-जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना -हालांकि प्रदेश में तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो यहां पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
-सीपीएस ने चमदार के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को किया संबोधित मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने में शिक्षा महत्वपूर्ण है। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चमदार के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। अवस्थी ने कहा कि आज के कार्यक्रम भू्रण हत्या पर प्रस्तुत नाटक ने युवा वर्ग को यह सोचने पर मज़बूर किया है कि इस तरह के अनैतिक कार्य कभी भी विकास को दिशा प्रदान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर लड़कियों ने यह सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर वह सभी से बेहतर कार्य कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का एक उद्देश्य नर-नारी के असमान भेद को समाप्त करना भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आधुनिक एवं नैतिक मूल्य परक शिक्षा प्रदान कर युवा पीढ़ी को बेहतर एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में कार्यरत है। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षा तथा अभिभावक संस्कार देकर उनके जीवन को सम्पूर्ण बनाते हैं। विद्यार्थी जीवन को सही दिशा देने में शिक्षक और अभिभावक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन दोनों के समन्वय से ही युवा बेहतर नागरिक बनते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। इससे जहां विद्यार्थी को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है वहीं परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ने के प्रति गम्भीर प्रयास कर रहे हैं। संजय अवस्थी ने कहा कि ग्रामीण परिवेश के लोगों की आर्थिकी को मज़बूत करने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही हिम गंगा योजना आरम्भ की जाएगी। इस योजना के तहत पशुपालकों को दूध उत्पादों का उचित मूल्य दिलाया जाएगा। इस योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत चमदार और आस-पास की पंचायतों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण कर नई योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में रामशहर से चमदार एवं इससे आगे तक सड़क की मुरम्मत एवं अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चमदार में बहुउद्देशीय सभागार के निर्माण के लिए आरम्भिक राशि के रूप में 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में डंगा निर्माण के लिए प्राक्कलन के अनुसार धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने दलछाम और रौड़ी में स्नानागार निर्माण के लिए 50-50 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। संजय अवस्थी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 3100 तथा आयोजन समिति को 21 हजार देने की घोषणा की। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। संजय अवस्थी ने इस अवसर पर क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को समय पर निपटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
शूलिनी विश्वविद्यालय में सभी संकाय, कर्मचारी, छात्र और विशेष आमंत्रित लोग क्रिसमस उत्सव के लिए एकत्र हुए। कार्निवाल में कई आकर्षक गतिविधिया आयोजित की गई, जिसमें 'सांता को एक पत्र लिखें' सभी का का पसंदीदा कार्यक्रम रहा। नृत्य और संगीत के साथ सभी का मनोरंजन हुआ। शाम का एक विशेष आकर्षण कैरोल गायन था, जहां संकाय सदस्य, कर्मचारी और छात्र एक साथ मिलकर एक उत्सवपूर्ण सिम्फनी बनाते थे जो पूरे पाइन कोर्ट में गूंजती रही। छात्र कल्याण डीन, पूनम नंदा ने कहा कि विश्वविद्यालय में क्रिसमस उत्सव एकता और खुशी की भावना का एक प्रमाण है, जो हमारे परिसर समुदाय को परिभाषित करता है। इस तरह के आयोजन न केवल अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं, बल्कि हमारे छात्रों के समग्र विकास में भी योगदान देते हैं।
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत लक्षित वर्गों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विभागों को और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। मनमोहन शर्मा आज यहां अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मनमोहन शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजना का 25.19 प्रतिशत भाग आबंटित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि आबंटित करने का उद्देश्य लक्षित वर्गों के लिए निर्धारित योजनाएं कार्यान्वित करना है ताकि इन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मज़बूत बनाकर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत राशि के आंबटन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार सोलन ज़िला के लिए इस कार्यक्रम के तहत कुल 10.52 प्रतिशत भाग आबंटित किया गया है। योजना के तहत विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजना निर्धारित समयवधि में पूरी की जाती हैं। मनमोहन शर्मा ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सोलन ज़िला की कुल जनसंख्या का 28.35 प्रतिशत अनुसूचित जाति है। ज़िला में 40 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति बहुल संख्या के 830 गांव हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में इस कार्यक्रम के तहत सोलन ज़िला को लगभग 4700 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। बैठक में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत योजनावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा की गई। बैठक में इस कार्यक्रम के तहत अभी तक हुए विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति पर विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक अनुसूचित जाति विकास योजना के प्रारूप की तैयारी पर भी चर्चा की गई।
मंडी जिले के जोगिंदर नगर की रहने वाली 9 वर्षीय मेहवीश ने चंडीगढ़ में ए रिदम आफ डांस अकैडमी द्वारा आयोजित आईकॉनिक अवॉर्ड में खुद से 6 साल बड़े प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए मिस आईकॉनिक फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता है। 9 से 15 वर्ष उम्र की कैटेगरी में मेहवीश सबसे छोटी प्रतिभागी थी। इससे पहले भी मेहवीश बहुत सारी जगह जाकर प्राइज जीत चुकी है। डांस कंपटीशन में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए बेस्ट डांसर (ऑल राउंडर ट्रॉफी) का खिताब भी अपने नाम किया। मेहवीश की डांस परफॉर्मेंस देखकर तीनों जज आश्चर्यचकित हो गए। वहीं, मेहवीश ने अपनी कामयाबी का सारा श्रेय अपने माता-पिता को दिया है। उसके पिता एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते हैं, जो हर कदम-कदम पर मेहवीश के साथ खड़े रहते हैं। मेहवीश ने ए रिदम ऑफ डांस अकैडमी सहित सभी लोगों का उसे सपोर्ट करने के लिए आभार व्यक्त किया है।
राज्य स्तरीय अंडर-19 एथलेटिक्स में जिला मंडी के मनजीत राठौर ने 13.17 मीटर ट्रिपल जंप और 6.07 मीटर लॉन्ग जंप के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है और हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ एथलीट बने हैं। राठौर जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू से संबंध रखते हैं। उनका कहना है की पढ़ाई और खेल यदि साथ-साथ चलते हैं तो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है और राष्ट्र के लिए एक आदर्श नागरिक तैयार होता है। इनके पिता कुलदीप कुमार और माता लता देवी ने कहा कि उन्हें अपने पुत्र पर गर्व है, जिसने अपने स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया। वहीं, स्कूल के प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ ने 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए राठौर को शुभकामनाएं दी हैं।
-खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रति पैकेट 4 रुपये बढ़ाए दाम हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में चीनी के बाद अब सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। सरकार ने प्रति पैकेट चार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। इससे प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को बीते माह 110 रुपये सरसों का तेल दिया गया था। लेकिन, अब 114 रुपये प्रति पैकेट दिया जाएगा। सभी कार्ड धारकों के लिए एक ही दाम गौर रहे कि कांग्रेस सरकार ने कुछ माह पहले एपीएल, बीपीएल और एनएफएसए समेत सभी कार्ड धारकों को तेल के एक ही दाम तय कर दिए थे। जिसके बाद अब सभी को एक ही दरों पर तेल उपलब्ध होता है। अधिकारियों के अनुसार तेल के दाम टेंडर पर निर्धारित होते हैं। जो हर माह बढ़ते-घटते हैं। लेकिन बीते कई माह से इसके दाम 110 रुपये पर टिके हुए थे। जो अब सरकार की ओर से फिर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इससे पहले इसी माह सरकार ने चीनी के दाम भी 30 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये प्रतिकिलो कर दिए थे, जो अगले माह से मिलेगी। वहीं मलका की दाल में भी नौ रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह दाल पहले एपीएल परिवारों को पहले 64 रुपये प्रति पैकेट दिया जा रहा था, अब 73 रुपये मिल रहा है। साथ ही एनएफएसए व अन्य कार्ड धारकों को 54 रुपये बढाकर 63 रुपये कर दिया है। उधर, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशन डिपुओं में आने वाले राशन और तेल के दाम ऑनलाइन अपडेट होते हैं। जिसका पता पीओएस मशीनों में ही लग पाता है।
सोलन ज़िला में आपात स्थिति में मूक एवं बधिर दिव्यांगजनों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए सृजित व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जिला कल्याण अधिकारी सोलन गावा सिंह नेगी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर 89889-55601 जारी किया गया है। इन आदेशों के अनुसार मूक एवं बधिर दिव्यांगजन को अग्नि, भूकंप, रोग, पुलिस सहायता एवं रोगी वाहन सेवा की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए यह व्हाट्सएप सुविधा आरंभ की गई है। यह व्हाट्सएप सुविधा विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में मूक एवं बधिर दिव्यांगजन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।
हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर को आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत विद्युत सोलन के कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जानकारी देते हुए विद्युत मंडल सोलन के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा ने कहा कि 27 दिसंबर को प्रात: 8.30 बजे से सायं 6 बजे तक मॉल रोड, अप्पर बाजार, पुराना उपायुक्त कार्यालय, आनंद कॉपलेक्स, न्यायालय परिसर, लोक निर्माण विभाग की कालोनी, क्लीन, सेर क्लीन, सन्नी साईड, विवांता मॉल, चिल्ड्रन पार्क, क्षेत्रीय अस्पताल, अस्पताल मार्ग, फोरेस्ट रोड, जौणाजी, शिल्ली, अशवनी खड्ड, दामकड़ी, फशकना, फ्लाइ, मेला मैदान, हरट, बेल, नेरी, गण की सेर, मनसार, झोखड़ी, हॉट मिक्स के आस-पास के क्षेत्रों में बिजली बंउ रहेगी। इसके अलावा ग्रानी, सलोगड़ा के आस-पास के क्षेत्र, सेवला, बरड बस्ती, ब्रुअरी, तरण-तारण ढाबा, पडग, विनसम होटल, दाउंसी, गलोथ, कडहारी, कोठी, कथोग, बजरोल, नडोह, शामती, डमरोग, ऑफिसर कालोनी, कोटलानाला, कथेड, मिनी सचिवालय, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, शिल्ली मार्ग, उपायुक्त आवास क्षेत्र, मोहन कालोनी, मधुबन कालोनी, हरि मंदिर क्षेत्र, राजगढ़ मार्ग, नगर निगम क्षेत्र, रेनॉल्ट शोरूम तथा आस-पास के क्षेत्र, चौक बाजार, सरकुलर मार्ग, धोबीघाट, आईटीआई, पुराना बस अड्डा, सेंट लयूक्स, अंबुशा होटल, चेस्टर हिल्स, अमित अपार्टमेंटस, सुंदर सिनेमा, जौणाजी मार्ग, डिग्री कॉलेज, ठोडो मैदान क्षेत्र, खनोग, मतियूल, खलीफा लॉज, जेबीटी मार्ग, सूर्य विहार, तहसील परिसर, टैंक रोड, खुंडीधार, र्साइंटिस्ट कालोनी, नया बस अड्डा, पुलिस लाइन, सब्जी मंडी, सेरी, चम्बाघाट चौक, बसाल मार्ग, कथेड़, बसाल, गुगाघाट, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र बसाल, घडयाल, डांगरी, शिरी, धाला, पट्टी, दयोली की सेर, गारा, पोकन, बारां, धरोट, सलुमना, ब्लेसिंग हेल्थ केयर, सूर्य किरण, बावरा, गरीब बस्ती, फोरेस्ट कालोनी, एनआरसीएम, करोल विहार, डीआईसी कालोनी, मेहर सिंह कालोनी, बेर की सेर, जरोश, बेर पानी, बेर गांव, बेर खास, कोनार्क होटल एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि इसी दिन प्रात: 8.30 बजे से सायं 6 बजे तक आंजी, शमलेच, शराणु, नगाली, शुमती, चेवा, बडोग, बारा, कलोल, कोरो-कैंथली, लघेचघाट, पॉवर हाउस रोड, डाकघर सपरुन, आयुर्वेदिक अस्पताल, हाउसिंग बोर्ड कालोनी फेज 1 और 2, रबौन, एससीईआरटी, निगम विहार, देहूंघाट, पडगल, कायलर, देवठी, तार-फैक्टरी, घट्टी, लवीघाट, डोमिनोज, गुरूद्वारा, जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय तथा आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत निर्धारित तिथि व समय में बदलाव किया जा सकता है।
कांग्रेस की कुनिहार इकाई की एक बैठक 25 दिसंबर को इकाई अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह कुनिहार में आयोजित की जाएगी। इकाई अध्यक्ष ने बताया कि यूनिट की यह बैठक दोपहर 1 बजे रखी गई है। इसमें यूनिट के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुनिहार के विकास व आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा व विचार-विमर्श किया जाएगा। अध्यक्ष ने इकाई के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों से समय पर बैठक में पहुंचने की अपील की है।
-अतिरिक्त उपायुक्त ने की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने कहा कि जिला के समस्त बैंकों को कृषि तथा कृषि आधारित क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाकर रोजगार के बेहतर अवसर सृजित किए जा सकें। अजय यादव आज यहां जिला स्तरीय सलाहकार समिति की 172वीं त्रैमासिक बैठक तथा यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की अध्यक्षता कर रहे थे। अतिरिक्त उपायुक्त ने बैठक में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैंड अप इंडिया योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिलावासियों को अधिक से अधिक ऋण व जीवन बीमा के अंतर्गत कवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने घर-घर केसीसी अभियान पर अधिक बल देने के निर्देश भी दिए, ताकि लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त किया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि बैंक वार्षिक ऋण योजना के निधारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना सुनिश्चित बनाएं। समय पर लक्ष्य प्राप्त होने से लोगों की आर्थिक आवश्यकताएं और बेहतर तरीके से पूरी की जा सकती हैं। उन्होंने अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बांटने, कृषि औजारों के लिए ऋण प्रदान करने तथा लघु उद्योगों कों बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बैठक में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत सलाहकार समिति द्वारा बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए दिए गए लक्ष्यों की सघन समीक्षा की गई। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक राहुल जोशी ने बैंकों को समय-समय पर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की जानकारी दी तथा इनकी अनुपालना का आग्रह करते हुए सभी बैंक अधिकारियों से खंड स्तरीय कार्यशाला तथा प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। बैठक में यूको बैंक की अग्रणी जिला प्रबंधक तमन्ना मोदगिल ने मुख्यातिथि तथा बैठक में आए अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ज़िला में 30 सितंबर, 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2,13,051 खाते खोले गए हैं। इस अवधि तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 2,53,307 लाभार्थियों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 92,857 तथा अटल पैंशन योजना से 62,831 लाभार्थी जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सोलन ज़िला में सितंबर, 2023 तक शिशु श्रेणी के तहत 14,955 लाभार्थियों को लगभग 7,451 लाख रुपए, किशोर श्रेणी में 24,208 व्यक्तियों को लगभग 53,051 लाख रुपये तथा तरूण श्रेणी के तहत 9,807 लाभार्थियों को लगभग 72,823 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
-सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को भाजपा विधायक दल ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा याद दिलाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार पर युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप लगाकर तपोवन विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी विधायकों ने अपनी डिग्रियों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने अपनी डिग्रियां फाड़ी और जलाईं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। आज प्रदेश के युवाओं का यही हाल है। वहीं, इसके जवाब में सत्तापक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये, सालाना दो करोड़ नौकरी का वादा पूरा करने की मांग की।
शूलिनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज में एक दवा खोज प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरोज खोसला, अध्यक्ष, फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट एसआईएलबी, और प्रो. पीके खोसला, चांसलर, शूलिनी विश्वविद्यालय से थे। इस अवसर पर चांसलर प्रो. पीके खोसला ने फार्मास्युटिकल विज्ञान के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने में प्रयोगशाला की भूमिका और दवा खोज अनुसंधान के भविष्य को आकार देने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। प्रयोगशाला के समन्वयक प्रोफेसर दीपक कुमार ने शूलिनी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और अनुसंधान वातावरण को समृद्ध करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रयोगशाला की क्षमताओं के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रयोगशाला नए यौगिकों के संश्लेषण, विश्लेषण और संशोधन, पौधों के निष्कर्षण, अलगाव और नैनोफॉर्म्यूलेशन, इनसिलिको दवा डिजाइन और खोज जैसी अत्याधुनिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए तैयार है। अंतिम लक्ष्य नए चिकित्सीय एजेंटों की खोज करना, दवा फॉर्मूलेशन का अनुकूलन करना और दवा खोज प्रक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है।
-खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो व्यापारियों को जारी किया नोटिस -एक महीने में जवाब नहीं आया तो आगामी कार्रवाई करेगा विभाग खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन में सोलन जिला से 110 सैंपल खाद्य वस्तुओं के भरे थे, जिनमें से 6 की रिपोर्ट विभाग के पास पहुंच चुकी है और बचे हुए सैंपलों की रिपोर्ट भी जल्द ही पहुंच जाएगी। इन 6 सैंपलों में से दो की रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड पाई गई है और ये दोनों ही वस्तुएं दूध उत्पाद हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अरुण चौहान ने बताया कि विभाग ने दाड़लाघाट के इन दोनों व्यापारियों को नोटिस देकर एक महीने में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। यदि इन व्यापारियों का जवाब नहीं आता है तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी सैंपल फेल हो रहे हैं, वे अधिकतर दूध निर्मित उत्पाद हैं।
-राजस्व के लंबित मामले निपटाने को ली जाएंगी सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की सेवाएं बुधवार देर शाम धर्मशाला के तपोवन स्थित परिसर में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ के 1,500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी। ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मीटिंग में निर्णय हुआ कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया। पटवारी को 20,000 रुपये प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को राहत मिलेगी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना मंजूर मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है। यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गई। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।
प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर को आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत जटोली फीडर के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जानकारी देते हुए विद्युत मंडल सोलन के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता ने कहा कि 21 दिसंबरको प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक कोठों, बावरा, कुडला तथा आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति तथा अन्य कारणों से उपरोक्त तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है।
-सुबह 9 बजे शुरू होगी स्पर्धा, चार टीमें लेंगी भाग -पंचायत प्रधान जगदीश अत्रि करेंगे शुभारंभ कुनिहार प्रेस क्लब 25 दिसंबर को ग्रीन पार्क स्टेडियम कुनिहार में एक दिवसीय मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। क्लब के महासचिव लोकेंद्र कंवर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चार टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में एसडीएम इलेवन अर्की, बीडीओ इलेवन कुनिहार, बाघल प्रेस क्लब व कुनिहार प्रेस क्लब के मध्य मैच खेले जाएंगे। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा। वहीं, प्रतियोगिता के समापन पर मैन ऑफ द सीरीज व विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 9 बजे स्थानीय पंचायत प्रधान जगदीश अत्रि द्वारा किया जाएगा।
-मैथमेटिकल ओलिंपियाड में आदित्य ने झटका प्रथम स्थान मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं का छात्र अभिनव नेशनल स्तर पर आयोजित होने वाले बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए चयनित हुआ है। वहीं, मैथमेटिकल ओलिंपियाड (सीनियर वर्ग शहरी) में आदित्य ने सम्मेलन में प्रथम स्थान झटका है। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि से स्कूल ही नहीं अपितू पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। राज्य स्तरीय सम्मेलन के बाद स्कूल पहुंचने पर सभी छात्रों को स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। पाठशाला प्रधानाचार्य परवेश चंदेल ने छात्र व कोर्डिनेटर विमल कांत को बधाई देते हुए शुभकामनांए दी। बता दें कि साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (वरिष्ठ वर्ग) में अभिनव तथा मैथमेटिकल ओलिंपियाड (सीनियर वर्ग) में आदित्य ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि एनआईटी हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मिनर्वा के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए खूब बाहावाही लूटी। अभिनव की रिपोर्ट बाढ़, भूस्खलन प्रभावित लोगों पर थी। रिपोर्ट की थीम बाढ, भूस्खलन के बाद के प्रभावों का अध्ययन तथा सब थीम आत्मनिर्भरता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण थी। अभिनव ने कहा कि जोन स्तर से लेकर राज्य स्तर का सफर काफी बेहतर रहा। इस दौरान काफी कुछ सीखने को मिला। जिसका फायदा नेशनल लेबल पर होने जा रहे बाल विज्ञान सम्मेलन में होगा। नेशनल स्तर पर और अधिक मेहनत कर राज्य का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास रहेगा। अभिनव ने बताया कि रिपार्ट तैयार करने के दौरान लोगों के बीच गए जहां पर भूस्खलन व बाढ़ से नुकसान हुआ था। इस दौरान लोगों को इसके बचाव के बारे में जागरूक किया तथा साथ यह भी जाना कि क्या सरकार और विभाग की ओर से सहायता मिली। अभिवन ने बताया कि उसकी प्रोजेक्ट रिपार्ट भूस्खलन के लिए इंसान कितना जिम्मेदार है, भूस्खलन के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या हैं, भूस्खलन से किस प्रकार की क्षति हो सकती है, भूस्खलन के समय क्या करना चाहिए या कैसे हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं, भूस्खलन के समय एनजीओ ने क्या अलग भूमिका निभाई, भूस्खलन के बाद अधिकारियों ने क्या कदम उठाए, भूस्खलन को कैसे रोका जा सकता है, आप भूस्खलन आपदा का प्रबंधन कैसे करते हैं, भूस्खलन के चेतावनी संकेत क्या हैं, भूस्खलन के समय जनता की क्या भूमिका होती है आदि विषय पर आधरित थी। परवेश चंदेल ने रास्ट्रीय स्तर के लिए चयनित बाल वैज्ञानिक को शुभकामनायें दी। उन्होंने कहा कि अभिनव व आदित्य ने राज्य स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं, सम्मेलन में प्रिसा चैहान, वैदिक भक्त, भूमिका शर्मा, शुभम, ओषर्वी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। इस मौके पर राकेश चंदेल, विनय शर्मा, अनिल कुमार, बबीता, आशीष आदि मौजूद रहे।
डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, के बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों और छात्रों ने बदलती जलवायु के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्धता में नवाचार और चुनौतियां विषय पर औरंगाबाद में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस-2023 में तीन पुरस्कार अपने नाम किए। यह कार्यक्रम वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, महाराष्ट्र और इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी के सहयोग से आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल, अनुसंधान निदेशक और बागवानी महाविद्यालय के डीन ने बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों और छात्रों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी।
शूलिनी विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय सफलता के साथ प्री-प्लेसमेंट सीजन शुरू किया है, जो छात्रों की प्रतिभा को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक शीर्ष स्तरीय कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। पहले सत्र में लोरियल पेरिस, आदित्य बिड़ला ग्रुप, डेलॉइट, ईजीडाइनर, इनसेडो, आईसीआईसीआई ग्रुप, एफपीएल टेक्नोलॉजीज और लर्निंग रूट्स सहित कई कंपनियां देखी गईं, जो छात्रों की अंतिम परीक्षाओं से पहले ही सक्रिय रूप से उनसे जुड़ गईं। इस वर्ष के प्लेसमेंट सीज़न ने परंपरा से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया, जिसमें केपीएमजी, मैकिन्से और पीडब्ल्यूसी जैसे परामर्श दिग्गजों ने शूलिनी परिसर में भर्ती प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उद्योग में जाने की लिए छात्रों को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता स्पष्ट रही है, जो कॉर्पोरेट परिदृश्य की गतिशील आवश्यकताओं के लिए शूलिनी के शैक्षणिक कार्यक्रमों की अनुकूलनशीलता और प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है। इस वर्ष फिटेलो में असाधारण प्लेसमेंट के साथ, बायोटेक और खाद्य प्रौद्योगिकी और पोषण उम्दा प्लेसमेंट हुई है। पिछले 2-3 वर्षों में खाद्य और पोषण प्लेसमेंट में पिछली चुनौतियों के बावजूद, इस वर्ष प्लेसमेंट में बढ़त देखी गई है। प्रवेश और प्लेसमेंट निदेशक अवनी खोसला ने कहा कि प्लेसमेंट सीजन में भाग लेने वाले उद्योगों में विविधीकरण, वित्तीय सेवाओं के पारंपरिक प्रभुत्व से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी, परामर्श, एफएमसीजी, खुदरा, वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग एवं कॉर्पोरेट शामिल है, जिससे छात्रों को कैरियर के विविध रास्ते तलाशने की सुविधा मिली। पेश किए गए औसत पैकेज 6.5 लाख रुपये से 9.5 लाख रुपये तक थे, साथ ही 15 लाख तक के आकर्षक कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसपीओ) भी थे, जो विश्वविद्यालय की व्यापक पहुंच का प्रमाण है। विशेष रूप से, वित्तीय सेवा क्षेत्र के एक प्रमुख खिलाड़ी टाटा एआईए ने एमबीए छात्रों के लिए 16.5 लाख रुपये प्रति वर्ष का एक मजबूत पैकेज बढ़ाया है, जिससे मिश्रण में वित्तीय गंभीरता का स्पर्श जुड़ गया है। 200 से अधिक कंपनियों की भागीदारी के साथ, शूलिनी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्लेसमेंट कार्यक्रम न केवल अपनी विशालता के लिए बल्कि विविधता पर जोर देने के लिए भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम ने प्रौद्योगिकी, परामर्श, एफएमसीजी, खुदरा, वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग में अवसरों को प्रदर्शित किया, जो समग्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अवनी खोसला ने मजबूत प्लेसमेंट का अपनी समर्पित टीम को दिया, जिसका नेतृत्व साझेदारी और गठबंधन की निदेशक रितु बैजल और प्लेसमेंट के एसोसिएट निदेशक डॉ. नितिन गुप्ता ने किया। उन्होंने छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों पर जोर देते हुए वैश्विक अवसरों के प्रति शूलिनी विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कुनिहार की छात्रा गुंजन ठाकुर का राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद शॉट पुट व डिस्कस थ्रो स्पर्धा के लिए चयन हुआ है। जानकारी देते हुए विद्यालय अध्यक्ष ने बताया कि गुंजन ठाकुर ने राज्य स्तरीय अंडर-19 छात्रा खेल प्रतियोगिता में डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिससे गुंजन ठाकुर का चयन राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद स्पर्धा के लिए हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुंजन ठाकुर राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद स्पर्धा के लिए प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगी, जो कि राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष तथा अध्यापक अभिभावक संघ अध्यक्ष रतन तंवर ने इस उपलब्धि के लिए गुंजन ठाकुर, उसके अभिभावकों, शारीरिक शिक्षक अरुणा शर्मा और अमर देव को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने बताया कि गुंजन ठाकुर लगातार 5 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हो चुकी हैं और वह एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है।
जिला सोलन की विभिन्न ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन नरेंद्र कुमार धीमान ने दी। नरेंद्र कुमार धीमान ने कहा कि नई उचित मूल्य की दुकानें विकास खण्ड नालागढ़ के नगर परिषद नालागढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 मेहता कॉलोनी, तथा विकास खंड धर्मपुर की ग्राम पंचायत जाडला के ग्राम नयानगर में खोली जानी है। जिला नियंत्रक ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं ऑनलाइन माध्यम से वांछित सूचना व अन्य दस्तावेज़ वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवेदक को आवेदन के साथ 10वीं व अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, संबंधित वार्ड प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बीपीएल प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र तथा स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए ना होने संबंधी शपथपत्र अपलोड करने होंगे। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय के दूरभाष नंबर 01792-224114 पर संपर्क कर सकते है।
-लोक निर्माण मंत्री बोले, युवाओं को नशे से दूर रखने में खेल महत्वपूर्ण लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खेल-कूद गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विक्रमादित्य सिंह गत सायं सोलन जिला के नालागढ़ स्थित पुराना छात्र विद्यालय में यूथ फॉर एक्शन ट्रस्ट द्वारा 8वीं नालागढ़ वार्षिक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत किरपालपुर में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने से स्थानीय युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने के अवसर मिलेंगेे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज नशा हम सभी के समक्ष एक विकराल चुनौती बन गया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि युवा पीढ़ी को नशे के संबंध में जागरूक बनाने के साथ-साथ उनकी असीमित ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाया जाए। खेल न केवल युवाओं को नशे से दूर रखते हैं, अपितु उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। उन्होंने युवाओं से खेलों में शामिल होने तथा नशे से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा किया जाएगा तथा विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कहा कि आपदा के समय क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को समयबद्ध यातायात के लिए बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के मरम्मत, रखरखाव व अन्य कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। खेल मंत्री ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
-सोलन में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के चलते हुआ चयन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किन्नू की छात्रा दिव्यांका का चयन अंडर-17 हिमाचल वॉलीबॉल टीम में हुआ। सोलन में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिव्यांका ने शानदार प्रदर्शन किया था। अंडर-17 राष्ट्रीय स्तर में खेलने वाली दिव्यंका रामपुर बुशहर की पहली छात्रा है। दिव्यंका ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने स्कूूल के अध्यापकों और डीपी, पीईटी को दिया है। दिव्यंका 22 दिसंबर तक जुब्बल हॉस्टल में कोचिंग लेगी। तमिलनाडु के बेल कैलाशपुरम तिरुचिरापल्ली में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। दिव्यंका के पिता दीप राम और माता भीष्म को बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है । वहीं, किन्नू स्कूल के डीपी दुर्गा प्रसाद ने कहा कि रामपुर जोन खेल प्रभारी प्रीतम ठाकुर और खेल समन्वयक प्रधानाचार्य बॉयज रामपुर रतन गुप्ता के मार्गदर्शन से रामपुर जोन खेल में शिखर की ओर जा रहा है। इस प्रकार की उपलब्धियां तभी होती हैं, जब खिलाड़ियों को भरपूर सुविधा दी जाए। खेल समन्वयक रतन गुप्ता ने हिमाचल की वॉलीबॉल टीम में चयन होने पर इस छात्रा को बधाई दी।
-17 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण एवं रखी आधारशिला -16.96 करोड़ रुपये की योजनाओं का किया निरीक्षण लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश का संतुलित एवं एक समान विकास ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अन्य से विचार-विमर्श कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का विकास बिना किसी भेद-भाव के करने के लिए कृत संकल्प है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आपदा के मध्य प्रदेश में समुचित विकास करने के लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इससे पूर्व नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामशहर में लगभग 2.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किए जा रहे तहसील भवन, लगभग 12.83 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे राजकीय महाविद्यलाय रामशहर के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। विक्रमादित्य सिंह ने किरपालपुर में इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को किरपालपुर में ओपन स्टेडियम बनाने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को बेहतर खेलकूद की सुविधा मिल सके। उन्होंने ओपन स्टेडियम के निर्माण कार्य के लिए विभाग की ओर से अतिरिक्त 40 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने पंजैहरा में लगभग 1.40 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन उप तहसील भवन के निर्माण कार्य का मुआयना किया। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करने के उपरांत उचित दिशा-निर्देश जारी किए।लोक निर्माण मंत्री ने नालागढ़ क्षेत्र के क्षतिग्रस्त दभोटा पुल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने ग्राम पंचायत बगलेहड में तमडोह-पेहरूड़, वेद का जोहड-छनोबरी तथा नवांनगर-अम्बवाला मार्ग की मैटलिंग, टारिंग तथा क्रॉस ड्रेनेज कार्य का लोकार्पण किया। इस कार्य पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने इस सड़क पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। लोक निर्माण मंत्री ने नाबार्ड के तहत लगभग 7.04 करोड़ रुपये गुज्जरहट्टी-तलाउ-पुरला-खोबला-कनरूघाट तक निर्मित होने वाले पक्के सम्पर्क मार्ग की आधारशिला भी रखी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकरियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। इस अवसर पर नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव एवं प्रदेश इंटक के अध्यक्ष हरदीप सिंह बावा, ग्राम पंचायत रामशहर की प्रधान कृष्णा शर्मा, पूर्व प्रधान विरेेंद्र शर्मा, ग्राम पंचायत पंजैहरा के पूर्व प्रधान राम कुमार, तहसीलदार नालागढ़ निशा आजाद, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (साउथ जोन) एसपी जगोता, लोक निर्माण विभाग सोलन के अधीक्षण अभियंता अजय शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा ग्रामीण उपस्थित थे।
गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार के एनएसएस प्रभारी लीला शंकर व मोनिका चौधरी ने बताया कि स्कूल के दो एनएसएस स्वयंसेवियोंं नैना व विशाल का चयन पूर्व गणतंत्र परेड प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। दोनों ने चामिया स्कूल में हुए सिलेक्शन कैंप में भाग लिया था। इस एक दिवसीय सिलेक्शन कैंप में जिला सोलन के विभिन्न स्कूलों से लगभग 150 एनएसएस वॉलंटियर ने भाग लिया व इन वॉलिंटियर्स में से 37 बॉयज और 37 गर्ल्स का चयन मेगा कैंप के लिए किया गया, जो कि जनवरी माह में जिला ऊना में होगा। प्रधानाचार्य भूपेंद्र ठाकुर, एसएमसी अध्यक्ष रणजीत ठाकुर व सभी सदस्यों ने इन बच्चों की सिलेक्शन के लिए बच्चों व अभिभावकों को शुभकामनाएं दी हंै।
-पुस्तक 'न्यूजलेटर ऑफ रोटरी सोलन' का विमोचन भी किया पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन में स्थापित 'लाईब्रेरी बुक हब' में अधोसंरचना स्तरोनयन एवं आधुनिकीकरण कार्य का हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल आज यहां लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि यह लाईब्रेरी बुक हब युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने आशा जताई कि इस पुरस्तकालय से ज्ञान प्राप्त कर प्रतिस्पर्धा के दौर में कठिन परिश्रम से युवा उच्च स्थान प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्र में जहां पुस्तकालय की सुविधा नहीं है वहां पुस्तकालय खुलवाने के लिए माननीय उच्च न्यायायल से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अजय मोहन गोयल ने इस अवसर पर रोटरी क्लब सोलन की पुस्तक 'न्यूज़लेटर ऑफ रोटरी सोलन' का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश के शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस अवसर पर कहा कि लाईब्रेरी के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के लिए राजा राम मोहन राय लाईब्रेरी फाउडेंशन से 02.23 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत है। इस योजना के तहत एक करोड़ रुपए डिजिटल व आधुनिक अधोसंरचना विकास तथा 20 लाख रुपए दिव्यांग बच्चों को लाईब्रेरी का लाभ पहुंचाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सोलन स्थित लाईब्रेरी बुक हब में लगभग 1.30 लाख पुस्तकें युवाओं को पढ़ने के लिए उपलब्ध है। भविष्य में लाईब्रेरी का दायरा बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध हो सके। राकेश कंवर ने कहा कि अब तक लाईब्रेरी बुक हब से पढ़कर 1500 से अधिक युवाओं का विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में चयन हुआ है। यह बुक हब सोलन व आस-पास के क्षेत्रों के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध करवा रहा है।
बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार की स्वयंसेविका पलक ठाकुर का पूर्व गणतंत्र परेड प्रशिक्षण शिविर के लिए चयन हुआ है। जानकारी देते हुए कार्यक्रम अधिकारी पूनम शर्मा ने बताया कि विद्यालय से दो एनएसएस स्वयंसेवक वरुण कंवर और पलक ठाकुर ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जिला स्तरीय चयन शिविर में भाग लिया, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चामीयां, जिला सोलन में 15 दिसंबर को आयोजित किया गया था। इस शिविर में अच्छा प्रदर्शन करने पर विद्यालय से एनएसएस स्वयंसेविका पलक ठाकुर का चयन पूर्व परेड प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है, जो कि जिला ऊना में आयोजित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने इसके लिए स्वयंसेवकों व इनके अभिभावकों एवं एनएसएस प्रभारी पूनम शर्मा, पुर्शोत्तम लाल गुलेरिया को बधाई दी। विद्यालय मुख्याध्यापिका सुषमा शर्मा व सभी अध्यापकों ने भी इन स्वयंसेवकों को बधाई दी है व उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. इंद्र देव को एग्रोनॉमी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी ने आईएसए फेलो-2022 के रूप में चुना है। डॉ. देव को हाल ही में आईसीएआर केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा में आयोजित 'लचीली उत्पादन प्रणालियों और आजीविका सुरक्षा के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि विज्ञान' पर आयोजित 22वीं द्विवार्षिक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान सोसायटी का फेलो चुना गया। इस संगोष्ठी के दौरान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दो सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार भी अपने नाम किए। उत्तर-पश्चिमी हिमालय के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में जंगली अनार आधारित कृषि वानिकी प्रणाली के तहत स्ट्रॉबेरी कैमरोसा के फल की गुणवत्ता पर विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोतों और मल्च का प्रभाव विषय पर लिखे शोध पत्र जिसे डॉ. प्रेम प्रकाश, अंशुल ठाकुर, डॉ. डीआर भारद्वाज, डॉ. हित बिशिस्ट और डॉ. प्रमोद वर्मा ने लिखा था को सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त डॉ. पारुल शर्मा, शेहनाज खान, साक्षी, कृतिका खागटा, डॉ. रजनीश शर्मा और डॉ. विशाल राणा द्वारा लिखित एक अन्य पेपर एक्टीनिडिया प्रजाति के प्रचार के लिए टिशू कल्चर आधारित हस्तक्षेप विषय पर उनके शोध पत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से नवाजा गया।
हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एचपीएनएलयू) शिमला ने 'भारतीय विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय संसाधनों और सेवाओं के हालिया रुझान' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में हुआ और इसमें शैक्षणिक और पुस्तकालय क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई। सेमिनार में शूलिनी विश्वविद्यालय से पूजा ठाकुर और नीलम ठाकुर ने भाग लिया। शूलिनी विश्वविद्यालय में डॉ. बीआर अंबेडकर लॉ लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन पूजा ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक में पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति पर एक पैनल चर्चा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। पैनल चर्चा में पूजा ठाकुर ने पुस्तकालयों के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक युग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रौद्योगिकी के एकीकरण, पुस्तकालयाध्यक्षों की उभरती भूमिका और छात्रों और शोधकर्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के अनुकूलन पर चर्चा की। सेमिनार में अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं डॉ. रणबीर सिंह, प्रो. चांसलर आईआईएलएम यूनिवर्सिटी गुड़गांव, प्रो. वी. विजय कुमार, निदेशक एनएलआईयू भोपाल; प्रोफेसर निष्ठा जसवाल कुलपति एचपीएनएलयू शिमला, प्रो. पीएस जसवाल कुलपति एसआरएम विश्वविद्यालय, और डॉ. विक्रम के. शर्मा लाइब्रेरियन केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने भारतीय विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय संसाधनों और रुझानों के विकसित परिदृश्य पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण साझा किए।
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार हासिल करने पर सातवीं कक्षा की छात्रा आरुषि की सराहना की। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का एक अग्रणी विद्युत उपक्रम है, जो कि उत्तराखंड राज्य की नोडल एजेंसी भी है। प्रतियोगिता के आयोजन से पहले देश भर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं, जिनमें देश के लगभग 70 लाख छात्रों द्वारा भाग लिया। देश के सभी अग्रणी विद्युत उपक्रम जैसे टीएचडीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, पावर ग्रिड आदि को प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए पूरे देश में अलग-अलग राज्य आवंटित किए गए थे। प्रत्येक राज्य के दोनों ग्रुप ए और बी के पहले तीन विजेताओं ने 11 दिसंबर 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिनांक 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिवस पर आयोजित भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान प्रतिभाशाली छात्रा आरुषि को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया तथा अपने संबोधन के दौरान विजेताओं को बधाई दी और ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री (विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा) आरके सिंह और राज्य मंत्री (विद्युत, भारी उद्योग मंत्रालय), कृष्णपाल गुर्जर की ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इससे ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। सिंह ने उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय सचिव के पंकज अग्रवाल तथा विद्युत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ व्यक्ति भी उपस्थित थे। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरके विश्नोई ने इस प्रतिष्ठित उपलब्धि के लिए पूरे उत्तराखंड राज्य और आचार्यकुलम स्कूल हरिद्वार को हार्दिक बधाई दी और कहा कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने राज्य में नोडल एजेंसी होने के नाते राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता उत्तराखंड के आयोजन और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्नोई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इतनी कम उम्र में इन युवा प्रतिभागियों की सफलता उनके द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों को रेखांकित करती है। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भारत को किफाइती 24&7 बिजली प्रदान करने के लिए ऊर्जा संरक्षण के संदेश को प्रसारित करने के अपने प्रयास में ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा एक वर्ष तक चलने वाला अभियान है। उन्होंने आगे कहा कि, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, हाइड्रो सेक्टर में नए मानक स्थापित करने के अतिरिक्त, खेल, संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कला, संस्कृति सहित विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में भी अग्रणी है, विशेष रूप से उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीतियों को आधारशिला मानता है। सामाजिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड के कोटेश्वर, टिहरी में एक अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करना है, जो समग्र विकास और सामुदायिक उत्थान के लिए टीएचडीसी के समर्पण को और मजबूत करेगा। श्री विश्नोई ने यह भी कहा कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख विद्युत क्षेत्र संगठन और उत्तराखंड के विकास में अग्रणी शक्ति है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध, प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से संलग्न है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) शैलेंद्र सिंह ने भी इस राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए विद्युत मंत्रालय, उत्तराखंड राज्य और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अपनी विकास गतिविधियों और जल विद्युत के दोहन के लिए उत्तराखंड सरकार की विभिन्न पहलों में सदैव अग्रणी है। ऊर्जा संरक्षण पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता छात्रा को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई और अचार्यकुलम स्कूल हरिद्वार का छात्र मास्टर सताक्षी, जिसे राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता में ग्रुप ए में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसे रुपये पंद्रह हजार की राशि प्रदान की गई।
हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज सोलन ज़िला के 53-सोलन (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के तहत अद्यतन की जा रही मतदाता सूचियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। यह जानकारी आज यहां ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी। मनमोहन शर्मा ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने 53- सोलन (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र के तहत कण्डाघाट विकास खण्ड में मतदान केन्द्र संख्या 29-पल्हेच में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस अवसर पर पल्हेच मतदाता केन्द्र के अंतर्गत हरीश ठाकुर सुपुत्र राकेश कुमार के घर जाकर उनसे मतदाता सूची में पंजीकरण एवं इस सम्बन्ध में अन्य विषयों पर बातचीत की। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पल्हेच मतदाता केन्द्र के तहत हरीश ठाकुर का नाम पहली बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ है और वह दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हरीश ठाकुर के घर पहुंचकर मतदाता सूची में उनके पंजीकरण की पात्रता की पुष्टि की। मनीष गर्ग ने इस अवसर पर हरीश ठाकुर और उनके परिजनों के साथ विस्तृत चर्चा की और उन्हें मतदाता के महत्व से अवगत करवाया। उन्होंने हरीश ठाकुर को लोकसभा निर्वाचन-2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आम नागरिक मतदान के माध्यम से लोकतंत्र व्यवस्था में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में अवश्य भाग लेना चाहिए। उन्होंने हरीश ठाकुर ने आग्रह किया कि वह अपने मतदान केन्द्र के सभी मतदाताओं को आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त ने अवगत करवाया कि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 29-पल्हेच के राजकीय माध्यमिक पाठशाला पल्हेच स्थित मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाएं जांची।
लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह 17 दिसम्बर, 2023 को सोलन ज़िला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह 17 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे सोलन ज़िला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामशहर में तहसील भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। लोक निर्माण मंत्री तदोपरांत प्रातः 11.30 बजे राजकीय महाविद्यलाय रामशहर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे।विक्रमादित्य सिंह इसी दिन दोपहर 02.00 बजे नालागढ़ स्थित इंडोर स्टेडियम किरपालपुर तथा दोपहर 02.20 बजे नालागढ़-भरतगढ़ मार्ग (पंजाब राज्य) पर क्षतिग्रस्त दभोटा पुल का निरीक्षण करेंगे। लोक निर्माण मंत्री दोपहर 02.45 बजे नालागढ़ उपमण्डल के पंजैहरा में उप तहसील भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। लोक निर्माण मंत्री तदोपरांत सांय 03.00 बजे ग्राम पंचायत बगलेहड की तमडोह-पेहरूड़, वेद का जोहड-छनोबरी तथा नवांनगर-अम्बवाला मार्ग के मैटलिंग, टारिंग तथा क्रॉस ड्रेनेज कार्य का लोकार्पण करेंगे। विक्रमादित्य सिंह तत्पश्चात सांय 03.30 बजे नाबार्ड के तहत गुज्जरहट्टी-तलाउ-पुरला-खोबला-कनरूघाट तक पक्के सम्पर्क मार्ग की आधारशिला रखेंगे। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री इसी दिन सांय 04.15 बजे नालागढ़ स्थित पुराना छात्र विद्यालय में 8वीं नालागढ़ वार्षिक खेल प्रतियोगिता के सम्मान समारोह में उपस्थित रहेंगे।
मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और उपलब्ध कृषि योग्य भूमि से उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। मुख्य संसदीय सचिव वीरवार को सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र के नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत मनलोग कलां में आयोजित किसान मेले को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों की आय में आशातीत वृद्धि करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं इस उपज को और बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग और अनुसंधान को खेत तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। संजय अवस्थी ने कहा कि किसान मेले को ग्राम पंचायत मनलोग कलां में आयोजित करने का उद्देश्य इस समूचे क्षेत्र में कृषि प्रधान योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने आशा जताई कि किसान मेले में सुझाई गई कृषि करने की नई तकनीकों को किसान अपनाएंगे ताकि उपज में बढ़ौतरी के साथ-साथ उनकी आर्थिकी में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यलाय नौणी में कृषि क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधान और उत्पादन प्रबंधन की जानकारी किसानों तक पहंुचाई जानी आवश्यक है ताकि किसान इससे समय पर लाभान्वित हो सकें।
-दाड़लाघाट में 2.23 करोड़ की लागत से उप कोषागार कार्यालय एवं आवासीय परिसर का शिलान्यास मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन संपर्क विभाग) संजय अवस्थी ने कहा कि अनुशासन, परिश्रम और समर्पण ही युवाओं को भविष्य का सफल एवं उत्तरादायी नागरिक बना सकता है। संजय अवस्थी आज सोलन ज़िला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के दाड़लाघाट स्थित सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। संजय अवस्थी ने इससे पूर्व दाड़लाघाट में उप कोषागार कार्यालय एवं आवासीय परिसर की आधारशिला रखी। इसके निर्माण पर लगभग 2.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि केवल अच्छे अंक प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है अपितु शिक्षा के माध्यम से हम अर्जित ज्ञान को अपनी दैनिक दिनचर्या में उताकर सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम और दृढ़ता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट न अपनाएं बल्कि मेहनत को अपना सारथी बनाकर आगे बढ़ें। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप बदल चुका है और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस बदलते स्वरूप के साथ कदमताल करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोडिंग स्कूल खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राजीव गांधी डे-बोडिंग स्कूल में छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ बेहतर अधोसंरचना सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से अर्की विधानसभा क्षेत्र के जलाणा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। संजय अवस्थी ने छात्रों से आग्रह किया कि नशे से सदैव दूर रहें और अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान दें। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र का चहुमुंखी विकास करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में जल एवं सिंचाई सुविधा के लिए जीर्ण पाइपों की मुरम्मत के लिए नाबार्ड से लगभग 07.15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई गई है। उन्होंने कहा कि समूचे क्षेत्र में पाईपों की मुरम्मत होने से पेयजल की समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी। संजय अवस्थी ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय दाड़ला के भवन के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दड़ाला के अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये तथा पशु चिकित्सालय के आवास भवन की मरम्मत के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्यार-जावी-छामला मार्ग के लिए 1.86 करोड़ रुपए, कोटला-नुम्हाला-शिवनगर मार्ग के लिए 2.11 करोड़ रुपए, यू सम्पर्क मार्ग के लिए 82.7 लाख रुपए तथा चंगर गांव तक सम्पर्क मार्ग के लिए 61.07 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। संजय अवस्थी ने स्कूल प्रबंधन को अपनी ऐच्छिक निधि से 21 हजार रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 2100 रुपये की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने एसवीएम दाड़लाघाट में शौचालय के निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके उचित निपटारे के निर्देश दिए। इस अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयस्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन की त्रैमासिक बैठक कुनिहार के तालाब पेंशनर हाउस में एसोसिएशन के प्रधान धनिराम तनवर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा सरकार के प्रति रोष प्रकट किया गया कि पेंशनर कई बार सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि उनकी काफी लंबे समय से वित्तीय लाभ की लंबित राशि के बारे कोई भी घोषणा नहीं की जा रही है। सरकार प्रतिदिन प्रदेश में नई-नई घोषणाएं कर रही है, मगर पेंशनरों के हक में कोई बात नहीं कर रही है, जिसके कारण पेंशनर परेशान हैं। सरकार उनके 12 फीसदी डीए व नए वेतनमान की बढ़ी हुई पेंशन के 80 प्रतिशत एरियर को दबाकर बैठी है, जिसका इंतजार वे कई महीनों से कर रहे हैं। सरकार पेंशनर के लिए हर जिला में मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए कोई भी राशि बजट के रूप में नहीं दे रही है। उम्रदराज पेंशनर कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, मगर उनके मेडिकल बिल कई महीनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। पुलिस हेडक्वाटर द्वारा प्रदेश के भी एसपी को निर्देश दिए जाएं कि साल में दो बार पुलिस पेंशनर के साथ जब वेलफेयर की मीटिंग होती है तो उन्हें भी शामिल किया जाए। इसी प्रकार पुलिस हेडक्वार्टर सरकार से मामला उठाए कि फौजी पेंशनर की तरह पुलिस कर्मी व पुलिस पेंशनर के बच्चों को भी पुलिस भर्ती में कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएं। बैठक में केके शर्मा, जीत सिंह, नेकीराम, सतपाल, इंद्रजीत सिंह, नागेंद्र ठाकुर, रतिराम शर्मा, पतराम पंवर, बीणा, आशा राणा, पुष्पा सूद, धर्म सिंह, सीताराम, भरत सिंह, दीप राम ठाकुर, बेद ठाकुर, चमनलाल, गरजा राम इत्यादि मौजूद रहे।
हिमाचल की सुक्खू कैबिनेट में मंगलवार को दो और मंत्री जुड़ गए। बिलासपुर जिले से राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले से यादविंदर गोमा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजेश धर्माणी बिलासपुर से कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं। ऐसे में उन्हें मंत्री पद मिलना जिले के लिए काफी अहम है। वहीं, यादविंदर गोमा कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। कांगड़ा एक ऐसा जिला है, जिसका सरकार बनाने में अहम योगदान रहता है। इस बार भी कांगड़ा से कांग्रेस के 10 विधायक हैं। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक सुधीर शर्मा भी कांगड़ा से ही हैं। वे प्रदेश की दूसरी राजाधानी धर्मशाला के विधायक हैं। वे भी मंत्री बनने के अरमान लिये बैठे हैं, लेकिन उनका यह अरमान एक बार फिर अधूरा ही रह गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनकी जगह यादविंदर गोमा को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। सियासी तौर पर माहिर माने जाने वाले सुधीर की राजनीतिक पारी धर्मशाला में वर्ष 2019 हुए विधानसभा के उप चुनाव से डांवाडोल चल रही है। इस उप चुनाव को सुधीर शर्मा ने नहीं लड़ा था। वर्ष 2022 के चुनाव के दौरान भी सुधीर का टिकट अंतिम चरण में घोषित हुआ था। सुधीर के साथ ही हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा हलके से विधायक राजेंद्र राणा की हसरतें भी फिर अधूरी रह गईं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा प्रो. प्रेम कुमार धूमल को हराकर चर्चा में आए कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने 2022 में लगातार दूसरा चुनाव जीता है। जिला हमीरपुर से ही मुख्यमंत्री सुक्खू के होने के चलते क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन बनाए रखना राजेंद्र राणा को मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से बार-बार रोक रहा है। अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत ही बिलासपुर से धर्माणी की नियुक्ति होने से राणा के लिए आने वाले वर्षों में भी मंत्री पद की राह मुश्किल भरी हो गई है।
-जिप अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में 80 मदों पर हुई चर्चा जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने जिला परिषद सदस्यों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियां एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें ताकि लंबित पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। रमेश ठाकर आज यहां जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ज़िला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर शीघ्र सुलझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों पर पूर्व में चर्चा होने से नई समस्याओं के संबंध में बैठक में विचार करने के लिए अधिक समय मिलता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह प्रयास रहता है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सकारात्मक सहयोग से जनता की समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जा सके। रमेश ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति के माध्यम से समस्याएं शत-प्रतिशत सुलझाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को ज़िला परिषद की बैठक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित बनानी चाहिए। उन्होंने बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं बैठक से 15 दिन पूर्व प्रेषित करें ताकि इनका उचित समाधान किया जा सके। उन्होंने कुंडली नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिया के समीप, मुर्गी पालन फार्म पंजेहरा के नजदीक, महादेव नदी पर तथा झिड़ीवाला के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय परिवहन से संबंधित लंबित मामले ज़िला परिषद सोलन की ओर से सीधे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित किए जाएंगे ताकि बस से सम्बन्धित सभी मांगों का स्थाई समाधान शीघ्र निकाला जा सके। बैठक में ज़िला में अवैध नशा निवारण केंद्रों के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ज़िला में अवैध नशा निवारण केन्द्रों पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि रास्ता भटक चुके युवाओं को सही केन्द्रों में उचित उपचार मिल सके। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि ज़िला स्तरीय नशा निवारण योजना बनाकर भविष्य में अध्यापक वर्ग, अभिभावक वर्ग के साथ-साथ सरकारी विद्यालयों, निजी विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में समय-समय पर नशा निवारण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ज़िला के समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक माह में एक बार खंड विकास अधिकारी विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक सम्बन्धित ज़िला परिषद सदस्य की उपस्थिति में करवाना सुनिश्चित करें ताकि विकासात्मक कार्यों में गति लाई जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने विश्वास दिलाया कि ज़िला प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ जन समस्याओं के निवारण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता के साथ-साथ गतिशीलता लाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के अनुभव एवं बेहतर निर्णय आमजन की समस्या को कम करने में सहायक बनते हैं। आज की बैठक में लगभग 80 मदों पर चर्चा की गई। बैठक में ज़िला परिषद उपाध्यक्ष कमलेश कंवर, विभिन्न ज़िला परिषद सदस्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन योगेश रौल्टा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गोपाल चंद शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल, समस्त खण्ड विकास अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और विवि के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान स्टेशनों में बागवानों के लिए फलदार पौधे की वार्षिक बिक्री मंगलवार को भी जारी रही। आज पौधों की बिक्री का दूसरा दिन था और काफी संख्या में किसानों ने फलों के पौधे खरीदे। इस वर्ष 11 दिसम्बर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फल रोपण सामग्री की वार्षिक बिक्री मुख्य परिसर में तीन नर्सरियों, कंडाघाट, रोहड़ू में कृषि विज्ञान केंद्र और मशोबरा, बजौरा और शारबो (किन्नौर) में अनुसंधान केंद्रों से विभिन्न फलों की किस्मों की बिक्री जारी रही। दूसरे दिन 404 किसानों ने 13121 से अधिक पौधे विभिन्न नर्सरियों से खरीदे। अब तक दो दिनों में 1186 किसान 35,445 से अधिक पौधे खरीद चुके हैं। सेब में रॉयल डेलीशीयस कि़स्मों की अलावा ज़ेड 1, स्करलेट स्पर 2, डार्क बेरन गला, किंग रोट, मेमा गला, स्चीनिको रेड गला, अर्लि रेड वन जैसे किस्में लोकप्रिय रहीं। वहीं जापानी फल में फुयु काफी लोकप्रिय रहीं। इस वर्ष, विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा 2.72 लाख से अधिक पौधे तैयार किए हैं। सेब के लगभग 50000 क्लोनल रूटस्टॉक भी उपलब्ध होंगे। इस बिक्री के दौरान किसानों को सेब, कीवी, अनार, खुमानी, आड़ू, नेक्टराइन, चेरी, अखरोट, नाशपाती, प्लम आदि की विभिन्न किस्में उपलब्ध करवाई जा रही है।
नेतृत्व और सामुदायिक सहभागिता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में शूलिनी विश्वविद्यालय के छात्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) कार्ड अभियान के प्रेरक शक्ति के रूप में उभरे हैं। अभियान, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को विशेष कवरेज प्रदान करना है में 30 से अधिक समर्पित छात्र, जिन्होंने जागरूकता फैलाने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में, छात्रों को एबीएचए कार्ड कार्यक्रम के राजदूत बनने के लिए गहन प्रशिक्षण सत्र से गुजरना पड़ा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों ने शूलिनी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व गुणों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह की सक्रिय भागीदारी दुर्लभ है और एबीएचए कार्ड के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने के लिए छात्रों की सराहना की। उनके उत्कृष्ट प्रयासों की मान्यता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कुलपति को एक विशेष प्रशंसा पत्र भेजा गया। पत्र में डीन छात्र कल्याण कार्यालय और अभियान में शामिल छात्रों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों पर प्रकाश डाला गया।
-राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ हिमाचल प्रदेश को दो नए मंत्री मिल गए हैं। आज शाम राजभवन शिमला में बिलासपुर जिले के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा सुक्खू कैबिनेट में शामिल हो गए। शाम करीब 4:45 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दोनों मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देर रात ही यह फैसला हुआ और आज शपथ हुई। शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। वे घुमारवीं विधानसभा से विधायक हैं। बिलासपुर को बीते एक साल से मंत्री पद का इंतजार था। वहीं, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर गोमा को भी मंत्री बनाया गया है। काफी समय से उनको मंत्री बनाए जाने की अटकलें लग रही थीं।
हाटकोट पंचायत के वार्ड 1 में आज सुबह ही एक किशोर की मौत होने से पूरा इलाका शोक में डूब गया। प्राप्त जानकारी अनुसार हाटकोट निवासी संजय राघव का 16 वर्षीय बेटा महेश्वर कुमार बॉक्सिंग वाले बैग की डोरी से उलझ गया। परिजनों ने सुबह उठ कर देखा, तो वह बॉक्सिंग बैग की डोरी से लटक रहा था। संजय ने बताया कि महेश्वर हर रोज सुबह उठकर बॉक्सिंग प्रेक्टिस करता था, परंतु आज जब वह कमरे से बाहर ही नहीं आया। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वह बॉक्सिंग बैग की रस्सियों में उलझा हुआ था। उन्होंने पुलिस थाना में सूचना दी व पुलिस द्वारा उसे प्राथमिक उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अर्की ले जाया गया। दोपहर 2 बजे के बाद पोस्टमार्टम करके बॉडी परिजनों को सौंप दी गई। वहीं, डीएसपी सोलन भीष्म ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रथम दृष्टि में यह आत्महत्या का मामला लगता है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पायेगा।
-17 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोजित होगी परीक्षा पाइनग्रोव स्कूल सूबाथू में निशुल्क शिक्षा के लिए लड़कियों की चयन परीक्षा 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। यह योजना हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के परिवारों में एक उम्मीद की किरण ला सकती है। याद रहे पाइनग्रोव स्कूल पिछले कई वर्षों से जिला सोलन की छात्राओं को चयनित कर रहा है और कुछ छात्राएं आज भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन छात्राओं को पाइनग्रोव स्कूल द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। पाइनग्रोव स्कूल सी बीएसई, आईपीएससी, आईएवाईपी और एनसीसी, बिट्रिश कौंसिल आइएसओ 9001.2000 से प्रमाणित है। पाइनग्रोव स्कूल न केवल हिमाचल प्रदेश का अपितु देश के प्रतिषिठत स्कूलों में से एक है, जहां विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता है। पाइनग्रोव स्कूल ने डीसी सोलन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को सूचित किया है कि वह अपने बलबूते पर सोलन की लड़कियों की सहायता कर रहे हैं और अनेक लडकियां अपनी योग्यता, कला, गुणों से संपन्न तो हैं ही परंतु आर्थिक समस्या के कारण उन्हें अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलता है। ये हैं चयन के लिए शर्तें परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्रा हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन की स्थाई निवासी होनी चाहिए। छात्रा प्रथम कक्षा से ही सरकारी पाठशाला में पढ़ रही हो। छात्रा की आयु 10 वर्ष होनी चाहिए तथा वर्तमान में पांचवीं कक्षा में पढ़ रही हो। प्रत्येक वर्ष चयन परीक्षा के आधार पर दो सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को पाइनग्रोव स्कूल, सूबाथू में प्रवेश दिया जाता है। पाइनग्रोव स्कूल जिला सोलन की लड़कियां जो पढ़ाई में होशियार हो उनको अपने स्कूल में शिक्षा देने की जिम्मेदारी इस वर्ष भी लेने की रुचि प्रस्तुत की है। यदि सोलन जिला की लड़कियों की सहायता की जाए तो वे जीवन में अच्छी नौकरी प्राप्त करके अपने उद्देश्य में सफल हो सकती हैं। पाइनग्रोव स्कूल पहले से ही समाज सेवा करने में जुटा है, ताकि उन लड़कियों के माता-पिता और हिमाचल प्रदेश को गर्व महसूस करने का अवसर दे सके।
हिमाचल प्रदेश के सुक्खू मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। कैबिनेट में बिलासपुर जिले से कांग्रेस के एक मात्र विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादवेंद्र गोमा जुड़ सकते हैं। सूत्रों की मानें तो दोनों शिमला के लिए रवाना हो गए हैं। शाम 5 बजे के करीब दोनों मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। देर रात ही यह फैसला हुआ है।राजेश धर्माणी घुमारवीं विधानसभा से विधायक हैं। घुमारवीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा ने उनके नाम की पुष्टि की है। धर्माणी के अलावा एक और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। कांगड़ा से गोमा के अलावा एक और विधायक को भी शिमला बुलाया गया है। सारे मंत्री भी बुलाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, आज दोपहर बाद शपथ समारोह होगा। बिलासपुर से राजेश राजेश धर्माणी और कांगड़ा से यादविंद्र गोमा मंत्री बनना लगभग तय है। फिलहाल, दो ही मंत्री बनाए जाने की सूचना है। हालांकि राज भवन सचिवालय अभी किसी भी समारोह की जानकारी से इनकार कर रहा है। कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलने की भी संभावना कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलने की भी तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक, एक ब्राह्मण, एक राजपूत और एक अनुसूचित जाति चेहरे को मंत्री बनाने की तैयारी है।
-पहले दिन 782 किसानों ने खरीदे 22,324 से अधिक पौधे डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और विवि के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान स्टेशनों में बागवानों के लिए फलदार पौधे की वार्षिक बिक्री सोमवार से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू हो गई। फल रोपण सामग्री की वार्षिक बिक्री के लिए हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों के किसान विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों पर एकत्र हुए। इस बिक्री के दौरान किसानों द्वारा सेब, नाशपाती, खुमानी, आड़ू, नेक्टराइन, चेरी, कीवी फ्रूट, अखरोट, अनार, प्लम, जापानी फल और बादाम आदि की विभिन्न किस्मों को खरीदा गया। हिमाचल और आसपास के राज्यों के विभिन्न हिस्सों से किसान विभिन्न किस्मों के फलों के पौधे खरीदने के लिए विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों पर आए। बिक्री के पहले दिन 782 किसानों ने नौणी में विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में तीन नर्सरियों, कंडाघाट, रोहड़ू में कृषि विज्ञान केंद्र और मशोबरा, बजौरा और शारबो (किन्नौर) में अनुसंधान केंद्रों से विभिन्न फलों की किस्मों के 22,324 से अधिक पौधे खरीदे। इस वर्ष, किसानों ने फलों की फसलों के विविधीकरण के प्रति रुचि दिखाई है और यह बिक्री के दौरान भी दिखाई दी, जहां सेब की विभिन्न किस्मों के साथ-साथ जापानी फल, अखरोट, कीवी और अन्य गुठलीदार फलों की मांग में वृद्धि देखी गई। इस वर्ष, विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय स्टेशनों पर बिक्री के लिए उपलब्ध पौधों की कुल संख्या 2.72 लाख से अधिक है। इस बिक्री के दौरान किसानों को सेब, कीवी, अनार, खुमानी, आड़ू, नेक्टराइन, चेरी, अखरोट, नाशपाती, प्लम आदि की विभिन्न किस्में उपलब्ध कारवाई जाएंगी। सेब के लगभग 50000 क्लोनल रूटस्टॉक भी उपलब्ध होंगे। आने वाले दिनों में यह बिक्री जारी रहेगी।
ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईईएसटी) शूलिनी विश्वविद्यालय ने आईक्यूएसी और डीन छात्र कल्याण, शूलिनी विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थानीय ग्रामीण समुदायों के लिए सतत विकास लक्ष्यों को लागू करना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विकास खंड सोलन, परियोजना अधिकारी/खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), सोलन पंचायत सचिवों, इंजीनियरों, पंचायत अध्यक्षों (प्रधान) और ग्राम पंचायत सन्होल, सुल्तानपुर, शामती, सीईईएसटी, आईक्यूएसी, डीएसडब्ल्यू के लगभग 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। . प्रो. पीके शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर खोसला ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और कहा कि विश्वविद्यालय एसडीजी 7 से संबंधित योजना के कार्यान्वयन के लिए सतत विकास के लिए पहले चरण में सोलन ब्लॉक के सनहोल, सुल्तानपुर, ओचघाट और शामती को गोद लेगा। सभी के लिए आधुनिक, स्वच्छ और किफायती ऊर्जा, जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले आरामदायक घरों के लिए निष्क्रिय सौर डिजाइन प्रदान करेगा। प्रोफेसर खोसला ने आगे कहा कि ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईईएसटी), जिसने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर उत्कृष्ट काम किया है, बीडीओ सोलन के सहयोग से गहन सर्वेक्षण करने के बाद इन पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का समन्वय और कार्यान्वयन करेगा। शूलिनी विश्वविद्यालय के ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक प्रोफेसर एसएस चंदेल ने गांवों में सतत विकास और ग्राम पंचायतों के लिए सेवाओं के लिए नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों पर सीईईएसटी की कार्य योजना पेश की, साथ ही कम लागत वाली सौर प्रौद्योगिकियों पर विशेष जानकारी दी। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि इसे गांवों में लागू किया जाए। रजनी गौतम बीडीओ सोलन ने टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्य को लागू करने के लिए चार पंचायतें स्थापित करने और शूलिनी विश्वविद्यालय में टिकाऊ प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल गांवों की स्थापना के लिए प्रोफेसर पीके खोसला की सराहना की। प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय की सौर ऊर्जा सुविधाएं दिखाई गईं और सीईईएसटी ने साइट का दौरा किया। राहुल चंदेल ने केंद्रित सौर-संचालित सामुदायिक भाप खाना पकाने की प्रणाली का वर्णन किया, जो 500 लोगों के लिए भोजन पका सकती है, साथ ही विश्वविद्यालय भवनों और कार पार्किंग शेडों की छतों पर स्थापित 400 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र का भी वर्णन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 12 दिसंबर को सोलन के प्रवास पर आ रहे हैं। डॉ. शांडिल दोपहर 2 बजे जिला सोलन के कंडाघाट उपमंडल के ममलीग के गण-रा-घाट (थान) मेले में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।
-सरकार के एक साल के जश्न में की चौथी गारंटी को पूरा करने की घोषणा - कहा, आगामी बजट में तीन और गारंटियों को करेंगे पूरा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का आज एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में कांगड़ा जिला के मुख्यालल एवं प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह डिप्टी सीएम मुकेश के मंच पर पहुंचे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मंच पर पहुंचे। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक साल में 10 में से तीन गारटियां पूरी की हैं। ओपीएस को लागू किया। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पहली-दूसरी कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की शुरुआत होगी।। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू किया। इसके तहत बेरोजगारों के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने चौथी गारंटी के रूप में लाहौल-स्पीति में 18 वर्ष की आयु से ऊपर की सभी महिलाओं को नए साल से प्रथम चरण में 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाद में सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। जनवरी से किसानों से गोबर खाद की खरीद 31 मार्च से पहले की जाएंगी हजारों भर्तियां सीएम ने कहा कि आगामी बजट में तीन और गारंटियों को पूरा किया जाएगा। सभी महिलाओं को अगले साल से 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं, अगले साल पहली जनवरी से किसानों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खाद खरीदी जाएगी। सुक्खू ने ऐलान किया कि अभी सरकार 31 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदती है। अब जनवरी 2024 से छह की रुपये बढ़ोतरी के साथ 37 रुपये प्रति लीटर पर दूध खरीदा जाएगा। छह रुपये बढ़ोतरी होगी। इसी साल 31 मार्च से पहले हजारों भर्तियां होंगी। जयराम सरकार में पांच साल में केवल 20 हजार भर्तियां हुई होंगी। वे भी कोर्ट के पचड़ों में फंसीं। हम एक साल में इतने पद भर रहे हैं। इससे पहले धर्मशाला पहुंच कर सीएम ने कचहरी चौक से रैली स्थल कर रोड शो किया। सीएम ने धर्मशाला पहुंचने पर सबसे पहले शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बता दें कि प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता इस जश्न के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आना था, लेकिन सूत्रों की मानें तो सरकारी कार्यक्रम होने के कारण वे यहां नहीं पहुंचीं।
कुनिहार के गांव खनोल के पूर्व सैनिक 86 वर्षीय गुलाब सिंह ठाकुर के निधन पर आज 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू से आर्मी के जवान उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने गुलाब सिंह के शव पर तिरंगा लपेटा व शमशानघाट पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि देकर सलामी दी। वहीं, गुलाब सिंह के सबसे छोटे बेटे रजनीश ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। गौर रहे कि गुलाब सिंह ठाकुर तोपखाना रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हुए थे। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह 4 बजे अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली और गांव के श्मशानघाट पर आज हिंदू रीति-रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक संघ कुनिहार इकाई के अध्यक्ष कैप्टन रणधीर सिंह कंवर, सूबेदार एलआर चौधरी, नायब सूबेदार कृष्णदत्त, हवलदार सोहन लाल ठाकुर सहित सैकड़ों लोगों ने मृतक रिटायर फौजी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
आपदा प्रबंधन को सलाम, महिलाओं को 1500 का इंतजार **पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने निभाया बड़ा वादा ** सुखाश्रय योजना से सुक्खू सरकार ने जीता दिल ** सियासी संतुलन बनाने में असफल रही सरकार "...सत्ता परिवर्तन का जो सियासी रिवाज हिमाचल प्रदेश में 1990 से चला आ रहा था उसे जनता ने 2022 में भी बरकरार रखा। 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएं और कयासों के मुताबिक ही कांग्रेस सत्तासीन हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के दो मुख्य कारण अगर देखे जाएँ, तो सम्भवतः पहला कारण रहा भाजपा का कमजोर चुनाव लड़ना। एक तिहाई सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में थे और ये उसकी हार का बड़ा कारण बना। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में अंतर एक प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि निर्दलीयों के खाते में करीब दस प्रतिशत वोट गए। इनमें अधिकांश भाजपा के बागी थे। दूसरा कारण था, कांग्रेस की गारंटियां। कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर चुनाव लड़ा और उसका गारंटी कार्ड चल गया। ये ही कारण है कि सिमटते कैडर के बावजूद कांग्रेस ने दमदार वापसी की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई, लेकिन भाजपा भी तमाम गलतियों के बावजूद 25 का आंकड़ा छू गई। यानी सरकार बेशक कांग्रेस ने बना ली हो लेकिन पहले दिन से उस पर परफॉरमेंस प्रेशर है। फिर तारीख आई 11 दिसंबर 2022, जगह थी हिमाचल की राजधानी शिमला का रिज मैदान, सर्दी का मौसम मगर तेज़ धूप और उस धूप में उबाल खाता हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह। अर्से बाद वीरभद्र सिंह की जगह कोई और कांग्रेसी चेहरा सीएम पद की शपथ ले रहा था। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सालों वीरभद्र सिंह के सामने एक किस्म से अपने सियासी रसूख को बचाये रखने की लड़ाई लड़ते रहे थे, वे अब उनके बाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। पार्टी के 40 विधायक जीत कर आए थे और इन 40 विधायकों में से सबसे ज्यादा सुक्खू के पक्ष में थे। होली लॉज खेमे के विधायक प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के बीच बंटे हुए थे। ये ही सुक्खू के पक्ष में गया था। राजधानी कांग्रेसमय दिख रही थी, मैदान खचाखच भरा था और नारे लग रहे थे 'प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो। कांग्रेस में ये नए दौर की शुरुआत थी। शपथ ग्रहण मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व राजा वीरभद्र सिंह की तस्वीर भी रखी गई थी, उन्हें शपथ से पहले श्रद्धांजलि दी गई और फिर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली। धुआंधार लॉबिंग और मैराथन बैठकों के बाद सुक्खू मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन ये ताज काँटों भरा ताज है। सुक्खू सरकार के सामने पहले दिन से न सिर्फ परफॉर्म करने की चुनौती है बल्कि पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बैठाना है। एक साल बीत गया है और कई मोर्चों पर सरकार हिट साबित हुई है, तो कई पैमानों पर अब सरकार का असल इम्तिहान होना है। " सुक्खू सरकार एक साल की हो गई है ...सत्ता पक्ष इसे 'सुख की सरकार' कह रहा है तो विरोधी 'दुख की सरकार', कांग्रेस उपलब्धियों की बुकलेट बाँट रही है तो भाजपा नाकामी के पर्चे। ये तो सियासत के रस्म-ओ-रिवाज है जो सत्ता पक्ष को भी निभाने है और विपक्ष को भी। बहरहाल एक साल की सुक्खू सरकार को लेकर भी सबका अपना-अपना विश्लेषण है। सरकार का कामकाज उसकी गारंटियों की कसौटी पर भी आँका जा रहा है, आपदा प्रबंधन पर भी और सरकार की जमीनी पकड़ भी इसका मापदंड है। कहीं शांता कुमार जैसे दिग्गज सरकार की तारीफ कर रहे है, तो कहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही सीएम को पत्र लिखकर वादे याद दिला रहे है। इस बीच सुक्खू सरकार जनता के बीच सुछवि गढ़ने के प्रयास में लगी है, तो भाजपा छवि बिगाड़ने का कोई मौका नहीं चूक रही। खेर, बनती बिगड़ती सियासी इक्वेशन अपनी जगह, लेकिन कामकाज की कसौटी पर आंके तो सुक्खू सरकार ने कई ऐसे काम किये है जो अपनी छाप छोड़ गए। पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी सरकार ने पूरा किया और सुख आश्रय योजना से सरकार का मानवीय चेहरा भी दिखा। वहीँ आपदा में सुक्खू सरकार के कामकाज पर तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी ताली बजाई। हालांकि, सरकार के लिए सब हरा हरा नहीं है, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी भी अभी अधूरी है और सियासी संतुलन बनाने में भी सरकार असफल दिखती है। पुरानी पेंशन के अलावा भी कर्मचारियों के मसले है जो अनसुलझे है। युवा एक साल में ही सड़कों पर उतर आए थे, कोई रिजल्ट मांग रहा है तो कोई नौकरी। प्रयास तो जारी है मगर फिलहाल खाली खजाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के बड़े काम ... अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट' हिमाचल प्रदेश के सभी अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' है। ये सुक्खू सरकार का वो फैसला है जिसने सबका दिल छुआ। अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, आवास, विवाह आदि का खर्चा सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। सुक्खू सरकार की इस मानवीय पहल को चौतरफा तारीफ मिली है। सुख आश्रय योजना निसंदेह सुक्खू सरकार का वो काम है जो सदा याद रखा जायेगा। राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब वह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का ज़िम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लोथ अलाउंस व त्यौहार मनाने के लिए भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उनकी उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाख़िला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि तथा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाल करके दिखाई वादे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया है। प्रदेश की ख़राब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों से वादा निभाया है। प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी को मंज़ूरी दे दी गई थी और 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन लागू कर दिया गया । चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई गारंटियों में से पुरानी पेंशन बहाली पहली गारंटी थी। प्रदेश की नई सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया। हिमाचल में करीब सवा लाख कर्मचारी इस समय एनपीएस के दायरे में आते थे जिन्हे इसका लाभ मिला । इस फैसले से प्रदेश सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया मगर सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी। अब इसका सियासी लाभ कांग्रेस को होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ये सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है। ग्रीन हिमाचल मुहीम हरित राज्य प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सुक्खू सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड करेगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी महकमों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने में सुक्खू सरकार जुटी है, और ये सरकार की बेहतरीन पहल है। दशकों से लंबित इंतकाल के मामलों का निबटारा इंतकाल और तकसीम के दशकों पुराने मामलों को लेकर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 जनवरी तक इंतकाल और तकसीम के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इससे सालों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर सरकार हाज़ों मामले निबटा चुकी है। अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45 हजार 055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। किलो के हिसाब से सेब, अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला हो या अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय, सुक्खू सरकार ने सेब बागवानों के हितों को महफूस रखने की दिशा में इच्छाशक्ति भी दिखाई है और फैसले भी लिए है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हर मसले पर एक्टिव दिखे है और उनकी कार्यशैली की असर साफ दिख रहा है। एचपीएमसी को लेकर भी सरकार ने बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम शुरू किया है और उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन सुक्खू सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल कर दिया है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अब 40 साल के लिए ही लीज पर जमीन का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज-1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापिस सौंपना होगा। वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापिस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए भी हिमाचल सरकार एक्शन मोड में दिखी है। आपदा प्रबंधन पर सुक्खू सरकार हिट... एक साल के कार्यकाल में सुक्खू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपदा। आपदा में खुद सीएम सुक्खू दिन रात मैदान में डेट दिखे और हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी सरकार के काम की तरफ की। सुक्खू सरकार 4500 करोड़ का बड़ा आपदा राहत पैकेज लेकर आई और मुआवजे की राशि में भारी वृद्धि कर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम किया। राजनीति से इतर कई दूसरी विचारधारा के लोगों ने भी सरकार के कामकाज को सराहा। वहीँ केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी खूब सियासत हुई। भाजपा कहती है कि केंद्र से भरपूर मदद मिली और सीएम सुक्खू खुलकर कहते है कि अगर मदद मिली है तो भाजपा बताएं। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र ने हिमाचल को कोई विशेष आपदा राहत पैकेज नहीं दिया है। वहीँ प्रदेश की आर्थिक स्थीति भी खराब है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने साहस भी दिखाया और बड़ा दिल भी। बहरहाल, सीमित संसाधनों के बीच सरकार के सामने अब चुनौती बड़ी है और सुक्खू सरकार का असल इम्तिहान अभी बाकी है। बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चुनौती .... हिमाचल प्रदेश पर 78,430 करोड़ रुपए कर्ज है। राज्य सरकार पर डीए और एरियर के रूप में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के करीब देनदारियां हैं। यदि इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो अगले साल हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। कर्ज को लेकर सियासत भी खूब हुई है। सुक्खू सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र लेकर इसका ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ चुकी है तो भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार प्रतिमाह एक हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। बहरहाल, प्रदेश की आर्थिक हालत पतली है, केंद्र ऋण लेने की सीमा कम कर चुका है, ओपीएस का बोझ भी सरकार पर अभी पड़ना है और आपदा ने भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में सुक्खू सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। राजस्व बढ़ाने के हुए प्रयास, पर इतना काफी नहीं .... इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके अलावा कई छोटे छोटे फैसलों से सरकार को राजस्व बढ़ोतरी हो रही है, हालंकि ये नाकाफी है। फिर भी सरकार के प्रयास जरूर दिखे है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वॉटर सेस लगाने का निर्णय लिया था। वॉटर सेस की दर 0.06 से लेकर 0.30 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई थी। राज्य जल उपकर आयोग ने सितंबर में कई ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस के बिल जारी कर दिए थे। बीबीएमबी,एनटीपीसी,एनएचपीसी समेत कई अन्य ऊर्जा उत्पादकों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहीँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिख वॉटर सेस को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे शीघ्र बंद करने के निर्देश दिए हैं। सुक्खू सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के कुछ प्रयास भी दिखते है और इच्छाशक्ति भी। हालांकि आपदा ने सरकार को बड़ा झटका जरूर दिया है। अलबत्ता पर्यटन आधारभूत या पॉलिसी सुधार की दिशा में अब तक कोई बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद जरूर जगी है कि जल्द सरकार एक्शन मोड में दिखेगी। एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की दिशा में सरकार के थोड़े प्रयास दिखे है, लेकिन सरकार से अपेक्षा किसी बड़ी योजना है। माहिर भी मानते है कि पर्यटन की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाकर ही सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। धर्म संकट...खाली खजाना और 1500 देने का अधूरा वादा हिमाचल में कांग्रेस पर गारंटियां पूरी करने का दबाव है। जिन दस गारंटियों के बुते कांग्रेस सत्ता में आई उनमे से एक मुख्य गारंटी थी महिलाओं को हर माह पंद्रह सौ रुपये देना। बढ़ते कर्ज के बीच सुक्खू सरकार कैसे इसे पूरा करती है , इस पर निगाह टिकी है। जाहिर है हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हिमाचल सरकार पर आधी आबादी से किया गया वादा पूरा करने का दबाव है, लेकिन खराब आर्थिक स्थीति इसमें रोड़ा है। भाजपा इसे जमकर भुना रही है और अब ये 1500 रुपये का वादा बड़ा मुद्दा बन चूका है। लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे है और ये गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी है। खाली खजाने के बीच सरकार धर्म संकट में है। कई अन्य गारंटियां भी अभी अधूरी है जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पांच लाख रोजगार प्रमुख है। कैबिनेट में असंतुलन..10 विधायक देने वाले कांगड़ा को एक मंत्री पद ! एक साल में विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार को घेरना इतना चर्चा में नहीं रहा जितनी चर्चा अपनों की नाराजगी की हुई। किसी ने नाराजगी खुलकर जाहिर की तो किसी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी। बात पार्टी के भीतरी संतुलन की ही नहीं, बात कैबिनेट असन्तुलन की भी हुई। सीएम सहित 9 लोगों की कैबिनेट कई पैमानों पर असंतुलित है। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक-एक मंत्री है। ज़िलों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कांग्रेस के दस विधायक है, पर मंत्री सिर्फ एक। जबकि सात विधायक वाले शिमला से तीन मंत्री है। ये असंतुलन सिर्फ सियासी मसला नहीं है, जिस जनता ने कांग्रेस को वोट दिया वो भी अपेक्षा रखती है कि क्षेत्र में कोई मंत्री होगा तो विकास को रफ़्तार मिलेगी। इसी तरह हिमाचल कैबिनेट में अभी 9 में से 6 क्षत्रिय है, जबकि ब्राह्मण, एससी और ओबीसी सिर्फ एक-एक है। पांच साल के लिए सरकार चुनी गई है और एक साल बीत चुका है लेकिन अब तक कैबिनेट पूरी नहीं हुई है। ये ही हाल बोर्ड निगमों का है। अब सरकार का रुख जल्द विस्तार का दिख जरूर रहा है लेकिन इच्छा से ज्यादा शायद मजबूरी है। तीन राज्यों की हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और संभवतः अब आलाकमान भी पार्टी के भीतरी संतुलन को सुनिश्चित करे। बहरहाल मुख्यमंत्री का ताजा बयान ये है कि नए मंत्री इसी साल में मिलेंगे। कोर्ट में गया सीपीएस नियुक्ति का मामला सुक्खू सरकार ने ने छह सीपीएस नियुक्त किए थे – अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल। इनके अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने इनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दे दी है।मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई है। बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती और 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीपीएस और डिप्टी सीएम का ऐसा कोई पद संविधान के तहत या संसद द्वारा पारित किसी कानून या अधिनियम के तहत मौजूद नहीं है। उन्होंने याचिका में दलील दी कि सीपीएस के पदों पर नियुक्ति राज्य के खजाने पर बोझ है। याचिका के अनुसार, 91वें संशोधन में मंत्री पदों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत कर दी गई और इस मानदंड के अनुसार राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा की सदस्य संख्या 68 है।आगे आरोप लगाया गया कि 6 सीपीएस की नियुक्तियां संविधान के विपरीत हैं। उन्हें सीपीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बिना बुलाए ही वास्तविक मंत्री हैं और मंत्रियों की सभी शक्तियों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। बहरहाल इस मामले में, विशेषकर सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। शिमला नगर निगम चुनाव जीते ...अब सोलन ने दिया झटका सुक्खू सरकार के एक साल के कार्यकाल में शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ जहाँ कांग्रेस को शानदार जीत मिली। इसके बाद हालहीं में चार नगर निगमों में नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बारी थी। किस्मत की बदौलत कांग्रेस धर्मशाला नगर निगम में कब्ज़ा करने में कामयाब रही लेकिन सोलन में बहुमत होते हुए भी पार्टी की फजीहत हुई। कांग्रेस के दोनों अधिकृत उम्मीदवार हार गए। यहाँ मेयर पद कांग्रेस की बागी ने कब्जाया तो भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया। वो फैसला जिसपर हुई विपक्ष ने जमकर घेरा सुक्खू सरकार ने आते ही सैकड़ों संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया। संस्थानों की डेनोटिफिकेशन पर भाजपा सरकार को जमकर घेरती रही है। भाजपा का आरोप है कि इस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल के 1000 से अधिक चले हुए संस्थान बंद किए बंद कर दिए थे। कई शिक्षण स्थान भी बंद हुए और निसंदेह इससे कई छात्रों को कई दिक्क्तों कि खबरें भी सामने आई।