हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपना पहला बजट पेश करने के लिए इलेक्ट्रिक कार में पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्ष के विधायक काली पट्टी लगाकर सदन में पहुंचे। सीएम सुक्खू ने कई ऐलान किये है, जानिए प्रदेशवासियों की झोली में इस वर्ष प्रदेश सरकार ने क्या दिया ** प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी भूमि पर या लीज पर ली गई भूमि पर 200 किलो वाट से 2 मेगा वाट की परियोजना स्थापित  करने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी अनुदान सहित दी जाएगी **प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को E -BUS खरीद के लिए 50  प्रतिशत की दर से 50  लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी ** नादौन और शिमला में ई बस डिपो बनेंगे, HRTC चलाएगी 1500 ई बस ** एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र से वापस लाने के लिए भी सदन में विपक्ष से सहयोग मांगा ** हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में बदलने की घोषणा, एक हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान की कही बात  **नादौन और शिमला में ई-बस डिपो बनाया जाएगा **प्राइवेट ऑपरेटर्स को चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जाएगी **हिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल की दो पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनेगी, प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी: सुक्खू ** वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ढ एज होम विकसित किए जाएंगे: CM सुक्खू ** सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे: CM सुक्खू **मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करवाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा ** हिमाचल के सभी  मेडिकल कालेजों में इस साल रोबोटिक्स सर्जरी शुरू होगी, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे: CM सुक्खू ** प्रदेश के सभी विधानसभा में खुलेंगे राजीव गांधी डे बोर्डिग स्कूल ** सभी मेडिकल कालेजों में पेट स्केन स्थापित होंगे **हमीरपुर मेडिकल में कैंसर केयर के लिए एक सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा **नाहन, चम्बा,  एवं हमीरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज  स्थापित किये जाएगे : सीएम सुक्खू **इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान **सुक्खू सरकार ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 3,139 करोड़ का बजट किया प्रस्तावित **हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा ,134 तरह के टेस्ट की होगी सुविधा ** प्रत्येक सीनियर सैकेंडरी स्कूल में स्थापित होगी लाइब्रेरी **हर विधानसभा क्षेत्र में एक अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा **प्रदेश के युवाओं को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एक्साम्स की तैयारी के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस ओर आवश्यक पुस्तकों से लैस लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा **1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू होगी ** परवाणू -नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा **हर अनाज के अलग अलग क्लस्टर बनाएं जायेंगे ** विद्यार्थिओं को खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करने को स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाडियों की डाइट मनी को 120  रूपए से बढाकर 240  रूपए प्रतिदिन करने की घोषणा ** शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 8 ,828 करोड़ प्रस्तावित किया गया **40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा ** पहले चरण में 2 लाख 31 महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे **हिम गंगा योजना होगी शुरू, दूध उत्पादकों  की True Cost मिलेगी *विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी, इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी **20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी **40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन **नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा ** नशाखोरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध इसी विधानसभा के बजट सत्र में कानून लाएगी सरकार **मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए जालीदार फेंसिंग को सब्सिडी देंगे **युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा ** अब से अनाथ बच्चे 'चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट' कहलाएंगे ** साल में एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा और तीन सितारा होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी : सीएम सुक्खू ** निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए की आर्थिक मदद **दूध उत्पादन, सब्जी, फलों-फूलों के उत्पादन को कृषि कल्स्टर बनाए जाएंगे ** सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत **हिम उन्नति योजना शुरू करने का ऐलान **किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी, इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा ** नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा ** प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चों को तकनीकी कोर्स करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, इसके लिए 200  करोड़ रूपए की विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान ** 1292 करोड़ की लागत से हिमाचल में शिवा प्रोजेक्ट के तहत सात जिलों में 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रों में बागवानी का विकास करेगी, 15 हजार बागवान लाभान्वित होंगे ** मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान शुरू करने की  घोषणा, इस अभियान के अंतर्गत POSCO के प्रावधानों के बारे में प्रदेश वासियो को जागरूक किया जाएगा **मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान शुरू करने की  घोषणा, इस अभियान के अंतर्गत POSCO के प्रावधानों के बारे में प्रदेश वासियो को जागरूक किया जाएगा **मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना शुरू करने की घोषणा ** पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी ** मनरेगा के तहत ट्राइबल एरिया में मिलने वाली दिहाड़ी 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए किया, दिहाड़ी बढ़ने से 100 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। इससे 9 लाख लोग लाभान्वित होंगे ** मनरेगा योजना के तहत मनरेगा दिहाड़ी को 212 से बढ़ाकर 240 रुपए करने की घोषणा ** मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा किसानों को ट्रेक्टर पर 50  फीसदी उपदान दिया जाएगा ** पंचायती राज प्रतिनिधयों का मानदेय बढ़ा **जिला परिषद् अध्यक्ष को 15 के बजाए 20 हज़ार मिलेगा, उपाध्यक्ष को 15 हज़ार ** नई पंचायतों में पंचायत घर बनाने के लिए 10 करोड़ के बजट का प्रावधान, 164 पंचायत सचिव के पद भरेगी सरकार **  ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है ** शिमला के पास जाटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान **हिमाचल में नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाएगी सरकार **जलशक्ति विभाग में 5 हजार पद भरने की घोषणा **मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना शुरू करने की घोषणा

बजट में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा की गयी। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा। 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। मनरेगा के तहत ट्राइबल एरिया में मिलने वाली दिहाड़ी 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए किया, दिहाड़ी बढ़ने से 100 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा।   प्रमुख घोषणाएं : - प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी भूमि पर या लीज पर ली गई भूमि पर 200 किलो वाट से 2 मेगा वाट की परियोजना स्थापित करने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी अनुदान सहित दी जाएगी।  - प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को E -BUS खरीद के लिए 50  प्रतिशत की दर से 50  लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।  नादौन और शिमला में ई बस डिपो बनेंगे, HRTC चलाएगी 1500 ई बस - एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र से वापस लाने के लिए भी सदन में विपक्ष से सहयोग मांगा - हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में बदलने की घोषणा  - नादौन और शिमला में ई-बस डिपो बनाया जाएगा - प्राइवेट ऑपरेटर्स को चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जाएगी - हिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल की दो पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनेगी, प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी  - वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ढ एज होम विकसित किए जाएंगे  - सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे  - मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करवाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा - हिमाचल के सभी  मेडिकल कालेजों में इस साल रोबोटिक्स सर्जरी शुरू होगी, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे  - प्रदेश के सभी विधानसभा में खुलेंगे राजीव गांधी डे बोर्डिग स्कूल - सभी मेडिकल कालेजों में पेट स्केन स्थापित होंगे - हमीरपुर मेडिकल में कैंसर केयर के लिए एक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा - नाहन, चम्बा एवं हमीरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जाएंगे    - इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान - बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 3,139 करोड़ का बजट किया प्रस्तावित - हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा ,134 तरह के टेस्ट की सुविधा होगी  - प्रत्येक सीनियर सैकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी स्थापित होगी  - हर विधानसभा क्षेत्र में एक अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा - प्रदेश के युवाओं को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एक्साम्स की तैयारी के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस ओर आवश्यक पुस्तकों से लैस लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा - 1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू होगी -  परवाणू -नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा - हर अनाज के अलग अलग क्लस्टर बनाएं जायेंगे -  विद्यार्थिओं को खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करने को स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाडियों की डाइट मनी को 120  रूपए से बढाकर 240  प्रतिदिन करने की घोषणा - शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 8 ,828 करोड़ प्रस्तावित किया गया - 40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा -  पहले चरण में 2 लाख 31 महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे - हिम गंगा योजना होगी शुरू, दूध उत्पादकों  की True Cost मिलेगी - विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी, इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी - 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी - 40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन देने घोषणा  - नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा - सरकारनशाखोरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध इसी विधानसभा के बजट सत्र में कानून लाएगी  - मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए जालीदार फेंसिंग को सब्सिडी देंगे - युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा - अब से अनाथ बच्चे 'चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट' कहलाएंगे - साल में एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा और तीन सितारा होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी    - निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए की आर्थिक मदद - दूध उत्पादन, सब्जी, फलों-फूलों के उत्पादन को कृषि कल्स्टर बनाए जाएंगे -  सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत - हिम उन्नति योजना शुरू करने का ऐलान - किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी, इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा -  नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा -  प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चों को तकनीकी कोर्स करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, इसके लिए 200  करोड़ रूपए की विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान - 1292 करोड़ की लागत से हिमाचल में शिवा प्रोजेक्ट के तहत सात जिलों में 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रों में बागवानी का विकास करेगी, 15 हजार बागवान लाभान्वित होंगे - मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान शुरू करने की  घोषणा, इस अभियान के अंतर्गत POSCO के प्रावधानों के बारे में प्रदेश वासियो को जागरूक किया जाएगा - मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान शुरू करने की  घोषणा, इस अभियान के अंतर्गत POSCO के प्रावधानों के बारे में प्रदेश वासियो को जागरूक किया जाएगा - मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना शुरू करने की घोषणा - मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा - किसानों को ट्रेक्टर पर 50  फीसदी उपदान दिया जाएगा

बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गयी है। अब जिला परिषद के अध्यक्ष को 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार पर बजट सत्र में मुहर लगा दी। सीएम ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि गगल एयरपोर्ट का विस्तार सरकार जल्द से जल्द करेगी और एक साल में यह तैयार हो जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। चूंकि सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाना चाहती है, इसलिए एयरपोर्ट का विस्तार जल्द से जल्द करेगी। इसके अलावा यह एयरपोर्ट देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। सरकार का रुख स्पष्ट है और एक साल के भीतर एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर इसका निर्माण कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में कहा कि किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा। हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा।     विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा खत्म करने की घोषणा। दिव्यांग जनों को भी लाभ दिया जाएगा। 40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा। पहले चरण में 2 लाख 31 महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी। इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी। बिजली पानी भी निशुल्क दिया जाएगा। 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी।

विकास खंड कुनिहार के अंतर्गत माइनिंग क्षेत्र की 8 पंचायतों मांगल, बागाकरोग, कोटलु, कशलोग, सेवड़ा चंडी, संघोई, मांगु, ग्याणा में विकास खंड कुनिहार द्वारा ओपन जिम स्थापित किए गए हैं। पारनु पंचायत के पूर्व प्रधान द्वारा जिम में लगाए गए उपकरणों की गुणवत्ता को लेकर विभाग पर आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रधान के इन आरोपों के खिलाफ इन 8 पंचायतों के प्रधानों व उपप्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने प्रधान/उपप्रधान परिषद अध्यक्ष विकास खंड कुनिहार रूप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में पूर्व प्रधान खिलाफ खंड विकास अधिकारी कुनिहार तारा शर्मा को शिकायत पत्र दिया है व विभाग से पूर्व प्रधान पर कार्रवाई की मांग की है।         वहीँ,  खंड विकास अधिकारी तारा शर्मा ने भी इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि माइनिग फंड के तहत इन 8 पंचायतों में लगे ओपन जिम के लिए निविदाओं के माध्यम से ही कार्य किया गया था। कुछ जगह उपकरणों के ठीक ढंग से लगने से पूर्व ही बच्चों द्वारा प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वे थोड़ा सा हिल-ढुल गए थे, जिन्हें विभाग दुरुस्त करवा रहा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआइसी के साथ मिलकर एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आइआरएडी) तैयार करने के लिए एप विकसित किया है जिसमें सड़क दुर्घटना से मृत व घायल होने वालों की सूचना अपडेट होगी। इस एप में दर्ज डेटाबेस का अध्ययन आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञ करेंगे। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना के डेंजर जोन को चिह्नित कर घायल लोगों को गोल्डन आवर में जरूरी चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाकर मृत्यु दर के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।        जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बलवान नेगी ने बताया कि इस एप के इस्तेमाल लिए एनआइसी के रोल आउट मैनेजर अश्वनी नेगी ने पुलिस, स्वास्थ्य, हाईवे और परिवहन विभाग के लगभग 160 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। अभी तक इस एप में पुलिस विभाग द्वारा 17 दुर्घटना अंकित की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन के जरिए पुलिस सड़क दुर्घटनाओं को मौके पर दर्ज कर रही है तथा परिवहन विभाग गाड़ियों का मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन कर रहा है। इसी प्रकार हाईवे डिपार्टमेंट दुर्घटना स्थल की रोड डिटेल अपडेट करेगा तथा स्वास्थ्य विभाग सड़क हादसे के घायलों की सूचना अपडेट करेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 के.वी. बड़ोग फीडर तथा 11 के.वी. सोलन नंबर 11 की मरम्मत के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमंडल सोलन के वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 18 मार्च को प्रातः 11 बजे से सांय 5  बजे तक उदय विहार, गुक्का, पदमेश बिल्डवेल, चौपड़ा अपार्टमेंट एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके अतिरिक्त 18 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक जेबीटी मार्ग, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कशिश अपार्टमेंट, खलिफ़ा लोज़, महिला जनजातीय छात्रावास, चौरीघाटी, ऑफिसर कालोनी, सेरी, वृंदावन कालोनी, नानक विला, भगत प्लेस, फोरेस्ट मार्ग, एक्सेंट फार्मा, गलानग, खनोग, मतियुल एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति अथवा अन्य कारणों से उपरोक्त निर्धारित समय सारणी एवं निर्धारित तिथि में बदलाव किया जा सकता है।  

राजकीय महाविद्यालय मटौर के रेड रिबन क्लब के द्वारा गुरुवार को भाषण प्रतियोगिता का अयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने भाषण प्रतियोगिता के लिए निर्धारित विषयों "एड्स/एचआईवी उन्मूलन दिशा में बढ़ता भारत" और "क्षय रोग: भारत में इसके नियंत्रण कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और अवलोकन"  के विभिन्न आयामों पर अपने विचार प्रकट किए। इस कार्यक्रम में प्रो. दिनेश जंबाल बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे। विधार्थियों के लिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वर्तमान में एचआईवी पहले तथा उसके बाद टीबी घातक संक्रामक रोगों में दूसरे स्थान पर है।      पर्याप्त जानकारी ही इनसे बचाव का उपाय है, लेकिन समाज आज भी इनके बारे में बात करने से हिचकिचाता है। इसी कारण जानकारी की कमी से यह  महामारी बनते जा रहे हैं । शैक्षणिक स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का अयोजन इन महामारियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने और इन्हें रोकने में एक बेहतर प्रयास है। प्रतियोगिता में साक्षी पहले, तनुजा दूसरे, अंजली तीसरे स्थान पर रहे। गुलशन और निकिता को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम  क्लब के प्रभारी प्रो. अजय कुमार और डॉ. नीतू सिन्हा के संयोजन में संपन्न हुआ।इस अवसर पर डॉ. प्रवेश गिल, प्रो. शिवानी दत्ता व प्रो. सुदेश कुमारी भी उपस्थित रहे।

अधीक्षक डाकघर सोलन मण्डल ने ज़िला के सभी डाकघर बचत बैंक खाताधारकों से आग्रह किया है कि वे 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार नंबर को बचत खातों से जोड़ें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोलन डाकघर मण्डल के तहत 92 हजार खाताधारक हैं। अभी तक केवल 05 हजार खाताधारकों अपने आधार नम्बर को अपने खातें से जोड़ा है। उन्होंने सभी खाताधारकों से आग्रह किया कि वे अपने निकटतम डाकघर पर जाकर आधार नम्बर को बचत खातें से जोड़ें। अधीक्षक डाकघर ने कहा कि आधार संख्या को बचत खाते से न जोड़ने पर उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ( Direct Benefit Transfer ) से जुड़े लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

पायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने ज़िलावासियों से आग्रह किया कि वे अपने आधार कार्ड का ऑनलाईन अपडेशन करवाएं। इस कार्य के लिए नागरिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कृतिका कुलहरी ने कहा कि नागरिक अपने आधार कार्ड का निःशुल्क ऑनलाइन अपडेशन 14 जून तक करवा सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिन निवासियों ने पिछले 8 से 10 वर्षों में अपने आधार संख्या को अपडेट नहीं किया है, वे अपनी पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेजों को अपलोड कर ऐसा कर सकते हैं।  कृतिका कुलहरी ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आमजन की सुविधा के लिए 03 महीने की सीमित अवधि के लिए ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेट सेवा को निःशुल्क किया है। इसके लिए नागरिक  myAadhaar पोर्टल ( myaadhaar.uidai.gov.in ) और  mAadhaar ऐप के माध्यम से अपने आधार नम्बर को ऑनलाइन अपडेट कर सकते है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल एवं ऐप पर उन सभी दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध है जिन्हें पहचान एवं पते के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आधार सेवा केंद्र पर इस सेवा का लाभ उठाने के लिए 50 रुपये का शुल्क देय होगा। उपायुक्त ने सभी सोलन निवासियों से आग्रह किया कि इस निःशुल्क अपडेशन अवसर का लाभ उठाएं और अपने आधार को अपडेट करें। उन्होंने कहा कि  ऑनलाईन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट करना भी सुनिश्चित बनाएं।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हाल ही में प्राकृतिक उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी हुई है और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ कृषि प्रौद्योगिकी विकास में भागीदारी, इनकी ब्रैंडिंग और पैकिंग विकास तथा छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए फैलोशिप कार्यक्रम जैसे नवोन्मेषी कदम प्रभावी साबित हो रहे हैं।         उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश रसायन मुक्त कृषि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम कृषि उत्पाद, पर्यावरण संरक्षण के साथ ही किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम भी सुनिश्चित किए जा सकें। विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में किसान प्राकृतिक खेती पद्धति अपना रहे हैं और इस तकनीक के माध्यम से अभी तक 19,320 हैक्टेयर भूमि पर लगभग 1.59 लाख किसान एवं बागवान विभिन्न फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। कृषि सचिव राकेश कंवर ने राज्यपाल को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।  उन्होंने कहा कि प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान प्रमुख रूप से इस पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष-2023 के उपलक्ष्य में राज्यपाल को विभाग द्वारा तैयार टेबल कैलेंडर, व्यंजन विधि पुस्तिकाएं तथा विवरणिकाएं भी भेंट कीं।

राजकीय महाविद्यालय दलियारा के पचास वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को बीसीए विभाग द्वारा अंतरविभागीय डांस कार्यक्रम किया गया। इसमें राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी के प्राचार्य डॉ. सुशील कुमार बस्सी ने मुख्यातिथि की भूमिका निभाई व कॉलेज प्राचार्य डॉ. स्वदीप सूद वशिष्ट अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में प्रो सुनीता शर्मा, डॉ सुरेश कुमार एवम प्रो जगदीप ने निर्णायक मंडल की अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में सात विभागों बीसीए विभाग, बीबीए विभाग, आर्ट्स विभाग, साइंस विभाग, कमर्स विभाग, एमबीए विभाग, बी.वाक विभाग के छात्रों ने हिस्सा लिया।     मुख्यातिथि ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र जीवन में  आगे बढ़ने के लिये हर क्षेत्र में दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने छात्राओं की तारीफ करते हुए कहा कि छात्राएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उनके नृत्य ने हर किसी का मनमोहित कर दिया। इस टूर्नामेंट में आर्ट्स की नाटी ने पहला स्थान हासिल किया तो कॉमर्स के गिद्दे ने दूसरा स्थान हासिल किया तो साइंस के पंजाबी डांस ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस अवसर पर प्रो सुशील कुमार, प्रो कर्ण पठानिया, डॉ. गुलशन धीमान, प्रो. अनिता, प्रो राजीव, प्रो. श्याम, प्रो कंचन, प्रो आरती, प्रो. वंदना, प्रो शर्मिता पठानिया सहित समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के भुड्ड स्थित श्री आदिनाथ एलकोकैम के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। गोदाम में काम कर रहे वर्करों ने भाग कर अपनी जान बचाई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग बद्दी व नालागढ़ की टीम मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार, 5 दमकल वाहन आग बुझाने में जुटे हैं। गोदाम कैमिकल थिनर का था। आग लगने की सुचना फायर बिग्रेड बद्दी को करीवन 3 बजे मिली कि उद्योग परिसर में आग लगी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके के  लिए रवाना हुईं। फिलहाल टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। बद्दी के फ़ायर ऑफ़िसर कुलदीप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौक़े पर पहुंच गए थे। आग लगने के  कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी विकराल है कि आसमान में काला धुआं छा गया। बताया जा रहा है कि सामान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस समय गोदाम में आग लगी उस समय 6 कामगार काम कर रहे थे। कामगारों ने बताया कि अचानक तार में स्पार्किंग हुई और आग लग गई। शुरुआत में लगी आग को कामगार जब अपने स्तर पर बुझाने का प्रयास कर रहे थे तो एक कामगार का हाथ व अंगुलियां चपेट में आ गईं। मिली जानकारी के अनुसार, गोदाम में लगी आग में उद्योग प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि गोदाम में आग बुझाने का कोई प्रबंध नहीं था और न ही पानी की सुविधा थी, जबकि नियमों के मुताबिक़ परिसर में आग बुझाने के यंत्र व पानी की सुविधा का होना ज़रूरी है। आसपास के उद्योग से पानी लेकर आग पर काबू पाया जा रहा है।   

विश्वविद्यालय एसएफआई इकाई तथा एसएफआई शिमला शहरी इकाई ने आज छात्रों की समस्याओं को लेकर  विश्वविद्यालय में वीसी ऑफिस के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। एसएफआई पिछले लंबे समय से रिवॉल्यूशन के रिजल्ट को लेकर लगातार प्रदेश भर में आंदोलनरत थी परंतु इसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक आधे अधूरे परिणाम ही घोषित कर पाया है। जिसकी वजह से प्रदेशभर के अनेक छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।  जो रिजल्ट घोषित भी हुए हैं उनमें ईआरपी की खामियों के चलते अनेक अनियमितताएं पाई गई है। एसएफआई ने ईआरपी सिस्टम में सुधार को लेकर भी अनेक बार प्रशासन को चेताया है परंतु प्रशासन इस ओर भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है।  धरना प्रदर्शन में बात रखते हुए एसएफआई विश्वविद्यालय ईकाई सचिवालय सदस्य संतोष‌ ने कहा कि यूजी परीक्षाओं के परिणाम को आए 100 से अधिक दिन हो गए हैं, परन्तु हालात यह है कि विश्वविद्यालय 100 दिनों के अंदर भी रिवॉल्यूशन के परिणामों को घोषित कर पाने में नाकाम है। जो परिणाम अभी तक विश्वविद्यालय ने घोषित किए है उसके अंदर भी काफी खामियां ईआरपी सिस्टम के चलते देखने को मिली है एसएफआई इसका विरोध करती है और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करती है कि इन परिणामों को जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। अधूरे परिणाम के चलते छात्रों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नंदरूल के अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता तिलक राज खैरा ने स्कूल की दीवारों पर वॉल राइटिंग करके अनूठी मिसाल कायम की है। प्रधानाचार्य गुलशन अवस्थी के अनुसार पेंटिंग लेखन के शौकीन तिलक राज का ब्रश से किया कार्य न केवल खूबसूरत है, बल्कि बाकी लोगों के लिए प्रशंसनीय है। प्रधानाचार्य के अनुसार चंगर क्षेत्र का यह स्कूल अपनी पहचान बनाए हुए है, जिस के प्रांगण की फूलवारियां आजकल अपने यौवन पर हैं, जिसका श्रेय अतुल चौधरी प्रवक्ता कंप्यूटर विज्ञान को जाता है। प्रधानाचार्य ने नए सत्र 2023- 24 के लिए आसपास के निवासियों को इस विद्यालय में प्रवेश दिलाने का आह्वान किया है।

शिमला  : शिमला नगर निगम में वार्डों की कम करना असंवैधानिक : जैन  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य पाल जैन ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दरख्वास्त डालने के बाद कहा कि शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करना हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन है और साथ ही हिमाचल प्रदेश नगर निगम (चुनाव) नियम, 2012 का उल्लंघन।      सतपाल जैन ने अपनी अर्जी में कोर्ट को बताया कि जब वार्डों को 34 से बढ़ाकर 41 करने की पूरी कवायद कानून को मद्देनजर रखते हुए और सभी नियमों की पालना करते हुए की थी, तो हिमाचल सरकार द्वारा वार्डों को 41 से घटाकर 34 करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं था। कहा कि अन्यथा वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के बाद भी डेलिमिटेशन के नियमों के अनुसार 34 वार्डों के डेलिमिटेशन की प्रक्रिया फिर से करने की क्या आवश्यकता थी।     इसलिए, वार्डों को 41 से घटाकर 34 करने के साथ-साथ पुराने डेलिमिटेशन को अपनाना दोनों अवैध, असंवैधानिक है और रद्द किए जाने योग्य हैं।  उन्होंने आग्रह किया कि उत्तरदाताओं को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से डेलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्यपाल जैन का शिमला आम पर स्वागत एवं अभिनंदन किया।

भाजपा प्रभारी एवं सांसद अविनाश राय खन्ना ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खन्ना ने कहा कि हमें संविधान में अपनी ड्यूटीज के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए और मैं चाहता हूं कि हम सब इंटरनेशनल ड्यूटी डे भी मनाए। हमेशा हम समाज में अपने हितों यानी राइट्स की बात करते हैं पर कभी ड्यूटी के बारे में बात नहीं करते। अगर हम अपनी ड्यूटीज के बारे में अध्ययन कर ले तो हमें अपने समाज की सेवा करने के बारे में और ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी।      वहीँ, प्रोफेसर संजय संधू ने बताया कि अविनाश राय खन्ना की पुस्तक समाज चिंतन को इस कॉलेज के सिलेबस का भाग बनाया गया है, जिसके लिए प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने सभी का धन्यवाद भी किया।  अपनी पुस्तक समाज चिंतन के बारे में उन्होंने विधि विभाग के विद्यार्थियों के साथ संवाद भी किया। खन्ना ने कहा कि बच्चे जिस प्रकार से लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, वह अद्भुत है। यही बच्चे बड़े होकर देश का भविष्य बनाएंगे। आज लॉ की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और समाज में लॉ का योगदान बहुत बड़ा है।    उन्होंने कहा कि आईपीसी बहुत सोच समझ कर बनाया गया था और जब से भारत देश बना है तब से इसमें केवल 2 अमेंडमेंट की गई है, इसी प्रकार एविडेंस एक्ट की स्थापना से अब तक केवल एक ही अमेंडमेंट की गई है जो की धारा 119 है। मेरा मानना यह है कि हमें लॉ के बारे में अध्ययन करना चाहिए और प्रैक्टिस करते समय जो भी चीज हमारे समक्ष आती है उसके बारे में हमें सरकार को अवगत करवाना चाहिए।

CM Sukhu while discussing environmental issues during the budget session stated that "Himachal's forest wealth is around 65% of the state's area" which is one of the highest among Indian states percentage-wise. Additionally, he mentioned that pine forests are the area most commonly affected by forest fires. The Forest Department has worked to minimize the number of fires during the summer season, which has helped reduce the number of fires. State's CM also shed some light on the multidimensional hazards faced by the hill state of Himachal. As per the High level, committee organized by the state govt earlier, 33 hazards are recognized which can occur in the state, out of which Himachal is affected by 25. CM Sukhu also stressed climate change and other anthropogenic activities can accelerate and worsen these hazards. State government initiatives to lessen environmental risks: For fire-prone areas: Construction of fire lines and water reservoirs, recruiting fire watchers, and conducting awareness drives. For landslide-prone areas: Disaster response teams for assistance during dangers. Opposition on Fire-watcher issues and CM response: Shri Lakhanpal (Opposition MLA) stated that there is an issue with the Fire-watcher number and their salaries are also delayed for extended periods of time. In response, CM Sukhu said Fire-watchers are essential in reducing fire incidents and that they were previously referred to as Rakhas by locals. He also assured that the Fire-watcher's salary would be paid on schedule and that a policy will be developed in this respect. He also made sure to hold a meeting with the forest department in this respect to address the problem of the required number of fire watchers as well as whether this service must be continued or not. Budget allocation for environmental and associated programs for FY 2023-24: State govt Contributions: Fire-incidence reduction fund: Rs 2.14 Cr under FMS state plan and Rs 4.07 Cr under CAMPA head. Disaster relief Fund: Rs 226.51 Cr. Fasal bima yojana, Crop diversification scheme, Mandi arbitrage fund, and Horticulture development project: Rs 208.42 Cr. Central govt contribution (proposed): NDRF fund for disaster management: Rs. 400 Cr. Swach Bharat Abhiyan: Rs34.47 Cr. Gram Swaraj Yojna (for rural upliftment): Rs. 43 Cr.

राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में रेड रिबन क्लब द्वारा भाषण प्रतियोगिता तथा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका विषय महिला सशक्तिकरण तथा टीवी उन्मूलन रखा गया था। इसकी अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रवीण कुमारी ने की l  भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तमन्ना द्वितीय स्थान जगदीप कौर एवं तृतीय स्थान सुहानी ने प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान दीक्षा द्वितीय स्थान नंदिनी तथा तृतीय स्थान मंजना ने प्राप्त किया। फेस पेंटिंग में इंदु शर्मा और जगदीप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रेखा पठानिया प्रोफेसर सुरेश प्रोफेसर दीप्ति तथा प्रोफेसर गांधी आशा मैडम उपस्थित रहे। 

पंचायत समिति कुनिहार के उपाध्यक्ष का चुनाव विकास खंड कुनिहार के सभागार में एसडीएम अर्की केशव राम कोहली के मार्गदर्शन में हुआ। उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समिति सदस्यों ने वोटिंग की। चुनाव के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शशि कांत के नाम का प्रस्ताव राजेंद्र कुमार ने रखा व हेम राज ने समर्थन किया। वहीँ, दूसरे उम्मीदवार के लिए आज़ाद प्रत्याशी प्रताप सिंह के नाम का प्रस्ताव बलदेव कौंडल ने रखा व मनोहर लाल ने समर्थन किया। चुनाव प्रक्रिया में सभी सदस्यों ने अपना- अपना मत चुनाव पेटी में डाला। प्रताप सिंह को 14  व शशि कांत को 9 मत पड़े। इस प्रकार प्रताप सिंह ने शशिकांत को 5 मतों से पराजित किया।

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। बीते दिन चंबा-चुवाड़ी जोत मार्ग पर भारी ओलावृष्टि हुई। सड़क पूरी तरह से ओले से भर जाने के चलते वाहन चालक वाहनों को आगे ले जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीब दो घंटे के बाद इस मार्ग के बीच फंसे वाहनों को धीरे-धीरे अपने गंतव्य तक ले जाया गया। इस मौके पर कई वाहन पर्यटकों से भरे हुए थे। जानकारी केअनुसार बीते कल शाम को मौसम ने एक दम से करवट बदली कि एकाएक जोरदार ओलावृष्टि शुरू हो गई।वहीं मौसम के बदले इस मिजाज से एक बार फिर से जिला चंबा में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने हिमाचल में तीन दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

गांव कुंदली हार में करीब 50 वर्ष पहले बने पटवार वृत्त कार्यालय भवन की विभाग द्वारा कोई विशेष सुध न लेने के कारण अब यह इमारत खंडहर बन चुकी है। इमारत की दीवारों के चारों ओर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं और छत से प्लास्टर गिर रहा है। विभाग पिछले 9 महीने से किराए के भवन में कार्यालय चला रखा है।  हैरानी कि बात तो यह है कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पीड़ित लोगों के रिहायशी मकानों व गौशाला को बनाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाने वाले इस राजस्व विभाग का अपना भवन ही आपदा में है और इस भवन की सुध लेने वाला कोई नहीं है।       बुधवार को बदहाल हो चुके पटवार वृत्त कार्यालय भवन के बाहर जमा हुए लोगों ने विभाग के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने दो टूक कहा कि अगर अगामी 20 दिन के भीतर विभाग ने इस अनसेफ भवन को गिराकर यहां नया भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू नाहीं की तो मजबूरन तहसील कार्यलय देहरा के बाहर वे लोग धरने पर बैठ  जाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि इस इमारत के खिड़की व दरवाजे कई वर्षो से जर्जर हो चुके हैं, लेंटल का पलास्टर कई बार यहां कमरे के भीतर बैठे लोगों व हलका पटवारी के ऊपर गिरने से उन्हें भी चोटिल कर चुका है। समस्या को लेकर कई बार राजस्व किभाग प्रशासन से मौखिक व लिखत रूप में भी शिकायत की,  लेकिन आज तक इस इमारत को सुधारा नहीं गया है।     ग्रामीणों ने बताया कि विभाग ने कुछ बर्ष पहले इस सरकारी इमारत को अनसेफ भी घोषित कर दिया था लेकिन इसे गिराने की प्रकिया को भी पूरा नही किया है। वहीँ, जब इस बारे तहसीलदार देहरा कर्म चंद कालिया से बात की तो उन्होंने कहा कि उक्त पटवार वृत्त कार्यालय को अनसेफ घोषित किया गया है। इसे गिराने की कागजी कार्रवाई पूरी करके उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। शीघ्र ही इस इमारत को गिराकर यहां नया भवन बनाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले बीजेपी विधायक दल ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायक ताला और जंजीर लेकर विधानसभा में पहुंचे। इस दौरान विधायकों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को ताले वाली सरकार का नाम दिया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेशभर में ताले वाली सरकार के नाम से मशहूर हो रही है।उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ ताला लगाने का काम किया जा रहा है।पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन नियम 67 के तहत चर्चा हुई है।इस चर्चा में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना तथ्यों के जवाब दिए है और बातों को घुमाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्थान बंद करने के खिलाफ बीजेपी विधायक दल चुप नहीं बैठेगा और लगातार जनता की आवाज मुखरता से उठाएंगे।

हिमाचल के लोक गायक अतुल जोगी का वीरवार को नया गाना 'मां' लांच हो गया है। अतुल जोगी ने बताया कि उनका यह गाना उनके ऑफिशल यू-ट्यूब चेनल मणिमहेश प्रोडक्शन पर लांच हुआ है। अतुल जोगी ने इस गाने को बहुत ही अच्छे से गाया है। खास बात यह है कि इस गाने को उनके पिता हरनाम सिंह ने लिखा है और गाने को म्यूजिक भी अतुल जोगी ने खुद ही दिया है। अतुल जोगी हिमाचल के सबसे युवा गायक होने के साथ बहुत ही अच्छा कीबोर्ड यानी केसियो बजाते हैं। गायक ने बताया कि वह हिमाचल की संस्कृति व हिमाचली लोक गायकी को बढ़ावा देना चाहते हैं।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना की लहर एक बार फिर से दौड़ने लगी है। पिछले 3 दिन में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए जिससे प्रदेश में संक्रमण के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 126 हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 5.10% हो गया है।स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान सोलन जिले में सबसे ज्यादा 11 मामले सामने आए है। मंडी में 7, शिमला में 3, कांगड़ा में 5 ,चंबा और हमीरपुर में एक-एक नए मरीज पाए गए है।सोलन जिला में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यहां कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या बढ़कर 45 हो गई है।कांगड़ा में कोरोना के 25 एक्टिव मरीज हैं। मंडी में 16, शिमला में 14, हमीरपुर में 10, बिलासपुर में 2, चंबा में 4, किन्नौर में 5, कुल्लू में 3 और ऊना में कोरोना का एक्टिव मरीज है।लोगों के लिए एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक हेमराज बेरवा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना एक बार फिर बढ़ने लगा है, जो चिंता की बात है।उन्होंने कहा कि यह संक्रमण आगे न बढ़े इसके लिए उन्होंने लोगों से जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है।उन्होंने लोगों से मास्क पहनकर बाहर निकलने और हाथों को सैनिटाइज करने को कहा है तो वही सरकार भी कोविड से बचने के लिए पूरी तयारी कर रही है।   

तमिलनाडु में आयोजित अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप 2022- 2023 में शिवम शर्मा ने 1500 मीटर दौड़ में हिमाचल को कांस्य पदक दिलाया है। चैंपियनशिप में देश की चारों जोनों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला के धावक शिवम शर्मा ने किया। शिवम पंचरुखी के बियाडा गांव से संबंध रखते हैं।     शिवम के राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की खबर मिलते ही गांव में उत्सव का वातावरण बन गया। लोग एक-दूसरे को बधाईयां देने लगे। शिवम के पिता मनोज ने बताया कि शिवम भारत सरकार के खेल कार्यक्रम खेलो इंडिया के लिए भी सेलेक्ट हुआ है। शिवम ने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। वहीँ, समाजसेवी एवं किसान नेता मंजीत डोगरा ने शिवम शर्मा तथा उनके माता-पिता को राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी तथा शिवम को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।  

जिला सोलन में गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। कार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा कसौली-परवाणू लिंक रोड पर जंगेशु गांव के पास हुआ है। मिली जानकरी के मुताबैक एक हुंडई HP12H- 6577 कार 200 मीटर खाई में जा गिरी। वहीं  कसौली थाना में सुबह करीब साढ़े 6 बजे हादसे की सूचना  पहुंची। SHO थाना टीम लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से मृतकों के मोबाइल मिले हैं, जिनसे उनकी पहचान हुई। मृतकों में सूरज ठाकुर पुत्र राजेंद्र ठाकुर निवासी गांव अभीरपुर, नालागढ़ जिला सोलन, शुभम निवासी नालागढ़ और संगम निवासी कुरुक्षेत्र हरियाणा शामिल हैं। पुलिस ने शवों और हादसाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 

Himachal CM Sukhu has said that “He was responding to the suggestion made by MLA Lakhanpal during the budget session to safeguard the forest riches from fire, flood, and landslides.” Himachal government is planning to bring a concrete policy to save the forests. Additionally, a new scheme to provide a 50 % subsidy to those who want to set up the pine needle industry. The Pine leaves will be used for manufacturing various products such as plates, cups, paper, and other biodegradable articles. The final policy and procedure for setting up of pine-based industry will be formulated soon. This policy can help provide additional income to lower to middle-income Himachal households and can help boost the overall GPD of the state if the policy is implemented correctly. Apart from generating employment, this move can also become helpful in reducing forest fire incidences, as Pine forests are most affected by forest fires in Himachal. But, the impact of taking a large number of pine needles from forest floors is still unknown. On one side, this move can help reduce forest fire; on the other, it can increase weed and insect infestation incidences in Pine forests. It can also affect the nutrient status of the forest soil and increase soil erosion by the removal of organic carbon from the forest floor. Overall, it is a good move by the state govt to boost the economy of Himachal households, but it will require proper inspection by forest departments also. So, that forest should also not suffer from it.

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीएस) और शेयर इंडिया के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सिविल अस्पताल पालमपुर में किया गया। यूएस सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) शेयर इंडिया के माध्यम से केंद्रीय टीबी डिवीजन द्वारा चिन्हित जिला कांगड़ा को भी इस परियोजना के लिये चिन्हित किया गया है। डॉ सुशील शर्मा की अगुवाई में शेयर इंडिया टीम ने बुधवार को सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और चिकित्सकों, अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति सदस्यों, स्टाफ नर्सेज को प्रशिक्षित भी किया। टीम ने अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम के लिये किये किया जा रहे कार्यों की जानकारी हासिल की।          टीम ने पालमपुर अस्पताल के कार्यों की सराहना की तथा संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम को और अधिक प्रभावी रूप में अपनाने की बात कही। डॉ सुशील शर्मा ने कहा कि हम अपनी और मरीजों की सुरक्षा के लिये बताये गए उपायों के उपयोग से कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे देश के 10 राज्यों में चलाया जा रहा है और प्रदेश दो जिलों शिमला और कांगड़ा को इसके लिये चुना गया है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा ज़िला के सिविल अस्पताल पालमपुर को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

कंवर दुर्गा चंद राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर जिला कांगड़ा में साइबर जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ प्रदीप कुमार कौंडल ने किया तथा साइबर अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा की। छात्रों को इस से सतर्क रहने का आह्वान किया। साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत करवाई गई पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में रिया ने प्रथम स्थान, शालवी ने द्वितीय स्थान व आंचल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नारा लेखन प्रतियोगिता में स्नेहा में प्रथम स्थान, दिया दद्वितीय स्थान व अवंतिका तृतीय स्थान पर रही। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रदीप कॉडल, डॉ. रेणु, प्रो. ओंकार, प्रो. विजय, प्रो. नविता व अन्य मौजूद रहे।

ऑटो कंपनी रिनॉल्ट महाराजा कार प्राइवेट कंपनी लिमिटेड द्वारा कांगडा में कार ऐक्सचेज मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ नगर पार्षद अशोक शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर कंपनी के जीएम रविन्द्र ठाकुर के द्वारा अशोक शर्मा का स्वागत किया गया। इस दौरान पार्षद अशोक शर्मा ने रिनॉल्ट कंपनी को कांगड़ा में मेला लगाने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होने कहा कि ऐसे एक्सचेज मेले लगने से ग्राहकों को नई कार खरीदने की सुविधा मिलती है।       जानकारी देते हुए कंपनी के जीएम रविन्द्र ठाकुर ने बताया कि कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कांगड़ा में इस एक्सचेंज मेले का ऑफर लगाया है, जहां ग्राहक कोई भी पुरानी कार लाकर रिनॉल्ट कंपनी की नई कार ले जा सकते है। उन्होंने कहा कि पुरानी गाड़ी पर वैल्यूऐशन भी अच्छे स्तर पर की जाएगी और ग्राहकों को मौके पर ही फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की फाइनेस कंपनियां भी मौजूद रहेगी। जीएम रविन्द्र ठाकुर ने कहा कि यह मेला 15 से लेकर 19 मार्च तक जारी रहेगा। उन्होंने कांगड़ावासियों से अपील की है कि इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। तो अगर आप भी कार खरीदने का प्लान बना रहे है, तो जल्दी से कांगड़ा एमसी ग्रांउड में पहुंचकर इस मेले का लाभ उठाएं।  

केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से हमीरपुर के भोरंज विधानसभा से आए ग्राम प्रधानों व करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक दल उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर मिला। अनुराग ठाकुर ने बताया कि  ग्राम प्रधानों से भेंट के दौरान क्षेत्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित है। भोरंज से आए प्रधानों ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराया है। सभी पहलुओं पर सार्थक प्रयास किये जायेंगे। भारत की आत्मा गावों में बसती है और 2047 तक भारत तभी एक विकसित देश बनेगा जब हमारे गांव विकसित होंगे. हम सभी एक टीम के रूप में आदरणीय प्रधानमन्त्री के सपनों का आत्मनिर्भर व विकसित भारत बनाने को कृतसंकल्पित हैं।       केंद्रीय मंत्री ने बताया की करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के दल से अमृत काल में छात्रों के योगदान, नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप की संभावनाओं सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, हमारे आज के युवा कल के भारत के कर्णधार हैं. उन्होंने कहा, " भारत युवाओं का देश है। 1.4 अरब मानव संसाधनों में से करीब एक अरब भारतीय आज 35 साल से कम उम्र के हैं। हमारी औसत आयु 29 वर्ष है। 2047 में, वैश्विक कार्यबल का 21% भारत में होगा। स्वतंत्रता के बाद से लंबे समय तक, भारत के मानव संसाधनों को विकास में बाधा, अभिशाप के रूप में माना जाता था। लेकिन निरंतर, केंद्रित और व्यापक प्रयासों से, भारत पिछले 90 महीनों में उस धारणा को बदलने में सक्षम रहा है। आज दुनिया मानव सभ्यता की सबसे जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करने में भारतीय युवाओं की क्षमता, ज्ञान और शक्ति को स्वीकार करती है।"

काथला युवा क्लब तियारा के युवक आज प्रदेश बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष मुनीष शर्मा से मिले और उन्हें अपनी समस्याएं भी बताईं। इक माैके पर मुनीष शर्मा ने इन युवाओं को क्रिकेट किट प्रदान की, ताकि इन बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिता में कोई दिक्कत ना आए। मुनीष शर्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवा खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लें, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी नशे से बच सके। उन्हाेंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की। उन्हाेंने कहा कि जब युवा का ध्यान खेल की तरफ रहेगा, ताे आज का युवा नशे से बचा रहेगा। उन्हाेंने युवाओं से कहा कि कभी भी किसी भी मेरी जरूरत हाे ताे बिना झिजक मुझसे मिल सकते हैं। मैं हमेशा युवाओं के साथ हूं।

कांगड़ा से हिमालयन सेवियर्स के संयुक्त सचिव एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत मुख्य आरक्षी पंकज कुमार कोठारी को मुख्यातिथि (काशी विश्वनाथ) पूज्य रतन विशिष्ट महाराज व कारगिल युद्ध के हीरो नायक दीप चंद द्वारा सम्मानित किया गया। बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन व कार्यशाला का आयोजन रविंद्र रंगमंच सभागार में हुआ। जिसमें अनेक देशों व भारत के अनेक राज्यों से चयनित समाजिक कार्यकर्ताओं को बीकानेर की संस्था राष्ट्रहित फाउंडेशन ने आमंत्रित किया था।     इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित होने पर पंकज कुमार कोठारी ने बताया की मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। मुझे एक ऐसे संत व कारगिल योद्धा से सम्मान मिला है। पंकज कोठारी ने बताया कि कारगिल युद्ध में दीप चंद ने अपने महत्वपूर्ण अंग गवाने के बावजूद भी लड़ाई में अपनी वीरता का परिचय दिया और इसी तरह हमें भी रक्तदान करके जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, ताकि किसी को रक्त की कमी से जान ना गवानी पड़े। हिमालयन सेवियर संस्था के अध्यक्ष हरीश कुमार (हैप्पी) ने बताया कि संस्था के सभी सदस्य इस उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं। जिनके प्रयासों से हिमालयन सेवियर्स संस्था का नाम पूरे देश में रोशन हो रहा है।आपको बता दें कि हिमालयन सेवियर्स ससंस्था जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त उपलब्ध करवाती है। वहीं, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी हमेशा तत्पर रहती है।

भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का कुशलक्षेम जाना। खन्ना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करना कांग्रेस सरकार का असली चेहरा दिखाता है। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को पेंशन का अधिकार था, जो इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे। आज वे बुजुर्ग हो गए हैं और उनकी विधवाओं को भी यह पेंशन मिल रही थी। उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी 2 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगी थी और लाखों लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसमें उनका दृढ़ निश्चय और लक्ष्य रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स की हक की लड़ाई थी। इस समय हमने भी इमरजेंसी का वातावरण देखा था, हमें उस समय इमरजेंसी के खिलाफ पंजाब में काफी लिटरेचर बनता था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेसी का विरोध किया है और आज भी इस प्रहरी योजना को बंद करके उन्होंने दिखाया है कि ये लोग डेमोक्रेसी के विरुद्ध काम करते हैं। 

विश्व में जहां हर क्षेत्र में महिलाएं अपने हुनर एवं मेधा के दम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं पर हमारे देश में भी महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कहीं कम नहीं। इसी प्रकार से पारंपरिक कार्यों की सीमाओं से हटकर महिलाएं उन कार्यों को भी सफलतापूर्वक एवं पूर्ण दक्षतापूर्वक निभा रही हैं जिनमें कभी पुरुषों का वर्चस्व समझा जाता था। कुल्लू जिला के स्वयं सहायता समूहों  से संबंधित महिलाएं प्रशिक्षण पाने के पश्चात पेंट और ब्रश के साथ खेलकर न केवल अपने हुनर के दम पर स्वरोजगार पा रही हैं बल्कि उस  से स्वरोजगार  द्वारा अपने व अपने परिवार को आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर ले जाने तथा आत्म निर्भर बनने का एक जीवंत उदाहरण बन कर समाज के लिए एक मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। उनके इन सपनों की उड़ान को पूरा करने में सहायक बनी है सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा पेंट एवं ब्रश रूपी औज़ारों के साथ अपनी दक्षता को संवार कर  अपने सुनहरे भविष्य की तस्वीर उकेरने का साहसिक कार्य किया है। आज यह महिलाएं ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत होने वाले विभिन्न विकास कार्यों के विवरण से सम्बंधित बोर्ड तैयार कर रही हैं वाल पेंटिंग में भी अपना लोहा मनवा रही है।जिसने इनकी बहुत ही बढ़िया कमाई हो रही है। जितनी अधिक मेहनत उतनी अधिक आर्थिक आमद। कमाई के साथ-साथ समाज के परंपरागत ढांचे से बाहर निकल कर ये महिलाएं अपनी पहचान अपने दम पर बना रही हैं।  ऐसी ही एक महिला हैं  'आशा' जो कुल्लू ब्लॉक के गांव बजौरा के नैना स्वयं सहायता समूह की से संबंध रखती हैं। उनका कहना है कि पहले वे केवल चूल्हा चौका एवं खेती-बाड़ी के कार्यों तक ही सीमित थी, घर की देखभाल करना तथा छोटे-मोटे खेती-बाड़ी के कार्य करना यही उनकी दिनचर्या थी। इससे आर्थिक रूप से परिवार का गुजारा सही से नहीं हो पाता था परंतु जब इन्होंने  राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सुना तो शुरू में उन्हें कुछ संकोच हुआ परंतु जब प्रशिक्षण शुरू हुआ तो प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें न केवल पेंट ब्रश के साथ कार्य करने की बारीकियों के बारे में समझाया बल्कि इस कार्य के महत्व के बारे में बताते हुए उन्हें प्रेरित भी किया। परियोजना अधिकारी डॉ0 जयवंती ठाकुर भी इस दौरान सभी के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शक के रूप में सहयोगी रही। और जब प्रशिक्षण के उपरांत उन्होंने पेंट करने का कार्य आरंभ किया तो न केवल लोगों ने उनके कार्य को सराहा बल्कि इससे उन की आमदनी भी बहुत अच्छी होने लगी जिससे घर-परिवार को भी आर्थिक रूप से संबल मिला। वही बाराहर पंचायत की  दुर्गा स्वयं सहायता समूह की युवती रीता का कहना है कि पहले वह केवल घर का काम करती थी, पूरा आर्थिक बोझ उसके पति को वहन करना पड़ता था जिससे घर में आर्थिक तंगी भी रहती थी, परंतु प्रशिक्षण पाने के उपरांत वह पंचायत में होने वाले कार्यों के बोर्ड समय-समय पर बनाती रहती है। जिससे उसे मासिक 25 से 30हजार  की आमदनी हो रही  है। इसी आमदनी से अब उसने एक स्कूटी भी खरीदी है जिससे उसे कहीं भी कार्य करने के लिए जाने आने में सुविधा रहती है और आर्थिक रूप से स्वाबलंबी होकर अपने व्यक्तित्व में बड़ा सकारात्मक बदलाव महसूस करती हैं। वहीं एक अन्य युवती  लीला देवी का कहना है कि वह 'दीया' स्वयं सहायता समूह  मोहल की  सदस्यता है। अपनी पंचायतों के अलावा अन्य पंचायतों की मांग के अनुसार  बोर्ड लिखने का कार्य करती है इसके अतिरिक्त स्कूलों व अन्य कार्यों तथा निजी बोर्डों को बनाने का कार्य भी उसे मिलता रहता है। जिसे वह पूरी लगन व मेहनत के साथ कर रही है प्रत्येक बोर्ड से ₹800 रुपए  से 1 हज़ार तक की कमाई हो जाती है। इस प्रकार से उसके महीने की कमाई और औसतन 20 से 25 हज़ार बैठती है जो कि उसके लिए  आर्थिक स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा जरिया है। परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू डॉ0 जयबन्ति ठाकुर  ने जानकारी दी कि ग्रामीण विकास विभाग की सभी स्कीमों से संबंधित विवरण को बोर्ड पर लिखकर प्रदर्शित करना अनिवार्य रहता है परंतु इसके लिए प्रशिक्षित पेंटरों की कमी के कारण यह कार्य बाधित होता रहता था तथा वोर्ड लेखन व दीवार लेखन में बहुत विलंब होता रहता था। इसी से उनके मन में विचार आया कि क्यों न राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुछ महिलाओं को बोर्ड एवं दीवार पर पेंटिंग के कार्य का प्रशिक्षण दिलवाया जाए ताकि महिलाएं इस कार्य को कर स्वरोजगार तथा अपने पंचायत के भीतर ही कार्य कर आर्थिक आमदनी का जरिया बना सके। इसी विचार के साथ विभिन्न सहायता समूहों से 7 इच्छुक महिलाओं को इस प्रशिक्षण कार्य के लिए बुलाया गया। महिलाओं ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा 15 दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पेंट बनाने, ब्रश, पकड़ने तथा अक्षरों को उकेरने की बारीकियां मास्टर ट्रेनर द्वारा सिखाई गई।प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात सभी प्रशिक्षित महिलाएं अपने-अपने पंचायतों के साथ-साथ अन्य पंचायतों के काम की मांग के अनुसार बोर्ड व दीवार पेंटिंग करके अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रही हैं। पहले जहां उनके परिवार जन भी उनके इस कार्य से नाराज़ रहते थे, आज उनके परिवार के लोग उनके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तथा उन्हें सहयोग दे रहे हैं।

आईजीएमसी में बुधवार को स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश की ओर से अंग एवं उत्तक दाता परिवारों का सम्मान समारोह 'नमन दिवस-2023' आयोजित किया गया। इसमें पूर्व इंडियन नेशनल कबड्डी टीम कैप्टन व मौजूदा समय में डीएसपी ऊना अजय ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। आईजीएमसी की प्रधानाचार्य डॉ. सीता ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के हाथों क्यूआर कोड का अनावरण भी किया गया। अब कोई भी व्यक्ति सोटो की ओर से तैयार किया गया क्यूआर कोड स्कैन करके अंगदान का शपथ पत्र ऑनलाइन भर सकता है। इसके अलावा सोटो की ऑफिशियल वेबसाइट भी लांच की गई।      आईजीएमसी नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ रामलाल शर्मा ने आईजीएमसी के आई बैंक के बारे में जानकारी साझा की और सोटो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला में आई बैंक साल 2010 से चल रहा है जिसमें सैकड़ों लोगों ने नेत्रदान करके कई जिंदगियां रोशनी से भरी है। वही सोटो प्रदेश भर में अलग-अलग स्थानों पर नोडल अधिकारी डॉ पुनीत महाजन की अध्यक्षता में अंगदान के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। अब तक करीब 950 लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। टांडा मेडिकल कॉलेज से आए रिनल ट्रांसप्लांट सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉ राकेश चौहान ने हिमाचल में अंगदान के सफर पर बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए।    उन्होंने बताया कि टांडा मेडिकल कॉलेज में मौजूदा समय तक दो कैडेवरिक ऑर्गन रिट्रीवल सफलता पूर्वक किए जा चुके हैं।  कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि  अजय ठाकुर ने अंग एवं उत्तक दाताओं के पारिवारिक सदस्यों को उनके त्याग व समर्पण के लिए सम्मानित किया। मुख्य अतिथि अजय ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि  अंगदान जरूरतमंद के लिए वरदान साबित हो सकता है। कार्यक्रम में आई बैंक के विभागाध्यक्ष डॉ रामलाल शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ विनय गुप्ता, सीनियर आई बैंक ऑफिसर व बीएमओ डॉ यशपाल रांटा, डॉ शशि शर्मा, अस्पताल की मेट्रन हरिप्रिया, वार्ड सिस्टर आराधना शर्मा, ग्रीफ काउंसलर डॉ सारिका, आई बैंक टेक्नीशियन संदीप शर्मा, आई बैंक टेक्नीशियन भूपेंद्र ठाकुर, जूनियर असिस्टेंट रामदयाल को सम्मानित किया गया। वहीं अंगदान व नेत्रदान के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले हमीरपुर जिला के रहने वाले अमित शर्मा व उमंग फाउंडेशन से आए विनोद योगाचार्य युवा फाउंडेशन के सुधांशु ठाकुर को भी सम्मानित किया गया । 

प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव पुनीत मल्ली ने कहा कि बजट सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को आईना दिखाया है। धर्मशाला में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा चुनावों के अंतिम दिनों में खोले गए 920 को बंद करने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को अनुमति देने पर यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस सरकार की नीति और कार्य प्रणाली बिलकुल साफ है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के साथ ही विपक्ष में बैठी भाजपा ने गलत हथकंडों का सहारा लेते हुए नाकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है।     मुख्यमंत्री लगातार यह प्रयास है कि प्रदेश को घाटे से कैसे उभरा जाए तथा पूर्व भाजपा सरकार जनता पर जो  75 हजार करोड़ का कर्जा थोप कर गई है, उसे भी किस प्रकार से कम किया जाए। प्रदेश सचिव ने कहा कि विधायक निधि पर हल्ला करने के अपेक्षा विपक्ष को इस पर विचार करना चाहिए तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि  विधायक निधि को खत्म नही गया बल्कि इसे रोका गया है तथा विधायक निधि अकेले भाजपा विधायकों की ही नहीं रोकी गई है। कहा कि प्रदेश में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि जनता ठुकराई हुई भाजपा सत्ता से चंद दिनों के बाद ही बाहर होने पर हताशा व परेशान है तथा हार से बौखलाई भाजपा सभी मर्यादाओं को लागनें के प्रयास करती जा रही है।    उन्होंने कहा कांग्रेस के कार्यों से जनता खुशी के आलम में है, जबकि भाजपा का दुख आए दिन बढ़ता देखा जा रहा है। मल्ली ने कहा कांग्रेस सरकार हर चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष सदन में चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को जनता के समक्ष इस बात का जबाव रखना होगा कि उन्होंने किस मंशा के साथ बिना बजट के संस्थानों को खोला था तथा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्यों अपनी गलतियों पर शोर मचा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में बुधवार को CITU (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स) व हिमाचल किसान सभा ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चिल्ड्रन पार्क में प्रदर्शन किया और माल रोड होते हुए  रैली निकाली। किसानों व मजदूरों ने सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर  जमकर नारेबाजी की। यह रैलियां 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली किसान-मजदूरों की संघर्ष रैली की तैयारी के तौर पर की जा रही हैं। प्रदर्शन के दौरान CITU जिला अध्यक्ष मोहित वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर 4 श्रम संहिता में बदलकर मजदूर वर्ग पर तीखा हमला किया है। हिमाचल किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्यारेलाल वर्मा ने कहा कि किसानों का मुख्य मुद्दा है कि स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर सभी तरह की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। सोलन में टमाटर पर आधारित प्रोसेसिंग उद्योग लगाया जाए। 5 अप्रैल को दिल्ली में हो रही संघर्ष रैली में हिमाचल के किसान भी शामिल होंगे। मोहित वर्मा का कहना है कि उद्योगपतियों को शोषण करने का खुला अधिकार दे दिया है। उनकी पहली मांग  है कि 40 श्रम कानून को बहाल किया जाए। इसके लिए पूरे देश में संगठन आंदोलनरत है।दूसरी मांग है कि स्कीम वर्कर को स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। मिड डे मील, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर जैसी परियोजनाओं में बजट की बढ़ोतरी की जाए। संगठन की मांग है कि 10500 रुपए न्यूनतम वेतन सभी स्कीम वर्करों को दिया जाए। मनरेगा में कम से कम 350 रुपए मजदूरी व 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए।  मनरेगा में अतिरिक्त बजट बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश कामगार बोर्ड द्वारा मिलने वाले लाभों को लंबे समय से रोका गया है, जिसे तुरंत बहाल किया जाए।कल्याण बोर्ड में सभी तरह के निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाए। सोलन में प्रोसेसिंग यूनिट लगे हिमाचल किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्यारेलाल वर्मा ने कहा कि किसानों का मुख्य मुद्दा है कि स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर सभी तरह की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। सोलन में टमाटर पर आधारित प्रोसेसिंग उद्योग लगाया जाए। 5 अप्रैल को दिल्ली में हो रही संघर्ष रैली में हिमाचल के किसान भी शामिल होंगे।

भाजपा के नगर निगम चुनाव के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि  हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है। कांग्रेस द्वारा वोट बनाने की प्रक्रिया को बदलना साफ दर्शाता है कि वह फ्रॉड वोट को बढ़ावा दे रही है। सरकार के नेता अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर 100 से 500 वोट तक अपने वार्ड में फ्रॉड बनवा रहे हैं। एक आधार कार्ड और किराएदार दिखाकर बड़ी संख्या में लोग शिमला में वोट बनाने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस ओछी राजनीति कर नगर निगम का चुनाव जीतना चाहती है, पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा।    उन्होंने कहा की 6 महीने में अगर एक व्यक्ति दो बार वोट दें तो यह ऑब्जेक्शनेबल है। हाल ही में हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए हैं और वही लोग नगर निगम में भी वोट डालेंगे यह ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को यह समझना चाहिए। यह सरकार कभी 2017 की वोटर लिस्ट के बारे में बात करती हैं तो कभी 2022 की वोटर लिस्ट के बारे में आज मतदाता चिंतित है। कांग्रेस नेता कभी कहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव डायरेक्ट होंगे या इंडिरेक्ट होंगे। यह सरकार सच कंफ्यूज है। सरकार नगर निगम अधिनियम 4 का उल्लंघन कर रही है।  नगर निगम के चुनावों में एसा पहेली बार हो रहा है।     उन्होंने कहा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़झाला का संशय सामने आया है, वार्ड नंबर 5 समरहिल में एमसी लिमिट के बाहर के वोट भी बनाए जा रहे है, यह कांग्रेस और वामपंथियों का असल चेहरा सामने आया है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर वोट को वेरीफाई करें बिना ही वोट बना रहे हैं, हमारा निवेदन है कि यह अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्पक्ष रूप से करें, सरकार को अधिकारियों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। एक ही एड्रेस प्रूफ पर अनेकों वोटों का पंजीकरण हो रहा है यह गलत है। इस अवसर पर उनके साथ विधायक बलबीर वर्मा, संजय सूद, रवि मेहता, डेजी ठाकुर और कर्ण नंदा उपस्थित रहे।

चंबा-होली मुख्य मार्ग पर क्वारसी नाला पर निर्मित वैली पुल का बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण कार्य पर करीब अढाई करोड़ की राशि खर्च हुई है। लोक निर्माण विभाग भरमौर मंडल ने मैकेनिकल विंग के सहायक अभियंता भीम नेगी की देखरेख में 14 दिनों के भीतर इस पुल का निर्माण पूरा किया है।       इस पुल के निर्माण के साथ ही होली घाटी की दर्जनों पंचायतों का संपर्क दोबारा से शेष विश्व से जुड़ गया है। आयोजित समारोह में पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने पुल निर्माण कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले सहायक अभियंता भीम नेगी को सम्मानित किया। लोक निर्माण विभाग प्रमोद मंडल के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने पूर्व वन मंत्री और उपायुक्त को सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अमित भरमोरी, उपायुक्त डीसी राणा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता दिवाकर पठानिया और अधिशासी अभियंता संजीव महाजन सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

किसान सभा व सीटू ने आज जोगिंदर नगर व चौंतड़ा में संयुक्त रूप से धरना-प्रदर्शन किया। कुशाल भारद्वाज, रविंदर कुमार व संजय जंवाल के नेतृत्व में एसडीएम जोगिंदर नगर तथा बीडीओ चौंतड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि कमरतोड़ महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं। दालों, खाद्य तेल, चीनी, सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थों के दाम कम किए जाएं। राशन डिपुओं के माध्यम से मिलने वाले राशन की मात्रा बढ़ाई जाये तथा पिछली सरकार के दौरान बढ़ाई गई कीमतें कम की जाएं। चौंतड़ा पीएचसी में रिक्त पड़े डॉक्टरों व अन्य स्टाफ के पद भरे जाएं। संगनेहड़ व पसल के बीच रेलवे लाइन के ऊपर ट्रैफिक ब्रिज बनवाया जाए।       इसके अलावा जंगली जानवरों व आवारा पशुओं के प्रकोप से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं तथा जानवरों द्वारा नष्ट फसल का किसानों को मुआवजा दिया जाए। चौंतड़ा में किसान भवन में को किसानों की सुविधा के लिए खाली करवाया जाए तथा इस जल शक्ति के मंडल कार्यालय के लिए अलग से भवन बनवाया जाए। लगातार चल रहे सूखे के चलते पूरे उपमंडल को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। 

एसएमसी अध्यापक संघ जिला कांगड़ा को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से इस बजट सत्र में एसएमसी अध्यापकों को रेगुलर करने की आस है। ज़िला कांगड़ा अध्यक्ष विकास ठाकुर ने बताया कि इलेक्शन से पूर्व एसएमसी अध्यापक संघ ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था और सरकार ने भी एसएमसी अध्यापकों को आश्वस्त किया था कि सत्ता में आते ही एसएमसी अध्यापक को रेगुलर किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में भी रेगुलर करने का वादा किया है। संघ ने इलेक्शन से पूर्व संगठन ने कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, सीपीएस मंत्री आरएस बाली, सीपीएस मंत्री आशीष बुटेल, सीपीएस मंत्री किशोरी लाल, विधायक सुधीर शर्मा, पूर्व मंत्री कॉल सिंह ठाकुर से मिलकर कांग्रेस सरकार को परिवार सहित समर्थन देने का वादा किया था और कांग्रेस सरकार ने भी आश्वस्त किया था कि सत्ता में आते ही एसएमसी अध्यापकों के बनवास को खत्म किया जाएगा।       उन्होंने कहा कि एसएमसी अध्यापक पिछले 10 वर्षो से न्यूनतम वेतन के साथ अपनी सेवाएं रहे हैं।  एसएमसी अध्यापक संगठन जिला कांगड़ा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री , शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मांग करता है कि इस बजट में एसएमसी अध्यापकों को रेगुलर अध्यापक के समान सारे बेनिफिट दिए जाएं। 

सीटू व हिमाचल किसान सभा ने आज सामूहिक रूप से सोलन के चिल्ड्रन पार्क में प्रदर्शन किया व सोलन मॉल रोड पर एक रैली निकाली। CITU जिला अध्यक्ष मोहित वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर 4 श्रम संहिताओ में बदलकर मजदूर वर्ग पर हमला किया है तथा उद्योगपतियों को शोषण करने का खुला अधिकार दे दिया है। CITU मांग करती है कि 44 श्रम कानून को बहाल किया जाए। इसके लिए पूरे देश में CITU आंदोलनरत है। दूसरी मांग है कि स्कीम वर्कर्स को स्थाई कर्मचारी घोषित किया जाए। मिड डे मील, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर जैसी परियोजनाओ में बजट की बढ़ोतरी की जाए व प्रदेश सरकार का 10500 रुपए न्यूनतम वेतन सभी स्कीम वर्करों को दिया जाए। मनरेगा में कम से कम 350 रुपए मजदूरी व 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा के बजट में कटौती को बंद किया जाए। मनरेगा में अतिरिक्त बजट बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश कामगार बोर्ड द्वारा मिलने वाले लाभों को लंबे समय से रोका गया है, जिसे तुरंत बहाल किया जाए और कल्याण बोर्ड में सभी तरह के निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाए।

प्रदेश के समस्त बेरोजगार आज हमीरपुर से शिमला बेरोजगार जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। नई सरकार को बने आज लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक एक भी भर्ती नहीं निकाली गई है, न ही तो पुरानी किसी भर्ती का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही क्लास 3 और 4 की भर्ती करवाने वाले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यार्थी परेशान हो गए हैं।       चुनाव से पहले सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था तथा पुराने रिजल्ट जो घोषित नहीं किए गए थे, उनके लिए भी समय के अंदर घोषित करने का वादा किया था। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी वह वादा पूरा नहीं हो सका है। बेरोजगार युवाओं ने सरकार से मांग की है कि अगर कोई भी जांच की जा रही है, उसको जारी रखें, लेकिन जो पिछले रिजल्ट घोषित करने है या अगली परीक्षा करवानी है, उसे भी साथ में करवाया जाए, ताकि तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी मिल सके। 

हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी शिमला द्वारा श्री मां संस्कृत महाविद्यालय ज्वालामुखी में 10 व 11 मार्च तक द्विदिवसीय राज्य स्तरीय महाविद्यालयीय/विवि संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वेद व्यास परिसर बलाहर के शास्त्री द्वितीय वर्ष के 2 छात्रों वेदमन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता में दलीप शर्मा एवं सूत्रान्त्याक्षरी प्रतियोगिता में विवेक कुमार, शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष के 2 छात्रों संस्कृत-भाषण, श्लोकोच्चारण एवं सद्योभाषण प्रतियोगिताओं में दिवाकर शर्मा तथा सूत्रान्त्याक्षरी प्रतियोगिता में कुमारी सरिता ने भाग लिया। आचार्य द्वितीय वर्ष के 2 छात्रों साहिल शर्मा एवं मुकेश शर्मा ने लघुप्रश्नोत्तरी एवं इसके साथ ही मुकेश शर्मा ने संस्कृत गीतिका गायन प्रतियोगिता में भी भाग लिया। विश्वविद्यालय परिसर के कुल 6 प्रतिभागियों ने 7 प्रतियोगिताओं में भाग लिया।        शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र दिवाकर शर्मा ने सद्योभाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, सिद्धभाषण प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार एवं श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र दलीप कुमार ने वेदमन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। इसके साथ ही वेद व्यास परिसर छात्रों द्वारा विविध प्रतियोगिताओं में भागग्रहण करने पर हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी की ओर से चलवैजयन्ती द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं निर्माण मजदूर फेडरेशन की राज्य कमेटी के आह्वान पर खंड कमेटी सराहां ने तहसीलदार सराहां के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक मांगपत्र सौंपा। फेडरेशन के राज्य कमेटी सदस्य अरूण कश्यप ने कहा कि राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में लंबित मजदूरों के लाभ तुरंत जारी किए जाएं। राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यों संबंधी गठित एक्सपर्ट कमेटी में अधिकारियों के अलावा मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ताकि रुके हुए कार्य को बहाल करने के बारे में निर्णय लिया जा सके।      कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो मनरेगा मजदूरों को 350 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी देने की बात की थी, वो मनरेगा मजदूरों को दी जाए।मनरेगा में कार्य दिवस 120 दिनों से बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष किए जाएं। मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी और 20 कार्यों की शर्त को हटाया जाए। मनरेगा कार्यों की असेसमेंट के लिए अलग मापदंड निर्धारित किए जाएं। 

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की लहर दौड़ने लगी है। सबसे ज्यादा मामले प्रदेश के जिला सोलन में सामने आ रहे है। पिछले 6 दिनों में सोलन में 33 पॉजिटिव मामलें समाने आये जिसमे अकेले धर्मपुर ब्लॉक में  28 केस मिले है।वहीं  जिले में पिछले 24 घंटे में 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए है। मिली जानकारी के अनुसार सोलन में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 पहुंच गई है। जिला में कोरोना की सैंपलिंग भी बढ़ा दी गयी है। CMO डॉ. राजन उप्पल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र में बात की है, जल्द ही बूस्टर डोज भी आ जाएगी। 

द हंस फाउंडेशन की मोबाइल मेडिकल यूनिट 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलचान में लगे हेल्थ मेले में पहुंची। इस हेल्थ मेले में 80 से ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया और उनके खून की जांच भी की गई। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आयुशी सूद ने हंस फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से स्थानीय लोगों को परिचित करवाया। द हंस फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे क्षय रोग जागरूकता अभियान के बारे में भी मेडिकल ऑफिसर डॉ निशांत शर्मा ने जानकारी दी।     इस मौके पर मोबाइल मेडिकल यूनिट 1 के मेडिकल ऑफिसर डॉ निशांत शर्मा,  SPO आयुशी सूद, लैब टेक्नीशियन बीरपाल सिंह और रोहित सिंह, फार्मासिस्ट निकिता ठाकुर और पाइलट केहर सिंह मौजूद रहे। द हंस फाउंडेशन की रणनीतिक योजना सामाजिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, आर्थिक असमानताओं और जीवन की गुणवत्ता जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है। हंस फाउंडेशन की  मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के सभी चिकित्सा अधिकारी डॉ शमशेर पुजारा ( सेवानिवृत मुख्य चिकित्सा अधिकारी), डॉ वासु सिंघल, डॉ अश्मिता शर्मा और डॉ निशांत शर्मा तथा परियोजना समव्यक रजनीश पाल अपनी संपूर्ण टीम के साथ मिलकर आने वाले समय में नग्गर खंड में इस प्रकार के कल्याण के कार्यों का सफ़ल आयोजन करते रहेंगे।