केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बलाहर स्थित वेदव्यास परिसर में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन वेदव्यास परिसर के सरोजिनी महर्षि महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में दिल्ली से आई प्रसिद्ध अधिवक्ता नियति शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुईं। उन्होंने महिलाओं के कर्तव्यों और समाज में उनकी भूमिका पर विस्तृत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, ताकि समाज में समानता और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, सीयू धर्मशाला से अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर मोनिका शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने महिलाओं को आत्म-प्रकाशन और आत्म-सम्मान के साथ कार्य करने के महत्व पर जोर दिया। उनके उद्बोधन से सभी छात्राएं प्रेरित हुईं और उन्होंने अपनी क्षमताओं को पहचानने की प्रेरणा ली। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जम्मू स्थित रणवीर परिसर के निदेशक प्रो. श्रीधर मिश्र भी उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर परिसर की छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें उनके हुनर और कला का सुंदर प्रदर्शन हुआ। उक्त समस्त कार्यक्रम की अध्यक्षता वेदव्यास परिसर की निदेशक प्रो. सत्यम कुमारी ने की। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्र-छात्राएं भी उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम का आनंद लिया और महिलाओं के सम्मान में जागरूकता बढ़ाई।
जयसिंहपुर /नरेंद्र डोगरा: आज भाजपा जयसिंहपुर विधानसभा के तीनों मंडलों की संयुक्त बैठक होटल पीक बॉन्ड, पचरुखी में आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन की बारीकियों और कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी कार्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सिद्धार्थन ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है, और इसका श्रेय भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनका निरंतर परिश्रम और समर्पण पार्टी की सफलता में अहम योगदान है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत का प्रमुख कारण यही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत और लगन से हर बूथ पर भाजपा को विजयी बनाया। खासकर हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा की शानदार जीत यह साबित करती है कि कार्यकर्ता किस तरह पार्टी के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सिद्धार्थन ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हर बूथ पर विजयी बनाने के लिए हमें अभी से जुट जाना होगा। हमें संगठन को और मजबूत करना होगा और हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। इस बैठक में कांगड़ा-चंबा क्षेत्र के पूर्णकालिक विस्तारक राजपाल सिंह, पूर्व विधायक रवि धीमान, जिला अध्यक्ष रागिनी रकवाल, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा, हनुमत प्रसाद, उषा राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य घनश्याम शर्मा, महामंत्री आदर्श सूद, राजेश सुधा और ओंकार चंद भी उपस्थित रहे।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज एनएसएस इकाई और विमेन सेल, राजकीय महाविद्यालय डाडा सीबा द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर पलक सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए फेमिनिज़्म और महिलाओं की समाज में विशेष भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने महिलाओं के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसे डॉ. रामपाल ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी प्रो. खेम चंद, विमेन सेल की इंचार्ज शीतल, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष अंजना भी उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनके समाज में योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना था, और यह आयोजन सभी के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा।
सोलन जिला के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार और गुणवत्ता को लेकर शुक्रवार को उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन मोहिंदर चंद पिरता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कल्याण कार्यालय के सभागार में किया गया। इस बैठक में उप जिला शिक्षा अधिकारी सोलन राज कुमार पराशर भी उपस्थित रहे। बैठक में चार ब्लॉक्स के बीईईओ साहिबान और सभी केंद्राध्यक्ष उपस्थित रहे। इस बैठक में कंडाघाट से 18, धर्मपुर से 22, कुठार से 10 और सोलन शिक्षा खंड से 12 केंद्राध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। बैठक का सफल आयोजन ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर सोलन हरि राम चंदेल और समस्त सोलन के केंद्राध्यक्षों द्वारा किया गया। बैठक में उप निदेशक मोहिंदर चंद पिरता ने सभी केंद्राध्यक्षों को निर्देश दिए कि पाठशालाओं में बच्चों को प्रभावी और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने वीएसके पोर्टल पर स्मार्ट उपस्थिति को 1 अप्रैल 2025 से अनिवार्य करने और पाठशाला में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करने की बात कही। मिड डे मील में मेनू के अनुसार पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के साथ-साथ बुधवार को सभी छात्रों को अंडे और ताजे फल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। पिरता ने यह भी कहा कि प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों के बीच संसाधनों का आदान-प्रदान करना आवश्यक है और शिक्षकों की कक्षा में 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि छात्रों की शिक्षा स्तर में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी पाठशाला प्रभारी को अपनी पाठशालाओं को सुंदर, आकर्षक और उपयोगी बनाकर एक उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए कहा, ताकि अभिभावक यह कहें, आओ अब लौट चलें सरकारी स्कूल की ओर। बैठक में उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन के हाथों एक एसओपी का विमोचन भी किया गया, जिसे सभी पाठशालाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस बैठक में जिला कल्याण अधिकारी जी.एस. नेगी और तहसील कल्याण अधिकारी सुरिंदर शर्मा ने नवयुवकों को समाज में फैल रहे नशे से बचाने के उपायों पर चर्चा की। डाइट सोलन से गोबिंद ठाकुर ने यू-डाइज और सोशल ऑडिट (SAFT) पर अपनी जानकारी साझा की। इस बैठक में बीईईओ कार्यालय सोलन से राजेश शर्मा, बीईईओ धर्मपुर, बीईईओ कंडाघाट और बीईईओ कुठार राजिंदर कुमार भी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में खंड-शिक्षा अधिकारी सोलन हरि राम चंदेल ने सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों का बैठक में आने के लिए धन्यवाद किया।
धर्मपुर(मंडी)/ डिंपल: धर्मपुर में नलवाड़ व देवता मेला का आयोजन 04 अप्रैल से 09 अप्रैल तक किया जाएगा। मेला के सफल आयोजन हेतू में शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय धर्मपुर में विधायक चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इस मेले के सफल आयोजन हेतु विभिन्न उप समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान मैराथन दौड़, वाॅलीबाल, कबड्डी, कुश्ती, बेबी-शो, डॉग-शो, रक्तदान शिविर, रस्सा-कसी, रंगोली व मेहन्दी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के दौरान पांच सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाएंगी। जिसमें स्थानीय कलाकारों के अतिरिक्त इंडियन आईडल फेम आदि कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। मेले के दौरान प्रत्येक दिन महिला मण्डलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 24 व 25 को सांस्कृतिक संध्याओं के ऑडीशन इस बैठक में सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने के लिए कलाकारों के ऑडिशन हेतू दिन व समय भी निर्धारित किया गया। कलाकारों के ऑडिशन 24 व 25 मार्च, 2025 को होंगे। इस मेले के दौरान विभिन्न विभागों की विभागीय प्रर्दशनियां व स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों के स्टाल भी लगाए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक संध्याओं के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आने जाने के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मेले में क्षेत्र के विभिन्न देवी-देवताओं को आमंत्रित किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
ग्रामीण खेलकूद एवं जन-कल्याण सभा जलाड़ी उप-मंडल नादौन द्वारा आगामी रविवार को पारंपरिक पंजपिरी छिंज मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में पारंपरिक खेलों के अंतर्गत एक महा दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता पहलवान को ₹31,000 और एक गुरज प्रदान किया जाएगा, जबकि उप विजेता को ₹11,000 और गुरज मिलेगा। छोटी माली दंगल में 25 वर्ष तक के हिमाचली पहलवान ही भाग ले सकेंगे, जिसमें विजेता को ₹11,000 और उप विजेता को ₹7,000 के साथ गुरज दिया जाएगा। दंगल में भाग लेने के लिए पहलवानों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए पहलवानों को अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा, और रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक ही होगा। इसके बाद आने वाले पहलवानों को दंगल में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। मेला ग्राउंड में जिमनास्टिक खेल का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। यदि कोई कम्पनी, संस्था, या बैंक अपनी प्रदर्शनी या विज्ञापन लगाना चाहता है, तो उसे मेला कमेटी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए मेला कमेटी के प्रधान रणजीत परमार से संपर्क किया जा सकता है।
शूलिनी यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में पोषण के महत्व को उजागर करने के लिए ‘एम्पावर हर वेलनेस बाय न्यूट्रिशन’ पर एक ज्ञानवर्धक वार्ता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्राओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य जीवनशैली से संबंधित बीमारियों को रोकने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में संतुलित पोषण की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना था। कुलाधिपति शूलिनी विवि प्रोफेसर पीके खोसला ने सत्र का उद्घाटन किया, जिसमें भारत में प्राचीन काल से एक स्वस्थ समाज को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। मुख्य वक्ता, डॉ. ममता, सहायक प्रोफेसर, बायोइंजीनियरिंग और खाद्य प्रौद्योगिकी संकाय शूलिनी यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के आहार में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के महत्व पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने किशोरावस्था से लेकर रजोनिवृत्ति तक जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाओं की बदलती आहार संबंधी ज़रूरतों पर भी चर्चा की और समग्र स्वास्थ्य के लिए हाइड्रेशन और शारीरिक गतिविधि के महत्व पर ज़ोर दिया। इस बातचीत में आहार और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध पर भी चर्चा की गई, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे उचित पोषण तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। यह सत्र अत्यधिक संवादात्मक था, जिसमें उपस्थित लोगों ने आहार संबंधी सिफारिशों, पूरक आहार और जीवनशैली में बदलाव के बारे में विशेषज्ञ सलाह मांगी। संधारणीयता निदेशक पूनम नंदा ने महिलाओं के स्वास्थ्य में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार साझा किए, तथा उपस्थित लोगों से सचेत आहार विकल्प चुनने का आग्रह किया। कार्यक्रम का समापन एसोसिएट डीन छात्र कल्याण डॉ. नीरज गंडोत्रा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने में वक्ता के बहुमूल्य योगदान की सराहना की।
केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, सप्त सिंधु परिसर देहरा-II में समाजशास्त्र एवं सामाजिक नृविज्ञान विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन स्पर्श समिति के सदस्य डॉ. विश्व ज्योति (सह प्रोफेसर) और डॉ. श्रेया बक्शी (सहायक प्रोफेसर) ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार ने की, जिसमें सभी संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शोधार्थी लक्ष्मी जिन्या के प्रेरणादायक भाषण से हुई, जिसके बाद उन्होंने सभी उपस्थित शोधार्थियों और पीएचडी स्कॉलर्स से फिट इंडिया प्रतिज्ञा दिलवायी। इसके बाद, परास्नातक एवं पीएचडी विद्यार्थियों के बीच गहन तर्क-वितर्क हुआ, जिससे विचार-विमर्श और अधिक सारगर्भित हुआ। कार्यक्रम का समापन परास्नातक छात्रा नेहा ठाकुर द्वारा विभिन्न गतिविधियों, जैसे "सिमोन सेज़" और "कन्वेंस मी", के माध्यम से किया गया, जिनसे छात्रों की तर्कशक्ति और संवाद कौशल में विकास हुआ। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक साबित हुआ।
विद्युत उपमंडल-2 धर्मशाला के सहायक अभियंता रमेश चंद ने बताया कि 10 मार्च (सोमवार) को विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव के चलते 11 केवी दाड़ी फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों दाड़ी बाजार, आईटीआई, धौलाधार कॉलोनी, लोअर व अप्पर बड़ोल, रेनबो स्कूल, स्टेडियम रोड, कश्ममरी कॉलोनी, लोअर दाड़ी तथा साथ लगते क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। लोगों से की सहयोग की अपील।
आज राजकीय महाविद्यालय देहरा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण धर्मशाला के सौजन्य से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़ और भूकंप के कारणों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में वंशिका सांस्कृतिक युवा कला मंच के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से विद्यार्थियों को इन आपदाओं से बचने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया। नाटक के माध्यम से छात्रों को बताया गया कि आपदाओं के समय किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि जीवन और संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सतीश सोनी, सेवानिवृत्त आचार्य प्रो. करण पठानिया, महाविद्यालय आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी प्रो. मोनिका शर्मा, प्रो. निशा, डॉ. प्रवीण, डॉ. मंजू, प्रो. शिवानी गुप्ता, प्रो. दिनेश और वंशिका संस्कृत युवा मंच के कलाकार उपस्थित रहे। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया और साथ ही उन्हें अपने आसपास की स्थिति को समझने और आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई।
विशेष सड़क कर (एसआरटी) तथा यात्री व माल कर (पीजीटी) का भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेन्द्र ठाकुर ने दी। उन्होंने अभी तक उक्त कर न जमा करवाने वाले वाहन मालिकों से आग्रह किया कि वह 31 मार्च, 2025 तक कर जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा करवाने के लिए 17 फरवरी, 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक निर्धारित की गई है। इसके उपरांत कर जमा करवाने के लिए कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि अभी तक विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा न करवाने वाले वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के कार्यालय में 10 प्रतिशत पेनल्टी की दर से भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान न करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बलाहर स्थित वेदव्यास परिसर में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'सप्तसिंधु संवाद: भारत के भू-सांस्कृतिक प्रत्यभिज्ञान' का शुक्रवार को समापन हुआ। यह संगोष्ठी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के सहयोग से आयोजित की गई थी। संगोष्ठी का उद्घाटन बुधवार को हुआ था और इस दौरान कई प्रमुख विद्वानों ने भारतीय इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, लोककला, तीर्थ-परंपरा आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुकुल कानिटकर ने ऑनलाइन माध्यम से सप्तसिंधु क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता पर प्रकाश डाला। कुलपति श्रीनिवास वरखेड़ी और राधावल्लभ त्रिपाठी ने भी संगोष्ठी को भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। संगोष्ठी में कुल आठ सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख विद्वानों ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य और अन्य विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए। प्रमुख वक्ताओं में प्रो. संतोष कुमार शुक्ल, प्रो. कंवर चंद्रदीप सिंह, डॉ. नरेंद्र परमार, डॉ. सुदर्शन चक्रधारी, डॉ. प्रमोद कुमार बुटोलिया समेत अन्य विद्वान शामिल थे। संगोष्ठी के दूसरे दिन 'युथिका' नाट्य मंचन कार्यक्रम ने विशेष आकर्षण का केंद्र बना। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम ने श्रोताओं का दिल जीता और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पुनर्जागरण की महत्ता को उजागर किया। शुक्रवार को संगोष्ठी के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि कंवर चंद्रदीप सिंह ने कहा कि 'सप्तसिंधु संवाद' भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान की आधारशिला है और यह संगोष्ठी भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों को पुनः जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परिसर निदेशक प्रो. सत्यम् कुमारी ने इस संगोष्ठी को शोध और अनुसंधान के लिए प्रेरणादायक बताया और इसके आयोजन की सराहना की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और संगोष्ठी को सफल बनाने में सहयोग दिया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को बनालट क्रिकेट ग्राउंड ललीन में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय महिला दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यालय हमीरपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना चौहान ने की।अर्चना चौहान ने बैठक के दौरान बताया कि महिला दिवस के सफल आयोजन के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह समारोह हमीरपुर शहरी मंडल की ग्राम पंचायत बड़ी फरनोल व ललीन के पास स्थित बनालट क्रिकेट मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर शहरी मंडल हमीरपुर के करीब 130 महिला मंडलों को सदर विधायक आशीष शर्मा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस जिला स्तरीय महिला दिवस समारोह में भाजपा से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी, जबकि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी और भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। समारोह की अध्यक्षता विधायक सदर आशीष शर्मा करेंगे और इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष तथा जिला के सभी मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। विधायक आशीष शर्मा ने सभी से इस समारोह में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की और बताया कि इस समारोह में हमीरपुर मंडल शहरी के सभी महिला मंडलों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही, दरबोड़ गांव की 106 वर्षीय वृद्धा को भी इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विधायक की ओर से गरीब, अनाथ और गरीब बच्चियों के लिए चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दो बच्चियों को चेक भेंट किए जाएंगे। इस बैठक में पूर्व जिला महामंत्री अजय रिंटू, वीणा शर्मा, मंडल शहरी अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष जसवीर सिंह सहित दोनों मंडलों के महामंत्री व पदाधिकारी सदस्य भी मौजूद थे।
पेंशनर एसोसिएशन कुनिहार की मासिक बैठक पेंशन भवन तालाब कुनिहार में प्रधान विनोद जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी द्वारा कई विषयों पर चर्चा कर पेंशनरों के वित्तीय लाभ शीघ्र देने की मांग की गई। बैठक में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए कहा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनरों की पेंशन पहली या दो तारीख को न मिली हो। जबकि अब हर महीने में तकरीबन यही हो रहा है की पेंशन कभी 10 तारीख को कभी 20 तारीख को मिल रही है। बैठक में महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की सरकार से की गई। पेंशनरों ने कहा कि जुलाई 2022 से मार्च 2024 तक के महंगाई भत्ते की किस्त का एरियर अभी तक नहीं दिया गया है इसे जल्द देने के आदेश किया जाए। सेवानिवृत कर्मचारियों की एकमुश्त की एवज में 15 वर्ष तक कटने वाली राशि को भी घटाकर 10 वर्ष 8 माह के पश्चात पेंशन के साथ समायोजित करने के आदेश दिए जाए। जबकि कुछ राज्यों ने ऐसे आदेश पारित कर दिए है।वहीं 65 , 70 और 75 वर्ष के सेवानिवृत कर्मचारियों को 5 , 10 व 15 प्रतिशत के लाभ को मूल वेतन पर देकर पेंशन में समायोजित किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार से यह भी अनुरोध किया गया कि एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत कर्मचारियों के वित्तीय लाभ संशोधित वेतनमान का अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। जबकि एक जनवरी 2022 के बाद से सेवानिवृत कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जा चुके हैं। जो की अन्याय व पक्षपात वाला निर्णय है। वही बैठक में सरकार से अनुरोध है कि पेंशनरों की जे सी सी की बैठक भी जल्द बुलाई जाए। ताकि लम्बित मांगों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि कुछ जिलों में अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। इस प्रकार सेवा निवृत कर्मचारियों से अन्याय न किया जाए। जबकि मुख्यमंत्री महोदय ने खुद यह बयान दिया था कि संशोधित वेतनमान का एरियर भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मार्च 2024 के पश्चात एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है यह कैसा चरणबद्ध तरीका है। वही बैठक में विनोद जोशी, सूर्यकांत जोशी, के एल तंवर, ज्ञानचंद जोशी, गोपाल सिंह पंवर, राजेंद्र शर्मा,ज्ञानचंद ठाकुर, मनसाराम पाठक, भागमल तनवर,कृष्ण लाल तनवर, दीपराम ठाकुर, दिलाराम तंवर, दिलाराम पंवर, विजय कंवर आदि पेंशनर मौजूद रहे।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां बताया कि परियोजना आंतरिक स्वीकृति समिति की 141वीं बैठक में हिमाचल प्रदेश के छः जिलों में 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ के अन्तर्गत 109.3 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सहायक साबित होंगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं को निरंतर सक्रिय रूप से केंद्र के समक्ष रख रही है। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से राज्य को विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजना में जुनाला-करलोटी-छट-बरथिन सड़क, टिक्कर-मनोह वाया जखयोल-रमेहरा-सुलखान-धीरवी सड़क तथा रोहडू़-चिड़गांव-डोडरा क्वार सडक का उन्नयन शामिल हैं। इसके साथ पीरसलूही (कांगड़ा) से किटपल (हमीरपुर), पुयाद से टिक्करी वाया धारली और थाथर त्रिपाल से मेहवा पंचायत, शहीद तेजसिंह स्मारक जट्टा रा नाला से कुकरी गलू वाया हरिजन बस्ती सलूण, कटलूण और छमयार सड़क शामिल है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख परियोजना के तहत नेहवाट, नयासर, घैणी और देवीधार को जोड़ने वाला 35 मीटर स्पैन पुल का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा कांशीवाला से बिरोजा फैक्ट्ररी वाया जाबल का बाग, कनोल लग और बटूनी मैटलिंग टारिंग वाली सड़क को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने कहा कि यह परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों को कृषि उत्पाद, दैनिक आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करेगी। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के उपरान्त एक माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू किए जाएं और इन परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कर परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए।
ज्वालामुखी मन्दिर में आरती के समय में देरी को लेकर मंदिर प्रशासन ने एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में पूर्व ट्रस्टी कमल किशोर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मंदिर प्रशासन के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि कुछ समाचार पत्रों में उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है, जो कि सही नहीं है। हालांकि, स्थानीय दुकानदारों द्वारा मंदिर प्रशासन के पास इस मुद्दे की शिकायत की गई थी, जिसके बाद मंदिर अधिकारी ने संबंधित कर्मचारी को नोटिस भेजा और उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा।
ज्वालामुखी उपमंडल के अंतर्गत आते स्वंतत्रता सेनानी पंडित सुशील चंद रत्न राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में NSUI इकाई विधायक संजय रत्न जी के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाने जा रही है। ये जानकारी जिला कांगड़ा एनएसयूआई उपाध्यक्ष नीरज राणा ने मीडिया के माध्यम से दी। राणा ने कहा कि रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा महादान है, जिससे किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने विधानसभा के समस्त युवा साथियों से तथा जनता से अपील की है कि वे इस रक्तदान शिविर में जरूर भाग लें।। इस मौके पर कैंपस अध्यक्ष शाहिद, सोशल मीडिया अनुज, आदित्य , तुषार, रोहित,अर्शिता,अक्षिता, महक,तथा अन्य एनएसयूआई सदस्य मौजूद रहे।
नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कसौली थाना क्षेत्र गड़खल, थाना प्रभारी कसौली धनवीऱ सिंह व ड्रग इंस्पेक्टर सुप्रिया शर्मा के नेतृत्व में दवाइयों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस अभियान के तहत दुकानों के सेल, परचेज रजिस्टर की छानबीन की गई। इस दौरान दोनों विभागों के अधिकारियों ने दवा,विक्रेताओं को सख्त निर्देश जारी किए कि बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी दवाई, सिरिंज नहीं दी जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों ने दूकानों में रखी सभी दवाइयों को बारीकी से चैक किया। थाना प्रभारी कसौली धनवीर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के कसौली व गड़खल में दवा विक्रेताओं की दुकानों के औचक निरीक्षण किया गया व निर्देश जारी किए गए कि बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरिंज, दवाइयां न दी जाए । उन्होंने जनता से आवाहन किया कि नशे के खात्मे को लेकर जारी जंग में पुलिस का साथ दे व अवैध तरीके से नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दे।
प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे इसके लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय रतन ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह ज्वालाजी में पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सहायता राशि के चेक वितरित करने के उपरांत यह उद्गार व्यक्त किए। संजय रतन ने ज्वालामुखी में विधायक ऐच्छिक निधि के 109 लाभार्थियों को 13 लाख रुपये, मुख्यमंत्री राहत कोष के 33 लाभार्थियों को 4 लाख रुपये, एसडीआरएफ रिलीफ के तहत 29 लाभार्थियों को 75 लाख रुपए के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया स्वयं एक सामान्य परिवार से आते हैं इसलिए वे आम जनमानस के दुख तकलीफों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। बकौल विधायक, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों की समस्याओं से वे भली भांति वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को ओर बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने कहा कि वे हर समय ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध हैं। यदि किसी को कभी लगता है कि उनकी समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है तो वे उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। यह रहे उपस्थित इस दौरान एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा, तहसीलदार ज्वालामुखी राहुल, तहसीलदार खुंडिया शिवानी भारद्वाज, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग मुनीश गर्ग, अधिशाषी अभियंता विद्युत विभाग कर्ण पटियाल, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग भारत भूषण सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हिमाचल पुलिस में 1226 पदों पर पुरुष एवं महिला आरक्षियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में 05-03-2025 को जिला सोलन के पुलिस ग्राउंड में कुल 1100 पुरुष उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड/ दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिनमे से 624 पुरुष उम्मीदवारों ने भाग लिया। उक्त पुरुष उम्मीवारों में से 68 पुरुष उम्मीदवार शारीरिक मापदंड (Physical Standard Test) और ग्राउंड टैस्ट (Physical Efficiency Test) पास करने में सफल रहे है तथा 556 पुरुष उम्मीदवार ग्राउंड टैस्ट पास करने में असफल रहे।
राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पुष्प खेती के विस्तार व बागवानों की आय में वृद्धि करना सरकार की प्राथमिकता है। जगत सिंह नेगी आज सोलन ज़िला के कण्डाघाट उपमण्डल की ग्राम पंचायत झाजा के महोग बाग स्थित आदर्श पुष्प केन्द्र तथा गौडा स्थित फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान का निरीक्षण कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने पुष्प आदर्श केन्द्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह यहां के पुष्प उत्पादकों की मांग के अनुसार फूलों के पौधे तैयार करें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को पुष्प पौधो की विभिन्न किस्में विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को आदर्श पुष्प केन्द्र महोग बाग में टिशू कलचर से विभिन्न प्रजातियों के पौधे विकसित करने के निर्देश दिए। बागवानी मंत्री ने कहा कि सोलन ज़िला में लगभग 250 पुष्प उत्पादक पुष्प व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में लगभग 55 हैक्टेयर भूमि पर पुष्प उत्पादन किया जा रहा है। सोलन ज़िला में लगभग 10 करोड़ रुपए का पुष्प व्यवसाय किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला पुष्प उत्पादन (फूलों के संरक्षण) की खेती में अग्रणी है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पुष्प केन्द्रों में अधिक से अधिक पुष्प खेती के अपग्रेडिड पौधे तैयार कर बागवानों तथा पुष्प खेती में उपयोग होने वाली सामग्री को बागवानों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि गौड़ा में वर्तमान में ब्लूबेरी के पौधे तैयार किए जा रहे है और भविष्य में कीवी तथा पर्सिमन के पौधे तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई प्रजातियों के फलों व फूलों की उपज को तैयार कर इसकी जानकारी बागवानों तक पहुंचाई जाएगी ताकि बागवानों की आय में वृद्धि की जा सके। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को गौड़ा में ड्रेगनफूट के पौधे लगाने व उत्पाद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ब्लूबेरी (हाई चिल्ड) किस्म के फलदार पौधे को सोलन ज़िला के चायल स्थित आदर्श पुष्प केंद्र महोबाग में इंटरड्यूस किया जाएगा।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार के सतत प्रयासों और आग्रह के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने प्रदेश को 15वें वित्त आयोग के तहत राष्ट्रीय डेटा केंद्र के लिए नगरपालिका साझा सेवा केंद्रों (एमएसएससी) की स्थापना के दृष्टिगत 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर नगर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। प्रदेश सरकार सीमित श्रमशक्ति, वित्तीय संसाधनों की कमी और तकनीकी सहायता के अभाव जैसी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में कार्य कर रही है। एमएसएससी की स्थापना से नगर पालिकाओं में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, व्यापार लाइसेंस जारी करने तथा शिकायत निवारण जैसी आवश्यक जन सेवाएं को सुगमता से उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त यह केंद्र लेखा कार्य, पेरोल मेनेजमेंट और वेंडर के भुगतानों के लिए एक केंद्रित प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। कर संग्रह, कचरा प्रबंधन और रखरखाव कार्य जैसी सुविधाएं घर-द्वार के निकट उपलब्ध होगी, जिससे छोटे नगर निकायों की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी विकास नवाचारों के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अनुदान से राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के तीन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे नगर प्रशासन तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मंत्रालय द्वारा हिमाचल के लिए शीघ्र धनराशि जारी करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। हिमाचल के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को भी यह अनुदान मिलेगा। यह राशि दो चरणों में वितरित की जाएगी। इसके तहत 50 प्रतिशत राशि मंजूरी के समय और शेष राशि एमएसएससी मॉडल के संचालन के बाद जारी की जाएगी। इस परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक त्रि-पक्षीय संस्था की नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएससी मॉडल से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और सेवा वितरण में सुधार होगा, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे।
पेंशनर एसोसिएशन कुनिहार इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार 7 मार्च को पेंशनर्ज कार्यालय तालाब कुनिहार में इकाई अध्यक्ष विनोद जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। महा सचिव चेतराम भारद्वाज ने कुनिहार इकाई के सभी कार्यकारणी सदस्यों से इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने सभी पेंशनरों से आग्रह किया है कि 7 मार्च को 11 बजे पेंशनर कार्यालय तालाब कुनिहार में पहुंचे तथा पेंशनरो की समस्या व आगामी रणनीति बारे चर्चा में बढ़चढ़ कर भाग लें। उन्होंने बताया कि बैठक में अप्रैल माह में होने वाले स्थापना दिवस पर भी चर्चा की जाएगी।
विधायक संजय अवस्थी ने आज शिमला से जारी एक बयान में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल प्रदेश को विशेष मदद प्रदान करना तो दूर की बात, हमारे हक का पैसा भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अपनी हिस्सेदारी का पांच तिमाही से एक भी पैसा जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने लगभग 65 करोड़ रुपए की धनराशि जनवरी 2024 से जारी नहीं की है। वहीं, मनरेगा का भी यही हाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में अपने हिस्से के अक्तूबर 2024 से लंबित 252.56 करोड़ रुपए भी अभी तक हिमाचल प्रदेश को प्रदान नहीं किए गए हैं। भाजपा के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानवीर बने हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके हक से भी वंचित कर रही है। संजय अवस्थी ने कहा कि हिमाचल भाजपा के नेता प्रतिदिन अखबारों में केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के कारण प्रदेश के साथ अन्याय किया जा रहा है। वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के प्रभावित परिवारों के साथ धोखा किया। जहाँ उत्तराखंड को आपदा के लिए बजट में सीधे मदद प्रदान की, वहीं हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली मदद को शब्दों के मकड़जाल में फँसा कर रख दिया है। यहाँ तक की केंद्र सरकार की टीम डेढ़ साल पहले आपदा से हिमाचल प्रदेश को हुए नुकसान का सर्वे कर गई और राज्य में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया। हालत यह है कि यह पैसा भी अभी तक हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज प्रदान कर उन्हें फिर से बसाया ताकि वे अपना जीवन सम्माजनक जी सकें। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है जबकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना केंद्र सरकार के सहयोग ही राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
आज शिमला सचिवालय में भरमौर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जनक राज और आनी विधायक लोकेंद्र कुमार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व, गृह और जनजातीय विकास ओंकार शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों विधायकों ने प्रदेश में राजस्व कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल के बीच आम जनमानस को हो रही असुविधा को लेकर उचित कदम उठाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की मांगों पर सरकार से विचार करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, पांगी घाटी में बर्फबारी से हुए नुकसान और राहत कार्यों में तेजी लाने का भी आग्रह किया गया। लोकेन्द्र कुमार परमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रभावित लोगों के घरों को हुए नुकसान के लिए राहत और भोजन सामग्री हवाई माध्यम से पहुँचाने की मांग उठाई।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), हमीरपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व में मंत्रीमण्डल की बैठक में अनुमोदित 6 पोस्ट कोड के 660 पदों के परिणामों को शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। इन पदों में वे पद भी शामिल हैं, जो पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे। इसके अलावा एचपीआरसीए को हाल ही में प्राप्त नए अधिसूचित पदों को भी भरने का कहा गया है। उन्होंने एचपीआरसीए को उन उम्मीदवारों को दो वर्ष की आयु छूट प्रदान करने को कहा जो विभिन्न कारणों से आवेदन करने से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में पारदर्शी तरीके और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में विफल रही थी और उनके कार्यकाल के दौरान अनेक प्रश्न-पत्र लीक हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग पारदर्शी भर्ती और कम्प्यूटर आधारित टैस्ट संचालित कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आयोग को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए 20 मार्च, 2025 तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल विकसित करने के निर्देश दिए।
पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि नगरोटा विस क्षेत्र में ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सभी पंचायतों के विकास के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि चरणबद्व तरीके से पंचायतें विकसित हो सकें। मंगलवार को भुनेड़ तथा ठारू पंचायतों में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि भुनेड़ तथा ठारू पंचायतों में विकास कार्यों पर गत दो वर्षों में दस करोड़ के करीब राशि व्यय की गई है ताकि इन पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगरोटा विस क्षेत्र को आदर्श विस क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि विकास पुरूष जीएस बाली का नगरोटा विस क्षेत्र के विकास में अमूल्य योगदान रहा है तथा उनको आदर्श मानते हुए विकास कार्यों को गत दी जा रही है तथा सभी अधिकारियों को विकास कार्यों को तत्परता के साथ समयबद्व पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए कई कल्याणकारी पहल की हैं। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना’ के तहत वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की है। योजना के तहत अब विधवा और एकल महिलाओं को मकान बनाने के लिए सहायता राशि डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और सरकार बेघर परिवारों को आश्रय प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है। उन्होंने भुनेड़ में ब्रिज के पिलर की मुरम्मत करने के निर्देश दिए। महिला मंडल भवन के लिए दो कमरे बनाने की घोषणा की। उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क और सार्वजानिक पुस्तकालय बनाने की भी घोषणा की।
मंगलवार को सोलन ज़िला के कोठों में युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर को सम्बोधित करते हुए राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न निर्णय ले रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में बागवानों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बागवानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि लगभग 01 हजार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में कटिबंधीय फलों के उच्च घनत्व वृक्षों का रोपण कार्य किया जा रहा है जिससे 80 कृषक समूहों के लगभग 06 हजार 500 परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला के नालागढ़ और कुनिहार में 13 कलस्टर बनाए गए है जिसमें लगभग 200 हैक्टेयर भूमि पर अमरुद, अनार, पलम तथा मौसमी के वृक्ष रोपित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कलस्टरों में सरकार द्वारा बागवानों की सुविधा के लिए सिंचाई व सौलर बाड बन्दी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। बागवानी मंत्री ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न ज़िला में आधुनिक मार्केट यार्ड बनाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय कर परवाणू, सोलन, पराला, करोल-टिक्कर, रोहडू तथा शिलारू में आधुनिक मार्केट यार्ड स्थापित किए गए है। उन्होंने कहा कि इन मार्केट यार्ड से जहां बागवानों को कुशल और संगठित व्यापार की सुविधा मिलेगी वहीं अपनी उपज के लिए उचित भंडारण सुविधा, नीलामी प्लेटफार्म, प्रदर्शन क्षेत्र, व्यापारी दुकानें, बैंकिंग सेवा जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मिलेगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बागवानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उनकी उपज को सही मूल्य दिलावाने के प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र पर 531 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उद्यान विभाग सोलन की उप निदेशक डॉ. शिवाली ठाकुर, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर, महासचिव आर.एन. चौहान, डॉ. रणजीत, युवा कांग्रेस के प्रभारी विनीत कमपोज, युवा कांग्रेस सोलन के महासचिव नितेश ठाकुर सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की ओर से शिक्षा का अधिकार 2009 तथा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिले के सभी निजी पाठशालाओं के प्रबंधक व विद्यालय मुखिया से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्यता के नवीनीकरण व 2025-2030 सत्र के लिए मान्यता हेतु आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय सिंह ने बताया कि मान्यता के नवीनीकरण हेतू सम्बन्धित विद्यालय को वेवसाईट www.emerginhimachal.in पर लॉगइन करना होगा। उन्होंने बताया कि प्री प्राइमरी से पांचवी तक कक्षा वाले विद्यालय संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रेषित करें। वहीं प्राइमरी से आठवीं व छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को आवेदन निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाइन किए गए आवेदनों की जांच की जाएगी तथा त्रुटियां पाए जाने पर ऑनलाइन ही आवेदन वापिस विद्यालय को भेज दिए जाएंगे। सम्बन्धित पाठशालाओं को त्रुटियों के निवारण उपरान्त अपना आवेदन पुनः प्रेषित करना होगा। उन्होंने बताया कि सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सत्र 2025-26 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को दाखिला दे पाएंगे जिनके पास विभाग द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र होंगे। मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मान्यता प्रक्रिया संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ddee.org.in पर उपलब्ध है।
AICC प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर US एड के 21 मिलियन डॉलर के दुरुपयोग का लगाया आरोप
AICC प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 21 मिलियन डॉलर की US एड का दुरुपयोग किया गया है। कुलदीप सिंह राठौर ने आशंका जताई है कि ये पैसे केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए उपयोग किए गए है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले रूप से कहा है कि उन्होंने वोटर टर्नआउट के लिए अपने परम मित्र पीएम मोदी को 21 मिलियन डॉलर की एड दी है। भारत को ऐसी मदद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में शंका ज़ाहिर होती है कि महाराष्ट्र के नतीजे वोटर टर्नआउट के नाम पर दी गई यूएस एड से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र चुनाव में रातों-रात हजारों में वाटर बना दिए गए। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि विश्व के परिपक्व लोकतांत्रिक देश वैलेट पेपर पर चुनाव करवाते हैं. पीएम मोदी के मित्र ट्रंप भी EVM पर शंका जाता चुके हैं। पूर्व भाजपा सरकार पर बागवानी प्रोजेक्ट के दुरुपयोग का आरोप कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान बागवानी के लिए 1,134 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इस पैसे का सही उपयोग नहीं किया गया। राठौर का कहना था कि इस पैसे का सही तरीके से उपयोग किया गया होता तो प्रदेश की बागवानी को मजबूती मिलती, लेकिन इसके दुरुपयोग से बागवानों की स्थिति गंभीर हो गई है और उत्पादन घट रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की और इसे विधानसभा में उठाने की बात भी कही | प्रदेश की नवनियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल पर कुलदीप सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि रजनी पाटिल अनुभवी नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस की परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने बताया कि रजनी पाटिल पहले हिमाचल प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। राठौर ने उम्मीद जताई कि पार्टी आलाकमान का निर्णय पार्टी के हित में होगा।
निगम शिमला ने टैक्स न जमा करवाने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए है और 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को कहा है। नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि 31 मार्च के बाद भी कोई टैक्स जमा नहीं करवाता है तो बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। नगर निगम की उप महापौर उमा कौशल ने बताया कि अब तक 29000 के करीब लोगों ने अपना टैक्स जमा कराया है लेकिन 3000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है। इसमें सरकारी भवन में शामिल है। आईएसबीटी से ही नगर निगम से 6 करोड़ लेना है। इसके अलावा अन्य भवन मालिक भी जमा नही करवा रहे है। नगर निगम की ओर से नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया है और नगर निगम द्वारा अब पांच फीस पैनल्टी भी भवन मालिकों पर लगाई गई है। यदि लोग जल्द जमा नहीं करवाते है तो 15 फीसदी पेनल्टी भी नगर निगम लगाने जा रहा है। नगर निगम की उप महापौर उमा कौशल ने कहा कि शिमला शहर में 31900 भवन है जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। अभी तक 29000 के करीब लोगों ने ही टैक्स जमा करवाया है जबकि 3000 लोगों ने अभी भी टैक्स जमा नहीं करवाया है। जो टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम सख्ती बरतने जा रहा है और भवन मालिकों को नोटिस जारी कर अपना टैक्स जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यदि 31 मार्च से पहले कोई भवन मालिक टैक्स जमा नहीं करवाता तो उसका बिजली पानी काटने के निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। उपमहापौर ने कहा कि नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत टैक्स है। ऐसे में लोग टैक्स नहीं देंगे तो नगर निगम में विकास कार्य बाधित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से भी समय रहते अपना टैक्स जमा करवाने की अपील की। वहीं उन्होंने नशे खिलाफ सख्त कार्यवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को को बचाने के लिए नशे के खिलाफ सभी को एकजुट होना पड़ेगा और पुलिस को भी पूरा सहयोग देना पड़ेगा। इसके लिए व्हाट्सएप पर भी कमेटियां बनाई गई है और जो वार्डों में कोई भी नशा करता पाया जाता है उसे एक बार चेतावनी दे कर छोड़े। उसके बाद उस पर कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज वन विभाग की विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में वन क्षेत्र को विस्तार देने और संरक्षित करने के लिए महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों व पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हें वन संरक्षण में सेवा प्रदान करने के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा और राज्य सरकार ने इस संबंध में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पौधों की जीवित प्रतिशतता के आधार पर पांच साल के बाद इनसेंटिव प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने वन क्षेत्र में 60 प्रतिशत फलदार व चारे की प्रजातियां लगाने के निर्देश दिए ताकि जंगल में ही जंगली जानवरों की आवश्यकताओं की उपलब्धता हो सके। इससे किसानों की फसलों को जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। उन्होंने विभाग को पौधरोपण और वनीकरण की अपनी मूल जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए और पर्याप्त स्टाफ व हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने विभाग को वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिए निजी उद्यमियों को शामिल करने के निर्देश दिए। विभाग ऐसी संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने विभाग को पौधरोपण के साथ पौधों को बचाए रखने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए कहा। प्रदेश सरकार राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है तथा वर्तमान सरकार के पिछले दो वर्षों में इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नव नियुक्त वन मित्रों को नियुक्ति पत्र शीघ्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल 2033 उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिनमें 55 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को नव नियुक्त वन मित्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम तैयार करने को कहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से वन मित्रों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से अवगत करवाया जाएगा और यह कार्यक्रम इस वर्ष के मई माह के पहले सप्ताह से आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वन मित्रों को वर्दी तथा अन्य संबंधित सामग्री के लिए 6000 रुपये प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इको-पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पहले चरण में आठ इको-पर्यटन साइट को सक्रिय बनाया गया है और अगले दो सप्ताह में 78 साइटें क्रियाशील की जाएंगी। उन्होंने कांगड़ा जिला के अंतरराष्ट्रीय ज्यूलॉजिकल पार्क बनखंडी के विकास एवं निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने इस परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और पार्क के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति एवं मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए प्लेनेटेरियम तथा अन्य सुविधाएं सृजित करने पर भी बल दिया।
ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मंडी शिवरात्री मेले में इस बार भी प्राकृतिक एवं पारंपरिक उत्पादों का स्वाद बरकरार रहा। जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए रसायन मुक्त उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए पड्डल मैदान में स्टॉल लगाए जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार पाइन नीडल प्रोडक्ट्स, पत्तल की प्लेटें, सीरा, बडी, आचार, चटनी, शहद, केचुआ खाद और गर्म वस्त्रों की खूब बिक्री हुई। प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से मेले का लुत्फ उठाने पहुंचे लोगों ने जाइका वानिकी परियोजना के स्टॉल पर उपलब्ध उत्पादों की जमकर खरीददारी की। मेले के दौरान वन बल प्रमुख एवं परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक समीर रस्तोगी पहुंचे और स्वयं सहायता समूहों की मेहनतकश महिलाओं की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वानिकी परियोजना से जुड़ी महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। जिससे उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो रही हैं। इस अवसर पर परियोजना निदेशक श्रेष्ठा नन्द शर्मा, मुख्य अरण्य पाल वन वृत्त मंडी मृत्युंजय माधव, मुख्य अरण्य पाल कुल्लू संदीप शर्मा, वन मंडलाधिकारी सुकेत राकेश कटोच, वन मंडलाधिकारी मुख्यालय मंडी अमरीश शर्मा, वन मंडलाधिकारी जोगिंद्रनगर कमल भारती, वन मंडलाधिकारी मंडी वासु डोगर, एसीएफ सुकेत मुनीष रांगड़ा, सेवानिवृत हिमाचल प्रदेश वन सेवा अधिकारी वेद प्रकाश पठानिया समेत वन विभाग और वानिकी परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
भाजपा केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर-38 के दोनों मंडलों की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। मंगलवार को अणु में आंच रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में दोनों मंडलों के अध्यक्षों ने पार्टी निर्देशानुसार दोनों मंडलों की कार्यकारिणी घोषणा की है। इस पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, विधायक सदर आशीष शर्मा जी विशेष रूप से मौजूद रहे। हमीरपुर मंडल ग्रामीण की कार्यकारिणी की घोषणा मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकारिणी का गठन कर दिया हैं। जिसके तहत मंडल ग्रामीण में राकेश कानूनगो और प्रमोद पटियाल को महामंत्री, वीरेन्द्र सिंह, मीना जसवाल, रीना देवी, देवराज शर्मा को उपाध्यक्ष, विनोद कुमार को कोषाध्यक्ष, रक्षा देवी, शंकुंतला ठाकुर, विनोद कुमार मिश्रा, अमित कुमार और निशा देवी को सचिव, हेमराज शर्मा को मीडिया प्रभारी, मनोहर लाल मिश्रा को प्रवक्ता, राकेश कुमार को कार्यालय सचिव, विशाल चौहान को आईटी संयोजक, अनिल कुमार को आईटी सह संयोजक, संजय पटियाल को सोशल मीडिया संयोजक, अनिरुद्ध शर्मा को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है।इसके साथ ही 26 सदस्यीय कार्यकारिणी में सपना शर्मा, जीवन चन्द शर्मा, रिंकू पठानिया, बिधि चंद, दीप चन्द कालिया, मनोहर लाल शर्मा, संजीव ठाकुर, ज्योति देवी, नीना ठाकुर, ललित कुमार, बलबीर कुमार, राजीव कुमार, बिमला देवी, यशवंत सिंह, दया सिंह पठानिया, धनपत राय, मनु बाला, कुसुम कुमारी, वासुदेव, विमल कुमार, रजनी देवी, सतीश शर्मा, प्रवीण कुमार, रवि दत्त शर्मा, शशि बाला, अंजू बाला को सदस्य बनाया गया है। स्थाई आमंत्रित सदस्यों में प्यारे लाल शर्मा, रसील सिंह मनकोटिया, बीना शर्मा, अजय शर्मा, बलदेव धीमान, आदर्श कांत, राजकुमारी, सुषमा शर्मा, पुरषोतम ठाकुर और माया देवी के नाम शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक आशीष शर्मा, तिलक राज, सुरेश सोनी, मोहिन्द्र सिंह, संजीवन सिंह, सुनीता देवी, कांता शर्मा, कल्पना डोगरा, बललंत राणा शामिल हैं। वहीं , विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर मंडल शहरी की कार्यकारिणी की घोषणा मंडल अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि राजेश ठाकुर और तेन सिंह को महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। जबकि कुलभूषण ठाकुर, बिमला शर्मा, अरुण कुमार रजनीश जमवाल को उपाध्यक्ष, अजय सिंह, मोहिन्द्र कुमार, रजनी देवी, बबिता शर्मा, रश्मी पाठक को सचिव, सुरेश बजाज को कोषाध्यक्ष, विक्रांत भारद्वाज को मीडिया प्रभारी, त्रिलोक ढडवाल को प्रवक्ता, अशोक कुमार को कार्यालय सचिव, शशि पाल को आईटी संयोजक, शीतल गौतम को आईटी सह संयोजक, सौरव शर्मा को सोशल मीडिया संयोजक, जुगल किशोर को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं राम नाथ शर्मा, अशोक कुमार, कुलदीप शर्मा, बलबंत सिंह, चमन लाल, केहर सिंह, विजय कुमार, अजय कुमार, जगरेल सिंह, मनोज कुमार, आशा देवी, विपन कुमार, राज कुमार, सुनीता देवी, अंजना कुमारी, कांता देवी, सुषमा देवी, राज कुमार, बिमला देवी, परमजीत सिंह, मीना देवी, रजनी देवी, सुनील कुमार, नीना कुमारी, जोगेन्द्र सिंह निशा कुमारी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इसके साथ स्थाई आमंत्रित सदस्यों में बिधि चन्द शर्मा, जोगेन्द्र कुमार, दीप बजाज, सुमन कपिल, मनीष पुरी, अनिल शर्मा, ज्योति प्रकाश शर्मा, विपन कुमार, हरीश शर्मा और सोनी कुमार शर्मा के नाम शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक आशीष शर्मा, उर्मिल ठाकुर, नरेन्द्र ठाकुर, नरेन्द्र अत्री, अनिल ठाकुर, उषा बिरला, कमलेश कुमार, रजनीश गौतम और बीना पठानिया शामिल हैं। विधायक सदर आशीष शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को सदस्यों को उनकी जिम्मेवारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी को और सुदृढ़ करने के लिए एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। पार्टी की ओर से जो भी कार्यक्रम बताए जाएंगे उनका निष्पादन पूरी लग्न से करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर एवं विधायक सदर आशीष शर्मा ने कहा कि आठ मार्च को जिला स्तरीय महिला दिवस समारोह हमीरपुर शहरी मंडल की ग्राम पंचायत ललीन में आयोजित किया जाएगा।
फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत स्थित राजा का तालाब बस अड्डे के पास मंगलवार सुबह जसूर-तलवाड़ा मार्ग पर एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 6 बजे शव को बस ठहराव राजा का तालाब के पास पड़ा देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस थाना रेहन को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेज दिया। मृतक की पहचान 54 वर्षीय गगन सिंह उर्फ राजू, निवासी धमेटा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक एक निजी बस का ड्राइवर था। सूत्रों के मुताबिक, गगन सिंह बीती रात किसी एक क्षेत्र में बारात छोड़ने के बाद वापस लौटते समय राजा का तालाब में बस से उतर गए थे, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल, मौत के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
पार्टी हाईकमान की मंजूरी और विधायक बिक्रम ठाकुर से परामर्श के बाद परागपुर मंडल ने भाजपा कार्यकारिणी घोषित कर दी है। परागपुर मंडल अध्यक्ष पद पर ही विनोद शर्मा अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं जिसके बाद सोमवार को घोषित कार्यकारिणी में सुदर्शन सिंह और सुदेश शर्मा को महामंत्री बनाया गया है। डीके शर्मा, सत्या सूद, अरविंद और अनिता संदल को उपाध्यक्ष, रतन सिंह राठौर को कोषाध्यक्ष, राकेश कुमार वर्मा, अरुण डोगरा, अजय ठाकुर, पंकज ठाकुर, अमिता शर्मा को सचिव, सुशील शर्मा को मीडिया प्रभारी, रुपेंद्र सिंह को प्रवक्ता, हंसराज धीमान को कार्यालय सचिव, राजेश कुमार आईटी संयोजक, कल्पना शर्मा को आईटी सहसंयोजक, सुमित वालिया को सोशल मीडिया संयोजक, दीपक राणा को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। साथ ही बिक्रम सिंह, केशव राम, रेणु बाला, कुलबीर सिंह, चानन सिंह, अशोक कुमार, रीना कुमारी, प्रमोद मेहता, राकेश कुमार, संजीव कुमार, ज्योति, राकेश कुमार, सुषमा देवी, प्रवीण कुमार, राजीव कुमार, मनोज कुमार, पंकज कुमार, सुरेंद्र सिंह, सुभाष चंद, राजकुमार, वीरेंद्र कुमार, सुधीर शर्मा, राजिंद्र सिंह, सपना राणा, चंद्रमोहन, अंजू, ममता शर्मा, सुषमा राणा, ओम प्यारी, भूपेंद्र सिंह, अश्वनी कुमार और संजीव शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है।
जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत जसवां भाजपा मंडल ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने विधायक विक्रम ठाकुर के साथ परामर्श करने के उपरांत कार्यकारिणी में शामिल किए गए सदस्यों को नए दायित्व सौंपे। इस कार्यकारिणी में सुरेन्द्र सिंह, वीना शर्मा, धनपत राय, और कुलविंदर सिंह पठानिया को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं, सुरेश ठाकुर और मीना शर्मा को महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है। जिला परिषद सदस्य अनु राणा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि करनैल सिंह राणा, विमला देवी, अश्वनी कुमार, मंजू वाला, और सुरेन्द्र शर्मा को सचिव नियुक्त किया गया है। इस कार्यकारिणी में विक्रम सिंह को मीडिया प्रभारी, राजिंद्र सिंह सपेहिया को प्रवक्ता, शमशेर सिंह को कार्यालय सचिव, सौरभ शर्मा को आईटी संयोजक, डॉक्टर राज कुमार खरयाल को सोशल मीडिया संयोजक, और प्रमोद कुमार को सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकारिणी सदस्यों में मीनाक्षी, आशा कुमारी, मुलख राज, वंदना पठानिया, राजेश्वर सिंह, अशोक कुमार, विजय कुमार, राकेश कुमार, काजल, नरेश कुमार, प्रेम सिंह, मीनाक्षी शर्मा, कमलेश ठाकुर, सपना, अश्वनी कुमार, भीष्म चंद, सुखचैन सिंह, अशोक कुमार, वीरबल सिंह, मदन लाल शर्मा, अनीता कुमारी, अनूप वर्मा, कमल मेहरा, संदीप शर्मा, सीता देवी, परमेश्वरी दास धीमान, दिनेश कुमार, ममता रानी, और देसराज को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुनील कुमार, पपील सिंह, संजीव कुमार, तरसेम सिंह, वेनिका शर्मा, परीक्षित चौहान, प्रकाश चंद, दिनेश कुमार शर्मा, राम सिंह, और अमरजीत कौर को स्थायी आमंत्रित सदस्य चुना गया है। वहीं, विशेष आमंत्रित सदस्यों में अनीता सपेहिया, रीना कुमारी, राजिंद्र सिंह, उर्मिला देवी, कुलवीर सिंह, मुलख राज, राजेश कुमार सोनी, नीति, और सीमा देवी के नाम शामिल हैं।
जयसिंहपुर: भाजपा ने मंडल अध्यक्ष के ताजपोशी के बाद, अब जयसिंहपुर मंडल भाजपा के अध्यक्ष देवेंद्र राणा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस कार्यकारिणी में अरुण ठाकुर (सोनू), चांद कीर्ति, सकीमा देवी, और अजय पठानिया को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि राजेश सुग्गा और दिलेर सिंह राणा को महामंत्री बनाया गया है। विद्यासागर चौधरी को कोषाध्यक्ष, रूपा देवी, असीम भंडारी, रक्षा देवी, अनीता सूद, और अमित ठाकुर को सचिव, और हरि दास को मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वीर सिंह राणा को प्रवक्ता, कुलदीप कटोच को कार्यालय सचिव, संदीप कश्यप को आईटी संयोजक, और सुजाता धीमान को सह संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा, विनोद रणौत को सोशल मीडिया संयोजक और साहिल सपहिया को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। पंचायत समिति अध्यक्ष कुलवंत राणा को स्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया है, साथ ही मदन राणा, जगदीश राणा, अनिल चौहान, सुधीर राणा, दूलो राम, गुलेर चंद नन्दोलिया, अशोक रियाल, राकेश भराडिया, राकेश धीमान, सुभाष सकलानी, चमन धीमान, दिल राज शर्मा, सुभाष मेहरा, नरेंद्र कथानिया, किशोरी लाल, विवेक जग्गी, रागिनी देवी, ज्योति राणा, राजेशना देवी, अवतार सिंह समकड़िया, नरेश कुमार, रणजीत सिंह, बर्षा देवी, बबिता देवी, संतोष कलसी, सतीश राणा, रवि कुमार, मीनाक्षी, नीलम राणा, और संसार चंद को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
आज दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौधरी रामकुमार ने बनलगी औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में निर्मित राइस मिल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बनलगी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि बनलगी में शेष बची 198 बीघा भूमि पर उद्योग लगाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। राइस मिल के उद्घाटन से पहले, फॉर्मर्स प्रोड्यूसर संगठन (एफपीओ) के अध्यक्ष डॉ. लोकेश शर्मा और सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि राइस मिल में सफल ट्रायल किया जा चुका है। इस मिल में एक घंटे में 60 क्विंटल धान की प्रोसेसिंग की जा सकेगी। प्रोसेसिंग के बाद, धान से निकाले गए चावल को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के भंडारण में भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संघ की स्थापना 2024 में की गई थी और इसमें क्षेत्र की छः पंचायतों के 250 सदस्य हैं। संघ का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान अपने उत्पाद स्वयं बेचें, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। इस मौके पर जीएम इंडस्ट्री सुरेंद्र ठाकुर, एचपीएसआईडीसी से प्रदीप चौधरी, वन रेंज अधिकारी कुठाड़, ग्राम पंचायत दाड़वा के प्रधान रमेश ठाकुर, कृष्णगढ़ के प्रधान कैलाश शर्मा, उप प्रधान पुष्पेंद्र कुमार, और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री तथा जसवां-प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पटवारियों तथा कानूनगो वर्ग के साथ बेइंसाफी कर रही है। वर्तमान में पटवारी तथा कानूनगो स्टेट काडर का विरोध कर रहे हैं जो कि कहीं न कहीं बिल्कुल उचित निर्णय है। प्रैस बयान में भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जब पटवारी और कानूनगो के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए थे तो उसमें उनका स्टेट कैडर नहीं था। जिला कैडर पर पटवारियों तथा कानूनगो की भर्तियां हुई थीं लेकिन सरकार ने अब इस वर्ग के कर्मचारियों का स्टेट कैडर कर अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से कोई भी कर्मचारी वर्ग खुश नहीं है। प्रदेश सरकार ने पटवारियों के अलावा कुछ अन्य वर्ग के कर्मचारियों का भी डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कैडर कर दिया है और कर्मचारियों को कहीं न कहीं स्टेट कैडर का निर्णय दिखाकर डराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज कर्मचारी वर्ग सड़कों पर है। सरकार कर्मचारियों की किसी भी मांग को पूर्ण नहीं कर पाई है जबकि चुनावों से पूर्व कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से कई प्रकार के झूठे वायदे किए थे लेकिन आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार वायदे निभाने में असफल रही है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पटवारियों और कानूनगो की मांगों को जायज मानती है तथा अन्य कर्मियों के पक्ष में भी भाजपा पीछे नहीं हटी है जिनका डिस्ट्रिक्ट से स्टेट काडर किया गया है। बिक्रम ठाकुर ने साफ कहा कि जिन कर्मचारियों का प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट काडर से स्टेट काडर किया है । उन सभी कर्मचारियों को भाजपा सत्ता में आते ही डिस्ट्रिक्ट कैडर में समायोजित करेगी। इस निर्णय से प्रदेश सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ तो सरकार अपने आप को कर्मचारी हितैषी बताती है जबकि दूसरी तरफ कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। उससे कर्मचारी वर्ग आहत है । आने वाले समय में प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को वे विधानसभा में भी उठाएंगे क्योंकि नियुक्तियों के समय पटवारी और कानूनगो के भर्ती एवं पदोन्नति नियम डिस्ट्रिक्ट काडर के तहत बनाए गए थे। भाजपा ने अपने शासनकाल में कभी भी गलत मंशा से कोई भी कार्य नहीं किया है। सरकार स्टेट कैडर के रहस्य और होने वाले लाभों को सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आए दिन सरकार द्वारा जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं और जब उन निर्णयों की आलोचना हो रही है तो सरकार द्वारा यूटर्न लिया जा रहा है । पानी के बिलों को वसूलने का लिया गया निर्णय इसका साक्षात उदाहरण है।
सोलन शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में, आज दाड़लाघाट पुलिस थाना की टीम ने ड्रग निरीक्षक के साथ मिलकर क्षेत्र के दवा दुकानों और मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया। टीम ने दुकानों में रखी दवाओं के अभिलेखों की गहनता से जांच की । इस दौरान प्रतिबंधित दवाओं के संदर्भ में विशेष रूप से जांच की गई। टीम द्वारा मेडिकल स्टोर विक्रेताओं को सीसीटीवी कैमरे लगाने और बिना पर्ची के प्रतिबंधित दवाएं न बेचने के निर्देश दिए। सोलन पुलिस समाज के सभी लोगों से नशा विरोधी मुहिम में सहयोग करने का अनुरोध किया ताकि युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाया जा सके। सोलन पुलिस ने बताया कि नशा तस्करों के बारे में व्यक्ति 7650995001 पर सूचना दे सकते है। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में एक हृदयविदारक घटना घटी है, जहाँ उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी अयान शर्मा नामक पांचवें सेमेस्टर के एक छात्र ने अपने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार अयान एनआईटी हमीरपुर में इलेक्ट्रॉनिक में दोहरी डिग्री की पढ़ाई कर रहा था और छात्रावास की पांचवीं मंजिल में अकेला रहता था। सुबह लगभग 9 बजे पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। जिसके बाद उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अयान ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। एसपी हमीरपुर श्याम भगत नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जब तक सुसाइड नोट की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कारणों का खुलासा नहीं किया जा सकता। अयान के परिवार को सूचित कर दिया गया है और उनके आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया है। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया है। इस घटना से एनआईटी परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है। मामले की आगामी जांच जारी है।
रविवार को भाजपा कसौली मंडल ने नई कार्यकारणी का गठन कर दिया है भाजपा कसौली मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त अत्रि ने बताया कि नव नियुक्त कार्यकारणी में नीरज शर्मा,सवरण सिंह,नरेश ठाकुर, पूर्ण चंद को उपाध्यक्ष, सुरेंद्र ठाकुर आनंद किशोर को महामंत्री,संतोष कुमारी को कोषाध्यक्ष, अवतार जम्वाल, भिमावती बिलो नेगी,दर्पणा ठाकुर,राजकुमार को सचिव को नियुक्त किया गया है। जबकि ऋतू शर्मा को मीडिया प्रभारी ,विक्रम शर्मा को प्रवक्ता,हिमांशु गुप्ता को कार्यलय सचिव,नंद किशोर,जगमोहन को आई टी संयोजक,व यशपाल शर्मा व दीपक कुमार को मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है साथ ही डॉ राजीव सहजल ,डे जी ठाकुर,कपूर सिंह,राजकुमार सिंगला, लाज किशोर शर्मा,उपेंद्र शर्मा,किशोरी लालशर्मा,देवेंद्र गुप्ता,दूनी चंद धीमान को विशेष आमन्त्रित सदस्यों का दायित्व दिया गया है। इसके साथ चालीस सदस्यों को कार्यकारणी में नियुक्त किया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसुचना के अनुसार हिमाचल पुलिस में 1226 पदों के पुरुष एवं महिला आरिक्षियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में 2 मार्च को जिला सोलन के पुलिस ग्राउंड में कुल 1100 पुरुष उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड/ दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिसमें 800 पुरुष उम्मीदवारों ने भाग लिया उक्त पुरुष उम्मीवारों में से 98 पुरुष उम्मीदवार शारीरिक मापदंड और ग्राउंड टैस्ट पास करने में सफल रहे है तथा 702 पुरुष उम्मीदवार ग्राडड टैस्ट पास करने में असफल रहे।
भारत सरकार की 100-दिन की कार्य योजना विकसित भारत@2047 के तहत, रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय के रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण को बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। इस पहल के तहत, 28 फरवरी से 01 मार्च तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में "रासायनिक और पेट्रोकेमिकल औद्योगिक सुरक्षा" पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम CIPET: CSTS- बद्दी द्वारा आयोजित किया गया। यह पहल सरकार की सुरक्षा, स्थिरता और जवाबदेही के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो एक सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देती है। आर्थिक विकास में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, यह कार्यक्रम खतरनाक पदार्थों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों को भी संबोधित करता है, जीवन की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम में 59 रासायनिक और फार्मास्यूटिकल उद्योगों से 126 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें MAH इकाइयां भी शामिल थीं। चौदह सत्र आयोजित किए गए, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा नियमों, जोखिम मूल्यांकन, खतरा प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों और उभरती सुरक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया। CIPET, IITs, NITs, PCB, SLITE, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और रासायनिक एवं फार्मास्यूटिकल उद्योग के विशेषज्ञों ने सत्रों के दौरान मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की। विभाग का लक्ष्य देशभर में सभी 2,393 MAH इकाइयों में रासायनिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगले पांच वर्षों में 48 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो सभी MAH इकाइयों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करेंगे।
नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्मित भाजपा रामशहर मंडल के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने रविवार को अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और संगठन के प्रमुख नेताओं से चर्चा करने के उपरांत आज भाजपा रामशहर मंडल की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है जिसमें पार्टी के निर्देशानुसार विभिन्न पदों पर पार्टी के उपयुक्त और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई है और इसके साथ-साथ कार्यकारिणी सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। संगठन के दिशा निर्देश अनुसार कार्यकारिणी के प्रमुख पदों पर महिला कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के साथ-साथ कार्यकारिणी सदस्यों में भी मातृशक्ति को जगह दी गई है। कार्यकारिणी में हर वर्ग और हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है और एक ऐसी कार्यकारिणी नियुक्त की गई है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगी। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष नानक चद भारद्वाज , अनीता देवी , श्याम लाल, जीत सिंह, महामंत्री सोमनाथ ठाकुर , राजन लाल , कोषाध्यक्ष रामकिशन , सचिव दीवान चंद, मीना देवी ,हेमराज , शशिबाला , चंचल देवी मीडिया प्रभारी सुनील गर्ग, मीडिया सह प्रभारी विशाल परमार , प्रवक्ता अर्जुन सिंह , कार्यालय सचिव रीता कुमारी ,आई०टी० संयोजक सौरभ शर्मा , आई०टी० सह संयोजक अजय कुमार ,सोशल मीडिया संयोजक राकेश भारद्वाज ,सोशल मीडिया सह संयोजक मंजीत ठाकुर , कार्यकारिणी सदस्य जगदीश चंद, रीना देवी ,पवनजीत शर्मा ,रामलोक ठाकुर, बाबू राम ,राम दर्शन ,जसवंत ठाकुर ,महेंदर ठाकुर ,पारस राम ,नंद लाल धीमान, आनंद लाल ,मनोज गर्ग, ज्ञान ठाकुर, इंदर जीत ,सौरव वर्मा ,राजिंदर शर्मा ,रामलोक ठाकुर ,रामलाल ,संजीव कुमार ,सुरेश कुमार ,रमन बस्सी ,तारा चंद गुप्ता ,धीरज वर्मा ,जीत सिंह , जसवंत ठाकुर ,दीवान चंद इत्यादि को नियुक्त किया गया है
रविवार को ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र भाजपा मंडल खुंडियां का विस्तार किया गया जिसमें उपाध्यक्ष राजेंद्र पाल, ललित चौहान, प्रताप सिंह, पूनम ठाकुर, महामंत्री संजीव कुमार राणा, राजेश कुमार शर्मा, सचिव नरेंद्र अगन, लता देवी, राजेश कुमार ,नीमो देवी ,नरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष प्रोमिला कुमारी मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह प्रवक्ता पृथ्वी चंद कार्यालय सचिव कश्मीर सिंह आईटी संयोजक अग्रवन सिंह आईटी सहसंयोजक शिवानी सोशल मीडिया संयोजक शशि कुमार राणा सोशल मीडिया सहसंयोजक शिवानी,कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र कुमार जसवंत सिंह सुरजीत सिंह बीना देवी लेखराज पवन कुमार राजकुमारी देवी चंचला देवी रमेश चंद बनिता बलदेव सिंह सुमन कुमारी लता देवी भान सिंह प्रितपाल राजमल कर्म सिंह देशराज दीप कुमार कुशाल सिंह कंचन देवी कमलजीत सिंह संजीव कुमार राणा कौर चंद रतन चंद बिंदु राणा स्थाई आमंत्रित सदस्य ठाकुर रविंद्र रवि अजय खट्टा मानसिंह राणा प्रवीण कुमार राणा पंजाब सिंह मीना राणा अनीता राणा सरिता धीमान कुलदीप चंद कर्म सिंह अगन यह विशेष आमंत्रित सदस्य महेंद्र सिंह कुशाल सिंह सुरेश कुमार नसीब सिंह बाली शर्मा बलवंत सिंह कमलेश कुमार काशीराम मान चंद दिलीप सिंह इत्यादि को नियुक्त किया गया। यह जानकारी खुंडिया मंडल अध्यक्ष संजय राणा ने दी है।
हिमाचल में पुलिस थानों को अब जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, अपराध, वीआईपी मूवमेंट, यातायात, सीमाओं और पर्यटक आमद के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा। जिसको लेकर शनिवार को प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश के सभी 135 थाने वर्गीकृत किए जाएंगे। अपराध पंजीकरण के आधार पर थानों को छह श्रेणियों में बांटा जाएगा। आबादी के आधार पर 276 से 300 तक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस श्रेणी में रखा जाएगा, इन थानों में 70 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इन्हें 20 अंक मिलेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 10 अंक, अपराध के आधार पर 40, वीआईपी मूवमेंट के आधार पर 10, अंतरराज्यीय सीमाओं के 10 और पर्यटकों की आमद के 10 अंक मिलेंगे। श्रेणी के आधार पर थानों को स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। ए प्लस को 70, ए को 65, बी को 48, सी को 37, डी को 25 और ई को न्यूनतम 19 कर्मी मिलेंगे। वीआईपी मूवमेंट में सालाना 20 दौरों के लिए एक अंक के साथ पहली श्रेणी, 50 दौरों के लिए 2 अंकों के साथ दूसरी, 100 दौरों के लिए 3 अंकों के साथ तीसरी, 1000 दौरों के लिए 4 अंकों के साथ चौथी और 3000 वीआईपी मूवमेंट के लिए 5 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है। यातायात व्यवस्था में रोजाना 500 वाहनों तक एक अंक के साथ पहली, 1000 वाहनों तक 2 अंकों के साथ दूसरी, 2000 वाहनों तक 3 अंकों के साथ तीसरी, 8000 वाहनों तक 4 अंकों के साथ चौथी और अधिकतम 1,18,780 वाहनों तक पांच अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है। जनसंख्या के आधार पर 35 हजार तक 5 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 50 हजार तक 10 अंकों के साथ दूसरी श्रेणी, 90 हजार तक 15 अंकों के साथ तीसरी श्रेणी और 2 लाख तक 20 अंकों के साथ चौथी श्रेणी तय की गई है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 100 वर्ग किलोमीटर तक 2 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 200 वर्ग किलोमीटर के साथ 4 अंकों के साथ दूसरी, 400 वर्ग किलोमीटर के साथ 6 अंकों के साथ तीसरी, 1000 वर्ग किलोमीटर के साथ 8 अंकों के साथ चौथी और 10 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ 10 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है। अपराध पंजीकरण में 50 मामलों तक 5 अंकों के साथ पहली, 100 मामलों तक 15 अंकों के साथ दूसरी, 200 मामलों तक 25 अंकों के साथ तीसरी, 275 मामलों के साथ 35 अंकों के साथ चौथी और 300 मामलों के साथ 40 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है।
हिमाचल प्रदेश में अब शराब ठेकों की नीलामी करने का कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। सरकार की मंजूरी मिलते ही नीलामी को लेकर शेड्यूल जारी होगा। शराब ठेकों का दस फीसदी बढ़ोतरी के साथ नवीनीकरण करने का प्रस्ताव सिरे न चढ़ने से तीन मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में शराब ठेकों की नीलामी करने का फैसला ले लिया जाएगा। प्रदेश में करीब 2,100 शराब ठेके हैं। विभाग का दावा है कि 31 मार्च 2025 तक 2,700 करोड़ का राजस्व जुटाया जाएगा। वर्ष 2023 में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शराब ठेकों की नीलामी करने का फैसला लिया था। वही पूर्व की भाजपा सरकार ने शराब ठेकों का नवीनीकरण किया था। साल 2023 में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी। इस दौरान बताया गया था कि नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण के मुकाबले में आय में 40 फीसदी की वृद्धि हुई। 1296 करोड़ रुपये के मुकाबले 1806 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। वर्ष 2024-25 के लिए विभाग ने 2,700 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। ऐसे में अब साल 2025-26 में किस नीति को आगे बढ़ाया जाना है। इसको लेकर बीते दिनों खूब मंथन हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में शराब ठेकों की नीलामी की राशि काफी अधिक हो गई है। नए वित्तीय वर्ष के लिए क्या राशि तय की जानी है, इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 2025-26 सत्र से चार वर्षीय शास्त्री और एक वर्षीय आचार्य पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी ने हिमाचल प्रदेश के बलाहर (परागपुर) स्थित वेदव्यास परिसर की निदेशक, प्रोफेसर सत्यम कुमारी को नई शिक्षा नीति-2020 के तहत शुरू होने वाले नए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कुलपति ने बताया कि इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शास्त्री स्नातक, शास्त्री शोध, और आचार्य की उपाधियां सेमेस्टर आधारित होंगी। चार वर्षीय शास्त्री पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टरों में वेद, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, बौद्ध दर्शन, कश्मीर शैव दर्शन, धर्मशास्त्र, अद्वैत वेदांत, पुराण इतिहास, पालि व प्राकृत जैसे पारंपरिक विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषय जैसे कंप्यूटर (संगणक), राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी आदि भी पढ़ाए जाएंगे। साथ ही, कौशल विकास विषयों पर भी ध्यान दिया जाएगा।नई व्यवस्था के अनुसार, शास्त्री पाठ्यक्रम में दो सेमेस्टर पूरे करने पर छात्रों को सर्टिफिकेट, चार सेमेस्टर पूरे करने पर डिप्लोमा, छह सेमेस्टर पूरे करने पर शास्त्री (स्नातक) डिग्री प्राप्त होगी। आठ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रों को शास्त्री (शोध प्रतिष्ठा) की उपाधि मिलेगी, और दस सेमेस्टर पूरे करने वाले छात्रों को सीधे आचार्य या स्नातकोत्तर की डिग्री दी जाएगी, जिससे वे शोध के लिए योग्य होंगे। कुलपति ने यह भी बताया कि सभी सेमेस्टरों में मुख्य विषय 100 अंकों के होंगे, जिनमें 60 अंक की लिखित परीक्षा और 40 अंक का सतत मूल्यांकन होगा। छात्रों को माइनर कोर्स के साथ-साथ इंटर डिसिप्लिनरी (अंतरविषयक) विषयों, कौशल एवं दक्षता विकास और नैतिक मूल्य विषयों की पढ़ाई भी करनी होगी। दक्षता विकास में भाषाओं के साथ-साथ योग, कंप्यूटर, संगीत, नाट्य, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु आदि विषय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में सभी छात्रों के लिए प्रशिक्षुता (Internship) अनिवार्य होगी, ताकि उन्हें रोजगार के लिए उचित अवसर मिल सकें। विश्वविद्यालय ने यह व्यवस्था आदर्श महाविद्यालयों और सभी संबद्ध महाविद्यालयों में लागू कर दी है, जिससे यह पाठ्यक्रम शीघ्र प्रभावी रूप से कार्यान्वित हो सके।


















































