प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 99.60 प्रतिशत राशनकार्ड लाभार्थियों के राशनकार्ड को आधार संख्या से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं, जिनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार राशनकार्ड से जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशनकार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है वह 15 अगस्त से पूर्व नजदीकी राशन डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई अपना आधार 15 अगस्त तक दर्ज नहीं करवाता है तो इस स्थिति में राशनकार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए लाभार्थिर्यों के मोबाइल नंबर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्यान्नों की सुविधा संबंधित जानकारी उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल पर दी जा सके। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल पर जाकर अपडेट मोबाइल नम्बर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों के आधार नम्बर दर्ज करवाने के उपरांत अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप ही हो। इस विषय में उपभोक्ता अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानदारों को समयबद्ध ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
किन्नौर जिले के छोल्टू-जानी संपर्क मार्ग पर बुधवार देर शाम अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिरी पिकअप में सवार दंपती समेत तीन लोगों का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। एनडीआएफ और गृहरक्षक की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। लेकिन उफनती सतलुज तलाशी अभियान में बाधा बन रही है। हादसे में एक महिला घायल है। बता दें पिकअप टापरी से जानी की ओर जा रही थी कि अचानक छोल्टू-जानी संपर्क सड़क पर तेनांग में गाड़ी सतलुज में जा गिरी। गाड़ी में सवार वाहन मालिक एवं चालक जीवन सिंह नेगी (43) उनकी पत्नी चंपा देवी (44) और अनीता (34) तीनों निवासी जानी जिला किन्नौर सतलुज के तेज बहाव में बह गए। अन्य महिला राजकुमारी गाड़ी से गिरकर नदी किनारे जा गिरी और घायल हो गई।
विद्युत उपमंडल चढ़ी के सहायक अभियंता आशीष कुमार ने विद्युत उपमंडल चढ़ी के तहत आने वाले सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों जैसे बैंक, अस्पताल, ग्राम पंचायत एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों से आग्रह किया है कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाईन मोड में करें। उन्होंने कहा कि इन विभागों से कोई भी आरटीजीएस या एनईएफटी भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल उपमंडल सिद्धपुर (योल) करम चंद भारती ने उपमंडल के अंतर्गत आने वाले समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की हैं कि, यदि किसी भी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है या उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहता है तो उपभोक्ता उनके कार्यालय में संपर्क कर सकता है या उपभोक्ता कार्यालय दूरभाष नंबर- 01892-246394 और ई-मेल द्गह्यस्रह्यद्बस्रद्धश्चह्वह्म्ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व पर भी संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी उपभोक्ता को समय पर बिजली बिल प्राप्त नहीं हों रहें है या बिजली बिल से संबंधित कोई शिकायत है तब भी इस दूरभाष नंबर या ई-मेल पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से ये भी अपील की है कि कोई भी बिजली उपभोक्ता अपना बिजली का बिल लंबित न रखे सभी अपने बिजली के बिल का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें अगर किसी भी उपभोक्ता का बिजली का बिल काफी समय से लंबित है तो वह अपना बिजली का बिल तुरंत जमा करवाएं समय पर बिजली के बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन नियमानुसार बिना किसी आगामी सूचना के काट दिया जायेगा। उपभोक्ता अपना बिल ऑनलाइन माध्यम जैसे की बोर्ड की वेबसाइट और अन्य पेमेंट एप से भी जमा कर सकते हैं यदि किसी उपभोक्ता के बिल में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे दूर करवाने के लिए कार्यालय में इसी माह संपर्क करें।
पौंग बांध से छोड़े जा रहे पानी से लोग अपना घर और जमीन छोड़ने को मजबूर पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण हिमाचल के विधानसभा क्षेत्र इंदौरा व विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के मांड एरिया के लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण लोग अपनी जमीन व घर छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ इन बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से न तो रहने की व्यवस्था की गई है और न ही कोई भोजन की। ऐसे में मुसीबत की घड़ी में उनका सहारा बनेगा। लगातार बढ़ रहे पानी के कारण ख्वाजी पुल ढह गया है व साथ ही कई सड़कों को भी काफी नुकसान हुआ है। ख्वाजी पुल भोग्रवां से मण्ड क्षेत्र को जोडता है, लेकिन पुल के बह जाने से अब जो सफर 5 किलोमीटर का था, अब लोगों को वह सफर 20 से 22 किलोमीटर घुम कर तय करना पडेगा 7 बिजली विभाग के भी कई खम्बे हवा में लटक रहे हैं। इनके टूटने का खतरा बढ़ गया है अगर एक भी खंबा टूटा तो बिजली विभाग को भी काफी नुकसान झेलना पड सकता है। इसके अलावा लोगों की कई कनाल भूमि धान की फसल खराब हो चुकी है। सरकार ने अभी नहीं दी कोई आर्थिक मदद: शुभम मन्हास मांड रियाली से संबंध रखने वाले शुभम मन्हास का कहना है कि बाढ़ पीड़ित लोगों के रहने व खाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। हमें अपने रिश्तेदारों पास रुकना पड़ रहा है। इस मुसीबत की घड़ी में उन पर भी बोझ बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण लोगों की फसल खराब हो चुकी है वह इस गाड़ी में रिश्तेदारों के यहां रहना व उन पर बोझ बनना हमें सही नहीं लग रहा है। सरकार द्वारा जल्द से जल्द रहने में खाने के लिए उचित व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। सरकार मदद करे या न करें हम सेवा के लिए हमेशा तत्पर: विनोद सरकार पर तंज कसते हुए बडुखर से समाजसेवी विनोद जासवाल ने कहा कि सरकार बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करे या न करे, लेकिन हम हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। भविष्य में भी लोगों की सहायता के लिए हम आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक लोगों को रहने व खाने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते हमारी संस्था ने बडुखर के कम्युनिटी हॉल में 50 लोगों की रहने एवं खाने की व्यवस्था की है, जो भी लोग बाढ ग्रस्त हैं, जिन्हें अपने घर छोडने पड़ रहे हैं उनके सेवा के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। खनन माफिया ने ब्यास दरिया का रुख ही बदल दिया : नितिश कौशल नितीश कौशल का कहना है कि खनन माफियाओं के द्वारा दिन रात अवैध रूप से किए जा रहे खनन के कारण ब्यास दरिया का सीना छलनी कर दिया गया है, जिससे कि ब्यास नदी ने अपना रुख बदल लिया है। इस कारण लोगों के सैकड़ों एकड़ भूमि के ऊपर से पानी जा रहा है, जिससे कि सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा में ढाई सौ लोगों के की व्यवस्था : एसडीएम एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा में लगभग ढाई सौ लोगों के रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन व यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। जो भी लोग बाढ़ ग्रस्त हैं उन्हें वह पर रखा जा रहा है उनके रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है 7 इसके अलावा कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहां रुके हैं , सोमवार रात को जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया था, उनमें से कुछ प्रशासन की देखरेख में और कुछ अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं और प्रशासन के द्वारा लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है मंड क्षेत्र के लोगों को बार-बार यही अपील की जा रही है कि वह अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों को नहीं छोड़ना चाहते। किंतु प्रशासन के द्वारा संघर्ष जारी है इस आपदा की घड़ी सरकार जुझने के लिए प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है। लोगों की हर संभव मदद की जाएगी : विधायक विधायक इंदौरा मलेंद्र राजन ने कहा कि सरकार की तरफ से लोगों की हर उचित मदद की जाएगी। लोगों का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। लोगों की सैकड़ों कनाल में धान की फसल खराब हुई है। प्रशासन से जानकारी जुटाकर उसकी भरपाई के लिए उचित मांग की जाएगी। लोगों से अपील की जाती है की बाढ़ ग्रस्त स्थानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। हमसे जो भी मदद बन पाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां विजय दिवस पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन वीर सपूतों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। े इन बहादुर जवानों की स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की भावी पीढ़ियों के लिए वे प्रेरणास्रोत हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कारगिल में अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रदेश के 52 वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बहादुर सैनिकों का साहस व देशभक्ति, नि:स्वार्थ राष्ट्र सेवा की सच्ची भावना को दर्शाता है।
एसडीएम पांवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा सहित वीरनारीयों, भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब व शिलाई क्षेत्र के पदाधकारियों द्वारा शहीद स्मारक पांवटा साहिब में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए योद्धाओं को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्र और सैनिकों के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई। पूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब व शिलाई क्षेत्र द्वारा सैनिक विश्राम गृह पांवटा साहिब में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि देश के सैनिक हमारे राष्ट्र का गौरव है और उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है इसलिए हमेशा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एसडीएम गुंजित चीमा ने उपस्थित सभी लोगों तथा युवाओं से आव्हान किया कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए और नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब व शिलाई संगठन द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के सम्बन्ध में भी अवगत करवाया गया। इस मौके पर तहसीलदार ऋषभ शर्मा व विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया तथा पार्षद एवं भूतपूर्व संगठन की तरफ से वीरनारी वीना देवी, रजनी देवी एवं वीना अध्यक्ष करनैल सिंह, उपाध्यक्ष नरेेंद्र सिंह ठुंडू व सवर्णजीत सिंह, सह-सचिव मोहन सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष तरुण गुरुगं के अलावा कोर कमेटी से संरक्षक डॉ एस पी खेड़ा, विरेन्द्र सिंह चौहान, जीवन सिंह एवं कई भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
उपमंडल देहरा के अंतर्गत लोअर सुनहेत के पुष्पिंद्र ठाकुर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त हुए है इनकी यह नियुक्ति प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी कार्यशैली को देखते हुए दी है बताते चले पुष्पिंद्र ठाकुर मौजूद समय मे मत्सय विभाग कांग्रेस के प्रदेश वाईस चेयरमैन व इससे पूर्व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पुष्पिंद्र ठाकुर ने बताया कि कि हिमाचल सरकार ने जो हमे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं इसके लिए रात दिन कड़ी मेहनत करके राजनीति से भी ऊपर उठकर हर कार्य को बखूबी से निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग मे आने वाली तमाम सभी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखी जाएगी, ताकि किसी भी ग्रामीण को परेशानी पैदा न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाले राशन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नही किया जाएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार इतिहास में सदा जनता के साथ छल किए जाने के बारे में ही जानी जाएगी। दिसंबर 2022 में कांग्रेस सरकार सत्ता में केवल इसलिए आई कि चुनाव के दौरान लोक लुभावन गारंटियां दी गई 22.50 लाख बहनों को धोखे में रखकर उनका वोट लिया गया। हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर चौक-चैराहे पर चिल्ला-चिल्लाकर कांग्रेस नेता यह बयान देते रहे कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही 18 साल से 60 साल की हर महिला को 1500 रुपये महीना उसके खाते में आएगा। न उससे यह पूछा जाएगा कि उनकी जाति क्या है, आय क्या है और बिना किसी शर्त के पहली कैबिनेट से यह पैसा बहनो के खाते में आएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर 1500 रुपये दिए जाने के फॉर्म भरवाए और बहन-बेटियों को वोट लेने के लिए गारंटी दी। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार 22 लाख बहनों के साथ धोखा कर रही है, अन्याय कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री का यह बयान कि हमने बहनो की गारंटी पूरी कर दी है, इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की नीयत में पहले दिन भी खोट था और आज भी है। स्पिति ब्लॉक की चंद बहनों को 1500 रुपये महीने की पेंशन लगाकर यह घोषित करना कि सरकार ने आपकी गारंटी पूरी की है, इससे बड़ा धोखा हिमाचल प्रदेश की बहनों के साथ कोई नहीं हो सकता। पिछले 8 महीने में प्रदेश सरकार गारंटियों के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह-तरह के मुद्दे घड़ रही है जिन मुद्दों का गारंटियों के साथ कोई मेल नहीं है। चुनाव के दौरान 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी दी गई। नौकरी देना तो दूर की बात, सैंकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया और युवाओं को प्रदेश सचिवालय के बाहर आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता कांग्रेस से एक-एक गारंटी का हिसाब लेगी।
उत्तरी भारत की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। अपूर्व देवगन ने सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रबंध व्यवस्थाओं को तय सीमा के भीतर सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। साथ में उपायुक्त ने यह भी कहा कि ज़िला में भारी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं के कारण सरकारी एवं निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सभी संबंधित विभागों को तय सीमा के भीतर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनानी होगी। विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि बेहतर आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जाएगी। श्रद्धालुओं को बीस रुपयों का पंजीकरण शुल्क देना होगा। चंबा से मणिमहेश डल झील तक उचित कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए सेक्टरों में बांटे जाने व भरमौर एवं चंबा में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए। प्रभावी राहत एवं बचाव व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को लेकर विशेष टीमों के गठन और एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की तैनाती का निर्णय भी लिया गया। बैठक में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले लंगरों पर विस्तृत समीक्षा के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि सड़क के किनारे किसी भी संस्था को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ लंगर संस्था द्वारा प्रतिबंधित पोली पदार्थ इस्तेमाल न करने की अंडरटेकिंग देने के पश्चात संबंधित एसडीएम अनुमति प्रदान करेंगे। उपायुक्त ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के बांध क्षेत्र और असुरक्षित स्थानों पर ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से जानकारी देने के साथ-साथ खतरे के चेतावनी चिन्ह स्थापित करने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चक्की-चंबा-भरमौर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा के दौरान उपायुक्त ने धरवाला, लोथल, दुर्गेठी इत्यादि क्षेत्रों में आवश्यक मरम्मत कार्य और खड़ामुख से आगे चिन्हित स्थानों पर यात्रा से पहले क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। भरमौर-हड़सर संपर्क सड़क पर प्रघांला नाला में भूस्खलन की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यों का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने भरमौर-थला चौभिया-हड़सर संपर्क सड़क मार्ग को यात्रा से पहले हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू करने के निर्देश भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से यात्रा के दौरान निर्धारित रूटों पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित बनाने को भी कहा। उन्होंने विभाग को एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात करने के भी निर्देश दिए। क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी को यात्रा के दौरान बसों की उचित व्यवस्था करने को कहा गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने अगवत किया कि यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था के साथ ट्रैफिक की उचित व्यवस्था के लिए उपयुक्त संख्या में पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी । बैठक में कार्यवाही का संचालन एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने किया। एडीएम भरमौर नरेंद्र चौहान एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान, कमांडेंट होमगार्ड अरविंद चौधरी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशन अधिकारी इशांत जसवाल, एसडीएम चंबा अरुण शर्मा, सलूणी नवीन कुमार, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्तिकेय शर्मा, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण विनोद कुमार, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में कारगिल विजय दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सूरम सिंह, श्रीमती सावित्री देवी, प्राचार्या राजकीय महाविद्यालय डॉक्टर अंजू आर चौहान, प्रो. स्वदीप सूद , प्रो. सुशील भारद्वाज, प्रो. पितांबर सिंह, एनसीसी अधिकारी प्रो. राजीव ठाकुर , प्रो. निर्मल भट्टी, प्रो. शर्मिता पठानिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों की जीवन गाथा पर अपने विचार रखे, कारगिल युद्ध पर डॉक्युमेंट्री भी दी व गायन प्रस्तुति दी। प्राचार्या ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपने भविष्य में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया एवं शहीदों की स्मृति में अपने विचार रखें। वहीं, मुख्य अतिथि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सूरम सिंह ने सेना का अनुभव साझा किया गया। एनसीसी अधिकारी प्रो. राजीव ठाकुर ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के जवानों ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। अंत में उन्होंने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भारतीय सेना में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
जसवां-परागपुर भाजपा मंडल ने बुधवार को चिंतपूर्णी के साथ सटे मोइन में कारगिल विजय दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कारगिल के शहीद कैप्टन अमोल कालिया के माता-पिता ऊषा देवी और सतपाल कालिया थे। पूर्व मंत्री एवं विधायक बिक्रम ठाकुर विशेष अतिथि रहे। बिक्रम ने इस मौके पर कहा कि देश कभी भी शहीदों का कर्ज नहीं उतार सकता। 1999 में कारगिल युद्ध में मिली जीत को ऐतिहासिक और हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली बताया। बिक्रम ने कहा कि हमारे जवानों ने विषम परिस्थितियों में भी दुश्मन को मात देते हुए भारत को जीत दिलाई थी। वहीं, अमोल कालिया के पिता सतपाल कालिया ने बताया कि 1999 को अमोल आखिरी बार उन्हें जन्मदिन की बधाई देने 24 मई को घर आए थे। उसके बाद उनकी सिर्फ एक चिट्ठी आई, जो नौ जून को मिली। उसी दिन उन्हें उनके बलिदान होने की खबर मिली थी। सतपाल के अनुसार अब लोग उन्हें उनके नाम से कम और अमोल कालिया के पिता के नाम से ज्यादा जानते हैं।
पुलिस चौकी सीबा के तहत चनौर तयामल रोड पर एक पिकअप ट्राला पेड़ से टकरा गया। घटना में 9 सवारियां घायल हो गईं। जानकारी के अनुसार गुरनबाड़ पंचायत के निवासी अपने रिश्तेदारों सहित बुधवार सुबह गुरनबाड़ से शीतला रिश्तेदार की मौत पर विचार देने गए थे। वे वापस आ रहे थे कि चनौर तयामल रोड के करीब वाहन चालक ने पशु को बचाते हुए संतुलन खो दिया और पिकअप ट्राला पेड़ के साथ टकराया जिससे बाहन में बैठी 9 सवारियां घायल हो गई हैं। अगर ट्राला पेड़ से न टकराया होता तो गहरी खाई में जा गिरता, जिससे बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से सिविल हॉस्पिटल डाडा सीबा पहुंचाया गया सिविल हॉस्पिटल में घायल मरीजों को चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद 2 मरीजों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए रेफर किया गया है। गौर रहे कि 17 अगस्त से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। 25 अगस्त तक यह नवरात्रि चलेंगे। पिछले वर्ष कोटला बेहड़ में 2 पिकअप ट्राले हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई यात्री घायल हुए थे। वहीं, डाडा सीबा पुलिस चौकी प्रभारी किशोरचंद ने बताया पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की छानबीन की जा रही है। हादसे में ये हुए घायल हादसे में घायलों में की पहचान लीला देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी उत्तमचंद गांव पनियामल, राजकुमारी उम्र 46 वर्ष पत्नी संजय कुमार ग्राम बल्ला नेहरनपुखर,पंचायत प्रधान बंदना कुमारी पत्नी देशराज गांव गुरनबाड़ ,सुलोचना देवी उम्र 57 वर्ष पत्नी बलबीर सिंह गांव नंगल चौक, त्रिशला देवी पत्नी तिलक राज गाँव नंगल चौक ,राजकुमारी पत्नी ज्ञानचंद ग्राम रक्कड़, सीमा देवी पत्नी सनी गांव हार मिंटा, तिलक राज सुपुत्र रंजीत सिंह ग्राम गुरनबाड़, बिंदु कुमारी पत्नी संजू ग्राम कथोग ज्वालामुखी उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है।
पुलिस चौकी डाडा सीबा के अंतर्गत पक्का भरो में पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 6.24 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान प्रदीप सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह निवासी अमृतसर पंजाब के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस गश्त पर थी कि इसी बीच यह युवक सड़क से गुजर रहा था। पुलिस को शक होने पर इसकी तलाशी ली गयी जिसपर इसके पास 6.24 ग्राम चिट्टा मिला। मामले की पुष्टि चौकी प्रभारी किशोर चंद ने करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस चौकी डाडा सीबा के अंतर्गत बुधवार दोपहर गांव रोड़ी-कोड़ी के पास दो कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों की हालत बिगड़ गई। इस टक्कर से गाड़ियों के टायर फट गए और रिम ढेड़े हो गए। गमनीत यह रही की इस दौरान कार में बैठे चालक व अन्य बाल-बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक एक कार डाडा सीबा से ढलियारा और दूसरी गाड़ी ढलियारा से डाडा सीबा की तरफ आ रही थी तो ये दोनों आपस में टकरा गईं। इस संबंध में चौकी प्रभारी किशोर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक्सीडेंट का कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है।
पुलिस थाना डमटाल ने आज गुप्त सूचना मिलने पर भद्रोया टोल टैक्स के पास नाका लगाया था और गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान एक सीमेंट मिक्सर ट्रेलर से अवैध शराब की 1000 पेटियों की भारी खेप बरामद की गई। यह खेप पंजाब के पठानकोट से भरकर लाई जा रही थी, जिसे शातिरों ने सीमेंट मिक्सर ट्रेलर में छुपाया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी नुरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस थाना डमटाल में अभियोग दर्ज करके आरोपी स्वरूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कि 2016 में दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक के तौर पर कार्यरत था, जिसे भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 7 व 13 के अंतर्गत 2019 से 4 साल की सजा हुई थी। जिस पर आरोपी को दिल्ली पुलिस द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया था । इस संदर्भ में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने के लिए बद्रीनाथ केदार नाथ मंदिर समिति के सदस्य और ऊना के उद्योगपति महिंदर शर्मा द्वारा एक ग्लास हाउस दान किया गया है, जो कि मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है। मुख्य मंदिर से मात्र 25 मीटर दूर स्थापित इस ग्लास हाउस में रोजाना श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए चढ़ावे को गिना जाएगा। इसमें चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालु दोनों दान में दिए गए रुपये, सोने-चांदी और बहुमुल्य वस्तुओं की गिनती को लाइव देखा जा सकेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य महिंदर शर्मा ने बताया की इस ग्लास हाउस के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है, ताकि यह केदारनाथ धाम में सर्दियों में शून्य से पचास डिग्री नीचे तक के तापमान पर भी क्रैक न हो। महिंदर शर्मा हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के गर्भ गृह को भी चांदी से सुसज्जित कर चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के तबादले हैं। सचिव ग्रामीण विकास प्रियतु मंडल ने तबादला आदेश जारी किए हैं। यशपाल को परियोजना निदेशक बिलासपुर, ओम प्रकाश को को परियोजना निदेशक चंबा, राजकुमार को परियोजना निदेशक हमीरपुर, चंद्रवीर को परियोजना निदेशक कांगड़ा, सिकंदर को परियोजना निदेशक किन्नौर, पारुल कटयार को परियोजना निदेशक लाहौल-स्पीति, जयवंती को परियोजना निदेशक कुल्लू, कीर्ति चंदेल को परियोजना निदेशक शिमला लगाया गया है।
एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा आज मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ विश्वविद्यालय के पिंक पेटल चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने कहा कि मणिपुर राज्य में पिछले ढाई महीने से काफी भयंकर हिंसा हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर मणिपुर राज्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों की भीड़ दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रही है। मणिपुर राज्य में पिछले ढाई महीने से काफी भयंकर हिंसा हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर मणिपुर राज्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को नंगा करके घुमा रही है, लेकिन केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार इस निदनीय कृत्य पर आज तक कार्यवाही करने में असमर्थ है। जहां एक और केंद्र भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी बेटीपढ़ाओ का नारा देती है मणिपुर में बेटियों पर अत्याचार हो रहे है लेकिन केंद्र कि भाजपा सरकार आज तक चुपी साध के बैठी है। उन्होंने कहा है कि आज देशवासियों को ये सोचने कि ज़रूर है कि बेटियों को बचाना किस से है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई माँग करती है की दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये और मणिपुर के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।
सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लोगों के पांच दशकों का शांतिपूर्ण संघर्ष लाया रंग, अब बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन से सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर आई है। बुधवार को चर्चा के बाद राज्यसभा में गिरिपार क्षेत्र का हाटी समुदाय जनजातीय संशोधन बिल को पारित हो गया है। लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित हो चुका था। इस खबर के बाद गिरिपार क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए केेंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यसभा के सांसद और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का तहेदिल से आभार प्रकट किया है। गौर हो कि बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय के एसटी संशोधन बिल को पास करने के बाद हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें और अधिक बलवान हो गई थीं कि बुधवार को उनका संशोधन बिल भी पास होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाटी समुदाय जनजातीय संशोधन बिल का समर्थन किया था। बुधवार को दोपहर दो बजे के बाद हाटी समुदाय को हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के बिल पर चर्चा शुरू हुई। हिमाचल के राज्यसभा सासद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने हाटी समुदाय के बारे में जानकारी के साथ-साथ पचास वर्ष के शांतिपूर्ण संघर्ष के बारे में बताया। उसके बाद अन्य सांसदों ने भी इसका समर्थन किया। गौर हो कि हाटी समिति के पदाधिकारियों ने मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले ही कहा था कि हाटी समिति को पूरा भरोसा है कि यदि राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली तो हिमाचल प्रदेश जनजातीय संशोधन बिल में हाटी समुदाय को भी जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हाटी समीति केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉ. अमीचंद कमल और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। क्षेत्र के लोगों का पांच दशकों से अधिक का शांतिपूर्ण संघर्ष आज उस मुकाम पर पंहुच गया है जहां से हम बहुत जल्द अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार सहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में सहयोग देने वालों का समिति आभार प्रकट करती है। पिछली बार ऐसे रुकी प्रक्रिया इसी वर्ष फरवरी माह में केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह से मिला था जिसमें अर्जुन मुंडा ने विश्वास दिलाया था कि हाटी समुदाय को जनजाति का अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिकता है,लेकिन फरवरी का संसद सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा और 5 बार कार्य सूची में आने के बावजूद भी पास नहीं हो सका।
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आपदा के चलते सड़को और राष्ट्रीय राजमार्गों के आधारभूत ढांचे को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि गडकरी को प्रदेश में हुए इस नुकसान की जानकारी दी और उनसे हिमाचल में आकर स्थिति का जाएजा लेने आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश को हर उचित सहायता देने का आश्वासन दिया।
जयसिंहपुर लोक निर्माण विभाग के द्वारा सीता राम खड्ड के ऊपर बने पुल पर चेतावनी बोर्ड लगने के बाद भी वाहनों की आवाजाही जारी है। इस पुल से वाहनों की आवाजाही होने के कारण एक तरफ से पुल टूटने शुरू हो चुका है जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पुल का निर्माण मात्र पैदल आने जाने के लिए किया गया था, यह पुल जयसिंहपुर राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए व आसपास के गांववासियों के लिए पैदल आने-जाने के लिए बनाया गया है, परंतु चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद वाहन इस पर से गुजरते हैं। जब पुलिस थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस पुल पर वाहन ले जाना वर्जित है। अब जो भी वाहन इस पुल से गुजरेगा उस पर नियम अनुसार जुर्माना किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश ने दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती के चलते एक बार पुन: हिमाचल देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। वर्ष, 2023 में मीलपत्थर स्थापित करते हुए हिमाचल ने छह माह के भीतर राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कर एक करोड़ का आंकड़ा पार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि का श्रेय पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के राज्य सरकार के अथक प्रयासों को दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार शुरू से ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। जून, 2023 तक राज्य में आगंतुकों की कुल संख्या एक करोड़ छह हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिनमें 99,78,504 देशी और 28,239 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर मौसम पर्यटन के लिए अनुकूल होने से वर्षभर पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश ने पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। दुनियाभर के यात्री यहां की मनमोहक वादियों का आनन्द लेने लाखों की संख्या में हर वर्ष यहां आते हैं। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के आंकड़ेे और इसमें लगातार दर्ज की जा रही वृद्धि पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास में सरकार के अथक प्रयासों को भी बयां करती है। वर्ष 2018 में लगभग 87 लाख देशी और 2 लाख विदेशी पर्यटक हिमाचल आए, वहीं वर्ष 2019 में 88.57 लाख देशी और लगभग 2 लाख विदेशी पर्यटक यहां पहुंचे। वर्ष 2020 में 21.63 लाख देशी और 41,803 विदेशी पर्यटक यहां आए, वर्ष 2021 में 19.73 लाख देशी और 2843 विदेशी पर्यटक प्रदेश भ्रमण पर पहुंचे। वर्ष 2022 में 86.35 लाख देशी पर्यटक यहां भ्रमण पर जाए जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 7032 रही। प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए साहसिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन अधोसंरचना को विकसित करने के दृढ़ प्रयास कर रही है और भविष्य में सालाना पांच करोड़ पर्यटकों के स्वागत का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, राज्य सरकार जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपये की एक महत्त्वाकांक्षी योजना भी तैयार की है। इस योजना के तहत सड़क और हवाई संपर्क सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और सभी जिलों में हेलीपोर्ट स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की पर्यटन दृष्टि के केंद्र में इसकी निरंतरता निहित है और राज्य सरकार का लक्ष्य सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करते हुए हरित पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है और इसके माध्यम से प्रदेश के हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आजीविका प्राप्त होती है। बुनियादी ढांचे के विकास और अपनी प्राकृतिक सुंदरता को और बेहतर ढ़ंग से प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ, हिमाचल प्रदेश एक उत्कृष्ट वैश्विक पर्यटन स्थल बनने की राह पर अग्रसर है। दूर-दूर से यात्री यहां के मनमोहक नजारों का आनन्द लेने आते हैं, जिससे प्रदेश के पर्यटन उद्योग का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल नजर आता है।
नवाचार, कौशल विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, शूलिनी विश्वविद्यालय और आईहब अनुभूति- आईआईआईटी दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐतिहासिक समझौता एक सहयोगात्मक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है जिसका उद्देश्य पेशेवरों को सशक्त बनाना, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और दूरदर्शी छात्र परियोजनाओं को वास्तविकता में बदलना है। एमओयू के तहत शामिल कुछ मुख्य बिंदुओं में कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इन्हें उभरते क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए संकाय और छात्रों के लिए डिज़ाइन और संचालित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेशेवरों का एक विविध समूह भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। भारत में सार्वजनिक और सामुदायिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने वाले नवीन समाधान और प्रबंधन उपकरण विकसित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना, वास्तविक सामाजिक परिवर्तन लाना समझौते का अन्य उद्देश्य होगा। शूलिनी विश्वविद्यालय और आईहब अनुभूति- आईआईआईटी दिल्ली विश्वविद्यालय दुनिया में स्थायी बदलाव लाने के लिए पेशेवरों की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाने, नवाचार और सहयोग में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि एमओयू सहयोग के एक महत्वाकांक्षी दायरे की रूपरेखा तैयार करता है जिसमें पहल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो सभी पूरकता, तालमेल और पारस्परिक लाभ पर केंद्रित है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र भारत में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं, जिससे सामाजिक प्रभाव और सतत विकास होगा। शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा, हम नवाचार और सहयोग की यात्रा शुरू करने के लिए आईहब अनुभूति- आईआईआईटी दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाकर रोमांचित हैं। यह साझेदारी भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाती है। साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य हमारे छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मकता, समस्या-समाधान और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। दोनों संस्थान अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के माध्यम से सार्थक परिवर्तन लाने का एक साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं। यह समझौता भविष्य के सहयोग के लिए मंच तैयार करता है जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को सरलता और रचनात्मकता के साथ संबोधित करेगा।
पैरा-एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप-2023 में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक विजेता निषाद कुमार ने मंगलवार देर सायं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। सीएम सुक्खू ने निषाद कुमार को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि वह प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। निषाद की असाधारण प्रतिभा की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वैश्विक स्तर पर प्रदेश का नाम रौशन किया है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अडिग रहने की भावना से युवाओं के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। निषाद कुमार ने वर्ष 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निषाद को सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर विधायक चैतन्य शर्मा और सुदर्शन सिंह बबलू भी उपस्थित थे।
फतेहपुर के गांव मंगड़ियाल के राजिंदर सिंह कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इनका इलाज डीएमसी लुधियाना में हो रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है डॉक्टर ने इलाज के लिए 6 लाख का खर्चा बताया है। इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। जा भी दानी सज्जन राजिंदर की मदद करना चाहते हैं वे मदद राशि उनके खाते में भेज सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 7807233258 पर संपर्क किया जा सकता है।
सेब कलेक्शन सेंटर समय पर न खुलने से बागवान सकते में आ गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि सेब बहुल्य क्षेत्रों में अभी तक सेब कलेक्शन सेंटर नहीं खुले हैं, जिस कारण बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारी बरसात के कारण बागवानों के सेब बगीचों की जमीन धसने से पौधे गिर रहे हंै और सेब ड्रॉप हो रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बागीचों में पतझड़ की समस्या विराट रूप ले चुकी हैं। इस कारण भी बागवानों के बहुत सेब झड़ रहे हंै। कई बागवानों ने तो सेब की बोरियां भर कर अपने घरों में रखी है, जो अब सड़ने लग गई हैं। बरागटा ने कहा कि बार-बार आग्रह करने पर भी उद्यान विभाग पतझड़ से बचने के लिए बागवानों को भरपूर मात्रा में दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। यह एक चिंता का विषय है। सेब सीजन शुरू हो गया है, पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। अब परेशानी इस बात की है कि बागवान अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाएं तो कैसे। सड़कों के सुधारीकरण का कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। क्षेत्र में स्थिति ये बनी हुई है कि आम जनता मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जूझ रही है। चेतन बरागटा ने प्रदेश मुख्यमंत्रीसे मांग की है कि बागवानों के लिए शीध्र,अतिशीघ्र सेब कलेक्शन सेंटर खोले जाएं।
ग्रीनको फाउंडेशन के महाप्रबंधक अनूप बनयाल ने गत सायं ग्रीनको फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए तीन करोड़ रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के अंशदान आपदा की घड़ी में प्रभावितों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां कारगिल शहीद स्मारक पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मनमोहन शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के वीर जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिवस है। उन्होंने कहा कि यह दिवस असंख्य वीरों की वीरगति के उपरांत कारगिल जीत की स्मृति दिलवाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को पूरे विश्व में अपनी बहादुरी, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना ने विषम परिस्थितियों में भी सदैव जीत का ही वरण किया है। आज के दिन हम सभी भारतीय सेना को सच्चे हृदय से नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवानो ने अपने जीवन का बलिदान देकर राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा की। भारतीय सेना के असंख्य शहीदों को यही सच्ची श्रद्धाजंलि होगी कि हम सभी अपना कार्य समर्पण और ईमानदारी से पूर्ण करे। उपायुक्त ने विश्वास दिलाया कि ज़िला प्रशासन सदैव ज़िला के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों तथा उनके परिजनों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम की महापौर पूनम ग्रोवर, नगर निगम सोलन के पार्षदगण, जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, उपमण्डलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, सेवानिवृत्त कर्नल सुरेश कुमार अग्निहोत्री सहित वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा पूर्व सैनिक इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर ज़िला के सभी उपमण्डलों एवं विकास खंडों में शहीद सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और शपथ भी दिलाई गई।
सिरमौर जिला के Police Station Sangrah संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार के समीप से करीब 12 quintal वजन वाले Road Roller Tyre को चुराने वाले शिमला जिला के 2 आरोपियों को Police ने Arrest कर लिया है। पुलिस द्वारा चोरी में इस्तेमाल JCB machine को भी कब्जे में लिया जा चुका है और चोरों की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उक्त लोहे के इस पहिए अथवा बेलन को इन्होंने Government College हरिपुरधार के समीप जंगल में रातों रात दबा दिया था और मामला ठंडा पड़ने पर इसे किसी कबाड़ी अथवा Scrap Dealer को बेचने की योजना थी। पहली बार इलाके के इतनी भारी भरकम चोरी को लेकर Social Media user तरह तरह के comment कर रहे हैं और The Great Khali के गृह क्षेत्र में बाहूबली चोर जैसे शीर्षक से भी यह खबर चली। DSP संगड़ाह मुकेश डडवाल ने बताया कि, चोरी के मुख्य आरोपी शिमला जिला की चौपाल तहसील के बोरा गांव के 21 वर्षीय JCB Operator अरविंद कुमार व काफलां के 24 वर्षीय उसके Helper अरूण कुमार को Arrest किया जा चुका है। SHO संगड़ाह बृजलाल मेहता के नेतृत्व वाली Police ने चोरी में इस्तेमाल JCB जब्त कर ली है और अन्य आरोपी चोरों की तलाश जारी है। ददाहू के रहने वाले ठेकेदार महेश कुमार ने कल Police में इस बारे शिकायत मे JCB machine व Tipper की मदद से इस वारदात को अंजाम देने का अंदेशा जताया था। रोलर को काफी अरसे से यहां खड़ा करने का कारण उन्होंने गेहल Road का कुछ Maintenance work शेष होना बताया। लोहे के ऐसे नए टायर की कीमत अढ़ाई लाख के करीब बताई जाती है और पहली बार इलाके मे इतनी भारी चोरी हुई। एक टन से भी ज्यादा वजनी इस चोरी में कुछ और लोगों के शामिल होने का भी अंदेशा है और Police Invitation जारी रखें हुए हैं। इससे पूर्व गत वर्ष नौहराधार के समीप 4 quintal के JCB Rock Breaker की चोरी के मामले में स्थानीय चोरों व बाहर के Scrap dealer को संगड़ाह पुलिस पकड़ चुकी है। बहरहाल पहली बार इलाके में हुई यह भारी-भरकम चोरी जहां चर्चा में है वहीं महज 24 घंटे के भीतर 2 चोरों का पता लगाने के लिए लोग पुलिस की सराहना कर रहे हैं।
शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की सरपारा पंचायत के कंधार गांव में देर रात दो बार बादल फटने से सेब के बगीचों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मकान बह गए हैं। मकानों में पानी घुस गया है। जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, रामपुर उपमंडल की सरपारा पंचायत के कंधार गांव में देर रात दो बार बादल फटने से सेब के बगीचों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ आने से प्राथमिक पाठशाला का भवन, युवक मंडल का भवन और अन्य लोगों के मकान बह गए हैं। इसके अलावा बाढ़ में गाय, बैल, भेड़-बकरियां भी बह गईं। वहीं कई सेब के बगीचों में पानी भर गया है। जानकारी के अनुसार, देर रात अचानक 11 बजे बादल फटा और लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई लेकिन मकानों और बगीचों को काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद फिर तीन बजे बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी। सरपारा पंचायत के प्रधान मोहन कपाटिया ने बताया कि सरपारा पंचायत के कंधार गांव में बादल फटा है। उन्होंने कहा कि सरपारा गांव का सपंर्क देश-दुनिया से कट गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मौके पर जाकर स्थिति की जायजा लेने के बाद प्रभावितों को तुरंत राहत दी जाए।
कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेजा को जाने वाली सड़क का करीब दो सौ मीटर का भाग भारी बरसात के कारण बह गया है। हालांकि आजकल स्कूल में छुटियां हैं, लेकिन 31 जुलाई को स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता सता रही है। इस साल हुई भारी बारिश नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूल को जाने वाला एक मात्र रास्ते का नामोनिशान मिट गया है। स्कूल खुलने पर बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ेगा। आजकल नदी में पानी बहुत अधिक है, जिस कारण बच्चे पानी में नहीं जा सकते नदी में एकाएक पानी आने से कोई हादसा भी हो सकता है। स्कूल को जाने के लिए पूरा रास्ता नदी के साथ होकर गुजरता है। वहीं इतनी जल्दी टूटे रास्ते को बनाना संभव नहीं दिख रहा। कुछ अभिभावकों का कहना है कि अभी बरसात का मौसम खत्म नहीं हुआ है और अगर पिछले दिनों हुई बरसात फिर होती है तो यहां पर बच्चों के साथ कोई हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि अभी तक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी तक इसकी सूचना नहीं दी गई है, जबकि करीब पंद्रह दिन सड़क टूटे हो गए हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न किया जाए व जब तक स्कूल को जाने वाले रास्ते का निर्माण नहीं हो जाता तब तक शिक्षा विभाग के पुराने भवन में क्लासे लगाई जाएं। पुराने भवन में क्लासे लगने से बच्चे की सुरक्षित रहेंगे। समस्या को लेकर मंगलवार को एसएमसी व क्षेत्र के लोगों की बैठक भी हुई, जिसमें इस समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें सभी बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर दिखे। एसएमसी प्रधान आशा कंवर ने बताया कि एसडीएम कसौली व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को मौका पर बुलाया जाएगा। वहीं, स्कूल के कनिष्ठ लिपिक अजय गुप्ता ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्कूल नए भवन में रहेगा। वहीं शिक्षा उप निदेशक सेकेंडरी सोलन जगदीश नेगी ने बताया कि इस बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है। स्कूल प्रशासन को एसडीएम कसौली को सूचना देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में करीब 200 पद भरने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ करने पर निर्णय लिया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीखी ढलानों में भूक्षरण इत्यादि पर भी रोक लगाई जा सकेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन सह वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक कार्यबल का भी गठन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का सात वर्षों तक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा और पौधरोपण तथा रखरखाव का यह कार्य आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा, जिसमें स्थानीय निवासियों को भी शामिल किया जाएगा। बैठक में कुछ शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम, 1968 को दो वर्षों के लिए कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया गया। यह क्षेत्र नेशनल पार्क, अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व), सामुदायिक संरक्षित (कॉम्यूनिटी रिजर्व), वन संरक्षित, डीपीएफ के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए। नौतोड़ के लिए प्रस्तावित भूमि में खड़े पेड़ों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भूमि केवल घरेलू उपयोग के लिए ही उपलब्ध करवाई जाएगी और संबंधित व्यक्ति की किसी भी प्रकार के वन अपराधों में संलग्नता नहीं होनी चाहिए। मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के दृष्टिगत राजस्व विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर एवं पधर में नए स्थापित सिविल कोर्ट तथा नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पावंटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायालय में सहायक जिला न्यायवादी के पद सृजित करने तथा पोस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप जिला न्यायवादी के सात पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य में लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि के युक्तिकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी मेडिसन विभाग को कार्यशील करने तथा रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टॉफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। इससे संबंधित सभी छह विभागों न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, अनेस्थिसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी में तीन चरणों में चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। राज्य के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया। बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का समुचित रिकॉर्ड तैयार करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर का रखरखाव नियम, 2023 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
जिला परिषद सिरमौर की त्रैमासिक बैठक आज मंगलवार को नाहन में अध्यक्ष, सीमा कन्याल की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें विभिन्न एजेंडा आईटम पर जिला परिषद सदस्यों ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा में भाग लिया। जिला परिषद की बैठक में सिरमौर जिला में भारी बारिश से हुये नुकसान पर चिंता जाहिर की गई। बैठक में सभी विभागों विशेषकर लोक निर्माण, जल शक्ति, बिजली, कृषि, बागवानी आदि ने भारी बरसात के कारण हुये नुकसान से अवगत करवाया और अपने-अपने विभागों की नुकसान संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने कहा कि सिरमौर जिला में पिछले एक माह से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जिला में करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इस आपदा की घड़ी में मुस्तैदी से कार्य करते हुए सड़क, पेयजल, बिजली आदि जन सेवाओं की बहाली का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जिला परिषद के सभी सदस्य प्रशासन और विभागों के साथ खड़े हैं और हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सीमा कन्याल सभी विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया कि परिषद सदस्यों द्वारा बैठकों में रखे गये विषयों पर गंभीरतापूर्वक कार्य करें क्योंकि यह कार्य जनहित और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारी बरसात के कारण सड़कों के बंद होने के बावजूद भी सभी विभागों के उप मंडल स्तर के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहकर अपने विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी विषयों पर संबंधित विभाग समयबद्ध अवधि के भीतर कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। जिला परिषद की बैठक में मुख्यत: सड़क, पेयजल, बिजली के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन, आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने बैठक का संचालन करते हुए विभिन्न एजेंडा आईटमों को विस्तार से रखा और उपस्थित विभागीय अधिकारियों से अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। जिला परिषद की बैठक में जिला परिषद सदस्य आनंद परमार, सुमिता देवी, पुष्पा देवी, निर्मला देवी, नीलम देवी, श्रवण कुमार, ओम प्रकाश, सुरेन्द्र सिंह, माम राज शर्मा, सतीश ठाकुर, विद्या देवी, चमेली देवी, अमृत कौर ने अपने-अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित विषयों को विस्तार से रखा तथा विभागों से इनके निपटारे का आग्रह किया। जिला परिषद उपाध्यक्ष अंजना शर्मा, बीडीसी अध्यक्षा अनिता शर्मा, बीडीसी अध्यक्ष सुरेन्द्र नेहरू के अलावा लोक निर्माण, जल शक्ति, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, बीएसएनएल सहित विभिन्न विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी, भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
राजगढ़ के छोग टाली पंचायत की नेहा ठाकुर अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चीन में किया जाना है और नेहा ठाकुर का चयन भारतीय यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टीम में हुआ है। छोगटाली स्कूल से वॉलीबॉल व एथलेटिक्स में 4 नेशनल खेलने के बाद नेहा का चयन जुब्बल स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए हुआ था और वह अंडर 19 नेशनल प्रतियोगिता में देश की वेस्ट स्पाईकर चुनी जा चुकी है। खेलो इंडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी से खेलने के बाद अब उनका चयन भारतीय टीम में हुआ है जो कि राजगढ़ और जिला सिरमौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। नेहा ठाकुर के पिता मोहन ठाकुर एक किसान हैं। नेहा के भारतीय टीम में चयन से पूरे राजगढ़ क्षेत्र में खुशी की लहर है।
हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस ने किसानों व बागवानों की लंबे समय से लंबित मांगों व समस्याओं को हल करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। आज राजीव भवन शिमला में राज्य किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सोहन वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद किसान कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र सिंह कंवर ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश के किसान व बागवान बहुत लम्बे अरसे से कृषि उपकरणों व दवाइयों पर उपदान बहाल करने, सेब की बिक्री प्रति किलो के हिसाब से करने, की मांग कर रहे थे। उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने इन मांगों को लागू करके किसानों व बागवानों के हित में सराहनीय फैसला लिया है। रविंद्र सिंह कंवर ने कहा कि एचपीएमसी का सेब खरीददारी में भागीदार बनाने का राज्य सरकार का फैसला सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस से जहां मार्किट में प्रतिस्पार्घा बढ़ेगी वही बागवानों को उनकी फसल के अच्छे दाम भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश किसान कांग्रेस इस की लंबे समय से मांग कर रही थी। किसान कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं में हुई क्षति की पूर्ति के लिए राहत राशि में कई गुणा बढ़ोतरी कर प्रभावितों को हर संभव मदद देने का सराहनीय काम किया है जिसके लिए किसान कांग्रेस मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में लोगों को राहत पंहुचाने के लिए राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत प्रभावितों को एक लाख रुपये तक की राहत राशि देने का भी सराहनीय फैसला लिया है जिससे प्रदेश के हजारों परिवार लाभांवित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य सड़को सहित सम्पर्क सड़कों को खोलने के लिए युद्व स्तर पर कार्य प्रारम्भ कर दिये है जों कि सराहनीय कदम है। रविन्द्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस इन सभी फैसलों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस ने राज्य सरकार के समक्ष इन सभी मुद्दों को उठाया था।
आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जयसिंहपुर के गांव मक्कड़, कच्छाल जग्गयां, मैहरा मोहल्ला और धीमान मोहल्ला में लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। इसके लिए उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने का आह्वान किया। इस मौक़े पर मक्कड़ में स्कूल एवं मंदिर में सुरक्षा दीवार के लिए 50 हज़ार व सड़क निर्माण के लिए 1 लाख और महिला मंडल कच्छाल जग्गियां भवन के निर्माण के लिए 2 लाख और मैहरा मोहल्ला, धीमान मोहल्ला के लिए विधायक निधि से 1 लाख देने की घोषणा की।
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरके विश्नोई ने बताया कि 24 जुलाई को 1320 मेवा के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के स्टेशन ट्रांसफार्मर की सफलतापूर्वक चार्जिंग की गई। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि एचडीसीआईएल के लिए एक ऐतिहासिक है, जो परियोजना को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। विश्नोई ने इस बात पर जोर दिया कि यहचार्जिंग समग्र परियोजना कमीशनिंग के लिए विभिन्न मुख्य और सहायक उपकरणों को चालू करने के लिए निर्बाध विद्युतआपूर्ति प्रदान करने के लिए बहुतआवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि स्टेशन ट्रांसफार्मर-1, 400 केवी पावर ग्रिड और सहायक विद्युत आपूर्ति आवश्यकता के मध्ययएक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह 120 एमवी क्षमता थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। यह ऑन लोड टैप चेंजर के प्रावधान के साथ 400केवी वोल्टेज को 11केवी स्तर तक कम कर रहा है। साथ ही श्री विश्नोई ने बताया कि अत्याधुनिक स्टेशन ट्रांसफार्मर की आपूर्ति मैसर्स बीएचईएल-भोपाल यूनिट द्वारा की गई है। विश्नोई ने कहा कि यह उपलब्धि एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी, जो परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक गति को ऊर्जा प्रदान करेगी। इस चार्जिंग ने संयंत्र की अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों को और अधिक शीघ्रचालू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह परियोजना के पूर्णहोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और फ़रवरी 24 तक सीओडी प्राप्त करने के लिए आगे की प्रगति और सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। विश्नोई ने पूरी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की टीम को बधाई दी कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के अवसर पर हुई है। यह ऐतिहासिक कार्य कुमार शरद, कार्यपालक निदेशक (परियोजना-केएसटीपीपी) एवं आरएमदुबे, महाप्रबंधक (विद्युत) तथाटीएचडीसीआईएल, एनटीपीसी और बीएचईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर तथा दुर्गियाना मंदिर में शीश नवाया और वाघा बॉर्डर का दौरा किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ थी। राज्यपाल ने स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा की और गुरु सेवा में भी भाग लिया। राज्यपाल को मंदिर के सूचना कार्यालय में सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल की यह यात्रा अविस्मरणीय है और यहां सभी को सेवा भाव व आनंद की अलग ही अनुभूति होती है। श्री शुक्ल ने दुर्गियाना मंदिर में पूजा-अर्चना की और दुर्गियाना ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा उनका सम्मान किया गया। इसके उपरांत राज्यपाल ने जलियांवाला बाग का भी दौरा किया और १३ अप्रैल, १९१९ को इस स्थल पर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी साथ ही देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।
कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहा हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं राहत और बचाव कार्यों की दैनिक रिपोर्ट लेकर उसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकजुटता के साथ प्रभावित लोगों की हर संभव सहयोग कर रहे हैं। रजनीश किमटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें चौपाल विधानसभा क्षेत्र में प्रारकृतिक आपदा से हुए नुकसान की पूरी जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को चौपाल क्षेत्र में अनेक संपर्क सड़कों की खस्ता हालत की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के भाजपा विधायक अपना दायित्व निभाने में असफल रहे हैं और बर्तमान में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। किमटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा कि इस क्षेत्र में संपर्क सड़कों के सुधार की बहुत ही जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस क्षेत्र में सड़कों के सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग व खंड विकास अधिकारी को अतिरिक्त फंड जारी किया जाए जिससे क्षतिग्रस्त सड़को व सरकारी भवनों का पुन:निर्माण जल्द हो सकें। उन्होंने कहा कि यहां किसानों व बागवानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, इसलिए इन्हें भी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।
सीपीएस ने न्यूगल पार्क में देवदार के पौधा रोपित कर किया 74वें वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव, आशीष बुटेल ने पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र के न्यूगल पार्क में 74वें वन महोत्सव का शुभारंभ देवदार के पौधा रोपित कर किया। इस अवसर पर न्यूगल पार्क में देवदार के करीब 100 पौधे रोपित किए गए। आशीष बुटेल ने पालमपुर वन मंडल को वन महोत्सव के आयोजन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वन पर्यावरण संरक्षण को बल देते हैं। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने परिस्थितिक सन्तुलन बनाये रखने में पेड़ों के महत्व के बारे में अधिक जागरूक करने का अवसर होता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हर परिवार अपने खुशी के मौके पर पौधा रोपण अवश्य करें और नई पीढ़ी को भी पौधरोपण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पालमपुर मंडल में इस वर्ष 260 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय, फलों एवं अन्य प्रजातियों के अढ़ाई लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ-साथ पौधों से जंगली जानवरों के भोजन की जरूरत और इंसानों का जीवन यापन में भी सहायक हो इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने वन मंडल द्वारा 1300 हेक्टेयर वन क्षेत्र में केएफडब्ल्यू और जायका परियोजना के रख रखाव का भी लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, बृज बिहारी लाल बुटेल ने 83वां जन्मदिन सादगी से मनाया। सिविल अस्पताल पालमपुर में बृज बिहारी लाल बुटेल ने मरीजों को फल बांटे और उनका कुशलक्षेम पूछा। इस अवसर पर उनके समर्थकों द्वारा सिविल अस्पताल पालमपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया।
आज सुबह कुनिहार-नालागढ़ मार्ग बढलग भाट की हट्टी के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराया जिसकारण कुनिहार-नालागढ़ मार्ग अवरुद्ध हो गया। दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रुक गई और वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान वाहनों की आवाजाही बाया मान से होकर चलाई जा रही है। लोक निर्माण विभाग कुनिहार अनुभाग मान के सहायक अभियंता अमरसिंह ने बताया कि ट्रक की वजह से मार्ग अवरुद्ध है फिलहाल वाहन चालक मान सड़क मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। जल्द ही इस मार्ग से ट्रक को निकाल कर यातायात के लिए मार्ग सुचारू कर दिया जाएगा।
गांव कसबा कोटला में मंगलवार को वन महोत्सव कार्यक्रम बहुत ही हर्षोउल्लास से मनाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा की अध्यक्षता मे आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाजसेवी रमेश कुमार ने शिरकत की, जबकि बूथ अध्यक्ष विजय डोगरा पार्टी कार्यकर्ता रविंद्र कुमार सुशील शर्मा इत्यादि विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा व अन्य ने 51 औषधीय पौधों का रोपण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं, रमेश कुमार व विनोद ने कहा कि औषधीय पौधे पर्यावरण को स्वच्छ करने और बीमारियों को रोकने और ऑक्सीजन पर्याप्त करने के काम आएंगे।
आज जनवादी महिला समिति, सीटू, हिमाचल किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई आदि संगठन के द्वारा सोलन के चिल्ड्रन पार्क में धरना-प्रदर्शन किया गया। यह धरना-प्रदर्शन मणिपुर में पिछले 86 दिनों से जारी हिंसा के विरोध में किया गया। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में 70 हजार लोग प्रभावित होकर बेघर हुए हैं। ये सभी लोग राहत शिविरों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। भाजपा की प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह की संवेदनहीन व पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण स्थिति दिनोंदिन भयावह होती जा रही है। राज्य में महिलाओं, बच्चियों व लड़कियों के यौन शोषण व बलात्कार की घटनाएं आम हो गयी हैं। गत दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके सामूहिक बलात्कार की 4 मई की घटना ने देश व सभ्य समाज के रौंगटे खड़े कर दिए हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बेहद लज्जाजनक घटना है। प्रदेश की भाजपा सरकार इस तरह की घटनाओं को लगातार छिपाने की कोशिश करती रही है व दोषियों को मूक समर्थन देती रही है। सरकार की अक्षमता व भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण मणिपुर में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह की हिंसा व बलात्कार की घटनाओं पर देश के प्रधानमंत्री तीन महीने तक मौन रहे। जब दो महिलाओं के बलात्कार व निर्वस्त्र करने का वीडियो वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए भारी संवेदनहीनता का परिचय दिया तथा राजस्थान व छतीसगढ़ के मसले उठाकर मणिपुर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की। उनका बयान पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना था व उन्होंने देश में बलात्कार, सामूहिक हत्याओं व हिंसा की घटनाओं जैसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीति का शिकार बना दिया। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के यह मंजूर नहीं हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व देश के गृह मंत्री अमित शाह की कार्यप्रणाली मणिपुर हिंसा में संदेह के घेरे में रही है। उनकी अक्षमता, पक्षपात व भेदभाव पूर्ण कार्यप्रणाली के कारण मणिपुर व देश की जनता का विश्वास मणिपुर की भाजपा सरकार वह केंद्र सरकार से पूर्णत उठ चुका है इस सारी पृष्ठभूमि में मणिकर के विषय पर आपका सकारात्मक हस्तक्षेप अपेक्षित है आशा है कि आप इस विषय पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाएंगे। जनवादी महिला समिति, सीटू, हिमाचल किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई इस धरना प्रदर्शन से मांग करती है कि मणिपुर हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहां सांप्रदायिक सौहार्द कायम किया जाए। मणिपुर में तत्काल शांति बहाल की जाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अक्षम भेदभाव व पक्षपात पूर्ण कार्यप्रणाली के कारण उन्हें तत्काल अपने पदों से हटाया जाए। मणिपुर में सिटी उत्पीड़न बलात्कार व यौन शोषण पर रोक लगाई जाए। बेघर लोगों को राहत शिविरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए व उन्हें उनके मूल निवास में पहुंचाने के यथाशीघ्र ठोस उपाय किए जाए। हिंसा बलात्कार व सामूहिक हत्याओं के लिए जिम्मेवार लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनके खिलाफ मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए व उन्हें कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए । हिंसा व बलात्कार की घटनाओं का शिकार हुए लोगों में महिलाओं को उचित राहत उपलब्ध करवाई जाए। इस धरना प्रदर्शन में 50 से ज्यादा लोग शामिल रहे।
भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा की हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार व संगठन के भीतर भारी अंतर्कलह एवं तालमेल की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। धर्माणी ने कहा की कांग्रेस सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार अपने बयानों से यू टर्न ले रहे हैं, पहले वह बड़े मुद्दों के ऊपर सरकार को लपेटते हैं और उसके बाद जब कांग्रेस के युवा नेता पर दबाव बनता है तो वह अपने बयान से यू-टर्न लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार के युवा मंत्री ने माना की सरकार में और अफसरों के बीच तालमेल की कमी है , जोकि स्पष्ट है और इसके बारे में हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी बयान दिया है कि तालमेल के बगैर सरकार नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह केंद्रीय नेतृत्व से मिली और वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं है। पूरे आपदा कि कठिन घड़ी में मुख्यमंत्री कांग्रेस की अध्यक्षा को अपने साथ लेकर ही नहीं गए। प्रतिभा ने कहा की 7 महीने बीत गए हैं और 7000 करोड का लोन इस सरकार ने ले लिया है इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने माना कि मंत्रिमंडल में कांगड़ा व बिलासपुर के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा की सेब के मामले में भी पहले मंत्री कुछ बोलते थे, विधायक कुछ और मुख्यमंत्री कुछ और बोलते थे। इसके कारण हिमाचल के बागवानी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। धर्माणी ने कहा की इस तालमेल की कमी का खामियाजा कौन भुगत रहा है? इस तालमेल की कमी का खामियाजा निश्चित रूप से हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के निर्णय स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष आ ही नहीं पा रहे हैं और जो सरकार से जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वह मिल नहीं पा रही है। आज कांग्रेस पार्टी अपनी किसी भी गारंटी पर खरी नहीं उतर पा रही है। जिन वायदों को करके काग्रेस पार्टी सत्ता में आई, आज हिमाचल प्रदेश की जनता उन वायदों का पूरा होने का इंतजार कर रही है। कहां गए वह वायदे, आज जगह-जगह घर-घर में यही चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस के युवा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षा ने जिस प्रकार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है वह ठीक है और सरकार का दायित्व बनता है कि वह कांग्रेस के नेताओं के लगाए गए आरोपों का जवाब जनता को दे।
महाविद्यालय संजौली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार व मणिपुर राज्य सरकार को गेरा गया। एनएसयूआई के ज़िला शिमला के उपाध्यक्ष नितिन देष्टा ने मणिपुर घटना पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यदि केंद्र व मणिपुर राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं लेगी तो एनएसयूआई इस पर उग्र से उग्र आंदोलन करने से भी नहीं कतरायगी। इस दौरान जिला शिमला एनएसयूआई के महासचिव मन्नत मेहता भी मौजूद रहे औश्र उन्होंने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस कड़ी में संजौली महाविद्यालय के सभी कार्यकर्ता परिसर महासचिव सिमरन नेगी उपाध्यक्ष राजवीर सिंह निखिल, प्रियांशु, समीक्षा, संयम आदि मौजूद रहे।
निगम भंडारी बोले- केंद्र ने देश के बॉर्डर में बसे इलाकों के साथ की बेइंसाफी केंद्र सरकार के द्वारा पारित वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 का युवा कांग्रेस ने विरोध किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर दायरे तक के क्षेत्र को सुरक्षा और वन संरक्षण के नाम पर अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का केंद्रीय सरकार का निर्णय किन्नौर समेत देश के बार्डर में बसे इलाकों के साथ बेइंसाफी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए जहां स्थानीय लोगों की मज़ीर् के बिना उनके क्षेत्र में कोई भी काम करने का अधिकार केंद्र सरकार अपने पास सुरक्षित रखे। नेगी निगम भंडारी ने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर में ग्राम सभाएं अपने अधिकारों की सुरक्षा और लोक कल्याण के लिये वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किन्नौर के अधिकार क्षेत्र में बिना स्थानीय ग्राम पंचायत की अनुमति या मज़ीर् से अपने निर्णय उन पर थोपने का जो कानून बनाया है हम उसका कड़ा विरोध करते हैं । ये कानून जनजातीय क्षेत्र के नागरिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । नेगी निगम भंडारी ने कहा कि देश के बॉर्डर पर सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये किन्नौर वासी सरकार और फौज को हर मदद के लिये हमेशा तत्पर रहे हैं, लेकिन वन संरक्षण के नाम पर हमारे अधिकारों से छेड़छाड़ को हम सहन नहीं करेंगे ढ्ढ केंद्र सरकार की मनमानी और आधुनिकीकरण की मार को किन्नौर बाढ़, भू-स्खलन, नदियों के रूख मोड़ने और बादल फटने जैसी आपदाओं के रूप में भुगत रहा।
हिमाचल ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवॉर्ड्स-2023 में तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी पहचान बनाई है। विभिन्न श्रेणियों में राज्य द्वारा की गई अनुकरणीय पहल के लिए यह पुरस्कार हासिल हुए हैं। इन पुरस्कारों में एक स्वर्ण पदक और दो रजत पदक शामिल हैं। 5 अगस्त, 2023 को गोवा में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में प्रदेश को यह पदक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार श्रेणियों में राज्य द्वारा विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए विभाग के समर्पण और कड़ी मेहनत को श्रेय दिया। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल उत्कृष्टता की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। प्रदेश में ई-कॉमर्स वेबसाइटों के डिजाइन, विकास, रखरखाव, होस्टिंग, डीएनएस पंजीकरण और प्रबंधन पर व्यापक परामर्श के लिए राज्य की पहल पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दो रजत पदकों में से पहला पदक उभरती प्रौद्योगिकी की पहल में अग्रणी श्रेणी में हासिल हुआ है। हिम-परिवार पार्टल जैसी दूरदर्शी पहल में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए यह प्रदान किया गया है। डिजिटल परिवर्तन के लिए ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग की श्रेणी में एचपी शिवा एमआईएस पोर्टल के डिजाइन और विकास की पहल के लिए दूसरा रजत पदक प्रदेश को हासिल हुआ है। इसमें सरकारी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, उन्हें अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के राज्य के प्रयासों को सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों में डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है, जिससे सुशासन के तहत विभागीय प्रक्रियाओं को लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप अधिक सुव्यवस्थित और उत्तरदायी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।
कुल्लू में एक फिर पर अंबर कहर बनकर टूट पड़ा है। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। नाले में आई बाढ़ से क्षेत्र के दो पटवार वृत में नुक़सान हुआ है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा 15 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भुंतर-गड़सा मनियार मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। बादल फटने से निजी तथा सरकारी भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से दो पुल बह गए हैं, जबकि कुछ मवेशियों के भी बहने की सूचना है। उन्होंने कहा कि पटवारी मौके पर पहुंच चुके हंै तथा नायब तहसीलदार भुंतर मौके के लिए रवाना हो गए हैं।
कांगड़ा जिला में मानसून सीजन में 15 सितंबर तक ट्रेकिंग पर पूर्णतय: रोक लगा दी गई है इस बाबत आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सेक्शन 34 के तहत जिला दंडाधिकारी निपुण जिंदल ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कांगड़ा जिला में 1500 मीटर तक की उंचाई वाले स्थानों में ट्रेकिंग जैसी गतिविधियां बंद रहेंगी। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन तथा संबंधित उपमंडलाधिकारियों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी होटल संचालकों तक इन आदेशों की जानकारी पहुंचाने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी स्तर पर पर्यटक ट्रेकिंग साइट्स की तरफ रूख नहीं करें। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का रहता है खतरा उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि बारिश के कारण उंचे स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है तथा इस बाबत पहले भी मानसून के दौरान ट्रैकर्स अपनी जान को जोखिम में डाल चुके हैं। कई बार प्रशासन ने ट्रेकिंग के दौरान उंचे स्थानों पर फंसे लोगों को भारी मशक्कत के साथ निकाला भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह अप्रिय घटना न हो इस के कारण ही ट्रेंकिंग पर प्रतिबंध लगाया है। नदियों नालों के पास जाने से भी करें गुरेज डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि बारिश के चलते नदियों, नालों तथा खड्डों के आसपास भी लोगों को नहीं जाने की हिदायतें दी गई हैं। मानसून के चलते कांगड़ा जिला में नदियों तथा खड्डों में अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि खड्डों, नदियों तथा नालों के आसपास बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर झुगी, झोंपड़ियों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए तथा उन लोगों की पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए। नियमित तौर पर भेजें नुक्सान की रिपोर्ट उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि जिला में बारिश से हो रहे नुक्सान की रिपोर्ट त्वरित भेंजें तथा प्रभावित लोगों को फौरी राहत भी तुरंत उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों विशेष तौर पर पटवारियों को फील्ड में नुक्सान का जायजा लेने तथा फौरी राहत के लिए उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है।