-कहा, सरकार शिक्षा में सुधार के लिए उठा रही कारगर कदम -नए सत्र से सभी प्राइमरी स्कलों में शुरू होगा इंग्लिश मीडियम  विधायक मलेंद्र राजन ने आज शुक्रवार को राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंदौरा में टैब वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने श्रीनिवासन रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 24 सरकारी तथा निजी स्कूलों के दसवीं कक्षा के 67 तथा बारहवीं कक्षा के 88 मेधावी छात्रों को टैब वितरित किए।   मलेंद्र राजन ने कहा कि ये टैब इन बच्चों को शिक्षा में काफी मददगार साबित होंगे। उन्होंने टैब प्राप्त करने वाले सभी मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की मेहनत और अध्यापकों-अभिभावकों के सयुंक्त प्रयासों से ही बच्चे अपने जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं।       मलेंद्र राजन ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए कई कारगर कदम उठा रही है। नए शिक्षा सत्र से सभी प्राइमरी स्कूल की पहली दो कक्षाओं में इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाएगा। इससे जहां सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी, वहीं शिक्षा के स्तर में भी व्यापक सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है जिनमें हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, म्यूजिक रूम सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।    मलेंद्र राजन ने कहा कि गरीब बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चों को उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक प्रतिशत के नाममात्र ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि गरीब बच्चे भी अपनी उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को प्राथमिकता पर पूरा किया जा रहा है।    उन्होंने कहा कि स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ खेल,योग तथा अन्य गतिविधियों में भी बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने व अपनी ऊर्जा का सही दोहन करने की अपील की। उन्होंने स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपनी विधायक निधि से 11 हजार रुपये देने की घोषणा की। 

नाडा यंग इंडिया नेटवर्क हिमाचल की टीम ने फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया से मुलाकात की। नाडा यंग इंडिया के राज्य संयोजक मंगल सिंह एवं सक्रीय सदस्य विनोद कुमार ने विधायक से उनके आवास पर मुलाकात कर नाडा इंडिया परिवार की तंबाकू के विरुद्ध संघर्ष से अवगत कराया।    पठानिया ने इस मुलाकात में हेल्थ टैक्स के मुद्दे पर गंभीरता से काम करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विधानसभा सत्र के बाद इस दिशा में पहल करने की बात कही। वहीं, राज्य कोटपा कानून में संसोधन के लिए भी विशेष रुचि दिखाई। विधायक ने नाडा इंडिया के साथ तंबाकू मुक्त विधानसभा बनाने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम चलाए जाने की बात भी कही। एक माह चलने वाला यह अभियान युवा मैराथन के साथ समाप्त होगा।    नाडा के राज्य संयोजक मंगल सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के लिए तंबाकू नियंत्रण समिति से मिलकर राज्य सरकार से कोटपा में बदलाव के लिए आग्रह करेंगे। वहीं, नाडा इंडिया हिमाचल के सक्रिय सदस्य विनोद कुमार ने कहा कि राज्य कोटपा में 2003 के बाद से विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है। झारखंड में कोटपा कानून में बदलाव किया जा चुका है। वहां के उदाहरण को अपने प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है।   

राज्य स्तरीय अंडर-14,17 और 19 खेल प्रतियोगिता में लड़के व लड़कियों की टीमों ने बैडमिंटन और शतरंज प्रतियोगिता के दूसरे दिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बैडमिंटन अंडर-17 बॉयज के फाइनल मुकाबले में क्लस्टर पालमपुर-3 विजेता रहा और क्लस्टर अंबोटा-4 उप विजेता रहा। अंडर-17 गर्ल्स  में  क्लस्टर पालमपुर-3 विजेता रहा और क्लस्टर मंडी -2 उप विजेता रहा। अंडर 14 गर्ल्स में क्लस्टर पालमपुर -3 विजेता और क्लस्टर अंबोटा-4 उप विजेता रहा। अंडर-14 वॉयज में  क्लस्टर परमाणु-5 विजेता और क्लस्टर पालमपुर -3 उप विजेता रहा। अंडर-19 गर्ल्स  में क्लस्टर अंबोटा -4 विजेता और क्लस्टर मंडी-2 उप विजेता रहा। अंडर-19 बॉयज में  क्लस्टर पालमपुर -3 विजेता और क्लस्टर आलमपुर-6 उप विजेता रहा।    वहीं, शतरंज टूर्नामेंट में अंडर-14 बॉयज में क्लस्टर मंडी-2 विजेता और क्लस्टर अंबोटा-4 उप विजेता  रहा। अंडर 14 गर्ल्स में क्लस्टर मंडी -2 विजेता और क्लस्टर पालमपुर -3 उप विजेता रहा । अंडर 17 गर्ल्स  क्लस्टर पालमपुर-3 विजेता और क्लस्टर अंबोटा-4 उप विजेता रहा। अंडर-17 बॉयज में क्लस्टर पालमपुर-3 विजेता और क्लस्टर मंडी-2 उप विजेता रहा। अंडर 19 गर्ल्स में क्लस्टर शिमला -1 विजेता और क्लस्टर पालमपुर-3 उप विजेता रहा। अंडर-19 बॉयज में क्लस्टर शिमला-1 विजेता और क्लस्टर मंडी-2 उप विजेता।    नेशनल के लिए चयनित खिलाड़ी क्लस्टर पालमपुर -3  अंडर-14 बॉयज में स्वस्तिक गर्ग, आयान जमवाल, क्लस्टर मंडी -2 कुशाग्र चंदेल, आदर्श भूपल क्लस्टर अंबोटा-4 शिवम ठाकुर अंडर 14 गर्ल्स  से पालमपुर-3 से ईशाना, क्लस्टर परवाणु से  यशविनी, अन्या ठाकुर क्लस्टर मंडी से प्राणिका भटनागर अंडर-17 बॉयज कलस्टर पालमपुर से अतिक्ष ठाकुर, दुष्यंत, हार्दिक, कृतिक, क्लस्टर मंडी से रितेश रहे।  

- प्रतियोगिता में छात्र और छात्रा वर्ग की 22 टीमों ने लिया भाग     डीएवी स्कूल देहरा में शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय दो दिवसीय छात्र व छात्रा वर्ग की अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 कबड्डी टूर्नामेंट का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में मुख्यातिथि पूर्व उद्योग एवं परिवहन मंत्री और जसवां परागपुर के वर्तमान विधायक बिक्रम ठाकुर रहे।      बताते चलें प्रदेश के डीएवी स्कूलों के कबड्डी के राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में शिमला, ऊना, मंडी, हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा छह जोन के छात्र और छात्रा वर्ग की लगभग 22 टीमों ने भाग लिया। जहां अंडर-14 छात्रा वर्ग में जोन सी विजेता और जोन बी उप विजेता रहा। वहीं, छात्र वर्ग में जॉन एफ विजेता और जोन बी उपविजेता रहा। अंडर-17 छात्रा वर्ग में जोन एफ विजेता और जोन बी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 छात्र वर्ग में जोन एफ पहले और जोन सी दूसरे स्थान पर रहा। अंडर-19 छात्रा वर्ग में जोन जी ने जोन ए को हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।    अंडर-19 छात्र वर्ग में जोन ए ने जोन डी को हराकर की ट्रॉफी अपने नाम की। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्ववलित कर कार्यक्रम की शुरुवात की तदोपरांत पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर को डीएवी स्कूल प्रबंधन ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बिक्रम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी संस्था का एक प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने सभी युवा वर्ग को नशे से दूर रहकर खेलों को जीवन में अपनाने की अपील की है।      इस दौरान आरओ बिके यादव ने कहा कि इस बार जो टूर्नामेंट डीएवी संस्था द्वारा आयोजित किया गया, उसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से मान्यता मिली है, जिसका खिलाड़ियों को भविष्य में फायदा मिलेगा। उन्होंने मुख्य अतिथि बिक्रम ठाकुर का स्वागत भी किया। इस अवसर पर डीएवी के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके यादव, मैनेजर विक्रम सिंह, स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा, डॉ. रश्मि जंबाल, विश्वास शर्मा, नगर परिषद देहरा के उपाध्यक्ष मलकियत सिंह परमार, एचपीएमसी के पूर्व निदेशक विवेक पठानिया, सुरेंद्र राणा, ललित शर्मा, केसी कटोच और अंकुश डोगरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

-स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्यातिथि की शिरकत -कहा, सरकार का विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने पर फोकस   विधायक संजय रत्न ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुरानी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और स्कूल के मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार ने स्कूलों में इंग्लिश माध्यम भी शुरू करने का निर्णय लिया है।     संजय रत्न ने शिक्षकों एवं अभिभावकों से आह्वान किया कि वर्तमान परिवेश में खासकर विद्यार्थी वर्ग में सकारात्मक गुणों का समावेश किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल को 11 हजार की राशि देने का ऐलान भी किया।      इससे पूर्व स्कूल पहुंचने पर विधायक को प्रधानाचार्य अंजुला राणा ने शॉल टोपी एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं, समारोह में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब समा बांधा। समारोह में उप मंडल अधिकारी ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा, उप मंडल पुलिस अधिकारी ज्वालाजी विकास धीमान, बीडीओ देहरा कुलदीप शर्मा, तहसीलदार खुंडिया सुभाष कुमार सहित स्कूल के अध्यापक विद्यार्थी और अन्य लोग उपस्थित रहे। 

कृषि मंत्री चन्द्र कुमार ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परशोत्तम रूपाला से भेंट की। कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध उत्पाद तैयार करने के लिए आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार ढगवार में नए संयंत्र को कार्यशील बनाने के लिए क्षेत्र में 1415 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए दुग्ध गतिविधियों को बढ़ाने तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री ने कृषि मंत्री को हरसम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और इस सम्बंध में उचित कार्यवाही के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कृषि मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ द्वारा 11 ज़िलों में डेयरी विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं। प्रसंघ द्वारा 1107 समितियों का गठन किया गया है जिसके माध्यम से 47259 दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में मिल्कफेड द्वारा 91500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 22 मिल्क चीलिंग सेंटर और 1.30 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, शिमला के दत्तनगर में 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक पाउडर संयंत्र और हमीरपुर के भौर में 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक कैटल फूड प्लांट चलाया जा रहा है।  

जसवां:परागपुर विधानसभा के तहत ग्राम पंचायत कलोहा के गाँव काकड़बढ में वीरवार देर शाम एक घर के समीप घायल मोर पड़ा हुआ था, जिससे न तो चला जा रहा था न ही वह उड़ पा रहा था । वहीं इस घायल मोर पर स्थानीय निवासी पंकज राणा की नजर पड़ी और उन्होंने देखा कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है , जिसपर इन्होंने अपने गांव के कुछ युवाओ को सूचित किया वहीं घायल मोर का कुछ उपचार किया जिससे वह चलने लग पड़ा परन्तु वह अभी भी उड़ नहीं पा रहा है । पंकज राणा ने इसकी सूचना डीएफओ देहरा सन्नी वर्मा को भी दे दी है । वहीं उक्त युवाओ ने दरियादिली का परिचय दिया है । 

कांगड़ा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों वर्षा जल को संग्रहित कर फायर सेफ्टी तथा सिंचाई के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा इस के लिए पायलट आधार पर कांगड़ा जिला के भवारना ब्लाक के दैहण तथा रमेहड़ पंचायतों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग बतौर नोडल विभाग कार्य करेगा जबकि जल शक्ति, वन विभाग तथा कृषि विभाग आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में कार्य करेंगे।   इस बाबत उपायुक्त डा निपुण जिंदल की अध्यक्षता में एनआईसी के सभागार में एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने बताया कि कांगड़ा जिला में जल संरक्षण और उसका सही उपयोग करने पर विशेष फोक्स किया जा रहा है इसी आधार पर कांगड़ा जिला के भवारना ब्लाक की दैहण तथा रमेहड़ पंचायत में वर्षा जल संग्रहण के फायर सेफ्टी तथा सिंचाई के उपयोग के लिए पायलट आधार पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।    उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सरकारी तथा निजी भवनों में वर्षा जल संग्रहण ढांचे विकसित किए गए हैं इसका पूरा डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इन जल संग्रहण ढांचों का पानी कूहलों या पाइप्स के माध्यम से खेतों की सिंचाई के लिए पहुंचाया जा सके इसके साथ वर्षा जल संग्रहण ढांचों से पानी कूहलों तथा पाइप्स के माध्यम से भंडारण टैंकों तक भी पहुंचाने की योजना तैयार की जा रही है ताकि इस पानी का उपयोग फायर सेफ्टी के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल भंडारण टैंक निर्मित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।     उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि कृषि विभाग को संबंधित पंचायतों में कूहलों की स्थिति के बारे में डाटा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही जहां संभव हो खड्डों पर भी चैक डैम निर्मित कर जल संग्रहण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही वन विभाग को अमृत सरोवरों के जल के उपयोग के बारे में भी उचित प्लान करने के लिए कहा गया है ताकि जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए जल का सही उपयोग समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग को भी जल संग्रहण ढांचों के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के लिए आवश्यक प्लान तैयार करने दिशा निर्देश दिए गए हैं।   

जिला कांगड़ा में व्यस्कों को टीबी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनवरी महीने से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले में वयस्कों को जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीनों में बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने बीसीजी टीकाकरण तथा रूटीन इम्यूनाइजेशन को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि नवजातों के बाद बीसीजी (बैसिलस कैलमेट-गुएरिन) का टीका अब युवाओं को भी टीबी से सुरक्षित रखेगा। आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर करेंगी सर्वे एडीसी ने बताया कि बीसीजी का टीकाकरण अभियान चलाने से पहले जिले में सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर पात्र वयस्कों की जानकारी प्राप्त करेंगी। जिसके संपन्न होने पर टीकाकरण कार्य शुरू करवाया जाएगा। इन्हें लगेगा टीका बीसीजी का टीका 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग, जिन लोगों को पिछले पांच वर्षों में एक बार भी टीबी हुई हो, 60 वर्ष और उससे अधिक के बुजुर्ग, धूम्रपान करने वाले लोग, पिछले तीन साल के टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले लोग, मधुमेह पीड़ित के साथ-साथ 18 किलो प्रति वर्ग मीटर से कम बॉडी मास इंडेक्स वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि टीकाकरण से पूर्व व्यक्ति से लिखित सहमति ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इन वर्गों में भी टीकाकरण स्वेच्छा के आधार पर ही होगा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉ. सुशील शर्मा, सलाहकार विश्व स्वास्थ्य संगठन डॉ. रविन्द्र और डॉ. उषा किरण, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश गुलेरी, कार्यक्रम अधिकारी यूएनडीपी अविनाश तथा जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राजेश सूद सहित अनेक विशेषज्ञ उपस्थित रहे। 

जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा को कांगड़ा ज़िला से मंत्री बनने की खुशी में अंद्रेटा में कार्यकर्ताओं ने  लड्डू बांटे।  इस उपलक्ष्य पर बुथ अध्यक्ष राकेश पटियाल, सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जयसिंहपुर दिनेश शरीन, राज वर्मा प्रदेश सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया विभाग, पुरन कालिया, सचिव मीनू, गुलशन कुमार, सचिव अनुज, अनिल, जतिन, वीरेंद्र व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। 

विद्युत उपमंडल-2 धर्मशाला के सहायक अभियंता रमेश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर को विद्युत लाइनों की सामान्य रख-रखाव के चलते 11 केवी मंदल फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों मंदल, मसरेड़, भड़वाल, त्रैंबलू, हरनेड़, घियाना खुर्द, घुरकड़ी, ढगवार, खटेहड़, मनेड़, अप्पर बगली, कोहाला, मटौर तथा साथ लगते क्षेत्रों में प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

विद्युत उपमंडल चड़ी के सहायक अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि 14 दिसंबर को 33/11 केवी उपकेंद्र गज के आवश्यक रख-रखाव और मरम्मत कार्य के चलते विद्युत उप मंडल चड़ी के अंतर्गत आने वाले गांव भित्तलू, घेरा, मनियाणा, चमियारा, करेरी, नोहली, खड़ीबही, रावा, सेर, दियाड़ा तथा साथ लगी पंचायतों में विद्युत आपूर्ति प्रात: 9 बजे से कार्य समाप्ति तक बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि विद्युत उपमंडल रैत के अन्तर्गत 33/11 के.वी राजोल उपकेंद्र से 11 केवी सप्लाई की आपूर्ति न होने की स्थिति में चड़ी, डढम्ब, टुण्डु, ठारू, भटेच्छ, ललेटा, थरोट, मैटी, घरोह, लांझणि, ओडर, कलियाड़ा, बंडी इत्यादि स्थानों में भी प्रात: 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।  

-धर्मशाला में इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का डीसी ने किया शुभारंभ धर्मशाला के साईं खेल परिसर में तीन दिवसीय इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने करते हुए कहा कि खेलें सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत जरूरी हैं तथा खेलों के माध्यम से ही युवाओं को नशे से दूर किया जा सकता है। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि खेलें मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए भी अत्यंत जरूरी हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी को खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए।    उपायुक्त ने खेल गतिविधियों के लिए धर्मशाला कॉलेज को तीन लाख की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी। इससे पहले प्रिंसिपल संजीवन मनकोटिया ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए इंटर कॉलेज प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रतियोगिता के पहले दिन   राजकीय  कॉलेज मंडी के राहुल कुमार ने 5000 मीटर्स में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि डीएवी कालेज के विक्रम तथा मंडी कॉलेज  के रोहित तीसरे स्थान पर रहे इसी तरह से महिला वर्ग में  अम्ब  कॉलेज की ज्योतिबाला पहले स्थान पर रही अव्वल रही तथा हमीरपुर कालेज दूसरे तथा जोगिंद्रनगर कालेज तीसरे स्थान पर रहा।     हाई जंप फाइनल में पुरुषों में आर्यन सीमा कॉलेज पहले, रोहित द्वितीय, तथा धर्मशाला कॉलेज के तुषार  तृतीय रहे वंही महिला वर्ग में रिंकागपिओ की तृषा, नूपुर कॉलेज की शिवानी, धर्मशाला कॉलेज की मीना ठाकुर प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं  इसी तरह से महिला वर्ग 800 मीटर में धर्मशाला कॉलेज की खुशी, हमीरपुर की ऋचा शर्मा और ऊना कॉलेज की निधि ने क्रमश: पहले दूसरे तथा तृतीय स्थान पर रहे।  

-मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पालमपुर में दिखाई हरी झंडी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग ने आज संयुक्त कार्यालय परिसर पालमपुर में ईवीएम ट्रेनिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मोबाइल युनिट प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में जाकर लोगों को ईवीएम के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में दो महीने तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत आज यहां पालमपुर से की गई है।  एक्सपर्ट देंगे ईवीएम की जानकारी उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए दो मोबाइल वैन तैयार की गई हैं। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल वैन में ईवीएम मशीन के साथ उसके एक्सपर्ट भी होंगे। उन्होंने बताया कि यह वैन अगले दो महीनों में प्रत्येक पोलिंग स्टेशन को कवर करेंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक पोलिंग स्टेशन का शिड्यूल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में जाकर किसी सार्वजनिक स्थान में लोगों को एकत्रित करके ईवीएम के बारे में बताया जाएगा। मुख्यालयों में होंगे ईवीएम डेमन्स्ट्रेशन सेंटर स्थापित उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रत्येक जिला मुख्यालय और उपमंडल मुख्यालय में एक ईवीएम डेमन्स्ट्रेशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जहां लोग किसी भी समय ईवीएम संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन कार्य कैसे करती है, इससे वोट कैसे देते हैं, वीवीपैट कैसे देखते हैं, जैसी अनेक जानकारियां आम जनता से साझा की जांएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान लोगों की जानकारी के लिए मॉक पोलिंग भी करवाई जा सकती है।  5 जनवरी को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में 1.45 प्रतिशत नए मतदाताओं के फार्म प्राप्त हुए हैं जबकि मतदाता सूची में बदलाव और नाम हटाने के भी अनेकों प्रपत्र आयोग के पास आए हैं। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया 26 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी तथा 5 जनवरी, 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन एक जनवरी 2024 की कट ऑफ डेट के अनुसार होगा।  

देवभूमि हिमाचल में अभी भी ईमानदारी जिंदा है, इसका ताजा उदाहरण उप मंडल देहरा के अंतर्गत गांव धवाला में उस वक्त सामने आया, जब सुनील कुुमार पुत्र ईश्वर दास को नोटों से भरा पर्स मिला, लेकिन उन्होंने यह पर्स असली मालिक को लौटा दिया।     जानकारी देते हुए गांव नगंल चौक निवासी सेवानिवृत्त हेड मास्टर रत्न चंद कौंडल ने बताया कि उनके बेटे प्रदीप कौंडल का पर्स कहीं गुम हो गया था। यह पर्स सुनील कुमार को सड़क पर गिरा हुआ मिला। पर्स में आईडी कार्ड देखकर उन्होंने पता लगा लिया कि यह पर्स प्रदीप कौंडल का है। उन्होंने जसवां-परागपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुशल सपेहिया के बेटे को फोन करके हमारा मोबाइल नंबर पता किया और पर्स हमारे घर पर आकर लौटा दिया। उन्होंने सुनील का बहुत-बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने बताया इस इस पर्स रुपयों के अलावा जरूरी कागजात जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई कार्ड, लाइसेंस और कई अन्य कागजात भी थे।

विधानसभा जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा के मंत्री बनने पर आज लंबागांव और जयसिंहपुर में कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई और पटाखे जलाकर  जश्न  मनाया। लंबागांव के रमेश राणा ने बताया कि  गोमा को मंत्री पद मिलने से जयसिंहपुर में खुशी का माहौल है। वहीं जयसिंहपुर के बाजार में भी ब्लॉक अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर में अब विकास की गति तेज होगी।

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज यहां कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि सहित पशुपालकों व किसानों के हित में अनेक ठोस निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनवरी, 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी।     मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में इस योजना को आरंभ करने की घोषणा की है। कृषि एवं पशुपालन विभाग इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए पशुपालन और कृषि विभाग सामजस्य स्थापित कर, कार्य करना सुनिश्चित करें। योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आरम्भिक चरण में योजना के अंतर्गत एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। छोटे, सीमांत और प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके कलस्टर बनाए जाएंगे।   उन्होंने कहा कि क्लस्टर में सम्मिलत किसानों को कृषि के साथ-साथ मुर्गी पालन, मौन पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन किसानों को प्रदेश सरकार की अनुदान योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि किसानों से खरीदे गए गोबर का भण्डारण किया जाएगा और गोबर की आपूर्ति बागवानी, कृषि क्षेत्र और नर्सरी इत्यादि में सुनिश्चित की जाएगी।    उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा और जैविक फसलों को आकर्षक दाम पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से अवगत करवाने के लिए ई-पुस्तिका उपलब्ध करवाई जाएगी।    शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने किसानों, बागवानों के हितों में लिए जा रहे निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनेक अभिनव पहल पर कार्य किए जा रहे हैं। बैठक में सचिव कृषि सी.पॉलरासु, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, निदेशक पशुपालन डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

ज्वालामुखी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहीद लक्खा सिंह राजकीय उच्च विद्यालय बलाहरा के दसवीं कक्षा के छात्र सुमित राणा का चयन साइंस इंस्पायर अवॉर्ड योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। हाल ही में चंबा जिले में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटे छात्र का स्कूल प्रबंधक कमेटी और स्टाफ सदस्यों ने स्कूल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया।    मुख्यध्यापक दुनी चंद ने कहा कि चंबा में आयोजित इस प्रतियोगिता में चंबा व कांगड़ा जिले के लगभग 120 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था, इसमें हमारे विद्यालय के छात्र का चयन होना बड़े गर्व की बात है। इसके लिए उन्होंने साइंस की अध्यापिका प्रियंका शर्मा और छात्र के अभिभावकों को बहुत-बहुत बधाई दी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बच्चे को शुभकामनाएं दीं।  

प्रदेश सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया विभाग एवं पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी जयसिंहपुर एससी प्रकोष्ठ राज वर्मा ने स्थानीय विधायक यादविंदर गोमा के मंत्री बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि सरकार में जयसिंहपुर से कोई मंत्री बना है। अब क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।   

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज पुलिस टीम डमटाल द्वारा छन्नी नजद पीर बाबा मंदिर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल मे लाई गई है।   जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नुरपुर अशोक रत्न ने बताया कि नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में नुरपुर पुलिस द्वारा हर दिन नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज  डमटाल पुलिस द्वारा प्रदीप कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी छन्नी तहसील इंदौरा से 107.40 ग्राम हेरोइन व 60 हजार नकदी बरामद की गई  है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अभियोग आधीन धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ 08/12/2021 में भी डमटाल थाना में 10.46 ग्राम चिट्टा पकड़े जाने का मामला दर्ज है।

हिमाचल की सुक्खू कैबिनेट में मंगलवार को दो और मंत्री जुड़ गए। बिलासपुर जिले से राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले से यादविंदर गोमा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजेश धर्माणी बिलासपुर से कांग्रेस  के इकलौते विधायक हैं। ऐसे में उन्हें मंत्री पद मिलना जिले के लिए काफी अहम है। वहीं, यादविंदर गोमा कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं।     कांगड़ा एक ऐसा जिला है, जिसका सरकार बनाने में अहम योगदान रहता है। इस बार भी कांगड़ा से कांग्रेस के 10 विधायक हैं। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक सुधीर शर्मा भी कांगड़ा से ही हैं। वे प्रदेश की दूसरी राजाधानी धर्मशाला के विधायक हैं। वे भी मंत्री बनने के अरमान लिये बैठे हैं, लेकिन उनका यह अरमान एक बार फिर अधूरा ही रह गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनकी जगह यादविंदर गोमा को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। सियासी तौर पर माहिर माने जाने वाले सुधीर की राजनीतिक पारी धर्मशाला में वर्ष 2019 हुए विधानसभा के उप चुनाव से डांवाडोल चल रही है। इस उप चुनाव को सुधीर शर्मा ने नहीं लड़ा था। वर्ष 2022 के चुनाव के दौरान भी सुधीर का टिकट अंतिम चरण में घोषित हुआ था।       सुधीर के साथ ही हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा हलके से विधायक राजेंद्र राणा की हसरतें भी फिर अधूरी रह गईं।  2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा प्रो. प्रेम कुमार धूमल को हराकर चर्चा में आए कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने 2022 में लगातार दूसरा चुनाव जीता है। जिला हमीरपुर से ही मुख्यमंत्री सुक्खू के होने के चलते क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन बनाए रखना राजेंद्र राणा को मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से बार-बार रोक रहा है। अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत ही बिलासपुर से धर्माणी की नियुक्ति होने से राणा के लिए आने वाले वर्षों में भी मंत्री पद की राह मुश्किल भरी हो गई है।

भारतीय डाक विभाग धर्मशाला मंडल द्वारा धर्मशाला डाक मंडल के अंतर्गत डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के विस्तार के लिए प्रोत्साहन पर प्रत्यक्ष अभिकर्ताओं (डायरेक्ट एजेंट) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए अधीक्षक डाकघर धर्मशाला रविंद्र शर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास व न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है।    उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी डाकघर से आवेदन पत्र लेकर, दस्तावेजों सहित उसे अधीक्षक डाकघर धर्मशाला के कार्यालय में स्वयं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 31 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01892-226924 या विकास अधिकारी पंकज कुमार के मोबाइल न. 9418673287 पर सम्पर्क कर सकते हैं।  

सहायक अभियंता, विद्युत उप मंडल-1, रमन भरमौरिया ने बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव के चलते कोतवाली बाजार, जलशक्ति भवन, नगर निगम कार्यालय, यात्री निवास, जोनल अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, न्यायिक परिसर, टेलीफोन एक्सचेंज, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, डिप्पु बाजार, सिविल लाईन्स, राम नगर, लोअर टीसीवी, महाजन क्लीनिक श्याम नगर, पुलिस लाइन, इकजोत कालोनी, चीलगाड़ी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, शिक्षा बोर्ड, आकाशवाणी, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, सकोह, चेलियां, क्रिकेट स्टेडियम, सरसवती नगर, सिविल बाजार, फोरेसिंक लैब, टी एस्टेट, पेट्रोल पम्प, गोरखा कालोनी, सर्किट हाउस, ऑफिसर कालोनी चीलगाड़ी, मेक्लोड़गंज, दलाई लामा मंदिर, जोगीवाड़ा, हेरू, टिप्पा, संजय मार्ग तथा साथ लगते क्षेत्रों में वीरवार, 14 दिसंबर को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक अथवा कार्य की समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा।   

उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आज वीरवार को बुजुर्गों की घरेलू स्वास्थ्य सहायता के लिए आवश्यक मूल्यांकन सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के अवसर पर सेहत सेवा अभियान के तहत बुजुर्गों के लिए इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 12 आपदा मित्रों को सम्मानित किया।  उन्होंने आपदा उपरांत उनकी सेवाओं और बुजुर्गों के लिए किए जाने वाले विशेष कार्यों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने आपदा मित्रों को सेहत सेवा अभियान में स्वयंसेवक बनने और बुजुर्गों के लिए प्रारंभ किए गए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कार्य गंभीरता से करने की बात कही।  उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें योग्य और सक्षम युवा महिलाएं स्वयंसेवकों के रूप में सेहत सेवा अभियान में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत वे अपनी पंचायतों में सामाजिक उद्यम आधारित स्व-रोजगार स्वयंसेवक बनने के लिए एक साल का डिप्लोमा ले सकती हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मिशन में योगदान देने की अपील की। 

कंवर दुर्गा चंद राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर में आज एक दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक डॉ ख़ुशी राम भगत की देख रेख मे किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज स्रह्य प्राचार्य डॉ. प्रदीप कॉडल ने मुख्य अतिथि के रूप मे शिरकत की।  आयोजन की शुरुआत संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा वंदे मातरम से हुई। इस अवसर पर रोवर्स रेंजेर्स, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेड रिबन क्लब, रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों और उपस्थित सभी एथलिट व अन्य छात्रों ने मार्च पास्ट किया। प्रोफेसर किरण शर्मा और प्रोफेसर रजनी देवी ने मंच संचालन किया।    प्राचार्य डॉ. प्रदीप कॉडल ने अपने संबोधन मे सभी खेल प्रतिभागियों को  खेल प्रतियोगिता के तहत विशुद्ध खेल भावना अपनाने को प्रेरित किया और यह भी मार्गदर्शन किया कि खेल में हार और जीत तो लगी रहती है। जो खिलाड़ी हारता है, वह जीतने वाले के साथ बिना किसी वैर भाव के हाथ मिलाता है और अपनी पराजय की कमियों को सच्चे मन से स्वीकार करता है। यही खेल भावना के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता है। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला वर्ग में प्रिया एवं पुरुष वर्ग में अक्षय रहे।  ये रहे विजेता  खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 400 मीटर की दौड़ से हुआ। पुरुष वर्ग की 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान आयुश पटेल, द्वितीय स्थान सोरव बनेर, तृतीय स्थान कृष ने प्राप्त किया । महिला वर्ग की 400 मीटर दौड़ मैं प्रथम स्थान प्रिया, द्वितीय स्थान सुहानी, तृतीय स्थान आरती ने प्राप्त किया। 200 मीटर पुरुष दौड़ में प्रथम स्थान अक्षय, द्वितीय स्थान पर आदित्य, व तृतीय स्थान सौरव बनेर ने प्राप्त किया।  200 मीटर महिला दौड़ में प्रथम स्थान पर आरती, द्वितीय स्थान पर कनिका, व तृतीय स्थान पलक ने प्राप्त किया। 100 मीटर पुरुष दौड़ में अक्षय प्रथम स्थान पर, आयुश कटोच द्वितीय स्थान पर, सौरव शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर महिला दौड़ में प्रिया प्रथम स्थान पर, कनिका धिमान द्वितीय स्थान पर, सनेहा तृतीय स्थान पर रही। पुरुष शॉर्टकट में राहुल प्रथम स्तान पर, रोहित द्वितीय स्थान पर और करण तृतीय स्थान पर रहे। महिला शॉटपुट में राधिका प्रथम स्थान पर, दिव्या ज्योति द्वितीय स्थान और तनु राना तृतीय स्थान पर रही। पुरुष लौंग जंप में अक्षय प्रथमस्थान पर सौरव द्वितीय स्थान पर और युद्ध वीर तृतीय स्थान पर रहे। महिला लौंग जंप में तनु राना प्रथम स्थान कनिका धिमान द्वितीय स्थान और रितु तृतीय स्थान पर रही। पुरुष हाई जंप में युधवीर प्रथम स्थान पर आयुश ?द्वितीय स्थान पर और अभिषेक तृतीय स्थान पर रहे। महिला हाई जंप में प्रिया प्रथम स्थान कनिका द्वितीय स्थान और रितु तृतीय स्थान पर रही। पुरुष डिस्कस थ्रो में राहुल प्रथम स्थान पर रोहित द्वितीय स्थान पर और आदित्य तृतीय स्थान पर रहे। महिला डिस्कस थ्रो में दिव्या ज्योति प्रथम स्थान कंचन द्वितीय स्थान और नेहा राठोर तृतीय स्थान पर रही। पुरुष जैवलीन थ्रो में अक्षय प्रथम स्थान पर सौरव ?द्वितीय स्थान पर और पंकज तृतीय स्थान पर रहे। महिला जैवलीन थ्रो में दिव्या ज्योति प्रथम स्थान राधिका द्वितीय स्थान और मनीशा तृतीय स्थान पर रही।    इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच संचालन डॉ. सुरजीत सिंह राणा ने किया। संपूर्ण खेल आयोजन डॉ. खुशी राम भगत की देखरेख में संपन्न हुआ। 

हिमाचल मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा का जन्म 4 फरवरी, 1986 को पालमपुर, में विद्या देवी एवं मिल्खी राम गोमा (पूर्व विधायक) के घर हुआ। इन्होंने बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) तथा आईईईटी बद्दी से एमबीए की शिक्षा ग्रहण की। इनका विवाह नीलम गोमा से हुआ। इनकी एक पुत्री है। गोमा वर्ष 2010-2015 तक जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्ष 2011 से 2014 तक राज्य राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के महासचिव  और वर्ष 2019-2021 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे।   वर्ष 2012 में गोमा प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और दिसंबर, 2022 में पुन: निर्वाचित हुए। वह अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष और कल्याण एवं नियम समितियों के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। वर्तमान सुक्खू सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला है। अभी उनके मंत्रालय की घोषणा नहीं हुई है। 

-फतेहपुर के पास नोरबलिंगा में किराये के मकान में रहती थी  -एसपी शलिनी अग्निहोत्री ने की मामले की पुष्टि धर्मशाला में एक स्कूली छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस थाना धर्मशाला के तहत फतेहपुर के समीप नोरबलिंगा में किराये के मकान में रह रही लाहौल-स्पीति जिले की यह स्कूली छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी।    इस बारे में छात्रा के पड़ोसियों ने पुलिस को बीती देर रात सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस छात्रा के कमरे में पहुंची, जहां वह मृत पड़ी थी। पुलिस ने इसकी सूचना फोरेंसिक टीम को दी, जिसने कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं।     पुलिस ने इसकी सूचना फोरेंसिक टीम को दी, जिसने कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं। प्रथम दृष्टि में मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू करते हुए कुछ लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मृतका के परिजन भी धर्मशाला पंहुच गए हैं। मृतका की आयु करीब 18 साल बताई जा रही है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने अपनी कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धर्मशाला अस्पताल भेज दिया है।    वहीं, एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी।    उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच से पता चला है कि कमरे में मृतका के अलावा और लोग भी थे। पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है, जिसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।   

-राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ  हिमाचल प्रदेश को दो नए मंत्री मिल गए हैं। आज शाम राजभवन शिमला में बिलासपुर जिले के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा सुक्खू कैबिनेट में शामिल हो गए। शाम करीब 4:45 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दोनों मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देर रात ही यह फैसला हुआ और आज शपथ हुई। शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।    बता दें कि राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। वे घुमारवीं विधानसभा से विधायक हैं। बिलासपुर को बीते एक साल से मंत्री पद का इंतजार था। वहीं, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर  गोमा को भी मंत्री बनाया गया है। काफी समय से उनको मंत्री बनाए जाने की अटकलें लग रही थीं।

शाहपुर उप मंडल के अंतर्गत शाहपुर-क्यारी-चतरेर रोड के उन्नयन कार्य के चलते यह मार्ग 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए द्रमण-ढुखरू मार्ग का उपयोग किया जाएगा। जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।

राजकीय उच्च विद्यालय रोहाड़ा की मेधावी छात्रा सोनम शर्मा ने तुलसी से कागज बनाया और सर्वे रिपोर्ट में जिलाभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यह छात्रा अंडर-14 वर्ग में जिला कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करेगी।    सोनल शर्मा एनआईटी हमीरपुर में होने वाले प्रदेश स्तरीय बाल विज्ञान मेले में भाग लेने जा रही है। ॥ढ्ढरूष्टह्रस्ञ्जश्व की ओर से 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक मेले का किया जाएगा। सोनल ने यह सर्वे रिपोर्ट तुलसी के पत्तों से कागज बनाते समय तैयार की थी। इसमें सोनल के अभिभावकों ने उसका बहुत हौसला बढ़ाया। विद्यालय के सभी अध्यापकों एवं मुख्यअध्यापिका ने छात्रा की इस सफलता पर उसे बधाई दी।

स्वामी विवेकानंद स्कूल कंदरोड़ी की छात्रा मृणाल भनोट ने अमेरिका की नामी युनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस में एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है।     मृणाल भनोट ने अपनी स्कूली शिक्षा स्वामी विवेकानंद स्कूल कंदरोड़ी से पूरी की और बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की यूनीवर्सिटी ऑफ इलिनोइस शिकागो में दाखिल हुई, जहां पर उन्होंने एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान में स्नातक में अपनी शिक्षा ग्रहण की और अपने सपनों को साकार किया मृणाल बचपन से पढ़ाई में दिलचस्पी रखती थी।   उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दसवीं और बारहवीं में शत प्रतिशत अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मृणाल भनोट के पिता पंकज भनोट व्यवसायी हैं और उनकी माता रचना भनोट एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। मृणाल ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने जीवन में मौजूद हर उस व्यक्ति को देना चाहा, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी खासकर अपने अभिभावकों और गुरुजनों का आभार व्यक्त किया।

5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग महक योजना के अंतर्गत हुआ RHRTS जाछ में संपन्न हुआ। इसमें परागपुर ब्लॉक के 20 किसानों ने भाग लिया उनके  साथ एसएमएस डॉ. विवेक गर्ग, उद्यान प्रसार अधिकारी डॉ. अरुण पराशर उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के संबंध में मुख्य अतिथि एसोसिएट निदेशक डॉ. विपन गुलेरिया , डॉ. धरमिंदर, डॉ. राजेश ने सभी 20 किसानों का मार्गदर्शन किया।  

9 और 10 दिसंबर को बद्दी में आयोजित 6 लीजेंड्स ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खुंडिया के नौ बच्चों ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते। फाइट प्रतियोगिता में प्रांजल, अंशिका, वर्णिका, ऋषिका  और मनिका ने गोल्ड मेडल जीते द्य तथा ऋषभ चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता और दिव्यांश, शिवांश और अरशिता ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं, बोर्ड ब्रेकिंग में प्रांजल धीमान ने गोल्ड मेडल,  ऋषिका धीमान , अरशिता राणा,  शिवांश राणा, दिव्यांश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तथा स्पीड कीकिंग में  ऋषिका धीमान, दिव्यांश शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस खुशी के मौके पर अकादमी के संचालक सुनील कुमार और मीना कुमारी ने सब बच्चों और उनके माता-पिता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी अकादमी के बच्चे हर बार मेडल जीत कर लाते हैं। आज तक पिछले 5 सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बच्चे बिना मेडल से आए हों। सुनील कुमार का कहना है खेल से हमारा शरीर विकसित होता है और खेल में हार जीत मायने नहीं रखती। खेल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

हिमाचल प्रदेश के सुक्खू मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। कैबिनेट में बिलासपुर जिले से कांग्रेस के एक मात्र विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादवेंद्र गोमा जुड़ सकते हैं। सूत्रों की मानें तो दोनों शिमला के लिए रवाना हो गए हैं। शाम 5 बजे के करीब दोनों मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। देर रात ही यह फैसला हुआ है।राजेश धर्माणी घुमारवीं विधानसभा से विधायक हैं।  घुमारवीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा ने उनके नाम की पुष्टि की है। धर्माणी के अलावा एक और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। कांगड़ा से गोमा के अलावा एक और विधायक को भी शिमला बुलाया गया है। सारे मंत्री भी बुलाए हैं।     मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, आज दोपहर बाद शपथ समारोह होगा। बिलासपुर से राजेश राजेश धर्माणी और कांगड़ा से यादविंद्र गोमा मंत्री बनना लगभग तय है। फिलहाल, दो ही मंत्री बनाए जाने की सूचना है। हालांकि राज भवन सचिवालय अभी किसी भी समारोह की जानकारी से इनकार कर रहा है।  कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलने की भी संभावना कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलने की भी तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक, एक ब्राह्मण, एक राजपूत और एक अनुसूचित जाति चेहरे को मंत्री बनाने की तैयारी है।  

विद्युत उपमंडल-2 धर्मशाला के सहायक अभियंता रमेश चंद ने बताया कि 13 दिसंब को विद्युत लाइनों की सामान्य रख-रखाव के चलते 11 केवी बगली फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों नंदेहड़, पुराना मटौर, घुंडी, बगली, अनसोली, पटोला, घना, गंग भैरों, गगली, चैतड़ू, बनवाला, मनेड़, मस्तपुर, कंदरेहड़, चकवां ढगवार, सराह, लोअर सकोह, पुलिस लाइन सकोह तथा साथ लगते क्षेत्रों में प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।   वहीं 11 केवी दाड़ी फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों शीला चौक, भटेहड़, पास्सू, शीला, कनेड़, हरनेड़ तथा साथ लगते क्षेत्रों में भी प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा।

-मुख्यमंत्री ने की दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने एवं गोबर खरीद योजना शुरू करने की घोषणा -विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार -कांगड़ा जिला के आपदा प्रभावित 581 परिवारों को 13.58 करोड़ की पहली किस्त जारी   वर्तमान राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित 'व्यवस्था परिवर्तन का एक सालÓ राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की सरकार है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों सहित हर वर्ग को सम्मान मिल रहा है।    उन्होंने लाहौल-स्पिति जिला की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को जनवरी माह से 1500 रुपए की राशि देने की घोषणा की और कहा कि सरकार निकट भविष्य में सभी महिलाओं के साथ किया गया वादा निभाएगी। जिन महिलाओं को अभी 1100 रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं, उन्हें भी अगले वर्ष से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अगले वित्त वर्ष से विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। उन्होंने दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनवरी, 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों की समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में जेओए (आईटी) की भर्ती रुकी रही, लेकिन हमारी सरकार ने इसकी बेहतर ढंग से पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के हक में फैसला आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोस्ट कोड 817 व 939 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ माह में वर्तमान राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में 20 हजार रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जिनमें वन मित्र भर्ती, पटवारी भर्ती, मल्टीटास्क वर्कर, पुलिस व शिक्षक भर्ती इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में भी इतनी नौकरियां नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अनेक फैसले ले रही है। राजस्व बढ़ोतरी के लिए कई उपाय किए गए हैं और शराब ठेकों की नीलामी से सरकार का राजस्व 500 करोड़ रुपए बढ़ा है। इस एक वर्ष में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी गई है तथा वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्धतम राज्य बनेगा।   सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं था, लेकिन 40 वर्ष की तपस्या को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने मुझे प्रदेश की सेवा का मौका दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रुटीन कार्य करने के बजाए उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में आम और खास के बीच का फासला कम करने के लिए कई कदम उठाए गए। आने वाले वर्ष में सरकार की योजनाएं आम आदमी, किसानों और युवाओं से जुड़ी होंगी।   उन्होंने कहा कि एक वर्ष में तीन गारंटियां पूरी कर दी गई हैं। बिना किसी राजनीतिक लाभ को देखते हुए पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन लागू की ताकि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। साथ ही 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। जिसके तहत ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। अगले सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संवेदनशील सरकार है, जो जनता की भावना को बेहतर ढंग से समझती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बिकते रहे। भ्रष्टाचार रोकने और युवाओं केे हितों के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए इसे भंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने की नीयत से अपने अंतिम वर्ष में 14 हजार करोड़ का भारी-भरकम कर्ज लिया, जिसका खामियाजा वर्तमान कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर उप-मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाकर श्वेत-पत्र लाया गया।

-जापान में एक्सपोजर विजिट पर जा सकते हैं हिमाचल के स्वयं सहायता समूह -तीन दिवसीय हिमाचल दौरे पर पहुंची जेंडर एक्सपर्ट नाकाजीमा और इनागाकी -सीपीडी नागेश गुलेरियो बोले, जापान व श्रीलंका में हिमाचल जाइका वानिकी परियोजना की गूंज जाइका वानिकी परियोजना को अब भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी फॉलो करेगा। यह बात जाइका जापान से आई प्रतिनिधि एवं जेंडर एक्सपर्ट नाकाजीमा ने जिला कांगड़ा के रैत में आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जाइका वानिकी परियोजना बेहतर कार्य कर रही है। नाकाजीमा ने कहा कि हिमाचल में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं श्रीलंका की तुलना में अच्छा काम कर रही है। वे यहां की महिलाओं की भागीदारी देख नाकाजीमा काफी उत्साहित हुई। उन्होंने यहां उपस्थित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं पुरुषों से वन-टू-वन बात की। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका में जाइका के तहत हो रहे कार्यों को सांझा किया। नाकाजीमा ने कहा कि आने वाले समय में जाइका श्रीलंका की टीम हिमाचल में एक्पोजर विजिट करेगी। इसके साथ-साथ हिमाचल के स्वयं सहायता समूहों को जापान में एक्सपोजर विजिट का ऑफर भी दिया। उन्होंने हिमाचल के बेहतरीन कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों को जापान में एक्पोजर विजिट का ऑफर भी दिया। नाकाजीमा ने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के नेतृत्व में हिमाचल में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर जाइका इंडिया की प्रतिनिधि इनागाकी ने भी महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया। रैत में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि हिमाचल जाइका वानिकी परियोजना की गूंज आज जापान के साथ-साथ श्रीलंका तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के ऐसे स्वयं सहायता समूह जो बेहतर कार्य करेंगे उन्हें जापान में एक्पोजर विजिट पर भी ले जा सकते हैं। नागेश कुमार गुलेरिया ने जापान की प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी वन मंडलों में आउटलैट खोले जाएंगे। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जल्द ही एक आउटलैट धर्मशाला में भी खोला जाएगा। रैत में आयाजित कार्यशाला में मौजूद विभिन्न सहायता समूहों के कार्यों को देख नागेश कुमार गुलेरिया ने खूब तारीफ की।  इस अवसर पर डीएफओ धर्मशाला दिनेश शर्मा, अतिरिक्त परियोजा निदेशक जाइका डीके विज, सेवानिवृत वन सेवा अधिकारी बीके यादव, जीवन लाल टांक, प्रोग्राम मेनेजर मार्केटिंग विनोद शर्मा, प्रोग्राम मेनेजर जीआईएस रजनीश कुमार, नेहा चक्रवर्ती समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पालमपुर के गोपालपुर में जाइका के आउटलैट्स जाइका वानिकी परियोजना के उत्पाद अब पालमपुर में भी खरीदने को मिलेंगे। जापान से आई जाइका जापान की प्रतिनिधि एवं जेंडर एक्सपर्ट नाकाजीमा और जापान इंडिया की प्रतिनिधि इनागाकी ने गोपालपुर में आटलैट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने पूजा-अर्चना के साथ आउटलैट का शुभारंभ किया। ऐसे में अब गोपालपुर चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर स्थापित इस मार्केटिंग आउटलैट्स पर जाइका से जुडे स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री होगी। जहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। जाइका वानिकी परियेाजना का अपना ब्रंाड हिमट्रेडिशन के तहत इस आउटलैट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हिमाचली टोपी, शौल, आचार समेत कई अन्य उत्पादों की बिक्री होगी। नाकाजीमा और इनागाकी ने जाइका के हिमट्रेडिशन ब्रांड की भी तारीफ की। इस अवसर पर जाइका की प्रतिनिधि भी उपस्थित रही। नाकाजीमा ने महिलाओं को पढ़ाया सशक्तिकरण का पाठ जापान की जेंडर एक्पर्ट नाकाजीमा ने जाइका वानिकी परियोजना से जुड़ी सभी महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में महिलाएं विभिन्न स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आजीविका को सशक्त करने में आगे आ चुकी हैं। नाकाजीमा ने कहा कि अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह जाइका वानिकी परियोजना से जुड़ेंगे तो उनकी आर्थिकी मजबूत होंगी और जहर मुक्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच कर लोगों की सेहत का भी ख्याल रखेंगी। ड्रोन से होगी कार्यों की निगरानी जाइका वानिकी परियोजना ने शाहपुर रेंज के तहत दरिणी में ड्रोन के माध्यम से इस क्षेत्र में हो रहे कार्यों की निगरानी की गई। जाइका के पीएमयू जीआईएस रजनीश कुमार की देखरेख में यहां ड्रोन से करीब दो किलोमीटर के जंगलों को कैमरे में कैद किया। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से हो रहे कार्यों के बारे मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया, जापान से आई प्रतिनिधियों समेत धर्मशाला वन मंडल के अधिकारियों को भी अवगत करवाया। इस अवसर पर जापान की प्रतिनिधि नाकाजीमा और इनागाकी ने इस कार्य की सराहना की।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा होने पर मनाए जा रहे जश्न में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं आना सरकार को बहुत बड़ा झटका दे गया। हालांकि प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम के लिए पहले ही शिमला पहुंच चुकी थीं, लेकिन मुख्यमंत्री के मानने के बावजूद वह धर्मशाला के कार्यक्रम में नहीं आईं और इसका कारण बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान को भी सुखविंदर सिंह द्वारा की गई गारंटियां एक वर्ष बीत जाने पर भी पूरा नहीं करना अखर गया है और पार्टी हाईकमान भी खुद को जनता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है।    उन्होंने कहा कि एक पूरा वर्ष मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के साथ राजनीतिक भेदभाव किया और अब कांगड़ा को दिए गए जख्मों का जश्न भी कांगड़ा के मुख्यालय में मनाना कांगड़ा जिला की जनता के साथ भद्दा मजाक है। स्कूली बच्चों को और सरकारी कर्मचारियों को सरकार के दबाव में रोड शो के लिए और कार्यक्रम के लिए खड़ा रखना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, जबकि सरकार ने 1 साल में कई सरकारी स्कूल व कई सरकारी कार्यालय पूर्व की सरकार में खोले थे उन्हें बंद कर दिया।     प्रदेश से 1000 सरकारी बसों को रैली के लिए लगाया गया और 1000 रूट बंद कर दिए गए जिससे प्रदेश की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा है इसकी भरपाई कौन करेगा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। निजी बस मालिकों को दबाव बनाकर रैली के लिए मुफ्त में बसें देने के लिए मजबूर किया गया। वर्तमान सरकार का 1 वर्ष 365 झूठ के लिए जाना जाएगा क्योंकि सरकार ने हर दिन एक झूठ बोला है और जनता को ठगा है। वर्तमान सरकार का 1 वर्ष 10 गारंटियों में से एक भी पूरी नहीं कर पाने के लिए जाना जाएगा, जबकि सरकार ने पहली कैबिनेट में 1500 रुपये प्रति महीना प्रदेश की 22 लाख से अधिक महिलाओं को देने का वादा किया था और युवाओं को एक लाख रोजगार भी पहली कैबिनेट में देने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया तो जश्न किस बात का है।   सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सरकार देश में पहली ऐसी सरकार होगी, जो अपनी नाकामियों का जश्न जनता के करोड़ों रुपये खर्च करके मना रही है, जबकि प्रदेश की जनता अभी भी बरसात की आपदा के दिए जख्मों को झेल रही है। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए वन विभाग की औपचारिकता को पूरा करने के लिए दिए जाने वाला 30 करोड़ रुपये सरकार नहीं दे सकती, लेकिन करोड़ों रुपये के होर्डिंग अपने झूठे प्रचार के लिए सड़कों के ऊपर खड़े कर दिए हैं।     सुख की सरकार प्रदेश में जनता के लिए दुखों की सरकार बन गई है और इस बात को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में भी महसूस किया जा रहा है इसी के चलते राहुल प्रियंका और खड़गे का नहीं आना सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है ।

-सरकार के एक साल के जश्न में की चौथी गारंटी को पूरा करने की घोषणा - कहा, आगामी बजट में तीन और गारंटियों को करेंगे पूरा  हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का आज एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में कांगड़ा जिला के मुख्यालल एवं प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह डिप्टी सीएम मुकेश के मंच पर पहुंचे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मंच पर पहुंचे। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।      मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक साल में 10 में से तीन गारटियां पूरी की हैं। ओपीएस को लागू किया। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पहली-दूसरी कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की शुरुआत होगी।। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू किया। इसके तहत बेरोजगारों के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू की है।    मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने चौथी गारंटी के रूप में लाहौल-स्पीति में 18 वर्ष की आयु से ऊपर की सभी महिलाओं को नए साल से प्रथम चरण में 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाद में सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा।  जनवरी से किसानों से गोबर खाद की खरीद 31 मार्च से पहले की जाएंगी हजारों भर्तियां  सीएम ने कहा कि आगामी बजट में तीन और गारंटियों को पूरा किया जाएगा। सभी महिलाओं को अगले साल से 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं, अगले साल पहली जनवरी से किसानों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खाद खरीदी जाएगी। सुक्खू ने ऐलान किया कि अभी सरकार 31 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदती है। अब जनवरी 2024 से छह की रुपये बढ़ोतरी के साथ 37 रुपये प्रति लीटर पर दूध खरीदा जाएगा। छह रुपये बढ़ोतरी होगी। इसी साल 31 मार्च से पहले हजारों भर्तियां होंगी। जयराम सरकार में पांच साल में केवल 20 हजार भर्तियां हुई होंगी। वे भी कोर्ट के पचड़ों में फंसीं। हम एक साल में इतने पद भर रहे हैं।   इससे पहले धर्मशाला पहुंच कर सीएम ने कचहरी चौक से रैली स्थल कर रोड शो किया। सीएम ने धर्मशाला पहुंचने पर सबसे पहले शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।    बता दें कि प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता इस जश्न के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस  महासचिव प्रियंका गांधी को आना था, लेकिन सूत्रों की मानें तो सरकारी कार्यक्रम होने के कारण वे यहां नहीं पहुंचीं।

जयसिंहपुर के पूर्व विधायक रविंद्र रवि धीमान ने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार एक साल की कौन सी उपलब्धि का जश्न मना रही है। कांग्रेस सरकार को जश्न मनाने की बजाय इस बात का दुख मनाना चाहिए कि वह विधानसभा चुनावों में दी गई एक भी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस सरकार ने एक वर्ष-रोते- रोते व्यतीत किया है।    प्रदेश की जनता को गुमराह करते हुए चुनावों के समय हिमाचल की जनता को झूठी गारंटियां दी। अब सरकार को बने एक साल हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। इसके विपरीत कांग्रेस धर्मशाला में अपने एक साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है।   सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक साल के कार्यकाल का जश्न कार्यक्रम भी वहीं हो रहा है, जिस क्षेत्र से पिछले हैं एक साल में सबसे अधिक भेदभाव हुआ है। पिछले एक साल में कांग्रेस ने जिला कांगड़ा की जनता के साथ हर मोर्चे पर भेदभाव किया है। अब जश्न का कार्यक्रम जिला मुख्यालय धर्मशाला में रखकर कांग्रेस सरकार कांगड़ा की जनता से हुए भेदभाव के जख्मों पर नमक डालने का काम करने जा रही है।  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्तासीन होने के बाद से हिमाचल प्रदेश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार थी तो युवाओं के रोजगार के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए थे।   उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश की जनता बरसात में हुई प्राकृतिक आपदा से उभर नहीं पाई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू वाली कांग्रेस सरकार को जश्न की पड़ी है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि सरकारी खजाना खाली है, दूसरी और जनता का करोड़ों रुपया जश्न पर उड़ा रहे हैं।

आपदा प्रबंधन को सलाम, महिलाओं को 1500 का इंतजार **पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने निभाया बड़ा वादा ** सुखाश्रय योजना से सुक्खू सरकार ने जीता दिल ** सियासी संतुलन बनाने में असफल रही सरकार   "...सत्ता परिवर्तन का जो सियासी रिवाज हिमाचल प्रदेश में 1990 से चला आ रहा था उसे जनता ने 2022 में भी बरकरार रखा। 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएं और कयासों के मुताबिक ही कांग्रेस सत्तासीन हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के दो मुख्य कारण अगर देखे जाएँ, तो सम्भवतः पहला कारण रहा भाजपा का कमजोर चुनाव लड़ना। एक तिहाई सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में थे और ये उसकी हार का बड़ा कारण बना। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में अंतर एक प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि निर्दलीयों के खाते में करीब दस प्रतिशत वोट गए। इनमें अधिकांश भाजपा के बागी थे। दूसरा कारण था, कांग्रेस की गारंटियां। कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर चुनाव लड़ा और उसका गारंटी कार्ड चल गया। ये ही कारण है कि सिमटते कैडर के बावजूद कांग्रेस ने दमदार वापसी की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई, लेकिन भाजपा भी तमाम गलतियों के बावजूद 25 का आंकड़ा छू गई। यानी सरकार बेशक कांग्रेस ने बना ली हो लेकिन पहले दिन से उस पर परफॉरमेंस प्रेशर है।   फिर तारीख आई 11 दिसंबर 2022, जगह थी हिमाचल की राजधानी शिमला का रिज मैदान, सर्दी का मौसम मगर तेज़ धूप और उस धूप में उबाल खाता हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह। अर्से बाद वीरभद्र सिंह की जगह कोई और कांग्रेसी चेहरा सीएम पद की शपथ ले रहा था। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सालों वीरभद्र सिंह के सामने एक किस्म से अपने सियासी रसूख को बचाये रखने की लड़ाई लड़ते रहे थे, वे अब उनके बाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। पार्टी के 40 विधायक जीत कर आए थे और  इन 40 विधायकों में से सबसे ज्यादा सुक्खू के पक्ष में थे। होली लॉज खेमे के विधायक प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के बीच बंटे हुए थे। ये ही सुक्खू के पक्ष में गया था। राजधानी कांग्रेसमय दिख रही थी, मैदान खचाखच भरा था और नारे लग रहे थे 'प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो। कांग्रेस में ये नए दौर की शुरुआत थी। शपथ ग्रहण मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व राजा वीरभद्र सिंह की तस्वीर भी रखी गई थी, उन्हें शपथ से पहले श्रद्धांजलि दी गई और फिर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली। धुआंधार लॉबिंग और मैराथन बैठकों के बाद सुक्खू मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन ये ताज काँटों भरा ताज है। सुक्खू सरकार के सामने पहले दिन से न सिर्फ परफॉर्म करने की चुनौती है बल्कि पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बैठाना है। एक साल बीत गया है और कई मोर्चों पर सरकार हिट साबित हुई है, तो कई पैमानों पर अब सरकार का असल इम्तिहान होना है। "     सुक्खू सरकार एक साल की हो गई है ...सत्ता पक्ष इसे 'सुख की सरकार' कह रहा है तो विरोधी 'दुख की सरकार', कांग्रेस उपलब्धियों की बुकलेट बाँट रही है तो भाजपा नाकामी के पर्चे। ये तो सियासत के रस्म-ओ-रिवाज है जो सत्ता पक्ष को भी निभाने है और विपक्ष को भी। बहरहाल एक साल की सुक्खू सरकार को लेकर भी सबका अपना-अपना विश्लेषण है। सरकार का कामकाज उसकी गारंटियों की कसौटी पर भी आँका जा रहा है, आपदा प्रबंधन पर भी और सरकार की जमीनी पकड़ भी इसका मापदंड है। कहीं शांता कुमार जैसे दिग्गज सरकार की तारीफ कर रहे है, तो कहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही सीएम को पत्र लिखकर वादे याद दिला रहे है। इस बीच सुक्खू सरकार जनता के बीच सुछवि गढ़ने के प्रयास में लगी है, तो भाजपा छवि बिगाड़ने का कोई मौका नहीं चूक रही। खेर, बनती बिगड़ती सियासी इक्वेशन अपनी जगह, लेकिन कामकाज की कसौटी पर आंके तो सुक्खू सरकार ने कई ऐसे काम किये है जो अपनी छाप छोड़ गए। पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी सरकार ने पूरा किया और सुख आश्रय  योजना से सरकार का मानवीय चेहरा भी दिखा। वहीँ आपदा में सुक्खू सरकार के कामकाज पर तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी ताली बजाई। हालांकि, सरकार के लिए सब हरा हरा नहीं है, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी भी अभी अधूरी है और सियासी संतुलन बनाने में भी सरकार असफल दिखती है। पुरानी पेंशन के अलावा भी कर्मचारियों के मसले है जो अनसुलझे है। युवा एक साल में ही सड़कों पर उतर आए थे, कोई रिजल्ट मांग रहा है तो कोई नौकरी। प्रयास तो जारी है मगर फिलहाल खाली खजाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के बड़े काम ... अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट'  हिमाचल प्रदेश के सभी अनाथ बच्चे अब 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' है। ये सुक्खू सरकार का वो फैसला है जिसने सबका दिल छुआ। अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, आवास, विवाह आदि का खर्चा सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। सुक्खू सरकार की इस मानवीय पहल को चौतरफा तारीफ मिली है। सुख आश्रय योजना निसंदेह सुक्खू सरकार का वो काम है जो सदा याद रखा जायेगा।  राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब वह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का ज़िम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लोथ अलाउंस व त्यौहार मनाने के लिए भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उनकी उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाख़िला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि तथा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाल करके दिखाई वादे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया है। प्रदेश की ख़राब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों से वादा निभाया है।  प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी को मंज़ूरी दे दी गई थी और 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन लागू कर दिया गया । चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई गारंटियों में से पुरानी पेंशन बहाली पहली गारंटी थी। प्रदेश की नई सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया। हिमाचल में करीब सवा लाख कर्मचारी इस समय एनपीएस के दायरे में आते थे जिन्हे इसका लाभ मिला । इस फैसले से प्रदेश सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया मगर सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी। अब इसका सियासी लाभ कांग्रेस को होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ये सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है।  ग्रीन हिमाचल मुहीम हरित राज्य  प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सुक्खू  सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड करेगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी महकमों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने में सुक्खू सरकार जुटी है, और ये सरकार की बेहतरीन पहल है।  दशकों से लंबित इंतकाल के मामलों का निबटारा इंतकाल और तकसीम के दशकों पुराने मामलों को लेकर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 जनवरी तक इंतकाल और तकसीम के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इससे सालों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर सरकार हाज़ों मामले निबटा चुकी है। अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45 हजार 055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। किलो के हिसाब से सेब, अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला हो या अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय, सुक्खू सरकार ने सेब बागवानों के हितों को महफूस रखने की दिशा में इच्छाशक्ति भी दिखाई है और फैसले भी लिए है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हर मसले पर एक्टिव दिखे है और उनकी कार्यशैली की असर साफ दिख रहा है। एचपीएमसी को लेकर भी सरकार ने बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम शुरू किया है और उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे।   अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन सुक्खू सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल कर दिया  है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अब 40 साल के लिए ही लीज पर जमीन का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज-1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापिस सौंपना होगा। वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापिस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए भी हिमाचल सरकार एक्शन मोड में दिखी है। आपदा प्रबंधन पर सुक्खू सरकार हिट... एक साल के कार्यकाल में सुक्खू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपदा। आपदा में खुद सीएम सुक्खू दिन रात मैदान में डेट दिखे और हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी सरकार के काम की तरफ की। सुक्खू सरकार 4500 करोड़ का बड़ा आपदा राहत पैकेज लेकर आई और मुआवजे की राशि में भारी वृद्धि कर पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम किया। राजनीति से इतर कई दूसरी विचारधारा के लोगों ने भी सरकार के कामकाज को सराहा। वहीँ केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी खूब सियासत हुई। भाजपा कहती है कि केंद्र से भरपूर मदद मिली और सीएम सुक्खू खुलकर कहते है कि अगर मदद मिली है तो भाजपा बताएं। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र ने हिमाचल को कोई विशेष आपदा राहत पैकेज नहीं दिया है। वहीँ प्रदेश की आर्थिक स्थीति भी खराब है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने साहस भी दिखाया और बड़ा दिल भी। बहरहाल, सीमित संसाधनों के बीच सरकार के सामने अब चुनौती बड़ी है और सुक्खू सरकार का असल इम्तिहान अभी बाकी है।  बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चुनौती ....  हिमाचल प्रदेश पर  78,430 करोड़ रुपए कर्ज है। राज्य सरकार पर डीए और एरियर के रूप में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के करीब देनदारियां हैं। यदि इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो अगले साल हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। कर्ज को लेकर सियासत भी खूब हुई है। सुक्खू सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र लेकर इसका ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ चुकी है तो भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार प्रतिमाह एक हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। बहरहाल, प्रदेश की आर्थिक हालत पतली है, केंद्र ऋण लेने की सीमा कम कर चुका है, ओपीएस का बोझ भी सरकार पर अभी पड़ना है और आपदा ने भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में सुक्खू सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। राजस्व बढ़ाने के हुए प्रयास, पर इतना काफी नहीं .... इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके अलावा कई छोटे छोटे फैसलों से सरकार को राजस्व बढ़ोतरी हो रही है, हालंकि ये नाकाफी है। फिर भी सरकार के प्रयास जरूर दिखे है।      हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वॉटर सेस लगाने का निर्णय लिया था। वॉटर सेस की दर 0.06 से लेकर 0.30 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई थी। राज्य जल उपकर आयोग ने सितंबर में कई ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस के बिल जारी कर दिए थे। बीबीएमबी,एनटीपीसी,एनएचपीसी समेत कई अन्य ऊर्जा उत्पादकों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहीँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को सभी राज्यों को एक पत्र लिख वॉटर सेस को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे शीघ्र बंद करने के निर्देश दिए हैं।    सुक्खू सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के कुछ प्रयास भी दिखते है और इच्छाशक्ति भी। हालांकि आपदा ने सरकार को बड़ा झटका जरूर दिया है। अलबत्ता पर्यटन आधारभूत या पॉलिसी सुधार की दिशा में अब तक कोई बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद  जरूर जगी है कि जल्द सरकार एक्शन मोड में दिखेगी।        एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की दिशा में सरकार के थोड़े प्रयास दिखे है, लेकिन सरकार से अपेक्षा किसी बड़ी योजना है। माहिर भी मानते है कि पर्यटन की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाकर ही सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। धर्म संकट...खाली खजाना और 1500 देने का अधूरा वादा हिमाचल में कांग्रेस पर गारंटियां पूरी करने का दबाव है। जिन दस गारंटियों के बुते कांग्रेस सत्ता में आई उनमे से एक मुख्य गारंटी थी महिलाओं को हर माह पंद्रह सौ रुपये देना। बढ़ते कर्ज के बीच सुक्खू सरकार कैसे इसे पूरा करती है  , इस पर निगाह टिकी है। जाहिर है हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हिमाचल सरकार पर  आधी आबादी से किया गया वादा पूरा करने का दबाव है, लेकिन खराब आर्थिक स्थीति इसमें रोड़ा है। भाजपा इसे जमकर भुना रही है और अब ये 1500 रुपये का वादा बड़ा मुद्दा बन चूका है। लोकसभा चुनाव दस्तक  दे रहे है और ये गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी है। खाली खजाने के बीच सरकार धर्म संकट में है। कई अन्य गारंटियां भी अभी अधूरी है जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पांच लाख रोजगार प्रमुख है।   कैबिनेट में असंतुलन..10 विधायक देने वाले कांगड़ा को एक मंत्री पद !   एक साल में विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार को घेरना इतना चर्चा में नहीं रहा जितनी चर्चा अपनों की नाराजगी की हुई। किसी ने नाराजगी खुलकर जाहिर की तो किसी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी। बात पार्टी के भीतरी संतुलन की ही नहीं, बात कैबिनेट असन्तुलन की भी हुई। सीएम सहित 9 लोगों की कैबिनेट कई पैमानों पर असंतुलित है। कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक-एक मंत्री है। ज़िलों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कांग्रेस के दस विधायक है, पर मंत्री सिर्फ एक। जबकि सात विधायक वाले शिमला से तीन मंत्री है। ये असंतुलन सिर्फ सियासी मसला नहीं है, जिस जनता ने कांग्रेस को वोट दिया वो भी अपेक्षा रखती है कि क्षेत्र में कोई मंत्री होगा तो विकास को रफ़्तार मिलेगी। इसी तरह हिमाचल कैबिनेट में अभी 9 में से  6 क्षत्रिय है, जबकि ब्राह्मण, एससी और ओबीसी सिर्फ एक-एक है। पांच साल के लिए सरकार चुनी गई है और एक साल बीत चुका है लेकिन अब तक कैबिनेट पूरी नहीं हुई है। ये ही हाल बोर्ड निगमों का है। अब सरकार का रुख जल्द विस्तार का दिख जरूर रहा है लेकिन इच्छा से ज्यादा शायद मजबूरी है। तीन राज्यों की हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और संभवतः अब आलाकमान भी पार्टी के भीतरी संतुलन को सुनिश्चित करे। बहरहाल मुख्यमंत्री का ताजा बयान ये है कि नए मंत्री इसी साल में मिलेंगे। कोर्ट में गया सीपीएस नियुक्ति का मामला सुक्खू सरकार ने  ने छह सीपीएस नियुक्त किए थे – अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल। इनके अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने इनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दे दी है।मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई है। बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती और 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीपीएस और डिप्टी सीएम का ऐसा कोई पद संविधान के तहत या संसद द्वारा पारित किसी कानून या अधिनियम के तहत मौजूद नहीं है। उन्होंने याचिका में दलील दी कि सीपीएस के पदों पर नियुक्ति राज्य के खजाने पर बोझ है। याचिका के अनुसार, 91वें संशोधन में मंत्री पदों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत कर दी गई और इस मानदंड के अनुसार राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा की सदस्य संख्या 68 है।आगे आरोप लगाया गया कि 6 सीपीएस की नियुक्तियां संविधान के विपरीत हैं। उन्हें सीपीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बिना बुलाए ही वास्तविक मंत्री हैं और मंत्रियों की सभी शक्तियों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। बहरहाल इस मामले में, विशेषकर सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। शिमला नगर निगम चुनाव जीते ...अब सोलन ने दिया झटका सुक्खू सरकार के एक साल के कार्यकाल में शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ जहाँ कांग्रेस को शानदार जीत मिली। इसके बाद हालहीं में चार नगर निगमों में नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बारी थी। किस्मत की बदौलत कांग्रेस धर्मशाला नगर निगम में कब्ज़ा करने में कामयाब रही लेकिन सोलन में बहुमत होते हुए भी पार्टी की फजीहत हुई। कांग्रेस के दोनों अधिकृत उम्मीदवार हार गए। यहाँ मेयर पद कांग्रेस की बागी ने कब्जाया तो भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया।   वो फैसला जिसपर हुई विपक्ष ने जमकर घेरा   सुक्खू सरकार ने आते ही सैकड़ों संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया। संस्थानों की डेनोटिफिकेशन पर भाजपा सरकार को जमकर घेरती रही है। भाजपा का आरोप है कि इस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल के 1000 से अधिक चले हुए संस्थान बंद किए बंद कर दिए थे। कई शिक्षण स्थान भी बंद हुए और निसंदेह इससे कई छात्रों को कई दिक्क्तों कि खबरें भी सामने आई।   

-इंडो-तिब्बतन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के हिमालयन फेस्टिवल में की शिरकत -बोल, दलाई लामा की शिक्षाओं पर चलते हुए इस मैत्री को और आगे लेकर जाएंगे भारत और तिब्बत एक साझी सांस्कृतिक विरासत के वाहक हैं। यह सांकृतिक विरासत दोनों समुदायों को एक परिवार के रूप में जोड़कर रखती है। यह उद्गार रविवार को मैक्लोडगंज के टिप्पा में इंडो-तिब्बतन फ्रेंडशिप एसोसिएशन द्वारा मनाये जाने वाले हिमालयन फेस्टिवल के 27वें संस्करण में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली ने व्यक्त किए। इस दौरान केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री पेंपा सेरिंग भी उपस्थित रहे।    बता दें कि इंडो-तिब्बतन फ्रेंडशिप एसोसिएशन दलाई लामा को नोबल शांति पुरस्कार मिलने की खुशी में हर वर्ष हिमालयन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन करता है। बाली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि परमपावन दलाई लामा को 1989 में नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने कहा कि वैसे तो दलाई लामा का व्यक्तित्व किसी भी सम्मान से ऊपर है, फिर भी उनको सम्मान मिलने की जितनी प्रसन्नता तिब्बती समुदाय को है, उतनी ही भारत और यहाँ के लोगों को भी है। उन्होंने कहा कि उनको यह सम्मान मिलने की खुशी में दोनों समुदायों के लोग इंडो-तिब्बतन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के बैनर तले हर वर्ष इसे मनाते हैं।   बाली ने कहा कि दलाई लामा ने भारत और धर्मशाला को अपना घर माना और यहां के लोगों ने भी पूरे तिब्बती समुदाय को परिवार के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आपको अपने परिवार के रूप में यहां पाकर हम स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि जो प्यार और सम्मान भारत तथा तिब्बती समुदाय ने एक दूसरे को दिया वह अपने आप में एक मिसाल है। बाली ने कहा कि दलाई लामा की शिक्षाओं पर चलते हुए तथा साझी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए हम इस मैत्री को और अधिक ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। दलाई लामा आवास के परिक्रमा मार्ग में लगेंगी 40 लाइट बाली ने कार्यक्रम में तिब्बती समुदाय द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि तिब्बती समुदाय ने उन्हें बताया कि वे परमपावन दलाई लामा के आवास की परिक्रमा करते हैं तथा उस मार्ग पर बहुत अंधेरा रहता है। बाली ने परिक्रमा मार्ग में 15 फरवरी से पूर्व 40 लाइटें लगाने की घोषणा की। मैक्लोडगंज मॉनेस्टरी के बाहर बनेगा भव्य द्वार कार्यक्रम में तिब्बती समुदाय ने मैक्लोडगंज मॉनेस्टरी के बाहर द्वार बनाने की मांग रखी। आर.एस बाली ने उनकी इस मांग पर मोहर लगाते हुए गेट के निर्माण के लिए टूरिज्म विभाग की ओर से 20 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह द्वार भव्य बनना चाहिए तथा इसके लिए यदि और पैसे की जरूरत हुई तो उसे भी वे उपलब्ध करवायेंगे। मनोनीत नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ कार्यक्रम में की शिरकत इससे पूर्व बाली ने नगरोटा बगवां में नवनिर्वाचित मनोनीत पार्षदों के शपथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हाल ही में गिरीश धवन, मुकेश मेहता, वंदना शर्मा और शेखर कुमार को मनोनीत पार्षद चुना गया था। आरएस बाली और एसडीएम की मौजूदगी में सभी मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि ने सभी पार्षदों को इस पद को प्राप्त करने के लिए बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन दौरान मनोनीत पार्षदों सहित सभी सदस्यों को लोगों की भलाई के लिए हर समय बिना किसी भेदभाव के कार्य करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा लोगों की भलाई करना ही एकमात्र हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास तो पहुंचना है क्योंकि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के विकसित होने पर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

-बौद्ध धर्मगुरु को मिले गिफ्ट म्यूजियम में सजे -दुनिया भर के पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि मकलोडगंज से धार्मिक पर्यटन के नए अध्याय का गवाह बनकर वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सुधीर शर्मा रविवार को मकलोडगंज में बौद्ध धर्मगुरु दलाइलामा के नए म्यूजियम के शुभारंभ पर संबोधित कर रहे थे। रविवार को सुबह आठ बजे मकलोडगंज में ऐसा अनूठा म्यूजियम शुरू हुआ, जिसमें परमपावन बौद्ध धर्मगुरु दलाइलामा को मिले गिफ्ट पर्यटकों के लिए सजाए गए हैं। इसमें आडियो और वीडियो डाक्यूमेंट भी दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए रखे गए हैं। माना जा रहा है कि इससे हिमाचल में धार्मिक पर्यटन का नया अध्याय शुरू होगा।    सुधीर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया भर से पर्यटक मकलोडगंज में दलाईलामा से जुड़ी ऐतिहासिक चीजों का अवलोकन कर पाएंगे। इससे धार्मिक हाई एंड टूरिज्म को नया बल मिलेगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि बौद्ध धर्मगुरु दलाइलामा का मकलोडगंज में होना हिमाचल समेत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनके कारण इस शहर को दुनिया भर में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से पर्यटक व वीवीआईपी मकलोडगंज आते हैं। आज पर्यटन हिमाचल की रीढ़ बन गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की बात करें,तो  मां चामुंडा, बज्रेश्वरी व ज्वालाजी माता के दर्शनों के लिए देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा मिला है। मंदिरों के चढा़वे में भी इजाफा हुआ है और विदेशी मुद्रा भी मंदिरों में चढ़ावे के रूप में चढ़ रही है।   इसी तरह बौद्ध धर्मगुरु दलाइलामा के यहां होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसे हमें बनाए रखना है। सुधीर शर्मा ने आगे कहा कि धर्मशाला में ऐतिहासिक डल झील, खनियारा में अघंजर महादेव, भागसूनाग, कुणाल पत्थरी आदि धार्मिक स्थल हैं। इन्हें प्रदेश सरकार संवारेगी। स्मार्ट सिटी के कामों ने पकड़ी रफ्तार सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। सभी 75 प्रोजेक्टों को समय पर पूरा करना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर के सभी 17 वार्डों में कामों को स्पीडअप करेगी। हर वार्ड में कार्यों की मानीटरिंग की जा रही है। सरकार ने लिए अच्छे फैसले सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल अच्छा रहा है। एक साल में दस में से तीन गारंटियां पूरी की है। बाकी की गारंटियां भी पूरी की जाएंगी। कांग्रेस जो कहती है, उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर जनता में उत्साह है। पूरे हलके से लोग धर्मशाला के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को कार्यक्रम में आने वाले लोगों को हर सहूलियत देने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया को-ऑर्डिनेटर रहे व वर्तमान में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सह-प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आखिर लोगों के चूल्हे-चौंके उजाड़कर व खुशी छीनकर किस बात का जश्र मनाया जा रहा है। विश्च चक्षु ने कहा कि प्रदेश के लाखों परिवारों को लगातार दो माह से उचित मूल्यों की दुकान में चीनी का कोटा ही नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं डिपुओं में दालें भी न के बराबर ही मिल रही हैं। इसमें कभी एक दाल गायब होती है, तो इस बार दो-दो दालें अब तक गायब हैं।    उन्होंने कहा कि इस बार मूंग की दाल के बदले चने की दाल डबल देने की बात कही थी, लेकिन अब तक वो भी डिपुओं में नहीं पहुंच पाई है। भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी ने कहा कि भाजपा के समय टेंडर से पहले सस्ते राशन का कोटा जनता को उपलब्ध करवाया जाता था, जबकि कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार प्रदेश के हर परिवार को राहत की बजाय सरकार आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। चीनी व दालें गरीब परिवारों को भी बाजारों से दोगुने से अधिक दामों में हर माह खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।     चक्षु ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश पर इतनी आपदा आई पर प्रदेश सरकार को पता नहीं किस बात की खुशी छाई हुई है। किस चीज का जश्न मनाया जा रहा है। प्रदेश की सुक्खू सरकार आर्थिक संसाधन खुद नहीं जुटा पा रही और कंगाली का ठीकरा भाजपा सरकार पर फोड़ रही हैं। जहां पर चुनावों के समय जो प्रदेश की भोली भाली जनता को कांग्रेस ने गारंटिया दी थीं, वो पूरी नहीं हुई। गारंटियों से सीएम व मंत्री भी दूर-दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकारी खजाना खाली है, दूसरी ओर जनता के करोड़ों रुपये जश्न पर उड़ाए जा रहें हैं।     चक्षु ने आरोप लगाया कि ज़िला कांगड़ा के साथ भी बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। आज प्रदेश का अधिकारी-कर्मचारी भी परेशान हैं। प्रदेश का हर वर्ग वर्तमान सरकार से त्रस्त है, परंतु सरकार मस्त है। सरकार का कोई विजन नहीं है, सुक्खू सरकार पूरी तरह से विजिनलेस है। कई विभागों, निगमों व बोर्डों में कर्मचारियों के तनख्वाह तक के लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में जश्र में सरकारी तंत्र के लाखों रुपये जलाकर कांग्रेस सरकार एक बार फिर अपना जनता के प्रति अपने उदासीन रवैये का चेहरा आम लोगों के सामने रख रही है।

उप मंडल ज्वालामुखी के तहत गांव पंचायत अलुहा की रहने वाली अंकिता शर्मा ने एमए गणित में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इससे पहले भी अंकिता शर्मा ने डीएवी कॉलेज कांगड़ा से बीए में पहला स्थान हासिल किया था। अंकिता शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमर शांति माडल पल्लिक स्कूल खुंडियां से शुरू की तथा आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने डीएबी कॉलेज कांगड़ा में की।    बता दें कि अंकिता शर्मा जिला कांगड़ा की तहसील खुंडिया के तहत पंचायत अलुहा के कमल नयन की बेटी है व चंगर क्षेत्र में प्रतिष्ठित जय पब्बू माता सेवा सदन खुंडिया में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले अंबे पंडित की भतीजी हैं। अंकिता शर्मा के माता-पिता, गुरुजनों व परिवार के अन्य लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

-कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी चौकस  -1200 के करीब पुलिस जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने एक साल के कार्यकाल का जश्न धर्मशाला में मनाने जा रही है। 11 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस मैदान में पंडाल को सजाया जा रहा है। वहीं, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी चौकस हो गया है और अपनी ओर से इंतजामों को पुख्ता करने में जुटा है।  सरकार की रैली के लिए 1200 के करीब पुलिस जवान सुरक्षा, कानून व ट्रैफिक व्यवस्था के लिए शहर सहित जिला के आवाजाही वाले स्थानों में तैनात रहेंगे। इसके अलावा पांच ड्रोन और सीसीटीवी से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्रिहोत्री ने बताया कि 11 दिसंबर को धर्मशाला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था वन-वे रहेगी। जनसभा स्थल के लिए आने वाले वाहन कांगड़ा गगल से बाया शीला चौक होते हुए धर्मशाला में प्रवेश कर पाएंगे। अग्रिहोत्री ने बताया कि धर्मशाला से कांगड़ा की ओर जाने वाले वाहन बाया सकोह होते हुए कांगड़ा के लिए जाएंगे। इसके अलावा पठानकोट की ओर से आने वाले वाहन चंबी से बाया चड़ी होते हुए सुधेड़ व बस स्टैंड पहुंचेंगे। यह व्यवस्था सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक लागू रहेगी। हालांकि यह व्यवस्था भीड़ को देखते हुए ही की जाएगी। 11 को मालवाहक वाहनों की धर्मशाला में आवाजाही बंद रहेगी। सुरक्षा व ट्रैफिक की दृष्टि से पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने शनिवार को पुलिस मैदान धर्मशाला में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। पैराग्लाडिंग गतिविधियों पर भी रोक  इस दौरान पैराग्लाडिंग गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। समारोह के दौरान रैली स्थल पर पानी की बोतल लाने पर रोक रहेगी। धर्मशाला में रैली स्थल पर पहुंचने से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में रोड शो कर लोगों का अभिभावदन स्वीकार करेंगे। यह रोड शो सिविल लाइन से पुलिस मैदान तक होगा। इसके लिए भी पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। एसपी शालिनी अग्रिहोत्री ने बताया कि रैली स्थल पर खाने और पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में होने वाले प्रदेश सरकार के व्यवस्था परिवर्तन समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।   यहां-यहां होगी पार्किंग की सुविधा डीसी ऑफिस पार्किंग, जोरावर स्टेडियम, दाड़ी मैदान व चरान स्थित फुटबॉल ग्राउंड का चयन किया गया है। इसके अलावा बीएड कालेज, साई स्टेडियम और ग्राउंड के आसपास उपलब्ध स्थान पर वीआईपी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल से सभा स्थल के लिए स्टल बसों से लोगों को लाने और ले जाने की व्यवस्था रहेगी।

-धर्मशाला में अधिकारियों संग की बैक-टू-बैक बैठकें -कार्यक्रम स्थल में लिया व्यवस्थाओं का जायजा व्यवस्था परिवर्तन का एक साल पूर्ण होने पर धर्मशाला के पुलिस मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को उचित दिशा-निर्देश देने के साथ कार्यक्रम स्थल में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शनिवार को कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक और पुलिस मैदान में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद यह बात कही। इस दौरान विधायक शाहपुर केवल सिंह पठानिया, विधायक ज्वालामुखी संजय रतन सहित मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू तथा ओएसडी राजनीतिक मामले रितेश कपरेट उनके साथ उपस्थित रहे। विभागों की जिम्मेदारियां तय राजस्व मंत्री ने सर्किट हाउस धर्मशाला में बैक-टू-बैक बैठकें कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से तैयारियों का ब्यौरा लिया। उन्होंने सभी विभागों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर अधिकारियों को उन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का एक साल कार्यक्रम के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सहित पूरी प्रदेश सरकार धर्मशाला आएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हर लिहाज से बेहतर हो, इसके लिए सभी विभाग गंभीरता से कार्य करें। जनता को न हो दिक्कत, व्यवस्थित रहे ट्रैफिक जगत सिंह नेगी ने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में गाड़िया धर्मशाला में आएंगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का एक साल होने पर पूरी सरकार सहित प्रदेश भर से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां आएंगे। इस दौरान ट्रैफिक बिलकुल सुव्यवस्थित हो, जिससे आने वाले अतिथियों के साथ स्थानीय लोगों को भी कोई दिक्कत न हो। सजावट के साथ स्वच्छता पर रहे फोकस राजस्व मंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का एक साल कार्यक्रम के लिए पूरे धर्मशाला को सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की सजावट के लिए सभी जरूरी दिशा-निर्देश संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं। उन्होंने इस दौरान सजावट के साथ-साथ साफ-सफाई की ओर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पुलिस ग्राउंड में जांची व्यवस्थाएं जगत सिंह नेगी ने कार्यक्रम स्थल में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान मंच के निर्माण के साथ सीटिंग अरेंजमेंट और पार्किंग की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।  

जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिखा लखनपाल ने बताया कि इसमें प्री-लिटिगेशन, एन आई एक्ट, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, जरूरी सेवाओं संबंधित मामले (बिजली तथा जल बिल मामले आदि), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125  खर्चे के मामले, अपराधिक कंपाउडेबल मामले, मोटर दुर्घटना, दावा अधिकरण के केस, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले, अन्यथा सिविल मामले आदि (मुकदमा पूर्व मामला तथा कोर्ट में लंबित मामले दोनों शामिल) के 9,027 केस लगाये गये थे। उन्होंने बताया कि इनमें से 3,272 केसों में समझौता किया गया तथा लगभग 10 करोड़ 29 लाख रुपये राशि प्राप्त हुई।

कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मनकोटिया ने कहा है कि सत्ता में रहते भाजपा ने खुद को कुछ किया नहीं, लेकिन अब सुक्खू सरकार से एक साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि शनिवार को नलेटी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह कहना पूरी तरह गलत है कि कांग्रेस सरकार ने कोई गारंटी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कई साल से लंबित ओपीएस की मांग को कांग्रेस ने ही पूरा किया है। अब कर्मचारियों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। हजारों महिलाओं को मासिक 1500 रुपये मिल रहे हैं।    उन्होंने कहा कि अनुराग को समझना चाहिए कि सरकार का कार्यकाल एक साल का नहीं बल्कि पांच साल का होता है। इसलिए एक साल में यह कह देना कि सरकार गारंटियां पूरी नहीं कर पाई, पूरी तरह समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने प्रदेश को 60 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के नीचे दबा दिया है। जबकि सुक्खू सरकार ने आपदा के बावजूद समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री चंद्र कुमार कह चुके हैं कि एक जनवरी से गोबर खरीदा जाएगा। साथ ही धर्मशाला के पास स्थित ढगवार में दूध खरीदने की भी तैयारी चल रही है।

राजकीय महाविद्यालय आनी और जीजीसी हमीरपुर की ओर से विभिन्न वैश्विक और स्थानीय भागीदारों के सहयोग से आनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 6 से 8 दिसंबर तक चले कार्यक्रम में भारत और विदेश से 500 से अधिक छात्र, शिक्षक और पेशेवर एक साथ आए। इस दौरान युवाओं का कौशल बढ़ाने और नौकरी प्लेसमेंट बढ़ाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में राजकीय महाविद्यालय देहरा के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. करण पठानिया ने युवल नूह हरारी की ' सेपियंस: ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड' पर विचार रखे। उन्होंने दुनिया में हमारी अद्वितीय स्थिति के साथ आने वाली जिम्मेदारियों पर विचार करने का आग्रह किया गया। कार्यशाला में डॉ. जीतेंद्र (मस्तिष्क वैज्ञानिक) और डा. रमेश ने  मेमोरी लैब: शैक्षिक संस्थानों में भविष्य की तैयारी के लिए संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने पर जोर दिया। डॉ. अनिरुदिता सक्सेना ने सॉफ्ट स्किल्स रिवोल्यूशन पर विचार रखे।