केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पंजाब-हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान विरोध/प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार किसानों को समझाने में लगी है कि ये कृषि कानून उनके हित में हैं। लेकिन अब शायद हरियाणा में बीजेपी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के हाल ही में एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके लिए पार्टी और राजनीति से बढ़कर किसानों का हित है। किसानों की बात करना कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है। किसानों की जो मांग हैं, मैं उनके समर्थन में आज रोहतक में धरना दूंगा। हाल ही में बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने कैथल में कहा था, "अगर वे (किसान) मुझसे संपर्क करते, तो मैं किसानों की अगुवाई करने के लिए तैयार था। कृषि कानूनों के बारे में किसानों की शंकाओं को दूर करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि किसानों को लगता है कि कानून उनके लिए हानिकारक हैं।" फिलहाल, बीरेंद्र सिंह आज शाम 4 बजे छोटूराम चौक स्थित नीली कोठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।
कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार 23 दिनों से जारी है। वहीँ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम आठ पन्नों का पत्र लिखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों से किसानों के नाम लिखे गए पत्र को पढने की अपील की है। वहीँ, पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ेंगे। उधर, कृषि मंत्री द्वारा किसानों के लिए जारी पत्र में लिखा गया कि कृषि सुधारों को लेकर लोगो में भ्रम पैदा किया गया है। पिछले 20-25 वर्षों में किसी भी किसान नेता या संगठन का कोई बयान दिखा दें जिसमें कहा गया हो कि किसानों को उपज का बेहतर विकल्प नहीं मिलना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि मंडिया चालू हैं और चालू रहेंगी। इसके अलावा इस पत्र में लिखा है कि जमीन पर किसान का मालिकाना हक रहेगा और किसानों की एक इंच जमीन भी नहीं छिनने दी जाएगी। वहीं, कई राजनीतिक दल किसानों के हक में उतर आए है। पिछले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान कृषि कानून की कॉपी फाड़ी। कृषि कानून को लेकर सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कहा। आखिर कोरोना काल में अध्यादेश क्यों लाई सरकार। और राजयसभा में बिना वोटिंग बिल पास किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दे कि यहां के कुछ शरारती तत्वों ने पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय को बिक्री के लिए OLX पर डाल दिया। इस विज्ञापन में पीएम मोदी के कार्यालय की कुछ तस्वीरें दी गई, साथ ही इसकी कीमत 7.5 करोड़ बताई गई। तस्वीरों के साथ दफ्तर के अंदर की जानकारी भी दी गई जिसमें कमरों पार्किंग की सुविधा और अन्य सभी बातों के बारे में बताया गया। जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो तुरंत ही विज्ञापन को हटा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति ने फोटो खींचकर ओ एल एक्स पर डाला था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यालय बनाया हुआ है, जहां लोग अपनी परेशानी बताने के लिए आते हैं। पीएम मोदी का ये कार्यालय वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर एक्सटेंशन में है।
India has registered a landmark achievement in the fight against the global pandemic today. The ongoing trend of exponential increment in India’s total recoveries continues. The total recovered cases of the country have crossed a crucial peak of 95 lakh (95,20,827). The chasm between active cases and recovered cases is continuously widening. Recoveries have surpassed the active cases by more than 92 lakh (92,06,996). The Recovery Rate has also increased to 95.40%. India is one of the top countries with the highest recovery rate globally. The total Recovered Cases are more than 30 times the number of active cases. India’s present active caseload of 3,13,831 consists of just 3.14%of India’s Total Positive Cases. New daily recoveries outnumbering new cases have ensured a consistent decline in the active cases along with an increase in the total recoveries. In the last 24 hours, only 22,890 persons were found to be infected with COVID in India. In the same period, India has registered 31,087 new recoveries. New recoveries have exceeded new cases continuously since the last 21 days. Five States account for almost 52% (51.76%) of the total recovered cases in the country. 75.46% of the new recovered cases are observed to be concentrated in 10 States/UTs. Kerala has reported the maximum number of single-day recoveries with 4,970 newly recovered cases. 4,358 people recovered in Maharashtrian the past 24 hours followed by 2,747 inWest Bengal. 76.43% of the new cases are from 10 States and UTs. Kerala continues to report the highest daily new cases at 4,969. It is followed by West Bengal and Chhattisgarhwith 2,245 and 1,584 new cases, respectively. 338 case fatalities have been reported in the past 24 hours. Ten States/UTs account for 75.15% of new deaths. Maharashtra saw the maximum casualties (65). West Bengal and Delhi follow with 44 and 35 daily deaths, respectively. Daily deaths in India are on a sustained decline. Less than 500 daily deaths have been registered since the last 13 days.
बंगाल में नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद राज्य व केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया था। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने ही दिल्ली आने से मना कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बीजेपी एवं मुख्य सचिव को आज शाम 5:00 बजे तक दिल्ली में पेश होने को कहा था। बता दें, ममता सरकार ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए इन दोनों अधिकारियों के दिल्ली आने में असमर्थता जताई थी। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए दोनों ही तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते कल गुरुवार को ही बंगाल सरकार को दूसरी बार पत्र लिखा और तीन आईपीएस अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिल्ली भेजने को कहा था, लेकिन इन्होंने दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। बंगाल सरकार ने कोरोना का हवाला देकर इनके दिल्ली आने में असमर्थता जतायी है।
आम आदमी पार्टी (AAP) एक बार फिर पीएम मोदी पर हमलावर हुई है। AAP ने अपने ट्विटर (Twitter) अकाउंट पर पीएम मोदी का एक वीडियो सांझा किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। साथ ही जब एक स्टाल पर वालंटियर उन्हें मास्क देता है तो वो उसे इंकार कर देते हैं। इस वीडियो में पीएम के पीछे लोगों का जमावड़ा भी नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री पर तंज कैसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 'मास्क पहनें, मोदीजी के जैसे ना बनें।' सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग प्रधानमंत्री के मास्क न पहनने के मसले पर काफी आलोचना कर रहे है। सोशल मीडिया यूज़र्स ने प्रधान मंत्री को उन्हीं के 'कोरोना काल में मास्क पहने' के मंत्र को याद दिलाया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पुख्ता इंतेज़ाम किए हैं। नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद एजेंसियां सख्त हो गईं हैं और सुरक्षा को और भी ज़्यादा मज़बूत किया गया है। इसके तहत क्लोज प्रोटेक्शन टीम और आउटर प्रोटेक्शन टीम में तैनात जवानों की तादात में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल और स्टेट आर्म्ड पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। रोड शो और जनसभा के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों की महत्वपूर्ण जगहों पर स्क्रीनिंग की जाएगी। भीड़ के बीच बड़ी तादात में सादी वर्दी में सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की तैनाती होगी। सभा स्थल और रोड शो की जगह पर सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम से पहले नियमित रूप से रेकी और रिहर्सल करेंगे। स्थानीय पुलिस को इलाके की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर रहेंगे। 19 दिसंबर को शाह पहले मेदिनीपुरव, रामकृष्ण मिशन का दौरा करेंगे। इसके बाद वह सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। मंदिर में दर्शन के बाद वह खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद एक और मंदिर का दर्शन करेंगे। वह लंच के लिए एक किसान के घर पर जाएंगे। अंत में वह मिदनापुर में आम सभा को सम्भोदित करेंगे। वहीं 20 दिसंबर को वह बोलपुर व विश्वभारती में दौरा करेंगे। लंच की व्यवस्था एक लोक गायक के घर पर होगी। लंच के बाद एक रोड शो होगा, और फिर अंत में वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सीमा पर हो रही घुसपैठ को नाकाम किया है। बुधवार रात अमृतसर के अटारी सरहद (Attari Border) के नजदीक घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो पाकिस्तानियों को BSF ने ढेर किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों घुसपैठिए कोहरे कि आढ़ में भारत के सीमा में घुसने कि कोशिश कर रहे थे। तभी BSF ने दोनों को चेतावनी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। चेतावनी के बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें मौके पर दोनों मारे गए। इस घटना के बाद गुरुवार सुबह बीएसएफ के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। दोनों घुसपैठियों के पास हथियार होने की संभावना है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है। इससे पहले 23 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में एक घुसपैठिया भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। इस दौरान BSF ने उसे मार गिराया था।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए है। इसी बीच बुधवार को दिल्ली की सीमाओं पर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। हरियाणा के करनाल से दिल्ली प्रदर्शन करने आए संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए लिखा की "किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोग नौकरी और घर छोड़कर आ रहे हैं ऐसे में मैं अपना शरीर समर्पित करता हूं।" इसी के बाद उन्होंने गाड़ी में रखी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। देर शाम करीब 11 बजे करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाबा राम सिंह का पोस्टमॉर्टेम किया गया। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। इस घटना से संत राम सिंह के शिष्यों में रोष है और उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि शहादत दी गई है। उन्होंने कहा है कि यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और सरकार को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा।
आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का मुद्दा जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। SC ने किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने और कमेटी बनाकर मामला सुलझाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में गुरुवार को आगे की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति केएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत में किसान यूनियनों के प्रतिनिधि, सरकार और अन्य हितधारकों सहित एक समिति गठित करें। क्योंकि यह जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और सरकार के जरिये यह मुद्दा सुलझता नहीं दिख रहा है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित के खिलाफ हो। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किसानों को दिल्ली आने से किसने रोका। कौनसे किसान संगठन रास्ता रोक रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह किसान संगठनों का पक्ष सुनेगी। सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। इस मामले में कल दुबारा सुनवाई होनी है।
कृषि कानून पर रोष के बीच गन्ना किसानो के लिए मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है, इससे होने वाली कमाई और इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया की इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है। किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी। उन्होंने बताया की इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा 18000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया की इससे 5 करोड़ किसानों को और 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। मंत्री के मुताबिक, एक हफ्ते के भीतर ही 5000 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। 60 लाख टन चीनी को 6 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा।
हवाई यात्रा करने वाले बुज़ुर्गों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। देश में 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को हवाई यात्रा करने पर एयर इंडिया की टिकट आधे दामों में मिलेंगे। विमानन मंत्रालय द्वारा बुधवार को इसके बारे में जानकारी सांझा की गई है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में मुताबिक, कोई भी वृद्ध नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है, भारत में स्थाई रूप से रहने वाले हैं और यात्रा की तिथि तक 60 वर्ष के हो चुके हैं, उन को यह छूट मिलेगी। इकॉनमी केबिन में हुई बुकिंग के मूल किराए का 50 प्रतिशत ही देना होगा। यह छूट टिकट बुक करने की तिथि से एक वर्ष तक लागु रहेगी। केवल 7 दिन पहले टिकट बुक करने पर ही मान्य होगा। बता दें, एयर इंडिया द्वारा पहले भी इस तरह की स्कीम चलाई जा रही थीं, पर अब मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी है।
3 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर डेट किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज किसानों ने अपने आंदोलन को धार दी है। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली-नोएडा बॉर्डर को बंद कर दिया है। किसान लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इनमें दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ इकट्ठा करने, कोरोना वायरस के संकट को लेकर याचिका लगाई गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन में मानवाधिकारों, पुलिस एक्शन और किसानों की मांग मानने की अपील की गई है। उधर, दिल्ली में ठण्ड का प्रकोप भी बढ़ता नज़र आ रहा है। बीती रात से ही शीतलहर ने दिल्ली को जकड़ लिया है। अगले 2 से 4 दिनों में तापमान 2 डिग्री तक गिरने के आसार लगाए जा रहे है। इस गिरावट का असर किसान आंदोलन पर भी देखने मिल सकता है।
देश के सबसे बड़े संस्थान एम्स के 5000 नर्सिंग कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दूसरे दिन भी नर्सिंग स्टाफ मैदान में डटे हुए हैं। उनका कहना है कि काफी समय से उनकी कुछ मांगे लंबित हैं, जिसे एम्स प्रशासन की ओर से पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके चलते हड़ताल का फैसला लिया गया है। हालांकि, यह हड़ताल 16 दिसंबर से शुरू होनी थी, लेकिन इसे सोमवार को ही शुरू कर दिया गया। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की मांग है की वो छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना और अनुबंध पर भर्ती खत्म करना मुख्य रूप से शामिल हो। नर्सिंग यूनियन का आरोप है कि एम्स प्रबंधन और सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। अगर अभी भी उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सोमवार को करीब 5000 नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर जाने से AIIMS में हड़कंप मचा हुआ है। इलाज करवाने आए व इलाज करवा रहे मरीजों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हड़ताल के कारण मरीजों की देखभाल सेवाएं बाधित हो रही हैं। कई मरीजों को हड़ताल होने का हवाला देकर वापस भेजा जा रहा है। इस कारण मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पद रहा है।
आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान खुद आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने किया है। अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और अन्य मसलों को लेकर सवाल उठाए। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों को दी जा रही सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों के दिए जाने की भी बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को गंदी राजनीति और भ्रष्ठ नेताओं ने विकास से दूर रखा है। इसलिए दिल्ली में जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है, वो उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं मिली हैं। ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। केजरीवाल ने पूछा कि यूपी में मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली में यूपी के काफी लोग रहते हैं और उन्होंने उनसे अपील की है कि यूपी में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। केजरीवाल बोले कि यूपी की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो गई है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी।
India has achieved several significant milestones in its fight against COVID. The new confirmed cases in the last 24 hours have fallen under 22,100. The daily new cases stand at 22,065 after 161 days. The new added cases were 22,252 on 7th July, 2020. With a high number of COVID patients recovering every day and the sustained fall in the mortality rate, India’s steady trend of registering dipping active cases continues. In another achievement, the active cases have drastically declined below 3.4 lakh. The total positive cases of the country are 3,39,820 and now comprise merely 3.43%of the total cases. The slide in the active cases is supplemented by an exponential rise in the recoveries. The total recovered cases have crossed 94 lakhs (94,22,636).The gap between active cases and recovered cases is continuously increasing and stands at 90,82,816. The national Recovery Rate has further escalated to 95.12%. India’s Recovery Rate is one of the highest in the world for countries with high caseload. 34,477 patients have recovered and discharged in the last 24 hours. 74.24% of the new recovered cases are observed to be concentrated in 10 States/UTs. Maharashtra has reported the maximum number of single day recoveries with 4,610 newly recovered cases. 4,481 people recovered in Kerala followed by 2,980 in West Bengal. 73.52% of the new cases are from 10 States and UTs. Maharashtra has reported the highest daily new cases at2,949. It is followed by Kerala with 2,707 new cases. 354 case fatalities have been reported in the past 24 hours. Ten States/UTs account for 79.66% of these. Maharashtra and Delhi both reported maximum casualties with 60 new deaths. West Bengal follows with 43 daily deaths.
पिछले दो हफ्तों से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। ठंड हो या कोरोना किसान इन सभी परेशानियों को झेलते हुए अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। लेकिन किसानों के धरने के कारण आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक माफीनामा निकाला है। इस में उन्होंने आम लोगों को हो रही दिक्कतों पर खेद जताया है। किसानों द्वारा निकाले गए पर्चे में लिखा गया है, "हम किसान हैं, लोग हमें अन्नदाता कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं वह हमारे लिए 3 कानून की सौगात लेकर आए हैं, हम कहते हैं ये सौगात नहीं सजा है। हमें सौगात देनी है तो फसल का उचित मूल्य देने की कानूनी गारंटी दें।" इसमें आगे लिखा गया है, "सड़क बंद करना, जनता को तकलीफ देना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम तो मजबूरी में यहां बैठे हैं। फिर भी हमारे इस आंदोलन से आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।" "अगर किसी भी बीमार या बुजुर्ग को दिक्कत हो, एम्बुलेंस रुकी हो या और कोई इमरजेंसी हो तो कृपा हमारे वॉलिंटियर से सम्पर्क करें वो आपकी तुरंत मदद करेंगे। मैं एक किसान।" उन्होंने लिखा।
IIT मदर्स में कोरोना एक बड़ा विस्फोट हुआ है। IIT में मौजूद 774 विद्यार्थियों में से 66 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।इंस्टीट्यूट ने सोमवार को कहा, "छात्रों के संक्रमित होने के मामलों की सूचना मिलने के बाद हॉस्टल में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कोविड टेस्ट का इंतजाम कराया गया है।" बता दें कि कैंपस के कुल 66 छात्र संक्रमित पाए गए है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 9 हॉस्टल और एक गेस्ट हाउस इस वायरस से संक्रमित हो चूका हैं। संक्रमित आने के बाद लैब, लाइब्रेरी और कई विभागों को बंद कर दिया गया है। वहीं संस्थान के मेस को बंद कर दिया गया। अभी संस्थान में सीमित क्षमता के साथ काम हो रहा है। फिलहाल वहां के हॉस्टल में मात्र 10 फीसद विद्यार्थी हैं। विद्याथियों के कमरे में ही भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही पूरे संस्थान को सनितीज़े भी कर दिया गया है। IIT मद्रास में रिसर्च करने के लिए छात्रों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन के नियमों के साथ प्रवेश की अनुमति दी गई थी। क्वारंटाइन के लिए कमरों की क्षमता कम होने के कारन सीमित छात्रों को ही वापस बुलाया गया। रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कुछ प्रोजेक्ट स्टाफ को भी सरकार द्वारा लैब में काम करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए एक SoP लागू किया गया था।
हल ही में बंगाल दौरे पर गए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ था। इस काफिले में शामिल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। बता दें कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए थे जिसमें उन्हें चोट आई थी। उनके पास पहले से Z श्रेणी की सिक्योरिटी थी। अब उन्हें बुलेटप्रूफ गाड़ी भी मिलेगी। उधर, बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच जंग जारी है। नड्डा पर हुए हमले को लेकर दोनों पार्टियों का लगातार टकराव हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी हैं और लगातार बंगाल में पार्टी की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है।
दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। अभी तक सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने FICCI की 93वीं सालाना मीटिंग को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने किसान भाइयों की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी गलतफहमी को दूर करते हैं और उन्हें वह आश्वासन प्रदान करते हैं जो हम प्रदान कर सकते हैं। हमारी सरकार हमेशा चर्चा और बातचीत के लिए खुली है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे कृषि क्षेत्र के खिलाफ प्रतिकूल कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। हाल के सुधारों को भारत के किसानों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दोस्तों, आज हम एक बड़े बदलाव की कगार पर हैं। कोरोना के बाद की दुनिया वैसी नहीं रहने वाली है। चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं और हमें इससे निपटने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी।
जम्मू कश्मीर में एक पीडीपी नेता के घर पर आतंकिओं ने हुम्ला किया है। इस हमले में नेता का पीएसओ (निजी सुरक्षा गार्ड) घायल हो गया है। हमले के बाद इलाके में अब आतंकियों की तालाशी के लिए अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के नाटीपोरा इलाके में सोमवार सुबह आतंकियों ने पीडीपी नेता हाजी परवेज अहमद के घर पर हमला किया। इस हमले में उनके निजी सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल मंज़ूर अहमद घायल हो गए हैं। घायल कांस्टेबल को एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, इस बीच हमलावरों की तलाश के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने सोमवार को प्रदर्शन तेज़ कर दिया है। नवंबर के अंत से दिल्ली की सीमाओं से पर डटे किसानों की आज एक दिवसीय भूख हड़ताल है। इसके अलावा, किसान देशभर में धरना भी देंगे। एक हफ्ते के भीतर किसानों का यह दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। इससे पहले, पिछले मंगलवार को किसानों ने 'भारत बंद' का आह्वान किया था। किसान संगठनों का कहना है कि प्रदर्शनकारी सोमवार को देशभर में कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल आंदोलन तेज करने के किसानों की योजना का एक हिस्सा है। वहीं, 15 दिसंबर को किसान आंदोलन से भारी संख्या में महिलाओं को जोड़ने की भी प्लानिंग है। वहीं किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को अहम सुनवाई होगी जबकि 19 दिसंबर तक अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन अगले चरण में जाएगा जहां आमरण अनशन के साथ-साथ किसान आंदोलन को और बड़ा करेंगे।
India’s active cases today stand at 3,52,586.The share of Active Cases in the total Positive Cases has further shrunk to 3.57%.This is lowest after 149 days. The total active cases were 3,58,692 on 18th July, 2020. The daily recoveries exceeding new cases have ensured a total net reduction of the Active Caseload. A net decline of 3,960 cases has been recorded in the total active cases in last 24 hours. 27,071 new cases were added to the national tally in the last 24 hours whereas 30,695 cases have recovered in the last 24 hours. The daily recoveries are exceeding the new cases from last 17 days. The total recovered cases are nearing 94 lakhs (9,388,159)which translates to a Recovery Rate of 94.98%. The gap between Recovered cases and Active cases continues to grow and presently stands at9,035,573. 75.58% of the new recovered cases are observed to be concentrated in 10 States/UTs. Kerala Reported the maximum number of single day recoveries with 5,258 recoveries. Maharashtra follows with 3,083 new recoveries. West Bengal recorded another 2,994 daily recoveries. 75.82%of the new cases are concentrated in 10 States and UTs. Kerala reported the maximum daily new cases numbering 4,698 in the last 24 hours. Maharashtra Recorded 3,717 new cases while West Bengal reported 2,580 new cases yesterday. Ten States/UTs account for 79.46%of the 336 case fatalities reported in the past 24 hours. 20.83% of new fatalities reported are from Maharashtra Which reported 70 deaths.West Bengal and Delhi follow with 47 and 33 new deaths, respectively.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा की उनके संपर्क में आए लोग अपनी कोरोना जांच कराएं। फिलहाल जेपी नड्डा घर पर ही आइसोलेट हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग कुछ दिनों में संपर्क में आएं हैं, वो स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। हाल में जेपी नड्डा बंगाल के दौर पर थे। इस दौरान उनके काफिले पर हमला भी हुआ था। इस दौरान जेपी नड्डा तो सुरक्षित रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को चोट आई थी। वहीं, सीएम ममता बनर्जी ने हमले को बीजेपी की नौटंकी करार दिया था। इस पर भड़के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि ममता बनर्जी को प्रशासन के बारे में पता नहीं है l हमलावरों को रोकना पुलिस का काम है। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। जेपी नड्डा 18 दिसंबर से तीन दिन के लिए महाराष्ट्र दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते ये दौरा लगभग रद्द है। बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा कई मायनों में खास था, क्योंकि उनके दौरे से पहले हाल ही में केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल ने दावा किया था कि राज्य में आने वाले दो-तीन महीने में ही बीजेपी की सरकार बन सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है । उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये वे लोग हैं जो देश की प्रगति, गरीब का विकास और किसान सब सब की समृद्धि नहीं चाहते, वही लोग आज किसान आंदोलन के सहारे देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं। बता दें की योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर है। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के उद्घाटन व विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों की जनसभा को संबोधित किया। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को किसानों के विकास से परेशानी हो रही है। इसलिए वे किसान आंदोलन के बहाने षडयंत्र रच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं। इसलिए षडयंत्र रच रहे हैं क्योंकि किसानों को आज गन्ना का भुगतान हो रहा है। किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना के साथ कई कार्यक्रम आज चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भारत से नफरत करते हैं और आज किसान आंदोलन की आड़ में एक बार फिर षडयंत्र रच रहे हैं। कहा कि हमारी सरकार ने यहां गंग नहर के किनारे कांवड़ का एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया है और इसके लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक की सहमति दी है। भारत सरकार के सहयोग से हम 32,000 करोड़ की लागत से मेट्रो का एक नया विकल्प RTTTS के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने का देश का पहला ऐसा कार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री का फोकस सिर्फ गरीब और किसान पर ही है। आज मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए परेशान होकर साजिश रच रहे हैं क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हट गई। अयोध्या में राम मंदिर का समाधान हो गया। किसानों के हक को हड़पने वाले बिचौलियों की कमाई बंद हो गई।
Amid farmers' protest, over 4,000 policemen were deployed in Gurgaon and Haryana to stop the farmers from occupying highways as farmers have pledged to intensify their agitation. Now farmers plan to block the Jaipur National Highway-8, which passes through Gurgaon, as part of their protest, to cope up with this Delhi Police on Sunday stepped up vigil on the national capital’s border with Haryana. The city police on Saturday had made elaborate security arrangements by deploying additional personnel and placing more concrete barriers after the farmer organisations announced their Delhi Chalo march from neighbouring states of Rajasthan and Haryana. The union leaders on Saturday said they were ready to hold talks with the government provided they discussed repealing the three new farm laws. before anything else. “We will not refuse a meeting with the government,” Kanwalpreet Singh Pannu, president of the Kisan Sangharsh Committee, Punjab, said. “If the government wants to have a discussion, we are ready for that. But our main demand is that the three laws be scrapped… Until these laws are repealed, we will not go onto the fourth or fifth demand,” he added, while addressing a press conference at the Singhu on the Delhi-Haryana border. The Supreme Court on Wednesday will hear three petitions related to the farmers' protest. One of the petitions - filed by a student from Delhi - says the protests are blocking emergency health services needed to tackle the coronavirus pandemic
ग्रेटर कैलाश से AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने विधायक ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि गृह मंत्री अमित शाह उनके विधायकों को आवाज नहीं उठाने दे रहे। आज किराड़ी से दिल्ली विधायक, ऋतुराज को एलजी अनिल बैजल से मिलने जाना था। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अब किसी को आवाज भी उठाने नहीं दे रहे हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी जारी की है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच फिर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इससे पहले किसानों के भारत बंद के दिन भी AAP ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आप के इन आरोपों को खारिज किया था। इधर दिल्ली पुलिस ने विधायक ऋतुराज की गिरफ्तारी से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विधायक ऋतुराज को थाने लाया गया था उनकी मूवमेंट जानने के लिए। पुलिस ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली थी कि वो नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के लिए जाने वाले थे जहां 144 धारा लागू है। थाने में विधायक से आधे घंटे बातचीत हुई फिर उनको जाने दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे न तो हिरासत में हैं और न ही गिरफ्तार। वह जहां जाना चाहें जाएं, लेकिन जहां इजाजत नहीं है वहां न जाएं।
Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Health and Family Welfare today chaired an event to mark Universal Health Coverage Day. Ashwini Kumar Choubey, Union Minister of State for Health and Family Welfare joined the event virtually from Patna. Dr. Harsh Vardhan started by reminding the audience that COVID-19 has greatly magnified the need for building resilient health care systems and ensuring their indiscriminate, equitable access to all. He continued, “We must do away with the status quo that got us here, and settle for nothing less than strong health systems that protect everyone - now and in the future. It has been my long-standing belief that India has the ability to deliver to the world, a robust model for providing Universal Health Coverage.” Lauding the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi for his conception and implementation of the Ayushman Bharat, Dr. Harsh Vardhan said, “The over-arching 'Ayushman Bharat' program launched in 2018 has completely revolutionized primary, secondary and tertiary healthcare system in the country, with a strong focus on preventive healthcare.” The Minister noted that through the two wings of Ayushman Bharat, the Health and Wellness Centres (HWCs) and the Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY), the government has been making quality healthcare affordable and accessible for crores of people in the country. He stated, “We have made remarkable progress in operationalizing Ayushman Bharat – Health and Wellness Centers and crossed a major landmark in our journey. With 51,500 centers now functional, more than 1/3 of the target has been met. This has led to improved access to affordable primary healthcare services for more than 25 crore people.It is our aim to establish 1.5 lakh such centers by December 2022. This also includes 12,500 AYUSH Health and Wellness Centers being set up by Ministry of AYUSH.” Dr. Harsh Vardhan took the opportunity to congratulate the States and Union Territories for their efforts in operationalizing Health and Wellness Centers despite the challenges posed by the COVID19 pandemic- a massive 30 crore footfall has been recorded at the 51,500 functional centers till date. More than 6.89 crore people have been screened for Hypertension and more than 5.62 Crore people have been screened for diabetes through the HWCs.The HWCs have also conducted over 35 lakh wellness sessions involving activities such as Yoga, Zumba, Shirodhara, Meditation. He also expressed his elation that the Ministry is collaborating with the States/UTs to identify best practices in the rollout of these HWCs. The Union Health Minister appreciated that more than 1.45 crore cashless treatments have been provided to the poorest citizens under AB-PMJAY and recognized the programme as a huge source of support and security for millions of families reeling under the extreme stress of serious illness. Dr. Harsh Vardhan launched some resourceful apps and guidelines for implementing and monitoring various health programs on the occasion: The SDG-3 Health Dashboard would enable Policy makers and program implementers, to identify key priorities areas that require action and in framing future action plan for achieving Sustainable Development Goals by 2030. A compendium of Health and Wellness Centers Operationalization which provides an overview of the progress and achievement over the last two years in operationalizing Health and Wellness Centers across the country under the Ayushman Bharat program. A detailed set of guidelines for Comprehensive Primary Health Care Services for Ear-Nose-Throat (ENT), Eye, Mental Neurological Substance-use (MNS) disorder as well as Jan Aarogya Samiti (JAS) Guidelines. These have been formulated to support the States and UTs to achieve the mandate of providing expanded range of services at functional Ayushman Bharat – Health and Wellness Centers An e-Booklet on key information of ICT interventions by National Health Mission detailing IT initiatives taken up under the National Health Mission. This will serve as a ready reference compendium for all the stakeholders. The NCD Medical Officer App will ensure that the missing links in the follow up of patients suffering from Non-Communicable Diseases can be established in a more effective way. Dr, Harsh Vardhan saluted the primary health care workers who have been at the forefront of the battle against COVID19 for rising to this unprecedented challenge and for continuing to serve the society selflessly. He virtually felicitated 1153 primary healthcare workers who have been nominated by the State for their exemplary service. Dr. Harsh Vardhan also released the 5th National Family Health Survey (NFHS) which contains detailed information on population, health, and nutrition for India and its States and Union Territories. This is a globally important data source as it is comparable to Demographic Health Surveys (DHS) Programme of 90 other countries on several key indicators and can be used for cross country comparisons and development indices. The present NFHS is being conducted on 6.1 lakh sample households, involving household level interviews to collect information on population, health, family planning and nutrition related indicators. The results of 17 States and 5 UTs (Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Sikkim, Tripura, Andhra Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Ladakh, Karnataka, Goa, Maharashtra, Telangana, West Bengal, Mizoram, Kerala, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli and Daman & Diu) have been released now as Phase-I. Phase II covering the remaining 12 States and 2 UTs had their fieldwork suspended due to COVID-19, which has been resumed from November and is expected to be completed by May, 2021. Substantial improvement in maternal and child health indicators over NFHS-4 (2015-16) was recorded in the present survey. The fertility rate has further declined, contraceptive use has increased and unmet need has been reduced in most Phase I states. The survey found considerable improvement in vaccination coverage among children age 12-23 months across all states/UTs. Women’s empowerment indicators (including women with bank account) also portray considerable progress. Congratulating everyone present on the hard-earned achievements in offering universal health coverage, Choubey said “The COVID Pandemic has changed people’s perspective and attitude to Healthcare. The foresight of Prime Minister Narendra Modi had ensured that India was ahead the curve in planning a holistic healthcare system. The footfalls in the AB-HWC system during the Pandemic are a testimony of the system’s resilience.” Dr. Roderico Orfin, WHO representative was also present in the event along with senior WHO officials. Other development partners like USAID who are helping in the rollout of the Ayushman Bharat Health and Wellness Centre were also present. Union Health Secretary Rajesh Bhushan said that a silent revolution in the Primary Healthcare is happening in the country with the setting up of AB-HWCs. Vandana Gurnani, Addl. Secretary and Mission Director, NHM, Manohar Agnani, Addl. Secretary, Vishal Chouhan, Jt. Secretary, Ratna Anjan Jena, DG Statistics and other senior officials of the Ministry were present. Senior government officials serving the various States and UTs joined digitally.
The Prime Minister, Narendra Modi delivered the inaugural address at FICCI’s 93rd Annual General Meeting and Annual Convention today via video conferencing. The Prime Minister complimented the Indian private sector for not only meeting the domestic needs but also for its capability to establish strong brand India globally. Commitment of every citizen towards Aatmnirbhar Bharat is an example of the country’s faith in its private sector, he said. The Prime Minister said that in life as well as governance, a confident person never hesitates in giving space to others. A strong government, backed by massive mandate exudes that confidence and dedication. A decisive government always strives to remove obstacles for others and always tries to contribute towards the society and the nation. Such a government doesn’t want to hog the control and initiative. He recalled the time when government was in all the sectors and described the ruin brought about this approach on the economy. A visionary and decisive government, on the other hand, encourages all the stakeholders to realize their potential. Modi pointed out that in the last six years, the government is encouraging stakeholders in all sector. This is reflected in the all-round reforms in sectors ranging from manufacturing to MSME; agriculture to infrastructure; from tech industry to taxation and from real estate to regulatory easing, he added. The Prime Minister told the gathering that our industry needs bridges not walls. By removing the walls separating various sectors of the economy there will be new opportunities for everyone, especially the farmers who will get new options. Investment in technology, cold storage and the agri-sector will benefit farmers. The Prime Minister called for investing energy in finding ways to make agriculture, service, manufacturing and social sectors complement each other. Organization like FICCI can be both bridge and inspiration in this endeavour. We should work with a goal to strengthen the local value and supply chain and how to expand India’s role in global supply chain. “India has market, manpower and also the capability to work in mission mode”, Modi said. The Prime Minister cited success of financial inclusion through the trinity of J-A-M (JanDhan, Aadhar and Mobile) as a the best example of planned and integrated approach to reform under this Government. This, the world’s largest Direct Benefit Transfer system, came in for praise when the country could transfer money in the crores of accounts through a click of button during the pandemic time. The Prime Minister dwelled on the steps to help the farmers and the agri-sector at length. Modi said, “through policy and intention (nitiaurniyat), the Government is committed to the welfare of the farmers. Noting the increasing vibrancy of the agri-sector, Modi talked of new alternative available to the farmers to sell their produce outside the mandis, modernization of mandis and option of selling produce on electronic platform. All this is directed to make the farmer prosperous as prosperous farmer means prosperous nation, he said. Modi pointed out that private sector investment in agriculture is not up to the mark. He said in the fields of supply chain, cold storage and areas like fertilizers etc, both interest and investment of the private sector is needed. There is a huge scope in rural agro-based industries and a friendly policy regime is in place for that, he added. Making a strong pitch for the positive change happening in the rural, semi-rural and tier-2 and tier-3 cities, the Prime Minister invited the senior business and industry leaders to take benefit of the opportunities in such areas. He informed that number of the Internet users in the rural areas has surpassed the cities and more than half of India’s start-ups are in tier-2 and tier-3 cities. Mentioning recently approved PM-WANI for public Wi-Fi hotspots, he said that entrepreneurs should become partners in the rural connectivity efforts. “It is certain that in 21st century, India’s growth will be driven by villages and the small cities and entrepreneurs like you should not lose out on the opportunity to invest in the villages and small cities. Your investment will open new doors for our brothers and sisters in the rural areas and the agriculture sector” said the Prime Minister. The Prime Minister complimented the Industrialists and entrepreneurs for their contribution in the robust rebound from the Covid shock. He said that the country prioritized the lives of the citizens during the pandemic and that yielded good results. The circumstances improved with the same speed as they deteriorated initially, Modi said. Recalling FICCI’s role in the freedom struggle and their upcoming centenary in not so distant future, the Prime Minister asked to expand their role in the nation-building
A fierce fire broke out in a pharmaceutical factory in Hyderabad, on Saturday. The incident occurred at Vindhya Organics Pvt Ltd in the Industrial Development Zone of Bollaram area of Hyderabad. 8 people were left seriously injured in the fire. The injured were rushed to the hospital. Presently, rescue work is under progress. According to the police, a solvent in the factory suddenly caught fire leading to outbreak. "A solvent was kept for some reaction after which it caught fire. Injured shifted to hospital. Rescue operation is on," they were quoted as saying.
तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां सीबीआई कस्टडी से 103 किलो सोना जो सीबीआई ने रेड के दौरान जब्त क्या था, उसके गायब होने का मामला सामने आया है। इस सोने की कीमत 45 करोड़ बताई जा रही है। यह मामला इतना गरमा गया है कि बात कोर्ट तक पहुंच गई है। कोर्ट ने मामले में सीबी-सीआईडी को जांच करने के आदेश दिए हैं। इस मसले पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मामले के बारे में तब पता चला जब अरबों रुपये के जब्त सोने को एक साथ तोला गया। तोलने के बाद सोने का वजन कम निकला। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 2012 के दौरान चेन्नई में सुराणा कॉरपोरेशन के कार्यालय में छापा मारकर 400.5 किलो सोना जब्त किया था, गायब हुआ सोना इसी का हिस्सा है। ये घटना बेहद चौंकाने वाली है, लिहाजा बात कोर्ट पहुंच गई है और कोर्ट ने मामे की सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया है।
PM नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2020 ट्वेंटी-ट्वेंटी के मैच में हमनें कई बार स्थितियों को बहुत तेजी से बदलते हुए देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले के समय की नीतियों ने इनएफिसिएंसी को संरक्षण दिया है। जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फ़ूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चैन हो इनके बीच हमने दीवारें देखी है। अब यह सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन सुधारों के बाद किसानों को नए बाजार, नए विकल्प और टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सबसे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। इन सबका सबसे ज्यादा फायदा मेरे देश के किसान को होने वाला है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत मे मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफार्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "अलग-अलग सेक्टर में दीवारें नहीं ब्रिज (पुल) चाहिए। ताकि वे एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें। बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं। देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में तेजी से काम किए गए है। उससे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है।"
The COVID-19 cases in the country have climbed to 98.26 Lakh with 30,006 new cases reported in the past 24 hours. Whereas, the death toll has climbed to 1.42 Lakh with the virus claiming 442 lives. So far, India has recorded 9,826,775 confirmed COVID-19 cases, including 142,628 deaths. A total of 9,324,328 patients have recovered from the infection taking the recovery rate in the country to 94.74 percent. There are 359,819 active cases in the country which accounts for 3.66 of the total caseload. The COVID-19 case fatality rate further declined to 1.45 percent. Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh have reported the highest number of cases so far. However, infections continue to rise rapidly in states like Kerala and West Bengal. The country conducted 1,065,176 tests during the previous 24-hour cycle. Globally, more than 7.10 crore people have been infected by the novel coronavirus and 15.94 lakh have died so far.
आज किसान आंदोलन के 17 वें दिन हंगामा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बता दें किसानों ने दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। किसानों ने ऐलान किया है कि वह आज दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली-आगरा हाईवे को बंद कर देंगे। इस ऐलान के साथ ही हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव का अब तक जवाब नहीं दिया है। उधर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच ने किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि किसानों का 8 दिसंबर का भारत बंद सफल रहा था। उन्होंने कहा कि भारत बंद की अपील के बावजूद ट्रेड यूनियनें हड़ताल पर नहीं गईं, लेकिन हमने किसानों के आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया।
Bollywood Director and choreographer Remo D'Souza was hospitalized after he suffered a heart attack on December 11. The choreographer was admitted to the Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital in Mumbai Friday afternoon. He has undergone an angiography after suffering a heart attack. He is currently admitted to the ICU. As per recent development, the Kokilaben Hospital issued a statement to give an update about Remo D'Souza's health. The director's condition is said to be stable and is under observation at present. "Mr. Remo D'souza veteran choreographer has been admitted at Kokilaben Ambani Hospital. He is being treated by a team of doctors and is under observation. His condition is stable," Dr. Santosh Shetty CEO and Executive Director said in a statement.
2021 गणतंत्र दिवस खास होने वाला है। आने वाले गणतंत्र दिवस में न केवल भव्य राम मंदिर की झांकी लगेगी बल्कि परेड में दुनिया की सबसे ऊंची रोहतांग टनल भी दिखाई देगी। लाहौल स्पीति में स्थित इस टनल के साथ साथ लाहौल के साथ लगता त्रिलोकनाथ मंदिर भी इस झांकी में नजर आएगा। इस बार भाषा एवं संस्कृति विभाग ने रक्षा मंत्रालय को तीन मॉडल भेजे थे, जिनमें से अटल टनल रोहतांग का चयन हुआ है। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली राजपथ पर परेड में हिमाचल से अटल टनल रोहतांग व त्रिलोकनाथ मंदिर की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। दिखेगी राम मंदिर की झलक वहीं इस बार राजपथ पर अयोध्या में बनने जा रहा भव्य राम मंदिर की झांकी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ओर से जो झांकी परेड में शामिल होगी, उसमें राम मंदिर का मॉडल होगा। यूपी की ओर से इस बार अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को ही थीम बनाया गया है। झांकी में अयोध्या में हर साल होने वाले दीपोत्सव को भी दर्शाया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बंगाल में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने सीएम ममता बैनर्जी को कहा है की वह संविधान से नहीं भटक सकतीं। वह अपने रास्ते से नहीं भटक सकती हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति लंबे समय से लगातार बिगड़ रही है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया कि 'राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है? क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी हैं, ममता को इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए। मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए।' बंगाल गवर्नर ने कहा कि 'संविधान की आत्मा का ध्यान रखें, भारत एक है उसका नागरिक है। अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं, तब मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि कल की घटना को लेकर मैंने राज्य के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। कल चीफ सेक्रेटरी ने मुझे संदेश भेजा था कि उन्होंने राजनीतिक दौरे को लेकर डीजीपी को अलर्ट किया है।'
दिल्ली की सीमाओं पर किसानो का प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी है। किसान व सरकार के बीच अभी तक सुलह नहीं हुई है। अब इस स्थिति को देखते हुए किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने अब देश भर में ट्रेनें रोकने का ऐलान कर दिया है। वहीं, पंजाब के अलग अलग इलाकों से 30 हज़ार किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसानों ने कहा है की कानून रद्द करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए जल्द ट्रेनें रोकने की तारिख का ऐलान किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा की सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले तो किसान अपने घरों को चले जाएंगे।
बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय अब एक्शन मोड में आ गया है। उधर मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है। दोनों अफसरों से सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी रिपोर्ट मांगी है। वहीं बंगाल में यह सियासी जंग एक नया रुख ले रही है। बंगाल की राजनीति में अब खुलकर खूनखराबे की धमकी जारी हो रही है। नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद बीजेपी नेता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी भरा पैगाम भेज रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी एक्शन में आ गए हैं। राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है जिसमें कानून-व्यवस्था पर सीधे-सीधे सवाल है।
India’s total Active Caseload has significantly dropped to 3.63 lakh (3,63,749) today. This is the lowest after 146 days. The total active cases were 3,58,692 on 18th July 2020. The country has reported a trend of sustained decrease in the number of active cases. India’s present active caseload consists of just 3.71% of India’s Total Positive Cases. 37,528 cases recovered and discharged in the last 24 hours. This has led to a net decline of 8,544 from the total active caseload. India has registered less than 30,000 daily new cases in the last 24 hours. The number of daily new cases in the last 24 hours is 29,398. The total recovered cases are nearing 93 lakh (92,90,834). The gap between Recovered Cases and Active Cases, which is steadily increasing, has crossed 89L today and presently stands at 89,27,085. The difference in the New Recoveries outnumbering New Cases has also improved the Recovery Rate to 94.84% today. 79.90% of the new recovered cases are observed to be concentrated in 10 States/UTs. Karnataka has reported the maximum number of single-day recoveries with 5,076 newly recovered cases. 5,068 people recovered in Maharashtra followed by 4,847 in Kerala. The figure shows the average daily recovered cases in the past one week. Maharashtra recorded the maximum average daily recovered cases with 6,703 persons followed by Kerala and Delhi with 5,173 and 4,362 recovered cases, respectively. 72.39% of the new cases are concentrated in 10 States and UTs. Kerala reported the highest daily new cases at 4,470. It is followed by Maharashtra with 3,824 new cases. 414 case fatalities have been reported in the past 24 hours. Ten States/UTs account for 79.95% of new deaths. Maharashtra saw the maximum casualties (70). Delhi and West Bengal follow with 61 and 49 daily deaths, respectively.
बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद वेस्ट बंगाल में बीजेपी आक्रामक हो गई है और लगातार टीएमसी पर हमला बोल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई राजनीतिक जंग अब जुबानी दंगल में बदलती दिख रही है। विवाद के बीच बंगाल बीजेपी के नेता सायंतन बसु ने टीएमसी पर निशाना साधने के लिए फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा लिया और कहा कि अगर एक मारोगे, तो हम चार मारेंगे। सायंतन बसु ने कहा कि कल रात टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के दिल्ली आवास पर जो कालिख पोती गई, वो सिर्फ एक शुरुआत है। बता दें सायंतन बसु बंगाल बीजेपी में महासचिव पद पर हैं।
Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone of the New Parliament Building today. The new building is an intrinsic part of the vision of ‘AatmaNirbhar Bharat’ and will be a landmark opportunity to build a peoples’ Parliament for the first time after independence, one which will match the needs and aspirations of ‘New India’ in the 75th anniversary of independence in 2022. Speaking on the occasion, the Prime Minister said today is a milestone in India's democratic history, filled with the idea of Indianness. He added that the start of the construction of the Parliament House of India is one of the most important stages of our democratic traditions. He gave a call to the people of India, to build this new building of the Parliament together. He said it can’t be more beautiful or purer than the new building of our Parliament witnessing when India celebrates 75 years of its independence. The Prime Minister recalled the moment when he entered the Parliament House for the first time in 2014 as an MP. He said that when he entered the Parliament House for the first time, he bowed his head and saluted this temple of democracy, before stepping into it. He remarked that many new things are being done in the new Parliament House that will increase the efficiency of the MPs and modernize their work culture. He said if the old Parliament House gave direction to post-independence India, the new building would become a witness to the making of an ‘AatmaNirbhar Bharat.’ If work was done to fulfill the needs of the country in the old Parliament House, then the aspirations of 21st century India will be fulfilled in the new building. The Prime Minister remarked that democracy elsewhere is about election procedures, governance, and administration. But democracy in India is about life values, it is the way of life and the soul of a nation. He added India's democracy is a system developed through centuries of experience. There is also a life mantra, an element of life as well as a system of order in the democracy in India. He said it is India's democratic strength that is giving new energy to the development of the country and giving new faith to its countrymen. He said democracy in India is constantly being renewed every year and it is seen that voter turnout is increasing with every election. The Prime Minister remarked that democracy in India has always been a means of resolving differences along with governance. Different views, different perspectives empower a vibrant democracy. He said our democracy has moved forward with the goal that there is always room for differences so long as it is not entirely disconnected from the process. He stressed that policies and politics may vary but we are for the service of the public and there should be no differences in this ultimate goal. He added whether debates occur within the Parliament or outside, the determination towards national service and dedication towards national interest should be reflected in them constantly. The Prime Minister urged the people to remember that it is the responsibility of the people to awaken the optimism towards democracy which is the basis of the existence of the Parliament House. He reminded that every member who enters Parliament is accountable towards the public as well as the Constitution. He said there are no rituals as such to consecrate this temple of democracy. It is the representatives of the people who come to this temple that will consecrate it. He said their dedication, service, conduct, thought, and behavior will become the life of this temple. Their efforts towards the unity and integrity of India will become the energy that gives life to this temple. He added when each public representative will offer his knowledge, intelligence, education, and experience fully here, then this new Parliament House will gain sanctity. The Prime Minister urged the people to take the pledge to keep India First, to worship only the progress of India and the development of India, every decision should increase the strength of the country and that the country's interest is paramount. He asked everyone to take the pledge that there will be no greater interest for them than national interest. Their concern for the country will be more than their own personal concerns. Nothing will be more important to them than the unity, the integrity of the country. Dignity and fulfillment of the constitution of the country will be the biggest goal of their life.
महाराष्ट्र में अब रपे के दोषियों को सजा-ए-मौत दी जाएगी। बता दें राज्य के मंत्रिमंडल ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है। इस विधेयक के अनुसार रेप के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुरमाना सहित कड़ी सजा व मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान है। ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है। ट्रायल 30 दिनों में होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है। यह कानून राज्य की महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में मदद करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा, जो दो दिन चलेगा। सदन से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजेगा जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत, प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
India has crossed yet another landmark milestone in the fight against the global pandemic. The cumulative testing has crossed 15 Cr. 9,22,959 samples were tested in the last 24 hours which has increased India’s total cumulative tests to 15,07,59,726. The past one crore tests were added in just 10 days. Comprehensive and widespread testing on a sustained basis has resulted in bringing down the positivity rate. In another significant achievement, India has reported less than 40,000 new daily cases for eleven continuous days. In the last 24 hours, only 31,521 persons were found to be COVID positive in the country. India also registered 37,725 new recoveries in the same duration which has led to a further contraction of the Active Caseload. India’s present active caseload of 3,72,293 consists of just 3.81% of India’s Total Positive Cases. The total recovered cases have surpassed 92.5 lakh (92,53,306) today. The Recovery Rate has improved to 94.74%. The gap between Recovered cases and Active cases is steadily increasing and presently stands at 8,881,013. 77.30% of the new recovered cases are contributed by ten States/UTs. Maharashtra saw 5,051 persons recovering from COVID. Kerala and Delhi reported 4,647 and 4,177 new recoveries, respectively. Ten States/UTs have contributed 74.65% of the new cases. Maharashtra reported 4,981 cases in the last 24 hours. Kerala recorded 4,875 new cases while West Bengal reported 2,956 daily cases yesterday. 77.67% of the 412 case fatalities that have been reported in the past 24 hours are from Ten States/UTs. 18.20% of new fatalities reported are from Maharashtra which reported 75 deaths. Delhi also saw a figure fatality count of 50 contributing another 12.13% of the fatalities. The daily new deaths have been less than 500 from the last five days.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन था। जब अपने दौरे को लेकर नड्डा डायमंड हारबर के ओर जा रहे थे तो अचानक उनके काफिले पर TMC कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया और सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगे। इस दौरान काफिले में शामिल भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। बीजेपी बंगाल ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शेयर करते हुए इसे कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया है। बात दें इस से पहले भाजपा ने TMC कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। पार्टी ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं कार्यक्रम स्थल से पार्टी के बैनरों को भी फाड़ा गया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि ये आरोप 'निराधार' और 'राजनीति से प्रेरित' हैं।
On the second day of Bharatiya Janata Party (BJP) President JP Nadda's tour to West Bengal, BJP leader Dilip Ghosh alleged major security lapse. He also alleged that the convoys of JP Nadda and Kailash Vijayvargiya have been attacked by Trinamool Congress workers. A dramatic video posted online shows a car, said to be part of the BJP chief's convoy, being attacked with bricks and the windscreen shattering. The BJP's Bengal chief, Dilip Ghosh, alleged that a "mob" armed with sticks gathered outside the party office when Mr Nadda was visiting. There was a clash between TMC and BJP workers in South 24 Parganas. BJP state president Dilip Ghosh alleged that TMC workers tried to stop the convoy of BJP president JP Nadda, during this time TMC workers also threw stones. Security agencies have safely evacuated JP Nadda's convoy. Earlier, BJP claimed that TMC attacked BJP city president Surjit Haldar just hours before the visit of BJP national president JP Nadda. At the same time, Trinamool Congress said that this is a false accusation because we never do such a thing. Actually, BJP workers have torn the poster of Abhishek Banerjee. Dilip Ghosh and Kailash Vijayvargiya always make false statements, BJP is in the habit of lying.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नए संसद भवन की नींव रखेंगे। करीब 971 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे नए संसद भवन का निर्माण अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर नए भवन में संसद सत्र आयोजित किया जा सके। यह भवन मौजूदा बिल्डिंग से अधिक बड़ा, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाला है। संसद का यह नया भवन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 13.4 किमी लंबे राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों के पुनर्निमाण या फिर पुनर्उद्धार किया जाना है। नए संसद भवन से जुड़ी कुछ खास बातों पर आप गौर कीजिए पुराने संसद भवन से इतर नई बिल्डिंग में आधुनिक तकनीक, जरुरतों का ध्यान रखा जा रहा है। अगस्त 2019 में मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के मुताबिक, नया संसद भवन 64500 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा, जो चार मंजिला होगा और इसका खर्च 971 करोड़ रुपये आएगा. इस संसद भवन को 2022 तक तैयार किया जाएगा। भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है, तो उसकी जरूरत पूरी हो सकेगी। संसद भवन में देश के हर कोने की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, लोकसभा चेंबर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे। सभी सांसदों के लिए संसद भवन परिसर में दफ्तर बनाया जाएगा, जिसे 2024 तक तैयार किया जाएगा। नई बिल्डिंग का डिजाइन HCP डिजाइन मैनेजमेंट ने किया है, जो अहमदाबाद से है। मौजूदा संसद भवन को अंग्रेजों ने बनवाया था, 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई और 1927 में जाकर ये तैयार हुआ। सर एडवर्ड लुटियंस, सर हॉर्बर्ट बेकर की अगुवाई में संसद भवन की बिल्डिंग तैयार हुई थी जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाता है। तब इस भवन को बनाने में कुल 83 लाख रुपये का खर्च आया था। नया संसद भवन केंद्र सरकार की योजना सेंट्रल विस्टा के तहत बनाया जा रहा है। जिसमें संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाकों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जाएगा। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम, डाटा नेटवर्क फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है। नई बिल्डिंग में कुल 1224 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। इनमें 888 लोकसभा चैंबर में बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा चैंबर में 384 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। संसद भवन की मौजूदा बिल्डिंग को एक म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा, उसमें काम भी चलता रहेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने जानकारी दी थी कि पुराने संसद भवन ने देश को बदलते देखा है, ऐसे में वो भविष्य में प्रेरणा देगा। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा। जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ-साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्पले आदि होंगे।
देश मे कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। आज देश मे लगातार 11वें दिन 40 हज़ार से कम नए कोरोना केस पाए गए हैं। देश मे सितंबर से ही पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 31,522 नए केस दर्ज किए गए। इस के साथ ही देश भर में कोरोना का कुल आंकड़ा 97 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं इस अवधि में 412 कोरोना मरीजों ने जान गवाईं हैं। इन 24 घंटों में 37,725 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 97,67,372 हो गया है जबकि कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,41,772 पहुंच गया है। देश में अब तक 92,53,306 कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि फिलहाल देश मे कुल एक्टिव केस की संख्या 3,72,293 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश मे कोरोना से ठीक होने की दर 94 प्रतिशत से अधिक है। जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है। भारत मे अब सिर्फ 3.87 एक्टिव केस है।
Farmer unions on Wednesday rejected the proposal from the centre within hours of receiving the union government’s draft proposal to amend the new farm laws. Farmers have rejected the proposal calling it “vague”. They have warned the government over intensifying the protests and said that they will block Jaipur-Delhi highway on December 12. While addressing the media, farmer unions said that, “We have already told them there’s no point repeating what has already taken place. We insisted that all the three laws be repealed and assurance be given on MSP. The draft proposals are vague. We will block one road after another (roads leading to Delhi),” . As farmers agitation against the Centre’s three contentious farm laws entered day 14, the Centre today proposed to give a “written assurance” that the existing Minimum Support Price (MSP) regime for procurement will continue. In a draft proposal sent to 13 agitating farmer unions, the Centre also assured registration of all private mandis to strengthen AMPC.
देश भर में चल रहे कृषि कानूनों के विरोध के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने जानकारी दी कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी।