** कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बाड़ी फरनोहल में सुनीं जनसमस्याएं ** लोगों से बोले- वोट उसी को देें, जो आपके लिए काम करे हमीरपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने आज ग्राम पंचायत बाड़ी फरनोहल पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि समय आ गया है कि हम लोग जागरूक बनें और अपने वोट की कीमत को समझें। उन्होंने लोगों से कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। आपने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के सांसदों से सवाल करना  है कि आप अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताएं। 10 साल में प्रतिवर्ष 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार के बारे में श्वेत पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट उसी को देना है, जो आपके लिए और आपके भले के लिए काम करता है।      उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आमजन के मुख्यमंत्री हैं और हमारी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। पिछले वर्ष जब प्रदेश में आपदा आई तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने  4500 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया। 

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वनखंडी में पिछले लगभग छह साल से निर्माणाधीन भवन का काम लटका पड़ा था। ऐसे में स्थानीय लोगों सहित एसएमसी एवं स्कूल प्राचार्य ने भवन का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर से की। वहीं, पूर्व सांसद ने मामला सरकार से उठाने का वादा किया। अब उनके प्रयासों से उक्त भवन के निर्माण का शेष कार्य पूरा करने के लिए डीसी के माध्यम से तीन लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।     बता दें कि स्कूल में लगभग 250 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकार ने 3 लाख रुपये मंजूर करवाने के लिए एसएमसी एवं स्थानीय लोगों ने पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री विप्लव ठाकुर का आभार व्यक्त किया है।

जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (जेडएसआई) और इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन चंडीगढ़ चैप्टर के सहयोग से, शूलिनी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल एंड एनवायर्नमेंटल साइंसेज, विज्ञान संकाय द्वारा सतत विकास के लिए तकनीकी प्रगति जैव विविधता संरक्षण की ओर विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। । यह सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।   सम्मेलन का उद्घाटन आज प्रो. आरसी द्वारा  किया गया। प्रो.  सोबती के साथ चांसलर प्रो. पीके खोसला, प्रो-चांसलर  विशाल आनंद, निदेशक योजना शूलिनी विश्वविद्यालय प्रो. जेएम जुल्का, रजिस्ट्रार शूलिनी विश्वविद्यालय प्रो. सुनील पुरी, और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे । अपने उद्घाटन भाषण में प्रो. आरसी   सोबती पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति  ने जैव विविधता संरक्षण और स्थिरता की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया।    प्रोफेसर धीर सिंह निदेशक, आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल, भारत सम्मेलन के मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित किया और क्रॉस-किंगडम कम्युनिकेशन और एपिजेनेटिक्स पर अपने विचार साझा किए, इसके बाद कार्यक्रम पुस्तक/स्मारिका का अनावरण किया गया। शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर जोर दिया और संदेश दिया कि मूल्यों के बिना विज्ञान और सफलता का कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसर बीएन पांडे अध्यक्ष, जेडएसआई ने सभा को संबोधित किया और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जैव विविधता संरक्षण के महत्व को समझाया।       विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर वी. लक्ष्मी सक्सेना ने जैव विविधता संरक्षण में नवाचार और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रो. पीके. खोसला ने सम्मेलन के उद्देश्यों को साझा किया और मात्रा, परस्पर संबंधित विज्ञान, अध्यात्मवाद और योग पर गुणवत्ता अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डाला।      प्रोफेसर कमल जयसवाल महासचिव, जेडएसआई ने प्रोफेसर पीके खोसला  और प्रो. आरसी सोबती  को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।  प्रो. आरसी सोबती ने मानद सदस्यों डॉ. धीर सिंह, प्रोफेसर बीएन  पांडे, प्रो. अशोक सक्सैना, प्रो. जेएस बंसल, प्रो. वी. लक्ष्मी, डॉ. कमल जसवाल, डॉ. वी. वासुदेव, डॉ. आईके पाई, डॉ. फैयाज अहमद, डॉ. एमसी सिद्धू हिमालयन फोरम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के  नामों की घोषणा की।    पूर्ण सत्र में डॉ. धीर सिंह ने म्यू-वेसोम और दवा वितरण और निदान में दूध एक्सोसोम की क्षमता पर अपना अभूतपूर्व शोध प्रस्तुत किया। पंजाब विश्वविद्यालय के डॉ. आनंद एन. सिंह ने जैव विविधता और इसके अनिवार्य संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।    भारत भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने स्थिरता और संरक्षण पर एक बहु-विषयक संवाद को बढ़ावा देते हुए अपना शोध प्रस्तुत किया। पहले दिन का समापन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें शूलिनी विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए प्रदर्शन किया।

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की दगोह शाखा ने वीरवार को लंबागांव खंड की टंबर पंचायत में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया।     शिविर में शाखा प्रबंधक विकास कौंडल ने लोगों को सरकार व बैंक की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक विकास कौंडल व गुरनाम सिंह, मलका देवी, रीना, साधना, रीता, राज कुमारी व अन्य लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

बिजली बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की कुनिहार सब इकाई की त्रैमासिक बैठक  मुख्य सलाहकार ओपी भारद्वाज की अध्यक्षता में एक निजी होटल में हुई। बैठक की कार्यवाही का संचालन महासचिव पीआर कश्यप ने किया। महासचिव ने सभी नये सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस बैठक में विशेष रूप से सेवानिवृत्त मुख्य नियंत्रक वित्त एवं लेखे (हिमाचल सचिवालय) एमआर पाठक उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों व समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श किया। इस दौरान बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया व बोर्ड प्रबंधन वर्ग से इनके समाधान के लिए आग्रह किया कि 01-01-2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के देय सेवा लाभ जैसे संशोधित पेंशन, ग्रेच्यूटी व बकाया राशि का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र किया जाए। बैठक में बिजली बोर्ड पेंशनरों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और अपने अपने विचार विभिन्न पेंशन मुद्दों पर रखे तथा सभी सदस्यों ने इस सब इकाई द्वारा किए गए कार्यों की भरपूर प्रशंसा की।   वहीं, इकाई के प्रधान डीआर चौहान ने भी सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा अलग-अलग समय में पेंशनरों के लिए किए गए कार्यों से अवगत करवाया। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्य सलाहकार ओपी भारद्वाज व महासचिव पीआर कश्यप ने बताया कि इस कार्यकारिणी का गठन 18 जनवरी, 2022 को किया गया था, जिसमें डीआर चौहान को अध्यक्ष और  पीआरकश्यप को महासचिव चुना गया था। क्योंकि चुनाव हुए 2 साल से अधिक समय हो चुका है। इसलिए प्रधान डीआर चौहान द्वारा सब इकाई कुनिहार कार्यकारिणी को भंग किया तथा  एमआर पाठक, प्रेमचंद ग्रेवाल,  रामस्वरूप ठाकुर तथा कामेश्वर तनवार को नई कार्यकारिणी का चुनाव करवाने के लिए नामित किया। सभी उपस्थित सदस्यों की सहमति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया व फिर से इकाई की कमान इजि. डीआर चौहान को सौंपी गई है, जबकि वरिष्ठ उपप्रधान के पद पर जगदीश चंदेल को तैनाती दी गई। वहीं, ओपी भारद्वाज मुख्य सलाहकार,  प्रेम चंद ग्रेवाल सलाहकार, पीआर कश्यप को महासचिव एवं वित्त सचिव, इजि. जोगिंद्र सिंह, इजि. रामस्वरूप ठाकुर एवं  स्वर्ण सिंह उप प्रधान, सतपाल शर्मा प्रेस सचिव, मेहर चंद ठाकुर कैशियर व  नंद लाल सह कैशियर चुने गए। कार्यकारिणी में  प्रभु राम चौधरी,  कामेश्वर तनवार, अतर सिंह सहगल,  सुरेश कुमार,  रामदिया गर्ग,  जगदीश चंद शर्मा, कुलदीप भारद्वाज एवं ओम प्रकाश गर्ग को कार्यकारिणी में सदस्य नामित किया गया। इस मौके पर सभी चयनित पदाधिकारियों व अध्यक्ष इंजि. डीआर चौहान द्वारा पद व गोपनियता की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान बैठक में उपरलिखित चयनित पदाधिकारियों के अलावा इजि एनसी भारद्वाज, तुलसी राम चंदेल,  रतिराम कश्यप, दिल राम शर्मा,  प्रेम लाल शर्मा, लायक राम भारद्वाज आदि बहुत संख्या में पेंशनर्स सदस्य मौजूद रहे।

** होनहार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जिला सोलन के अटल शिक्षा कुंज स्थित आईईसी यूनिवर्सिटी में वीरवार को छठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन आईईसी गान के साथ हुआ, जिसके बाद आईईसी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर (डॉ.) अशोक पुरी और अकादमिक समुदाय द्वारा दीप प्रज्ज्वलन और मां सरस्वती की पूजा की गई। समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के नियमानुसार हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के गत वर्ष में उत्तीर्ण पीएचडी, एमफिल, स्नातकोत्तर तथा स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की गई और विभिन्न संकायों के होनहार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया।   इस अवसर पर आईईसी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक पुरी जी ने कहा कि आईईसी यूनिवर्सिटी द्वारा शोध कार्य एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के 200 से अधिक पीएचडी शोधार्थी विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सामाजिक विकास के लिए पेटेंट, पुस्तकों और शोध पत्रों के प्रकाशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शोध कर रहे हैं।     इस अवसर पर उपस्थित सभी प्राध्यापकों ने सभी डिग्री धारकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और अर्जित विद्या का उपयोग लोकहित में करने की सीख दी। कार्यक्रम के अंत में कुलसचिव विनोद कुमार ने इस दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद किया और इस दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक डिग्री हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी।

** विधानसभा में हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक   ** बोले, अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष हर रोज कर रहा प्रदर्शन  हिमाचल में 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई, जिसमें सीएम ने सभी विधायकों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का आग्रह किया।    बैठक के बाद सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और पार्टी प्रत्याशी का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय है। इस दौरान सीएम ने तीनों निर्दलीय विधायक के समर्थन का भी दावा किया।     वहीं, क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सीएम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, जिसके मुताबिक पोलिंग एजेंट को दिखाकर वोट करना होगा, ऐसे में क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा विपक्ष के उद्योगों के पलायन के आरोपों पर सीएम ने कहा कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष हर रोज प्रदर्शन कर रहा है। अगर किसी उद्योग का पलायन हुआ है तो विपक्ष उसका नाम बताए।

** बोले, उद्योगों के लिए प्राथमिकता से काम कर रही वर्तमान सरकार ** दुबई में 2800 करोड़ और मुंबई में 3000 करोड़ के एमओयू किए साइन बजट सत्र के आठवें दिन विपक्ष के विधायकों ने हिमाचल से उद्योगों के पलायन को लेकर कांग्रे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं।    उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से उद्योगों के पलायन की बात सरासर गलत है। प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योगों के लिए निरंतर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने फार्मा उद्योगों से जुड़े एमओयू साइन करने की बात भी कही। उन्होंने दुबई दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि दुबई में 2800 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इसके अलावा मुंबई में हुई फार्मा सबमिट में भी वे हिमाचल का पक्ष रखने पहुंचे थे, जिसमें 3000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए।     वहीं, स्क्रैप पॉलिसी को लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी बनाकर 2 महीने पहले ही मुख्य सचिव को भेज दी है। अब यह पॉलिसी कैबिनेट में जाएगी, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा।   

** वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 8.63 करोड़ रुपये अधिक लगी बोली  प्रदेश राजस्व कर एवं आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व जिला बद्दी के विभिन्न टोल टैक्स बैरियर की नीलामी 43.07 करोड़ रुपये में की गई है। नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया बुधवार देर सायं संपन्न हुई। यह जानकारी आज राज्य कर एवं आबकारी विभाग के राजस्व जिला बद्दी के उप आयुक्त सोमदत्त शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने नीलामी प्रक्रिया की अध्यक्षता की। जिला आवंटन समिति में दक्षिण जोन के जोनल समाहर्ता विवेक चौहान, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त उज्जवल सिंह राणा तथा वह स्वयं उपस्थित रहे।   सोमदत्त शर्मा ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व जिला बद्दी के विभिन्न टोल टैक्स बैरियर की नीलामी से वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 8.63 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं। गत वर्ष इस नीलामी से 34.44 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व ज़िला बद्दी के टोल टैक्स बैरियर नीलामी प्रक्रिया से गत वर्ष की तुलना में 25.05 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है।   उप आयुक्त ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के 12 टोल टैक्स बैरियर, नीलामीकर्ता जतिन्द्रा ऐसोसिएटस को प्राप्त हुए। नीलामी प्रक्रिया में कुल 3 नीलामीकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया में राजस्व जिला बद्दी के बद्दी एवं बरोटीवाला तथा ढेरोवाल इकाईयों की नीलामी हुई। उन्होंने कहा कि ढेरोवाल इकाई के 06 टोल टैक्स बैरियर की नीलामी से वर्ष 2024-25 में कुल 17.75 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यह गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में ढेरोवाल टोल टैक्स बैरियर इकाई की नीलामी 12.72 करोड़ रुपए में हुई थी।    सोमदत्त शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए बद्दी एवं बरोटीवाला टोल टैक्स बैरियर इकाई की नीलामी से 25.32 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यह गत वर्ष की नीलामी से 16 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में बद्दी एवं बरोटीवाला के 06 बैरियर की नीलामी से 21.72 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।    उप आयुक्त ने कहा कि बद्दी एवं बरोटीवाला टोल टैक्स बैरियर इकाई के तहत बद्दी, झाड़माजरी रोड वाया सन सिटी, बरोटीवाला, गोरखनाथ मंदिर (गोरखनाथ-शाहपुर रोड़), कालुझण्डा तथा रामपुर जग्गी (ट्रक यूनियन बरोटीवाला) सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि बद्दी एवं बरोटीवाला टोल टैक्स बैरियर इकाई की वर्ष 2024-25 की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 23 करोड़ 89 लाख 20 हजार 10 रुपए निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि ढेरोवाल टोल टैक्स बैरियर इकाई के तहत गुल्लरवाला, नवगांव, बघेरी, ढेरोवाल, दभोटा तथा रतयोड़ सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि ढेरोवाल टोल टैक्स बैरियर इकाई की वर्ष 2024-25 की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 13 करोड़ 99 लाख 20 हजार रुपए निर्धारित किया गया था।    सोमदत्त शर्मा ने कहा कि राजस्व ज़िला बद्दी की दोनों टोल टैक्स बैरियर इकाई के लिए वर्ष 2024-25 में नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 37.88 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह टोल टैक्सी बैरियर प्रथम अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की समयसीमा के लिए नीलाम किए गए हैं। 

पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव (मतदान होने की स्थिति में) के दृष्टिगत 25 फरवरी को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा 25 के अंतर्गत देय होगा।    इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार उप चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में इस दिन सरकारी कार्यालय, बोर्ड व निगमों के कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, डाकघर सहित सभी दुकानें तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे।     अधिसूचना के अनुसार जो कर्मचारी प्रदेश के अन्यंत्र स्थानों में कार्यरत हैं और उनका मताधिकार उप-चुनाव वाले निर्धारित क्षेत्रों में है, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश भी देय होगा। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की पुष्टि से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

हिमाचल प्रदेश में सात एचपीएस अधिकारियों को बतौर एसपी नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद इन अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात एचपीएस अधिकारी निश्चिंत सिंह नेगी, पंकज शर्मा, सुशील कुमार, विनोद कुमार, विजय कुमार, कुलभूषण वर्मा और भूपिंदर सिंह नेगी को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। 

ज्वालामुखी उप मंडल के तहत गांव बग्ग डोला खारयान के 65 वर्षीय पूर्व सैनिक नायक चत्तर सिंह का पिछले कल टांडा मेडिकल कॉलेज में बीमारी के चलते निधन हो गया। पूर्व सैनिक लीग खुंडियां के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल एमएसराणा ने बताया कि चत्तर सिंह 1977 में डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इन्हें सिख रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया तथा बीस साल सेवा के बाद 1996 में रिटायर हुए थे। चत्तर सिंह अच्छे स्वभाव के थे। इनके निधन से परिवार के साथ-साथ इलाके को भी क्षति हुई है।   स्टेशन हेडक्वार्टर योल के सैन्य दल ने थल सेना प्रमुख की ओर से श्रद्धासुमन तथा अंतिम सैल्यूट दिया गया। इस अवसर पर इलाके के कैप्टन बाबू राम, कैप्टन वीरेंद्र, सूबेदार पृथी, सूबेदार अमर सिंह, सूबेदार बख्शी, हवलदार प्रधान सिंह आदि दर्जनों पूर्व सैनिक और अनेक लोग उपस्थित रहे तथा परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की।

** हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी  ** कांग्रेस हटाओ-उद्योग बचाओ का लगाया नारा    हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन भी विपक्ष का सरकार के खिलाफ कड़ा रुख जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उद्योगों के पलायन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने कांग्रेस हटाओ-उद्योग बचाओ का नारा लगाया।    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते ही हिमाचल प्रदेश से उद्योग जा रहे हैं। उन्होंने बीते कल सदन के भीतर उद्योगों को लेकर हुई तनातनी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर उद्योगों के विकास का श्रेय कांग्रेस के विधायक और उनके पिता को दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के विकास का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है।      उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के औद्योगिक पैकेज की बदौलत आज बीबीएन एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब के तौर पर विकसित हुआ। वहीं, इसे आगे विकसित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें श्रेय देने की बजाय अपने लोगों को श्रेय देने में लगी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बद्दी-नालागढ़ में जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप की चर्चाएं हो रही हैं, उसका गलत संदेश जा रहा है। मुख्यमंत्री को इस मामले में तुरंत संज्ञान देना चाहिए।      इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दुबई दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री इन्वेस्टर मीट के लिए दुबई गए, लेकिन इसका कोई ब्यौरा सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके एक निजी कार्यक्रम में जाने की भी खबरें हैं। जयराम ने कहा कि वे भी दुबई गए थे, लेकिन पूरा दौरा रिकॉर्ड का हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के उद्योगों को लेकर रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत एक युवक द्वारा जहरीला पदार्थ निगल लिया गया, जिस कारण इलाज के दौरान उसकी दुखद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय अनिल कुमार पुत्र मुकुंद, निवासी नगरोटा डाकघर सिओरपाई को इलाज के लिए ज्वालामुखी अस्पताल लाया गया था। अनिल कुमार की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, वहां डॉक्टरों ने अनिल कुमार को मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी के बयानों के अनुसार मृतक अनिल कुमार ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। अभी तक मृतक के परिजनों के बयान दर्ज नहीं हो सके हैं। मामले की पुष्टि एसएचओ ज्वालामुखी विजय कुमार ने की है।  

शूलिनी यूनिवर्सिटी और जैल एजुकेशन ने विश्वविद्यालय में बीकॉम प्रोग्राम करने वाले छात्रों को एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स (एसीसीए) प्रमाणन प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जैल एजुकेशन भारत का अग्रणी वित्त और अकाउंट्स एड-टेक प्लेटफॉर्म है। शूलिनी विश्वविद्यालय में प्रबंधन विज्ञान संकाय के अध्यक्ष और डीन प्रोफेसर मुनीश सहरावत और जैल एजुकेशन के सह-संस्थापक और निदेशक अनंत बेंगानी द्वारा  समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।     इस साझेदारी के तहत, जैल एजुकेशन उच्च मान्यता प्राप्त एसीसीए प्रमाणन प्राप्त करने में रुचि रखने वाले छात्रों को उनकी डिग्री पूरी करने तक सहायता करेगा। यह एकीकृत दृष्टिकोण छात्रों को 9 छूट प्रदान करेगा, अध्ययन के दो वर्षों के समय की बचत करेगा और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन के साथ-साथ खातों और वित्त क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यह सहयोग शूलिनी विश्वविद्यालय के साथ एक फिनटेक कार्यक्रम के शुभारंभ का प्रतीक है, जो इस क्षेत्र में एक भविष्य का पाठ्यक्रम है।     एमओयू में बहुराष्ट्रीय निगमों के अनुभवी वित्त पेशेवरों के नेतृत्व में नामांकित छात्रों के लिए नियमित मास्टरक्लास भी शामिल हैं। ये मास्टरक्लास छात्रों को करियर की सफलता के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों से सीधे सीखने के अवसर और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।    प्रोफेसर मुनीश सहरावत ने कहा कि हम अपने छात्रों को शीर्ष स्तर की शिक्षा और करियर के अवसर प्रदान करने में गर्व महसूस करते हैं। जैल एजुकेशन के साथ साझेदारी करके, हम छात्रों को स्नातक अध्ययन के साथ-साथ प्रतिष्ठित एसीसीए प्रमाणन अर्जित करने का मार्ग प्रदान कर रहे हैं। इससे हमारे छात्रों को एक अवसर मिलता है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त साख के साथ महत्वपूर्ण लाभ, जो उन्हें नौकरी बाजार में अलग करता है। हम सार्थक प्रभाव डालने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और योग्यता के साथ अगली पीढ़ी के बिजनेस लीडर तैयार करने के लिए समर्पित हैं।      जैल एजुकेशन के सह-संस्थापक और निदेशक अनंत बेंगानी ने कहा,  हम विश्व स्तरीय शिक्षा तक आसान पहुंच बनाने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं जो छात्रों को उनके महत्वाकांक्षी करियर में मदद कर सकती है। यह सहयोग विशेष रूप से शूलिनी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए उद्योग-मान्यता प्राप्त प्रमाणन के साथ अपनी डिग्री को अपग्रेड करने के अवसर की एक ओर  एक बड़ा कदम है। हम शूलिनी के नवोन्वेषी दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए उत्साहित हैं और अपने प्रतिभाशाली छात्रों को आज के तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए कौशल और योग्यता से लैस करने के लिए तत्पर हैं।

प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाये जा रहे विशेष प्रचार अभियान के अंतिम चरण के तहत मनाली विधानसभा क्षेत्र की दुआड़ा व कटराईं पंचायतों में आज विभाग द्वारा अनुमोदित मन्नत कला मंच कुल्लु के कलाकारों द्वारा लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं व नशे से दूर रहने के बारे में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर विस्तृत जानकारी दी गई।आज हुए कार्यक्रमों में मंच के कलाकारों ने समूहगीत,"खुशी की लहर आई,हिमाचल सरकार सबके चेहरे पे इक नई मुस्कान लाई"लोकगीत'म्हारी सरकारे नवीं नवीं योजना चलाई', लोक नाट्य,'सुख का एक वर्ष' के माध्यम से बेहतरीन प्रस्तुति देते  हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। मंच के कलाकारों ने नाटक प्रस्तुत करते हुए नशे से दूर रहने के लिए लोगों का आवाहन किया।

उपायुक्त  तोरुल एस रवीश ने आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने  ने जिला दिव्यांग  पुनर्वास केंद्र प्रबंधन को निर्देश दिये कि वे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिले के दूरदराज गांवों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित करें ताकि दिव्यांग जनों को उनके घर द्वार के निकट स्वास्थ्य जांच सुविधा मिल सके और साथ ही नए दिव्यांग जनों की भी पहचान सुनिश्चित हो सके।  बैठक में बताया गया कि पिछली तिमाही में जिले में 35 दिव्यांग जनों को  1,74,700 रुपये के उपकरण निशुल्क प्रदान किये गये जिनमे कृत्रिम अंग,व्हील चेयर, वाकिंग स्टिक, हियरिंग मशीन,ऑक्सील्ला क्रच, लांग कैन, व स्मार्ट केन शामिल है। उन्होंने कहा कि  सहायता व उपकरणों के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में आशा कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का खण्ड स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का  किया जाएगा ताकि आशा कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिव्यांग जनों की पहचान व उनके अन्य विषयों के बारे में जानकारी हासिल कर सके।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक दिवसीय स्कूल सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया । इस प्रशिक्षण शिविर में जिला कागंड़ा के प्राथमिक स्कूलों के 67 अध्यापकों ने प्रतिभागियों की तौर पर भाग लिया। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन संजीव शर्मा ने स्कूल सेफ्टी ऐप  के बारे में प्रतिभागियों को अवगत करवाया। स्कूल सेफ्टी ऐप राज्य सरकार द्वारा बनाया गया एक बेव आधारित पोर्टल है जिसके द्वारा राज्य में सभी स्कूलों की आपदा प्रबन्धन योजना बनाई जानी है। इसी के तहत जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकी सभी स्कूलों की आपदा प्रबन्धन प्लान को शीघ्र बनाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आपदा पूर्व मानसिक सहायता प्रदान करने बारे भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में श्री हरजीत भुल्लर ने आपदा के दौरान आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा तथा बचाव के तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक प्रतिभागियों को बताया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कांगड़ा की तरफ से समन्वयक भानू शर्मा तथा रोबिन कुमार भी उपस्थित रहे।  

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि कांगड़ा जिला में विभिन्न जगहों पर इंटेलिजेंस ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने पर विशेष फोक्स किया जाएगा ताकि सड़क से गुजरने वाले वाहनों की पूरी निगरानी की जा सके और अवेहलना करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। बुधवार को डीसी कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय रोड सेफ्टी कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि एमर्सजेंसी हेल्थ केयर यूनिट भी जिला में विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि हादसों में घायल होने वालों को तुरंत उपचार की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला में सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि प्रतिदिन जिला में होने वाली दुर्घटनाओं को और कम किया जा सके।     उन्होंने संबन्धित विभागों से युवा पीढ़ी को सड़क सुरक्षा तथा नशे की बुराईयों के बारे में जागरूक करने हेतु  विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष सड़क हादसों के कारण जिला में कई लोग जान गंवाते हैं जिनमें 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के ज्यादा लोग सड़क हादसों के शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है इस के लिए नियमित तौर पर चालकों के आंखों के चेकअप कैंप, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ युवक मंडलों को यातायात नियमों की जानकारी देना जरूरी है इस के लिए नियमित तौर पर शिविर आयोजित किए जाएं। दिशा निर्देशों की अनुपालना करवाएं सुनिश्चित: उपायुक्त ने बताया कि स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली बसों के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यालय-कॉलेज के लिए उपयोग में लायी जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे नही बिठाए जाना, अनिवार्य रूप से फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था, प्रत्येक बस में ‘अग्नि शमन यंत्र’ की व्यवस्था होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नम्बर, बच्चों को लाते-ले जाते समय एस्कॉर्ट के रूप में बस में एक व्यक्ति हो और यदि बस में छात्राएं हों तो महिला शिक्षिका की उपस्थिति हो। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के माता-पिता या स्कूल के शिक्षक को भी बस मे यात्रा कर सुरक्षा मापदंडो को जांचना चाहिए और साथ ही वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पूरा पालन होना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वाहनों की नियमित निरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाएं। इससे पहले आरटीओ प्रदीप कुमार ने कांगड़ा जिला में रोड सेफ्टी के लिए उठाए कदमों की विस्तार से जानकारी प्रदान की तथा रोड सेफ्टी प्लान के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क के मामले में सरकार जान-बूझकर भेदभाव कर रही है। उद्योगमंत्री चाहते हैं कि इस मामले में सरकार को जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाने चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले को लटकाने में यक़ीन रखते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि राज्य के इतने महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट के बारे में सरकार का ऐसा रवैया रहा हो। मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क बन जाने से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। आज जो भी निवेश लगाया जाएगा उसका हज़ारों गुना प्रदेश को राजस्व और रोज़गार के रूप में वापस आएगा। आख़िर सुक्खू सरकार प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कैसे कर रही है।   शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में तीन बल्क ड्रग पार्क बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके लिए सभी राज्यों ने बिडिंग की। हिमाचल प्रदेश ने भी इस बिडिंग में भाग लिया और कम्पेटिटिव लेवल पर काम करने के कारण यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिला लेकिन मुख्यमंत्री इसके लाभ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जयराम ने कहा कि उद्योगमंत्री बीडिंग के शर्तों पर पार्क का विकास करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और वह इसे अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। आख़िर उनकी शर्तें क्या हैं? उद्योगमंत्री कह रहे हैं कि हमें बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेज पार्क के लिए जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाने होंगे नहीं तो नुक़सान हो जाएगा। सरकार मानती भी है कि इन पार्कों की वजह से रोज़गार भी आएगा और राजस्व भी। लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।  जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के समय जब आपात स्थिति पैदा हुई और दवाइयों और मेडिकल सामग्रियों से जुड़े रॉ-मटेरियल की कमी से देश को दो-चार होना पड़ा। अन्य देशों पर निर्भरता की वजह से जो परेशानी हुई उससे निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह तय किया कि मेडिकल रॉ मैटेरियल के क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है। इसी विजन के साथ देश में मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। इस पार्क के बन जाने से प्रदेश के राजस्व संग्रहण में भी इज़ाफ़ा होगा और रोजगारों की संख्या में भी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क के विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करें। 

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए पंचायत स्तर तक आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करना जरूरी है तथा इस के लिए कांगड़ा जिला के दूरदराज के क्षेत्रों की पंचायतों पर विशेष फोक्स करें ताकि कांगड़ा जिला में टीबी मुक्त पंचायत अभियान को सफल बनाया जा सके। बुधवार को डीसी कार्यालय के सभागार में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला क्षय रोग निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि विभिन्न चिकित्सा खंडों में गठित टीबी फोरम की बैठकें आयोजित की जाएं ताकि टीबी उन्मूलन के संकल्प को पूरा करने में बहुक्षेत्रीय सहभागिता पर भी बल दिया जा सके।  उपायुक्त ने कहा कि साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। कांगड़ा जिला  इसमें अपनी भूमिका निभाने को तत्पर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में टीबी के लिए नैदानिक क्षमता में काफी वृद्धि के साथ डायग्नोस्टिक सुविधा की मजबूती पर बल दिया गया है। जिले में 47 सक्रिय टीबी डायग्नोस्टिक केंद्र हैं। 9 मुख्य बिंदुओं पर करें काम जिलाधीश ने टीबी समाप्त करने को नौ मुख्य बिंदुओं पर काम करने को कहा। उन्होंने प्रकल्पित टीबी परीक्षा दर में वृद्धि करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से टीबी की पहचान पर बल देने, टीबी निवारक उपचार व्यवस्था को मजबूत करने को कहा। साथ ही दवा प्रतिरोधी टीबी में कमी लाने, सामुदायिक भागीदार के लिए रणनीति निर्माण, बहुक्षेत्रीय सहभागिता और सामाजिक कॉर्पोरेट गतिविधियों का बढ़ावा देने तथा टीबी मुक्त भारत अभियान को और गति से आगे बढ़ाने और बीमारी के कारण होने वाले जेब खर्च को कम करने के लिए कार्य करने पर बल दिया। डीसी बने नि-क्षय मित्र उपायुक्त हेमराज बैरवा ने टीबी रोगियों की मदद के कदम आगे बढ़ाए हैं इसी दिशा में बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय क्षय निवारण समिति की बैठक में उपायुक्त ने नि-क्षय मित्र बनकर टीबी उन्मूलन में सहयोग देने की बात कही। उन्होंने आग्रह किया कि औद्योगिक इकाईयां नि-क्षय मित्र बनकर टी.बी रोगियों की सहायता को आगे आएं और टी.बी मुक्त कांगड़ा बनाने के संयुक्त प्रयासों में सहयोगी बनें। उपायुक्त ने कहा कि क्षय रोग असाध्य रोग नहीं है। रोग की शीघ्र और सही जांच के बाद सफल उपचार से टी.बी को हराना संभव है। कैसे बनें नि-क्षय मित्र:  जिला क्षय रोग अधिकारी डा सूद ने बताया कि नि-क्षय मित्र के रूप में पंजीकरण के लिए नि-क्षय पोर्टल पर एक वेब पेज कम्यूनिटीस्पोर्ट डाॅट निक्षय डाॅट आइएन बनाया गया है। इस पर पंजीकरण करने पर एक विशिष्ट आईडी मिलती है जिसके अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी या जिला क्षय रोग अधिकारी नि-क्षय मित्र से संपर्क करके उनके साथ सामुदायिक सहायता प्राप्त करने के लिए सहमति देने वाले सक्रिय टी.बी रोगियों की सूची साझा करते हैं। नि-क्षय मित्र उसके अनुसार सहायता का विकल्प चुन सकते हैं। इस अवसर पर टीबी चैपिंयन्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील शर्मा ने जिले में टीबी उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ गुलेरी सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

जिला सिरमौर मंडल श्री रेणुका जी के उपमंडल सगड़ाह के अंधेरी के समीप दो निजी बसों की तीखे मोड़ पर आपस में टक्कर हो गई। गनीमत यह रही की हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुर्घटना में 9 सवारियों को हल्की चोटें आई है।   दरअसल, बुधवार को दोपहर 1 बजे के करीब मीनू कोच नाम की दो बसें अपने रूट पर जा रही थी। दोनों बसें जैसे ही अंधेरी के समीप पहुंची तो एक तीखे मोड़ पर दोनों आपस में टकरा गई। हालांकि समय रहते बस पर काबू पा लिया गया अन्यथा एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था।

किन्नौर जिला के पूह विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पूह में आज आयुष विभाग किन्नौर द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 120 लोगों ने भाग लिया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. इंदु शर्मा ने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन समय-समय पर किया जा रहा है ताकि जिला के लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से चिक्तिसीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि इन चिकित्सा शिविरों में लोगों को निःशुल्क दवाईयां भी वितरित की जा रही है तथा जिन लोगों को लम्बे उपचार की आवश्यकता होती है उन्हें जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांग पिओ रैफर किया जाता है। आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में कुल 103 लोगों ने अपनी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाई जिसमें 70 महिलाएं, 30 पुरूष व 03 बच्चे शामिल थे। इनमें से कुल 21 मरीजों को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांग पिओ के लिए रैफर किया गया। इस दौरान 35 लोगों के मधुमेह के टैस्ट किए गए तथा 04 सकारात्मक आए मधुमेह के मरीजों को, 11 पाईलस के मरीजों को तथा 02 मरीजों को क्षार सूत्र थेरेपी के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिओ रैफर किया गया। उन्होंने बताया कि रैफर किए गए सभी मरीजों का आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से ईलाज किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोलन ज़िला के नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बधोखरी के वार्ड संख्या 04 के लिए होने वाले उप निर्वाचन को स्थगित कर दिया गया है। उक्त पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम पुनः घोषित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय ग्राम पंचायत बधोखरी के वार्ड संख्या 04 के उप निर्वाचन में एक उम्मीदवार अमर सिंह की मृ*त्यु के कारण लिया गया है। इस सम्बन्ध में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करवाया गया था कि उक्त उप निर्वाचन के लिए एक उम्मीदवार की 20 फरवरी को मृ*त्यु के कारण अब एक उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तदोपरांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट(k) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम  1994  के नियम 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बधोखरी के वार्ड संख्या 04 के उप निर्वाचन को स्थगित कर दिया है।

स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ हिमाचल का आधार है, इस विचार धारा के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार प्रयासरत है। लोगों को घर के समीप बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा प्रदेश के जनजातीय स्वास्थ्य संस्थानों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ की जा रही है। राज्य के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए 64 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें एक क्षेत्रिय अस्पताल, दो नागरिक अस्पताल, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। इसके अलावा क्षेत्रिय अस्पताल रिकांग पिओ में बल्ड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। हाल ही में 20 फरवरी से क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में आईजीएमसी शिमला से 06 माह की सोनोलोजी ट्रेनड चिकित्सक की नियुक्ति से अल्ट्रा साउंड की सुविधा भी आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रिय अस्पताल रिकांग पिओ में चिकित्सकों के 19 पद हैं व 19 में से 19 पद भरे हुए हैं। क्षेत्रिय अस्पताल रिकांगपिओ में जनरल सर्जरी, रोग विशेषज्ञ, एनेसथीसीया, हड्डी, मेडिसीन और सोनोलोजिस्ट के विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी उपलब्ध हैं। घर-द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्द्ध करवाने के उद्देश्य से गत एक वर्ष में जिला किन्नौर के प्रत्येक खण्ड में दो दिवसीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 375 दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किए गए। वित्त वर्ष 2023-24 में जिला किन्नौर में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें 22 करोड़ रुपये राज्य बजट व 08 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रावधान किया गया। बजट प्रावधान के अब तक लगभग 90 प्रतिशत से अधिक की राशि विभिन्न चिकित्सीय सुविधाओं के तहत व्यय की जा चुकी है। जिला किन्नौर में स्वास्थ्य सेवाएं गतिविधियों के तहत लगभग 57 लाख रुपये की निःशुल्क दवाईयां वितरित की जा चुकी हैं और 84.54 लाख रुपये व्यय कर निःशुल्क जांच सेवाएं दी जा चुकी हैं।

कांगड़ा जिला में सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत तीन मार्च को शून्य से पांच वर्ष तक के एक लाख आठ हजार 711 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह जानकारी उपायुक्त डॉ  हेमराज बैरवा ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।  उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि किसी भी स्तर पर कांगड़ा जिला में शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चे पोलियो की खुराक से वंचित नहीं रहें इस के लिए स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा तथा उद्योग विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ इस अभियान को सफल बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड, झुग्गी झोंपड़ियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों के आवासीय बस्तियों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि देश के पोलियो मुक्त होने के स्टेटस को बरकरार रखने के लिए सभी के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे 3 मार्च को 5 साल तक के बच्चों को नजदीकी बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं। इससे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील शर्मा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए 1070 पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे इसके साथ ही 21 ट्रांजिट बूथ तथा 173 हाई रिस्क साइट चिह्न्ति की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में पोलियों को लेकर झोपड़ पट्टी तथा प्रवासियों के आवागमन स्थलों, निर्माण स्थलों जैसे हाई रिस्क एरिया में विशेष बूथ स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत 2134 दल गठित किए गए हैं इसमें 213 पर्यवेक्षक तथा 4268 कर्मचारनी अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर टीकाकरण कार्यक्रम अधिकारी डा बंदना ने पल्स पोलियो अभियान को लेकर प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डा गुलेरी, क्षय रोग निवारण अधिकारी डा आरके सूद सहित शिक्षा, आयुष, महिला बाल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत आज  सोलन ज़िला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मास्टर स्तर के प्रशिक्षकों तथा सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने की। अजय कुमार यादव ने कहा कि त्रुटिरहित एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अपने-अपने कार्य की स्पष्ट एवं गहन जानकारी होना आवश्यक है। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को दक्ष बनाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोलन ज़िला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। यह मास्टर ट्रेनर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सूचना प्रौद्योगिक व्यवासायिओं को भी आज यहां निर्वाचन प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका एवं प्रयोग विषय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी नोडल अधिकारियों को अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता है, इसलिए सभी अधिकारी अपनी तैयारियां पूर्ण करें ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी नोडल अधिकारियों को भारत के निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अध्ययन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों के पालन के लिए नियमों की स्टीक जानकारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट निरंतर देखते रहें।   नायब तहसीलदार निर्वाचन दीवान सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यशाला की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सुरक्षित मतदान के लिए आवश्यक संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित करने के लिए निर्धारित नियमों की जानकारी दी। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी, प्रशिक्षण एवं कार्य योजना पर भी बल डाला। उन्होंने मतदान पूर्व, मतदान दिवस एवं मतदान उपरांत किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर रैंप सहित अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत करवाया गया। वेब कास्टिंग की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी कण्डाघाट सिद्धार्थ आचार्य, तहसीलदार निर्वाचन सोलन ऊषा चौहान सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर एवं सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी उपस्थित थे।  

प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अम्बेश उपमन्यु ने आज डाक विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में भेंट की। उन्होंने इस अवसर पर राज्यपाल को विभिन्न देशों में श्री राम पर जारी डाक टिकटों से संबंधित एक पुस्तिका, अयोध्या की मिट्टी और सरयु नदी का जल भेंट किया। उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया कि 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के राम मन्दिर पर छः स्मारक डाक टिकट का सेट जारी किया गया है। इन डाक टिकटों में श्री राम जन्म भूमि की मिट्टी एवं जल को अन्तर्निहित करते हुए इसमें चन्दन की खुशबू का समावेश किया गया है। इन डाक टिकटों को आलोकित करने के लिए इनके लघु चित्रों पर सोने की सूक्ष्म परत भी चढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश डाक वृत्त में 19 फरवरी तक राम जन्म भूमि से संबंधित 3800 स्मारिकाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश के साथ इन स्मारिकाओं को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत प्रधानों तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा तथा डाक विभाग के विकास नेगी भी उपस्थित थे।

लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ के कार्य के लिए अधिकारियों एवं कर्मियों के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार उपायुक्त कार्यालय सोलन के एसी (एफ एण्ड ए) श्रीकांत नेगी तथा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन कार्यालय के अनुभाग अधिकारी सुनील को व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ में सहायक अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। मुख्य अरण्यपाल कार्यालय सोलन के लिपिक दीपक को इस प्रकोष्ठ में सहायक कर्मी प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रतिनियुक्त अधिकारी ज़िला सोलन में सहायक निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचन व्यय अनुश्रवण टीमों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।  

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ज़िला सोलन के माध्यम से शास्त्री अध्यापक व भाषा अध्यापक के (भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों) पदों के लिए अनुबंध आधार पर बैचवाइज की जाने वाली भर्ती की 26 एवं 27 फरवरी को आयोजित होने वाली काउंसलिंग आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन डॉ. शिव कुमार ने दी।

पुलिस  कार्यालय अधीक्षक केलांग में जिला लाहौल एवं स्पीति पुलिस की जेसीसी, वेलफेयर एवं क्राइम रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता  मयंक चौधरी पुलिस अधीक्षक जिला लाहौल एवं स्पीति  द्वारा की गई । इसमें राज कुमार पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय,   रोहित मृगपुरी उपमंडल पुलिस अधिकारी काजा (ऑनलाइन माध्यम ), जिला निरिक्षक भूपेंद्र ठाकुर, थाना प्रभारी केलांग उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह, थाना प्रभारी उदयपुर  उपनिरीक्षक मुकुल शर्मा (ऑनलाइन ) , प्रभारी पुलिस थाना काजा उपनिरीक्षक चूंग राम( ऑनलाइन माध्यम )एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। जिसमें जवानों के वेलफेयर से संबधित मुद्दों पर संवाद व वेलफेयर से संबधित समस्याओं  का समाधान किया गया। उसके उपरांत  मासिक क्राइम रिव्यू मीटिंग से संबधित विषय में पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक ली गई। 

उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश ने जिले के सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले  लाभार्थियों से कहा है कि वे जल्द ई केवाईसी अवश्य करवा लें ताकि  योजना का लाभ जारी रह सके। उन्होंने पात्र किसानों से कहा कि ई के वाई सी पटवारी के माध्यम व लोकमित्र केंद्र पर जा कर करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त जारी की जानी है। उस से पूर्व ई केवाईसी अवश्य करवाना सुनिश्चित करें ताकि किश्त किसानों के बैंक खाते में आ सके।  उन्होंने कहा कि  इस योजना में पंजीकृत करने के लिए विशेष अभियान  चलाया जा रहा है। जिसके लिए कुल्लू  जिला के समस्त विकास खंडों में  ग्राम सभा की विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास खण्ड आनी, निरमण्ड व बंजार  में समस्त ग्राम पंचायतों  में  26 फरवरी तथा नग्गर , कुल्लू व भुंतर विकास खण्डों की समस्त ग्राम  पंचायतों में  27 फरवरी को  विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे विशेष ग्राम सभाओं में शामिल हो कर योजना के लिए पंजीकरण करवाएं।

कुनिहार तालाब स्थित पेंशनर भवन में  हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई की बैठक इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक बारे जानकारी देते हुए अध्यक्ष ने बताया कि सर्वप्रथम बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। उसके उपरांत बैठक में सरकार व निगम प्रबंधन के प्रति रोष व्यक्त करते हुए इकाई सदस्यों ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ डारेक्टर की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अन्य विभागों की तर्ज पर एचआरटीसी के कर्मचारियों व पेंशनरों को भी 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाए, परन्तु बाबजूद इसके ना तो हमे पिछली सरकार ने यह भुगतान किया ना ही वर्तमान सरकार जिसका एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है ने भी अभी तक भुगतान नही किया है। जिसके लिए कल्याण मंच ने  निगम प्रबंधन व प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग की है कि यह 50 हजार का भुगतान अविलम्ब किया जाए। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्णय सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में आए है उनकी अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र की जाए। उन्होंने कहा कि बैठक में ग्रेजुएटी के एरियर के भुगतान की भी मांग की गई जो कई वर्षों से नही मिली है। इसके अलावा हमारे जितने भी वितीय लाभ निगम व सरकार से लेने है जिसमे 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान का एरियर मुख्य है जल्दी से जल्दी देने की अनुकम्पा करने की मांग की है। अध्यक्ष ने कहा कि 26 फरवरी को  बिलासपुर में कल्याण मंच की प्रदेश स्तरीय बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों की सभी मांगों व समस्याओं पर गहन चर्चा करने के उपरांत कड़ी नीति तैयार की जाएगी। अर्की इकाई इस बैठक में बढ़चढ़ कर भाग लेगी व इस राज्य स्तरीय बैठक में होने वाले निर्णयों का समर्थन कर मंच का पूरा सहयोग करेगी। वही इस बैठक में बलबीर चौधरी,शेर सिंह ठाकुर,संतराम ठाकुर,प्रेमराज चौधरी,शंकर लाल,रोशन लाल,देवराज,अशोक कुमार,हीरा सिंह चौधरी,प्रेम चन्द शर्मा,नेकराम आदि मौजूद रहे।

विकास खंड लंबागांव के अंतर्गत भेड़ी आईपीएच रैस्ट हाउस में  निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए कुहन ग्राम पंचायत के प्रधान विवेक राणा ने बताया कि धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना एसजेवीएन फाउंडेशन द्वारा ओपन हैंडस  वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से नियमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन  22  फरवरी को आईपीएच रेस्ट हाउस  भेड़ी (बालकरूपी) में किया जा रहा है।  प्रधान विवेक राणा ने जनता से आग्रह किया है कि इस कैंप का भरपूर लाभ उठाएं। इस निशुल्क शिविर में  दवाई व ऑपरेशन आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज सोलन जिला के कोठू स्थित इंटीग्रेटिड मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी री-हेबिलिटेशन सेन्टर मानव मन्दिर के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में विख्यात फिल्म निर्माता एवं निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का नाम औपचारिक तौर पर घोषित किया। उन्होंने राजभवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके लिए विवेक अग्निहोत्री को बधाई भी दी। इस अवसर पर मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगी भी राजभवन में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि मांसपेशियों से संबंधित इस रोग का उपचार संभव है और इस केंद्र में फिजियोथैरेपी, होइड्रोथैरेपी, योगा तथा प्राणायाम सहित आधुनिक मशीनों के माध्यम से उचित देखभाल की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इस केंद्र की सराहना कर चुके हैं। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस केंद्र में उपलब्ध सेवाओं के प्रचार-प्रसार में विवेक अग्निहोत्री अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे और इन प्रयासों से अधिक से अधिक लोगों को इस केंद्र के सहयोग के लिए भी प्रेरित करेंगे। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे इस केंद्र से जुड़कर मानव सेवा में अपना बहुमूल्य सहयोग दें। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े विवेक अग्निहोत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें समाज सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है और वे इसमें सक्रिय रूप से सहयोग देते रहेंगे। मानव मन्दिर में सेवाएं प्रदान कर रही उमा बाल्दी ने राज्यपाल का स्वागत किया जबकि मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी के रोगी विपुल गोयल ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल और राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज होटल वाइल्ड फ्लावर हाल के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री ने इस अनुकूल निर्णय का श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला प्रस्तुत करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास किए और प्रसिद्ध वकील मुकुल रोहतगी के माध्यम से कानूनी लड़ाई में सरकार का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। होटल वाइल्डफ्लावर हॉल की संपत्ति कई वर्षों से ओबराय समूह के पास थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के भीतर इसे खाली करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संपत्ति का कब्जा मिलने के बाद इसके संबंध में भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श करेगी और हिमाचल के हितों के अनुरूप निर्णय लेगी।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा राज्य के प्रभारी प्रदीप सूर्या को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि प्रदीप सूर्या जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के  चुनवी गांव से संबंध रखते है।  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले प्रदीप सूर्या जमीनी स्तर से जुड़े युवा नेता हैं और जिले के वरिष्ठ लोगों व युवाओं में अच्छी खासी पेठ रखते है।  वर्तमान में वह हिमुडा और हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक है। प्रदीप सूर्या लंबे समय से संगठन में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे है। संगठन में कार्य करने की कुशलता और अनुभव को देखते हुए पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव के लिए यह नियुक्ति मिली है। इस नियुक्ति के लिए प्रदीप सुर्या ने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदीप सुर्या कि इस नियुक्ति से सोशल मीडिया के माध्यम से बधाईयां देने का तांता लगा हुआ है।  गौरतलब है कि जिला सिरमौर व श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार युवा कांग्रेस में इतना बड़ा पद मिला है। 

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा राज्य के प्रभारी प्रदीप सूर्या को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि प्रदीप सूर्या जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के चुनवी गांव संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले प्रदीप सूर्या जमीनी स्तर से जुड़े युवा नेता हैं और जिले के वरिष्ठ लोगों व युवाओं में अच्छी खासी पेठ रखते हैं। वर्तमान में प्रदीप सूर्या हिमुडा और हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक हैं। प्रदीप सूर्या लंबे समय से संगठन में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। संगठन में कार्य करने की कुशलता और अनुभव को देखते हुए पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव के लिए यह नियुक्ति मिली है। इस नियुक्ति के लिए प्रदीप सुर्या ने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष, सीएम सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदीप सूर्या कि इस नियुक्ति से सोशल मीडिया के माध्यम से बधाईयां देने का तांता लगा हुआ है। प्रदीप सूर्या ने कहा कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के केस का फैसला इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने पर ज्वालामुखी विधानसभा से सम्बन्ध रखते आम आदमी पार्टी के नितिन अंगारिया ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की ह*त्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी तथा भाजपा समर्थक व्यक्ति को चुनाव अधिकारी के रूप में बैठाकर आम आदमी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी के पक्ष में पड़े मतों से छेड़छाड़ कर अवैध करने की जो साजिश रची थी उससे भाजपा बेनकाब हुई। इस फैसले के साथ ही अब चंडीगढ़ में मेयर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार होंगे। 

विद्युत उपकेंद्र सिद्वपुर के तहत 22 फरवरी को विद्युत लाइनों के रखरखाव तथा मरम्मत कार्य के चलते सिद्वबाड़ी, योल, योल बाजार, नरवाना, फतेहपुर, बागणी, रक्कड़, स्लेट गोदाम, बन्नी बनोरडू, तपोवन, झियोल, बरवाला आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रातः दस बजे से दोपहर तीन बजे तक बाधित रहेगी। यह जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कर्म चंद भारती ने देते हुए बताया कि सिद्वपुर, होडल, घुरलु, सुक्कड़, रक्कड़, खनियारा, स्लेट गोदाम, मोहली, तपोवन, थातरी, खरोता क्षेत्र में आंशिक तौर पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित दिन को मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित भी किया जा सकता है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

 नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना बजट प्रावधानों के ही हवा हवाई योजनाओं की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। दो बार के बजट में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के बजट में सिर्फ़ हवाहवाई बातें की गई। अब लोग उन्हें हवा-हवाई सीएम के नाम से बुला रहे हैं। आज तक प्रदेश में इस तरह का बजट पेश नहीं हुआ कि पिछली साल  का  बजट भाषण और इस साल के बजट भाषण में कोई अंतर ही नहीं। कांग्रेस सरकार की  पहली  बजट की स्पीच पढ़िए या दूसरी कोई  ख़ास अंतर नहीं है।  यही हाल सरकार के सदन में दिये जा रहे जवाबों का है। मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल किया जाए तो उनका वही घिसा पिटा जवाब  रहता है।   शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की एक गरिमा होती है। मुख्यमंत्री और मंत्री के सामने सदन के अंदर ही कई अहम विषय उठाए गए।  जिसे सुलझाने के लिए  सदन में आश्वासन भी मिला।  लेकिन एक साल का हाल वही ढाँक के तीन पात। जो स्थिति एक साल पहले थी, वही स्थिति आज भी है और लग रहा है कि आगे भी यही स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीरता से सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए।   जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के किसी भी चीज के लिए गंभीर नहीं है। सरकार ने सदन में लिखित जवाब में कहा कि करुणामूलक से संबंधित आंकड़े ही सरकार के पास नहीं है। जब सरकार के पास आंकड़े ही नहीं हैं तो वह नौकरी कहां से देगी। एक ही कार्यकाल में एम्स का शिलान्यास और उद्घाटन ही है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू में एम्स और आईआईएम का उद्घाटन किया। चार साल पहले 2019 में प्रधानमंत्री ने ही जम्मू एम्स की इसकी आधारशिला भी रखी थी।  इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जम्मू में करीब 32 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्‍यास भी किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और 'कॉमन यूजर फैसिलिटी' पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि एक ही कार्यकाल में एम्स जैसे बड़े संस्थानों का शिलान्यास तथा लोकार्पण और हज़ारों करोड़ की विकासात्मक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। जिस पर देश भरोसा करता है। 

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत उन सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड बनाने के निर्देश खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को दिए हैं जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं, ताकि इन श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत जिला कांगड़ा के श्रमिकों का डाटा श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं इसके बाद इनके राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।   उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक राशन कार्ड बनाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवों पर यह जिम्मेवारी रहेगी। उन्होंने खाद्य आपूति विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के शतप्रतिशत राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें ताकि सभी लाभांवित हो सकें। जिला नियंत्रक पुरूषोत्तम ने बताया कि राशन कार्ड के लिए आवेदन के साथ ही श्रमिक कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति और यदि कोई पारिवारिक सदस्य हो तो उनका ब्यौरा देना होगा। 

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से धर्मशाला में दिवसीय सुरक्षित भवन निर्माण का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ब्लाॅक नगरोटा बगवां, धर्मशाला, कांगड़ा एंव रैत से सभी तकनीकी सहायकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में राजीव गांधी राजकीय इंजिनियरिंग कालेज से प्रोफेसर निशांत मेहरा तथा अंकुश ठाकुर ने भवन निर्माण की सभी बारीकियों के बारे में जानकारी दी जिससे सुरक्षित भवन निर्माण सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कांगड़ा के समन्वयक भानू शर्मा तथा रोबिन कुमार ने कहा कि हाल ही में जिला कांगड़ा में कई घर मानसून के दौरान पूरी तरह क्षतिग्रत हो गये जिनके पुनर्निर्माण के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सहायता पैकेज के अन्तर्गत सात लाख रुपये दिये जाएंगे। इन्ही घरों के सुरक्षित निर्माण को सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी सहायक निर्माण स्थल का समय-समय पर दौरा करेगें। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन घरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है,वह भविष्य में किसी आपदा से फिर प्रभावित न हों। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात अन्य विकास खंडों के तकनीकी सहायकों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज बिलासपुर जिला के विजयपुर में चेतना संस्था के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में चेतना संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति समर्पित प्रयासों तथा कमजोर वर्गों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में यह संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्यपाल ने कहा कि चेतना संस्था की हिमाचल इकाई दिव्यांगजनों के समावेशी एवं सतत विकास में सराहनीय कार्य कर रही है। संस्था उनका सशक्तिकरण करते हुए दिव्यांगजनोें को खेलों से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ ही उन्हें समान अवसर, अधिकार और सम्मानित जीवन सुनिश्चित किया है जो सभी के लिए प्रेरक है। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि संस्था दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्पित भावना से कार्य कर रही है। हिमाचल में अपने एक साल के कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए राज्यपाल ने प्रदेश में नशे जैसी बुराई के खात्मे के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए एक सघन जागरूकता अभियान आरम्भ करने का आग्रह करते हुए कहा कि पंचायत स्तर तक नशा मुक्ति के दृष्टिगत ऐसे बच्चों के माता-पिता को भी आगे आकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल करते हुए विश्वविद्यालयों को दाखिलेे के समय छात्रों से नशा न करने संबंधी शपथ पत्र लेने के लिए कहा गया है। साथ ही नशाखोरी में शामिल छात्रों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नशे की बुराई के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग इत्यादि लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और इस युवा ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने से ही भारत वर्ष-2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। उन्होंने कहा कि आज देश अपनी क्षमताओं में विश्वास जताते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर राज्यपाल ने जन शिक्षण संस्थान के आत्मनिर्भर एवं सशक्त महिला पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा स्टार्ट-अप, किसान और कृष्णा ऊन उद्योग-बिवाई पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही चेतना संस्था के अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना की 26वीं पंजाब रेजिमेंट में सेवारत हैप्पी सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लेह-लद्दाख सीमा पर सेवाएं दे रहे हैप्पी सिंह का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण आर्मी अस्पताल में हुआ। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने का साहस प्रदान करने की प्रार्थना की है।

कैंटरबरी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों ने शैक्षणिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए शूलिनी विश्वविद्यालय का दौरा किया। प्रोफेसर ब्रेट बर्क्विस्ट, सहायक कुलपति, एंगेजमेंट, और डॉ. ग्राहम वाइज, अंतर्राष्ट्रीय विकास निदेशक, कैंटरबरी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड ने छात्रों और संकाय के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों पर चर्चा करने के लिए शूलिनी का दौरा किया। इस ऐतिहासिक यात्रा के एजेंडे में संयुक्त अनुसंधान सहयोग, व्यवसाय विज्ञान, खाद्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मार्ग कार्यक्रम, साथ ही उत्पाद निर्माण, ऑनलाइन कार्यक्रम और औद्योगिक भागीदारी पर चर्चा शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय उपनिदेशक डॉ. रोज़ी धांता ने कहा, "न्यूज़ीलैंड को अपने नए गंतव्य के रूप में देखने से हमारे छात्रों के लिए ढेर सारे अवसर खुलते हैं।" डॉ. रोज़ी ने आगे कहा कि यह पहल हमारे छात्रों के लिए उपलब्ध विकल्पों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिससे वे सक्षम होंगे। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से चयन करना। कैंटरबरी विश्वविद्यालय के साथ यह सहयोग उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करने, एक वैश्विक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करने के हमारे प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान, शिमला से लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के लिए 15 टिप्पर को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इनमें से बी एण्ड आर मण्डल शिमला-1 के लिए एक टिप्पर, निरमंड के लिए 3, रामपुर, कल्पा, रोहड़ू, जुब्बल एवं कोटखाई मण्डल के लिए दो-दो और भावानगर के लिए एक टिप्पर शामिल है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोक निर्माण विभाग को आवश्यक मशीनरी जैसे कि टिप्पर, जेसीबी एवं पोकलेन इत्यादि की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मशीनों की कमी की समस्या का हल भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग को और अधिक सशक्त बनाने एवं इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हाल ही में 82 टिप्पर एवं 107 जेसीबी खरीदी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों को सरकारी संस्थानों से हटाया जा रहा है, जिससे कि आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण सहित भारी वर्फबारी एवं अन्य आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्यों में तेजी लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट नजर आती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में तेजी लाई है ताकि इनका लाभ प्रदेश के लोगों को समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल करते हुए लोक निर्माण विभाग के तहत निविदा प्रक्रिया को सरल कर इसकी अवधि 51 दिन से घटा कर 30 दिन की है ताकि परियोजनाओं कार्यों में तेजी लाई जा सके और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता की सड़कों के निर्माण को अधिमान दिया जा रहा है। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेंद्र पाल जगोटा, उपायुक्त अनुपम कश्यप उपस्थित थे।

Bagging yet another feather in its cap, GNA University, known for its strong industrial interface and academic prowess, has been bestowed with the prestigious "Best Emerging University in India Award" at the 52nd ISTE National Annual Convention. The ceremony took place at the esteemed Poojya Doddappa Appa College of Engineering in Kalaburagi, Karnataka. Dr. Vikrant Sharma, Dean of the School of Engineering, Design, and Automation, had the privilege of accepting the accolade on behalf of GNA University. This recognition stands as a testament to the unwavering dedication and relentless pursuit of excellence demonstrated by the university's faculty, staff, and students. Pushing the boundaries in education, research, and innovation, GNA University continues to raise the bar, solidifying its position as a trailblazer in higher education within India. The leadership team, comprising Dr. VK Rattan, Vice-Chancellor, Dr. Hemant Sharma, Pro Vice-Chancellor, and Dr. Monika Hanspal, Dean of Academics, expressed heartfelt gratitude for this esteemed recognition. Their visionary guidance has played a pivotal role in transforming GNA University into a dynamic institution renowned for its academic brilliance and industry-aligned programs. Chancellor S. Gurdeep Singh Sihra shared his sentiments, stating, "We are deeply honored to receive the Best Emerging University in India Award. This accolade underscores our steadfast commitment to academic excellence and industry relevance. We extend our gratitude for the recognition and reaffirm our dedication to nurturing future leaders and innovators." GNA University's remarkable achievement at the 52nd ISTE National Annual Convention serves as a testament to its relentless pursuit of excellence and its unwavering commitment to shaping the future of education in India.

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आज ज़िला स्तरीय सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता (स्वीप) कोर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने की। मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोलन ज़िला के अधिक से अधिक मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान का प्रयोग करने के लिए स्वीप की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके किंतु अन्य राज्यों में रह रहे युवाओं के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए उनके अभिभावकों को घर-घर जाकर जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार शत-प्रतिशत युवाओं का पहचान पत्र बनाया जा सकता है। उन्होंने ज़िला निर्वाचन विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे सभी पात्र युवा मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र बनाया जाए जिनके नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने एवं मतदान के सम्बन्ध में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी को निर्देश दिए कि वह युवाओं का समूह बनाएं तथा उनके माध्यम से सोलन शहर के सभी वार्ड में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि ज़िला में 100 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग से 19 मतदाता हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बुजुर्ग मतदाताओं द्वारा संदेश तैयार करवाकर युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोलन ज़िला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल दिया जाएगा ताकि शत-प्रतिशत मतदान दर प्राप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि मज़बूत लोकतंत्र में प्रत्येक जन की भागीदारी आवश्यक है। मनमोहन शर्मा ने कहा कि स्वीप के माध्यम से ज़िला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने पर बल दिया जाएगा जहां गत विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है। Mइस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम सोलन एवं स्वीप की नोडल अधिकारी प्रियंका चन्द्रा, उप निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. जगदीश नेगी, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ज़िला सोलन के माध्यम से शास्त्री अध्यापक के 10 व भाषा अध्यापक के 04 पदों के लिए (भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितां) अनुबंध आधार पर बैचवाइज भर्ती की जानी है। यह जानकारी उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन डॉ. शिव कुमार ने दी। डॉ. शिव कुमार ने कहा कि शास्त्री अध्यापक के 10 पदों के लिए काउंसलिंग 26 फरवरी तथा भाषा अध्यापक के 04 पदों के लिए काउंसलिंग 27 फरवरी को उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में प्रातः 11.00 बजे आयोजित होगी। उप निदेशक ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए शास्त्री अध्यापक के 10 पदों में से 06 पद अनारक्षित, 02 पद अनुसूचित जाति, 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 01 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्री अध्यापक पद के लिए 31 दिसम्बर तक के उत्तीर्ण बैच को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए भाषा अध्यापक के 04 पदों में से 02 पद अनारक्षित, 01 पद अनुसूचित जाति तथा 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। उन्होंने कहा कि भाषा अध्यापक पद के लिए 31 दिसम्बर तक के उत्तीर्ण बैच को काउंसिलंग के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि भाषा अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2013 तथा शास्त्री अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी। इन नियमों की प्रतियां हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। डॉ. शिव कुमार ने कहा कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मूल तथा फोटोकापी), आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्र (शास्त्री व भाषा अध्यापक), शिक्षक योग्यता परीक्षा प्रमाणपत्र (टी.ई.टी), नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, रोज़गार कार्यालय का पंजीकरण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सैनिक कल्याण के सम्बन्धित उप निदेशक द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक के वार्ड का प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति तथा गैर पुनर्वास प्रमाणपत्र जोकि सैनिक कल्याण के सम्बन्धित उप निदेशक द्वारा जारी किया गया हो लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी वेबसाइट www.ddeesolan.com  से प्राप्त की जा सकती है।