रेहड़ी-फड़ी तहबाजारी सम्बंधित सीटू का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आयुक्त से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपा। विजेंद्र मेहरा ने नगर निगम शिमला के आयुक्त से मांग की है कि शिमला नगर निगम के दायरे में कार्यरत सभी तहबाजारियों को दुकानदारों की तर्ज़ पर कार्य करने की इजाज़त दी जाए। आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि वह इस संदर्भ में उपायुक्त शिमला को प्रस्ताव भेज कर उचित कदम उठाने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते सभी समुदायों का रोजगार किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। इसमें विशेष तौर पर रेहड़ी फड़ी तहबाजारी के रोजगार में लगे लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ये लोग रोज़ कमाकर परिवार को पालन-पोषण करने वाले लोग हैं। प्रदेश सरकार व प्रशासन ने दुकानों को वैकल्पिक दिनों में खोलने की इजाज़त दी है जोकि स्वागत योग्य कदम है। परन्तु सबसे गरीब लोग रेहड़ी फड़ी तहबाजारी का कार्य करते हैं व उन्हें अपना कार्य करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये लोग लोग सबसे गरीब शहरी लोग हैं।  बाबू राम ने कहा है कि भारत सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों पर मार्च 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बनाया था। इस कानून के तहत रेहड़ी फड़ी तहबाजारी का कार्य करने वाले लोगों को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार व अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार के तहत जीविका अर्जित करने का अधिकार दिया गया है। कोरोना के कारण पिछले डेढ़ महीनों में इस कार्य में लगे लोगों का रोजगार पूरी तरह खत्म हो गया है व परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है इसलिए रेहड़ी फड़ी तहबाजारी को भी कारोबारियों की तर्ज़ पर कार्य करने की इजाज़त दी जाए। अगर प्रशासन यह व्यवस्था नहीं करता है तो फिर नगर निगम शिमला के पास जिन भी लोगों ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार पंजीकृत होने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ वैंडिंग व आई कार्ड देने के लिए आवेदन किया है उन्हें राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन के अनुसार 8250 रुपये की प्रति महीना आर्थिक मदद अप्रैल और मई महीनों के लिए जारी की जाए।

राजस्व विभाग के आपदा प्रबन्धन सेल ने प्रदेश और सभी जिला मुख्यालयों पर आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित किए हैं जो रात-दिन कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को आपदा की स्थिति में सूचना और समन्वय की सुविधा दी जा सके। प्रदेश आपातकालीन केंद्र का 1070 और जिले के आपातकालीन केंद्रों का टोल फ्री नंबर 1077 है। आपातकालीन संचालन केंद्र राष्ट्रीय संचार तंत्र का भाग है। यह केंद्र संचार नेटवर्क विफल होने की स्थिति में संचार के अन्य साधन उपलब्ध करवाता है, ताकि फील्ड और केंद्र सरकार की सरकारी संस्थांए नुकसान और क्षति का जायजा लेने में सक्षम रहें और उचित कार्यवाही कर सके। इन आपातकालीन संचालन केंद्रों में आई-सेट, वी-सेट, एनआईसी नेटवर्क, वीएचएफ सेट्स इत्यादि सूचना तंत्र है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने प्रदेश के आपातकालीन संचालन केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए 20 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी आपातकालीन संचालन केंद्रों के मोबाईल फोन नेटवर्क को हिमाचल प्रदेश आपातकालीन संचालन केंद्र मैनुअल- 2011 के प्रावधान के अनुसार और अधिक सुदृढ़ करने का फैसला लिया है। ये फोन अस्थाई रूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को देश के विभिन्न भागों में फंसे हिमाचली और अन्य फंसे हुए लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार ने जब इन नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया था उस समय उनके व्यक्तिगत मोबाइल फोन काॅल्स, व्हाट्सऐप और एस.एम.एस. से भर गए और उनके लिए इन सभी को संभालना मानवीय रूप से मुश्किल हो रहा था। इस स्थिति में नोडल अधिकारियों को तत्काल काॅल प्राप्त करना और सेवाएं प्रदान करना मुश्किल हो रहा था, अब संचार की इस अतिरिक्त सुविधा के साथ इन अधिकारियों ने अपना कार्य और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने समकक्षों के साथ अन्य राज्यों में फंसे हुए हिमाचलियों और प्रदेश में अन्य राज्यों के निवासियों की सूची सांझा की है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि वह अब तक पंजीकृत हिमाचलियों को जल्द प्रदेश वापस की सुविधा प्रदान करें। अब तक http//covid19epass.hp.gov.in पोर्टल में 80 हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कर दिया है और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राज्य नोडल अधिकारी एवं प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा को मोबाइल नंबर 9459461355, संयुक्त नोडल अधिकारी एवं निदेशक पर्यटन यूनुस को 9459485243 पर संपर्क किया जा सकता है। सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क रजनीश को हरियाणा नई दिल्ली व एनसीआर का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिन्हें मोबाइल नंबर 9459461361 पर संपर्क किया जा सकता है। तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के नोडल अधिकारी एवं सचिव वित्त अक्षय सूद को 9459472832, मंडलायुक्त शिमला और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व उत्तराखंड के नोडल अधिकारी राजीव शर्मा को 9459455714, झारखण्ड व उड़ीसा के लिए श्रम आयुक्त एसएस गुलेरिया को 94594-55279, राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर को उत्तर प्रदेश के लिए 94594-55841, पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष सचिव देवदत्त शर्मा को बिहार के लिए 94594-57046, निदेशक हिप्पा चंद्र प्रकाश वर्मा को सहायक राज्य नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिन्हें 94594-57107, महाराष्ट्र, गोवा प पुडुचेरी के लिए निदेशक ऊर्जा मानसी सहाय ठाकुर को 94594-73112, केरल, लक्षद्वीप व कर्नाटक के लिए निदेशक वित्त सुदेश मोख्टा को 94594-57061 और पंजाब, चंडीगढ़ एवं मोहाली के लिए निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ललित जैन को 94594-85157, राजस्थान, गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीव के लिए विशेष सचिव ऊर्जा हेमराज बैरवा को 94594-57292, असम, मिंजोरम, अरूणांचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा व मेघालय के लिए निदेशक कार्मिक मनमोहन शर्मा को 94594-57476, अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम के लिए निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रोहित जम्वाल को 94594-57587 और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना के लिए विशेष सचिव वन एवं उद्योग नीरज कुमार को 94594-57659 पर सम्पर्क किया जा सकता है। प्रदेश से बाहर जाने वाले और बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म  http//covid19epass.hp.gov.in पर खुद को पंजीकृत करें और नोडल अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले प्रबन्धों की प्रतीक्षा करें। ये लोग किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0177-2626076, 2626077, 2622204, 2629688, 2629439, 2628940, 2629939 और 2659791 तथा टोल फ्री नंबर 1800 180 2185 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार से अनुरोध किया है कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को इस शर्त में छूट दी जाए कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपक्रमों को मिलेगा, जिनमें 90 प्रतिशत अथवा इससे अधिक कर्मचारी 15 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान करने से प्रदेश के अधिकांश लोग लाभान्वित होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री को लिखे एक पत्र में जय राम ठाकुर ने कहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना मार्च, 2020 में आरम्भ की थी। इस योजना में प्रावधान किया गया है कि संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सहायता की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में तीन महीने के लिए सीधे उनके खाते में जमा करेगी। योजना का लाभ वे कर्मचारी उठा पाएंगे, जहां 100 कर्मचारियों तक की संख्या वाले उपक्रमों में प्रतिमाह 15 हजार रुपये से कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या 90 प्रतिशत या इससे अधिक हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई औद्योगिक चैम्बरों और संगठनों ने मामला उठाया था कि राज्य की कई औद्योगिक इकाइयों में ऐसे 90 प्रतिशत कर्मचारी नहीं है, जो 15 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन ले रहे हैं। इसलिए अन्य कम वेतन पाने वाले इन इकाइयों के कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस स्थिति से कर्मचारियों और प्रबन्धन के बीच भ्रम और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आम धारणा यह है कि सरकार उन सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ का अंशदान करती है, जो 15 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

नगर निगम शिमला की मेयर सत्या कौंडल और उनका पूरा परिवार होम क्वारंटीन हो गया है। सत्या कौंडल के बहु बेटा 28 अप्रैल को दिल्ली से लौटे थे। स्वास्थ्य विभाग को उनकी ये सूची 4 मई को मिली है जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें उनके परिवार सहित होम क्वारंटाइन कर दिया है। सत्या कौंडल व उनके परिवार होम क्वारंटाइन होने की स्थिति में सत्या कौंडल के परिवार का कोई सदस्य बाहर नही निकल सकेगा। ऐसे में प्रशासन द्वारा रोजमर्रा के जरूरी सामान को उनके घर पर ही पहुंचाया जाएगा।

उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ प्रशान्त देष्टा ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत नालागढ़ उपमण्डल में उपमण्डलाधिकारी कार्यालय एवं विभिन्न तहसील कार्यालयों में सभी प्रकार की अनुमति एवं पास बनवाने के लिए वट्स एप नम्बर जारी किए हैं ताकि लोगों को इन कार्यों के लिए किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।  प्रशान्त देष्टा ने इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि यह व्हाट्सएप नंबर नम्बर जन सुविधा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपमण्डलाधिकारी कार्यालय नालागढ़ में अनुमति एवं पास बनवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 70187-21698 एवं 94180-07833, वाहन पास के लिए 98160-10888, निर्माण कार्य के लिए 93185-00689 तथा विवाह एवं अन्य कार्य के लिए 82639-89872 पर आवेदन किया जा सकता है।  प्रशान्त देष्टा ने कहा कि तहसील कार्यालय बद्दी में विभिन्न पास बनवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर  94180-55038 तथा 98827-17116 पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय रामशहर में विभिन्न पास बनवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर  96251-35979, 94183-23129 तथा 70185-02670 पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजैहरा में विभिन्न पास बनवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर  98163-05813, 94186-28526 तथा 82197-00045 पर आवेदन किया जा सकता है। प्रशान्त देष्टा ने कहा कि तहसील कार्यालय नालागढ़ में विभिन्न पास बनवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर  98051-19444, 94592-73443, 98826-45544 तथा 94189-15873 पर आवेदन किया जा सकता है।   उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि विभिन्न पास बनवाने एवं अनुमतियां प्राप्त करने के लिए उपरोक्त व्हाट्सएप नंबर  नम्बरों का प्रयोग करें।

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बचत भवन में आयोजित बैठक में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर चंबा जिला में अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष तौर से होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले लोगों की निरंतर और प्रभावी निगरानी करने में पंचायत प्रधान, सचिव, ग्राम रोजगार सेवक और आशा वर्कर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को पूरी निगरानी में रखा जाएगा और जो इस प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।  उन्होंने यह भी कहा कि बाहर से चंबा जिला में प्रवेश करने वाले लोगों को ना केवल अपनी बल्कि अपने परिवार और समाज की सुरक्षा को भी पूरी तरह से सुनिश्चित बनाना होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन और कोविड- 19 की लड़ाई के साथ जुड़े विभागों के कार्यों और गतिविधियों पर पूरा संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि अब चंबा जिला के जो लोग अन्य क्षेत्रों में रहते थे और अब वापस चंबा आ चुके हैं, ऐसे में उन्हें आवश्यक क्वॉरेंटाइन सुविधा में रखना और उनकी  निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना अब और प्रभावी बनाना होगा।  विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि चंबा जिला के विभिन्न क्वॉरेंटाइन केन्द्रों में करीब 1900 बिस्तरों की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा  असिम्पटोमेटिक पॉजिटिव के इलाज के लिए जिला आयुर्वेद अस्पताल में 20 जबकि ट्राइबल  भवन मेें 7 0 बिस्तरों की सुविधा भी उपलब्ध है। चंबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बी ब्लॉक में भी आइसोलेशन वार्ड में 20 बिस्तरों की व्यवस्था मौजूद है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने चंबा  मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को कहा कि इस समय स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण की लड़ाई में निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन चंबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों को अनावश्यक तौर पर रेफर ना करके यथासंभव उनके इलाज को भी यहां सुनिश्चित बनाने की दिशा में कार्य किया जाए।  विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि ना केवल केंद्र सरकार बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के सभी जिलों में कोविड- 19 को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश द्वारा कोरोना वायरस से बचाव को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना की है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि हम सब के सहयोग और प्रयासों से कोविड- 19 की इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। लेकिन इसमें समाज का भी सौ  फ़ीसदी योगदान मिलना उतना ही आवश्यक है।  इस मौके पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने विधानसभा उपाध्यक्ष को बताया कि जिला प्रशासन ने कुछ नए मैकेनिज्म तैयार किए हैं ताकि होम क्वॉरेंटाइन में रहने वालों की निरंतर व सटीक निगरानी की जा सके। इसको लेकर पूरे जिले में पंचायत क्वॉरेंटाइन सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी क्षेत्रों से 10 बसों के माध्यम से जिन 241 लोगों ने जिला में प्रवेश किया था उनमें से लिए गए सभी सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रेड जोन  से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन का संस्थागत क्वॉरेंटाइन हर हाल में पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा कि यह सभी एहतियातें इसलिए बरती  जा रही हैं ताकि आने वाले समय में जल्द चंबा जिला को पूरी तरह से  कोरोना मुक्त किया जा सके।  बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका के अलावा चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर पुरुषोत्तम पुरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक चंबा मेडिकल कॉलेज डॉ राजेश गुलेरी, एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह, जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार, सहायक आयुक्त रामप्रसाद, कृषि उपनिदेशक सुरेश शर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ बागवानी राजीव चंद्रा के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

सोलन जिला में 06 मई, 2020 को प्रवेश हुए सभी 1067 व्यक्तियों की निर्देशानुसार भौतिक जांच पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। यह जानकारी उप पुलिस अधीक्षक सोलन रमेश शर्मा ने दी। रमेश शर्मा ने कहा कि इन सभी 1067 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा सम्पर्क कर सभी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियमानुसार होम क्वारेनटाइन में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए भी कहा गया है। उप पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन 1067 व्यक्तियों में से 357 व्यक्तियों को सोलन क्षेत्र में, 108 व्यक्तियों कंडाघाट क्षेत्र में, 156 व्यक्तियों को धर्मपुर क्षेत्र में, 78 व्यक्तियों को कसौली क्षेत्र में, 45 व्यक्तियों को परवाणू क्षेत्र में, 179 व्यक्तियों को अर्की क्षेत्र में, 107 व्यक्तियों को दाड़लाघाट क्षेत्र में तथा 17 व्यक्तियों को बागा क्षेत्र में होम क्वारेनटाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि यूटीसीएल कम्पनी बागा में कार्यरत 06 कर्मचारियों को वहीं पर होम क्वारेनटाईन किया गया है। कुनिहार चैकी क्षेत्र में 20 लोगों को होम क्वारेनटाइन किया गया है।  उन्होंने कहा कि पुलिस नियंत्रण कक्ष सोलन द्वारा भी ऐसे 136 व्यक्तियों से संपर्क साधा जा रहा है जो होम क्वारेनटाइन हैं। रमेश शर्मा ने कहा कि पुलिस सभी व्यक्तियों को होम क्वारेनटाइन किए जाने का कारण एवं होम क्वारेनटाइन की अवधि में पालन किए जाने वाले निर्देशों की जानकारी दे रही है। सभी को बताया जा रहा है कि आदेशों की अनुपालना न करने पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक ने जिला की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सचिवों, नगर परिषद सोलन, नगर परिषद परवाणू के अध्यक्षों, पार्षदों एवं कार्यकारी अधिकारियों तथा नगर पंचायत अर्की के पार्षदों एवं सचिव सहित विभिन्न कैंट बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं ताकि कोविड-19 के खतरे को समाप्त किया जा सके। उन्होंने बाहर से जिला में आए व्यक्तियोें से भी आग्रह किया है कि विभिन्न निर्देशों का पालन करें तथा पूरी तरह होम क्वारेनटाईन ही रहें। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने लोगों से आग्रह किया है कि दीर्घावधि में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करें और घर से बाहर मास्क पहन कर ही जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन तथा जन-जन के सहयोग से इस महामारी को सफलतापूर्वक हराया जाएगा। डाॅ. सैजल सोलन जिला के अर्की उपमण्डल में नगर पंचायत अर्की और कुनिहार क्षेत्र में 2000 से अधिक मास्क वितरित करने के उपरान्त पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निवासियों से विचार-विमर्श कर रहे थे। डाॅ. सैजल ने कहा कि कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए जहां हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने आवश्यक हैं वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देंशों का पालन करना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के दिनचर्या सम्बन्धी नियम रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करने में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि योग एवं प्राणायाम तथा नियमित व्यायाम सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने कहा कि सोशल डिस्टेन्सिग का पालन कोराना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुआ है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि दो व्यक्तियों के मध्य कम से कम एक मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर जाना भी आवश्यक है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने घर पर ही कपड़े से मास्क तैयार करें और नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट को समाप्त करने के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार को जन-जन का सहयोग अपेक्षित है।  डाॅ. सैजल ने इस अवसर पर उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारेनटाईन में रखने के नियम का पालन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने इस अवसर पर अर्की उपमण्डल में होम क्वारेनटाईन किए गए व्यक्तियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। डाॅ. सैजल ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से क्षेत्र में कफ्र्यू के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाया जा रहा है।  सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर उपमण्डल में खाद्यान्न भण्डार, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त की। उपमण्डलाधिकारी अर्की विकास शुक्ला ने इस अवसर पर उपमण्डल में कफ्र्यू अवधि में किए गए उपायों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि अर्की उपमण्डल में 850 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन की अवधि पूर्ण कर चुुके हंै। वर्तमान में 278 व्यक्तियों को होम क्वारेनटाईन किया गया है।  जिला कार्यक्रम अधिकारी वन्दना चैहान ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल के मार्गदर्शन में सोलन जिला में अभी तक 16,000 से अधिक मास्क वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन मास्क को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं कुछ स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया है।  प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रत्न सिंह पाल, भाजपा मण्डल अर्की के अध्यक्ष डी.के. उपाध्याय, एपीएमसी सोलन के सदस्य दिलीप सिंह पाल सहित जिला परिषद सदस्य, बीडीसी सदस्य एवं पंचायती राज संस्थाओं के अन्य प्रतिनिधि तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और स्थानीय निवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जिला सिरमौर में कोविड-19 हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन में रखी गई पांवटा साहिब विकास खण्ड की ग्राम पंचायत  हरीपुरखोल  पंचायत को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परूथी ने दिए।        उन्होनें बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इन ग्राम पंचायतों में पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना संबंधित मामला सामने नही आया है जिस कारण हरीपुरखोल  पंचायत को अब हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिलीवाला, हरीपुरखोल और पलोडी ग्राम पंचायतों को पहले ही हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया था। उन्होनें बताया कि जिला सिरमौर की इन पंचायतों के कुछ क्षेत्रों मे 11 मार्च, 2020 को  14 मरकज जमातियों ने प्रवास किया था जिस कारण  9 अप्रैल 2020 को इन सभी पंचायतों को हॉटस्पाट कंटेन्मेंट जोन में रखा गया था जिसे अब बहाल कर दिया गया हैं। उन्होनें बताया कि  हरिपुरखोल ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल को छोड़कर कर्फ्यू में ढील के दौरान प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक रविवार का दिन छोड़कर दैनिक आधार पर खोलने की अनुमति होगी व सभी दुकानदार मास्क के साथ अपने यहां काम कर रहे 50 प्रतिशत श्रमिक ही तैनात कर पाएंगे और सामाजिक डिस्टेंसिंग मानदंड बनाए रखेंगे। उन्होनें बताया कि सब्जियों और फलों की दुकानों, डेयरी की दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों, बेकरी इकाइयों, आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली स्टैंडअलोन दुकानें और शराब की दुकानें प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक दैनिक आधार पर खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, आहता को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।      उन्होंने बताया कि  सभी दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर व बाहर जमीन पर कम से कम 1 मीटर की दूरी पर वेटिंग एरिया में स्थायी मार्किंग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग लागू करेंगे तथा बाल काटने वाले सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, स्पा अगले आदेशों तक बंद रहेंगे व ढाबों, मिठाई की दुकानों को कर्फ्यू में छूट के दौरान खोलने की अनुमति होगी। रेस्तरां पकाये हुए भोजन को  काउंटर बिक्री के लिए प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे के बीच ही  खोल पाएंगे। रेस्तरां या बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी के तहत धारा 269,270 और 188 के तहत  कानुनी कार्यवाही की जाएगी।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से राज्य में 24 खाद्य शिविरों में लगभग तेरह हजार प्रवासियों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार के अधिकारी इन शिविरों में स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। जिला बिलासपुर में 689 लोग, चंबा में 2,688, कांगड़ा में 238, किन्नौर में दो, कुल्लू में 678, मंडी में 245, शिमला में 1,379 और सिरमौर जिले में 6,834 लोगों ने इन भोजन शिविरों में भोजन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, 19 राहत शिविरों और आश्रय स्थलों में पांच सौ से अधिक व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया गया है। स्कूलों और मंदिरों में स्थापित ये राहत शिविर और भोजन शिविर काॅविड-19 के कारण लाॅकडाउन में फंसे हुए प्रवासी लोगों को भोजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। इनमें से कांगड़ा जिला में संचालित तीन राहत शिविर और आश्रय में 89 व्यक्ति, कुल्लू के एक शिविर में आठ व्यक्ति, मंडी के एक शिविर में 18 व्यक्ति, शिमला के दो शिविरों में 94 व्यक्ति, सिरमौर के पांच शिविरों में 69 व्यक्ति और सोलन के सात शिविरों में 234 व्यक्तियों को आवास की सुविधा दी जा रही है। लाॅकडाउन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बारे में कई प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उनके पास मूलभूत घरेलू खर्चों को वहन करने के लिए भी पैसे नहीं थे और उस समय, राज्य सरकार ने इन असमर्थ लोगों का खर्च वहन करने की पहल की। राज्य सरकार द्वारा की गई अपील के परिणामस्वरूप, कार्यस्थल पर ही छः हजार से अधिक व्यक्तियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को भोजन और आश्रय के अलावा, राज्य के जरूरतमंद लोगों को भी लगभग दस लाख राशन और भोजन के पैकेट प्रदान किए गए हैं। जिला किन्नौर में नेपाली मूल के मजदूर दिल बहादुर व राजन ने बताया राज्य सरकार ने उन्हें संकट के समय में राहत प्रदान करते हुए आवश्यक सुविधाएं दी। इसी प्रकार किन्नौर में कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के मुन्ना व अमर चन्द ने भी राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए बताया कि उन्हें भी सरकार ने हर संभव राहत प्रदान की है। राष्ट्रीय लाॅकडाउन ने उन प्रवासी मजदूरों के लिए कठिनाई पैदा कर दी थी, जिन्हें कोविड-19 के कारण पैदा हुई परिस्थितियों में काम से हाथ धोना पड़ा, जिससे उनको भोजन तक की परेशानी हो चुकी थी। राज्य सरकार लाॅकडाउन की अवधि के दौरान इन प्रवासी कृषि मजदूरों, औद्योगिक श्रमिकों और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भोजन और आश्रय सहित पर्याप्त सहायता प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिला के सिराज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रधानों से वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित बनाए कि उनके क्षेत्रों में देश के विभिन्न हिस्सों से वापस आने वाले लोग होम क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की पूर्ण रूप से अनुपालना करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रधानों को बाहर से आने वाले लोगों के परिजनों को भी अपने परिवार में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाहर से आने वाले लोगों को अलग शौचालय का प्रयोग करने के लिए कहा जाए और अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो शौचालय को समुचित तरीके से सेनेटाईज किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लोगों को जागरूक बनाना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक समारोह में शामिल न हो, क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित बनाना चाहिए कि उनके गांव में जो भी व्यक्ति बाहर से आया है, वह घर में क्वारन्टीन की समय अवधि पूरा करे। इसके अतिरिक्त लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें चेहरा ढकने अथवा मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान यह भी सुनिश्चित करें कि यह लड़ाई कोविड-19 महामारी के विरूद्ध है, न कि उन लोगों के जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्य शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत सभी कार्यों को सुविधाजनक और तीव्रता से पूरा किया जाए, लेकिन साथ ही सुरक्षित सामाजिक दूरी को भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाईज करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाएं और दुकानदारों को उनकी दुकानों में मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। इस अवसर पर विभिन्न पंचायतों के प्रधानों ने भी अपने विचार रखे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के विभिन्न उच्च अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में लौटे लोगों द्वारा क्वारंटाइन नियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें।  मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य भागों से प्रदेश में लौट रहे सभी लोगों की जांच की जाएगी और इसके पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश लौट रहे सभी लोगों का पूरा विवरण रखा जाएगा और रेड जोन से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन केंद्रों में रहना आवश्यक होगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में फंसे अन्य प्रदेशों के लोग विशेषकर विद्यार्थियों और श्रमिकों को उनके राज्य वापस जाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल प्रदेश वापस लाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले से ही प्रदेश के बाहर प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन को समन्वित करने के लिए नोडल अथाॅरिटी की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में सहायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संस्थागत केंद्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो यह आवासी और व्यस्त क्षेत्रों से दूर एकांत स्थान पर हों। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो होम क्वारंटाइन  का नियम तोड़ते हैं, उन्हें तुरंत संस्थागत क्वारन्टीन में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि देश के अन्य भागों से प्रदेश में वापस लौटने वाले लोगों के लिए नियमानुसार पास जारी किए जाने चाहिए, ताकि राज्य के प्रवेश द्वारों पर अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके। मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क रजनीश भी बैठक में उपस्थित थे।

भारत सरकार कोरोना रूपी महामारी से लाखों लोगों का जीवन बचाने में सफल रही है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री की हार्दिक प्रशंसा करते हैं। यह बात हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के मीडिया प्रभारी भूप चंद अत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष बलराम पूरी के दिशा निर्देशों द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही गई।  उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश भारी आर्थिक संकट में गुजर रहा है लेकिन इसके उपरांत भी भारत सरकार की उदार आर्थिक सहयोग में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के सफल प्रयासों द्वारा हिमाचल परिवहन निगम से सेवानिवृत हुए 6500 कर्मचारियों के लिए मार्च माह की पैंशन जारी कर दी है। इसके लिए हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कल्याण मंच प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता है तथा कल्याण मंच आशा करता है कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार सेवानिवृत कर्मचारियों के लंबित पड़े समस्त भुगतानों को प्रदान करने के लिए सफल प्रयास करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें एक न एक दिन पूरे जीवन के खून पसीने की कमाई अवश्य मिलेगी तथा सेवानिवृत कर्मचारी परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के नेतृत्व में एक दिन की पेंशन लगभग 35 लाख रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान करेंगे ।

बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में विद्यालय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर और स्कूलों में महामारी के कारण आई हुई आर्थिक गिरावट  को मध्य नजर रखते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावकों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसने सत्र 2020 2021 में कोई भी annnual fund, admission fees नहीं ली जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के अगले निर्देश जारी होने पर ही इस सत्र मैं सिर्फ महीने की ट्यूशन फीस व रजिस्ट्रेशन फीस ही ली जाएगी। मां सरस्वती की असीम अनुकंपा से इस विद्यालय में पहले से 50 बच्चे फ्री एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वह 200 से अधिक बच्चे आधी फीस देकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह सुविधा इस सत्र में भी जारी रहेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के इस निर्णय से सभी अभिभावकों को राहत मिलेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने सभी अभिभावकों को यह संदेश दिया है कि आज पूरा संसार को  कोरोना  नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हम इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ हैं। इस मुश्किल घड़ी में आप अपना व अपने परिवार पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इस मुश्किल समय में हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ाई व अन्य गतिविधियों से वंचित रहे इसके लिए हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति ने ऑनलाइन अध्ययन शुरू किया है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई व अन्य गतिविधियों पर निरंतर ध्यान दे रहे हैं। इस नवीन अध्ययन के लिए हम अपने अध्यापक वर्ग  का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हमारे शिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वागीण विकास हो सके। आप सभी के निरंतर सहयोग से बी एल सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 25 वर्ष इस साल सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। आप सभी अभिभावकों ने 25 वर्ष इसे अपना संस्था की तरफ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग दिया है वह पूरी तरह से सराहनीय है। इन 25 सालों में जिसने भी इस विद्यालय का सहयोग दिया है हम उनके सहयोग का धन्यवाद करते हैं। अब यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि आज इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ खड़े रहे। इस महामारी की वजह से जो पूरे देश की आर्थिक स्थिति में जो गिरावट आई है उसे हम भी भलीभांति समझते हैं इस मुश्किल घड़ी में आप सभी को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विद्यालय अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष ने भी विद्यालय पर अभिभावकों की तरफ से विद्यालय द्वारा दी गई राहत की प्रशंसा की है।

ग्राम पंचायत दाड़लाघाट के धमोग गांव में दिन-दहाड़े तेंदुए ने एक गाय को नोच कर अपना शिकार बनाया है। इन दिनों दाड़लाघाट तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए ने आतंक का माहौल बना रखा है। अभी 10 दिन पहले गांव धुंदन में तेंदुए ने 2-3 गोवंशों उनको अपना शिकार बनाया था और अब वीरवार के दिन धमोग गांव के नेकराम ने जब अपनी गउओं को बाघल होटल के पास चराने छोड़ा था तो दिन के 11:00 बजे ही घात लगाए बैठे तेंदुए ने उसकी गाय पर झपटा मारकर उसे नोच डाला।  नेकराम ने बताया कि यह तेंदुआ उसी क्षेत्र में कई दिनों से देखा जा रहा है, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई थी। वन विभाग ने नेक राम को जल्दी ही उस क्षेत्र में पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया है, क्योंकि वन विभाग के पास एक ही पिंजरा है जो अभी धुंदन के स्यारी गांव में लगाया गया है जहां कुछ दिन पहले तेंदुए ने कई गोवंशों को अपना शिकार बनाया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी गुरुदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नेकराम को इस नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाएगा और शीघ्र ही इस क्षेत्र में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा जाएगा।उन्होंने लोगों को भी हिदायत दी कि लोग रात के समय घर से बाहर न निकलें।

जिला मुख्यालय पर चौगान में कोरोना संक्रमण की लड़ाई में फ्रंट लाइन में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले कोरोना वॉरियर्स को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा सम्मानित किया गया। इनमें गैर सरकारी संस्थाएं, पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारी भी थे। इस मौके पर चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया, पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका, एसडीएम चम्बा शिवम प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश गुलेरी और सहायक आयुक्त राम प्रसाद भी मौजूद रहे।  इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने सभी कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की इस लड़ाई में मेडिकल, पुलिस, सफाई कर्मियों के अलावा गैर सरकारी संस्थाएं भी अपनी अमूल्य भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।  विधान सभा उपाध्यक्ष द्वारा जिनको सम्मानित किया गया उनमें चंबा के मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डॉ गुरमीत कटोच, जिला निगरानी अधिकारी डॉ जालम सिंह, खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज ठाकुर, खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पद्मा अग्रवाल, खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ऋषि पुरी, खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सतीश फोतेदार, खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मानसिंह, खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अंकित शर्मा, एमडी मेडिसिन डॉ संजय कुमार, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश ठाकुर, मेडिकल ऑफिसर डॉ पुनीत पराशर, मेडिकल ऑफिसर डॉ करण हितेशी, मेडिकल ऑफिसर डॉ अंशुल, मेडिकल ऑफिसर डॉ  क्षितिज शर्मा, लैब टेक्नीशियन रोहित ठाकुर, मेल हेल्थ वर्कर अश्वनी कुमार, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट जीवन प्रकाश, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पंकज पठानिया, इंचार्ज 108 एंबुलेंस योगराज, सहायक उपनिरीक्षक पुलिस बलराज, सहायक उप निरीक्षक पुलिस अशोक कुमार, सहायक उपनिरीक्षक पुलिस कुलदीप कुमार, सहायक उप निरीक्षक पुलिस  राकेश गौड़ा, राजनगर पंचायत प्रधान राजीव ठाकुर और सचिव जयवंती कुमारी, संदीप कुमार टीजीटी प्रभारी थुलेल क्वॉरेंटाइन सेंटर, प्रधान ग्राम पंचायत रिंडा  नीरजा देवी और पंचायत सचिव कमल कांत, तहसीलदार चंबा रोशन लाल शर्मा, खंड विकास अधिकारी चंबा ओपी ठाकुर, वरिष्ठ सहायक एसडीएम कार्यालय चंबा राकेश महाजन, नायब तहसीलदार चम्बा  संदीप कुमार के अलावा सलूणी तहसील के भेलू गांव निवासी पवन कुमार, वरिष्ठ नागरिक सावित्री देवी जंदरोटिया, बहुमुखी प्रतिभावान कलाकार विवेक शर्मा, सेवा भारती और प्रेरणा  द  इनसिपरेशन संस्थाएं भी शामिल रहीं।

आईजीएमसी में वीरवार एक महिला ने दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार महिला को अस्थमा भी था।  महिला को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी जिसके चलते उसे वीरवार सुबह अस्पताल लाया गया था। वह बुधवार को ही परिवार सहित एक टैक्सी में सवार होकर पंजाब के पटियाला से वापस शिमला लौटी थी। उसके बाद से वह शिमला के नाभा स्थित अपने घर पर होम क्वारंटाइन में थी।  हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि वह कोरोना संक्रमित थी।  उसकी टेस्ट रिपोर्ट आने पर ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। घटना की पुष्टि एएसपी प्रमोद शुक्ला ने की है।

सदर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता एवं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर और उनके युवा सहयोगियों ने सदर विधानसभा क्षेत्र की नौणी पंचायत में जनता को मास्क वितरित किये। इस मौके पर युवा नेता ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि जितना सम्भव हो सके अपने घरों पर ही रहें। अगर अति आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क का हमेशा प्रयोग करें। उन्होंने जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करे ताकि जल्द से जल्द हम इस वैश्विक बीमारी से छुटकारा पा सके। आशीष ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा है कि जिस तरह से आये दिन देवभूमि में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे है यह प्रदेश की जनता के लिए चिंतनीय विषय है। आशीष ठाकुर ने कहा कि फिलहाल हमारे जिला बिलासपुर में कोई भी कोरोना पॉज़िटिव मामला नही है इसलिए हमें इस समय और ज्यादा सतर्क रहने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने बाहरी प्रदेशों से जिला बिलासपुर में आये लोगो से भी मीडिया के माध्यम से अपील की है कि वो लोग होम क्वारन्टीन में रहें और अपने परिवार, समाज और देवभूमि को इस महामारी से बचाने में सहयोग करें। इस मौके पर वार्ड सदस्या रानी धीमान, सदर युवा कांग्रेस महासचिव विकास ठाकुर एवं युवा समाजसेवी कमल किशोर उनके साथ मास्क वितरण में सम्मिलित रहे।

जयराम कैबिनेट की अहम बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। यह बैठक राज्य सचिवालय की जगह अब पीटर हॉफ में होगी। कोरोना के संकट से जूझ रही जनता को राहत देने के लिए जयराम कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय हो सकते है। वंही बैठक में दूसरे कई राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी शराब पर कोरोना सेस लगाने पर विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि शराब के दाम में भी कुछ फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। बैठक में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर मंथन  की संभावना है। इसके अलावा बैठक में लॉकडाउन में आम लोगों को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए और रियायत देने पर भी निर्णय हो सकता है। बता दे ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी।

करोना के कहर के बीच हिमाचल प्रदेश के लिए एक और दुखद खबर आई है। मंडी के सरकाघाट के 21 वर्षीय युवक की करोना से आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई थी। इसके बाद साथ मे आयी इसकी माँ के कोरोना सेम्पल लिए गए थे। जिसकी  रिपोर्ट देर रात्रि को आई है जो कि पॉजिटिव है। इसके साथ ही अब  आईजीएमसी शिमला में एक क्रोना पॉजिटिव मामला  उपचाराधीन है।  बताया जा रहा है कि जब यह युवक इलाज के लिए दिल्ली गया था तो इसकी मां भी इसके साथ थी। इस प्रकार जो प्रदेश कोरोना मुक्ति की दहलीज पर खड़ा था वो एक बार फिर कोरोना के चंगुल में फंसता नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना के 6 एक्टिव मामले हो गए हैं जबकि कोरोना संक्रमितों कुल संख्या 46 हो गई है।

कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश सरकार व प्रसासन पूरी गम्भीरता से दिन रात जुटा हुआ है , हर मन्त्री, विधायक, पार्टी अधिकारी इससे लड़ाई लड़ रहे हैं।  इसी कड़ी में वीरवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सहजल व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल कुनिहार पहुंचे। कुनिहार विकास खण्ड कार्यालय सभागार में उन्होंने आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों के साथ कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों को सांझा किया। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यो से हिमाचल के लोग अपने घर वापिस आ रहे है। पंचायत स्तर पर ऐसे बाहरी राज्यो से आने वाले लोगो के बारे में सूचना प्रशासन तक पहुंचाए, ताकि उन्हें घरों में करोंटाइन करके  कोरोना के वायरस को फैलने से बचाया जा सके। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से अपनी, अपने परिवार व समाज की सुरक्षा की अपील की।  इस दौरान विभाग द्वारा बनाए गए  मास्क भी मौजूद लोगों में बांटे गए। इस दौरान मंत्री महोदय ने लॉकडाउन से लोगो को आ रही समस्याओं को जाना और कहा कि वायरस से बचने के लिए एहतियात के तौर पर जो उपाय करने है,उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाये। राहत के तौर पर जो कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे है उन पर भी इस बैठक में चर्चा की गई।   इस दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रत्तन सिंह पाल, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी विवेक पॉल, एसबीपीओ संजय वर्मा, सीडीपीओ विनोद गौत्तम, डीपीओ वंदना चौहान, जिला परिषद सदस्य कंचन माला, बीडीसी सदस्य सीमा महंत, गीता ठाकुर, दलीप पाल, राजेश शर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।  

कोरोना वायरस के खतरे के कारण घोषित क्फ्र्यू और 10वीं तथा 12वीं कक्षा की अगले वर्ष होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं ने छात्रों को यह सोचने पर विवश कर दिया था कि उनका बहुमूल्य एक वर्ष अब कैसे बच पाएगा। संकट के इस समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तकनीक के प्रयोग के साथ प्रदेश की युवा पीढ़ी को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने की सोच ने सभी को आस बंधाई। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य के कोने-कोने में सुलभ दूरदर्शन चैनल के माध्यम से ‘हिमाचल में ज्ञानशाला-हर घर पाठशाला’ आरंभ की। हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला ने आरंभ होते ही प्रदेश के 10वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्रों को न केवल पाठ्यक्रम के अनुरूप जानकारी प्रदान करने का सूत्रपात किया अपितु उन्हें तकनीक के माध्यम से अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने के मूलमंत्र से अवगत भी करवाया। सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के कोहू गांव की 10वीं कक्षा की छात्रा हिमा देवी ने दूरदर्शन के माध्यम से आरंभ की गई ज्ञानशाला के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ज्ञानशाला ने उनकी शिक्षा की सबसे बड़ी चिंता और चुनौती को दूर कर दिया है। अब वे प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक अत्यन्त ही सरल पद्धति से अपने पाठ्यक्रम को सीख पा रही हैं।  जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट के 12वीं कक्षा के छात्र लखविन्द्र सिंह का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्ञानशाला के माध्यम से न केवल उनका एक वर्ष बर्बाद होने से बचा लिया अपितु कोरोना संकट के समय में बेहतर शिक्षा भी उपलब्ध करवाई। कोहू गांव की 10वीं कक्षा की छात्रा अंजना देवी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लौहारघाट की 12वीं कक्षा की कमलेश कुमारी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दिग्गल की 10वीं कक्षा की छात्रा पायल धीमान, इसी विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा अनु सहित जिला के अनेक छात्र प्रदेश सरकार की इस पहल से गदगद हैं। सोलन जिला के अर्की उपमंडल के गांव बथालंग की 12वीं कक्षा में पढ़ रही रूचिका, गांव मांडला की 10वीं कक्षा की वैशाली भी दूरदर्शन के हिमाचल चैनल पर प्रतिदिन कक्षा लगा रही हैं। इन छात्राओं का कहना है कि ज्ञानशाला के माध्यम से हम दैनिक कक्षा की तरह ही गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान जैसे विषयों की बारीकियों को आसानी से समझ पा रहे हैं।  ई-लर्निंग एवं शिक्षण अर्थात हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला के माध्यम से 10वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्र प्रतिदिन अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इन कक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। छात्रों की सुविधा के लिए अध्यापकों ने विद्यालयवार व्हट्सऐप ग्रुप बनाए हैं। इन ग्रुप के माध्यम से छात्रों को दैनिक गृह कार्य प्रदान किया जाता है और उनकी शंकाओं का निवारण किया जाता है।   सोलन जिला में सोलन, अर्की, कुनिहार, कण्डाघाट तथा दाड़लाघाट क्षेत्र में छात्र सिटी चैनल के माध्यम से चैनल संख्या 804 पर हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला का लाभ उठा रहे हैं। कसौली, परवाणु, धर्मपुर, सोलन, बरोटीवाला तथा नालागढ़ में फास्टवे के माध्यम से चैनल संख्या 95 पर हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुबाथु एवं साथ लगते क्षेत्रों में परवाणु सैटेलाईट सर्विसिज द्वारा चैनल संख्या 33 पर हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला का प्रसारण नियमित रूप से किया जा रहा है। छात्र http://www.education.hp.gov.in तथा https://cut.ly/hargharpathshala के माध्यम से घर पर ही आॅनलाईन वीडियो एवं वर्कशीट भी देख सकते हैं। युवा पीढ़ी को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञानवान बनाने की प्रदेश सरकार की यह पहल वास्तविक अर्थों में छात्रों के लिए संजीवनी बनकर उभरी है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों को वापिस लाने के कार्य में लगे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालकों व परिचालकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को सरकार ने 50 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 से निपटने में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत राजस्थान के कोटा, दिल्ली, चण्डीगढ़ ट्राई सिटी-मोहाली, पंचकूला व चण्डीगढ़ सहित देश के अन्य हिस्सों में भारी संख्या में फंसे हिमाचली विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश वापिस लाने में एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों के योगदान की सराहना की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वाराणसी के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल प्रदेश के 22 विद्यार्थियों को सुरक्षित वापिस भेजने के प्रबन्धों के लिए आभार व्यक्त किया। इन विद्यार्थियों के वीरवार तक वापिस पहुंचने की संभावना है।

एसडीएम डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से  पिछले दिनों में नूरपुर उपमंडल के अंतर्गत 2734 लोग बाहरी राज्यों अथवा जिलों से ग्रीन और येलो पास के माध्यम से अपने-अपने घरों में पहुंचे है। उन्होंने बताया कि इस पास सुविधा के तहत प्रशासन द्वारा जिन लोगों को  28 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रखा गया हैं, उन्हें क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित सभी मानदंडों को घर में रह कर पूरी तरह अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग  यदि घरों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।       उन्होंने होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को आगाह किया है  कि  वे घरों से बाहर न निकलें। अगर कोई व्यक्ति बाहर घूमते पाया जाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ उसे  28 दिनों तक इंस्टिटूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा।

उपमण्डल घुमारवीं में कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबन्धों का उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने जायजा लिया। उन्होंने घुमारवीं के दकडी चैक में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से लाॅकडाउन के दौरान वाहनों से संबंधित एकत्रित की जा रही जानकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने वहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किए गए चिकित्सा केन्द्र जहां पर बाहर से आ रहे वाहनों में सफर कर रहे यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे है के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  उपायुक्त ने संत निरंकारी मिशन भवन घुमारवीं में स्थापित क्वारंटाईन केन्द्र में रह रहे लोगों से बातचीत की तथा उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने दधोल में निर्माणाधीन पुल के कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार को निर्माण स्थल पर मजदूरों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और सैनीटाईजर का प्रयोग करने के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला बिलासपुर की सीमा तरघेल में स्थापित पुलिस पोस्ट पर तैनात पुलिस उप अधीक्षक घुमारवीं से लाॅकडाउन में आने जाने वाले वाहनों की संख्या व दर्ज की जानेवाली सूचनाओं की जानकारी ली। उन्होंने इस स्थान पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से अपनी थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाई। उपायुक्त ने विभिन्न स्थानों पर लोगों को आवश्यक हिदायत देते हुए लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क को प्रयोग करने के तथा बार-बार हाथ धोने, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने के लिए कहा।

भाजपा हिमाचल प्रदेश ने 5 मई, 2020 से कोरोना महामारी के दृष्टिगत सेवा का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। ऐसा डा राजीव बिन्दल प्रदेशाध्यक्ष भाजपा ने प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा में लीन है, उन्होंने कहा की भाजपा ने 300 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14000 कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि अगले माह भाजपा 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने जा रही है। भाजपा अपने अगले चरण में पन्ना प्रमुखों तक की बैठके वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से करने वाली है।  देश भर में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश आधुनिकरण में सबसे आगे चल रहा है। भाजपा हिमाचल प्रदेश ने एक महीने का अपनी पूरी कार्य योजना बनाकर उसे प्रदेशभर में जारी कर दिया है। बिन्दल ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर गांव गांव, घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे, वह संदेश है दो गज की दूरी बहुत है जरूरी सावधानी हटी दुर्घटना घटी फेस कवर लगाएं सुरक्षा पाएं।  बिन्दल ने बताया कि 29 मार्च से 4 मई के बीच में 4,58,510 भोजन के पैकेट; 99,334 मोदी राशन किट; 17,22,219 फेस मास्क; 1,81,60,191 रू पीएम केयर फंड में तथा 7,33,25,451 रू का सीएम कोविड-19 फंड में सहयोग दिया है। अब तक प्रदेश में 22,33,076 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। इसके साथ ही 8 लाख के लगभग आरोग्य ऐप हिमाचल प्रदेश में डाउनलोड की गई है। हमें सभी को आरोग्य ऐप डाउनलोड करने के लिए कहना है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के कार्यों से देशभर में अपना स्थान बनाया है व आगामी कार्यों से और श्रेष्ठ स्थान बनाएगी।  वीडियो कॉन्फ्रेंस में सांसद रामस्वरूप शर्मा, सुरेश कश्यप, किशन कपूर, राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी, मंत्री विक्रम ठाकुर, डा राजीव सहजल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, सतपाल सिंह सत्ती सहित तीनों महामंत्री, आठ उपाध्यक्ष, आठ सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रमुख प्रवक्तागण, मीडिया प्रभारी, सह प्रभारीगण, मोर्चों, प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण जुड़े।

जिला पुलिस बद्दी द्वारा बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत बाहर से आए व्यक्तियों के होम क्वारेनटाइन का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है ताकि इस महामारी को सफलतापूर्वक रोका जा सके। यह जानकारी बद्दी के पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने दी।  रोहित मालपानी ने कहा कि अभी तक 415 व्यक्ति क्षेत्र में बाहर से आए हैं। इनमें 36 व्यक्ति बरोटीवाला, 140 व्यक्ति बद्दी, 93 व्यक्ति नालागढ़, 49 व्यक्ति रामशहर, 25 व्यक्ति दभोटा तथा 72 व्यक्ति जोघों क्षेत्र में आए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 371 व्यक्तियों की पुलिस द्वारा होम क्वारेनटाइन के संबंध में भौतिक जांच सुनिश्चित की गई है जबकि शेष की जांच की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सचिवों तथा नगर परिषद नालागढ़ एवं बद्दी के अध्यक्ष एवं पार्षदों से आग्रह किया कि बाहर से आए व्यक्तियों के होम क्वारेनटाइन के संबंध में पूरी जानकारी रखें और उपमंडल प्रशासन को भी अवगत करवाएं। रोहित मालपानी ने कहा कि पुलिस होम क्वारेनटाइन किए गए व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन करने के साथ-साथ यातायात नाकों पर पूर्ण जांच भी सुनिश्चित बना रही है। इन नाकों से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी एकत्र की जा रही है और इनकी स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 05 मई, प्रातः 8.00 बजे से 06 मई, 2020 प्रातः 8.00 बजे तक पुलिस जिला बद्दी से 620 वाहनों में कुल 1462 व्यक्तियों ने आवागमन किया। उन्होंने कहा कि इनमें से बिलासपुर जिला के लिए 109 वाहनों में 260 व्यक्ति, चंबा जिला के लिए 34 वाहनों में 125 व्यक्ति, हमीरपुर जिला के लिए 60 वाहनों में 130 व्यक्ति, कांगड़ा जिला के लिए 68 वाहनों में 180 व्यक्ति, कुल्लू जिला के लिए 06 वाहनों में 12 व्यक्ति, मंडी जिला के लिए 152 वाहनों में 384 व्यक्ति, पुलिस जिला बद्दी के लिए 118 वाहनों में 193 व्यक्ति, शिमला जिला के लिए 04 वाहनों में 13 व्यक्ति, सिरमौर जिला के लिए 02 वाहनों में 05 व्यक्ति, सोलन जिला के लिए 29 वाहनों में 72 व्यक्ति तथा ऊना जिला के लिए 38 वाहनों में 88 व्यक्तियों ने आवागमन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल इस दिशा में पूर्ण रूप से सजग है तथा सभी निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ जांच एवं स्क्रीनिंग के कार्य को सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन प्राइवेट आईटीआई दाड़लाघाट ने एक नई शुरुआत करते हुए कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में लेते हुए समस्त आईटीआई प्रशिक्षुओं को नई तकनीक के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई करवाना शुरू किया है।  प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने कहा है कि प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं को जूम एप व गूगल शीट, यूट्यूब, व्हाट्सएप व कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है जिसके लिए ट्रेड अनुसार समय सारणी बनाई गई है। प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक की पढ़ाई करवाई जा रही है। समस्त प्रशिक्षक व स्टाफ अपने घरों से कार्य करते हुए इन प्रशिक्षुओं के भविष्य को संवारने में लगे हैं। अभी थ्योरी व साफ्ट स्किल का कार्य करवाया जा रहा है। इन प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन हाजिरी भी लगाई जाती है व घर के लिए काम भी प्रतिदिन दिया जा रहा है जिसको प्रशिक्षु करके व्हाट्सएप व जूम कॉल के जरिए बता रहे हैं। इसके साथ आईटीआई इस सप्ताह को मातृ सप्ताह के रूप में भी मना रही है। ऑनलाइन ही बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है जिसमें केवल माताओं को ही जोड़ा जाता है। वही दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाएं भी नई तकनीक का प्रयोग करते हुए बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रशिक्षुओ की उपस्थिति 80 से 100% तक रह रही है, इसका लाभ बच्चों की माताओं द्वारा पेरेंट्स मीटिंग में बताया गया कि प्रतिदिन बच्चे व्यस्त रहते हैं अन्यथा इस लॉकडाउन में घरों में खाली ही रहते थे। जैसा कि कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर अब कम से कम इनकी एनर्जी सकारात्मक कार्य में लग रही है। हर संकट एक अवसर भी लाता है और इस अवसर को सकारात्मक पहल के साथ अंबुजा आईटीआई ने यह शुरुआत की है। वर्तमान में 180 प्रशिक्षु इसका लाभ ले रहे हैं। वही इस समय सात ट्रेड आईटीआई में चल रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर टैली, सिलाई व सहायक इलेक्ट्रीशियन आदि ट्रेड है।

पुलिस थाना दाडलाघाट में अंबुजा सीमेंट उद्योग के मेन गेट पर ट्रक रोकने तथा सुरक्षाकर्मियों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार अबुजा कंपनी के सुरक्षा अधिकारी नवीन सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय बीएस बिष्ट गांव रामगढ़ तालो, डाकखाना एसएनएस आश्रम, जिला नैनीताल उत्तराखंड ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि जब वह कंपनी गेट पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था तो कुछ लोग कंपनी के गेट पर नशे की हालत में इकट्ठे हुए तथा कंपनी के सभी ट्रकों का आवागमन रोकने की कोशिश की। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को ट्रकों में लोडिंग अनलोडिंग बंद करने की धमकियां दी और इसी संदर्भ में सुरक्षाकर्मियों से भी हाथापाई करने की कोशिश करने लगे।पुलिस द्वारा उन लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 34,188,341,506, के अधीन मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी दाड़ला प्रताप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन की जा रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में कोरोना के चार मामले पाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही ही नज़र आ रही है। उनका कहना है कि एक ओर जहां प्रदेश के लोग लॉक डाउन का पूरा पालन किए हुए है, वही बाहर से आने वाले संक्रमित लोगों ने प्रदेश में इसकी चिंता को बढ़ा दिया है। उन्होंने इस माहमारी से अब तक दो लोगों की मौत पर भी दुःख व्यक्त किया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि लॉक डाउन के तीसरे चरण में मंडी जिला में एकाएक दो लोगों के कोरोना से संक्रमित पाया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है अन्य राज्यों से जो लोग प्रदेश में अपने घर लौट रहे है उनकी पूरी तरह से स्क्रीनिंग न किया जाना इसका मुख्य कारण लगता है और जिस तादाद से लोग यहां अपने घर आ रहें है उससे इस माहमारी के संक्रमण बढ़ने की किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि जो भी लोग प्रदेश में अपने घर आ रहें है उनकें पूरे स्वास्थ्य की जांच कर पूरा कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना का असर देश प्रदेश से जल्दी जाने वाला नही लगता। इसके लिए कोई ठोस कार्य योजनाएं बनाए जाने की बहुत ही जरूरत रहेगी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिछले दिनों जो अपने पत्र में प्रदेश सरकार को सुझाब दिए थे उसे उनपर जल्द कार्य शुरू कर देना चाहिए। इससे पहले की यह माहमारी कोई विकराल रूप न ले ले इसके लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स सुरक्षा के उपकरण, बेंन्टीलेटर इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ हीं स्वास्थ्य सेवाओं में समय के अनुरूप विस्तार के लिए ओर अधिक बजट का विशेष प्रावधान करने की जरूरत भी रहेगी जिससे जिला के सभी अस्पतालों में टेस्टिंग सुविधा से इस प्रकार की किसी भी माहमारी का तुरंत पता लग सकें। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि लॉक डाउन की बजह से बेरोजगारी के चलते अन्य राज्यों की भांति प्रदेश से भी हजारों कामगार, लेबर अपने अपने घरों को पलायन कर चुकी है। उनका कहना है कि इसका प्रदेश की आर्थिकी पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रदेश में कृषि और बागवानी में लेबर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है,इस बार इनके यहां न होने से एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा होने वाली है। उनका कहना है कि अगर प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन के इस समय में इनके खाने पीने की अगर कोई उचित व्यवस्था की होती तो इस समस्या से बचा जा सकता था। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि आज देश मे कोरोना को लेकर जो गंभीर हालत पैदा हो गए है वह बड़ी चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है कि देश में आज लोगों के बीच एक अफरातफरी का माहौल बना हुआ है। लाखो लोग बेरोजगारी की मार झेलते हुए अपने घरों को जानें के लिए आतुर है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह एक जगह ठहर गई है। देश मे भयानक मंदी का दौर शुरू हो गया है। आने वाला समय और भी भयबह हो सकता है, अगर अभी से कोई ऐसे कदम न उठाए गए जिनमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार को भी गति मिल सकें।

आखिर जेएनवी कुनिहार के 9वीं कक्षा के माइग्रेट विद्यार्थियों का जेएनवी पुणे महाराष्ट्र से घर वापिसी की सूचना पाकर अभिवावकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 31 मार्च के बाद वापिस आने वाले यह विद्यार्थी पहले लॉकडाउन के बाद रेल व बसों के न चलने से फंस गए थे। तीसरे लॉक डाउन में इनका घर वापसी का रास्ता साफ हुआ। जेएनवी कुनिहार से 5 मई 2020 को जेएनवी पुणे के 6 गर्ल्स व 7 बॉयज विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की अनुमति से  प्रधानाचार्य डीएस रावत द्वारा रवाना किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को जूस पानी, ब्रेड बटर, जैम, फ्रूट व खाना देकर व बस को सेनेटाइज करके पूना के लिए रवाना किया गया तो वन्ही पुणे जेएनवी से कुनिहार जेएनवी के 8 गर्ल्स व 13 बॉयज विद्यार्थियों को हिमाचल के लिए रवाना किया गया जिसका पूरा खर्चा नवोदय विद्यालय समिति ने वहन किया।  6 मई को हिमाचल व महाराष्ट्रा से लेकर चली यह बसे जेएनवी रतलाम मध्य प्रदेश पहुंची व यंहा से यह बसे वापिस अपने अपने प्रदेश के विद्यार्थियों को लेकर अपने गंतव्य की ओर निकलेगी व 7 मई को हिमाचल के जिला सोलन के जेएनवी कुनिहार के  यह विद्यार्थी प्रदेश के परवाणू पहुंचेंगे।जंहा पर उक्त विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच (स्क्रीनिंग) होकर होम क़वारनटाइन होगी या जिला प्रशासन द्वारा तय स्थान पर रखा जाएगा पहुंचने पर ही ज्ञात होगा। चायल, बद्दी, दिगल डुमेंहर, अर्की के इन विद्यार्थियों के अभिवावक परवाणू या धर्मपुर पहुंच कर अपने बच्चो को जिला प्रशासन के दिशानिर्देश के अनुसार अपने घर ले जा सकते है। उक्त जानकारी विद्यालय के बहुत ही जुझारू व कर्मठ प्रधानाचार्य डीएस रावत ने दी। उन्होंने डीसी सोलन सहित पूरे जिला प्रसासन का बच्चों को अपने अपने राज्य में पहुंचाने के लिए दिए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए इस समय पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। इस संकट की घड़ी में लोग भरपूर सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस विकट परिस्थिति से उबरने के लिए उपमंडल अर्की की गांव तरेडा (हवाणी कोल)डाकघर मांगल के स्वतन्त्रता सैनानी स्व केदारू राम की पत्नी काशू देवी ने स्वेच्छा से 1 लाख 11 हजार रूपए का चैक पीएम रिलीफ फंड में दिया। 86 वर्षीय काशू देवी ने बताया कि वह हमेशा ही समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य करती रहती हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो कुछ भी बन पाए संकट की इस घड़ी में स्वेच्छापूर्वक दान करें।

  सदर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता एवं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपने कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा नही कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बॉर्डर पर तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो रात दिन बाहरी प्रदेशों से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग में लगे हुए है उन कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग आज तक पीपीई किट्स तक मुहिया नही करवा पाई। जो ग्लब्स इन कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए जा रहे है वह भी अच्छी गुणवक्ता के नही है। आशीष ठाकुर ने कहा कि अगर स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो क्या इसकी जिमेवारी लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है साथ मे अगर इन कर्मियों को ही उचित सुविधाएं नही मिल पा रही है तो हम कैसे विश्वास कर ले कि जो लोग बाहरी राज्यों से वापिस घर आ रहे है वो भी सुरक्षित हैं।  आशीष ठाकुर ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाहरी प्रदेशो में फंसे लोगों की घर वापसी के आदेश बिना किसी तैयारी के कर दिए। उन्होंने कहा अगर सरकार को लोगो के हितों की इतनी ही चिंता सता रही थी तो क्यों नही उन्होंने राज्यों की सीमा पर प्रवेश करने वाले लोगों की कोरोना टेस्ट करवाने की व्यवस्था की।  आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि 70 लाख वाली आबादी के प्रदेश में अभी तक लगभग 8000 टेस्ट ही स्वास्थ्य विभाग कर पाया है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग बाहरी राज्यो से घर वापिस आए है कि वो सरकार के निर्देशों का पालन करे और खुद को होम क्वारन्टीन करें। अगर कोई व्यक्ति सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो उसके खिलाफ ठोस कारवाही अमल में लाइ जाए। आशीष ठाकुर ने कहा कि जिस तरह आए दिन देवभूमि में नए मामले सामने आ रहे है उससे लोगो मे भय की स्थिति उत्तपन हो गइ है उन्होंने जनता से अपील की है कि डरे नही ओर सरकार के निर्देशों का पालन करकर खुद को ओर अपने समाज को सुरक्षित रखें।

जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां रेलवे स्टेशन से कुछ दूर रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात व्यक्ति की आधी जली हुई लाश मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंच कर छानबीन शुरू कर दी है। मौके पर पंहुचे रेलवे पुलिस के अधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि मामले की छानबीन जारी है तथा लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यह भी तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है या कोई और मामला है फोरेंसिक टीम मौके पर पंहुच कर जांच करेगी।

हिमाचल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रामलाल ठाकुर में कहा है कि लॉकडाउन में लोगों को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है।लोग उनसे उलझ भी रहे हैं। जिसके कारण पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए हिमाचल सरकार को पुलिस व होमगार्ड के जवानों की सुरक्षा के लिए और पुलिस कर्मियों के परिवारों के प्रति भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए।  उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है कि यदि किसी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ़, की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होती है सरकार उसका 50 लाख का बीमा करवाएगी। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन पुलिस के कर्मचारी और होमगार्ड के जवान भी सामान रूप से कोरोना वायरस के खतरे में डॉक्टरों के साथ साथ पहली कतार में हैं। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में सबसे पहले आने का खतरा  भी सबसे ज्यादा इन्हीं कर्मचारियों पर है, क्योंकि जगह जगह पर चेक-पोस्ट तथा नाकों पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनकी जांच सबसे पहले पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान कर रहे हैं। सरकार को इनके लिए भी 50-50 लाख के बीमा का प्रावधान करना चाहिए।  ठाकुर ने कहा कि राजधानी दिल्ली में लगभग 70 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंनेे कहा कि एक तरफ तो सरकार इन कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसा रही है, वहीँ दूसरी तरफ़ उनके डीए में कटौती कर दी है जो सरासर गलत है। होना यह चाहिए था कि डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान जो इस समय हमारी रक्षा में लगे हैं, इनके लिए इस स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनज़र कोई विशेष भत्ता दिया जाए। उन्होंने मांग की कि सरकार इस बारे में तुरंत कोई ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कोरोना वायरस के चलते यदि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है, तो वह किसान है। एक तो किसानों की फसलों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है, किसान अपनी फसल बाज़ार तक नही पहुंचा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ओलावृष्टि से हमारे  सेब व आम की फसल और अन्य सीटरस फलों की को बहुत नुक्सान पहुंचा है। ये फसलें लगभग तबाह हो गई हैं। सरकार को तुरंत संबंधित विभागों और अधिकारियों को, किसानों को हुए नुकसान  की रिपोर्ट बनाने के आदेश जारी करने चाहिए तथा साथ ही किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। किसानों ने कर्ज लेकर फसलें लगाई हैं, अब जबकि लॉक डाउन के चलते उन्हें सही मूल्य नहीं मिल पा रहा और फूल इत्यादि तो किसान बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक  नुक्सान हुआ है।  ठाकुर ने कहा कि जो लोग फूलों की खेती करते हैं, उन्हें बड़े महंगे बीज लेने पड़ते हैं। अब जब उनकी पूरी फसल ही बाज़ार तक नही पहुँच पाई तो उनके ऊपर बैंक की देनदारी खडी हो गयी है। तो इससे किसानों कर्ज  अदायगी करने में कठिनाई होगी। सरकार को किसानों की कर्ज माफी के संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट फ़र्मों का हजारों करोड़ कर्ज़ माफ कर सकते हैं, तो इस देश की रीढ़ की हड्डी किसानों का कर्जा भी माफ होना चाहिए, यह सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है। पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस महासचिव संदीप सांख्यान भी उपस्थित रहे। 

कोरोना वायरस के खतरे के कारण 24 मार्च, 2020 से प्रदेश में घोषित कर्फ्यू के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने जहां आम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने के लिए विशिष्ट प्रयास किए वहीं किसानों को विभिन्न माध्यमों से सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार के इन निर्णयों से एक ओर आम जनता को घरद्वार के समीप सुविधाएं प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर किसानों को व्यापक लाभ भी मिला।  सोलन जिला में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण तत्परता के साथ लागू किया गया। इससे कृषक अपनी उपज समय पर मंडियों तक पहुंचा पाए और कृषि योग्य भूमि में आवश्यक फसलें समय पर उगा पाए। कर्फ्यू घोषित होने एवं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के थमने पर कृषक वर्ग को अपनी उपज के खेत में ही बर्बाद होने और समय पर बीज न मिलने का खतरा सताने लगा था। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कृषक वर्ग की चिंताओं के दृष्टिगत त्वरित एवं दूरगामी निर्णय लिए। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुरूप सोलन जिला में कार्यरत सभी 22 कृषि विक्रय केन्द्रों को तुरंत खोला गया। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोविड-19 कर्फ्यू पास जारी किए गए। कृषि विभाग ने कर्फ्यू के दृष्टिगत किसानों को उनके घर पर ही विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला में तैनात विभाग के 15 अधिकारियों के मोबाईल एवं दूरभाष नम्बर जारी किए। किसानों को इन मोबाइल एवं दूरभाष नम्बरों की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। किसानों को दूरभाष के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। कृषि विभाग ने रबी मौसम में तैयार होने वाली फसलों की कटाई के लिए कार्य योजना तैयार की और विषयवाद विशेषज्ञ और कृषि प्रसार अधिकारियों के माध्यम से इस विषय में किसानों को जानकारी दी गई। सोलन जिला को बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी जिला माना जाता है। कृषि विभाग ने जिला में उगाई जाने वाली मटर, गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि की फसल को न केवल मण्डियों तक पहुंचाया अपितु कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) सोलन के माध्यम से यह भी सुनिश्चित बनाया कि बेमौसमी एवं नकदी फसलों को खेत से ही क्रय किया जाए।  सभी किसानों को सम्बन्धित उपमंडलाधिकारियों द्वारा कृषि उत्पाद विपणन समिति तक अपनी उपज पहुंचाने के लिए समयबद्ध कर्फ्यू पास जारी किए गए। इससे विशेष रूप से सोलन जिला के वह किसान लाभान्वित हुए जो नकदी फसलों, बेमौसमी सब्जियों और गेहूं इत्यादि की फसल से सम्बद्ध हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के मध्य सुरक्षित तरीके से लाभान्वित करने के लिए किए गए प्रयास पूर्ण रूप से सफल भी रहे हैं। एपीएमसी सोलन द्वारा 24 मार्च, 2020 से 06 मई 2020 तक 09.20 करोड़ रुपये व्यय कर 4000 मीट्रिक टन मटर का क्रय किया गया। एपीएमसी सोलन ने न केवल जिला सोलन अपितु जिला सिरमौर और जिला शिमला के साथ-साथ जिला मंडी के करसोग से भी मटर क्रय किया। इस अवधि में कृषि विभाग ने सोलन जिला में 15180 हैक्टेयर पर गेहूं की फसल की कटाई भी सुनिश्चित बनाई। इसमें 700 हैक्टेयर सोलन, 400 हैक्टेयर कंडाघाट, 3640 हैक्टेयर धर्मपुर, 1800 हैक्टेयर कुनिहार तथा 8640 हैक्टेयर क्षेत्र में नालागढ़ खंड में गेहूं की फसल की कटाई की गई। विभाग ने गेहूं की फसल की कटाई, गहाई व बीज भराई के उपरांत नालागढ़ के मंझोली में गेहूं बीज का भंडारण करवाया तथा भारतीय खाद्य निगम के पंजाब राज्य के भरतगढ़ तथा घनोली एवं अनाज मंडी चंडीगढ़ में गेहूं का भंडारण करवाया।  कृषि विभाग ने इस अवधि में जिला के 645 हैक्टेयर क्षेत्र पर जौ, 1200 हैक्टेयर क्षेत्र पर जौ, 40 हैक्टेयर क्षेत्र पर चना तथा 2090 हैक्टेयर क्षेत्र पर मटर की तैयार फसल का उचित निपटारा भी सुनिश्चित बनाया। कृषि विभाग ने इस अवधि में किसानो को निर्देशानुसार बीज, कीटानाशक दवाईयां एवं औज़ार उपलब्ध करवाए। किसानों को सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करने के विषय में समझाया गया और फसल कटाई तथा अन्य कार्यों में संलग्न किसानों को मास्क तथा सेनेटाइजर भी प्रदान किए गए। जिला के अर्की उपमंडल की ग्राम पंचायत बखालग के बणिया देवी के भगतराम शर्मा, देवीचंद, मेहरचंद तथा गांव बथालंग के सागरचंद सहित अनेक अन्य किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन सोलन के प्रयासों से न केवल जिला की बेशकीमती उपज मंडियों तक पहुंची है अपतिु किसानों को उचित मूल्य भी मिला है। सभी किसानों ने संकट के इस समय में प्रदान की गई सहायता के लिए मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है।

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज 7 मई को जिला मुख्यालय पर एक बैठक करेंगे। बचत भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में वे कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला में उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे जिसमें क्वॉरेंटाइन सुविधाएं भी शामिल हैं।  जिला लोक संपर्क अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि प्रवास कार्यक्रम के मुताबिक विधानसभा उपाध्यक्ष 7 मई को सायं तीसा के लिए रवाना होंगे। विधान सभा उपाध्यक्ष 8 मई को खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा के समिति सभागार में भी सुबह 11 बजे जहां कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर चुराह उपमंडल में चल रही मुहिम की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वे क्वॉरेंटाइन सुविधा में रह रहे लोगों की व्यवस्था को भी जांचेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष का 8 मई के आगे का प्रवास कार्यक्रम बाद में जारी होगा।

भारत स्काउट्स एवम गाइड्स हिमाचल प्रदेश द्वारा स्काउट फाइट अगेंस्ट कोरोना नाम से एक प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर चलाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ज़ूम वीडियो कॉल के माध्यम से रोवर्स व रेंजर्स को स्टेज प्रदान किया जा रहा है जिसमे वह लॉक डाउन के समय मे विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। साथ ही में अनेक रिसोर्स पर्सन्स के साथ मिलने व विचार साझा करने का मौका रोवर्स व रेंजर्स को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अमर छेत्री सह आयुक्त बॉय प्रोग्राम भारत स्काउट्स एवम गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली व मीनाक्षी सूद सह राज्य सचिव भारत स्काउट्स एंव गाइड्स हिमाचल प्रदेश ने रोवर्स व रेंजर्स के साथ अपने विचार साझा किए। जिसमे अमर छेत्री द्वारा वर्चुअल स्काउटिंग को बढ़ावा देने को कहा गया जबकि मीनाक्षी सूद द्वारा घर मे रह कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का संदेश दिया गया साथ ही में अपनी रुचि के अनुसार कौशल विकास को बढ़ावा देने को कहा गया। भारत स्काउट्स एवम गाइड्स हिमाचल प्रदेश द्वारा यह बाहरवीं डिजिटल मीटिंग थी जबकि अब तक कि ग्यारह मीटिंग्स में अलग अलग स्त्रोत व्यक्तिवत द्वारा रोवर रेंजर्स को विभिन्न प्रकार के सन्देश दिए जा चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर  संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ। भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर  पर सदर के विधायक  सुभाष ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब के विचार और आदर्श हमें निरंतर पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। कार्यक्रम में  जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान , जिला महामंत्री आशीष ढिल्लों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके उपरांत मण्डी मानवा में 80 गरीब एवं ज़रूरतमंद  लोगों को राशन किट और मास्क वितरित किए । इसके अलावा पंचायत बल्ह बुल्हाणा के गाँव खन में भी 70 लोगों को राशन किट वितरित की। इन कार्यक्रमों में सभी लोगों को मास्क भी वितरित किये और उनको सोशल डिस्टेन्स के बारे में भी बताया।  विधायक  ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश का पालन करने के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग करने की भी अपील की। इन कार्यक्रमों में सदर मण्डल महामंत्री प्यारे लाल चौधरी, पार्षद नरेन्द्र पंडित, बॉबी शर्मा, सदर मण्डल उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह, युवा मोर्चा प्रवक्ता विनोद ठाकुर,राज कुमार,नंद लाल नदी उपप्रधान, अर्चना ,सुनील राणा,महिपाल व अन्य ने भाग लिया।

कर्फयू और लाॅकडाउन में सैंकड़ों परिवार ऐसे हैं जो अपने किराए के मकानों या अन्य स्थानों पर फंसे हैं। ऐसे में इन परिवारों को राशन, भोजन आदि की कोई दिक्कत न हो इसके लिए नगर की धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं दिन रात सेवा में लगी है। इसी कड़ी में रेडक्रास सोसायटी द्वारा भी प्रतिदिन।सैंकड़ों लोगों को भोजन तैयार कर दिया जा रहा है। जरूरतमंदों को घर द्वार भोजन पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि कोई परिवार भूखा न सोए। इसी फेहरिस्त में मुख्य बस अडडा के पास भी रेडक्रास सोसायटी द्वारा अपना केंद्र स्थापित किया है जहां पर दिन रात जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। यहां पर लाकडाउन से डोगरा भोजनालय चलता था लेकिन अब।इसे सेवार्थ रूप दे दिया गया है। दिनेष डोगरा ने बताया कि अब दिन रात यहां पर सेवा की जाती है, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाकर आत्मिक षांति का बोध भी होता है। वहीं इसी स्थान पर समाजसेवी विषाल षर्मा भी दिन रात जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होने बताया कि यहां पर नेशनल हाइवे होने के कारण कई चालक आते हैं जिन्हें भोजन करवाया जाता है, यही नहीं दिन रात जनसेवा में लगे लोगों को भी यहीं भोजन व्यवस्था की गई है।  

बिलासपुर नगर में पुलिस  प्रसाशन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए नाकों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी न सिर्फ लोगों को कानून के दायरे में रहकर नियमों का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं बल्कि कोरोना संक्रमण को रोकने के तरीके बताकर जागरूक भी कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों की इस अनूठी पहल का सभी स्वागत भी कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत गुरूद्वारा कलगीधर के समीप लगाए गए पुलिस नाके का जिम्मा संभाल रही एएसआई सुमन शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी के आहवान पर अब कोरोना को देश से भगाने के लिए अब देश के हर नागरिक को ईमानदारी से अपनी भूमिका अदा करनी होगी।  उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन ढील के समय कई लोग अकारण गाड़ियां लेकर सड़कों पर आ रहे हैं, यही नहीं यह लोग अपने साथ अन्यों को भी बाजार में ला रहे हैं जिससे न सिर्फ भीड़ बढ़ रही है बल्कि सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम लोग सामान लेने के लिए बाजार आएं तथा जहां तक संभव हो गाड़ियों का परहेज करें। सुमन षर्मा ने कहा कि पुलिस सभी लोगों के चेहरों पर मास्क पहनना भी सुनिष्चित करवा रही है ताकि कोई संक्रमित की चपेट में न आए। उन्होने कहा कि लाॅकडाउन के समय कर्फयू पास धारक अपने वाहन में जरूरी काम से आ जा सकता है, लेकिन उनकी गाड़ी में यदि कोई अन्य व्यक्ति बिना पास से होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एएसआई सुमन शर्मा ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए समाज के सभी वर्ग सहयोग दे रहे हैं जिसमें घर में रहने वाले लोगों का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ढील के समय भी अकारण बाजार में घूमने न आएं। इस नाके पर एएसआई सुमन शर्मा के साथ लेडी हैड कांस्टेबल शशि, एचएचसी राजेंद्र शर्मा व एचएचसी प्यार सिंह भी मौजूद रहे।

लाहुल स्पीति के काजा उप मंडल में गर्भवती महिला को कमला नेहरू अस्पताल शिमला के लिए मंगलावर को एयरलिफ्ट किया गया। 29 वर्षीय तेंजिन खचित आठ माह की गर्भवती है जोकि गांव पांगमो की स्थाई निवासी है, 13 अप्रैल को अचानक तबियत खराब हो गई। परिजन तुरन्त काजा अस्पताल में ले आए। लेकिन काफी देर तक तबियत में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला रेफर करने का फैसला लिया। अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त दंडाधिकारी ज्ञान सागर नेगी को जारी जानकारी दी। इसके बाद ज्ञान सागर नेगी ने कृषि मंत्री डॉ राम लाल मार्कंडेय से संपर्क किया। फिर हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया करवाने की बात रखी। तुरन्त कृषि मंत्री ने आला अधिकारियों से बात करके मंगलवार को गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट का प्रबन्ध किया गया। मंगलवार को महिला मरीज को तीमारदार सहित कमला नेहरू अस्पताल एयरलिफ्ट किया गया। बीएमओ तेंजिन नोरबू ने बताया कि महिला पीड़िता काफी बीमार थी। इस वजह से उन्हें तुरंत रैफर किया गया। मंत्री और एडीएम की मदद से मंगलवार को मरीज कमला नेहरू अस्पताल शिमला भेज दिया गया है। कृषि मंत्री डॉ राम लाल मार्कंडेय ने कहा कि जैसे ही प्रशासन ने मरीज के बारे में बताया मैंने तुरन्त अधिकारियों से संपर्क करके जितनी जल्दी हो सका। इन्हें एयरलिफ्ट करने का कार्य शुरू किया। मंगलवार को सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट कर दिया गया है। लाहुल स्पीति के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मददगार साबित हो रही है। हमेशा अपातकालीन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर से लोगों को सुविधा ही मिली है। अतिरिक्त दंडाधिकारी ज्ञान सागर नेगी ने बताया कि मंत्री के दिशनिर्देशों के अनुसार एयरलिफ्ट करके मरीज शिमला रैफर कर दिया है। अपातकालीन परिस्थितियों में तुरन्त हेलीकॉप्टर की सुविधा ली जाती है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंगलवार को इन्दिरा गांधी मेडिकल काॅलेज शिमला, डाॅ राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल काॅलेज टांडा, कांगड़ा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल काॅलेज नेरचैक के चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रदेश में कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इन तीनों चिकित्सा संस्थानों ने कोविड-19 के प्रारम्भिक मामलों का उपचार किया था। इन चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को अब क्वारंटीन में रखा गया है। मुख्यमत्रीं ने कहा कि इन चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों की सेवाएं सराहनीय हैं और प्रदेश की जनता इनकी निःस्वार्थ सेवाओं के लिए इनकी आभारी है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने के उपरान्त वह स्वयं इन सभी कोरोना योद्धाओं से बातचीत करेंगे। इन्दिरा गांधी मेडिकल काॅलेज शिमला के डाॅ लोकेश, डाॅ निशांत, डाॅ सतीश, डाॅ मनोज और सिस्टर शीला व सिस्टर प्रियंका से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के उपचार कि लिए उन्होंने निर्भिक और निःस्वार्थ सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने डाॅ यामिनी, डाॅ हिमांशु, डाॅ रजत, डाॅ नितीश और डाॅ मनु शर्मा से भी बातचीत की और कोविड-19 के मरीजों के उपचार के प्रति उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दूरभाष के माध्यम से टांडा अस्पताल में कोविड-19 के पहले दो पाॅजिटिव मरीजों से अस्पताल से छुट्टी के उपरान्त स्वयं बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों मरीजों ने टांडा मेडिकल काॅलेज के कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की है। जय राम ठाकुर ने डाॅ रेखा बंसल, डाॅ राजेश कुमार के अतिरिक्त श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल काॅलेज नेरचैक जिला मण्डी के प्रधानाचार्य डाॅ रजनीश पठानिया से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मरीजों के प्रति उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए उनके मरीजों के उपचार के अनुभवों को भी सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोरोना योद्धाओं द्वारा दी गई सेवाएं निःसन्देह चिकित्सा क्षेत्र में प्रेरणादायक हैं। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने स्काइप के जरिये शिमला जिला के कुड्डू बैरियर में तैनात एएसआई चिंतामणि और नेरवा में तैनात एएसआई लोकेंद्र से बातचीत की। उन्होंने सिरमौर जिला में तैनात हैड कांस्टेबल आशु अग्रवाल और सोलन जिला के परवाणु में कार्यरत इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार से भी बातचीत की। जय राम ठाकुर ने कोराना वायरस के कारण प्रदेश में लगाए गए कफ्र्यू के दौरान सराहनीय सेवाएं देने के लिए इन सभी पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने सभी से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने का भी आग्रह किया।   

सोलन जिला में वर्तमान में कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत 717 व्यक्तियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निगरानी में रखा गया है। यह जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि जिला में विदेश से आए 152 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 28 दिन का होम क्वारेनटाईन पूर्ण कर लिया है। डाॅ. एन.के. गुप्ता ने कहा कि इनमें से 180 व्यक्तियों को उनके घरों में क्वारेनटाईन किया गया है जबकि 526 व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेनटाईन किया गया है। 11 संक्रमित व्यक्ति इएसआई काठा, बद्दी में आईसोलेशन में हैं।   उन्होंने कहा कि विभाग के चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल कर्मी इस दिशा में हर समय कार्यरत हैं तथा यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए निर्देशानुसार सभी सजग रहें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि घर पर ही रहें और कफ्र्यू ढील के समय अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलें। उन्होंने कहा कि खांसी, जुखाम, बुखार होने की स्थिति में तुरन्त समीप के स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें। 

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ राजभवन में आयोजित बैठक में कहा कि मौजूदा लाॅकडाऊन की स्थिति में राज्य में गैर-पंजीकृत श्रमिकों को भी प्रतिमाह वित्तीय सहायता और एक माह का राशन दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें इस स्थिति में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। राज्यपाल ने कहा कि गैर-पंजीकृत श्रमिकों और गैर पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या का आंकड़ा रखा जाना चाहिए और कोशिश की जा सकती है कि इस स्थिति में गैर-पंजीकृत श्रमिकों के लिए छोटे स्तर पर शिविर लगाए जा सकें। उन्होंने कहा कि लाॅकडाऊन खत्म होने के साथ ही ऐसे प्रवासी श्रमिक जो वापस अपने राज्य जाना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे समय में इन मजदूरों को उद्योगों से नहीं निकाला जाना चाहिए और इसके लिए विभाग को उद्योग विभाग से भी समन्वय स्थापित करना चाहिए। दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य में ईएसआईसी औषधालयों की सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने राज्यपाल को विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नगर के डियारा सेक्टर में स्थित महर्शि बाल्मिकी मंदिर परिसर में सोशल डिस्टैंसिंग के साथ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर जी की जयंती बड़ी ही सादगी से मनाई गई। मंदिर परिसर में आयोजित इस सादे कार्यक्रम में बाबा साहेब के चित्र पर पुश्प अर्पित कर नमन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अषोक कुमार ने की तथा प्रांतीय सचिव अनिल किषोर ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब दलितों के मसीहा थे, उन्होने हमेषा हर वर्ग की शिक्षा को जरूरी बताया। उनका मानना था कि समाज की कुरीतियां को दूर करने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। इस अवसर पर जिला बाल्मिकी सभा के मुख्य सलाहकार राजेंद्र किशोर, लेखा निरिक्षक रविंद्र किषोर तथा सदस्य संदीप कुमार व विजय कग्घा भी मौजूद थे।

पूर्व मंत्री व श्री नयना देवी जी के विधायक राम लाल ठाकुर ने कहा कि लॉक डाउन की तारीख तीन मई तक बढ़ा दी गई है। यह फसलों का पकने के समय भी है, इस तरह से फसल कटाई  का समय भी है और फसल कटाई के लिए जो मज़दूर आते थे वह अब नहीं आ पाएंगे। तो प्रदेश सरकार को किसानों को राहत देनी चाहिए कि जो वर्तमान में प्रदेश में मज़दूर है उनको दिहाड़ी देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि इस विश्व आपदा के समय किसानों को भी चाहिए कि जो मज़दूर यहां पर है उनके खाने व रहने की व्यवस्था करें पर सोशल डिस्टेंसिनग का भी पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि उन किसानों को यदि खाने व दवाओं की आवश्यकता हो तो उनके घर द्वार पर पहुंचाए। इस तरह से प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में बागवानों का काम शुरू हो जाएगा तो प्रदेश सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ बागवानों को भी घर द्वार खाने, मज़दूरी, दवाओं और सोशल डिस्टेंसिनग का भी ध्यान देने की आवश्यकता है।  इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्री नयना देवी जी विधानसभा के चंगर क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन काफी मात्रा में होता है उनको पंजाब में ही वह दूध बेचना पड़ता है वहां पर किसी भी तरह से दूध पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और सैकड़ों लीटर दूध बेकार हो रहा है और दुग्ध उत्पादक किसानों को भारी मुश्किलों का सामना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार  के ध्यान में लाया कि दुग्ध वाले किसानों के लिए भी कोई व्यवस्था करें। इसके अलावा यही हाल प्रदेश में सब्जी व फूल उत्पादकों का भी हो रहा न तो ठीक से लेबर मिल रही है और न ही इन सब्जियों और फूलों को बाजार में पहुचाने की कोई व्यवस्था हो पा रही है और सब्जियां और फूल सड़ रहे है। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि कोविड-19 के मद्देनजर दिए गए नियमों का पालन करते हुए इन आवश्यक वस्तुओं को ले जाने की व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिए। ठाकुर ने कहा कि लोग सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं उनको दवाओं की व्यवस्था घर द्वार होनी चाहिए जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। इस संदर्भ में सरकार के पास सभी आंकड़े है और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सर्विस व सांसद के द्वारा चलाई गई एंबुलेंस सेवा या फिर अन्य वाहनों को हायर कर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। 

उपायुक्त सोलन के।सी। चमन को आज यहां जन कल्याण सेवा समिति, चैक बाजार सोलन द्वारा कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरा मेडिकल कर्मियों के उपयोग के लिए 100 व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) भेंट किए गए। केसी चमन ने इस पुनीत कार्य के लिए समिति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत जहां लोग एवं संस्थाएं कोविड-19 निधि में उदारतापूर्वक अंशदान कर रही हैं वहीं जन कल्याण सेवा समिति, चैक बाजार सोलन द्वारा कोरेाना वायरस के विरूद्ध लड़ाई के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के लिए प्रदत्त भेंट विशिष्ट है। पीपीई किट चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरा मेडिकल कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा इस दिशा में किया जा रहा अंशदान एवं कार्य सभी के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट समय में हम सभी को साथ मिलकर चलना आवश्यक है। उन्होंने समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि लोगों को कोरोना संकट से निपटने के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का पूर्ण पालन करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू ढील के समय आवश्यक सामान इत्यादि क्रय करते समय लोग आपस में कम से कम एक मीटर की दूरी पर रहें तथा अति आवश्यकता के समय ही घर से बाहर निकलें। कोविड-19 के खतरे को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए निर्देशों का पूर्ण पालन अनिवार्य है। केसी चमन ने कहा कि जिला में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कर्मयों की सुरक्षा के लिए पुनः प्रयोग की जा सकने वाली 700 पीपीई किट ला गई हैं। इसके अतिरिक्त संक्रमित रोगियों का परीक्षण एवं जांच करने वाले चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरा मेडिकल कर्मियों के लिए एक बार प्रयोग की जा सकने वाली 1000 पीपीई किट ली गई हैं। उन्होंने तदोपरान्त उपस्थित माडिया कर्मियों से अनौपचारिक भेंट में जानकारी दी कि सोलन जिला में घर से बाहर आने-जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क पहनकर न आने-जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ राजन उप्पल, जन कल्याण सेवा समिति के प्रधान राकेश शर्मा, उपप्रधान जयपाल सूद, कोषाध्यक्ष राधेश्याम गोयल, प्रवक्ता सतीश बंसल, नरेन्द्र भसीन, बलराम जेठी, आसाराम गौतम, गुरशरण सिंह, रमेश, ग्रोवर, धर्मेंद्र ठाकुर, नरेश गर्ग, संतराम शर्मा सहित अनेक सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

मंगलवार 14 अप्रैल को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज सभा धर्मपुर के समस्त सदस्यों के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर पंचायत  धर्मपुर को सैनिटाइज किया गया जिसमें मुख्य तौर पर पंचायत घर, जीएसएसएस धर्मपुर, सुबाथू रोड, शिमला से सीआरपीएफ गेट तक, अजी माता रोड, रोड, मोती कोना रोड, गांव बटोल बाजार के लक्ष्मी नारायण मंदिर मोहाली, बिजली विभाग, आईपीएच् ऑफिस, बीएसएनल, ऑफिस, पीएचसी हस्पताल, टीबी सैनिटोरियम, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पैट्रोल पंप, मसौढ़ी चौक, समस्त पांडव, सुखी जोहडी, समस्त बैंक, एटीएम, सरकारी डिपो, सब्जी राशन की दुकानें डेली नीड्स, पिए मैक्सीमर फैक्ट्री, PWD workshop, BDO office, BEEO Degree College, PWD rest house आदि को सैनिटाइज किया गया, जिसमें भावाद्घस के रामप्रकाश, राजू महंत, सुभाष कुमार, राकेश कुमार, संदीप कुमार, मनीष भगत, मनजीत, गिरि पाल, सुभाष दीपक, रितेश लकी ने सैनिटाइजेशन का कार्य किया। वार्ड नंबर 3 की पंच सुमिता रानी ने भी सेनिटाइज किया। इस कार्य को करने के लिए भावार्थ धर्मपुर को सुरेंद्र नैयर, दिनेश नैयर, ओपी पंवर, थाना धर्मपुर व समस्त ग्राम वासियों ने भरपूर सहयोग दिया और इनका दया धन्यवाद किया।

कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में ग्रामीण महिलाओं ने भी अपनी सहभागिता दिखाई है। ग्राम पंचायत सरयांज की महिलाएं मास्क बना कर ग्रामीणों में निशुल्क बांटेगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के घोषणा के बाद कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों में ग्रामीण महिलाओं द्वारा भी अपना पूरा योगदान दिया जा रहा है। सब उपमंडल की सरयांज पंचायत की महिलाएं अपने खर्चे से मास्क बनाकर लोगों में वितरित करके इस महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान दे रहीं है। सरयांज के मनोल गांव की महिलाओं ने लॉक डाउन के पहले सत्र में अपने गांव के सभी लोगों को मास्क उपलब्ध करवाए, जबकि अब दूसरे लॉक डाउन के दौरान सरयांज की सरस्वती सहायता समूह एवम् पर्वतीय महिला मंडल सरयांज की महिलाओं ने अपने खर्चे से मास्क निर्मित करके लोगों में निशुल्क बांटने का निर्णय लिया है। अटल महिला मंडल मनोल द्वारा अपने गांव में निशुल्क मास्क बांटे जा चुके हैं। जबकि पर्वतीय महिला मंडल सरयांज व सरस्वती सहायता समूह द्वारा वीरवार 16 अप्रैल को सरयांज में निशुल्क मास्क बांटे जाएंगे। सरस्वती सहायता समूह की अध्यक्षा निर्मला पवार ने बताया कि गीता, सीता सहगल, राजकुमारी, प्रोमिला, रेनू,विद्या व कौशल्या सहित ‌सभी महिलाओं के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है, उन्होंने महिलाओं से इस कार्य के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि सरयांज में महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन को भी यहां की महिलाओं का पूरा सहयोग रहेगा। निर्मला पवार ने सभी लोगों से अपील की है कि वह अपने घरों में सुरक्षित रहे और बाहर निकलना ही पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेसिंग बना कर ही खेती-बाड़ी करें।