ऑफ सीजन में दिल्ली से शिमला का हवाई जहाज से सफर अब टैक्सी से भी सस्ता हो गया है।  गगल से दिल्ली तक करीब 470 किमी सफर हवाई जहाज में सवा से डेढ़ घंटे में पूरा हो रहा है और किराया 2909 से शुरू होकर 4500 रुपये तक है। वहीं, टैक्सी से धर्मशाला से दिल्ली तक का सफर 13 से 17 हजार में पड़ रहा है। ऑफ सीजन में हवाई किराया कम होने से पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है। दूसरी तरफ टैक्सी में सफर भी महंगा और समय भी करीब 7-8 घंटे लगता है। निचले क्षेत्रों में स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने व बारिश का मौसम शुरू होने के कारण पर्यटन कारोबार में मंदी छा गई है। यहां होटलों में 40 से 50% की छूट होने के बाद भी ऑक्यूपेंसी 30 से 35 % तक ही दर्ज की जा रही है। वहीं, इसी मंदी और ऑफ सीजन का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। पर्यटन सीजन में 15 से 20 हजार रुपये तक रहने वाले दिल्ली-धर्मशाला हवाई रूट का किराया 2909 रुपये से शुरू हो रहा है। हालांकि, टैक्सी में 13 से 17 हजार रुपये में चार लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें समय अधिक लगेगा, जबकि हवाई जहाज मात्र सवा से डेढ़ घंटे में ही दिल्ली पहुंचाएगा।  

धर्मशाला: देहरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा सीएम 28 हजार नौकरियां देने की बात कहकर प्रदेश की जनता को सफेद झूठ परोस रहे हैं। 28 हजार नौकरियां देना तो दूर कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने 28 नौकरियां भी नहीं दीं। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस सरकार ने सालाना एक लाख नौकरियां देने की गारंटी दी थी और अब डेढ़ साल बाद एक भी नौकरी ना देकर सफेद झूठ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि 30 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी प्रदेश सरकार 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और लेने जा रही है। बावजूद इसके प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। क्या यह लोन मित्रों के टोले की भलाई के लिए लिया जा रहा है? बकौल मुख्यमंत्री प्रदेश का खजाना खाली है इसलिए विकास कार्य नहीं किए जा सकते. डॉ. बिन्दल ने कहा तीन उपचुनावों के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। देहरा की जनता को मायाजाल व भ्रमजाल में फंसाने के लिए सरकार ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है।  देहरा का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ना लड़कर हिमाचल की सरकार लड़ रही है।  सारे चुनाव को अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। डॉ. बिन्दल ने कहा देहरा का उपचुनाव भय और आतंक के साये में लड़ा जा रहा है लेकिन देहरा की जनता बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को जिताने का मन बना चुकी है। उन्होंने तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। 

**ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करेंगे शिक्षक-शिक्षामित्र परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने 6 जुलाई को बीएसए कार्यालय पर धरना दिया। संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. राकेश चौहान ने कहा कि शिक्षकों पर ऑनलाइन उपस्थिति थोपी गई तो संगठन आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जिसका परिणाम शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। लोधा के अध्यक्ष विपुल राजौरा ने कहा कि सरकार द्वारा जो दमनकारी नीतियां बनाई जा रही हैं, वह पूर्ण रूप से व्यावहारिक नहीं है। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने सभी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। विकास खंड धनीपुर के अध्यक्ष संजय भारद्वाज, मंत्री मनोज वार्ष्णेय, कोषाध्यक्ष मेघा जैन, इगलास के अध्यक्ष सूरज सिंह, चंडौस के अध्यक्ष चतुर्भुज चौहान, गंगीरी के मंत्री पंडित बबलू शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, यशपाल बिष्ट ने विचार व्यक्त किए। जिला महामंत्री सुशील कुमार शर्मा ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। अंत में बीएसए को ज्ञापन सौंपा गया।  

इस वर्ष से शुरू हुए यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता पर आढ़ती और बागवानों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इस वर्ष से सेब कारोबार टेलिस्कोपिक कार्टन की जगह यूनिवर्सल कार्टन में करने के निर्देश दिए गए हैं। यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता सही न होने के चलते सेब और नाशपाती की फसल मंडी में पहुंचने से पहले ही दागी हो रही है। सेब और नाशपाती की पेटी को मंडी और मंडी से बाहरी राज्यों को भेजने के लिए ट्रक में ले जानी पड़ती हैं। टेलिस्कोपिक कार्टन की एक पेटी 12 से 13 पेटियों का भार आसानी से सह लेती थी, लेकिन यूनिवर्सल कार्टन की एक पेटी के छह से सात पेटियां रखते ही पेटी फट जाती है और पेटी में लाया फल भी दबकर खराब होना शुरू हो जाता है। आढ़तियों के अनुसार टेलिस्कोपिक कार्टन को बनाने में जो गत्ता उपयोग किया जाता था, वह सख्त और बेहतर गुणवत्ता का होता है। उसमें आसानी से माल लाया और ले जाया जा सकता है। यूनिवर्सल कार्टन बनाने वाली कंपनी कार्टन में जो गत्ता प्रयोग कर रही है वह नरम है। इसकी वजह से वह ज्यादा भर सहन नहीं कर पा रहा है।  भट्ठाकुफर फल मंडी में शनिवार को रोहड़ू, करसोग, कोटखाई और ठियोग से यूनिवर्सल कार्टन में पहुंची सेब और नाशपाती की पेटियों की सप्लाई में भी यही स्थिति देखने को मिली। मंडी के आढ़ती प्रवीण ने बताया कि पुराने कार्टन के मुकाबले नए की गुणवत्ता खराब है। मंडी तक पहुंचने से पहले ही नाशपाती कार्टन में दबकर खराब हो रही है। मंडी में फसल लेकर करसोग से पहुंचे बागवान प्रेम चंद और सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि नए कार्टन में पेटियों को गाड़ी में लोड और अनलोड करने में समस्या पेश आ रही है। बागवानों को नए कार्टन में सेब की पैकिंग करनी नहीं आ रही है। नए कार्टन में सेब या नाशपाती समान आकार ही होनी चाहिए। फलों का आकार बराबर नहीं होने पेटी दब रही है। आढ़तियों का कहना है कि बागवान यूनिवर्सल कार्टन में ऊपर बड़े और नीचे छोटे आकार का सेब और नाशपाती भरकर ला रहे हैं, इससे पेटी खाली जगह होने के चलते भार पड़ने की वजह से दब रही है। सिंगल लेयर (यूनिवर्सल कार्टन) पेटी तभी कामयाब होगी जब उसका गत्ता मोटा होगा। इसलिए कार्टन बनाने वाली कंपनी को बागवानों और आढ़तियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही यूनिवर्सल कार्टन तैयार करना चाहिए। 

 हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के करीब साढ़े पांच लाख विद्यार्थियों के लिए रोजाना बनने वाले मिड-डे मील में कृत्रिम रंगों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की पीएम पोषण योजना के तहत हिमाचल सरकार ने गुणवत्ता और सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए। खाद्य जनित बीमारियां रोकने को खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। खाद्यान्न नमूनों का जिला स्तर पर संयुक्त रूप से परीक्षण करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से इस बाबत सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया। राज्य सरकार ने स्कूली भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में पोषण मानकों को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने पीएम पोषण (पूर्ववर्ती एमडीएम) योजना के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का उद्देश्य स्कूली बच्चों को भोजन की खरीद, भंडारण, तैयारी और परोसने को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें स्वच्छता और पोषण मूल्य पर जोर दिया गया है। इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि परोसा जाने वाला भोजन पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वच्छता से तैयार किया जाना चाहिए। इसके चलते खाद्य मिलावट, कृत्रिम रंगों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न को उचित औसत गुणवत्ता मानकों को पूरा करना चाहिए। वितरण से पहले गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नमूनों का जिला स्तर पर संयुक्त रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि स्कूली बच्चों को न केवल पौष्टिक भोजन मिले, बल्कि कड़े स्वच्छता मानकों के तहत तैयार किया गया भोजन भी मिले। इन बातों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। दालें, तेल और मसाले जैसे एगमार्क गुणवत्ता-प्रमाणित पैक किए गए उत्पाद ही प्रयोग किए जाने चाहिए। सब्जियां और फल जैसी खराब होने वाली वस्तुएं ताजा होनी चाहिए। कच्चे माल को दूषित पदार्थों से दूर, साफ, सूखे और हवादार क्षेत्रों में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण कंटेनर गैर-विषाक्त होने चाहिए। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि खाना पकाने की प्रक्रिया में पोषक तत्वों की मात्रा बनाए रखनी चाहिए। बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए भोजन को न्यूनतम 65 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर परोसा जाना चाहिए। बर्तन और उपकरण साफ किए जाने चाहिए। कुक कम हेल्पर्स की व्यक्तिगत स्वच्छता की सख्त निगरानी की जानी चाहिए। रसोई अच्छी तरह हवादार होनी चाहिए। साफ खाना पकाने की सतहों से सुसज्जित होनी चाहिए। भोजन तैयार करने और सफाई के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। नियमित निरीक्षण, सामुदायिक भागीदारी और भोजन की आवधिक जांच पोषण और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।  

हिमाचल के युवाओं की सिविल इंजीनियरिंग में दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रदेश के बहुतकनीकी संस्थानों में द्वितीय वर्ष (लीट) में सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की 90 फीसदी सीटें बुक हो गई हैं। जानकारी के अनुसार तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से द्वितीय वर्ष (लीट) के लिए पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 26 जून को की गई थी। काउंसलिंग के बाद विभाग ने खाली सीटों की सूची जारी की है। सूची के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सों की 90 फीसदी के करीब सीटें बुक हो चुकी हैं, जबकि अब दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 18 जुलाई को होगी। इससे पहले अभ्यर्थी चार से 14 तक काउंसलिंग में भाग लेने के लिए विभाग के पास ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण की हुई काउंसलिंग के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग करवा रहे विभिन्न बहुतकनीकी संस्थानों में बहुत कम सीटें बची हैं। इस दौरान कुछेक संस्थानों में 1 से 10 तक सीटें खाली पड़ी हुई हैं।

हिमाचल प्रदेश में सभी सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। तीन विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद प्रदेश में अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना लागू होगी। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। गोद लेने वाले प्रतिपालक (मैंटर) बनकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी मंत्री, विधायक, श्रेणी-1 व 2 के राजपत्रित अधिकारी, जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपमंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनना होगा। ये संरक्षक अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समितियों को स्कूलों में वांछित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे। सचिवालय व निदेशालय में सेवाएं दे रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, उपनिदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समन्वयक, प्रधानाचार्य, राज्य शिक्षा परिषद अनुसंधान व प्रशिक्षण और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी 1-1 स्कूल गोद लेंगे और इसके मैंटर होंगे। राजकीय पाठशालाओं के लिए शैक्षिक सहायता टीम और गैर शैक्षिक सहायता टीमों का भी गठन किया जाएगा। यह टीम बिना किसी वित्तीय या अन्य लाभ के सरकार का सहयोग करेगी। अपना विद्यालय कार्यक्रम के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध रहेगा, ताकि जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटक व्यवस्थित किशोर प्रबंधन एवं मूल्यवर्द्धन संवाद है, जिसके तहत विभिन्न विभाग मिलकर स्कूली विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास व सशक्तिकरण करेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उपचुनाव समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद स्कूलों को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।  

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष-2023 के दौरान मिलेट्स के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसापत्र से सम्मानित होने के लिए बधाई दी। प्रदेश के कृषि विभाग को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशंसापत्र से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि विभाग ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मिलेट्स के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य को होने वाले लाभोें के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ राज्य में बड़े स्तर पर मिलेट्स की पैदावार करने को प्रोत्साहन प्रदान किया। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने आज  बताया कि वर्ष-2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में नामित किया गया था ताकि मिलेट्स से मिलने वाले पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास इत्यादि लाभों से लोगों को अवगत करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य प्रणाली भूख, कुपोषण, बढ़ती जनसंख्या, सीमित प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों का समाधान मिलेट्स के रूप में हो सकता है जो विविध पोषक तत्वों से भरपूर है और न्यूनतम संसाधनों के साथ विभिन्न प्रतिकूल जलवायु में उगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस पहल के महत्व को समझते हुए, हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने राज्य भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया ताकि किसानों में मिलेट्स की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इन गतिविधियों में मिलेट्स आधारित शिविर, मेले, त्योहार और प्रदर्शनियां शामिल थीं, जिनका उद्देश्य किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करना था। उन्होंने कहा कि विभाग ने आवश्यक तकनीकी इनपुट और बाजार से जोड़कर किसानों को बाजार अधिशेष उत्पादन के लिए प्रेरित किया ताकि वे मिलेट्स की खेती को अपनाएं रखें। उन्होंने कहा कि नवीन पहल के तहत बीज और मिनी किट वितरण, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, फार्म गेट पर मिलेट्स की बिक्री, और मिलेट्स खाद्य उत्सव इत्यादि आयोजित किए गए। मिलेट्स की खेती और उनके उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जानकारीपूर्ण साहित्य और रेसिपी पुस्तिकाएं भी वितरित की गई। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में 1,526 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 983 मीट्रिक टन मिलेट्स का उत्पादन किया गया। उन्होंने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के मिलेट्स के प्रचार-प्रसार में सार्थक प्रयासों, पौष्टिक अनाजों के पोषक तत्वों और इनके आर्थिक और पारिस्थितिक लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए। कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने मिलेट्स की खेती के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। कृषि सचिव सी. पॉलरासु और कृषि निदेशक कुमद सिंह ने किसानों से इस प्रयास को निरन्तर जारी रखने और बाजरा, रागी, कोदो मिलेट, कंगनी, रागी, मंड़ुआ, सांवां पर विशेष ध्यान देते हुए मिलेट्स उत्पादन को बढ़ाने का आग्रह किया।  

भारतीय रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर नकेल कस रहा है। ऐसे यात्रियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने कई अपराधियों को पकड़ा और जुर्माना लगाया है, जिससे रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारतीय रेलवे ने जुर्माने से 8 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि अप्रैल, मई और जून 2024 में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा को रोकना था। इसमें अनियमित यात्रा, बिना बुक किए सामान, गंदगी फैलाने, धूम्रपान और अनऑथराइज्ड वेंडर को भी निशाना बनाया गया है। इस दौरान 1.40 लाख मामले चिन्हित किए गए। इसमें टोटल 8.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। कई यात्रियों के पास स्लीपर टिकट थे। लेकिन वे गर्मी से बचने के लिए एसी कोच में बैठे थे।  ट्रेन के चलते ही टिकट जांचकर्ताओं ने जांच शुरू कर दी और इन यात्रियों पर जुर्माना लगाया। अकेले जून में 47,136 यात्रियों से 2.98 करोड़ रुपये वसूले गए। इसमें 23,077 बिना टिकट यात्रियों से 1.74 करोड़ रुपये वसूले गए। इसके अलावा, बिना प्रॉपर अथॉरिटी के यात्रा करने वाले 24,034 यात्रियों से 1.24 करोड़ रुपये वसूले गए। बिना बुक किए सामान ले जाने वाले 25 यात्रियों से 7,975 रुपये वसूले गए। टिकट इनवेस्टिकेटर ने वेटिंग रूम, एसी कोच, विकलांग कोच, महिला कोच, आरएमएस कोच और पेंट्री कार की जांच की।  स्लीपर टिकट वाले कई यात्रियों ने एसी कोच में यात्रा करके गर्मी से बचने की कोशिश की। इन यात्रियों पर बिना सही टिकट के यात्रा करने के लिए जुर्माना लगाया गया। इस दौरान छोटी दूरी के टिकट वाले लेकिन लंबी दूरी के आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोच खाली करने के लिए कहा गया। भारतीय रेलवे बिना टिकट यात्रा को कम करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। यह अभियान दिखाती है कि भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है कि सभी यात्री वैध टिकट के साथ यात्रा करें।   

जम्मू: नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी भारत के 30वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के तहत बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर का दौरा करेंगे। रक्षा अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि सेना प्रमुख जम्मू में सेना की संरचनाओं का दौरा करेंगे। उनका परिचालन क्षेत्रों का दौरा करने और सैनिकों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है।  रक्षा अधिकारियों ने कहा कि जनरल द्विवेदी चल रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की भी समीक्षा करेंगे। नए सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद यह उनका जम्मू-कश्मीर का पहला दौरा होगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30 जून को यह पदभार संभाला था। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया था, जो चार दशक से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले कार्यभार संभालने के एक दिन बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना भारत के सामने आने वाली सभी मौजूदा और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगा, उन्होंने सैनिकों को अद्वितीय परिचालन चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीनतम हथियारों से लैस करने का आह्वान किया।   

देश में सोने की कीमत स्थिर रही, वहीं चांदी की कीमत में तेजी आई। मंगलवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 73,945 रुपये थी, लेकिन बुधवार तक यह 75 रुपये बढ़कर 74,020 रुपये हो गई। मंगलवार को एक किलो चांदी की कीमत 90,506 रुपये थी, लेकिन बुधवार तक यह 624 रुपये बढ़कर 91,140 रुपये हो गई। कारोबार के तीसरे दिन यानी की बुधवार को सोना और चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने के भाव स्थिर हैं। मंगलवार को एक औंस सोने की कीमत 2327 डॉलर थी और बुधवार को यह 2332 डॉलर पर पहुंच गई। फिलहाल एक औंस चांदी की कीमत 29.64 डॉलर हैं। भारत में सोने की खुदरा कीमत, उपभोक्ताओं के लिए प्रति इकाई वजन की अंतिम लागत को दिखाती है, जो मेटल के आंतरिक मूल्य से परे विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। भारत में सोने का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, यह एक प्रमुख निवेश के रूप में काम करता है और पारंपरिक शादियों और त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच, निवेशक और व्यापारी इन गतिशीलता पर बारीकी से नजर रखते हैं। 

**युवाओं के लिए मेगा प्लेसमेंट कैंप ड्राइव कराने की तैयारी **हुनरमंदो को मिलेगा रोजगार एल आर ग्रुप में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए आगामी बुधवार 3 तारीख को शत प्रतिशत  मेगा प्लेसमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। इसके अंतर्गत बड़े प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। इसमें एल आर के पिछले दो वर्षों के पास आउट विद्यार्थियों के साथ-साथ अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की भी बेहतर प्लेसमेंट करवाई जाएगी।इसमें पॉलिटेक्निक ,एमबीए ,बीबीए, बीसीए एम फार्मा ,बी फ़ार्मा , इंगिनियरिंग और होटल मैनेजमेंट के छात्रों के लिए विभिन्न नामी कंपनियों के साथ संपर्क साधा गया है।जिसमें तकनीकी एवं ग़ैर तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियाँ भी आएगी। प्लेसमेंट में पंजीकृत छात्र ही ड्राइव में हिस्सा ले सकेंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है और पंजीकरण करने वाले छात्रों में अधिक संख्या फाइनल ईयर के छात्रों की है। एल आर इंस्टीट्यूट ने युवाओं को अपना बायोडाटा से लेकर बैठने व बात करने की कला को भी सिखाया है ताकि प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों में सभी छात्रों को रोज़गार मिल सकें।  कैंपस के डायरेक्टर डॉ नेंटा ने बताया कि उन्होंने अलग-अलग विभागों के ऐसे युवाओ को भी बुलाया गया है जिनका प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। पिछले दो सालों में जो विद्यार्थी कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाए हैं या फिर वह चूक गए हैं उन्हें अलग-अलग विभागों के विभाग अध्यक्षों ने चिन्हित कर बुलाया है। उन्होंने कहा कि आज के युग में हुनरमंद युवाओं की जरूरत होती है, लेकिन कई बार समन्वय के अभाव में नियोक्ता और युवाओं का संपर्क नहीं हो पाता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए एल आर ग्रुप ने अपने विद्यार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार किया है। रोजगार जुटाना और अच्छे अवसर उपलब्ध करवाना यही एल आर इंस्टिट्यूट का मुख्य उद्देश्य है और एल आर भविष्य में भी अपने विद्यार्थियों को इस तरह की नामी कंपनियों में इंटर्नशिप और रोजगार के लिए अवसर दिए जाएंगे।

केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) शिमला आलू का 600 क्विंटल ब्रीडर बीज तैयार करेगा। उच्च गुणवत्ता वाला यह बीज देश के विभिन्न राज्यों को सप्लाई होगा। राज्य अपने आलू बीज फार्मों पर ब्रीडर बीज से 3,000 क्विंटल बीज तैयार कर फसल लगाने के लिए किसानों को देंगे। राज्यों के कृषि अधिकारियों को सीपीआरआई आलू बीज रोग सिस्ट निमेटोड से बचाव का प्रशिक्षण भी देगा। पहले चरण में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर और दूसरे चरण में पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीपीआरआई ने पहले चरण के लिए तीनों राज्यों को पत्र लिखकर प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को नामित करने का आग्रह किया है। 2018 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर के सरकारी फार्मों के आलू में सिस्ट निमेटोड रोग मिला था। इन सरकारी फार्मों ने सीपीआरआई शिमला से बीज लिया था। रोग मिलने पर 6 साल पहले सीपीआरआई में उत्पादन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। वैज्ञानिकों ने लंबे परीक्षणों के बाद उपचार तलाश लिया है। अब केंद्र से मंजूरी के बाद इस साल से कुफरी व फागू फार्म में कुफरी ज्योति, कुफरी हिमालनी, कुफरी गिरधारी और कुफरी करण किस्मों का बीज तैयार हो रहा है। अप्रैल और मई में बीज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पांच महीने में बीज तैयार होगा और नवंबर तक राज्यों को बीज मिलने लगेगा। सीपीआरआई के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अश्वनी शर्मा ने बताया कि नवंबर तक बीज तैयार कर लिया जाएगा। बीज को खोदाई के बाद एक प्रकार का ब्लीचिंग एजेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट (2प्रतिशत) के घोल में 30 मिनट डुबोकर रखने के बाद दो बार पानी से धाेकर छाया वाले क्षेत्र में सुखाने के बाद भंडारण किया जाना चाहिए। इससे बीज की गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। घोल12 बार उपयोग कर सकते हैं। सीपीआरआई में ब्रीडर बीज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रोग के उपचार के लिए सीपीआरआई एक दिन का प्रशिक्षण हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को जुलाई में देगा।

**प्रदेश में डिजिटल रूपांतरण के सकारात्मक परिणाम डिजिटल तकनीक विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के डिजिटल तकनीक विभाग ने विभिन्न विभागों के समन्वय से एनईएसडीए में अनिवार्य 56 ई-सेवाओं की सौ फीसदी परिपूर्णता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। एनईएसडीए (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन) फ्रेमवर्क के मानकों के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस द्वारा किए गए प्रभावी मूल्यांकन से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य ने इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है और सिर्फ छह महीनों में 40.89 फीसदी सुधार हुआ है। जलशक्ति व शिक्षा विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड ने बीते कुछ महीनों में सराहनीय प्रदर्शन किया है। इस प्रगति से राज्य की रैंकिंग भी बढ़ेगी। एनईएसडीए के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभागों से आग्रह किया गया है कि शेष मानकों पर निरंतर कार्य करें। उन्होंने बताया कि डिजिटल तकनीक विभाग ने आज यहां इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस के सहयोग से सभी विभागों के प्रतिनिधियों को हिम डाटा पोर्टल और एनईएसडीए फ्रेमवर्क पर प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस ने इस दौरान राज्य सरकार की एनईएसडीए फ्रेमवर्क में प्रभावी आकलन और प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट साझा की। इस अवसर पर इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस में भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की निदेशक पॉलिसी डॉ. आरुषि जैन ने राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिम डाटा पोर्टल ई-गवर्नेंस सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए ओपन डाटा पारिस्थितिकी का संवर्धन करेगा। हिम डाटा पोर्टल प्रदेश सरकार के डाटा के लिए वन-स्टॉप मंच है। इस संबंध मेें एनईएसडीए ने हाल ही में दिशा-निर्देश दिए थे। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देना है ताकि राज्य के नागरिकों, उद्योगपतियों और पॉलिसी निर्माताओं की उच्च गुणवत्ता डाटा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस द्वारा विकसित किया गया यह पोर्टल अब राज्य सरकार को सौंपा जा रहा है। भारत सरकार के सभी स्तरों पर एनईएसडीए फ्रेमवर्क ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रतिपादन तंत्र का व्यापक आकलन है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा वर्ष 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। एनईएसडीए का उद्देश्य मौजूदा ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रतिपादन तंत्र के प्रभाव का आकलन करना है। राज्य की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिनजेस को डिजिटल प्रगति के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था।    

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल निकेतन का निर्माण 145.50 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। 99 कमरों की सुविधा वाले इस निकेतन में हिमाचल के लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने और इसे समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।  

निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों में नामांकन वापसी के उपरान्त अब कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रवक्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि देहरा में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापिस नहीं लिया तथा यहां कुल पांच, हमीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार के नामांकन वापसी के बाद अब तीन व नालागढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी गुरनाम सिंह की नामांकन वापसी के बाद अब पांच प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में कमलेश (53) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, होशियार सिंह (57), भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी सुलेखा देवी (59), अरूण अंकेश स्याल (34) तथा एडवोकेट संजय शर्मा (56) चुनावी मैदान में हैैं। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा (37) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), डॉ. पुष्पिंदर वर्मा (48) इण्डियन नेशनल कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशी नन्द लाल शर्मा (64) चुनावी मैदान में हैैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह बावा (44) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, के.एल. ठाकुर (64) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), किशोरी लाल शर्मा (46) स्वाभिमान पार्टी तथा निर्दलीय प्रत्याशी हरप्रीत सिंह (36) व विजय सिंह (36) चुनावी मैदान में हैैं।

रामनगरी में भोर में सुबह तीन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर रामपथ धंस गया। इसके बाद रिकाबगंज मार्ग पर बैरियर लगाकर एक लेन पर आवागमन बंद कर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इसके पहले शनिवार को रात भर हुई बारिश में रिकाबगंज के आसपास कई जगहों पर रामपथ धंस गया था। यहां गिट्टी और बालू डालकर मरम्मत कराई गई थी। एक बार फिर बारिश होने पर यहीं पर सड़क धंस गई है। आनन-फानन में जेसीबी से रोड की पटाई कराई जा रही है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर से बारिश में पानी टपकने लगा है। इसे देखते हुए मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि पहली बारिश में भी मंदिर की छत से पानी का रिसाव हुआ था। उस समय भी उन्होंने विरोध किया तो पानी की निकासी हुई थी। उन्होंने कहा कि राम लला के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण में देश के नामचीन इंजीनियर लगे हैं, बावजूद इसके ये हाल है।  इसके अलावा बारिश के चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंदर पेड़ गिर गया। जल निकासी न होने के कारण बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय, पीडब्ल्यूडी कार्यालय और जिला पशु चिकित्सालय सहित कई कार्यालय में पानी भर गया है। पुलिस लाइन गेट से पुष्पराज चौराहे तक रोड पर लबालब पानी भर गया है। शहर की कई कॉलोनी और मोहल्ले भी जलमग्न हो गए हैं। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया। अयोध्या धाम में जलवानपुरा के हालात एक बार फिर बिगड़ गए। यहां चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग अपने घरों में घुसे पानी को निकालने की कवायद में जुटे हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा के नतीजों में 25 फीसदी से कम परिणाम देने वाले 116 स्कूलोंं के 250 शिक्षकों को नोटिस जारी हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) को 15 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। विषयवार 25 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम देने वाले इन शिक्षकों को इस बार वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। शिक्षकों की एसीआर में भी इसकी एंट्री की जाएगी। इसके अलावा चेतावनी पत्र भी जारी होंगे। कुल 116 स्कूलों में 30 स्कूल ऐसे भी हैं, जहां परीक्षा परिणाम शून्य रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि कम परिणाम देने वाले शिक्षकों से जवाबतलबी शुरू की गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 25 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 116 स्कूलों के 250 टीजीटी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ शिक्षकों को नोटिस दे दिए गए हैं, कुछ को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की पूरी डिटेल ली गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई शुरू की गई है। रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बाद भी परीक्षा परिणाम कम रहा है। ऐसे स्कूलों की संख्या अधिक है जहां शिक्षकों की कमी रही। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही इस कक्षा में भी कम वार्षिक परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

**जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में शामिल हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 53वीं बैठक बीते दिन नई दिल्ली में संपन्न हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। परिषद द्वारा बैठक में कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 से 12 प्रतिशत करने की सिफारिश का निर्णय लिया गया। उद्योग मंत्री ने कहा कि सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी की दरें कम करने से प्रदेश के बागवानों को लाभ होगा और कार्टन उद्योग को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने की मांग उठाती रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की पैरवी के लिए प्रतिबद्ध है। हर्षवर्धन चौहान ने जीएसटी परिषद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से उद्योगों की कार्यशील पूंजी लागत भी कम होगी। जीएसटी परिषद ने लघु और मध्यम करदाताओं की शिकायतों व अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए । बैठक में कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए। प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस व अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी) राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।  

आज टी20 विश्व कप 2024 के 48वें मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना अफगानिस्तान से था। यह सुपर-8 का अहम मुकाबला था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अफगानिस्तान ने 148 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 127 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की टीम ने इतिहास रच दिया है। राशिद खान की अगुआई वाली इस टीम ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। पिछले साल हुए वनडे विश्व कप 2023 में वह जीत की दहलीज तक पहुंचे थे, लेकिन मैक्सवेल ने उनसे जीत छीन ली थी। हालांकि, इस बार अफगानिस्तान ने ऐसी कोई गलती नहीं की और ऑस्ट्रेलिया को किंग्सटाउन के मैदान पर 21 रन से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच वनडे में चार और टी20 में दो मुकाबले खेले गए हैं। वनडे में अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से कभी नहीं जीती है, लेकिन टी20 में दूसरे ही मैच में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और इतिहास रच दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में छह विकेट गंवाकर 148 रन बनाए। रहमनुल्लाह गुरबाज ने 60 रन और इब्राहिम जादरान ने 51 रन की पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.2 ओवर में 127 रन पर सिमट गई। गुलबदीन नईब ने चार विकेट लिए।  इस मैच में एक वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 32 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। फिर ग्लेन मैक्सवेल ने मार्कस स्टोइनिस के साथ 39 रन की साझेदारी निभाई। नईब को स्टोइनिस को आउट करा कर इस साझेदारी को तोड़ा। यहीं से मैच पलट गया। मैक्सवेल ने जब टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक लगाया तो 2023 वनडे विश्व कप की याद आ गई, जब मैक्सवेल ने अविश्वसनीय पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान पर जीत दिलाई थी। ऐसा लग रहा था कि फिर ऐसा होगा, लेकिन गुलबदीन ने मैक्सवेल को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।  मैक्सवेल के अलावा कोई खिलाड़ी 15 का आंकड़ा भी नहीं छू सका। ट्रेविस हेड (0), डेविड वॉर्नर (3), कप्तान मिचेल मार्श (12), मार्कस स्टोइनिस (11), टिम डेविड (2), मैथ्यू वेड (5), पैट कमिंस (3), एश्टन एगर (2) और एडम जैम्पा (9) कुछ खास नहीं कर सके। अफगानिस्तान की इस जीत ने सुपर-8 ग्रुप-1 में सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग को रोमांचक कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान दोनों के दो-दो अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया को अपना आखिरी सुपर-8 मैच भारत के खिलाफ और अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। दोनों ही टीमों को जीत की जरूरत होगी। दोनों के हारने पर नेट रन रेट का खेल आएगा।

लेह-दिल्ली बस सेवा कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। यह रूट एचआरसीटी का कमाऊपूत बना गया है। इस रूट पर एचआरटीसी को रोजाना औसतन 1.25 लाख रुपये की कमाई हो रही है। अब तक एचआरटीसी को किसी भी रूट पर एक दिन में इतनी कमाई नहीं हुई है। इधर, इतनी कमाई और यात्रियों की मांग पर लेह-दिल्ली रूट पर एक अतिरिक्त बस सेवा चलाने के लिए भी निगम काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण केलांग में रात्रि ठहराव को बंद किया जाना बताया जा रहा है। एचआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार केलांग में रात्रि ठहराव बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों की मांग पर निगम की ओर से लिए गए इस फैसले से जहां यात्रियों का एक दिन का सफर कम हुआ है वहीं केलांग में रात्रि ठहराव के खर्चे की भी बचत हुई है। अटल टनल रोहतांग से होकर वाहनों की आवाजाही शुरू होने से पहले यह बस दिल्ली से केलांग और केलांग से लेह रूट पर चलती थी। रोहतांग दर्रे से होकर गुजरने में बस को अतिरिक्त समय लगता था। अटल टनल से होकर आवाजाही शुरू होने के बाद परिवहन निगम ने लोगों की सुविधा के लिए यह बस सेवा लेह से दिल्ली वाया केलांग सीधे रूट पर चला दी है, जिससे रात्रि ठहराव की समस्या खत्म हो गई है। एचआरटीसी के महाप्रबंधक पंकज सिंघल ने बताया की केलांग रात्रि ठहराव बंद होने के बाद पहले दिन अप-डाउन में इस बस ने 1.20 लाख कमाई की। रविवार को अप-डाउन की कमाई 1.32 लाख दर्ज हुई। रोजाना बस औसतन 1.25 लाख कमाई कर रही है। सामान्य बस सेवा का यह सबसे अधिक कमाई वाला रूट बन गया है। लेह से दिल्ली का एक ओर का किराया 1,657 रुपये है। लेह के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से फ्लाइट की सुविधा है। दिल्ली से लेह का फ्लाइट का न्यूनतम किराया 2,699 है।  आईटीबीपी के जवान सर्वेश्वर लाहन ने बताया कि लेह से दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से समय की बचत हुई और वह दिल्ली से असम के लिए निर्धारित समय पर ट्रेन पकड़ पाए। एचआरटीसी प्रबंधन मौजूदा समय में इस रूट पर 37 सीटर बस का संचालन कर रहा है। बारालाचा के पास बीआरओ ने हिमखंड काटने का काम युद्ध स्तर पर चला रखा है। सड़क की चौड़ाई बढ़ने के बाद निगम इस रूट पर 47 सीटर बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। लेह-दिल्ली रूट पर केलांग में बिना रात्रि ठहराव के बस चलाई जा रही है। इससे यात्रियों का एक दिन सफर और एक रात ठहराव का खर्चा बचा है। एचआरटीसी यात्रियों का सफर सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।   

झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी गठबंधन सरकार किसानों के दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चर लोन माफ और फ्री बिजली कोटा को बढ़ाकर 200 यूनिट करेगी। इसके लिए उन्होंने बैकों से प्रस्ताव पेश करने को कहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उद्घाटन एवं आधारशिला रखने के लिए जमशेदपुर के गांधी मैदान में आयोजित एक सभा को स‍ंबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, “हमने पहले भी किसानों का 40,000 रुपये का कर्ज माफ किया है और इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की योजना बना रहे हैं। इसी तरह, 125 यूनिट मुफ्त बिजली के मौजूदा आधार को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा। सोरेन ने बेरोजगार युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 25 लाख रुपये का लोन देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि 40,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और सितंबर तक पूरी हो जाएगी, साथ ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती अगले महीने शुरू होगी। उन्होंने मौजूदा गठबंधन सरकार की नीतियों की तुलना पिछली भाजपा सरकार की नीतियों से की और आरोप लगाया कि 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि गठबंधन सरकार द्वारा राज्य भर में आदर्श स्कूल स्थापित किए जाने पर प्रकाश डाला।

दिल्ली में पीने की पानी की समस्या को लेकर भाजपा आज अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। पानी की समस्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर भाजपा ने आज सोमवार को 52 स्थानों पर प्रदर्शन की घोषणा की है। इन विरोध प्रदर्शनों में भाजपा सांसद विधायक पदाधिकारी पार्षद आदि शामिल होंगे। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में प्रदर्शन किया था। सोमवार को 52 स्थानों पर प्रदर्शन की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री भाजपा पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली सरकार पाइपलाइनों में रिसाव ठीक करने और पानी की चोरी रोकने में असफल रही है। इस समस्या को दूर करने की जगह जल मंत्री आतिशी भाजपा पर रिसाव का आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं। यह निंदनीय है। आप सरकार को अपना काम करना चाहिए। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वह भाजपा पर तथ्यहीन आरोप लगा रही है। उन्होंने बताया सोमवार को सुबह 9.30 से 11 बजे तक भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार की रिसाव और पानी की चोरी को रोकने में विफलता के विरोध में शहर में 52 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा सांसद, विधायक, पदाधिकारी, पार्षद आदि विरोध प्रदर्शनों में सम्मिलित होंगे।

कोलकाता जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस बंगाल के सिलीगुड़ी में मालगाड़ी से टकरा गई है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौ*त की खबर है और 30 लोगों के घाय*ल होने की खबर है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए  पोस्ट किया है।  उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा ‘दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं’ उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा ‘विस्तृत जानकारी का इंतज़ार है, बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। राहत, बचाव, चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।  युद्धस्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।  यह हादसा बिहार से सटे किशनगंज के पास हुआ है।  इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी पोस्ट में लिखा ‘एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।  वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए है। सिलीगुड़ी में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और बचाव कार्य में भी बाधा आ रही है, जिस लाइन पर हादसा हुआ, वह कोलकाता से सिलीगुड़ी तक का मुख्य रेल संपर्क मार्ग है।  इसके चलते लंबी दूरी की रेल सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं।  प्राप्त जानकारी के अनुसार एन जे पी से सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निजबाड़ी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी थी तभी मालगाड़ी ने पीछे से आकर ठोक दिया।  इस हादसे में ट्रेन की तीन बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी तक इस हादसे में 5 लोगों की मौ*त की सूचना है।  लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल घायल यात्रियों को निकटवर्ती अस्पतालों में पहुंचाने के प्रयास जारी हैं तथा वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। सीपीआरओ/एनएफआर ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है। सीपीआरओ ने एक बयान में कहा है कि न्यू जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा के पीछे से टक्कर की खबर मिली है। फिलहाल दुर्घटना में कितने घाय*ल हुए हैं और कितने लोगों की हताहत की खबर है इसके विवरण की प्रतीक्षित की जा रही है। 

दिल्ली में लोगों को इस समय दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तपती दिल्ली में पेयजल संकट परेशान कर रहा है। कई इलाके पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की जलमंत्री आतिशी का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। जल संकट के बीच जल मंत्री आतिशी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर समस्या दूर करने का आदेश दिया। साथ ही, जरूरत के आधार पर पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जलापूर्ति बेहतर बनाने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बैठक के बाद आतिशी ने बताया कि दिल्ली में जलसंकट की स्थिति बढ़ रही है। हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिलने से उत्पादन 70 एमजीडी तक घट गया है। 932 एमजीडी उत्पादन ही हो रहा है। वजीराबाद बैराज का जलस्तर सामान्य से 6 फीट घटकर 668.5 फीट पर पहुंच गया है। मुनक नहर से मिलने वाला पानी भी घटकर 902 क्यूसेक पहुंच गया है। कच्चा पानी मिलने में आई दिक्कत के बाद जल शोधन संयंत्र पर असर पड़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए पश्चिमी दिल्ली के कई हिस्सों में बोरवेल को यूजीआर से जोड़ा गया है। साथ ही, जलबोर्ड ने दिल्ली में टैंकरों के फेरे बढ़ाकर प्रतिदिन 10 हजार कर दिया है। जल बोर्ड करीब 10 एमजीडी पानी टैंकरों से सप्लाई कर रहा है। आतिशी ने अपील की कि हिमाचल से मिलने वाले पानी पर जब तक अपर यमुना रिवर बोर्ड का निर्देश नहीं आ जाता तब तक हरियाणा दिल्ली को कुछ अतिरिक्त पानी दे। दिल्ली के लोग भी पानी बर्बाद न करें। यदि कहीं लीकेज दिखे तो तुरंत सोशल मीडिया पर खबर दें। इस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। आतिशी ने बताया कि वजीराबाद बैराज और मुनक नहर से मिलने वाले पानी की मात्रा कम होने से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कम उत्पादन हो रहा है। सामान्य रूप से रोजाना इन प्लांट से 1005 एमजीडी पानी का उत्पादन होता है। जल संकट से राहत दिलाने की मांग को लेकर आप विधायकों ने शनिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखा है। विधायकों ने मांग रखी है कि दिल्ली को जल संकट से उबारने के लिए दिल्ली सरकार हर प्रयास कर रही है, लेकिन यमुना में पानी की उपलब्धता कम होने से दिल्ली की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। यह पूरा मामला हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच का है। अगर सीआर पाटिल इंटर स्टेट कोआर्डिनेशन की जिम्मेदारी उठा लें तो दिल्ली को जल संकट से उबारा जा सकता है। विधायकों ने मंत्री से रविवार को मिलने का समय भी मांगा। विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीआर पाटिल इस मामले में दखल देकर दिल्ली को जल्द राहत दिलाएंगे। आज दिल्ली के आप विधायक केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने पहुंचे। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई है। आप विधायकों ने बताया कि हमने उनके आवास, कार्यालय और अन्य सभी माध्यमों से पत्र दे दिया है।

विधानसभा क्षेत्र नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट किसे दिया जाए, इसे लेकर हाईकमान से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में दस जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। नालागढ़ से हरदीप बावा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। देहरा और हमीरपुर से प्रत्याशी तय करने के लिए संभावित प्रत्याशियों के नामों के पैनल बनाए गए हैं। शुक्रवार को हाईकमान से चर्चा के बाद कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की सूची दो-तीन दिनों में जारी हो सकती है। उधर, शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शिमला से बाहर होने के कारण आम जनता से नहीं मिल पाएंगे। मुख्यमंत्री ने हर सप्ताह के शुक्रवार को जनता दरबार लगाने का फैसला लिया हुआ है। मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर की सीट से टिकट दावेदारों की संख्या सबसे अधिक है। यहां से पूर्व विधायक अनिता वर्मा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, पूर्व प्रत्याशी डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, राजीव राणा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार बिट्टू के बीच मुकाबला चल रहा है। विगत विधानसभा चुनाव में डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने यहां से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा था। देहरा से पूर्व प्रत्याशी डॉ. राजेश शर्मा और नरदेव कंवर के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। अन्य दावेदारों को भी यहां तलाशा जा रहा है। नालागढ़ से पूर्व प्रत्याशी हरदीप बावा को टिकट मिल सकता है। यहां कांग्रेस के पास बहुत अधिक विकल्प नहीं है। उधर, पार्टी प्रत्याशी तय करने से पहले तीनों विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, जिला पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बैठक करने के बाद हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। इसके बाद ही प्रत्याशियों को लेकर अंतिम फैसला होगा।

जम्मू संभाग में चार दिन में चार आतंकी हमलों के बाद पुलिस महानिदेशक आरआर स्वैन ने कहा है कि पाकिस्तान भाड़े के आतंकियों के जरिए प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षाबल दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्प है। वह माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के आधार शिविर के आध्यात्मिक केंद्र में रियासी जिले में सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। डीजीपी ने बैठक के बाद वीरवार को संवादादाताओं के साथ बातचीत में आतंकवादियों का समर्थन करने वाले स्थानीय लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग अपने फैसले पर पछताएंगे। उन्होंने कहा, इन लोगों के पास परिवार, जमीन और नौकरियां हैं, जबकि पाकिस्तानी आतंकियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दुश्मनों के एजेंट स्थानीय लोग पैसे और नशीले पदार्थों के लिए ऐसा विदेशी आतंकियों की मदद कर रहे हैं। उनकी पहचान की जाएगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि (विदेशी) आतंकवादी मारे जाएंगे... लेकिन जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विदेशी आतंकवादियों के पास कोई नहीं है, चाहे उनके बच्चे हों या नहीं। हमें नहीं पता कि वे जेलों से उठाकर किसे यहां भेज रहे हैं।   डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा बल शांति बनाए रखने और जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित और वचनबद्ध हैं। डीजीपी ने कहा, आतंकवाद ने 1995 में जम्मू क्षेत्र खासकर डोडा और रामबन में अपने पैर पसारे, लेकिन 2005 तक यह पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर हम इसी तरह की चुनौती का सामना करते हैं, तो निश्चिंत रहें कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए उन्हें एक-एक करके मारने के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध हैं। वैष्णो देवी व अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने के निर्देश  दिए। अधिकारियों से कहा गया कि वह इन दोनों महत्वपूर्ण यात्राओं को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहें। ताकि श्रद्धालु भय मुक्त होकर लगातार अपनी यात्रा करते रहें। इसके साथ ही मां वैष्णो देवी भवन से लेकर धर्मनगरी कटड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों का श*व स्वदेश लाया गया है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के श*वों को लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान कोच्चि पहुंचा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी विमान में सवार थे, जिन्होंने तेजी से वापसी सुनिश्चित करने के लिए कुवैती अधिकारियों के साथ समन्वय किया। भारत ने कुवैत में विदेशी श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में लगी भीषण आग में मारे गए भारतीयों के श*वों को वापस लाने के लिए बीती रात एक सैन्य परिवहन विमान वहां भेजा गया था।  इससे पहले कुवैत के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के श*वों की पहचान कर ली गई। आग में कम से कम 49 प्रवासी श्रमिकों की मौ* त हो गई और 50 अन्य लोग घाय*ल हो गए। वायुसेना का विमान सबसे पहले कोच्चि में उतरा क्योंकि अधिकांश पीड़ित केरल के हैं। उसके बाद विमान के दिल्ली आने की उम्मीद है क्योंकि कुछ मृत*क उत्तर भारतीय राज्यों से भी हैं। कोच्चि एयरपोर्ट पर एंबुलेंस तैनात किया गया था। कुवैत के अग्निशमन बल की ओर से कहा गया कि भीषण आग विद्युत ‘शॉर्ट सर्किट’ की वजह से लगी थी। केंद्र सरकार ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को आग में झुलसे भारतीयों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के श*वों को शीघ्र स्वदेश लाए जाने के लिए कुवैत भेजा था। विदेश मंत्रालय ने बुधवार रात एक बयान जारी किया था और कहा था कि कुवैत के मंगाफ क्षेत्र में एक आवासीय इमारत में आग लगने की एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद घटना में मारे गए लोगों में से करीब 40 के बारे में माना जा रहा है कि वे भारतीय थे।  कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वालों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये लुलु समूह देगा। कुवैत में मरने वालों में तीन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सरकार ने दूतावास से संपर्क किया। कुवैत में आग की घटना में तमिलनाडु के सात लोगों की मौ*त हुई है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने राहत की घोषणा की है। 

NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा। ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एकसाथ हो सके। जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देना चाहेगा, उसका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बगैर पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में  NEET UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 3 मांग की गई थीं... परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी करे और मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए व NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाएं। इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी। ड़बड़ियों पर दिल्ली HC ने NTA को नोटिस जारी किया वहीं, 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में NEET UG एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की 4 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने NTA को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी है।

शेयर बाजार आज यानी 13 जून को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,145 और निफ्टी 23,481 ने का स्तर छुआ। अभी सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 23,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो और IT शेयर्स में ज्यादा तेजी है। ट्रैवल एग्रीगेटर इक्सिगो की मूल कंपनी ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी का IPO कुल 98.10 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह इनिशियल पब्लिक ऑफर 10 जून से 12 जून को शाम 5 बजे तक ओपन था। रिटेल कैटेगरी में यह इश्यू 53.95, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) में 106.73 और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटगरी में 110.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है।18 जून को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। लिस्ट होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 40.86% यानी ₹38 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ग्रे मार्केट प्राइस (GMP) के हिसाब से देखें तो अपर प्राइस बैंड ₹93 के लिहाज से इसकी लिस्टिंग  ₹131 पर हो सकती है। इससे पहले कल यानी 12 जून को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान इसने 23,441 को स्तर छुआ। हालांकि, इसके बाद निफ्टी थोड़ा नीचे आया और 58 अंक की बढ़त के साथ 23,322 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में भी 149 अंक की तेजी देखने को मिली थी। ये 76,606 के स्तर पर बंद हुआ था।

  ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होंगे। इनके स्कोरकार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के ही जारी किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देंगे, उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के बिना पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम को बताया कि जिन 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। NTA के वकील ने बताया कि दोबारा परीक्षा को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह 23 जून को आयोजित की जा सकती है। नतीजे भी जून में ही जारी किए जा सकते हैं, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग एक साथ हो सके। सुप्रीम कोर्ट में आज NEET-UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर हो रही कॉउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को हुई NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। NTA ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिस पर सवाल खड़े किए गए हैं। इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी। SC ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं, एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सही है।

देश में टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन का सैंपल फेल हो गया है। यह सैंपल जांच के लिए सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी (सीडीएल) कसौली की प्रयोगशाला में आया था। जांच के दौरान टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन का सैंपल सीडीएल के मानकों पर खरा नहीं उतरा। प्रयोगशाला की ओर से संबंधित कंपनी को बैच के फेल होने की जानकारी दे दी है। वहीं कंपनी को संबंधित स्टॉक बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश भी दे दिए हैं। 2019 के बाद इस बार किसी कंपनी का टिटनेस का इंजेक्शन फेल हुआ है। इसकी पुष्टि सीडीएल की वेबसाइट पर हुई है। हालांकि सीडीएल में इस वर्ष किसी वैक्सीन का यह पहला सैंपल फेल हुआ है। भारत में बनने से लेकर आयात और निर्यात होने वाली सभी प्रकार की वैक्सीन की सीडीएल कसौली में जांच की जाती है। मानव पर प्रयोग से पहले वैक्सीन की गुणवत्ता और नियंत्रण सीडीएल चेक करता है। प्रयोगशाला के मानकों पर खरा न उतरने पर कई वैक्सीन के सैंपल फेल हो जाते हैं। इसके बाद इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाती है। वर्ष 2019 में बीओपीवी वैक्सीन के 25, टीटी वैक्सीन का एक, मेनींगोकोकल वैक्सीन के दो, टाइफायड वैक्सीन एक, रैबिज वैक्सीन का एक, 2020 में रैबिज वैक्सीन का एक, 2021 में कोरोना वायरस वैक्सीन के दो, 2022 में कोरोना वैक्सीन के तीन व रोटावायरस वैक्सीन का एक सैंपल फेल हुआ था। 2023 में मेनींगोकोकल वैक्सीन एक, कोरोना वायरस वैक्सीन का एक, टायफायड वैक्सीन का एक, स्नेक वेनम एंटी सीरम का एक सैंपल फेल हुआ है।

राजधानी दिल्ली में पानी के संकट को लेकर हिमाचल ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर पानी न रोकने की बात कही है। शपथ पत्र में यह भी कहा कि दिल्ली को पेयजल पहुंचाने के लिए यमुना का पानी मापा जाएगा। पानी को मापने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड (यूआईआरबी) ने टीम की तैनाती की है। इसके सहयोग के लिए हिमाचल सरकार ने भी दो अधिकारी नियुक्त कर लिए है। ये अधिकारी नाहन सर्कल के अधीक्षण अभियंता और योजना एवं अन्वेषण यूनिट 2 के अधीक्षण अभियंता हैं। वह जहां यूआईआरबी की टीम को डाटा उपलब्ध करवाएंगे, वहीं यह निगरानी भी करेंगे कि पानी को ठीक से मापा गया है कि नहीं। इसमें दिल्ली को जलापूर्ति के साथ हिमाचल के हितों को देखा जा रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पानी की कमी के चलते हिमाचल को अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा स्पष्ट कर चुके हैं कि हिमाचल ने पानी नहीं रोका है। पानी देने के लिए सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वर्ष 2019 में हिमाचल सरकार और दिल्ली के बीच एमओयू साइन हुआ था। इसके मुताबिक 137 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार का आरोप है कि दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाने के लिए अभी तक हिमाचल ने 137 क्यूसिक पानी देना आरंभ नहीं किया है। वहीं, हिमाचल के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में कहीं कोई रुकावट नहीं है। जितना भी अतिरिक्त पानी है, उसे दिल्ली के लिए छोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी और इसकी सहायक उपनदियों पर कहीं कोई बांध नहीं है और न ही बैराज है। ऐसे में पानी रोके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हरियाणा के आरोप के बाद अब हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है। जल शक्ति विभाग की इंजीनियर इन चीफ अंजू शर्मा ने कहा कि पानी देने में विभाग को कोई दिक्कत नहीं है। पानी को किसने नहीं रोका है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर शपथ पत्र दायर कर दिया है।

गोकुल बुटेल को जर्मनी में फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम (FNF) द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित दो-सप्ताह के सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामांकित किया गया है। "डिजिटल दुनिया में स्वतंत्रता की सुरक्षा" थीम वाला यह सम्मेलन 32 विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा, जो डिजिटल स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को उजागर करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल युग में चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करना है, जिसमें एक अत्यधिक जुड़े हुए विश्व में स्वतंत्रता और गोपनीयता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेषज्ञ, नीति निर्माता, और अधिवक्ता विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे जिनमें डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका शामिल है। गोकुल बुटेल का नामांकन उनके योगदान और क्षेत्र में विशेषज्ञता की महत्वपूर्ण पहचान है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, बुटेल अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ संवाद और सहयोग करेंगे, और डिजिटल स्वतंत्रता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा करेंगे। "इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए नामांकित होना और भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है," गोकुल बुटेल ने कहा। "डिजिटल दुनिया हमारी स्वतंत्रताओं के लिए अविश्वसनीय अवसरों और महत्वपूर्ण जोखिमों दोनों को प्रस्तुत करती है। यह आवश्यक है कि हम मिलकर इन स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रौद्योगिकी एक अच्छी ताकत के रूप में कार्य करे। "सम्मेलन नेटवर्किंग, ज्ञान विनिमय, और डिजिटल स्वतंत्रता की चुनौतियों को संबोधित करने के लिए व्यावहारिक योजनाओं के विकास के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रतिभागियों के पास केस स्टडीज से सीखने, कार्यशालाओं में भाग लेने, और नीति सिफारिशों में योगदान करने का अवसर होगा।  एफएनएफ, जो उदार लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों, और मुक्त बाजारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, इस सम्मेलन के माध्यम से डिजिटल स्वतंत्रता मुद्दों की वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। विविध प्रतिनिधियों के समूह को एक साथ लाकर, एफएनएफ डिजिटल स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए नवीन समाधानों और सहयोगात्मक प्रयासों को प्रेरित करने की आशा करता है। फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम (FNF) एक जर्मन फाउंडेशन है जो उदार लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों, और मुक्त बाजारों को बढ़ावा देता है। FNF घटनाओं, सम्मेलनों, और कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि दुनिया भर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद और समझ को बढ़ावा दिया जा सके। गोकुल बुटेल को जर्मनी में फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम (FNF) द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित दो-सप्ताह के सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामांकित किया गया है। "डिजिटल दुनिया में स्वतंत्रता की सुरक्षा" थीम वाला यह सम्मेलन 32 विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा, जो डिजिटल स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को उजागर करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल युग में चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करना है, जिसमें एक अत्यधिक जुड़े हुए विश्व में स्वतंत्रता और गोपनीयता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेषज्ञ, नीति निर्माता, और अधिवक्ता विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे जिनमें डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका शामिल है। गोकुल बुटेल का नामांकन उनके योगदान और क्षेत्र में विशेषज्ञता की महत्वपूर्ण पहचान है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, बुटेल अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ संवाद और सहयोग करेंगे, और डिजिटल स्वतंत्रता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा करेंगे। "इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए नामांकित होना और भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है," गोकुल बुटेल ने कहा। "डिजिटल दुनिया हमारी स्वतंत्रताओं के लिए अविश्वसनीय अवसरों और महत्वपूर्ण जोखिमों दोनों को प्रस्तुत करती है। यह आवश्यक है कि हम मिलकर इन स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रौद्योगिकी एक अच्छी ताकत के रूप में कार्य करे। "सम्मेलन नेटवर्किंग, ज्ञान विनिमय, और डिजिटल स्वतंत्रता की चुनौतियों को संबोधित करने के लिए व्यावहारिक योजनाओं के विकास के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रतिभागियों के पास केस स्टडीज से सीखने, कार्यशालाओं में भाग लेने, और नीति सिफारिशों में योगदान करने का अवसर होगा।  एफएनएफ, जो उदार लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों, और मुक्त बाजारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, इस सम्मेलन के माध्यम से डिजिटल स्वतंत्रता मुद्दों की वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। विविध प्रतिनिधियों के समूह को एक साथ लाकर, एफएनएफ डिजिटल स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए नवीन समाधानों और सहयोगात्मक प्रयासों को प्रेरित करने की आशा करता है। फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम (FNF) एक जर्मन फाउंडेशन है जो उदार लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों, और मुक्त बाजारों को बढ़ावा देता है। FNF घटनाओं, सम्मेलनों, और कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि दुनिया भर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद और समझ को बढ़ावा दिया जा सके।  

नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) को खतरनाक करार दिया। सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि मोदी आज शाम नरेंद्र डेस्ट्रक्टिव एलायंस यानी एनडीए के नेता के रूप शपथ लेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'क्या आप लोगों को 28 मई, 2023 का दिन याद है? यह वह दिन था जब नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में उस सेंगोल के साथ आए थे, जिसके लिए 15 अगस्त 1947 का इतिहास गढ़ा गया था। यह न केवल मोदी के सम्राट होने के ढोंग को सही ठहराने के लिए बल्कि तमिल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए किया गया था।' उन्होंने आगे कहा, 'उस दिन ही मैंने दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मोदी के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया था।' कहा, 'हमें पता है उस ड्रामे का नतीजा क्या निकला। सेंगोल तमिल इतिहास का एक सम्मानित प्रतीक है। तमिल मतदाताओं और वास्तव में भारत के मतदाताओं ने मोदी के ढोंग को सिरे से नकार दिया। रमेश ने  कहा कि उन्होंने झूठा दावा किया कि 1982 में एटनबरो द्वारा बनाई गई फिल्म से पहले महात्मा गांधी को दुनिया जानती ही नहीं थी। सिलसिलेवार वह वाराणसी, अहमदाबाद और अन्य जगहों पर गांधीवादी संस्थाओं को ध्वस्त और नष्ट कर रहे है। एक-तिहाई प्रधानमंत्री के दोगलेपन की शायद ही विश्व में कोई और बराबरी कर सकता है ।

तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य आज दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूती के साथ पांच साल चलेगी। 10 सांसद भाजपा में और आ चुके हैं और जल्द ही भाजपा अपने बलबूते पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनना उनके लिए सबसे खुशी की बात है। कहा ,नरेंद्र मोदी एक कुशल प्रशासक और सफल प्रधानमंत्री हैं। उनका तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना राम विरोधियों, धर्म विरोधियों और राष्ट्र विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने पहले भी अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा काम करेंगे।  

मोदी सरकार 3.0 शपथ लेने को तैयार है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार शपथ ग्रहण कई मायनों में खास होगा क्योंकि इसमें न सिर्फ पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग के महत्वपूर्ण लोगों को न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण का साक्षी होगा। इसके साथ ही मोदी पंडित नेहरू के लगातार तीन बार पीएम पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। दुनिया भर से आए अतिथियों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। इस समारोह के लिए विदेशी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।   

आज लोकतंत्र के पर्व का खास दिन है क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद हैट्रिक बनाने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शाम 7.15 बजे मोदी 3.0 का शपथग्रहण आयोजित होना है, जिसमें कई विदेशी मेहमान भी शामिल हैं। इस बीच नए संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए फोन जाने लगा है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) में शामिल चार मंत्रालयों- गृह, रक्षा, वित्त और विदेश जैसे अहम मंत्रालय सहयोगी दलों को नहीं दिया जाएगा।  सूत्रों के अनुसार, जो मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, उनमें गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा जैसे मंत्रालय अपने पास रखेगी। ये सभी ऐसे मंत्रालय हैं जो मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकाल के दौरान बीजेपी के पास ही थे।  जिन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को अभी तक कॉल गया है उनमें राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह जैसे मंत्री शामिल हैं। 

  हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 1,226 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके नियम बना लिए थे, लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। प्रदेश सरकार की ओर से तय नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले महिलाओं को 25 फीसदी आरक्षण मिल रहा था। 818 पद पुरुष, 351 महिला कांस्टेबल और 57 पद पुरुष चालकों के भरे जान हैं। तृतीय श्रेणी के ये सभी पद सीधी भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है। ये सभी पद संबंधित जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे। बिलासपुर से 46 पद पुरुष कांस्टेबल, 19 पद महिला कांस्टेबल और तीन पद चालक के भरे जाएंगे। चंबा से 62 पद पुरुष और 27 पद महिला कांस्टेबल और चार पद चालक, हमीरपुर से 54 पद पुरुष, 23 पद महिला कांस्टेबल, चार पद चालक के भरे जाएंगे। कांगड़ा से 180 पद पुरुष, 77 पद महिला कांस्टेबल, 12 पद चालक, किन्नौर से 10 पद पुरुष, चार पद महिला कांस्टेबल, एक पद चालक, कुल्लू से 52 पद पुरुष, 22 पद महिला कांस्टेबल के भरे जाएंगे। इसी तरह चार पद चालक, लाहौल-स्पीति से चार पद पुरुष, दो पद महिला कांस्टेबल, मंडी से 119 पद पुरुष, 51 पद महिला कांस्टेबल और आठ पद चालकों के भरे जाएंगे। इसी तरह शिमला में 97 पद पुरुष कांस्टेबल, 42 पद महिला कांस्टेबल, सात पद चालक, सिरमौर में 63 पद पुरुष, 27 पद महिला कांस्टेबल, पांच पद चालक, सोलन से 69 पद पुरुष, 30 पद महिला कांस्टेबल, पांच पद चालक और ऊना से 62 पद पुरुष, 27 पद महिला कांस्टेबल के और चार पद चालकों के भरे जाएंगे।

हिमाचल में मेडिकल कॉलेजों में नई शिक्षा नीति को लागू करने की कवायद तेज हो गई है।  प्रदेश के एकमात्र अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने संबद्ध संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में नई शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की कवायद तेज कर दी है। एनईपी लागू होने से एमबीबीएस की पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके युवाओं को मायूस नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी एक साल, दो साल या तीन साल बाद डिग्री अधूरी छोड़ता है तो उसे पहली साल के लिए सर्टिफिकेट, दो साल के लिए डिप्लोमा और तीन साल पूरे करने पर डिग्री दी जाएगी। नई व्यवस्था में मेडिकल कॉलेजों में कई प्रकार के कोर्स भी शुरू होंगे, जिससे मेडिकल क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। नई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए मेडिकल के वीसी ने समन्वयक भी नियुक्त कर दिए हैं। मल्टी कोर्स और मल्टी डोमेन शुरू करना मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। इसके लिए विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा को एनईपी लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। परीक्षा नियंत्रक के अलावा विवि के सेक्शन ऑफिसर संजीव कुमार और स्टेनो टाइपिस्ट सुमित कुमार भी एनईपी लागू करने में सहयोग करेंगे। अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक में छह मेडिकल कॉलेज, चार डेंटल कॉलेज, 47 नर्सिंग कॉलेज, चार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और एक होमोपैथिक मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा कई अन्य निजी मेडिकल संस्थान भी मेडिकल विवि के अधीन हैं। अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक के रजिस्ट्रार अमर सिंह नेगी ने बताया कि विवि यूजीसी के आदेशों का पालन करते हुए नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है।आने वाले समय में इससे मेडिकल क्षेत्र में युवाओं को बहुत से लाभ मिलेंगे।  

शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 75,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक से ज्यादा की बढ़त है। ये 22,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में बढ़त और 4 में गिरावट देखने को मिल रही है। NTPC और SBI के शेयर में 5% की बढ़त है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में 2% की गिरावट है। बुधवार को अमेरिकी बाजार में तेजी देखने को मिली। डाओ जोंस 0.25% चढ़कर 38,807.33 पर बंद हुआ। वहीं S&P 1.18% चढ़कर 5,354.03 और नैस्डेक 1.96% चढ़कर 17,187.91 पर बंद हुआ। वहीं एशियाई बाजारों में भी आज बढ़त देखने को मिल रही है। देश के सबसे बड़े एक्सचेंज NSE ने बुधवार सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक 1971 करोड़ ऑर्डर और 28.05 करोड़ ट्रेड को प्रोसेस किया। ये एक दिन में ट्रांजेक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले बीते कल यानी 5 जून को सेंसेक्स 2,303 अंक (3.20%) की तेजी के साथ 74,382 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 735 अंक (3.36%) की बढ़त रही। ये 22,620.35 के स्तर पर बंद हुआ था। 4 जून को सेंसेक्स 4389 अंक (5.74%) की गिरावट के साथ 72,079 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं, निफ्टी में भी 1,379 अंक (5.93%) की गिरावट रही, ये 21,884 के स्तर पर बंद हुआ था।

इन चुनावों में एग्जिट पोल की ही पोल खुल गई। एक या दो नहीं इस बार तमाम एग्जिट पोल में पीएम नरेंद्र मोदी की लहर के संकेत दिए गए थे। एक्सिस माई इंडिया, C वोटर, टुडे चाणक्य, सीएनएक्स, टाइम्स नाउ, ETG इत्यादि तमाम एग्जिट पोल देश में NDA को प्रचंड बहुमत दिला रहे थे मगर ये पोल वास्तविकता से कहीं दूर निकले। 400 पार तो दूर बीजेपी अपने खुद के बलबूते सरकार भी नहीं बना पा रही हैं। पूरा दारमदार सहयोगी दलों पर निर्भर कर रहा है। इन नतीजों ने साबित कर दिया कि सटीक भविष्यवाणी का दावा करने वाले तथाकथित एक्सपर्ट का अपने एग्जिट पोल को लेकर कोई ठोस आधार नहीं था। हर एग्जिट पोल में NDA को 350 से ज्यादा और बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें दी गई थीं। अब कोई इन पोल्स को बड़ा फ्रॉड कह रहा है तो कोई बड़ी गलती, मगर असल में इतना बड़ा फेलियर हुआ कैसे ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पोल से नुक़सान हुआ उन तमाम इन्वेस्टर्स का जिन्होंने एग्जिट पोल के बाद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और नतीजे आते ही जिनका पैसा डूब गया। वैसे सिर्फ एग्जिट पोल ही नहीं दावी तो प्रशांत किशोर के भी हवा-हवाई ही निकले है। प्रशांत किशोर का अनुमान था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर 303 सीटें जीत सकती है या नतीजे 2019 से अच्छे हो सकते हैं। यानी असल परिस्थिति से प्रशांत किशोर भी राब्ता नहीं रखते थे।

**अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने किया पहली बैठक का आयोजन **हिमाचल प्रदेश से होगी राज्यों के दौरे की शुरुआत  भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत कर रहा है और 24 और 25 जून, 2024 को हिमाचल के दौरे पर रहेगा। वित्त आयोग की टीम इन दो दिनों में शिमला में राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी और प्रदेश का दौरा भी करेगी। इससे पहले जून के पहले सप्ताह में ही राज्य सरकार को अपना मेमोरेंडम तैयार कर वित्त आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस दौरे की तैयारी के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना में दो दिन पहले ही अपने अफसरों की टीम के साथ बैठक की है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिय़ा की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसमें चार अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से तीन फुल टाइम मेंबर हैं। 16वें वित्त आयोग को 31 अक्तूबर, 2025 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देनी हैं, जो पहली अप्रैल, 2026 से सभी राज्यों पर लागू होंगी। हिमाचल के लिए 16वें वित्त आयोग का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। हिमाचल को केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, जो 15वें वित्त आयोग ने 37,199 करोड़ दी थी। हालांकि यह अनुदान हर साल कम हो रहा है, इसीलिए 16वें वित्त आयोग के पीरियड में इस अनुदान को बचाए रखना हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार के समय 15वें वित्त आयोग ने पांच साल की अवधि के लिए हिमाचल को 81977 करोड़ रेकमंड किए थे। इनमें 37199 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, 3049 करोड़ स्थानीय निकायों के लिए और 2258 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थे। वित्त आयोग की सिफारिश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत 2222 करोड़ भी दिए थे। इसी वित्त आयोग ने मंडी में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ की सिफारिश भी की थी, जिसे भारत सरकार ने बाद में लागू नहीं किया। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही केंद्र राज्यों के बीच आर्थिक संसाधनों का बंटवारा करता है।

**विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों के इस्तीफे किए स्वीकार    हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीन निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के इस्तीफे स्वीकार कर दिए हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। पठानिया ने कहा कि होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा से ने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था।    23 मार्च को तीनों भाजपा में शामिल हो गए थे। इस संबंध में दल-बदल विरोधी कानून तहत जगत नेगी की याचिका मिली थी और विधानसभा ने भी अपनी ओर से जांच की। जांच के बाद अब तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर दिए हैं और आज से तीनों विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। पठानिया ने कहा कि हालांकि, दल-बदल विरोधी कानून के तहत मिली याचिका की अंतिम सुनवाई अभी होनी है। उधर, निर्दलियों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद खाली हुई देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है।  

हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 4 जून सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 31 मतगणना केंद्रों पर करीब 4000 कर्मियों की तैनाती की है। मतगणना शुरू होने से पहले कर्मचारियों को काउंटिंग टेबल आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में केंद्रीय सुरक्षा बलों के पहरे में रखी गई हैं। मंगलवार को होने वाली मतगणना से पहले सोमवार को पूर्वाभ्यास भी किया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों के लिए भी मतों की गिनती मंगलवार को ही होगी। डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग आफिसर की टेबल पर शुरू की जाएगी और उसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी। मतगणना की तैयारियों को लेकर रविवार को संसदीय क्षेत्र के लिए तैनात सामान्य पर्यवेक्षकों की निगरानी में रेंडमाइजेशन के दौरान मतगणना पार्टियों का गठन किया गया। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि रिटर्निंग अफसरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव परिणाम की जानकारी आम लोगों को उपयुक्त माध्यम से प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

चारधाम यात्रा को 24 दिन का समय पूरा हो गया है। लेकिन धामों में दर्शन के लिए श्रद्वालुओं की भीड़ कम नहीं हुई है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण पर भी रोक लगाई थी। एक जून से फिर से आफलाइन पंजीकरण खोल दिए गए। चारधाम यात्रा प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 15.67 लाख श्रद्वालु चारधामों व हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरूआती 10 दिन में जहां दर्शन करने वालों की संख्या 5.69 लाख से अधिक थी। वहीं 14 दिन में 9.97 लाख से ज्यादा ने दर्शन किए हैं। इस बार चारधाम यात्रा 10 मई और हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हुई। चारधाम यात्रा के शुरूआती 10 दिन में केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में 5.69 लाख अधिक श्रद्वालुओं ने दर्शन किए। धामों में दर्शन के लिए भीड़ बढ़ने और यात्रा मार्गों पर घंटों जाम लगने से सरकार व प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण पर भी रोक लगाई थी। एक जून से फिर से आफलाइन पंजीकरण खोल दिए गए। यात्रा मार्गों में अब जाम की पहली जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन धामों में दर्शन के लिए काफी भीड़ है।

एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद पहले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी अपने-अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। इससे पहले प्री ओपनिंग के दौरान सेसेंक्स ने 2600 अंक से ऊपर की छलांग लगाई। वहीं, निफ्टी भी 800 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ खुला और एक समय अपने ऑल टाइम हाई 76,583.29 तक पहुंचा। लोकसभा चुनाव के परिणाम से एक दिन पहले और एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद सोमवार को शेयर बाजार जमकर झूमा। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में अपने-अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। इससे पहले प्री ओपनिंग के दौरान सेसेंक्स ने 2600 अंक से ऊपर की छलांग लगाई। वहीं, निफ्टी भी 800 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ खुला। एक समय अपने ऑल टाइम हाई 76,583.29 तक पहुंचा। शेयर बाजार में सोमवार को अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली। एग्जिट पोल में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की निर्णायक जीत का अनुमान लगाए जाने के बाद शेयर बाजार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिला। सेंसेक्स 1859.88 अंकों की बढ़त के साथ 75,821.19 के रिकॉर्ड स्तर पर खुला। इसी तरह निफ्टी भी 603.85 अंकों की उछाल के साथ 23,134.55 पर खुला। इस दौरान निफ्टी बैंक पहली बार 50 हजार के पार पहुंच गया। एग्जिट पोल के अनुमानों में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई गई है। सभी अनुमानों में एनडीए को औसतम 374 सीटें मिल सकती है। चुनाव परिणाम चार जून को आने हैं। सोमवार के शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11.1 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 423.21 लाख करोड़ रुपये हो गया। सेंसेक्स सभी 30 शेयर सोमवार को हरे निशान पर करोबार करते दिखे। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिद्रा के शेयर टॉप गेनर्स रहे। सेक्टरवार निफ्टी पीएसयू बैंक्र ऑयल एंड गैस, वित्तीय सेवाएं, मेटल, रियल्टी और ऑटो सेक्टर के बढ़त तीन से पांच प्रतिशत की बढ़त के खुला। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 38 पैसे की बढ़त के साथ 83.04 रुपये पर पहुंच गया। गुरुवार को क्रूड ऑयल की कीमतों में हल्का बदलाव दिखा। यह बदलाव ओपीईसी की ओर से 2025 में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के संकेत देने के बाद आया है। इससे पहले मई महीने के आखिरी दिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1613.24 करोड़ रुपये की खरीदारी की। वहीं, घरेलू निवेशकों ने 2,114.17 करोड़ रुपये की खरीदारी की। एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो और हॉन्ग-कॉन्ग में बढ़त वहीं शंघाई में गिरावट के साथ कारोबार होता दिखा। ज्यादातर अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को हरे निशान पर क्लोजिंग हुई।

लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को इंडिया ब्लॉक के नेता ने मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजों को एक मनोवैज्ञानिक खेल बताया। इन्हीं सब को लेकर  कांग्रेस पार्टी ने आज एक बैठक की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि यह मोदी मीडिया पोल है। बैठक में कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'ये एग्जिट पोल झूठे हैं। इंडिया गठबंधन को 295 सीटों से कम सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। ये एग्जिट पोल फर्जी हैं क्योंकि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। वे विपक्षी दलों, चुनाव आयोग, मतगणना एजेंटों, रिटर्निंग अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वे वापस आ रहे हैं लेकिन वास्तविकता पूरी तरह से अलग है। राहुल गांधी बोले, 'यह एग्जिट पोल नहीं है। यह मोदी मीडिया पोल है। यह मोदी जी का पोल है। उनका फैंटेसी पोल है। एग्जिट पोल पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, 'हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में दो तिहाई सीटें जीतेगी। इस देश के लोग बदलाव चाहते हैं। सभी कार्यकर्ता आश्वस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि हम कर्नाटक में हारने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, 'पहले भाजपा कहती थी कि हम सभी 26 सीटें पांच लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। 12 सीटों पर हम भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और कांग्रेस 4-5 सीटें जीतेगी।'   पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, 'सभी सर्वेक्षणों में कांग्रेस पार्टी को सात से नौ सीटें दी गई हैं। हम नौ सीटों पर आगे हैं, एक सीट आप के खाते में जाएगी और तीन सीटें ऐसे उम्मीदवारों को मिलेंगी जो किसी भी तरह से एनडीए या पीएम मोदी की मदद नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 10 सीटें मिलेंगी... पंजाब में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 'राजस्थान में इंडिया गठबंधन 11-12 सीटें जीतने जा रहा है और आठ सीटों पर एक करीबी मुकाबला है। वे (एनडीए) राज्य में सात सीटों तक सीमित हैं। हमें किसी भी कीमत पर भाजपा से एक सीट ज्यादा मिलने वाली है।  

दिल्ली में जल संकट के बीच कई बच्चे व युवा जान जोखिम में डालकर पानी के टैंकर के ऊपर पाइप लेकर चढ़ जाते हैं। देखते ही देखते लोगों के बीच अफरातफरी का माहौल बन जाता है। पानी के इंतजार में लंबी लाइन बिखर जाती है। जहां पानी लेने के लिए लोग टैंकर के ऊपर चढ़ गए। पानी के लिए हाथापाई भी की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग पूरी करने पर अपनी पीठ थपथपाई है, पर पानी की कमी पर केंद्र से यूपी और हरियाणा सरकार से अतिरिक्त पानी दिलवाने की मांग की है। उधर, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार गर्मी में पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है। पिछले वर्ष दिल्ली में बिजली की सबसे अधिक मांग 7438 मेगावाट रही थी, जबकि इस साल बिजली की अधिक मांग 8302 मेगावाट तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। वहीं, पड़ोसी राज्यों ने दिल्ली को देने वाले पानी में कमी कर दी है। इस तरह मांग बढ़ गई और आपूर्ति कम हो गई है। उन्होंने पानी की कमी के मामले में भाजपा के प्रदर्शन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इस वक्त राजनीति करने की बजाय मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवाने की पहल करनी चाहिए। भाजपा हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दें तो दिल्ली वाले उसके इस कदम की खूब सराहना करेंगे। दूसरी ओर, जल मंत्री आतिशी ने पेयजल संकट से निपटने के लिए केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण  पानी कमी हो गई है। हरियाणा से भी कम पानी आ रहा है। जबकि गर्मी के कारण ज्यादा पानी की जरूरत है। इसलिए दिल्ली को हरियाणा या उत्तर प्रदेश से अतिरिक्त पानी दिलवाया जाएं।

**मतदाता 12 मई तक होम वोटिंग के लिए कर सकते है आवेदन  होम वोटिंग के लिए पात्र मतदाता 12 मई तक आवेदन कर सकते है। लोकसभा चुनावों के लिए घर से मतदान (होम वोटिंग) के लिए प्रदेश में अब तक करीब 97,199 लोग आवेदन आ चुके हैं। आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। पात्र लोगों को निर्वाचन विभाग मतदान के लिए घरों पर ही पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाएगा। होम वोटिंग के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाता के घर जाते हैं और उनसे मतदान करवाते हैं। होम वोटिंग के लिए आवेदन करने वाले योग्य आवेदकों को अपने लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 12-डी देना होता है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी है। आवेदन मंजूर होने के बाद पोलिंग टीम के साथ चुनाव आयोग के दो प्रतिनिधि मतदाता के घर पर आते हैं और मतदान पत्र के जरिए वोटिंग करवाते हैं।  मतदाता की उम्र 85 साल या इससे अधिक होने, दिव्यांग मतदाताओं के लिए 40 फीसदी से अधिक अक्षमता होने या किसी अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़े लोगों को होम वोटिंग का मौका दिया जाता है।