साढ़े तीन वर्ष की उम्र में सक्षम ने बनाया दूसरी बार नेशनल रिकॉर्ड फर्स्ट वर्डिक्ट। रामपुर  रामपुर बुशहर के खनेवली गांव के साडे तीन साल के बच्चे सक्षम का ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड मुंबई में दूसरी बार नाम दर्ज किया गया है। सक्षम ने दूसरी बार नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि इस प्रतिभावान बच्चें का इसी वर्ष फरवरी माह में ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। सक्षम को "मिरेकल बॉय" मानते हुए ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसका नाम अपनी बुक में दर्ज किया था। सक्षम को पढ़ने का बहुत शौक है, उसने मात्र 5 महीने की उम्र से किताब पकड़ना शुरू कर दी थी तथा मात्र 15 महीने की उम्र में सक्षम पूरे अल्फाबेट सीख चुका था। पढ़ने के साथ साथ उसे कारों का बहुत शौक है।  इस बार सक्षम ने सबसे कम उम्र में 200 से ज्यादा कारो कि कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी बात यह है कि सक्षम अपनी सभी करो के मॉडल के नाम भी जनता है। सक्षम अपने माता पिता के साथ मनाली में रहता है, पिता सागर जोकि एक हैल्थ कोच है उनका कहना है कि सक्षम ने घर पर हर प्रकार की कारों की कलेक्शन कर रखी है और वो अपनी किसी भी कर को तोड़ता नहीं है। सक्षम की माता स्नेहा एक पेरेंटिंग कोच है। उनका कहना है कि सक्षम की प्रतिभा का मुख्य कारण उनके द्वारा गर्वावस्था के दौरान किया गया योग है। गर्वावस्था के दौरान मेडिटेशन करने से हम स्वस्थ व बुद्धिमान बच्चें के जन्म दे सकते हैं। उसमें ऐसे ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, जो आम बच्चों में नहीं होते। सक्षम का 'जुबिलेंट सक्षम' नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी हैं।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आज यहां ओक ओवर में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक (केसीसीबी) की ओर से बैंक के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज द्वारा 51 लाख रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने इस नेक कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर केसीसीबी के प्रबंध निदेशक विनोद कुमार भी उपस्थित थे।

सोलन के लिए 145 करोड़ की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के सोलन विधानसभा क्षेत्र के कंडाघाट में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 वर्षों के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रगतिशील हिमाचल: स्थापना के 75 वर्ष समारोह को संबाेधित करते हुए कहा कि इन 75 वर्षों में राज्य में सभी क्षेत्रों में अद्वितीय विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल, 1948 को अस्तित्व में आने पर हिमाचल प्रदेश के केवल चार जिला थे और जनसंख्या लगभग 11 लाख थी, जबकि आज प्रदेश की जनसंख्या 70 लाख से अधिक है। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश का क्षेत्रफल 25839 वर्ग किलोमीटर था, जबकि आज यह 55673 वर्ग किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में राज्य की साक्षरता दर लगभग 4.8 प्रतिशत थी, जबकि आज यह दर 83 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बागवानी, पर्यटन और सम्बद्ध क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की 75 वर्षों की शानदार उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य ने कोरोना महामारी के दौर में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन यहां के लोगों के पूर्ण सहयोग से राज्य इस महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा और साथ ही विकास की गति को भी बनाए रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हिमाचल के प्रति विशेष लगाव है ओर उनके नेतृत्व में राज्य को हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के उदारतापूर्ण सहयोग से केंद्रीय परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के 90ः10 को पुनः बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में विकास की गति को बढ़ाने के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए एम्स, आईआईएम, आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मंजूर किए। जयराम ठाकुर ने ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं पर राज्य के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ओपीएस को हटाकर एनपीएस को लागू करने से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले राज्यों में से एक था। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के नेता चुनावों के दृष्टिगत लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। उन्हांेने कहा कि लोगांे को इन नेताओं से यह पूछना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में वे ओपीएस क्यों लागू नहीं करवा पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1300 करोड़ रुपए व्यय कर रही है, जबकि पिछली सरकार के समय यह केवल 400 करोड़ रुपए था। उन्हांेने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना, सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, महिलाओं को बस किराये में 50 प्रतिशत छूट, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली इत्यादि योजनाएं प्रदेश के लोगों को बड़े स्तर पर लाभान्वित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेता राज्य में सत्ता में आने पर इन योजनाओं को बन्द करने के दावे करने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने आवश्यक मापदण्डों को पूरा करने पर ममलीग में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा हिमाचल के अस्तित्व में आने के 75 वर्ष पर आधारित थीम सॉन्ग और प्रदेश के शानदार इतिहास को दर्शाते वृत्तचित्र का भी प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कंडाघाट में सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए 145 करोड़ रुपए लागत की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पट्टी कोलियां और साथ लगती ग्राम पंचायत डांगरी के गांवों के लिए 1.18 करोड़ की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना के संवर्द्धन कार्य, 28 लाख रुपए की उठाऊ जलापूर्ति योजना नौणी मझगांव, 5.50 करोड़ से निर्मित कौशल विकास केंद्र, 1.91 करोड़ से निर्मित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कीन-क्यार गांव के नजदीक अश्वनी खड्ड पर 1.70 करोड़ से निर्मित पैदल पुल, 25.61 करोड़ लागत से निर्मित सोलन-राजगढ़ बाईपास सड़क तथा सोलन के जटोली में 30.31 करोड़ से निर्मित इनडोर ऑडिटोरियम के लोकार्पण किए। जयराम ठाकुर ने ग्राम पंचायत वाकना, क्वारग, छावशा, बीशा, सैंज, सिरीनगर, कोट, मही के विभिन्न गांवों के लिए 55.38 करोड़ से गिरी नदी से जलापूर्ति योजना के स्त्रोत के सुदृढ़ीकरण कार्य, सोलन तहसील के अंतर्गत 8.71 करोड़ से उठाऊ जलापूर्ति योजना कोठी बाड़ा, उठाऊ जलापूर्ति योजना धरोल बाशा, ग्रेवेटी जलापूर्ति योजना छावशा और ग्रेवेटी जलापूर्ति योजना गनोरी के संवर्द्धन कार्य, कंडाघाट तहसील की ग्राम पंचायत दंघील में एक करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना दमधार बखोर, पौंदी के नजदीक अश्वनी खड्ड पर 1.55 करोड़ से निर्मित होने वाले पैदल पुल, कथैड़ में 9.61 करोड़ की उप सब्जी मंडी तथा वाकनाघाट में 4.69 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली उप सब्जी मंडी के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व इस अवसर पर बान का पौधा भी रोपा और क्षेत्र के लिए एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा राज्य कार्यसमिति के सदस्य एवं सोलन से भाजपा नेता डॉ. राजेश कश्यप ने मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाआंे के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल, लोकसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व सांसद एवं हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप, पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष रशिमधर सूद, बाल कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य, जिला भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर, एपीएमसी के अध्यक्ष संजीव कश्यप, जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष योगेश भरतीया, पूर्व मंत्री मोहिंद्र नाथ सोफत, नगर पंचायत कंडाघाट की अध्यक्ष गीता देवी, उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हरी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न  औद्योगिक क्षेत्रों, मल्टीनेशनल कंपनियों, बैंकों में नौकरी पाने की एक अच्छी खबर आई हैं। हिमाचल प्रदेश अनइंप्लॉयड स्टाफिंग सर्विसेज एसोसिएशन लिमिटेड शिमला ने विभिन्न श्रेणियों के (598) पदों को भरने के लिए इच्छुक महिला व पुरुष उम्मीदवारों से 19 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।    उम्मीदवार यहां करें आवेदन  प्रदेश के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए अपने शैक्षणिक योग्यता की मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आधार कार्ड, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र लेटेस्ट, हिमाचली बोनाफाइड, रोजगार कार्यालय कार्ड की छाया प्रति स्कैन/ पीडीएफ फाइल बनाकर एजेंसी के व्हाट्सएप नंबर 62309-06536 पर अपना आवेदन  अंतिम तिथि 19 अगस्त तक भेज सकते हैं। एजेंसी के उपनिदेशक अश्वनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें सिविल सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑफिस क्लर्क, स्टोर एंड डिस्पैच एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट फीमेल, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई, फिटर आईटीआई, टर्नर आईटीआई, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोलर आईटीआई, मोटर मैकेनिकल व्हीकल आईटीआई, वेल्डर आईटीआई, प्लंबर आईटीआई, मैकेनिकल आईटीआई ,सेल्स एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, बैंक रिकवरी एग्जीक्यूटिव, प्लांट हेड, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, बिलिंग एग्जीक्यूटिव, पेंकिंग ऑफिसर मेल, ऑफिस रिसेप्शनिस्ट फीमेल, एचआर मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर, स्टोर एग्जीक्यूटिव, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, स्टाफ नर्स एएनएम, स्टाफ नर्स जीएनएम, कार्यालय सहायक, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, ईएमआई रिकवरी एग्जीक्यूटिव के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक निश्चित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पदनाम लिखना अनिवार्य किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार की  वांछनीय/ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित जानकारी उम्मीदवार एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट www.hpussa.in पर देख सकते हैं। एजेंसी द्वारा उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा (Written Test) एवं इंटरव्यू (Interview) (30) क्रमांक द्वारा ही किया जाएगा। एजेंसी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा/छंटनी परीक्षा (Screening Exam) 31 अगस्त,2022 को उम्मीदवारों के व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन ही ली जाएगी। लिखित परीक्षा का परिणाम  (Result) 25 सितंबर 2022 को सभी  पत्राचार एवं एजेंसी की अधिकारीक वेबसाइट में घोषित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में हिमाचल सामान्य ज्ञान, एवरीडे साइंस, समाजशास्त्र, कंप्यूटर न्यूमेरिकल एटीट्यूट, गणित, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी से संबंधित (150) ऑब्जेक्टिव टाइप/ एमसीक्यू (MCQ) संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी पदों के लिए प्रश्न पुस्तिका सभी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के लिए समान रहेगी।   एजेंसी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सभी श्रेणियों की कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, एपीएल, बीपीएल, पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क /परीक्षा शुल्क  1870 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। एजेंसी द्वारा असफल उम्मीदवारों को भी अपनी विभिन्न ब्रांच/ शाखाओं/ कार्यालयों हेतु (फॉर्म सेल्स एग्जीक्यूटिव) नियुक्त करेगी। यह पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे, जिन्हें बाद में नियमित किया जाएगा। इन पदों का मासिक वेतनमान सीटीसी ग्रेड पे 12,510/- से लेकर 30,710/- सीटीसी दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य वित्तीय लाभ एवं  इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार अधिकतर जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01907-292034 एवं   94181-39918, 62305-90985 पर भी संपर्क कर सकते हैं। (ADVT)

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह के शिमला पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, पायल वैद्य, सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, संजीव चौहान ने उनका स्वागत किया। कटवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित ये योजनाएं न केवल उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाती हैं। हिमकेयर, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री सहारा योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। आयुष्मान भारत और हिमकेयर के तहत 4.53 लाख लोग लाभान्वित योजना के तहत अब तक 1 लाख 45 हजार मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है, जिस पर 178 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य देखभाल के दायरे को बढ़ाने की दृष्टि से हिमकेयर योजना शुरू की है, ताकि राज्य के वे लोग भी जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो सके, लाभान्वित हो सकें। इस योजना के तहत हिमाचल में 6 लाख 18 हजार परिवार पंजीकृत हैं। अब तक 3 लाख 8 हजार मरीजों को हिमकेयर के तहत मुफ्त इलाज दिया जा चुका है और इस पर 285 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। डबल इंजन सरकार ने इन दोनों योजनाओं के जरिए साढ़े चार लाख लोगों के मुफ्त इलाज पर करीब 463 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सीएम सहारा योजना का लाभ 20 हजार से ज्यादा लोग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वह हिमाचल में हो रहे सकारात्मक बदलावों को देखे और निजी फायदे के लिए सरकार की आलोचना करना बंद करें। हिमाचल में डबल इंजन सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में कृषि उत्पादन एवं फसल विविधीकरण में आत्मनिर्भर होने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और नगर निकाय प्रशासन जैसे मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में 1010 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है और मशरूम की खेती विशेषकर शिटाके और ढींगरी किस्मों को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गत साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रदेश के 31,584 बागवानों को राज्य प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कवर किया गया है, जबकि 4.15 लाख बागवानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 3590 ग्राम पंचायतों को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत लाया गया है और किसानों ने रासायनिक खाद के जगह प्राकृतिक खाद को अपनाकर लगभग 9.75 करोड़ रुपये की बचत की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि उत्पाद बेचने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा प्रदेश भर में 10 विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक की मदद से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से हाल ही में घोषित स्वयंप्रभा के तहत कुल 200 चैनलों में से हिमाचल प्रदेश को 5 टीवी चैनल आवंटित करने का आग्रह किया। यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का सकल नामांकन अनुपात शत-प्रतिशत है, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मामले में यह 85.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यदि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर तकनीकी संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 98.8 प्रतिशत हो जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा एवं निःशुल्क आवासीय सुविधा के अलावा कौशल शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा डेटाबेस का डिजिटिकरण किया जा रहा है और डिजिटल मोड में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षकों की क्षमता का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों तक छात्रों की आसानी से पहुंच है और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। जिला मण्डी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय को अप्रैल, 2022 से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में राज्य का सकल नामांकन अनुपात 27.1 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 40.8 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति की राशि, लड़कियों और लड़कों की श्रेष्ठता छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के अलावा प्रतिस्पर्धात्मक सेवाओं के इच्छुक मेधावी छात्रों के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। राज्य सरकार शोधार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से मुख्यमंत्री शोध प्रोेत्साहन योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्लेसमेंट सेल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ड्रोन नीति बनाई गई है और राज्य में आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग के लिए छात्रों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक पदों को भरकर शहरी निकायों के प्रशासन को सुदृढ़ करने और नवीनतम तकनीक की मदद से लोगों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं देने की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीआईएस मैपिंग का उपयोग संपत्ति कर के आकलन और संग्रह के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ता शुल्क के निपटान और अन्य नगर परिषद सेवाओं के लिए बेंचमार्क स्थापित करने के लिए एकल सदस्य नगरपालिका सेवा नियामक समिति का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव आर. डी. धीमान भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्करज़ यूनियन शिमला संबंधित सीटू की बैठक सीटू कार्यालय शिमला में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यूनियन का वार्षिक सम्मेलन 17 अगस्त को होगा। बैठक में आईजीएमसी के मजदूरों की मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला सचिव बालक राम, यूनियन अध्यक्ष वीरेंद्र लाल, विद्या देवी, सरीना, निशा देवी, इंदु, सुमित्रा, सविता, प्रीतमो व वंदना आदि मौजूद रहे। विजेंद्र मेहरा, बालक राम व वीरेंद्र लाल ने कहा कि आईजीएमसी प्रबंधन व ठेकेदार सफाई कर्मचारियों का जमकर शोषण कर रहे हैं। आईजीएमसी में डयूटियों को लेकर भाई - भतीजावाद चल रहा है व कोई भी रोस्टर नहीं बनाया गया है। ओवरटाइम डयूटी भी चुनिंदा लोगों को ही दी जा रही है। देश व प्रदेश का कानून कहता है कि डयूटी के लिए रोस्टर बनना अनिवार्य है। वर्षों से अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में कोई रोस्टर नहीं बन रहा है व न ही यह लागू हो रहा है। आईजीएमसी प्रशासन व प्रबंधन को वर्षों से क्या यह बात मालूम नहीं है। यह सब मिलीभगत से हो रहा है। मजदूरों के शोषण  में आईजीएमसी प्रबंधन व ठेकेदार दोनों सहभागी हैं। मज़दूरों की मांगों के समाधान के बजाए उनके डयूटी टाइम को एक घंटा बढ़ा दिया गया है। मजदूरों को कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम व खाना खाने के लिए अलग से कमरे अथवा मेस की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरों को कोरोना काल का स्पेशल वेतन वर्षों बाद भी दिया नहीं गया है। मजदूरों से अपनी श्रेणी के अलावा अतिरिक् कार्य लिया जा रहा है परन्तु उन्हें इसकी एवज में कोई वेतन नहीं मिल रहा है। जनरल डयूटी में कार्य करने वाले मजदूरों के अतिरिक्त वेतन को खत्म कर दिया गया है। मजदूरों की डयूटियां मनमर्जी से बदली जा रही हैं, जो भी मजदूर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं उन्हें न्याय देने के बजाए नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। अपनी मांगों को बुलंद करने वाले मजदूरों को आईजीएमसी में ठेकेदारों व उनके सुपरवाइजरों द्वारा डराया-धमकाया जाता है व उन्हें सरेआम धमकियां दी जाती हैं। इस सारे घटनाक्रम पर आईजीएमसी प्रशासन मौन रहता है। इस से साफ है कि आईजीएमसी में ठेकेदारों व प्रशासन की खुली मिलभगत चल रही है व कमीशनखोरी का धंधा चरम पर है, जिसका शीघ्र ही भंडाफोड़ किया जाएगा। उन्होंने चेताया है कि अगर मजदूरों की मांगों को हल न किया गया, तो सीटू के बैनर तले मजदूर आईजीएमसी में वर्ष 2019 की तर्ज़ पर एक बड़े आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आईजीएमसी प्रबंधन से मांग की है कि मजदूरों की मांगों का समाधान करने के लिए तुरंत मजदूरों,ठेकेदारों व आईजीएमसी प्रबंधन की त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जाए।

प्रदेश जल शक्ति विभाग स्टेट सिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष रामभज शर्मा द्वारा जल रक्षकों को नसीहत, बीते कुछ दिन पहले जल रक्षक यूनियन द्वारा मीडिया के सामने कांगड़ा के धर्मशाला में फीटराें के बारे में जो गलत टिप्पणी की गई है, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक ऐसा वर्ग जो फीटर की डेफिनेशन तक नहीं जानता हाे, फीटर काे देख-देखकर यूनियन खोलना सीख जाना फिटर बन जाना नहीं होता, दोनों पदों की मूलभूत योग्यता में दिन-रात का अंतर है। फिटर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विभाग में अपनी सेवाएं देता है। फिटर के पास अनेकों पानी की स्कीमें रहती है, जिसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालते हैं। फीटर के कंधों पर विभाग की अनेकों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रहती हैं, इसलिए इस वर्ग को सलाह दी जाती है कि अपनी तुलना फिटर से न करें। जल रक्षक अपनी मांगे रखेंगे, यह उनका संवैधानिक अधिकार है, परंतु जल रक्षक यूनियन द्वारा जो व्हील का नॉलेज न होने की गलती टिप्पणी फीटर पर मीडिया के सामने कांगड़ा के धर्मशाला में की गई है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए जन रक्षक यूनियन माफी मांगे और भविष्य में भी ऐसी गलत टिप्पणी ना करने का ख्याल रखें।

18 इन्नोवा गाड़ियों के अतिरिक्त, स्मार्ट सिटी के तहत जल्द आएंगी छोटी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बसें  फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला  शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के छोटा शिमला स्ट्रॉबेरी हिल क्षेत्र से हाई कोर्ट तक चलने वाली टैक्सी सर्विस का शुभारंभ किया।  भारद्वाज ने बताया की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम शहर में राइड विद प्राइड टैक्सियां प्रतिबंधित और वर्जित सड़कों पर चलाएगा। उन्होंने कहा की कुछ दिन पहले ऐसी 18 इन्नोवा गाड़ियां HRTC को दी गई हैं, जिसे शहर के विभिन्न हिस्सों से चलाया जाएगा, जिससे जनता को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सड़कों पर बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति निजी वाहन नहीं दौड़ा सकता। इससे आम लोगों को शिमला के विभिन्न उप नगरों से शिमला शहर पहुंचने में परेशानी होती है। ऐसे लोग इनोवा टैक्सियों के माध्यम से सीधे रिज व मॉल रोड पर पहुंच सकेंगे। भारद्वाज ने आज स्ट्रॉबेरी हिल्स छोटा शिमला होते हुए हाई कोर्ट तक कि टैक्सी सर्विस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। भारद्वाज ने कहा कि शिमला व धर्मशाला शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बहुत काम हुए है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में सड़कों का चौड़ीकरण, पैदल रास्तों का निर्माण, लिफ्ट व एस्कलेटर प्रोजेक्ट्स शहर की जनता के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। भारद्वाज ने कहा कि शिमला कि सड़कों के चौड़ी होने कि कभी कल्पना भी नहीं कि जा सकती थी, लेकिन आज यह संभव हुआ है। भारद्वाज ने कहा कि जहां संभव है, वहां पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में यातायात कि बेहतर सुविधा हो इसके लिए धन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में जगह-जगह स्मार्ट बस स्टॉप का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। अधिक जानकारी देते हुए भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा HRTC को 18 इनोवा टैक्सियों के अलावा 12 टेम्पो ट्रैवलर और 20 इलेक्ट्रिक बसें भी दी गई हैं, जो आगामी सितम्बर माह में जनता को समर्पित कर दी जाएंगी। स्मार्ट सिटी शिमला के अंतर्गत टेम्पो ट्रैवलर, इलेक्ट्रिक बसें, ढली बस स्टैंड, चार्जिंग स्टेशन तारादेवी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए कुल 46 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान शिमला मंडल के अध्यक्ष राजेश शारदा, पूर्व पार्षद विदुषी शर्मा, विभागों के अधिकारी गण, स्ट्रॉबेरी हिल्स रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक धनी, शिमला किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजीव शर्मा पिंकू, अजय शर्मा व नगर निगम शिमला के पूर्व पार्षदगण मौजूद रहे।

फर्स्ट वर्डिक्ट । शिमला नेहरू युवा केंद्र शिमला, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान के लिए शिमला जिला के सभी विकास खंडों में लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले हमारे सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा सभी देशवासियों को हमारे राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान तथा राष्ट्र ध्वज की अहमियत समझाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह जागरूकता अभियान नेहरू केंद्र की ज़िला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा के निर्देशानुसार सभी स्वयमसेवी तथा युवा मंडल मिल कर पूरे जिला में चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज कोटखाई क्षेत्र के नव ज्योति युवा मंडल भड़ेच के सदस्यों ने आसपास के क्षेत्र में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूक किया। यह जानकारी प्रेस को जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने प्रेस को दी। 

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। खन्ना ने उन्हें अपनी पुस्तक समाज चिंतन भी भेंट की।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्य प्राणी अनुभाग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संस्थान फेयरलॉन, मशोबरा के संयुक्त तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक, कानून व विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन भूमि स्थानान्तरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र, वन विभाग के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित प्रासंगिक महत्वपूर्ण आदेशों, मानव-वन्य जीव संघर्ष, पारिस्थितिकी पुनःस्थापना आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन्य प्राणी राजीव कुमार ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन वनों व वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आवश्यक है, जिससे प्रशासनिक संयुक्त सेवा के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर वन विभाग में अवैध व आपराधिक मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में साझा की गई जानकारी से वन विभाग व प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों का समाधान करने में मदद मिलेगी। कार्यशाला  में सचिव (एआरटीएफए, आरपीजी) सी.पॉल रासु, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, (वन्य प्राणी) राजीव कुमार, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) अनिल ठाकुर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए) आरके. गुप्ता, हिमालयन फारेस्ट रिसर्च संस्थान पंथाघाटी के वैज्ञानिक डॉ. विनीत जीस्टू ने विभिन्न नियमों, अधिनियमों व मानव-वन्य जीव संघर्ष, पारिस्थितिकी पुनःस्थापना विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

अमीषा कुल्ला। शिमला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शोध इकाई द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्यातिथि डॉ. नितिन व्यास एवं रेसौरसे पर्सन डॉ. तरुण शर्मा रहे। कार्यक्रम में 136 शोधार्थियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सेमिनार की थीम 'Falsification, fabrication and plagiarism in Research’ विषय पर रही। मुख्यातिथि डॉ. नितिन व्यास ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं उन्होंने शोधार्थियों को शोध की प्रासंगिकता से अवगत करवाया। वहीं, रिसोर्स पर्सन डॉ. तरुण ने प्रभावित रूप  विषय का प्रस्तुतीकरण किया व शोधार्थियों को शोध के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर ज्ञानवर्धक तथ्य प्रस्तुत किए जो कि शोध के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय शोध समिति के संयोजक रिंकू कुमार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शोध आयाम की जानकारी देते हुए शोध की स्थापना के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शोध का उद्देश्य  सभी शोधार्थियों को एक मंच पर लाना है तथा शोध से संबंधित समस्याओं का निवारण, शोध को देश हित व समाज उपयोगी बनाना, शोध विषयों के नवीनीकरण हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना, शोध आधुनिक व परंपरागत हो समय की मांग व आवश्यकता के अनुसार हो इस प्रयोजन हेतु संगोष्ठियों का आयोजन करना है। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहेंगे, ताकि विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को अपने-अपने शोध क्षेत्र में सही दिशा प्रदान करने में मदद मिल सके।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर ने आज  राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।

मुख्यमंत्री ने झंडूता में प्रगतिशील हिमाचलः स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में प्रगतिशील हिमाचलः स्थापना के 75 वर्ष, समारोह के अवसर पर विशाल जनसभा को संबाेधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में प्रदेश न केवल क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से बढ़ा है, बल्कि राज्य ने इस अवधि में अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी और छोटा राज्य होने के बावजूद आज कई बड़े राज्यों के लिए भी आदर्श राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में अपने गठन के उपरांत राज्य ने अनेक मील पत्थर स्थापित किए हैं, जिसका श्रेय यहां के मेहनतकश लोगों को जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक समय जब हम प्रदेश के संबंध में सोचते थे, तो गरीबी और कठिनाइयों की तस्वीर आंखों के सामने उभरती थी, लेकिन आज हमारे प्रदेश की गिनती देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में की जाती है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 60,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की, जो राज्य के लगभग हर गांव में ग्रामीण संपर्क सुनिश्चित करने के लिए एक वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ नेताओं ने राज्य के विकास के बजाय सत्ता पाने को अधिक महत्व दिया। प्रदेश के चहुमुखी विकास में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के योगदान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य को एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ-साथ मंडी, बिलासपुर, चम्बा, सिरमौर तथा हमीरपुर के लिए मेडिकल कालेज मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने प्रदेश का विकास प्रभावित नहीं होने दिया। केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण यह दौर हिमाचल के इतिहास में एक स्वर्णिम युग साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान मजदूरों की दिहाड़ी में 50 रुपये की वृद्धि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य पैरा वर्करों के मानदेय में भी भारी वृद्धि की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों के प्रति विशेष स्नेह है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में प्रधानमंत्री सात बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हिमाचल के प्रति यह प्रेम और उनके प्रदेश के लगातार दौरे कांग्रेस नेताओं को शायद रास नहीं आ रहे हैं और कांग्रेसियों को डर है कि प्रधानमंत्री की ये यात्राएं आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के कांग्रेस के सपनों को धराशायी कर देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर, सहारा योजना, शगुन योजना, गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना जैसी योजनाओं से राज्य के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद वे इन योजनाओं को बंद कर देंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर झण्डूता विधानसभा क्षेत्र के लिए अग्निशमन वाहन को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पर आधारित गीत और हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर आधारित सूचना एवं जन संपर्क विभाग के एक वृत्तचित्र का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए झण्डूता के विधायक जीत राम कटवाल ने कहा कि 75 वर्षों के दौरान जिला बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रगति और समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने साढ़े चार वर्षों के दौरान झण्डूता क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही कई विकास परियोजनाओं का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपार स्नेह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के योगदान से भी प्रदेश के चहंुमुखी विकास को बल मिला है। सदर के विधायक सुभाष ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, कौशल विकास निगम के राज्य समन्वयक नवीन शर्मा, जिला परिषद की अध्यक्ष मुस्कान, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी, बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मीनाक्षी। रामपुर बुशहर आईटीबीपी 19वीं बटालियन के जवानों ने हर घर तिरंगा को लेकर विशाल जागरूकता रैली निकाली। कमांडेंट टी संजीत की अगुवाई में बटालियन के जवानों, स्कूली छात्रों, जन प्रतिनिधियों और महिला मंडलों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वीरवार को बटालियन के मुख्यालय बोंडा सराहन में सभी एकत्रित हुए। वहां से बटालियन के कमांडेंट टी संजीत की अगुवाई में बोंडा से कठमी, घराट, घमसोट से करीब आठ किलोमीटर पैदल रैली निकाल का लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आईटीबीपी के जवानों, स्थानीय लोगों, स्कूली छात्रों ने घरों, दुकानों और गाड़ी वालों को तिरंगे झंडे भी बांटे। विशाल रैली से भारत माता की जय और वन्देमातरम के नारों की गूंज पुरे क्षेत्र गूंज रही थी। रैली में केंद्रीय विद्यालय बोंडा सराह न, मिडल स्कूल बोंडा, ग्राम पंचायत बोंडा सहित आधा दर्जन से ज्यादा महिला मंडलों के प्रधान और सदस्यों ने भाग लिया। रैली के बाद बटालियन के ऑडिटोरियम में कमांडेंट टी संजीत ने पंचायत ग्राम पंचायत बोंडा प्रधान रीना मेहता और केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को आसपास के गांव में बांटने के लिए झंडे भेंट किए। तिरंगे झंडे का अनजाने में तिरस्कार न हो इस के लिए लोगों को तिरंगे स कोई छेड़छाड़ और तिरंगे का किसी दूसरे कार्य में इस्तेमाल न हो इस बारे भी जागरूक किया गया। उन्होंने सभागार में उपस्थित लोगों को बताया आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हर घर तिरंगा के प्रोत्साहन के लिए ये अभियना चलाया जा रहा है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय से जीवनधारा-श्रवण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला के माध्यम से शुरू किया गया। यह वाहन श्रवण संबंधी समस्या की शुरुआती जांच और स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 70 लाख रुपए का यह वाहन अत्याधुनिक उपकरण जैसे ऑडियो मीटर, ऑटो एकोस्टिक ऐमिशन तथा बैरा इत्यादि से लैस है। इस वाहन में वाहन चालक सहित दो तकनीशियन और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह वाहन प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य खण्डों व अस्पतालों में भेजा जाएगा, जहां श्रवण संबंधी समस्या से ग्रसित मरीजों की जांच की जाएगी। इस वाहन में लगे उपकरण के माध्यम से मरीजों की जांच कर उन्हें हियरिंग एड ऑपरेशन और उपचार के लिए उपयुक्त संस्थानों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वाहन के माध्यम से बुजुर्गों में सुनने की मशीन व बच्चों में ऑपरेशन तथा कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने में भी सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निरोग योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के कानों की वार्षिक जांच का प्रावधान है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक महत्वकांक्षी कदम उठाए गए हैं। इस अवसर पर प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुभासीष पन्डा ने स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला, एनएचएम के मिशन निदेशक हेम राज बैरवा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. अनीता महाजन, राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गोपाल चौहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेेकर ने आज जिला मंडी के थुनाग उपमंडल के अंतर्गत झुंडी पंचायत के बड़ा मैदान में टैक्सस बक्काटा (थून) का पौधा रोपित कर हरियाली पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर उपस्थित थी। डॉ. साधना ठाकुर ने देवदार का पौधा भी रोपित किया। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस के माध्यम से प्रदेश भर में हरियाली पौध रोपण अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में एक दिन में एक लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है और केवल मंडी जिला में 12000 पौधे रोपित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम जिला स्तर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाएगा और वन विभाग द्वारा इस अभियान के लिए पौधे उपलब्ध करवाएं जाएंगे। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी नाचन तीर्थ राम धीमान ने राज्यपाल को शॉल और हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व, राज्यपाल ने जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी के सहयोग से थुनाग में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवाया जा सके। इस अवसर पर राज्यपाल ने गरीब और पात्र व्यक्तियों को 10 व्हील चेयर, 2 बैसाखियां और एक बॉकिंग स्टिक भेंट की। जिला रेड क्रॉस सोसायटी मंडी द्वारा अब तक पात्र व्यक्तियों को 137 व्हील चेयर और 71 बैसाखियां एवं बॉकिंग स्टिक वितरित की जा चुकी हैं। राज्यपाल के सचिव एवं राज्य रेड क्रॉस के महासचिव राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला स्पीति उपमंडल में खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने किब्बर, बातल और ताबो के होटल ढाबों और सब्जी की दुकानों को निरीक्षण किया। उपमंडलाधिकारी गुंजीत सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए कहा कि समय समय पर विभाग निरीक्षण करता है। इसी कड़ी में जब निरीक्षण किया गया, तो 3 होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और सब्जी की दुकानों में में कचरा पाए जाने के कारण हिप्र जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियिम 1995 के तहत कारवाई अमल में लाई गई। एलपीजी में अनियमितता बरतने के मामले में 3 के खिलाफ करवाई अमल में लाई गई। इसमें कुल जुर्माना 9600 रूपए किया गया है। उपमंडलाधिकारी गुंजीत सिंह चीमा ने कहा कि इस तरह का निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेगा। वहीं, लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है, तो प्रशासन के पास शिकायत करें। इसके साथ ही दुकानदारों, होटल व रेस्टोंरेंट व्यवसायियों को नियमों को पालन करें के आदेश दिए है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने नगर निगम पालमपुर में चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सदस्यों की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने की।  अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा के निधन की दुःखद खबर सुनकर बहुत दुःख हुआ है। उसका नुकसान अपूरणीय है। बैठक को संबोधित करते हुए अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यह हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक काफी महत्वपूर्ण थी और हमें अपने नेताओं से काफी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता एवं कार्यकर्ता सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों से संतुष्ट हैं और हमें यकीन है कि हम हिमाचल में अपनी सरकार को दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी मुद्दों पर जनता को गुमराह कर रही है और सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस को यह स्वीकार करना चाहिए कि वे आगामी आम चुनाव नहीं जीत रहे हैं।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला शिमला नागरिक सभा की टूटू इकाई ने बंगाला कॉलोनी टूटू में ताज़ा भू-स्खलन से हुए नुकसान की तुरंत भरपाई करने की मांग की है। नागरिक सभा ने राहत एवं पुनर्वास कार्य को तेज करने की मांग की है। सभा ने नगर निगम शिमला,भवन एवं सड़क निर्माण विभाग व जिला प्रशासन से बंगाला कॉलोनी टूटू के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव मदद की मांग की है। शिमला नागरिक सभा नेता व टूटू निवासी विजेंद्र मेहरा, हेमराज चौधरी, रजनी देवी, सौरभ कौंडल, राकेश कुमार, सुरजीत सिंह, मलकीयत सिंह, टेक चंद, संदीप वर्मा, विवेक कुमार, अनिल कुमार, संजीव कुमार, दीपक कुमार, कुंदन सिंह व रीता देवी आदि ने कहा है कि बंगाला कॉलोनी टूटू में हुए भूस्खलन से पूरी बंगाला कॉलोनी खतरे की जद में है। संजीव कुमार व पम्मी पुत्र श्री छवारा राम के मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान का अन्य हिस्सा असुरक्षित हो चुका है व मकान कभी भी गिर सकता है। कॉलोनी में रहने वाले अनिल कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार, नीलू व नेहा आदि के मकान भूस्खलन के कारण असुरक्षित स्थिति में हैं। कॉलोनी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत राहत एवं पुनर्वास का कार्य करना जरूरी है। भवनों की फौरी सुरक्षा के लिए ज्यादा संख्या में तिरपाल मुहैय्या करवाना ज़रूरी है। हालांकि मौके का एसडीएम व तहसीलदार शिमला ग्रामीण ने दौरा किया है व कुछ तिरपाल मुहैय्या करवाए हैं, परंतु प्रशासन से और ज़्यादा मदद की दरकार है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि बंगाला कॉलोनी की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं।

डॉ. यशवंत सिंह परमार की मनाई गई 116वीं जयंती फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पीटरहॉफ शिमला में हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 116वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार न केवल हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे, बल्कि उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. वाईएस परमार की दूरगामी सोच में हिमाचल प्रदेश की खुद की पहचान निहित थी। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार की प्रतिबद्धता और समर्पण से ही अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार हिमाचली संस्कृति और परंपराओं के प्रति विशेष स्नेह और सम्मान के भाव रखते थे। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार राज्य की समृद्ध संस्कृति को पहचान दिलाने का कोई अवसर नहीं चुके। जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉ. परमार का व्यक्तित्व महान था और उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को विधानसभा के हॉल से बाहर निकलकर विस्तृत तरीके से मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय प्रदेश में केवल 228 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। डॉ. परमार ने प्रदेश में सड़काें के निर्माण और विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। आज प्रदेश में 39500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का मजबूत नेटवर्क है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश 75 वर्षों की लंबी विकास यात्रा का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इसे यथोचित ढंग से मनाने के लिए  पूरे प्रदेश में 75 कार्यक्रमों का आयोजन कर इनके माध्यम से प्रदेश की गौरवशाली यात्रा का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल तब और अब विषय पर प्रदर्शनी के माध्यम से भी राज्य के लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास का श्रेय राज्य के मेहनती और ईमानदार लोगों को जाता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी भाषा और संस्कृति को विस्तृत स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चााहिए। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार को पहाड़ी संस्कृति से विशेष लगाव था और वे पहाड़ी पोशाक पहनकर पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देते थे। डॉ. परमार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के वास्तविक अग्रदूत थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य का हित सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए सभी को आगे बढ़कर सामूहिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस शुभ दिन पर हम सभी को हिमाचल प्रदेश को देश का सुदृढ़ और जीवन्त राज्य बनाने के लिए पुनः समर्पित होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ. वाईएस परमार के पुत्र और पूर्व विधायक कुश परमार को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने डॉ. राजेंद्र अत्री द्वारा लिखित पुस्तक डॉ. यशवंत सिंह परमार मास लीडर- एन एपोस्टल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रेटी का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा डॉ. परमार के जीवन पर निर्मित वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने डॉ. परमार के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा हिमाचल निर्माता के जीवन और कार्यों पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि तमाम बाधाओं एवं चुनौतियों के बावजूद डॉ. परमार ने हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्य के विकास की मजबूत नींव रखी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क निर्माण, बिजली, बागवानी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के प्रति डॉ. परमार की दूरदर्शी सोच के कारण ही आज हिमाचल प्रदेश ने इन क्षेत्रों में नाम कमाया है तथा एक अलग पहचान बनाई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार एक ऐसे राजनेता थे जो सदैव हर क्षेत्र में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की सोच रखते थे और चुनौतियों को हमेशा अवसरों में बदल देते थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना ही हिमाचल निर्माता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।  इस अवसर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने डॉ. परमार की जयंती समारोह के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार के अथक प्रयासों के कारण ही आज हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुनर्गठन समिति ने अलग राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश के गठन का विचार ही खारिज कर दिया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के साथ बेहतर व्यक्तिगत संबंधों, दूरदर्शी सोच और अथक प्रयासों से डॉ. परमार ने हिमाचल प्रदेश का गठन सुनिश्चित किया था। शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि डॉ. परमार एक महान दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने राज्य को विशिष्ट पहचान दिलवाने के लिए सदैव अथक प्रयास करते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि पहाड़ी राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताएं देश के अन्य राज्यों से अलग हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य बनाने का श्रेय डॉ. परमार को जाता है। क्योंकि उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को सेब की खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी डॉ. परमार का दृष्टिकोण बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार ने ही सर्व प्रथम सोलन में बागवानी महाविद्यालय की स्थापना की, जो अब बागवानी और वानिकी के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में उभरा है। इस अवसर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. रोशन लाल शर्मा ने डॉ. यशवंत सिंह परमार के जीवन और कार्यों पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समारोह में ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंस राज, विधायक विनय कुमार और हीरा लाल, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा, सक्षम गुड़िया बोर्ड की अध्यक्ष रूपा शर्मा, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक अमित कश्यप, विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अमीषा कुल्ला। शिमला करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश 10 अगस्त को  मंडी में रैली व धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। ये रैली सेरी मंच से शुरू होगी और बीच बाजार से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगी व उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। रैली ठीक 11 बजे शुरू होगी। करुणामूलक संघ प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि संघ 371 दिन से जिला शिमला में  क्रमिक भूख-हड़ताल पर है, पर सरकार अभी तक सुध नहीं ले रही है। सरकार के इस अडियाल रवैये से परेशान होकर करुणामूलक संघ हर जिला में रैली व धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसमे 10 अगस्त को  जिला मंडी की बारी है। प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सरकार गहरी निद्रा में सोई है और करुणामूलक आश्रितों की एक साल से नही सुन रही है। इस आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश भर के करुणामूलक आश्रित जिला मंडी में आक्रोश रैली से सरकार को जगाना चाहते हैं। इस मौके पर करुणामूलक आश्रित रैली व प्रदर्शन के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को एक वर्ष से नजरंदाज कर रही सरकार व कुंभकरणं की नींद सोई हुई सरकार के अत्याचारों से अवगत करवाएंगे।   मुख्य मांगे- समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों व यूनिवर्सिटी में लंबित पड़े क्लास-सी के करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नोकरियों के केसों छठे  वेतन आयोग मे छूठ देकर को जो 7/03/2019 की पॉलिसी मे आ रहे हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तेहत सभी को एक साथ नियुक्तियां दी जाएं। क्लास-डी में जीतने भी मामले विभागों, बोर्डों यूनिवर्सिटी और निगमों के पेंडिंग वित विभाग के पास फंसे हैं, उन्हें जल्द कैबिनेट में लाकर मोहर लगाई जाए। पॉलिसी में संशोधन किया जाए व 62500 एक सदस्य सालाना शर्त हटाई जाए।

शिमला: प्रदेश में बीती रात से भारी बारिश जारी है। जिससे राजधानी शिमला के बंगाला कॉलोनी टूटू में भूस्खलन की घटना सामने आई है। भूसखलन से भवन का एक हिस्सा गिरा गया है जबकि कई भवन खतरे की जद में हैं। इससे नालागढ़ की और जाने वाली सड़क में चलने वाले वाहनों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, हिमाचल में पूर्व कर एवं कराधान मंत्री, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष हिमुडा प्रवीण शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रवीण शर्मा भाजपा के लिए एक मजबूत नेतृत्व थे और एक उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधक थे, उन्होंने 2017 के आम विधानसभा चुनावों में चुनाव अभियान प्रमुख के रूप में कार्य किया। नड्डा ने कहा कि प्रवीण शर्मा 1998 से 2003 की सरकार में मंत्री रहे और पूरे जोश एवं ऊर्जा के साथ राज्य की सेवा की। मैं उन्हें विधानसभा में एक विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति के रूप में याद करता हूं जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह जिला ऊना के अंब गांव के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। शर्मा ने देश में लगाए गए आपातकाल के दौरान कड़ी कठिनाइयों का सामना भी किया।  नड्डा ने कहा कि पार्टी, समाज और राज्य के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।  वे एक सक्षम प्रशासक और अविस्मरणीय सामाजिक कार्यकर्ता थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री कार्टन और ट्रे पर छः प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए कार्टन व ट्रे का जीएसटी भुगतान बिल, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक एकाउंट का विवरण प्रदान करना होगा। बैठक में उचित मूल्य के दुकान धारकों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को मौजूदा सात रुपये 57 पैसे से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर के 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला की तहसील घुमारवीं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हटवाड़ को 10 बिस्तर क्षमता के स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलोखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में किन्नौर जिला की तहसील कल्पा के पांगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इस संस्थान के लिए तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला की तहसील थुनाग के शिकावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ-साथ तीन पदों को सृजित कर भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाखड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ चार पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गेहड़वीं और कलोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबन्धन के लिए छः पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में किन्नौर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्पीलो को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय बैठक में कुल्लू जिला की आनी तहसील के थैरहवीं, कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत आम्बल ठेहड़ू और ग्राम पंचायत भाली के गांव भाली, पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतेहड़ गांव, सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के परवाणू, व जाडला, नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जामली व धुलेट में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ-साथ तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में सोलन जिला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़खल को 20 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इस नव स्तरोन्नत संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। बैठक में मंडयाल सभा सोलन को सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए सोलन तहसील के कोठों गांव में एक बीघा सरकारी भूमि 2,35,281 रुपये के वार्षिक पट्टे पर प्रति पांच वर्ष के बाद पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ 30 वर्षों तक उपलब्ध करवाने को भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने विवेकानंद केन्द्र नाभा एस्टेट शिमला को हर्बल गार्डन और ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए 1,54,647 रुपये के वार्षिक पट्टे पर प्रति पांच वर्ष के बाद पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30 वर्षों के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा विभाग से जुड़े निर्णय मंत्रिमंडल ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक खंड कुल्लू-प्रथम के अंतर्गत कियाणी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रिड़कमार, सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरुणा तथा हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने और प्रत्येक महाविद्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के गांव कुठेड़ा बेला और गांव कैंट में नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला में नव-स्वीकृत राजकीय स्नातक महाविद्यालय बनीखेत में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के नेरचौक में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में किए गए निर्माण को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति मंडल झंडूता के तहत तलाई में नया उपमंडल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, घरोह में वाणिज्य कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बोह एवं राजोल में विज्ञान (नॉन-मेडिकल) की कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चम्बा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय सरार, पुखरी, कदेड़, रान, भराड़ा और कांडला, मण्डी जिले के राजकीय उच्च विद्यालय, मंजखेतर, कांगड़ा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय, गगवाल और हमीरपुर में राजकीय उच्च विद्यालय पनसाई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने और चम्बा जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय झौरा, प्रियुंगल, करोरी, मंगली, अनियुंडा, सारंगेर, औला और बिहाली को राजकीय उच्च विद्यालय, कांगड़ा जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजा खास, मण्डी जिला केे राजकीय माध्यमिक विद्यालय पंजोलठ को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने एवं इन संस्थानों में आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों चेवा, कांडा, गइघाट और कक्कड़हट्टी में वाणिज्य कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, प्राथा, भोजनगर और कोटबेजा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने और इन शिक्षण संस्थानों को संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। जल शक्ति विभाग से जुड़े निर्णय मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंडल घुमारवीं के अंतर्गत बहेड़ में कनिष्ठ अभियंता अनुभाग और कपाहड़ा में एक अनुभाग खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जल शक्ति मंडल नगरोटा बगवां के अंतर्गत कंडी में नया अनुभाग खोलने तथा इसके लिए 4 पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का नया मण्डल कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कनोला उपरला स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फिटर, टेक्निकल मेकाट्रॉनिक्स, मेकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के नये ट्रेड आरम्भ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृिजत कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (महिला) कंडाघाट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और कांगड़ा जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तलवाड़ में फॉर्मेसी में डिप्लोमा पाठयक्रम शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। शहीदों के नाम पर होंगे इन शिक्षण संस्थानों के नाम बैठक में शहीदों के सम्मान में सिरमौर जिले के राजकीय उच्च पाठशाला कोटरी ब्यास का नाम बदलकर शहीद कमल कांत मेमोरियल राजकीय उच्च पाठशाला कोटरी ब्यास, राजकीय उच्च पाठशाला सुनोग का नाम शहीद रविंदर सिंह चौहान राजकीय उच्च पाठशाला सुनोग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुर देवरा का नाम शहीद सोहन सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुर देवरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बानौर का नाम शहीद राजेन्द्र सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बानौर रखने का निर्णय लिया गया।   

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज ओक ओवर शिमला में कॉलेज प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त कार्य समिति के सचिव डॉ. आर.एल शर्मा के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज प्राध्यापकों को संशोधित यूजीसी वेतनमान प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने साढ़े चार वर्षो के कार्यकाल में कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी कर्मचारी वर्गों को उनके देय लाभ व अन्य सुविधाएं समय-समय प्रदान की हैं। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त कार्य समिति के सदस्य डॉ. जे.एस. सकलानी, नितिन व्यास सहित अन्य प्राध्यापक शामिल थे।

भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का भी संकल्प लेंगे जो कहते हैं कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए और अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और जब आह्वान किया जाए तो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें, हमारे पास समान भाईचारे की भावना होनी चाहिए, समग्र संस्कृति को संरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे देश में राष्ट्रवाद का माहौल बनेगा, आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता संग्राम की के बारे में गहराई से पता होना चाहिए जिन्होंने हमारे बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया की दुनिया में एक बड़ा अभियान चल रहा है जहां हम सभी ने अपने प्रदर्शन चित्रों पर अपना राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक पहल है और पूरे कॉन्सेप्ट में भाजपा तेजी लाने की भूमिका निभा रही है।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आह्वान कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी को ‘हर घर तिरंगा अभियान’ में शामिल होकर अपना योगदान सुनिश्चित बनाना चाहिए। राज्यपाल गत सायं चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भारत विकास परिषद द्वारा अपने 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ‘अलंकरण समारोह’ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आजादी के अमृत महोत्सव मेंसभी को ‘हर घर तिरंगा अभियान’ में शामिल होकर अपना योगदान सुनिश्चित बनाना है।       उन्होंने कहा कि आजादी के इन 75 वर्षों का हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और यह दायित्व देश का प्रतिनिधित्व करने वालों का ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘हर घर तिरंगा’ विषय हम सब के समक्ष रखा है और इस उत्सव को सफल बनाने की चिंता हम सब की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन आ रहा है, जिसके हम साक्षी बने हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज हम विश्व को देने योग्य बने हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि कुछ भी बनने से पूर्व अच्छा इंसान होना जरूरी है क्योंकि एक अच्छा इंसान ही समाज में परिवर्तन लाता है। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह देश को दिशा देने वाली नीति है। राज्यपाल ने भारत विकास परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कुशल और कौशल का सम्मान किया है। उन्होंने परिषद से विभिन्न सामाजिक प्रकल्पों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा हर घर तिरंगा जैसे विषय को भी आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रो. एच.के. चौधरी ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विविधता का देश है। 

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस किसानों व बागवानों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने कहा की कांग्रेस किसानों-बागवानों के साथ खड़ी है। आज कुल्लू जिला के आनी में किसानों बागवानों की एक सभा को संबाेधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों व निर्णयों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आज सेब बागवानों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को बागवानों की कोई चिंता नही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से लोग परेशान है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है और कांग्रेस सत्ता में आते ही इस घोटाले का पर्दाफाश करेगी। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में किसान बागवानों की मांगों पर उप मंडल अधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी  शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष अतुल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष आनी युपेंद्र कांत मिश्रा, शेषराम आजाद, प्रताप नेगी, बंसी लाल, परस राम, दलीप जोशी, दीवान सिंह, सतपाल व सभी पंचायतों के प्रधान उप प्रधान मौजूद थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला आभियोग संख्या 54/2019 दिनांक 28/3/2019 जेर धारा 21, 29 एनडीपीएस अधिनियम, थाना ठियोग में दर्ज किया गया था। शिमला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में गुणवत्तापूर्वक जांच करके आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करने के उपरांत चार्जशीट तैयार की गई और माननीय विशेष न्यायाधीश सीबीआई शिमला में दाखिल की गई। माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 12 वर्ष की सजा और एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों में दिखा जोश अमीषा कुल्लू। शिमला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति के माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश के 10697 स्कूलों में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में  लगभग 7698 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि प्रांत मीडिया प्रमुख हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ शशि शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में कुल 16322 स्कूल समितियों  सहित 81210 लोगों ने भाग लिया। वहीं, आज 16322 निजी और सरकारी विद्यालयों में कार्यक्रम हुआ। उनका कहना है कि इस भव्य कार्यक्रम में विभिन्न पाठशालाओं में स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान देने वाले महा बलिदानियों को याद किया गया और सम्मानित  भीबकिया गया। बताया जा रहा है कि दीप प्रज्वलन के साथ छात्रों अध्यापकों और अभिभावकों ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस बीच छात्रों ने पूरे जोश के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भव्य रैलियों का आयोजन किया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव शीर्षक से मनाया गया यह कार्यक्रम प्रदेश  भर के 64424 अध्यापकों तक सन्देश देने में सफल रहा तथा 698322 विद्यार्थियों द्वारा भारत माता का विधिवत पूजन किया गया, शिमला के लालपानी में जिला धीश आदित्य नेगी, पोर्टमोर में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक डॉ. प्रमोद चौहान मुख्यातिथि रहे। बताया जा रहा है कि अधिकतर विद्यालयों में पाठशाला के प्रधानाचार्य और कई जगह पाठशाला प्रबंधन समितियों के पदाधिकारी मुख्य अतिथि रहे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में स्वयं का स्व तंत्र विकसित करने का संदेश दिया गया। वहीं, इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा ने प्रदेश भर में आयोजन समिति द्वारा आयोजित किए गए इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी और कहा कि देशभक्ति की भावना हर नागरिक में सर्वोपरि हो और हर नागरिक भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करें। सभी विद्यार्थी स्वतंत्र विकसित करने के लिए प्रयासरत हों। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर, प्रांत संगठन मंत्री विनोद सूद, मीडिया प्रभारी शशि शर्मा सहित आयोजन समिति के सयोजक डॉ राम कृष्ण मार्कण्डेय, सह सयोजक नरेंद्र कपिला ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इतिहास लिखा है। प्रदेश के 16322 विद्यालयों में भारत माता का पूजन, देश भक्तों को नमन का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कोटी में खंड विकास कार्यालय खोलने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गत दिवस मन की बात कार्यक्रम में चंबा के मिंजर मेले का विशेष उल्लेख किया जो प्रदेश और प्रदेशवासियों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। वहीं, दूसरी ओर पंजाब के एक नेता को हिमाचल के बारे में इतना कम ज्ञान है कि हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि हमीरपुर जिला में मिंजर मेला मनाया जाता है और अब इस पार्टी के यही नेता राज्य के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी में संपूर्ण विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और कुशल नेतृत्व में देश इस महामारी से कुशलतापूर्वक निपटा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए समयबद्ध निर्णय लिए और इस संक्रमण के विरूद्ध स्वदेशी टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने इस वैक्सीन के संबंध में प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी की उन्होंने कहा कि टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज लगाने में हिमाचल प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के प्रयासों की सराहना भी की है।  जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में कम विकसित क्षेत्रों को विशेष वरीयता प्रदान करना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चम्बा जिले को आंकाक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है, ताकि जिला के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार ने अविवेकपूर्ण और अनियोजित खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की सभी सीमाएं पार कर दीं। उन्होंने कहा कि अब यही नेता वर्तमान प्रदेश सरकार पर विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज लेने पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे विपक्ष को रास नहीं आए। क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी के कद का कोई भी नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता भी अटल टनल रोहतांग के निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं में अपना वर्चस्व साबित करने की होड़ लगी हुई है और अब यह नेता दावा कर रहे हैं कि वे वर्तमान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं को बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने टोपी के रंगों से राज्य को विभाजित करने का कार्य किया, जबकी वर्तमान प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी क्षेत्र राजनीतिक पूर्वाग्रहों के कारण उपेक्षित न हो। उन्होंने कहा कि वह विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पिछली सरकार नेतृत्व ने विभिन्न अदालतों में मामलों को लड़ने के लिए इसका उपयोग किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंस राज ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में चुराह विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने प्रदेश के गठन के 75 वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में अभियान शुरू करने के लिए आकांक्षी जिला चंबा का चयन करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्ति किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कई वर्षों तक चंबा जिला और चुराह विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह से उपेक्षित रखा। उन्होंने कहा कि आज चुराह विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रमुख कार्यालय हैं और इसका श्रेय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को जाता है। विधायक जिया लाल, भाजपा जिलाध्यक्ष जसबीर नागपाल, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कांता ठाकुर, अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता इस अवसर पर उपस्थित थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर की जा रही वोट डालने की अपील फर्स्ट वर्डिक्ट। रामपुर बुशहर जिला परिषद झाकड़ी वार्ड में जिला परिषद सदस्य उपचुनाव के लिए भाजपा समार्थित प्रत्याशी सीमा मांटा नामांकन भरने के बाद लगातार चुनावी मैदान में जनता से समर्थन की अपील कर रहीं है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही हिमकोफेड अध्यक्ष कौल नेगी भी सीमा मांटा के लिए जोरों-शोरों से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। उन्होंने आज जिला परिषद झाकड़ी वार्ड के तहत ग्राम पंचायत शिंगला के शिंगला, उरू बेसड़ी, शनेरी, टनसेरी व बतुना गांव-2 जाकर सीमा मांटा के पक्ष में प्रचार करते हुए लोगों से सीमा मानटा को आशीर्वाद और समर्थन देते हुए उन्हें विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा सीमा मांटा एक सशक्त प्रत्याशी है, जिसमें समाज सेवा करने का जज्बा है, जो क्षेत्रवासियों की समस्याओं को उठाने में सक्षम है। उन्होंने कहा चुनाव प्रचार अभियान में लोगों का सीमा मानटा को भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। इस चुनाव प्रचार के दौरान हिमकोफेड चेयरमैन कौल सिंह नेगी, शिंगला प्रभारी एवं खेल कूद प्रकोष्ठ संयोजक अनु गोस्वामी, उपाध्यक्ष भाजपा मंडल रामपुर ईश्वर नेगी, सह प्रभारी एवम युवा मोर्चा उपाध्यक्ष लवनिश भारद्वाज, महामंत्री एसी मोर्चा सुभाष, युवा मोर्चा महासु उपाध्यक्ष पंकज संगरह, चांद गौतम, पूर्व उप प्रधान देवनगर महिंद्र मेहता, सह प्रभारी डंसा सुशील, युवा मोर्चा के जय कौशल व विकास लांबा आदि मौजूद रहे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा के परिधि गृह में भरमौर-पांगी क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए बजट आबंटन में पर्याप्त प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली बार इस वर्ष अप्रैल माह में साच पास यातायात के लिए बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट का आबंटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंसराज ने जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ समस्त चंबा जिला का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विधायक जिया लाल कपूर ने दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रहने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

फर्स्ट वर्डिक्ट। रामपुर बुशहर पीएस रामपुर के पास राजपुरा रोड पर शाम करीब साढ़े सात बजे यातायात जांच के दौरान कर्मचारियों के साथ अब्दुल रहमान के कब्जे से 08.26 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि फर खान वीपीओ खेड़ी तहसील रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला था। उसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है और चुन्नी लाल पुत्र बुद्धि सिंह ग्राम, मत्रेवाल पीओ नोगली तहसील रामपुर जिला शिमला का रहने वाला था। उसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खबर की पुष्टि डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने की है।

जिला शिमला के रामपुर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने रामपुर के पास राजपुरा रोड पर दो युवकों से  8.26 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। दरअसल पुलिस रामपुर के पास राजपुरा रोड पर शाम करीब साढ़े सात बजे गश्त पर मौजूद है।  इस दौरान पुलिस ने दो युवकों को 8.26 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा। आरोपियों की पहचान फर खान (उम्र 23) वीपीओ खेड़ी तहसील रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखंड और चुन्नी लाल (उम्र 32) पुत्र ​​ बूढ़ी सिंह ग्राम, मत्रेवाल पीओ नोगली तहसील रामपुर जिला शिमला के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने गत दिवस चंडीगढ़ में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन के उपरान्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जल्द ही इस विषय पर हाटी समुदाय के हित में उचित निर्णय लेगी। जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार शीघ्र ही हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देगी और समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में उन्होंने पूर्व में केंद्रीय सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री से भी चर्चा की है। 

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब सीजन-2022 के दृष्टिगत बागवानों के हितों की रक्षा और विभिन्न स्तरों पर उनके शोषण इत्यादि को रोकने के लिए उठाए गए त्वरित एवं दूरगामी कदमों की सराहना करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक एवं बागवान कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। चालू सेब सीजन में बागवानों को पेश आ रही समस्याओं के दृष्टिगत उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में मुख्यमंत्री से भेंट की थी। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के तुरन्त निवारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सार्थक समाधान की ओर कदम बढ़ाया है। इस समिति के माध्यम से बागवानों को किफायती दरों पर पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अनेक बागवान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसमें 1 अप्रैल के बाद सेब की पेटियां एवं ट्रे की खरीद करने वाले सभी बागवानों को जीएसटी का 6 प्रतिशत उपदान बागवानी विभाग एवं एच.पी.एम.सी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एच.पी.एम.सी. द्वारा विक्रय किए गए कार्टन एवं ट्रे पर भी यह उपदान देय होगा। इस जीएसटी के खर्च को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा एच.पी.एम.सी को इस सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक करोड़ पेटियों की पैकेज सामग्री के आबंटन की तैयारी के निर्देश जारी किये गये हैं और एचपीएमसी द्वारा इस संबंध में 50 प्रतिशत तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एमआईएस के अन्तर्गत बागवानों को वर्ष 2021 तक की अदायगी करने के लिए प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ 65 लाख रुपये की धनराशि विभाग को प्रदान की है और शीघ्र ही इसका भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।  

जिला शिमला में सेब सीजन चरम पर है। पिछले दो सप्ताह से हो रही लगातार बारिश के कारण ऊपरी शिमला में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशवंत छाजटा ने कहा कि बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। खासकर सेब बाहुल क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ज्यादा ख़राब हो चुकी है। गांवों के लिंक रोड़ बंद पड़े हैं। कई सड़के भू सख्लन के कारण बंद पड़ी हुई है। कई रोड़ तो बारिश के कारण बह ही गए हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों सेब की फसल पूरी तरह तैयार है। बागवानों ने सेब का तुड़ान शुरू कर दिया है। उन्हें चिंता सता रही है कि सड़के बंद होने से वह अपना सेब कैसे मंडियों तक पहुंचाएंगे। ऊपरी शिमला के क्षेत्रों में सड़कों की हालत को ना सुधारने को लेकर कांग्रेस महासचिव ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना कोई समय गवाएं तुरंत सड़कों को खोलने का काम शुरू करें। उन्होंने जिला प्रशासन पर भी निशाना साधा कि वह कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ऊपरी शिमला में सड़कों की क्या हालत है, किसान बागवान कैसे अपना माल सड़कों तक ला रहे हैं इसकी सुध लेने तक का समय प्रशासन के पास नहीं है। उन्होंने बरसात से प्रभावित सड़कों विशेषकर दूर दराज की ग्रमीण क्षेत्रों की सड़कों को तुरंत बहाल करने को भी कहा है, जिससे लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खस्ता होने से माल ढुलाई करने वाले बड़े वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे सेब की ढुलाई में विपरीत असर पड़ सकता है। छाजटा ने कहा कि सरकार किसानों व बागवानों को परेशान करने पर तुली हुई है। कार्टन, ट्रे, खाद, सभी चीजें मंहगी की। पहले ही लोग इनसे परेशान थे।  छाजटा ने कहा कि भट्टाकुफर फल मंडी की हालत भी खस्ता है। बागवान यहां पर अपना माल बेचने के लिए पहुंचते हैं। पूरी मंडी में अव्यवस्था का आलम है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के आला अधिकारियों के पास यदि समय हो तो वह खुद इसका मुआयाना करें ताकि उन्हें वास्तविक्ता का पता चल सकें।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक चम्बा चौगान से हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्षों के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रगतिशील हिमाचल-स्थापना के 75 वर्ष का शुभारम्भ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है और साथ ही हिमाचल प्रदेश भी अपने गठन के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इन 75 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अतुलनीय विकास और प्रगति की है जिसका श्रेय प्रदेश के प्रत्येक मेहनतकश और ईमानदार व्यक्ति को जाता है। विभिन्न बाधाओं के बावजूद, हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रदेशवासियों ने पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की विकासात्मक यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपये थी, जो अब बढ़कर  2,01,873 रुपये हो गई है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जो वर्ष 1948 में 27 करोड़ रुपये था अब बढ़कर 1,75,173 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की साक्षरता दर आज 83 प्रतिशत हो गई है, जो वर्ष 1948 में मात्र 4.8 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन 954 मीट्रिक टन से बढ़कर 1500 मीट्रिक टन और खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1948 में 1.99 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 15.14 लाख मीट्रिक टन हो गया है। जयराम ठाकुर ने सड़कों को पहाड़ी प्रदेश की जीवन रेखाओं की संज्ञा देते हुए कहा कि हिमाचल के गठन के समय राज्य में केवल 228 किलोमीटर सड़कें थीं और आज राज्य में 39,354 किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़कें हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरम्भ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने ग्रामीण सम्पर्क सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत लगभग 20,000 किलोमीटर सड़कें निर्मित की गई हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा जिले में गठन के समय केवल 48 किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं, जबकि आज जिले में 2,660 किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़कें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपना साढ़े चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है और इस अवधि में राज्य का संतुलित और चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी नेता बेबुनियाद मुद्दों को उठा रहे हैं और चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर प्रति वर्ष 1300 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर रही है, जबकि पिछली राज्य सरकार द्वारा केवल 400 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। उन्होंने कहा कि हिमकेयर, सहारा योजना, गृहिणी सुविधा योजना और शगुन योजना ने जरूरतमंदों और गरीबों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान की है। जयराम ठाकुर ने सदियों से ऐतिहासिक मिंजर महोेत्सव को पूरे उत्साह एवं परम्परागत ढंग से मनाने के लिए राज्य के लोगों और विशेष रूप से चम्बा जिले के सभी निवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मिंजर महोत्सव हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने मन की बात कार्यक्रम में राज्य में मनाए जाने वाले चम्बा मिंजर, सायर मेले और जागरा मेले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने मिंजर के अवसर पर राज्य की जनता को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि यह राज्य और यहां के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री के स्नेह एवं उनकी उदारता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने मिंजर महोत्सव के अवसर पर इस उत्सव को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने की भी घोषणा की। उन्होंने चम्बा चौगान के सौंदर्य को और अधिक निखारने के लिए यहां रोशनी की उचित व्यवस्था करने की भी घोषणा की। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा हिमाचल तब और अब थीम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्षों पर आधारित गीत भी जारी किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्मित हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक वृत्तचित्र को भी प्रदर्शित किया गया।  

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बचत भवन चम्बा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम मन की बात का यह अंक बहुत विशेष था क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में चम्बा के मिंजर मेले का विशेष उल्लेख किया और चम्बा की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा में चंबियाली गीत की कुछ पंक्तियाँ भी सुनाईं। प्रधानमंत्री ने शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू जिले में मनाए जाने वाले सायर मेले तथा शिमला और सिरमौर जिले में मनाए जाने वाले जागरा मेले का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंस राज, मुख्य सचेतक बिक्रम जरयाल, विधायक पवन नैय्यर, अध्यक्ष एपीएमसी चम्बा डी.एस. ठाकुर सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश को देखते हुए पर्यटकों और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि लोग नदी-नालों से दूर रहें बारिश के कारण नदी नालों में बाढ़ आने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आने वाले एक हफ्ते तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं तीन अगस्त तक मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी शिमला में भी लगातार धुंध के बीच बारिश का दौर जारी है। इस बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश को देखते हुए पर्यटकों और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बारिश के कारण नदी नालों में बाढ़ आने की संभावना है। मौसम विभाग के  निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और बीते 24 घण्टो के दौरान अधिकतर हिस्सो में बारिश हो रही है आगामी तीन दिन तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है जुलाई माह में 264.5 मिलीलीटर बारिश हुई है।  बीते 24 घण्टो के दौरान यहां हुई इतनी बारिश प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान कोठी में सबसे ज्यादा 82 मिलीलीटर  बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नाहन में 73, कंडाघाट में 68, संगड़ाह में 58, कसौली में 56, राजगढ़ में 52 , गमरूर में 47, शिमला में 40, हमीरपुर में 36, चौपाल में 32, ऊना में 31, मशोबरा में 29, भोरंज में 28, भराड़ी में 27, करसोग में 25, पांवटा साहिब में 24, गोहर में 23, नारकंडा में 22, अर्की, जोगेंद्रनगर में 21, बिलासपुर में 19, रेणुका और ठियोग में 18-18 MM बारिश हुई है ।  9 मकान ध्वस्त, 25 सड़के बन्द, करोड़ो का नुक्सान प्रदेश में हो रही बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। बीते 24 घण्टो के दौरान बारिश से प्रदेश में 9 कच्चे-पक्के मकान और 8 गौशालाएं ध्वस्त हो गई। इनमें 2 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 8 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मंडी जिला में 4, हमीरपुर में 2, चंबा, सिरमौर और सोलन में एक-एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 2, चंबा, सिरमौर और सोलन में एक पशुशाला धराशायी हुई। बारिश की वजह से 25 सड़कें, 17 टांसफार्मर और 12 पेयजल परियोजनाएं भी बंद रहीं। कुल्लू जिला में सबसे ज्यादा 15 सड़कें, चंबा में 3, सोलन व लाहौल-स्पीति में दो, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी में एक सड़क यातायात के लिए बंद है ।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिधरोटी गांव को "मॉडल इको विलेज " के रूप में विकसित करने  हेतू चयनित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष प्रदेश के केवल चार ही गांव चयनित हुए हैं जिसमे से ग्राम सिधरोटी भी एक है। सरकार इसके सतत् विकास के लिए 50 लाख या इससे अधिक की योजनाओं का कार्यन्वयन कर सकती है जो हमारे ग्रामवासियों की भागीदारी एवं योजनाओं पर निर्भर करेगा। वहीं ग्राम लोअरकोटी की प्रधान अवन्तिका चौहान  ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना, गांव का सौंदर्य करण करना, इको टूरिज्म के द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करना, सीवरेज, ठोस एवं तरल कचरा का प्रबंधन करना, प्राकृतिक जल स्रोतों को पुर्नजिवित व संरक्षण करना, वर्षा जल संग्रहण करना, वृक्षारोपण करना इत्यादि कार्य किए जाने हैं जिससे स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि गांव की इको विकास योजना बनाने का कार्य शीघ्र आरम्भ होगा।   

भारतीय जनता पार्टी जुब्बल कोटखाई मंडल अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा की प्रदेश भाजपा सरकार ने बागवानों की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए बागवानी के लिए आवश्यक  दवाई, फफूंदनाशक और कीटनाशक पर पुरानी व्यवस्था के हिसाब से सब्सिडी को बहाल किया है। इसके साथ जिन बागवानों ने निजी कंपनियों से कार्टन खरीदे हैं उस पर भी जीएसटी पर 6% उपदान देने की का फैसला किया है, जो की स्वागत योग्य फैसला है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने सरकार के इस बागवान हितैषी फैसले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही बागवानी हित में संवेदनशील रही है, जिसका यह नतीजा है कि बागवानों को राहत देने के लिए यह दो बड़े फैसले तुरन्त किए गए और भविष्य में भी बागवानों की अन्य मांगों पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया है।  भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा की जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले उपचुनाव के बाद भाजपा के बिखरे परिवार को एकजुट करने में सफलता मिली है और मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी भाजपा के इस निर्णय के बाद सदमे में है और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी जनसमर्थन से विजय हासिल करेगी।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबाेधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मादक द्रव्यों की तस्करी और नशे जैसी सामाजिक बुराई के समूल नाश के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत मादक द्रव्यों के उद्गम स्थल से लेकर नशीले पदार्थों के गंतव्य बिंदु तक के नेटवर्क को समाप्त करने के उद्देश्य से मादक द्रव्यों के उत्पादक और आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत प्रदेश स्तर पर राज्य मादक द्रव्य अपराध नियंत्रण इकाई स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के विरुद्ध तकनीक का समुचित उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर 1908 आरंभ की गई है। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम जन को मादक पदार्थों के तस्करों की जानकारी साझा करने की दिशा में प्रोत्साहित करना और नशा पीड़ितों एवं उनके अभिभावकों को व्यसन मुक्ति के संदर्भ में परामर्श प्रदान करना है। इस हेल्पलाइन पर मादक द्रव्यों के संबंध में जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में ही एक मोबाइल ऐप ड्रग फ्री हिमाचल भी आरंभ की है। उन्होंने कहा की इस एप पर लोग अपनी पहचान बताए बिना मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और उपयोग की सूचना पुलिस विभाग को प्रदान कर सकते हैं। इस ऐप को 42000 नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस एप पर अभी तक नशे के विरुद्ध 2194 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर नशा तस्करों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थ रोकथाम नीति के तहत नशा उत्पादन, तस्करी एवं सेवन इत्यादि की रोकथाम के लिए पुनर्वास, व्यसन मुक्ति और वैकल्पिक विकास कार्यक्रम की दिशा में विस्तृत नीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने, जन जन को इस दिशा में जागरूक बनाने तथा हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए नशा निवारण बोर्ड भी गठित किया गया है। राज्य में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ साथ थाना स्तर पर नशा निवारण समितियां गठित की गई हैं। गत चार वर्षों में इन समितियों द्वारा लगभग 10 लाख लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के विषय में जागरूक किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा अनेक अभिनव प्रथाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गत चार वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 5855 अभियोग पंजीकृत कर 7938 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि नशा एक विश्वव्यापी समस्या है और हिमाचल प्रदेश में जन जन के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति के उन्मूलन की दिशा में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की गंभीर समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त स्तर पर पंचकूला में अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा निवारण एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने तथा तकनीक के व्यावहारिक प्रशिक्षण की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने नशा तस्करों के विरुद्ध संयुक्त एवं समन्वित कार्रवाई पर भी बल दिया। इस सम्मेलन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री  भगवंत मान तथा जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपने-अपने राज्यों में नशे की कुरीति के विरुद्ध किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर हिमाचल के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की तहसील थुनाग में 25.48 करोड़ लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन तथा 33.78 करोड़ की लागत के विकास योजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने जंजैहली के ढीम में 30.20 करोड़ की लागत से बनने वाले 50 बिस्तर क्षमता के एकीकृत आयुष अस्पताल, तहसील थुनाग में 2.19 करोड़ की लागत से मझाखल, जनेहर, बखालवर और जरोल गांव के लिए बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना तथा थुनाग में 1.39 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना बूंगरैलचौक का शिलान्यास किया। जयराम ठाकुर ने 22.33 करोड़ की लागत से ढीम कटारू में निर्मित पर्यटक सांस्कृतिक केंद्र, 3.15 करोड़ की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुनाग के अतिरिक्त भवन और थुनाग में जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का लोकार्पण किया।  मुख्यमंत्री ने पर्यटक सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित जनभागीदारी से सुशासन महा-क्विज के अंतर्गत हिमाचल में पर्यटन थीम पर आयोजित चौथे चरण के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर सभागार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कहा कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जा रहे ‘जनभागीदारी से सुशासन-हिमाचल का महा-क्विज’ का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वे इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि सराज क्षेत्र में उपलब्ध पर्यटन की अपार संभावनाओं का दोहन करने तथा यहां पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। पर्यटक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण घाटी में पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ करने की दिशा में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में सराज घाटी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बहुत दावे किए गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाया। वर्तमान में भाजपा सरकार ने साधन और सुविधाएं जुटा कर विकास की तस्वीर में व्यवहारिकता के रंग भरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंजैहली के ढीम में निर्मित हो रहे 50 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पताल में इस पद्धति के तहत सभी प्रकार की उपचार सुविधाएं उपलब्ध होने पर जहां स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। वहीं, देश के विभिन्न राज्यों के लोग भी इस प्राकृतिक स्थल में चिकित्सा सुविधाओं के लिए आकर्षित होंगे, जिससे घाटी में पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा की थुनाग में अधीक्षण अभियंता का कार्यालय स्थापित होने से क्षेत्र के लोगों को संबंधित कार्यों के लिए अब सुंदरनगर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में 369.16 करोड़ की लागत से 52 विभिन्न पेयजल योजनाएं और 68.70 करोड़ की अनुमानित लागत की 22 सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चौथे चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 499 विजेता प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से एक-एक हजार रुपये की पुरस्कार राशि हस्तांतरित की। इस महा-क्विज के सभी चरणों की अलग-अलग विषयवस्तु रखी गई हैं और गत 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस महा-क्विज का शुभारंभ किया था। इसका पहला राउंड ‘महिला सशक्तीकरण’, दूसरा ‘उद्योग और निवेश’, तीसरा ‘किसानों-बागवानों का उत्थान’, चौथा पर्यटन तथा पांचवां राउंड स्वस्थ हिमाचल समृद्ध हिमाचल थीम पर आधारित है। इस अवसर पर, पर्यटन विभाग के निदेशक अमित कश्यप, उपायुक्त अरिन्दम चौधरी, जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता पी.के. शर्मा क्लब महिन्द्रा होटल श्रृंखला के मुख्य परियोजना अधिकारी, भाजपा मंडल के पदाधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला  जवाहर बाल मंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर राजीव भवन शिमला कांग्रेस कार्यालय में 30 और 31 जुलाई को लगाया जा रहा है। जवाहर बाल मंच के राज्य मुख्य संयोजक एलोब चौहान ने कहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश के राज्य संयोजक व जिला के मुख्य संयोजक साथ ही हरियाणा व पंजाब के राज्य मुख्य संयोजक हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. जीवी हरि विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे और साथ ही हिमाचल प्रदेश के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे, एलोब चौहान ने कहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर में जवाहर बाल मंच की महत्वता जवाहर बाल मंच की कार्यप्रणाली, विचारधारा व जवाहर बाल मंच के संगठनात्मक ढांचे के बारे में बताया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षक जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहेंगे। एलोब चौहान ने कहा है कि जवाहर बाल मंच का मुख्य उद्देश्य है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में दृढ़ता से स्थापित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ बच्चों का समग्र विकास कराना है।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला गैर कृषक एकता मंच का प्रतिनिधिमंडल शिमला में  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गिरीश साहनी की अध्यक्षता में पुनः मिला तथा अपनी मांग का ज्ञापन उन्हे सौंपा। मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि  हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 की धारा-118 लागू होने से पहले प्रदेश में रह रही केवल दो श्रेणियों (1) दुकानदार/व्यवसायी (2) सरकारी व गैर सरकारी क्ष्रेत्र में कार्यरत लोग जो उपरोक्त एक्ट लागू होने से पहले से प्रदेश में रह रहे थे और पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। केवल उन पर ही यह एक्ट लागू है। अतः उनको ठीक उसी प्रकार से राहत प्रदान की जाए जैसा कि उक्त एक्ट की धारा-118 (2) में कई वर्गों को जैसे कि (क) भूमिहीन श्रमिक (ख) भूमिहीन  अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग (ग) ग्रामीण कारीगर (घ) भूमिहीन जो सम्बद्ध कार्य करते हैं, को प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया गया कि मंच के प्रतिनिधियों ने प्रतिपक्ष के जिन विधानसभा सभा सदस्यों को अपनी मांग से अवगत कराया था। उन्होंने भी मांग को उचित माना  तथा एक विधायक महोदय ने लिखित में भी मुख्यमंत्री महोदय को मंच की मांग को मानने के लिए पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री से मांग की गई कि विधानसभा के मानसून सत्र में उपरोक्त दो श्रेणियों को टेटेंसी एक्ट में संशोधन कर धारा 118(2) में पहले से शामिल श्रेणियों के साथ सम्मिलित कर राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि मंच उपरोक्त एक्ट की धारा-118 के विरुद्ध नहीं है, परंतु टेनेंसी एक्ट की धारा-118 केवल उन पर ही लागू होनी चाहिए, जो टेनेंसी एक्ट प्रदेश में लागू होने के बाद प्रदेश में आये हैं या आ रहे है। मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक से मंच द्वारा रखी गई मांग को सुना और आश्वस्त किया  कि उनकी मांग पर अवश्य गौर किया जाएगा, जो उनके ध्यान में है। अविनाश राय खन्ना, प्रदेश भाजपा प्रभारी जी का इस भेंट में अहम योगदान रहा। प्रतिनिधि मंडल में गिरीश साहनी के अतिरिक्त सर्व अशोक कुकरेजा, हरविंदर क्वात्रा, अवतार सिंह, राकेश गुप्ता, सुनील जोशी, राजेश मदान, संजीव खन्ना, इशांत व जतिन आहूजा आदि शामिल थे।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत प्रदेश में 623.90 करोड़ का निवेश हुआ फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था ताकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव लड़ने के पश्चात निकलने वाले परिणामों से पता चला कि सभी पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर 58 प्रतिशत महिला प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुनी गई। मुख्यमंत्री ने आज कांगड़ा जिला के बैजनाथ में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों की विशाल जनसभा को संबाेधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत अब तक 17 करोड़ से अधिक व्यय कर 6626 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 27.30 करोड़ बजट प्रावधान रखा गया है।  प्रदेश में स्वावलंबन की गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता और भूमिका के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी अपने उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आ रही हैं और इस क्षेत्र में उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए 190.53 करोड़ के उपदान वितरण के साथ 623.90 करोड़ का निवेश हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 10253 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के कल्याण और उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश की लाखों महिला यात्री लाभांवित हो रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ाेतरी सुनिश्चित की गई है, ताकि जमीनी स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हजारों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के लाभ सुनिश्चित किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता को 31000 रुपए से बढ़ाकर 51000 रुपए किया गया है। इसी प्रकार, बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 21000 रुपये किया गया है। पिछले वर्ष 9 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 30,851 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 2633 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को 25000 रुपए अतिरिक्त रिवॉलविंग फंड टॉपअप के रूप में उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नेह से प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 800 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की है और सभी केंद्रीय परियोजनाओं के लिए 90ः10 की औसत से प्रदेश को केंद्रीय वित्त फंड सुनिश्चित कर प्रदेश का विशेष श्रेणी का दर्जा बहाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कई बार प्रदेश का दौरा किया और प्रदेश के विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना, सहारा योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेशवासियों को राहत प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत चढ़ियार में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशला चढियार में विज्ञान प्रयोगशाला भवन के निर्माण और महेशगड़ सड़क का नामकरण शहीद राकेश के नाम पर करने की घोषणा की।  इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 240.31 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए, जिसमें बैजनाथ और पपरोला नगरों के लिए 48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल परियोजना और बैजनाथ एवं पपरोला नगरों के लिए 68 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मल निकासी परियोजना का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने बैजनाथ में 20.59 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बस स्टैंड की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 13.64 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण भी किए, जिसमें 7.22 करोड़ रुपए की लागत से बिनवा खड्ड पर निर्मित होने वाला 71 मीटर लंबा पुल भी शामिल है। उन्होंने बैजनाथ में 2.93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले दमकल भवन, खीर गंगा घाट पर 2.61 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली पार्किंग, बीड में 58 लाख की प्री-फाब्रिकेटिड हट्स और बैजनाथ में 30 लाख की लागत से निर्मित मुख्यमंत्री लोक भवन का लोकार्पण किया। बैजनाथ के विधायक मुलख राज प्रेमी ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर करोड़ों की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में इस निर्वाचन क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान राज्य भर में चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया।  इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी, मुख्य सचेतक बिक्रम सिंह जरयाल, विधायक रविंद्र धीमान एवं प्रकाश राणा, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आरडी नजीम और निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर भी उपस्थित थी।