मंगलवार सुबह 11:00 बजे बिहार विधानसभा की याचिका समिति तथा झारखंड विधानसभा की आवास समिति हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय पहुंची। इस अवसर पर उप निदेशक (लोक सम्पर्क एवं प्रोटोकॉल) विधानसभा हरदयाल भारद्वाज  ने समितियों को अवगत करवाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा उच्च तकनीक युक्त पेपरलेस विधानसभा है। उन्होंने कहा कि अब हम ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन तथा ई-समिति व विधायकों के लिए मोबाईल ऐप जैसी आधूनिक ई-प्रणाली पर कार्य कर रहे है। समितियों ने सदन का अवलोकन भी किया तथा सदन मे स्थापित देश की सर्वप्रथम ई-विधान प्रणाली की जानकारी हासिल की। समितियों ने ई-विधान प्रणाली तथा ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को बधाई दी तथा सदन के रख रखाव  की भरपूर प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां जगत एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा निर्मित एल्बम 'जोगिया' का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एलबम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचली कलाकारों की कला और प्रदर्शन को दुनियाभर में सराहा जा रहा है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। उन्होंने कहा कि एल्बम में शामिल सभी कलाकार हिमाचल प्रदेश के हैं और इस अवसर ने उन्हें अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाने का मौका दिया।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगीत में हिमाचली परंपराओं और मूल्यों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यह युवा पीढ़ी को हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा 'देवभूमि' की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। उन्होंने किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को जीवन में चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले कंपनी के सीएमडी जगत गौतम ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।    इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव, संजय अवस्थी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, दीपा दास मुंशी, विधायक, केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी, गोपाल शर्मा, कांग्रेस नेता, विवेक शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त इस अवसर पर शिमला शिवम प्रताप सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

निदेशक परिवहन विभाग, अनुपम कश्यप, ने आज यहां बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए अपनी पसंद के विशेष फैंसी नंबर (पंजीकरण चिन्ह) जारी करने के लिए संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली 16 मई, 2023 से पुनः आरंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को ई-ऑक्शन प्रणाली में संशोधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे, ताकि भविष्य में कोई भी शरारती तत्व संशोधित प्रणाली के साथ छेड़छाड़ न कर सके।     उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में संशोधित प्रणाली को बैजनाथ और शिमला पंजीकरण प्राधिकरण में आरंभ किया जाएगा। इसके सफल परीक्षण के उपरांत आगामी दिनों में संशोधित प्रणाली को प्रदेश के अन्य सभी प्राधिकरणों में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के विशेष नंबर जारी करने के लिए अपनाई गई ई-ऑक्शन प्रणाली में कुछ त्रुटियां सामने आयी थीं, जिसमें कुछ मामलों में सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली की राशि जमा नहीं करवाई जाती थी और ये विशेष नंबर निचले बोलीदाता द्वारा कम राशि में प्राप्त किए जाते थे। ऐसे कारणों से विभाग द्वारा ई-ऑक्शन प्रणाली को निलंबित कर दिया गया था।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं यहां ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रायल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15 फीसदी, अगले 18 वर्ष तक 20 फीसदी और इससे अगले 10 वर्ष तक 30 फीसदी हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12 फीसदी, अगले 18 वर्ष के लिए 18 फीसदी और इससे अगले 10 वर्ष के लिए 30 फीसदी का प्रावधान है।            उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है, उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे तथा इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार की नीति के अनुसार जमीन चालीस वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूर्व-कार्यान्वयन और कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को गंभीरता से लिया और ऊर्जा विभाग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए।        मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11149.50 मेगावॉट क्षमता की 172 जलविद्युत परियोजनाएं कार्यशील हो चुकी हैं, जबकि 2454 मेगावाट क्षमता की 58 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो और ऊर्जा विभाग को इनकी निगरानी के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण में देरी से प्रदेश के राजस्व को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निदेशालय को सुदृढ़ किया जाएगा और विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव ऊर्जा राजीव शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर शुक्ल ने उन्हें हिमाचली टोपी, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बेहरी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के निर्माण की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है और आश्वस्त किया कि इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार निष्पादन कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। कंपनी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। गौर रहे कि हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा।      मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को भंजल से सम्पर्क सड़क के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया। साथ ही प्लांट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का भी आश्वासन दिया। कहा कि यह प्लांट स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर जिला तथा पंजाब के निकटवर्ती जिलों के किसान अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट से लाभान्वित होंगे।        कंपनी के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को संयंत्र के लिए 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये। विधायक चैतन्य शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इथेनॉल परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गगरेट क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और परिवहन उद्योग के लिए भी यह वरदान साबित होगा। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक सुरेश कुमार, इंद्रदत्त लखनपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव उद्योग आरडी नज़ीम, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर, एचपीसीएल के कार्यकारी निदेशक श्रीधर गौड़ उपस्थित थे।

भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनके दिल्ली निवास पर भेंट की। इस दौरान संजय टंडन और जगत प्रकाश नड्डा के बीच हिमाचल, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर क्षेत्र की राजनीतिक स्थितियों पर विस्तृत चर्चा की गई। संजय टंडन ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपनी पुस्तक सनरेज फॉर वेडनेसडे भी भेंट की।     टंडन ने कहा यह हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार अपने 9 वर्ष पूर्ण कर रही है। 1 जून से 30 जून तक भाजपा संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम सभी जिला, मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ पर आयोजित किए जाएंगे तथा विशेष महा जनसंपर्क अभियान लोकसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा।   प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गरीब, शोषित एवं वंचितों के कल्याण हेतु समर्पित है। जहां देश का गौरव विश्व पटल पर लगातार बढ़ रहा है, वहीं सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता के आधार पर प्रतिस्थापित होते हुए हम सब देख रहे हैं, आधारभूत संरचना को मजबूत करते हुए नए भारत के सपने को साकार कर रही है।    इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क, वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क जैसे लोकसभा, विधानसभा एवं बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनके माध्यम से "मोदी सरकार" की नीतियों एवं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा।

स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी द्वारा बाहरा यूनिवर्सिटी शिमला हिल्स में दो दिवसीय हैंड्स ऑन विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला काइन्सियोलॉजी टेपिंग के बारे में थी जो बाल चिकित्सा, जराचिकित्सा, आर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल, ऑन्कोलॉजी और अन्य जैसे सभी कार्यक्रमों में पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है और देखभाल के स्तर जैसे क्यूट केयर, इनपेशेंट रिहैबिलिटेशन, आउट पेशेंट, होम केयर और डे रिहैब। यह ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा उपयोग किया जाता है। काइन्सियोलॉजी टेपिंग पद्धति पशुओं के उपचार में भी प्रभावी है। कार्यक्रम का उद्घाटन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव  विनीत कुमार ने किया। कार्यशाला का आयोजन फिजियोथेरेपी विभाग के एचओडी डॉ. कनिका सिंह (पीटी) के मार्गदर्शन में किया गया था, आयोजक डॉ. मेघा शर्मा (पीटी) क्लिनिकल थेरेपिस्ट थीं, और रिसोर्स पर्सन डॉ. बासुदेव राजभोर (पीटी) सहायक प्रोफेसर और एक प्रमाणित क्लिनिकल काइन्सियोलॉजी थे। कार्यक्रम में विभिन्न छात्रों ने भाग लिया और सीखा कि इस तकनीक का उपयोग करके अपने रोगियों को कैसे उपचार प्रदान किया जाए। यह हिमाचल प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता उपचार प्रदान करके फिजियोथेरेपी के भीतर विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने और समाज में एक बड़ा प्रभाव डालने में मदद करेगा।

सिरमौर जिला के संगडाह उपमंडल में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 4 की मौत हो गई है, जिनमें दो महिलाएं व दो पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 5:00 बजे पेश आया है। मृतकों में एक दंपती भी शामिल है।     पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लानाचेता- राजगढ़ मार्ग पर पबौर के समीप मारुती कार 800 (HP 16 A 1721), जो कि राजगढ़ की तरफ जा रही थी, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कमल राज (40), जीवन सिंह (63) व उसकी पत्नी सुमा देवी (54) निवासी गांव फागू दाहन (राजगढ़) व रेखा (25) गांव थनोगा राजगढ़ के रूप में हुई है। मृतकों में से 3 लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं।    उधर, संगडाह के डीएसपी मुकेश कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हादसा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद नौहराधार चौकी व संगडाह थाने से पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस द्वारा मृतकों के शवों को रेस्क्यू करने का कार्य शुरू कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा।    

शिमला नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित सुरेंद्र चौहान और उप-महापौर उमा कौशल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज सचिवालय में भेंट की। मुख्यमंत्री ने महापौर और उप महापौर को बधाई देते हुए कहा कि सभी पार्षदों को जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। उन्हांेने कहा कि वह पार्षदों की विकासात्मक योजनाओं व समस्याओं के निवारण के लिए सदैव तत्परता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वह भी शिमला नगर निगम में 10 वर्ष तक पार्षद रहे हैं तथा इस शहर की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं।          मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर की सड़कों के रखरखाव के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार यूवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए कार्य किया जाएगा। प्रदेश के विकास के दृष्टिगत तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के आदर्श केंद्रीय कारागार कांडा में बंदियों के लिए ‘हिमकेयर योजना’ का शुभारंभ किया। उन्होंने बंदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जेलों और अन्य संस्थानों के बंदियों के लिए एकीकृत एसटीआई, एचआईवी, टीबी, हेपेटाइटिस (आईएसटीएचटी) अभियान के शुभारंभ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस योजना के तहत बंदियों का पंजीकरण शुरू किया गया है और शीघ्र ही शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जेल बंदियों के कल्याण के लिए उनके प्रीमियम की किस्त अदा करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने पर कार्य किया जा रहा है।      मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक, विशेष तौर पर वंचित वर्गों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को कानूनी रूप प्रदान किया है जिसके तहत 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतंर्गत उनकी शिक्षा और छात्रावास का व्यय, चार हजार रुपये जेब खर्च और घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कारावास के बंदी हिमकेयर योजना के लाभ से वंचित थे और उन्हें बीमारी के दौरान उपचार के लिए धन अभाव का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान मंे रखते हुए राज्य सरकार ने जेल के बंदियों को इस योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।    सुक्खू ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 जून, 2023 तक राज्य की 14 जेलों के 3218 बंदियों और राज्य भर के किशोर गृह, नारी निकेतन और नशा मुक्ति केंद्र के 1278 आवासियों की जांच और उपचार करना है। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी, आईसीटीसी, एआरटी काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, फ्रीजर पीयर मोबिलाइजर और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे विभिन्न चिकित्सा पेशेवरों को समायोजित कर जिला स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग जेल बंदियों को एचआईवी, टीबी, एसटीआई और हेपेटाइटिस के लिए निःशुल्क परामर्श, उपचार और दवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बंदियों की रिहाई के बाद अन्य लोगों मंे बीमारी के संक्रमण को फैलने का खतरा बना रहता है इसे रोकने के लिए उनका समय पर उपचार अति आवश्यक है।

प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा है कि शिमला नगर निगम चुनावों में प्रचंड जीत का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को ही जाता है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की और उसके बाद 10 सालों बाद शिमला नगर निगम में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जीत का परचम लहराया। किमटा ने आज यहां कहा कि प्रदेश से कांग्रेस की जीत का सिलसिला अब दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुका है, जो जल्द ही अन्यों राज्यों से होता हुआ नई दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेगा। उन्होंने इसके लिये कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि कुशल नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता से यह सब संभव हो सका है।       किमटा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसी ऐसे नेता को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है, जो जमनी स्तर से उठकर आज इस मुकाम पर पहुंचा है। शिमला नगर निगम से पार्षद से जिस व्यक्ति का राजनीतिक सफर शुरू हुआ हो वह लोगों की जमनी समस्याओं को भली भांति समझता हैं। यही बजह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टीसीपी के तहत आने वाले लोगों के घरों की छतों, एटिक की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लेकर लोगों को एक बड़ी राहत दी हैं। लोगों की आवासीय समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्रदेश कांग्रेस सरकार का यह एक बहुत ही बड़ा सराहनीय व ऐतिहासिक कदम है।      किमटा ने प्रदेश में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करने के निर्णय को भी कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जो भी अपनी गारंटी लोगों को दी है, उसे कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से हर हाल में पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 43.07 करोड़ की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण-3 का लोकार्पण किया। इस आठ मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं और 123 चार पहिया और 60 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जनजातीय विकास कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, मीटिंग हॉल, अधिकारियों और वाहन चालकों के लिए कमरे और एसबीआई और पीएनबी की शाखाओं के विभिन्न कार्यालय हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय का पुराना भवन एक विरासत भवन है, जहां जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नया भवन आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य से कार्य करने की सरकार की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यन्वित करने में कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर भी विशेष बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी चार वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कल्याणकारी निर्णयों में कर्मचारियों का सहयोग भी वांछित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में कई कड़े निर्णयों के साथ  प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। प्रदेश को विकास पथ पर तेजी से अग्रसर करने के लिए  कार्यों के निष्पादन में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वापस लाने में कर्मचारियों को सहयोग करना होगा। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूजा अर्चना भी की।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि विकासार्थ विद्यार्थी शिमला ने आज से पूरे शिमला में "पंछी हमारे मित्र" नाम का एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत विकासार्थ विद्यार्थी शिमला, सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ मिलकर शिमला के 15 से ज्यादा स्थानों में  पक्षियों के लिए जल-पात्र रखकर छात्र समुदाय में प्रकृति व उसके जीव-जंतुओं के प्रति अपने कर्तव्यों आह्वान का शुरुआत की।  विकासार्थ विद्यार्थी शिमला के जिला सयोंजक ने कहा कि गर्मियां आ रही है। इस दौरान पक्षियों को किसी भी प्रकार अन्न और जल की कमी न हो इसलिए एक सकोरा एक प्राण, सेल्फी विद सकोरा नाम से अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत शिमला में जगह 15 मिट्टी से निर्मित सकोरे लगाए हैं और इन सकोरों में अन्न और जल रखा है।  उन्होंने कहा कि विकासार्थ विद्यार्थी ने यह अभियान पूरे देश भर में चलाया है। इस अभियान के माध्यम से पक्षी मित्र, सकोरा इंचार्ज जैसे प्रयोगों के नाम  से SFD केवल सकोरा लगाने का नहीं उन्हें गर्मियों तक नियमित भरने और उनकी साफ सफाई के लिए भी विद्यार्थियों को नियुक्त कर रही है। एसएफडी के कार्यकर्ताओं ने देशभर में  छात्रों के साथ मिलकर इस मुहिम की इन गर्मियों के आने के साथ ही शुरुआत की है। बढ़ते हुए तापमान और प्राकृतिक जल स्रोतों के सुख जाने के कारण पक्षियों और पशुओं  को पीने के पानी की समस्या होती है जिससे इनकी मृत्यु तक हो जाती है  एसएफडी ने इस पहल के माध्यम से परिसरों में छात्र समुदाय को पुनः जागृत करने का बीड़ा उठाया है, और कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि विभिन्न माध्यमों से हम समुदाय के बीच पहुंचकर  इस कार्य को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करते रहेंगे।  ज्ञात हो कि स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट या विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी), प्रतिवर्ष शैक्षणिक परिसरों में गर्मियां आते ही पक्षियों के लिए पानी के सिकोरे रखने की मुहीम वर्षों से चलता आ रहा हैं, जिसमें अनेकों की संख्या में प्रतिवर्ष छात्र उनके साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से अन्य महत्वपूर्ण कार्य कारण की भी जिम्मेदारी वर्षों से एसएफडी लेता आया है। भारत  देश में सभी प्राणियों के प्रति अपनत्व का भाव यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा। इसका जीता-जागता उदाहरण हमारे साहित्य लेखन में स्पष्टरुप से दिखाई पड़ता है। खासतौर से पक्षियों में चातक (पपीहा) नामक जीव का मनोहक वर्णन पक्षियों के प्रति हमारे प्रेम देखभाल की परंपरा को दर्शाता है। अब ये भाव जनमानस में कहीं धुंधला होता जा रहा है जिसका परिणाम आज इन जीवों की कम होती संख्या के रूप में देखा जा सकता है। एक सकोरा एक प्राण और सेल्फी  विद सकोरा के नाम से यह अभियान देश के अलग अलग प्रांतों में जनमानस के बीच लोकप्रिय हो रहा है।

समृद्ध हिमाचल विविधताओं का राज्य है। यहाँ अलग-अलग जगहों पर परंपराएं, प्रथाएं और रीति-रिवाज सब भिन्न हैं। यहाँ एक ही धर्म और यहां तक की एक जाति में भी स्थान के आधार पर रीति रिवाज बिलकुल अलग होते हैं। इन रीति रिवाजों को अगर जानना है तो आप किसी त्यौहार, मेले और किसी शादी में पहुंच जाएं। यहाँ त्यौहार-मेले और शादियों में कुछ रिवाज़ अदा किये जाये है जिसको देख कर या जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसे ही कुछ रीति रिवाज़ो को लेकर पेश है फर्स्ट वर्डिक्ट की यह विशेष रिपोर्ट..... यहाँ बहन बनती है दूल्हा ! हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाके लाहौल-स्पीति में बहन अपने भाई के लिए दूल्‍हा बनती है। इसके बाद बड़े धूम धूमधाम से बारात लेकर बहिन दूल्हे के रूप धारण कर भाई की ससुराल पहुंचती है। इसके बाद बहन ही भाभी के साथ 7 फेरे लेती है और नई दुल्‍हन को ब्‍याह कर घर ले आती है। जी हाँ, आप बेशक यह पढ़कर चौंक गए होंगे लेकिन ये वास्तविक है और इस रिवाज़ का वर्षों से निर्वहन किया जा रहा है। अगर किसी लड़के की बहन ही न हो तो ऐसी स्थिति में उसका छोटा या बड़ा भाई दूल्‍हा बनकर जाता है। फिर शादी की सभी रस्‍में निभाकर दुल्‍हन को घर ले आता है। यह परम्परा शुरू क्यों हुई यह कह पाना काफी जटिल है लेकिन कहा जाता है कि यह परंपरा  लड़के के किसी कारण शादी के दिन घर पर नहीं होने की स्थिति के लिए शुरू किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक परंपरा बन गई। अब तो बहन ही सिर सजाकर दूल्हा बनती है और दुल्हन को घर में लाती है। ब्याह में जोगी रस्म की अदायगी जनेऊ को काफी पवित्र सूत माना जाता है। पुराने समय की बात की जाए तो पहले कम उम्र में ही जनेऊ धारण करवा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बचपन में जनेऊ धारण किया जाए। हालांकि हर जगह जनेऊ धारण करने का अलग तरीका होता है। हिमाचल प्रदेश में जनेऊ धारण करने का तरीका काफी अलग है। कुछ लोगों के घरों में जनेऊ संस्‍कार बचपन में ही संपन्‍न हो जाता है जबकि कुछ लोग इसे विवाह से पहले संपन्न कराते हैं। कहा जाता है कि जब तक कोई पुरुष जनेऊ धारण नहीं करता तब तक वह विवाह नहीं कर सकता है। ऐसे में इस रस्म को शादी समारोह के दौरान ही संपन्न करा दिया जाता है और अगर घर में बड़े भाई का विवाह होता है तो कुछ लोग बड़े भाई के साथ ही छोटे भाई को भी जनेऊ धारण करा दिया जाता है। इस रस्म में लड़के को पहले महंदी लगाई जाती है और फिर उस पर हल्दी का लेप लगाया जाता है. इसके बाद उसे स्नान कराकर भिक्षा दी जाती है, जिस व्यक्ति को जनेऊ पहनाया जाता है उसे जोगी बनाकर कानों में कुंडल की जगह भल्ले, हाथ में एक चिमटा, सोठी और कांधे पर एक थैली टांगकर घर से थोड़ा दूर भेजा जाता है। इस दौरान उसकी मां, बहने और परिवार की बुजुर्ग महिलाएं उसकी झोली में भिक्षा डालती हैं। इसके साथ ही घर की महिलाएं जनेऊ धारण करने वाले पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर उसे निभाने की कसम देकर उसे घर वापस लाती हैं। हिमाचल प्रदेश की इस अनोखी जोगी रस्म को शादी ब्याह के अवसर पर हंसी-मजाक के साथ निभाया जाता है। यहाँ शादी में फेरे नहीं लिए जाते... हिमाचल में सबसे अद्भुत शादी किन्नौर की मानी जाती हैं। यहां का विवाह आम शादियों से बिल्कुल अलग होता हैं। यहाँ दूल्हा और दुल्हन न अग्नि के फेरे लेते है और न ही मांग  भरना अनिवार्य होता है। यहाँ शादी में बलि दी जाती है। यहां देवी-देवता की मर्जी से ही शादी होती है। शादी से पहले यहां मंदिर में बलि दी जाती है। इसके बाद देवता को घर लाया जाता है। दुल्हन के घर जाने से पहले पुजारी नदी और नालों के पास बुरी शक्तियों को भगाने की पूजा करते हैं। शादी से ठीक पहले दूल्हा-दुल्हन मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। दहेज लेने और देने दोनों पर रोक है, लेकिन वर पक्ष नई नवेली दुल्हन के भविष्य के लिए कुछ सम्पति देने का कागजी वादा करते है, जिसे "पिठ" कहा जाता है। जिला किन्नौर की एक और रिवाज़ काफी प्रचलित है वो है बहु पति विवाह यानि Polyandrous marriage। जिला किन्नौर में महिलाओं को 4 शादियां करने की आजादी है। ज्यादातर मामलों में महिलाएं एक ही परिवार  भाइयों से शादी करती हैं। इस विवाह के बारे में स्थानीय लोग बताते है कि महाभारत काल के दौरान पांडव जब अज्ञातवास पर थे, तब वे यहां आए थे। सर्दियों के दौरान गांव की एक गुफा में द्रौपदी और कुंती के साथ उन्होंने कुछ वक्त बिताया था। बाद में यहां के स्थानीय लोगों ने भी कई पतियों वाली परंपरा को अपना लिया। शादी के बाद अगर कोई भाई पत्नी के साथ कमरे में है, तो वह कमरे के दरवाजे के बाहर अपनी टोपी रख देता है। जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि पति-पत्नी एकांत चाहते हैं। ऐसे में उसके दूसरे पति कमरे में नहीं जा सकते। पत्थर मार कर मनाया जाता है मेला राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में दीपावली के अगले दिन पत्थर मारने का अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या खेल कहा जाता है। दीपावली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदायों के बीच पत्थर मारे जाते हैं। ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो जाता। वर्षों से चली आ रही इस परम्परा को आज भी निभाया जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि माना जाता है कि पहले यहां हर वर्ष भद्रकाली को नर बली दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले नर बली को बंद करने का हुकम दिया था। इसके बाद पशु बली शुरू हुई। कई साल पहले इसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद पत्थर का मेला शुरू किया गया। मेले में पत्थर से लगी चोट के बाद जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उसका तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे में लगाया जाता है। ऐसी दो रातें जब लोग नहीं निकलते है रात को घर से बाहर हिमाचल प्रदेश में साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब यहां काली शक्तियों का साया रहता हैं। हिमाचल की ऐसी मान्यता है जिसपर यकीन करना आम इंसान के बस में नहीं हैं, लेकिन प्रदेश के कुछ एक जिलों में इसका खासा प्रभाव देखने को मिलता है। लोगों की माने तो साल के दो दिन ऐसे होते हैं जब शिव के गणों, भूत प्रेत सभी को अपनी मन मर्जी करने की पूरी आजादी होती हैं। तांत्रिक काली शक्तियों को जागृत करने के लिए साधना करते हैं। इस रात को डगयाली (चुड़ैल) की रात का पर्व भी कहा जाता है। राजधानी शिमला में तो लोग अपने दरवाजे में टिम्बर के पत्ते लगाते हैं और अपने देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना भी करते हैं। माना जाता है कि इन 2 रातों में काली शक्तियां पूरे चरम पर होती हैं।  इस माह सभी देवी-देवता सृष्टि छोड़ असुरों के साथ युद्ध करने अज्ञात प्रवास पर चले जाते हैं। इस माह की अमावस्या की रात को ही डगयाली या चुड़ैल की रात कहा जाता है। इनसे बचने के लिए ऊपरी शिमला में देवता रात भर खेलते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस दौरान देवता बुरी शक्तियों से लड़ाई करने चले जाते हैं जिस डर के कारण लोग अपने घरों के बाहर दिए या मशाल जलाकर रखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस रात देवताओं और बुरी शक्तियों के बीच की लड़ाई में यदि देवता जीत जाते हैं तो पूरा साल सुख-शांति रहती है। इस दौरान लोगों को रात में बाहर निकलने से परहेज करने की भी बात करते है। बेहद अजीब परम्परा: यहाँ महिलाओं को पहनने पड़ते है कम कपड़े   हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में पीणी गांव में एक अजीबोगरीब परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। यहां हर वर्ष अगस्त माह में पांच दिन तक काला माह मनाया जाता है और इन दिनों में पति-पत्नी एक दूसरे से हंसी-मजाक भी नहीं करते। ये  परंपरा पूर्वजों के समय से ही निभायी जा रही है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई महिला इस परंपरा का पालन नहीं करती है तो उसके घर कुछ अशुभ हो सकता है। अजीब बात ये भी है कि पिणी गांव की महिलाएं हर साल सावन के महीने में 5 दिन कपड़े  बेहद कम  पहनती हैं। कहा जाता है कि इस परंपरा का पालन नहीं करने वाली महिला को कुछ ही दिन में कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाती है। इस दौरान पति-पत्नी एक दूसरे से पूरी तरह दूर रहते हैं। पुरुषों के लिए भी इस परंपरा को निभाना बहुत जरूरी माना जाता है। हालांकि, उनके लिए नियम कुछ अलग बनाए गए हैं। पुरुषों को सावन के पांच दिनों के दौरान शराब और मांस का सेवन करना वर्जित है ।   कहा जाता है कि बहुत समय पहले पिणी गांव में राक्षसों का बहुत आतंक था। इसके बाद ‘लाहुआ घोंड’ नाम के एक देवता पिणी गांव आए। देवता ने राक्षस का वध किया और पिणी गांव को राक्षसों के आतंक से बचाया। बताया जाता है कि ये सभी राक्षस गांव की सजी-धजी और सुंदर कपड़े पहनने वाली शादीशुदा महिलाओं को उठा ले जाते थे। देवताओं ने राक्षसों का वध करके महिलाओं को इससे बचाया। इसके बाद से देवता और राक्षस के बीच 5 दिन तक महिलाओं के कपड़े नहीं पहनने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि अगर महिलाएं कपड़ों में सुंदर दिखेंगी तो आज भी राक्षस उन्हें उठाकर ले जा सकते हैं। निसंदेह इस परम्परा को सुन कर या जानकर कर हर कोई चकते में आ सकता है।      

एचआरटीसी को हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। आज हिमाचल के लगभग हर कोने तक एचआरटीसी की बसें पहुँचती है जो हिमाचल की कठिन भौगौलिक परिस्थितयों के बावजूद भी जन-जन को मुख्यधारा से जोड़ती है। मगर हिमाचल के दूर दराज़ क्षेत्रों तक पहुँचने वाली इन बसों को सड़क तक पहुँचाने में जिन लोगों ने हम भूमिका निभाई आज वो ही सड़को पर उतरने को मजबूर हो गए है। हम बात कर रहे एचआरटीसी के 8000 सेवानिवृत कर्मचारियों की। पूरी उम्र सरकार के लिए जिन कर्मचारियों ने काम किया, आज बुढ़ापे में उन्हीं का साथ सरकारों ने छोड़ दिया। यह हालात है हर महीने अपनी पेंशन का इंतज़ार करने को मजबूर हुए एचआरटीसी के पेंशनरों का। हिमाचल पथ परिवहन के सेवानिवृत कर्मचारी अक्सर सरकार से गुहार लगाते हैं कि उन्हें समय पर उनकी पेंशन नहीं मिल रही। इन सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए ये एक या दो नहीं बल्कि हर महीने की कहानी बनकर रह गई है। अपना पूरा जीवन एचआरटीसी को समर्पित करने वाले ये कर्मचारी अब बुढ़ापे में अपने एक मात्र सहारे पेंशन को लेकर हर महीने परेशान रहते हैं। इन पेंशनर्स का कहना हैं कि समय पर पेंशन न  मिलने के कारण इनके लिए जीवन यापन तक करना मुश्किल हो गया है। ये पेंशनर इस बुढ़ापे में अपनी दवाई का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे हैं।  हालात ये है कि जब ये सेवानिवृत कर्मचारी अपनी मांगो के लिए सड़कों पर उतरे तो पिछली सरकार द्वारा इन पर एफआईआर दर्ज की गई। नई सरकार भी इनपर कुछ ख़ास मेहरबान नहीं दिखती, न तो इन पर दर्ज मामले वापस लिए गए और न ही इनके मसले हल किए गए। एचआरटीसी पेंशन कल्याण संगठन के अध्यक्ष सत्याप्रश शर्मा का कहना है कि फाइनेंसियल क्राइसिस के नाम पर हर बार उनकी पेंशन में विलम्ब कर दिया जाता है। जो पैसा आता है उससे पहले बाकि काम निपटाए जाते है, कर्मचारियों को वेतन दिया जाता  है और फिर कहीं जाकर सेवानिवृत कर्मचारियों की बारी आती है। उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी महीना नहीं गुज़रता जब इन्हें बिना एमडी ऑफिस के चक्कर काटे पेंशन मिल जाए। समय पर पेंशन न मिलना तो महज़ एक समस्या है मगर इसके अलावा भी ये सेवानिवृत कर्मचारी कई परेशानियां झेल रहे है। सरकार ने अब तक उन्हें उनके एरिअर का भी भुगतान नहीं किया है।  2015 से डीए का एरियर पेंडिंग है। रिवाइज्ड पे स्केल भी इन कर्मचारियों को सात महीने बाद मिला और बीते सात महीनों का जो एरियर बना वो भी पेंडिंग है। रिवाइज्ड ग्रेचुटी और रिवाइज्ड लीव एकाश्मेंट जैसे और भी कई भुगतान बाकी है। रोडवेज बनाने की मांग : सेवानिवृत कर्मचारियों का मानना है कि यदि सरकार चाहे तो उनकी समस्या हल हो सकती है। उनके पेंशन के भुगतान के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया जा सकता है जो ये सुनिश्चित करे कि सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर उनकी पेंशन मिले। साथ ही कर्मचारियों की ये भी मांग है की एचआरटीसी को रोडवेज बनाया जाए ताकि प्रदेश सरकार के बाकि कर्मचारियों की तरह ही इन्हें सभी लाभ मिल पाए।   सीएम की माता की पेंशन भी डिले ! एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  के पिता एचआरटीसी में ड्राइवर रह चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी एचआरटीसी पेंशनर्स के बारे में कोई सुध नहीं ले रहा। स्थिति इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री की माता को मिलने वाली पेंशन भी समय पर नहीं आती है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवा में जिन लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हें अब पेंशन के लिए तरसना पड़ रहा है। पेंशनरों की मुख्य मांगें : - महीने के पहले हफ्ते में जारी हो पेंशन - मेडिकल बिलों का समय पर भुगतान - 5, 10 और 15 फीसदी पेंशन वृद्धि का लाभ - 2015 से ग्रेच्युटी सहित अन्य भत्तों का भुगतान

कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर भी माथपच्ची शुरू हो गई है। सीएम पद की  रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सबसे आगे हैं और इन दोनों में से किसी एक नेता का चुनाव पार्ट के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। सिद्धारमैया ज्यादा अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास सरकार चलाने का अनुभव है, जबकि डीकेएस चुनौती देने वाले नेता हैं और सोनिया गांधी करीबी हैं। ऐसे में  आलाकमान के लिए फैसला मुश्किल होने वाला है। वैसे माहिर मान रहे है कि अगर सभी विधायकों के बहुमत के साथ भी फैसला लिया जाता है तो सिद्धारमैया अधिक स्वीकार्य मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते है।   सिद्धारमैया : बड़ा कद, लम्बा राजनैतिक अनुभ   राज्य में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सिद्धारमैया को फिर से मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सिद्धारमैया साल 2013 से लेकर साल 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। ऐसे में सिद्धारमैया पार्टी की पहली पसंद हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सामाजिक-आर्थिक सुधार योजनाएं शुरू की थी जिन्होंने उन्हें आर्थिक कमजोर वर्ग के बीच ख़ासा लोकप्रिय बनाया।   पर अपनी पिछली सरकार के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए थे जिनसे लिंगायत, विशेष रूप से हिंदू वोटरों के बीच में उनकी लोकप्रियता घटी, मसलन टीपू सुल्तान को इतिहास से हटाकर उनका महिमामंडन करना, जेल से आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे पीएफआई और एसडीपीआई के कई कार्यकर्ताओं को रिहा करना इत्यादि। 2018  के विधानसभा चुनाव में पार्टी उनके नेतृत्व में रिपीट करने में कामयाब नहीं रही थी जिसके बाद कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन सरकार बनाई। हालाँकि वो सरकार महज एक साल ही चल सकी। अब दोबारा बहुमत मिलने पर क्या कांग्रेस फिर सिद्धारमैया को सीएम पद सौपेंगी, ये देखना रोचक होगा।   डीके शिवकुमार: प्रदेश अध्यक्ष, कमतर नहीं दावा   चुनाव नतीजे के एक दिन पहले ही डीके शिवकुमार ने एक ट्वीट किया है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि डीके शिवकुमार की दावेदारी कम नहीं है। दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले डीके शिवकुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी तीन सालों की मेहनत का ट्रेलर का वीडियो साझा करते हुए, एक किस्म से अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है। डीके शिवकुमार कनकपुरा सीट से लगातार 9वीं बार विधायक हैं। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में शिवकुमार की अहम् भूमिका है।  हालाँकि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप में उन्हें साल 2019 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में दो महीने बिताने पड़े थे। शिवकुमार कई बार कह चुके है कि जेल में रहने के दौरान उनके साथ नियम पुस्तिका के खिलाफ सबसे कठोर व्यवहार किया गया था क्योंकि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध थी। अब कांग्रेस क्या राज्य के सबसे अनुभवी नेता माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर उन्हें वरीयता देगी, इस पर सबकी निगाह टिकी है। सरप्राइज की सम्भावना भी खारिज नहीं ! कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी कर्नाटक से आते है और खरगे के नाम को लेकर भी कयास लगते रहे है। कर्नाटक कांग्रेस में दो ताकतवर गुट यानी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार गुट आमने- सामने है और दोनों नेताओं के समर्थक खुलकर एक दूसरे पर वार करते नजर आए हैं। दोनों नेताओं के बीच खींचतान बनी हुई है, ऐसे में क्या खरगे सरप्राइज हो सकते है, ये देखना रोचक होगा। हालाँकि इसकी संभावना कम है पर राजनीति में कुछ भी मुमकिन होता है। लोग बदलाव चाहते थे और बदलाव हुआ - सीएम  सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम में कांग्रेस की जीत का श्रेय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिया। सुक्खू ने कहा कि कर्नाटक के लोग बदलाव चाह रहे थे और बदलाव हो गया है। कर्नाटक में लंबे समय से 40 हजार सरकारी नौकरी के पदों पर भर्ती नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं थी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बतौर स्टार प्रचारक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था। कर्नाटक की जीत ने दिए 2024 के संकेत : प्रतिभा सिंह  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोगों ने भाजपा की धुव्रीकरण की राजनीति को पूरी तरह ठुकरा दिया हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत से साबित हो गया है कि देश में भाजपा के खिलाफ हवा चल रही हैं।  उन्होंने कहा कि देश मे अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई हैं, और 2024 में केंद्र में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार बनेगी।

हिमाचल प्रदेश में सत्ता गवाने के करीब पांच महीने बाद भाजपा को कर्नाटक में भी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा सरकार की कर्नाटक से विदाई हो गई है और निसंदेह ये पार्टी के लिए बड़ा झटका है। उधर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और 130 प्लस के आंकड़े के साथ सत्ता में वापसी की है। कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और ऐसे में 'किंगमेकर' बनने का ख्वाब देख रही जेडीएस को भी बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर भाजपा को पीछे छोड़ दिया। फिर चाहे वो  भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ध्रुवीकरण का। बजरंग दल पर बैन की बात करके मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया। वहीं, 75 प्रतिशत के आरक्षण का दांव चलकर भाजपा के हिंदुत्व के कार्ड को फेल कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में दलित, ओबीसी, लिंगायत, हर तबके वोटर्स को अपने पाले में करने में कामयाबी हासिल की। कर्नाटक में  224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को रिकॉर्ड 73.19 प्रतिशत मतदान हुआ था ,जिसे सत्ता विरोधी लहर के साथ जोड़ कर देखा जा रहा था। हुआ भी ऐसा ही और कर्नाटक की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही राज्य में चला आ रहा सत्ता परिवर्तन का रिवाज भी कायम रहा। उधर, देशभर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए कर्नाटक जीत बड़ी है। एक के बाद एक लगातार हार रही देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव संजीवनी साबित हो सकते है। इसी वर्ष के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में कर्नाटक की जीत पार्टी का मनोबल बढ़ानी वाली है। वहीँ लोकसभा में भी कर्नाटक की 28 सीटें है, उस लिहाज से भी कांग्रेस के लिए ये सुखद संकेत जरूर है।      वहीँ भाजपा के लिए कर्नाटक की हार आत्ममंथन का संदर्भ जरूर है। पार्टी को ये समझना होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राज्यों के चुनाव नहीं जीते जा सकते है। भाजपा को स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों की अहमियत भी समझना होगा। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे पार्टी के बड़े चेहरों ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकी और इनके कार्यक्रमों में भीड़ भी उमड़ी, लेकिन ये भी वोटों में तब्दील नहीं हुई।   नतीजे बयां करते है कि कर्नाटक चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण पर जमीनी मुद्दे भारी पड़े है। 'बजरंगबली' और 'दी केरल स्टोरी' जैसे मुद्दों पर जनता ने आम मुद्दों को तरजीह दी और इसी की बिसात पर कांग्रेस को सत्ता नसीब हुई। बहरहाल कांग्रेस के लिए ये पिछले 6  महीने में दूसरी बड़ी जीत है और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल निसंदेह इस जीत से बढ़ेगा। कर्नाटक में भी रिवाज बरकरार : कर्नाटक में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। वहीं, पिछले पांच चुनाव (1999, 2004, 2008, 2013 और 2018) में से सिर्फ दो बार (1999, 2013) सिंगल पार्टी को बहुमत मिला। भाजपा 2004, 2008, 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसने बाहरी सपोर्ट से सरकार बनाई। रिकॉर्ड मतदान, पिछले चुनाव से 1% ज्यादा 10 मई को 224 सीटों के लिए 2,615 उम्मीदवारों के लिए 5.13 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक, कर्नाटक में 73.19% मतदान हुआ है। यह 1957 के बाद राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा है। भाजपा ने ऐसी बनाई थी सरकार : 2018 में भाजपा ने 104, कांग्रेस ने 78 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। भाजपा से येदियुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सदन में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 23 मई को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस-जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी। 14 महीने बाद कर्नाटक की सियासत ने फिर करवट ली। कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इन बागियों को येदियुरप्पा ने भाजपा में मिलाया और 26 जुलाई 2019 को 119 विधायकों के समर्थन के साथ वे फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। ये रहे भाजपा की हार के 6 कारण : ' चुनाव प्रचार के दौरान ही कर्नाटक चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई थी। इस बार चुनाव में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही थी और कांग्रेस काफी आक्रामक थी। ऐसे में भाजपा की इस हार का मतलब साफ है। 1 मजबूत चेहरा न होना: कर्नाटक में बीजेपी की हार का बड़ा कारण मजबूत चेहरे का न होना माना जा रहा रहा है। दरअसल पार्टी ने येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को आगे बढ़ाया लेकिन वे कोई कमाल नहीं कर सके। दूसरी तरफ कांग्रेस में कई दमदार चेहरे है जो फ्रंट फुट से पार्टी को लीड करते दिखे।   2 भ्रष्टाचार के आरोपों ने पहुंचाया नुकसान : ये मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहा। चुनाव से कुछ समय पहले ही भाजपा के एक विधायक के बेटे को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इसके चलते भाजपा विधायक को भी जेल जाना पड़ा। एक ठेकेदार ने भाजपा सरकार पर 40 प्रतिशत कमिशनखोरी का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में जोरशोर से उठाया। 3 नहीं चला ध्रुवीकरण का दांव : कर्नाटक में एक साल से बीजेपी के नेता हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे। चुनाव के दौरान बजरंगबली और दी केरल स्टोरी मुद्दे बनाये गए, लेकिन जनता ने जमीनी मुद्दों पर वोट किया।  4 . आरक्षण का मुद्दा पड़ा भारी :  कर्नाटक में भाजपा ने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का ऐलान कर दिया। 5 . टिकट बंटवारे ने बिगाड़ा बाकी खेल : भाजपा में  टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ी चूक हुई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 6.   दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई का भी असर : इसे भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं। इस वक्त दक्षिण बनाम उत्तर की बड़ी लड़ाई चल रही है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और मौजूदा समय केंद्र की सत्ता में है। ऐसे में भाजपा नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ की लड़ाई में मौन रखना ठीक समझा। वहीं, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मुखर होकर इस मुद्दे को कर्नाटक में उठाया। कांग्रेस की जीत के 6 बड़े कारण  'कर्नाटक में 2004, 2008 और फिर 2018 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। सूबे में मुख्य लड़ाई लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रही है। कांग्रेस ने कई बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जबकि भाजपा को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की इस जीत के पीछे कई बड़े कारण है। 1. आरक्षण का वादा दे गया फायदा : कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का एलान कर दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। 2. खरगे का अध्यक्ष बनना : ये भावनात्मक तौर पर कांग्रेस को फायदा दे गया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खरगे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। खरगे कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने खरगे के जरिए भावनात्मक तौर पर कर्नाटक के लोगों को पार्टी से जोड़ दिया।   3. राहुल गांधी की यात्रा : राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में ही बीता। ये राहुल गांधी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा रहा। इस यात्रा के जरिए राहुल ने कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत किया।   4 नहीं बंटा मुस्लिम वोट :  एक वजह ये भी मानी जा रही है कि कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ पीएफआई और बजरंग बली के मुद्दे पर एकजुट हो गया। एकमुश्त मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला। 5 प्रियंका गाँधी रही हिट : कर्नाटक में राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। प्रियंका ने 35 रैलियां और रोड शो किए। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस ने प्रियंका को उतारकर नया प्रयोग किया और उनको इंदिरा गांधी से जोड़कर प्रेजेंट किया, इसका फायदा मिला। 6 मजबूत स्थानीय नेतृत्व  :   इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लस प्वाइंट रहे हैं रीजनल लीडर और लोकल मुद्दे। कांग्रेस ने चुनाव में क्षेत्रीय नेताओं को आगे रखा और जमीनी मुद्दों को अपने एजेंडे में रखा, जो वोटों में परिवर्तित हुआ। कांग्रेस को बड़े मार्जिन से जीत मिली है।  

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुकेश अग्निहोत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वृहद योजना (मास्टर प्लान) तैयार करेगा ताकि विभिन्न स्तर पर जारी कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होने के साथ ही इन कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जल जनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए सोशल मीडिया, फोक मीडिया, विज्ञापन जैसे माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इससे आगामी वर्षा ऋतु में होने वाले जल जनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकेगा। वर्षा एवं हिम जल संचय, भू-जल पुनर्भरण एवं स्रोत स्थिरता की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने अधिकारियों को पेयजल की गुणवत्ता और जल संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पेयजल के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं इसमें सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। बेहतर एवं सुलभ सिंचाई सुविधा से प्रदेश के किसानों कीे आर्थिकी में भी बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक कार्यों की वृतवार चर्चा की गई। उप-मुख्यमंत्री ने सभी विकासात्मक परियोजनाओं को गति प्रदान करने तथा इन्हंे समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता संजीव कौल, सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ लेना चाहिए। आज सुन्नी में आदर्श महिला मंडल द्वारा  आयोजित तीन दिवसीय नारी जन चेतना उत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए हिमराल ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी मेलजोल भी बढ़ता हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। हिमराल ने इस आयोजन के लिए विशेष तौर पर लोक निर्माण मंत्री शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से उनका यह क्षेत्र विकास के मामले में निरंतर आगे बढ रहा हैं।  हिमराल ने प्रदेश के  छह बार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह प्रदेश सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा चूंकि शिमला ग्रामीण उनका निर्वाचन क्षेत्र भी था इसलिए उनके प्यार व स्नेह का दिखाया पथ हमें निरन्तर आगे बढ़ने को प्रेरित करता रहेगा। हिमराल ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि स्वम् सहायता समूह इसमें एक प्रमुख हैं। उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त उन्हें अपना कारोबार शुरू करने व उद्योग स्थापित करने के लिए भी रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता हैं। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य चुन्नी लाल गर्ग, रमेश ठाकुर, भीष्म हिमराल मोहिंदर वर्मा  मोनिका नेगी, कला, उर्मिला, अनु सोनी, कृतिका हिमराल, कार्तिक शर्मा, आदि मौजूद रहे।

परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक ने पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समय  से चालक-परिचालकों के अधिक समय भत्ते एवम् रात्रि भत्ते का भुगतान वर्तमान सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रदान किए जाने का स्वागत किया है l परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक, चालक संगठन द्वारा दिनांक 15 मई 2023 से रात्रि बस सेवाओ के संचालन को बंद करने की मांग का समर्थन नहीं करता है। महासंघ इंटक का मानना है की पूर्व की सरकार में जब वेतन तथा रात्रि एवम् अधिक समय भत्ते के समय पर नहीं  मिल रहे थे तो उस समय महासंघ इंटक ने  समन्वय समिति के साथ मिलकर कर्मचारियों की आवाज को उठाने का प्रयास किया तो उक्त संगठन ने पूर्व सरकार के इशारे पर कभी भी निगम के कर्मचारियों की लंबित मांगों को सिरे नहीं चड़ने दिया था। महासंघ इंटक शीघ्र ही माननीय उप मुख्यमंत्री से चर्चा करके निगम कर्मचारियों के रुके हुए भत्तों एवम् अन्य मांगों पर भी चर्चा करके उन मांगो का भी समाधान करवाएगा।  परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा,महामंत्री देश राज, नासिर मोहम्मद,उपाध्यक्ष चेत राम नायक, रणजोध सिंह, केलांग इकाई के प्रधान जीवन सिंह,महामंत्री हुक्म चंद,कुल्लू इकाई के प्रधान अजय कुमार,महामंत्री खेम सिंह चंद,मंडी इकाई के प्रधान प्रवीण जमवाल,कार्यकारी प्रधान मोहिंदर कुमार,महामंत्री महेश कुमार,सुंदरनगर इकाई महामंत्री धनी राम,धर्मशाला इकाई प्रधान मदन लाल,महामंत्री सुरेश कुमार, जस्सूर इकाई अध्यक्ष सुदर्शन कुमार,पठानकोट के महामंत्री कपिल देव,कार्यकारी प्रधान रणदीप कुमार,नगरोटा के प्रधान अनिल चौधरी,देहरा के प्रधान ओम कुमार,अध्यक्ष नवीन कुमार,प्रदेश प्रचार सचिव संजीव सिंह,शिमला मंडल प्रभारी समर चौहान,धर्मशाला मंडल प्रधान राय सिंह,तारादेवी इकाई के महासचिव निक्का राम,सरकाघाट के प्रधान जग्रेश्वर सिंह,धर्मपुर के प्रधान अमृत कुमार, सहित संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों सर्व श्री संजय कुमार,अब्दुल रफीक,विजय राम,भूपेंद्र कुमार,संजय राणा,डिंपल डोगरा,नरेंद्र कुमार,पीतांबर लाल, बृज लाल,विजय कार्की,संतोष कुमार,सतीश कुमार,जमील खान,रूपेंद्र घंडवाल,अमित कुमार,मनोहर लाल,पवन सेन,राजेश सागर,मनमोहन शर्मा,यश पाल ने भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से निगम की अन्य लम्बित मांगों को भी शीघ्र निराकरण करने हेतु संगठन को वार्ता के लिए बुलाए जाने का भी अनुरोध करता है।

[2:51 pm, 14/05/2023] Bhawna Fv: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने बिजली बोर्ड प्रबंधन वर्ग पर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी हित में लिए गए राजनीतिक फैसलों के कार्यन्वयन व धरातल तक पहुंचाने में देरी का आरोप लगाया है।   यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करना प्रदेश सरकार का कर्मचारी हित मे लिया गया एक राजनीतिक फैसला है।  इसमें अफसरशाही द्वारा अगर और लेकिन करना न तो प्रदेश सरकार चाहेगी और न ही यह कर्मचारियों की भावनाओं  के अनुरूप है।   उन्होंने कहा जिन प्रदेश के सरकारी उपक्रमों में वर्ष 2003 से पहले पेंशन रुल 1972 थे और उसके बाद के कर्मचारी नई पेन्शन प्रणाली में NSDL(नेशनल सेक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड) में नई पेंशन शेयर को जमा कर रहे है, उन सब उपक्रमों के कर्मचारी प्रदेश सरकार की पुरानी पेंशन बहाली की अधिसूचना में अन्तनिर्हित है।   हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड व हिमाचल पथ परिवहन निगम ऐसे राज्य सरकारी उपक्रम है जहां पेंशन रुल 1972 पहले से लागू है और वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार है। लेकिन दोनों निगमों के प्रबंधन वर्ग में सरकार के इस बारे जारी आदेश की अवहेलना करते हुए कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेन्शन शेयर की कटौती करी है जबकि प्रदेश सरकार ने यह इस माह से बंद कर दी है।    उन्होंने कहा बिजली बोर्ड में वर्ष 2003 के बाद नियुक्त हुए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलाकर लगभग 9000 कर्मचारी प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से लाभान्वित होंगे लेकिन बिजली बोर्ड के प्रबंधन वर्ग द्वारा इसके लागू करने में की जा रही देरी से कर्मचारियों में अभी संशय बना है।   यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने बोर्ड प्रबंधन से मांग की है कि अप्रैल माह के कर्मचारियों के वेतन से कटा गया न्यू पेंशन शेयर को आगे NSDL में जमा न किया जाए और बिजली बोर्ड़ में भी शीघ्र पुरानी पेंशन की अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों से प्रदेश सरकार की तर्ज पर ऑप्शन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। [2:55 pm, 14/05/2023] Bhawna Fv: अनेकों को जीवन देने में सक्षम अंगदान - डाॅ. कर्नल धनीराम शांडिल    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री डाॅ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अंगदान श्रेष्ठदान है और इसलिए यह महादान की श्रेणी में आता है। डाॅ. शांडिल आज सोलन शहर स्थित चिल्ड्रन पार्क में लायंस क्लब सोलन द्वारा अंगदान जागरूकता विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में बतौर मुख्यातिथि उपस्थित लोगों का सम्बोधन कर रहे थे। डाॅ. शांडिल ने कहा कि मृत्यु के उपरांत अंगदान करने से जहां बहुमूल्य मानवीय जीवन बचाए जा सकते है। वहीं पीड़ित मानवता की अनंत सेवा भी की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंगदान जागरूकता के लिए व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्य का आंकड़ा बताता है कि अगर शत प्रतिशत अंगदान किया जाए तो अंग की कमी से होने वाली मृत्य पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। डाॅ. शांडिल ने कहा कि परिवार से एक व्यक्ति के चले जाने का दुःख असहनीय होता है लेकिन उसके अंग से मिलने वाले नए जीवन से वह स्वयं और अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करा सकता है। उन्होंने लायंस क्लब सोलन के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल से जहां युवा पीढ़ी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिला वहीं मानव जीवन के लिए अंगदान की अहमियता के बारे में जानकारी भी मिली। उन्होंने भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम करने के लिए लायंस क्लब सोलन को प्रोत्साहित भी किया।   इस अवसर पर 30 लोगों ने अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करवाया। जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, ज़िला कांग्रेस समिति के महासचिव एवं ज़िला सोलन कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जतिन साहनी, खण्ड कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, उपाध्यक्ष रजत थापा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगमोहन मल्होत्रा, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, लायंस क्लब सोलन के अध्यक्ष विशाल सूद, परियोजना अध्यक्ष विकास दत्ता, सह अध्यक्ष कमल वीग और नवदीप थरेजा, आईजीएमसी से एस.ओ.टी.टी.ओ की टीम के ट्रांसप्लांट को ऑर्डिनेटर नरेश कुमार, कार्यक्रम अधिकारी भारती कश्यप, मेट्रन हरिप्रिया सहित प्रतिभागी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री डाॅ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अंगदान श्रेष्ठदान है और इसलिए यह महादान की श्रेणी में आता है। डाॅ. शांडिल आज सोलन शहर स्थित चिल्ड्रन पार्क में लायंस क्लब सोलन द्वारा अंगदान जागरूकता विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में बतौर मुख्यातिथि उपस्थित लोगों का सम्बोधन कर रहे थे। डाॅ. शांडिल ने कहा कि मृत्यु के उपरांत अंगदान करने से जहां बहुमूल्य मानवीय जीवन बचाए जा सकते है। वहीं पीड़ित मानवता की अनंत सेवा भी की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंगदान जागरूकता के लिए व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्य का आंकड़ा बताता है कि अगर शत प्रतिशत अंगदान किया जाए तो अंग की कमी से होने वाली मृत्य पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। डाॅ. शांडिल ने कहा कि परिवार से एक व्यक्ति के चले जाने का दुःख असहनीय होता है लेकिन उसके अंग से मिलने वाले नए जीवन से वह स्वयं और अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करा सकता है। उन्होंने लायंस क्लब सोलन के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल से जहां युवा पीढ़ी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिला वहीं मानव जीवन के लिए अंगदान की अहमियता के बारे में जानकारी भी मिली। उन्होंने भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम करने के लिए लायंस क्लब सोलन को प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर 30 लोगों ने अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करवाया। जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, ज़िला कांग्रेस समिति के महासचिव एवं ज़िला सोलन कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जतिन साहनी, खण्ड कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, उपाध्यक्ष रजत थापा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगमोहन मल्होत्रा, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, लायंस क्लब सोलन के अध्यक्ष विशाल सूद, परियोजना अध्यक्ष विकास दत्ता, सह अध्यक्ष कमल वीग और नवदीप थरेजा, आईजीएमसी से एस.ओ.टी.टी.ओ की टीम के ट्रांसप्लांट को ऑर्डिनेटर नरेश कुमार, कार्यक्रम अधिकारी भारती कश्यप, मेट्रन हरिप्रिया सहित प्रतिभागी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का मुख्य औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभावित उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं जिनके फलस्वरूप ‘व्यापार में सुगमता’, सूचकांक में प्रदेश की वरीयता भी सुधरी है। राज्य में उद्योग-मित्र वातावरण प्रदान करना तथा निवेश को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश के पसंदीदा निवेश गंतव्य रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कई नई नीतियां अपनाई हैं जिनके तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर बिजली, राज्य वित्त निगम तथा राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से आसान ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कम दरों पर पट्टे पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है तथा नए उद्योगों को बिक्री या खरीद कर पर छूट भी दी जा रही है। प्रदेश के बाहर निकटतम  रेलवे स्टेशन से कच्चे माल के परिवहन भाड़े पर रियायत के अलावा अन्य सीमांत लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत डेंटल क्लिनिक के लिए मशीनरी एवं उपकरण, ई-टैक्सी की खरीद, एक मेगावाट तक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना, मत्स्य पालन परियोजना तथा अन्य उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ई-टैक्सी की खरीद पर सभी पात्र वर्गों को 50 प्रतिशत का उपदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार विनिर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवासीय इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है जिससे लगभग 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष तथा 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित 99 प्रतिशत उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में शामिल हैं। उद्योग विभाग इन उद्यमों का विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित करवाएगा जिससे इनकी समस्याओं का पता लगाया जाएगा तथा उनका उचित निवारण होगा। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। यह ब्यूरो संभावित निवेशकों को एक छत तले सभी स्वीकृतियां प्रदान करने की सुविधा देगा। निवेशकों को ‘आओ और काम शुरू करो’ की सुविधा मिलेगी। इससे प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश आदर्श निवेश हितैषी राज्य बनकर उभरेगा। प्रदेश सरकार एच.पी. टिनैंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, 1972 के अनुच्छेद-118 के संबंधी मामलों की स्वीकृतियों के विलंब पर भी ध्यान देगी। उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना स्थापित की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के संचालन को और सुदृढ़ किया जाएगा और औद्योगिक इकाइयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षणिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर कार्य कर रही है ताकि उन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।  

 मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत शनिवार को कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई , जिसमे मुख्यमंत्री ने कहा कि कीरतपुर से मनाली तक लगभग 191 किलोमीटर लंबी इस फोरलेन सड़क का लगभग 182 किलोमीटर भाग प्रदेश के तीन जिलों बिलासपुर, मंडी तथा कुल्लू से होकर गुजरेगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहतर यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए प्रदेश की सरकार तीन नए ट्रैफिक-कम-टूरिस्ट-पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। यह पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी व कुल्लू जिला में खोले जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को इन थानों के कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फोरलेन सड़क पर ट्रामा सेंटर चिन्हित किए जाएंगे, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक, मंडी तथा तीनो जिलों के क्षेत्रीय अस्पताल शामिल हैं। इससे आपात स्थिति में प्रभावितों को शीघ्र उपचार सुनिश्चत हो सकेगा। इस राजमार्ग पर निश्चित स्थानों पर एंबुलेंस, रिकवरी वाहन इत्यादि की व्यवस्था भी होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के सुचारू संचालन तथा दुर्घटना इत्यादि की संभावनाएं न्यून करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं प्रदेश पुलिस के समन्वय से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरा, वीडियो इंसीडेंट डिटेक्शन सिस्टम, वैरिएबल मैसेज साईन, स्वचालित यातायात पटल सह वर्गक, सड़क किनारे एवं ओवरहैड वाहन गति को दर्शाते डिस्प्ले पटल, ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी सहित आपात सहायता कॉल बॉक्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने गति सीमा से संबंधित डिस्प्ले पटल की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एकीकृत कमांड केंद्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने अवगत करवाया कि यह फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग आगामी 15 से 20 जून, 2023 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों एवं राहगीरों की सुरक्षा के दृष्टिगत घाटी की तरफ को क्रैश बैरियर, पैदल पथ तथा ओवर ब्रिज तैयार किए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव, गृह, भरत खेड़ा , प्रधान सचिव, परिवहन,  आर.डी. नज़ीम, , सचिव, स्वास्थ्य, एम. सुधा देवी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अजय गुप्ता, निदेशक, परिवहन अनुपम कश्यप सहित संबंधित विभागों एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस  महासचिव एवं  जिला पार्षद संजय राणा ने कर्नाटक में कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर कहा कि देश में तेजी के साथ परिवर्तन की लहर चल पड़ी है तथा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में केंद्र से मोदी सरकार का भी सुपड़ा साफ होना तय हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश की जनता का जो समर्थन कांग्रेस को मिला, उसका रुझान कर्नाटक विधान सभा चुनाव में साफ देखा जा रहा है। संजय राणा ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है, तथा सभी ने मिलकर जनता के बहुमुल्य समर्थन से कर्नाटक में भाजपा को चारों खाने चित कर अपनी जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधान सभा चुनावों में कांग्रेस की हुई जीत का असर भी कर्नाटक चुनावों में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि जनता ने नफरत की राजनीति को भी नकार दिया है तथा जनता ने भाजपा तथा मोदी सरकार को उसका सही आईना दिखाया है। संजय राणा ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों से अब देश की जनता पूरी तरह से तंग हो चुकी है तथा सत्ता से भाजपा को पुरी तरह से बाहर करना चाहती है। राणा ने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों के साथ ही जनता की सोच भी बदल रही है तथा यह बदलाव अब लोकसभा चुनावों में भी भाजपा देखेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नीति तैयार करेगी। इस नीति के प्रारूप प्रस्ताव पर आज यहां आयोजित बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की पीढ़ी अकेलेपन एवं मोबाइल में सिमटती गतिविधियों के कारण आसानी से नशे की गिरफ्त में आ रही है, विशेष तौर पर पिछले 4-5 सालों में प्रदेश में नशाखोरी के मामलांे में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बाहर निकालने तथा उनके पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश में इसके लिए  राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस) के सहयोग से एक स्टेट ऑफ द आर्ट नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 50 बीघा भूमि का चयन करने के लिए उन्होंने सम्बन्धित विभागों को उचित निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र एक समग्र सोच के साथ गुरुकुल पद्धति पर आधारित होंगे जहां पर नशे की गिरफ्त में आये व्यक्तियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए कार्य किया जाएगा और एक सादे जीवन एवं सामुदायिक सहयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त करने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्तियों की मदद कर उन्हें व्यापक एवं बेहतर उपचार उपलब्ध करवाना है। इस केंद्र के माध्यम से उन्हें शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद की जाएगी, ताकि वे दोबारा सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। इस केन्द्र में उनमें खोया आत्म विश्वास पुनः जागृत करने और जीवन में उन्नति के लिए उचित सलाह के साथ ही उपचार उपरान्त उनकी समुचित निगरानी भी की जाएगी। उन्हें परिवार एवं समाज से दृढ़ नैतिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि वे समग्र रूप से सामान्य जीवन में लौट सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घावधि के लिए योजना बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रस्तावित नीति के प्रथम चरण में नशा मुक्ति के लिए पुलिस व स्वास्थ्य विभाग तथा सलाहकार बोर्ड की मदद ली जाएगी, द्वितीय चरण में इनके पुनर्वास के लिए स्वास्थ्य, युवा सेवाएं एवं खेल, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, कृषि और बागवानी विभाग के समन्वय से कार्य किया जाएगा। तृतीय चरण में समाज में इनके पुनः संयोजन के लिए शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा सहकारी बैंकों एवं समितियों का सहयोग लिया जाएगा। चौथे चरण में निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए पुलिस, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने प्रस्तावित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नीति पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

आज नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल प्रियंका गांधी से शिमला में मिला l संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप  ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी क्रमिक अनशन के दौरान सोलन में आई थी और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी कर्मचारियों को दी थी, जिसके बाद उन्होंने जनसभा में भी अपने संबोधन में कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया थाl उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए  प्रियंका गांधी का धन्यवाद किया गया । पुरानी पेंशन बहाली को पहली गारंटी के रूप में रखने के लिए  प्रियंका गांधी ने कर्मचारियों से जो वादा किया था उसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में पूरा किया। आज कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हुई है, जिसके लिए कर्मचारी सदैव उनके ऋणी रहेंगे । इस मौके पर मुख्यमंत्री  सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोकसभा सांसद एवं कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व अन्य नेताओं का भी धन्यवाद किया गया । इस मौके पर संगठन महासचिव भरत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ, जिला कांगड़ा अध्यक्ष राजेंद्र मिन्हास, जिला चंबा अध्यक्ष सुनील जरियाल, जिला सिरमौर के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर, जिला शिमला के अध्यक्ष कुशाल शर्मा, जिला हमीरपुर अध्यक्ष राकेश कुमार, उपाध्यक्ष सफी मोहम्मद, राज्य उपाध्यक्ष उत्तमचंद, जिला चंबा महासचिव विजय, जिला कांगड़ा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष,  राज्य मुख्य प्रवक्ता अनिरुद्ध गुलेरिया, राज्य अतिरिक्त महासचिव अंकुर शर्मा, राज्य उपाध्यक्ष अजय राणा, अमर, जयकिशन, राजूराम शर्मा, रामलाल सूर्या, उमेश राणा इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे ।

हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शुक्रवार देर सायं यहां मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख ग्यारह हजार रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने यूनियन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के अंशदान और समाज के योगदान से जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण चंद व अध्यक्ष रामलोक चौधरी व यूनियन के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के कल्याण के लिए कई अभिनव कदम उठा रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाले पौधों को विकसित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कृषि-जलवायु विविधता बागवानी क्षेत्र के विस्तार और सेब, नींबू प्रजाति के फलों, आम, खुमानी और नाशपती जैसे फलों की पैदावार के लिए वरदान है। राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष फलों के पौधे रोपे जाते हैं। प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत लाखों पौधे आयातित किए जाते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी उत्पादों तथा फल-फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणन के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार रोपित किए गए पौधों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के प्रति संवेदनशील है। इस समस्या से निपटने और बागवानी क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश सरकार नई तकनीकों को अपनाने पर विशेष बल दे रही है। इसके लिए कई फल उत्पादक राज्यों के पौधरोपण मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि पौधरोपण की अधिक-से-अधिक जीविता दर बनाई रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित एचपी शिव परियोजना के तहत ऑस्ट्रेलिया में पौध स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में अपनाई जा रही स्क्रीनिंग, टैस्टिंग, साफ-सफाई व रख रखाव इत्यादि की आधुनिक तकनीक का अवलोकन एवं अध्ययन किया। दल ने एलिजाबेथ कृषि संस्थान और स्ट्रॉबेरी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का भी दौरा किया। इस दौरान संतरे के उत्पादन मंे माईक्रो ग्राफ्टिंग तकनीक का अवलोकन करने के साथ-साथ सिट्रस पैथेलोजी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सिट्रस रिपोजीटरी कार्यक्रम इत्यादि पर चर्चा की। प्रदेश मंे शिवा परियोजना के अतंर्गत लगभग 1800 हेक्टेयर भूमि को संतरा उत्पादन के अन्तर्गत लाना प्रस्तावित है, जिसमंे लगभग 20 लाख पौधों की आवश्यकता होगी। बागवानी क्षेत्र में सुधार के लिए आस्ट्रेलिया से तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर प्रदेश मंे इसे प्रयोग मंे लाने की दिशा मंे यह प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण नवोन्मेषी पहल है। इससे प्रदेश में उच्च गुणवता वाले संतरे के पौधे तैयार करने में सहायता मिलेगी और बागवान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौरा राज्य सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में विस्तार तथा बागवानों के कल्याण और उत्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं। सरकार के नवीन और ठोस प्रयासों के सुखद परिणाम शीघ्र ही दृष्टिगोचर होंगे।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा और क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स और धार्मिक पर्यटन को विकसित किया जाएगा जिससे स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। शिक्षा मंत्री आज जुब्बल उपमंडल की ग्राम पंचायत सारी में 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना और 2 करोड़ 44 लाख रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सारी भवन का शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।  रोहित ठाकुर ने बताया कि अनु और खड़ा पत्थर में उचित भंडारण क्षमता के सीए स्टोर स्थापित किए जाएंगे जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों एवं किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इस उठाऊ सिंचाई योजना से मडकादली, मघारा,अस्तांदली व सारी के बागवानों और किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा। वर्तमान राज्य सरकार हर वर्ग और क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार घर द्वार पर ही शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जाएगा और युवाओं को प्रतिस्पर्धा के दौर में रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी।                     इस दौरान कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को शिक्षा मंत्री ने 20000 रुपए देने की घोषणा भी की।  इससे पूर्व स्थानीय प्रधान अनु रांगता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।  रोहित ठाकुर ने इस अवसर पर जन समस्याएं भी सुनी और उनका त्वरित निवारण भी किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित किया।  इस अवसर पर जिला परिषद सरस्वती नगर वार्ड के सदस्य कौशल मुंगता, पंचायत समिति उपाध्यक्ष जुब्बल यशवंत जस्टा, उपमंडल दण्डाधिकारी चेतना खड़वाल, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग अरविन्द सूद, खण्ड विकास अधिकारी जुब्बल कर्ण सिंह सहित अन्य  मौजूद रहे।

  मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मिशन ‘लाइफ’ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर सभी संगठनों, विभागों और गैर सरकारी संगठनों से पूरे राज्य में जन सहभागिता सुनिश्चित कर प्रमुख आउटरीच एवं विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने का आग्रह किया है। इन गतिविधियों का उद्देश्य व्यवहारवादी परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक बनाना है। इस कार्य में सभी विभागों को समयबद्ध सूचना उपलब्ध करवानी चाहिए। उन्होंने वन विभाग को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रवेश टिकटों के माध्यम से मिशन लाइफ की सह-ब्रांडिंग के साथ वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में और उसके आसपास प्लास्टिक सफाई अभियान आयोजित करने, साइकिल मार्गों को बढ़ावा देने और साइकिल रैलियों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग स्थानीय समुदाय के साथ मिट्टी और नमी संरक्षण पहल भी आयोजित करेगा। शिक्षा विभाग हिमकोस्टे के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के लिए इको-क्लबों के नेटवर्क को भी सक्रिय करेगा। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग (डीईएसटी और सीसी) के निदेशक डी.सी. राणा ने मिशन लाइफ पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभाग व क्षेत्रवार सांकेतिक कार्य योजना (पीओए) तैयार की गई है। उन्होंने पर्यावरण विभाग, एसएंडटी, एसपीसीबी, शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कार्मिक विभाग, पीआरआई, युवा और खेल, जल शक्ति, महिला एवं बाल विकास विभाग, ऊर्जा, कृषि-बागवानी, परिवहन, पर्यटन, जनसंपर्क, भाषा, कला और संस्कृति को मिशन जीवन के लिए विभिन्न गतिविधियों को करने में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। - ईको-विलेज अभियान चलाया जायेगा  उन्होंने बताया कि विभाग ईको-गांवों को एलआईएफई गांवों में बदलने के लिए मॉडल ईको-विलेज अभियान चलाएगा। उन्होंने राज्य पर्यावरण प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड को उद्योगों सेे पर्यावरण प्रदूषण में सुधार लाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए ।  

  प्रदेश में लोगों को उनके घरद्वार के निकट विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा प्रत्येक चिकित्सा खंड में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक अस्पताल स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को उपचार के लिए बड़े शहरों और प्रदेश से बाहर की ओर रुख न करना पड़े। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में प्रदेश के इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (आईजीएमसी) में लगभग 30.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा ब्लॉक लोगों को समर्पित किया। ट्रॉमा ब्लॉक में फिजियोथैरेपी वार्ड, स्पेशल वार्ड, आपातकालीन चिकित्सा इकाई, गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) बेड, आईसोलेशन वार्ड सहित सीटी स्कैन, एक्स-रे, सैंपल एकत्रीकरण केंद्र तथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। घायलों व गंभीर रोगियों के उपचार संबंधी वरीयता के लिए यहां अलग व्यवस्था की गई है। इस ब्लॉक के निर्मित होने से लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के साथ साथ यहां सेवाएं देने वाले डॉक्टरों एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को कार्य करने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो रहा है। आईजीएमसी में मशीनरी तथा उपकरणों के लिए 12 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। यह उपकरण व मशीनरी, संस्थान के सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, न्यूरो-सर्जरी, रेडियोलॉजी तथा एनस्थिसिया विभाग में उपयोग में लाए जाएंगे। इस सेंटर के साथ 175 बिस्तरों वाली चिकित्सा आपातकालीन सुविधा स्थापित करने के लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के जिला ऊना में 38 एकड़ के परिसर पर 450 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 300 बिस्तरों की क्षमता वाले पीजीआई सैटेलाइट केंद्र निर्मित किया जाएगा। यह सैटेलाइट सेंटर जिला ऊना में स्थापित होने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस केंद्र में 283 करोड़ रुपये से भवन निर्माण और शेष राशि का उपयोग उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप इस सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस केंद्र के स्थापित होने से जिला ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की वन स्वीकृति के मामले प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र सरकार के समक्ष उठाती रही है। मुख्यमंत्री ने कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए हमीरपुर में केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए पैरवी की है। प्रदेश सरकार ने सरकारी उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन गठित किया है। शिमला, टांडा, नेरचौक, हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक्स सर्जरी जैसे अत्याधुनिक कोर्स शुरू करवाए जाएंगे जिससे स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ होगी।

  शिमला नगर निगम के महापौर व उप महापौर के चयन के लिये कांग्रेस ने 14 मई को सांय 5 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में सभी नव निर्वाचित पार्षदों की एक बैठक बुलाई  हैं। बैठक में महापौर व उप महापौर के चयन के लिए सभी पार्षदों की अलग अलग राय के साथ उनके विचारों को सुना जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी व शिमला नगर निगम चुनावों के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बनाये गये पर्यवेक्षक तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अतिरिक्त उद्योग मंत्री हर्षबर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर,ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा भी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कांग्रेस के सभी नव निर्वाचित पार्षदों को बुलाया गया है जिससे  उनकी राय के बाद महापौर व उप महापौर का चयन सर्वसम्मति से किया जा सकें। ---

लोक निर्माण विभाग तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न निर्माण कार्यों को गति प्रदान कर उपलब्ध धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित बनाया जाए। विक्रमादित्य सिंह कल सांय सोलन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।उन्होंने इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सोलन वृत्त के कार्यों की समीक्षा भी की।    विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सोलन ज़िला हिमाचल का प्रवेश द्वार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित यहां भी विभिन्न सड़कों को हर समय ठीक रखा जाना ज़रूरी है ताकि पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों और प्रदेशवासियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज़िला में सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के साथ-साथ प्रदेश के बागवानीबहुल ज़िलों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सेब का अधिकांश विक्रय सोलन और परवाणु स्थित मण्डियों में हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी सेब सीज़न के दृष्टिगत ज़िला की सड़कों को दुरूस्त रखा जाए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए समुचित धन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करें ताकि परियोजना लागत में वृद्धि और अनावश्यक देरी से बचा जा सके। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के कार्य में तेजी लाने और वन संबंधी स्वीकृतियों के मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि वन संबंधी मामलों की स्वीकृतियों के विषय में नियमित बैठक आयोजित करें ताकि योजनाओं के निर्माण में देरी न हो और केन्द्रीय स्तर पर मामले स्वीकृति के लिए शीघ्र प्रेषित किए जा सकें।   उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, प्रमुख अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सुरेश कपूर, लोक निर्माण विभाग सोलन वृत्त के अधिशाषी अभियंता अजय शर्मा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, सोलन वृत्त के सभी अधीक्षण अभियंता, एस.डी.ओ और कनिष्ठ अभियंता बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रथम बार चुने गए विधायकों ने भेंट की। यह विधायक संसद में आयोजित तीन दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली प्रवास पर हैं। प्रथम बार निर्वाचित विधायकों ने एसोसिएशन के अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में प्रशिक्षण सत्र के उपरांत मुख्यमंत्री से भेंट की और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। केवल सिंह पठानिया ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को नगर निगम शिमला के चुनावों में भारी बहुमत से जीत पर बधाई भी दी। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क संजय अवस्थी, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली, मुख्यमंत्री के ओएसडी कर्नल केएस. बांशटू, समन्वय सलाहकार नंदिता गुप्ता भी उपस्थित थीं।

प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज यहां आंदोलनरत महिला कुश्ती संघ के समर्थन में कैंडल मार्च निकाल कर आरोपी ब्रज भूषण को तुरंत गिरफ्तार करने कि मांग की। उन्होंने जंतरमंतर पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी कुश्ती संघ की महिलाओं के समर्थन की आवाज न सुनने के लिये केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियों की आवाज नही सुनी जा रही है जबकि उनके आरोप बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बृजभूषण को बचाने में लगी हैं और उस पर किसी भी कार्यवाही से बच रही हैं।      उन्होंने कहा कि भाजपा का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का थोथल नारा देश के सामने आ गया हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन बेटियों के साथ हुए अन्याय की आवाज को बुलंद करेगी। इस मार्च में जैनब चंदेल के अतिरिक्त शिमला नगर निगम के नव निर्वाचित पार्षद सिमी नंदा, उर्मिला,मोनिका सुषमा कुठियाला, विशाखा मोदी, ममता चंदेल के अतिरिक्त प्रदेश कांग्रेस सचिव ऊषा मेहता, महिला कांग्रेस  पधाधिकारी कविता कँवर, निर्मला वर्मा, प्रियंका तंवर, मीरा, रीता भरद्वाज, सरोज शर्मा, कुसुमलता कौशल्या मोनिका भरद्वाज शोभा, डिंपल शर्मा, मीना कुमारी, मीना शर्मा, चंपा देवी जिला अध्यक्ष विनीता वर्मा,बृंदा सिंह,राजेश्वरी, सत्या वर्मा,कुसुम वर्मा,रिंकू वर्मा,हीरा दासी,शशि ठाकुर,पुष्पा शोभटा, ऊमा वर्मा, नेहा, कनार कुसुम, इंदु सुदेश, नीलम वर्वमा, लता ठाकुर, टीना  पांडे, श्यामा, नीतू ठाकुर, कुशमा,.कमला शर्मा, सुषमा शर्मा,  कृष्णा जरिअल, उमा मुदलियार, चंपा खन्ना, प्रभा, महिला कांग्रेस की अनेक पदाधिकारी मौजूद थे।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन के सबंध में अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू परिषद के अध्यक्ष तथा राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी इसके उपाध्यक्ष होंगे। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि लाहौल-स्पीति के विधायक रवि ठाकुर तथा भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज परिषद के सदस्य होंगे।  अन्य सदस्यों में जिला चंबा से हेमराज, रवि शर्मा, सतीश शर्मा, दौलत राम, जिला लाहौल-स्पीति से सोनम तर्गे, छेवांग, सुशील एडवोकेट, मोहन लाल, जिला किन्नौर से एडवोकेट अमर चंद, डॉ. सूर्य प्रकाश बोरस, बीर सिंह, सुख देव, केसर नंद नेगी और जय किशन नेगी शामिल हैं।

हिमाचल के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर बीते दिन लिखी पोस्ट पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि पदों के पीछे भागना उनके खून और फितरत में नहीं है। इसके बाद इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे थे।       वहीं इस पर विक्रमादित्य ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने किसी राजनीतिक परिवेश में नहीं लिखा था। उन्होंने कहा कि वे सरकार का हिस्सा है और मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे जब पहले भी विपक्ष में थे तो इस उस समय भी यही विचार थे।  मंत्री पद उनके लिए लोगों की सेवा करने का एक जरिया है। वे चाहे सरकार में हों या विपक्ष में उनके विचार या भाषा नहीं बदलती है। उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत संस्कार उन्हें पिता से मिले है, उनपर चल रहे हैं और उनके लिए मंत्री पद तमगा नहीं है, बल्कि जनसेवा का ही जरिया है।

स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारत की जनवादी नौजवान सभा ने बुधवार को जिलाधीश सोलन के माध्यम से राष्ट्रपति को महिला कुश्ती खिलाड़ियों के उत्पीड़न के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले दो हफ्तों से महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना-प्रदर्शन कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा बड़े लंबे समय से किए जा रहे कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक पहुंच और गुंडागर्दी के चलते अभी तक इस मामले को लेकर कोई ककार्रवाई नहीं की गई है।     किसी भी देश के लिए उसके खिलाड़ी वहां के गौरव होते हैं, परंतु जंतर-मंतर पर पुलिस प्रशासन द्वारा महिला खिलाड़िओं के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है तथा उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। खिलाड़ियों के साथ ऐसी घटना देश की कानून व्यवस्था तथा खिलाड़ियों की गरिमा पर एक बड़ा तमाचा है। इससे पहले भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसा ही मामला सामने आया था, उस समय भी सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, परंतु उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। खिलाड़ी एक बार फिर धरना-प्रदर्शन पर हैं, परंतु सरकार अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए एसएफआई और डीवाईएफआई जिला कमेटी आपसे विनम्र आग्रह करती है कि इस विषय पर संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष तौर पर जांच की जाए साथ ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को उसके पद से हटाया जाए तथा दोष साबित होने की स्थिति में दोषी को सख्त सजा दी जाए। इसमें राकेश, अंकित, अंशुल, साहिल, वंशिका, रिशु, रोहित, राघव, शिवानी  इत्यादि शामिल रहे।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र  प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। श्री प्रधान ने शिक्षा मंत्री को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल आने का न्यौता भी दिया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक बयान जारी कर कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद शिक्षा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अपना बहुमूल्य योगदान देता रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय समय पर समाज हित के लिए भी कोई न कोई गतिविधि करता रहता है।   इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश पूरे हिमाचल में 11मई से 20 मई तक सामाजिक अनुभूति करेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक अनुभूति से तात्पर्य हम दूसरों के बारे में सोचने और समझने के तरीके से है। इस अर्थ में यह सामाजिक संबंधों को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण होगा। सामाजिक अनुभूति के माध्यम से हम दूसरों की भावनाओं, विचारों, इरादों और सामाजिक व्यवहार को समझते हैं।    उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के संगठनात्मक 18 जिलों में कल से सामाजिक अनुभूति करने जा रहा है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग को जानने का अवसर मिलेगा। उनकी स्थितियों, परिस्थितियों व जीवन यापन को जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल मात्र  एक ऐसा संगठन है, जो समस्या के साथ समाधान भी करती है, सामाजिक अनुभूति से जो विषय समाज से निकलकर आते हैं उन्हें विद्यार्थी परिषद उन मुद्दों को प्रशासन के समक्ष उठाने का काम करती है।     ऐसे बहुत से उदाहरण है - सामाजिक अनुभूति करते समय जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे तो एक घर पर एक बुजुर्ग महिला से मिले तो उन्होंने बताया कि उसके चार बेटे है, परंतु वह उनको साथ नहीं रखते और उनके पास आवश्यकता की चीजें नहीं है । उनको भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाता है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन्हें  भोजन और अन्य जरूरत की सामग्री उपलब्ध करवाई। ऐसे बहुत सी अनुभूतियां समाज के अंदर सामाजिक अनुभूति के दौरान देखने को मिलती है। सामाजिक अनुभूति से सामाजिक संवेदना का भाव पैदा होता है।

धर्मशाला के बनगोटू में आईटी, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में एकीकृत प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इसके लिए इन क्षेत्रों के बड़े निवेशक आमंत्रित किए जाएंगे। जूहल पंचायत के तहत आने वाले बनगोटू में करीब 19 हेक्टेयर सरकारी भूमि उपलब्ध है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को साइट का निरीक्षण कर इसे फाइनल किया है और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को इससे जुड़ी औपचारिकताएं प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साइट निरीक्षण के दौरान धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा उनके साथ रहे।    उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार आईटी, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में निवेश के महत्व को भलीभांति पहचानती है, जो प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे के विकास के लिए निजी निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांगड़ा जिले में इन सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बनगोटू की इस साइट के एक तरफ धौलाधार और दूसरी ओर दूर तक फैली कांगड़ा घाटी का मनोरम दृश्य है। यहां की कुदरती सुंदरता, शांत और स्वच्छ वातावरण इसे आईटी के साथ साथ वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े निवेश के लिए उपयुक्त बनाती है। बेहतर रोड़ कनेक्टिविटी के चलते भी ये जगह इस परियोजना के लिए वित्तीय और व्यावहारिक रूप से मुफीद है। आने वाले समय में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार तथा जिले में हेलीपोर्ट के निर्माण से कनेक्टिविटी की दृष्टि से ये साइट इस परियोजना के लिए सबसे बेहतर रहेगी।    उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विकास परियोजनाओं को लेकर दूरदर्शी सोच है। वे प्रदेश में मूलभूत ढांचे के विकास पर जोर दे रहे हैं। सभी  परियोजनाएं इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाई जा रही हैं।        वहीं, विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि बनघोटू के आईटी, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी के संगम स्थल के रूप में विकास से धर्मशाला समेत पूरे प्रदेश की आर्थिकी को लाभ होगा। यहां स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाएं विकसित होंगी तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को अंतरराष्ट्रीय इंवेट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। यहां अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, एक्जीबीशन इंडस्ट्री हब, आईटी पार्क और टूरिज्म विलेज विकास जैसी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।         इस दौरान उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति, एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक राजेश शर्मा, कांग्रेस पार्टी के सचिव पुनीत मल्ली, कांग्रेस नेता संजीव गांधी सहित अन्य पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले खेमराज भंडारी को सरकार ने कार्यवाहक उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा लगाया है। उपनिदेशक का पद काफी समय से रिक्त पड़ा था, जिससे शिक्षा से संबंधी कई कार्य अधूरे पड़े थे। खेमराज की इस ताजपोशी से प्राथमिक शिक्षक संघ ने विक्रमादित्य सिंह व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा सरकार का धन्यवाद किया है। संघ ने कहा कि उनकी नियुक्ति से निश्चित रूप से शिक्षकों के लंबित पड़े कार्य पूरे होंगे। पैट अध्यापक से नियमित जेबीटी अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नरायण हिमराल, अस्थाई अध्यापक संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौहान, उपाध्यक्ष नेकराम पंडयार, होशियार सिंह, जिला शिमला के महासचिव खूब राम, मीना शर्मा, रेखा श्याम, लीला शर्मा, नवीन बरोटा, रमेश झंडी, संजय ठाकुर, जगजीत ठाकुर, अनु पुरटा, राजेश शर्मा, नीरज ठाकुर, लाल चंद, राजू, धर्म प्रकाश, गोपी चंद  व तमाम के सदस्यों ने कहा कि खेमराज पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं।  

भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा देश के एकमात्र केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में आने वाले दिनों में आधुनिक तकनीक ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में बीएसएल तीन स्तर की प्रयोगशाला स्थापित करने को स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है। इससे इस संस्थान को बहुत बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा की रेबीज वैक्सीन बनाने में भी इस संस्थान का अग्रिम भूमिका रही थी, जिसका समाज को भरपूर लाभ हुआ था। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि आधुनिकता के इस समय में पारंपारिक सरोकारों के साथ टेक्नोलॉजी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल ऐम्स ऋषिकेश में किया गया है, वैसे ही प्रयास आने वाले दिनों में सीआरआई कसौली में किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही संभावनाएं तलाशी जाएंगी।    सीआरआई पूरे विश्व में मशहूर है और इसके लिए संस्थान के इतिहास व वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा विशेषकर संस्थान द्वारा कोविड काल के दौरान किए गए कार्यों को हमें सहाराना चाहिए कि किस प्रकार से दो वैक्सीन बनाकर टीकाकरण अभियान में इस संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।        उन्होंने कहा कि वर्ष 1950 में अपनी स्थापना के समय से ही केंद्रीय अनुसंधान संस्था नवाचार अपनाकर रोगों के उपचार के लिए टिको के उत्पादन में रहा दिखा रहा है। 

हिमाचल की समृद्ध वन सम्पदा लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हिमालयी क्षेत्र में चीड़ की पत्तियां आसानी से विघटित न होने (नॉन-बॉयोडिग्रेडेबल) और अपनी उच्च ज्वलनशील प्रकृति के कारण आग लगने की घटना का मुख्य कारण बनती हैं। हर वर्ष प्रदेश में वनों में आग लगने की लगभग 1200 से 2500 घटनाएं होती है। इस समस्या के समाधान तथा वन संपदा से स्थानीय लोगोन की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार चीड़ की पत्तियों से संपीड़ित (कम्प्रेस्ड) बॉयोगैस के उत्पादन पर विचार कर रही है।             राज्य सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के मध्य कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सीबीजी) उत्पादन के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश में चीड़ की पत्तियों के माध्यम से जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इससे पर्यावरण अनुकूल जैविक कचरे के उचित निपटारे में सहायता मिलेगी। प्रदेश के वन अपशिष्ट लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने मंे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। अत्याधुनिक पायरोलेसिस और अन्य तकनीकों के माध्यम से चीड़ की पत्तियों के उपयोग से जैव ईंधन के उत्पादन से वनों की आग और ऊर्जा संकट जैसे मामलों से निपटने में भी मदद मिलेगी। हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार और ओआईएल सीबीजी सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन और इसे विकास मंे सहयोग करेंगे। प्रदेश के कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिलों के बड़े भू-भाग मंे चीड़ के जंगल हैं। हाल ही में किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि चीड़ कीे पत्तियों को सीबीजी में परिर्वतित किया जा सकता है जो ऊर्जा का एक स्थाई संसाधन हैं। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों मंे रहने वाले लोगों के लिए चीड़ से बायोगैस का उत्पादन रोजगार का एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश में खैर के पेड़ों के कटान से संबंधित दो मामले उच्चतम न्यायलय में 10 मई को सूचीबद्ध हुए हैं। प्रदेश सरकार खैर उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करने के दृष्टिगत ‘दस वर्षीय कटान कार्यक्रम’ के अतंर्गत खैर के कटान पर लगाई गई शर्त हटाने तथा सुविधा अनुसार उन्हें खैर कटान की अनुमति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायलय में अपना कानूनी पक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आता है तो इससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खैर के पेड़ों के कटान के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य नहीं रहेगी। कहा कि इससे किसान अपनी सुविधा और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार इसका कटान करने में सक्षम हो सकेंगे।       खैर की लकड़ी से प्राप्त ‘कत्था’ औषधीय गुणों से परिपूर्ण होने के कारण इसका विभिन्न दवाईयांे के उत्पादन मंेे उपयोग किया जाता है। ऐसे मंे राज्य सरकार की दलील है कि वनवर्धन (सिल्वीकल्चर) के दृष्टिगत खैर का कटान वन प्रबंधन सहित प्रदेश के राजस्व अर्जन के लिए भी बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खैर को दस साल के कटाई कार्यक्रम के दायरे से बाहर करने और राज्य के किसानों के पक्ष में भूमि संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में छूट से संबंधित सुझाव प्रदान करने के लिए पूर्व में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा न्यायालय कोे अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिए जाने की संभावना है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन 14 मई को सिरमौर जिला, 16 मई को महासू जिला और 18 मई को सोलन जिला के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री एक बैठक में भाग लेंगे जिसके जिला पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, जिला में प्रदेश से पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, जिला के विधायक एवं 2022 के प्रत्याशी, मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री, मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री, प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, जिला परिषद के सदस्य , बीडीसी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नगर परिषद नगर पंचायत नगर निगम के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन मंत्री विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करेंगे।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रसिद्ध शक्तिपीठों की तर्ज पर प्रदेश के अन्य मंदिरों का भी विकास किया जाएगा। मंदिरों के विकास एवं उत्थान से ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने चिंतपूर्णी प्रवास के दौरान क्षेत्र को करोड़ों की सौगातें दीं। उन्होंने चिंतपूर्णी क्षेत्र में 4.26 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख की मुबारिकपुर-भरवाईं की स्मार्ट एलईडी लाइट्स का शिलान्यास, 32 लाख 21 हजार की माधो का टीला में शौचालय सुविधा का शिलान्यास व माधो का टीला में 1 करोड़ 84 लाख के सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त 20 लाख 44 हजार की लाइब्रेरी तथा प्रथम फेज के अंतर्गत मंदिर परिसर में स्थापित 19 लाख 99 लाख से स्थापित किए गए सीसीटीवी कैमरों का लोकापर्ण किया।       इसके बाद उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंदिर न्यास समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माता श्री चिंतपूर्णी परिसर में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में बिजली, पानी व सड़क के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रंजीत सिंह राणा, जिला महामंत्री प्रमोद कुमार, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार  गरीब परिवारों के पक्की छत के सपने को साकार करने के साथ उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कटिबद्ध है। यह विचार उन्होंने आज मंगलवार को जवाली विश्राम गृह में सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत मकान बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के 68 पात्र लाभार्थियों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए, जबकि अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 23 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें भी वितरित कीं।     कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी सेवा और समर्पण की भावना से कार्य कर रही है। हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नए बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं ताकि लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के 9 लाख से अधिक पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।  जिसमें से अकेले  कांगड़ा ज़िला में ही 1 लाख 67 हज़ार लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।    उन्होंने इस मौके पर जनसमस्याओं को सुनते हुए अधिकतम का मौके पर निपटारा किया तथा शेष के समयबद्ध निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।     ज़िला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा विभागीय योजनाओं बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के कार्य में और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने के साथ लोगों को घर-द्वार पर सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा नई ऐप  विकसित की है जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति घर बैठे इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा सकता है। कार्यक्रम में नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र राजू, उपाध्यक्ष एवी पठानिया, कांग्रेस प्रवक्ता संसार सिंह संसारी, कांग्रेस नेता अश्वनी चौधरी, सरन दास सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, विभागों के अधिकारी व स्थानीय लोग उपस्थित रहे।