प्रदेश सरकार द्वारा बस किराए में 25% बढ़ोतरी के निर्णय पर प्रदेश युवा कांग्रेस भड़क गई है। प्रदेश युवा कांग्रेस ने इस संकट काल में लिए गए जनविरोधी फैसले का कड़ा विरोध किया है। प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव रजनीश मेहता ने कहा कि सरकार को तत्काल इस फैसले को वापस लेना चाहिए। मेहता ने कहा कि जहां एक तरफ कोविड-19 से पूरा देश त्रस्त है और लोगों का रोजगार खत्म हो गया है उस समय प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिया गया यह निर्णय आमजन पर भारी पड़ेगा। मेहता ने कहा कि यह समय जनता को राहत देने का है न कि उनके जख्मों पर नमक डालने का है। प्रदेश कैबिनेट में 25 प्रतिशत बस किराया बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। मेहता ने प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से तत्काल इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। युवा कांग्रेस आम जनता की लड़ाई लड़ेगी सरकार को मनमाने फैसले जनता पर थोपने नहीं देगी। मेहता ने कहा कि पहले सरकार ने सस्ते राशन पर कैंची चलाई। उसके बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी कर डाली और अब बस किराए में बढ़ोतरी कर डाली। एक के बाद एक गलत निर्णय लेकर सरकार आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का ही काम कर रही है। एक तरफ केंद्र सरकार राहत पैकेज की घोषणा करती है और दूसरी तरफ राज्य सरकार आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। ऐसा करने से केंद्र सरकार की योजना भी हवा हवाई साबित हो रही है। मौजूदा समय में संकट के इस दौर में आम जनता का महंगाई से पहले ही बुरा हाल था और अब प्रदेश सरकार ने 25% किराया बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ के रख दी है।

देवधार समीति अर्की के सदस्यों ने रविवार को मंदिर प्रांगण में घास फूस व कंटीली झाड़ियां काट कर साफ सफाई कर मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाया। इसके साथ ही समीति के सदस्यों ने मंदिर के आस पास पौधारोपण भी किया। ज्ञात हो कि समीति के सदस्यों ने आजकल प्रत्येक रविवार को मंदिर परिसर व इसके आसपास सफाई  अभियान चला रखा है। इस अवसर पर अनुज गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, हेमंत गुप्ता, राहुल गौतम, मनोज गुप्ता, संजय रघुवंशी, भुवनेश्वर गुप्ता व नन्हीं बच्ची काव्या गुप्ता ने साफ सफाई व पौधारोपण में सहयोग दिया। 

लाॅकडाउन क कारण स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई जहां आनलाइन हो रही है वहीं अन्य सहयोगी गतिविधियां जारी रहे इसके लिए बच्चे और शिक्षक दिनरात प्रयासरत हैं। राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक पाठषाला कंदरौर के एनसीसी अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि बच्चों को एनसीसी की गतिविधियों से भी जोड़ कर रखा जा रहा है। इसी कड़ी के तहत बच्चों द्वारा अपने घरों के आसपास की भूमि पर पौधारोपण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश एनसीसी ग्रुप हेड क्वार्टर शिमला के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर के दिशा निर्देशों और प्रथम हिमाचल प्रदेश नौसेना एनसीसी इकाई बिलासपुर के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर पंकज मनकोटिया के नेतृत्व में प्रदेश में एनसीसी कैडेट अपने अपने घरों में रहकर पौधा रोपण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर के एनसीसी कैडेटों द्वारा भी अपने घर में आस.पड़ोस पौधारोपण किया गया और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया लोगों को पर्यावरण संरक्षण पर समझाया गया अधिक से अधिक पौधे लगाने का कैडेटों द्वारा अपने आस.पड़ोस प्रचार किया गया।  गौर हो कि कोविड-19 के दौरान एनसीसी अपनी गतिविधियां ऑनलाइन चला रही है जिससे घर पर रहकर ही एनसीसी कैडेट सारा काम कर रहे हैं। सोमवार को कंदरौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एनसीसी कैडेटों ने इस में बढ़ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो भी पौधे उन्हें प्राप्त हुए, उनको अपने आस पड़ोस रोपित किया।  एनसीसी अधिकारी विशाल शर्मा में बताया एनसीसी इस पखवाड़े में जगह जगह पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण अभियान चला रही है। इसमें बच्चों को पाठशाला में न बुला कर अपने घरों में और आस.पड़ोस पौधारोपण करना है। अगले 10 दिन तक यह कार्यक्रम एनसीसी के कैडेट चलाएंगे और अपने आसपड़ोस लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे।

हिमाचल डेंटल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरूण राणा ने कहा है कि डेंटल सर्जन इन दिनों कोरोना संकट में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं लेकिन सभी को यह संशय है कि उनकी सेवाओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा और उन्हें उन सब विशेष सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जो कि कोरोना वारियर्स् के लिए और उनके हितों में सरकार ने घोषित की हैं। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि एसोसिएशन मंगलवार को मुख्यमंत्री से शिमला में मिलेगी तथा अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अमन अबरोल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवतेज तथा जॉइंट सेक्रेटरी डॉ प्रशांत आचार्य जी उपस्थित रहे।  डॉ अरूण राणा ने कहा कि इस समय हिमाचल प्रदेश में  350 के करीब डेंटल सर्जन कार्यरत हैं जिनमें आधे से अधिक कोरोना की सेंपलिंग में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर और कांगड़ा में अधिकतर सैंपल डेंटल डॉक्टर ही ले रहे हैं लेकिन क्या सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं जैसे 50 लाख का बीमा या सेवानिवृत्ति जैसे मसले की नोटिफिकेशन क्या डेंटल सर्जन के लिए भी की गई है या नहीं इस बात को लेकर सारा कैडर चिंतित है। उन्होंने बताया कि इस समय तक अकेले डेंटल कैडर ने ही 17000 के लगभग सैंपल कर लिए हैं तथा इसके साथ इमरजेंसी ड्यूटी भी की जा रही है।  उन्होंने कहा कि डेंटल जिला अधिकारी के पद का सृजन किया जाना इसलिए भी आवश्यक है कि डेंटल कार्य हाई रिस्क कार्य है और न तो डेंटल सर्जन को रोगी कल्याण समिति में रखा जाता है और न ही डेंटल द्वारा उपकरणों के लिए की गई डिमांड शीघ्र पूरी की जाती है जबकि उनका कार्य उपकरणों के बिना हो ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि कई बार सरकारी अधिसूचनाएं आती है जिन पर यह लिखा होता है कि यह डेंटल सर्जन पर लागू नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि इन विसंगतियों को दूर करने के अलावा एसोसिएशन और भी मांगे हैं जिन पर मंगलवार को मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। 

निजी स्कूलों की मनमानी लूट, भारी फीसों, फीस वृद्धि पर रोक लगाने, टयूशन फीस कुल फीस का पचास प्रतिशत से अधिक न हो व केवल टयूशन फीस वसूली को लेकर छात्र अभिभावक मंच का प्रतिनिधिमंडल उच्चतर शिक्षा निर्देशक से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपा।  मंच ने उच्चतर शिक्षा निर्देशक से केवल टयूशन फीस वसूली के आदेश को लागू करने की मांग की है व सभी तरह के चार्जिज पर रोक लगाने की मांग की है। मंच ने मांग की है कि सभी स्कूल अपनी फीस बुकलेट जारी करें।  मंच ने मांग की है कि सभी स्कूलों की मदवार फीस का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। मंच ने प्रदेश सरकार, निर्देशक उच्चतर शिक्षा व प्रारम्भिक शिक्षा को चेताया है कि वर्ष 2019 की तर्ज़ पर केवल टयूशन फीस लेने के निर्णय को अगर अक्षरशः लागू न किया गया, टयूशन फीस तिमाही के बजाए हर महीने के आधार पर न वसूली गई, सभी तरह के चार्जेज को माफ व सम्माहित न किया गया तथा टयूशन फीस को रेशनेलाइज़ न किया गया तो आंदोलन तेज होगा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने जिन निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन की है, उन्होंने शिक्षा विभाग के पास गलत रिकॉर्ड पेश किया है इसलिए इन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई अमल में लायी जानी चाहिए। शिमला शहर के छूटे हुए बाकी निजी स्कूलों की भी तुरन्त इंस्पेक्शन की जानी चाहिए व शिक्षा विभाग को रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेना चाहिए। निजी स्कूल प्रबंधन ज़्यादा वसूली गई फीस को अगली किश्तों में सम्माहित करने में आनाकानी कर रहे हैं और न ही इस बढ़ी हुई फीस को वापिस लौटा रहे हैं। इस ज़्यादा वसूली गई फीस को अगली किश्तों के रूप में सम्माहित करने अथवा वापिस लौटाने के लिए सरकार ने कोई भी उचित मैकेनिज़्म तैयार नहीं किया है।  उन्होंने कहा कि बहुत सारे निजी स्कूलों ने कोरोना काल का फायदा उठाते हुए अन्य चार्जेज को हटाकर 90 से 100 प्रतिशत फीस टयूशन फीस के नाम पर ही फीस बुकलेट में दर्शा दी है। अतः इन की टयूशन फीस को रेशनेलाइज़ किया जाए व उसी आधार पर अभिभावकों से फीस वसूली जाए। टयूशन फीस किसी भी रूप में कुल फीस के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं वसूली जानी चाहिए। इसके लिए पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया जाना चाहिए।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो अब पुरानी हो चुकी हैं। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बस किरायों में वृद्धि का निर्णय लिया है। पहले तीन किलोमीटर के लिए अब पांच रुपये के स्थान पर सात रुपये किराया वसूल किया जाएगा। तीन किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए वर्तमान प्रति किलोमीटर किराये में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी। उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रस्तुतिकरण दिया। विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 46 सेवाओं के लिए आॅनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। मंत्रिमंडल ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-केबिनेट के लिए हार्डवेयर की प्रस्तुति दी और मंत्रिमंडल ने विभाग को 16 कार्य स्थल (वर्क स्टेशन) खरीदने के लिए अधिकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष से सुरक्षा आॅडिट करवाया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हमीरपुर जिला की उखली में 0-37-54 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर 33/11 केवी उप केंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 11,26,200 रुपये की दर और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिमाह पट्टे पर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और टिक्करी सैक्शन के शिकायत कक्ष के निर्माण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 34008 रुपये और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रूपये प्रतिमाह पट्टे पर आठ मरला सरकारी भूमि देने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में उन 34 ईजीएस अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों के रूप में परिवर्तित करने का फैसला हुआ, जिन्होंने इसके लिए अनिवार्य योग्यता पूर्ण कर ली है। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड मेहला-1 ग्राम पंचायत बाकन के अंतर्गत लोअर थरेड़ी में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। अभियोजन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सांसदों और विधायकांे को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वापिस लेने की सहमति बनी। बहरहाल, यह सुविधा पूर्व सांसदों और विधायकों को जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन काडर के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली में सुधार आ सके। ऊना जिला के लाला जगत नरैण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को वर्तमान नीति के अनुरूप पात्र शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ सहित सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया है।

The State Cabinet in its meeting held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur approved replacement of 38 ambulances under National Ambulance Service-108 in the State in lieu of ambulances which have outlived their economical life as the 108 ambulances have become the lifeline of the health system in the State.  The Cabinet decided to increase the bus fare in the State keeping the fund crunch due to the Covid-19 pandemic. The fare would be Rs. 7 for the first three kilometers instead of Rs. 5. There would be an increase of 25 percent in the present per kilometer tariffs for all travel beyond three kilometers for hilly and plain areas. The Industries Department made a presentation on ‘Ease of Doing Business’  before the Cabinet.  It stressed on development of an online system for 46 services to facilitate the entrepreneurs and improve the ease of doing business in the State. The Cabinet directed the department to move on all points of reforms in a time-bound manner. Information and Technology Department presented the hardware for e-Cabinet and the Cabinet authorized the Department to go-ahead for the purchase of 16 workstations. It was decided that the third-party security audit should be done for maintaining confidentiality. The  Cabinet gave its approval to provide government land measuring 0-37-54 hectare on lease to HPSEBLtd. for construction of 33/11 KV 2X3.15 MVA Sub Station Ukhali in district Hamirpur at a rate of 20 percent of the present circle rate i.e. Rs.11,26,200  as a lump sum and Rs. one per month lease for 99 years thereafter. It also gave its nod to provide government land measuring eight Marala at a rate of 20 percent of the present circle rate i.e. Rs.34,008  as a lump sum and Rs. one per month lease for 99 years at Bamsan in Hamirpur district in favor of HPSEB Ltd. for construction of office of Junior Engineer and Complaint Room of Tikri Section. The Cabinet gave its approval to convert 34 EGS instructors into Gramin Vidya Upasaks who have fulfilled the eligibility conditions of such conversion.   It decided to open new Government Primary School at Lower Tharedi in Gram Panchayat Bakan in Education Block Mehla-I in Bharmour Vidhan Sabha area of Chamba district to facilitate the children of the area. It decided to fill up three posts of Junior Office Assistant (IT) in the Prosecution Department on a contract basis. The Cabinet gave its nod to withdraw the facility of free travel to Members of Parliament and MLAs in HRTC buses within and outside the State. However, this facility would continue for all former MLAs and MPs. It decided to convert the 771 vacant posts in the cadre of Assistant Librarians in the Education Department into Junior Office Assistant (Library) for the smooth functioning of libraries of educational institutions in the State. The Cabinet decided to take over Lala Jagat Narain Himotkarsh Kanya Mahavidyalaya Kotla Khurd in Una district by the Government along with services of eligible teaching and non-teaching staff of the college as per extant policy.

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के अर्की उपमण्डल के कुनिहार में कोविड-19 पाॅजिटिव मामले सामने आने के उपरांत कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। यह निर्णय उप मण्डलाधिकारी अर्की की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कुनिहार में कुसुम गर्ग की दुकान (अमरटैक्स) से राज दरबार (वार्ड नम्बर 3) तक एवं भारतीय स्टेट बैंक एटीएम (राणा भवन) से लोक राम भारद्वाज की दुकान (वार्ड नम्बर 4 का हिस्सा) तक की पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी। पंचायत घर कुनिहार के समीप स्थित गौतम निवास (उच्चा गांव की सीमा पर एकांत स्थल) की भी पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उप मण्डलाधिकारी अर्की उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। नायब तहसीलदार कुनिहार उनके सहायक होंगे। उप मण्डलाधिकारी अर्की यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए।  यह आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे। 

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने जारी एक प्रैस बयान में बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जुलाई 'कारगिल विजय दिवस’ को "शौर्य दिवस" के रूप में बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। शौर्य दिवस भारतीय जनता पार्टी के छः अनिवार्य उत्सवों में से एक है।  उन्होनें बताया कि इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह को संयोजक बनाया गया है और चारों संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर प्रभारी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रभारी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल प्रभारी मण्डी संसदीय क्षेत्र तथा प्रदेश उपाध्यक्ष पुरषोतम गुलेरिया प्रभारी शिमला संसदीय क्षेत्र इस कार्यक्रम के सह संयोजक होंगे।  त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि शौर्य दिवस के अवसर पर शहीदों के चित्रों पर पुष्पाजंलि के कार्यक्रम किए जाएंगे तथा पूर्व सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी आई० टी० विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन बरागटा ने जारी एक प्रैस बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, जिला तथा मण्डल स्तर पर 'सेवा ही संगठन’ ई-बुक बनाने जा रही है। इस ई-बुक को तैयार करने के लिए प्रदेश, जिला व मण्डल स्तर पर टीमों का गठन कर लिया गया है। इस ई-बुक को तैयार करने की दृष्टि से सोमवार को प्रदेश, जिला व मण्डल स्तर पर गठित टीमों की वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय सचिव एवं ई-बुक के उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के प्रभारी सुनील देवधर, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा तथा प्रदेश महामंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश महामंत्री एवं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर, प्रदेश महामंत्री एवं मण्डी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राकेश जम्वाल तथा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरषोतम गुलेरिया विशेषरूप से उपस्थित रहे। इस कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए सुनील देवधर ने कहा कि पूर्व में हिमाचल के कई दौरे किए जिसमें हिमाचल के कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता की पहचान हुई। उन्होनें कहा कि भाजपा संगठन की पार्टी है जो अपनी विचारधारा को धरातल पर पहुंचाने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत ई-बुक बनाने का निर्णय लिया गया जिससे आने वाली पीढि़यों को इससे प्रेरणा मिलेगी। इस ई-बुक में कोविड-19 के संकटकाल के दौरान एक संग्रह होगा जिसमें चित्रो, चलचित्रों, न्यूज कटिंग्स और स्टेस्टिकल डाटा के माध्यम से दिखाया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सेवा कार्य हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 साल पूरे होने एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती का उल्लेख भी होगा। इसके साथ-साथ इस ई-बुक में पार्टी द्वारा की गई वर्चुअल रैलियों तथा प्रदेश सरकारों की उपलिब्धयों का संग्रह भी होगा। इस ई-बुक में कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा तथा उनके प्रेरणादायी कामों को इसमें संकलित किया जाएगा तथा यह ई-बुक दो भाषाओं में तैयार की जाएगी। उन्होनें कहा कि जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा तब इस पर शोध करने वाले पाएंगे कि क्या कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा सेवा का कार्य कर सकता है? तब जवाब होगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही केवल मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो इस प्रकार के सेवा कार्य को कर सकता है।   चेतन बरागटा ने बताया कि मंडल एवं जिला स्तर पर ई-बुक के लिए सामग्री का संग्रह किया जाएग तथा 31 जुलाई, 2020 तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। 15 अगस्त, 2020 से पूर्व प्रदेश की ई-बुक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  चेतन बरागटा ने बताया कि इस ई-बुक को तैयार करने के लिए सभी मण्डलों व जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं तथा शीघ्र ही इस पर काम शुरू किया जाएगा ताकि सभी स्तरों पर यह ई-बुक तय समयावधि में तैयार हो जाए।

विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी के तहत गुम्मर गांव के एक गरीब छोटे से किसान ने अपनी गाय को बेचा और फिर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तरस रहे अपने बच्चों के लिए मोबाइल खरीदा।  दरअसल, यह स्वाभिमान से जुड़ी ख़बर उस कुलदीप की है, जिसकी आजीविका उसकी पत्नी के साथ से और पशुओं के सहारे ही चलती आ रही थी। अचानक कोरोना का कहर टूटा तो बच्चे स्कूल से घर पर बैठ गए। सरकारी ऐलान हुआ कि अब ऑनलाइन स्टडी होगी। कुलदीप उर्फ दीपू का दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बेटा वंश और चौथी में पढ़ने वाली बेटी अनु लाचार हो गए। वक़्त की मार और गरीबी के कारण कुलदीप के पास स्मार्ट फोन तक नहीं था। पर कुलदीप ने आत्मविश्वास का सहारा लेते हुए मात्र छह हजार में अपनी एक गाय बेच कर 6 हजार का मोबाइल खरीदा और वंश समेत अनु के लिए राहत का प्रबंध किया। कुलदीप एक छोटी सी गौशाला के बरामदे में खुद सोता है और पशुओं को एक कमरे में बरसात से बचा कर रखता है। कुलदीप की आंखों में गाय को बेचने का दर्द भी उतना ही दिखता है, जितना बच्चों के भविष्य के प्रति चिंता।

नालागढ़ नगर परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थित नीलम खुल्लर ने कब्जा कर लिया है। निर्वाचन अधिकारी एग्जाम की देखरेख में करवाए गए चुनाव में 5 पार्षद मौजूद हुए जिसमें सर्वसम्मति से नीलम खुल्लर को दूसरी बार उपाध्यक्ष चुना गया।  पार्षद मनोज वर्मा ने नीलम खुल्लर का नाम आगे रखा जिसका नगर परिषद अध्यक्ष धर्मेंद्र राणा ने समर्थन किया। इस मौके पर तहसीलदार नालागढ़ ऋषभ शर्मा भी मौजूद रहे।  विधायक लखविंदर राणा ने कहा कि नीलम खुल्लर के उपाध्यक्ष बनने से नालागढ़ में कांग्रेस और मजबूत हुई है।  एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने बताया की उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए आज का दिन तय किया गया था जिसमें 5 पार्षद ही मौजूद हुए बैठक में चार पार्षद अनुपस्थित रहे नीलम खुल्लर को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। 

भाजपा महिला मोर्चा जिला सोलन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पौधा रोपण कार्यक्रम शिव गुफा कुनिहार के साथ वन क्षेत्र दबसीर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने शिरकत की।कुनिहार पहुंचने पर मुख्य अतिथि का स्वागत जिला अध्यक्ष शकुंतला शर्मा व सदस्यों द्वारा किया गया। इस दौरान दबसिर वन क्षेत्र में मुख्यातिथि ने पीपल का पौधा रोपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी उपस्थित महिलाओं ने पौधा रोपण किया। मुख्यातिथि ने भाजपा महिला मोर्चा के स्लोगन पांच सखियां एक पौधा कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधों की देखरेख करने का संकल्प मौजूद सभी महिलाओं से किया। 30 जुलाई तक चलने वाले वन महोत्सव कार्यक्रम को प्रदेश भर में सफल बनाया जाएगा व पांच सखियां एक पौधा स्लोगन के तहत लगाए गए सभी पौधों को कामयाब किया जायेगा। इस दौरान शिव गुफा परिसर में पहुंच कर सभी महिलाओं को वन महोत्सव कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया।इस दौरान प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री वंदना गुलेरिया, जिला सोलन अध्यक्षा शकुंतला शर्मा, जिला महामंत्री उर्मिल शर्मा, प्रदेश महिला मोर्चा सदस्या कौशल्या कंवर, प्रतिभा कंवर, आशा परिहार, किरण कौंडल, अर्की भाजपा मंडल अध्यक्ष मीना, कंचन माला, सुनीता ठाकुर सहित अन्य महिला पदाधिकारी सदस्यता मौजूद रही।  इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रत्तन सिंह पाल, पूर्व विधायक गोविंद शर्मा, मण्डल अध्यक्ष देवेंद्र उपाध्याय, जिला सचिव सुरेश जोशी, प्रेम चोपड़ा, ओमप्रकाश, राजीव शर्मा, हँसराज ठाकुर, राम रतन तनवर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

एक तरफ बरसात के मौसम तो दूसरे और कोरोना जैसी महामारी द्वारा पैदा हालातों में डबल लेन पुल का कार्य पुरा नहीं हो पाया। नेशनल हाईवे 103 मोरसु कुणाह पुल पर एक बार फिर बारिश होते ही खड्ड मे तबदील होने लगा है जिसकी वजह से वाहन चालकों को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।  इस मोरसु कुणाह पुल पर कई बार दोपहिया वाहन चालक मुह के बल गिरे है और बुरी तरह धायल हो चुके है। वाहन चालको का कहना है की देर रात हुई बारिश मोरसु कुणाह पुल खड्ड मे तबदील हो चुका है। इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नही है। इस पुल के दोनो तरफ पानी की निकाशी भी नहीं बनाई गई है जिसकी वजह से बारिश होते ही कुणाह पुल खड्ड मे तबदील हो रहा है। बरसात के दिनों में यह पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस सन्दर्भ मे नेशनल हाईवे के एसडियो के.के भारद्वाज का कहना है की डबल लेन पुल का कार्य सितम्बर मे पुरा हो जाएगा। अगर मोरसु कुणाह पुल पर पानी इक्ट्ठा हो रहा है तो इसका समाधान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। 

बीते दिनों मर्चेंट नेवी शिप पर हादसे में मौत के बाद प्रदेश के जिला बिलासपुर तहसील श्री नयना देवी जी केे गांव बैहल के नाविक 28 वर्षीय हरविंद्र सिंह को सगे संबंधियों सहित कई लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी।  वीआर मैरिटाइम के प्रबंध निदेशक एवं हिमाचली नाविक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कैप्टन संजय पराशर ने बैहल गांव पहुंच शोकाकुल परिवार सदस्यों का ढांढस बंधाया। वहीं परिवार को अपने स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। कैप्टन संजय पराशर ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि परिवार सदस्यों को जो क्षति हरिवंद्र सिंह की मौत से हुई है वह कभी पूरी नहीं हो सकती।  उधर बैहल गांव के प्रधान राम कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक हरविंद्र सिंह की शादी नहीं हुई थी। इसके पिता करनैल सिंह यहां एक आंख की रोशनी नहीं है तो उनकी माता लकवे की मरीज है। परिवार में एक मात्र आर्थिक सहारे हरविंद्र की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। नाविक हरविंद्र परिवार में अपने दो छोटे भाईयों सहित बहन से बड़ा था। पिछले दो वर्ष से हरविंद्र एक नाविक के तौर पर कार्यरत था। पांच जुलाई को उसने नए शिप पर ज्वाइन किया था। इसके बाद शिप पर हादसा हो गया था। जिस जहाज पर हादसा हुआ वह खराब था और उसे अन्य जहाज से टू.चेन करके बंदरगाह तक लाना पड़ा। दुखद मौत से परिवार की हिम्मत टूट चुकी थी तो शव आने में भी देरी हो रही थी जिस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर, पूर्व विधायक रणधीर शर्मा सहित प्रशासन ने जहां मदद की वहीं वीआर मैरिटाइम के प्रबंध निदेशक कैप्टन संजय पराशर सहित स्टाफ ने भी पूरी सहायता की। हरविंद्र का अंतिम संस्कार कीरतपुर साहिब पातालपुरी में किया गया। संजय पराशर करेंगे मदद अंतराष्ट्रीय समुद्री संघ के अध्यक्ष एवं वीआर मैरिटाइम के प्रबंध निदेशक कैप्टन संजय पराशर ने परिवार का ढांढस बंधाते हुए कहा कि परिवार को अपनी ओर से पचास हजार रुपये बतौर आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। इस सहायता को स्वजनों को दो किश्तों में देंगे जबकि संबंधित हादसे के आगामी सहायता को लेकर हरविंद्र के स्वजनों की हर संभव मदद की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं विकास समिति अध्यक्ष कैप्टन बालक राम शर्मा रिटायर्ड ने कोरोना से बचाव करने तथा जिलावासियों को सुरक्षित रखने में अहम रोल अदा करने वाले उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल को सम्मानित किया। समिति की तरह से किए गए सम्मान में कैप्टन बालक राम शर्मा ने बताया कि कोविड-19 महामारी में बिलासपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अपने ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए ऐसे संकट के समय लोगों को बचाने में किए उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम दिया है जिसका अन्य जिलों में भी अनुसरण हुआ। आपस में बेहतरीन तालमेल और स्वच्छ अनुशासन और पुरा सहयोग करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति और स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से कैप्टन बालक राम शर्मा ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इससे पूर्व समिति द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया जा चुका है।  शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व समिति की ओर से एसी टू डीसी सिद्धार्थ आचार्य, एडीएम विनय धीमान, एसडीएम रामेश्वर दास व एसपी दिवाकर शर्मा को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने बतााया कि कोविड-19 के दौर में पूरा विश्व इस महामारी का दंश झेल रहा है जिसके चलते हमारा भारत देश भी इस चपेट में आ चुका है और यह महामारी हिमाचल में भी पहुंच गई है, परन्तु लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए प्रशासन को काफी कठिनाई और मशक्कत करनी पड़ी है। समय-समय पर अधिकारियों कर्मचारीयों द्वारा अपना मार्ग दर्शन करते रहे अपना पूरा सहयोग देते रहे जिससे लोगो को जागरूक करते रहे, अपना पूरा समय और सहयोग दिया। सबसे कम आंकड़े बिलासपुर के लोगों के रहे हैं जिससे सभी प्रशासन व बिलासपुर वासियों सहित सभी बधाई का पात्र है। बालक राम शर्मा ने कहा कि इस महामारी में लोगों को लाकडाऊन में घर में रहना पड़ा काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी जिला के उपायुक्त राजेश्वर गोयल परिपक्व अनुभव, मैच्योरिटी लेबल से ऊपर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

करणी सेना द्वारा चलाए गए "चलो गांव की ओर सदस्यता अभियान" के तहत अब करणी सेना ने जिला बिलासपुर में सदस्यता अभियान का आगाज़ कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल ने बताया कि करणी सेना ने घुमारवीं विधानसभा की भगेड पंचायत और बिलासपुर विधानसभा की बामटा पंचायत में सदस्यता अभियान की बैठक की। बैठक में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करणी सेना के उद्देश्य को जान कर करणी सेना की सदस्यता ग्रहण की।  पीयूष चंदेल ने बताया कि बैठकों के माध्यम से तकरीबन सैकड़ों लोगों ने बिलासपुर में करणी सेना की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता अभियान आने वाले एक साल तक पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाया जाएगा और उसी के उपरांत करणी सेना हिमाचल प्रदेश में एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करेगी। पीयूष ने बताया कि लोगों में करणी सेना से जुड़ने के लिए खासा दिलचस्पी दिख रही है और दिन प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग करणी सेना के साथ जुड़ रहे हैं। आगे बताया कि हिमाचल में करणी सेना को लोग स्वीकार रहे हैं और इस मंच के माध्यम से सामाज हित और राष्ट्रहित के मुद्दों को करणी सेना के कार्यकर्ता आने वाले समय में बढ़-चढ़कर उठाएगी।  बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री शशि शर्मा, विशेष आमंत्रित सदस्य भीम सिंह चंदेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश भबोरिया, युवा शक्ति जिला बिलासपुर के अध्यक्ष बॉबी चंदेल, घुमारवीं के युवा शक्ति अध्यक्ष शुभम मैदान, महिला शक्ति अध्यक्ष सीमा चंदेल, प्रदेश महामंत्री महिला शक्ति ममता भल्ला, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, वीना शुक्ला, सुलोचना आदि उपस्थित रहे।

सोलन व नाहन के बाद अब शिमला जिला में कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। सोमवार सुबह शिमला में एक साथ कोरोना के 22 मामले सामने आए हैं जिस में 18 आइटीबीपी के जवान भी शामिल हैं।  यह जवान शिमला जिले के रामपुर उपमण्डल के ज्यूरी में आइटीबीपी के 43 वी बटालियन के है। हालांकि यह सभी जवान स्वस्थ है और विर्तमान में एसजेवीएन के ज्यूरी स्थित परिसर में संस्थागत क्वारंटाइन थे। स्वास्थ्य विभाग ने 41 जवानों के सैंपल जांच के लिए शिमला भेजे थे, जिनमें से 18 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। यह सभी जवान हाल ही में प्रदेश के बाहर से अपने बटालियन आए थे और उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया गया था। इससे पहले भी ज्यूरी स्थित आईटीबीपी 43 बटालियन के जवान जो बाहरी राज्यों से यहां पहुंचे थे जो पॉजीटिव निकले थे। अब 18 जवान और पॉजिटिव आने से ज्यूरी आसपास के लोगों में भय का माहौल है। हालांकि संस्थागत क्वारंटाइन होने के कारण कम्युनिटी स्प्रेड की संभावनाएं न के बराबर है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने जवानों के कोरोना पॉजीटिव होने की पुष्टि की है। इसके अलावा रोहड़ू की महेंदली में दो प्रवासी मज़दूर पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी आयु 24 व 55 साल है। एस डी एम रोहड़ू ने कहा की सम्बंधित एरिया को सील किया जा रहा है। इसके अलावा 2 मामले शिमला में आए हैं जिन में से 1 मामला जतोग आर्मी ट्रेनिग कैंट का है। दूसरे मामले की जानकारी खबर छपने तक आनी बाकि थी।

कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव मामले सामने आने पर जिला की दो पंचायतों के दो गांवों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनके अलावा पूर्व में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए दो अन्य गांवों में संक्रमण का कोई नया मामला न मिलने पर उक्त दोनों गांवों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधीश हरिकेश मीणा ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।  आदेशों के अनुसार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत बिझड़ी के वार्ड नंबर 2 के गबला पन्गा में लेफ्टिनेंट कृष्ण चंद शर्मा के घर से बुहला पन्गा में गुगा मंदिर तक का क्षेत्र आगामी आदेशों तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। इसी प्रकार भोरंज की ग्राम पंचायत झरलोग का वार्ड नंबर एक झरलोग ऊपरला को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक़ पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिलाधीश हरिकेश मीणा ने बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत बड़सर के वार्ड नंबर 4 और ग्राम पंचायत जौड़ा अंब के वार्ड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है।  जिलाधीश हरिकेश मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव मामले सामने आने के बाद इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। संक्रमण के संभावित मामलों का पता लगाने के लिए इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया गया, लेकिन इस अभियान के दौरान कोई भी पॉजीटिव मामला सामने नहीं आया।  जिलाधीश ने बताया कि स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद इन सभी गांवों में कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब इन क्षेत्रों में रोजाना कफ्र्यू में ढील दी जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए है। 

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया है कि वह पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में हुए उन्ही शिलान्यासों पर अपनी पटिका लगा रही है, जिनका पूर्व कांग्रेस सरकार शिलान्यास कर चुकी है ।उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बैठ कर ऑनलाइन शिलान्यास कर लोंगो को गुमराह कर रहें है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गत दिनों  जिस बाग से कयालू संपर्क सड़क की आधारशिला रखी है उसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 3 जुलाई 2017 को रखी थी।उस समय इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के चलते भाजपा सरकार ने इसके निर्माण को रोक दिया। उन्होंने कहा है कि आज तीन साल बाद सरकार को इस सड़क की याद आई और आननफानन में मुख्यमंत्री ने इस सड़क की फिर से आधारशिला रख दी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया है कि इस सम्पर्क सड़क का लगभग 2.5 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है। उनका कहना है कि इस सम्पर्क सड़क को वर्ष 2015, 16 में विधायक प्राथमिकता में डाल गया था। उन्होंने कहा है कि विकास के नाम पर जयराम सरकार लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रही है, जबकि उनके इस कार्यकाल में कोई भी नई योजना या विकास कार्य शुरू नही हुआ है, जिसे वह अपना नाम दे सकें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अच्छा होता अगर  मुख्यमंत्री इस सड़क या उन सभी योजनाओं को पूरा कर लोगों को समर्पित करते जो पूर्व सरकार ने शुरू की थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की पटिकाओं के ऊपर अपने नाम की पटिका लगा कर वह लोकतंत्र का अपमान कर रहें है। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा है कि वह बताए कि मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि मनाली से लाहुल स्पीति को जोड़ने वाली  देश की सबसे बड़ी रोहतांग सुरंग भी पूर्व केंद्र की यूपीए सरकार की ही देन है जो आज लगभग बनकर तैयार हो गई है। इस सुरंग की आधारशिला तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 28 जून 2010 को रखी थी। उनका कहना है कि कांग्रेस की सोच हमेशा ही विकास की रही है न कि पटिकाओं में नाम लिखवाने की।

नित्थर और निरमंड क्षेत्र से लिए गए कोरोना के 92 सेंपल में से 1 सेंपल पॉजीटिव पाया गया है। 89 सेंपल नेगेटिव और दो सेंपल रिजेक्ट हुए है। ये सेंपल दो दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए थे। 24 वर्षीय पॉजीटिव युवक देओबंद सराहनपुर उत्तर प्रदेश से 8 जुलाई को आया है। उक्त युवक को सत्संग भवन नित्थर में क्वारंटीन किया गया था। इस युवक के साथ तीन अन्य युवक भी आए थे जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। आनी के एसडीएम चेत सिंह का कहना है कि पॉजीटिव यवुक में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है और इसे दलाश कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से पैनिक न करने, अफवाहें न फैलाने और एहतियात बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि लोग दिशा निर्देशों का पालन करें और सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनें।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला शिमला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के कोटखाई में 120.66 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए और आधारशिला रखीं। इसके साथ जनता को मुख्यमंत्री ने जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर 270 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं समर्पित कीं। इसमें जुब्बल क्षेत्र में 76.20 करोड़ रुपये, नावर क्षेत्र में 73.13 करोड़ रुपये और कोटखाई क्षेत्र में 120.66 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं। कोटखाई क्षेत्र की जनता को समर्पित की गई परियोजनाओं में 2.66 करोड़ रुपये की लागत से गिरी नदी पर 30 मीटर का पैदल पथ पुल, 2.35 करोड़ रुपये की लागत की बघेरी बरेच सम्पर्क सड़क, 13.18 लाख रुपये की लागत से निर्मित पशु औषधालय सतान्दली, 60.20 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ का भवन, 70.92 लाख रुपये की लागत से निर्मित चिकित्सा केंद्र गड़वाग, 1.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग कोटखाई कार्यालय और आवासीय भवन, 64.59 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाउ पेयजल आपूर्ति योजना बौंह (ग्रामीण) और पारली पंचायत का भण्डारण टैंक, 52.48 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत पांदली में निर्मित पेयजल आपूर्ति योजना जांगल कटाच और बदराणा, कांगी नाला से ग्राम पंचातय क्यारी, पराली और घ्याल क्षेत्र के पनोग में 48.97 लाख रुपये की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, ग्राम पंचायत क्यारवी के अंतर्गत दरैण बस्ती के लिए 36.43 लाख रुपये की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना और तहसील कोटखाई में 2.93 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 22 केवी विद्युत नियन्त्रण उप-केंद्र चमैन शामिल हैं। जय राम ठाकुर ने 9.06 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली कोटखाई की देवरी-खनेटी टिक्कर वाया देयोरीघाट सड़क को चैड़ा करने और सुदृढ़ीकरण, 48.90 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली धरोला-बलोग-पझाई सम्पर्क सड़क, 45.40 लाख रुपये की लागत से पांदली-परौंठीघार सम्पर्क सड़क, 86.07 लाख रुपये की लागत से पुलिस थाना कोटखाई के आवासीय भवन, 1.76 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले लोक निर्माण विभाग कोटखाई अधिशाषी अभियंता कार्यालय भवन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के लिए 28.39 करोड़ रुपये की उठाऊ/बहाव जल आपूर्ति योजना, ग्राम पंचायत थरोला के अंतर्गत मराथु गांव के लिए 69.25 लाख रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना, 17 करोड़ रुपये की लागत के पैकिंग और ग्रेडिंग लाईन (सुधार) और सीए स्टोर गुम्मा 45.58 करोड़ रुपये की लागत से 220/66केवी 2ग्63 एमवीए विद्युत उप-केंद्र प्रगतीनगर, 3.57 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले विद्युत नियन्त्रण उप केंद्र कुपरी नाला और जुब्बल-कोटखाई विकास खंड की ग्राम पंचायत देवगढ़ में 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पंचायत सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखीं। शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में 270 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं जनता को समर्पित करना अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इन  सभी परियोजनाओं से जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में विकास और समृद्धि के युग का सूत्रपात होगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि गुम्मा में पैकेजिंग व ग्रेडिंग लाईन व सीए स्टोर को स्तरोन्नयन व सुदृढ़ करने से विशेष रूप से इस क्षेत्र के फल उत्पादकों और जिला शिमला में उत्पादकों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सीएस स्टोर के स्तरोन्नयन से इसकी क्षमता में 1340 मीट्रिक टन से 2000 मीट्रिक तक बढ़ौतरी होगी। उन्होंने कहा कि पराली में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई से सेब उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, जबकि पिछले अढ़ाई वर्षों के दौरान न केवल जुब्बल-कोटखाई बल्कि राज्य के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा के प्रयासों की सराहना की। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों में बढ़ौतरी हुई है, परन्तु प्रदेश में मरीजों के ठीक होने की दर देश मेें बेहतरीन है। मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में विकास में गहरी रूचि के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल में राज्य में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। जल-जीवन मिशन के तहत 28.39 करोड़ रुपये लागत की पेयजल आपूर्ति योजनाओं से क्षेत्र के 102 गांवों के हजारों लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। 45.58 करोड़ रुपये की लागत से प्रगतीनगर में निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन से कम वोल्टेज की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल जबैइक, उपायुक्त शिमला अमित कश्यप और एचपीएमसी की प्रबंध निदेशक देबाश्वेता बनिक उपस्थित रहे।

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला की अंतरराज्यीय सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के निवासियों के समुचित प्रबंधन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों की अनुपालना के लिए जिला के परवाणू तथा टीटीआर नाके पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।  यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। 20 जुलाई , 2020 को परवाणू नाके पर प्रातः कालीन ड्यूटी में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के प्रदीप राणा तथा सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के शुभम दीक्षित सेवाएं प्रदान करेंगे।   21 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक प्रातःकालीन ड्यूटी में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के प्रदीप राणा तथा सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के डाॅ. अमित कौशल सेवाएं प्रदान करेंगे। सांयकालीन ड्यूटी में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के हरदेव एवं कमल किशोर तथा रात्रि ड्यूटी में सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पुनियो मगखनलियों सेवाएं प्रदान करेंगे।  इसी अवधि में जिला के टीटीआर नाके पर प्रातःकालीन डयूटी में सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की नेहा शर्मा एवं लता ठाकुर, सांयकालीन डयूटी में महर्षि मारकण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय कुमारहट्टी अमित एवं टिन्कू राज तथा रात्रि समय में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के दीपक कुमार एवं धीरज गुप्ता सेवाएं प्रदान करेंगे।

दि विकासशील समिति नैना देवी गांव धोबटन (दाड़लाघाट) ने सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल दाड़लाघाट को बिजली की बाधित आपूर्ति के बारे में एक पत्र लिखा है। गांव मंझेड, धोबटन, नौणी, सेरा के ग्रामवासियों ने पत्र के माध्यम से उनका ध्यान इन गांव में बिजली की समस्या पर दिलाया है। व कहा है कि यह समस्या बहुत समय से चली आ रही है। जिसमें कोई भी दिन ऐसा नहीं कि यहां बिजली नियमित रूप से रही हो और यदि मौसम खराब हो जाए तो रात के अंधेरे में ही समय निकालना पड़ता है। यदि गलती से बिजली आ भी जाए तो यह आंख मिचौली का खेल खेलती रहती है। जिस कारण बिजली के सभी उपकरण खराब हो रहे हैं व बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पढ़ रहा है।बिजली के उपकरणों से कोई भी काम नहीं हो पाता है। सभी ग्राम वासियों को इस बिजली की लुका चुप्पी की भयंकर समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। विभाग के संज्ञान में ग्रामीणों ने यह बात पहले भी रखी थी और फोन के माध्यम से कई बार बता चुके हैं।ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से आग्रह किया कि इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र इस समस्या का समाधान करें। जब इस बारे में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता दाड़लाघाट सर्वज्ञ गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आंधी तूफान के कारण लाइट चली गई होगी, लेकिन मौसम ठीक होने के बाद बिजली सप्लाई को दुरुस्त कर दिया गया। अगर फिर भी समस्या आ रही है तो जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

पिछले दो महीने से ख़ाली चल रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की तलाश के लिए शनिवार को संगठन के नौ रत्नों ने जयराम के दरबार में दस्तक दी। हालाँकि प्रदेश अध्यक्ष का फ़ैसला पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन सरकार और संगठन आपस में तालमेल बैठा कर योग्य नेता को कुर्सी देने की तैयारी में हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आज भाजपा के आठ विधायक समेत एक पूर्व मंत्री एक-एक के सीम जयराम ठाकुर से मिले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ जयराम ने इन नेताओं से जानना चाहा कि प्रदेश अध्यक्ष किसे चुना जाए?  उल्लेखनीय है कि बीते 27 मई से लेकर अब तक भाजपा के पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में लाखों की लेनदेन से सम्बंधित ऑडीओ वायरल होते ही पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया था।  इसी सिलसिले में शनिवार को योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, एमएलए सुखराम चौधरी, रविंद्र धिमान, होशियार सिंह, इंद्र सिंह गांधी, मूलखराज प्रेमी, किशोरी लाल, अर्जुन सिंह, जिया लाल और पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा सीम जयराम ठाकुर से मंत्रणा की।

दी अम्बुजा दाड़ला कशलोग मांगू परिवहन सहकारी सभा दाड़लाघाट के कार्यकारणी सदस्य इंदर सिंह चौधरी ने प्रेस को जारी बयान में कहा है एडिकेम समिति द्वारा विभाग की कार्यवाही में कहा गया है कि जब एडिकेम जमीन का सौदा किया जा रहा था तो वर्तमान मूल्य के क्रय करने की बात की गई थी। तो इसमे एक कमेटी सदस्य होने के नाते मेंरे द्वारा दो-तीन प्लॉट सड़क के पीछे चार लाख रुपये प्रति बिस्वा के रेट बताए गए थे वो सरासर गलत है। इंदर सिंह चौधरी ने कहा है कि ना ही कभी दाड़ला में चार लाख प्रति बिस्वा जमीन बिकी है। इंदर सिंह चौधरी ने इस रेट की बात का पुरजोर खंडन किया है।  

बिलासपुर में शनिवार को उपायुक्त राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विशेषकर पशु पालन विभाग एवं गौ सदनों से जुडे मुददों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पशुपालन विभाग की ओर से सहायक निदेशक डा विनोद कुंदी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा कि बिलासपुर जिले में गौवंश के संरक्षण के विशेष प्रयास हो रहे हैं जिसके चलते धारटटोह में गौ अभयारण बनाने के प्रयास जारी हैं जहां पर एक हजार से अधिक गौ वंश के रखने की सुविधा मिलेगी। वहीं इससे गौ वंश की समस्या का भी समाधान होगा। इसके लिए पडयालग, चांदपुर, लैहडी बरोट, बलघाड, धारटटोह, जुखाला, करलायालग, व रानकोटला सहित अन्य कुछ स्थानों पर गौ सदन चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब सरकार ने उन लोगों अथवा पशुपालकों के लिए  एक नई योजना आरंभ की है जो संस्था अथवा व्यक्ति तीस से अधिक बेसहारा पशुओं को संरक्षित करेगा, उन्हें 500 सौ रूपये की राशि चारे के लिए दी जाएगी। इस अवसर पर पशुपालन विभाग की ओर से मौजूद सहायक निदेशक डा विनोद कुंदी ने कहा कि बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला पशु टरामा सैंटर चल रहा है, जहां एक साथ दस पशुओं का उपचार किया जा सकता है। वहीं विभाग द्वारा खतरनाक बेसहारा पुशुआं को पकडने के लिए जर्मनी से टरोकोलाईजर गन मंगवाई जा रही है। इस गन को चलाने के लिए चलाने वाले कर्मचारी अथवा किसी व्यक्ति को प्रशि़क्षण भी दिया जाएगा। ताकि वह नियमित तरीके से काम कर सके। इसके अलावा एनआईए स्कीम के तहत गाय व भैंस पालने वाले किसानों के पशुओं का तीन बार करीतम गर्भादान निशुल्क होगा। उन्होंने इस अवसर पर विभाग व सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की।

दी अम्बुजा दाड़ला कशलोग मांगू परिवहन सहकारी सभा दाड़लाघाट के पूर्व प्रधान वेद प्रकाश शुक्ला ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा सभा सोसायटी में गलत करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से जांच करवाने के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व विभाग का धन्यवाद किया है। वेद प्रकाश शुक्ला ने कहा कि जयराम सरकार ने गलत करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, फिर चाहे वो लोग पार्टी से सम्बंधित क्यों न हो।  उन्होंने कहा कि इस सोसायटी का जो प्रधान है वो भी भाजपा समर्थित है लेकिन जय राम सरकार ने शिकायत को देखते हुए भाजपा समर्थित प्रधान का पदमुक्त होने से क्षेत्र में जयराम सरकार की प्रसंशा की जा रही है। वेद प्रकाश शुक्ला ने कहा है कि सभा सोसायटी में हो रही अनिमितताओं के बाद सही ढंग से जांच व छानबीन हुई है इसको लेकर एडीकेएम सोसायटी सहित दाड़लाघाट में कार्य कर रही अन्य सभाओं के ट्रक ऑपरेटरों में भी खुशी की लहर है।       

कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इस समय देश की जनता  दिन-प्रतिदान बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुकी है। उन्होने कहा कि भाजपा ने सत्ता पाने के लिए  पढे –लिखे बेरोजगार युवक-युवतियों को हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने, हर व्यक्ति के खाते में 15 -15 लाख रुपए जमा करवाने, किसानों की आय दोगुनी करने की बड़ी-बड़ी डींगे हांक कर देश के कारोड़ों युवाओं को ठगने का काम किया और अब जब सत्ता में विराजमान हो गए हैं , तो रोजगार देना तो दूर रोजगार छीने जा रहे हैं जबकि पेट्रोल और डीजल के रेटों में बेतहाशा बढ़ौतरी करके उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आ गया है, जिस कारण आम आदमी को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी कठिन हो गया है। सरकार के गलत व अनुचित निर्णयों और नीतियों के कारण समाज के हर वर्ग में निराशा व हताशा व्याप्त हो गई हैं।  बंबर ठाकुर ने एक के बाद एक तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के कथित कुछ छिछोरे नेता देश की एकता व अखंडता  के लिए अपने प्राणों की आहूती देने वाले कांग्रेस के स्वर्गीय सर्वोच्च नेताओं पर, अपने राजनैतिक स्वार्थपूर्ति के लिए, अनर्गल व बेतुकी बयानबाजी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अंग्रेजों की जेलों  की  यातनाएं झेल कर देश को आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे देश कभी भुला नहीं सकता है।  बंबर ठाकुर ने कहा कि जिस भारत में गुलामी के कारण एक सुई तक नहीं बनती थी, उस भारत को कांग्रेस सरकारों ने तेजस जैसे जहाज व परमाणु बॉम्ब तैयार करने की क्षमता पैदा की और यही कारण है कि आज देश अपने पाँव पर खड़ा होकर विवश की एक विशाल शक्ति बन कर उभरा है। उन्होने कहा कि जिस महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा के बल पर शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के बल पर अंग्रेजी हकूमत से  देश को मुक्त करवाया, उसके हत्यारे नाथू राम गोडसे को भाजपा के कुछ नेता देश भक्त बता कर देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते है। बंबर ठाकुर ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के इतिहास और संविधान को कमजोर करने वालों को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी बलिदान क्यूँ न देना पड़े।

पिछले करीब चार महीने से विश्व व्यापी महामारी कोरोना को लेकर लगे लाॅकडाउन के चलते सरकार के आदेशों के नियमों का ईमानदारी से पालन कर रहे बार संचालकों की कठिनाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने अनलाॅक प्रक्रिया शुरू होने के साथ कई प्रतिष्ठानों को सषर्त खोलने की अनुमति भी दी है लेकिन अभी तक बार खोलने को लेकर कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के सचिव रमेश कुमार राणा ने बताया कि पूरे प्रदेश में इस समय बार संचालक दयनीय स्थिति में गुजर रहे हैं।  उन्होंने बताया कि करीब 4 महीनों से उनके बार पूरी तरह से बंद है तथा बार के माध्यम से अपना और अपने परिवार का पेट पाने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। हालांकि सरकार ने रेस्टोरेंट और ढाबों को कोविड.19 के नियमों के तहत है 60 प्रतिशत छूट और सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर अनुमति दे दी है लेकिन पिछले करीब चार महीनों से हिमाचल प्रदेश के बार पर पूरी तरह से तालाबंदी की गई है जिससे न सिर्फ बार संचालक बल्कि उनके पास काम करने वाले वेटर, बावर्ची, सफाई कर्मी और अन्य स्टाफ की हालत भी दयनीय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अच्छे समय की आस में चार महीने बीत चुके हैं तथा वे अपने स्टाफ को कहीं और भी नहीं भेज सकते। प्रदेश सचिव रमेश कुमार राणा ने बताया कि प्रदेश में बार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के राजस्व में हर साल करोड़ों की आमदन फीस के रूप में होती है। लेकिन सरकार इन्हें न खोल कर उदासीनता का परिचय दे रही है। उन्होंने कहा कि सभी बार संचालकों ने दिसंबर 2019 में फीस जमा करवा दी है। अब बिना काम के बार मालिकों को खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के सभी सदस्य की शर्तों को मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बार खोलने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार के पास गुहार लगाने के बावजूद अभी तक उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा है। रमेश कुमार राणा ने बताया कि प्रदेश भर में सैकड़ों बार संचालन कर रहे हैं लेकिन कोरोना काल के दौरान सरकार के आदेशों को मानते हुए सभी बार को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस धंधे से न सिर्फ बार मालिक बल्कि हजारों कर्मचारी और उनके परिवार भी प्रत्यक्ष रूप से रोजी-रोटी कमाते हैं। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तो अधिकांश दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति प्रदेश सरकार द्वारा दे दी गई है। यही नहीं रेस्टोरेंट और ढाबों को भी शर्तों के आधार पर खोल दिया गया है, लेकिन बार रेस्टोरेंट को अभी तक नहीं खोलने की मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा सरकार के इस निर्णय से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से प्रार्थना की है कि वह हिमाचल प्रदेश के बार रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति प्रदान करें ताकि वह भी अपना और अपने परिवार साथ ही उनके कर्मचारी और उनका परिवार भी अच्छे तरीके से रोजी-रोटी कमा सकें।

कुल्लू पुलिस ने हिमाचल के पहले ITMS(Intelligent Traffic Management System) सिस्टम से यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने व यातायात नियमों की पालना को बढ़ाना सुनिश्चित किया जा रहा है। कुल्लू शहर के अंदर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अभी तक 228 वाहन चालकों के ट्रैफिक चालान ANPR सीसीटीवी कैमरों द्वारा किए हैं जिसमे 176 चालान ओवरस्पीडिंग, 52 चालान विदाउट हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग के किए गए हैं जिनमें कैमरों द्वारा वाहन चालक की नंबर प्लेट को रीड करके चालक द्वारा किए गए ट्रैफिक वॉयलेशन को रिकॉर्ड करके उसकी फोटो, उस दिन की तारीख व समय के साथ चालक के पते पर भेजा जिसमें 67 चालकों ने 22,400 रूपए जुर्माने के साथ चालान कंपाउड किया है। इस सिस्टम से बिगड़ैल चालकों की रैश ड्राइविंग, स्पीड बाइकिंग, बाइक स्टंट, हिट एंड रन व चेन स्नेचिंग जैसी घटनाएं 24*7 सर्विलांस पर रहती हैं। इसमें लगे कैमरे इन्फ्रारेड हैं जिसमें रात के अंधेरे में भी बिगड़ैल चालकों पर नजर बनी रहती है। इस सिस्टम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा चालान करना नहीं बल्कि लोगों में ट्रेफिक अनुशासन प्रेरित करना है। कुल्लू पुलिस ने 40 लाख रुपए से ज्यादा लागत से प्रदेश का सबसे आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जिसमें हाई रिजॉल्यूशन कैमरों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। इसमें 4 PTZ कैमरों को भी जोड़ा गया है जिनसे बस स्टैंड, ढालपुर चौक, रथ ग्राउंड, मेला ग्राउंड व क्रिकेट ग्राउंड जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का 360 डिग्री सर्विलांस भी किया जा रहा है। साथ ही कुल्लू पुलिस ने 10 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे जिला के विभिन्न स्थानों जैसे बजौरा, भुंतर, नग्गर, रामबाग मनाली व ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली में भी लगाए हैं जिनसे यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की जानकारी पुलिस के पास उपलब्ध होगी जिससे अपराध करके भागने वाले लोगों को तुरंत पकड़ने में मदद मिलेगी।

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर के दिशा निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल की पुण्यतिथि पर समस्त जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी उपलक्ष पर शनिवार को नावर कांग्रेस व नावर युवा कांग्रेस द्वारा टिककर पंचायत में भी लगभग 500 से अधिक वृक्ष लगाएं जिसमें टिक्कर पंचायत के समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन दिनों समस्त जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा के अंतर्गत सभी पंचायतों एवं पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके साथ- साथ नावर क्षेत्र की समस्त 8 पंचायतों जिसमें टिक्कर पंचायत, कडिवन, पुजारली 3, पुजारली 4, शरोथा, कुडाठी, हंसटाडी, धराडा के अंतर्गत भी समस्त नावर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया है। जिसके अंतर्गत जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा के में भी हजारों वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है जिसमें रजिंदर रांटा, ओमप्रकाश, बी आर देष्ता, आर डी देश्टा, ज्वाला प्रसाद जगीठता, बलदेव पापटा, मुनिलाल नर्सेट, प्रेमचंद, चरणदास, गिरधारीलाल जनार्था, रमेश भप्टा, कमल रांटा प्रेम प्रकाश, सरण दास, प्रशोताम दास, रविन्द्र चौहान संग युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हमीरपुर जिला के ग्लोड क्षेत्र की गोइस पंचायत कथित तौर पर एक व्यक्ति की हत्या मामले में जांच के घेरे में आए दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है तो वही एक मानक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है।  पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ने मामले की कार्रवाई की पुष्टि की है। पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ ही तीन अन्य ग्रामीणों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मांमले को लेकर आरोपी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से मिले और ये कहा की जो हत्या हुई है उसमे हमने हत्या नहीं की बल्कि हमने तो उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था उसके बाद उसके साथ पुलिस ने क्या किया हम नहीं जानते। ग्रामीणों से हत्या का आरोप पुलिस पर थोपा जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि इस मामले में व्यक्ति की मारपीट के मामले में 2 पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं। एक हेड कांस्टेबल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है तो वही एक अन्य मानक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है मामले में पुलिस में निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि वीरवार रात को ग्लोड क्षेत्र में एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मृत पाया गया था। बाद में इस व्यक्ति की हत्या की बात सामने आई थी। पुलिस ने 4 ग्रामीणों के इस मामले में थाने में तलब कर पूछताछ की थी। वहीं थाने ग्रामीणों का कहना था कि उक्त व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया था और पुलिस कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की है जिसके बाद जिला पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है।

नगर सुधार समिति बिलासपुर ने बन्दला, सिहड़ा की तरफ जाने वाली बसों की निरन्तर सर्विस न होने के कारण जन-जीवन को होने वाले खतरे के लिए चिन्ता व्यक्त की है तथा एच.आर.टी.सी. प्रबन्धन को इसका जिम्मेदार ठहराया है।  समिति के प्रधन दिनेश कुमार व प्रेस सचिव तनुज सोनी ने संयुक्त जारी ब्यान में कहा है कि पिछले वर्षाें कुनाला-दनोह में हुए बस हादसे से एच.आर.टी.सी. प्रबन्धन ने सबक नहीं सीखा है। इसी कारण इस रोड़ पर बिना सर्विस के गाड़ियों को सवारियों लाने ले जाने का जोखिमपूर्ण कार्य कर रहा है।  उन्होंने एच.आर.टी.सी. प्रबन्धन को कहा है कि तुरन्त इन बसों को इन रूटों पर या कहीं भी जाने से पूर्व सर्विस न की गई या अच्छी तरह चैक नहीं किया गया तो संस्था आन्दोलन का रास्ता अपनाएगी जिसकी सारी जिम्मेवारी एच.आर.टी.सी. प्रबन्धक की होगी।  उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के कारण एच.आर.टी.सी. ड्राईवरों/ कर्मचारियों तथा आम जनता की जान को दाव पर नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने सदर विधायक से भी मांग की है कि शीघ्र एच.आर.टी.सी. प्रबंधन बिलासपुर को यह निर्देश जारी करें कि सभी रूटों पर चलने वाली बसों की चलने से पहले सर्विस की जाए।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं सालगिरह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए सम्बोधन को प्रभावशाली बताते हुए कोरोना आपदा से निपटने में भारत की भूमिका को विश्वपटल पर प्रमुखता से रखे जाने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव दुनिया के बड़े मंचों पर भारत की सकारात्मक व शक्तिशाली छवि प्रस्तुत करते रहे हैं। कल संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कोरोना आपदा से निपटने के भारत के उपायों व इस संकट की घड़ी में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से दूसरे देशों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को विश्वपटल के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों की रक्षा करने व देश की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है जिसके लिए हर देशवासी को उनके ऊपर गर्व है। आज कोरोना संकट के दौरान भारत ना सिर्फ़ अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि मोदी जी के सम्यक् नेतृत्व में हम 150 अन्य देशों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।” अनुराग ठाकुर ने कहा "आज पूरी दुनिया कोरोना आपदा से जूझ रही है और हर देश अपने स्तर पर इस महामारी से निपटने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी से लड़ाई को पूरी एकजुटता के साथ काफ़ी अच्छे से लड़ रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारत में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़कर 63.33% जा पहुँचा है। हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्युदर 2.55% है जोकि विश्व में सबसे कम है। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सिर्फ़ 538 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कुल 10 लाख 38 हज़ार कोरोना संक्रमितों में से 6 लाख 53 हज़ार संक्रमित पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व व नीतियों और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के प्रभावी प्रबंधन में  कोरोना से निपटने में ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन लगा कर कोरोना को वृहद स्तर पर फैलने पर लगाम लगाई है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से हम कोरोना से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।"

हिमाचल प्रदेश में लगभग 15 हजार शैक्षणिक संस्थान (प्राथमिक विद्यालयों से महाविद्यालयों तक) 4 माह से बंद है और पहाड़ी दुर्गम प्रदेश में वैकल्पिक व्यवस्था जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करवाना अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि इसमें आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी आदि अनेकों समस्याएं है और मुख्यतः इस प्रक्रिया को विद्यालयों में जिसमें प्राथमिक विद्यालय है में लागू करना और भी मुश्किल है। इस माहमारी से डिजिटल डिवाईड का और अधिक गहराने की आशंका है।  शिक्षा मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 72 प्रतिशत तथा प्राथमिक स्कूलों में 63 प्रतिशत डिजिटल पढ़ाई करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 18 हजार स्कूल व काॅलेज चलाए जा रहे हैं तथा 2300 स्कूल निजी संस्था द्वारा चलाए जा रहे है। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को वैबनार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय के मानव संसाधन केन्द्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उपरांत यह विचार व्यक्त किए।   उन्होंने कहा कि आर्थिकी की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सकता है परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में एक साल भी किसी छात्र का पढ़ाई न होने के कारण खराब हो जाए तो उसकी पूर्ति संभव नहीं है।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज ऊना जिला प्रशासन, औद्योगिक संघ और जिले के प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के प्रमुखों के साथ राजभवन से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने जिले में कोविड-19 को लेकर स्थिति का जायजा लिया और औद्योगिक इकायों को इस दौरान हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की।राज्यपाल ने कोरोना महामारी से निपटने में जिला प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जागरूकता अभियान और बढ़ाया जाना चाहिए तथा लोगों में विश्वास पैदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां जारी रखना जरूरी हैं, जिसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 20 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि समाज के सबसे निचले वर्ग तक इन योजनाओं का लाभ मिल सके। दत्तात्रेय ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बैंक व अन्य से समर्थन मिा चाहिए ताकि इस मुश्किल घड़ी में एमएसएमई का कार्य चल सके, जिससे रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने उपायुक्त और औद्योगिक संघ से उन्हें श्रमिको को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से मांग एवं आपूर्ति के अनुसार कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने में कार्य कर रहे अग्रणी विभागोें से समन्वय समिति गठित कर 15 दिन में बैठक कर व्यवस्था की जानकारी साझा कर सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से दूसरे राज्यों से आने वाले हिमाचली युवाओें का पंजीकरण करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने, घरेलु हिंसा के मामले में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक प्रमुखों की परामर्श सेवाएं लेने तथा बार्डर प्रबंधन को और सुचारू बनाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व, ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कोरोना महामारी के इस दौर में अभी तक जिले की स्थिति से अवगत करवाया। पुलिस अधीक्षक कार्तिकयन गोकुल ने सीमा प्रबंधन, पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही निगरानी व अन्य चुनौतियों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. रमन शर्मा ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओें और तैयारियों की जानकारी दी। ऊना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. रमन शर्मा तथा औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों ने भी राज्यपाल के समक्ष अपनी बात रखी।

वर्तमान जयराम सरकार की नाक तले स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के बाद करोड़ों रुपए के सी.एम. रिलीफ केयर फंड पर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने सवाल उठाते हुए सवाल किया है कि आखिर सरकार ने रिलीफ केयर फंड में आई धनराशि को कहां खर्च किया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया केा जानकारी मिली है कि प्रदेश की जनता व स्वयं सेवी संस्थाओं ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 15 मार्च, 2020 से लेकर 22 मई, 2020 तक मुख्यमंत्री रिलीफ केयर फंड में 13 करोड़ 37 लाख 61 हजार 222 रुपए की अपने खून पसीने की राशि दान की जबकि सरकार इतनी बेफिक्र रही कि कोरोना महामारी में गरीब व पात्र लोगों को सहायता देने, कोरोना से बचाव के बारे में सोचने की बजाय उसकी अफसरशाही स्वास्थ्य विभाग में एक से बढक़र एक घोटाले करने में मग्न रही जिससे जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ चुका है। सरकार ने इस कोरोना संकट काल में भी घोटाले की निष्पक्ष जांच करवाने की बजाय स्वयं ही इंक्वायरी बिठाई और खुद ही क्लीन चिट देने में लगी रही।  उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के भीतर इतना दोगुलापन है कि एक ओर कहती फिरती है कि देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तथा केंद्र से करोड़ों-अरबों रुपए की मदद मिल रही है जबकि कभी कहते हैं कि प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। आखिर केंद्र से मिल रही राहत किसकी जेब में जा रही है और जनता द्वारा दान की गई राशि किस आपदा पर खर्च हो रही है। जनता अब इन सवालों का जबाव जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले ही देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तथा कोरोना संकट काल में हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। लाखों युवा बेरोजगार होकर घर पर बैठे हुए हैं। गरीब व मध्यम वर्ग संकट के उस दौर से गुजर रहा है जिसमें अब सरकार को उन्हें सहारा देने के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए लेकिन सरकार अपने ही अच्छे दिनों के प्लान बनाने में मस्त है।

ठियोग की धरेच पंचायत के साथ मिलकर 19 जुलाई को उमंग फाउंडेशन धरेच पंचायत भवन में रक्तदान शिविर लगा रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद फाउंडेशन का ग्रामीण क्षेत्रों में यह आठवां रक्तदान शिविर है। उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी और शिविर के संयोजक विनोद योगाचार्य एवं धरेच पंचायत की प्रधान सत्या शर्मा ने बताया कि इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक की टीम रक्त संग्रह करेगी। उनके अनुसार स्थानीय युवाओं में रक्तदान शिविर को ले कर काफी उत्साह है क्योंकि पंचायत में रक्तदान शिविर पहली बार लग रहा है। उनका कहना है कि शिविर में कोरोना संक्रमण एवं रक्तदान के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाते हैं और लोगों को दूसरों की जान बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। विनोद योगाचार्य ने कहा कि लॉकडाउन लगने के बाद उमंग फाउंडेशन मशोबरा, सुन्नी, खौन्डू, गुम्मा, खटनोल, चियोग और बल्देयां जैसे ग्रामीण इलाकों में रक्तदान शिविर लगाकर आईजीएमसी ब्लड बैंक को रक्त उपलब्ध कराता रहा। इसके अलावा आईजीएमसी में इमरजेंसी में भी रक्तदाताओं को ले जाकर मरीजों की जान बचाने में फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नालागढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव शनिवार को स्थगित करने पड़े। कोरम पूरा न होने के कारण एसडीम नालागढ़ ने सोमवार का समय निर्धारित किया है। उस दिन भी यदि कोरम पूरा न हुआ तो जो पार्षद मौजूद होंगे उन्हीं में से उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा।  शनिवार को एसडीएम कार्यालय में आयोजित नगर परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव में केवल 5 पार्षद ही मौजूद रहे इस दौरान कोरम पूरा करने के लिए 7 पार्षदों की जरूरत थी, लेकिन चार पार्षद अनुपस्थित रहे। पार्षदों में नगर परिषद अध्यक्ष धर्मेंद्र राणा, मनोज वर्मा, अलका वर्मा, नीलम खुल्लर और पवन कुमार पम्मा उपस्थित रहे। एसडीम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने बताया की कोरम पूरा न होने के कारण नगर परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव स्थगित करने पड़े। अब सोमवार 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान तहसीलदार नालागढ़ ऋषभ शर्मा भी मौजूद रहे।

शनिवार, SFI हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किए गए छात्र विरोधी निर्देशों के खिलाफ शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। SFI राज्य कमेटी ने कहा कि एक ओर तो इस महामारी के कारण छात्र पहले ही मानसिक रूप पीड़ित है दूसरा परीक्षाओं को लेकर चल रही असमंजस ने और अधिक चिंता बढ़ा दी है। अब जल्दबाजी में केंद्र सरकार UGC पर दबाव बनाकर इस भयंकर महामारी के समय परीक्षाओं को करवाने का फैसला छात्र समुदाय पर थोपना चाहती है जिसे बर्दाश्त नही किया जाएगा। SFI का मानना है कि राष्ट्रीय लोक डाउन की कुछ शर्तें जिनमे शिक्षण संस्थानों का बन्द रहना अभी तक जारी है। आज इस महामारी के प्रसार में हम कई राज्यो में तीसरे चरण में पहुंच चुके है और प्रतिदिन देश में 20 से 25 हजार के करीब कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे है लेकिन अगर परीक्षाएं होती है तो करोड़ो छात्र देश भर में इन परीक्षाओं का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ लाखो की संख्या में इन परीक्षाओं में शिक्षा विभाग के कर्मचारी (Teaching and non teaching staff) भी शामिल होंगे, जिससे वायरस के फैलने की संभावना और अधिक बढ़ेगी। तो क्या ऐसे में सरकारें उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। हमने पहले ही इस महामारी के चलते बहुत कुछ खोया है 20 हजार के करीब लोगो की जाने अब तक चली गई है, कई लोग अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे है।

संजौली कॉलेज में आज से ऑनलाइन दाखिले शुरू हो गए हैं। दाखिले की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 तक है। आवेदनकर्ता को ऑनलाइन दाखिले में आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा तकनीकी सहायता संबंधी मार्गदर्शन के लिए कॉलेज के एनएसएस अधिकारी डॉ मीनाक्षी शर्मा और डॉ विक्रम भारद्वाज ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एनएसएस संजौली इकाई द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर में:- भगत सिंह ठाकुर – 8894245750, नवीन – 8219183004, राहुल देव प्रेमी - 8580655519, रिचा - 7807601994,  प्रियंका वोहरा - 8352096997, और अक्षय – 8219868344 से संपर्क कर सकते हैं।   कॉलेज एनएसएस अधिकारी ने बताया कि आवेदनकर्ता को ऑनलाइन फॉर्म भरने में यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो अथवा प्रक्रिया संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की  जानकारी की आवश्यकता हो तो जारी किए गए एनएसएस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।   एन एस एस स्वयंसेवियों द्वारा उनकी समस्या का निदान करने की हर संभव कोशिश की जाएगी।

हमीरपुर जिला में कांग्रेस के भीतर उठ रही विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे भड़कना शुरू हो गई है। जिला कांग्रेस के कुछ मौजूदा और कुछ पूर्व पदाधिकारी अपने रोज़मर्रा के कामों में जिला मुख्यालय हमीरपुर में आए हुए थे कि अचानक आपस में चाय पर चर्चा करने आ बैठे। जब राजनीति से जुड़े लोग आपस में आ बैठे हों और राजनीति की बात न हो ऐसा संभव नहीं।  सूत्रों के हवाले से ख़बर मिली है कि जिला कांग्रेस में जिस तरह सक्रिय पदाधिकारियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया है उससे संगठन के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। संगठन के भीतर जल रही चिंगारी कभी भी ज्वाला का रूप धारण कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि संगठन में कुछ लोगों की तो डिमोशन कर दी गई है उससे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आहत है। चर्चा में पता चला कि जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष और महासचिव के पद से कई पदाधिकारियों को जिला सचिव या ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति दे दी गई है और कई लोगों को जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर नियुक्त कर दिया है। हमीरपुर के ब्लॉक स्तर पर तो एक ऐसा मामला भी देखने को मिला है जिसमें पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष को वर्तमान में ब्लॉक का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। संगठन के 20-25 पदाधिकारियों का आपस में मिलना क्या वाकई संयोग था।  संगठन के भीतर पनप रहे रोष पर देखने वाली बात यह है कि क्या हमीरपुर जिला कांग्रेस ने ऐसी नियुक्तियों को कर के अंगारों के ऊपर पांव रख दिया है और अगर इन पदाधिकारियों का रोष सही है तो यह कागजी घोड़े दौड़ने वाली हमीरपुर कांग्रेस कब और कैसे कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी यह बात भविष्य के गर्भ में छुपी है।

नाहन शहर के गोविन्दगढ़ मौहल्ला में गत सांय 10 कोरोना पॉजीटीव मामले आने के बाद जिला प्रशासन सिरमौर ने शहर में गहन सैंपलिग करने तथा सामुदायिक संक्रमण की सम्भावना को रोकने के लिए नाहन शहर को तुरंत प्रभाव से लेकर मंगलवार प्रातः 7 बजे तक ऐतियातन बंद करने का निर्णय लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ० आर के परूथी ने बताया कि इस बंद के दौरान नाहन शहर के सभी व्यापारिक गतिविधियाँ जिनमें सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त मरीज़ों की सुविधा के दृृष्टिगत दवाईयों की दुकानों को खुला रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान आपातकालीन (मेडिकल एमरजेन्सी) स्थिति को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि नाहन शहर के माजरी चौक-गोविन्दगढ़-दिल्ली गेट मार्ग भी तत्काल प्रभाव से आगामी मंगलवार प्रातः 7 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा तथा जो भी आवाजाही होगी वह यशवंत चौक-कच्चा टैंक वाले मार्ग से होगी। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि वह जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों में सहयोग दें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवेहलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएंगी।

जिला प्रशासन ने बालूगंज बाज़ार क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। आवाजाही प्रतिबंधित है। बिना कारण अन्य जगहों पर भी ना घूमें। फेस कवर का उपयोग करें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। कुछ दिनों से अनुशासन की कमी दिख रही है खासकर बाजारों में जहां कई लोग न तो सही से मास्क लगा रहे हैं और न ही दूसरों से आवश्यक दूरी बना रहे हैं। हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। केस बढ़ने से पुलिस के अन्य काम भी बढ़ जाते हैं। कृप्या सभी अपनी जिम्मेवारी समझें और Covid 19 से बचाव के सभी निर्देशों का पालन करें।

प्रदेश की जयराम सरकार ने पहली बार राज्य में खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन करने के लिए कवायद शुरु कर दी थी, लेकिन सात महीने बीतने के बाद भी मामला फाइल में ही बंद पड़ा हुआ है। सरकार ने पिछले साल सितम्बर महीने में एक चेयरमैन और सदस्याें के दाे पदाें काे भरने के लिए आवेदन भी मांगे थे। सात महीने बीत गए, मगर आवेदन की छंटनी तक नहीं हाे पाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चेयरमैन पद के लिए 13 और सदस्याें के दाे पदाें के लिए 30 लाेग आवेदन कर चुके हैं। चेयरमैन पद के लिए सेवानिवृत आईएएस अफसर मनीषा नंदा, पीसी धीमान समेत 13 पूर्व आईएएस अधिकारियों और अन्य लोगों ने आवेदन किए हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी बीसी बडालिया की रेरा में सदस्य के लिए तैनाती हुई है। अब आंकड़ा 12 रह गया है। बताया जा रहा है कि रेरा में तैनाती न मिलने के बाद अब अफसर खाद्य आयोग में पद की आस लगाए बैठे हैं। बताया गया की इसके लिए भाजपा नेताओं के वरिष्ठ पदाधिकारियों से फोन तक कराए जा रहे हैं। लगातार सिफारिशों के चलते सरकार ने फाइल को ही पेंडिंग में डाल दिया है। बता दें कि तीन साल पहले इस आयोग के गठन की पहल हुई थी। अब इसमें चेयरमैन और सदस्यों की तैनाती की जानी है।  राशन में गड़बड़ी पर नकेल कसने के लिए है आयोग इस आयोग में राशन में गड़बड़ियों से संबंधित शिकायतें कर सकेंगे। लोगों को अगर समय पर राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आयोग में आवेदन या फिर ई-मेल या डाक के माध्यम से चेयरमैन को शिकायत कर सकेंगे। आयोग में लोगों की सुनवाई के लिए बैच बैठेगा।  खाद्य सुरक्षा से संबंधित हाेनी चाहिए जानकारी  खाद्य सुरक्षा आयोग में चेयरमैन और सदस्याें के लिए खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में जानकारी हाेनी चाहिए। इसके साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य हो अथवा रहा हो, केंद्र व राज्य में अन्य नागरिक सेवाओं के अन्तर्गत किसी पद पर अपनी सेवाएं दी हों, खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों में अनुभव, नीति बनाना और कृषि के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभव, खाद्य आपूर्ति, पोषाहार, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित क्षेत्र में अनुभव व जानकारी रखते हों। यही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में अनुभव व ज्ञान के अलावा समाज में विशेष स्थान रखने वाले व्यक्ति, कानून, मानवाधिकार, प्रबंधन, समाज सेवा, खाद्य नीति तथा लोक प्रशासन से संबंधित व्यक्ति भी इन पदों के लिए पात्र हाेगा। सीएस की अध्यक्षता में हाेगी छंटनी कमेटी की बैठक  हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयाेग के चेयरमैन और सदस्याें की नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में छंटनी कमेटी की बैठक हाेगी। हालांकि अभी तक इस बैठक की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आवेदनाें काे अंतिम रूप यही कमेटी देगी।

बिलासपुर में कलम के पुरोधा वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि स्वर्गीय शब्बीर कुरैशी की 14वीं पुण्यतिथि में प्रैस रूम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिलासपुर प्रैस क्लब के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों यानि सोशल डिस्टेंसिग का पूरा ध्यान रखा गया। बिलासपुर प्रैस क्लब के संरक्षक राकेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वर्गीय शब्बीर कुरैशी  की धर्मपत्नी आशा कुरैशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई जबकि डीपीआरओ कृष्ण पाल ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। सर्वप्रथम सभी पत्रकारों ने शब्बीर कुरैशी  की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस के बाद सभी पत्रकारों और साहित्यकारों ने गुरू शब्बीर कुरैशी के संग बिताई अपनी मधुर स्मृतियों को याद कर ताजा किया।  संरक्षक राकेश शर्मा ने कहा कि शब्बीर कुरैशी उनके लिए पिता तुल्य रहे, क्योंकि उन्हीं ने कलम पकड़ना और शब्दों को एक स्वर में पिरोकर कागज में उकेरना सिखाया है। वरिष्ठ साहित्यकार रतन चंद निर्झर ने शब्बीर कुरैशी को एक विलक्षण प्रतिभा बताया, उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं। सम भाव के प्रतीक शब्बीर कुरैशी की शाब्दिक पकड़ हर क्षेत्र में सटीक थी। वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार अरूण डोगरा रीतू ने कहा कि शब्बीर कुरैशी की छत्र छाया में ही उन्होंने बिलासपुर में अपनी पत्रकारिता के स्तंभ गाड़े हैं। सभी की सहायता करने के लिए शब्बीर कुरैशी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाले शब्बीर कुरैशी की ख्याति उत्तरी भारत में विख्यात थी।  अरूण डोगरा रीतू ने गुरू शब्बीर कुरैशी के व्यक्तित्व पर कविता भी पढ़ी। वहीं साहित्यकार व संगीतकार गोविंद घोष ने शब्बीर कुरैशी द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया तथा कहा कि गुरू शब्बीर कुरैशी के बताए मार्ग पर चलकर ही आज वे सफल हुए हैं।  पत्रकार राम सिंह ने शब्बीर कुरैशी संग बिताए को पलों को याद किया तथा बताया कि हिमाचल ही नहीं अपितू देश की हर नई और पुरानी घटनाएं उनकी उंगलियों पर होती थी।  वरिष्ठ पत्रकार विशाल ठाकुर ने कहा कि गुरू शब्बीर कुरैशी ने जो भी बातें उन्हें सिखाई हैं, वे आज भी उन्हें आधार मानकर अपनी पत्रकारिता के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान मुख्यातिथि आशा कुरैशी ने भी अपने दिवंगत पति शब्बीर कुरैशी की गैर मौजूदगी को कविता के शब्दों में बयान कर सभी की आंखों को नम कर दिया।  पत्रकार विजय कुमार ने मनमोहक स्वर में बिलासपुर का लोकप्रिय गीत मोहणा सुना की सभी को भाव विभोर कर दिया। प.कार शुभम राही ने भी एक फिल्मी गीत सुना कर वाह वाह लूटी। बिलासपुर प्रैस क्लब की ओर से आशा कुरैशी को शाल तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं साहित्यकारों और वरिष्ठ पत्रकारों को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।  कार्यक्रम में मंच संचालन शुभम राही ने किया। कार्यक्रम में पत्रकार अंजना शुक्ला, अश्वनी पंडित, विजय चंदेल, अनिल पटियाल, जितेंद्र कुमार, अरूण चंदेल, विकास, अनूप शर्मा, सुरजीत सिंह, सुभाष ठाकुर, कश्मीर ठाकुर, विजय राज और मौजूद रहे। बिलासपुर के डीपीआरओ कृष्ण पाल ने कहा कि बिलासपुर प्रैस क्लब द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वास्तव में अतुलनीय रहा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शब्बीर कुरैशी की स्मृति में सभी वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रचनाओं ने पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल रहा।

17 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के भ्रष्ट कुलपति के कारण आए दिन सुर्खियों में रहता है। आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक को प्रताड़ित करने के आरोप में कुलपति को लताड़ लगाते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। इन्हीं कुलपति पर पूर्व में महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में भी गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जब से यह कुलपति विश्विद्यालय में आए हैं तब से कृषि विश्वविद्यालय वित्तीय घाटे में जा रहा है। इन्हीं कुलपति पर PHD कर रही छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया जा चुका है तथा अपने चहेतों को विश्वविद्यालय में भर्ती करने का काम भी कुलपति ने किया है। वहीं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर के अतरिक्त विस्तार पर कार्यरत यही कुलपति "बोर्ड ऑफ मीटिंग" व "फाइनेंस कमेटी" की मीटिंग कर के अपने लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का भी कार्य कर रहा है। इस तरह के भ्रष्ट व्यक्ति का कुलपति के पद पर बैठना तर्कसंगत नहीं है हालांकि पिछले वर्ष 10 अगस्त 2019 से यह भ्रष्ट व्यक्ति अतिरिक्त विस्तार के तौर पर कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के उच्च पद पर आसीन कुलपति पर वरिष्ठ अध्यापक को प्रताड़ित करने के आरोप में 50 हजार का जुर्माना लगाना विश्वविद्यालय और प्रदेश के लिए निराशाजनक है। अतः विद्यार्थी परिषद प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से यह माँग करती है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर के नए कुलपति की नियुक्ति की जाए।

ग्राम पंचायत दाड़लाघाट में हिमफेड के खाद डिपू में पिछले कई दिनों से खाद न होने के कारण किसान परेशान हैं,जबकि मक्की,धान,अदरक सहित सब्जियों की फसल को खाद लगाने का यह ठीक समय चल रहा है।खाद डिपू में खाद न मिलने के कारण किसान खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, परन्तु प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।किसानों ने बताया कि मक्की को खाद लगाने का समय आया है तो खाद की किल्लत हो रही है, परन्तु प्रदेश सरकार, विभाग व प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाव चाखड़, बुघार, दाड़लाघाट, रच्छाकड़ा, मांगल, सूरजपुर, धुन्दन, दाड़ला मोड़, नवगांव,पारनु,बागा, खाता, कोटला नुमाला, काकड़ा के किसान हेतराम ठाकुर, प्रेम केशव, बाबू राम शर्मा, हेतु, संतराम, परस राम, किरपा राम, प्रेम लाल, धर्मदत्त, यशु ठाकुर, ललित शर्मा, मनशा राम, ललित कुमार, अजय कुमार, दिलाराम, वीरेंद्र, सुरेंद्र, श्यामलाल आदि किसानों का कहना है कि खाद के लिए वह कई दिन से खाद डिपू स्यार के चक्कर लगा रहे है, परन्तु खाद नही मिल रही है। किसानों ने बताया कि अगर यहाँ पर तैनात बाबू से इस बारे पता करें कि खाद कब तक आनी है तो वह भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते, जिस कारण किसान सुबह से शाम तक बैठकर खाद आने का इंतजार करते है और शाम को निराश होकर घर को वापिस जाना पड़ता है। किसानों ने सरकार, प्रशासन व विभाग से मांग की है कि इस डिपू में जल्द खाद उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसान समय रहते अपनी फसल को खाद दे सके।  जब इस बारे हिमफेड के एरिया मैनेजर सोलन विजय शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस डिपू में जल्द ही एक ट्राला भेज दिया जाएगा। खाद की पीछे से ही कमी चल रही है।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सोलन इकाई की ऑनलाइन बैठक गुरु पूर्णिमा उपलक्ष पर गुरु वंदन कार्यक्रम पर आयोजित की गई।बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत महामंत्री हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ विनोद सूद इस ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में उपस्थित रहे। विनोद सूद ने अपने संबोधन में गुरु की महिमा, गुरु का राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से कार्य करें व अपना शाश्वत जीवन मूल्य बच्चों में समर्पित करें से अपने विचारों से अवगत करवाया। प्रांत महामंत्री विनोद सूद ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष पर गुरु वंदन कार्यक्रम में महा ऋषि वेदव्यास पर अपने विचार व्यक्त किए। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष पर जिला अध्यक्ष नरेंद्र कपिला ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। वहीं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष पर गुरु वंदन कार्यक्रम मे उपस्थित सभी हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के समस्त पदाधिकारियों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का धन्यवाद किया।  इस कार्यक्रम में संगठन मंत्री अमर देव शर्मा,जिला मंत्री गगन चतुर्वेदी, महिला उपाध्यक्ष ज्योति महाजन, प्रवक्ता संवर्ग की उपाध्यक्ष सुमन बट्टू, अतिरिक्त जिला मंत्री प्रदीप चंदेल, एसडीटीओ के प्रधान रत्न मिश्रा, खण्ड कार्यवाह अर्की अशोक,मंडल धुन्दन कार्यवाह अमर चंद शर्मा, राज्य कार्यकारणी सदस्य भीम सिंह, बद्दी मंडल के अध्यक्ष पवन शर्मा, नालागढ़ खण्ड के अध्यक्ष दीपक शर्मा, खण्ड बौद्धिक प्रमुख प्रकाश बट्टू, सोलन खण्ड से मनोज शर्मा, कोषाध्यक्ष केएल शर्मा, जागृति, संतोष, बरेली से संजीव सक्सेना सहित विभिन्न खंडों के अध्यक्ष, खंड मंत्री व अन्य पदाधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में शामिल हुए।