कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लोअर लंबागांव द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन माता आशापुरी मंदिर में किया गया, जिसमें बैंक की सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। शाखा प्रबंधक कुलदीप शर्मा व लिपिक कमल ने किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह सहित साइबर क्राइम व ऑनलाइन ठगी से बचने तथा बैंक लोन की जानकारी दी। इस अवसर पर नरेंद्र डोगरा, राधा देवी सलोचना, मंलका देवी, देया देवी निर्मला देवी समस्या देवी रीना देवी मीना देवी कामना देवी एवं रीता के साथ अन्य महिलाएं भी उपस्थित रहीं।
राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर के नए प्राचार्य प्रोफेसर उपेेंद्र शर्मा ने प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार के तबादले के बाद बुधवार को पदभार संभाल लिया है। पदभार संभलने के बाद नए प्राचार्य ने कहा कि महाविद्यालय में बेचुलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्सिज को आगामी सत्र से प्रारंभ करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के बच्चों को इनकी पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों तरह की गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का ध्येय लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
-समारोह में स्थानीय विधायक होशियार सिंह रहे मुख्यातिथि उप मंडल देहरा के तहत डीसीएस लोअर सुनहेत में वीरवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में देहरा विधायक होशियार सिंह मुख्यातिथि व डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। स्कूल के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रवीण राजपूत द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें विभिन्न राज्यों के कल्चर को प्रोमोट किया गया। सबसे पहले नौवीं और दसवीं कक्षा की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत आठवीं कक्षा के छात्रों द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति पेश की। वहीं तीसरी कक्षा के छात्रों द्वारा जोकर डांस, चौथी के छात्रों द्वारा आर्मी सांग पर नाच, सातवीं कक्षा द्वारा माइम शो तदोपरांत हिमाचली नाटी, हरियाणा का लोक नाच, पंजाब का गिद्दा, जम्मू का डोगरी, उत्तराखंड का शरारा सहित अन्य राज्यों की मनमोहक प्रस्तुति स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा दी गई। विद्यार्थियों की हिमाचली नाटी ने वहां उपस्थित जनता का दिल मोह लिया। स्कूल की प्रधानाचार्य गुंजन परमार द्वारा विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। वहीं, जनता को संबोधित करते हुए विधायक होशियार सिंह स्कूल प्रबंधन की तारीफ करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की। विधायक ने कहा कि स्कूल का एनुअल डे हर एक छात्र के लिए खास दिन होता है, जहां बच्चे सीखने के साथ सिखाते भी हंै। बच्चों के लिए यह सबसे बेहतरीन मंच हैं। कार्यक्रम में दिल्ली कान्वेंट स्कूल ज्वालामुखी के प्रधानाचार्य सुरेश शर्मा, सुरानी से निशित शर्मा, अंब से रश्मि राजपूत सहित ग्राम पंचायत लोअर सुनहेत प्रधान आशा कुमारी, उप प्रधान विनोद कुमार, पूर्व प्रधान अविनाश धीमान टीटू, स्कूल एसएमसी प्रधान मीना शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।
-डिप्टी सीएम ने आवंटन राशि को घटाकर 376 करोड़ करने पर जताया ऐतराज -दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत से की हिमाचल के प्रोजेक्टों की वकालत हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मुलाकात की। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में हाल ही में आई भारी प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर हिमाचल की मदद के लिए उदारता से हाथ बढ़ाने का आग्रह किया। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2023-24 के अनुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हिमाचल के लिए आवंटन राशि 1274 करोड़ रुपये है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा घटाकर 376 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी वार्षिक कार्य योजना को 1274 करोड़ रुपये की राशि बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि 376 करोड़ रुपये के आवंटन में सेे 25 प्रतिशत यानी लगभग 96 करोड़ रुपये क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली के लिए खर्च करने होंगे। इसके परिणामस्वरूप जेजेएम पर चल रहे कार्यों के लिए धन की कमी हो जाएगी। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और हिमाचल से अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जेजेएम योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार मांगा अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल को जेजेएम योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार दिया जाए, क्योंकि पिछले तीन महीनों के दौरान जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश का पूरा ध्यान क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली पर था जिसके परिणामस्वरूप चल रहे कार्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। 23 एंटी फ्रीज प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का किया आग्रह अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि हिमाचल दौरे को दौरान उन्होंने राज्य सरकार को लेह और लद्दाख की तर्ज पर हिमाचल के बर्फीले क्षेत्र के लिए एंटी-फ्रीज जल आपूर्ति योजनाएं बनाने के निर्देश दिए थे। तदनुसार, राज्य सरकार ने जेजेएम के तहत 27 एंटी फ्रीज प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा है। हालांकि भरमौर, लाहौल, काजा और चांगों (जिला किन्नौर) के लिए 4 पॉयलट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से शेष 23 प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि शेष प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री से सिंचाई एवं बाढ़ संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गयी।
ज्वालामुखी विधायक संजय रत्न द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में 2 जनवरी को परीक्षाओं में अव्वल प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को टैब वितरित किए जाएंगे। प्रधानाचार्य एवं खंड परियोजना अधिकारी खुंडिया कमलेश कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि तहसील ज्वालामुखी व मझीन के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के मेधावी छात्र, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में दसवीं व 12वीं की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण की है, वे 2 जनवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में लगभग दस बजे पहुंच जाएं। टैब प्राप्त करने हेतु योग्य विद्यार्थी अपने साथ संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर आएं, ताकि टैब आवंटन में कोई असमंजस की स्थिति पैदा न हो।
- झूठी गारंटियों के बाद अब आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का थमा रहे लॉलीपोप भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के मीडिया को-ऑर्डिनेटर विश्व चक्षु ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के पास मात्र 23 करोड़ ही शेष बचे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की झूठी गांरटियां अब उनके गले की फांस बन चुकी हैं और राज्य के कल्याण में लगाए जाने वाली ऊर्जा को अपनी साख बचाए जाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। झूठी गांरटियों के बाद अब प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का लॉलीपोप थमाया जा रहा है, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास न ही कोई उचित नीति है और न ही कार्य करने की नियती। उन्हें बस जनता को गुमराह करने आता है। इसके साथ ही विश्व चक्षु ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से शराबी व हुड़दंग मचाने वाले पर्यटकों को लेकर कही बात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम हो रही है, ऐसे में उन्हें उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश देने चाहिए, न कि उसे बिगाड़ने को कहना चाहिए। चक्षु ने कहा कि शांत देवभूमि हिमाचल को आखिर सीएम सुक्खू किस दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं।
राजकीय महाविद्यालय ढलियारा 28 दिसंबर को स्थापना का स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि कॉलेज के पूर्व प्राचार्य बीएस पठानिया होंगे। कॉलेज के संस्थापक सदस्यों, आज तक सेवाएं दे चुके प्रिंसिपल व स्टाफ सदस्यों, पूर्व कार्यालय अधीक्षकों और पुराने छात्रों को समारोह में आमंत्रित किया गया है। प्राचार्य डा. अंजू चौहान ने बताया कि समारोह कॉलेज परिसर में ही मनाया जा रहा है। इसके लिए किसी को निजी रूप से निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। मंगलवार को प्राचार्य के निर्देशन में स्टाफ सदस्य और एनएसएस स्वयंसेवक समारोह की तैयारियों में जुटे रहे।
कांगड़ा-चंबा के सांसद किशन कपूर को लोकसभा चुनाव में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। सांसद पांच वर्ष प्रदेश की जनता से दूर रहे और अब जब चुनाव का समय आया तो जनता को भ्रमित कर राजनीतिक रोटियां सेंकने का कार्य कर रहे है। यह शब्द कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनमोहन कटोच ने इंदौरा के वन विश्राम गृह में रखी प्रेसवार्ता के दौरान कहे। मनमोहन कटोच ने भाजपा सांसद पर हमला बोलते हुए कहा की सांसद पूरे पांच वर्ष गायब रहे। खासकर आपदा के समय में जब कांगड़ा चंबा त्राहि-त्राहि कर रहा था, तब सांसद कहीं भी दिखाई नहीं दिए। केंद्र से सांसद निधि से एक फूटी कौड़ी अपने संसदीय क्षेत्र में जनता की सहायता के लिए नहीं ले पाए। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते देख प्रदेश की जनता से झूठ बोल उसे भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा की कठिन घड़ी में भी अपने संसाधनों से प्रदेश की जनता के लिए राहत कार्य किए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है, लेकिन भाजपा ने आपदा के समय में भी प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया। किसी भी सांसद ने केंद्र सरकार से प्रदेशवासियों के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। लोकसभा चुनाव को लेकर मनमोहन कटोच से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ वर्षों से जुड़े हैं और पार्टी लोकसभा चुनावों में उनको प्रत्याशी बनाती है तो वे निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे।
अमृता विश्व विद्यापीठम अमृता पुरी केरल की तरफ से टीबी मुक्त ग्राम समारोह का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक हेल्थ एजुकेटर निर्मल धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ सीएचओ व आशा वकर्स भी मौजूद रहे। टीबी मुक्त ग्राम की सहयोगी पहल में अमृता की तरफ से इंदरपुर गांव में एक टास्क फोर्स बनाई गई। यह टीम टीबी पर काम करेगी। इस टीम में अमृता हेल्थ वर्कर राजविंद्र कौर गांव कोऑर्डिनेटर, संजीव शर्मा सीएचओ व आशा वर्कर आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम में ब्लॉक हेल्थ एजुकेटर द्वारा टीबी के लक्षणों, रोकथाम और बचाव के बारे में बताया गया। अमृता जनरल कोऑर्डिनेटर द्वारा अमृता टीबी मुक्त ग्राम के प्रोग्राम बारे बताया गया और पीएचडी छात्रा श्रुति द्वारा पानी की क्वालिटी के बारे में बताया गया। टेस्टिंग में इंदरपुर ग्राम का पानी अच्छा पाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए अमृता विश्व विद्यापीठम के स्कूल फोर सस्टेनेबल फयुचर्स ने सभी गांववासियों इस कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की। इस कार्यक्रम में अमृता की तरफ से जोनल कोऑर्डिनेटर दीक्षा, डॉक्टर सबरी नाथ, डॉ. वर्षा, अक्षय, सतीश व पीएचडी स्टूडेंटस व संजीव शर्मा आदि शामिल रहे।
-ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में सहकारी सभाओं के माध्यम से होंगे वितरित -खाद्य आपूर्ति विभाग के 26 गोदामों में भेज दिया गया है स्टॉक हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारक नए साल देसी चावल खाएंगे। प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग जनवरी से सहकारी सभाओं में उपभोक्ताओं को देसी चावल वितरित करेगा। देसी चावल केवल चार जिलों ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में ही सहकारी सभाओं के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश में देसी चावल सहकारी सभाओं के माध्यम से वितरित नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश में किसानों से 22,897 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इस धान को प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड ने सरकार की ओर से अधिकृत मिलों को भेजा और मिलों से 15,342 मीट्रिक टन चावल खाद्य आपूर्ति विभाग अब मिलों से प्राप्त कर रहा है, जिसमेंं से 7801 मीट्रिक टन चावल प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के 26 गोदामों में भेज दिया गया है। अब यह चावल सिरमौर, सोलन, ऊना और कांगड़ा के गोदामों से खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सहकारी सभाओं में पहुंचाया जा रहा है। सहकारी सभाओं में 5,906 मीट्रिक टन चावल भेज दिया गया है, जबकि अभी मिलों से 7,340 मीट्रिक टन चावल लेना बाकी है। यह चावल उपभोक्ताओं को अनुदान पर प्रदान किया जाता है। उपभोक्ताओं को इतने रुपये में मिलेगा यह चावल प्रदेश सरकार को देसी चावल मिलों में थ्रैशिंग करवाने के बाद प्रति किलो 38 रुपये के करीब पड़ रहा है। मिलों में अभी 5,781 मीट्रिक टन धान मंडियों से भेजा जाना है जिसकी अभी थ्रैशिंग होनी बाकी है। चार जिलों की 26 मंडियों में धान खरीद का मंगलवार आखिरी दिन रहा। अब अगले वर्ष ही धान की खरीद की जाएगी। पीडीएस कार्ड धारकों को 10 रुपये, जबकि बीपीएल कार्ड धारकों को छह रुपये प्रति किलो की कीमत पर देसी चावल उपलब्ध होगा।
-जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना -हालांकि प्रदेश में तीन दिनों तक साफ रहेगा मौसम हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो यहां पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अनुसूचित जाति से संबंधित एक शब्द लिखने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बाद भी जसवां-परागपुर के कई इलाकों मे सरकारी आदेशों की अवेहलना हो रही है। प्रदेश अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के वर्क कोड सहित योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में प्रतिबंध उक्त जातीय शब्द का विभाग द्वारा बार-बार प्रयोग किया जाना असंवैधानिक व चिंताजनक है। जसवां परागपुर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अशोक मेहरा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर इस असंवैधानिक शब्द को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की योजनाओं एवं उप योजनाओं से हटाने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इस शब्द को पूर्णतय: प्रतिबंधित अथवा वर्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा देश के सभी मुख्य सचिवों को भेजे पत्रों में इस जातीय शब्द के प्रयोग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की बात कही है, लेकिन मंत्रालय अपने ही आदेशों की अवहेलना करते हुए विधानसभा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में इसके नाम से राशि आवंटित कर रहा है। इस कारण अनुसूचित जाति वर्ग में भारी रोष है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र गांव सांडा में भी लोक निर्माण विभाग के बोर्ड पर प्रतिबंध शब्द बस्ती नाम अंकित है। जसवां परागपुर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जनकल्याण सभा ने अनुरोध किया है कि इस शब्द को जहां पर भी अंकित किया गया है, वहां से तुरंत हटाया जाए व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उधर, इस संबंध में कोटला बेहड़ लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण वशिष्ठ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर यह शब्द विभाग के बोर्ड पर अंकित है तो इसे शीघ्र हटाया जाएगा।
-सिहोरपाई स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्यातिथि की शिरकत -स्कूल के मेधावी छात्र-छात्राओं को किया पुरस्कृत विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था का बेहतर होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। यह बात उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिहोरपाई के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जीवन में अनुशासन के साथ बहु आयामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए आह्वान किया। विधायक ने विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए अपनी विधायक निधि से 11 हजार की धनराशि देने की भी घोषणा की। वहीं, स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों व सांस्कृतिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। विधायक ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को भी पुरस्कार वितरित किए। उपमंडल पुलिस अधिकारी ज्वालाजी विकास धीमान, तहसील कल्याण अधिकारी आदर्श शर्मा , बी डी ओ देहरा कुलदीप शर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अरुण वशिष्ठ, नगर परिषद ज्वालाजी के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, जिला परिषद सदस्य सीमा देवी, स्कूल के अध्यापक विद्यार्थी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।
-विधायक ने परिवार एवं कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में टेका माथा -कहा, कैलाशपुर से लड़गलु व आशापुरी सड़क पर व्यय होंगे 12 करोड़ कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा ने मंगलवार को जयसिंहपुर विधानसभा के अंतर्गत माता आशापुरी मंदिर में पूजा अर्चना की एवं माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। गोमा का रास्ते में कैलाशपुर, मकोल व मल्ली में लोगों ने फूलमालाओं और बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। गोमा ने कहा कि कुलदेवी माता आशापुरी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। उन्होंने बताया गोमा ने चुनावी रण में उतरने से पहले भी माता के दरबार मे हाज़री लगाकर अपनी जीत की कामना की थी। चुनाव जितने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार व सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ माता आशापुरी के दरबार में हाज़री लगाकर आशापुरी का धन्यवाद किया था। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रदेश सरकार में यादविंदर गोमा को कैबनेट मंत्री का दर्जा मिला है। मंत्री बनने के बाद मंगलवार को यादविंदर गोमा ने बैंड-बाजों के साथ परिवार व सैंकडों कार्यकर्ताओं सहित माता आशापुरी के दरवार मे शीश नवाया व आशीर्वाद लिया। जयसिंहपुर विधानसभा से 57 वर्ष बाद मंत्री पद पर नवाजे जाने से क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं में खुशी है। यादविंदर गोमा ने कहा कि जयसिंहपुर विधानसभा के लोगों ने चुनावों में उन्हें आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दिल जीत लिया है। गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच व कुशल नेतृत्व से हिमाचल में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने विधानसभा के लोगो को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जैसे जयसिंहपुर विधानसभा के लोगों ने उन पर भरोसा करके विधायक बनाया उसे कायम रखते हुए जयसिंहपुर विधानसभा में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि माता आशापुरी मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये पच्चास लाख रुपये स्वीकृत किये गए गए हैं। जल्द ही इसका कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कैलाशपुर से लड़गलु व लड़गलु से आशापुरी सड़क को नाबार्ड के तहत बनाया जाएगा जिसमे लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। माता आशापुरी मंदिर को जाने वाली सड़क मार्ग पर कैलाशपुर में दस लाख से गेट बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विकास कार्य चल रहे है। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी, रामेश्वर गोमा,जयसिंहपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत ढ़डवाल, संजीव राणा, सुरेश,आशा क्लोत्रा, संजय डोगरा, प्रकाश चंद, राज वर्मा, विजय राणा, नेहा, वर्मा, दीपू, रिंकू, संजीव कुमार, कुलवंत डोगरा, जय चंद व सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
-कारोबारी निशांत शर्मा मामले में निष्पक्ष जांच के लिए दूसरी जगह तैनात करने को कहा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और कांगड़ा जिले की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पद से मुक्त करने के निर्देश दिए। हिमाचल से संबंध रखने वाले नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कहा कि निष्पक्ष जांच इन्हें दूसरे पद पर शिफ्ट करना जरूरी है।
होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कार्यक्रम किया आयोजित संजीव गांधी-मीडिया पैनलिस्ट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ईको टूरिज्म सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एचपीईसीओएसओसी) में सदस्य कार्यकारी समिति (ईसी) के रूप में नामांकित करने पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला ने संजीव गांधी का अभिनंदन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल धीमान ने कहा कि यह हमारे एसोसिएशन के लिए बहुत सम्मान की बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमारे जनरल सेक्रेटरी संजीव गांधी को राज्य में इको-टूरिज्म विकसित करने के लिए इतना महत्वपूर्ण पद सौंपा है। उन्होंने कहा कि संजीव गांधी का एनएसयूआई से लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एमबीए और एमए मनोविज्ञान के उच्च अध्ययन के दौरान एक छात्र नेता के रूप में (1980 से आज तक) कांग्रेस पार्टी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ 42 वर्षों से अधिक समय तक मजबूत संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि एस्कॉर्ट्स, यामाहा, जेके टायर्स, बजाज ऑटो, एलएमएल, हीरो और सोनालिका आदि जैसे प्रमुख ब्रांडों के लिए राष्ट्रीय और बहुत वरिष्ठ स्तर के असाइनमेंट के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग की सेवा करने का 25 वर्षों से अधिक का कॉर्पोरेट अनुभव प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश सरकार पहले ही इको टूरिज्म सोसायटी के तहत 11 मेगा परियोजनाओं को घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजीव गांधी को उनकी शैक्षणिक योग्यता, कॉर्पोरेट जगत के विशाल अनुभव और पर्यटन उद्योग के लिए एक होटल व्यवसायी, जनरल सेक्रेटरी टू होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश के होटल एवं रेस्तरां सहयोगियों के मंच के राज्य संयोजक और पर्यटन उद्योग के गहन ज्ञान के आधार पर इस कार्यभार के लिए चुना है। संजीव गांधी ने अपनी नियुक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह को धन्यवाद दिया, उन्होंने आगे कहा कि इको टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
मार्च तक पूरी हो जाएगी कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया : मुख्यमंत्री
-कहा, पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा किया जा रहा है विकसित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है, ताकि उन्हें यहां आकर सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 9000 होटल हैं तथा पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होम-स्टे के संचालन को भी विनियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है तथा यहां पर 70 प्रतिशत तक वन क्षेत्र है इसलिए हिमाचल प्रदेश को उत्तर भारत के फेफड़े भी कहा जाता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने दुबई जाकर निवेशकों को पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढका क्षेत्र स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर एवं आकर्षित लगता है। उन्होंने कहा कि मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार आपदा और आर्थिक तंगहाली के बावजूद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को पटरी पर लाने में कामयाब हुई हैं तथा प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों पर रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के इरादे मजबूत हैं और वर्ष 2026 तक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सफल होंगे और वर्ष, 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे।
-बोले, पौंग विस्थापितों के हितों की करेगी रक्षा करेगी प्रदेश सरकार देहरा उप मंडल के हरिपुर में मिनी सचिवालय शीघ्र निर्मित किया जाएगा इस के लिए डीपीआर स्वीकृति के लिए भेज दी गई है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। यह जानकारी कांग्रेस के मत्स्य विभाग के चेयरमैन नरदेव कंवर ने मंगलवार को हरिपुर में विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए किसी भी स्तर पर धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी तथा देहरा विस क्षेत्र को विकसित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पौंग विस्थापितों के साथ है तथा उनकी समस्याओं का चरणबद्व तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इन लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास के लिए सराहनीय कार्य किया है तथा देहरा विस क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों की सरकार की ओर हरसंभव मदद की गई है। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में विकास कार्य के लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है जिसके लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि बनखंडी में चिड़ियाघर निर्मित करने की दिशा में सार्थक कदम उठाए गए हैं इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे।
राजकीय महाविद्यालय शिवनगर में चल रहे सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। शिविर में कार्यक्रम अधिकारी प्रो. विवेकानंद शर्मा के नेतृत्व में 33 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्यातिथि प्राचार्य प्रो. उपेंद्र शर्मा थे। उन्होंने बच्चों को शिविर में सक्रियता से कार्य करने के लिए बधाई दी एवं आगे भी समाजसेवा से जुड़े रहने का आह्वान किया। वहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संयोजक डॉ. शशि राणा ने बच्चों को राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास एवं उद्देश्यों से अवगत करवाया और सेवा के पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
-स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 8 करोड़ से हो रहा कचहरी चौक का जीर्णोद्धार कांगड़ा जिले के मुख्यालय एवं स्मार्ट सिटी धर्मशाला में राज्य के चार परमवीर चक्र विजेताओं की याद में स्मारक बनेगा। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार राइफलमैन संजय कुमार की याद में यह स्मारक कचहरी चौक पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही अमर ज्योति भी स्थापित की जाएगी। स्मारक का कार्य पूरा होने के बाद जल्द कचहरी चौक में प्रदेश के सबसे ऊंचे 150 फीट तिरंगे का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रदेश के सर्वाधिक ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज से पर्यटन नगरी को भी नई पहचान मिलेगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब आठ करोड़ की लागत से कचहरी चौक का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पूरे चौक में इंटरलॉक टाइल्स बिछाई जा रहीं हैं और चौक भी काफी खुला कर दिया गया है। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, कई विकास कार्य शेष हैं। वहीं, चौक पर लगाया गया धर्मशाला दी हेवन सिटी का ग्लोशाइन बोर्ड भी हर किसी को आकर्षित कर रहा है। रात के समय नीले रंग की लाइन से यह बोर्ड पूरे चौक की सुंदरता को चार चांद लगा रहा है। र स्मार्ट सिटी धर्मशाला के एसडीओ केवल शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कचहरी चौक के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। यहां पर हिमाचल के चार परमवीर चक्र विजेताओं की याद में स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद वहां पर स्थापित किए 150 फीट ऊंचे तिरंगे का भी उद्घाटन किया जाएगा।
-हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से मनाली जाम -अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर ड्रोन से हो रही निगरानी हिमाचल में क्रिसमस मनाने के लिए देश के कोने-कोने से पर्यटक प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं। शिमला, कुल्लू-मनाली, धर्मशाला और डलहौजी के साथ कई जगहों पर सैलानियों की भारी भीड़ जुटी है। हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से मनाली तो जाम हो गया है। अटल टनल की ओर जाने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण मनाली से अटल टनल और सिस्सू तक वाहन रेंगते रहे। पर्यटकों को वाहनों की रफ्तार धीमी होने के कारण सिस्सू पहुंचने में एक के बजाय तीन से चार घंटे का समय लगा। पर्यटकों की भीड़ से मनाली की सड़कों पर यातायात दबाव बढ़ गया है। मनाली शहर से अटल टनल, वामतट मार्ग, कुल्लू-मनाली हाईवे और हिडिंबा मंदिर के अलावा बंजार, पार्वती घाटी जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। मनाली शहर के अंदर के बाइपास मार्ग पर भी वाहन रेंगते रहे। पुलिस के मुताबिक क्रिसमस के लिए मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि वाहनों का दबाव अधिक बढ़ गया। इस वजह से जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सामान्य किया। वहीं, क्रिसमस के अवसर पर और नए साल से पहले यहां आने वाले पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए लाहौल और स्पीति पुलिस सिस्सू में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर ड्रोन से निगरानी कर रही है।
-पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती पर दी श्रद्धांजलि -कहा, सबसे पहले वाजपेयी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का उठाया था बीड़ा राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी ने आज लंबागांव खंड की चंबी पंचायत में पांच लाख रुपये की लागत से निर्मित इनडोर जिम का लोकार्पण किया। वहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गोस्वामी ने कहा कि इस देश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का अगर किसी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बीड़ा उठाया था तो वे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने ही देश को बेहतर सुशासन दिया था। वहीं, देश के अंतिम छोर पर बसे गांव को प्रथम गांव का दर्जा देना व सेना में लड़कियों की भर्ती करने के साथ महिलाओं को हर क्षेत्र में अव्वल स्थान देना, यह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच है। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा समस्याएं देश की सीमाओं पर हैं। देश की सीमाओं पर बसे गांव जब विकसित होंगे तो सीमाओं पर जो समस्याएं हैं, वे स्वयं खत्म हो जाएंगी। इस मौके पर उन्होंने चंबी युवक मंडल द्वारा बास्केटबॉल कोर्ट की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि वे उन्हें इसकी प्रोपोजल बनाकर भेजें, जो भी धनराशि जरूरी होगी, वो दे दी जाएगी।
पौंग झील किनारे बसे 51 गांवों को ईको सेंसिटिव जोन बनाने पर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। सोमवार को उप मंडल देहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरिपुर में स्थानीय लोगों ने ईको सेंसिटिव जोन के विरोध में एक बैठक की। इस बैठक में हरिपुर पंचायत व आसपास के लोगों ने भाग लिया। सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट शिवेंद्र सैनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह जारी फरमान क्षेत्रवासियों के हित में नहीं है और इस निर्णय से लोगों को विभिन्न पावंदियों का सामना करना पड़ेगा। आज से ही एक आवाज बनकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। इस बैठक में अपील की गई की लोग आगे आएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इस बैठक में पूर्व उप प्रधान संदीप शर्मा, निर्मल, आदर्श, कर्णदीप, सनक, अमित और अन्य लोग उपस्तिथ रहे।
-सैलानियों से पैक हुए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल -शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में उमड़ा सैलाब बरसात में आई आपदा की मार झेल चुके हिमाचल को क्रिसमस ने राहत दी है। प्राकृतिक आपदा के बाद पहली बार क्रिसमस पर राज्य के करीब सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। अगले एक हफ्ते पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को करोड़ों रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। हालांकि कसौली और चायल में अपेक्षाकृत कम भीड़ है। सैलानी ऐसे पर्यटन स्थलों को तरजीह दे रहे हैं, जहां आसपास बर्फ के दीदार हो सकें। दिल्ली से आने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें, पर्यटन विकास निगम की बसें और निजी वोल्वो पैक चल रही हैं। शिमला में एक सप्ताह तक लागू रहेगा विशेष ट्रैफिक प्लान शिमला के रिज मैदान पर पहली बार विंटर कार्निवाल का आयोजन हो रहा है। यहां आज से शुरू होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम न्यू ईयर तक चलेंगे। उेसे में जाम से निपटने के लिए शिमला में आज से एक सप्ताह तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा।
डाडासीबा पुलिस चौकी के तहत डाडासीबा से ढलियारा मार्ग पर गांव रोड़ी कोड़ी के पास देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के बीचों बीच पलट गई। ट्रैक्टर की हुक टूट जाने से यह हादसा पेश आया है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार किसी ठेकेदार की लेबर सीमेंट की बोरियां लेकर वापस अपने क्वार्टर आ रही थी कि रोड़ी कोड़ी गांव के पास हुक टूटने से पहले ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक व अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं, देर बड़े वाहनों के लिए यह रास्ता रात तक बंद रहा। सोमवार सुबह 8 बजे के करीब ट्रैक्टर व ट्रॉली को वहां से हटाया गया, उसके बाद ही यह रास्ता खोला गया है। वहीं, डाडा सीबा पुलिस चौकी प्रभारी किशोर चंद ने बताया कि इस बारे में पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।
कंवर दुर्गा चंद राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सात दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया है। यह शिविर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस शिविर का आयोजन राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के संयोजक प्रो. विकास कलोत्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस शिविर के दूसरे दिन रविवार को महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रो. रविंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन किया व उन्हें राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और कहा कि शिविर के दौरान सभी स्वयंसेवियों को मिलजुल कर कार्य करना है। इस समारोह में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. सुमिक्षल सूद, डॉ. आस्था गुप्ता, प्रो. ललिता शर्मा, प्रो. सचिन, प्रो. शिवानी और गगनदीप मौजूद रहे।
नूरपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को एक किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया है। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान शाम लाल पुत्र शुनका राम निवासी जिल्हन (मंडी) के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चरस और गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शनिवार देर शाम को पुलिस ने अमनी में नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान पुलिस कार से 1.043 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चरस और कार को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2023 में पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ 132 केस दर्ज किए हैं।
-खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रति पैकेट 4 रुपये बढ़ाए दाम हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में चीनी के बाद अब सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। सरकार ने प्रति पैकेट चार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। इससे प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को बीते माह 110 रुपये सरसों का तेल दिया गया था। लेकिन, अब 114 रुपये प्रति पैकेट दिया जाएगा। सभी कार्ड धारकों के लिए एक ही दाम गौर रहे कि कांग्रेस सरकार ने कुछ माह पहले एपीएल, बीपीएल और एनएफएसए समेत सभी कार्ड धारकों को तेल के एक ही दाम तय कर दिए थे। जिसके बाद अब सभी को एक ही दरों पर तेल उपलब्ध होता है। अधिकारियों के अनुसार तेल के दाम टेंडर पर निर्धारित होते हैं। जो हर माह बढ़ते-घटते हैं। लेकिन बीते कई माह से इसके दाम 110 रुपये पर टिके हुए थे। जो अब सरकार की ओर से फिर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इससे पहले इसी माह सरकार ने चीनी के दाम भी 30 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये प्रतिकिलो कर दिए थे, जो अगले माह से मिलेगी। वहीं मलका की दाल में भी नौ रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह दाल पहले एपीएल परिवारों को पहले 64 रुपये प्रति पैकेट दिया जा रहा था, अब 73 रुपये मिल रहा है। साथ ही एनएफएसए व अन्य कार्ड धारकों को 54 रुपये बढाकर 63 रुपये कर दिया है। उधर, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशन डिपुओं में आने वाले राशन और तेल के दाम ऑनलाइन अपडेट होते हैं। जिसका पता पीओएस मशीनों में ही लग पाता है।
-विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कैग ने रखी रिपोर्ट धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कैग की रिपोर्ट रखी गई। इसमें प्रदेश सरकार पर कर्ज और चुकाई जाने वाली ब्याज की राशि का ब्योरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में हिमाचल पर 86 हजार 589 करोड़ का कर्ज है। बीते साल में सरकार ने 13 हजार 55 करोड़ रुपये कर्ज उठाया। वहीं, राजस्व घाटा 6 हजार 335 करोड़ बताया गया है, जो 2021-22 के 7 हजार 962 करोड़ से कुछ कम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 और 2022-23 में सरकार ने करीब 4 हजार 242 करोड़ की राशि खर्च की, लेकिन विभिन्न एजेंसियों से यूसी सर्टिफिकेट नहीं लिए। कैग ने इस पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस बारे में आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। छठा वेतन आयोग लागू होने से वेतन व पेंशन पर खर्च बढ़ा रिपोर्ट के मुताबिक जहां साल 2021-22 में वेतन पर 11 हजार 641 करोड़ रुपये सालाना खर्च हो रहा था, वहीं छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद इसमें चार हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ हर साल वेतन पर खर्च 15 हजार 669 करोड़ पहुंच गया है। वहीं, पेंशन के भुगतान पर भी खर्च की राशि 2021-22 के 6 हजार 88 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 9 हजार 283 करोड़ से अधिक हो गई। लगातार कर्ज लेने से सरकार को ब्याज पर भी 2021-22 के 4 हजार 472 करोड़ के मुकाबले 2022-23 के 4 हजार 828 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा। इसी तरह लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उपदानों पर खर्च की जा रही राशि भी 2021-22 के 1240 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 1973 करोड़ तक पहुंच गई है।
-कहा, आउटसोर्स प्रचलन को कम करेगी राज्य सरकार धर्मयााला के तपोवन में पांच दिन चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च, 2024 से पहले प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 20 हजार युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। राज्य सरकार आउटसोर्स प्रचलन को कम करेगी और उनके अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी देने की दिशा में बढ़ेगी। नियम-130 के तहत लाए गए प्रस्ताव सरकारी नौकरियां देने में असमर्थ और आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने बारे तथा भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच और कार्यालयों के पुन: स्थापित करने बारे चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार में संरक्षण देने का प्लान बना रही है। पेपर लीक मामले में सरकार ने की तुरंत कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक भर्ती मामले में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आयोग को भंग कर दिया और नए आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए सरकार ने सानन कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आयोग में मुख्य प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त नियंत्रक वित्त, विधि अधिकारी और प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के एक-एक पद को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थियेटर सहायक समूह के 162 पदों की लिखित परीक्षा को पॉयलट आधार पर करवाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। पदों को भरने की अगली प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। योग्यता के आधार पर एडजस्ट होंगे कोरोना वॉरियर्स मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को योग्यता के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि वह सरकारी क्षेत्र में एक लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा पांच लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने की बात कही है और इस दिशा में सरकार ने 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिसके तहत ई-व्हीकल के लिए 800 युवाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को लेकर 34 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिसके आधार पर 11 एफआईआर हुई और 34 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें नौ शिकायतों के आरोप सिद्ध न होने पर इनकी जांच को बंद कर दिया गया है।
-लोगों को खूब पसंद आए हिमाचली व्यंजन, टोपी और अन्य उत्पाद कर्नाटक के बेलगावी में चल रहे पांच दिवसीय राष्ट्रीय रोवर रेंजर कार्निवल में हिमाचली व्यंजनों और हिमाचली टोपी की धूम मची रही। राजकीय महाविद्यालय ढलियारा की रोवर रेंजर की नौ सदस्यीय टीम इस कार्निवल में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिसका नेतृत्व महाविद्यालय के रोवर लीडर प्रो. धर्मेंद्र सिंह कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से इस बार ढलियारा महाविद्यालय को राष्ट्रीय कार्निवल में प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर राज्य मुख्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। कार्निवल में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें पूरे देश से आए प्रतिभागियों में हिमाचली वाद्य यंत्रों एवं हिमाचली टोपी पहनकर फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। हिमाचली धाटू, मफलर और कुल्लू शॉल ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हिमाचल की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। महाविद्यालय के रोवर रेंजर हिमाचल के पारंपरिक परिधान में नजर आए, जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रोवर रेंजर ने फूड प्लाजा में भी खूब वाहवाही लूटी, विशेषकर हिमाचली सिड्डू के तो सभी दीवाने हो गए। इसके अलावा कांगड़ी मदरा, गलगल का खट्टा, मंडी की सेपू बड़ी और पारंपरिक छा गोस्त भी सभी के मन को भाया। रात्रि में लोक नृत्य प्रतियोगिता में भी ढलियारा महाविद्यालय के स्काउट्स ने पारंपरिक सिरमौरी देव नाटी पूजा करनी बिज्टो री पर सुंदर नाटी डाली, जिसने पूरे देश से आए प्रतिभागियों को झूमने पर मजबूर कर दिया और दक्षिण भारत में एक बार सभी को हिमाचल दर्शन करवा दिए।
-प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में सदस्यों ने सरकार से पूछे 471 प्रश्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में शनिवार को संपन्न हो गया। सत्र में कुल पांच बैठेंगे आयोजित की गईं। वहीं सदन की कार्यवाही कुल 33 घंटे चली। सत्र में विधानसभा के सदस्यों द्वारा सरकार से 471 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अतारांकित थे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र अपेक्षा अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्र में मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी रखे तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिए। पठानिया ने सदन की कार्यवाही संपन्न होने पर मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा सहित संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद किया।
इंटेलेक्ट ग्लोबल रिसर्च एंड सलूशन मोहाली द्वारा बैंकिंग सेक्टर में महिला एवं पुरुष के 180 पद क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला को अधिसूचित किए गए हैं। इन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक रखी गई है व आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष तक रखी गई है। कंपनी द्वारा 18 हजार से 25 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इच्छुक महिला एवं पुरुष आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्रों व पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ पहुंचकर उक्त कंपनी के समक्ष उप रोजगार कार्यालय, ज्वाली में 26 दिसंबर को उप रोजगार कार्यालय, नूरपुर में 27 दिसंबर को, उप रोजगार कार्यालय, नगरोटा सूरियां में 28 दिसंबर को, उप रोजगार कार्यालय, बड़ोह में 29 दिसंबर को, रोजगार कार्यालय, कांगड़ा में 30 दिसंबर 2023 को, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में 1 जनवरी को, उप रोजगार कार्यालय नगरोटा बगवां में 2 जनवरी को, उप रोजगार कार्यालय पालमपुर में 3 जनवरी को, उप रोजगार कार्यालय देहरा में 4 जनवरी को साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने बताया कि अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं अपना बायोडाटा की कॉपी व अनुभव प्रमाणपत्र, यदि हो साथ लेकर आएं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7307258117 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय साईट पर साक्षात्कार का ब्यौरा अपलोड कर दिया गया है। सभी इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने से पहले https://eemis.hp.nic.in पर अपनी ई-मेल या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर दिख रही इंटेलेक्ट ग्लोबल रिसर्च एंड सलूशन, मोहाली पंजाब की रिक्तियों के लिए आवेदन करें। विभागीय साइट https://eemis.hp.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ही साक्षात्कार में भाग लिया जा सकता है।
-धर्मशाला में मेहर चंद महाजन की 134वीं जयंती कार्यक्रम में लिया भाग -मेहर चंद महाजन ट्रस्ट ने एमसीएम सीआईआई आईटीआई में शुरू किया ईवी बैटरी लैब धर्मशाला में आज देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन की 134वीं जयंती का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधान सलाहकार (नवीनीकरण, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेस) गोकुल बुटेल ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। गोकुल बुटेल ने डॉ. मेहर चंद महाजन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सीआईआई के सहयोग से ट्रस्ट द्वारा संचालित पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लैब का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि यह हिमाचल प्रदेश का पहला संस्थान है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग लैब स्थापित किया गया है, जिसमें युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी एवं चार्जिंग स्टेशन टेक्नीशियन के कोर्स प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट ने डॉ. मेहर चंद महाजन की स्मृति में युवाओं के लिए 10 कोर्स शुरू किए हैं, जो छात्रों के भविष्य को सजाने का महत्वपूर्ण कार्य है। गोकुल बुटेल ने बताया की हिमाचल सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड के साथ 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन्स के लिए समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सबसे मजबूत सरकार कार्यशील है और मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ले जाने के लिये ऐतिहासिक निर्णय लिये जा रहे हैं।
शिक्षा खंड इंदौरा के अंतर्गत पड़ते मैत्री पब्लिक स्कूल शेखुपुर में आज किसान दिवस के उपलक्ष्य पर तुलसी पूजन एवं श्रीमद्भगवद् गीता पूजन किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्र प्रभा ने सभी विद्यार्थियों को बताया कि साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं, जो किसी खास व्यक्ति, खास समुदाय या फिर किसी खास वर्ग को सम्मान देने के लिए समर्पित होते हैं। आज का दिन यानी 23 दिसंबर किसानों के सम्मान के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह पेशे से किसान थे। उन्होंने भारत में कृषि को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, यही वजह है कि उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। उनकी जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रुप में मनाया जाता है।
धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में तीन विधेयकों को पारित किया गया। सदन में चर्चा के बाद भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 व हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर संशोधित विधेयक को पारित कर दिया गया। वहीं, एक अन्य हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 को बगैर चर्चा के पारित कर दिया गया। विधेयक के अनुसार पहली बार खनन पट्टे की लीज और कंपनी हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। अब तक इस अधिनियम में कंपनियों की ओर से संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं था, जिसकी वजह से कई मुकदमे सामने आते रहे हैं। इससे पहले अंतिम दिन सदन की कार्यवाही भी अलग तरह से शुरू हुई। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई भाजपा विधायक कंधे पर परने लटकाए हुए पहुंचे। दरअसल, भाजपा विधायकों ने लगातार पांचवें दिन सदन की बैठक शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में कांग्रेस की गारंटियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि, प्रश्नकाल बगैर गतिरोध के चला।
-फलों के दाम तय करने की गारंटी को लेकर सरकार पर बोला हमला -प्रदेश के बागवानों के साथ धोखा करने के लगाए आरोप विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष ने कांग्रेस सरकार की गारंटियों को लेकर सदन के बाहर खूब हल्ला बोला। विपक्ष के विधायक सेब की पेटियां लेकर पहुंचे और सरकार से पूछा कि सरकार ने बागवानों को फलों के दाम खुद तय करने की जो गारंटी दी थी, वो कब पूरी होगी। विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बागवानों के साथ धोखा किया है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी थीं, जिनमें एक गारंटी बागवानों को उनके फलों के दाम खुद तय करने की दी थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। किसान-बागवान जब सरकार के पास इस गारंटी को लेकर पहुंचे तो सरकार ने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है, जहां पर बागवान खुद अपने फलों का दाम तय कर सकते हों। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब ऐसा कानून ही नहीं है तो कांग्रेस ने बागवानों को यह झूठी गारंटी क्यों दी।
-धर्मशाला में ओईएम कंपनियों के साथ बैठक में बोले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) कंपनियों से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रूप से उपयुक्त ई-बसें निर्मित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ई-बसों में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप लोडिंग क्षमता और सामान इत्यादि रखने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आज धर्मशाला में ओईएम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विनिर्माण प्रक्रिया में आधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाइप 1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से अपनाया जा रहा है ताकि 31 मार्च, 2026 तक स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ई-बस खरीद के लिए निविदाएं शीघ्र ही जारी की जाएंगी, जिसमें आपूर्ति के लिए समय सीमा सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लागत अनुकूलित करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, राज्य ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत राज्य में ई-वाहनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-संसारपुर, पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला, परवाणू-सोलन-शिमला-रामपुर-लोसर, मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-पठानकोट तथा किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-मनाली-केलंग-जिंग-जिंगबार ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना इस दिशा में सरकार के सकारात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करता है। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और ओईएम कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
साइबर ठगी का शिकार हुए ज्वालामुखी के एक पूर्व सैनिक को करीब एक साल चली कोशिश के बाद साइबर सेल नेरुपये वापस दिलाए हैं। जानकारी के मुताबिक ज्वालामुखी उप मंडल के तहत हार लुथान निवासी पूर्व सैनिक अश्वनी कुमार ने जनवरी में एक वेबसाइट पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी का विज्ञापन देखा था। उन्हानें इस पर क्लिक किया तो उनसेे कुछ जरूरी जानकारी मांगी गई। इसके बाद एक मोबाइल नंबर पर पूरी पेमेंट करने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि दो दिन में स्कूूटी उसके घर पहुंच जाएगी। जब स्कूटी नहीं पहुंची तो उसने संबंधित नंबर पर संपर्क किया तो पता चला कि नंबर बंद था। वेबसाइट पर दिया लिंक भी निष्क्रिय हो चुका था। इसके बाद उसे एक लाख बीस हजार रुपये ठगे जाने का अहसास हुआ। उसने तुरंत देहरा में डीएसपी कार्यालय में स्थित साइबर क्राइम सेल में शिकायत की। शिकायत मिलते ही टीम ने संबंधित खाते को होल्ड करवा दिया। करीब एक साल चली कोशिश के बाद कुछ दिन पहले ही पूर्व सैनिक के खाते में एक लाख तीन हजार रुपये वापस आ गए।
-कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का किया आग्रह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस कार्यकताओं से प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया है ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के शताब्दी वर्ष समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस पार्टी का अग्रणी संगठन है और सच्चे मन से सेवा के कार्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जो सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठनों को अधिमान रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपनी दस गारंटियों में से तीन को पूरा कर दिया गया है। अपनी पहली गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश की आर्थिक बदहाली के बावजूद राज्य सरकार ने 1.36 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल की, ताकि उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिले। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की जाएगी तथा 300 मीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों का क्लस्टर बना कर, वहां पर्याप्त अध्यापक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तीसरी गारंटी को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का पहला चरण आरंभ कर दिया गया है। इसके तहत युवाओं को आय का साधन प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सोलर परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की एक योजना जल्द ही शुरू करने जा रही है। किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत, दूध का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अत्याधिक कर्ज लिया और वर्तमान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूर्व भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए वर्ष 2022-23 में 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया, जिसके कारण आज प्रत्येक हिमाचलवासी पर एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई पाबंदियां लगाई और कर्ज की सीमा घटाकर 6600 करोड़ रुपए कर दी है, इसके बावजूद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास रंग ला रहे है। वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत का सुधार आया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नियमों में बदलाव कर व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है और कड़े फैसले ले रही है, जिसके आने वाले समय में सुखद परिणाम सामने आयेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार संसाधन बढ़ाने की दिशा में अनेक पग उठा रही है। जल प्रदेश का अमूल्य संसाधन है और इससे संबंधित उचित अधिकार प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए जिला में 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी। जिला के ढगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है।
जिलाधीश डॉ. निपुण जिंदल ने कांगड़ा जिले के किसानों से संबंधित पटवार सर्किल में जाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिकताएं पूर्ण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों के ई-केवाईसी, भूमि संबंधी जानकारी (लैंड सीडिंग) और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन 23 व 25 दिसंबर को जिले के प्रत्येक पटवार वृत्त में विशेष कैंप लगाएगा। लोगों की मदद को विशेष रूप से हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन विशेष कैंप में नये लाभार्थियों को भी पंजीकृत किया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली अपनाई गई है। इसके लिए लाभार्थी का ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है।जिलाधीश ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि विशेष कैंप में अपने जमीन और अन्य संबंधित दस्तावेजों को साथ लेकर आएं। जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे विशेष कैंप में आकर सुविधा का लाभ लें। डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि बहुत से पात्र किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीकरण में जमीन संबंधी जानकारी (लैंड सीडिंग) नहीं दी है। उन्होंने बताया कि लैंड सीडिंग नहीं कराने की वजह से किसान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण करने वाले किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी दिक्कत प्रमाण पत्रों के गलत अपलोड होने या गलत दस्तावेजों को दर्ज करवाने से आ रही है। उन्होंने बताया कि 23 और 25 दिसंबर को विशेष शिविरों में इस प्रकार की सभी दिक्कतों को ठीक कर पंजीकरण प्रक्रिया को दुरुस्त करने, ई-केवाईसी समेत योजना की सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
अजीत मैमोरियल धौलाधार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल योल कैंट में आज क्रिसमस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें छोटी कक्षाओं के सभी बच्चे सेंटा क्लॉज बनकर आए थे। स्कूल प्रबंधक और अध्यापकों द्वारा बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में बताया गया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। अंत में बच्चों को आकर्षक उपहार देकर स्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधन और अध्यापकों ने बच्चों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
-गांव के लोगों से भेंट की और उनकी समस्याओं को भी सुना लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्या सिंह ने शुक्रवार को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दूर-दराज क्षेत्र के थाथरी गांव का दौरा किया। मंत्री, वरिष्ठ लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थाथरी गांव पहुंचे। लोगों के मुताबिक थाथरी गांव में पहली बार मंत्री के पहुंचने से लोगों में खुश थे। लोक निर्माण मंत्री ने गांव के लोगों से भेंट की और उनकी समस्याओं को भी सुना। तीन सड़कों के विस्तार एवं सुधार कार्य का किया निरीक्षण विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तीन सड़कों के विस्तार एवं सुधार कार्य निरीक्षण किया और विभाग को सड़क कार्य को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि धर्मशाला विधान सभा क्षेत्र के धर्मशाला, मैक्लोडगंज, भागसूनाग और धौलाधार के साथ लगते क्षेत्र में आकर्षक पर्यटक स्थल हैं। वर्ष में दुनिया भर से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थानों को भी बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। लोक निर्माण मंत्री ने धर्मशाला के साथ लगते सांबर लाहड़ से थाथरी गांव तक साढ़े 3 करोड़ से सड़क के सुधार कार्य का निरीक्षण किया। इस सडक के विस्तार और सुधार कार्य से धर्मशाला के अंतिम गांव की 450 आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कोतवाली बाजार वया खड़ा डंडा मार्ग, हीरू, दसालनी से भागसूनाग सड़क के विस्तार कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बेहतर आवाजाही के लिये 5 करोड़ 14 लाख से सड़क का विस्तार और सुधार किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री ने दाड़नू से वया इंद्रु नाग से बंगोटू सड़क के विस्तार और सुधार कार्य पर भी साढ़े 5 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं। साढ़े 5 किलो मीटर लम्बी सड़क से लगभग 1500 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तीनों सड़कों का कार्य एक वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश दिये। एक वर्ष में बनेगा हार जलाड़ी पुल लोक निर्माण मंत्री ने गुरुवार देर शाम कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में बनेर खड्ड पर बनने बाले पुल के कार्य का भी निरीक्षण किया। मंत्री देर रात लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचे। साढ़े 3 करोड़ की लागत से 104 मीटर स्पेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने विभाग को आदेश दिये कि गुणवत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखकर निर्माण को पूरा करवाया जाये। उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 में वे स्वयं इस पुल को जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से हार, राह, जलाड़ी, बलोल, खरट तथा राजल गांव के 8 हजार लोग लाभान्वित होंगी।
-1.1 किलोमीटर लंबे रोप वे के निर्माण पर खर्च होंगे 76.50 करोड़ रुपये -मुख्यमंत्री बोले, धार्मिक स्थलों में आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध ऊना जिले में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर तक रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के निदेशक अजय शर्मा ने आज धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मैसर्स स्काई हिमालय रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमिताभ शर्मा को लेटर ऑफ अवॉर्ड (कार्य पत्र) प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.1 किलोमीटर लंबे इस हवाई रोपवे का निर्माण 76.50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली से दोनों ओर प्रति घंटा 700 यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को एक नया यात्रा अनुभव भी होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। श्री चिंतपूर्णी मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिमाचल प्रदेश स्थित शक्तिपीठों में इसका प्रमुख स्थान है। उन्होंने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में रोप-वे सुविधा से न केवल भीड़भाड़ से राहत मिलेगी बल्कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार तीर्थयात्रियों के लिए यादगार अनुभव और सुविधा प्रदान करने के लिए धार्मिक स्थानों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए विशेष अधिमान दे रही है। उन्होंने मैसर्स स्काई हिमालय रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को अतिशीघ्र बेहतर सुविधा मिल सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल और संजय अवस्थी, विधायक केवल सिंह पठानिया, संजय रतन, सुदर्शन बबलू, विनोद सुल्तानपुरी, आईडी लखनपाल, चैतन्य शर्मा, मलेंदर राजन, रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, मुख्य महा प्रबंधक आरटीडीसी रोहित ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
-मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया 'दिव्य पूजा प्रणाली' का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य की पहली ऑनलाइन पूजा प्रणाली 'दिव्य पूजा प्रणाली' का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से भक्तों को घर बैठे ही ऑनलाइन पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी। कांगड़ा जिला के माता ब्रजेश्वरी मंदिर, माता चामुंडा मंदिर और माता ज्वालामुखी मंदिर में वेबसाइट http://kangratemples.hp.gov.in के माध्यम से वर्चुअल पूजा की सुविधा प्रदान की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालु किसी भी स्थान से ऑनलाइन पूजा और मंदिरों के लिए दर्शन पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से भक्तों के लिए दान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। दान की गई राशि की ऑनलाइन रसीद की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर विशेष अवसरों के लिए ई-पूजा बुकिंग, सराय बुकिंग, ऑनलाइन प्रसाद प्राप्त करने, ऑनलाइन दान करने के साथ-साथ मूर्तियों तथा पुस्तकों सहित धार्मिक वस्तुओं की खरीद की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रशासन ने भक्तों के घरद्वार तक इन वस्तुओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ समन्वय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर ट्रस्ट का वर्ष 2024 का कैलेंडर भी जारी किया। कांगड़ा के उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने ऑनलाइन पूजा प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कैबिनेट मंत्री यादविन्द्र गोमा, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल और संजय अवस्थी, विधायक केवल सिंह पठानिया, संजय रतन, सुदर्शन बबलू, विनोद सुल्तानपुरी, आईडी लखनपाल, चैतन्य शर्मा, मलेंदर राजन सहित अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
-विपक्ष ने नियम 67 के तहत रोजगार पर चर्चा करने की उठाई मांग -संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष की इस मांग को ड्रामा दिया करार रोजगार के मुद्दे पर जहां आज विधानसभा के सदन के बाहर भाजपा का जबरदस्त विरोध देखने को मिला, वहीं इस मामले को लेकर सदन भी काफी गर्माया। सुबह 11 बजे विपक्ष प्रश्नकाल रोककर विपक्ष ने नियम 67 के तहत रोजगार पर चर्चा मांगी, इस पर दोनों पक्षों में नोकझोंक बढ़ती गई और हंगामा शुरू हो गया। करीब 20 मिनट तक चली इस नोकझोंक के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, ताकि प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे रोजगार को लेकर चर्चा की जा सके, लेकिन ऐसे गंभीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री उठ खड़े हुए और विपक्ष की इस मांग को ड्रामा करार दे दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करने का फैसला किया।
डाडासीबा तहसील के अंतर्गत आने वाली बठरा कृषि सेवा सहकारी सभा के प्रधान व अन्य कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव 18 जनवरी को होने सुनिश्चित हुए हैं। यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सभा सचिव मलकियत सिंह ने दी। उन्होंने बताया की नामांकन 2 जनवरी को भरे जाएंगे। उन्होंने सभी सभा सदस्यों से निवेदन किया है कि वे चुनाव प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें।
-सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को भाजपा विधायक दल ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा याद दिलाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार पर युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप लगाकर तपोवन विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी विधायकों ने अपनी डिग्रियों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने अपनी डिग्रियां फाड़ी और जलाईं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। आज प्रदेश के युवाओं का यही हाल है। वहीं, इसके जवाब में सत्तापक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये, सालाना दो करोड़ नौकरी का वादा पूरा करने की मांग की।
-प्रतिनिधिमंडल ने विधायक जनक राज के नेतृत्व शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन -कहा, स्कूल में न तो कोई साइंस अध्यापक और न ही कॉमर्स का धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान चंबा जिले के उप मंडल भरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सुनारा में शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन स्थानीय लोगों ने विधायक डॉ. जनक राज व स्कूल के एसएमसी प्रधान रोशन लाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को बताया कि स्कूल में न तो विज्ञान संकाय का कोई शिक्षक है और न ही कॉमर्स का है। स्कूल में आर्ट्स संकाय के भी कुछ शिक्षक नहीं हैं, जिस कारण स्कूल के करीब 400 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार स्कूल में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द से जल्द भरे, ताकि सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने से बच सके।
-मंत्री ने मटौर कॉलेज और हार जलाड़ी पुल के कार्य का लिया जायजा लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री, विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार की कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणधीन परियोजना कार्यों का निरीक्षण किया। लोक निर्माण मंत्री ने राजकीय महाविद्यालय मटौर के भवन कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण के लिये 11 करोड़ 10 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं और कॉलेज के शेष कार्य को गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश विभाग को दिये गए हैं। इसके उपरांत लोक निर्माण मंत्री ने कछियारी से सिंबल खोला सड़क मार्ग का भूमिपूजन किया। इस सड़क के विस्तार और सुधार कार्य पर नाबार्ड के अंतर्गत लगभग 4.50 करोड रुपये व्यय किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ना और प्रदेश में बेहतर सड़क सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कछियारी से सिंबल खोला सड़क के विस्तार और सुधार कार्य से लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश विभाग को दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और उत्थान के लिये दलगत राजनीति से उपर उठकर हमें मिल कर जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति का विकास पहुंच सके। उन्होंने इसके पश्चात हार जलाड़ी में बनेर खड्ड पर बन रहे 104 मीटर स्पैन ब्रिज कार्य का भी निरीक्षण किया। इस अवसर विधायक कांगड़ा पवन काजल, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कांगड़ा नागेश्वर मनकोटिया लोक निर्माण और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


















































