सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव की 552वीं जयंती पर होने वाले समारोह में बड़ी संख्या में भारत से सिख श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान ने गुरुद्वारे में समारोह से पहले करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने के भारत के हालिया निर्णय के कारण श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के सम्मान के तौर पर यह फैसला लिया है। पाक ने 30 नवंबर तक की छूट दी है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब आने वाले सिख श्रद्धालुओं को आगमन से पहले 10 दिनों की अग्रिम सूचना देने के नियम में ढील दी है। इस समयसीमा पर पाकिस्तान की भारत के साथ पारस्परिक रूप से सहमति बनी हुई है।

कृषि कानूनों की वापसी के एलान के बाद आगे की रणनीति तैयार करने के लिए पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक साल से ज्यादा समय से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और अपने खेत व परिवार के बीच लौटने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इधर, कुछ किसान संगठनों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं, किसान संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन खत्म नहीं करने का एलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद ही किसान आंदोलन खत्म करेंगे। टिकैत ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून और किसानों से संवाद करने के लिए कमेटी बनाई जाए। टिकैत ने कहा कि 10 हजार से ज्यादा किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं उसका क्या होगा। 

शीतकालीन स्कूलों में तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले प्रावधान को प्रदेश में इसी सत्र से हिमाचल प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। इन कक्षाओं के प्रश्नपत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच क्लस्टर, ब्लाक और जिला स्तर पर होगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च में इन कक्षाओं की बोर्ड आधारित परीक्षाएं होंगी। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रावधान लागू होते ही तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों पर अधिक फोकस किया जा रहा है। अब इन कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर अगली कक्षाओं में भेजा जाएगा। कम अंक लाने पर विद्यार्थी फेल भी होंगे। जुलाई 2021 में हुई कैबिनेट बैठक में तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं लेने का फैसला लिया गया था।

कांग्रेस तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस किए जाने के फैसले के मद्देनजर आज पूरे देश में ‘किसान विजय दिवस’ मनाएगी। साथ ही जगह-जगह सभाओं का आयोजन करेगी। दरअसल, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि संसद के आगामी सत्र में इसके लिए समुचित विधायी उपाय किए जाएंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सभी राज्य इकाइयों से कहा है कि वे 20 नवंबर को राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ‘किसान विजय दिवस’मनाते हुए रैलियों और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च का आयोजन करें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने के ऐलान के साथ कहा कि सरकार एमएसपी से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाएगी। पीएम ने ये घोषणा करते हुए कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2021’के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा-मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टकोण की तर्ज पर कचरा-मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में भी पुरस्कृत किया जाएगा। साल 2016 में इस कदम की शुरुआत पर सिर्फ 73 प्रमुख शहरों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। उसने कहा, ‘‘इस साल के सर्वेक्षण की सफलता इस बार नागरिकों से मिले फीडबैक की संख्या के आधार पर आंकी जाती है। इस बार पांच करोड़ से अधिक फीडबैक आए। यह संख्या पिछले साल 1.87 करोड़ थी।’’ मंत्रालय ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2021’ के बारे में कहा कि जमीनी स्तर पर राज्यों एवं शहरों के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। उसने कहा कि मिसाल के तौर पर छह राज्यों और छह केंद्रशासित प्रदेशों ने जमीनी स्तर पर अपने प्रदर्शन में पांच से 25 प्रतिशत तक सुधार किया है। 

विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले का अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, तापसी पन्नू और ऋचा चड्ढा सहित कई फिल्मी हस्तियों ने शुक्रवार को स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की और कहा कि इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दों पर एक समिति बनाने की भी घोषणा की। हालांकि अभिनेत्री कंगना रनौत के अलग विचार हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले पर नाखुशी प्रकट की है। उन्होंने कहा, ‘दुखद, शर्मनाक, बिल्कुल ही अनुचित’ उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना करने वाले एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को जवाब देते हुए लिखा, ‘यदि सड़क पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया है और निर्वाचित सरकार संसद में यह कार्य नहीं करे तब फिर यह एक जिहादी राष्ट्र है...उन सभी को बधाई जो इसे पसंद करते हैं। 

बदरीनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होते ही आज चारधाम यात्रा का विधिवत समापन भी हो जाएगा। बदरीनाथ धाम के कपाट को वृष लग्न में शाम 6 बजकर 45 मिनट पर बंद किया जाएगा। कपाट बंद होने से पहले मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके लिए करीब 20 क्विंटल फूल मंगवाए गए थे जिसमें गेंदा, गुलाब और कमल के फूल हैं। मंदिर के कपाट बंद होने से पहले आज रावल स्त्री वेश धारण करेंगे और माता लक्ष्मी को गर्भगृह में स्थापित करेंगे। जिसके बाद शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट को बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर को बदरीनाथ पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से इन फूलों से सजाया गया है।  बता दें कि आज सुबह ब्रह्ममुहूर्त में 4.30 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए। सुबह 5 बजे के करीब अभिषेक किया गया। वहीं सुबह 8 बजे बाल भोग करवाया गया। मुहूर्त के मुताबिक दोपहर 11.30 बजे भोग लगाया जाएगा। जिसके बाद शाम 6.30 बजे उद्धवजी और कुबेरजी को गर्भगृह से मंदिर परिसर में लाया जाएगा। इनके आने के बाद मां लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। शाम 6.45 बजे मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 

दिवाली के बाद से अब तक दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोग वायु प्रदूषण से लगातार जूझ रहे हैं। आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में हैं। 'सफर इंडिया' के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता 355 के पास है। हर साल सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। इस दौरान पूरे दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन और जहरीली हवा उनकी सांसों पर भारी पड़ने लगती है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' मुहिम के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ चौक पर पहुंचकर इसकी शुरुआत की। इस दौरन उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े एक बाईक के चालक को फूल देते हुए उनसे यह गुजारिश की कि जब भी वे रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी करें तो इंजन ऑफ कर लें। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर पर ट्रकों को भी रोका जा रहा है। पुलिस की ओर से गैर जरूरी ट्रकों को टिकरी बॉर्डर पर रोका जा रहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से बुधवार को अन्य राज्यों से आने वाले सभी ट्रकों के 21 नवंबर तक दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। 

अमेरिकी सांसद एंडी लेविन ने भारत में तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस सदस्य एंडी लेविन ने कहा कि यह देखकर खुशी हुई कि प्रदर्शन के एक साल से भी अधिक समय बाद भारत में तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। इस दौरान एंडी लेविन ने कॉरपोरेट हितों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सदस्य एंडी लेविन ने कहा, ‘’यह प्रमाण है कि जब भारत और दुनियाभर में कामगार एक साथ आ जाते हैं तो वे कॉरपोरेट हितों को हरा सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं।’’ उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जिसे लेकर पिछले साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की है। 

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज करतारपुर साहिब जाएंगे। सिद्धू के साथ पंजाब के उपमुख्यमंत्री ओपी सैनी, कैबिनेट मंत्री राजा वडिंग, परगट सिंह, अरूणा चौधरी, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलजीयां, कुलजीत सिंह जीरा समेत कई अन्य विधायक भी आज करतारपुर के दौरे पर जाएंगे।  गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को 50 लोगों की सूची भेजी गई थी। इन नामों को तीन हिस्सों में बांटकर करतारपुर साहिब जाने की इजाज़त दी गई थी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ दो कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल और विजयइंद्र सिंगला के अलावा कुछ विधायक पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा माथा टेकने गए थे।  बता दें कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए आस्था का सबसे पवित्र स्थल है और कुछ महीनों बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती हैं। कांग्रेस के अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता भी जल्द से जल्द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाना चाहते हैं। 

राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अशोक गहलोत सरकार के तीन कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसका एलान मंत्रियों ने खुद नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अशोक गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शामिल है। राजस्थान सरकार के इन तीनों कद्दावर मंत्रियों का पत्ता कट गया है। गहलोत-पायलट की लड़ाई में इनकी कुर्सी चली गई है। दीवाली से पहले इसकी कोशिश भी हुई लेकिन बात नहीं बनी। अब तीन मंत्रियों के इस्तीफों के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में कुल 12 नए मंत्रियों की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है, इसलिए माना जा रहा है कि गहलोत जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार का एलान कर सकते हैं। 

आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को रायलसीमा के तीन जिलों और एक दक्षिणी तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयंकर तबाही हुई है और बारिशजनित घटनाओं में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी है। वंही कडप्पा जिले में अब भी 12 लोग लापता हैं।  वायुसेना, एसडीआरएफ और अग्निशमन सेवाओं के कर्मियों द्वारा आकस्मिक बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचा लिया गया है। गौरतलब है  कि उफनती नदियों और नहरों से कई जिलों में बाढ़ आ गयी है, कुछ स्थानों पर सड़कें टूट गयी हैं और जनजीवन पटरी से उतर गया है। शुक्रवार को रेनिगुंटा में तिरुपति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ान परिचालन के लिए खोला गया, परंतु तिरुमला पहाड़ियों को जाने वाली दो घाट सड़कें बंद रहीं। अलीपीरी से तिरुमला को जाने वाली सीढ़ीदार सड़क को भूस्खलन और बाढ़ से बड़ा नुकसान पहुंचा है और उसे बंद कर दिया गया है।   

राजगढ़ 19 नवम्बर :-- देश की कृषि व्यवस्था पर थोपे गए तीन कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री की घोषणा देश के करोड़ो किसानों की जीत है। जो पिछले डेढ़ साल से कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर थे। यह बात जिला सिरमौर कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश आर्य ने यहाँ जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून थोंपने की कोशिश की थी जिसका विरोध देश के किसान पूरी शिद्दत से लंबे अरसे से कर रहे थे। इस आंदोलन में करीब 7सो किसानों ने आंदोलन रत रह कर खुद के प्राण  न्योछावर किये और सैंकड़ो लोगो ने कई तरह की यातनाएं सही। लेकिन वह इन कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग से टस से मस न हुए। आज जब देश के कई राज्यों में हुए उप चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली तो जा कर केंद्र सरकार की आँखे खुली। ओर किसान की ताकत का अहसास हुआ। इस जीत का सारा श्रेय किसान आंदोलन में अपनी जान गवाने वालो से लेकर आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े देश किसान को जाता है। जिसके लिए वह बधाई के पात्र है।कहा कि आज उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने का समय है जो इस आंदोलन में शहीद हुए है उन्हें कोटि कोटि नमन करते है।कहा कि कानूनों का वापस लिया जाना उन ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा है जो जबर्दस्ती इन काले कानूनों को सही साबित करने लगी थी। देर से ही सही सरकार द्वारा लिए गए निर्णय स्वागत योग्य है।

अखिल भारतीय किसान सभा जिला सोलन इकाई ने देशभर के संघर्षशील किसानों तथा किसान संगठनों व समाज के अन्य वर्गों जिन्होंने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया,तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर सभी को बधाई दी है। सोलन जिला कमेटी अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने प्रेस के नाम जारी ब्यान में कहा कि लगभग 1 वर्ष के लंबे आंदोलन का नतीजा है कि सरकार को किसानों के आगे झुकने को विवश होना पड़ा। किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किसान सभा ने इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए 600 से अधिक किसानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां रंग लाई व सरकार को हिटलर शाही नीतियां छोड़कर काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसान सभा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार देश के 600 से अधिक किसानों की हत्या की जिम्मेदार है। तथा इसकी जवाबदेही आने वाले समय में उसे देनी होगी। किसान सभा ने मजदूरों के बारे अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि किसान सभा मजदूरों के खिलाफ बनाए गए लेबर कोड के खिलाफ मजदूरों के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। किसान सभा ने केंद्र की सरकार को मजदूर एवं किसान विरोधी सरकार घोषित करते हुए कहा कि यह सरकार तानाशाही तरीके से कार्य कर रही है तथा देश की जनता की आवाज को अनसुना कर रही है जिसका खामियाजा भाजपा ने इन उपचुनाव में बहुत लिया है तथा आने वाले समय में भाजपा हर चुनाव हारेगी यह तय है।

तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करने के बाद पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कहा कि वह किसानों को इस कानून के फायदे समझा नहीं पाए। उनके इस फैसले पर कई विपक्षी नेताओं ने तंज कसा तो कई ने स्वागत भी किया। इस बीच पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी के साथ जाने को लेकर रुख साफ किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस कानून से न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी बल्कि इससे पंजाब की प्रगति का रास्ता भी खुलेगा। मैं किसानों की भलाई के लिए अब बीजेपी के साथ काम करूंगा। मैं पंजाब के लोगों से वादा करता हूं कि जब तक हर आंख से आंसू नहीं पोंछूंगा, तब तक चैन नहीं लूंगा। अपने अगले कदम के बारे में अमरिंदर ने कहा कि मैं यह तीन महीने से कह रहा हूं कि किसानों का मुद्दा पहले आना चाहिए। तभी उनके साथ सीट एडजस्टमेंट को लेकर बात करुगा।

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या लोगों की परेशानी बना हुआ है। यहां पर लगातार वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 रहा जो की बहुत खराब' श्रेणी में आता है। इसके साथ नोएडा में 336 तो गुरुग्राम में 319 है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो सभी की नज़र कहीं न कहीं यहां की गतिविधि पर होती है। हालांकि देश के दूसरे राज्यों में भी वायु गुणवत्ता की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। इसके साथ अब अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ने लगा हैं।   उत्तर प्रदेश- यूपी के कई ऐसे शहर हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब है या बहुत खराब है। प्रयागराज में वायु गुणवत्ता सूचकांक 306, मुरादाबाद में 302, वाराणसी में 298, गोरखपुर 293, कानपुर में 276, लखनऊ में 275 रिकॉर्ड किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी प्रदूषण का प्रकोप है। यहां कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 314 है जबकि मुजफ्फरपुर में 303 और गया में 214 है। राजस्थान- इस राज्य में भी वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। जयपुर में 174, भरतपुर में 226 दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले दिनों यहां का एक्यूआई भी बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया था, जिसमें थोड़ी सुधार है। मध्य प्रदेश- एमपी में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ी राहत मिली है और भोपाल में एक्यूआई 125 है। लेकिन इससे पहले यहां भी बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई थी। ग्वालियर में 161 है। पंजाब में भी दिल्ली जैसा ही हाल है। अमृतसर में इस समय एक्यूआई 331 रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं फरीदकोट में 352, बठिंडा में 353, जालंधर में 235 लुधियाना में 270 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब है। आपको बता दें कि एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। इन आकड़ों के अनुसार देखा जाये तो दिल्ली के साथ और शेहरो में भी वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत ख़राब है।

गुरु नानक देव की जयंती पर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा की हम इस निर्णय का स्वागत करता है और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है। एसकेएम सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देगा, जल्द ही अपनी बैठक करेगा और यदि कोई हो तो आगे के निर्णयों की घोषणा करेगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें। MSP पर पीएम मोदी ने कहा, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे।

प्रधान मंत्री ने किया 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को देश के नाम संदेश में तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया। जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी चीजों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जिसके बाद इन तीन कृषि कानूनों को वापिस लेने का फैसला लिया है। जिसका उन्होंने स्वागत किया है। सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘ पांच दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। ’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए कदमों को भी रेखांकित किया।

शिमला में चल रहे पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन का आज आखरी दिन है। इस सम्मेलन में वीरवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन में बताया कि दो दिन के सम्मेलन के अंदर कुछ निर्णय व संकल्प रखे गए। सदन में जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा की यह सम्मेलन वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा। यह एक बार दिल्ली व दूसरा किसी राज्य में आयोजित किया जाएगा। दो दिन की कार्यवाही के दौरान ग्यारह संकल्प रखे गए जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान सदन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिला व सौ वर्षों बाद ओम बिड़ला के मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बताया कि इस सदन में पक्ष- विपक्ष सवांद के द्वारा रखा जाता है। इस दैरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहीं से संसदीय परम्परा की नीवं रखी गई। संसद व राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों के लिए एक मंच प्रदान करने का स्थान है। उन्होंने कहा कि सदन में स्पीकर नये सदस्यों को सरक्षण देते हैं जिसको फायदा नये लोगों को मिलता है। अनुराग ने हिमाचल के संसदीय इतिहास की जानकारी दी। कोविड कि विपरीत स्थिति से प्रधानमंत्री मोदी ने किया सभी के सहयोग से 100 करोड़ वेक्सीनेशन का कार्य संभव हुआ।

सोने के साथ-साथ आज चांदी की कीमत में भी थोड़ी कमी आई है। एमसीएक्स पर सोने के दाम 0.20 फीसदी कम हो गए। इस गिरावट के बाद 24 कैरेट सोने का भाव 49,195 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है। चांदी की कीमत 0.43 फीसदी कम होकर 66,340 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बता दें कि देश में सोने की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य कर और मेकिंग चार्ज के कारण अलग-अलग होती है।आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क बना होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य करों और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है। आप अपने शहर सोने की कीमत मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं।

सीएम चरणजीत चन्नी गुरुवार को अपनी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब माथा टेकने जाएंगे लेकिन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को आधिकारिक तौर पर इस जत्थे का हिस्सा नहीं होने की जानकारी दी गई है। इस बारे में सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने बताया कि सिद्धू को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया गया है कि वह 18 के बजाय 20 नवंबर को जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू को पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के साथ जाना था। उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। गुरु पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खुलने का स्वागत तो सभी ने एक सुर में हर्ष जताकर किया लेकिन गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने जाने के मामले में फिर टकराव की बात सामने आई है।  श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से सड़क के रास्ते जाने वाले पहले जत्थे के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के साथ भाजपा नेताओं का जत्था गुरुवार सुबह पाकिस्तान रवाना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता पाकिस्तान जाकर श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करेंगे। 19 नवंबर शुक्रवार को सभी नेता और विधायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान के साथ श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकेंगे।

महाराष्ट्र में 1,127 किलो ग्राम गांजे की सप्लाई के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम नांदेड़ पहुंची है। सूत्रों के अनुसार नक्सल फंडिंग से जुड़े लिंक्स को लेकर पकड़े गए दोनों आरोपियों से NIA की टीम ने पूछताछ की है। इधर, आंध्र प्रदेश के ड्रग्स सप्लाई को लेकर मुख्य मास्टरमाइंड अनिल टकलू की तलाश में मुंबई एनबीसी की टीम ने धुले के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। NCB का मानना है कि इस तरह ड्रग सप्लाई कर ये लोग पैसे इकट्ठा कर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। NCB को शक है की इतनी बड़ी गांजे की खेप का नक्सल कनेक्शन हो सकता है। NCB का यह भी मानना है कि इस तरह ड्रग सप्लाई कर ये लोग पैसे इकट्ठा कर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। NCB अब उन जंगलों में भी जाकर आगे की जाँच को बढ़ाएगी ताकि अगर नक्सल इसके पीछे हैं तो उसे रोका जा सके और उस पर आगे की करवाई बढ़ाई जा सके। NCB के सूत्रों के मुताबिक NCB को आंध्र प्रदेश की अन लोकेशन्स की जानकारी मिली है जहां पर ड्रग्स को पैदा किया जाता है। यह इलाक़ा बहुत ही घने जंगल के बिच है जो की नक्सलियों से प्रभावित है। अब NCB की टीम इन घने जंगलों में जाकर उन लोकेशन्स को आडेंटिफाई करेगी और उन घने जंगलों में छानबीन के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा सकती है। ड्रग्स को लेकर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार देशभर में कसता जा रहा है।

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी संघर्ष के दौरान पंजाब में किसानों पर दर्ज सभी केस रद्द किए जाएंगे। यह एलान बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 32 किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद किया। उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों व मजदूरों के परिजनों को सरकारी नौकरी व तय मुआवजा देने के लिए संयुक्त मोर्चा से सूची मांग ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 32 किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद यह एलान किया कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी संघर्ष के दौरान पंजाब में किसानों पर दर्ज सभी केस रद्द किए जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब के सरकारी दफ्तरों में केवल पंजाबियों को ही नौकरी देने के लिए राज्य सरकार एक हफ्ते में नया कानून ला रही है। पंजाब भवन में संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के हित में कई अन्य बड़े एलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की पूर्ण कर्जमाफी की मांग पर किसान यूनियनों के साथ बैठकर में विचार-विमर्श किया जाएगा और उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनियनों की बाकी 17 मांगों को मान लिया गया है। इसके तहत, राज्य में पराली जलाने को लेकर अब तक किसानों पर जितने भी केस दर्ज किए गए हैं, उन सभी को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही किसानों से भविष्य में पराली न जलाने की अपील भी की।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली विधानसभा में किसान यूनियनों द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि तीन काले कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए। उसे स्वीकार करते हुए सरकार ने प्रस्ताव ही पारित नहीं किया बल्कि उसमें दो लाइनें यह जोड़ दी हैं कि पूरा सदन और सारे विधायक सर्वसम्मति से सरकार को हिदायत करते हैं कि यह कानून पंजाब में लागू न किए जाएं। इसके चलते अब पंजाब में यह कानून लागू नहीं हो सकेंगे। 

अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान मामला अभी चर्चाओ में है और इसके बाद सीरियल महाभारत में कृष्ण बने नितीश भारद्वाज ने भी किताबों में पढ़ाई जा रही आजादी की कहानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें आजादी कांग्रेस के कारण मिली ये पढ़ाया गया है जोकि पूर्ण सत्य नहीं है। कांग्रेस की सरकारों ने केवल यही बताया कि कांग्रेस के कारण आजादी मिली है। जबकि हकीकत में अंग्रेज यूरोप और भारत देश की तात्कालिक परिस्थितियों के आगे विवश होकर यहां से गए थे। अपने होमटाउन जबलपुर आए नितीश भारद्वाज ने पत्रकारों से बात करते हुए कंगना के बयान पर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना जरूर कहा कि केवल कांग्रेस के दम पर ही देश को आजादी नहीं मिली है। इतिहास में कई घटनाओं का जिक्र तो आज तक किया ही नहीं गया है। कांग्रेस का आंदोलन तो 1942 में ही फेल हो गया था। इतिहास को पूर्ण रूप से सत्य के साथ नहीं दिखाया गया।

46 साल की उम्र में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा जुड़वा बच्चों की मां बनी हैं। सोशल मीडिया पर अपने दोनों बच्चों के नाम की भी घोषणा के साथ उन्होंने यह खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की। प्रीति ने अपने बच्चों का नाम जय जिंटा गुडइनफ और जिया जिंटा गुडइनफ रखा है। प्रीति ने सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। प्रीति ने पोस्ट में लिखा है- मैं आज आप सभी के साथ हमारी अच्छी खबर शेयर करना चाहती हूं। मैं और जीन बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारे दिलों में इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड और प्यार भर गया है, क्योंकि हमारे घर में दो जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया है। प्रीति आगे लिखती हैं, हमारी इनक्रेडिबल जर्नी का हिस्सा बनने के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्स और हमारी सरोगेट का दिल से बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत सारा प्यार। बता दें कि प्रीति ने साल 2016 में अपने अमेरिकी बॉयफ्रेंड जीन गुडइनफ से शादी की थी। सोशल मीडिया पर फैंस दोनों को बधाई दे रहे हैं, साथ ही बच्चों की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं।  

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंच गए हैं। वह पूर्वी लद्दाख के रेजांग ला में नए सिरे से बने युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, जहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का वीरता से मुकाबला किया था। इसी दिन रेंजागल लड़ाई को 59 साल पूरे हो रहे है। साल 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान भले ही भारत को मुंह की खानी पड़ी हो लेकिन रेजांगला के युद्ध में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजीमेंट के सैनिकों ने चीनी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। स्मारक उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने रेजांग ला की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। नए वॉर मेमोरियल पर रेजांगला युद्ध के वीर सैनिकों के नाम तो होंगे ही साथ ही पिछले साल यानि 2020 में चीना सेना के साथ हुए गलवान घाटी की हिंसा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम भी लिखे जाएंगे। 

पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली द्वारा राजधानी दिल्ली में सुबह समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 362 दर्ज किया गया है। वायु प्रदूषण के चलते अब बॉर्डर पर ट्रकों को रोके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस गैर जरूरी ट्रकों को टिकरी बॉर्डर पर रोक रही है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को अन्य राज्यों से आने वाले सभी ट्रकों के 21 नवंबर तक दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। दिल्ली में गैर-जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक है। साथ ही अगले आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

अभिनेत्री कंगना रनौत के "भीख में आजादी" और "महात्मा गांधी" को लेकर दिए बयान पर मचे बवाल के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस के मंत्री विजय वडेट्टीवारर ने एक्ट्रेस को लेकर विवादित टिप्पणी की है। विजय ने कंगना को नचनिया बताया है। दरअसल, विजय ने कहा कि कंगना महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के बिल्कुल लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एक नचनिया है जिसे विवादास्पद लोगों में एक माना जाताा है। कांग्रेस मंत्री ने आगे कहा कि, "महात्मा गांधी पर टिप्पणी सूरज पर थूकने के समान है। अगर आप सूरज पर थूकोगे तो थूक आप ही पर आएगी।" मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय ने ये भी कहा कि, "कोई नाचने वाली अगर महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति पर टिप्पणी करती है तो उसका उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता हूं। कहां महात्मा गांधी और कहां कंगना।" बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीते दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निशाना साधा कंगना ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर दो लंबे मैसेज लिखे। एक मैसेज में अखबार की एक पुरानी कटिंग लगाते कंगना ने लिखा है, ''या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या नेताजी के समर्थक। आप दोनों नहीं हो सकते। चुनें और फैसला करें। ''

देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11 हजार 919 नए केस सामने आए हैं। वहीं, 470 लोगों की मौत हो गई। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या एक लाख 28 हजार 762 है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले दिन कोरोना से 11 हजार 242 लोग ठीक हुए हैं। वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 लाख 64 हजार 623 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक कुल 3 करोड़ 38 लाख 85 हजार 132 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 114 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। कल 73 लाख 44 हजार 739 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अबतक वैक्सीन की 114 करोड़ 46 लाख 32 हजार 851 डोज़ दी जा चुकी हैं। 

लखीमपुर खीरी हिंसा मामलें में निष्पक्षता से जाँच के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को अब जिम्मेवारी सौंपी गई हैं। उनके साथ एसआईटी में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा। 8 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में किसानों, एक पत्रकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। SIT हत्या के सभी मामलों को आपस में मिला दे रही है। इससे न्याय मिलने की संभावना कम हो सकती है। कोर्ट ने कहा था, "हमने यह तय किया है कि जांच की निगरानी के लिए किसी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज को नियुक्त किया जाए। यह जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से नहीं होंगे। हमारी नजर में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजीत सिंह और जस्टिस राकेश कुमार हैं। पूर्व जज यह सुनिश्चित करेंगे कि तीनों मामलों की जांच सही तरीके से हो और सभी में समय पर चार्जशीट दाखिल हो जाए। यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने 15 नवंबर को कोर्ट के सुजगव पर राज्य सरकार की तरफ से सहमति जताई थी। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने जांच की निगरानी रिटायर्ड जज को सौंपने के साथ ही SIT में भी बदलाव किया है।

मोदी कैबिनेट बैठक में देश के गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर अहम फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने उन जगहों को टेलिकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है, जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ताकि देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा सके। मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के तहत देश के पांच राज्यों-आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7000 से ज्यादा गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत इन गांवों में 4जी मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी।

दिन प्रतिदिन देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण मामले पर बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला संबित पात्रा ने कहा कि प्रदूषण का दोष किसानों पर थोपना सही नहीं है। देश की राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित क्यों? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रदूषण को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। प्रदूषण जिस प्रकार से हमारे बच्चों के भविष्य के स्वास्थ्य पर एक कुठाराघात कर रही है, तब स्वाभाविक है कि इसमें राजनीतिक को दर किनार करते हुए हम सभी को एक हो जाना चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली से ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और अगर देश का कोई राज्य सर्वाधिक प्रदूषण से ग्रसित है तो वो दिल्ली है। संबित पात्रा ने कहा कि पराली को लेकर बहुत चर्चाएं हुईं कि किस प्रकार पराली से सर्वाधिक प्रदूषण फैल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली के विषय में बहुत कुछ कहा है। दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के लिए सीएम केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रदूषण तो पंजाब और हरियाणा में होना चाहिए। लेकिन दिल्ली की हवा की क्वालिटी ज्यादा खराब है, ऐसा क्यों?

शादी की तीसरी सालगिराह को मनाने के लिए बॉलीवुड के पावरकपल रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण उत्तराखंड पहुंचे थे। यहाँ अल्मोड़ा के जंगलों में दोनों ने अपनी शादी की तीसरी सालगिरह सेलिब्रेट की। रणवीर और दीपिका ने इस साल बड़े ही खास अंदाज में अपनी तीसरी सालगिरह को सेलिब्रेट किया है। शादी की तीसरी सालगिराह को यादगार बनाने के दोनों देवदार, बांज बुरांश से घिरे अल्मोड़ा के बिनसर में गए। जहां जंगलों के बीच बने एक रिजॉर्ट में उन्होंने खूब एंजॉय किया। बता दें कि दीपिका-रणवीर करीब तीन दिनों तक यहां रहे और फिर सड़क मार्ग से डीनापानी हैलीपैड पहुंचें। वहीं जैसे ही लोगों को ये पता लगा कि दीपिका-रणवीर डीनापानी हेलीपैड पहुंचे हैं तो हजारों की संख्या में फैन्स भी अपने फेवरेट सितारों को देखने के लिए डीनापानी हेलीपैड पहुंच गए। रणवीर और दीपिका चौपर से जौलीग्रांट के लिए रवाना हो गए थे।

कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही अहमदनगर जिला प्रशासन ने प्रसिद्ध शिरडी मंदिर में जाकर पास लेने वाले 10,000 श्रद्धालुओं को प्रतिदिन साईबाबा के दर्शन करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। अब कुल 25,000 श्रद्धालु हर दिन साईबाबा के दर्शन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने छह अक्टूबर को एक आदेश जारी कर ऑनलाइन माध्यम से पास लेने वाले 15,000 श्रद्धालुओं को हर दिन दर्शन करने की अनुमति दी, लेकिन मामलों में कमी आने के मद्देनजर प्राधिकारियों को वहीं जाकर पास लेने वाले और अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव मिला। ऑनलाइन माध्यम से 15,000 श्रद्धालुओं को पास जारी किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब कुल 25,000 श्रद्धालु हर दिन साईबाबा के दर्शन कर सकते हैं। 

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि यहां के उत्तरी 24 परगना जिले में बुधवार सुबह आगामी त्योहारों के लिए तैयार की जा रही मूर्तियों को अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया, इससे पूरे इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया। अधिकारियों ने बताया कि जिन मूर्तियों को तोड़ा गया है वह आगामी राश उत्सव के लिए तैयार की जा रहीं थीं। तोड़फोड़ की घटना स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के सारापूल इलाके में हुई। एसपी जोबी थॉमस ने बताया कि मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मूर्तियों को हटा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इसके पीछे किस शरारती तत्व का हाथ था। हालांकि, स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल-2020 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मंगलवार को डीजीपी डिस्क देने के निर्देश जारी कर दिए। एसपी बद्दी मोहित चावला, कमांडेंट 3 आईआरबीएन पंडोह सौम्या सांबशिवन, एसपी इंटेलिजेंस संदीप भारद्वाज समेत कुल 88 पुलिस कर्मियों को डीजीपी डिस्क मिलेगा। इसके अलावा डीएसपी कुलविंदर सिंह, डीएसपी कमल वर्मा, एचएचसी रमेश चंद, कांस्टेबल रणबीर, संदीप कुमार और संदीप ठाकुर, सिरमौर जिले के हेड कांस्टेबल रोहित कुमार और संदीप चौहान, कांस्टेबल नितीश शर्मा, सोलन से डीएसपी योगेश रोल्टा, कांस्टेबल हेमंत और नवीन कुमार, किन्नौर से कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार, बद्दी के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, रोहित सिंह, लाहौल-स्पीति के कांस्टेबल दीपक, प्रमोद कुमार शामिल हैं।  

कोरोना के मामले के बढ़ने के बाद जिला जम्मू में अब 17 नवंबर से रात्रिकालीन कर्फ्यू रात दस से सुबह छह बजे तक रहेगा। पहले रात 11 से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू का समय निर्धारित था। लेकिन अब कर्फ्यू का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया है। डीसी ने भीड़भाड़ व संवेदनशील इलाके में लगातार कोरोना जांच की हिदायत दी है। कोविड संक्रमण से कश्मीर संभाग में मंगलवार को दो और लोगों की मौत हो गई। इस बीच प्रदेश में 144 नए संक्रमित मिले। श्रीनगर में सर्वाधिक 51 मामले मिले, जिसमें 50 स्थानीय स्तर के हैं। पिछले चौबीस घंटे में जिला जम्मू में 13 नए मामले मिले। बारामुला में 19, पुलवामा में 12, गांदरबल में 16 संक्रमित मामले मिले जिला रियासी, पुंछ, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, शोपियां, कुलगाम में कोई नया संक्रमित मामला नहीं मिला है।

शिमला में  82वें अखिल भारतीय पीठासीन सम्‍मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। इसके लिए प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 95 हजार हो गई है। हिमाचल स्टेटेहूड के 50 वर्ष पूर्ण हुए है जिनमे अनेक कार्यक्रम होने है। उन्होंने प्रथम डोज में देश भर में प्रथम आने पर जनता को बधाई दी। इस दौरान ओम बिड़ला ने कहा कि शिमला देश के अंदर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। वंही इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन नए संकल्पो के साथ होता है। जो देश की संसदीय व्यवस्था को नई गति देता है। इस परंपरा को 100 साल हुए है। इसके लिए सभी देश वासियों को बधाई। लोकतंत्र भारत का स्वभाव व प्रकृति है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यह कार्यक्रम हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि  भारत 100 करोड़ का वैक्सीन का आंकड़ा पूरा कर चुका है। भारत के भविष्य के सपने पूरे होंगे जो सभी राज्यों के प्रयासों से पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी व्यवस्थाएं बनाई है। वन नेशन वन नेशन लेजिसलेचर की व्यवस्था जैसी व्यवस्था आजादी के अमृत काल मे होना चाहिए। सदन के आचार व्यवहार, वाद विवाद समाधान में कर्तव्य का बोध हो। कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। 2047 तक देश कहा ले जाना है सदन इस पर चर्चा करेगा ऐसी उम्मीद है।  

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि, केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। केन्द्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय कार पुलिंग, गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएंगे ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी में कुल वाहनों का एक छोटा अंश है और उनके रोके जाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। 

झारखंड में आतंक निरोधक दस्ते ने माओवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने के आरोप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी। झारखंड पुलिस के एटीएस के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान समेत गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा को हथियारों की आपूर्ति करते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए है। बिहार पुलिस की मदद से अनिवाश और ऋषि की गिरफ्तारी के बाद हथियारों की बरामदगी की गई। पंकज को झारखंड पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया। 

एशिया की सबसे बड़ी बजट एयरलाइंस इंडिगो अब पैसेंजर्स को झटका देने जा रही है। इंडिगो यात्रियों से चेक-इन सामान के लिए पैसे वसूलने की तैयारी कर रही है। कोविड की मार के बाद अब भारत ट्रैवल मार्केट में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में प्राइस वॉर फिर से शुरू हो सकता है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड द्वारा संचालित इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने कहा, 'हम इस बारे में सरकार से बात कर रहे हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले हम चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए।' इंडिगो भी गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड की कतार में शामिल होने जा रही है, जो एयर टिकट्स से इतर यात्रियों से बैगेज चार्ज वसूलने की तैयारी में है। हालांकि इंडिगो द्वारा टिकट की कीमतों में कटौती करने से मार्केट में दूसरी एयरलाइंस के बीच कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। प्राइस वॉर के कारण कई ऐसी कंपनियां जो कोरोना महामारी से पहले एविएशन मार्केट पर राज करती थीं, उन्हें बिजनेस से बाहर कर दिया है। हालांकि 30 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है। 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दस साल पहले बनी सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर तय थी। वही अब केंद्र सरकार ने सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय लिया है। 5.5 मीटर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने से पूर्व लोक निर्माण विभाग को जमीन के मालिकों की भी दोबारा स्वीकृति लेनी होगी। क्यूंकि पीएमजीएसवाई में ज्यादातर सड़कें दान की जमीन पर हैं और सड़क के तय मानकों के बाहर की जमीन निजी है। आप को बता दे कि केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण को शुरू करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें सड़कों का दोबारा से निर्माण  करने के लिए सड़कों का चयन किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए चार हजार करोड़ रुपए की राशि जारी करेगी। इस योजना का मुख्य उदेश्ये सड़क से दूर स्कूल, शैक्षणिक संस्थान और आबादी वाले पैदल मार्गो को जोड़ना है।

घाटी में आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में बारामूल के पट्टन इलाके में सीआरपीएफ के एक गश्ती दल पर हमला कर दिया। इस हमले में दो जवानों समेत चार लोग घायल हो गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दई गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने आज सुबह सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाने बनाने के लिए उनपर ग्रेनेड फेंका। आतंकियों ने ये ग्रेनेड पट्टन के बाजार में फेंका था। इसी वजह से जवानों के साथ-साथ आम नागरिक भी इस हमले में घायल हो गए। हालांकि घायलों में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। फिलहाल सुरक्षाबलों ने इलाके की घेरा बंदी कर दी है और उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, जिन्होंने ये ग्रेनेड फेंका है। 

पाकिस्तान में स्थित सिखों के सबसे पूजनीय तीर्थस्थलों तक जाने के लिए करतारपुर साहिब गलियारे को आज से दोबारा खोल दिया जाएगा। इस बात की घोषणा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को की थी। केंद्र सरकार के इस फैसले का पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजी सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है। साथ ही सीएम चन्नी ने एलान किया है कि वो पहले जत्थे के साथ पूरी कैबिनेट संग माथा टेकने करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार यानि आज से होगी। 18 नवंबर के दिन यानि शुक्रवार को 250 तीर्थयात्रियों का एक जत्था करतारपुर गुरुद्वारे में जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया और कहा कि राज्य मंत्रिमंडल उस 'जत्थे' का हिस्सा होगा जो 18 नवंबर को पाकिस्तान में गुरुद्वारे का दौरा करेगा। बता दें कि करतारपुर गलियारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब, पाकिस्तान को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2020 से रुकी हुई तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा शुक्रवार को गुरु नानक देव की जयंती से तीन दिन पहले की गई। 

18 से 24 नवंबर तक विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करवाए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि करीब 53 फीसदी लोग बीमार होने पर खुद ही एंटीबायोटिक का उपयोग कर लेते हैं। बिना परामर्श एंटीबायोटिक दवाइयों का किया जाने वाला उपयोग चिंता का सबब बनता जा रहा है। चिकित्सक भी मानते हैं कि बिना डाक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ समय पूर्व एंटी बॉयोटिक दवाइयों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि एंटी बॉयोटिक दवाइयों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां भयावह होती जा रही हैं। चिकित्सक भी मानते हैं कि लोगों को बिना पूछे ही एंटीबायोटिक खाना बंद करना होगा। वहीं बिना चिकित्सक की सलाह लिए दवा विक्रेता से दवा लेना भी बंद करना होगा।

कोविड-19 टीकाकरण अभियान में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या सिंगल डोज लगवा चुके लोगों के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब तक 75.54 करोड़ लोग कम से कम एक डोज लगवा चुके हैं। इसमें 38.07 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं तेा 37.47 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक कोरोना की एक ही खुराक ली है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान सरकार की प्रमुखताओं में शामिल है। इस अभियान को गति देने के लिए हर रोज नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, देश में अब तक  40.3 प्रतिशत वयस्कों को वैक्सीन को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। जबकि, 40.2 प्रतिशत लोगों को एक ही खुराक दी गई है। इसी तरह विश्व में अब तक औसतन 52.2 प्रतिशत लोगों को कम से कम एक वैक्सीन का डोज लग चुका है, वहीं 40.9 प्रतिशत लोग दोनों डोज ले चुके हैं। सरकार ने इस साल के अंत तक सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है, इसलिए राज्यों को वैक्सीनेशन अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने घर-घर जाकर टीकाकरण अभियान को भी चलाया है।

देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है और अब एक्टिव मामलों की संख्या एक लाख 28 हजार 555 है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10 हजार 197 नए केस सामने आए हैं और 301 लोगों की मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि 527 दिनों बाद देश में कोरोना के सबसे कम एक्टिव केस हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 लाख 64 हजार 153 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक कुल 3 करोड़ 38 लाख 73 हजार 890 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 113 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। कल 67 लाख 82 हजार 42 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 113 करोड़ 68 लाख 79 हजार 685 डोज़ दी जा चुकी हैं।

अभिनेत्री कंगना रनौत के बोल फिर बिगड़ गए हैं। इस बार कंगना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर दो लंबे मैसेज किए हैं। एक मैसेज में अखबार की एक पुरानी कटिंग लगाते कंगना ने लिखा है, ''या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या नेताजी के समर्थक। आप दोनों नहीं हो सकते। चुनें और फैसला करे।'' कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में जो संदेश लिखा है उसमें बापू को सत्ता का भूखा और चालाक बताने तक की हिमाकत कर दी है। इससे पहले कंगना ने भारत को मिली आजादी को भीख कहा था। अब कंगना के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता ने शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि अभी तक आजादी के साल को लेकर डिबेट कर रहीं कंगना पर वैसे ही कई FIR दर्ज हो चुके हैं। 

राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास के निर्देश जारी किए गए है। इसके साथ ही, दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का भी फैसला किया गया है। पचास फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। दरअसल, प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए और उसे नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश जारी होने तक सभी निजी स्कूल, कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कमिशन ने ये भी कहा कि, 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। केवल जरूरी सामानों की एंट्री पर पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं, इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा/डिफेंस को छोड़ कर सभी कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। गौरतलब है कि बीते दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ बनी जिसके बाद दिल्ली सरकार ने उत्तरी राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने के सुझाव दिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए लॉकडाउन लगाने का भी सुझाव दिया था।