मुख्यमंत्री बोले, हिमाचल प्रदेश की जनता ने देश भर की राजनीति को दिया संदेश हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए उप-चुनाव में दो सीटों पर जीत हासिल करने पर भारी संख्या में जश्न मनाने ओक ओवर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता ने धनबल को हराया है और जनबल की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के मतदाताओं के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रदेश की जनता ने खरीद-फरोख्त की राजनीति को नकार कर अपना वोट राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि देहरा में 25 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी पार्टी आने वाले 50 साल में खरीद-फरोख्त की राजनीति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और प्रदेश से यह संदेश पूरे देश की राजनीति में जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 28 फरवरी, 2024 को प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर चुनी हुई सरकार को गिराने का षडयंत्र रचा गया, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या एक बार फिर 40 हो गई है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार-बार भाजपा की दो सरकारें बनाने की बातें करते थे, लेकिन उनका ऑपरेशन लोट्स विफल हो गया है। जनता से सबक मिलने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष प्रदेश के लोगों को ठगने और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन निर्दलीय विधायकों ने यह उप-चुनाव प्रदेश की जनता पर थोपे, अगर वह प्रदेश सरकार से नाराज थे तो विधानसभा में भाजपा के साथ बैठकर विपक्ष को अपना समर्थन देते।  उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक सरकार को गिराने के षडयंत्र के तहत एक माह तक प्रदेश से बाहर रहे और अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठे। उनके इसी रवैये के कारण उप-चुनाव हुए, लेकिन जनता ने अब उन्हें करारा जवाब दिया है। यह जीत उन सभी के लिए भी एक सबक है जिन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देश में 13 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उप-चुनावों में भाजपा ने केवल दो सीटें बहुत कम मार्जन से जीती हैं, जिससे यह साबित होता है कि देश के लोगों ने भाजपा के एकछत्र राज और उनकी गुमराह करने वाली नीतियों व विचारधारा को पूरी तरह से नकार दिया है।

**इनमे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा, कागंड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल   **19 जुलाई तक प्रदेश में मौसम रहेगा खराब  हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी एक सप्ताह तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई हिस्सों में 19 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई गई है। 16 व 17 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में आज हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। 

शिमला में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1,093 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा विभाग में लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित करने, शिक्षा विभाग में ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजूकेटर के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रदेश के हेलीपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।   लोक निर्माण विभाग में जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) के 30 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी। डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, अस्सिटेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के तीन पद सृजित कर भरे जाएंगे। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की गई। जेओए पोस्ट कोड-903, 939 के परिणामों को घोषित करने का निर्णयबैठक में मंत्रिमंडलीय उप-समिति के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट के पोस्ट कोड-903 और 939 के लंबित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य सौंपा गया है। 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जेबीटी के रूप नियमित करने का निर्णयशिक्षा विभाग में तीन वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के रूप नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

**शायद  नालागढ़ की जनता को केएल नहीं समझा पाए इस्तीफे का कारण  नालागढ़ विधानसभा सीट पर इस बार केएल ठाकुर का जादू नहीं चला। वहीं  केएल ठाकुर जिनको बतौर निर्दलीय पिछले विधानसभा चुनाव में नालागढ़ की जनता ने सरआंखों पर बैठाया था, अब राजनैतिक विश्लेषक उनकी इस हार का कारण तलाशने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि केएल ठाकुर को विधायक पद से इस्तीफ़ा देना जनता को रास नहीं आया। वहीँ इस बार हरदीप सिंह बावा को नालागढ़ की जनता ने जीत का हार पहनाया है और ये उनकी पहली जीत है| इससे पहले भी हरदीप सिंह बावा 2 बार चुनावी मैदान में उतरे थे। पहली बार बतौर निर्दलीय और दूसरी बार कांग्रेस टिकट पर लेकिन दोनों बार उन्हें हार का मुँह ही देखना पड़ा।  इस बार बावा पर  नालागढ़ की जनता ने एतबार किया और नालागढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। 

**हिमाचल विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढ़ी  हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कमलेश ठाकुर कांग्रेस की दूसरी महिला विधायक होगी। इससे पहले लाहौल स्पीति की अनुराधा राणा ने कांग्रेस की पहली महिला विधायक के तौर पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा की एक मात्र महिला विधायक रीना कश्यप के साथ अब कुल महिला विधायकों की संख्या अब तीन हो गयी है। वहीं यह पहली दफा हिमाचल की सियासत में होगा कि जब एक ही सदन में पति और पत्नी सदस्य के तौर पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले आज तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक ही सदन में पति-पत्नी एक साथ कभी एक ही सदन के सदस्य नहीं रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए है। प्रदेश की हमीरपुर सीट में उपचुनाव को लेकर आए नतीजों के तहत भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा जीत गए हैं। आशीष शर्मा ने कांग्रेस के डॉ. पुष्पिंद्र वर्मा को 1571 मतों से हरा दिया है। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के आंसू भी काम नहीं आए हैं। आशीष शर्मा लगातार दूसरी बार यहां से विधायक चुने गए हैं।  आशीष शर्मा ने 1571 वोटों से जीत हासिल की है। आशीष शर्मा ने दूसरी बार यहां से जीत हासिल की है।  2022 में वह आजाद चुनाव जीते थे। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद हुई सियासी हलचल के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर यहां पर उपचुनाव तय हुए। हमीरपुर विधानसभा सीट पर बीते कई दशक से चल रहा भाजपा का दबदबा कायम रहा है। अब तक यहां पर 11 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस केवल एक बार ही चुनाव जीत पाई है।  भाजपा को 9 बार जीत मिली है। एक बार इस सीट पर 1967 में जनसंघ का कब्जा यहां पर रहा था। कांग्रेस की अनीता वर्मा एक बार 2003 में चुनाव जीती थी। 1967 में यहां पर पहली बार चुनाव हुए थे। 

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की सुन्नी तहसीन के तहत आने वाले डिमार्केटिड प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट एरिया यानी सीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटने व सड़कें बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने हिमाचल एवं केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है।  इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोकने की गुहार लगाई गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तहसील सुन्नी की ग्राम पंचायत हिमरी के तहत ये वन क्षेत्र आता है।  याचिका कर्ताओं ने इस वन क्षेत्र को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया घोषित करने के आदेश जारी करने की भी हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ग्राम पंचायत हिमरी निवासी विजयेंद्र पाल सिंह, देवी राम और देव राज की तरफ से दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सभी प्रतिवादियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।  प्रार्थियों ने वन, राजस्व और लोक निर्माण विभाग के सचिव सहित प्रधान मुख्य अरण्यपाल, डीएफओ शिमला, डीसी शिमला, उद्योग विभाग के निदेशक को प्रतिवादी बनाया है।  प्रार्थियों का कहना है कि हिमरी ग्राम पंचायत में हिमरी, बागरी, बनुना, गड़ाहू, गढ़ेरी और रियोग गांव आते हैं।  इस क्षेत्र में छप्परानी, दबका, फुलगलानी इत्यादि सीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र के तहत हैं। वर्ष 2011 से इन वन क्षेत्रों में कई सड़कें अवैध रूप से बनाई गई।  इन सड़कों में हिमरी-दोहरा ग्लां-भरैल, दोहरा ग्लां-छप्परानी, दोहरा ग्लां-ग्लाह और हिमरी-रियोग सडक़ें शामिल हैं। ये सभी अवैध रूप से बनाई गई हैं।  इस डिमार्केटिड प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट यानी डीपीएफ से बाहर भी कुछ सड़कें बिना अनुमति के बनाई गई हैं।  उनमें हिमरी-झुटनू, खनेरी बागरी, हिमरी सड़क और कंधारटी सड़क बिना अनुमति बनाई गई है। इन सड़कों के निर्माण के बाद पूरे क्षेत्र में पेड़ों के कटान और तस्करी से जुड़ी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। वन माफिया के सक्रिय होने से पेड़ों का कटान तेज हो गया।  अवैध खनन के मामले भी इस क्षेत्र में बढ़ गए हैं। प्रार्थियों ने इन सड़कों में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है।  प्रार्थियों ने मांग की है कि हिमरी-नल्लाह सड़क के निर्माण के लिए 657 पेड़ों को काटने की एफसीए (फॉरेस्ट क्लीयरेंस) दी गई है।  इसलिए 657 पेड़ों को कटने से बचाया जा सके।  मामले पर सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित की गई है। 

मंडी:  सुंदरनगर में फोरलेन पर एक स्कूटी ने आगे जा रही कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार दो युवक घाय*ल हो गए। इनका  नागरिक अस्पताल में उपचार कराया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार फोरलेन पर सुंदरनगर की ओर आ रही एक स्कूटी ने आगे जा रही कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के कारण स्कूटी सड़क पर गिर गई और उसमें सवार चालक अंकित पुत्र बहादुर निवासी सोलन और मुकेश, जो सुंदरनगर के एक कैफे में काम करता है, घायल हो गए। डीएसपी भारत भूषण में बताया पुलिस थाना सुंदरनगर में हादसे को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पीएचडी और नेट पास युवाओं के पास सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी में गेस्ट टीचर बनने का सुनहरा अवसर है। यहां पर 35 गेस्ट टीचरों की भर्ती की जाएगी। उन्हें 35,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। एसपीयू ने पीएचडी और नेट पास युवाओं के लिए 23, 24 और 25 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू रखे हैं। प्रो. कुलपति कार्यालय में होंगे। विवि में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी, योग, ईवीएस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, पर्यावरण विज्ञान मैनेजमेंट, हिस्ट्री और पब्लिक में गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। विवि के मुताबिक इसके लिए यूजीसी के नियमों के मुताबिक ही सभी योग्यताएं रखी गई हैं। परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि योग्यता पूरी करने वाले युवा साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।  23 जुलाई को सुबह 11 बजे केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी और योग, ईवीएस के साक्षात्कार होंगे। 12 बजे केमिस्ट्री, 1 बजे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और 3 बजे कंप्यूटर साइंस के लिए साक्षात्कार होंगे। 24 जुलाई को सुबह 11 बजे बाॅटनी, 12 बजे जूलॉजी, 1 बजे एनवायरनमेंट साइंस के साक्षात्कार होंगे। 25 को सुबह 11 बजे मैनेजमेंट, 12 बजे इतिहास और एक बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साक्षात्कार होंगे। आवेदन पत्र के साथ मार्कशीट, प्रमाण पत्र, डिग्री और अन्य दस्तावेज लाने होंगे। गेस्ट टीचर की नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार और एक सेमेस्टर के लिए है। गेस्ट टीचर किसी भी स्तर पर नियमितीकरण, स्थायी पद का कोई अधिकार नहीं है। योग्यता यूजीसी के अनुसार होगी।

हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव जीत गई हैं। देहरा सीट पर उन्होंने बीजेपी के होशियार सिंह को हराया है। देहरा में 10 राउंड की गिनती हुई, जिसमें कमलेश ठाकुर को 32737, होशियार सिंह को 23338 वोट मिले। इस तरह कमलेश ठाकुर 9399 वोटों से जीत गईं। उधर, हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा 1433 वोट से  चुनाव जीत चुके है जबकि नालागढ़ सीट पर हरदीप बावा 8990 मतों से जीते। बता दें कि आज  हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में हो रहे उपचुनाव के लिए आज मतगणना हुई। 10 जुलाई को हुए मतदान के बाद सभी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे।    BIG BREAKING : नालागढ़ से हरदीप बावा 8990 मतों से जीते नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 34608 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 25618 हरप्रीत सैनी : 13025      BIG BREAKING : आशीष शर्मा जीते, सीएम के गृह जिला में कांग्रेस को झटका ** सभी 9 राउंड की गिनती के बाद 1433 वोट ज्यादा मिले आशीष शर्मा , बीजेपी: 26617 पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 25184   BIG BREAKING :  सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा से जीती चुनाव ** 9 हजार से अधिक अंतर से होशियार सिंह को हराया  ** दो बार के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को भारी पड़ा इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ना   LIVE UPDATE: 12.03 PM (8th Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 31298 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 24428 हरप्रीत सैनी : 11614  ( जीत की ओर अग्रसर हरदीप बावा मात्र एक राउंड शेष )   LIVE UPDATE: 11.50 AM (7th Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 26785 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 22207 हरप्रीत सैनी : 8663    LIVE UPDATE: 11.30 AM (6th Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 23038 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 18901 हरप्रीत सैनी : 7393    UPDATE: 11.25 AM (9th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 28641 (+ 7860) होशियार सिंह, बीजेपी: 20781   LIVE UPDATE: 11.13 AM (6th Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव...  आशीष शर्मा , बीजेपी: 18319 (+ 743) पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 17576    LIVE UPDATE: 11.00 AM (8th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 24957 (+ 6115) होशियार सिंह, बीजेपी: 18842   LIVE UPDATE: 11.00 AM (5th Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव...  आशीष शर्मा , बीजेपी: 15120 (+ 67)  पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 15053   LIVE UPDATE: 10.42 AM (4th Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 15253 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 12275 हरप्रीत सैनी : 5141    LIVE UPDATE: 10.42 AM (7th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 21723 होशियार सिंह, बीजेपी: 16694        LIVE UPDATE: 10.35 AM (3rd Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 10767 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 8573  हरप्रीत सैनी : 3536  नोटा : 157       LIVE UPDATE: 10.30 AM (4th Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव...  पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 12021 आशीष शर्मा , बीजेपी: 11138   LIVE UPDATE: 10.17 AM (6th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 16984 होशियार सिंह, बीजेपी: 15169   LIVE UPDATE: 10.17 AM (2nd Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव... डॉ पुष्पेंद्र वर्मा 6750 आशीष शर्मा 5046 नंद लाल शर्मा 13       LIVE UPDATE: 10.12 AM (2nd Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा, कांग्रेस: 7577 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 6006  हरप्रीत सैनी : 2342  डॉ केे एल शर्मा : 132  विजय सिंह : 65  नोटा : 103       LIVE UPDATE: 9.50 AM (5th Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 13300 होशियार सिंह, बीजेपी: 12664   LIVE UPDATE: 9.40 AM (1st Round) नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव...  हरदीप बावा , कांग्रेस: 3358 कृष्ण लाल ठाकुर, बीजेपी: 2712   LIVE UPDATE: 9.40 AM (4th Round) कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 2655 होशियार सिंह, बीजेपी: 2135   LIVE UPDATE: 9.00 AM (1st Round) हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव...  पुष्पिंदर वर्मा, कांग्रेस: 3004 आशीष शर्मा , बीजेपी: 2804    LIVE UPDATE: 9.00 AM (2nd Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 2530 होशियार सिंह, बीजेपी: 2629   LIVE UPDATE: 8.50 AM (1st Round) देहरा विधानसभा उपचुनाव...  कमलेश ठाकुर, कांग्रेस: 2530 होशियार सिंह, बीजेपी: 2629        ❝नालागढ़ सीट से पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा, भाजपा से केएल ठाकुर, स्वाभिमान पार्टी से किशोरी लाल शर्मा, निर्दलीय हरप्रीत सिंह और विजय सिंह मैदान में हैैं। उधर ,हमीरपुर में तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा, कांग्रेस के डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी नंद लाल शर्मा मैदान में हैं। साल 2022 में भी कांग्रेस के डॉ. पुष्पेंद्र और आशीष शर्मा आमने-सामने थे। आशीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीते थे। भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर थे। इस उपचुनाव में सबसे हॉट सीट देहरा सीट है जहाँ से पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस से कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में है जो सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी है जबकि  भाजपा से होशियार सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुलेखा देवी, अंकेश सायल और एडवोकेट संजय शर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। ❞

देहरा, 12 जुलाई। देहरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर काउंटिंग का काउंटडाउन शुरु हो गया है। 13 जुलाई, 2024 (शनिवार) सुबह 8 बजे राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में बने काउंटिंग सेंटर में मतगणना का कार्य शुरु हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने आज शुक्रवार को ढलियारा कॉलेज में स्थापित स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बकौल जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) हेमराज बैरवा, देहरा में मतगणना को लेकर प्रशासन द्वारा सभी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मतगणना कर्मियों से लेकर, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा कर्मियों तक सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं।  20 टेबलों पर होगी काउंटिंग, डाक मतपत्रों से होगी शुरुआत जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि देहरा विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती के लिए कुल 20 टेबल स्थापित किए जाएंगे। इनमें ईवीएम के लिए 10 टेबल, डाक मतपत्रों के लिए 5, वहीं 5 टेबलों में ईटीपीबीएस (सर्विस वोटर्स) के वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना केंद्र पर 13 जुलाई सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती आरंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी तथा इस प्रक्रिया के आरंभ होने के आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। सुबह 8 बजे तक स्वीकार होंगे डाक मतपत्र उपायुक्त ने कहा कि सर्विस वोटर्स के डाक मतपत्र 13 जुलाई सुबह 8 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रशासन ने डाक विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि डाक मतपत्र प्राप्त होते ही उन्हें तुरंत रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचाया जाए। प्रत्येक टेबल पर तीन कर्मचारी, एक एजेंट उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक टेबल में मतगणना के लिए तीन कर्मचारी होंगे। इनमें एक माईक्रो ऑब्जर्वर, एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक मतगणना सहायक मतगणना करेंगे। इनके अलावा प्रत्येक टेबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी या राजनीतिक पार्टी का एक एजेंट रहेगा। मतों की गिनती के लिए करीब 60 कर्मचारी ड्यूटी पर हैं। 10 राउंड में होगी मतगणना डीसी ने बताया कि वोटों की गिनती दस राउंड में की जाएगी तथा दसवें राउंड के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। सुरक्षा में तैनात रहेंगे लगभग 100 जवान उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्र और उनके आस-पास सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। मतगणना केंद्र और उसके आस-पास 100 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में केवल पैदल आवाजाही की ही अनुमति होगी। मतगणना केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर वाहन की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।  अधिकृत लोगों को ही मिलेगा प्रवेश बकौल जिला निर्वाचन अधिकारी, मतगणना स्थल पर सिर्फ अधिकृत पास धारी व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेगें। इसके लिए निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को पास जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पार्टी के उम्मीदवार, एजेंट, आदि मतगणना हॉल में अपने साथ मोबाइल व अन्य अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं ले जा सकेंगे। कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में स्थापित मीडिया सेंटर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के दौरान ढलियारा कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। डीसी ने बताया कि मतगणना केंद्र पर मीडिया के लिए अलग से केंद्र बनाया गया है, जहां सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया सेंटर में पत्रकारों को राउंड वार मतगणना शीट उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के प्रत्येक राउंड के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को प्राप्त मतपत्रों की संख्या की घोषणा की जाएगी। मतगणना अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण हेमराज बैरवा ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए मतगणना कार्य में लगे मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक तथा माइक्रो ऑब्जर्वरों को मतगणना पूर्वाभ्यास भी आज करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र की गिनती तथा ईवीएम द्वारा मतगणना में लगे कर्मचारियों की अलग से रिहर्सल प्रशासन द्वारा करवाई गई है। उन्होंने कहा कि ढलियारा कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण में आज 70 के करीब निर्वाचन कर्मचारियों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का हो पालन जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मतगणना करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को सुबह कड़ी सुरक्षा निगरानी में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से निकालकर बूथ वाईज मतगणना अधिकारियों के टेबल पर पहुंचाई जाएंगी। मतगणना अधिकारी ईवीएम को एजेंटों की उपस्थिति में सबसे पहले कंट्रोल यूनिट सील को चौक कराएंगे। बाद में रिजल्ट का बटन दबाकर उम्मीदवार के नाम सहित मशीन में दर्शाए जाने वाले मतों का रिजल्ट दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। यह रहे उपस्थित इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) शिल्पी बेक्टा, तहसीलदार देहरा कर्मचंद कालिया, नायब तहसीलदार निर्वाचन महेश्वर चौधरी सहित विभिन्न अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई| राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की घोषणा को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत का राज्य हिस्सा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया और इसकी निविदा बुलाने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने रिट्रीट, मशोबरा, बैंड टुकड़ा आंद्री, शिव मंडी आंद्री, ताल और गिरी के अतिरिक्त क्षेत्रों को डी.पी.एफ. खलिनी, बी.सी.एस. शिमला विकास योजना में मिस्ट चैंबर और परिमहल ग्रीन एरिया के दायरे में।  इसने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से संबंधित पोस्ट कोड 903 और 939 के लंबित परिणामों पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और दोनों पोस्ट कोड के लिए अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य एच.पी. को सौंपा। राज्य चयन आयोग हमीरपुर। बैठक में शिक्षा विभाग में लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के 486 पद और प्रिंसिपल स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित करने और भरने को मंजूरी दी गई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य में हेलीपोर्टों पर तैनाती के लिए गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों और अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के पुलिस कर्मियों के 60 पदों को बनाने और भरने की मंजूरी दी।  हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने का निर्णय लिया गया। इसके सुचारू संचालन के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर।  मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को मंजूरी दी।  इसमें खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे कुल कैडर की संख्या 123 पदों तक बढ़ जाएगी। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक शिक्षकों के रूप में 18 ग्रामीण विद्या उपासकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने तीन साल की सेवा पूरी कर ली है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करते हैं।  डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में कार्डियोलॉजी विभाग बनाने का निर्णय लिया गया और तीन पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर।  मंत्रिमण्डल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी दी।  मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर और नायब तहसीलदार के संभागीय कैडर को राज्य कैडर घोषित करने का निर्णय लिया।  हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में कार्यरत पदधारियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ परिलब्धियां देने का निर्णय लिया गया।  मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत की न्यूनतम विकलांगता के साथ अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी देने का भी निर्णय लिया।

कहा, मैंने पहले आगाह किया था, ओपीएस में भी सरकार करने वाली है खेल चुनावी गारंटियों के नाम पर प्रदेश के लोगों को ठग रही सुक्खू सरकार  शिमला : नेता प्रतिपक्ष ने शिमला से वक्तव्य जारी कर हिमाचल सरकार द्वारा मुफ़्त बिजली योजना की सब्सिडी बंद करने की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह की तानाशाही के लिए जानी जाती है। प्रदेश के लोगों को मुफ़्त मिल रही बिजली को सुक्खू सरकार ने छीन लिया। प्रदेशवासियों के साथ की गई यह तानाशाही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चुनाव में जो पार्टी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई हो वह सरकार में आने पर पहले से मिल रही 125 यूनिट की सब्सिडी को भी छीन ले। यह प्रदेश के लोगों के सिर्फ़ एक ठगी है। चुनाव के ठीक एक दिन बाद द्वारा यह फ़ैसला लेना सरकार की शातिराना नीयत को दिखाता है। प्रदेश सरकार इसी तरह से फिर काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस द्वारा जारी की गई गारंटी पर कहा था कि कांग्रेस सरकार दस जन्म में भी यह पूरी नहीं कर पाएगी। वही पहले दिन से ही हो रहा है। झूठ बोलकर सत्ता में आना और झूठ बोलकर सत्ता चलाना ही कांग्रेस की फ़ितरत है और वह वही कर रही है।   जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने प्रदेश के लोगों को दो हफ़्ते पहले ही आगाह कर दिया था कि सरकार फ्री बिजली की सब्सिडी बंद करने जा रही है। बस उप-चुनाव ख़त्म होने का इंतज़ार है। आगे चलकर यह सरकार ओपीएस पर भी ऐसा ही करने वाली है। सुक्खू सरकार ओपीएस के मूल ढाँचे में बदलाव करके पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत  से  घटाकर  30 प्रतिशत करने वाली है। इसके बारे में भी मैंने पहले ही आगाह किया है। सरकार की इस तानाशाह की क़ीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। भाजपा इस तानाशाही के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरेगी और कांग्रेस के मनवाने और झूठ बोलने के रवैये के ख़िलाफ़ जनान्दोलन करेगी।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले दिन से ही सरकार की योजना विकास करने की नहीं थी। सिर्फ़ झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों से ठगी करके उन्हें सत्ता हथियानी थी। जिस तरह से चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रदेश के लोगों को 10 गारंटिया दी थी उसी दिन हमने कहा कांग्रेस इसे 10 जन्मों में भी पूरा करने वाली नहीं है। अब एक-एक कर सब कुछ सामने आ रहा है। एक लाख  युवाओं को हर साल रोजगार देने की गारंटी थी और सत्ता में आते ही 10 हज़ार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मी को बाहर कर दिया। स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी थी लेकिन पहले से चल रही स्वावलंबन योजना को बंद कर दिया। प्रदेश के विकास का वादा था लेकिन डेढ़ साल में धेले भर का काम सुक्खू सरकार ने नहीं किया। नई संस्थान खोलने के बजाय पहले से चल रहे लगभग डेढ़ हज़ार संस्थानों को बंद कर दिया। हिमाचल में सुक्खू  सरकार का मतलब  झूठ की सरकार, फ़रेब की सरकार, ठगी की सरकार। प्रदेश में अब ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं रह गई है।  

कुल्लू:  देवभूमि  में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई हैं। खड़ी गाड़ी में नवजात शिशु कम्बल में लपेटे हुए मिला, इस घटना से कुल्लू में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कुल्लू में सूचना प्राप्त हुई कि शीतला मन्दिर के पास मुख्य सड़क के साथ एक खड़ी गाड़ी के नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नवजात शिशु (बालक) को कम्बल में लपेट कर रखाकर छोड़ दिया। जिस पर पुलिस थाना कुल्लू की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंच कर पुलिस ने नवजात शिशु को  क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में ईलाज हेतु दाखिल किया। चिकित्सा अधिकारी ने नवजात शिशु को स्वस्थ बतलाया है। उक्त मामले के सन्दर्भ में पुलिस थाना कुल्लू में नामालूम व्यक्ति  के विरुद्ध अभियोग संख्या 197/24 अन्तर्गत धारा 93 भारतीय न्याय संहिता के पंजीकृत किया गया है।  अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है। बता दें पिछले वर्ष की बात हैं भुंतर में एक निजी बस में कोई दो दिन की बच्ची को छोड़ कर चला गया था इस बात का खुलासा तब हुआ जब बस बजौरा पहुंची थी।  एक साल के बाद फिर ऐसी ही घटना कुल्लू में पेश आई जो बेहद शर्मनाक है।  

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में युवाओं को तनाव प्रबंधन पर जागरूक एवं शिक्षित करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार के साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने आज सोलन में स्थापित पूजा काउंसलिंग सेंटर की ’सुकून वेबसाइट’ के शुभारंभ के उपरांत व्यक्त किए।   उपाध्यक्ष ने कहा कि ‘सुकुन वेबसाईट’ युवाओं के समग्र विकास एवं उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह वेबसाइट उनके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए सुलभ और समावेशी संसाधन, सहायता और सेवाएँ प्रदान करने में  महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव आज का युवा हर क्षेत्र में महसूस कर रहा है और ऐसे में कई बार वह मानसिक तनाव से भी गुजरता है। युवाओं को करियर तथा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने में कारगर साबित होते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि युवाओं को परामर्श सहित व्यापक व उपयोगी जानकारी सुकून वेबसाइट के माध्यम से मिलती रहेगी।    इससे पहले सुकून वेबसाइट की प्रभारी पूजा साहनी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और सुकून वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इसमें परामर्श सेवाओं, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेषज्ञ लेख और ब्लॉग पोस्ट इत्यादि भी उपलब्ध होंगे।  इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी सोलन डॉ० पूनम बंसल तथा ज्योति साहनी सहित ‘सुकून’ से जुड़े सदस्य उपस्थित थे।

अब धर्मशाला में जिन लोगों ने लंबे समय से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये जानकारी  विद्युत उपमंडल  सहायक अभियंता रमन भरमौरिया ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए कही। इन्होने कहा कि इस के लिए अलग से नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे उपभोक्ताओं से विद्युत बिल के शीघ्र भुगतान का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विद्युत मीटर का कनेक्शन कटने पर दोबारा जोड़ने  के लिए 150 से लेकर 1500 रूपये वसूल किए जाएंगे।  

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी 13 से 22 जुलाई, 2024 तक किन्नौर जिला के प्रवास पर होंगे। इस दौरान वह जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें करेंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि जगत सिंह नेगी 13 जुलाई को सायं 05 बजे कल्पा पहुंचेंगे तथा रात्रि ठहराव कल्पा में करेंगे। 14 जुलाई को उनका ठहराव कल्पा में रहेगा तथा 15 जुलाई को रिकांग पिओ में प्रातः 11 बजे जल शक्ति विभाग के पूह मंडल के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। राजस्व मंत्री 16 जुलाई को रिकांग पिओ में प्रातः 10 बजे लोक निर्माण विभाग के कल्पा मंडल के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे तथा 17 जुलाई को कल्पा में ठहराव करेंगे। कैबिनेट मंत्री 18 जुलाई को प्रातः 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांग पिओ के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 19 जुलाई को वह रिकांग पिओ में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा दोपहर 12 बजे के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के करच्छम मंडल के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 20 व 21 जुलाई को कैबिनेट मंत्री कल्पा में ठहराव करेंगे। 22 जुलाई को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कटगांव में आयोजित की जा रही अंडर-14 (छात्र व छात्राओं) खेल-कूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे तथा सायं 04 बजे नारकंडा के लिए रवाना होंगे।  

कुनिहार: हिमाचल पथ परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई की अतिआवश्यक बैठक शनिवार 15 जुलाई को पेंशनर्ज कार्यालय तालाब कुनिहार में इकाई अध्यक्ष बलबीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बलबीर सिंह चौधरी ने अर्की इकाई के सभी सदस्यों से इस अतिआवश्यक बैठक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने सभी पेंशनरों से आग्रह किया है कि 15 जुलाई को ठीक 11 बजे पेंशनर कार्यालय तालाब कुनिहार में पहुंचे तथा पेंशनरो की समस्या व आगामी रणनीति बारे चर्चा में बढ़चढ़ कर भाग लें।

प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में शिमला जिला की कृषि बाग़वानी व उद्योग समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शिमला में आयोजित की गई। बैठक में सेब सीजन के दौरान उचित व्यवस्था बनाने और बागवानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न बागवानी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अधिक सफल बनाने , सेब सीजन के दौरान मंडियों और सड़कों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और बाग़वानों को यूनिवर्सल कार्टन से संबंधित आ रही दिक्कतों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। कृषि बागवानी व उद्योग समिति के अध्यक्ष कौशल मुंगटा ने बताया कि बागवानों को विभिन्न योजनाओं से लाभ पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर समीक्षा की गई और पेश आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि सेब सीजन के दौरान सेब ढुलाई के लिए यातायात सुचारू बनाए रखना , मंडियों में उचित व्यवस्था और आढ़तियों की रजिस्ट्रेशन व सिक्योरिटी फीस सुनिश्चित करने के साथ ही यूनिवर्सल कार्टन संबंधी परेशानियां को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए हैं।  जिन्हें बागवानी मंत्री और सरकार के समक्ष गंभीरता से रखा जाएगा ताकि बागवानों की हर एक समस्या का समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके।

 हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) द्वारा हाल ही में हुई  हिमाचल प्रदेश स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बैठक में पारित करके एक प्रस्ताव सरकार को ऐसा भेजा गया कि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों से खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी 120 रूपये से 400 रूपये की जानी चाहिए। जबकि पहले डाइट मनी 60 रूपये थी जिसे 3-4 वर्ष पहले ही 120 रूपये किया गया है और इस डाइट मनी में भी खिलाड़ियों को पहले की अपेक्षा और अधिक अच्छा भोजन मुहैया करवाया जा रहा है।जबकि विद्यालय जो विद्यार्थियों से फीस ले रहा है वो फीस स्ट्रक्चर पुराना ही है। विद्यालयों पर इतनी डाइट मनी का भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। जिसके कारण बहुत सारे विद्यालय खेल कूद गतिविधियों में भाग ही नहीं ले पा रहे हैं। अगर फीस बढ़ाते हैं तो प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जबकि सरकार को विभाग द्वारा ये सभी नही बताया गया है, सरकार इससे अनभिज्ञ है। ऐसे निर्णयों से सरकार के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के दावों पर भी ग्रहण लगता नज़र आ रहा है। डाइट मनी में लगभग साढ़े तीन गुना की बढ़ोतरी करना कहीं भी तर्कसंगत नहीं लग दिख रहा है।         अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला सिरमौर के जिला अध्यक्ष कपिल मोहन ठाकुर ने एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला सिरमौर ईकाई इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। कपिल मोहन ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से निवेदन किया है कि शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर गौर किया जाए और डाइट मनी या तो 120 रूपये ही रखी जाए या इसमें आंशिक रूप से ही बढ़ोतरी की जाए अन्यथा इसका प्रदेश की जनता और सरकारी विद्यालयों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा|

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज बताया कि हिमाचल प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवोन्मेषी पहल व उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार-2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ‘एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप’ द्वारा आयोजित ‘एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव’ में केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदान किया। हिमाचल प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती ने प्राप्त किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों के सफल कार्यान्वयन से प्रदेश के लाखों किसानों और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपने खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया है, जिसमें 23 नामित खाद्य पार्क, एक समर्पित मेगा फूड पार्क, जिला कांगड़ा और सोलन में 2 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 18 कोल्ड चेन परियोजनाएं, जिनमें राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शामिल है। गत वर्ष भी प्रदेश को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत किया था। इस योजना के तहत 1320 व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 30 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्वीकृत और वितरित तथा 13427 स्वयं सहायता समूहों सदस्यों को 50.31 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ाने के लिए राज्य में 3 इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण राज्य के लिए प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि यह मूल्य संवर्द्धन की दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों के लिए आधुनिक मशीनरी और उपकरण खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को घरद्वार के निकट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत आधुनिक तकनीक और उपकरणों के उपयोग पर विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मशीनरी और उपकरणों की खरीद में तेजी लाने के लिए खरीद संबंधी तकनीकी वशिष्टताओं को एम्स और पीजीआई की तर्ज पर रखा जाए। इससे खरीद में गुणवत्ता सुनिश्चित होने के अलावा खरीद प्रक्रिया, समय और धन की बचत होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने यह बात आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को समय पर उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान किये जा रहे हैं, ताकि राज्य के लोगों को उपचार के लिए अन्य राज्यों में न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं के लिए बेबी केयर किट खरीदने के दृष्टिगत निविदा जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। प्रत्येक किट की लागत लगभग 1500 रुपये होगी। राज्य मेें एक वर्ष में लगभग एक लाख संस्थागत प्रसव होने का अनुमान है और प्रदेश सरकार ने बेबी किट के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस किट में 20 वस्तुएं शामिल होंगी, जिनमें डिजिटल थर्मामीटर, नेल कटर, टोपी, सॉफ्ट ब्रिस्टल हेयर ब्रश, बिब, बच्चे के लिए वॉश क्लॉथ और मां के लिए सेनिटरी नैपकिन जैसी आठ नई वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बच्चे के लिए वन पीस स्लिप-ऑन आउट फिट, बेबी वेस्ट (दो), बेबी मिटनस, और बुटिस, बच्चों की मालिश का तेल, तौलिया, कपड़े के नेपी, हेंड सेनेटाईजर, मछरदानी, मिंक कम्बल, रेटल टॉय, मलमल/फूलालैन (दो) तथा मां के लिए टूथ ब्रश, पेस्ट, नहाने का साबुन और वैसलीन इत्यादि भी शामिल होंगे। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम लिमेटिड (एचपीएमएससीएल) के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न संस्थानों के लिए मशीनरी, वाहन, अस्पताल के फर्नीचर आदि की खरीद प्रक्रिया शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉ. अश्वनी शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान डॉ. राकेश शर्मा, मिशन निदेशक एनएचएम प्रियंका वर्मा और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम के महाप्रबंधक राजीव कुमार भी बैठक में उपस्थित थे।  

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। यह प्रारंभिक बैठक 16 जुलाई, 2024 को केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। लोक निर्माण मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें तुरंत ठीक करवाया जाए। उन्होंने भुभू जोत टनल के निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए, ताकि इसे जन कल्याण के लिए शीघ्र समर्पित किया जा सके। भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ होने वाली बैठक में प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों और परियोजनाओं पर की जाने वाली कार्यवाही एवं उनसे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर प्रधान सचिव देवेश कुमार, विशेष सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी संजय वाघचुरे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

एल.आर. इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कई गतिविधियों और एक महत्वपूर्ण अतिथि संबोधन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम जनसंख्या के मुद्दों के महत्व को रेखांकित करता है और छात्रों और शिक्षकों को प्रेरणादायक चर्चाओं में शामिल करता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा द्वारा दिया गया अतिथि संबोधन था। सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और गहरी समझ के लिए जानी जाने वाली डोगरा ने विभिन्न जनसंख्या संबंधी चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की। उनके कानूनी दृष्टिकोण और उनके व्यावहारिक पहलुओं पर दिए गए सुझाव उपस्थित भावी विधि पेशेवरों के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता से हुई, जिसमें छात्रों ने जनसंख्या से संबंधित मुद्दों पर अपनी रचनात्मकता और जागरूकता का प्रदर्शन किया। रंगीन और सूचनात्मक पोस्टरों ने छात्रों की समझ और विषय के प्रति उनकी भागीदारी को दर्शाया। अतिथि संबोधन के अलावा, अन्य कई गतिविधियों ने दिन की घटनाओं को समृद्ध बनाया। एल.आर. इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के शिक्षकों ने जनसंख्या संबंधी विभिन्न विषयों पर भाषण दिए, जिनमें जनसांख्यिकी रुझान और सतत विकास जैसे विषय शामिल थे। इन सत्रों ने छात्रों को जनसंख्या के मुद्दों की जटिलताओं को समझने में मदद की। एक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें जनसंख्या विस्फोट और उसके परिणामों को दर्शाया गया, जिसने उपस्थित लोगों को गहराई से प्रभावित किया। नाटक ने समस्याओं को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की आवश्यकता को बल मिला। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने जनसंख्या संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी जानकारी को परखा और पुरस्कृत हुए। यह सत्र न केवल ज्ञानवर्धक था बल्कि छात्रों की भागीदारी को भी बढ़ावा देता था। एल.आर. समूह के संस्थानों के प्रधान निदेशक प्रोफेसर डॉ. आर.पी. नैण्टा ने सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उनके प्रेरक भाषण ने जनसंख्या चुनौतियों का समाधान करने में शिक्षा और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को भविष्य के नेता और कानूनी विशेषज्ञ बनने के लिए प्रेरित किया। यह कार्यक्रम बड़ी सफलता थी, जिसने छात्रों के बीच जनसंख्या के मुद्दों के प्रति जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ाया। रचनात्मक गतिविधियों और विशेषज्ञ मार्गदर्शन ने विश्व जनसंख्या दिवस के उत्सव को सभी के लिए एक यादगार और प्रभावशाली अनुभव बना दिया। जैसे ही दिन का समापन हुआ, छात्रों और शिक्षकों ने विश्व जनसंख्या दिवस के महत्व की नई समझ और समाज में सकारात्मक योगदान करने के दृढ़ संकल्प के साथ विदाई ली। एल.आर. इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक जागरूकता में उच्च मानक स्थापित करना जारी रखता है, जिससे इस प्रकार की घटनाएँ इसके समग्र छात्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं।

पेंशनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन इकाई पट्टा बराबरी हरिपुर की मासिक बैठक सोमवार 15 जुलाई को पेंशनर भवन पट्टा बराबरी  में आयोजित होगी। जानकारी देते हुए इकाई अध्यक्ष डी डी कश्यप व महासचिव जगदेव गर्ग ने बताया कि वर्तमान इकाई की कार्यकारणी का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नई कार्यकारणी के गठन के लिए इस बैठक में चर्चा की जाएगी तथा आगामी पेंशनर्ज संघ का अधिवेशन बुलाने के लिए तिथि व समय तय किया जाएगा। अध्यक्ष व महासचिव ने सभी इकाई पदाधिकारियों से अपील की है कि सोमवार 15 जुलाई को सुबह ठीक 11 बजे पेंशनर भवन में पंहुचकर बैठक की शोभा बढ़ाएं तथा अपने -  अपने विचार साझा करें।

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि करीब 2200 शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती की जा रही है और जल्द इनकी तैनाती होगी। कहा कि शिक्षकों की तैनाती के लिए भी पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक 350 स्कूल चल रहे हैं। 3200 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं और करीब 800 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता रहेगी। कहा कि सरकार चाहती है कि प्री प्राइमरी स्कूल जल्द शुरू किए जाए। इसके लिए करीब 6100 एनटीटी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के सवाल पर रोहित ने कहा कि वित्त आयोग के हिमाचल दौरे के दौरान पर भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग से भी सुझाव आया है कि जहां बच्चों की संख्या कम है, ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए। सरकार के ध्यान में यह मामला पहले से ही है। स्कूलों में एनरोलमेंट में भी कमी आई है। बीते वर्ष भी दो या दो से कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया गया था। जहां बच्चों की संख्या दो या दो से कम है, ऐसे करीब 700-800 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। प्रथम चरण में उन्हीं स्कूलों को चिन्हित करेंगे, जिनकी अधिक बच्चों की संख्या वाले स्कूल से दूरी डेढ़ से दो किलोमीटर है। शिक्षा निदेशालय इस संबंध में प्रारूप तैयार कर रहा है, जल्द निर्णय लेंगे। 

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएससी द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड़ कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना लॉगइन आईडी के जरिये परिणाम देख सकते हैं। बीएससी द्वितीय वर्ष  का परीक्षा का परिणाम 47.06 फीसदी रहा है। कुल 2533 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 936 ने परीक्षा पास की है। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने कहा कि बीएससी द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया है। बीते दिनों ही एचपीयू ने बीकॉम, बीए व बीसीए अंतिम वर्ष का परीक्षा घोषित किया था।   

राज्य सरकार के उपक्रम हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपने कर्मचारियों से 67 लाख रुपये वसूले हैं। निगम के सभी चालकों, परिचालकों और मैकेनिकल स्टाफ के वेतन से 748 रुपये काटे गए हैं। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल, एचआरटीसी अपने कर्मचारियों को हर साल दो वर्दी देता है। इसके एवज में उन्हें 2000 रुपये भत्ता दिया जाता है। लेकिन इस साल वर्दी खरीदने से पहले एचआरटीसी कर्मचारियों ने तर्क दिया कि कपड़ा महंगा हो गया है, इसलिए वर्दी भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। कर्मचारिओं ने पिछले साल खरीदी गई वर्दी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे। इसलिए इस साल वर्दी खरीदने से पहले यूनियन पदाधिकारियो की ड्रेस खरीद समिति के साथ बैठक हुई। इस बैठक की कार्यवाही विधिवत तैयार की गई, जिस पर कर्मचारी नेताओं के हस्ताक्षर हैं। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस बार एचआरटीसी ने 2000 रुपये की जगह 2748 रुपये की ड्रेस खरीदकर अपने कर्मचारियों को दी। इस बार जब जून महीने का वेतन आया तो सभी कर्मचारियों के वेतन में 748 रुपये कम थे। इसके बाद सभी कर्मचारी परेशान हो गए। जब एचआरटीसी प्रबंधन से इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि वर्दी के पैसे काट लिए गए हैं। इससे कर्मचारी भड़क गए हैं। मगर खुलकर बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि इनके कर्मचारी नेताओं ने क्वालिटी ड्रेस खरीदने की बात मीटिंग में कही थी। बोर्ड प्रबंधन ने क्वालिटी ड्रेस तो दे दी, लेकिन इनका वर्दी भत्ता नहीं बढ़ाया गया। HRTC में यह ड्रेस फील्ड स्टाफ को दी जाती है। इनकी संख्या 8500 से ज्यादा है। सभी कर्मचारियों से रिकवरी की गई है। HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया, निगम ने कर्मचारियों के लिए अच्छी क्वालिटी की ड्रेस खरीदी है। यह कर्मचारियों के साथ हुई मीटिंग में तय हुआ था। इसमें सभी यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी की सहमति के बाद ही वर्दी खरीदी है।

हिमाचल प्रदेश में पांच विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। मर्ज होने वाले स्कूलों के साथ लगते स्कूलों से दूरी की मैपिंग करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसी माह इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्कूल मर्ज करने के निर्देश दिए थे। ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां आसपास में भी स्कूल स्थित होंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों की संख्या पांच से कम है। ऐसे स्कूल करीब 700 हैं। इनमें करीब 80 स्कूल ऐसे भी हैं, जहां एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया है। दूसरे चरण में दस विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को चिह्नित किया जाएगा। वर्ष 2023 में 2022 के मुकाबले विद्यार्थियों की संख्या करीब 50 हजार कम भी हुई है। यू डाइस की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में इसका उल्लेख हुआ है। कोरोना संकट के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में यह बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके चलते ही प्रदेश सरकार ने अब ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया है जहां विद्यार्थियों की संख्या नाममात्र है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऐसे स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को ऐसे अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां बच्चों की संख्या अधिक है और शिक्षक कम हैं। मर्ज किए जाने वाले स्कूलों के बच्चों को भी साथ लगते स्कूलों में दाखिले दिलाए जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। विभागीय अधिकारियों से इसी माह में इस संदर्भ में रिपोर्ट देने को कहा गया है। मर्ज होने वाले स्कूलों से विद्यार्थियों को नजदीक के स्कूलों में दाखिले दिए जाएंगे

**तीन दिन प्रदेश में  भारी बारिश की चेतावनी  **लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश का अलर्ट नहीं हुआ जारी  हिमाचल प्रदेश में मानसून के आज से फिर सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 11 से 13 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई भागों में 17 जुलाई तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में भी मौसम खराब बना हुआ है। उधर, गुरुवार सुबह तक राज्य में 12 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही।  मानसून सीजन के दौरान अब 17,199 लाख रुपये की संपत्ति नुकसान हो चुका है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 10,177 लाख और जल शक्ति विभाग को 6,733 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं है। 

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट आज नीट मामले पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के कथित लीक मामले पर अहम फैसला सुना सकती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें नीट यूजी परीक्षा फिर से कराने की मांग की गई है। बीती 8 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि नीट यूजी परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा। साथ ही सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसे सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि उन्होंने आईआईटी मद्रास से नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की जांच करने की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि नीट यूजी का बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के सबूत नहीं मिले हैं। 

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के समक्ष एक टारगेट रखा गया है। ये टारगेट सरकारी स्कूलों में बारहवीं तक शत-प्रतिशत एनरोलमेंट का है। इस संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हिमाचल सरकार के शिक्षा सचिव की बैठक में टारगेट पर चर्चा हुई। हालांकि हिमाचल में सरकारी स्कूलों में बारहवीं तक छात्रों की एनरोलमेंट का रिकॉर्ड करीब 95 प्रतिशत है, लेकिन इसे शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी व हिमाचल सरकार के शिक्षा सचिव आईएएस राकेश कंवर व अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें हिमाचल को ये लक्ष्य दिया गया है।  उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को तीसरी टर्म में 100 दिन का रोडमैप पेश करने के लिए कहा है. कैबिनेट मंत्रियों का अपने विभागों में 100 दिन का क्या एजेंडा व रोडमैप है, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी सभी से रिपोर्ट लेंगे। इसी के तहत अन्य मंत्रियों के साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी राज्य के शिक्षा विभागों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों से बैठकें कर रहे हैं।  केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि सभी राज्यों में बारहवीं तक शत-प्रतिशत एनरोलमेंट का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। शत-प्रतिशत एनरोलमेंट से तात्पर्य ये है कि जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन ले, वो बारहवीं तक की पढ़ाई पूरी करके ही स्कूल से निकले। इससे ड्रॉप आउट की समस्या दूर होगी। शत-प्रतिशत एनरोलमेंट के रास्ते में जो बाधाएं हों, उन्हें राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर दूर करें। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी जिले भी हैं और मैदानी जिले भी हैं।  यहां हर जिला की अपनी-अपनी दिक्कतें हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल दूर होने से कई बार बेटियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कहीं, अभाव व गरीबी के कारण अभिभावक बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाते। कई जगह शिक्षकों की कमी कारण होता है।  ऐसे में सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास की जरूरत है। कई जगह कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्कूलों की संख्या पर्याप्त से अधिक है। ऐसे में स्कूलों को मर्ज किया जा सकता है। 

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना न करने पर लोक निर्माण विभाग के भावानगर, जिला किन्नौर स्थित कड़छम डिवीजन के कार्यकारी अभियंता कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने मैसर्स गर्ग संस एस्टेट प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड की अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा समय पर अवार्ड पर अमल ना करने के पीडब्ल्यूडी के इस रवैये को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसका कारण यह भी है कि अवार्ड की अनुपालना का जिम्मा सरकारी विभाग हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का है। अवार्ड का पालन न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। यह ब्याज स्पष्ट रूप से सामान्य करदाताओं की जेब से भरना होता है क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारी अवार्ड के कार्यान्वयन में देरी के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं हैं इसलिए कोर्ट ने अवार्ड की अनुपालना के लिए बार-बार दिए समय के बावजूद फिर से समय की मांग को खारिज करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए। उपरोक्त कार्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मामला वित्त विभाग और योजना विभाग के पास धनराशि की मंजूरी के लिए लंबित है। लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित कार्यालय ने अदालत में कहा इसमें कुछ समय लगने की संभावना है और इस कारण से धनराशि जमा नहीं की जा सकी है। कार्यालय की ओर से अधिक समय की प्रार्थना की गई थी। हाई कोर्ट ने इसे नकार दिया और ऑफिस का फर्नीचर कुर्क करने के आदेश जारी किए। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए 201 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह संयंत्र राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से निर्मित किया जाएगा, जिसका कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र की प्रारम्भिक क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे 3 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण रूप से स्वचालित इस संयंत्र में दहीं, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, खोया, फ्लेवर्ड मिल्क और मिज़ोला चीज़ जैसे दूध के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। यह संयंत्र कांगड़ा, हमीरपुर, चम्बा और ऊना जिलों के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में मील पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के पशुपालकों की आर्थिकी मज़बूत बनानेे में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस परियोजना के साकार होने से पशुपालन क्षेत्र से जुड़े लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी और किसानों को उनकी मेहनत के बेहतर दाम मिलेंगे। यह संयंत्र कृषि और पशु पालन समुदाय से जुड़े किसानों की आजीविका में सुधार लाने की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।  ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि परियोजना का संचालन शुरू होने के उपरांत इस संयंत्र में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम व पनीर के विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की उन्नति और समृद्धि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के खरीद मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये और भैंस के दूध को 55 रुपये प्रति लीटर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 95 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार भविष्य में कई और नई योजनाएं शुरू करेगी। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर एक महिला से मारपीट कर उसे ज़ख्मी करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला का आरोप है कि गाँव के ही दो व्यक्तियों ने जबरन उसकी मलकीयती भूमि में ट्रैक्टर से हल चलाकर बिजाई करना शुरु कर दिया और मना करने पर न केवल उससे बल्कि महिला को बचाने के लिए आए अन्य लोगों से भी डंडों, तेजधार हथियार व अन्य उपकरणों से मारपीट कर ज़ख्मी कर दिया। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस थाना इंदौरा प्रभारी आशीष पठानिया ने बताया कि पुलिस को सिविल अस्पताल इंदौरा से सूचना मिली कि कुछ लोग घायलावस्था में अस्पताल पहुँचे हैं, जिस पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। इस दौरान एक 50 वर्षीय विधवा सुषमा देवी पत्नी स्व. शांता कुमार, निवासी गाँव बडुखर, डाकघर बहादपुर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा ने अपना ब्यान दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी मलकीयती भूमि जो रियाली में है, वहाँ वह मक्की की बिजाई कर रही थी तथा आसपास के खेतों में भी अन्य लोग अपने-अपने खेतों में बिजाई कर रहे थे। इस दौरान बलदेव सिंह, जो कि रियाली बडुखर का रहने वाला है, ट्रैक्टर चलाकर उसके खेत में आ घुसा तथा उसका भाई सुरमी लठ लेकर ट्रैक्टर के आगे पैदल चला हुआ था, खेत में घुसते ही बुआई करने लगे, जिस पर उसने उन्हें उसके खेत में बिजाई करने से मना किया तो सुरमी ने ट्रैक्टर में लगी लोहे की संगल से उस पर वार कर दिया व बलदेव ने दराटी से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसके बाजू, सिर व कान पर गहरी चोटें आई। लड़ाई झगड़ा देखकर आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य लोग भी उक्त महिला को बचाने पहुँचे तो उक्त दोनों भाईयों ने उनसे भी मारपीट की, जिस पर मौका पर बचाने आए 6 लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। उनसे बचने व अपनी हालत को देखते हुए उक्त सभी सिविल अस्पताल इंदौरा पहुँचे, जहाँ से पुलिस को सूचित किया गया। मामले की पुष्टि करते हुए डिप्टी एस. पी. विशाल वर्मा ने बताया कि महिला के ब्यानों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी घायलों का मेडिकल करवाया गया है, जिनमें से कुछ को एक्स रे के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर रैफर किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार 12 जुलाई, 2024 को सोलन ज़िला के प्रवास पर आ रहे हैं। विनय कुमार 12 जुलाई को दोपहर 01.00 बजे पूजा काउंसलिंग सेंटर सोलन में ‘सुकुन वेबसाईट’ के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्यातिथि भाग लेंगे। 

**बाइक में सवार होकर पति पत्नी जा रहे थे माथा टेकने  **लेकिन बिच में ही हो गया बड़ा हाद*सा  **हाद*से में बाइक में सवार महिला की हो गई मौके पर मौ*त  हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की दौलतपुर चौक-गगरेट सड़क पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया हादसा तब हुआ जब पंजाब नंबर की बाइक सवार होकर पति और पत्नी गगरेट  माथा टेकने जा रहे थे। इसी दौरान आंबेडकर भवन के समीप, बीच सड़क पर अचानक एक गाय उनकी बाइक के आगे आ गई । बाइक सवार ने गाय को बचाने की कोशिश की  लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे से भी कोई गाड़ी आ रही है।  हादसा इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। हादसे में गाड़ी, बाइक और गाय तीनो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक व कार सड़क से नीचे एक नाले में जा गिरी इस हादसे में बाइक में सवार महिला की मौके पर ही मौ*त हो गई, जिस गाय को बचाने की कोशिश की थी वो गाय भी हादसे का शिकार हो गई, जिसके कारण उस गाय की भी मौ*त हो गई। वही बाइक चला रहा मृत*क महिला का पति भी गभीर रूप से घायल हुआ है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया हैं। वही गाड़ी चालक को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने श*व को कब्जे में ले लिया है। 

सोरिग बुमझी मेन्रिलिंग, डोलनजी के मेडिकल कॉलेज के सहयोग से योगानंद स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हैप्पीनेस द्वारा आयोजित पारंपरिक उपचार पर दो दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर बुधवार को शुरू हुआ। शिविर का आयोजन 14वें दलाई लामा के जन्मदिन सप्ताह के उपलक्ष्य में किया गया है। पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा के विशेषज्ञ, डोलनजी मठ के डॉ. यंगड्रुंग वोसर गुरुंग ने भारत के प्रति आभार व्यक्त किया और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने में इसके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। शिविर में एक्यूपंक्चर, मोक्ष, मालिश और अन्य पारंपरिक उपचारों सहित विभिन्न सेवाएं निःशुल्क प्रदान की गईं। डॉ. यंग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और प्रबंधन सदस्यों को चिकित्सा सेवाएँ भी प्रदान कीं। योगानंद स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हैप्पीनेस, शूलिनी यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉ. समदु छेत्री ने कहा, हम डॉ. यंगड्रंग वोसर गुरुंग के बहुमूल्य योगदान और हमारे समुदाय को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके आभारी हैं। पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा में उनकी विशेषज्ञता, नेपाल के उच्च ऊंचाई वाले तिब्बती डोलपो क्षेत्र में उनके हालिया अभियान से उजागर हुई, इस आयोजन में एक अनूठा और अमूल्य अनुभव लाई है।  

भारत मानक ब्यूरो द्वारा उपायुक्त कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में भारत मानक ब्यूरो द्वारा मानकीकरण प्रक्रिया एवं सोना एवं चांदी में हॉलमार्क चिन्ह पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परस्पर संवाद के माध्यम से उनके संशय दूर किए गए एवं उत्पादों की गुणवत्ता तथा अधिनियम में सजा के प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में आई.एस.आई चिन्ह तथा उपभोक्ता के अधिकारों एवं जौहरियों से उत्पादों के सत्यापन पर विस्तृत चर्चा की गई तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उपभोक्ताओं को मानक सुरक्षा पर जागरूक करने की गतिविधियों से अवगत करवाया गया ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में उपभोक्ताओं के संवेदीकरण से सशक्त समाज का निर्माण संभव हो सके। इस अवसर पर उपायुक्त ने कार्यशाला के आयोजकों को लोगों को जागरूक करने के लिए बधाई दी तथा समय-समय पर इन कार्यशालाओं से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त विजय कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, जिला कल्याण अधिकारी बलबीर ठाकुर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक चंदू लाल नेगी एवं अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।  

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 जुलाई,  2024 को 33 के.वी उप-केन्द्र कण्डाघाट में किए जाने वाले आवश्यक रखरखाव को अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया है। इस कारण 11 जुलाई  को उप-केन्द्र से संचालित कुछ क्षेत्रों में अब विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी। यह जानकारी आज यहां विद्युत मण्डल सोलन के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में बाधित होने वाली विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में सूचित किया जाएगा।

आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौरा नगर इकाई द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र , मुख्य वक्ता जिला संगठन मंत्री अभिषेक राणा  व  कार्यक्रम अध्यक्ष लखन मुख्य रूप से उपस्थित रहें। मुख्य वक्ता अभिषेक राणा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित और राष्ट्रहित में कार्य करती आई है, जब जब इस देश के अंदर कोई भयंकर संकट आया है तो विद्यार्थी परिषद देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। अभिषेक राणा ने विद्यार्थी परिषद के इतिहास विकास के बारे में विद्यार्थियों को बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं  ने कैसे कोविड काल मैं अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से कार्य किया, उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के बीच काम करता है और पढ़ने के साथ-साथ विद्यार्थियों के अंदर देशभक्ति का भाव भी भरता है।           

** लंबे समय से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री मौन क्यों है? **तानाशाही की सीमा लांघ चुके हैं मुख्यमंत्री, प्रतिशोध की भावना के साथ कर रहे हैं काम **विपक्ष के नाते हमारा काम है सरकार की तानाशाही के ख़िलाफ़ आवाज उठाना शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खनन से जुड़े कारोबारियों के यहां हुई छपेमारी में घपले की पुष्टि हुई है। लेकिन इन कारोबारियों की मुख्यमंत्री से नज़दीकी की बातें समाने आ रही हैं। मुख्यमंत्री को इस मामले में प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए कि जांच एजेंसियां जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं। उनका मुख्यमंत्री से क्या संबंध है? कांग्रेस सरकार ने विकास के बजाय घोटालों को तरजीह दी है। जनता के मुद्दे से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। सरकार तानाशाही से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। उपचुनाव जीतने के लिए सरकार ने सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकती थी, वह कर चुकी है। सरकार की तानाशाही के ख़िलाफ़ जनता में रोष है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। घोटालों से प्रदेश की छवि ख़राब हो रही है, माफिया सक्रिय हैं। क़ानून व्यस्था ध्वस्त है लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। हाल ही में आयकर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा हिमाचल प्रदेश के कुछ कारोबारियों पर अनियमितता की जाँच के लिए कार्रवाई की गई। समाचारों की मानें तो वहां पर भारी धांधली का मामला सामने आया है। ये जांच खनन कारोबारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, शिकायतों और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई है। शुरुआती जांच में ही ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई  ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये दोनों सैकड़ों करोड़ के स्कैम में शामिल हैं। इतने गंभीर मामलों के आरोपी की हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ नज़दीकी की बात भी मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। इसके पहले भी अपने चहेतों के लिए नियमों में फेर बदल के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। किसी भी आरोप पर मुख्यमंत्री ने अपनी सफ़ाई नहीं दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए मित्रों की टोली ही सब कुछ है, वह उन्हीं के हित के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों के जनहित के मुद्दे प्राथमिकता में है ही नहीं। जो सरकार जनहित के मुद्दों से हट जाए उसे सत्ता में रहने का हक़ नहीं है। यह सरकार बदलनी चाहिए। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है तानाशाह होती सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। जनता के हितों के लिए काम न करने वाली सरकार से सवाल पूछना। जनहित के काम करने के लिए सरकार को बाध्य करना। वह हम करते रहेंगे। इस बार प्रदेश के लोग भी घोटाले, भ्रष्टाचार और उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय की संबद्धता के बारे में जवाब मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए।

मंडी से सांसद व अभिनेत्री कंगना रणौत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते रूके हुए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा। मंडी शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने रोक रखा है। हालांकि किस तरह प्रोजेक्ट रोका गया है यह वह साफ नहीं कर पाईं। उन्होंने भाजपा सरकार बनने पर यह बात साफ होने का तर्क दिया। उन्होंने बुधवार को मंडी में अपने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। कंगना रणौत ने कहा कि एक काम पकड़ कर उसे पूरा करवाया जाएगा। इसके लिए जी जान उसके पीछे लगकर काम होगा। कंगना ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में अब उनके तीन कार्यालय हो गए हैं। एक कार्यालय मनाली स्थित निवास पर है, जबकि दूसरा सरकाघाट वाले निवास पर है। तीसरा कार्यालय मंडी शहर में खुला है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार उनसे इन कार्यालयों में आकर मिल सकते हैं। यदि वह कार्यालय में नहीं मिलती तो लोग यहां तैनात स्टाफ के पास भी अपनी बात लिखित में दे सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। इस मौके पर कंगना ने लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन चोर हर बार की तरह पुलिस की पहुंच से बाहर है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में सुंदरनगर थाना के तहत ग्राम पंचायत जुगाहन के जरल गांव में चोरों ने मंगलवार रात को करीब छह लाख के आभूषण और 11 हजार रुपये नकदी पर हाथ साफ कर दिया । चोरों ने ग्रिल उखाड़कर घर में प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया। वारदात की रात मकान मालिक महिला घर पर अकेली थी। सुबह जब महिला जागी तो एक कमरे को अंदर से बंद पाया। जब महिला बाहर आंगन में गई तो देखा कि कमरे की ग्रिल किसी ने निकाल कर बाहर रखी हुई है और अंदर झांकने पर कमरे में सामान बिखरा पाया। इसके बाद पड़ोसियों को जगाया। कमरे में जाकर जांच करने पर अलमारी के लॉकर से सोने व चांदी के आभूषण और नकदी गायब थी। सूचना मिलने पर सुंदरनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जुगाहन पंचायत के जरल निवासी प्रेम चौधरी के घर पर चोरों ने मंगलवार रात को सेंध लगा दी। चोरों ने घर के बाहर खिड़की को लगी ग्रिल को खोलकर कमरे में प्रवेश किया और भीतर से दरवाजे को कुंडी लगा दी। डीएसपी भारत भूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

उपमंडल घुमारवीं के तहत पड़ने वाले एक गांव में आग लगने से दो मंजिला घर जलकर राख हो गया।  आग लगने की यह घटना बाड़ी करंगोडा पंचायत के गांव बाड़ी मझेडवां में सामने आई है।  यहां चार कमरों का दो मंजिला स्लेट का मकान आग की भेंट चढ़ गया। मकान के दो कमरों में रिहायश थी और दो कमरे गौशाला के थे।  आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से करीब पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है।  दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया । पटवारी ने मौके पहुंचकर नुकसान का आंकलन किया है। जानकारी के मुताबिक आग लगने की यह घटना सुबह करीब 4 बजे पेश आई। आग लगने के वक्त परिवार के सदस्य सो रहे थे।  पड़ोसियों ने मकान से धुआं निकलते हुए देखा।  पड़ोसियों ने देखा कि साथ लगते घर की दूसरी मंजिल से आग की लपटें निकल रही हैं। ऐसे में पड़ोसियों ने शोर मचाते हुए घर में सो रहे लोगों को उठाया। लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। इसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को मामले की सूचना दी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं, मकान के अंदर रखे घर के सामान को भी नुकसान पहुंचा है।  प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार ने परिवार को फौरी राहत के तौर पर पांच हजार रुपये सहायता राशि दी है।   

जिला कुल्लू के मुख्यालय रामशिला में बीती रात एक सड़क हादसा पेश आया है। यहां पर एक बाइक और कार की टक्कर हुई है। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौ*त हो गई। वहीं, एक अन्य युवक घाय*ल हुआ है। जानकारी के मुताबिक बाइक चालक तेज गति से आ रहा था।  वहीं, दूसरी साइड से कार आ रही थी। इस दौरान दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी।  मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक युवक को मृ*त घोषित कर दिया। वहीं, घायल का इलाज कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में चल रहा है। मृत*क की पहचान कृष्णा के तौर पर हुई है जो अखाड़ा बाजार का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने मृत*क युवक के श*व को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।  श*व का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा।  पुलिस सड़क हादसे के कारणों की जांच कर रही है।  बुधवार को मृत*क युवक के श*व का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया "सड़क हादसे में एक युवक की मौ*त हुई है।  वहीं, एक अन्य युवक घाय*ल हुआ है।  फिलहाल कुल्लू पुलिस सड़क हादसे के कारणों की जांच कर रही है।   

हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन ने देसी घी, मक्खन समेत अन्य उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अब उपभोक्ताओं को हिम घी प्रति लीटर 50 रुपये और हिम मक्खन प्रति किलो 30 रुपये महंगा मिलेगा। इस तरह अब घी 700 और मक्खन 580 रुपये प्रतिकिलो मिलेगा। दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद प्रबंधन ने अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। बढ़ी हुई दरें प्रदेशभर में लागू कर दी गई हैं। मिल्क फेडरेशन की ओर से कुल पांच उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। हिम पनीर अब 370 के बजाय 390 रुपये में मिलेगा। खुला पनीर प्रति किलो 340 के बजाय 360 रुपये में मिलेगा। पनीर में 20 रुपये प्रतिकिलो बढ़ोतरी हुई है। खुला दूध प्रति लीटर में दो रुपये बढ़ोतरी के साथ अब दाम 49 रुपये तय किए गए हैं। प्रबंधन की ओर से हिम खोया, बटर मिल्क, हिम दही, खुला दही, दूध पैकेट, फ्लेवर वाला दूध उत्पाद के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हिम खोया 340 रुपये प्रति किलो, बटर मिल्क 20 रुपये, हिम दही 70 रुपये, खुला दही 65 रुपये, दूध 60 रुपये, फ्लेवर वाला दूध 30 रुपये प्रतिलीटर मिलेगा। बता दें कि प्रदेशभर में मिल्क फेडरेशन के 150 से अधिक बिक्री केंद्र हैं।   

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंध रखने वाले वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व जिलाधीश कुल्लू आशुतोष गर्ग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग के पास वर्तमान में विशेष सचिव कार्मिक का अतिरिक्त जिम्मा है। कुल्लू के उपायुक्त पद से स्थानांतरण के बाद आशुतोष गर्ग को विशेष सचिव वित्त नियुक्त किया गया था। बाद में कार्मिक विभाग भी दिया गया। इसके अलावा प्रबंध निदेशक सामान्य उद्योग निगम भी नियुक्त किए गए।  

यूनिवर्सल कार्टन में वजन के हिसाब से किलो के रेट पर सेब बिकेगा। आढ़तियों को फड़ (ऑक्शन यार्ड) पर अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्राॅनिक कांटे लगाकर पेटियों का वजन कर एवरेज के हिसाब से किलो की बोली लगा कर सेब बेचना होगा। बागवान भी बढि़या किस्म के यूनिवर्सल कार्टन में सेब की पैकिंग करें ताकि आढ़तियों और खरीदारों को नुकसान न हो। नियमों का उल्लंघन बागवान करे या आढ़ती सबके लिए कानून एक समान लागू होगा। यूनिवर्सल कार्टन को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति पर मंगलवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट की। नेगी ने कहा कि जिन बागवानों के पास पिछले साल का कार्टन बचा है वह नाशपाती टेलिस्कोपिक कार्टन में पैक कर बेच सकते हैं। नाशपाती पर कोई रोक नही है। सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन की कोई कमी पेश नहीं आने दी जाएगी। एचपीएमसी के बिक्री केंद्रों पर यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया गया है। निजी कंपनियों का कार्टन भी बाजार में उपलब्ध है। 99 फीसदी बागवान यूनिवर्सल कार्टन से संतुष्ट हैं सिर्फ एक फीसदी परेशान हैं। पिछले सीजन में जब किलो के हिसाब से सेब बिक्री शुरू की थी तब भी कुछ लोगों को समस्या थी, सरकार ने सख्ती की तो व्यवस्था लागू हो गई। बागवानों से ठगी के मामलों में एसआईटी कार्रवाई करती थी लेकिन इस सीजन से एसआईटी के साथ एपीएमसी को सक्रिय किया जाएगा। बागवानों की शिकायत आते ही एपीएमसी पुलिस में मुकद्दमा दर्ज करवाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागवान भी अगर चैक से फसल का पैसा ले रहे हैं और चैक बाउंस हो जाता है तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सेब सीजन में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम और तहसीलदारों को भी कार्रवाई की शक्तियां दी जाएंगी। सेब सीजन के दौरान ग्रामीण और मुख्य सड़कें बंद न होे इसका जिम्मा संबंधित डीसी और एसपी को सौंपा गया है। पराला मंडी की सड़क बन कर तैयार हो गई है। पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक कर हर जगह मशीनें रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हरित भारत संकल्प के तहत हिमाचल प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण प्रदेश में 50,000 पौधे रोप रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित के नेतृत्व में शिमला-चंडीगढ़ हाईवे किनारे एक बूटा मां के नाम पौधारोपण अभियान शुरू किया। इस दौरान फोरलेन के किनारे विभिन्न प्रजातियों के पौधे रौपे गए। उल्लेखनीय है कि एनएचएआई ने संपूर्ण पौधरोपण परियोजना के अंतर्गत अपनी फील्ड इकाई के प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियां, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी के लिए 'हरित पथ' नाम का एक मोबाइल एप विकसित किया है।  क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ाने के लिए पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है।  लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम महिम शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी राजमार्गों पर पौधे लगाए जा रहे हैं।