साल था 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। उद्धव ठाकरे विपरीत  विचारधाराओं वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने का मन बना चुके थे और इस गजब गठबंधन के सूत्रधार थे शरद पवार। इसी बीच  23 नवंबर की सुबह सुबह खेल हो गया। चाचा शरद पवार गठबंधन की गाँठ बांधते रह गए और भतीजे अजित पवार ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दिया। फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार  ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। हालांकि बाद में शरद पवार ने इस पूरे घटनाक्रम को पलट दिया और अजित पवार के साथ सभी विधायकों को पार्टी में वापस बुला लिया।       2019 से अब तक महाराष्ट्र की सियासत ने बहुत कुछ देख लिया। पहले शिवसेना  में बगावत हुई और उद्धव ठाकरे की न सिर्फ सरकार गई बल्कि पार्टी भी एकनाथ शिंदे ले उड़े। शिंदे वर्तमान में भाजपा के साथ सरकार चला रहे है और भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उनके डिप्टी है। ये ही है सियासत। अब करीब चार साल बाद दो जुलाई में झटका लगा है शरद पवार को। भतीजे अजित ने फिर बगावत कर दी और इस बार अपने साथ करीब 30  विधायक ले गए। अजित डिप्टी सीएम बन गए और छगन भुजबल सहित आठ एनसीपी विधायक भी अब शिंदे सरकार में मंत्री है। चाचा देखते रह गए और  भतीजे अजित पवार ने खेल कर दिया। अजित पवार के गुट का दावा है कि उनके पास 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है पर आंकड़ा लगभग तीस तो दिख ही रहा है। अजित ने साफ़ कहा है कि हमारे अधिकांश विधायक हमारे फैसले से संतुष्ट हैं और  हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर ही लड़ेंगे। ऐसे में अगर शरद पवार का कोई नया पैंतरा काम नहीं आता तो आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।            बता दें की कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाये थे, जिनमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि अजित पवार कोई बड़ा कदम उठा सकते है। दिलचस्प बात ये है कि प्रफुल्ल पटेल भी रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह  में शामिल थे। यानी भतीजे ने चाचा की जमीन खिसकाने में कोई कसर नहीं रखी है।       लाजमी है कि अगर कोई सुलह का मार्ग नहीं निकलता तो एनसीपी में भी अब शिवसेना की तरह पार्टी पर कब्जे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। बहरहाल शरद पवार के लिए ये बड़ा झटका है। फिर भी पवार को कम आंकना गलती होगी। दरअसल इस बार अजित का जाना कोई चौंकाने वाला कदम नहीं है, जब सबको इसकी गुंजाईश दिख रही थी तो जाहिर है शरद पवार भी तैयार होंगे। अब पवार के अगले कदम पर सबकी निगाह टिकी है।      विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से 30 विधायक अजित पवार के साथ हैं।  दल बदल कानून से बचने के लिए दो तिहाई विधायकों का अजित पवार के साथ आना जरूरी है।  मतलब अजित पवार को एनसीपी के 36 विधायकों का साथ चाहिए। यहाँ शरद पवार के समर्थक विधायकों का रुख निर्णायक होगा।     चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक अगर किसी भी राजनीतिक दल में टूट होती है और वह टूट दो तिहाई की होती है, तो पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होता है। यानी कि सांसद विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं तक में टूट होती है तो चुनाव आयोग बड़े खेमे को मान्यता दे सकता है जैसा कि शिवसेना और एकनाथ शिंदे के मामले में किया गया। जानकार मानते है कि यहाँ अजीत के लिए पार्टी पर कब्ज़ा मुश्किल हो सकता है। दो मई को शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पार्टी में उनकी पकड़ की झलक सबने देखी है।  ऐसे में ठीक दो महीने में शरद पवार को कमजोर आंकना अजित के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए माहिर मान रहे है कि पार्टी पर  कब्ज़ा करना अजित के लिए टेढ़ी खीर होगा। वहीँ वक्त और हालात को दखते हुए क्या शरद पवार लचीला रुख अपनाते है, ये देखना दिलचस्प होगा।      

* अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मंडी सदर की कमान चंद्र कुमार को हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव शुरू हो गए है।  जानकारी के अनुसार 15 जुलाई तक पूरी ब्लाक स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जबकि 31 जुलाई तक सभी जिलों को जिला स्तर पर नए कर्मचारी नेता मिल जाएंगे। अब तक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मंडी सदर की कमान चंद्र कुमार को सौंपी गई है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदेश में कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है और इस बार इस संगठन में टॉप तो बॉटम चुनाव करवाए जा रहे है। अंत में अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है जिसपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलवक्त NGO फेडरेशन के अध्यक्ष पद को लेकर प्रदीप ठाकुर मुख्य दावेदार माने जा रहे है, हालाँकि कई और नाम भी चर्चा में है। काफी लम्बे समय बाद ये संभव हो पाया है जब सरकार बनने के पहले साल में ही NGO फेडरेशन के चुनाव हो रहे है। पिछली कुछ सरकारों के समय इसमें काफी विलम्ब किया गया था।    

* महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर  महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार भी बड़ा उलटफेर हुआ है। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार बगावत करते हुए समर्थक विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उनके  साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल सहित कुल 9 विधायकों ने महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली है। अजित पवार के गुट का दावा है कि उनके पास 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है। ऐसे में आने वाले में शरद पवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। एनसीपी में भी अब शिवसेना की तरह पार्टी पर कब्जे की लड़ाई देखने को मिल सकती है।   अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे ने ने कहा, महाराष्ट्र में अब तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी लेकिन अब अजित पवार के साथ आने से ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। बता दें की कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाये थे, जिनमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल  शामिल थे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि अजित पवार कोई बड़ा कदम उठा सकते है। दिलचस्प बात ये यही कि प्रफुल्ल पटेल भी रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह  में शामिल थे। बहरहाल शरद पवार के लिए ये बड़ा झटका है।

हिमाचल प्रदेश में जून माह में सामान्य से 20 फीसदी अधिक बारिश हुई। प्रदेश में एक से 30 जून तक 121 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे पहले जून 2017 में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वहीँ जून के अंतिम सप्ताह में बारिश प्रदेश पर कहर बनकर टूटी है।  इस एक हफ्ते में बारिश से हिमाचल को करीब 240 करोड़ रुपये की चपत लगी है। जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा करीब 101 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग को करीब 113 करोड़ और बागवानी विभाग को करीब 26 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।   वहीँ जल शक्ति विभाग के पेयजल स्रोतों में गाद आने से पानी की स्कीमें ठप हैं। कई स्कीमों में पानी भर गया है। इससे प्रदेश के कई क्षेत्रों  में पेयजल किल्लत की स्थिति है।  प्रदेश में अब भी दर्जनों मार्ग बंद हैं। बारिश से कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।

प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इंतकाल की दरों को संशोधित कर इसमें 25 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। राजस्व विभाग ने आम जनता को झटका दे दिया है। विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल के दाम महज एक रुपये से लेकर दो रुपये प्रति खाता थे, लेकिन अब सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल की न्यूनतम फीस 50 से लेकर 500 रुपये तक निर्धारित कर दी गई है।   नए प्रावधानों के अनुसार अब विरासत के इंतकाल के लिए 50 रुपये प्रति खाता फीस निर्धारित की गई है, जबकि इसे अधिकतम 200 रुपये रखा गया है। इसी तरह कानूनी या खानगी तकसीम का इंतकाल दर्ज कराना है तो भी न्यूनतम 50 और अधिकतम 500 रुपये इंतकाल फीस लगेगी। अन्य श्रेणियों में आने वाले इंतकाल की फीस भी 50 रुपये प्रति खाता और अधिकतम 200 रुपये ही होगी। जबकि धारा 118 के अंतर्गत ली जाने वाली जमीन की इंतकाल फीस 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक चुकानी होगी।

* डॉ राजीव बिंदल की नई टीम से जल्द उठ सकता है पर्दा * जिला और ब्लॉक स्तर पर भी चरणबद्ध तरीके से बदलाव तय हिमाचल में  लगातार चुनाव हार रही भाजपा अब प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में है। डॉ राजीव बिंदल के तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती पहले ही हो चुकी है और अब संगठन की सर्जरी की तयारी है। बताया जा रहा है पूरी कार्यकारिणी बदलने की तैयारी है और नए प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने संभावित कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार कर मंजूरी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज भी दी है। नड्डा की सहमति मिलते ही कई बड़े चेहरों की छुट्टी हो सकती है और हाशिए पर चल रहे कई निष्ठावानों को तवज्जो मिलेगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखया जायेगा। ऐसे कई पदाधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिनके क्षेत्र में बीते विधानसभा चुनाव में खुलकर बगावत हुई हैं और पार्टी का ग्राफ गिरा है। हालांकि मौजूदा कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। माना जा रहा है कि ये बदलाव सिर्फ राज कार्यकारिणी तक सिमित नहीं रहेगा। पार्टी  संगठन में टॉप टू बॉटम बदलाव कर सकती है। राज्य कार्यकारिणी में आवश्यक बदलाव के बाद जिला और ब्लाक कि कार्यकारिणी में भी बदलाव होगा। अन्य मोर्चों में भी जरूरी बदलाव की तैयारी है। वहीँ विधानसभा चुनाव में बगावत का बिगुल फूंकने वाले नेताओं कि घरवापसी को लेकर अभी संभवतः पार्टी कोई निर्णय न ले लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इस पर भी विचार हो सकता है।    दुनिया के सबसे बड़े राजनैतिक दल, यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा का डंका आज पुरे सियासी जगत में बजता है। पर उनके अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में नड्डा की चमक लगातार फीकी पड़ी है। अपने ही राज्य में नड्डा अपनी पार्टी को हारते हुए देख रहे है, निश्चित तौर पर ये बात उन्हें खलती तो होगी। जाहिर है नड्डा सियासत के माहिर खिलाड़ी है और अब कोई चांस लेने के मूड में नहीं होंगे। लाजमी है 2024 के लिए नड्डा अब नरम नहीं बल्कि गरम रुख अपनाये। ऐसे में संगठन में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या नए चेहरों पर दांव खेलगी भाजपा ? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा एक्शन मोड में है। 2014 और 2019 में भाजपा ने प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है और अब पार्टी इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। मंडी लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के तीन सांसद है और माहिर मान रहे है कि पार्टी सीटिंग सांसदों के टिकट काटने या बदलने से भी गुरेज नहीं करेगी। ग्राउंड फीडबैक के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा अन्य डॉ सांसदों को टिकट मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अनुराग की सीट बदलने को लेकर भी अटकलें तेज है। वहीँ मंडी से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जयराम ठाकुर और अनिल शर्मा के नाम चर्चा में है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए आवेदन किया है। इस महीने दूसरा मौका है जब प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है। इसे पहले पहली जून को भी सरकार ने 800 करोड़ का कर्ज लिया था। मिली जानकारी के अनुसार नया 1000 करोड़ का लोन 500-500 करोड़ की दो अलग-अलग मदों में लिया जा रहा है, जो 5 जुलाई तक राज्य सरकार के खजाने में आएगा। राज्य सरकार को यह लोन 15 साल की अवधि यानी 2038 तक लौटाना है।  वहीँ ताजा लोन के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष में सुक्खू सरकार का  कर्ज 1800 करोड़ हो जाएगा। हिमाचल में आय के सीमित संसाधन है और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे है। इसी के चलते सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है।  हालांकि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आय के संसाधन बढ़ाने के प्रयास किये है, लेकिन इसके  परिणाम आने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में मौजूदा समय सरकार के लिए कठिन है। मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा है क्यूंकि  केंद्र से मिलने वाली लगभग 3500 करोड़ की GST प्रतिपूर्ति राशि और NPA की करीब 1700 करोड़ की मैचिंग ग्रांट भी बंद हो गई है। साथ ही  केंद्र ने लोन लेने की सीमा भी 5 प्रतिशत से घटाकर से साढ़े तीन प्रतिशत कर दी है।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इम्प्लॉइज यूनियन ने आज बोर्ड़ मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर OPS लागू करने में की जा रही देरी पर विरोध जताया और इसके लिए सीधे सीधे बिजली बोर्ड प्रबंधन को दोषी ठहराया। यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करना प्रदेश सरकार का राजनीतिक फैसला है और इसके कार्यन्वयन में अफसरशाही द्वारा की जा रही देरी से अफसरशाही के खिलाफ कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के नई पेंशन प्रणाली का शेयर काटना अभी तक बंद नही किया है। बोर्ड़ प्रबंधन ने माना था कि इस माह से शेयर नहीं काटा जाएगा और इस बारे आदेश समय रहते जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन बिजली बोर्ड के फील्ड कार्यालय में अब वेतन बढ़ाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बारे कार्यलय आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाने के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोष देखने को मिला जिसके चलते आज बोर्ड मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग कर बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और जताया कि यदि बोर्ड में समय रहते पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई और एनपीएस शेयर काटना इस माह से बंद नहीं किया तो यूनियन आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होगी। यूनियन ने आरोप लगाया कि वर्तमान बोर्ड प्रबंधन पुरानी पेंशन के बारे में मुख्यमंत्री के आदेशों की अवेहलना कर रहा है जो कर्मचारियों के आक्रोश का मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री ने कई बार इस बारे बोर्ड प्रबंधन को आदेश जारी किए हैं, लेकिन मामला अधर में लटका पड़ा है। यूनियन के महामंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड के चैयरमैन रामसुभग सिंह बिजली बोर्ड के संचालन में बुरी तरह से विफल रहे है और बिजली बोर्ड की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा क्षेत्र में निजी वितरण कंपनी का प्रवेश और इसकी संचार व वितरण ढांचे को तहस नहस करने में लगे है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि रामसुभग सिंह बतौर बिजली बोर्ड चैयरमैन बोर्ड के कर्मचारियों का विश्वास खो चुके है इन्हें तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि यूनियन इन तमाम मामलों को मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित 27 जून की बैठक में भी उठाएगी।

विगत सप्ताह संस्कृत महाविद्यालय नहान में संस्कृत अकादमी शिमला द्वारा जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 355 छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। दुर्गम स्थानों से आए हुए सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने संस्कृत, संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत होकर इस प्रतियोगिता मे बढ़ चढ़कर भाग लिया l इस अवसर पर संस्कृत गीतिका, मंत्र उच्चारण, श्लोका उच्चारण व विषय में कनिष्ठ और वरिष्ठ  दोनो वर्गो वर्ग की अलग-अलग प्रतियोगिताएं करवाई गई l जिसमे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोग टाली की दसवी कक्षा की छात्रा  गुंजन ठाकुर ने गीतिका मे तथा इसी विद्यालय की नवी कक्षा की छात्रा आरूषि भाषण प्रतियोगिता मे द्वितीय स्थान प्राप्त कीया। इसके अतिरिक्त  कनिष्ठ वर्ग मे आरजू ने श्लोक उच्चारण मे तृतीय स्थान प्राप्त कीया तथा नवी कक्षा की विद्यार्थी शिवांशी ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधीश सिरमौर सुमित खिंमटा ने किया। गोरतलब है कि संस्कृत शिक्षक परिषद जिला   सिरमौर की पूरी कार्यकारिणी जिनमे वेद प्रकाश पराशर, प्रशांत शर्मा, विनोद, गोविंन्द शर्मा , नरेंद्र राणा, राजेंद्र, लायक राम, अर्चना शर्मा,  दीपिका आदि उपस्थित रहे।  

बिहार के पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। इस बैठक में 30 से अधिक विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की साझा रणनीति पर मंथन किया गया। विपक्षी दलों का ये महामंथन करीब 4 घंटे तक चला। इस बैठक के बाद ज्वाइंट पीसी में नीतीश कुमार ने कहा कि आज की विपक्ष की बैठक में देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया।  यह एक अच्छी बैठक थी जिसमें मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया।  इसके बाद अब मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में अगली बैठक होगी।  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम सभी एक साथ लड़ने के लिए एक आम एजेंडे पर आने की कोशिश कर रहे हैं।  हम अगली बार 10 या 12 जुलाई को शिमला में फिर मिलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को एक साथ लड़ने के लिए साझा एजेंडे को अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा. हमें हर राज्य में अलग-अलग तरह से काम करना पड़ेगा।  -ये सभी नेता रहे शामिल  शुक्रवार को आयोजित विपक्ष एकता की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व सांसद राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, नेशनल कांफ्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी समेत कई दिग्गजों ने इस बैठक में भाग लिया। 

आज एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जयंती पर अंबेडकर भवन में श्रद्धॉंजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिवस पर याद किया गया। एनएसयूआई ने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर राजा साहब अमर रहे के नारों से गूंज उठा। एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष योगेश यादव ने कहा की स्वर्गीय  वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता है और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने विकास की एक नयी गाथा लिखी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा की राजा साहब महलों के नहीं जनता के दिलों के राजा थे। इस अवसर पर एनएसयूआई के राज्य संगठन महासचिव मानोज चौहान ने कहा कि एनएसयूआई लंबे समय से एचपीयू का नाम स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर रखने की मांग कर रही है। हिमाचल प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का शिक्षा के क्षेत्र में भूतपूर्व योगदान रहा है। इस अवसर पर एनएसयूआई राज्य उपाध्यक्ष वीनू मेहता ,राज्य महासचिव परवीन मिन्हास , यासिन भट्ट, अरविंद ठाकुर, इकाई अध्यक्ष योगेश यादव, रजत भारद्वाज, पवन नेगी, चंदन महाजन, रणदीप ठाकुर,रमेश कुमार, विक्रांत शर्मा, सुमनदीप, यशवंत ठाकुर, विजय कुमार, अशांत जरियाल, अक्षय कुमार, सचिन ठाकुर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

स्व वीरभद्र सिंह की जयंती पर आज प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्व वीरभद्र सिंह की याद में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ साथ अस्पतालों में जाकर रोगियों को फल वितरित किये। राज्यस्तरीय कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने स्व वीरभद्र सिंह को याद करते हुए उनके छायाचित्र पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान लोक गायकों ने भजन गाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने सभा में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही  वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नही है पर उनका मार्गदर्शन व आशीर्वाद हमेशा प्रदेशवासियों पर बना रहेगा। उनके विकास कार्य प्रदेश को हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन विकास दिवस के तौर पर मनाया जाना उनके प्रति  सच्ची श्रद्धांजलि हैं।   -उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य कांग्रेस के नेता हुए शामिल   कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार,लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह,मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा,विधायक सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, संजय रत्न,इंजीनियर यादविंदर गोमा,हरीश जनारथा,मलेंद्र राजन,केवल सिंह पठानिया,वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची,शिमला नगर निगम की उप महापौर उमा कौशल , सभी पार्षद ,पूर्व विधायक आदर्श सूद,चिरंजी लाल कश्यप,कवंर अजय बहादुर सिंह,पार्टी पदाधिकारी चेतराम ठाकुर,यशवंत छाजटा,अमित पाल,सिंह,देवेंद्र बुशेहरी,महेंद्र चौहान,विनीत गौतम,यशपाल तनाईक,सुशांत कपरेट,हिरेद्र सेन,सेस राम आजाद,महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल,अमित नंदा, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सोहन वर्मा ,तरुण पाठक के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे।

21.06.23 को 14वीं वाहिनी, एनडीआरएफ नूरपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश के कैम्प 2 परिसर एवं इस वाहिनी के अंतर्गत आने वाले सभी टीपीएल नालागढ़, रामपुर बुशहर, मंडी व सलापड़ में बलजिंदर सिंह सेनानी, 14वीं वाहिनी, एनडीआरएफ के मार्ग दर्शन में 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें वाहिनी के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। योग के आयोजन का उदे्श्यप स्वस्थ रहने के लिए प्रतिस्पमर्धा की भावना पैदा करना व मानव के कई प्रकार के विकारो को दूर करना है। अंत में बलजिंदर सिंह सेनानी, 14वीं वाहिनी, एनडीआरएफ ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीवय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। योग हमारे भारत की पहचान है, जो सदियों से भारत में किया जाता है। भारत की पहल के बाद योग को अंतरराष्ट्रीयय दर्जा मिला है और इसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। योग आपको मानसिक आध्याैत्मिक और शारीरिक रूप से स्वअस्थ बनाने का एक तरीका है। योग सीख कर अपनी आत्मा और शरीर की सुंदरता को बनाए रखा जा सकता है। योग ही एक ऐसा माध्य म है जिसको नियमित रूप से करके हम अपने शरीर को बिना कोई चिकित्सा की सहायता लिए स्वस्थ रख सकते है। अगर यह रोज सुबह नियमित तौर पर किया जाए तो योग हर तरह के उपचार एवं चिकित्सात से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान योग दिवस में भाग लेने वाले पदाधिकारियों को इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्सााहित किया गया।

हिमाचल प्रदेश की सरकार आम जनता को धीमी गति से लूटने का हर प्रयास कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले एक अधिसूचना के माध्यम से राजस्व विभाग में इंतकाल दर्ज करने की फीस में 50 गुणा से ढाई सौ गुणा बढ़ोतरी और छोटे-छोटे कामों के लिए तहसील के फार्मो पर लगने वाला कोर्ट फीस 3 और 6 से ₹20 कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार बड़ी-बड़ी वायदे लेकर सत्ता में आई थी पर अभी तक किसी भी महिला को 1500 रुपए की पेंशन नहीं लग पाई है। कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से लूट तंत्र आम जनता पर हावी हो गया है, यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री एडवोकेट अभिषेक पाधा ने कही। उन्होंने कहा कि जमीन के इंतकाल दर्ज होने की फीस की बढ़ोतरी इतिहास में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, जहां मृतक पिता की विरासत को लेने के लिए भी लोगों को सरकार को 200 रुपए देने पड़ेंगे और जिस आदमी ने जमीन खरीदी होगी वह सरकार को भारी-भरकम रजिस्ट्रेशन फीस स्टांप ड्यूटी अदा करने के बावजूद 500 रुपए तक राशि अदा करेगा और तो और रोजमर्रा के काम में आने वाले छोटे स्टांप पेपर की छपाई बंद कर, ई स्टांपिंग को बढ़ावा देने की बात तो की है परंतु हिमाचल प्रदेश जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक ना होने की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ेगी और स्टांप छपाई के लिए उन्हें अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ेगा। यह सारे निर्णय आम जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात है और भाजपा हर स्तर पर गलत निर्णयों का विरोध करेगी।

जयसिंहपुर के पूर्व विधायक रविंद्र धीमान ने महाजन संपर्क अभियान के तहत लाहडू के बूथ कूहण, लाहडू ,भूलंदर में लोगों के साथ बैठक की  जिसमें रविंद्र धीमान ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रविंद्र धीमान ने बताया कि आज जो भी प्रदेश में जन कल्याणकारी योजना चल रही है उन सभी योजनाओं में केन्द्र सरकार की अहम भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बैठक में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने की अपील की।

केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे देश के विपक्षी दलों के नेता आज पटना में जुट रहे हैं। इस बिच विपक्ष की एकता बैठक से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'एकसाथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे है। ' कर्नाटक में हम लोगों ने बीजेपी को हराया है। उन्होंने दावा किया कि तेलगांना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कहा, देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है एक हमारी भारत जोड़ो की और एक तरफ भाजपा की भारत तोड़ो विचारधारा की।  बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है। नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है।  - मल्लिकार्जुन खरगे बोले अगर बिहार जीत गए तो भारत जीत जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कांग्रेस कार्यालय पर कहा, इस कांग्रेस ऑफिस से जो भी नेता निकला वे देश के आजादी के लिए लड़ा। हमें गर्व है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद इसी धरती से थे। अगर हम बिहार जीत गए तो सारे भारत में हम जीत जाएंगे.

पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर सियासी वार-पलटवार  शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पीएम के लोकतंत्र से जुड़े जवाब को निराशाजनक बताया है। वहीं, भाजपा का कहना है कि पीएम मोदी ने एक गिरोह के मकसदों पर पानी फेर दिया। दरअसल अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अमेरिकी मीडिया ने भारत में लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल किया। इसका पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया।    ये था सवाल :  पीएम मोदी से एक महिला पत्रकार ने पूछा था कि लोग कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुत सारे मानवाधिकार संगठन हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है और अपने आलोचकों को चुप कराती है। आप और आपकी सरकार मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और फ्री स्पीच को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहेगी? पीएम ने दिया ये जवाब इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा " मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं..लोग कहते ही नहीं, बल्कि भारत लोकतंत्र है। जैसा राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी आत्मा है.. लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों पर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा था कि भारत में सरकार के जो लाभ हैं, सभी के लिए उपलब्ध हैं.. जो भी उसके हकदार हैं..सबको मिलते हैं। इसलिए, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में धर्म, जाति, उम्र और भू-भाग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।    

दिल्ली-लेह रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होने के बाद अब पर्यटन विकास निगम ने भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार पर्यटन निगम 1 जुलाई से मनाली से लेह के लिए अपनी बस सेवा शुरू करेगा। महज 14 घंटे में पर्यटक मनाली से लेह पहुंच सकेंगे। डीलक्स बस का किराया 1800 रुपये प्रति यात्री रहेगा। खास यह है कि पर्यटक इस बस में सफर के साथ ही पर्यटन स्थलों की सैर और बर्फ के बीच मस्ती भी कर सकेंगे। यह बस बारालाचा, तंगलांगला, दारचा, सूरज ताल और दीपक ताल जैसे पर्यटन स्थलों में रुकेगी। गौरतलब है कि एचआरटीसी ने दिल्ली-मनाली-केलांग-लेह रूट पर अपनी बस सेवा शुरू कर दी है। वहीं निगम के परिवहन अधिकारी रामपाल ने बताया कि बस का किराया 1800 रुपये प्रति सीट रहेगा। शिकुंला दर्रा के लिए मिलने वाली बस सुविधा के लिए अभी इंतजार करना होगा।

एलआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विद्यार्थियो और शिक्षको ने इसमे बढ़ चढ़ कर भाग लिया और योग तथा ध्यान किया। योग के असंख्य लाभ हैं जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस दिन छात्रों को सहज योग और इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। योग आज के तनावपूर्ण जीवन में स्वास्थ्य शक्ति को बेहतर बनाता है और शारिरीक और मानसिक विकार को दूर करता है। इस अवसर पर एलआर के उप निदेशक आदिल हुसैन, हुसैन जैदी और विभिन्न विभागों के प्राचार्य और प्रमुख डॉ निशा शर्मा, डॉ श्वेता अग्ग्र्वाल, कंचन बाला जसवाल, श्वेता गुप्ता, नवीन कुमार अपने स्टाफ के साथ उपस्थित रहे और  सभी विद्यार्थियों  को योग के लिये प्रोत्साहित किया।

खण्ड विकास कार्यालय इंदौरा के अंतर्गत विभिन्न कर्मचारियों के 10 पद रिक्त चल रहे हैं। जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह विषय विधायक व पंचायती राज विभाग तथा विकास खण्ड इंदौरा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंताओं, तकनीकी सहायकों, पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सेवकों व कार्यालय स्टाफ की बैठक के दौरान विधायक मलेंद्र राजन के ध्यान में लाया गया। बैठक में एस.डी.एम. इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर, बी.डी.ओ. इंदौरा सुदर्शन सिंह, जिला परिषद परवीन कुमार मिंदा, पूर्व जिला परिषद व कांग्रेस मंडलाध्यक्ष दविंद्र मनकोटिया विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस दौरान विधायक, एस.डी.एम. अथवा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से आई शिकायतों का क्या निवारण किया गया है अथवा कारवाई कहाँ तक हुई है, इस बारे में न केवल कर्मचारियों से पूछताछ की गई, बल्कि उन्हें उक्त समस्याओं का एक माह के अंदर - अंदर समाधान करने के निर्देश दिए गए।  विकास खण्ड इंदौरा में ग्राम रोजगार सेवक के 6 पद, तीन पद तकनीकी सहायकों के व एक पद सी.ओ. का रिक्त चल रहा है। वहीं विकास खण्ड के अंतर्गत पिछले कई माह से पैसे जमा करवाने के बावजूद भी हिमऊर्जा द्वारा सौर उर्जा चालित लाइट्स उपलब्ध नहीं करवाई जा रहीं, यह विषय भी विधायक के ध्यान में लाया गया। विधायक ने दो टूक कहा कि कर्मचारी रसूखदारों को लाभ दिलाना बंद करें और केवल पात्र लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें, यही व्यवस्था परिवर्तन उनकी सरकार का लक्ष्य है।

खंड विकास कार्यालय कुनिहार में कुलवंत सिंह पोटन ने नए (एचए एस) खंड विकास अधिकारी के रूप में अपना पदभार संभाला। इससे पूर्व वे निचार में सेवाएं दे रहे थे। गौर रहे कि कुलवंत सिंह पोटन 2021 बैच के एच ए एस हैं। खंड विकास अधिकारी के तौर पर निचार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। वे अपने मृदुभाषी व मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अपनी प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि वे खंड विकास अधिकारी के तौर पर कुनिहार ब्लॉक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन पर जोर देंगे ताकि इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिल सके। इसके साथ वे सभी कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे और लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ कम से कम समय में दिलवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कुनिहार ब्लॉक को 3 महीने में जिला में नंबर वन व 6 महीने में प्रदेश में नंबर वन लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने  सभी  प्रधान ,उपप्रधान, बीडीसी सदस्य जिला परिषद सदस्य, वार्ड मेंबर व कार्यालय स्टाफ से सहयोग की अपील करते हुए कहा की सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे। जिसके लिए विकास खण्ड की सभी 56 पंचायतों के लोगों का सहयोग चाहिए। जिससे हम कुनिहार ब्लॉक को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। इससे पहले नए खंड विकास अधिकारी का प्रधान परिषद कुनिहार के अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर की अगुवाई में सभी प्रधानों ने शॉल, टोपी व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वही इस मौके पर ग्राम पंचायत हाटकोट प्रधान जगदीश अत्री,योगेश गौतम भूमति, हरिराम वर्मा साईं, ओम प्रकाश चईधार, सुनीता गर्ग पलोग, उर्मिला बातल, बलविंदर कौर कोठी, यशवंत ठाकुर पलानिया, प्रेम चोपड़ा हनुमान बड़ोग, अंजू जगोता मेटरनी, उर्मिला चम्याल,पूनम पट्टा,निशा कुंहर ,राकेश ठाकुर कुनिहार, सुरेंद्र मान, सुमित्रा समोग, आशीष बलेरा, उर्मिला मांगल, ललिता बैरल व उपप्रधान हाट कोट रोहित जोशी आदि मौजूद रहे।

सी पी आई एम पछाद कमेटी के सचिव आशीष कुमार ने जारी एक प्रेस ब्यान मे कहा कि दो टैक्सी यूनियनों के बीच चल रहे विवाद को सरकार को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार में जिम्मेवार लोगों को बेहूदा ब्यान बाजी से भी बचना चाहिए। सीपीआईएम सचिव पच्छाद आशीष कुमार ने कहा कि दो टैक्सी यूनियनों के बीच विवाद को क्षेत्रवाद का मुद्दा बनाना अत्यंत खेदजनक है। इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा क्षेत्रवाद का नहीं है बल्कि रोजगार का है। बेरोजगारी से जूझ रहे युवा रोजगार की प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे से उलझते हैं। युवाओं का आक्रोश और गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ उठने के बजाय आपस में एक-दूसरे पर उतरता है। जिसका लाभ राजनैतिक लोग जनता को आपस में लड़ा कर उठाते हैं। ताकि लोग विकास, रोज़गार की बात करने के बजाय या उनसे सवाल पूछने के बजाय आपस में उलझे रहें। यही इस मामले में भी हुआ है। जनता को भड़का कर नेता मौन हो गए हैं और जनता आपस में लड़ रही है।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन गुरुवार को दोनों देशों के बीच होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता से पहले व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एकांत वार्ता करेंगे। जानकारी के अनुसार यह बैठक दोनों नेताओं के बीच अधिकारियों की मौजूदगी में होने वाली वार्ता से अलग होगी। दोनों नेता इस बैठक में क्या बात करेंगे उसका एजेंडा फिलहाल साफ नहीं है। दूसरी तरफ द्विपक्षीय बैठक को लेकर व्हाइट हाउस ने एजेंडा साफ कर दिया है। बताया गया है कि उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों पर बात होगी। इनमें रक्षा, स्पेस, स्वच्छ ऊर्जा और अहम तकनीक को साझा करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी इस बैठक के बाद अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। यहां वे संसद के साझा सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें सीनेट (उच्च सदन) और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निचले सदन) के सांसद मौजूद होंगे। इसके अलावा भारतीय मूल के कई अमेरिकी भी इस संबोधन के गवाह बनेंगे। 

जिला के पुलिस थाना ज्वालामुखी के तहत राहगीर को टक्कर मार कर फरार होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वार्ड 7 का रहने वाला अभि कपूर वौहण में एक निजी होटल के पास जब सड़क किनारें से जा रहा था तो एक नामालूम कार चालक ने कार को लापरवाही व तेज रफ्तारी से चलाते हुए सड़क किनारे चल रहे अभी कपूर को टक्कर मार घायल कर दिया है। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 तथा 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला पुलिस थाना ज्वालामुखी में दर्ज किया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान ने की।

 बर्लिन जर्मनी में चल रही स्पेशल ओलोम्पिक समर गेम्स में भारतीय बास्केटबॉल टीम ने सैमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह बहुत ही गर्व की बात है कि बास्केटबॉल स्पर्धा में जिला सोलन के डूमेहर अर्की के राज कुमार पाल बतौर हेड कोच भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे है व बॉयज वर्ग में कुनिहार गणपति एजुकेशन सोसायटी का विशेष बच्चा अवनीश कौंडल भारतीय बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। बर्लिन से राज कुमार पाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि गर्ल्स टीम ने क्वाटर फाइनल में स्वीडन की टीम को 6 पॉइंट्स से हरा कर व बॉयज टीम ने पुर्तगाल को 9 पॉइंट्स से हरा कर सेमी फाइनल में प्रवेश कर लिया है।

बाल बालिका आश्रम गरली  में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग शिविर में एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने शिरकत की। एसडीएम शिल्पी बेक्टा ने वहां मौजूद बच्चियो और शिविर में उपस्थित लोगों के साथ लगभग एक घण्टे तक विभिन्न योग क्रियाएँ तथा आसान किये। इस अवसर पर एसडीएम शिल्पी बेक्टा ने उपस्थित बच्चों और स्टाफ  को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग की उत्पत्ति भारतवर्ष से ही हुई तथा योग के रूप में भारत ने पूरी दुनिया को निरोग रहने का एक नायाब तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि योग मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, एवं योग के नियमित अभ्यास से इंसान की जीवन शैली में उल्लेखनीय रूप से निखार आता है। उन्होंने कहा कि योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है और इसे हर आदमी को दैनिक जीवन में शमिल करना चाहिए। शिल्पी बेक्टा ने कहा  कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त योग का अपना विशेष महत्व रहा है और अब बड़े- बड़े चिकित्सा संस्थानों ने भी योग अपनाया है। उन्होंने कहा कि आरोग्य रहने के लिये हमें योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिये और आज हम सभी प्रतिदिन योगाभ्यास करने का संकल्प यहां से लेकर जाना चाहिये। इससे पूर्व, एसडीएम शिल्पी बेक्टा ने दीप प्रज्वलित कर योगा शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

हिमाचल के ज़िला सोलन के अटल शिक्षा कुञ्ज स्थित प्रसिद्ध आईईसी यूनिवर्सिटी में बुधवार को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस योग कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक, पतंजलि योगपीठ खेमचंद आर्य ने प्रतिभागियों को योग की प्रमुख मुद्राएं एवं आसन करवाए। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी, टीचिंग स्टाफ, नॉन-टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों के उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर खेमचंद आर्य ने कहा कि संकल्प के माध्यम से योग को दिनचर्या में उतारकर हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि योग और ध्यान के कई तरीके हैं, लेकिन आमतौर पर इसका मुख्य उद्देश्य है मन पर नियंत्रण और इसे शांत रखना। मन झील की तरह है और विचार उस पत्थर की तरह है जो उसमें तरंगें पैदा करके उसे अशांत कर देते हैं। शांत रहें, तभी हम जान पाएंगे कि हम क्या हैं।

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि आगामी सेब सीजन-2023 के लिए एचपीएमसी सीए स्टोर में सेब के भंडारण की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि किसानों और सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए, सेब को स्वयं के डिब्बे अथवा क्रेट में 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह रखने की दर निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो सेब उत्पादक एचपीएमसी द्वारा प्रदान किए गए डिब्बे एवं क्रेट्स का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए दर 1.70 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की दर सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि निगम का लक्ष्य बेहतर भंडारण सुनिश्चित करते हुए बेहतर विकल्पों के साथ सेब उत्पादकों का समर्थन करना है। सेब व्यापार में बेहतर योगदान के लिए पहचानी जाने वाली निजी कंपनियों और फर्मों को सेब को अपने खुद के डिब्बे या क्रेट्स में रखने की सुविधा 1.90 प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की दर पर मिलेगी। इसके अलावा, जो लोग निगम के डिब्बे या क्रेट्स चुनते हैं, उनके लिए यह दर 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये दरें सेब की ताजगी और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भंडारण सुविधाओं के मूल्य को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भंडारण प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि निगम के सभी सीए स्टोरों में सेब के भंडारण के लिए केवल क्रेट या डिब्बे का उपयोग किया जाए। उन्होंनेे कहा कि निगम के प्रयासों से सेब उत्पादकों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि निगम सेब उत्पादकों, निजी कंपनियों और फर्मों सहित सभी हितधारकों के लिए एक निष्पक्ष और लाभकारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है।  

बुधवार को कंवर दुर्गा चन्द राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवियो ने अन्तराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ प्रदीप कौंडल ने अपने वक्तव्य के माध्यम से वर्तमान अति व्यस्त और भौतिकवादी युग में योग के शाश्वत महत्व और प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहती है और विभिन्न प्रकार की व्याधियों और तनाव से मुक्ति मिलती है। योग भक्ति और मुक्ति का सफल माध्यम है। इस मौके पर शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक डॉ० खुशी राम भगत ने विद्यार्थियों को योग दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है साथ-साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त योग के द्वारा मानसिक तनाव दूर होता है और कन्स्ट्रेशन बढ़ता है। डॉ० खुशी राम भगत ने उपस्थित छात्रों ओर स्टाफ के सदस्यों को विभिन्न योगासन व प्राणायाम की क्रियाएं करवाई। इस अवसर पर प्रो० औंकार चन्द, डॉ० खुशी राम भगत, संतोष कुमारी, संजय कुमार, गगन दीप आदि स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री डाॅ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परम्परा का अमूल्य उपहार है जो व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाए रखता है। डाॅ. शांडिल आज यहां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित ज़िला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। डाॅ. शांडिल ने कहा कि योग स्वास्थ्य एवं ज्ञान प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की व्यस्त जीवन शैली में योग करना आवश्यक है ताकि व्यक्ति की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आ सके। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मूल उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता लाकर सभी को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर योग ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। योग शरीर और दिमाग दोनों का संतुलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। उन्होंने कहा कि योग द्वारा जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है वहीं पर मन को शांत करने के साथ-साथ योग कई तरह की बीमारियों से निज़ात दिला सकता है। इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन, राजकीय वरिष्ठ (छात्र) माध्यमिक पाठशाला, राजकीय वरिष्ठ (छात्रा) माध्यमिक पाठशाला के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इसके उपरांत प्रतिभागियों ने शहर में विभिन्न स्थानों पर माँ शूलिनी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ श्रम दान किया। जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, शहरी कांग्रेस सोलन के उपाध्यक्ष रजत थापा, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, नगर निगम सोलन के आयुक्त ज़फ़र इकबाल, अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, उपमण्डलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डाॅ. राजन उप्पल, ज़िला आयुर्वेदिक अधिकारी डाॅ. प्रवीन शर्मा सहित स्कूल के छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे। 

प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क) के अन्तर्गत कार्य कर रहे आउटसोर्स व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को 20 दिनों का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में आउटसोर्स व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनसे चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन प्रशिक्षकों को राहत प्रदान करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि संघ की एक मुख्य मांग पूरी करते हुए सरकार ने उन्हें 20 दिनों के सवैतनिक अवकाश प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्हें ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग’ से पहले अथवा बाद में इन 20 दिनों के अवकाश का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है। हालांकि, शेष अवकाश अवधि के दौरान, व्यवसायिक प्रशिक्षकों को या तो ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग’ करनी होती है या अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए स्कूलों में उपस्थित रहना होता है। व्यवसायिक प्रशिक्षकों को देय अवकाश की अन्य पात्रता अप्रभावित रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघ की अन्य मांगों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने छह माह के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है और 1 जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता भी जारी किया गया है।  

बुधवार को एसएफआई की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने छात्रों की समस्याओं को लेकर परीक्षा नियंत्रक को मांग पत्र सौंपा। एसएफआई ने मुख्य रूप से यूजी तथा पीजी के रिजल्ट को जल्द से जल्द घोषित करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मार्च माह में पीजी की तथा मई माह में यूजी की परीक्षा कराई थी। इन परीक्षाओं के रिजल्ट को अभी तक घोषित नहीं किया गया है। एसएफआई कैंपस सचिव सुरजीत ने कहा कि रिजल्ट घोषित ना करने से  विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदेश के हजारों छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाए हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी एंट्रेंस एग्जाम कराने शुरू कर दिए हैं, कुछ समय के अंदर इसके लिए काउंसलिंग भी होगी। काउंसलिंग के अंदर अभ्यर्थी को अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है ऐसे में यदि प्रशासन रिजल्ट घोषित नहीं करेगा तो काउंसलिंग कैसे होगी। रिजल्ट का लेट घोषित होना इस बात का इशारा है कि यह सत्र भी पिछले सत्र की तरह लेट ही शुरू होगा। जिससे छात्रों को आने वाले समय में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। एसएफआई कैंपस अध्यक्ष हरीश ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की दिनांक निश्चित कर दी है। परंतु अभी तक पीजी के पिछले सत्र के परीक्षा परिणामों को घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में जो छात्र अंतिम सत्र के अन्दर पढ़ाई कर रहा है यदि उसे पिछले सत्र का रिजल्ट क्लियर करने के लिए अभी समय नहीं दिया जाएगा तो उसका आने वाला पुरा साल बर्बाद हो जाएगा।  एसएफआई ने  चेतावनी देते हुए कहा कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा  किया जाए। अगर जल्द छात्र मांगों को सकारात्मक रूप से सुलझाया नहीं गया तो आने वाले समय के अंदर  एसएफआई विश्वविद्यालय में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी और प्रशासन का उग्र घेराव किया जाएगा।

 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 वें वर्ष के इस संस्करण को ग्राम पंचायत कंगरेडी के प्रांगण में बड़े धूम धाम से मनाया गया। जिसमें योग प्रशिक्षक इंदु बाला व रवि सिंह ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा प्रभारी आयुष स्वास्थ्य वैलनेस केंद्र कंगरेडी मंडल और उपमंडल नुरपुर जिला कांगड़ा के दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को योग करवाया। जानकारी देते हुए आयुष विभाग के अधिकारी ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुघ भटोली के प्रांगण में भी योग करवाया गया। इसमें मुख्य रूप से पद्मासन ,प्राणायाम ,अनुलोम विलोम, हलासन ,भुजंगासन, मंडूकासन ,ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, आदि करवाए गए। उन्होंने बताया कि योग शरीर को निरोगी बनाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर  मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत कंगरेडी के प्रधान हंसराज शर्मा ने योग दिवस पर योग में भाग लेने आए भारी संख्या में आए हुए लोगों व बच्चों का धन्यवाद किया। 

आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर साई इंटरनेशनल स्कूल में योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। छात्रों और शिक्षकों द्वारा योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। छोटे बच्चों को योग के महत्व के साथ-साथ हमारे जीवन में इसके लाभों के बारे में जागरूक किया गया। बच्चों को ताड़ आसन, पदम आसन, वृक्ष आसन भुजंग आसन, शीर्ष आसन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभट्टी आदि जैसे विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास करवाया गया। स्कूल के अध्यक्ष रमिंदर बावा ने छात्रों को फिट रहने और एकाग्रता में सुधार करने के लिए नियमित योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का समापन सभी छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा दैनिक जीवन में योग करने की शपथ लेने के साथ हुआ। योग का नियमित अभ्यास निश्चित रूप से हमारे छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बेहतर जीवन प्राप्त करने में मदद करेगा।

आयुष विभाग की ओर से अंतराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्पीति घाटी में 11,980 फीट की ऊंचाई पर स्थित आइस हॉकी रिंक काजा में योग दिवस मनाया गया। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने बतौर मुख्यातिथि इस अवसर पर शिरकत की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग करने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। रोजाना योग करना आपको कई बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। योग दिवस का महत्व लोगों के बीच मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को बढ़ावा देना है। आज के जमाने में वृद्ध ही नहीं युवा भी कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके चलते लोगों को स्वस्थ रखने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। यही नहीं इससे लोगों का मानसिक और शारीरिक कल्याण भी संभव है।  योग की खोज बहुत साल पहले भारत में ही हुई थी। तब ऋषि-मुनियों ने इसकी महत्वता को समझा था और इसका प्रसार किया था। योग करने से न केवल आपको शारीरिक रूप से शांति मिलेगी बल्कि यह आपके स्ट्रेस और घबराहट को भी कम करने में मददगार साबित होगा। योग दिवस मनाने का कारण लोगों को यह भी बताना है कि इसे करने से शरीर को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। योग दिवस पर आयुष विभाग के डा विवेक और प्रशिक्षक डा विनोद ने योग क्रियाएं करवाई। SDAMO डॉ राजेश भारद्वाज ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए  सभी का आभार वयक्त किया। इस अवसर पर एसडीएम हर्ष अमरेंद्र नेगी, तहसीलदार भूमिका जैन, डीएसपी रोहित मृगपुरी, नायब तहसीलदार प्रेम चंद, बीडीओ पी एल नेगी सहित पुलिस जवान और काजा गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं मौजूद रही।  

* 23  जून की बैठक से पहले अरविन्द केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी  23 जून को बिहार के पटना में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को विपक्षी नेताओं को एक  चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने आग्रह किया हैं कि विपक्षी दलों की इस मीटिंग में दिल्ली अध्यादेश को संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में दावा किया है कि दिल्ली अध्यादेश का प्रयोग सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर-बीजेपी शासन वाले राज्यों में भी ऐसे अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों के अधिकार छीन लेगी। दिल्ली के सीएम ने दावा किया हैं, ''केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश के सहारे एक प्रयोग किया है। अगर वो इसमें सफल हो जाती है तो फिर एक-एक कर सभी गैर-बीजेपी राज्यों के लिए समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर अध्यादेश जारी कर राज्यों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसी लिए सभी पार्टियां मिलकर इसे किसी हालत में संसद में पास न होने दें.'' केजरीवाल का कहना हैं कि दिल्ली अध्यादेश लागू होने के बाद राज्य में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली की जनता जो भी सरकार चुनेगी, उसके पास कोई ताकत नहीं होगी। गवर्नर के जरिये केंद्र ही सरकार दिल्ली की सरकार चलाएगा। दिल्ली के बाद अन्य राज्यों में भी यही होगा। केजरीवाल का कहना हैं कि वो दिन दूर नहीं जब राज्यपालों के जरिये पीएम सभी राज्य सरकारें चलाएंगे।

 ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने भारत सरकार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। डोर्सी ने कहा गया था कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर से कई पत्रकारों के हैंडल ब्लॉक करने को कहा गया था और ऐसा नहीं करने पर सरकार की तरफ से ट्विटर को बैन करने की धमकी दी गई थी। अब पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ट्विटर के नए मालिक और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने इसका जवाब दिया है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क से डोर्सी के आरोपों पर सवाल किया गया, तो मस्क ने कहा कि ट्विटर के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं, उसे सरकार और कानूनों का पालन करना होता है।    दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद एलन मस्क मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुद को मोदी का फैन भी बताया। एलन मस्क ने कहा कि सरकारों के अलग-अलग तरह के अपने नियम और कानून हैं, इन कानूनों के तहत रहते हुए हम फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ये थे जैक डोर्सी के आरोप: ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि भारत की तरफ से अधिकारियों के घरों पर एजेंसियों की छापेमारी और ट्विटर को बंद करने की धमकी मिली थी। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार की तरफ से कुछ ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने को कहा गया था, ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी मिली थी। 

पीएम मोदी चार दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका गए हैं जहां वह 21 जून से 24 जून तक रहेंगे। इस दौरान वे अमरीकी  राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक होंगे।अपनी अमेरिका यात्रा शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने  ट्वीट करके यूएस कांग्रेस के सदस्यों को उनका स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया है।  पीएम मोदी 21 जून से शुरू होने वाली अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और न्यूयॉर्क में योगा दिवस कार्यक्रम में शरीक होंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दो बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इनमें जीई के साथ भारत में युद्धक विमानों के इंजन निर्माण व ड्रोन से जुड़े समझौते शामिल हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर जैसी नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वस्त आपूर्ति शृंखला स्थापित करना है। इस पर बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले तीसरे भारतीय नेता हैं। इससे पहले 1963 में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्षन और 2009 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अमेरिकी राजकीय यात्रा पर जा चुके हैं।

एचआरटीसी  के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार देर शाम डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री  की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें एचआरटीसी कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया। इससे निगम के लगभग 11 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। निदेशक मंडल ने एचआरटीसी  में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाली एक्सग्रेशिया ग्रांट को लगभग 3 गुणा बढ़ाने को भी मंजूरी दी। वर्तमान में  एचआरटीसी  कर्मियों की मृत्यु की सूरत में रेगुलर कर्मचारी को 55 हजार रुपए देने का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 1.50 लाख और अनुबंध कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बसों की खरीद के अलावा निगम की आय बढ़ाने और आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निगम की सभी देनदारियां और बकाया जल्द निबटाया जाएगा। एचआरटीसी  के बेड़े में जल्द 556 नई इलेक्ट्रिक, वॉल्वो और डीजल बसों को शामिल करने की योजना है। इनमें से 196 बसों को निगम के बेड़े में शामिल कर लिया गया है और 360 बसें जल्द शामिल होंगी।  

- सीएम के आश्वासन के बाद प्रशिक्षुओं ने टाली भूख हड़ताल मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जेबीटी प्रशिक्षुओं ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। प्रशिक्षुओं की मांग पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक नियुक्तियां नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जिला शिमला और कुल्लू जिला में अपात्रों के चयन को लेकर भी गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं ने रविवार को शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके बाद शाम को प्रशिक्षु राज्य सचिवालय के समीप छोटा शिमला बस स्टॉप पर धरने पर बैठ गए थे। सोमवार सुबह प्रशिक्षुओं ने भूख हड़ताल पर बैठने का एलान किया था। आखिरकार सोमवार दोपहर बाद प्रशिक्षुओं की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। अब मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है।  ये चाहते है जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षु : बीएड करने वाले टीजीटी और पीजीटी के पद के लिए योग्य हैं। जेबीटी करने वाले इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे में बीएड वालों को जेबीटी भर्ती में शामिल नहीं किया जाए।   

मनाली से रोहतांग के लिए इलेक्ट्रिक बस शुरू हो गई है। मात्र 500 रुपये में पर्यटक इसका लाभ उठा सकते है। मनाली आने वाले पर्यटक बर्फ को देखने के लिए रोहतांग जाते हैं। इलेक्ट्रिक बसों के आरंभ होने से सैलानियों को परमिट लेने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही उन्हें टैक्सियों के लिए भी हजारों रुपये नहीं देने पड़ेंगे।   निगम की यह बसें मनाली से सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 10:00 बजे तक रवाना होती हैं। प्रथम चरण में निगम से छह बसों का संचालन शुरू किया है। मांग अनुसार बसों की संख्या को भी बढ़ाया भी जा सकता है। सोमवार को छह बसों को भेजा गया और एक बस में 25 पर्यटक सफर कर सकते हैं।  मनाली आने वाले पर्यटक बर्फ को देखने के लिए रोहतांग जाते हैं। 51 किलोमीटर लंबे इस रूट के लिए एनजीटी के आदेश पर सबसे पहले छोटे वाहनों के लिए परमिट लेना जरूरी है। साथ ही टैक्सी से रोहतांग जाना हो तो हजारों रुपये किराया देना होता है। वहीं, एनजीटी के आदेश पर एक दिन में मात्र 1200 वाहन ही रोहतांग जा सकते हैं। पर अब बससेवा शुरू होने से पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। 

-नए भर्ती आयोग के गठन पर चर्चा संभव  हिमाचल कैबिनेट की  बैठक आज सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही निगाहें  नए भर्ती आयोग के गठन पर चर्चा पर भी होगी। हिमाचल सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर रखा है। इसके स्थान पर नया भर्ती आयोग बनाया जाना प्रस्तावित है।    कैबिनेट सब कमेटी ने पहले ही खाली पदों पर भर्ती की मुख्यमंत्री से सिफारिश कर रखी है। ऐसे में उम्मीद है कि बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिल सकती है।इसके अलावा कैबिनेट में महिलाओं को 1500-1500 रुपए देने के निर्णय को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने 60 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं और लाहौल घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए देने का निर्णय लिया है।   शिक्षा विभाग की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती का मामला भी आज कैबिनेट में जा सकता है। दरअसल केंद्र ने राज्य सरकार के आग्रह पर एनटीटी के एक वर्षीय डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने की सशर्त सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत नौकरी के दौरान एनटीटी  को दो वर्ष का डिप्लोमा पूरा करना होगा। संभव है आज कैबिनेट में इसे भी मंजूरी मिल जाएँ।

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा देखने को मिली है। इंफाल के कोंगबा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आरके रंजन सिंह के घर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। गनीमत ये रही कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय घर पर नहीं थे। इससे पहले कुछ उपद्रवियों ने बुधवार को इंफाल पश्चिम के लाम्फेल क्षेत्र में एक मंत्री के घर को आग लगा दी थी।    इंफाल में कर्फ्यू के बावजूद भीड़ मंत्री के घर तक पहुंच गई। मंत्री के आवास पर तैनात सुरक्षकर्मी भी हिंसा रोकने में नाकामयाब रहे। राजकुमार रंजन सिंह का घटना पर बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा "मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं अब भी शांति की अपील करता रहूंगा। इस तरह की हिंसा में लिप्त लोग बिल्कुल अमानवीय हैं। मैं इस समय आधिकारिक काम के लिए केरल में हूं। शुक्र है कि कल रात मेरे इंफाल स्थित घर में कोई घायल नहीं हुआ। बदमाश पेट्रोल बम लेकर आए थे और मेरे घर के निचले और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया है।"  

नकली दवा मामले में करीब सात महीनों से फरार चल रहे रॉ मटीरियल सप्लायर को धर दबोचने में पुलिस को सफलता मिली है। नकली दवाओ की आपूर्ति करने वाले मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी मोहम्मद इदरीश  को गिरफ्तार कर लिया गया है। इदरीश देशभर में नकली दवाओं की आपूर्ति करता था। मोहम्मद इदरीश गांव पिपली नायक जिला रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। करीब सात महीने से पुलिस को उसकी तलाश थी।   नंवबर 2022 में राज्य दवा नियंत्रक विभाग ने ट्राइजल फार्मा बद्दी से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की थी। इस मामले में कंपनी के मालिक आगरा निवासी मोहित बंसल को गिरफ्तार किया था। मोहित बंसल के साथ पूरे कारोबार को इदरीश ही नियंत्रित करता था और उसको कच्चा माल भी उपलब्ध करवाता था। वह बद्दी में रहता था। इसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह ने इदरीश की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

जिला ऊना के एक कॉलेज की छात्रा ने एक युवक पर उसकी अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर उसे ब्लैकमेल करने के आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में कॉलेज की छात्रा ने कहा कि वह पिछले साल कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने मंडी गई थी, जहां उसकी दोस्ती चंबा जिला के एक लड़के से हुई। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत करने लगे। फिर एक दिन लडके ने उसे वीडियो कॉल की और कहा की मुझे तुम्हें देखना है और साथ ही कपड़े उतारने को कहा और उसने उसके कहने पर कपड़े उतार दिए, जिसकी वीडियो उसने रिकॉर्ड कर ली। लड़की का आरोप है कि उसके बाद वह उसे धमकाने लगा और  उसने लड़की के नाम से एक आईडी बनाकर उन अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

* बृजभूषण को पॉक्सो केस मामले में राहत, अन्य पहलवानों से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल Updated : 1:45 AM _______________________   * दिल्ली पुलिस बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक हजार पेज की चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंची Updated : 11:45 AM ________________________________ भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट पेश कर सकती है। दरअसल, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस 15 जून तक जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देगी। ऐसे में आज चार्जशीट पेश होने की सम्भावना है। इसके बाद ही तय होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शीर्ष पहलवान कुश्ती के रिंग में लौटेंगे या धरने पर।  पहलवानों की संघर्ष कमेटी के अनुसार, जांच रिपोर्ट उपयुक्त न मिलने पर दोपहर 2:00 बजे आंदोलन आगे बढ़ाने का ऐलान करेंगे। अगर जांच रिपोर्ट से पहलवान संतुष्ट हुए तो आंदोलन स्थगित हो सकता है। वहीँ उम्मीद है कि आज गृह मंत्रालय द्वारा भी  28 मई को पहलवानों और उनके समर्थकों पर दर्ज केस वापसी को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है।

* कच्छ से लेकर कराची तक, तूफानी तबाही का अलर्ट जारी Updated : 3:24 PM                                                                                                                          बिपरजॉय का असर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज्यादा होने का अनुमान है। यहां निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। गुजरात के तट से आज चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तूफान टकराने वाला है। एहतियात के तौर पर 74 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जबकि करीब 80 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है।      प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। राज्य और केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बिपरजॉय की वजह से द्वारकाधीश मंदिर को आज श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है।

* 40 पैसे प्रति किलो की हुई कटौती  HPMC ने बागवानों को बड़ी राहत देते हुए CA स्टोर में सेब रखने के किराए में कटौती की है। HPMC अपने स्टोर में सेब रखने की एवज में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चार्ज करता था, पर इस सीजन में बागवानों से 1 रुपए 60 पैसे के हिसाब से किराया लिया जाएगा। इस तरह 20 प्रतिशत की कमी की गई है और प्रति किलो किलो के हिसाब से 40 पैसे की कटौती हुई  है। प्रदेश के सेब बहुल क्षेत्रों में HPMC के 6 कोल्ड स्टोर है। दिलचस्प बात ये है कि  इन स्टोर में कई चैंबर हर साल खाली रह जाते थे। दरअसल प्राइवेट CA स्टोर की तुलना में HPMC के स्टोर के रेट ज्यादा थे। पर अब HPMC ने भी अपने रेट कम कर दिए है।  अगस्त के दूसरे पखवाड़े के बाद अमुमम बाजार में सेब के बाजार भाव गिर जाते हैं। ऐसे में  सेब को स्टोर किया जाता है, ताकि ऑफ सीजन में अच्छे दाम पर बेचा जा सके। जाहिर है HPMC के इस कदम का लाभ बागवानों को होगा। 

  **मुख्यमंत्री ने करार रद्द करने के दिए निर्देश **जुलाई से कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1326 कंप्यूटर शिक्षक अब निजी कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे। सीएम  सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कंपनियों के साथ हुए करार को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। साह ही जुलाई से कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। सीएम ने शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्ट में लंबित मामले को भी जल्द निपटाने में मदद का भी आश्वासन दिया है।    अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो शिक्षकों को पूर्व की तरह नाइलेट कंपनी के अधीन ही किया जाए। पांच निजी कंपनियों को ठेका दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई। सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति दी गई है। बीते कई वर्षों से नाइलेट कंपनी के अधीन शिक्षक रखे गए हैं। पर कुछ माह पूर्व कंप्यूटर शिक्षकों को इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन के माध्यम से नियुक्त करने का फैसला लिया गया था। काॅरपोरेशन स्वयं कोई भी भर्ती नहीं करता है, ऐसे में पांच निजी कंपनियों के तहत शिक्षकों का बंटवारा किया गया।  दरअसल शिक्षकों की हाजिरी भी इन्हीं कंपनियों को भेजी गई। कुछ कंपनियों के शिक्षकों के वेतन से 2,000 से 4,000 रुपये तक की कटौती कर दी। शिक्षकों का आरोप है कि ऐसी कंपनियों को काम दिए गए, जिनका इस क्षेत्र में कोई अनुभव ही नहीं था। इसी के चलते मंगलवार को शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। शिक्षकों का कहना है  कि ऐसी कंपनी को भी शामिल किया गया, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा सदन में भी गूंजा है। इस दौरान कंप्यूटर शिक्षकों ने सीएम के समक्ष शिक्षा विभाग में शामिल करने की मांग भी रखी। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 19 जून को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए विभागों से एजेंडा भेजने को कह दिया गया है। बता दें कि पूर्व में यह मीटिंग 18 जून को निर्धारित थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में नए भर्ती आयोग को लेकर कोई निर्णय हो सकता है। दरअसल, कैबिनेट मीटिंग से 2 दिन पहले 17 जून को भर्ती एजेंसी के गठन को रिटायर आईएएस दीपक सानन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की भी बैठक होनी है। कमेटी इसी दिन सरकार को नए आयोग के गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट सौप सकती है। यदि ऐसा होता है तो संभावित है कि 19 जून की कैबिनेट में नए चयन आयोग को लेकर सरकार निर्णय ले।   विदित रहे कि सुक्खू सरकार ने अप्रैल महीने में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर दिया था। लगातार हो रहे पेपर लीक और व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए सुक्खू सरकार ने ये एक्शन लिया था। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कई कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने के बाद से ही नए चयन आयोग के गठन का इन्तजार है।