का जायज़ा ले रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं दिन-रात जहां एक और सामान्य जन की पीड़ा को दूर कर रहे हैं वहीं देश-विदेश के पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए देव दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से सामान्य जन के बचाव के लिए सभी स्तरों पर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि शीघ्र ही सब कुछ सामान्य होगा।    डॉ. शांडिल ने गत सांय सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सन्होल के गांव क्यार में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का जायज़ा लिया। डॉ. शांडिल ग्राम पंचायत सन्होल के गांव क्यार के निवासी देवदत्त, हेतराम, सुनील, दवेंद्र तथा शतानंद के घर पहुंचे और इनके आवासों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार लोगों की हर संभव सहायता करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने तदोपरांत सोलन शहर के वार्ड नंबर 2 के आनंद रेज़िडेंस वेलफेयर सोसायटी के अवरुद्ध संपर्क मार्ग को संबंधित अधिकारियों को खोलने के निर्देश जारी किए।   इस अवसर पर नगर निगम सोलन की पार्षद संगीता ठाकुर, सरदार सिंह ठाकुर, जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर निगम सोलन के मनोनीत पार्षद रजत थापा, पुनीत नारंग, विजय ठाकुर तथा गुरप्रीत, ज़िला कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष शिव कुमार, खंड कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, उपमण्डलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, उपमंडलाधिकारी कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य, सहायक पुलिस अधीक्षक सोलन अनिल धौलटा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, तहसीलदार सोलन मुल्तान सिंह बनियाल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टीम लीडर देवश्री सरकार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित ग्रामीण उपस्थित थे।