नशे के समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस की पूर्व गतिविधियों के तहत 19 से 25 जून  तक प्रदेश सहित जिला किन्नौर में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला किन्नौर में जिला कल्याण विभाग द्वारा भांग उखाड़ो अभियान चलाया गया जिसके तहत जिला के विभिन्न स्थानों में भांग उखाड़ कर लोगों को नशेे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। भांग उखाड़ो अभियान के तहत आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ के परिसर व आस-पास के क्षेत्र में विद्यार्थियों व अध्यापकों द्वारा भांग उखाड़ी गई व साथ ही आम लोगों को नशे से दूर रहने तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इसी प्रकार जिला की ग्राम पंचायत बारंग व ग्राम पंचायत पोण्डा में महिला मंडल, युवक मंडल व स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपनी-अपनी पंचायतों में भांग उखाड़ो अभियान चला कर पंचायत को भांग रहित किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल की महिलाओं द्वारा पंचायतवासियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों बारे बताया गया तथा सभी से आग्रह किया कि वे अपने परिवार के सदस्यों विषेशकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आगे आएं। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों और आर्थिक अभाव के कारण व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना गरीब मेधावी विद्यार्थियों की उच्च अध्ययन की आवश्यकताओं जैसे रहने-खाने, ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान करती है। यह ऋण एक प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरा-मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून इत्यादि विषय में डिप्लोमा और डिग्री हासिल करने के लिए स्थायी (बोनाफाइड) हिमाचली विद्यार्थी जिन्होंने पिछली कक्षा में परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण की हो, वह इस शिक्षा ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और बहुतकनीकी महाविद्यालयों से तकनीकी पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अंतर्गत पीएचडी करने पर भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 200 करोड़ रुपये की इस नई योजना की घोषणा की थी। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमण्डल ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 4 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो और लाभार्थी की आयु सीमा 28 वर्ष तक हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे। यह सुविधा पत्राचार या ऑनलाइन पाठयक्रमों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं होगी। योजना का लाभ केवल पूर्णकालिक पाठयक्रमों में शामिल विद्यार्थी ही उठा सकेंगे।     मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। एक प्रतिशत के ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने का राज्य सरकार का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों से वंचित लोगों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्थान में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति केवल वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे।     इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर आवेदन कर सकते हैं। पात्र विद्यार्थी को निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश की जाएगी। जब तक ऑनलाइन पोर्टल क्रियाशील नहीं होता है, तब तक उम्मीदवार एक निर्धारित प्रपत्र भर कर स्कैन किए गए दस्तावेजों को ईमेल के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा को भेज सकते हैं। ऋण राशि के वितरण सम्बंधी किसी प्रकार के विलम्ब को दूर करने के लिए उपायुक्त स्तर पर एक कोष स्थापित किया जाएगा और वे संबंधित संस्था को शुल्क की पहली किस्त जारी करने के लिए अधिकृत होंगे, ताकि यदि बैंक पहली किस्त जारी करने में समय लेते हैं तो यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया किसी प्रकार से बाधित न हो। इसके उपरांत इस पैसे की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा संबंधित उपायुक्त को कर दी जाएगी।      मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरूआत सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सुलभ शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाकर प्रदेश सरकार का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सशक्त बनाना और एक सफल और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में उन्हें सहयोग प्रदान करना है।

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर होने वाले गंभीर मरीजों के लिए अच्छी खबर है। आईजीएमसी से पीजीआई के लिए निशुल्क एंबुलेंस सेवा हो गई है। यह सेवा 'नोफल एक उम्मीदÓ संस्था द्वारा शुरू की गई है। आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया। शुरुआती तौर पर यह सेवा महीने में 6 दिन मिलेगी और भविष्य में मरीजों की संख्या को देखते हुए यह सेवा बढ़ाई जाएगी।     इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि नोफल संस्था ने आईजीएमसी से पीजीआई के लिए निशुल्क एंबुलेंस सेवा शुरू की है। इससे उन गंभीर मरीजों को लाभ मिलेगा, जिन्हें पीजीआई ले जाने के लिए उनके परिजनों को इधर-उधर भटकना पड़ता था। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों को दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।    वहीं, नोफल संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि आज से पीजीआई के लिए निशुल्क एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। यह सेवा महीने में 6 दिन चलेगी और गंभीर मरीजों को आईजीएमसी से पीजीआई ले जाएगी। उन्होंने कहा कि आज से एक नई शुरुआत की गई है। इसके तहत कैंसर के मरीजों को 10 हजार रुपये की दवाई निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। उनका कहना था कि उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान भी मरीजों व गरीब लोगों की सहायता की है और उन्हें खाना उपलब्ध करवाया है।    गौरतलब है कि बीते साल सरकार ने आईजीएमसी से पीजीआई के लिए एचआरटीसी की ट्रैवलर सेवा शुरू की थी, लेकिन वह बीच में ही हाफ गई। इससे मरीजों को पीजीआई जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ती थी, जिसका खर्चा बहुत पड़ता था। लेकिन अब निशुल्क एंबुलेंस सेवा शुरू होने से मरीजों को पीजीआई ले जाने में दिक्कत नहीं होगी।

इंडियन ओशन बैंड की अप्रतिम परफॉर्मन्स के साथ कांगड़ा वैली कार्निवल की संध्याओं का अविस्मरणीय समापन हुआ। कांगड़ा वैली कार्निवल की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेटÓ गरली परागपुर अनाथ आश्रम की 24 बच्चियों ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा वैली कार्निवल के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्यातिथि आना था, लेकिन शिमला में आयोजित कैबिनेट बैठक के देर से समाप्त होने के चलते वे नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसी स्थिति में प्रशासन को निर्देश दिए कि सीएम ऑफ स्टेट नहीं आ सकते तो 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेटÓ को कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बुलाया जाए।   बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले शिमला के टुटीकंडी में स्थित बालिका आश्रम में जाकर निराश्रित बच्चों से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने एक सौ करोड़ के 'सुखाश्रय कोषÓ का निर्माण करके राज्य के बच्चों को अपनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निराश्रित बच्चे जिनका कोई नहीं है, सरकार उनकी अभिभावक है। उन्होंने निराश्रित बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेटÓ घोषित कर उनकी पढ़ाई, भ्रमण, जेबखर्च, कपड़ों से लेकर घर बनाने तक की व्यवस्था इसके तहत की।   उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गरली स्थित बालिका आश्रम की कन्याओं को बतौर मुख्यातिथि बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन बच्चियों से कार्निवल का समापन करवाकर इन्हें सम्मान दिया है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा इन बच्चियों को गिफ्ट हैम्पर भी दिए गए। कार्यक्रम के समापन में बतौर चीफ गेस्ट आईं बालिका आश्रम की बच्चियां बेहद खुश दिखीं और अभिभावक के तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें जो सम्मान दिया, उसके लिए उन्होंने भावपूर्ण कृतज्ञता ज्ञापित की।    इस अवसर पर कईं हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुकी हमीरपुर की शिल्पा सरोच ने अपने पहले ओरिजनल सॉंग को बालिका आश्रम की बच्चियों के हाथों से लांच करवाया।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से सोलन जिला के धर्मपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत अनहेच में नशाखोरी के विरुद्ध एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आकांक्षा डोगरा ने की।   उन्होंने बताया कि इस विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन 18 जून से 26 जून तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृति से निर्दोष बच्चों, नवयुवकों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। नशा खोरी एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि एक स्वच्छ और बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की डॉ. वैशाली ने नशा करने से होने वाले शारीरिक व मानसिक नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। पुलिस विभाग के एएसआई दलजीत सिंह ने नशे के दुष्प्रभावों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।     इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत अनहेच मोहन लाल कंवर ने मुख्यातिथि सहित उपस्थित लोगों का स्वागत किया, उप प्रधान संदीप कुमार ने उनकी पंचायत में शिविर के आयोजन के लिए सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद  किया। ग्राम पंचायत अनहेच के पंचायत सदस्य, राजकीय उच्च विद्यालय अनहेच के छात्र एवं छात्राओं सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक वित्तीय सुरक्षा का लाभ पहुंचाना आवश्यक है। मनमोहन शर्मा आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलोगड़ा में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत संतृप्ति अभियान के एक दिवसीय शिविर में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।    मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोगों को खाता बनाने पर बैंकों द्वारा दी जा सुविधाओं के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। बैंकों के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते बनाए जाए ताकि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।     उपायुक्त ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का बैंक खाता आवश्यक खुलवाएं ताकि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सुविधाओं सभी को मिल सके।   मनमोहन शर्मा ने कहा कि आज के युग में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। बैंकों द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए भी सहायता की जाती है। उपायुक्त ने इस अवसर पर 45 लोगों को बीमा प्रमाण पत्र भी दिए।     ज़िला महाप्रबंधक यूको बैंक प्रदीप आनंद केसरी ने कहा कि सोलन ज़िला की 240 पंचायतें में शिविरों के माध्यम से अभी तक 15 हजार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा 30 हजार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लोगों को एनरोल कर लाभान्वित किया गया।      इस अवसर पर ग्राम पंचायत सलोगडा की प्रधान सरोज, ग्राम पंचायत पडग की प्रधान मीरा देवी, बीडीसी सदस्य नेहा कश्यप, अग्रणी ज़िला प्रबंधक यूको बैंक तमन्नता मोदगिल, वरिष्ठ प्रबंधक टशी रिंगजिन आंगनवाडी कार्यकर्ता, महिला मण्डल, पंचायत प्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया।  

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अधोसंरचना में सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में खोले जा रहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे तथा राज्य को ज्ञान पटल पर नए आयाम के साथ स्थापित करेंगे। ये स्कूल शिक्षा के मूलभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के साथ  सांस्कृतिक, पुरातन, आधुनिक और तकनीकी नवाचार साथ समग्र शिक्षा का केंद्र बनेंगे। बाली ने सोमवार को नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए यह उद्गार प्रकट किए। उन्होंने ओबीसी भवन में आए नगरोटा के अलग अलग इलाकों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और उनका मौके पर समाधान किया। इसके उपरांत आरएस बाली ओबीसी भवन में आयोजित राजीव गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय नगरोटा बगवां के एमबीए पाठ्यक्रम के बच्चों के फेयरवेल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली एक विकास पुरुष थे और नगरोटा बगवां को शिक्षा का हब बनाना उनका सपना था। इसके लिए वे इंजीनियरिंग और फार्मेसी के बड़े शिक्षा संस्थान क्षेत्र में लेकर आए जिससे आज नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र देशभर में शिक्षा हब के तौर पर नाम कमा रहा है।   431 छात्रों को वितरित किए स्पोर्ट्स ट्रैक सूट उन्होंने नगरोटा बगवां के ओबीसी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के 431 छात्रों को स्पोर्ट्स ट्रैक सूट वितरित किए। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या, रेनबो इंटरनेशनल, हिमालय स्कूल, ग्रीन फील्ड स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पल्ली, मदर टेरेसा स्कूल, मॉडल नर्सरी स्कूल नगरोटा बगवां और लूना अकैडमी के बच्चे शामिल रहे। उन्होंने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पढ़ाई के साथ खेलों में भी बराबर भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही अध्यापकों से छात्रों के भविष्य को सही दिशा देने के लिए उनका उचित मार्गदर्शन करने की अपील की।

रूणुकोठी पंचायत के सामरा गांव में उद्यान विभाग भरमौर, कृषि विभाग भरमौर, व पशुपालन विभाग भरमौर द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। उद्यान विभाग भरमौर के अधिकारी डॉ. मनोहर लाल बृजभूषण ने बताया कि इस संयुक्त शिविर में किसानों-बागवानों व पशुपालकों को कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।    शिविर में कृषि विभाग भरमौर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. करतार डोगरा, उद्यान विभाग भरमौर के डाक्टर मनोहर लाल बृजभूषण, व उद्यान प्रसार अधिकारी सरनो कुमार, स्थानीय पंचायत प्रधान संजय कुमार विशेष रूप से  उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 50 किसानों -बागवानों ने भाग लिया। इस मौके पर कृषि विभाग भरमौर के अधिकारी डॉ. करतार डोगरा द्वारा लोगों को मोटे अनाज के फायदे बताए गए व उन्होंने मोटे आनाज को लगाने को बढ़ावा देने के लिए किसानों से आग्रह किया। इसके साथ उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत करवाया।    डॉ. मनोहर लाल बृजभूषण ने सेब की सघन खेती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को समय की मांग को देखते हुए नई सेब की प्रजातियां को भी लगाया का आग्रह किया जाना, जिसमें प्रति बीघा 300 सेब के पौधे लगाए जा सकते है। इसके साथ- साथ उन्होंने मधुमक्खी पालन व मशरूम की खेती में भी नवयुवकों को रुचि लेने को कहा व उन्होंने  सेब में आजकल आने वाली बिमारियों के बारे में व उनके उपचार के बारे में भी बताया। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का फायदा लेने को भी लोगो को कहा गया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी और लोगों को इसको अपनाने के लिए जोर दिया। उन्होंने जीवामृत, घंजीवामृत बनाने की विधि भी बताई गई। इसके अलावा पशुपालन विभाग भरमौर द्वारा भी पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई।

फायर ब्रांड कांग्रेस नेता एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने एक और मेगा प्रोजेक्ट मंजूर करवा लिया है। सोमवार को हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में धर्मशाला के ढगवार में स्थित मिल्क प्लांट को ढाई सौ करोड़ रुपये मंजूर हो गए हैं। सुधीर शर्मा ने चुनावों के समय ऐलान किया था कि वह इस मिल्क प्लांट को हाईटेक बनाकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के द्वार खोलेंगे। समय के साथ कांग्रेस सरकार बनी तो सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू का एक सरप्राइज विजिट ढगवार मिल्क प्लांट में करवा दिया। उस समय सुधीर शर्मा ने फैक्ट एंड फिगर के जरिए धर्मशाला के ग्रामीण इलाकों का पक्ष रखा। उन्होंने इसे पशुपालकों और किसानों के लिए समय की जरूरत बताया। यही कारण है कि हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार की और से कहा गया है कि मिल्क प्लांट को एनडीडीबी के सहयोग से बनाया जाएगा। दूसरी ओर कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। कैबिनेट में इसे भी मंजूरी मिली है।   सीएम ने डाली फेसबुक पोस्ट ढगवार मिल्क प्लांट की अहमियत इतनी है कि सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खुद अपनी फेसबुक वॉल पर इसकी सूचना पोस्ट की है। इस पर पूरे हिमाचल से कमेंट आ रहे हैं।   क्या कहा सुधीर शर्मा ने इस बारे में धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि इस दुग्ध संयंत्र के बनते ही सरकार ग्रामीण इलाकों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर ख़रीदेगी बाद में ढगवार स्थित केंद्र में अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उन्हें भेजा जाएगा । दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में प्रदेश में अब तक का लिया गया ये सबसे महत्वपूर्ण क़दम है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिकी मज़बूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ुशहाली आएगी।

राजकीय प्राथमिक शिक्षा खंड डाडासीबा ने सोमवार को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी खंड डाडासीबा के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन दियाए जिसमें जिला कांगड़ा निरीक्षण विंग में कार्यरत उप निर्देशक प्रकाश सुकेतिया एवं प्रधानाचार्य सुभाष चंद का तबादला अन्य जिला या निदेशालय में करने की मांग की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों अधिकारी निरीक्षण के दौरान बिना किसी ठोस कारण अध्यापकों का मानसिक उत्पीड़न करते हैं, इससे अध्यापकों में हर वक्त भय की स्थिति बनी रहती है इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। उन्होंने बताया ज्ञापन की प्रतिलिपियां शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश निर्देशित उच्च शिक्षा एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश को भेजी गई है।

हिमाचल सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए गांव के युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन ब्लॉक परागपुर के तहत ग्राम पंचायत कड़ोआ में खेल का मैदान न होने के कारण देहाती युवा खड्ड के बीच ही चौके छक्के लगाने को मजबूर हैं। कड़ोआ के युवा अजय, लक्की, अंकुश, मोनु, नियुष, हर्ष, साहिल, जोगी, कृष, नवु, ललित, सूजल आदि का कहना है की यहां कही भी क्रिकेट खेलने लायक खेल का मैदान नहीं है, लिहाजा युवाओं को मजबूरन खड्ड में खेलना पड़ रहा है। कड़ोआ के युवाओं ने हिमाचल सरकार व प्रशासान से मांग की है कि यहां खेल का मैदान बनाया जाए, ताकि उन्हें खेलने के लिए खड्ड में न जाना पड़े। 

डाडासीबा में सोमवार को पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर पूर्व कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ठाकुर सुरेन्द्र सिह मनकोटिया व अन्य  कार्यकर्ताओं ने जहां केक काटा वहीँ इसके बाद डाडासीबा के सिविल हॉस्पिटल में मरीज़ों को फल बाटें। इस मौके पर जसवां परागपुर ब्लॉक  अध्यक्ष कुशल सपेहिया, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष दिनेश पराशर, जसवां परागपुर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराधा सपेहिया, जिला परिषद सदस्य पुष्पा मिन्हास ,पंचायत प्रधान डाडा सीबा परमेश्वरी दास, व्यापार मंडल डाडा सीबा के प्रधान राजेंद्र सिंह गोगा, रितेश शर्मा सहित कई गणमान्य इस मौके पर उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल पथ परिवहन निगम के नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक में कहा कि पथ परिवहन निगम की प्रदेश में अपनी एक साख है। हम इस साख को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि निगम की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया जाएगा और आय के साधन बढ़ाने को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि बस खरीद सहित अन्य प्रकार की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। निगम में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री आज होटल पीटर हॉफ में निदेशक मंडल की 153वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।     इस मौके पर उन्होंने कहा कि समय के साथ निगम की विभिन्न देनदारियों को निपटाया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 556 नई बसों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें से 196 बसों को सरकार द्वारा हरी झंडी देकर निगम के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। शेष 360 बसों को जल्द परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इन बसों में इलेक्ट्रिक, वॉल्वो और डीजल बसें शामिल  हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से उक्त कार्रवाई की जा रही है।   उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज चौड़ा मैदान से 20 नई इलेक्ट्रिक बसों को शिमला के चौड़ा मैदान से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हरी झंडी देकर रवाना किया गया है। इससे पूर्व धर्मशाला से 15 इलेक्ट्रिक बसों को निगम के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 75 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द निगम के बेड़े में शामिल होंगी। इसको लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर 110 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर आम लोगों की सेवा में तैनात करने को लेकर कार्रवाई जारी है।   बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त इलेक्ट्रिक  बसों के अलावा 225 अन्य इलेक्ट्रिक बसों को जल्द सरकार निगम में शामिल करने जा रही है। इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है। इन बसों को हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर तैयार किया गया है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ आम लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं भी मिलेंगी।     उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा निगम के बेड़े में 150 नई डीजल बसें और 11 वॉल्वो बसें शामिल कर दी गई हैं। इसके अलावा 60 और डीजल बसों को शामिल करने की इजाजत भी सरकार ने प्रदान की है। जल्द ये  बसें भी परिवहन निगम का हिस्सा होंगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। साथ ही जीरो बुक वैल्यू की बसों को निगम के  बेड़े से बाहर करने में भी परिवहन निगम प्रशासन को मदद मिलेगी।     उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के लिए विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र का भी इसके लिए सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र से संबंधित कुछ लोगों द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की इच्छा जताई गई है। सरकार मामले पर जल्द उचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम लोगों को सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। परिवहन विभाग की ओर से इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप, एमडी एचआरटीसी संदीप कुमार सहित निदेशक मंडल के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।    कर्मचारियों के डीए पर मुहर निदेशक मंडल की बैठक में सरकार द्वारा जारी किया गया 3 फीसदी डीए तत्काल प्रभाव से जारी करने की सहमति जताई गई है। इसके अलावा निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्स ग्रेशिया लाभ को नियमित कर्मचारी के लिए 55 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख और अनुबंध कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपए करने पर भी हामी भरी गई है। इसके अलावा बैठक में विभिन्न मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है।

ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा चंबा के मनोहर की हत्या करके आठ टुकड़े करने को लेकर की जा रही भाजपा विरोधी बयानबाजी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हत्या आरोपी के घर को जलाने के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि चंबा में हत्या आरोपी के घर को उग्र हुई भीड़ ने आग के हवाले किया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को अन्याय पूर्ण बताने के लिए कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है लेकिन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस का कोई भी मंत्री और विधायक मृतक मनोहर के परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा। यहां तक कि कांग्रेस सरकार के सत्ता मद में चूर मंत्रियों को कई दिन बाद तक भी इस हत्याकांड के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी।      सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मनोहर की हत्या करने के बाद उसके शव के 8 टुकड़े किए जाने की घटना पर कांग्रेस की संवेदनहीनता से क्षुब्ध हुई भीड़ ने हत्यारोपी के घर को जलाने जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया, लेकिन ऐसे समय में भी कांग्रेस के नेता समाज के साथ खड़े होने की बजाय भाजपा को कोसने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे भगवान शिव के खिलाफ अश्लील टिप्पणी का मामला हो या फिर मनोहर के हत्या कर उसके शव को 8 टुकड़ों में काटने का मामला हिमाचल प्रदेश में चल रहे आंदोलनों में हर राजनीतिक दल के लोग बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं और इस वक्त सभी लोगों के लिए राजनीतिक दल से पहले अपने धर्म का संरक्षण करने की भावना है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रहे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भाजपा के सिर इस प्रकार के ठीकरा फोड़कर अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते। उन्होंने उप मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा पर लाशों पर राजनीति करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के समय एक सड़क हादसे में 5 युवाओं की मौत मामले को मुकेश अग्निहोत्री ने राजनीतिक मुद्दा बनाया था, इस सड़क हादसे को उन्होंने भाजपा की साजिश करार देने में देरी तक नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि जिन चार घरों के चिराग उस हादसे में बुझ गए भाजपा को उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन उपमुख्यमंत्री इस वक्त सत्ता में है, वह चाहे तो उस हादसे की जिस तरह मर्जी से जांच करवा लें, हादसे से पहले वह सभी युवा कहां से निकले थे, किसके होटल में थे, किस नेता के साथ क्या कर रहे थे उन तमाम चीजों से अब उपमुख्यमंत्री ही पर्दा उठाएं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सलूणी हत्याकांड पर कांग्रेस की सुक्खू सरकार पीड़ित परिवार के साथ भी खड़ी नहीं हो पा रही है। आरोपितों की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार  का एक भी नुमाइंदा 13 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार के घर तक नहीं पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब प्रदेश का मुखिया ही कहेगा कि उसने 97 प्रतिशत हिंदुओं को हराया है तो प्रदेश में अपराधियों को हिम्मत मिलेगी ही।उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाज़ी करके कांग्रेस अपनी ज़मीन मज़बूत करना चाहती है, लेकिन हिमाचल की जनता कांग्रेस को ज़मीन पर लाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर वोट दिया था, समुदाय विशेष के तुष्टिकरण के लिए नहीं।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था ध्वस्त है और प्रदेश का व्यक्तिगत कार्यों के कारण डीजीपी लंबी छुट्टी पर है। प्रदेश के मुखिया एनआईए जांच करवाने के बदले औचित्यहीन बातें कर रहे हैं तो पुलिस के कुछ अधिकारी  राजनैतिक बयानबाज़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि  न्याय की इस लड़ाई में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और एनआईए की जांच के बिना हम नहीं मानेंगे।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार एनआईए जाँच न करवा कर क्या छुपाना चाहती है, वह हिमाचल के लोगों को बताए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस तरह की जघन्यतम हत्यायें हो और विपक्ष ख़ामोश रहकर देखता रहे, लेकिन हम ख़ामोश बैठने वाले नहीं हैं।

साहसिक खेलों के ज्वालामुखी में बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के तहत  कांग्रेस विधायक संजय रतन ने सोमवार को पैराग्लाइडर राहुल डडवाल को ग्लाइडर भेंट किया है। संजय रतन ने कहा की सरकार ने ज्वालामुखी विधानसभा में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई राहें नई मंजिले योजना के अंतर्गत पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट और लैंडिंग साइट को विकसित करने के लिए सरकार ने पहली किस्त 25 लाख रुपए जारी कर दी है। यदि यहां धन की कमी आड़े आती है तो विधायक निधि व पर्यटन विभाग की ओर से यहां और राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही जो बच्चे इन खेलों में भाग लेना चाहते है इसके चलते उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए यहां ट्रेनिग स्कूल खोलने की दृष्टि पर भी कदम उठाया जाएगा।     बताते चलें कि ज्वालामुखी विधानसभा की फकेड पंचायत से पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ करके उडान भरी जाएगी और हिरण पंचायत में लैंडिंग साइट बनाई जाएगी। इन दोनों पंचायतों को योजना के तहत विकसित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। जिसमें सरकार ने पहल करते हुए पहली किस्त 25 लाख की जारी कर दी है। विधायक संजय रत्न ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा में अब पैराग्लाइडिंग हो पाएगी। 25 लाख की स्वीकृति सरकार ने दी है। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी वासियों के लिए साहसिक खेलों में यह एक बड़ी पहल होगी।    वहीं हिरण पंचायत के पूर्व प्रधान प्रदीप कुमार (शिब्बू) ने स्थानीय विधायक संजय रतन का इलाके के लिए सौगात देने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर इस योजना के शूरू होने से रोजगार के साथ-2 पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर एसडीएम डॉ संजीव शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, नगर पार्षद सुरेंद्र काकू, नीरज शर्मा, प्रदीप शिबू, सादिक मोहम्मद, सर्वेश रतन सहित अन्य शामिल रहे। लोगों में भी रोजगार के अवसर होंगे पैदा ज्वालामुखी के बिलपट्टियां में पैराग्लाइडिंग शुरू होते ही जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलने की आस जगी है। वहीं लोगों में भी रोजगार के अवसर पैदा होने का हौसला जगा है। बिलपट्टियां विधानसभा के चंगर क्षेत्र का वो हिस्सा है, जहां अभी तक पर्यटन के जरिये रोजगार की तलाश मात्र कल्पना ही थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 53वां जन्मदिवस ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष हरि ओम शर्मा की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर हिमाचल कांग्रेस मत्स्य विभाग के प्रदेशाध्यक्ष नरदेव कंवर व  उपाध्यक्ष पुष्पेन्द्र ठाकुर भी बिशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान सभा में शामिल कांग्रेसजनों में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों के बिषय को लेकर मंत्रणा हुई। सभा के पश्चात कंवर जी ने लोगों व कार्यकर्ताओं की समस्याऐं सुनी व कुछ समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया।     उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता उस पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है अतः पार्टी कार्यकर्ताओं के हर कार्य के लिए भी वह दिन-रात प्रयासरत रहेंगे। इस दौरान सलामदीन, इंदिरा देवी, किरण गुलेरी,रंजना नरोत्रा,सीमा देवी,राजकुमार,मुकेश वालिया,रिम्पी ठाकुर, स्माईल ठाकुर, केवल वालिया, नरेश भोला, धर्मेंद्र चौधरी इत्यादि कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं भंग किए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा आयोजित नहीं की गई थीं, उन्हें अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।  एसएमसी और कंप्यूटर टीचर्स के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति  बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। इस मंत्रिमंडलीय उप समिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे।   कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई    मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद, रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी जो ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी। यह कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना के कार्यान्वयन के लिए दूरगामी भूमिका निभाएगा। विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मंत्रिमंडल ने परवाणू-शिमला हाईवे एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया। फोरलेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस फोरलेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी फोरलेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा।    टौणी देवी में खुलेगा डिग्री महाविद्यालय  मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के टौणी देवी में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के दस पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को मंडी जिला के जोगिन्द्रनगर तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया।

किन्नौर जिला स्थित जेएसडब्लयू परियोजना द्वारा आज जिंदल संजीवनी अस्पताल शोल्टू में नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को परियोजना द्वारा जिंदल संजीवनी हस्पताल शोल्टू में नि:शुल्क नेत्र जांच प्रदान की गई। शिविर में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लगभग 500 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। शिविर में 113 वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया। जांच टीम में चंडीगढ़ कॉर्नीया केंद्र के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अशोक शर्मा, डॉ. राजन शर्मा व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान नेत्र जांच के साथ-साथ अन्य दवाइयां भी नि:शुल्क वितरित की गई। जांच टीम ने लोगों को आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी सुझाव भी दिए।     इस शिविर का शुभारंभ परियोजना प्रमुख कौशिक मलिक ने जिंदल संजीवनी हस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुमन धर, सीएसआर प्रमुख दीपक डेविड एवं विभाग के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई व जाँच टीम में चंडीगढ़ कॉर्नीया केंद्र के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अशोक शर्मा, डॉ राजन शर्मा व अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

शूलिनी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लॉ के सहयोग से योगानंद सेंटर फॉर थियोलॉजी (वाईसीटी), पेशेवर और अकादमिक अध्ययन के साथ-साथ मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम का एक केंद्र, ने 'भारत की दृष्टि में विकासÓ विषय पर एक सत्र का आयोजन किया। ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक संगठन, गुजरात के स्वामी असंगानंद सरस्वती इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने विभिन्न विभागों के छात्रों से भी बातचीत की। कुलाधिपति प्रोफेसर पीके खोसला और कुलपति प्रो. अतुल खोसला ने स्वामी असंगानंद सरस्वती को सम्मानित किया। स्वामी असंगानंद ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के वास्तविक अर्थ के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं- विज्ञान, प्राचीन भारतीय ज्ञान और आध्यात्मिकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, योग, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, वास्तुकला आदि सहित गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान का एक महान इतिहास है। प्राचीन भारत में इतने साल पहले बहुत सारा वैज्ञानिक ज्ञान विकसित हुआ, लेकिन हम अपनी जड़ों को भूल गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वेदों, भगवद-गीता, उपनिषद और रामायण जैसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से हम सतत विकास के लिए आवश्यक प्रभावी विकास के प्रतिमान को समझ सकते हैं।

राजकीय अध्यापक संघ खंड इंदौरा कार्यकारिणी का चुनाव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गगवाल में हुआ, जिसमें संघ के प्रदेशाध्यक्ष सचिन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंदर पठानिया व प्रधानाचार्य राकेश अवस्थी बतौर चुनाव पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान यशपाल को सर्वसम्मति से संघ का प्रधान, गुलशन कुमार को उप प्रधान, अभिषेक शर्मा को महासचिव व सरताज पठानिया को कोषाध्यक्ष चुना गया।    इसके अतिरिक्त जिला प्रतिनिधि के रूप में रजनीश कुमार, हिम्मत कटोच, राजन शर्मा, प्रदीप कुमार, शशि कुमार सुरेंद्र सिंह को चुना गया, जबकि सुरेश लठ्ठ, विजय कुमार, गगनदीप, विनय कुमार, गुलशन धीमान, अरुण शर्मा व दुशासन को संघ का राज्य प्रतिनिधि चुना गया। चुनाव प्रक्रिया में शिक्षा खंड इंदौरा के राजकीय अध्यापकों ने भाग लिया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक ब्यान जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में हुई भर्तियों में बहुत बड़ी धांधलियां पाई गई है। उन्होंने बताया कि बहुत लंबे समय से जेबीटी प्रशिक्षु अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।     उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 आर एंड पी नियम के बाद हिमाचल प्रदेश में जेबीटी भर्तियां कमीशन व बैचबाइस आधार पर होती है। साथ ही एनसीटीई के नियमों के अनुसार आपके पास राज्य सरकार द्वारा करवाया गया जेबीटी टैट  क्लियर होना चाहिए। एनसीटीई 2010 के नियमों के अनुसार 1-5 कक्षा तक पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों के पास राज्य सरकार द्वारा करवाया गया टैट होना भी अनिवार्य है।     उन्होंने बताया कि एक ऐसे अभ्यर्थी का नाम भी अंतिम परिणाम की लिस्ट में आता है जिसको काउंसलिंग में नॉट एलिजिबल करार किया जाता है उसके बावजूद भी  चयन सूची में उस अभ्यर्थी का नाम होता है। वर्ष 2010 एनसीटीई नियम व वर्ष 2017 आर एंड पी नियम के अंतर्गत आपके दसवीं व बारहवीं में कुल अंक 50 प्रतिशत हो अनिवार्य है तभी आप इसके लिए पात्र होंगे, लेकिन इस अभ्यर्थी के 40 प्रतिशत अंक ही बनते हैं। इसके बाद भी अंतिम सूची में उसका नाम होता है।    उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बड़े-बड़े नारे दिए थे कि सत्ता, सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, परंतु वह व्यवस्था परिवर्तन अव्यवस्थित हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश मांग करती है कि शिक्षा विभाग में ऐसी धांधलियों पर प्रदेश सरकार शीघ्र लगाम लगाए।वह इस मामले की भी शीघ्र जांच कर इसमें संलिप्त अधिकारियों पर कड़ी से कार्यवाही की जाए, ताकि बाकी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। अन्यथा विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने रोजगार कार्यालयों की उपलब्धता और दक्षता बढ़ाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिज्ञा के तहत कागज रहित प्रणाली को लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसके साथ ही जिस तरह नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं, उसमें बदलाव लाते हुए उम्मीदवारों के लिए रोजगार कार्यालयों तक पहुंच सुगम बनाना है।   नई पहल के तहत रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कागज रहित पंजीकरण से बेरोजगार युवाओं, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों पर पड़ने वाला यात्रा सम्बन्धी तथा अन्य वित्तीय खर्च समाप्त होगा। नई व्यवस्था के तहत युवा रोजगार कार्यालय में आए बिना स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन पंजीकृत और अपलोड किया जा सकेगा और पंजीकरण का टोकन यानी पंजीकरण का प्रमाण ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा होगी।       मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 50 वर्षों से रोजगार कार्यालयों में युवाओं को स्वयं जाने की जरूरत को समाप्त करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा अब एक अधिक सुविधाजनक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली स्थापित की जा रही है। पूर्व में ऑनलाइन पंजीकरण के बाद भी युवाओं को अपने मूल दस्तावेजों के साथ रोजगार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता को न केवल पहचाना है बल्कि इसे तुरंत अपनाकर संस्थानों, कार्यालयों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव लाने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं।     नवपरिवर्तन को युवाओं के लिए सुगम बनाने के मद्देनज़र श्रम और रोजगार विभाग ने ई-ईएमआईएस (रोजगार विनिमय प्रबंधन सूचना प्रणाली) के नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर आवेदकों को बिना किसी वित्तीय परेशानी के ऑनलाइन पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कागज रहित पंजीकरण की शुरूआत से नौकरी चाहने वालों के लिए पैसों के साथ-साथ समय की बचत भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के उपयोग से रोजगार कार्यालयों को समावेशी बनाने, कार्यालयों में प्रक्रिया सम्बन्धी बाधाओं को कम करना और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह प्रगतिशील बदलाव डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐसा कदम है जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदलने और सेवाओं तक आसानी से पहुंच बढ़ाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों की सुविधा के लिए कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सहित आधुनिक तकनीक का लाभ उठाना और उन्हें घर-द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता है।

भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र की जनसभा का आयोजन देहा चौपाल में किया गया। इस जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल जैन, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलबीर वर्मा, रीना कश्यप, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, सुरेश भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, चेतन ब्रागटा, शशि बाला, रवि मेहता जिला, अध्यक्ष अरुण फलटा विशेष रूप में उपस्थित रहे। यह जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित की गई है।   भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा केंद्र की मोदी सरकार ने हर व्यक्ति को कोई न कोई लाभ पहुंचाया है, फिर भी हिमाचल प्रदेश में हमसे चूक हो गई और इस बार हम चूकेंगे नहीं हिमाचल प्रदेश में हम चारों सीटों पर लोकसभा चुनाव में विजय पाएंगे।    उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कुछ ना कुछ दिया है। यहां चौपाल, जुब्बल कोटखाई, रोहडू, रामपुर, ठियोग में स्कूल, अस्पताल, एसडीएम कार्यालय, पटवार सर्कल, आईपीएच सर्कल मिले पर इस सरकार ने उन संस्थाओं पर ताला लगा दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आयुष्मान भारत और जयराम सरकार ने हिम्केयर देकर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की बल्ले-बल्ले करदी । आज 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कंवर सरकारों द्वारा दिया जा रहा है।     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्यपथ रक्षा, सुभाष चंद्र बोस वल्लभभाई पटेल, वीर सावरकर जैसे वीर सपूतों के जीवन को जनता के समक्ष लाकर वीरों का शौर्य बढ़ाया। राम मंदिर का आज तक वादा ही हुआ था पर अगले साल वह बनकर तैयार हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। गरीब कल्याण की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तम कार्य किया।    देश के 80 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई, 48.27 करोड से अधिक जनधन खाते खोले गए, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को सभी बुनियादी सुविधाओं वाले आवास उपलब्ध करवाए गए, जनजातीय लोगों के लिए सर्वांगीण विकास निश्चित किया गया।   उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में जो 10 गारंटी दी थी वह कहां गई। हिमाचल प्रदेश की 22 लाख महिलाओं के साथ धोखा हुआ है जो 1500 प्रति माह उनको मिलने थे वह तो गायब हो गए। यही नहीं कांग्रेस की सरकार ने युवाओं, किसानों, बागवानों और हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता गण के साथ धोखा किया है।   उन्होंने कहा की देव भूमि हिमाचल के चंबा जिला में जघन्य हत्याकांड हुआ, एक दलित परिवार के बालक को बेरहमी से मार दिया गया और अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि भाजपा हल्ला क्यों कर रहे हैं। उनके मंत्री को पता ही नहीं होता कि ऐसा जघन्य हत्याकांड हिमाचल प्रदेश की धरती पर हो गया है, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ना तो मुख्यमंत्री, मंत्री या कांग्रेस के नेता जाते हैं और अपना चेहरा बचाने के लिए बयान वीर बनते हैं। जनता कांग्रेस पार्टी कर सच जान गई है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस पार्टी को दुरुस्त कर देगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 20 नई ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे शहर में अब ई-बसों की कुल संख्या 50 से बढ़कर 70 हो गई है। इस अवसर पर पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम 90 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 17 ई-बसें कुल्लू में, 5 मंडी में, 3 बिलासपुर तथा 50 ई-बसे शिमला जिले के ढली डिपो में हैं।  वर्तमान में धर्मशाला में निगम के बेड़े में 15 अतिरिक्त ई-बसें शामिल की गईं हैं। इन ई-बसों की परिचालन लागत डीजल बसों की तुलना में बेहद कम लगभग 25 रुपये प्रति किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त होगा।      सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परिवहन निगम ने शिमला स्थानीय और नादौन में उपयोग की जाने वाली 75 टाइप-1 ई-बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है और मौजूदा डीजल बसों को बदलने के लिए 225 टाइप-2 ई-बसों के लिए तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 बसों के पूरे बेड़े को ई-बसों से बदलेगी, जिसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा इन ई-बसों को पर्यटन वृत्त (सर्कट) पर भी चलाया जाएगा। उन्होने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित किया जाए, जिसके लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपने प्रथम बजट में ही विभिन्न उपायों का समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रि मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए चौड़ा मैदान से प्रदेश सचिवालय तक की यात्रा ई-बस से की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार, विधायक हरीश जनारथा, प्रबंध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम संदीप कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ओक ओवर में कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके संचालन से लेकर विपणन संबंधी गतिविधियों के लिए एनडीडीबी की सहायता ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डगवार दुग्ध संयंत्र की क्षमता एक लाख लीटर से तीन लाख लीटर तक होगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञापत्र में किसानों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने का वायदा किया है और राज्य सरकार इस वायदे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि डगवार में प्लांट की स्थापना से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिलों के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि एनडीडीबी द्वारा इन क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण प्रणाली के लिए एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए संकल्पित है, इसलिए प्रदेश सरकार प्लास्टिक के विकल्प भी तलाश कर रही है, जिससे राज्य की जलवायु और हवा को प्लास्टिक के हानिकारक तत्वों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और पशुपालन और कृषि एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना जरूरी है। बैठक में एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि इस मिशन के लिए हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। एनडीडीबी संयंत्र के संचालन और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए अपने खर्च पर दो सलाहकार भी उपलब्ध करवाएगा। बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार और आशीष बुटेल, हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव कृषि राकेश कंवर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, डॉ. राजीव सहजल और सुखराम चौधरी ने कहा की जिला चंबा के सलूणी क्षेत्र की भयावह घटना और नृशंस हत्या के बाद अनेक दिन तक सरकार ने चुप्पी साध कर रखी और जब चंबावासियों ने आंदोलन किया तो सरकार की नींद खुली और हत्याकांड के 10 दिन बाद सरकारी बयान बहादुर निकले और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। आज तक एक भी मंत्री ने यह नहीं कहा कि ऐसी अमानवीयता देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कैसे हो गई। इन बयान बहादुरों ने एक बार भी इस तरह की जघन्य घटना करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। स्थानीय जनता ने जो दावा किया था कि हत्याकांड आरोपी के कब्जे में सरकारी भूमि है, वह भी सच साबित हो रहा है, उस पर भी बयान बहादुर चुप हैं।   भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि भाजपा को ऐसी भयावह स्थिति में चुपचाप घर पर बैठ जाना चाहिए ? हत्या के 10 दिन बाद बीत जाने पर भी मुख्यमंत्री को घटना स्थल पर जाने का मौका नहीं मिला।  भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आज तक पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहायता का वचन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्रियों ने न देकर यह साबित कर दिया है कि वे पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनहीन है। इन्हें तो केवल उन 3 प्रतिशत लोगों की सुरक्षा की चिंता है जो पहले भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा को कोसकर अपना गुजारा कर रही है, सरकार का जो दायित्व है उसे पुरा नहीं कर रही है।

शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आषाढ़ मास शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र शुरू हो गए। विधायक संजय रतन ने पत्नी रितु रतन बेटे सर्वेश रतन के साथ परंपरा अनुसार होने वाली पूजा में भाग लिया। गुप्त नवरात्र 9 दिनों तक चलेंगे और इसमें मंदिर के पुजारियों और विद्वानों द्वारा विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान किया जाएगा।इसके साथ ही देवी भागवत कथा भी की जाएगी। विधायक संजय रतन इस अवसर पर अनुष्ठान का संकल्प अनुष्ठान में बैठने वाले पुजारियों और विद्वानों को दक्षिणा और आवर्णी देकर किया। उन्होंने मां ज्वाला से कामना की कि सभी पर मां की कृपा बनी रहे और पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो।

विधायक सुधीर शर्मा ने रविवार को कांगड़ा वैली कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ‘कांगड़ा वैली कार्निवल’ धर्मशाला की पहचान को नया आयाम देगा। उन्होंने इस अवसर पर कांगड़ा वैली कार्निवल के आयोजन के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इसके आयोजन को ओर बड़े स्तर पर किया जाएगा।     उन्होंने कहा कि आयोजन जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संकल्प में सहायक सिद्ध होगा। इससे धर्मशाला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बड़े इवेन्ट्स को आयोजित करने के नए आयाम खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी नैसर्गिक सुंदरता के चलते धर्मशाला का नाम विश्व मानचित्र पर अंकित है। देश और विदेश के कोने-कोने से वर्ष भर लोग यहां भ्रमण करने आते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए कईं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन के साथ धर्मशाला एक सार्थक कांफ्रेंस गणतव्य बनकर भी उभरा है।    उन्होंने कहा कि धर्मशाला एक रमणीय पर्यटन और धार्मिक स्थल तो है ही, अब सरकार धर्मशाला को एक ‘बिग इवेन्ट्स सिटी’ के रूप में भी विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने विधायक को सम्मानित करते हुए कार्निवल के आयोजन में उनके मार्गदर्शन के लिये आभार जताया। इससे पहले उन्होंने धर्मशाला से हरिपुर के लिये एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस को पुलिस मैदान से हरी झंडी दी। उन्होंने कार्निवल में सजे कृषि विभाग के मिलेट फ़ूड फ़ेस्टीवल का अवलोकन भी किया।    सुधीर शर्मा ने मिलेट्स फ़ूड फ़ेस्टीवल में मोटे अन्न से बने व्यंजनों का स्वाद चखा और उनके प्रयासों को सराहा। इस मौके कृषि विभाग के उप निदेशक राहुल कटोच ने विधायक को सम्मानित करते हुए विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। 

रविवार को धर्मशाला के करेरी में तेज बारिश के कार बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से करेरी लेक घूमने गए 26 सैलानी वहां फंस गए। एसडीआरएफ और मैक्लोडगंज पुलिस ने सभी पर्यटकों का सफलतापूर्वक रेस्कयू किया। सभी सैलानियों को सकुशल धर्मशाला लाया गया। रविवार सुबह ये सभी सैलानी करेरी लेक घूमने गये थे। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के सैलानी यहां घूमने आए थे। अचानक से हुई बारिश के चलते वहां पर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने से करेरी धर्मशाला के बीच पड़ने वाले रास्ते को सैलानी पार नहीं कर पाए। जिसके चलते उन्होंने इमरजेंसी नम्बर पर कॉल किया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्य़ू ऑपरेशन शुरू किया।

लॉरेट फार्मेसी संस्थान ज्वालामुखी ने वसुधैव कुटुम्बकम की थीम के साथ भारत जी 20 प्रेसीडेंसी पर जागरूकता पैदा करने के लिए जनभागीदारी कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्यातिथि डिपार्टमेंट हेड मैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी प्रो. डॉ. पवन गर्ग रहे। शिक्षण संसथान के निर्देशक एवं प्राचार्य डॉ. एमएस आशावत  ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और छात्रों को जी 20 के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि विषय, "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य", समावेशी आर्थिक विकास, डिजिटल परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को समाहित करता है। इस दौरान एनएसएस क्लब के छात्रों ने लॉरेट कैंपस रिआन डायलिसिस हेल्थ केयर सेंटर में जाकर पेशेंट देखे और लॉरेट क्लिनिक मोबाइल बेन की सहायता से नजदीकी गांवों में जाकर गांववासियों की काउंसलिंग की, जिसमें छात्रों ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नुस्खे  बताए और बताया कि हमें कैसा लाइफ स्टाइल अपनाना है, ताकि हम सब स्वस्थ रहे सके। इस कार्यक्रम में डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. सीपीएस वर्मा, डॉ. अदिती कौशिक, सहायक प्रो. आस्था शर्मा और स्टाफ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।  

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि कल शिमला संसदीय क्षेत्र की जनसभा का आयोजन देहा चौपाल में होने जा रहा है । यह जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर होने जा रही है, इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, शिमला से सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलबीर वर्मा विशेष रूप से उपस्थित होने जा रहे हैं।

द एसवीएन स्कूल बडोरघाटी में शनिवार को फादर डे  बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी कक्षाओं के लिए फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जो बच्चों और पिता के आपसी प्रेम को दर्शाती हैं। सभी विद्यार्धियों ने इसमे बड़े उत्साह से भाग लिया। इसके तहत कक्षा पहली से पांचवीं को पीनोकियो व कक्षा छठी से दसवीं को डियर डैड फिल्म दिखाई गई। ये फिल्में एक पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, लगाव व त्याग दर्शाती हैं। प्रधानाचार्या उमा यादव ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों को ये फिल्में दिखाने का एकमात्र उद्देश्य उनके सामने उनके अभिभावकों के त्याग, संघर्ष व समर्पण भाव को दर्शाना है,  ताकि वो हमेशा अपने माता-पिता का आदर करें और उन्हें समझेंं।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं उपमंडलीय विधिक सेवा समिति सोलन के संयुक्त तत्वाधान में आज सोलन के कसौली उपमंडल की ग्राम पंचायत आंजी मातला के गांव सिहारड़ी में नशाखोरी के विरुद्ध एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। विशेष जागरुकता अभियान की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कसौली प्रशांत सिंह नेगी ने की। शिविर का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चैहान ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर शिविर में उपस्थित लोगों से नशाखोरी के बारे में विचार-विमर्श कर किया।    अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशाखोरी को रोकना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज निर्माण के लिए युवाओं को नशे से दूर रहने और अपने उज्ज्वल भविष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा की 18 जून से 26 जून तक जिला सोलन की सभी पंचायतों व स्कूलों में ऐसे जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र से आए रोगियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत आंजी मातला के प्रधान नरेंद्र ठाकुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर के डॉ. मनदीप सिंह सहित विभिन्न महिला मंडलों, युवक मंडलों सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि भारत की एकता एवं अखंडता को सदैव अक्षुण्ण रखना हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। डॉ. शांडिल आज सोलन जिला के देहंूघाट में बाबा बालक नाथ मंदिर में एक धार्मिक समारोह में उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे।    डॉ. शांडिल ने कहा कि राज्य में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित रहता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे मेलों की परम्परा को टूटने न दें। मेले एवं त्यौहार युवा पीढ़ी को इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी देने का साधन हंै। उन्होंने कहा कि मेले, कुश्ती एवं कबड्डी जैसे पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने में भी सहायक रहे हैं।    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला के कथेड़ में निर्मित किए जा रहे बहु सुविधायुक्त नए अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के साथ-साथ मातृ शिशु इकाई का पृथक निर्माण किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाया जा रहा है। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन सुविधा के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है। भविष्य में ड्रोन तकनीक के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर संभव हो सकेगी।    डॉ. शांडिल ने इससे पूर्व बाबा बालक नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुखी जीवन की कामना की। इस अवसर पर सिद्ध श्री बाबा बालक नाथ मंदिर समिति देहंूघाट के प्रधान रणजीत वर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर, मनीष सोपाल, प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव सुरेंद्र सेठी, खण्ड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अंकुश सूद, उपाध्यक्ष रजत थापा, खंड कांग्रेस समिति के सचिव लोकेंद्र शर्मा, अजय कंवर, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, उपमंडलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। 

प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी तथा सभी जिला के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा आज मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग निगम बिहार के सभागार में बैठक की। प्रदेशभर से आए विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक में कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाने तथा उनका समाधान करवाने के लिए एक मजबूत कर्मचारी महासंघ की जरूरत है क्योंकि जब से वर्तमान सरकार का गठन हुआ है तब से अभी तक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है।      उन्होंने कहा कि पूर्व समय के समय जो कर्मचारी संगठन काम कर रहा था उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है । इसलिए प्रदेश में एक मजबूत अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के कर्मचारी जरूरत महसूस कर रहे हैंl विभिन्न जिला से आए कर्मचारियों ने एकमत में कहा कि कर्मचारी महासंघ की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर सदस्यता के पश्चात ब्लॉक स्तर पर चुनाव करके इसी क्रम में जिला तथा राज्य के चुनाव करवाए जाएं और एक मजबूत लोकतांत्रिक कर्मचारी महासंघ प्रदेश में उभर कर सामने आए। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला कुल्लू के अध्यक्ष अमरचंद ने मांग की किसौरव वैद को प्रदेश संयोजक का दायित्व दिया जाए, पूरे हाउस ने खड़े होकर समर्थन दिया। सौरभ वैद को प्रदेश संयोजक बनाया गया और हाउस ने उन्हें सभी जिला के संयोजक की नियुक्ति तथा प्रदेश स्तर पर चुनाव व सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी भी सौंपी। सौरभ वैद ने कहा कि प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मजबूती के साथ काम करेगा जिसके लिए आज से ही महासंघ की सदस्यता पूरे प्रदेश में शुरू कर दी जाएगी तथा 1 जुलाई से विभिन्न ब्लॉकों के चुनाव होंगे जो 15 जुलाई तक चलेंगे, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी जिला के चुनाव होंगे और 15 अगस्त से पहले राज्य स्तरीय चुनाव होंगे । उन्होंने कहा कि महासंघ का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उन्हें हल करवाना है जिसके लिए महासंघ आज ही अपने प्रयास शुरू करेगा l  उन्होंने प्रदेश के सभी कर्मचारियों से भी अपील की है कि महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर चुनाव का हिस्सा जरूर बने और प्रदेश में एक मजबूत अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का गठन में अपनी अहम भूमिका निभाए l इस मौके पर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष व वन राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव शर्मा, जिला कांगड़ा के अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास, जिला शिमला के अध्यक्ष विशाल शर्मा, जिला मंडी के अध्यक्ष लेखराज, जिला सोलन के अध्यक्ष अशोक ठाकुर, जिला चंबा के अध्यक्ष सुनील जरियाल, भू राजस्व व्यवस्था विभाग के राज्य अध्यक्ष शमशेर सिंह, उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष सुदेश तोमर, वन विभाग के राज्य महासचिव रजनीश ठाकुर, जिला कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्षअमरचंद, चालक कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेव, सुनील तोमर, स्वास्थ्य विभाग से प्यारे लाल, पशुपालन विभा जिला बिलासपुर महासचिव रजनीश, तकनीकी शिक्षा से सुनील शर्मा, आयुर्वेदा के महासचिव वीरेंद्र शर्मा, भू राजस्वधर्मेंद्र सिंह, उपायुक्त कर्मचारी संघ के राज्य सचिव रविकांत, लोक निर्माण विभाग जिला चंबा के अध्यक्ष दीपक भंगालिया, पर्यटन विभाग के राज्य अध्यक्ष रामेश्वर, सलाहकार कुलभूषण, स्वास्थ्य विभाग से संदीप, निशांत शर्मा, विनोद सिंगटा, जिला सोलन से मनदीप ठाकुर, नारायण हिमराल, राकेश राका, कृषि विभाग से नवीन, वन विभाग बिलासपुर के उपाध्यक्ष सुशील शर्मा इत्यादि कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिमाचल कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा जिला में युवक के हत्या मामले पर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है। रविवार को जारी बयान में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला चंबा के इस जघन्य मनोहर हत्या मामले में भाजपा अपनी खिसकी हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए विफल विसात बिछाने का प्रेयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी 11 लोग हिरासत में हंै, कानून अपना काम कर रहा है,सख्ती से कर रहा है, बावजूद इसके भाजपा की राजनीति समझ आ रही है कि वह इस हत्याकांड में किसकी जमीन तलाशने की उम्मीद देख रही है। लगातार हार से भाजपा हताशा व निराशा में है और भाजपा का पहले भी सांप्रदायिकता फैलाने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार अपना काम कर रही है, हर जांच की जा रही है ,केंद्र भी इस मामले में कोई जांच करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने कहा की  मनोहर का हत्याकांड दर्दनाक है, दुखद है,  इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार के पास दबाने व  छुपाने के लिए कुछ नहीं है ।हमने मनोहर के परिवार को न्याय देना है यही प्राथमिकता है और न्याय मिलकर रहेगा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. कानून अपना काम करेगा । मुकेश ने कहा कि  विपक्ष के घड़ियाली आंसू है ,केवल राजनीति के आंसू है ,केवल सस्ती लोकप्रियता के आंसू हैं, केवल उन्माद फैलाने के आंसू हैं ,विपक्ष को मनोहर के परिवार से हमदर्दी नहीं है बल्कि राजनीतिक एजेंडा सामने रखकर काम किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक है। ऐसा ही कार्य भारतीय जनता पार्टी ने गुड़िया मामले में किया और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही गुड़िया के पिता जांच की दुहाई ही देते रहें न्याय के लिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार ने जिला प्रशासन व पुलिस को  कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, हर जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि मनोहर हत्या मामले में दोषी 11 लोग पुलिस की हिरासत में है ,जिनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस रिमांड पर दोषी हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस जहां हत्या करने के मामले की पूरी तरह तक जांच कर रही है ।वही जो जानकारियां स्थानीय लोगों ने दी उनके अनुसार भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की पुलिस अपने स्तर पर हत्या मामले में शामिल लोगों कि हर जांच कर रही है ।जम्मू से भी जानकारी मांगी गई है।उन्होंने कहा कि विपक्ष एनआईए सहित अन्य जांच की मांग कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खुले मन से  है केंद्र सरकार कोई भी जांच करवा ले हर जांच में सहयोग किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। पुलिस महकमें का मुखिया महीनें भर की छुट्टी पर हैं, किसी और को अब तक डीजीपी का  चार्ज नहीं दिया गया है। जो अधिकारी इस समय कार्यक्रम रहे हैं वह राजनैतिक बयान दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बेतुकी बातें कर रहे हैं। एक युवक की बेरहमी से हत्या हुई है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम चुप बैठ जाएं। लेकिन न्याय की इस लड़ाई में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरोपित के घर में आग लगाने का काम युवा मोर्चा ने नहीं किया। इसलिए आरोपों की राजनीति छोड़कर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि आरोपित के घर में जब आग लगी तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष  ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थाने का घेराव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को राजनैतिक बयानबाजी छोड़कर कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। जिससे पीड़ित को न्याय और आरोपित को सज़ा मिल सके। उन्होंने कहा कि क्या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल के इतिहास  में यह पहली बार हुआ है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को किसी मृतक के परिवार तक जाने से रोका जा रहा है। ऐसी असंवेदनशील और गैरजिम्मेदार सरकार प्रदेश में पहली बार आई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार बताए कि मृतक मनोहर के परिवार से मिलने से प्रदेश को किस प्रकार का खतरा था, सरकार ऐसी क्या चीज छुपाना चाहती है।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की तानाशाही से हम हिमाचल की परम्परा को नहीं तोड़ने देंगे।   एनआईए जांच के लिए लिखना सरकार का काम  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच एनआईए से करवाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। वह इस मामले को एनआईए को सौंपने के लिए पत्र लिखे।उन्होंने कहा कि हमारा काम आरोपित की संदिग्ध गतिविधियों को सरकार के संज्ञान में लाना था। अब सरकार को उस पर कार्रवाई करते हुए इस माामले की जांच एनआईए से करवानी चाहिए।

बिजली बोर्ड के  कार्यालय के पास एनएच-05 पर एक बार फिर से रोड वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। रोड बंद होने से  वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लग गई हैं। एसडीएम ठियोग सुरेंद्र मोहन (HAS) ने कहा कि रोड में लग रही दीवाल का कार्य तेजी से चल रहा है, परन्तु आज एक हिस्से पर रिटेनिंग वॉल के आखिरी पैच का काम क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त राजमार्ग से बड़ी संख्या में वाहन आते-जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब एनएच-05 का यह हिस्सा आने-जाने वालों के लिए खतरनाक हो गया है।      इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग से गाड़ियों की आवाजाही बंद कि गई है। एसडीएम ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग से जाने का अनुरोध  किया है। अगर चालक रामपुर मार्ग से शिमला या शिमला से जा रहे हैं तो सैंज से  मशोबरा का विभाजन किया गया है, वहीँ रोहड़ू-चौपाल-कोटखाई से आने और जाने वाले वाहनों के लिए रोहड़ू-कोटखाई के लिए छैला द्विभाजन-सैंज-धामंद्री-फागू-शिमला व नारकंडा-मतियाना से शिमला की ओर आने और जाने  लिए नरेल-क्यार्टू-ठैला-बलदैयां-मशोबरा-लढली-शिमला मार्ग वैकल्पिक मार्ग रहेंगे। 

जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी अनुसूचित जाति विभाग की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष वीर सिंह वीरू ने की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रभारी अनुसूचित विभाग‌ यशपाल तनाईक विशेष तौर से उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया की पत्नी मधु लिलोठिया का कार दुघर्टना में आकस्मिक निधन होने पर दो मिनट का मौन रखकर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।     इसके साथ ही बैठक में चम्बा ज़िला में मनोहर लाल की निर्मम हत्या का कड़ा विरोध किया और मांग की गई कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बीजेपी को इस मामले पर राजनीति न करने को कहा गया। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क़ानूनी कार्रवाई चल रही है और दोषियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष सैन राम नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि 30 जून तक वार्ड प्रधान और 15 जुलाई तक शिमला शहर में वार्ड कमेटी का गठन करें और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करने को कहा गया। बैठक में सभी नवगठित कार्यकारणी के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अनुसूचित विभाग के प्रदेश समन्वयक जीत राम पंवार व संयोजक यशपाल सिंह, चमन प्रकाश संगठन महासचिव एवं पार्षद, विनोद भाटिया मनोनीत पार्षद, डॉ किशन, प्रितपाल सिंह मट्टू, सतपाल, रोहित, ममता, अविनाश कुमार, बबली, बलदेव कुमार, राजू, इंदु वाला, ऋषभ, ईशान सलहोत्रा, कश्मीर नहर, बिट्टू घारू, दविंदर कुमार रतन,नानकु, पवन कुमार, नेहा व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।

जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने बैच वाइज भर्ती में बीएड को योग्य करार देने के विरोध में शिक्षा विभाग में धांधली का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और आमरण अनशन की चेतावनी दी।   जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ने प्रदेश में जेबीटी/डीएलएड की बैच वाइज भर्ती में बीएड प्रशिक्षुओं को योग्य करार देने को सरासर ग़लत बताया।     मोहित ने बताया कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है ऐसे में प्रदेश सरकार ने बीएड प्रशिक्षुओं को जेबीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए योग्य मान लिया और नियुक्ति भी दे दी जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार शिक्षा मंत्री से मिले और अपनी मांग रखी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।     अब सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो जेबीटी प्रशिक्षु आमरण अनशन पर बैठेंगे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री पर विभाग में गलत तरीके से भर्ती करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते जेबीटी प्रशिक्षुओं को 13 साल से संघर्ष करना पड़ रहा है और न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

हिमाचल अकादमी से पुरस्कृत जाने माने साहित्यकार  गुरमीत बेदी ने आज हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री  को ज्योतिष पर लिखी अपनी शोध पुस्तक  " एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान " की प्रति भेंट की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री  ने ज्योतिष विषय पर गुरमीत बेदी द्वारा गुरमीत बेदी द्वारा साढ़े  तीन दशक तक व्यापक शोध के बाद लिखी गई अपनी पुस्तक में इसे एक साइंस साबित करने के प्रयासों की सराहना की।    उन्होंने कहा ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है , जिसमें ग्रह, नक्षत्र और खगोलीय पिंडों के बारे में बहुत सटीक गणनाएं करके प्रामाणिक जानकारियां दी गई हैं। उन्होंने कहा वेदों को ज्योतिष की छठी आंख कहा गया है और भारतीय ऋषि-मुनियों व मनीषियों ने ज्योतिष पर कई  महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख कर इस विधा को और समृद्ध किया है।

हिमाचल प्रदेश गुरु रविदास महासभा इंदौरा का चुनाव सर्वसम्मति से इंदौरा में सम्पन्न हुआ l इस चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश गुरु रविदास महासभा खंड नूरपुर के अध्यक्ष हरबंस नांगला उपस्थित हुए। इसमें सर्वसम्मति से विजय कुमार को अध्यक्ष, संतोष शास्त्री को महासचिव, मोहन लाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुशील कुमार को उपाध्यक्ष, पूर्ण चंद  को कोषाध्यक्ष व रोशन लाल बिट्टू को प्रेस सचिव चुना गया।इस मौका पर महासभा के खंड इंदौरा के पूर्व अध्यक्ष आर आर जंगराल, महासभा के जिला महासचिव हरदेव सिंह, अजय कुमार, पूर्व प्रधान काठगढ़ पंचायत रानी देवी, अधिवक्ता अशोक कश्यप, रवि कुमार, परवीन तरमोलिया, ज्ञान चंद, पूर्व उपप्रधान चनौर पंचायत महिंदर सिंह, दुशाशन सहित सभा के लगभग 100 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

केंद्र में मोदी सरकार के सफल 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र के व्यापारी सम्मेलन का आयोजन वाइब्रेशन हाल गंज बाजार में हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्यतिथित के रूप में उपस्थित रहे और उनके साथ सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रत्याशी संजय सूद, रवि मेहता, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, जिला अध्यक्ष विजय परमार, मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा विशेष रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा व्योपार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रमेश चौजड द्वारा की गई।     नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में देश में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश भी इस विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दायित्व सम्भालने के बाद जब जापान गये तो उन्होंने भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा। आज भारत में 20 से ज़्यादा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज अगर सरकार एक रुपया भी देश के आम आदमी कि लिये भेजता है तो वह पूरा 1 रुपया लाभार्थी को मिलता है। आज बिचौलियों का खेल ख़त्म हो गया है। यह जनधन खातों की मदद से संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि देश में अटकाने, भटकाने और लटकाने की संस्कृति खत्म कर दी है। अब जो काम शुरू किए जाते हैं, वे निर्धारित समय में पूरे भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछले पाँच साल हिमाचल विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। हमने शिमला में पानी की समस्या को हल किया, सड़के चौड़ी की।  जहां संभव हुआ पार्किंग बनवाई, टनल्स और लिफ्ट बनवाए। कांग्रेस सरकार ने हर जगह पर विकास कि कार्य ठप कर दिये। गारंटियों के बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है। प्रदेश में क़ानून व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसी घटनाएं घट रही है जो आज तक हिमाचल में नहीं हुई।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू खुलेआम कहते हैं हमने 97 प्रतिशत हिंदुओं को हराया है। उसका परिणाम सामने हैं। चम्बा में युवक को आठ टुकड़ों में काट कर फेंक दिया जाता है। हमने एनआईए जाँच की माँग की है। सरकार मामले की एनआईए जाँच करवाए। मुख्यमंत्री बार-बार पूछ रहे हैं कि भाजपा विरोध क्यों कर रही है , हिमाचल में क्राइम हुआ है तो हम विरोध भी ना करें। डीजीपी छुट्टी पर है पर डीजीपी का चार्ज किसको दिया पता है। पुलिस के अधिकारी राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हर काम में पारदर्शिता आई है। किसी भी काम में एक पैसे की शिकायत आज तक नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनपर देश के लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता फिर से प्रधानमंत्री को भारी बहुमत से तीसरी बार सेवा का अवसर देगी। 

जिला कुल्लू की तीर्थन घाटी में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रवेश द्वार चूली छो के पास एक महिला पर्यटक के तीर्थन नदी में बह जाने की सूचना है। प्रवेश द्वार में तैनात वन विभाग के कर्मियों ने एक पर्यटक जोड़े को बिना लोकल गाइड के इस झरने के पास देखा। करीब एक बजे दोपहर महिला के नदी में बह जाने का पता चला है। वहां पर मौजूद लोगों ने नदी में महिला की तलाश शुरू कर दी तथा शासन प्रशासन को इस घटना की सूचना दी गई है। थाना बंजार से पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है।

उपमंडल जयसिंहपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोपडी  के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र  रोपड़ी में चिकित्सक न होने से चार पांच पंचायतों की जनता परेशान है। यहां पर स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लगभग दो ढाई महीने से चिकित्सक का पद खाली पड़ा है। चिकित्सक न होने से आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि यहां पर शुगर, बीपी आदि रोगों से पीड़ित रोगियों को इधर- उधर के धक्के खाने ओर आर्थिक हानि भी उठानी पड़ रही है।   लोगों ने जयसिंहपुर के विधायक यादविन्द्र गोमा से अपील की है कि रोपड़ी स्वास्थ्य केंद्र में खाली पड़े चिकित्सक के पद को शीघ्र भरा जाए ताकि यहां की समस्त पंचायतों की जनता को कोई परेशानी न उठानी पड़े।  सरदार वल्लभ भाई पटेल युवक मंडल कोसरी के प्रधान विनोद टंडन व समस्त पंचायतों की जनता ने मांग की है कि स्वास्थ्य केंद्र रोपडी में जल्द से जल्द चिकित्सक पद सृजित किया जाए।

 डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में  शनिवार को नर्सेज फेडरेशन के चुनाव हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सेज फेडरेशन अध्यक्ष भावना ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुए। इसमें प्रदेश महासचिव कल्पना रचाईक, प्रेस सचिव ममता भारद्वाज एवं वाइस प्रेजिडेंट मीना चौहान जी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।     नवगठित कार्यकारिणी में भारी संख्या में नर्सिंग सिस्टर व स्टाफ नर्सेज ने भाग लिया। चुनाव प्रक्रिया में सर्वसम्मति से कमलेश शर्मा को हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सिंग फेडरेशन यूनिट नाहन की अध्यक्ष मनोनीत किया गया व रीटा रानी को महासचिव पद पर मनोनीत किया गया। नई कार्यकारिणी गठित करने के साथ-साथ प्रदेश अध्यक्ष भावना ठाकुर जी को डॉ यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल नाहन  के विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर खाली स्टाफ नर्सिंज के पदों को भरने के लिए तथा आउटसोर्स के तहत रखी गई स्टाफ नर्सिज को स्थाई पॉलिसी में लाने के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वह इसके वारे मे प्राथमिकता तौर पर सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगी, ताकि इसका हल निकल सके।

राज्य में होने वाली प्री नर्सरी टीचर और पैरा वर्करों की भर्ती को लेकर अब कैबिनेट फैसला लेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर बाद 12 बजे राज्य सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से प्री नर्सरी टीचर या एनटीटी भर्ती को लेकर एक ड्रॉफ्ट रखा जाएगा। सभी विकल्पों के साथ प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने यह ड्रॉफ्ट शिक्षा सचिव को सौंप दिया है। हालांकि शनिवार को वित्त विभाग में इस तरह की कोई फाइल राय के लिए नहीं आई थी। हो सकता है पहले कैबिनेट ने ही इस पर चर्चा करनी हो और फिर कंडीशनल मंजूरी देनी हो। एनटीटी भर्तियों का मामला पूर्व जयराम सरकार के समय से ही लंबित है। इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट मिल रही है, लेकिन पॉलिसी फाइनल नहीं हो पा रही है। हिमाचल में एनसीटीई के नियमों के मुताबिक मान्यता प्राप्त एनटीटी संस्थानों की जानकारी भी दिल्ली से आ गई है।

प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा इकाई ने जिला के 23 खंड प्रधान व उनकी कार्यकारिणी सदस्यों सहित उप निदेशक शिक्षा निरीक्षण जिला कांगड़ा द्वारा प्राथमिक पाठशालाओं के निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक वर्ग से दुर्व्यवहार करने व मानसिक प्रताड़ना करने के विरोध में कार्यालय प्रांगण में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में जिला कांगड़ा के लगभग 800 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। प्रैस को जानकारी देते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा के महासचिव कुलदीप पठानिया ने बताया कि उक्त निरीक्षण टीम के उपनिदेशक प्रकाश चंद  व प्रधानाचार्य  सुभाष चंद प्राथमिक पाठशाला में जब भी निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वहां शिक्षकों को बच्चों की शिक्षण गतिविधियों पर सुधार संबंधी कोई सुझाव या निर्देश ना देकर सिर्फ और सिर्फ दुर्व्यवहार व अपना रौव दिखाकर मानसिक प्रताड़ना करते हैं।     निरीक्षण टीम के साथ पूर्व में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा इकाई ने तीन बार बैठक करके निवेदन किया था कि प्राथमिक पाठशालाओं में बहुत सारी पाठशालाएं  ऐसी हैं जहां एक या दो अध्यापक ही कार्यरत हैं, तथा वे नर्सरी से पांचवीं तक की सभी कक्षाओं का शिक्षण करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पाठशाला के अन्य गैर शैक्षणिक कार्य भी निपटाए जाने होते हैं। प्राथमिक पाठशालाओं की परिस्थितियां उच्च पाठशालाओं से भिन्न हैं और यह अधिकारी उच्च पाठशाला से पदोन्नत होकर निरीक्षण टीम में आए हैं ।गौरतलब है कि निरीक्षण टीम में प्राथमिक पाठशाला की परिस्थितियों व परेशानियों को जानने वाले प्राथमिक शिक्षक वर्ग से पदोन्नत होकर तीन खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भी इस निरीक्षण टीम में कार्यरत हैं।      प्राथमिक पाठशाला का निरीक्षण कार्य खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तथा उच्च पाठशाला का निरीक्षण कार्य प्रधानाचार्य वर्ग को करना होता है परंतु प्रधानाचार्य श्री सुभाष चंद जी प्राथमिक पाठशाला में जाकर प्राथमिक शिक्षकों से दुर्व्यवहार करके अपमानित कर रहे हैं। इसी दुर्व्यवहार व मानसिक प्रताड़ना के संबंध में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने तीन बार इनसे संवाद किया तथा समस्याओं से अवगत करवाया परंतु इनके द्वारा अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं किया गया ।      आज पाठशालाओं में बच्चों का नामांकन घटने के लिये भी इसी प्रकार के अधिकारी जिम्मेदार हैं क्योंकि पाठशालाओं में शिक्षण कार्य से शिक्षकों को पथभ्रष्ट कर के अन्य रिकॉर्ड बनाने तक ही सीमित कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अनिल भाटिया व प्रदेश महासचिव संजय पीसी ने जिला के 23 खंडों द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ,शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों  से मांग की है कि दुर्व्यवहार करने वाले व शिक्षण कार्य से ध्यान भटकाने वाले शिक्षा विरोधी उपनिदेशक प्रकाश चंद व सुभाष चंद प्रधानाचार्य का स्थानांतरण जिला कांगड़ा से बाहर अन्य किसी भी जिला में या निदेशक कार्यालय शिमला में किया जाए।     शिक्षक संघ का यह भी कहना है कि इन दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण ना होने की दशा में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा दिनांक 23 जून 2023 से क्रमिक अनशन शुरू करेगा जिसमें पी टी एफ का प्रदेश नेतृत्व व अन्य सभी जिलों के पीटीएफ पदाधिकारी भी इस क्रमिक में अपना सहयोग देंगे तथा  यह क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इनका स्थानांतरण जिला से बाहर ना हो जाए। इस धरना प्रदर्शन में प्राथमिक शिक्षक संघ के अन्य जिला से संबंधित पदाधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस धरना प्रदर्शन में श्री बलबीर खंड फतेहपुर, कमलजीत कांगड़ा, मुल्तान नूरपुर, चमन पंचरुखी, अनिरुद्ध देहरा सहित अन्य सभी खंड प्रधानों ने अपने संबोधन में निरीक्षण टीम की कार्यशैली पर रोष प्रकट किया तथा दिनांक 23 जून से इस टीम के खिलाफ शुरू किए जाने वाले क्रमिक अनशन में अपने-अपने खंडों से भरपूर सहयोग करने का वादा भी किया।

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पांवटा साहिब की मांग के अनुरूप पांवटा साहिब में ईएसआई अस्पताल बनाने का मामला आगे बढ़ाया जायेगा और इसके लिए भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी। उपायुक्त शनिवार को पांवटा साहिब के गोंदपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।           सुमित खिमटा ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि उद्योगपतियों की समस्याओं का सम्बन्धित विभागों द्वारा त्वरित समाधान हो। उन्होंने कहा कि हर प्रकार की अनुमतियां जल्दी ही दी जानी चाहिए तभी उद्योगों का विस्तार हो पायेगा। उन्होंने कहा कि जो राज्य स्तर के मामले हैं उन पर अलग से चर्चा की जायेगी, हालांकि स्थानीय स्तर के मुददों पर वह समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे।      उपायुक्त ने कहा कि बातामंडी में 33 केवीए विद्युत स्टेशन लगाया जा रहा है, इसके लिए भूमि के मुददे को जल्द सुलझा लिया जायेगा। इस स्टेशन के बनने से उद्योगों की बिजली की मांग पूरी हो जायेगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को विद्युत स्टेशन के लिए भूमि सम्बन्धी मामले का शीघ्र समाधान के लिए कहा।         उपायुक्त ने कचरा निष्पादन की समस्या पर कहा कि नगर परिषद के साथ लगती पंचायतों में कचरा निष्पादन के लिए अलग से धन राशि प्रदान की जायेगी ताकि क्षेत्र को साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुरूप स्वच्छ रखा जा सके।   चैंबर अध्यक्ष सतीश कुमार गोयल ने कहा कि 15-20 सालों के ईएसआई अस्पताल की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने सोलिड वेस्ट की समस्या के समाधान की मांग भी की।         उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों का सड़कों की दशा सुधारने के विषय पर रवैया ठीक है।  उच्च मार्ग के अभियंता सड़कों की दशा सुधारने के लिए गंभीर नहीं है। उपायुक्त ने उच्च मार्ग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके स्तर पर होने वाले कार्यों को बिना आनाकानी के अविलंब किया जाये।