बोले... आपदा प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्राथमिकता उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने आज मंगलवार को जवाली और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का दौरा कर वहां बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने जवाली और नूरपुर के नियांगल, कोटला, अनूही, जौंटा, सुजांता, भेड खड्ड, लदोड़ी और मिंजग्रां में जाकर स्थिति का आंकलन कर लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का संज्ञान लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन भी उनके साथ उपस्थित रहे।     जिलाधीश ने अधिकारियों से भारी बारिशे के कारण क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा लिया। उन्होंने राजस्व, बिजली बोर्ड, लोक निर्माण तथा जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आई त्रासदी से निपटने के लिए सभी विभागों को युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार वे स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्थाओं का पुन: संचालन तथा प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। इसी के चलते जिला प्रशासन वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वयं मौके पर जाकर प्रभावितों के दुख तकलीफ जान रहा है। राहत शिविर में जांची व्यवस्थाएं उपायुक्त ने नियांगल में प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी दुश्वारियों को जाना। उन्होंने बताया कि नियांगल में बहुत से परिवार घरों के क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत शिविरों में रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला में प्रभावितों के लिए लगाए गये राहत शिविर में जाकर व्यवस्थाओं का मुआयना किया।  प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री डीसी ने राहत शिविर में रह रहे लोगों को जिला रेडक्रॉस सोसायटी और धौलाधार क्लीनर्स संस्था के माध्यम से कपड़े, कम्बल, हाइजीन किट और अन्य राहत सामग्री भेंट की। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरत के अनुसार उनसे कपड़ों के नाप और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जानकारी पहले ले ली गई थी। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की जरूरत का लगभग सारा सामान प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस दौरान एसडीएम जवाली महेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित  रहे।

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का लिया निर्णय, अब 40 वर्ष की अवधि के लिए होगा एमओयू  हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में भारी बारिश के कारण हुई भारी तबाही के कारण जान गंवाने वाले लोगों पर दुख व्यक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को हुए भारी नुकसान पर विस्तृत प्रस्तुति दी।     कैबिनेट ने बैठक में शिक्षा विभाग में उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी गई, जिन्होंने 31 मार्च, 2023 और 30 सितंबर, 2023 को संयुक्त दैनिक वेतन और अंशकालिक सेवाओं के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसमें एमओयू 40 वर्ष की अवधि के लिए होगा। रॉयल्टी पहले 12 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत और शेष 10 वर्ष की अवधि के लिए 30 प्रतिशत होगी। इसके बाद परियोजना राज्य सरकार को नि:शुल्क और सभी बाधाओं और देनदारियों से मुक्त होकर वापस कर दी जाएगी। हालांकि विस्तारित अवधि के लिए राज्य को देय रॉयल्टी 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसमें 210 मेगावाट लूहरी चरण-एक, 66 मेगावाट धौलासिद्ध, 382 मेगावाट सुन्नी बांध और 500 मेगावाट डुगर जलविद्युत परियोजनाओं के लिए एसजेवीएनएल और एनएचपीसी के पक्ष में क्रमबद्ध मुफ्त बिजली रॉयल्टी के लिए दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया।   मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं पर लिए जाने वाले जल उपकर की दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीदे जाने वाले सेब, आम और नींबू वर्गीय फलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी। अब से सेब और आम का समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति किलो होगा। साथ ही किन्नू, माल्टा और संतरे का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। बैठक में मिड डे मी योजना के तहत कुक कम हेल्पर का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने पर सहमति दी गई। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ाई गई। इसके तहत गैरजनजातीय क्षेत्रों में 240 रुपए जनजातीय क्षेत्रों में 294 रुपए दिहाड़ी मिलेगी।   बैठक में कीरतपुर-मनाली चार पर यातायात प्रबंधन और नियंत्रण तथा सडक़ सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में नव स्थापित तीन यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद बनाने और भरने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 35 पद भरने का भी फैसला किया।  कैबिनेट ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नाम बदलकर श्रम रोजगार एवं विदेशी प्लेसमेंट विभाग करने पर सहमति दे दी। सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा कैबिनेट ने राज्य के सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर सहमति दी। इसने राज्य में अगले पांच वर्षों में तैनात किए जाने वाले पटवारियों और 16 चेन-मैन के रूप में 874 उम्मीदवारों का चयन और प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया। वन भूमि से पेड़ कटान को मंजूरी वन भूमि से बचे पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनी मंजूरी दे दी। इससे स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता, परिवहन लागत में कमी, राजस्व में वृद्धि, फील्ड स्टाफ की बेहतर और बढ़ी हुई दक्षता और कच्चे रूपों में रूपांतरण सुनिश्चित होगा। ई टैक्सी पर सबसिडी बैठक में किसी भी सरकारी विभाग/स्थानीय प्राधिकरण/ स्वायत्त निकाय/ बोर्ड/ निगम/सरकारी उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिक्रयाओं (एसओपी) को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सबसिडी प्रदान करेगी जो प्रदूषण को कम करने में काफी मदद करेगी और हरित राज्य बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगी। इसे 2 अक्तूबर, 2023 से लागू किया जाएगा।

बरसात के मौसम मे  उपमंडल देहरा भर के अंतर्गत तमाम नदी-नालों मे डूबकी लगाना इन दिनों खतरे से खाली नहीं है, लेकिन नकेड़ खड्ड में बाहरी राज्यो से आने वाले श्रद्धालुओं को कौन समझाए कि यहां डूबकी लगाना खतरे से  खाली नहीं है। इसी नकेड़ खड्ड की बात करें तो करीब 5 साल पहले यहां नहाने उतरे 6 श्रद्धालुओं अचानक डूब कर मौत का ग्रास बन गये थे, जबकि उनके साथ नहा रहे कुछ लोगों को वहां स्थानीय लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बाहर निकाला था। लेकिन इतने बड़े हादसे का आज भी कोई सबक नहीं ले रहा है। इन दिनों सावन अष्टमी के मेलों में ज्वालामुखी, कांगड़ा, चिंतपूर्णी आदि शक्तिपीठों को जाने वाले बाहरी राज्यों के सैकड़ों श्रद्धालु हर रोज यहां गांव नकेड खड्ड  के पास रुकते हंै और यहां डुबकी लगाने के बाद आगे निकलते हैं, जो कि किसी  खतरे से खाली नहीं हैं। इस बारे में जब एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा से बात की तो उन्होंने कहा कि नकेड़ खड्ड में बाहरी राज्यो से डूबकी लगाने से श्रद्धालुओं के साथ कोई अनहोनी न हो इसके लिए डीएसपी देहरा को सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि वहां श्रद्धालुओं व अन्य को नहाने से रोका जा सके।  

  पुलिस चौकी संसारपुर टैरस द्वारा दुर्गेई के समीप देर रात नाकाबंदी के दौरान बिना परमिट लकड़ी से भरा एक ट्रक जब्त किया गया है। इस बाबत ट्रक में सवार चालक व एक अन्य व्यक्ति खिलाफ पुलिस थाना देहरा में मामला दर्ज कर लिया गया हैं। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने कहा कि संसारपुर टैरेस चौकी के तहत यह मामला दर्ज हुआ है गाड़ी के सभी दस्तावेज चेक किये जा रहे हैं बरहाल फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामाल दर्ज कर लिया गया है।

हाल ही में प्रदेश भर में बरसात  से आई भीषण आपदा ने इस तरह के हालात बना दिये हैं, जिसका दर्द हमेशा जनता को सताता रहेगा। न जाने कितने अनगिनत लोग इस प्रलय में मौत का ग्रास बन गए ने । अरबों रुपये की संपदा बरवाद हो गयी है और प्रदेश में हजारों लोग अपने घरों को छोड़ अन्यत्र शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। इस आपदा में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने भी प्रभावित लोगों की मदद के लिए कदम बढ़ाए हैं। डेरा सच्चा सौदा व मानवता भलाई केंद्र  ब्रांच- शाह सतनाम सच खंड धाम चचियां नगरी के शाह सतनाम ग्रीन एस वेल्फेयर फोर्स विंग द्वारा खुंडियां में आई वर्षा त्रासदी के पीड़ित व बिल्कुल बेघर हुए परिवारों को खाने का राशन, पहनने के लिए कपड़े, रसोई बनाने के बर्तन समान, सोने के लिए विस्तर गद्दे सीट,- बेड शीट, कंबल इत्यादि राहत सामग्री दी। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी त्रासदी कभी न आए द्य वहीं नजदीकी गांव के राहत केम्प में विस्थापित होकर रह रहे परिजनों ने हमारे डेरे के प्रबंधन से अपनी मुश्किल बताई तो सिरसा स्थित सच्चा सौदा डेरा प्रमुख के निर्देशानुसार हम तुरंत राहत सामग्री लेकर यहां पहुंचे। यह सेवा भविष्य में भी चलती रहेगी।

मंगलवार के दिन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदव्यास परिसर बलाहर  में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए संस्कृत संभाषण शिविर का शुभारंभ किया गया। वैदिक मंगलाचरण के साथ इसके उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साहित्य विषय के शिक्षक एवं कवि पंकज द्वारा करवाए गए अतिथि परिचय के पश्चात मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा शास्त्री विभाग के अध्यक्ष डॉ शीशराम ने सभागार में उपस्थित समस्त शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं सहित परिसर के अन्य कक्षाओं के समस्त छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए संस्कृत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है । उन्होंने कहा कि संस्कृत के प्रचार प्रचार से हमारे देश की संस्कृति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।  उसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले भगवती प्रसाद ने अपने संभाषण में संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने अंग्रेजी विषय में एम ए कर रखी है। लेकिन उन्हें उस समय संस्कृत के महत्व का इतना पता होता  तो वह संस्कृत में एचडी करते।उन्होंने बताया कि जब भी आरएसएस के शिविर में जाना होता है तो वहां पर जाकर के उन्हें संस्कृत भाषा के महत्व का पता चलता है। अपने अध्यक्षीय भाषण में वेदव्यास परिसर के प्रभारी निदेशक डॉक्टर मंजूनाथ ने कहा कि आज के इस शिवर का मुख्य उद्देश्य शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले नए छात्र छात्राओं को संस्कृत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि यह शिविर आगामी 5 सितंबर तक चलेगा। जिसमें संस्कृत को सरल भाषा के रूप में कैसे उपयोग में लाना है ,यह सब जानकारियां प्रदान की जाएंगी । ताकि शास्त्री प्रथम वर्ष में हमारे परिसर में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकें। कार्यक्रम के अंत में वेदांत विभाग की शिक्षिका डॉक्टर के मनोज्ञा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया एवं कार्यक्रम संपन्न हुआ।  इस अवसर पर ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विजेंद्र शर्मा, साहित्य विभागाध्यक्ष  डॉ. श्याम बाबू, डॉ. महीपाल, डॉ. योगेश पांडे, डॉ. श्रीनाथ धर द्विवेदी, डॉ. मनोज श्रीमाल, अमित वालिया, डॉ. मनीष सरोच, अमर चंद, डॉ. शैलेश तिवारी, डॉ. रिचा बिस्वाल, डॉ. मुकेश, डॉ. विनोद, डॉ. यज्ञ दत्त, डॉ. भूपेंद्र ओझा, डॉ. गोविंद शुक्ला, डॉ. नवीन तिवारी, डॉ. महात्मा वीणापाणी सहित समस्त छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

खुंडिया के चलोल में 38 वर्षीय व्यक्ति ने पंखे पर फंदा लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली है। इस संबंध में पुलिस ने सी आरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक व्यक्ति की पहचान अशोक कुमार पुत्र प्रताप चंद निवासी चलोल डाकघर के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान ने की है।     उन्होंने कहा की मृतक के पास से पुलिस को किसी भी तरह का सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते इस केस पर से पर्दा उठ सके। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, पुलिस ने मृतक व्यक्ति का शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम होने के बाद शव उसके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर के समय अशोक कुमार ने अपने घर में बंद कमरे में फंखे से रस्सी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रधान व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों के बयान कलमबद्ध किए। मृतक अशोक कुमार के आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है की मृतक अपने पीछे 2 बेटियां और एक बेटे सहित पत्नी को छोड़ गया है।

ब्लॉक लंबागांव की ग्राम पंचायत लोअर लंबागांव  के वार्ड नंबर चार में  बीते नौ दिन से पानी की किल्लत चली हुई है, जिसके चलते गांववासी पानी की  बूंद को तरस रहे है।  इस वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और साथ में पुलिस थाना में भी पानी की किल्लत बनी हुई है। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के होने के पश्चात यह समस्या लोगों के लिए बनी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ हैंड पम्प तो है बजुर्ग लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।  इस कस्बे में बहुत से बजुर्ग लोग  रहते है जो पानी के लिए दूर दराज नहीं जा सकते।  गांववासियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर  सिंह सुक्खू  व स्थानीय  विधायक यादविंदर गोमा से पानी बार-बार आ रही पानी की इस समस्या का हल करने की अपील की है। सहायक  अभियंता जल शक्ति विभाग  बलदेव चौधरी ने कहा कि जिन गांवों में पानी की किल्लत आ रही है वह कंगैहण पेयजल परियोजना के तहत पानी की सप्लाई दी जाती है जो कि पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश होने से  पानी की पाइपें टूट गई, जिन्हें जोड़ने का काम जारी है उन्होंने कहा कि जल्दी  ही पानी की सप्लाई बहाल कर दी  जाएगी।

कहा- भारतीय तिरंगे वाली साड़ी-नुआचड़ी पहनकर भारत संग राज्य का नाम किया रोशन  तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारों की चोटी को फतेह करने वाली अजंलि शर्मा ने अब 13 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रूस की सबसे ऊंची चोटी मांउट एलबु्रश 5642 मीटर को फतेह किया है। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर के मीडिया समन्वयक एवं वर्तमान प्रदेश भाजपा सह-मीडिया प्रभारी विश्च चक्षु ने धर्मशाला ने पहाड़ी राज्य की बेटी को सम्मानित किया है। उन्होंने अंजलि शर्मा के भारत व हिमाचल का नाम विश्व पटल पर रोशन करने पर शक्तिपीठों की भूमि कांगड़ा में माता की चुन्नरी, हिमाचली टॉपी व नकद राशि सम्मान व पुरस्कार के रूप में प्रदान की है। विश्व चक्षु ने बताया कि यह सब हिमाचल वासियों के लिए गर्व के पल हैं। धर्मशाला के गमरू की रहने वाली बेटी  अजंलि ने भारतीय तिरंगे वाली साड़ी पहनकर अति कठिन चोटी की चढ़ाई करके 13 अगस्त को सुबह आठ बजकर 20 मिनट पर तिरंगा लहराया था। इस दौरान चोटी में पहुंचकर अजंलि ने हिमाचल की सबसे प्राचीन जनजाति में से एक गद्दी जनजाति को ट्रिब्यूट करते हुए महिलाओं का पांरपंरिक भेषभूषा नुआचड़ी को पहनकर तिरंगा भी लहराया। पूर्व मीडिया कोर्डिनेट टू सीएम विश्व चक्षु ने कहा कि चोटी में साड़ी पहनकर पहली महिला बनने पर अजंलि शर्मा का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकार्ड के लिए भी भेजा गया है, जो कि जल्द ही दर्ज होगा। इससे पहले भी साऊथ अफ्रीका के तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारों 5895 मीटर को साड़ी पहनकर चढ़ने वाली अजंलि पहली महिला बनी थी। वहीं अब पहाड़ी राज्य की बेटी ने मांउट एवरेस्ट चढ़नेे का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी बेटी को बधाई संदेश दिया गया है। उन्होंने भी कहा कि बेटी की आगामी समय में उचित मदद कर लक्ष्य को प्राप्त कर देश का नाम गौरवांवित किए जाने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे।

देहरा को एक बार फिर जायका प्रोजेक्ट वापिस मिलने जा रहा है। यह जानकारी मंगलवार को कांग्रेस मत्स्य विभाग के प्रदेश चेयरमेन नरदेव कंवर ने दी। नरदेव कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को वापिस कांगड़ा से देहरा शिफ्ट करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कंवर ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में देहरा से इस प्रोजेक्ट के कार्यालय को कांगड़ा शिफ्ट कर दिया गया था ।अब देहरा एक बार फिर इस कार्यालय को खोला जाएगा जिसका फायदा यहां के स्थानीय किसानों और लोगों को मिलेगा।     कांग्रेसी नेता नरदेव कंवर ने इसके लिए प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि हाल ही में इस कार्यलय को पूर्व की सरकार द्वारा कांगड़ा शिफ्ट कर दिया गया था अब यह एक बार फिरसे देहरा से संचालित होगा। इस दौरान निदेशक पुष्पिंदर ठाकुर, भूपेश उप्पल सेवानीवृत मुख्य अभियंता, जय प्रकाश वालिया पीडब्ल्यूडी एसोसिएशन देहरा अध्यक्ष, संजय धीमान जिला परिषद सदस्य हरिपुर, विजय कुमार थोबा उपाध्यक्ष देहरा कांग्रेस एवं पूर्व प्रधान, राजीव कुमार स्टेट कॉर्डिनेटर युवा कांग्रेस,रिम्पी ठाकुर कांग्रेसी कार्यकर्ता, सादिक खान माइनॉरिटी विभाग कांग्रेस नेशनल कॉर्डिनेटर इत्यादि अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

बोले- क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पेयजल योजनाओं की युद्व स्तर पर हो मरम्मत पठानिया शाहपुर क्षेत्र में बरसात से हुए नुकसान को लेेकर समीक्षा बैठक आयोजित एसडीएम सभागार शाहपुर में विधायक केवल पठानिया की अध्यक्षता में शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर बरसात से हुए नुक्सान के आकलन हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया ।बैठक में उन्होंने बताया कि जहां समूचा प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है वहीं पर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है ।शाहपुर विधानसभा में सड़कों,पुलों ,पेयजल योजनाओं,घरों ,सम्पर्क मार्गों तथा  पशुशालाओं इत्यादि को काफी नुक्सान हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक शाहपुर विधानसभा में लगभग 40 करोड़ से अधिक का नुक्सान हुआ है, जिसमें  लोक निर्माण विभाग 21.75 करोड़, जलशक्ति विभाग  11.75 करोड़, कृषि विभाग 2.74, विद्युत विभाग 1.10 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 1.45 करोड़ ,गज प्रोजेक्ट 53 लाख के इलावा  अन्य विभागों की योजनाओं को भी काफी नुक्सान हुआ है।    उन्होंने कहा उपमंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस आपदा के समय में सेवा एवं समर्पण भाव से काम किया है इसके लिए वह सब बधाई के पात्र हैं । विधायक ने कहा कि सभी की सहभागिता और सहयोग से  शाहपुर विधानसभा शीघ्र ही मॉडल विधानसभा के रूप में शुमार  होगा । उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी मुख्य सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों को बहाल करने में जुट जाएं ताकि आवागमन में आमजन को किसी भी तरह की कठिनाई न हो तथा कहीं भी विद्युत व्यवस्था बाधित न हो और यह सुनिश्चित किया जाए  कि पेयजल योजनाओं  को अतिशीघ्र बहाल किया जाए ।     केवल पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार जहां मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में राहत एवं पुनर्वास में जुटी है वहीं पर शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस भी इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रही है ।उन्होंने आपदा से प्रभावित 6 परिवारों को ब्लॉक कांग्रेस की ओर से 10 -10 हजार के चेक भेंट किये।  इस अवसर पर उन्होंने 68 पात्र परिवारों को रिलीफ के अंतर्गत 22 लाख 29 हजार 300 रुपये के चेक  भेंट किये ।एसडीएम शाहपुर करतार चंद ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि हम  मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार तथा स्थानीय विधायक के मार्गदर्शन में आपदा के इस कठिन समय में जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे । उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीनों में प्रदेश सरकार की तरफ से लगभग 30-35 लाख की धनराशि पात्र परिवारों को वितरित की गई है ।    इस अवसर पर एसडीएम शाहपुर करतार चंद, एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा, एसडीएम कांगड़ा सौमिल गौतम, सीएमओ डॉ. सुशील शर्मा ,विधायक की धर्मपत्नी एवं साईंटिफिक ऑफिसर सुनंदा पठानिया  बीडीओ कंवर सिंह, डॉ. सुनीत पठानिया, अधिशासी अभियंता जल शक्ति अमित डोगरा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण सुशील डढवाल,अधिशासी अभियंता गज प्रोजेक्ट सुभाष शर्मा, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुरजीत राणा, उपाध्यक्ष प्रदीप बलोरिया, अजीत महाजन, सरिता सैणी, नप शाहपुर की अध्यक्ष ऊषा शर्मा, उपाध्यक्ष विजय गुलेरिया, पार्षद निशा शर्मा, शुभम, आजाद, किरण कौशल, राजीव पटियाल, संजीव उपाध्याय, पुष्पा जरयाल,जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल, बलवीर चौधरी, अश्विनी चौधरी, आईटीआई के प्रधानाचार्य संजीव सहोत्रा, रावमापा शाहपुर के प्रधानाचार्य अनिल जरयाल, नप सचिव प्रदीप दीक्षित, बीएमओ विक्रम कटोच,तहसीलदार शाहपुर राकेश, नायब तहसीलदार राजिंदर पठानिया, कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी विनय, जिला परिषद  सदस्या रितिका शर्मा, नीना देवी, ओंकार चंद, वरयाम सिंह, अजय बबली, सीडीपीओ सन्तोष कुमारी के इलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

धर्मशाला महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की और से धरना प्रदर्शन किया गया जानकारी देते हुए अभिनव चौधरी इकाई अध्यक्ष धर्मशाला द्वारा बताया गया की एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज धर्मशाला महाविद्यालय के प्रांगण में परदर्शन करने का मुख्य कारण महाविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। परिषद ने डिस्पेंसरी, शौचालय तथा कैंटीन आदि की समस्या को लेकर महाविद्यालय प्रधानाचार्य को पिछले माह 26 जुलाई को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा कि  ज्ञापन को दिए हुए एक माह होने वाला है, परंतु महाविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन के सर में जूं तक नहीं रेंग रही है तथा यह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार भी तंज कसा गया जिसको लेकर ईकाई अध्यक्ष का कहना है की बीते कुछ दिन पहले महाविद्यालय की कैंटिन का टेंडर हुआ था, परंतु उसे कैंसल कर दिया गया। तथा यह बहाना लगाया गया की इससे प्रशासन को 75 हजार का नुक्सान हो रहा है, जिससे की यह साफ सिद्ध होता है कि महाविद्यालय राजनीति का शिकार हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा की यदि उनकी मांगों को नही माना जाता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करेगा।

क्रिकेट प्रेमी बुक माई शो वेबसाइट पर करवा सकते हैं बुकिंग  भारत और न्यूजीलैंड मैच की टिकटों की बुकिंग एक सितंबर से  अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अक्तूबर में होने वाले आईसीसी वनडे विश्वकप के मैचों की टिकटें क्रिकेट प्रेमी बुक माई शो वेबसाइट पर बुक करवा सकते हैं। 25 अगस्त से आईसीसी की ओर से बुक माई शो पर टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी। क्रिकेट प्रेमी भारतीय टीम के मैच को छोड़कर अन्य टीमों के मैचों की टिकटें ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच के लिए टिकटों की बुकिंग आईसीसी की ओर एक सितंबर से शुरू की जाएगी।   टिकटों के रेट आईसीसी की ओर से अगले दो दिन में जारी किए जाएंगे। आईसीसी की ओर देश में होने वाले वनडे विश्व कप के मैचों की टिकटों की ब्रिकी का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था। भारतीय टीम के मैचों की टिकटों की बुकिंग को छोड़कर अन्य टीमों के मैचों को टिकटों की सेल 25 अगस्त शुरू करने जानकारी दी थी। वहीं, धर्मशाला में होने वाले भारतीय टीम के मैच के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग मुंबई और लखनऊ के साथ एक सितंबर से होगी। 5 क्रिकेट मैच खेले जाने हैं धर्मशाला में धर्मशाला स्टेडियम में आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप के पांच मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें पहला मुकाबला 7 अक्तूबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेल जाएगा। 10 को बांग्लादेश और इंग्लैंड, 17 को दक्षिण अफ्रीका-नीदरलैंड, 22 को भारत-न्यूजीलैंड और 28 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत होगी।   अवनीश परमार, सचिव, एचपीसीए ने बताया कि क्रिकेट प्रेमी धर्मशाला में होने वाले मैचों के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन बुक माई शो वेबसाइट पर कर सकते हैं। 25 अगस्त से भारत के मैच को छोड़कर अन्य टीमों के मैचों की टिकट की बुक की जा सकती हैं। भारत और न्यूजीलैंड मैच की टिकटों की बुकिंग एक सितंबर से शुरू होगी। एक या दो दिन में आईसीसी की ओर से टिकटों की कीमतें में भी जारी कर दी जाएगी।

हिमाचल सरकार ने ग्रुप सी और डी यानी क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के अनुसार 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रतिबंध हट जाएगा। इस दौरान संबंधित कैबिनेट मंत्री ट्रांसफर आर्डर कर सकेंगे। इसके बाद फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ट्रांसफर बैन की अवधि में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही तबादला आदेश जारी करने का अधिकार है।   सोमवार को जारी आदेशों के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडल युक्त और जिला उपायुक्तों को ये निर्देश भेजे गए हैं। इसके अनुसार संबंधित मंत्री 3 साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर ही विचार करेंगे, लेकिन यदि प्रशासनिक जरूरत है तो 2 साल एक स्टेशन पर पूरा करने वाले कर्मचारी भी तबादले के लिए कंसीडर किए जा सकेंगे। ये तबादले कुल कैडर के 3 फ़ीसदी से ज्यादा नहीं होंगे। यदि तबादले का आवेदन कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 के अनुसार नहीं है, तो मुख्यमंत्री को मामला अनुमति के लिए भेजना होगा। तबादला आदेश करती बार संबंधित विभाग अध्यक्ष को यह भी ध्यान होगा कि आपदा राहत और पुनर्वास के कामों में लगे कर्मचारियों के तबादले न हों।

निगम की बसों में पहली बार बिना यात्री भी भेज सकेंगे सामान  हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) निगम प्रबंधन ने लोगों की सुविधा, आय बढ़ाने और परिचालकों की मनमानी रोकने के लिए बसों में ले जाने वाले सामान के टिकट की दरें तय की हैं। सब्जी, फल, फूल सहित लोग अब ऑफिस और डाइनिंग चेयर, टेबल, सोफा सेट, बेड बॉक्स और अलमारी भी निगम की बसों पर ले जा सकेंगे। नई दरों में निगम की बस में अब लैपटॉप व वॉशिंग मशीन का फुल और अलमारी का डबल टिकट कटेगा। यात्री अब सफर के दौरान बिना अतिरिक्त किराया चुकाए 30 किलो घरेलू सामान या दो बैग साथ ले जा सकेंगे। इसके अलावा बसों में पहली बार बिना यात्री सामान भेजने की सुविधा मिलेगी।    40 किलो का आधा टिकट और 80 किलो का पूरा टिकट बनता था। अब 30 किलो से अधिक सामान के लिए 15 किलो का एक चौथाई टिकट लेना होगा। पहले 25 किलो पर एक चौथाई टिकट लेना होता था। सेब का हाफ बॉक्स मुफ्त जाएगा। फुल बॉक्स के लिए आधा टिकट लगेगा। बिना यात्री हाफ बॉक्स के लिए आधा टिकट, फुल बॉक्स के लिए पूरा टिकट लगेगा। अब तक एक यात्री अपने साथ सेब का एक फुल बॉक्स मुफ्त ले जा सकता था। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एसिड, गन पाउडर, गुटका, पान मसाला सहित 25 अन्य सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यात्री के साथ दो लैपटॉप मुफ्त और बिना यात्री के पूरे टिकट के पैसे देने होंगे।  यात्रियों को सुविधा मिलेगी, आय भी बढ़ेगी एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा, आय में बढ़ोतरी और गड़बड़ी करने वालों पर नकेल के लिए व्यवस्था लागू की है। कुछ लोग बिना यात्रा किए बसों से सामान भेजते हैं, लेकिन निगम को इससे आय नहीं हो रही, अब यात्री साथ हो या न हो सामान की टिकट अनिवार्य होगी।  बिना टिकट सामान मिला तो कंडक्टर ड्राइवर नपेंगे नई व्यवस्था के तहत अब अगर बस में बिना टिकट सामान मिला कंडक्टर, ड्राइवर पर कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सवाल : बिना कैरियर बसों में कैसे जाएगा सामान?  दिल्ली सहित अन्य लंबी दूरी के रूटों पर निगम की बिना कैरियर वाली बीएस-6 बसें संचालित की जा रही हैं। इन बसों में छोटी डिग्गी की सुविधा है ऐसे में लंबी दूरी के लिए भारी सामान का परिवहन कैसे होगा यह बड़ा सवाल है।    

पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला संजय कुंडू ने आज मां ज्वालामुखी के दरबार श्रावण अष्टमी के पांचवें नवरात्रि में व्यवस्था का निरीक्षण किया और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने विधि पूर्वक मां ज्वालामुखी की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उनके साथ मंदिर अधिकारी अनिल कुमार ,मंदिर न्यास ज्वालामुखी के सदस्य जितेश शर्मा, कपिल शर्मा ,पुजारी प्रवीण शर्मा, अन्य कई लोग उपस्थित थे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी हासिल की और नवरात्रों में बेहतर सामंजस्य बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए। मंदिर न्यास ज्वालामुखी के सौजन्य से उन्हें माता की चुनरी फोटो और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया गया।

भारत और सेना के विरोधी कांग्रेस ने सबसे नज़दीकी साथी बनाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मीडिया कोर्डिनेटर एवं भाजपा के प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी में कन्हैया कुमार को शामिल कर अपनी पार्टी का स्तर गिरा दिया है। विश्व चक्षु ने कहा कि भारत देश व सेना पर अभद्र टिप्पणी पर उक्त तथाकथित नेता पर धर्मशाला जिला कोर्ट में भी देशद्रोह का मामला चल रहा है, जोकि विचारधीन है।   भाजपा प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस अब देश भर में लगातार देश विरोधी कार्य करने में जुटी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार के किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से बौखला चुका है। अब विकास व नीतियों के आधार पर केंद्र सरकार व पीएम मोदी के सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस अपने समेत सभी विपक्ष को समेटकर नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। पूर्व मीडिया कोर्डिनेटर टू सीएम हिमाचल प्रदेश विश्व चक्षु ने कहा कि कन्हैया कुमार ने भारत देश और देश की सीमाओं की हर पल प्रहरी सेनाओं पर अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका देश भर ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में उक्त तथाकथित नेता पर देशद्रोह का मामला विचाराधीन है। विश्व चक्षु ने कहा कि कांग्रेस के ऐसे हथकंडे उनको देश भर में ओर अधिक डूबोने का काम करेंगे।

कहा-  72 घंटें के भीतर चालकों के ठहरने को करें बेहतर इंतजाम बस स्टैंड का किया निरीक्षण, ग्वाल टिल्ला में नुक्सान का लिया जायजा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पालमपुर बस स्टैंड के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि पालमपुर बस स्टैंड के नाम करीब 64 कनाल जमीन है इसे बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए अधिकारियों को प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं तथा प्लान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भेजने के निर्देश भी दिए हैं। सोमवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालमपुर बस स्टैंड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान चालकों तथा परिचालाकों को ठहरने के लिए 72 घंटें के भीतर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने निर्देश अधिकारियों को दिए गए।    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और प्राइवेट आपरेटर्स द्वारा इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टैक्सी व इलेक्ट्रिक ऑटो  खरीद पर पचास फीसद की दर पर 50 लाख तक अनुदान देने का फैसला लिया है और राज्य में छह इलेक्ट्रिक कोरिडोर घोषित किए हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं और 126 स्थानों पर 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं।   उन्होंने कहा कि प्रदेश के वाहनों के टैक्स जमा करवाने के लिए पैनल्टी एवं ब्याज माफ करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। राज्य के युवाओं को रोजगार के नजरिये से 500 परमिट जारी करने का फैसला हुआ है और ई-वाहन खरीदने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार 4 साल तक गाड़ी हायर करने की योजना पर काम कर रही है। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री ने जयसिंहपुर विस क्षेत्र के ग्वालटिल्ला तथा आलमपुर में आपदा से हुए नुक्सान का जायजा भी लिया।

कहा-बारिश से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत को उठाएं कारगर कदम पालमपुर में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल मिशन का अधूरे कार्य को 31 मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के लिए जल मिशन के तहत 1027 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।    रविवार सांय पालमपुर में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आम जनमानस को पेयजल तथा सिंचाई की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्परता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं इस के लिए सरकार की ओर से आवश्यक फंड उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि पेयजल आपूर्ति सुचारू हो सके।    मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि  भारी बारिश के कारण ब्यास नदी तथा बनेर खड्ड में स्थित पेयजल योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है इस के लिए पेयजल योजनाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्लान भी तैयार किया जाए ताकि भविष्य में बारिश के दौरान पेयजल स्कीमें प्रभावित नहीं हो। एशियन विकास बैंक द्वारा 120 करोड़ पेयजल योजनाओं के लिए प्रस्तावित हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला में शिवा के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा भी की तथा शिवा परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।     उन्होंने कांगड़ा जिला के शहरी निकायों के लिए स्वीकृत सिवरेज प्रोजेक्ट्स के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पालमपुर नगर निगम के लिए सिवरेज की बेहतर सुविधा के लिए 135 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं तथा सिवरेज कार्य को तत्परता के साथ पूर्ण किया जाए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालमपुर में जलशक्ति विभाग के विश्राम गृह के लिए जमीन चयनित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं ताकि विश्राम गृह के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। इससे पहले मुख्य अभियंता सुरेश महाजन ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए जल शक्ति विभाग की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारी बारिश से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत युद्व स्तर पर की जा रही है तथा लोगों को पेयजल आपूर्ति सुचारू तौर पर की जा रही है। इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

    डिप्टी सीएम ने कहा- राहत, पुनर्वास और विकास रहेगी विशेष प्राथमिकता   आइमा में जलाशय के जीर्णोद्वार कार्य का किया शिलान्यास     उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार राहत, पुनर्वास तथा विकास पर विशेष प्राथमिकता देगी, ताकि आम जनमानस को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। सोमवार को पालमपुर के आइमा में अमृत परियोजना के तहत एक करोड़ 15 लाख से जलाशय के जीर्णोद्वार कार्य का शिलान्यास करने के उपरांत उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भारी बारिश के चलते आठ हजार करोड़ का नुक्सान एवं 300 से अधिक लोग इस मानसून का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं।    उन्होंने कहा कि सरकार युद्व स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम चला रही है और अपने स्रोतों से जो भी राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों के पुनर्वास पर विशेष फोक्स किया जा रहा है, प्रभावित लोगों को त्वरित प्रभाव के साथ फौरी राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग की सभी स्कीमों का अपडेट डाटा बेस होगा तैयार   उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में जल शक्ति महकमे की सभी योजनाओं का अपडेट डाटा बेस तैयार किया जाएगा जिसमें निर्माणाधीन योजनाओं को भी शमिल किया जाएग, ताकि परियोजनाओं की सुचारू मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके और जल शक्ति महकमें को सुदृढ़ बनाया जा सके। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग के सभी भवनों के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। इसमें जल शक्ति के ऐसे भवनों की रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कहा गया है जो अभी उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं।  राज्य की पहाड़ियों के दरकने को लेकर भी वैज्ञानिक रिपोर्ट होगी तैयार उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के दौरान राज्य की पहाड़ियों के दरकने और भूस्खलन के कारण कई मकान ढह रहे हैं इसके साथ ही सड़कों पर भी मलबा एकत्रित हो जाता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों के दरकने को लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी, ताकि भविष्य में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर मकान इत्यादि नहीं बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, पूर्व विस अध्यक्ष बृज बिहारी बुटेल, विधायक यादवेंद्र गोमा, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष त्रिलोक चंद, मेयर पूनम बाली, डिप्टी मेयर अनीश नाग सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

विधायक आरएस बाली बतौर मुख्यातिथि करेंगे शिरकत शहीद मेजर दुर्गामल और कैप्टन दल बहादुर थापा स्मृति मंच दाड़ी द्वारा 25 अगस्त को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए स्मृति मंच के प्रवक्ता विजय महाजन ने बताया कि इस दिन शहीद स्मारक दाड़ी में प्रात: 11 बजे एक सादे समारोह में शहीद मेजर दुर्गामल और कैप्टन दल बहादुर थापा को श्रद्धासुमन अर्पित किये जायेंगे।    कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।  उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के प्रखर योद्धा रहे शहीद मेजर दुर्गामल को 25 अगस्त, 1944 और कैप्टन दल बहादुर को 3 मई, 1945 को अंग्रेज सरकार ने लाल किला दिल्ली में फांसी दी थी।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कांगड़ा जिला के अपने प्रवास के दूसरे दिन नूरपुर तथा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बरसात व भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार तथा पूर्व विधायक अजय महाजन भी उनके साथ रहे। उप मुख्यमंत्री ने नूरपुर  के लदोड़ी, मिंझग्रां तथा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के रजोल, बाड़ा में भूस्खलन के कारण जमींदोज तथा क्षतिग्रस्त हो चुके मकानों का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पेयजल योजनाओं को सुचारू बनाने के लिए जलशक्ति विभाग को 61 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। जिसमें से 15 करोड़ कांगड़ा ज़िला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को सुचारू बनाने के लिए आवंंटित किए गए हैं। इस अवसर पर एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह, एसडीएम ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस जिला नूरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मदन कांत, एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा, जलशक्ति विभाग के मुख्य अभियंता सुरेश महाजन, अधीक्षण अभियंता विकास बक्शी, लोक निर्माण के अधीक्षण अभियंता महिंद्र धीमान व अन्य उपस्थित रहे। 9 प्रभावित परिवारों को वितरित की एक-एक लाख  की राशि  उप मुख्यमंत्री ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पुंदर पंचायत के भेड खड्ड गांव के 5 परिवारों, जबकि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की रजोल पंचायत के अनूही गांव के तीन तथा नियांगल पंचायत के एक परिवार को  एक-एक लाख रुपए की नगद राहत राशि वितरित की।  मुकेश अग्निहोत्री ने लदोड़ी में प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन को इन परिवारों के खानपान और रहन सहन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।

भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में बंद हुए करीब 3700 रूटों में से एचआरटीसी ने 2500 रूटों पर बस सेवा को बहाल कर दिया है, लेकिन अभी भी 1226 रूट प्रदेश भर में बंद हैड्ड। इन रूटों के बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूट बंद होने से जहां प्रदेश के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। वहीं एचआरटीसी को रोजाना लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। एचआरटीसी प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा रूट मंडी और कुल्लू जिला में प्रभावित हैं। मंडी जिला में 130 और कुल्लू जिला में 167 रूट प्रभावित हैं।   इसके अलावा रामपुर यूनिट में 118 और सुंदरनगर यूनिट में 96 रूट प्रभावित है। वहीं प्रदेश में एचआरटीसी की 180 बसें अभी भी प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में फंसी हुई हैं। एचआरटीसी की बसें ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचाने, नौकरी पेशा लोगों को दफ्तरों तक पहुंचाने और किसानों-बागबानों व दुग्ध उत्पादकों के उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाती हैं। ऐसे में एचआरटीसी की सेवाएं बंद होने से प्रदेश के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन एचआरटीसी को घाटे से निकालने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल में आई आपदा से एचआरटीसी की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई है।

पुलिस थाना शाहपुर के तहत पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर रैत में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक एक दिन से गायब था, जिसका शव रविवार को रैत बाजार के साथ लगते नाले में मिला। मृतक की पहचान सतीश कुमार (32) पुत्र बलवीर सिंह निवासी गांव बागड़ू पंचायत के रूप में हुई है।   मृतक जलशक्ति विभाग में पंचायत के द्वारा फीटर के पद पर कार्यरत था जो कि पिछले एक दिन से गायब था। नाले में शव पड़ा होने के कारण उसके ऊपर मिट्टी की परत आ गई थी जिससे शव होने का पता नहीं चल रहा था। सुबह सुबह जब कबाड़ का काम करने वाले वहां पहुंचे तब उन्होंने शव को देखा तथा पुलिस को सूचना दी।  मामले की पुष्टि करते हुए एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के किए धर्मशाला भेज गया है तथा आगामी जांच जारी है। फिलहाल यह कहना संभव नहीं है की उक्त व्यक्ति स्वयं नाले में गिरा है या कोई और कारण है। वहीं विधायक केवल सिंह पठानिया ने मौके पर पहुंच कर मृतक के पिता एवं परिवार को सांत्वना दी ओर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।

अधिकारियों को दिए शीघ्र एस्टीमेट तैयार करने के दिशा निर्देश बारिश प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा    पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि नगरोटा उपमंडल के मस्सल नाले के चैनलाइजेशन किया जाएगा इस के लिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं तथा बरसात के दौरान नाले में जल स्तर अधिक होने पर स्थानीय लोगों तथा इंजीनियरिंग कालेज को किसी भी तरह का नुक्सान नहीं हो।    शनिवार को पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने नगरोटा बगबां विधानसभा क्षेत्र की ठानपुरी, बढ़ाई, मसल जलोट, लूना, रिडी, निहार्गलू, कालीजन और मुमता पंचायतों में भारी बारिश से हुए नुक्सान का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि राहत तथा पुनर्वास के कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरतें तथा आपदा प्रभावित लोगों को हरसंभ मदद मुहैया करवाई जाए ताकि किसी भी परिवार को परेशानी नहीं झेलनी पड़े।  इस दौरान उन्होंने बंद पड़े ग्रामीण रास्तों, पेयजल परियोजनाओं को शीघ्र पुन: स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग, बागबानी विभाग को संयुक्त तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा बागबानों को हुए नुक्सान की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों तथा बागबानों को किसी भी तरह से असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।    बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मानवीय सरोकारों को समर्पित प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर संचालित कर रही है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तीव्र गति से संचालित किया जा रहा है जिसकी सराहना विश्व बैंक द्वारा भी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के दु:ख-दर्द से भली-भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस दौरान उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल एवं पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री व समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने अपने त्रिदेव भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, उपाध्यक्ष पवन काजल और प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज, विधायक नूरपुर रणवीर सिंह, इंदौरा की पूर्व विधायक रीता धीमान, ज्वाली से भाजपा प्रत्याशी रहे संजय गुलेरिया, प्रदेश सचिव विशाल चौहान, जिला अध्यक्ष रमेश राणा, प्रदेश के मीडिया सह प्रभारी विश्व चक्षु, इंदौरा और फतेहपुर मंडल अध्यक्ष सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के रियाली पुल, मंड, हालेड, भोगरवा, बड़ूखर का दौरा किया।   उन्होंने बताया कि पिछले पांच दिन में रेस्क्यू किए गए 2209 लोगों के साथ भाजपा हर कदम साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन से हुई बातचीत के तहत फतेहपुर उपमंडल में फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। लेकिन भाजपा दोबारा सभी लोगों को उनके घर में सुरक्षित पहुंचाने तक मैदान में डटी रहेगी। इसके लिए सरकार व प्रशासन से लगातार समन्वय बनाकर भाजपा कार्य में डटी रहेगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि इंदौरा और फतेहपुर में अब तक 994 लोगों को एयरलिफ्ट और 1005 लोगों को बोट के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। वहीं 210 लोगों को ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान इंदौरा से कुल 1787 और फतेहपुर से 422 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि राहत शिविरों में पहुंचकर भाजपा ने हर व्यवस्था को जाना है, और जंहा कोई कमी नजर आई है, उसे संगठन अपने स्तर पर व प्रशासन के ध्यान में ला रही है। उन्होंने बताया कि सरकार को आगामी समय में पानी छोड़ने से पहले ही व्यवस्था को सुधारना होगा, और लोगों के घरों-खेतों को बचाने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।     पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जब भी पोंग डैम के गेट खोलता है उसके कारण हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में जल मग्न हो जाती है और ऐसी ही घटना वर्ष 1988 में भी घटित हो चुकी है। जिससे लोग बेघर हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, पशु धन बह जाता है। परंतु दुख की बात है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड कभी भी इस समस्या के बारे में गंभीरता से सोचता ही नहीं, जबकि इस योजना से बीवीएन जहां बिजली तैयार करता है वहीं राजस्थान प्रदेश को पानी की आपूर्ति होती है, इसी जल विद्युत प्रोजेक्ट के कृत्य के कारण लोगों के जनजीवन को हम राहत कोष के शिविरों में जाकर देख रहे हैं, बहती हुई जमीनों और खेत खलियानों को देख कर मन दूखी हो जाता है।       परमार ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि जहां सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र का हवाई दौरा करके वापस चले गए और फौरी राहत के लिए कोई फूटी कौड़ी तक नहीं दी और वहीं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी वाह वाही लूटने के लिए रस्म निभा रहे हैं।  उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में इस क्षेत्र की समस्या को वह जोरो शोरों से उठाएंगे, और लोगों के हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा मिले इसके लिए भी पूरे प्रयास करेंगे।       परमार ने कहा कि वहां पर जिस प्रकार इस आपदा के कारण किसानों की खेती और उनके माल मवैसी तबाह हुए हैं, उससे इस क्षेत्र को आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस संदर्भ में भाजपा की टीम ने लोगों को यह आश्वस्त किया कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे और उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और आवश्यकता अनुसार जहां भी जरूरत पड़ी वहां से मदद के लिए प्रयास करेंगे।     लोगों को जहां बिजली पानी की समस्या हो रही है उसके लिए विपिन परमार ने प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि तुरंत इस दिशा में लोगों की ऐसी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको बहाल किया जाए। बिजली के कारण लोगों की दैनिक स्थिति बड़ी प्रभावित हो रही है, पेयजल के लिए पानी न मिलने से बड़ी कठिनाई आ रही है, तुरंत प्रशासन इसके लिए दिन-रात करके इन समस्याओं का हल निकाले।    

उप मुख्यमंत्री ने इंदौरा तथा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लिया नुकसान का जायजा    उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में बरसात के कारण जलशक्ति विभाग को प्रारंभिक अनुमान के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। यह जानकारी उन्होंने आज इंदौरा तथा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेने के उपरांत दी।     उन्होंने बताया कि गत दिनों व्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ से जलस्तर बढ़ने के कारण कांगड़ा ज़िला के मंड क्षेत्र के तहत इंदौरा तथा फतेहपुर में लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पौंग जलाशय के बहाव क्षेत्र में बाढ़ के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र की 27 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 22 पंचायतें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। प्रारम्भिक अनुमान में इन क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग को 54 करोड़, जल शक्ति विभाग को 31 करोड़ जबकि विद्युत विभाग को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण अभी भी अधिकतर क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं जिस कारण इन क्षेत्रों में नुकसान का सही आंकलन करना अभी संभव नहीं है ।   उन्होंने कहा कि जैसे ही इन क्षेत्रों में पानी का स्तर कम होगा तो नुकसान का वास्तविक आंकलन कर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के साथ उनके स्थाई पुनर्वास को सुनिश्चित बनाया जाएगा।     श्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों से लगभग 4 हज़ार लोगों को प्रशासन तथा लोगों के सहयोग से सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना, सेना, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।   उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ के कारण  हुए  नुकसान का आज प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करने के अतिरिक्त मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लिया है।      उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बाढ़ से होने वाले नुकसान के पीछे अवैध खनन भी एक मुख्य कारण रहा है। जिस कारण तटों की स्थिति बिगड़ने की वजह से पानी का बहाव गांव तथा खेतों की तरफ मुड़ा है। जिससे इस क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यास नदी का चरणबद्ध  तटीयकरण करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया है तथा इस मामले को पुन: केंद्र सरकार से उठाया जाएगा।   श्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से राज्य में घटित इस भयंकर त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मांग की है । इसके अतिरिक्त राज्य को हुए नुकसान के लिए 2 हज़ार करोड़ रुपए की राहत राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। लेकिन केंद्र से अभी तक कोई विशेष सहयोग नहीं मिला है।   श्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पिछले 50 वर्षों में यह राज्य की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। जिससे प्रदेश को 10 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त 350 लोगों की बहुमूल्य जिंदगियां चली गई हैं तथा 50 लोग अभी लापता हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें, जल आपूर्ति और बिजली को बहाल करने के लिए भी विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को और अधिक तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए।  जिन प्रभावित क्षेत्रों में अभी तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है उन्होंने उन क्षेत्रों में जनरेटर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।     उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ राहत व पुनर्वास कार्यों में विधायक मलेंद्र राजन तथा भवानी पठानिया के साथ-साथ प्रशासन व सभी विभागों की तत्परता से कार्य करने के लिए उनकी तारीफ की। जो दिनरात पीड़ित मानवता की सेवा में डटे रहे।     उपमुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग भवन बडूखर में प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविर में लोगों से बातचीत की तथा उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव सहायता पहुंचाने का भरोसा दिया। इसके उपरांत उन्होंने राहत शिविर में लोगों के साथ भोजन किया।   इस मौके पर फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया तथा इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने अपने-अपने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा उपमुख्यमंत्री के सम्मुख रखा तथा उनसे इस क्षेत्र के लिए उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि प्रभावित परिवारों को आपदा से हुए नुकसान की भरपाई हो सके।

लंज में नितेश मनकोटिया अध्यक्ष व रितिका को बनाया सचिव  मटौर कॉलेज में अंशुल अध्यक्ष और शायनी को चुना सचिव    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लंज महाविद्यालय और मटौर महाविद्यालय की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी समारोह में चुनाव अधिकारी के रूप में विभाग संयोजक अभिनव चौधरी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में जिला संगठन मंत्री विशाल सकलानी उपस्थित रहे।   कार्यकारिणी की घोषणा से पूर्व चुनाव अधिकारी अभिनव चौधरी ने कहा विद्यार्थी परिषद हर वर्ष प्रत्येक महाविद्यालय में नई कार्यकारणी का गठन करती है जो पूरा वर्ष अपनी इकाई में छात्रहितों की लड़ाई लड़ती है छात्रों को आने वाली समस्याओं को प्रशासन के सामने रख कर उन्हे हल करवाने के लिए प्रयासरत रहती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता साल के 365 दिन अपनी इकाइयों में छात्रहितों के लिए कार्य करती है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता न तो रविवार देखता है न सोमवार न वार न त्योहार व केवल और केवल समाजहित और छात्रहित की बात देखता है। विद्यार्थी परिषद में पद नहीं दायित्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लंज कॉलेज में नितेश मनकोटिया को इकाई अध्यक्ष व रितिका को सचिव बनाया गया है। वहीं, मटौर कॉलेज में अंशुल को इकाई अध्यक्ष और शायनी को सचिव चुना गया है।   उन्होंने का विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपनी पुरानी इकाइयों को भंग करके नई कार्यकारणी का गठन करती है जो साल भर अपनी इकाइयों में छात्र हितों के लिए काम करती है। कार्यकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुसार संगठन में दायित्व किया जाता है।

धर्मशाला के कोतवाली से वाया डीसी रेसिडेंस, मैक्लोडगंज जाने वाला मार्ग बड़ी गाढ़ियों के लिए बंद रहेगा। एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि जिलाधीश आवास से मैक्लोडगंज जाने वाला मार्ग भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि स्थिति को देखते हुए उपायुक्त कांगड़ा आवास मार्ग से मैक्लोडगंज जाने वाला रास्ते पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मैक्लोडगंज जाने वाली बड़ी गाड़ियों को धर्मशाला बस स्टैंड से मैक्लोडगंज बाइपास के रास्ते जाने की अनुमति होगी।

हिमालयन आईटीआई लगवलियाना में 25 अगस्त को युवाओं को रोजगार मिलेगा। जानकारी के अनुसार जेएमडी सिक्योरिटी सर्विस मोहाली,देश की नामी कंपनी मैसेरज गोदरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोहाली और टीआई साइकल राजपुरा के लिए 14306 रुपये प्रतिमाह सीटीसी सैलरी पर 200 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। इसमें वे युवा भाग ले सकते हैं, जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच है। इसमें ट्रेड -इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मोटर मकैनिक व्हीकल, डीजल मकैनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स में पास छात्र भाग ले सकते हैं। प्रधानाचार्य आनंद कुमार का कहना है कि इच्छुक विद्यार्थी अपने साथ पासपोर्ट साइज 4 फोटो, दसवीं, बारहवीं तथा आईटीआई का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की दो कापी आदि दस्तावेज लेकर सुबह 10 बजे हिमालयन आईटीआई के प्रांगण में पहुंच जाएं। कंपनी की तरफ से लीव, बोनस, चाय, स्नैक्स,लंच और डिनर ऑन ड्यूटी टाइम सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शूज और यूनिफॉर्म कंपनी की तरफ से दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि राज्य मुक्त विद्यालय के तहत परीक्षा सत्र मार्च व सितम्बर 2024 में कक्षा आठवीं, दसवीं व जमा दो हेतु आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मार्च 2024 के लिए 8वीं, 10वीं व 12वीं कक्षाओं के लिए फ्रेश एडमिशन, री-अपीयर, अतिरिक्त विषय, इंप्रूवमेंट के लिए बिना विलंब शुल्क के एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक, एक नवंबर से 31 नवंबर तक 1000 रुपये के साथ तथा 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 2000 रुपये के साथ आवेदन होंगे। वहीं सितंबर 2024 के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षाओं के लिए फ्रेश एडमिशन, री-अपीयर, अतिरिक्त विषय, इंप्रूवमेंट के लिए बिना विलंब शुल्क 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल तक होंगे।    वहीं विलंब शुल्क एक हजार रुपये के साथ एक मई से 31 मई तक तथा विलम्ब शुल्क 2 हजार रुपये के साथ एक जून से 29 जून तक आवेदन होंगे। सचिव ने कहा कि स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्टूडेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाएगा। बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साफ्टवेयर के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कौन सा एग्जाम दिया है। कहीं बच्चा स्कूल से ड्राप आउट तो नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो अब क्या कर रहा है। बोर्ड की ओर से तीसरी, पांचवीं, आठवीं, नौंवीं व बारहवीं कक्षा के लिए प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के अध्यापकों को इसमें जोड़ा जाएगा। प्रश्न बैंक तैयार करके शिक्षा बोर्ड अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यदि कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वह मॉक टेस्ट देकर खुद का आकलन कर सकता है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा।       पासिंग सर्टिफिकेट की कई बच्चों को जरूरत होती है, पहले यह पासिंग सर्टिफिकेट ऑन डिमांड दिए जाते थे, लेकिन अब बोर्ड ने हर स्टूडेंट को पासिंग सर्टिफिकेट जारी करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष दसवीं व बारहवीं की परीक्षा पास कर चुके स्टूडेंटस से पासिंग सर्टिफिकेट का शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि अगले वर्ष से इसके लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया है। एनसीईआरटी ने पहली व दूसरी कक्षा का नया पाठयक्रम तैयार किया है। इस मामले को शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश सरकार को भेजा है, सरकार की एपू्रवल आने के बाद ही शिक्षा बोर्ड नया पाठयक्रम लागू करेगा।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार देर शाम श्री नयनादेवी जी मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की। नयनादेवी मंदिर न्यास की ओर से घवांडल सीएचसी के लिए पांच करोड़ जारी किए। मुकेश ने कहा कि श्री नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के विकास में पैसे की कमी नहीं आएगी। मंदिर के लिए लिफ्ट बनाने के कार्य को भी जल्द स्वीकृति दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने श्री नयनादेवी क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं की थीं उन सभी को वर्तमान सरकार पूरा करेगी।     उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में नयना देवी मंदिर न्यास की ओर से दो करोड़ और बाबा बालक नाथ मंदिर न्यास की ओर से एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। समस्त मंदिर ट्रस्ट के सदस्य शिमला में मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बड़े मंदिरों की तरह हिमाचल के मंदिरों का भी कायाकल्प होगा। बसों के माध्यम से सभी तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा। कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के लिए योजना तैयार की जा रही है।   इसके तहत श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भरमौर में आपदा के दौरान पेयजल योजना की स्कीम में कार्य करते हुए गुड्डू राम की जान चली गई। उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं विभाग के अंतर्गत जिन व्यक्तियों ने आपदा के दौरान अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को सरकार अकेला नहीं छोड़ेगी। परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार देगी।

कहा- युद्ध स्तर पर चला है क्षतिग्रस्त सड़कों, पेयजल योजनाओं की मरम्मत का कार्य  नगरोटा के प्रभावितों को नियमित तौर पर भेजी जा रही है खाद्य सामग्री   पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। शुक्रवार को कांगड़ा में अपने निवास स्थान पर आपदा प्रभावितों की समस्याएं सुनने के उपरांत कहा कि नगरोटा विस क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों तथा पेयजल योजनाओं की मरम्मत कार्य तेज गति से करने के निर्देश अधिकारियों केा दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। आरएस बाली ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह से सतर्क है तथा लोगों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठा रही है। आरएस बाली ने कहा कि नगरोटा में आपदा से  प्रभावित लोगों को प्रतिदिन खाने की सामग्री पहुंचाई जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होंने कहा कि नगरोटा विकास खंड में आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 45 सूचीबद्व पुनरुद्धार कार्यों के राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण आपदा आने पर सरकार ने पंचायतों-गांवों में अधिक से अधिक पुनरुद्धार कार्य मनरेगा के तहत करने के निर्देश दिए गए थे  ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को पुन: विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा से जुड़े मनरेगा कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सीधे आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा पुनर्वास के लिए तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है तथा सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण स्तर पर पुनरूद्वार कार्यों के लिए पंचायत स्तर पर सभी को जागरूक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभांवित किया जा   नगरोटा बगवां विधानसभा में आपदा से प्रभावित क्षेत्र नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेराठाना, मसल, गुड़भ, जलोट, भराना, लूना, रीड़ी, सद्दू, डढखर, खावा, मसल रानीताल और जमुला इलाकों के रोड़ बरसात के कारण भूस्खलन के चलते बंद हो गए थे। जिनमें से अधिकतर को खुलवा लिया गया है। रीड़ी, जमुला, और सद्दू मार्ग अभी भी बंद है जिन्हें खुलवाने के लिए कार्य चल रहा है।   बाग गुलेड़ बस्ती में प्रभावितों को दिलाई फौरी राहत बाग गुलेड़ स्थित धीमान बस्ती में लैंडस्लाइडिंग के कारण अनेक मकानों को भारी क्षति हुई है अधिकारियों के साथ मिलकर पर्यटन निगम के अध्यक्ष आर.एस  बाली ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट बनाकर उन्हें फौरी राहत राशि उपलब्ध करवाई गई। ऐरला पंचायत और निहार्गलू पंचायत में भी मकानों को क्षति हुई है जिनका अधिकारियों ने निरीक्षण किया।

सीएम बोले प्रदेश में 10 हजार करोड़ से भी अधिक का नुकसान    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को 'प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रÓ घोषित किया है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों से जारी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।    राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व सड़कों सहित अन्य संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंची है। अभी तक राज्य में 12 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 330 लोगों की बहुमूल्य जान चली गई हैं। प्रदेश में अभी तक 10 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान आंका गया है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि और बागवानी को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में संचार व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है और व्यावसायिक गतिविधियां भी आपदा से अछूती नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। खतरे के दृष्टिगत बहुत से लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया है।      प्रदेश सरकार राहत, बचाव एवं पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आपदा प्रभावितों को हरसंभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुकूल होने पर संबंधित जिलों और विभागों द्वारा संपत्ति, पशुधन, आधारभूत संरचना और अन्य नुकसान का आकलन कर पुनर्निर्माण और उपयुक्त कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 

लॉरेट फार्मेसी संस्थान कथोग में शुक्रवार को ने सद्भावना दिवस मनाया  गया।  कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के प्राचार्य डॉ. एमएस आशावत ने दीप प्रज्जवलित करके किया। डॉ.आशावत ने बताया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस की वर्षगांठ पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता राष्ट्रीय एकता शांति प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ सीपी एस वर्मा ने छात्रों को सम्बोधित करते हुआ कहा इस दिन देश में सभी राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा हरियाली, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन पेड़-पौधे, पौधरोपण करके हरियाली, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार प्रकट करते हुए उसकी सुरक्षा करके सदभावना दिवस मनाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान   छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सभा के सामने अपने विचारों को रखा। इस अवसर  प्रो. शम्मी जिंदल, डॉ. परवीन, डॉ. संजय, डॉ. अदिति कौशिक, प्रो निशांत गौतम, डॉ. स्वाति, सहायक प्रो वंदना तथा अन्य स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे।

उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने जयसिंहपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत द्रमण, अपर ठेहडू और देहरू का दौरा किया और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। पालमपुर-जयसिंहपुर एनएच के हुए नुकसान का निरीक्षण  किया। वहीं ग्राम पंचायत देहरू के 15 परिवारों के घरों को बारिश से नुकसान हुआ है तथा प्रशासन ने उनको रिलीफ कैंप (राजकीय प्राथमिक स्कूल देहरू) में ठहराया है। इस दौरान विधायक जयसिंहपुर यादविंद्र गोमा, एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री, कार्यकारी एसडीएम जयसिंहपुर अभिषेक भास्कर, बीडीओ लंबागांब सिकंदर कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विजय वर्मा, जल शक्ति, राजस्व विभाग के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे।

विधानसभा इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन शुक्रवार को बाढ़ ग्रस्त एरिया से राहत शिविरों में पहुंचाए गए लोगों से मिले।मंड क्षेत्र के लोगों को राहत व बचाव दल ने रेस्क्यू कर राधा स्वामी सत्संग आश्रम बडूखर में रखा था जहां करीब 215 लोग रह रहे हैं।इसके अलावा मुख्यमंत्री लोक भवन में भी गुज्जर समुदाय के परिवार रह रहे हैं। विधायक मलिंदर राजन ने बडूखर स्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम के राहत शिविर में व्यवस्थाएं जांची व प्रशासन को पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया करवाने के लिए निर्देश दिए। ज्ञात रहे यहां की खाने पीने की व्यवस्था से लेकर रहने की तमाम जिम्मेदारी आश्रम के लोग बखूबी निभा रहे हैं।   इस दौरान बाढ़ पीड़ित लोगों ने विधायक के सामने अपनी आपबीती सुनाई कि किस प्रकार हर 5 -10 साल बाद उनके आशियाने इस तरह से आने वाली बाढ़ से हमेशा ढहते आए हैं उन्हें कब इस डर के साए से छुटकारा मिलेगा। स्थिति पहले से थोड़ा बेहतर हुई है लेकिन अभी भी अनिश्चितता के बादल इन लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहे हैं। लोगों को अब यह डर सता रहा है कि जैसे ही वह अपने-अपने घरों को लौटेंगे तो क्या कुछ घरों में बचा होगा या सब कुछ बाढ़ की चपेट में आकर बह चुका होगा। भी निशाना

सीपीएस ने पालमपुर में वर्षा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा    मुख्य संसदीय सचिव शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल ने भारी वर्षा से पालमपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए नुकसान का जायजा लिया सीपीएस ने शुक्रवार को पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोठी पहाड़ा के बोदल गांव का दौर कर नुकसान का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे आशीष बुटेल ने प्रभावित सभी लोगों को शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा से प्रदेश में जान माल की बहुत हानि हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को राहत पहुंचाने और पुर्नवास के कार्यों को युद्ध स्तर  पर संचालित करवाकर स्वयं हर जगह को दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री और विधायक भी लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर डटकर अपने अपने क्षेत्र में राहत कार्यों को देख रहे हैं।      उन्होंने कहा कि संकट और आपदा की विकट घड़ी में प्रदेश सरकार आम लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा से पालमपुर में भी सड़को, पेयजल योजनाओं, भवनों और विजली योजनाओं को नुकशान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी कर्मठता से कार्य कर रहे हैं और बिजली, पानी और सड़कों को बहाल करने में कार्य युद्धस्तर पर किया गया है।    सीपीएस ने बोदल गांव में वर्षा कारण जो लोगों के घरों को नुकशान हुआ है ऐसे परिवारों से भेंट कर हर सम्भव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने अधिकारियों के साथ इलाके की सड़कों, पेयजल और बिजली योजनाओं का भी निरीक्षण किया और विभागों को शीघ्र इन्हें सुचारू करने के आदेश दिए।

कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत ने नए आयाम स्थापित किए हैं। शुक्रवार को धर्मशाला में प्रेसवार्ता के दौरान सांसद किशन कपूर ने कहा कि भारत को पहले गरीब देेश कहा जाता था, लेकिन अब देश ने गरीबी पर नियंत्रण पाया है। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। कपूर ने कहा कि पठानकोट-मंडी और मटौर-शिमला का फोरलेन का काम जोरों पर चल रहा है। चंबा में नेशनल हाईवे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चंबा आकांशी जिला में आता है, लेकिन वर्तमान में चंबा विकासशील जिला में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कपूर ने कहा कि उन्होंने सांसद निधि से 6.80 करोड़ कांगड़ा और 2 करोड़ रुपये जिला चंबा को दिए हैं। सांसद ने कहा कि वह 23 दिन तक बीमारी के चलते एम्स में एडमिट थे।  लेकिन वह फोन के माध्यम से हर अपडेट लेते रहते थे। कपूर ने कहा कि कांगड़ा में बरसात से हुए नुकसान को लेकर उनकी डीसी कांगड़ा से बातचीत होती रही है।  

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा परिसर में शुक्रवार को एनसीसी के माध्यम से 'मेरी माटी, मेरा देश' कार्यक्रम के अंतर्गत पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रचार्या डॉक्टर अंजू चौहान ने एनसीसी कैडेट्स को पर्यावरण संरक्षण के प्रति शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण में ही अच्छे जीवन की आशा की जा सकती है। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी राजीव ठाकुर ने कहा कि एनसीसी पर्यावरण संरक्षण में वचनबद्ध है  प्लास्टिक रोकने पौधारोपण सहित पर्यावरण संरक्षण के हर कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स बढ़-चढ़कर भाग लें। इस अवसर पर वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर स्वदिप सूद, प्रो. कंचन रनौत भी उपस्थित थे।

उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गिरथोली के वार्ड नंबर 5 में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान अध्यक्ष राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संजय चौहान,एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री, एसडीएम पालमपुर डॉ. अमित गुलेरिया, बीडीओ सुलह योगिंदर कुमार, तहसीलदार पालमपुर सार्थक शर्मा, लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग के अधिकारी,  पंचायत प्रतिनिधि व गांववासी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा की नवगठित विधायक संघ के अध्यक्ष एवं शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया और नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने केंद्र सरकार से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण हुई भारी जान-माल की क्षति के दृष्टिगत इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। पिछले 56 दिनों के दौरान भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की इस त्रासदी में प्रदेश में अब तक 330 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई हैं, इसके अलावा 38 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 113 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और प्रदेश को लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट आपत्तियों के कारण पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित 315 करोड़ रुपये की राहत राशि में से केंद्र ने 189 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) के तहत राज्य को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति वर्ष दो किस्तों में कुल 360 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाती है।     केंद्र सरकार ने इसमें से 180 करोड़ रुपये की पहली किस्त जून माह में तथा दिसंबर माह में मिलने वाली 180 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त राज्य को अग्रिम रूप से जारी कर दी है। इस 360 करोड़ रुपये की राशि पर हिमाचल प्रदेश का हक है, जो सभी राज्यों को प्रदान की जाती है और इसके अलावा केंद्र की ओर से अलग से कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है। इस प्रकार राज्य को अब तक 549 करोड़ रुपये की राशि के रूप में केंद्र सरकार के पास लंबित राज्य का उचित हिस्सा मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर कटाक्ष करते हुए विधायकों ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते नहीं थकते हैं बाजवूद इसके प्रदेश के सौतेला व्यहार कहां तक सही है। उन्होंने कहा कि यह नेता अपने संबोधनों में हिमाचल के व्यंजनों का 'सेपू बड़ी, चंबा का 'मदराÓ, सिड्डू का जिक्र करते थे पर जब प्रदेश पर विपदा की स्थिति आई तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाए ये नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं। राज्य में आपदा को 'राष्ट्रीय आपदाÓ घोषित करने में हो रहे विलंब से प्रदेश के लोगों की पीड़ा और अधिक बढ़ रही है।   विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों का दुख-दर्द साझा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं तथा आर्थिक तंगी के बावजूद प्रभावित परिवारों को हरसंभव राहत राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर जीवन और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति दोनों को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है, लेकिन भाजपा का ढुलमुल रुख सामने आया है। नेताओं ने राज्य के लोगों को असहाय स्थिति में छोड़ दिया है। पठानिया और सोलंकी दोनों ने टिप्पणी की, कि राज्य के भाजपा नेता भी जरूरत की इस घड़ी में सहयोग करने के बजाय सकारात्मक छाप छोड़ने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग 2024 में लोकसभा चुनाव से काफी पहले उनकी शरारतों को समझने के लिए काफी समझदार थे। इसके बजाय उन्हें राज्य के सर्वोत्तम हित में मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जाना चाहिए था और अपने केंद्रीय नेतृत्व से विशेष राहत पैकेज की मांग करनी चाहिए थी।

पूर्व आर्मी एसोसिएशन खुडियां के 100 पदाधिकारियों, जिनमें प्रमुख कर्नल एमएस राणा, कैप्टन कर्म सिंह, कैप्टन ओम प्रकाश, कैप्टन कश्मीर सिंह, केप्टन रमेश राणा, सब मेजर माधोराम, सूबेदार अमर सिंह, कैप्टन ध्यान सिंह, हवलदार रणजीत सिंह, हवलदार सुनील कुमार आदि ने प्रदेश में हो रही भयंकर आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 60, 300 रुपये की राशि तहसीलदार खुडियां सुभाष कुमार के द्वारा चेक के माध्यम से इस राहत कोष में दी। इन सभी का कहना है कि पूर्व आर्मी एसोसिएशन खुडियां आपदा की इस घड़ी में प्रशासन तथा सरकार के बिल्कुल साथ खड़ी है तथा समाज सेवा व पीड़ित परिवार की सेवा में तत्परता से कार्य कर रही है तथा आगे भी सहयोग करती रहेगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों की 254 सड़कों के उन्नयन को 2643.01 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों में जसवां-परागपुर के जिला परिषद वार्ड बणी की सत्तर के दशक में बनी दो सड़कें भी शामिल हैं। योजना के तहत चामुखा (कामलू) से बंगाणा (तुतड़ु) को 9 करोड़ चौदह लाख व कलोहा से लोहारी निचली (सलेटी) सड़क को 8 करोड़ छतीस लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।    इन सड़कों के उन्नयन के लिए राशि मंजूर करने के लिए जिला अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर, बीडीसी सदस्य सुदर्शन ठाकुर, परवीन धीमान, पिंकी प्रधान ग्राम पंचायत कोलापुर विपन कुमार, पीर सलुही संजीव कुमार, शांतला  राहुल कुमार, पुननी जगत राम, अलोह  निशा रानी, सरड रूप कुमार, कलोहा सुमन कुमारी, दोदूं राजपूता मुकेश कुमार उप प्रधान कूड़ना रणजीत सिंह  पार्टी प्रमुख अरविंद परभाकर, राज कपूर, शशि शर्मा, भाग सिंह, तिलक राज,यश पाल, तीर्थ राम इत्यादि नेजसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह व केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया है।

पर्यटन के ऑफ सीजन में जुलाई माह से बंद धर्मशाला-चंडीगढ़ हवाई सेवा पहली सितंबर से फिर शुरू होने जा रही है। इस फ्लाइट के शुरू होने से चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को एलायंस एयर विमानन कंपनी शुरू करेगी। सुबह 9.45 बजे गगल तो 10.55 बजे चंडीगढ़ से यह विमान उड़ान भरेगा। जानकारी के अनुसार धर्मशाला-चंडीगढ़ हवाई रूट पर एकमात्र सीधी उड़ान को जुलाई में बंद करने से इस रूट पर हवाई सफर करने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 

उपमंडल देहरा के अंतर्गत नकेड़ खड्ड में पुलिस थाना देहरा की टीम ने गश्त के दौरान एक आल्टो कार नंबर एचपी 39 7176 से  84 बोतल देसी शराब की बोतल  बरामद की है। गाड़ी में दो व्यक्ति बैठे थे, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की पहचान भूपेंद्र सिंह पुत्र भगवान दास गांव चकुंडी डाकघर पाइसा, हिमांशु पुत्र चंद्रकांत गांव व डाकघर देहरियां, तहसील ज्वालामुखी के रूप में हुई। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी देहरा संदीप पठानिया ने बताया पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

तीन दिन में 2074 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर   जिला कांगड़ा के इंदोरा और फतेहपुर उपमंडल में चल रहा राहत एवं बचाव कार्य आज तीसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधीश डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य में लगी भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने आज तीसरे दिन कुल 309 लोगों को सकुशल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से निकाला। उन्होंने बताया कि आज 228 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से और 81 लोगों को बोट के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।   उपायुक्त ने बताया सेना और अन्य बचाव दलों ने तीन दिन में 2074 लोगों की जान को बचाते हुए, उन्हें इंदोरा और फतेहपुर के जलमग्न क्षेत्रों से रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान 967 लोगों को एयरफोर्स के चॉपर से, 897 लोगों को बोट से और 210 लोगों को अन्य माध्यमों से बाहर निकाला गया। इंदोरा से 1652 और फतेहपुर से किए 422 लोग रेस्क्यू  डीसी ने बताया कि इंदोरा उपमंडल से सर्वाधिक 1652 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिनमें 792 लोगों को एयरलिफ्ट और 860 लोगों को बोट से निकाला गया। उन्होंने बताया कि इंदोरा में पहले दिन 493, दूसरे दिन 851 और आज तीसरे दिन 308 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं फतेहपुर उपमंडल में तीन दिन में 422 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उन्होंने बताया कि फतेहपुर में रेस्क्यू किए गए लोगों में 175 को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि 37 को बोट और 210 को अन्य माध्यमों से सुरक्षित निकाला गया। फतेहपुर में पहले दिन 273, दूसरे दिन 148 और आज तीसरे दिन बोट से एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया। राहत शिविरों में रह रहे 325 लोग  डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि प्रशासन द्वारा इंदोरा और फतेहपुर में स्थापित पांच राहत शिविरों में आज वीरवार को 325 लोगों ने आश्रय लिया है। उन्होंने बताया कि फतेपुर उपमंडल के बढूखर राहत शिविर में 214 और फतेहपुर रिलीफ कैंप में 19 लोग रह रहे हैं। वहीं इंदोरा के शेखपुरा में 64 और नूरपुर के लदरोड़ी में स्थापित रिलीफ कैंप में 28 लोगों ने शरण ली है। जबकि डमटाल के राम गोपाल मंदिर में फिलहाल कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गए लोगों को एचआरटीसी की बसों के माध्यम से सीधा राहत शिविरों में ही ही लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां प्राथमिक चिकित्सा जांच और भोजन प्राप्त करके अधिकतम लोग अपने सगे संबंधियों के पास रहने चले जा रहे हैं। रिलीफ कैंप में रूटीन टीकाकरण  उपायुक्त ने बताया कि राहत शिविरों में रह रहे रेस्क्यू किए गए लोगों में बहुत सी गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फतेहपुर के बढूखर में राधा स्वामी सत्संग भवन में चल रहे राहत शिविर में इनके लिए आज रूटीन टीकाकरण सेशन आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने दो गर्भवती महिलाओं और पांच शिशुओं का टीकाकरण किया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गत दिवस को इंदौरा एवं फतेहपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए थे। इस दौरान प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़, इंदौरा ने प्रधान ओम प्रकाश कटोच की अध्यक्षता में राधा स्वामी सत्संग भवन कंदरोड़ी में सीएम को मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख की राशि का चैक भेंट किया। इसके अलावा एक सप्ताह से प्रभावित मंड क्षेत्र के लोगों के बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ के लगभग 150 जवानों को रहने व खाने इत्यादि की व्यवस्था भी सभा द्वारा की जा रही है। स्मरण रहे कि सभा सामाजिक, धार्मिक व आपदा की घड़ी में जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आ रही है।

पैतृक गांव सिद्धपुर में सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि    बीएसएफ सेे सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट एसएस पठानिया का गुरुवार को उनके पैतृक गांव सिद्धपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पठानिया काफी समय से बीमार चल रहे थे। वे अपने पीछे पत्नी अभिलाषा और बेटी रुचि पठानिया व बेटे राहुल पठानिया को छोड़ गए हंै। 24 बटालियन बीएसएफ बनोई द्वारा इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव के नेतृत्व में टुकड़ी ने सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी व श्रद्धांजलि दी। उन्हें बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल की तरफ से पुष्प चक्कर अर्पित किया गया। पठानिया के पार्थिव शरीर को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी।    प्रदेश प्रवक्ता मनवीर चंद कटोच ने कहा कि पठानिया 7 जनवरी, 1979 को बीएसएफ में भर्ती हुए थे और देश की सरहदों में सेवा देते हुए 31 जनवरी 2017 को फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू से  सेवानिवृत्त हुए थे । हमने   संगठन के बहुत ही कर्मठ पैरामिलिट्री परिवार के सदस्य को खोया हैं जिसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। अंतिम  यात्रा में  सेवानिवृत्त निजी सचिव मदन शर्मा, सेवानिवृत्त मेजर आशीष शर्मा, सेवानिवृत्त कमांडर (नेवी) ओपी मन्हास, सेवानिवृत्त बीडीओ डीआर अवस्थी और नजदीक  सैकड़ों  गांव वासी पैरामिलिट्री एवं सेना के सेवानिवृत्त सदस्य में शामिल हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा को शांति की कामना की और शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रदेश में स्वचालित मौसम केंद्र ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस) की संख्या बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वह बुधवार सायं यहां आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडब्ल्यूएस स्थापित करने से मौसम से संबंधित अद्यतन (रियल टाइम) डाटा उपलब्ध होगा, जिससे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में समय पर उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में ऑब्जर्वेटरी सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) को और सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ को आपात स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उपकरणों से गिरे हुए लेंटर व स्लैब उठाने और भारी स्टील की कटिंग सुविधा उपलब्ध होने से आपदा की स्थिति में बचाव कार्यों में अत्यधिक मदद मिलेगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में काफी संख्या में पेड़ गिरे हैं। इन पेड़ों की कटाई व निपटान वैज्ञानिक तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गिरे हुए पेड़ों के स्थान पर पौधरोपण करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं ।उन्होंने अधिकारियों को कहा कि कुल्लू जिला में सड़कें बाधित होने के दृष्टिगत गंभीर मरीजों को आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त (स्टैंड बाई) हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे राहत व बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव, सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।