हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 11 से 21 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 18 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देेश भी जारी कर दिए हैं। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि शीत सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए।अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। कहा गया है कि विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे आफिस में होना चाहिए। शाम को पांच बजे के बाद भी अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहने को कहा गया है। अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक फाइनेंस एंड अकाउंट, सह निदेशक, उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्ररेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रिंसिपल डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी।
**कही मलबे के ढेर तो कही नहीं है डंगे कसौली (हेमेन्द्र कंवर) लोक निर्माण विभाग मंडल कसौली के तहत आने वाले परमाणु _पट्टा मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नज़र आ रहा है सड़क में कई जगह जहाँ मलबे के ढेर पड़े है तो अधिकतर जगह डंगे ना लगने के कारण वाहन चालक,बसों में सफर करने वाले खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे है। मार्ग के रलीरुग नामक स्थान पर तो सड़क के हाल बहुत खराब है। वर्ष 2023में हुई भारी बरसात से रलीरुग गांव में सड़क के डंगे, पुलिया बह गए थे लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग ने यहाँ डंगे, पुलिया नहीं लगाई है। सड़क तंग होने के कारण यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है ब्लॉक समिति सदस्य भगवान दास ने लोक निर्माण विभाग की सुस्त कार्यपरणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस रोड से प्रतिदीन सैंकड़ों बड़े छोटे वाहन गुजरते है। बड़े वाहनों बस,ट्रक के चालक, सवारियां,स्कूली बच्चे जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे है। बस,ट्रक चालक यहाँ से रुक रुक कर अपने वाहन निकालते है तथा बड़े वाहनों के टायर बाहर रहते है उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग इस स्थान पर थोड़ी बहुत सफाई करवा देते है लेकिन विभाग यहाँ पर डंगे आदी का निर्माण नहीं करवा रहा है बीडीसी सदस्य ने बताया कि विभाग यहाँ पर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है ,शायद उसके बाद ही काम शरू करने की जरूरत समझ रहा है उन्होंने बताया कि रलीरुग मे कई बार बसे हादसे का शिकार होते बाल बाल बची है। यहाँ से बस गुजरते समय सवारियां डर के कारण उत्तर जाती है ।उन्होंने लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों से सवाल किया कि वर्ष 2023 में भारी बारिश के कारण यहाँ पर सड़क बिल्कुल खत्म हो गई थी तब से लेकर अभी तक यहाँ पर डंगो का निमार्ण क्यों नहीं किया गया।ना ही पुलिया लगाई गई है । ब्लाक समिति सदस्य भगवान दास ने बताया कि मार्ग के तहत रलीरुग स्थान पर सड़क की खस्ताहाल को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चो को बस में भेजने से भी डर रहे है।उन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी,व विभाग के उच्चाधीकारियों से मांग की है कि परमाणु -पट्टा मार्ग के तहत रलीरुग गांव में सड़क का निरीक्षण किया जाय।व क्षतिग्रस्त हुई सड़क पर डंगे,पुलियों का निर्माण शीघ्र किया जाय।उधर इस विषय मे लोक निर्माण विभाग कसौली मंडल के अधिशाषी अभियन्ता गुरमिन्दर सिंह ने पुष्टि करते हुये बताया कि इस स्थान पर भारी मलबा आने के कारण डंगे,पुलिया बह गए थे| शीघ्र ही सड़क का दौरा किया जायेगा व जहाँ संभव होगा वहाँ क्रेट वायर डंगे लगा दिए जाएंगे ।
बाबा कांशी राम राजकीय महाविद्यालय डाडा सीबा में गुरुवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्वउपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने की। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य जितेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि का और उनके साथ आए अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यातिथि सुरेंद्र मनकोटिया ने खिलाड़ियों को खेलो को खेल की भावना से खेलने की शपथ दिला कर इस वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन प्रतियोगिताएं जैसे 100,200, 400 तथा 800 मीटर की बॉयज और गर्ल्स की दौड़ो, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक इत्यादि करवाई गई। इस दौरान पुरुष वर्ग में बेस्ट एथलीट विशाल शर्मा कला संकाय तृतीय वर्ष और महिला वर्ग में पलक कुमारी कला संकाय तृतीय वर्ष रहे। वही 100 मीटर दौड़ में विशाल शर्मा सचिन सहोत्रा और रेहान प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। महिला वर्ग में प्रथम पलक कुमारी द्वितीय प्रीति ठाकुर तृतीया आरती रहे। वही 200 मीटर में पुरुष वर्ग में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पुरुष वर्ग में विशाल सचिन और अमित ने झटका और वही महिला वर्ग में पलक कुमारी शगुन और पलक ने हासिल किया। ऊंची कूद में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः रितेश विशाल और राजीव ने और वही छात्राओं में पलक प्रीति और सेजल ने हासिल किया। इस दौरान शतरंज की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रथम स्थान तनिका द्वितीय सिमरन और तृतीय मन्नत शर्मा ने हासिल किया। इस अवसर पर मुख्यातिथि सुरेंद्र मनकोटिया ने प्रतिभागियों को खेलो को जीवन में अपनाने, देश के निर्माण में विशेष योगदान देने ब सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जसवा़ प्रागपुर पूर्व ब्लाक अध्यक्ष कुशल स्पेहिया, व्यापार मंडल डाडा सिबा के प्रधान राजिंदर गोगा उप प्रधान ग्राम पंचायत डाडा सिबा परमेश्वरी दास, दंगल कमेटी के प्रधान रितेश शर्मा रंजीत परमार अजय कुमार जितेंद्र सिंह इत्यादि तथा महाविद्याल से प्रो. दविंदर खेम चंद शीतल पलक ओर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष अंजना उपस्थित रहे।
जिला हमीरपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा के संचालन को लेकर पेच फंस गया है। राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा को बंद करने के फैसले पर जनता में भारी आक्रोश है। लोगों द्वारा सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे और चैरिटेबल अस्पताल को बंद करने के फैसले को वापस लिया जाए, ताकि हमीरपुर और आस-पास लगती सभी पंचायतों को फ्री मेडिकल सुविधा का लाभ मिलता रहे। बता दें ब्यास प्रबंधन की ओर से 45 बेड की सुविधा वाले इस अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना के तहत जमीन को महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसायटी के नाम हस्तांतरित करने का सरकार से आग्रह किया गया था। इस अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए मशीनरी और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए टैक्स का भुगतान करोड़ों रुपये में बन रहा है। 25 से 30 पंचायत को इस अस्पताल का लाभ मिलता था। मगर जब से राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल प्रशासन द्वारा नोटिस बोर्ड गेट पर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 30 नवंबर से राधा स्वामी अस्पताल में मेडिकल सुविधा बंद कर दी जाएगी। इससे लोगों में खासा रोष है और इस फैसले के खिलाफ लोगों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया।
** कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए उठाएं जाएंगे हर संभव कदम शिमला: हिमाचल में नए साल में जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके लिए लोकसभा संसदीय क्षेत्रों सहित जिला स्तर पर लोगों से फीडबैक लेने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही दिल्ली से आई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सहप्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में पर्यवेक्षकों और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की। इन सभी से नई कार्यकारिणी को लेकर फीडबैक लेने के बाद सह प्रभारी वापस दिल्ली लौट गए हैं। वहीं, मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बात की। हिमाचल में कांग्रेस के नए संगठन को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुक्खू सरकार पर होली लॉज की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हैं कोई किसी को डिस्लॉज नहीं करेगा। सरकार और संगठन के बीच में तालमेल होना चाहिए। इस बारे में हम सब चर्चा करेंगे और मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी से जो बाहर किए गए लोग हैं उनमें पार्टी को संगठित करने की कितनी क्षमता है। उस बारे में भी चर्चा की जाएगी। संगठन में नए लोगों को जोड़ने पर भी गौर किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नए साल में नया संगठन बन जाएगा। नए संगठन के गठन के लिए पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वे लोगों से बात करेंगे और फीडबैक लेने के बाद दोबारा बैठकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लिए समय देने के साथ काम करेगा उनको संगठन में आगे लाया जाएगा।
शिमला: "होलीलॉज पर मां भीमाकाली और प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद है। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ, जो होलीलॉज को डिसलॉज कर सके। ये बात पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कही। दरअसल जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर होलीलॉज को डिसलॉज करने के आरोप लगाए, जिसके बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है। इसी पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मैं जयराम ठाकुर को कहना चाहूंगा कि होलीलॉज पर मां भीमाकाली और प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद है। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ, जो होलीलॉज को डिसलॉज कर सके। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस तरह की बातें करने का राजनीतिक जीवन में कोई औचित्य नहीं है।] जयराम ठाकुर बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं, एक सवाल के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा ने हर तरीके से प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश की है। इसके बावजूद सरकार मजबूती के साथ खड़ी है और चल रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस के विधायकों के पक्ष में फैसला आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सबका योगदान रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में सरकार और संगठन में पूरा तालमेल है। कांग्रेस के संगठन और सरकार में विचार विमर्श भी है, प्यार और भाईचारा भी है. हम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से जो दिशा-निर्देश आते हैं, उसे समय पर लागू करना संगठन का कर्तव्य है। संगठन जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करता है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में संगठन ही है, जो धरातल के मुद्दों को सरकार के सामने रखता हैं। संगठन एक सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जल्द कांग्रेस का नया संगठन खड़ा किया जाएगा। इसके लिए सभी लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन हाईकमान करेंगे। प्रदेश में जितने भी मसले चल रहे हैं, समय-समय पर उनको सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी ने कहा कि हिमाचल में नए संगठन को लेकर तीन दिन तक प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और पार्टी के दूसरे फ्रंटल संगठनों के साथ मंथन किया। उन्होंने कहा कि संगठन में तजुर्बे के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। बुधवार की मीटिंग में हाईकमान की ओर से तैनात ऑब्जर्वर को जिला और ब्लॉक स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी फीडबैक के बाद हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहकारी बैंक चुना गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम और प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा को पुरस्कार देकर नवाजा। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन मं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता बैंकिंग संघ और नैफस्कॉब की हरक जयंती समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। बैंक के प्रशिक्षण संस्थान सांगटी को ओवरऑल द्वितीय उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने बताया कि राज्य सहकारी बैंक ने देशभर के सहकारी बैंकों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए और उत्तम बैंकिंग कार्यशैली के बल पर सर्वागींण तृतीय उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार प्राप्त किया है। बैंक के कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी को बेहतर और गुणात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए देशभर में द्वितीय पुरस्कार मिला। देवेंद्र श्याम ने पुरस्कार का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की बेहतरी और आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। सहकारी बैंक को मिले 232 जूनियर क्लर्क, भर्ती परिणाम घोषितशिमला। राज्य सहकारी बैंक को 232 नए जूनियर क्लर्क मिल गए हैं। बुधवार को बैंक ने सीधी भर्ती के तहत 232 रिक्त जूनियर क्लर्क पदों को भरने के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित किया। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) मुंबई से की ओर से परिणाम जारी किया गया है। अब दस्तावेज़ सत्यापन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार अंतिम चयन सूची, श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची के साथ, सार्वजनिक संदर्भ के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.hpscb.com पर अपलोड कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति पत्र नियत समय में जारी किए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी या पूछताछ के लिए, उम्मीदवार बैंक से 0177-2659967 पर संपर्क कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में अब अन्य राशन के साथ मक्की का आटा भी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। यह जानकारी डीएफसी कांगड़ा पुरु षोतम सिंह तंवर ने दी। उन्होंने बताया कि शुरूआती चरण में मक्की का आटा जिला कांगड़ा के कुछ डिपो में भेजा जाएगा और उसके बाद सभी डिपुओं में इसकी सप्लाई भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि युवाओं को खेती बाड़ी के पेशे से जोड़ने के लिए सुक्खू सरकार ने अहम फैसला लिया है। ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए सुक्खू सरकार प्राकृतिक खेती से तैयार पारंपरिक फसलों को किसानों से महंगे भाव में खरीदने की योजना लेकर आई है। इसी के तहत मक्की खरीदी जा रही है। इस योजना के तहत सरकार पहली बार किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की फसल को 30 रु पए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है, जिसके लिए प्रदेशभर में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों से मक्की खरीदी जा चुकी है। ऐसे में प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने डिपुओं में मक्की का आटा बेचने की योजना तैयार की है। इसके तहत हिमाचल के डिपुओं में पहली बार बिना कीटनाशकों और रसायनों से तैयार की गई मक्की का आटा मिलेगा। ये मक्की का आटा एक किलो और पांच किलो की पैकिंग में उपलब्ध होगा। इसका मूल्य 80 रुपए प्रति किलो होगा, जिसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने फ्लोर मिलों से मक्की की पिसाई करवा ली है। जल्द मक्की का आटा उचित मूल्यों की दुकानों में बेचने के लिए उपलब्ध होगा। खासकर शहरी क्षेत्नों में सर्दियों के मौसम में मक्की के आटे की काफी अधिक मांग रहती है। प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3,218 प्रमाणति किसान चयनित किए गए हैं। बता दें कि इस साल लाहौल-स्पीति और किन्नौर के अलावा अन्य 10 जिलों में प्राकृतिक खेती से 13.304 हेक्टेयर भूमि पर 27,768 मीट्रिक टन मक्की तैयार की गई है। इसमें से 508 मीट्रिक टन अतिरिक्त मक्की सरकार किसानों से खरीदेगी। इस सीजन में 92,516 किसानों ने प्राकृतिक खेती से मक्की की फसल तैयार की है, जिसमें खरीद के लिए विभाग ने 3,218 किसान चयनित किए हैं।
पांवटा साहिब: पांवटा के प्रतिष्ठित गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल सूरजपुर में बुधवार को एक बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना मिलते ही बच्चे के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल और स्कूल प्रांगण में एकत्रित हो गए। उधर, मामले की सूचना मिलते ही पुलिस थाना पांवटा साहिब की एक टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्चा स्कूल में सिर दर्द की शिकायत बता रहा था, इस पर टीचर ने उसे क्लास में आराम करने के लिए कहा, इस दौरान बच्चे की अपने पिता से भी बात कारवाई और उन्हें तबीयत खराब होने की सूचना दी। बच्चे की हालत बिगडऩे पर उसे तत्काल करीबी जेसी जुनेजा मेमोरियल अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत की सूचना मिलते ही स्कूल में शोक की लहर फैल गई। एसडीपीओ पांवटा आईपीएस अदिति सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा।
देश में 90 दवाइयां मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। इनमें से 38 दवाएं हिमाचल में बनीं हैं। राज्य ड्रग नियंत्रक और केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन की ओर से दवाओं के सैंपल लिए गए थे। उधर, राज्य ड्रग नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि दवाएं मानकों पर सही न पाए जाने पर कंपनियों को नाेटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, दवाओं का स्टॉक भी वापस मंगवाया गया है। अक्तूबर में ड्रग नियंत्रक ने देशभर में 34 सैंपल लिए थे, इनमें हिमाचल में बनीं 14 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। झाड़माजरी की डॉक्सीन कंपनी की टॉन्सिल की दवा सेपकेम, सोलन के चिरोस फार्मा की जीवाणू संक्रमण की दवा सेफोप्रोक्स, भटोली कलां की टास मेड कंपनी की मिर्गी की दवा डिवालप्रोक्स के तीन सैंपल, कांगड़ा के संसारपुर टैरेस स्थित सीएमजी बायोटेक कंपनी की चक्कर आने की दवा बीटा हिस्टीन, नालागढ़ के सैणी माजरा स्थित थियोन फार्मास्युटिकल कंपनी की बैक्टीरिया की दवा सेफेक्मीस, बद्दी के जुड़ी कलां की स्काई मेप फार्मास्युटिकल कंपनी की बुखार की दवा बायोसिटामोल, सुबाथू की गटी स्थित जेएम लैबोरेट्री की बीपी की दवा टारविग्रेस, बद्दी के लोधी माजरी की सनफाइन कंपनी का खांसी का कफ सीरप, मोरपिन लैबरोटरी की दमा की मोंटीलुकास्ट, बद्दी के विंग बायोटेक की दमे की दवा मोंटी लुकास्ट, बद्दी के मलकू माजरा की कंपनी मट्रिन एवं ब्राउन कंपनी की उल्टी की दवा स्टेमेरिल इंजेक्शन और किशनपुरा के एलविस फार्मा की पेशाब के संक्रमण की दवा अल्सिप्रो के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन की ओर से 56 दवाओं के सैंपल लिए गए थे। इनमें हिमाचल में बनीं 24 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केविट फार्मास्युटिकल कंपनी बद्दी की सूजन की दवा ट्रिपिसन, बागवानियां स्थित यूनाइटेड बायोटेक कंपनी की कैंसर की दवा लिपोसोमल, कालाअंब स्थित प्रिमस फार्मास्युटिकल कंपनी की फंगल इंफेक्शन की दवा नेटमाइसिन, मलकू माजरा स्थित मार्टिन एंड ब्राउन की एनीमिया की दवा आयरन सुक्रोज, बरोटीवाला के मंधाला स्थित ईजी फार्मास्युटिकल कंपनी के सूजन की दवा बेटा मेथासोन, कालाअंब की विद्याशाला कंपनी के कोलेस्ट्रोल की दवा रोसूवाईस्टोरिन, बद्दी के मानपुरा स्थित शिवा बायोटेक कंपनी की उल्टी की दवा रेबेप्रोजोल, मधाला स्थित मेरिन मेडिकेयर कंपनी की सूजन की दवा एसोक्लोफेनाक, लविश आइडल फार्मेसी कंपनी की एंटीबायोटेक की दवा एनरोपाक्सासिन, काठा स्थित अल्ट्रा ड्रग कंपनी की उल्टी की दवा रेबोप्रोजोल के सैंपल फेल हुए हैं। बद्दी की कोरफेक्स मेडिकर कंपनी की बीपी की दवा टेलमीसारटन, कांगड़ा के संसारपुर टैरेस स्थित सीएमजी बायोटेक कंपनी की संक्रमण की दवा सिपरो फ्लोक्सासिन, खरुणी के नंदपुर स्थित तनिष्का फार्मास्युटिकल कंपनी की एसिड की मात्रा कम करने की दवा एसोमेप्राजोल, बद्दी के किशनपुरा स्थित एलवेंटा फार्मा की सूजन की दवा एसेक्लोपेनाक, कालाअंब के ओगली स्थित ओरिसन फार्मा की हार्ट की दवा एनालाप्रिल, थाना बद्दी की नेपचुन लाइफ साइंस की फंगल इंफेक्शन की दवा टबिनाफोर्स, झाड़माजरी की कलरेक्स हेल्थकेयर कंपनी की अल्सर की दवा रेबोप्रोजोल, भटोली कलां की मेडिवेल बायोटेक की निमोनिया की दवा अमोक्सीक्लीन, बद्दी के संडोली स्थित हेल्थ बायोटेक कंपनी की निमोनिया की दवा अमोक्सीक्लीन के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला व सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सुक्खू ने इन नेताओं को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर बिलासपुर आने का न्योता दिया। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी साझा किया। उन्होंने सरकार और संगठन की स्थिति पर भी मंत्रणा की। दो मंत्रियों को ड्रॉप करने और एक रिक्त पद भरने की तैयारी चली होने के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू नई दिल्ली गए हैं। कांग्रेस के उच्चस्तरीय सूत्रों के अनुसार शिमला संसदीय क्षेत्र के दो मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। इसका आधार क्षेत्रीय, जातीय संतुलन के अलावा कैबिनेट को अधिक चुस्त-दुरुस्त और जवाबदेह बनाना बताया जा रहा है। प्रदेश मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त चल रहा है। इसे भरने की भी हाईकमान हरी झंडी दे सकता है। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय नेताओें को मंत्रियों को दिए गए तमाम विभागों और उनकी कार्यशैली के बारे में जानकारी दी। शिमला संसदीय क्षेत्र से दो मंत्रियों को ड्रॉप कर एक मंत्री यहीं से नए चेहरे के रूप में दिया जा सकता है। इनके अलावा दो अन्य मंत्रियों में एक मंडी और दूसरा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के इस सियासी घटनाक्रम के बाद सियासी गलियारों में खासी सुगबुगाहट है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे तो उसके बाद इस संबंध में और स्थिति स्पष्ट हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भेंट कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए लंबित आपदा राहत राशि की मांग कर सकते हैं।
** तीन सिंचाई योजनाओं का कार्य जुलाई 2025 तक पूरा करने के भी निर्देश उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज एशियन विकास बैंक और जलशक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन उठाऊ पेयजल योजना के कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत करवाया कि मनाई-परगोड़-लंज-नौशेरा उठाऊ पेयजल योजना की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इस योजना पर लगभग 32 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। केवल सिंह पठानिया ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कमांड एरिया डेवलपमेंट के तहत निर्माणाधीन भोगल, धामल और बंडी सिंचाई योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन सिंचाई योजनाओं का कार्य जुलाई 2025 तक पूरा करना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए ताकि अगले वर्ष किसानों को फसलों के लिए सिंचाई सुविधा मिल सके। बैठक में जल शक्ति विभाग की प्रमुख अभियंता अंजु शर्मा, धर्मशाला वृत्त के अधीक्षण अभियंता विशाल जस्वाल, शाहपुर मंडल के अधिशाषी अभियंता अमित डोगरा, धर्मशाला मंडल के अधिशाषी अभियंता सुमित कटोच और एशियन विकास बैंक के सहायक अभियंता नितिन चिनौरी उपस्थित थेे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है तथा प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ तथा किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर विशेष अधिमान दे रही है। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक संस्थान में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था होगी। इसके तहत अभी तक लगभग 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में सभी संस्थानों को उपयुक्त संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अत्याधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना से सुसज्जित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों के निर्माण को समयबद्ध पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त डॉक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मरीजों के सर्वाेत्तम उपचार के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा उपकरण और आधुनिक मशीनरी उपलब्ध हो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर भी बल दिया और कहा कि ओरल हेल्थ स्वास्थ्य देखभाल का महत्त्वपूर्ण पहलू है। दंत चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बताया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा रहा है। डॉ. शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हजारों पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें विशेषज्ञ और रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नई भर्तियों के अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पैरा-मेडिकल स्टाफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए भी कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी चिकित्सा संस्थानों विशेष दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और निर्माणाधीन कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम प्रियंका वर्मा, मिशन उप-निदेशक एनएचएम डॉ. गोपाल बेरी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जयसिंहपुर/ नरेंद्र डोगरा: 21वीं आल इंडिया डॉ. यशवंत सिंह परमार मेमोरियल वॉलीबाल टूर्नामेंट का आयोजन 29 नवंबर से पहली दिसंबर तक जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचरुखी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर खेल मैदान में किया जा रहा है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 29 नवंबर को प्रतियोगिता का शुभारंभ आयुष, युवा सेवायें एवं खेल मंत्री, यादविंदर गोमा करेंगे। तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश की आठ टीमें भाग ले रही हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओएनजीसी, इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और हरियाणा की टीमें शामिल हैं।प्रवक्ता ने बताया कि विजेता टीम को 2 लाख, उपविजेता को एक लाख तथा तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 75 हजार रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा । पहली दिसंबर को समापन समारोह में मुख्यातिथि के रूप में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा शिरकत करेंगे और विजेता टामों को पुरस्कृत करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि प्रतियोगिता के सफलतापूर्ण आयोजन के लिए सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया। इस क्षेत्र में पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन होने से लोग उत्सुक है कि उन्हें राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का अवसर मिलेगा।
उपमंडल देहरा के तहत ढलियारा स्थित प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र में बुधवार को स्वास्थ्य केम्प का आयोजन हुआ, जिसमें 67 लाभार्थीयों ने डिजिटल एक्सरे की सुविधा प्राप्त की, वहीं 85 लोगों ने इस कैंप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। पीएचसी ढलियारा में प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार एक दिवसीय कैंप का आयोजन बीएमओ डाडा सिबा डॉक्टर सतीश कुमार की देख-रेख में हुआ वहीं इस कैंप में टांडा मेडिकल कॉलेज से आई टीम ने वहां उपस्थित लोगों का चैक-अप किया। इस दौरान डॉक्टर निर्भय, एफएचएस रूप रानी, फार्मासिस्ट अश्वनी, सुशील बाला, श्रेष्ठा देवी, सरोज बाला, किरण ,स्वर्णा, बॉबी, हरदीप ,अनिता इत्यादि उपस्थित रहे ।
हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, ताकि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता से कोई छेड़छाड़ ना हो सके और सैलानी भी यहां की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा ले सकें। इसी कड़ी में जिला कुल्लू में भी पांच इको साइट का चयन किया गया है। सरकार ने इसे पीपीपी मोड के तहत इसे विकसित करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। जिला कुल्लू के काइस धार, कसोल, सुमा रोपा, मनाली के सोलंग नाला और बंजार विधानसभा के सोझा को इको साइट के लिए चयनित किया गया है। ऐसे में अब जल्द ही इन सभी साइट्स को विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार संबंधित फर्म को इन सभी साइट्स को खुद ही विकसित करना होगा। पीपीपी मोड के तहत काम करने वाली फर्म चयनित साइट के इन्फ्रास्ट्रक्चर को फॉरेस्ट-लॉ का पालन करते हुए तैयार करेगी। इसके लिए वन और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल में 2020-21 में वन संपदा को नुकसान पहुंचाने और बिना एफसीए के आरोपों की वजह से पूर्व में चल रही 11 इको-टूरिज्म साइट का ऑपरेशन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बंद कर चुका है। इसके अलावा केंद्रीय वन मंत्रालय ने एफसीए के बगैर इको-टूरिज्म एक्टिविटी शुरू करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन वन संपदा को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इन दिनों देश के निचले राज्यों में प्रदूषण की मात्रा काफी अधिक हो चुकी है। ऐसे में राहत की सांस लेने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर मणिकरण और मनाली में भी बीते कुछ दिनों से सैलानियों की आवक बढ़ी है और सैलानी पहाड़ों के बीच शांति से अपने दिन गुजार रहे हैं। इको टूरिज्म के विकसित होने से यहा स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और पर्यटन गतिविधि बढ़ने से यहां की आर्थिक की भी मजबूत होगी। वन मंडल अधिकारी कुल्लू एंजल चौहान ने कहा कि सोलंगनाला पर इको टूरिज्म के तहत तीन करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। पूरे सोलंगनाला को विकसित किया जाएगा, यह अब पहले से अधिक सुंदर दिखेगा। पर्यटकों को स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैक की अच्छी सुविधा मिलेगी।
** आशीष शर्मा ने अस्पताल प्रशासन से की मुलाकात, स्थानीय लोगों को दिया समर्थन भोटा चैरीटेबल अस्पताल का पहली दिसंबर से बंद होने का समचार दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस संबंध में विधायक हमीरपुर आशीष शर्मा ने अस्पताल प्रशासन से मुलाकत की एवं धरने पर बैठे स्थानीय लोगों को अपना साथ व समर्थन भी दिया। आशीष शर्मा ने कहा की जनहित में चल रहे ऐसे संस्थान जो लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, उनपर गाज गिराना व उन्हें तालाबंदी की ओर ले जाना सरकार का निंदनीय निर्णय है। मैं प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन करता हूँ कि समस्त जिला वासियों व आसपास के जिलों के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए संस्था को राहत प्रदान की जाए व जनहित में इस अस्पताल को बंद होने से बचाया जाए। ताकि लोगों को मिल रही बेहतर एवं निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसे ही जारी रहें व उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। जल्द मुख्यमंत्री जनहित में फैसला लें एवं अस्पताल को बंद होने से बचाएं। मैं हमेशा की तरह अपने हमीरपुर की जनता के हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। इस अस्पताल को बंद होने से बचाने के लिए जनता के साथ हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार हूँ।
** अभियान के तहत राज्य स्तरीय नशामुक्त अभियान समिति की बैठक आयोजित प्रदेश सरकार नशामुक्त हिमाचल बनाने के लिए नशामुक्त भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजेगी। इस प्रस्ताव में प्रदेश में नशामुक्ति केंद्र खोलने सहित विभिन्न क्रियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा। इसी प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार से नशामुक्त भारत अभियान के तहत वित्तीय सहायता का आग्रह किया जाएगा। अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मामले पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इसी अभियान के तहत आज यहां राज्य स्तरीय नशामुक्त अभियान समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंघमार ने की। आशीष सिंघमार ने विभाग के अधिकारियों को जिला स्तर पर जिला नशामुक्त अभियान समिति के तहत विस्तृत प्रस्ताव बनाने के दिशा-निर्देश जारी किए। राज्य स्तरीय प्रस्ताव को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य, पुलिस, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नशामुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए इन विभागों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का भी अहम योगदान अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों ने अवगत करवाया कि नशे की लत से ग्रस्त लोगों के लिए प्रदेश में कुल्लू, हमीरपुर और ऊना में 15 बिस्तर क्षमता और नूरपुर व कुल्लू में 15 बिस्तर क्षमता का एकीकृत पुनर्वास केंद्र चलाया जा रहा है। इसके अलावा सिरमौर, मंडी, शिमला जिलों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। शेष अन्य जिलों में व्यवहारिकता एवं उपयोगिता के आधार पर केंद्र खोलने को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश के कारावासों में भी नशामुक्ति अभियान चलाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारियों ने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। बैठक में राज्य स्तरीय नशामुक्ति अभियान समिति में शामिल पुलिस, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
** लगेज पॉलिसी में रियायत, एचआरटीसी की बसों में दूध और सब्जियों का किराया माफ **ऊना पुराने बस अड्डे में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मोड पर बनेगा कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीते दिन हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की 158वीं और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण निदेशक मंडल की 70वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अग्निहोत्री ने कहा कि परिहवन निगम में वर्ष 2022 से जेओए (आईटी) के 177 और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 12 पद रिक्त हैं। यह परीक्षाएं हमीरपुर चयन आयोग के पेपर लीक होने के कारण स्थगित हुई थीं, अब इन पदों को दोबारा भरने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बैठक में 100 मिनी बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि पथ परिवहन निगम सात माह के भीतर यूपीआई क्रेडिट डेबिट एनसीएमसी कार्ड लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजघाट के समीप एचआरटीसी के चालकों-परिचालकों के लिए 120 बिस्तर क्षमता के ठहराव स्थल की बेहतर व्यवस्था की गई है। बैठक में लगेज पॉलिसी में रियायत देते हुए एचआरटीसी की बसों में दूध और सब्जियों के किराये को माफ करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में अवगत करवाया कि एचआरटीसी ने अब तक 66 करोड़ की आय अर्जित की है और आय में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैठक में बैजनाथ पुराने बस अड्डे में पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। सरकाघाट पुराने बस अड्डे को बरछवाड़ स्थित नए बस अड्डे में स्थानातंरित करने की भी मंजूरी दी गई। चंबा पुराने बस अड्डे में कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। ऊना पुराने बस अड्डे में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मोड पर कार पार्किंग एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स बनाया जाएगा। बिलासपुर स्थित मंडी भराड़ी में बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में निगम की कार्य प्रणाली में और सुधार लाया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ निगम की आय में भी वृद्धि की जा सके। बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्य, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम, निदेशक डीसी नेगी और विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि निर्माण, कृषि, चिकित्सा, आपदा के दौरान खाद्य वस्तुओं का वितरण आदि में ड्रोन तकनीक कारगर साबित हो सकती हैं। ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रदेश में लगभग 15 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि सोलर एनर्जी के माध्यम से भी प्रदेश में लगभग तीन हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। राज्य में घरों की छतों पर लगभग 16 लाख सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि पारिस्थितिकी संस्था की ओर से ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल विषय को लेकर दी गई प्रस्तुति के दौरान कही। इससे पूर्व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि पारिस्थितिकी संस्था के निदेशक राजीव ने ग्रीन हिमाचल-समृद्ध हिमाचल विषय को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी। सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2023 में प्रदेश में लगभग 1.6 करोड़ पर्यटक पहुंचे। पर्यटन के माध्यम से लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार के दो साल पूरा होने पर बिलासपुर में करवाए जा रहे समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। रैली का समय 11 दिसंबर को सुबह 10ः30 बजे तय किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समारोह की तैयारियों के संबंध में बैठक की। उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी मंत्रीगण, कांग्रेस विधायक, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य शामिल होंगे। उन्होंने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के भी निर्देश दिए, जिससे लाेगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार उपलब्धियां जनता के समक्ष रखेगी और व्यवस्था परिवर्तन से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को रेखांकित किया जाएगा। सीएम ने सूचना एवं जन संपर्क विभाग को सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर एक वृत्तचित्र तैयार करने के निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा व कमलेश कुमार पंत, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनात तीन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत को हिमाचल सरकार की ओर से जारी 26 अक्तूबर के आदेश के बारे में अवगत कराया। इसके तहत कौशल विकास निगम ने प्रोजेेक्ट को 30 जून 2025 तक बढ़ाया है। कर्मचारियों की नियुक्तियां वर्ष 2017 में की गई थी। सरकार की ओर से स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम ने राष्ट्रीय इलेक्ट्राॅनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर तैनाती दी गई है। निगम ने इनका कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया भी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है।
हिमाचल पथ परिवहन निगम ने वोल्वो बसों की खरीद का टेंडर रद्द कर दिया है। यह निर्णय निगम के निदेशक मंडल की आज शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। निदेशक मंडल के इस निर्णय के बाद निगम में नई वोल्वो बसों का इंतजार बढ़ गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के बाद शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि वोल्वो बसों की खरीद के लिए सिर्फ एक ही टेंडर आया था। ऐसे में निगम के निदेशक मंडल ने सिंगल टेंडर पर वोल्वो बसें नहीं खरीदने का निर्णय लिया। एचआरटीसी ने अपनी सभी 24 वोल्वो बसों के फ्लीट को बदलने का निर्णय लिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य पथ परिवहन निगम की लगेज पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निगम के निदेशक मंडल ने लगेज पॉलिसी में जनता से मिले फीडबैक के आधार पर छूट देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के मुताबिक अब HRTC की बसों में किसानों द्वारा सब्जियां और दूध ले जाने पर उनसे किराया नहीं वसूला जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम इस साल के अंत तक अपनी 1000 पुरानी बसें बदलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम ने 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का निर्णय लिया है और यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसी तरह निगम ने 250 डीजल बसें भी खरीदने का फैसला किया है। यही नहीं निगम ने 100 मिनी बसें और टेंपो ट्रैवलर खरीदने का भी फैसला किया है। निगम के फ्लीट में इस समय लगभग 3200 बसें हैं। उन्होंने कहा कि निगम में 350 कंडक्टरों की भर्ती कर दी गई है और इन्हें नियुक्तियां भी दे दी गई हैं। इसके अलावा 189 जेओएआईटी और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निगम ने राज्य चयन आयोग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के निदेशक मंडल ने निगम की बसों पर गुटखा और शराब के विज्ञापन नहीं लगाने का फैसला किया। यही नहीं जो विज्ञापन पहले से चल रहे हैं उन्हें हटाने का भी निर्णय लिया गया। अग्निहोत्री ने कहा कि आईएसबीटी शिमला के मामले को मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जाएगा ताकि इस पर कोई फैसला लिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बस अड्डे का संचालन कर रही कंपनी ने बस अड्डे को सरकार को वापस करने की इच्छा जताई है और इसके लिए सरकार से 82 करोड़ रुपए मांगा है ताकि वह बस अड्डे के संचालन के लिए हुए समझौते से बाहर निकल सके। उन्होंने यह भी कहा कि मैकलोडगंज और कांगड़ा बस अड्डे का 25 करोड़ का आर्बिट्रेशन सरकार के खिलाफ आया है और निगम ने इस मामले को भी मंत्रिमंडल में ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि निगम के इस समय 3000 से अधिक मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम निदेशक मंडल ने यह भी फैसला लिया है कि अब निगम के किसी भी कर्मचारी को घर में शादी अथवा बीमारी की स्थिति में केवल 200000 रुपये ही पीएफ अकाउंट से मिलेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम हर साल 1000 करोड़ रुपए का रियायती सफर लोगों को करवाता है। उन्होंने कहा कि निगम अकेले महिलाओं के रियायती सफर पर ही हर रोज 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंच जाने के चलते दिल्ली सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की 16 बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह रोक ग्रेप स्टेज 4 के लागू होने के दृष्टिगत लगाई गई है क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें बीएस-4 श्रेणी की है। अग्निहोत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि दिल्ली स्थित हिमाचल भवन हिमाचलियों की पहचान है और इसे कोई भी उंगली तक नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ आए आर्बिट्रेशन के बाद इस मामले में 64 करोड रुपए जमा करवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग हिमाचल भवन सहित पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के अदालत के फैसले को लेकर सचेत है और इस मामले में सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 43वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का दौरा किया। 14 नवम्बर से शुरू हुआ यह मेला 27 नवम्बर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, हिम ईरा, एचपीएमसी द्वारा लगाए गए 16 स्टालों का अवलोकन किया जिनमें शहद और कृषि उत्पाद, शॉल, फल उत्पाद, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र इत्यादि के स्टॉल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उद्योग विभाग के प्रयासों की सराहना की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि लगभग 2 लाख लोग हिमाचल पैवेलियन का दौरा कर चुके हैं और लगभग 40 लाख रुपये कीमत के उत्पादों की बिक्री दर्ज की जा चुकी है। निदेशक उद्योग यूनुस ने मेले के दौरान प्रदर्शित विभिन्न उत्पादों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
** हर विधानसभा क्षेत्र से 100 विद्यार्थियों का किया जाएगा चयन: सीएम सुक्खू मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि प्रदेश के 6,800 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए क्रैक अकादमी 34 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस संस्था के माध्यम से 100 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। प्रदेश के छठी कक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को इस संस्था के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कौशल विकास पर भी जानकारी प्रदान की जाएगी। इससे पूर्व क्रैक अकादमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज कंसल ने ‘समावेशी शिक्षा की ओर यात्रा’ विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित थे।
कुनिहार को नगर पंचायत बनाने का विरोध बढ़ता ही जा रहा हैं। सोमवार को जहां क्षेत्र की विकास सभा सहित अन्य संस्थाओं ने इसके विरोध में रोष स्वरूप बैठक कर वीरवार 28 नवंबर को तीनो पंचायतों की एक महापंचायत करने का फैसला कर सभी से एकजुट होने की अपील की। उसी कड़ी में आज मंगलवार को हाटकोट पंचायत की महिलाओं ने भी नगर पंचायत बनाने को लेकर रोष व्यक्त किया। काफी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठे होकर 28 नवंबर को होने वाली महापंचायत में बढ़चढ़ कर भाग लेने का संकल्प लिया। महिलाओं का कहना है कि नगर पंचायत बन जाने से अनावश्यक आर्थिक बोझ जनता पर पड़ेगा फिलहाल अभी यहां नगर पंचायत की कोई आवश्यकता नजर नहीं है आ रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और इस फैसले को तुरंत वापिस लिया जाए नहीं तो क्षेत्र की संस्थाओं के साथ सभी महिलाएं सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। इस मौके पर कृष्णा देवी, रामेश्वरी शर्मा, विजय लक्ष्मी, उर्मिला देवी, कौशल्या कंवर, अनु, पूनम शर्मा, रीता, तबस्सुम, प्रोमिला आदि दर्जनों महिलाएं मौजूद रही।
संविधान दिवस का कार्यक्रम ज्वालामुखी विधान सभा की पंचायत सलिहर में मुख्य अतिथि महापंचायत के संस्थापक सीता राम भाटिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभ आरम्भ मुख्य अतिथि सीता राम भाटिया द्वारा दीप प्रजल्लित कर के किया गया । कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सेवा निवृत एक्सन साहब पूर्ण चंद उपस्थित रहे । कार्यक्रम के प्रबंधक पंचायत प्रधान बीरवल कैथ व घसीटू राम, प्रीतम चंद आदि ने मुख्य अतिथि को चीफ गेस्ट स्मृति चिन्ह व मुख्य वक्ता को भी इकाई ज्वालामुखी कमेटी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया । मुख्य अतिथि महापंचायत संस्थापक सीता राम भाटिया ने संक्षिप्त में बताया कि संविधान की सुरक्षा उसमें मिले हुए हक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी आने वाले समय में महाँ पंचायत लेगी । उन्होंने ये भी बताया कि महाँ पंचायत में कोई अलग से संगठन या तीसरा मोर्चा नहीं होगा बल्कि, महाँ पंचायत एक ऐसा मंच प्रदान करेगी जहां सभी बहुजन समाज के समाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व समाज के स्वतंत्र बुद्धि जीवी व ख्याति प्राप्त व्यक्ति मिलकर समाज का नेतृत्व करेंगे । महाँ पंचायत में कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा । महाँ पंचायत में सिर्फ सदस्य होंगे । महाँ पंचायत में परिस्थितियों को देखते हुए कोर कमेटी निर्णय लेने में समर्थ होगी । महाँ पंचायत का प्रभाव हिमाचल प्रदेश में हि नहीं बल्कि साथ लगते राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इस मौके पर एक्स सर्विस मैन गुरदेव सिंह, लेख राज, प्रीतम चंद, गुजर राम आदि सेंकड़ों सदस्यों ने भाग लिया।
** नारा लेखन में ईशा और भाषण में अंकिता रही प्रथम पधर: राजकीय महाविद्यालय द्रंग स्थित नारला में 26 संविधान दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. कल्याण चंद मंढोत्रा ने भारतीय संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने अब्राहम लिंकन का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि जनता और लोकतंत्र की सेवा के लिए है। कार्यक्रम का संचालन ईशा और पल्लवी ने किया। यह आयोजन इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तत्वावधान में प्रो. चंद्र पाल की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत तीन मुख्य गतिविधियाँ आयोजित की गईं। नारा लेखन प्रतियोगिता में ईशा बीए प्रथम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि महिमा बीए तृतीय दूसरे और कृतिका बीए तृतीय वर्ष ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में अंकिता बीए तृतीय प्रथम, सोनिया बीए तृतीय दूसरे और ईशा बीए प्रथम तीसरे स्थान पर रही। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रिया, प्रियंका, पवन और शारदा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कविता देवी, सबू, कृष्णा और सोनिया की टीम तथा महिमा, ईशा, पलक और बबली की टीम रही। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कहा, संविधान पूरे भारतवर्ष का विधान, बंधुता तथा एकता है यह हिन्दू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी धर्मों को अपने में समेटता है अपने भाषण में विद्यार्थियों ने डॉ. भीम राव अंबेडकर के योगदान पर भी प्रकाश डाला। भाषण प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका में प्रो. ममता, प्रो. बंदना तथा प्रो. अनीता उपस्थित रही।
विद्युत उपमंडल कुनिहार के अंतर्गत आने वाले सभी घरेलू एवं होटल उपभोक्ता 30 नवंबर 2024 से पूर्व अपना केवाईसी करवा लें। यह सूचना ई मोहिंदर सिंह चौधरी सहायक अभियंता उपमंडल कुनिहार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि 27 नवम्बर 2024 को कुनिहार, ममलीग, सायरी एवं इसके आसपास की पंचायतों एवं क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के केवाईसी के लिए नए बस स्टैंड कुनिहार, ममलीग, सायरी के निकट केवाईसी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केवाईसी अर्थात विद्युत मीटर खाता संख्या (उपभोक्ता आईडी) को उनके आधार कार्ड (केवाईसी) से जोड़ने की प्रक्रिया विद्युत विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है तथा दिनांक 27 नवम्बर 2024 को कुनिहार (नजदीक नया बस स्टैंड) ममलीग, सायरी में आसपास के क्षेत्रों एवं पंचायतों के उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 30/11/2024 है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के पास आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी नया/पुराना बिजली बिल होना चाहिए तथा केवाईसी के दौरान उन्हें अपना मोबाइल भी साथ रखना होगा, जिसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। अतः उक्त क्षेत्रों, पंचायतों के उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नजदीकी केवाईसी केन्द्रों पर पहुंचकर अपना केवाईसी अवश्य करवा लें। यदि कोई उपभोक्ता केवाईसी करवाने में सहयोग नहीं करता है या केवाईसी नहीं करवाना चाहता है, तो वह उपभोक्ता भविष्य में बिजली बिलों में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह सकता है, जिसके लिए वह उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
** सीक्यूएमएस निशा को मिला सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार महाविद्यालय द्रंग स्थित नारला में एनसीसी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में 25 कैडेट्स ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कल्याण चंद ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीसी के सीटीओ प्रो. हुकम चंद के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर 23 नवंबर को पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 26 नवंबर को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। क्विज में प्रथम स्थान पर धनेश्वरी, करीना और साक्षी, द्वितीय स्थान पर लक्की, रोहित और दीक्षित तथा तृतीय स्थान पर रौनक, कोमल और प्रदीप रहे। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने शपथ भी ली। इस अवसर पर 14 से 23 नवंबर, 2024 के बीच पंडोह में आयोजित सीएटीसी कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को भी सम्मानित किया गया। कैंप में महाविद्यालय ने कई श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया। गार्ड ऑफ ऑनर में निशा, अंजलि, शिवानी, रौनक, कोमल, और धनेश्वरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फायरिंग में लांस कॉर्पोरल शिवकरण ने प्रथम स्थान हासिल किया। नींबू चम्मच दौड़ में सीक्यूएमएस अंजलि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रिले दौड़ में एसडी श्रेणी में शिवकरण और मनीष ने प्रथम स्थान, जबकि एसडब्ल्यू श्रेणी में निशा और करीना ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार सीक्यूएमएस निशा को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. कल्याण चंद ने एनसीसी कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की। सीटीओ प्रो. हुकम चंद ने सभी कैडेट्स को भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
**कर्तव्यों की याद और अधिकारों की रक्षा पर हुई चर्चा जिला सोलन के अटल शिक्षा कुंज स्थित आईईसी यूनिवर्सिटी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लॉ विभाग ने संविधान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया और छात्रों ने संविधान के महत्व और इसके प्रावधानों पर आधारित प्रस्तुतियाँ दीं। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, शिमला के अधिवक्ता डॉ० संदीप सचदेवा व रीता सचदेवा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने लॉ विभाग के छात्रों को प्रेरित करते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने और देश के भविष्य को संभालने के लिए जिम्मेदारी के साथ सहयोग करने की बात कही। इस अवसर पर आईईसी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर (डॉ०) अशोक पुरी ने अपने संदेश में कहा, "संविधान दिवस हमें हमारे देश के संविधान के महत्व की याद दिलाता है और हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का भी सन्देश देता है। कार्यक्रम के अंत में, विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर इसके प्रावधानों का पालन करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आईईसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, विभिन्न विभागों के डीन, प्रोफेसर, और अन्य सभी अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना था।
हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश पुलिस विभाग में विशेष ड्यूटी के लिए कांस्टेबल (पुरुष) के 708 पद और कांस्टेबल (महिला) के 380 पद भर रहा है। इन पदों को 4 अक्तूबर 2024 को विज्ञापित किया गया था। भर्ती प्रक्रिया जारी है। आयोग को इन विशेष ड्यूटी कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) के पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र यानि ओआरए में सुधार के लिए अभ्यर्थियों से बहुत सारे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए आयोग ने फैसला लिया है कि अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन भर्ती आवेदनों में श्रेणी परिवर्तन, नाम परिवर्तन, पिता का नाम, माता का नाम में सुधार के लिए 3 दिसंबर 2024 तक ईमेल आईडी यानी so.setbranch@gmail.com या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोग को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ओआरए में पुरुष से महिला या इसके विपरीत सुधार स्वीकार्य नहीं हैं, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाएगा। लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अंतिम तिथि के बाद ओआरएम में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए आयोग की ओर से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें, प्रदेश में 1,088 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए करीब 1.15 लाख आवेदन पहुंचे हैं। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर तय की गई थी। इस दौरान तक 92 हजार आवेदन हुए थे। बाद में कुल आवेदनों की संख्या बढ़कर 1.15 लाख पहुंच गई है।
** विक्रमादित्य सिंह ने सड़क निर्माण को लेकर दिए निर्देश हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह डोडरा क्वार क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, उनका डोडरा क्षेत्र से काफी पुराना रिश्ता है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस क्षेत्र के विकास की शुरुआत की थी। पहली बार क्षेत्र के लिए सड़क की सुविधा उन्होंने ही शुरू की थी। डोडरा क्वार सड़क को मेटलिंग अक्टूबर 2025 तक पूरी हो जाएगी, जिसके लिए विभाग को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, छिवोड़ कैंची से उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़क का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्वार के भवन निर्माण कार्य मार्च 2025 तक तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन रेस्ट हाउस में देरी को लेकर विभाग से रिपोर्ट तलब की गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, विकासात्मक कार्यों के लिए प्रदेश सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुक्खू ने करोड़ों रुपए की सौगातें इस क्षेत्र के लिए दी है। यहां के क्षेत्र की सभी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने कहा, इस क्षेत्र में सिंथेटिक ड्रग काफी फैलता जा रहा है। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से अपने बच्चों को इन नशों से दूर रखने की अपील की है। शिमला पुलिस नशे के खिलाफ विशेष मुहिम चला रही है, लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा नशे को जड़ से खत्म करना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने कहा कि पंडार गांव के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। यहां के लोगों की मांग को ध्यान में रखते है और आगामी कुछ महीनों में सड़क निर्माण की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगली बार जब वह इस क्षेत्र में आएंगे तो सिर्फ पंडार गांव में ही रुकेंगे। तब तक सड़क गांव तक पहुंच चुकी होगी। विक्रमादित्य ने कहा, चांशल क्षेत्र टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार की प्राथमिकता इस क्षेत्र को टूरिज्म साइट के तौर पर विकसित करने की है। ताकि इस क्षेत्र के लोगों के लिए घर द्वार पर ही रोजगार के साधन विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि जब ईको टूरिज्म साइट बनेगी तो यहां पर संतुलित विकास होगा। यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन गलत तरीके से न हो। वहीं, इस क्षेत्र को साल भर खुला रखने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को ओबीसी का दर्जा देना हमारी प्राथमिकता है। वह मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को प्रमुखता से रखेंगे। इस मांग को अगर केंद्र सरकार के समक्ष रखना भी पड़ा तो भी वह केंद्र सरकार तक क्षेत्र की आवाज रखने के लिए जाएगें। यहां के लोग कई महीनों तक प्रदेश के अन्य हिस्सों से कट जाते है। यहां की भौगोलिक स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रहती है। ऐसे में यहां के लोगों को विशेष सुविधाएं देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंदिर के लिए जो सराय बनना प्रस्तावित है, उसके लिए जल्द ही बजट मुहैया करवाया जाएगा। गांव में एंबुलेंस मार्ग के लिए एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही हैं। प्रदेश की महिलाओं को ₹1500 मासिक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि दी जा रही है। इसी तरह से प्रदेश सरकार ने चार हजार बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल बनने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है।
बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत बाड़ी मझेडवां के गांव पलासी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां 21 वर्षीय युवती चूल्हे की आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव पलासी की रहने वाली मनीषा चूल्हे के पास आग सेंकने बैठी थी। तभी आग में से एक चिंगारी उठी, जिसकी वजह से उसके कपड़े में आग लग गई। लड़की दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर बताई जा रही है। जैसे ही युवती के कपड़ों में आग लगी, वह भागकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई, जिससे बिस्तर पर रखे कपड़ों और चादर ने भी आग पकड़ ली, थोड़ी देर में आग इतनी ज्यादा भड़की गई की युवती पूरी तरह से जल गई। बताया जा रहा है कि युवती के पिता का देहांत हो चुका है। युवती अपनी मां के साथ घर में अकेली रहती थी। मां सुबह ही घास लेने खेतों की तरफ चली गई थी और इस दौरान युवती आग सेंकने चूल्हे के पास बैठ गई। इस दौरान उसके कपड़े में आग लग गई और वह बुरी तरह झुलस कई, जब यह घटना घटी तो उस वक्त घर में कोई नहीं था, जिसकी वजह से समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि, युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस की कुछ महिलाएं मौके पर पहुंची। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक महिलाएं आग बुझाती, तब तक युवती बुरी तरह से जल चुकी थी। घटना की सूचना ग्राम पंचायत प्रधान पंकज चंदेल को दी गई, जिसके बाद पंचायत प्रधान मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की मदद से युवती को सिविल अस्पताल घुमारवीं पहुंचाया। युवती करीब 90 फीसदी जल चुकी हैं। युवती की गंभीर हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया है। ग्राम पंचायत प्रधान और गांव की एक महिला युवती को एम्स बिलासपुर पहुंचाया, लेकिन यहां भी उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना घुमारवीं मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री राजिंद्र गर्ग भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने युवती की मां से बात की और घटना के बारे में जानकारी ली, इस दौरान उन्होंने युवती की मां को हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया।
हिमाचल में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन गई है। आम जनता इसके बोझ से परेशान है। आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। ऐसे राहत की खबर ये है कि प्रदेश सरकार ने दिसंबर महीने के लिए राशन का आवंटन कर दिया है, जिसमें प्रदेश भर में 4500 से अधिक डिपुओं के माध्यम से एपीएल परिवारों को अगले महीने दिए जाने वाले सस्ते राशन के कोटे में इस बार भी कट नहीं लगा है। इस तरह से APL परिवारों को अगले महीने भी 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अगस्त 2023 से एपीएल परिवारों को डिपुओं में मिलने वाले आटे और चावल के कोटे में कोई कट नहीं लगा है। वहीं, हिमाचल में पहले हर दो से तीन महीने में सस्ते राशन के कोटे को घटाया और फिर से बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन 15 महीनों से APL परिवारों को दिए जाने वाले आटा और चावल की मात्रा में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इससे भी महंगाई के इस मुश्किल समय में लाखों माध्यम परिवारों को कुछ राहत मिली है। केंद्र से राशन का आवंटन होने के बाद सरकार ने भी प्रदेश के सभी 12 जिलों को आटा और चावल की मात्रा निर्धारित कर दी है। एपीएल परिवारों को जिलों में आबादी के आधार पर 20,410 मीट्रिक टन राशन का आवंटन किया गया है, जिसमें 14,387 मीट्रिक टन गेहूं और 6,023 मीट्रिक टन चावल की मात्रा शामिल है। इस बारे में सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, अब तय की गई मात्रा के हिसाब से डिपो धारकों को 29 अक्टूबर से सस्ते राशन के परमिट जारी किए जाएंगे। ताकि डिपुओं में एक दिसंबर से सस्ता राशन उपलब्ध हो सके। प्रदेश में कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 19,65,589 हैं। इसमें कुल एपीएल कार्डधारकों की संख्या 12,24,448 है. विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इसमें एपीएल टैक्स पेयर कार्डधारकों की कुल संख्या 72,445 है। वहीं, 11,52,003 नॉन टैक्स पेयर एपीएल कार्ड धारक हैं। हिमाचल में एपीएल कार्ड धारकों की कुल आबादी 44,19,312 बनती है, जिसमें नॉन टैक्स पेयर एपीएल परिवारों की आबादी 41,26,583 है। वहीं, टैक्स पेयर की आबादी 2,92,729 है, जिन्हें अगले महीने डिपुओं के माध्यम से 14 किलो आटा और 6 किलो चावल प्रति राशन कार्ड मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा, दिसंबर महीने के लिए राशन का आवंटन किया गया है। डिपुओं में अगले महीने एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले राशन को मात्रा नहीं घटाई गई है। उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिले, इसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की पहली पायलट कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा (सीबीटी) का परिणाम जल्द घोषित होने वाला है। ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) पोस्टकोड 1073 के 162 पदों के लिए यह परीक्षा 30 मार्च 2024 को एडसिल एजेंसी के माध्यम से करवाई गई थी। चार परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एडसिल एजेंसी ने परीक्षा का परिणाम काफी पहले तैयार कर लिया था, लेकिन 95 फीसदी भुगतान न होने के कारण इसे रोक दिया गया। आयोग ने अब एजेंसी को करीब 33 लाख रुपये का 95 फीसदी भुगतान कर दिया है, जबकि शेष पांच फीसदी राशि परिणाम जारी होने के बाद दी जाएगी। यह भर्ती पहले 2022 में तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापित की गई। पेपर लीक मामले के कारण आयोग भंग हो गया और भर्ती प्रक्रिया अटक गई। नवगठित राज्य चयन आयोग ने मार्च 2024 में एडसिल एजेंसी के माध्यम से पहली पायलट भर्ती परीक्षा करवाई गई। भुगतान से जुड़ी कानूनी पेचिदगियों के चलते परिणाम अटका रहा। कोष विभाग से नवगठित आयोग के नामित कर्मचारी को ट्रेजरी कोड मिलने के बाद एडसिल एजेंसी को 33 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है। अब एजेंसी की ओर से राज्य चयन आयोग को अभ्यर्थियों का सीबीटी परिणाम सौंपा जाएगा। इसके बाद इसे आयोग की बेवसाइट पर घोषित कर दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि पहले पदों के विज्ञापित होने के लगभग डेढ़ साल तक अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ा और उसके बाद सात महीने तक सीबीटी का परिणाम। अब जल्द इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। एजेंसी को सीबीटी के आयोजन के बाद मिले बिल के अनुसार 95 फीसदी राशि का भुगतान कर दिया गया है। पांच फीसदी राशि का भुगतान परिणाम घोषित होने के बाद जारी होगा। उम्मीद है कि एक दो दिन के भीतर में एजेंसी परिणाम आयोग को सौंप देगी।
शिमला: प्रदेश के विंटर वैकेशन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 10 दिसम्बर से शुरू होंगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इसकी डेटशीट जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 21 दिसम्बर तक चलेंगी। इस दौरान विभाग की ओर से पहली, दूसरी, चौथी, छठीं और सातवीं कक्षा की डेटशीट जारी की गई है। इस दौरान 10 दिसम्बर को पहली व दूसरी कक्षा का गणित, चौथी कक्षा का हिंदी विषय का पेपर लिया जाएगा। 13 दिसम्बर को पहली व दूसरी कक्षा का हिंदी, चौथी कक्षा का गणित, 16 दिसम्बर को तीनों कक्षाओं का अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा। वहीं 18 दिसम्बर को चौथी कक्षा का ईवीएस का पेपर लिया जाएगा। 10 दिसम्बर को छठी कक्षा का संस्कृत का पेपर होगा, जबकि सातवीं कक्षा का हिंदी का पेपर लिया जाएगा। 12 दिसम्बर को छठी कक्षा का गणित और सातवीं कक्षा का विज्ञान, 13 दिसम्बर को छठी कक्षा का हिमाचल लोक संस्कृति और सातवीं कक्षा का सोशल साइंस का पेपर लिया जाएगा। 16 दिसम्बर को छठी कक्षा का विज्ञान, सातवीं कक्षा का गणित, 17 दिसम्बर को छठी कक्षा का अंग्रेजी और सातवीं कक्षा का हिमाचल लोक संस्कृति, 18 दिसम्बर को छठी व सातवीं कक्षा का ऑप्शनल विषयों का पेपर होगा। 20 दिसम्बर को छठी कक्षा का हिंदी और सातवीं कक्षा का अंग्रेजी व 21 दिसम्बर को छठी कक्षा का सोशल साइंस और सातवीं कक्षा का संस्कृत का पेपर लिया जाएगा। इस दौरान ऑप्शनल विषयों के प्रश्न पत्र स्कूलों द्वारा तैयार किए जाएंगे, जबकि मुख्य विषयों के पेपर समग्र शिक्षा द्वारा तैयार किए गए हैं।
हिमाचल: देश-विदेश से पहाड़ों की रानी शिमला घूमने आने वाले सैलानी कुछ साल बाद परवाणू से रोपवे के जरिये कुछ ही घंटों में राजधानी पहुंच सकेंगे। परवाणू से शिमला के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। 38 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने के लिए रोपवे कॉरपोरेशन ने औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार पीपीपी मोड पर रोपवे बनाएगी। प्रोजेक्ट पर करीब 6800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। कॉरपोरेशन के मुताबिक इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने का जिम्मा टाटा कंसल्टेंसी को सौंपा है। कंपनी ने डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी को इसके लिए ढाई करोड़ दिए गए हैं। रोपवे क्षेत्र में काम करने वाली नामी कंपनी ने प्रोजेक्ट का काम करने को हामी भरी है। कॉरपोरेशन के मुताबिक रोपवे से प्रदेश के हजारों लोग लाभान्वित होंगे तो वहीं सैलानियों को भी शिमला-सोलन के खूबसूरत पहाड़ों को आसमान से निहारने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि यह देश का सबसे लंबे रोपवे होगा। इसका निर्माण कार्य आठ चरणों में पूरा होगा। प्रारंभिक योजना के मुताबिक रोपवे में एक घंटे में 3,000 से 5,000 लोग सफर कर सकेंगे। इसमें परवाणू-जाबली, जाबली-डगशाई, डगशाई-बड़ोग, बड़ोग-सोलन, सोलन-करोल टिब्बा, करोल टिब्बा-आईटी सिटी वाकनाघाट, आईटी सिटी वाकनाघाट-शोघी,शोघी-तारादेवी मंदिर और तारादेवी मंदिर से तारादेवी आदि स्टेशन होंगे। परवाणू से शिमला रोपवे के लिए सर्वे कर लिया है। टाटा कंसल्टेंसी डीपीआर बना रही है। प्रोजेक्ट पर करीब 6800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। इसके बनने से सैलानियों के लिए साथ ही प्रदेशवासियों को भी शिमला पहुंचने का सुगम विकल्प उपलब्ध होगा।
** सरकार के कड़े फैसलों का 70 प्रतिशत आबादी पर प्रभाव नहींः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को 43.37 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दीं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चलौंठी में 20.26 करोड़ रुपये की लागत से बने जिला परिषद भवन का लोकार्पण किया और इसका निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने 21.36 करोड़ रुपये लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय कोटी के नए भवन तथा 1.75 करोड़ रुपये से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी के नवनिर्मित साइंस ब्लॉक का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटी में 10 बिस्तरों और पर्याप्त स्टाफ का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोटी में एक एंबुलेंस का प्रावधान किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कोटी में पुलिस चौकी खोलने के साथ-साथ कोटी-पदेची सड़क व कोटी से मुंडाधार सड़कों को 50-50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने शिमला से पीरन वाया कुफरी बस सेवा आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सतलाई में नया पटवार वृत खोलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोटी को प्रदेश का पहला कॉलेज बनाएगी, जहां बीएड की कक्षाएं अगले शैक्षणिक सत्र से आरम्भ कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के अन्य कॉलेजों में बीएड और आईटीआई शुरू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है लेकिन वर्तमान सरकार सुधार कर रही है और प्रदेश में 800 इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार कर रही है और आईजीएमसी शिमला में मरीजों के लिए सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के विरुद्ध सोशल मीडिया पर टॉयलेट टैक्स और समोसा पॉलिटिक्स के नाम पर दुष्प्रचार का अभियान छेड़ा गया। आज विपक्ष उनपर व्यक्तिगत हमले भी कर रहा है लेकिन वह इससे डरने वाले नहीं हैं। विशेष रुप से जब से कांग्रेस की विधानसभा में दोबारा 40 सीटें हुई हैं, तब से भाजपा नेता बौखलाए हुए हैं। सत्ता में बने रहने के लिए हम गलत निर्णय नहीं ले सकते। वर्तमान राज्य सरकार कड़े फैसले ले रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी पर इन कड़े फैसलों का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देशभर में हमारी गारंटियों की बात होती है, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने गरीब व्यक्ति का हक साधन सम्पन्न को दे दिया और मुफ्त की रेवड़ियां बांट दीं, इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश का खजाना खाली था और चुनाव से छह माह पहले 900 से ज्यादा संस्थान खोल दिए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार जनता की मांग पर नए स्कूल खोले जाएंगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में उल्लेखनीय 60 रुपये की वृद्धि की है जिससे अब दिहाड़ी 240 से बढ़कर 300 रुपये हो गई है। वर्तमान राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को पूरा किया। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 रुपये तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 55 रुपये किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है। सुक्खू ने कहा कि हमने यह सब काम चुनावी लाभ के लिए नहीं किए, बल्कि इसलिए किए ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह बातें नहीं सोची, लेकिन वर्तमान सरकार प्रदेश के लोगों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। हिमाचल को सशक्त बनाने के लिए गांव के लोगों को सशक्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। मुझे मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा का दायित्व मिला तो सिर्फ इस सोच के साथ हमने काम करना शुरू किया कि गरीबों को प्रदेश के संसाधनों का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में इसी सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि 6000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रुप में अपनाया गया है। विधवाओं के 27 वर्ष की आयु तक के 23 हजार बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। विधवाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता के साथ-साथ एक लाख रुपये रसोई और शौचालय बनाने के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी बच्चा पैसों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी शिक्षा के लिए एक प्रतिशत की दर से 20 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का दायरा अब विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए भी बढ़ाया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री का इन सभी परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में विकास की अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है और मुख्यमंत्री ने बीते दो वर्षों में इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृति प्रदान की है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र के विकास को लटकाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, एपीएमसी शिमला के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, जिला परिषद शिमला अध्यक्ष चन्द्रप्रभा नेगी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, सचिव राजेश शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राघव शर्मा, उपायुक्त अनुपम कश्यप सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
ज्वालामुखी उपमंडल के तहत थिल्लवाल क्रिकेट क्लब द्वारा थिल्ल के मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 26 नवंबर 2024 से किया जा रहा है, जिसके प्रवेश शुल्क 800₹ प्रति टीम रखा गया है। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 7100₹ और उपविजेता टीम को 3100₹ नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। कमेटी ने इस प्रतियोगिता में टीम को आमंत्रित किया है, वहीं अधिक जानकारी के लिए प्रधान सर्वोदय कल्याण समिति थिल निखिल अगन से 7018448028 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
**28 नवंबर को होगी कुनिहार में महापंचायत कुनिहार को नगर पंचायत बनाने के विरोध में क्षेत्र के लोगों में भारी रोष बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर विकास सभा कुनिहार व अन्य संस्थाओं के लोगो सहित तीनो पंचायतों के लोगों ने एक बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि वीरवार 28 नवंबर को कुनिहार के तालाब मंदिर परिसर में सरकार द्वारा कुनिहार को नगर पंचायत बनाने के विरोध में एक महापंचायत की जाएगी, जिसमें तीनों पंचायतों के महिला, पुरुष व युवाओं से बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की गई। इसी मुद्दे को लेकर आज तालाब मंदिर में बैठक बुलाई गई थी, जिसमे काफी संख्या में कुनिहार के लोग उपस्थित रहे। कुनिहार विकास सभा के वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कुनिहार की तीनों पंचायतों की जनता युवा व सभी व्यक्तियों और जितनी भी महिलाएं और बुद्धिजीवी नागरिक हैं सभी 28 नवंबर को इस महापंचायत में आकर अपना विरोध जताएं। उन्होंने कहा कि अगर कल को नगर पंचायत बनाई गई तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा, भारी टैक्स देने पड़ेंगे किसी प्रकार भी अपने मकान को बनाने व तब्दील करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी और जितने भी जिम्मेदारों के घर में डंगर पशु रहते हैं उन सभी पर टैक्स लगेगा। इसलिए सभी से अनुरोध किया जाता है कि 28 नवम्बर वीरवार 11 बजे समय रहते हुए तालाब मंदिर में पहुंचकर इस महापंचायत में भारी संख्या में भाग ले। ताकि इस जबरदस्ती थोपे जा रहे निर्णय को सरकार वापिस लें। इस बैठक में हाटकोट पंचायत प्रधान जगदीश अत्री, उप प्रधान रोहित जोशी, उप प्रधान कुनिहार पंचायत हरिदास तनवर, व्यापार मंडल कुनिहार के प्रधान धीरज ठाकुर, विकास सभा के सचिव संजय राघव, सर्व एकता जनमंच कुनिहार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ठाकुर, पंकज, वीर सिंह, नवीन कंवर, राजेंद्र चौधरी, प्रेम सिंह, राजेश शर्मा, ज्ञान सिंह,मदन सिंह कंवर, राकेश झांझी, राजेश अत्री, दीपक, अमित, राजीव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नलेटी में पोक्सो एक्ट व जेंडर सेंसटाईजेशन पर बच्चों को डॉ. श्वेता ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण करने के लिए पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी मौजूदगी में करने का प्रवधान है। 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामलों में मौत की सजा और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों से रेप करने पर 20 साल की सजा का प्रवधान है। डॉ श्वेता ने बताया कि जहां दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा का प्रवधान है वहीं पॉक्सो पीड़िता को भी कुछ सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जैसे, पॉक्सो पीड़िता को इसके तहत चार हजार रूपए प्रति माह आर्थिक मदद दी जाती है, पीड़िता को आवास, खाना, शिक्षा, मेडिकल व कानूनी सहायता के साथ बुनियादी सुविधाएं भी निशुल्क 23 वर्ष की उम्र तक कराई जाती है। डॉ श्वेता ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र वाले सभी को बच्चा माना गया है। यहां बच्चा से तात्पर्य है लड़का एवं लड़की दोनों पाक्सों एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट है। पॉक्सो एक्ट से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर ये साबित होता है कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो ही इस अधिनियम को हटाया जा सकता है। कार्यशाला में बच्चों को विशेष रूप से बताया गया हैं कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता और नए कानूनी प्रावधानों की व्याख्या पर जोर दिया गया हैं । कानून के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। यह जरूरी है कि हम एक-दूसरे से सीखें। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय नलेटी के प्राचार्य सतनाम सिंह मौजूद रहे। उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ श्वेता का धन्यवाद किया और अंत में उन्होंने बच्चों से कहा कि वे कानूनी विषयों के हर पहलू का गहराई से अध्ययन करें। ये बदलाव समाज में एक नई दिशा देंगे।
** प्रदेश के राज्यपाल ने किया सम्मानित धर्मपुर/डिंपल: धर्मपुर उपमंडल की सरी पंचायत के प्रिंस ठाकुर ने एम फार्मेसी में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पाकर सरी पंचायत के साथ-साथ समूचे धर्मपुर उपमंडल का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। सरी पंचायत के स्नोर गांव के नवनीत ठाकुर एवं सुषमा देवी के घर जन्मे प्रिंस ठाकुर ने प्रदेश भर में अपने माता-पिता का नाम रोशन करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रिंस ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय माध्यमिक पाठशाला सरी, जमा दो राजकीय माध्यमिक पाठशाला लौंगानी फार्मेसी में डिप्लोमा राजकीय बहुतकनिकी महाविद्यालय रोहड़ू, फार्मेसी में स्नातक ज्वालामुखी व फार्मेसी में स्नातकोतर फार्मास्युटिकल एनालिसिस एवं क्वालिटी लोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ज्वालामुखी जिला कांगड़ा से प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर पास की है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में आयोजित पांचवे दीक्षांत समारोह में प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सम्मानित की गया है, जिससे समूची सरी पंचायत के साथ पूरे धर्मपुर में खुशी है। प्रिंस ठाकुर को बधाइयां मिल रही है। धर्मपुर कांग्रेस के पूर्व महासचिव विकास राही और धर्मपुर कांग्रेस के पूर्व सचिव रमन भरमोरिया और पूर्व सचिव विकास राणा ने प्रिंस ठाकुर को उसकी कामयाबी पर बधाई दी है।
बिलासपुर/सुनील: प्रदेश सरकार के द्विवार्षिक समारोह की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने सोमवार को बचत भवन में जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक आवश्यक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में समारोह की तैयारियों और उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि द्विवार्षिक समारोह न केवल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि यह जिला प्रशासन की क्षमता, समन्वय और एकजुटता का भी परिचायक होगा। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कार्यों को पूरा करें और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार जिला बिलासपुर को प्रदेश सरकार के द्विवार्षिक समारोह की मेज़बानी का सम्मान प्राप्त हुआ है। इस समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों को समन्वय, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने प्रत्येक विभाग से आग्रह किया कि वे इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी तैयारी करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में पूरा करें। बैठक के दौरान, पुलिस विभाग को समारोह के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तैयारी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिए गए कि वह सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए तैनाती करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें। सुरक्षा के लिहाज से यह आयोजन जिले के लिए महत्वपूर्ण है, और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। संबंधित विभागों को कार्यक्रम स्थल पर बुनियादी ढांचे की सभी व्यवस्थाओं, स्वच्छता, मंच और बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, क्रेन व्यवस्था, और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, कार्यक्रम स्थल के आसपास पार्किंग व्यवस्था, शौचालयों की सुविधा और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि वह समारोह स्थल पर एंबुलेंस और मेडिकल टीम की तैनाती सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, विभागों को अपने द्वारा स्थापित होर्डिंग्स की मरम्मत समय पर करवाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की दृश्यात्मक असुविधा उत्पन्न न हो। उपायुक्त ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में की गई प्रमुख उपलब्धियों, विकास परियोजनाओं और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की दो वर्षों में चलाए गए कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और अर्जित उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से नागरिकों को यह जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार प्रदेश सरकार ने उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा जिले में किए गए प्रमुख विकास कार्यों, सार्वजनिक सेवाओं के सुधार, और आगामी योजनाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा ताकि जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और लोक संगीत का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे जिले के नागरिकों का मनोबल बढ़े और वे इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें। उपायुक्त ने सभी विभागों से समय पर तैयारी पूरी करने और आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को लेकर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि यह कार्यक्रम जिले के लिए एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जा सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, एडीसी डॉ. निधि पटेल, एसडीएम गौरव चौधरी, सहायक आयुक्त नरेंद्र अहलूवालिया, और समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जयसिंहपुर/ नरेंद्र डोगरा: कंवर दुर्गा चंद राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर में आज पुस्तक-दान अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय के पुस्तकालय में पहाड़ी संग्रह के लिए पहाड़ी लेखक भगत राम मंडोत्रा ने अपनी लिखी पुस्तकें दान की। भगत राम गांव चम्बी, डा. संघोल, जिला कांगड़ा से संबंध रखते है। इन्होंने महाविद्यालय को 9 पहाड़ी किताबें भेट की, जिनमें जुडदे पुल, रिहडू खोलू, परमवीर गाथा, चिहडू-मितडू, फूलल खटनालूये दे, सुरमेया च सुरमे, हिमाचल प्रदेश के शूरवीर योद्धा और परमवीर योद्धा शामिल हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. उपेन्द्र शर्मा ने पुस्तक दान के लिए भगत राम का धन्यवाद किया व साथ में ही उनसे इस प्रकार के सहयोग की आगे भी आशा जताई तथा भगत राम ने प्राचार्य को भविष्य में इस प्रकार के सहयोग के लिए आश्वस्त किया। इस पुस्तकदान के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो.उपेन्द्र शर्मा, प्रो रविन्द्र कुमार,डॉ अर्पित कायस्थ, कार्यालय अधीक्षक मिल्खी राम व पुस्तकालय अध्यक्षा तृप्ता मिन्हास मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश में लंबे सूखे के बाद अत्याधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने बीते 24 घंटे के दौरान कोकसर और कुकुसमेरी में बर्फबारी की पुष्टि की है, जबकि कुकुसमेरी में बारिश भी दर्ज की गई है। कोकसर में 1.4 सेंटीमीटर और कुकुसमेरी में 0.5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश के तापमान में भी बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा मनाली, सोलंगनाला और भरमौर में भी हल्की बर्फबारी हुई है। ताबो में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। यहां तापमान माइनस 8.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ताबो में पानी जमने की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 200 मीटर विजिविल्टी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 28 नवंबर तक कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना खिसक कर 30 नवंबर को चली गई है। मौसम विभाग ने 30 नवंबर को लाहुल-स्पीति, चंबा, कंगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के अलग-अलग स्थानों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की आशंका जताई है। नवंबर महीने के तीन हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन ज्यादातर हिस्सों में अभी तक सूखे का माहौल बना हुआ है। प्रदेश में लाहुल-स्पीति के अलावा कहीं भी बारिश नहीं हुई है।
कांगड़ा पुलिस नशे के सौदागरों पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी के तहत 5.30 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधिक्षक कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि नशे के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करते हुए कांगड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने 5.30 ग्राम हेरोइन रखने के मामले में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। उन्होने बताया कि आधी रात के समय में कांगड़ा पुलिस स्टेशन ने बाईपास कांगड़ा से सटे हनुमान मंदिर के पास नाका लगा रखा था और इस दौरान जांच के लिए हरियाणा नंबर की एक कार को रोका। उन्होने बताया कि जांच में 5.30 ग्राम हेरोइन साहिल शर्मा नाम के ड्राइवर की चटाई के नीचे से बरामद की गई, जो अपनी पत्नी नायशा अरोड़ा के साथ यात्रा कर रहा था। उन्होने बताया कि परागपुर निवासी साहिल शर्मा और मोहाली से नायशा अरोड़ा को हेरोइन रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया। उन्होने बताया कि कांगड़ा पुलिस उपमंडल मादक पदार्थों के तस्करों और इसका कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। नशे के संबंध में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन परियोजना पर अब सबसे लंबी टनल 6.7 किलोमीटर होगी। इस टनल को दिसंबर 2026 तक ब्रेक थ्रू करने का लक्ष्य रखा गया है। मैहला नामक स्थान पर अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। यहां बन रही 10 और 11 नंबर टनल को अब एक ही टनल में बदला जाएगा। पहले इन दोनों टनलों के बीच करीब 550 मीटर पुल बनाया जाना था, लेकिन उस जगह पर लगातार हो रहे भूस्खलन और कच्चा पहाड़ होने के कारण पुल नहीं बनाने का निर्णय लिया गया। नए सर्वे में 3,800 मीटर लंबी 10 नंबर टनल और 2100 मीटर लंबी 11 टनल को आपस में जोड़कर एक ही टनल बनाई जाएगी। दोनों टनलों और बीच में 800 मीटर हिस्से को जोड़कर यह टनल 6,700 मीटर लंबी हो जाएगी। इस परियोजना पर पहले टनल नंबर-10 सबसे लंबी थी। बता दें कि भानुपल्ली से बैरी तक कुल 20 टनल बनाई जानी है। अब तक 17 टनल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से 13 टनल ब्रेक थ्रू हो चुकी है। अभी 8 नंबर और 17 नंबर टनल की खोदाई की जा रही है। इसके अलावा 10 और 11 नंबर टनल की भी खोदाई चल रही है, लेकिन इन दोनों टनलों को अब एक ही कर दिया गया है। अब इस परियोजना पर टनलों की संख्या भी 20 से घटकर 19 रह जाएंगी। रेल विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि 6.7 किलोमीटर लंबी टनल के दोनों छोर मिलाने का लक्ष्य साल 2026 रखा गया है। खोदाई का काम तेजी से करने के लिए तीन एग्जिट प्वाइंट भी बनाए जा रहे हैं। मकसद मलबा लेकर बाहर निकलने वाले वाहनों को लंबा सफर न करने पड़े।
शिमला: हिमाचल में उपभोक्ताओं को अब जल्द ही महंगी रसोई गैस राहत मिल सकती हैं। प्रदेश अब उपभोक्ताओं को पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) कनेक्शन से सस्ती रसोई गैस मिलेगी। इसके लिए अब देश के महानगरों की तर्ज पर प्रदेश के पांच जिलों में पहली बार पाइप्ड नैचुरल गैस सुविधा मिलने जा रही है, जिसके लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है। पहले चरण में जिन शहरों को इस सुविधा से जोड़ा जाना है, इसकी सूची भी जारी कर दी है। केंद्र से योजना मंजूर होने के बाद अब संबंधित जिला प्रशासन को तेल कंपनी से संपर्क कर पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) कनेक्शन योजना को सिरे लगाने के लिए भूमि चयन कर ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा है। इस योजना के शुरू होने उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर भरवाने के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। हिमाचल में महंगाई के इस मुश्किल दौर में आम आदमी की रसोई का खर्च दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में राशन, सब्जी से लेकर रसोई गैस (LPG Cooking Gas Cylinder) सब कुछ महंगा होने से लोगों की जेब खाली हो रही है। ऐसे में लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) के मुकाबले में PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस एक बेहतरीन विकल्प है, जिससे गैस के खर्च को काफी बचा सकते हैं। उपभोक्ताओं को पीएनजी एलपीजी की तुलना में 20 से 25 फीसदी तक सस्ती पड़ेगी। पीएनजी के एक क्यूबीक मीटर का दाम करीब 50 रुपये होता है, वहीं एलपीजी करीब 70 रुपए रुपये प्रति किलो पड़ती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को एक LPG सिलेंडर के बराबर गैस खर्च करने पर 200 से 300 की बचत हो होगी। यहां पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट पूरा: प्रदेश के ऊना में गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मुताबिक ऊना में बही हिमुडा कॉलोनी में कई हजार पीएमजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह अंब में भी गैस पाइपलाइन का काम जारी है। इसे भी जल्द फंक्शनल किया जाएगा। वहीं, जिला शिमला में न्यू शिमला, संजौली में हिमुडा कॉलोनी, एसजेवीएनएल कॉलोनी, दत्तनगर और झाकड़ी, जिला सोलन में सोलन शहर, गवर्नमेंट कॉलोनी और दूसरी अन्य कॉलोनी, हिमुडा कॉलोनी नाहन और कालाअंब गवर्नमेंट कॉलोनी हमीरपुर और दियोटसिद्ध, बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर, एम्स व शाहतलाई में पाइप लाइन से गैस सुविधा की मंजूरी दी गई है। पीएनजी या पाइप्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का एक रूप है, जिसे भूमिगत पाइपलाइनों के एक नेटवर्क के माध्यम से सीधे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं तक वितरित किया जाता है। यह एक स्वच्छ-जलने वाला जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से मीथेन से बना होता है। इसे अन्य पारंपरिक ईंधनों के लिए अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माना जाता है। यह गैस सिलेंडर की तुलना में काफी सस्ती और सुरक्षित है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने कहा, "केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए मंजूरी दी है। इसके लिए अब आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है ।
ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक शिमला को ऑल-वेदर इंडोर रिंक में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग ने परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये के टेंडर आवंटित कर दिए हैं। रिंक न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों और पेशेवर स्केटिंग प्रतियोगिताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। रिंक को ऑल-वेदर बनाने के लिए परिसर का निर्माण किया जाएगा। इससे रिंक इनडोर बनेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से इस परियोजना के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। बैंक की उपलब्ध कराई धनराशि का उपयोग रिंक के ढांचागत सुधार, तकनीकी उन्नति और उपकरणों की स्थापना में किया जाएगा। पहले यह परियोजना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाई जानी थी। यह परियोजना शिमला के पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से की जा रही है। योजना के अनुसार काम अगले साल के मध्य तक शुरू होगा। इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिमला के रिंक को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। इसके लिए रिंक का आकार 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा तय किया गया है। यह पेशेवर स्केटिंग प्रतियोगिताओं के लिए उपयुक्त है। रिंक को पूरी तरह से इंडोर बनाया जाएगा। रिंक में अन्य आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इनमें चेंजिंग रूम, दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था और एक कैफेटेरिया भी होगा। इन सुविधाओं से न केवल स्केटर्स बल्कि दर्शकों के लिए भी अनुभव बेहतर होगा। रिंक में बर्फ को पूरे साल स्थिर और टिकाऊ बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। रिंक की सतह के नीचे ब्राइन पाइप बिछाए जाएंगे। इनमें पानी और एंटीफ्रीज का ठंडा मिश्रण प्रवाहित होगा। रिंक में बर्फ को पूरे साल स्थिर और टिकाऊ बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। बड़े चिलर्स ब्राइन को जमने लायक ठंडा करेंगे और पंप्स से इसे सतह के नीचे लगातार प्रवाहित किया जाएगा। यह प्रक्रिया सतह से गर्मी को हटाकर बर्फ को स्थायी रूप से जमी रहने में मदद करेगी। रिंक के नीचे एक इंसुलेशन लेयर बिछाई जाएगी, जो जमीन से गर्मी के प्रभाव को रोकने में सहायक होगी। इस लेयर में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री जैसे विस्तारित पॉलीस्टायरीन या पॉलीयुरेथेन का उपयोग किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि बर्फ लंबे समय तक जमी रहे। इससे लोगों को पूरे साल स्केटिंग करने में सहूलियत होगी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा ऑल-वेदर स्केटिंग रिंक पर्यटन उद्योग को नया आयाम देगा। पूरे साल खुला रहने वाला यह रिंक पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा यह रिंक शिमला को अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थल बनाने में भी मदद करेगा। इस सीजन रिंक में प्राकृतिक तरीके से बर्फ जमाई जाएगी। अगले साल गर्मियों में रिंक के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।
धर्मपुर/ डिंपल: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रविवार को चोलथरा में जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया के घर पंहुचकर उन्हें ढांढस बांधा। ज्ञात रहे कि पूर्व मंत्री ठाकुर महेन्द्र सिंह के दामाद जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया के पति दिनेश गुलेरिया का ब्रेन स्ट्रोक से देहांत हो गया था और इससे पूरे धर्मपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। रविवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चोलथरा में पंहुचकर इस दुःखद घटना पर अपनी सवेंदना व्यक्त की और शोक की इस घड़ी में परमपिता परमेश्वर से शोकाकुल परिवार को संबल व दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की ।