भामंस व राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा "सरकार जगाओ सप्ताह 23 जुलाई से 30 जुलाई तक सघंर्ष के मध्यनजर पूरे देश में सरकारी कर्मचारियो द्वारा उप मण्डल स्तर पर कर्मचारीयों की मांगों पर आधारित ज्ञापन दिया। इसमें पदाधिकारीयों ने बैठक की। रोहडू व चडंगाव इकाई ने एसडीएम रोहड़ू के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर सरकार से केन्द्रीय कर्मचारियों के  समान वेतनमान, सेवा निवृति आयु व अन्य लाभ देने, 2003 के वाद नियुक्त व नियामित कर्मचारीयों को पुरानी पैशन व जीपीएफ का लाभ देने, निजिकरण, एफ डी आई, निगमीकरण बन्द करने, पीएसयू का निजिकरण बंद करने, श्रम कानूनों में कर्मचारी विरोधी बदलाव का र्निणय वापस लेने, आउटसोरस  नीति बन्द करने व इस नीति के तहत लगे कर्मियो को नियमित करने, करूणा मूल्क आधार पर बिना र्शत रोजगार देने की मांग की गई।  संघ ने प्रदेश के मुख्यमन्त्री से 56 सुत्रीय माँग पत्र पर शीघ्र जे० सी० सी० करवाने की मॉग की है, ताकि कर्मचारी वर्ग में व्याप्त रोष समाप्त हो सके । ज्ञापन देने वाले पदाधिकारीयों में राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपन डोगरा, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ  चौहारा (चड़गांव)  के अध्यक्ष गौतम  दुल्टा,  रोहडू के अध्यक्ष  बृज लाल शर्मा सहित अनेक ब्लाक पदाधिकारी शामिल थे ।

एनएसयूआई सीमा कालेज इकाई ने डीएन ऑफ कालेज बीएस पीरटा को प्रवेश की तिथि को बढानें को लेकर एक मांग पत्र सौपा। कॉलेज के परिसर अध्यक्ष रजीत मुखीया नें बताया कि मांग पत्र के रूप में एनएसयूआई ने मांग की है कि विश्वविधालय की ओर से 25 जुलाई तक जो तिथि रखी गई थी, उस समय तक क्षेत्र के दुर दराज के क्षेत्रों से आने वाले सैकडों विधार्थी प्रवेश लेनें से रह गए हैं। ऐसे में इनका भविष्य संकट मे हैं।  इस अवस पर महासचिव मुस्कान शिटा, उपाध्यक्ष अमन संग्राह, अजित सेवग, प्रियंका, पलक व नितिश मौजूद रहेंं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया है, क्योंकि यह भाषा अपने शब्दावली, साहित्य, विचारों, भावों और मूल्यों में समृद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा अपनी प्राचीनता के कारण ग्रीक भाषा की तुलना में अधिक परिपूर्ण, लैटिन भाषा की तुलना में अधिक समृद्ध और इन दोनों की तुलना में अधिक परिष्कृत है। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ विद्यालयों में संस्कृत भाषा और पश्चिमी देशों के कुछ स्थानों में भी इसकी शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत के वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ ही विश्व में भी संस्कृत भाषा के प्रति भी रूझान बढ़ा है। जय राम ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषा के ज्ञान को बुद्धिजीवी समुदाय बहुत सम्मान प्रदान करता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषा को कम्प्यूटर साॅफ्टवेयर के लिए भी सबसे अच्छी भाषा माना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर भी विचार कर रही है जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्वानों और संस्कृत अकादमी को इस भाषा को सामान्य भाषा बनाने के लिए सुझावों के साथ आगे आना चाहिए ताकि छात्रों को इस भाषा का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। शिक्षा मंत्री और संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष सुरेश भारद्धाज ने कहा कि संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने वाला हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्कूली छात्रों के पास विभिन्न स्तरों पर इच्छानुसार संस्कृत भाषा को चुनने का पर्याप्त अवसर हो। सचिव हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी डाॅ. भक्त वत्सल ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर अकादमी की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने हिमाचल प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय में हो रहे व्यापारीकरण को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया है। राहुल राणा ने कहा कि जहां फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में कुछ निजी विश्वविद्यालय जांच के घेरे में है उससे प्रदेश का नाम तो खराब हुआ ही है लेकिन फिर भी कुछ निजी विश्वविद्यालय अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।   1. राहुल राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अवैध डिग्रियों का गोरख धंधा चला है ऐसी ही कड़ी में जहां अपने रेगुलर कर्मचारियों को रेगुलर डिग्री प्रदान कर दी गई ऐसा ही कार्य मानव भारती विश्वविद्यालय इंडस यूनिवर्सिटी और एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला ने किया जिसको लेकर इन विश्वविद्यालय पर एफ आई आर भी दर्ज हुई और बाद में इस प्रकार के बेतुके बयान दिए गए की डिग्रियां कॉरेस्पोंडेंस डिस्टेंस और कर्मचारियों को 2 से 4 घंटे कार्य में छूट देकर उनकी कक्षाएं लगाई गई और उन्हें डिग्री दे दी गई जोकि सरासर गलत है यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। इससे साफ होता है कि निजी विश्वविद्यालय में डिग्रियां बांटने का धंधा किस प्रकार चला हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि नियामक आयोग जल्दी से जल्दी इस प्रकार गई दी गई डिग्रियों को रद्द करें और निजी विश्वविद्यालय पर कड़ी कार्रवाई करें।  2. हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में साफ किया है कि निजी विश्वविद्यालय केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फीस ही छात्रों से ले सकते हैं मगर विद्यार्थी परिषद ने पाया कि छात्रों से करैक्टर सर्टिफिकेट प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे एंड जा रहे हैं जो सरासर गलत है इंडस यूनिवर्सिटी सरोली ने ट्रैक्टर सर्टिफिकेट के लिए ₹100 माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ₹300 और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए ₹500 तक वसूले जो कि उच्च न्यायालय की अवहेलना है इसलिए परिषद मांग करती है कि ऐसे मिसलेनियस फीस छात्रों को वापिस की जाए और कड़े नियम बनाए जाएं ताकि निजी विश्वविद्यालय अपनी मनमर्जी से ऐसे पैसे न लुटे।  3. 22 जुलाई को नियामक आयोग ने छात्र के लिए आदेश पारित किए की उसकी सिक्योरिटी के ₹10000 वापस लिए जाएं मगर इंडस विश्वविद्यालय हरोली अपनी मनमर्जी से छात्रों की सिक्योरिटी फीस से 11 सो रुपए काट रही है और बता रही है कि विश्वविद्यालय ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके अंतर्गत सिक्योरिटी अमाउंट से 1100 रुपए सभी छात्रों के कटेंगे जो साफ तौर पर गरीब छात्र को लूटने की मंशा है विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि ऐसी विश्वविद्यालय के ऊपर कारवाई हो और सिक्योरिटी के सारे पैसे छात्रों को वापस दिलाया जाए।  4. विद्यार्थी परिषद ने पाया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी ने छात्रों से पूरी फिस भी ले ली है मगर नियामक आयोग के आदेश हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान ट्यूशन फीस को छोड़कर निजी विश्वविद्यालय कोई भी फीस नही वसूलेगा। अतः विद्यार्थी परिषद मांग करती है की जिन भी निजी विश्विद्यालयों में अतिरिक्त फीस ली गई है उस अवैध फीस को तुरंत वापस किया जाए। 5. विद्यार्थी परिषद ने पाया कि jaypee निजी विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के दौरान हॉस्टल की फीस बढ़ा दी है जो नियमों के विपरीत है यूजीसी कैबिनेट के फैसले में भी यह साफ हुआ है कि इस दौरान कोई भी अपनी फीस में वृद्धि ना दें और विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जितने भी निजी विश्वविद्यालय ने इस करोना महामारी के दौरान अपने हॉस्टल की फीस बढ़ाई है उसे तुरन्त वापिस लिया जाए ताकि गरीब छात्रों को आर्थिक तंगी से ना गुजरना पड़े। 6. हिमाचल प्रदेश के कुछ निजी विश्वविद्यालय जैसे अरनी, बहारा वि. वि यूनिवर्सिटी इंडस यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपने अध्यापकों की सैलरी नहीं दी है और कोरोना महामारी के दौरान सैलरी देने में आनाकानी कर रहे हैं और कुछ निजी विश्विद्यालयों से अपने कर्मचारियों को बिना वेतन दिए जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि नियामक आयोग जल्दी से जल्दी सभी निजी विश्वविद्यालयों को आदेश दें कि कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार निजी विश्वविद्यालय ने ट्यूशन फीस ली है उसी प्रकार सभी स्टाफ को हुए पूरी की पूरी सैलरी दे। अतः विद्यार्थी परिषद नियामक आयोग से मांग करती है कि जल्द से जल्द उपरोक्त मांगो पर कदम उठाए अन्यतः विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने से गुरेज नही करेगी।

ज़िला किन्नौर मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत शूधरंग के पूर्व पंचायत सचिव के ख़िलाफ़ स्टेट विजिलेंस ने शिकंजा कस दिया। जाँच एजेंसी ने पूर्व पंचायत सचिव पर 43 लाख का फर्जीवाड़ा करने का आरोप पर एफआइआर दर्ज कर दी है। पूर्व पंचायत सचिव के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ़ क्र्प्शन ऐक्ट 17 ए के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू के दी है। बताया गया कि ज़िला पंचायत अधिकारी को बार बार शिकायत मिलने के बाद मामला विजिलेंस तक पहुँचा। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच पूरी होते ही शनिवार को विजिलेंस ने एफआइआर दर्ज कर दी। एड़ीजी विजिलेंस अनुराग गर्ग ने बताया कि 2015-16 में पंचायत सचिव पर आरोप लगे थे।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने प्रैस बयान में कहा कि भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप का अभिनंदन एवं पदभार ग्रहण समारोह 29 जुलाई, 2020 को होटल पीटरहाॅफ शिमला में प्रातः 11.00 बजे किया जाएगा। उन्होनें कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह अभिनंदन समारोह साधारण तरीके से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं मोर्चों के अध्यक्ष ही सम्मिलत होंगे। उन्होनें कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।  भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि इसके अलावा बाकि पूरे प्रदेश में 17 जिलों तथा 74 मण्डलों पर यह कार्यक्रम वर्चुअल रैली के माध्यम से देखा व सुना जाएगा और प्रत्येक जिला व मण्डल मुख्यालयों में या किसी उपयुक्त स्थान पर बड़ी एल ई डी के माध्यम से 50-60 कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को देखेंगे। जिलों तथा मण्डलों में यह कार्यक्रम 2017 के प्रत्याशी तथा मण्डल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। उन्होनें बताया कि यह कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के ऑफिशियल टिवट्र तथा फेसबुक पेज पर भी लाईव प्रसारित किया जाएगा।  त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि अभिनंदन समारोह के पश्चात प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष तथा जिलाध्यक्षों की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

जिला शिमला स्कूल प्रवक्ता संघ ने पीटीए, व पैरा शिक्षकों के नियमतिकरण की अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग उठाई है। संघ के प्रधान लोकिन्दर नेगी, महासचिव अजय नेगी, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष केदार रांटा, राज्य सचिव भगत पिथीयाण, राज्य प्रेस सचिव प्रेम शर्मा, जिला प्रेस सचिव जीवन नेगी, राष्ट्रीय सदस्य उमेश दांउटू, राज्य कार्यकरणी सदस्य ललीत काल्टा, अशोक चौहान ने सयुंक्त बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने बीती 25 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में इन अध्यापकों को नियमित करने का निर्णय लिया था लेकिन अभी तक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी नही की गई। संघ मांग करता है की इन शिक्षकों के नियमितीकरण की अधिसूचना जल्द जारी करें ताकि वर्षों से पीड़ित इन शिक्षकों को राहत मिल सके। इसके साथ अनुबंध पर कार्यरत प्रवक्ताओं को दो साल के अंदर नियमित किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में की गई घोषणा, जिसमें स्कूल प्रवक्ताओं का प्रधानाचार्य के लिए 10:00 प्रतिशत कोटा बढ़ाने की बात की गई थी। उसके भी भर्ती और पदोन्नति नियमों को संशोधित करके आदेश किए जाए। अनुबंध से नियमित प्रवक्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्हें कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे और उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने अपील की कि उनके सम्पर्क में आए सभी लोग कोरोना का टेस्ट करवा लें और साथ ही उनके निकट सम्पर्क वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे साथी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर चिंताजनक है। उन्होंने ईश्वर से शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने के कामना की है।

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यालय में कोरोना संक्रमित भाजपा नेता के आने पर हैरानी जताते हुए उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह जानबूझकर किया गया अक्षम्य अपराध है जिसे हल्के से नही लिया जा सकता। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों से आम लोगों की चिंताओं पर गौर किया जाना चाहिए।उनका कहना है कि सरकारी स्तर पर सोशल डिस्टेसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भाजपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसके नियमों को तार तार कर रहें है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं पर तो इस नियम को तोड़ने पर पुलिस मामले बनाए जा रहें है पर भाजपा के किसी भी नेताओं को इसकी पूरी छूट दी गई लगती है। विक्रमादित्य सिंह ने सरकार के दोहरे मापदंड की आलोचना करते हुए कहा है कि महिला मोर्चा के महायज्ञ में शामिल हो कर मुख्यमंत्री सहित महिला मोर्चा व अन्य भाजपा नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी जहां 200 से अधिक लोग मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जुटे थे। उनका कहना है कि कानून सबके लिए एक समान है,जिसका पालन सबको करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री से जानना चाहा है कि वह प्रदेश को बताए कि कोविड 19 के चलते अब तक उन्हें केंद्र से कितनी आर्थिक मदद मिली है और प्रदेश में मुख्यमंत्री राहत कोष में अबतक कितनी राशि इकठ्ठा हुई और यह कहा और कैसे खर्च की जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा बिजली, पानी, बस किराया बढ़ाने के फेंसलो को पूरी तरह जनविरोधी बताते हुए कहा है कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ आम लोगों का आवाज बनकर भाजपा सरकार का हर स्तर पर डट कर विरोध करेगी।

-फ़रवरी 2017 से ख़ाली पड़ी है ‘हॉट चेयर’ हिमाचल में लोकायुक्त के नाम बड़े और दर्शन छोटे नज़र आ रहे हैं। हालाँकि लाेकायुक्त के पद काे भरने के लिए इस साल पांच जनवरी काे सलेक्ट कमेटी की मीटिंग में चर्चा भी हाे चुकी है, लेकिन छः माह बीत जाने पर भी प्रक्रिया शुरू नहीं हाे पाई। हिमाचल में वर्ष 2017 से लाेकायुक्त का पद खाली चल रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार जल्द ही लोकायुक्त के पद को भरने के लिए प्रक्रिया पूरी करेगी। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट-2014 के तहत सभी औपचारिकताएं पूरी करेगी। गौरतलब है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान फरवरी 2017 में जस्टिस एलएस पांटा लोकायुक्त पद से सेवानिवृत हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब तक लंबे समय तक हिमाचल के पास लोकायुक्त ही नहीं हैं। सशक्त लोकायुक्त एक्ट लागू करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन तैयार हो चुका है। नया स्टाफ से लेकर सभी विंग को स्थापित करने के लिए सभी नियमों को तैयार कर दिया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट-1983 में जांच व अभियोजन विंग नहीं थी जिसे स्थापित करने के लिए न्यू एक्ट के तहत पूरा स्टाफ भी चाहिए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त एक्ट-2014 में निदेशक जांच तथा निदेशक अभियोजन की नियुक्ति भी होनी है। हालांकि यहां प्रशासनिक विंग पहले से ही हैं, लेकिन न्यू एक्ट लागू होने से स्टाफ में भी वृद्धि होगी।  लोकायुक्त का अपना होगा पुलिस थाना  लोकायुक्त एक्ट-2014 के तहत लोकायुक्त का अपना पुलिस थाना होगा। पहले चरण में शिमला, धर्मशाला व मंडी में लोकायुक्त पुलिस थाना खुलेंगे। लेकिन इस मसले पर भी अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। लोकायुक्त थाने में ही केस दर्ज किए जाएंगे। प्रीवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट-1988(केंद्र) तथा 1983(राज्य) के तहत इन लोकायुक्त पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए जाएंगे। साथ ही कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसिजर एक्ट-1973 के तहत पुलिस स्टेशनों की प्रक्रिया चलेगी। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त में तीन बार संशोधन के बाद लागू होने जा रहा है।  शक्तियां मिलने पर भी लागू नहीं हो पाया एक्ट  पूर्व में लोकायुक्त के पास जांच एवं अभियोजन की शक्तियां नहीं होने से कई मामलों पर सुनवाई भी नहीं हो पाई। ऐसे में अब करीब 32 साल बाद लोकायुक्त एक्ट में संशोधन के साथ लोकायुक्त को कई शक्तियां मिलने से रूल्ज एंड रेगुलेशन भी नए सिरे से तैयार हो चुका है। बताया गया कि प्रशासनिक विंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि जांच एवं अभियोजन विंग में विधि विभाग के तहत ही नियुक्तियां होगी।  जल्द हाेगी सेलेक्ट कमेटी की दूसरी मीटिंग  लाेकायुक्त की नियुक्ति के लिए जल्द ही सेलेक्ट कमेटी की दूसरी मीटिंग हाेनी हैं। हालांकि अभी डेट तय नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा मानसून सत्र से पहले यह मीटिंग हाे सकती है। सिलेक्ट कमेटी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री और विधानसभा के स्पीकर हाेंगे।  

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्र अनुराग ठाकुर ने आयकर दिवस के अवसर पर देश की प्रगति व उन्नति में भागीदार आयकरदाताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए मोदी सरकार द्वारा आयकरदाताओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा "देश की प्रगति व उन्नति में आयकरदाताओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत को सशक्त ,समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के आयकरदाताओं की एक बड़ी हिस्सेदारी है। समय से कर का भुगतान करना सभी नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य है जिसकी मदद से सरकार रोड, रेल, फ़्लाईओवर, इंफ़्रास्ट्रक्चर सुधार इत्यादि जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाती है। प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है जिसका मक़सद आयकरदाताओं व इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का आभार प्रकट करना व उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करना है। कोरोना के इस महासंकट में केंद्र सरकार महामारी के साथ-साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ रही है।नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने करदाताओं को इस आपदा के दौरान राहत देने का काम किया है।केंद्र सरकार द्वारा आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ा कर 30 नवंबर करना, मार्च 2021 तक टीडीएस-टीसीएस की दरों में 25 फीसदी की कटौती करना, विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा कर आम करदाताओं को राहत पहुँचाने का काम किया है। कोरोना संकट के दौरान 8 अप्रैल से 23 जुलाई के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 78,606 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी कर दिया गया है।" अनुराग ठाकुर ने कहा "भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़ीरो टॉलरेस की नीति रही है और मोदी सरकार इसे जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनमानस के हितों की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार लगातार हर ज़रूरी क़दम उठा रही है। आम करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग द्वारा NeAC की स्थापना व फ़ेसलेस असेसमेंट सेवा की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है। करदाताओं को बेहतर सुविधा देने, उनकी शिकायतों को कम करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डिजिटल इंडिया" के विजन को साकार करने और इज ऑफ डूईंग बिज़नेस को बढ़ावा देने में फ़ेसलेस असेसमेंट सेवा की अहम भूमिका निभा रही है।”

बस किराया वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर रोहडू युकां नें तहसीलदार रोहडू के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। युकां ने आरोप लगाए है कि प्रदेश की भाजपा सरकार संकट की घड़ी में लोगों पर महंगाई थोप रही है। आम जन मानस काफी परेशान है।  युकां अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल के दौरान पचास फीसदी बस किराया बढ़ाया है। सरकार का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इससे प्रदेश की गरीब जनता के उपर बोझ पडेगा। संकट के समय मे सरकार को जहां लोगों को राहत देनी चाहिए थी। बावजूद इसके सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। प्रदेश सरकार किराया बढ़ाने के पीछे पैट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने का हवाला दे रही है जबकि पैट्रोल डीजल के दाम भी केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों के कारण ही बढ़े हैं। बस किराया बढ़ाने के स्थान पर सरकार को डीजल पर लगने वाले टैक्स कम करना चाहिए। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को संकट के समय दोहरा झटका लगा हैं। युकां ने चेताया है कि सरकार अगर उनकी इस मांग पर गौर नही करती है तो वें आम जनता के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मौके युकां प्रदेश प्रवक्ता एलोद चौहान, जिला प्रवक्ता अशोक डंडा, रकशा जोगटा, चमन लाल, लोकिंद्र नेगी, भीम सिंह, विक्की कवालटा, रमन चतांटा, रमन चौहान, अँकुश भी उपस्थित थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने परीक्षा नियंत्रक को स्नातकोत्तर परीक्षा फार्म की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा।  विशाल वर्मा ने कहा इस वर्ष कोरोनावायरस जैसी महामारी के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन सभी परीक्षा फार्मो को ऑनलाइन जरिए से भरवा रही है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है अधिकांश स्थानों पर ऑनलाइन के लिए नेटवर्क की कमी रहती है ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आम छात्रों के लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के पास परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर सुझाव व मांग आ रही है। अधिकांश छात्रों ने नेटवर्क में दिक्कत आने के कारण समय रहते हैं फार्म नहीं भरे हैं ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को परीक्षा नियंत्रक को पीजी एग्जामिनेशन फार्म भरने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड करने की मांग की है। प्रशासन ने विद्यार्थी परिषद की मांगो वास्तविक मांग स्वीकार करते हुए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से जिला सोलन और सिरमौर के उपायुक्तों से कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और विभिन्न उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की और उन्हें दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड देखभाल केंद्रों में मरीजों की सुविधा, स्वास्थ्य देखभाल और उन्हें संतुलित भोजन उपलब्ध प्रदान के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड देखभाल केंद्रों में मरीजों की डाइट और देखभाल के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। जय राम ठाकुर ने कहा कि निर्धारित क्वारन्टीन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न इकाइयों के प्रबन्धन का दायित्व है कि वह अन्य राज्यों से आने वाले उन्हीं श्रमिकों को कार्य पर रखें, जिन्होंने क्वारंटाइन नियमों का पालन सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से बाहर जाकर 48 घंटे के भीतर वापिस आने की सुविधा का दुरूपयोग रोकने के लिए प्रक्रिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कोविड पाॅजिटिव मामलों में बढ़ौतरी के दृष्टिगत बद्दी नालागढ़ और नाहन में लाॅकडाउन लगाने के बारे में भी चर्चा की गई। जय राम ठाकुर ने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे हिमाचलवासियों की वापसी के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ौतरी हुई है, इसके बावजूद प्रदेश के पैरामीटर अन्य राज्यों से बेहतर हैं। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार कोरोना संक्रमण दर पांच फीसदी से कम होनी चाहिए। प्रदेश में व्यापक स्तर पर कोरोना जांच के बावजूद संक्रमण की पाॅजिटिव दर पांच प्रतिशत से बहुत कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का प्रोटोकाॅल पुनः निर्धारित किया गया है। अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले प्रवासी श्रमिकों को संस्थागत क्वारन्टीन किया जा रहा है। इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और विभिन्न प्रबन्धों के दृष्टिगत शिमला में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव अनिल खाची और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान से चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री को प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में अवगत करवाया गया।    मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पाॅजिटिव मरीजों के काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को नियन्त्रित करने के लिए प्रदेश में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए निर्धारित किए गए प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।   

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश में जयराम सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार के जनविरोधी निर्णयों से साफ है कि उसे लोगों की नहीं केवल अपनी तिजोरी की चिन्ता है कि उसे कैसे भरा जाए। उन्होंने कहा है कि निजी बस ऑपरेटरों को टैक्स में राहत देते हुए बस किराया बढ़ोतरी जन हित मे वापिस ली जानी चाहिए। पेट्रोल डीजल पर वेट कम कर आम लोगों को भी इसके बढ़ते मूल्यों से राहत दी जानी चाहिए। राठौर ने प्रदेश में बस किराया बढ़ाने के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इसके विरुद्ध कांग्रेस लोगों के साथ मिलकर आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में इस आंदोलन के चलते कोई कानून व्यवस्था विगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री लोगों के कोप से बचना चाहते हैं तो इस निर्णय को तुरंत वापिस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एचआरटीसी को किसी भी घाटे से उभारने के लिए सरकार इसे करोड़ों की ग्रांट जारी करती है इसलिए निजी बस ऑपरेटरों को इसके टैक्सों में राहत दी जानी चाहिए। राठौर ने कहा है कि कोविड 19 के चलते पहले ही लोग इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहे है। कोई भी काम धंधा न चलने से बेरोजगारी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। उनका कहना है कि अच्छा होता अगर सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई कारगर नीति ले कर आती। राठौर ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश में कोरोना से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुए है। आज प्रदेश में जिस प्रकार से इसके संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वह चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री का कार्यलय भी इसके संक्रमण से बाल बाल बचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड 19 के जांच परीक्षण में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने संस्थागत क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन को कड़ाई से लागू करने को कहा है जिससे इसके बढ़ते संक्रमण में रोक लग सकें। राठौर ने शिमला नगर निगम द्वारा पेयजल के बिलों में बढ़ोतरी को भी अनावश्यक बताते हुए कहा है कि यह भी लोंगो के साथ बड़ा अन्यान्य होगा। उन्होंने कहा है कि शिमला नगर निगम यहां के लोगों को नई सुविधाएं देने में असफल रहा है, जबकि लोगों पर टैक्स पर टैक्स की मार कर अपनी तिजोरी भरने में ही लगा है।

निजी स्कूलों की मनमानी लूट, भारी फीसों, फीस वृद्धि पर रोक लगाने, टयूशन फीस कुल फीस का पचास प्रतिशत से अधिक न हो व केवल टयूशन फीस वसूली को लेकर छात्र अभिभावक मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा, मंच की सरस्वती पैराडाइज स्कूल संजौली इकाई के संयोजक विवेक कश्यप, मीनाक्षी, लक्ष्मी, पूनम, लायक राम, आज़ाद कुमार, नीरज कश्यप, सरोज झालटा, महेंद्र, प्रताप नेगी, राजीव मोकटा, भावना, योगेंद्र चन्देल, अनु, रजनी, मंजू, कुलदीप, बलबीर पराशर, बाबू राम, किशोरी ढटवालिया, कपिल शर्मा, बालक राम, हिमी देवी, रामप्रकाश, अमित, रमन, पवन, अनिल, गौरव, ओमप्रकाश आदि शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान ही उच्चतर शिक्षा निदेशक अपने  कार्यालय पहुंचे जहां पर अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में ही शिक्षा निदेशक को रोक लिया व प्रदर्शन के बीचोंबीच ही ज्ञापन सौंपा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने निदेशक के समक्ष मांगें रखीं जिसके बाद निदेशक ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए निजी स्कूलों की मनमानी, लूट व प्रदेश सरकार के केवल टयूशन फीस लेने के आदेश की अवहेलना के खिलाफ़ व प्ले वे स्कूलों द्वारा गैर कानूनी तरीके से वसूली जा रही सभी तरह की फीस पर रोक लगाने व स्कूल प्रबंधनों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सदस्य विवेक कश्यप ने उच्चतर शिक्षा निदेशक से केवल टयूशन फीस वसूली के आदेश को लागू करने की मांग की है व सभी तरह के चार्जेज पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि सभी स्कूल अपनी फीस बुकलेट जारी करें। उन्होंने मांग की है कि सभी स्कूलों की मदवार फीस का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने सरस्वती पैराडाइज़ इंटरनेशनल स्कूल संजौली के प्रबंधन की तानाशाही व भारी लूट पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने प्ले वे स्कूलों की फीस को पूरी तरह माफ करने की मांग की है क्योंकि कोरोना के कारण प्ले वे स्कूलों में बच्चे एक भी दिन स्कूल नहीं गए। प्ले वे स्कूलों में कोई पढाई भी नहीं होती है इसलिए टयूशन फीस का कोई तुक नहीं बनता है। उन्होंने प्रदेश सरकार,निदेशक उच्चतर शिक्षा व प्रारम्भिक शिक्षा को चेताया है कि वर्ष 2019 की तर्ज़ पर केवल टयूशन फीस लेने के निर्णय को अगर अक्षरशः लागू न किया गया, टयूशन फीस तिमाही के बजाए हर महीने के आधार पर न वसूली गयी, सभी तरह के चार्जेज को माफ व सम्माहित न किया गया, टयूशन फीस को रेशनेलाइज़ न किया गया व प्ले वे स्कूलों की फीस को पूरी तरह माफ न किया गया तो आंदोलन तेज होगा। विजेंद्र मेहरा व विवेक कश्यप ने कहा है कि निजी स्कूल प्रबंधन ज़्यादा वसूली गई फीस को अगली किश्तों में सम्माहित करने में आनाकानी कर रहे हैं और न ही इस बढ़ी हुई फीस को वापिस लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार वर्ष 2019 की तर्ज़ पर ही निजी स्कूल टयूशन फीस वसूल सकते हैं लेकिन ये स्कूल वर्ष 2019 के बजाए वर्ष 2020 की फीस बढ़ोतरी के साथ यह टयूशन फीस वसूल रहे हैं। इन स्कूलों ने पिछले वर्ष टयूशन फीस, एनुअल चार्ज, एडमिशन फीस, कम्प्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास रूम चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, केयरज़ फंड, मिसलेनियस फंड, बिल्डिंग फंड,डेवेलपमेंट फंड व अन्य सभी प्रकार के फंड व फीस के रूप में विभिन्न मदों में ली गयी फीस को इस वर्ष केवल टयूशन फीस में सम्माहित कर दिया है व पिछले वर्ष की तुलना में टयूशन फीस को चार से पांच गुणा बढ़ाकर अभिभावकों पर कोरोना काल की तिमाही में ही दस से पन्द्रह हज़ार रुपये का अतिरिक्त बोझ लाद दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे निजी स्कूलों ने कोरोना काल का फायदा उठाते हुए अन्य चार्जेज को हटाकर 90 से 100 प्रतिशत फीस टयूशन फीस के नाम पर ही फीस बुकलेट में दर्शा दी है। अतः इन की टयूशन फीस को रेशनेलाइज़ किया जाए व उसी आधार पर अभिभावकों से फीस वसूली जाए। टयूशन फीस किसी भी रूप में कुल फीस के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं वसूली जानी चाहिए। इसके लिए पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया जाना चाहिए।

वीरवार को एचआरटीसी रामपुर के कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ का 66वां स्थापना दिवस एचआरटीसी कर्मशाला मे  बनाया जिसकी अध्यक्षता हिमाचल परिवहन मजदूर संघ रामपुर इकाई के अध्यक्ष हरीश कुमार ने की। इस मौके पर परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश सचिव रविंद्र सिंह तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता यार्ड मास्टर राजेंद्र कुमार और मुख्य यांत्रिक स्वर्ण देव जी किशोरी लाल मकैनिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के ध्वज का ध्वजारोहण किया गया तथा कर्मचारियों ने भारत माता की जय के जय नारे लगाए प्रदेश सचिव रविंद्र सिंह व अध्यक्ष हरीश कुमार तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार व किशोरी लाल  ने कर्मचारियों के समक्ष अपने विचार रखें। उक्त पदाअधिकारियों ने कहा मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को दतोपंत ठेंगड़ी ने की थी तथा उन्होंने संघ का पहला सदस्य भगवान को माना था और शोषित पीड़ित तथा वंचित मजदूरों के साथ खड़े होने का प्रण लिया था। संघ के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि संघ के कार्यकर्ता आज दतोपतं ठेगड़ी के विचारधारा के ऊपर चलते हैं जिस कारण भारतीय मजदूर संघ आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। 

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान रूसा के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में किए जा रहे 20 निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सुरेश भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अधिकतर कार्यों को दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में रूसा के अन्तर्गत लगभग 40 करोड़ रुपये के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने न्यू माॅडल काॅलेज सराहन के भवन कार्य को 31 अक्तूबर, 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिसपर 12 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। बैठक के दौरान राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डाॅ. सुनील कुमार गुप्ता, सचिव शिक्षा राजीव शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक रूसा डाॅ. अमरजीत शर्मा, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भुवन शर्मा एवं राज्य परियोजना अधिकारी डाॅ. बलवीर पटियाल भी उपस्थित थे।

सरकार ने गुरूवार को कंज्यूमर प्रोटेक् शन 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस निर्णय का प्रदेश सह संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश रमन प्रिमटा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नया कानून कंज्यूमर एक्ट १९८६ का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगें। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाईन कारोबार मेें उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।  प्रिमटा ने कहा कि नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी  करने पर कार्रवाई की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी व त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसके लिए की गई है, उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकती है। 

उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने वीरवार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए जानकारी दी कि अनलाॅक की स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का गम्भीरता से पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला में यदि काई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलते अथवा मास्क सही रूप में नहीं पहने हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक हजार रुपए जुर्माने के रूप में वसूल कर दण्डित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव तथा मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं अन्य मानकों की अनुपालना को व्यवहारिक रूप में उपयोगी बनाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनते हुए मुह व नाक को ढकना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त निरन्तर हाथों को साबुन से धोना तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचाव के मानकों को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते है।

हिमाचल प्रदेश में भारी विरोध के बीच आखिरकार किराए में वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब प्रदेश की बसों में सफर 25 फीसदी महंगा हो जाएगा।  इस संबंध में प्रधान सचिव परिवहन केके पंत ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को इसकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। ये फैसला 20 जुलाई कैबिनेट की बैठकमें लिया गया था। कैबिनेट ने प्रदेश में बस किराये में 25 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद अब तीन किलोमीटर यात्रा करने के लिए अब 5 रुपए की जगह 7 रुपए किराया लगेगा। यानि न्यूनतम किराया अब पांच की जगह सात रुपये होगा। वहीं, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तीन किलोमीटर के बाद 25 फीसदी किराये में वृद्धि होगी। गौर हो कि निजी बस ऑपरेटर कोरोना काल में महंगाई का हवाला देकर किराया बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। इसके बाद कैबिनेट में किराया बढ़ाने का फैसला लिया। किराए में वृद्धि के फैसले के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों और कई संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। इस फैसले का भारी विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने मंगलवार को शिमला में चक्का जाम भी किया था। वहीं, आज ऊना में भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि एक तरफ तो कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं उपर से किराए में बढ़ोतरी की वजह से आम जनता पर भारी बोझ पड़ेंगा। इसलिए किराया बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया जाए। वहीं, भारी विरोध के बीच किराया बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अब यह देखना बाकी है कि विपक्ष का क्या रुख रहता है, वहीं क्या एचआरटीसी और निजी बस ऑपरेटर इस बढ़े किराये से आर्थिकी तंगी से निकल पाते हैं या नहीं। दो साल में करीब 50 फीसदी बढ़ा किराया बीजेपी सरकार के कार्यकल में दो बार किराया बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले सरकार ने सितंबर 2018 में किराये में बढ़ोतरी की थी। किराये में 20 से 25 फीसद तक बढ़ोत्तरी का इजाफा किया गया था। सरकार का तर्क है कि काफी लंबे अरसे से किराया नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही पड़ोसी राज्यों ने हिमाचल से कहीं अधिक किराया बढ़ोतरी की है। इसलिए हिमाचल सरकार को भारी मन से किराया बढ़ाना पड़ा है। दो साल के अंदर हिमाचल में बस किराये में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। प्रति किलोमीटर यह रहेगा किराया मिनी बसों सहित अन्य बसों में अब साधारण बस किराया मैदानी क्षेत्रों में एक रुपये 40 पैसे प्रतिकिलोमीटर के हिसाब के वसूल किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में 2 रुपये 19 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। डीलक्स बसों के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1 रुपये 71 पैसे प्रतिकिलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 2 रुपये 71 पैसे होगा। एसी, वॉल्वो बसों का किराया मैदानी क्षेत्र में 3 रुपये 42 पैसे प्रतिकिलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 4 रुपये 52 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूल किया जाएगा।

राष्ट्रीय गोकुल ग्राम के अन्तर्गत ऊना जिला के थानाकलां में हिमाचल प्रदेश का पहला कोगुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। यह गोकुल ग्राम 15-01-70 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा जो वर्तमान में गौ सेवा आयोग के स्वामित्व में है। यहां गैर- उत्पादक पशुओं के लिए पशु अभ्यारण्य भी स्थापित किया जाएगा। पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार ने इस परियोजना के अन्तर्गत 995.1 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 778.64 लाख रुपये जारी हो चुके हैं। इस परियोजना का कार्यन्वयन हिमाचल प्रदेश पशुधन और कुकुट विकास बोर्ड (एचपीएलपीडीबी) द्वारा किया जाएगा। गोकुल ग्राम की स्थापना एचपलएलपीडीबी द्वारा राज्य पशुपालन विभाग के सहयोग से की जाएगी। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि गोकुल ग्राम में रैड सिंधी, साहीवाल, थारपारकर, गिर  जैसी विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की देशी नस्ल की 500 गाय रखने की क्षमता होगी। देसी नस्ल के पशुओं की खरीद का अनुपात प्रजनन और उपलब्धता के आधार पर तय किया जाएगा। क्राॅसब्रीडिंग से प्रजनन न करवाकर संबंधित प्रजाति के उन्नत किस्म के वीर्य से प्रजनन करवाया जाएगा ताकि प्रजाति में शुद्धता बनी रहे। गोकुल ग्राम में क्वारंटीन शैड्स भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि दवाई निर्माताओं को आसवन किया गौमूत्र बेचा जाएगा। गुरू ग्राम में गाय के गोबर से बने अभिनव उत्पाद जैसे हाथ से बने कागज, मच्छर भगाने की दवाई, गर्मी प्रतिरोधी छत की टाइलें, सूखा और तेल बाध्य डिस्टेंपर, गमले इत्यादि के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। गौमूत्र को जैव कीटनाशक और जैव उर्वरकों में परिवर्तित किया जाएगा और गोकुल ग्राम में भी इस का उपायोग किया जाएगा। घरेलू बाजारों में भी इसकी बिक्री की जाएगी। वीरेंद्र कवंर ने कहा कि भूमि की उर्वरता के सुधार के लिए जैविक-खाद बनाई जाएगी। गोकुल ग्राम के उपयोग के लिए बायोगैस से बिजली उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचपीएल और पीडीबी से उच्च अनुवांशिक किस्म के पशु खरीदे जाएंगे। राष्ट्रीय गोकुल ग्राम के अन्तर्गत देश में देसी नस्ल के पशुओं के विकास, संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य से गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि गोकुल ग्राम को वैज्ञानिक संसाधन प्रबंधन, व्यावसायिक फार्म और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से आत्मनिर्भर इकाई बनाया जाएगा।

भाजपा मंडल रोहड़ू ने मंडलाध्यक्ष बलदेव रांटा की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप की ताजपोशी पर प्रसन्नता जताई। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दी।  राज्य सहकारी ग्रामीण व कृषि विकास बैंक की अध्यक्षा शशि बाला व मंडल अध्यक्ष बलदेव रांटा ने सुरेश कश्यप को बधाई देते हुए उन्हे प्रदेशाध्यक्ष के नए दायित्व के लिए पार्टी के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार प्रकट किया। मडलाध्यक्ष बलदेव रांटा ने बताया कि सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा के पहले अध्यक्ष हैं जो अनुसूचित जाति से तालुक रखते भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी ताजपोशी से प्रदेश में संगठन व पार्टी को और मजबूती मिलेगी जिससे पार्टी के जनाधार में वृद्धि होगी ।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना आपदा के चलते बदली वैश्विक परिस्थितियों में मोदी सरकार बनाई गई नीतियों, विकल्पों के समन्वय, अवसरों की अधिकता व भारतीय बाज़ार के खुलेपन के कारण भारत को निवेश के लिए सर्वोत्तम स्थान बताते हुए इससे भारत व वैश्विक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा "भारत अवसरों का देश है व भारत के अंदर आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता है।कोरोना संकट के इस दौर में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता व उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है ऐसे में मोदी सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों ,विकल्पों के समन्वय,अवसरों की अधिकता व हमारे बाज़ारों के खुलेपन के कारण भारत निवेश के लिए सर्वोत्तम जगह है।आज पूरी दुनिया भारत की तरफ़ आशाभरी निगाहों से देख रही है। पिछले छह सालों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को और खोलने व इसमें निरंतर सुधार करने की दिशा में कई प्रयास किए हैं।सुधारों से प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, डिजिटाइशन और इनोवेशन को बल देने के साथ साथ हमने नीतियों में स्थिरता व इसे सुचारु रूप से लागू करने का काम किया है।हमने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए दुनिया के सामने प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने, अर्थव्यवस्था को बल देने व आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का एक विजन दिया है।” अनुराग ठाकुर ने कहा "मोदी सरकार की इंवेस्टमेंट पॉलिसी से भारत इंवेस्टर हेवन बन रहा है। आज कई देशों की बड़ी एमएनसी भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। हमने बेहतर इंफ़्रास्ट्रक्चर बना कर व इंस्पेक्टरराज और लालफ़ीताशाही के ख़िलाफ़ कड़ी नीतियाँ बना कर उद्योग जगत की चिंताओं को दूर करने का काम किया है। हमने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके इंड्रस्टीस के लिए नई सम्भावनाओं के द्वार खोले हैं। हर साल भारत में एफडीआई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही है। 2019-20 में भारत में एफडीआई प्रवाह 74 अरब डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने इस साल अप्रैल और जुलाई के बीच 20 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी निवेश हासिल किया है। कोरोना संकट काल में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत का विदेशी का मुद्रा भंडार पहली बार रिकॉर्ड 516.362 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारत विश्व के उन पाँच शीर्ष देशों में से एक है जिनका विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब  डॉलर के पार है।"

शिमला टिक्कर वाया शारोंथा बस सेवा ठप पड़ी है, जिसके चलते शीलघाट कलगांव, गंगानगर, मेल्टी, करछारी शरोंथा की समस्त जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही बस सेवा नही होने से कर्मचारियों को पैदल आना जाना पड़ता है जो यहां की समस्त जनता के लिए अत्यंत दुखद है। यहां की समस्त जनता हताश और निराश है।  शिमला  टिककर वाया कोटखाई थरोला टाऊ देवरीघाट आने वाली बस सेवा भी ठप पड़ी है। पूर्व  मुख्य संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक जुब्बल नावर कोटखाई रोहित ठाकुर जी के कार्यकाल में यह बस सेवा शुरू की गई थी। जिससे यहां की समस्त जनता को सुकून मिला था, परन्तु अब इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार आंखें बंद करके बैठी है जनता त्रस्त है कि कैसे सफर किया जाए। लोगों का कहना है कि टाऊ कैंची से टाऊ गांव तक सड़क को पक्का किया गया और टाऊ कैंची से खड़ा पत्थर तक भी सड़क को पक्का किया गया है और देवरीघाट को जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग को नजरअंदाज किया गया। जो कि शर्म की बात है जिससे समस्त देवरी घाट की जनता और सभी नवार वासी अत्यंत दुखी हैं हताश है निराश है कि ऐसा व्यवहार देवरी घाट टिक्कर की समस्त जनता के साथ क्यों किया गया। इस समस्या को लकेर मुनीलाल नर्सेठ  सदस्य पंचायत समिति रोहरु ओम प्रकाश रांटा , ज्वाला प्रसाद, राजिंदर रांटा, गिरधारी लाल जनारथा, कृष्ण लाल, कमल प्रकाश चौहान, राजिंदर जनारथा, रविन्द्र तेगटा, भूपेश पानेट, कमल रांटा, आर डी देशटा , यशपाल रांटा, बलदेव पापटा, रविन्द्र चौहान, भूपिंदर पापटा, अनिल गोंडका, राजेश रांटा, बिनु जमालटा, भूपिंदर चौहान, ऋतु नरेट, अंकित जनारथा, सुशील मोहन रानटा, सचिन चौहान,अरुण देष्टा, ऋषभ देष्टा, विपिन देष्टा, दीपक भापटा, पुरषोत्तम दास टंडन, रोशन लाल खिमता, बेली राम सरमेट, सरण दास कौशल, राम चंद, धर्मेन्द्र नर्सेथ, मोहन लाल सरमेट का सरकार से कहना है कि बस के रूट बंद हुए पड़े है इन्हे शीघ्र अति शीघ्र शुरू किया जाए ताकि जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वीरवार को शिमला से सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में वीडियो काॅंफ्रेंस के माध्यम से 208 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 2.23 करोड़ रुपये की लागत से दसोमाजरा के लिए सम्पर्क मार्ग पर सिरसा नदी के ऊपर गरडर पुल तथा 76 लाख रुपये की लागत से  बग्गुवाला अप्रोच सड़क पर पुल का लोकार्पण किया। जय राम ठाकुर ने 1.47 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बनबीरपुर खड्ड पर स्पैन आर.सी.सी. पुल, 9.71 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनलगी-चण्डी-भट्ट-की-हट्टी सड़क का स्तरोन्यन, 2.32 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शारडीघाट-धायला सड़क का स्तरोन्यन, 4.39 करोड़ रुपये की लागत से गम्भर खड्ड से चण्डी क्षेत्र में आंशिक रूप से कवर की गई बस्ती के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, 15.78 करोड़ रुपये की लागत से दून क्षेत्र में 20 ट्यूबवैल के निर्माण और 171.12 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत विश्व बैंक पोषित भाग-1 के तहत बद्दी-सांई-रामशहर सड़क के स्तरोन्यन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गत अढ़ाई वर्षों में दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 92.24 करोड़ रुपये व्यय कर विभिन्न योजनाओं का कार्य तथा जल शक्ति विभाग द्वारा योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन पर लगभग 61 करोड़ रुपये के कार्य किए जा रहे हंै। उन्होंने कहा कि बद्दी शहर के लिए 33.34 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। गत अढ़ाई वर्षों के दौरान बद्दी-बरोटीवाला विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विकास कार्यों पर 58 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वर्तमान में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में लगभग 2000 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 72 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में गत दो वर्षों में पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 6008 पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को तीन माह की अग्रिम पेंशन के रूप में 2.20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

मंडी से भाजपा नेता कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद से राजधानी शिमला की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ वीरवार को आईजीएमसी के प्रिंसिपल रजनीश पठानिया व चार सर्जन सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। इनमें आईजीएमसी के प्रिसिंपल, मंडी से कोरोना पॉजिटिव पाए गए बीजेपी नेता के संपर्क में आए थे और चार सर्जन प्रिंसीपल के संपर्क में आए थे। इसलिए ये सभी एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन हुए हैं। इन सभी के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। ग़ौरतलब है कि मंडी से कोरोना पॉजिटिव पाए गए बीजेपी नेता सीएम जयराम ठाकुर व आईजीएमसी के प्रिंसिपल रजनीश पठानिया से मिले थे। सीएम जयराम ठाकुर और उनके परिजनों के बीते कल ही कोरोना सैंपल लिए गए थे और रात में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। 

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री के उप -सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सचिवालय प्रशासन सख्त हो गया है। अब सचिवालय में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वह परमिट लेकर नहीं आ जाता। इस दौरान सचिवालय अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा फोन कर बुलाए जाने पर भी किसी को आने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में गेट इंचार्ज को स्पष्ट निर्देश हैं कि नियमों का पालन करें और बना परमिट किसी को प्रवेश न करने दें अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

काेराेना संकट ने वन विभाग में हाेने वाली 153 फाेरेस्ट गार्ड की भर्ती राेक दी है। हालांकि  वन विभाग ने इस महीने प्रक्रिया शुरु करने के लिए पूरा शेडयूल बना दिया है, लेकिन काेराेना संक्रमण के खतरे काे देखते हुए अब यह प्रक्रिया रुक गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवंबर 2019 में भर्ती प्रक्रिया शुरु हुई थी, लेकिन उस वक्त प्रदेश में क्लास थ्री और क्लास फाेर्थ की नियुक्ति के लिए रूल में संशाेधन किया और फाेरेस्ट गार्ड भर्ती भी रद्द कर दी गई है। फाेरेस्ट गार्ड के 153 पदेां के लिए 12 हजार युवाओं ने आवेदन किया था। वन विभाग ने नए रूल भी तैयार कर दिए हैं।  बताया गया है के जिन उम्मीदवाराें ने पहले ही आवेदन किए हैं उन्हें नए सिरे से आवेदन करना हाेगा। मगर इसके लिए भी अब काेराेना खत्म हाेने का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पिछले साल नवंबर  माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने गैर हिमाचलियों के लिए ऐएंडपी रूल में संशाेधन किया । इसके मद्देनजर नए रूल के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू हाेनी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फाेरेस्ट गार्ड के 163 पदाें काे भरने के लिए वन विभाग ने मार्च महीने में पूरा शेडयूल तैयार कर दिया था। पूरे देश में काेराेना संक्रमण के बीच लाॅकडाउन शुरु हुआ। जिस कारण भर्ती प्रक्रिया लटक गई है।  ऐसा है गैर हिमाचलियों के लिए नया रूल गैर हिमाचलियों के लिए प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से माध्यमिक या दसवीं और तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से दसवीं तथा जमा दो पास किया होना अनिवार्य किया है। वन विभाग ने भी नए रूल के मुताबिक पूरा शेडयूल तैयार कर दिया। पिछली बार 163 पदाें के लिए 12 हजार से अधिक बेराेजगार आवेदन कर चुके थे।जिसमे गैरहिमाचली भी शामिल थे।  फाेरेस्ट गार्ड के 163 पदाें काे भरने के लिए रुल तैयार कर दिया है, इस बार काेराेना संकट के चलते भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। ऐसे में हालात सामान्य हाेने तक इंतजार करना पड़ेगा। -डा. अजय कुमार, पीसीसीएफ।

सीएम ऑफ़िस में एक उप सचिव स्तर के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव  आने के बाद मची हलचल के कुछ ही घंटों के भीतर सीएम जयराम ठाकुर काम पर लौट आए हैं। बुधवार को इस पूरे प्रकरण के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने स्वयं को सेल्फ क्वारंटाइन करने की बात कही थी। वह सचिवालय से करीब चार बजे तक अपने सरकारी आवास ओकओवर लौट गए थे। उसके बाद रात में उनकी व परिजनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वह वीरवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दून विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शुभारंभ एवं शिलान्यास करते नजर आए। याद रहे कि बुधवार को मंडी में पॉजिटिव पाया गया। बीजेपी का युवा नेता शिमला में सीएम जयराम ठाकुर से मिलने के साथ-साथ उनके दफ्तर व आवास में भी गया था। मंडी में बुधवार को कोरोना के तीन मामले सामने आए थे, इसमें एक बीजेपी का प्रवक्ता है, जो मंडी शहर में पैलेस कॉलोनी का निवासी है। दूसरा पार्टी का पदाधिकारी है, जो विश्वकर्मा मंगवाई का निवासी है। तीसरा कोरोना संक्रमित सरकाघाट भांबला के गुड मझवाड़ी गांव का रहने वाला है, जो 12 जुलाई को दिल्ली से अपने घर लौटा है। यह संक्रमित गृह मंत्रालय दिल्ली में बतौर चालक कार्यरत है तथा घर पर होम क्वारंटाइन चल रहा है। मामला सीएम दफ्तर तक पहुंचने के बाद प्रशासन सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल रहा है।

बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री राहुल राणा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद काफी लंबे समय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को बहाल करने की माँग उठा रही है। ज्ञात रहे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर विश्वविद्यालय के अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 21 व 28 में वर्ष 2015 में कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधन किया गया था। उक्त अधिनियम में संशोधन कर के प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद जो कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च कार्यकारी एवं निर्णायक संस्था है, एवं कुलपति की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया है। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार निर्णय नहीं ले पाता है। इस संशोधन की वजह से विश्वविद्यालय के कई विकासशील कार्यों में बाधा उत्पन हो रही है। अनुच्छेद 28(1) के अंतर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों का सृजन व पदों की भर्तियां, पदोन्नति नियमों का निर्माण एवं संशोधन इत्यादि सर्वप्रथम प्रदेश सरकार की वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उसके पश्चात वह प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद में विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिस वजह से विश्वविद्यालय में विकासशील कार्य करने में बहुत समय लगता है। इस माँग को लेकर विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने उक्त संशोधन को विधानसभा सत्र में वापिस लेने की बात कही। अखिल भरतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा मंत्री के इस निर्णय का स्वागत करती है। 

अंक ज्योतिष की गणना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष भी छाया ग्रह राहु की चपेट में आ सकता है। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं पार्टी ने लगाई हैं। उन पर प्रदेश में पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का दबाव भी रहेगा। इसके साथ-साथ पार्टी संगठन और सरकार के बीच तालमेल का सामजस्य बिठाना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। वशिष्ट ज्योतिष सदन के अध्यक्ष पंडित शशिपाल डोगरा की माने तो भाजपा एक बार फिर से चार अंक के स्वामी राहु में उलझ गई है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 22 जुलाई यानि 4 अंक राहु पर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है जोकि शुभ नहीं।  अंक ज्योतिष के अनुसरा राहु षडयंत्र का कारक। ऐसा लगता है फिर से भाजपा राहु का प्रभाव में आ गई है। डॉ. राजीव बिंदल को पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए अभी 57 दिन पूरे हुए व 58वें दिन शुरु होने पर पार्टी को 14वां अध्यक्ष मिला है। अंक ज्योतिष के अनुसार 5+8=13=4 अंक फिर से राहु जिसने अचानक ही फेर बदल कर डाला।  पंडित डोगरा के अनुसार पार्टी का 14वां अध्यक्ष 1+4=5 अंक, बुध का अंक जो एक नपुंसक अंक है। जिसका अपना कोई अपना असर नहीं। जिसके साथ जाएगा वैसे ही फल देगा। परंतु भाजपा का 14वां अध्यक्ष, 1 व 4 अंक है। एक सूर्य का कारक व 4 राहु का। फिर से ग्रहण योग बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नये अध्यक्ष के लिए संगठन और सरकार में तालमेल बिठाने की राह आसन नहीं है। वर्ष 2020 पहले ही राहु से ग्रसित है। इसमें कोरोना संक्रमण, ग्रहण, प्राकृतिक आपदाएं और अनगिनत व्याधियां आ रही हैं। सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने जाते पंडित डोगरा वशिष्ट ज्योतिष सदन के अध्यक्ष पंडित शशिपाल डोगरा ने 23 मई को घोषणा की थी कि 27 के बाद प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल संभव है। ज्ञात रहे कि 27 मई को ही पार्टी के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया था। जिससे प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल पैदा हो गई। पंडित शशिपाल डोगरा सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। उनकी इस घोषणा के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक तूफान आ गया था। कांगड़ा में उठा पार्टी का वाकयुद्ध भी इसी भविष्यवाणी के साथ जोडक़र देखा जा रहा है।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रनोल का भवन बीते छह सालों से अधर में लटका हुआ है। ठेकेदार की मनमर्जी व लोकनिवि की अनदेखी के कारण छह साल बीतने के बाद भी स्कूल भवन निर्माण का कार्य धरताल से उपर नहीं आया है। स्थानीय ग्रामीण लोनिवि कार्यालय के कई बार चक्कर काट चुके हैं लेकिन उन्हें हर बार ही आश्वासन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अब ग्रामिणों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है।  राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रनोल के भवन का टेंडर हुए छह वर्ष बीत चुके हैं। भवन का निर्माण करीब डेढ करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है लेकिन आज तक भवन का निर्माण कार्य धरातल से उपर नहीं आया है। स्कूल भवन के अभाव में कक्षाएं एक निजि मकान के कमरों में चल रही है जहां सभी कक्षाओं को एक साथ चला पाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। स्कूल में खेलकूद मैदान व उचित शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। जिस कारण छात्रों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कई बार ठेकेदार व लोनिवि के अधिकारियों से मिलकर स्कूल भवन का शीघ्र निर्माण करने की मांग उठा चुके हैं। लेकिन ग्रामीण ठेकेदार की मनमर्जी व लोनिवि की अनदेखी के आगे ग्रामीण बेबस हो गए हैं।   रनोल पंचायत के उपप्रधान दिवान सिंह, राजेंद्र सिंह, दिवान चंद, प्रभु लाल, गुमान सिंह, मियां राम, बालक राम, विरेंद्र सिंह, तिलक राज, कुलदीप, छोटु लाल, दीप लाल, महेश्वर सिंह, राजेश कुमार, सुनील कुमार ने बताया कि रनोल स्कूल का पुराना भवन जर्जर स्थिति मेे था। जिसे असुरक्षित घोषित कर गिरा दिया गया था। उसके बाद नए स्कूल भवन के लिए डेढ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। स्कूल भन के टेंडर छह वर्ष पूर्व लगा दिए गए हैं। लेकिन ठेकेदार ने छह वर्षों से अभी तक भवन निर्माण का कोई भी कार्य नहीं किया है। ग्रामीण धन राशि स्वीकृत होने के बाद भी ग्रामीणों को स्कूल भवन निर्माण करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीण पुरी तरह से बेबस हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्कूल भवन निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे।  लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पवन गर्ग ने बताया कि ठेकेदार को एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है। शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

एनएसयूआई सीमा इकाई ने महाविधालय परिसर में छात्रों के लिए आनलाईन प्रवेश के लिए मार्गदशर्क पलट लगाया हैं। इस दौरान इकाई की ओर से 35 छात्रों को निशुल्क आनलाईन प्रवेश दिलाया। परिसर अध्यक्ष रंजीत मुखीया ने बताया कि एनएसयूआई छात्र हितों को लेकर सदैव कार्य करते रहेगी।  इस अवसर पर उपाध्यक्ष नीतिन खुराना,अमन संघ्राह,महासचिव मंजीत सेवग,सचिव अमित बंगियाण उपसिथत रहें।

भाजपा मंजल रोहड़ू की आईटी विभाग की मंडल कार्यकारिणी का गठन आईटी विभाग रोहडू के संयोजक अनिल चौहान की ओर से मंडल अध्यक्ष बलदेव रांटा, कृर्षि एवं ग्रामिण विकास बैंक की प्रदेश अध्यक्ष शशीबाला, जिला अध्यक्ष अजय श्याम, आई टी विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन बरागटा व सह संयोजक रामकृष्ण मदराडी से विचार विमर्श के बाद किया गया जिसमें प्रभात फिष्टा धारा, अजीत कायथ क्याणी, रंजीता चौहान बन्छूणा, डिंपल राज चिडोटी, विध्या बरवाल टिक्कर, मनोज मेहता रोहल, दिनेश अमटा देवीधार, रविंदर चौहान अस्ताणी, जितेंदर शिटू बागी, अशोक कुमार ख्याल्टू व अरूण शुप्टा अस्ताणी को मंडल कार्यकारिणी में शामिल किया गया हैं। रोहडू मंडल के संयोजक अनिल चौहान ने बताया कि सभी पदाधिकारियों की नियुकित तुरंत प्रभाव से मान्य है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव का कोविड टेस्ट पॉजिटिव। सीएम की पत्रकार वार्ता कैंसिल। सीएम कार्यालय के सभी कर्मचारियों अधिकारियों के अब लिए जाएंगे कोविड टेस्ट।  फिलहाल सीएम अब बनाएँगे सभी से दूरी। दफ्तर से अपने निवास लौटे सीएम। सीएम का आज शाम तक लिया जा सकता है कोरोना टेस्ट। मंडी ज़िला से आये एक भाजपा नेता में पाए गया था कोरोना संक्रमण। मंडी से आए नेता से संक्रमण का अंदेशा। सीएम के सभी कार्यकम स्थगित। कोरोना वायरस ने मुख्यमंत्री कार्यालय में दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उपसचिव स्तर के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके प्राथमिक संपर्कों की पहचान की जा रही है। उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने आज प्रेस ब्रीफिंग करनी था लेकिन पॉजिटिव मामला आने के बाद और अपने सरकारी आवास ओक ओवर रवाना हो गए हैं। सीएम का भी करोना टेस्ट होगा। मंडी में पॉजिटिव पाया गया भाजपा नेता सीएम दफ्तर, सीएम आवास, आईजीएमसी भी गया था।

कोरोना संकट के बीच चार महीने से स्कूल-कालेज बंद पड़े हैं। कोरोना संक्रमण कम होने की स्थिति के बाद ही शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। हालांकि 31 जुलाई को केंद्र सरकार अनलॉक-3 के लिए गाइड लाइन जारी करेगी। इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशकों से अभिभावकों की प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिसमें अभिभावकों से संस्थान खोलने के लिए उपयुक्त समय अगस्त, सितंबर या नवंबर और संस्थानों के खुलने पर अभिभावकों की अपेक्षाएं और इसके साथ इसके अलावा इस सन्दर्भ में यदि कोई अन्य सुझाव हो तो मंत्रालय के समक्ष रखने को कहा है। ग़ौरतलब है कि संस्थानों को खोलने की तरह महत्वपूर्ण विषय पर फीडबैक प्रस्तुत करने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया है।   

हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की उठा बैठक में आज शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जिसकी नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सुरेश कुमार कश्यप, सांसद को हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया है कि वह प्रदेश में लोगों और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सरकार के जनविरोधी फेंसलो के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का सबको संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। राठौर ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि सरकार उन पर कितने भी पुलिस के मामलें बनवा ले,वह डरने वाले नही।उन्होंने कहा कि कांग्रेस कड़ाई से सरकार के किसी भी जनविरोधी फेंसलो के खिलाफ आम लोगों के साथ हरदम खड़ी है।उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के हर तानाशाही फैसले का विरोध करेगी। कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान में जिसमें उन्होंने कहा है कि बस किराया बृद्धि का फैसला उन्होंने बढे दुःखी मन से लिया है को कोरा झूठ करार दिया।उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों की तनिक भी चिंता होती तो वह लोगों के इस दुःख में शामिल होते व ऐसे किसी भी प्रस्ताव को इस समय जबकि प्रदेश बड़ी विषम परिस्थितियों में है को पूरी तरह नकारते जिसका व्यापक असर आम लोगों के जीवन पर पड़ता हो।उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड 19 के चलते सरकार ने अब तक कोई भी राहत लोगों को नही दी है,जबकि उनके नेता इस बारे बड़ी बड़ी बातें कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि पहले विजली की दरों में बढ़ोतरी और अब बस किरायों में बढ़ोतरी कर प्रदेश सरकार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है।आज इस सरकार के निर्णयों से हर वर्ग  दुखी और बेबस है।उनका कहना है कि सरकार अपना खजाना अपने ऐशोआराम  पर खर्च कर रही है, आम लोगों को कोई भी राहत नही दी जा रही है। राठौर ने सरकार पर फिर आरोप लगाया कि वह प्रदेश में कोरोना से निपटने में पूरी तरह असफल रही है। यही बजह है कि आज इसका संक्रमण प्रदेश में तेजी से फैल रहा है। राठौर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सरकार की छत्रछाया में अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर जितना भी संभव हुआ इस कोरोना काल मे लोगों की हरसंभव मदद की है और अभी भी कर रहें है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस को भाजपा के किसी भी प्रमाणपत्र की जरूरत नही है।

बुधवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 51वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल व शिक्षा मंत्री ने अतिथि के रूप में शिरकत की। इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्र माँगो को लेकर राज्यपाल व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।  इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश के छात्रों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। चाहे वो EWS के आधार पर आरक्षण देने की बात हो या विश्वविद्यालय का बजट बढाने की बात हो या फिर ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की बात हो विद्यार्थी परिषद ने समय समय पर प्रशासन के समक्ष छात्र हितों में अपनी माँगो को उठाया है। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी विद्यार्थी परिषद  ने अपनी माँगो को लेकर ज्ञापन सौंपा, जो इस प्रकार से हैं: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 21 व 28 में किए गए संशोधन को वापिस लेकर विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को पुनः बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया में EWS आरक्षण लागू किया जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बजट में बढ़ौतरी की जाए। दूरस्थ शिक्षा केंद्र एवं ऑनलाइन माध्यमो से शिक्षा को व्यापक प्रोत्साहन हेतु सभी स्तरों पर योजनाएं बनाई जाए तथा हर शिक्षण संस्थानो मैं आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेबिनार कक्ष बनाए जाए। इकाई सह सचिव कमलेश ठाकुर ने कहा कि इन प्रमुख माँगो को लेकर विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल महोदय व शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है विद्यार्थी परिषद की माँगो की शीघ्र पूरा किया जाएगा।

जुब्बल नावर कोटखाई के आईटी संयोजक रितेश चौहान ने मुख्य सचेतक एवं विधायक जुब्बल नावर कोटखाई नरेन्द्र बरागटा, आईंटी विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन बरागटा, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय श्याम, मंडल अध्यक्ष गोपाल जबैईक, भाजपा आईटी विभाग के सह संयोजक सुशील राठौर, प्रभारी प्रकाश ठाकुर, जिला महासू आईंटी विभाग संयोजक राम कृष्ण मदराडी से विचार विमर्श के उपरांत मंडल जुब्बल नावर कोटखाई आईंटी विभाग की मंडल कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। रितेश चौहान ने कहा कि उन्हे पुर्ण विश्वास है सभी नवनियुक्त सदस्य अपने दायित्व का निर्वहन पुरी निष्ठा व इमानदारी से करेंगे। मंडल आईटी कार्यकारिणी की सूची निम्नलिखित है। अमन मेहता, राकेश जिंटा, राकेश वर्मा, जगदीप नैनटा, आशीष सगरेल, अमन जिंटा, पंकज बनदटा, कबीर चौहान, पंकज शर्मा, नीरज नैनटा, दीक्षित धानटा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद  प्रदेश कैबिनेट द्वारा न्यूनतम किराया बढ़ाने एवं बसों के 25 प्रतिशत किराया वृद्धि फैसले का पुरजोर विरोध करती है। कोरोना काल मे बस किराया बढ़ाना दुर्भायपूर्ण है एक तरफ जहां इस दौर में प्रदेश के हज़ारो लोगो का रोजगार छिन्न चुका है तो दूसरी तरफ सरकार का 25 प्रतिशत किराया बढ़ाना कहीं भी तर्कसंगत नही दिखाई देता है। कोरोना काल मे युवाओं ने श्रमदान, धनदान इत्यादि करके सरकार की मजबूरी को समझा लेकिन प्रदेश सरकार कोरोना काल के बीच प्रदेश के लोगो की मजबूरी को समझने में नाकामयाब रही है। प्रदेश पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है ऐसे में इतना ज्यादा किराया बढ़ाने से लोगो पर ओर बोझ पड़ेगा। बसों में सफर करने वाला आदमी वही जी जो रोज़ की मेहनतकश की लड़ाई करके अपना जीवन व्यतीत करता है ऊपर से  अत्यधिक किराया बढ़ोतरी लोगो के शोषण करने के बराबर है। अतः विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द इस फैसले को प्रदेश सरकार वापिस ले अन्यतः विद्यार्थी परिषद मैदान में उतरकर इसका विरोध करेगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ठियोग क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा के पुत्र एकलव्य वर्मा द्वारा प्रदान किए गए 66 हजार मास्क वाले वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मास्क क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एकलव्य वर्मा के इस परोपकारी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयास जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। एकलव्य वर्मा के दादा और पूर्व पुलिस महानिदेशक आर आर वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विद्या उपासक राज्य संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष मुरारी लाल ठाकुर के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष संघ की विभिन्न मांगे रखीं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। संघ के महासचिव ओम प्रकाश और उपाध्यक्ष चमन चैहान, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा और अन्य पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

निजी स्कूलों की मनमानी लूट, भारी फीसों, फीस वृद्धि पर रोक लगाने, टयूशन फीस कुल फीस का पचास प्रतिशत से अधिक न हो व केवल टयूशन फीस वसूली को लेकर छात्र अभिभावक मंच का प्रतिनिधिमंडल उच्चतर शिक्षा निर्देशक से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपा।  मंच ने उच्चतर शिक्षा निर्देशक से केवल टयूशन फीस वसूली के आदेश को लागू करने की मांग की है व सभी तरह के चार्जिज पर रोक लगाने की मांग की है। मंच ने मांग की है कि सभी स्कूल अपनी फीस बुकलेट जारी करें।  मंच ने मांग की है कि सभी स्कूलों की मदवार फीस का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। मंच ने प्रदेश सरकार, निर्देशक उच्चतर शिक्षा व प्रारम्भिक शिक्षा को चेताया है कि वर्ष 2019 की तर्ज़ पर केवल टयूशन फीस लेने के निर्णय को अगर अक्षरशः लागू न किया गया, टयूशन फीस तिमाही के बजाए हर महीने के आधार पर न वसूली गई, सभी तरह के चार्जेज को माफ व सम्माहित न किया गया तथा टयूशन फीस को रेशनेलाइज़ न किया गया तो आंदोलन तेज होगा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने जिन निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन की है, उन्होंने शिक्षा विभाग के पास गलत रिकॉर्ड पेश किया है इसलिए इन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई अमल में लायी जानी चाहिए। शिमला शहर के छूटे हुए बाकी निजी स्कूलों की भी तुरन्त इंस्पेक्शन की जानी चाहिए व शिक्षा विभाग को रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेना चाहिए। निजी स्कूल प्रबंधन ज़्यादा वसूली गई फीस को अगली किश्तों में सम्माहित करने में आनाकानी कर रहे हैं और न ही इस बढ़ी हुई फीस को वापिस लौटा रहे हैं। इस ज़्यादा वसूली गई फीस को अगली किश्तों के रूप में सम्माहित करने अथवा वापिस लौटाने के लिए सरकार ने कोई भी उचित मैकेनिज़्म तैयार नहीं किया है।  उन्होंने कहा कि बहुत सारे निजी स्कूलों ने कोरोना काल का फायदा उठाते हुए अन्य चार्जेज को हटाकर 90 से 100 प्रतिशत फीस टयूशन फीस के नाम पर ही फीस बुकलेट में दर्शा दी है। अतः इन की टयूशन फीस को रेशनेलाइज़ किया जाए व उसी आधार पर अभिभावकों से फीस वसूली जाए। टयूशन फीस किसी भी रूप में कुल फीस के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं वसूली जानी चाहिए। इसके लिए पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया जाना चाहिए।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो अब पुरानी हो चुकी हैं। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बस किरायों में वृद्धि का निर्णय लिया है। पहले तीन किलोमीटर के लिए अब पांच रुपये के स्थान पर सात रुपये किराया वसूल किया जाएगा। तीन किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए वर्तमान प्रति किलोमीटर किराये में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी। उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रस्तुतिकरण दिया। विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 46 सेवाओं के लिए आॅनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। मंत्रिमंडल ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-केबिनेट के लिए हार्डवेयर की प्रस्तुति दी और मंत्रिमंडल ने विभाग को 16 कार्य स्थल (वर्क स्टेशन) खरीदने के लिए अधिकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष से सुरक्षा आॅडिट करवाया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हमीरपुर जिला की उखली में 0-37-54 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर 33/11 केवी उप केंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 11,26,200 रुपये की दर और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिमाह पट्टे पर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और टिक्करी सैक्शन के शिकायत कक्ष के निर्माण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 34008 रुपये और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रूपये प्रतिमाह पट्टे पर आठ मरला सरकारी भूमि देने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में उन 34 ईजीएस अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों के रूप में परिवर्तित करने का फैसला हुआ, जिन्होंने इसके लिए अनिवार्य योग्यता पूर्ण कर ली है। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड मेहला-1 ग्राम पंचायत बाकन के अंतर्गत लोअर थरेड़ी में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। अभियोजन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सांसदों और विधायकांे को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वापिस लेने की सहमति बनी। बहरहाल, यह सुविधा पूर्व सांसदों और विधायकों को जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन काडर के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली में सुधार आ सके। ऊना जिला के लाला जगत नरैण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को वर्तमान नीति के अनुरूप पात्र शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ सहित सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया है।

The State Cabinet in its meeting held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur approved replacement of 38 ambulances under National Ambulance Service-108 in the State in lieu of ambulances which have outlived their economical life as the 108 ambulances have become the lifeline of the health system in the State.  The Cabinet decided to increase the bus fare in the State keeping the fund crunch due to the Covid-19 pandemic. The fare would be Rs. 7 for the first three kilometers instead of Rs. 5. There would be an increase of 25 percent in the present per kilometer tariffs for all travel beyond three kilometers for hilly and plain areas. The Industries Department made a presentation on ‘Ease of Doing Business’  before the Cabinet.  It stressed on development of an online system for 46 services to facilitate the entrepreneurs and improve the ease of doing business in the State. The Cabinet directed the department to move on all points of reforms in a time-bound manner. Information and Technology Department presented the hardware for e-Cabinet and the Cabinet authorized the Department to go-ahead for the purchase of 16 workstations. It was decided that the third-party security audit should be done for maintaining confidentiality. The  Cabinet gave its approval to provide government land measuring 0-37-54 hectare on lease to HPSEBLtd. for construction of 33/11 KV 2X3.15 MVA Sub Station Ukhali in district Hamirpur at a rate of 20 percent of the present circle rate i.e. Rs.11,26,200  as a lump sum and Rs. one per month lease for 99 years thereafter. It also gave its nod to provide government land measuring eight Marala at a rate of 20 percent of the present circle rate i.e. Rs.34,008  as a lump sum and Rs. one per month lease for 99 years at Bamsan in Hamirpur district in favor of HPSEB Ltd. for construction of office of Junior Engineer and Complaint Room of Tikri Section. The Cabinet gave its approval to convert 34 EGS instructors into Gramin Vidya Upasaks who have fulfilled the eligibility conditions of such conversion.   It decided to open new Government Primary School at Lower Tharedi in Gram Panchayat Bakan in Education Block Mehla-I in Bharmour Vidhan Sabha area of Chamba district to facilitate the children of the area. It decided to fill up three posts of Junior Office Assistant (IT) in the Prosecution Department on a contract basis. The Cabinet gave its nod to withdraw the facility of free travel to Members of Parliament and MLAs in HRTC buses within and outside the State. However, this facility would continue for all former MLAs and MPs. It decided to convert the 771 vacant posts in the cadre of Assistant Librarians in the Education Department into Junior Office Assistant (Library) for the smooth functioning of libraries of educational institutions in the State. The Cabinet decided to take over Lala Jagat Narain Himotkarsh Kanya Mahavidyalaya Kotla Khurd in Una district by the Government along with services of eligible teaching and non-teaching staff of the college as per extant policy.

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने जारी एक प्रैस बयान में बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जुलाई 'कारगिल विजय दिवस’ को "शौर्य दिवस" के रूप में बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। शौर्य दिवस भारतीय जनता पार्टी के छः अनिवार्य उत्सवों में से एक है।  उन्होनें बताया कि इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह को संयोजक बनाया गया है और चारों संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर प्रभारी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रभारी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल प्रभारी मण्डी संसदीय क्षेत्र तथा प्रदेश उपाध्यक्ष पुरषोतम गुलेरिया प्रभारी शिमला संसदीय क्षेत्र इस कार्यक्रम के सह संयोजक होंगे।  त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि शौर्य दिवस के अवसर पर शहीदों के चित्रों पर पुष्पाजंलि के कार्यक्रम किए जाएंगे तथा पूर्व सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी आई० टी० विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन बरागटा ने जारी एक प्रैस बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, जिला तथा मण्डल स्तर पर 'सेवा ही संगठन’ ई-बुक बनाने जा रही है। इस ई-बुक को तैयार करने के लिए प्रदेश, जिला व मण्डल स्तर पर टीमों का गठन कर लिया गया है। इस ई-बुक को तैयार करने की दृष्टि से सोमवार को प्रदेश, जिला व मण्डल स्तर पर गठित टीमों की वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय सचिव एवं ई-बुक के उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के प्रभारी सुनील देवधर, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा तथा प्रदेश महामंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश महामंत्री एवं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर, प्रदेश महामंत्री एवं मण्डी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राकेश जम्वाल तथा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरषोतम गुलेरिया विशेषरूप से उपस्थित रहे। इस कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए सुनील देवधर ने कहा कि पूर्व में हिमाचल के कई दौरे किए जिसमें हिमाचल के कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता की पहचान हुई। उन्होनें कहा कि भाजपा संगठन की पार्टी है जो अपनी विचारधारा को धरातल पर पहुंचाने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत ई-बुक बनाने का निर्णय लिया गया जिससे आने वाली पीढि़यों को इससे प्रेरणा मिलेगी। इस ई-बुक में कोविड-19 के संकटकाल के दौरान एक संग्रह होगा जिसमें चित्रो, चलचित्रों, न्यूज कटिंग्स और स्टेस्टिकल डाटा के माध्यम से दिखाया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सेवा कार्य हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 साल पूरे होने एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती का उल्लेख भी होगा। इसके साथ-साथ इस ई-बुक में पार्टी द्वारा की गई वर्चुअल रैलियों तथा प्रदेश सरकारों की उपलिब्धयों का संग्रह भी होगा। इस ई-बुक में कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा तथा उनके प्रेरणादायी कामों को इसमें संकलित किया जाएगा तथा यह ई-बुक दो भाषाओं में तैयार की जाएगी। उन्होनें कहा कि जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा तब इस पर शोध करने वाले पाएंगे कि क्या कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा सेवा का कार्य कर सकता है? तब जवाब होगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही केवल मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो इस प्रकार के सेवा कार्य को कर सकता है।   चेतन बरागटा ने बताया कि मंडल एवं जिला स्तर पर ई-बुक के लिए सामग्री का संग्रह किया जाएग तथा 31 जुलाई, 2020 तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। 15 अगस्त, 2020 से पूर्व प्रदेश की ई-बुक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  चेतन बरागटा ने बताया कि इस ई-बुक को तैयार करने के लिए सभी मण्डलों व जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं तथा शीघ्र ही इस पर काम शुरू किया जाएगा ताकि सभी स्तरों पर यह ई-बुक तय समयावधि में तैयार हो जाए।