4 दिन पहले सायरी क्षेत्र में संस्थागत क्वारंटाइन किए एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने से सायरी पुलिस चौकी को सील कर दिया गया था व वँहा तैनात पुलिस कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर सायरी बस अड्डे की दुकानों को भी बंद करने के आदेश दिए गए थे। इस घटना से क्षेत्र में कोरोना का भय व अफवाहों का बाजार गर्म था लेकिन बुधवार को क्वारंटाइन किए सभी पुलिस कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट नेगिटिव आने से लोगों ने राहत की सांस ली व अफवाहों पर विराम लग गया। वहीँ वीरवार से सभी बन्द दुकाने प्रसासन की अनुमति से खुल गई जिससे व्यापारियों में खुशी का माहौल है।  व्यापारी राजीव, यशपाल, करमचंद, राजू, कार्तिक, सतीश, सतीश, मोहन जसवाल, राजेश शर्मा, मनोज, डॉ जालपा, पवन कश्यप आदि ने नायब तहसीलदार रणजीत सिंह बेदी से मिलकर दुकाने खोलने की परमिशन मांगी जिसे नायब तहसीलदार ने जिला प्रसासन से स्वीकृति लेकर व्यापारियों की बन्द दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी।  व्यपारियों ने नायब तहसीलदार व प्रसासन का धन्यवाद करते हुए बताया कि प्रसासन ने दुकाने खोलने की परमिशन दे दी है और आज सभी ने अपनी दुकानें खोल दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने सभी व्यापारियों व क्षेत्रवासियों से कहा है कि क्वारंटाइन किए सभी पुलिस कर्मचारियों की कोरोना की रिपोर्ट नेगिटिव आई है व किसी को घबराने की जरूरत नही है। सभी बाजार में नियमों का पालन करते हुए व्यापार व खरीददारी कर सकते हैं।

कोरोना काल में शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना जरूरी है, ताकि इस जानलेवा वायरस से आसानी से लड़ा जा सके। इसके लिए सुबह की सैर व व्यायाम के साथ योग, प्राणायाम भी जरूरी है। ऐसे में जिस स्थान पर इस प्रकार की क्रियाओं को किया जाता है, वहां पर स्वच्छ एवं स्वस्थ माहौल का होना भी जरूरी है। यह बात सेवानिवृत पूर्व हाॅकी कोच योद्धराज शर्मा ने वीरवार को पीजी कालेज के हाॅकी खेल मैदान के इर्द गिर्द उगी अवांछित झाड़ियों को उखाड़ने को लेकर युवाओं द्वारा छेड़े गए अभियान के दौरान कही।  योद्धराज शर्मा ने कहा कि अभी बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है ऐसे में मैदान।के चारों ओर उगी झाड़ियों को नष्ट किया जाना जरूरी  है ताकि कोई सांप, बिच्छु आदि न आ सके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुबह सैर करने के लिए आने वाले लोगों को कोई समस्या पैदा न हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अधिकांश लोग सड़कों या गलियों में घूमते नजर आते हैं लेकिन मैदान सबसे सुरक्षित स्थान होता है। उन्होंने कहा कि नगर के उत्साही युवा भी अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए मैदान में आते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है।  योद्धराज शर्मा ने कहा कि मैदान यदि स्वच्छ होते हैं तो सुबह-सुबह मैदान की सुंदरता को निहार कर पूरा दिन बेहतर गुजरता है। वहीं खेल प्रेमी विकास टेस्सू, विशाल सागर, राहुल दबड़ा और विकास शर्मा ने बताया कि बरसात से पूर्व दो तीन बार हाॅकी मैदान में स्वच्छता अभियान छेड़ा जाता है ताकि मैदान में किसी प्रकार की गंदगी न फैले और माहौल खुशनुमा बना रहे। उन्होंने बताया कि वीरवार को इस श्रमदान में जितेंद्र कुमार, शुभम राही, रितेश कुमार, धीरज कुमार, अंषुल चंदेल, अमल, हरीष, कपिल जायसवाल, मोहम्मद आरिफ, निशात शर्मा, सिद्धार्थ ग्रेवाल, अभिषेक सांख्यान, अभिषेक डोगरा, अरूण ठाकुर, रजत पटियाल जट्ट, स्टार्क, मोहम्मद साहिल, मनोज कुमार व ओम ठाकुर आदि ने अहम भूमिका निभाई।

भारत के इतिहास में आपातकाल, कांग्रेस की दमनकारी नीतियों, सत्ता लोभी और तानाशाही मानसिकता के प्रतीक का काला धब्बा जो कभी नहीं मिट सकता। 25 जून 1975 को कांग्रेस ने लोकतंत्र का कत्ल किया था। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की हिमाचल जनसंवाद वर्चुअल रैली में लाखों लोगों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में 3-c का खेल खेला गया है। कांग्रेस, करप्शन और चीन इन तीनों का गठबंधन जब हुआ तो देश हित को ही पीछे छोड़ दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया हर ब्यान झूठा होता है। कांग्रेस ने सदैव केवल परिवार हित देखा है। सत्ता का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस ने जो भी निर्णय लिए वो देश हित में नहीं थे।  अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेन्दर मोदी के हाथों में देश पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग के उत्थान के लिये सफल योजना दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कि दूसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में मोदी व शाह की जोड़ी ने वो मुद्दे सुलझाए जो 70 वर्षों से देश के लिए नासूर बन हुए थे।  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सम्बोधन में कहा कि केंद्र के राहत पैकेज से प्रदेश को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने पूरे विश्व को बेहाल किया है। ऐसे में नरेंदर मोदी के दृढ़ नेतृत्व ने विश्व को कोरोना बीमारी से बचने की राह दिखाई है। उनके नेतृत्व में राष्ट्र एकजुट है।  केंद्रीय इस्पात एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शहीद अंकुश ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देवभूमि, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश को नमन कर अपना सम्बोधन रैली में दिया। उन्होंने कहा कि देश पर जब भी विपत्ति आई, सीमाओं की रक्षा के लिए हिमाचल के सपूतों ने वीरता की परकाष्ठता दिखाई है। आपातकाल खण्ड को उन्होंने देश की दूसरी स्वतंत्रता लड़ाई करार देते हुए कहा कि तानाशाही ताकतों से देश को बचाने की लड़ाई श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में लड़ी गयी।  उन्होंने अनुराग ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि पूरी तिजोरी को सबमें बांटने, राहत पैकेज योजना के क्रियान्वन और गरीबों को सही में लाभ मिले यह जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ने उन्हें सौंपी थी जिस काम में वह बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 हजार करोड़ रुपये देश की गरीब जनता के खातों में मोदी सरकार ने भेजे हैं, ऐसा विश्व के किसी देश में नहीं होता है। नरेन्दर मोदी के इसी दृढ़ नेतृत्व की ओर विश्व आज आशा की नजरों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कुछ कमियों भी जरूर होंगी पर यह समस्याएं हमें विरासत में मिली हैं। विश्व के 150 देशों को भारत ने दवाई भेजी है, अमेरिका हमसे दवाई मंगवा रहा है, यह विश्व में भारत की मर्यादा और मान है।  उन्होंने कहा कि देश के गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों को समर्पित मोदी सरकार ने देश के संसाधनों पर भी पहला अधिकार इन्ही का बता कर हर योजना बनाई और चलाई है। देश में हर 100 में से 73 लोगों ने अपना भरोसा मोदी सरकार पर जताया है। एक निर्णायक, मजबूत और संवेदनशील सरकार केंद्र में है जो देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर चलायमान है। 

The State Cabinet in its meeting held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur gave in-principle approval to regularize the services of PTA, PAT, and PARA teachers, which will benefit about 6500 PTA, 3300 PAT and 97 PARA teachers engaged in various government schools. It gave its nod for approval of the draft Scheme for Interest Subvention on Working Capital Loan for Hospitality Industry to revive the tourism industry in the State which has been adversely affected due to the Covid-19 pandemic. Under the Scheme tourism units in the State paying GST up to Rs. one crore would be entitled to a maximum loan of Rs. 50 lakh whereas for tourism units paying GST above Rs. one crore and up to Rs. three crores for at least one year ending 31st March 2020 would be entitled to loan up to Rs. 75 lakh. Units above Rs. three crores would be eligible for a loan of Rs. one crore. Small registered tourism units would also be eligible for a maximum loan of Rs. 15 lakh. This loan period would be for four years with interest subvention of 50 percent each for the first two years. The Cabinet also decided that the Transport Department would draft an interest subvention scheme for working capital on the analogy of the Tourism Department. The Cabinet gave its approval to enhance the support price of apple under Market Intervention Scheme (MIS) by 50 paise from Rs. 8 to Rs. 8.50  per kg for the year 2020. Under this scheme about 1.50 lakh MT apple would be procured from 20th July to 15th November 2020 for which 283 procurement centers would be opened in different parts of the State as per the demands of apple growers. It also accorded its consent to procure seedling mango, achari mango, and grafted mango at the rate of Rs. 8.50 per kg under the MIS which will be operative from 1st July to 31st August 2020. Similarly, Cabinet also gave its approval to provide support price of Rs. 7.50 per kg for ‘B’ grade Kinnow, Malta and orange and Rs. 7 per kg for ‘C’ grade kinnow, malta and orange. The procurement price of galgal had been fixed at Rs. 6 per kg under MIS. This scheme will be operative from 21st November 2020 to 15th February 2021 The support prices would ensure remunerative prices to the fruit growers in the State. The Cabinet gave its approval to guidelines for providing assistance for the promotion of cultivation of aromatic plants and their processing under the new Scheme ‘Mehak’ launched by the State Government to double the income of the farmers cultivating the aromatic plants. It gave its consent to fill up 500 posts of Junior Office Assistant (IT) on contract basis in the Education Department through Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur. The Cabinet gave its approval to create and fill up 42 posts of different categories in the Himachal Pradesh State Human Rights Commission. It also accorded its consent to create one post of Convener-cum-Advisor to Himachal Pradesh Nasha Niwaran Board under Excise and Taxation Department to tackle and overcome the menace of drug trafficking and drug abuse in the State.    The Cabinet decided to create and fill up four posts of different categories in newly created office of Prosecution Department attached with Additional District and Session Judge Court at Sarkaghat in Mandi district for its smooth functioning. It decided to give an extension for present tenders for the supply of food grains and essential commodities for the tribal and inaccessible areas of the State for the year 2020-21 on existing rates and on same terms and conditions to facilitate the people, keeping in view the fact that these areas remain cut off for a period of 4 to 7 months due to heavy snowfall in the winter season. The Cabinet gave its approval to open Primary Health Centre at Gram Panchayat Lech in district Chamba along-with the creation of three posts of different categories to man this Centre. It also decided to create and fill up two posts of Perfusionist in the Department of CTVS in Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda to provide better heart care facilities to the people of the area. It also gave its approval to issue a Letter of Intent in favor of M/s Hillthrill Agro Processors Private Limited for setting up of winery based on fruits at Badhu in Chachiot tehsil of Mandi district. The Cabinet also decided to issue a Letter of Intent in favor of M/s Alcobrew Distilleries India Private Limited for setting up of distillery unit at village Kandla in district Solan with an investment of Rs. 65.39 crore. It gave its approval to create and fill up five posts of different categories in newly opened Sub Division of Public Works Department at Dera Baba Rudru (Basal) in district Una for the proper functioning of the Sub Division. The Cabinet decided to convert the Project Implementation Unit Sub Division Dhanotu in Mandi district into Sub Division of Public Works Department (Building and Roads) along with creation of four posts of different categories. It decided to enhance the award amount of War Jagir from existing Rs. 5000 to Rs. 7000 per annum to the families of war veterans. The Cabinet gave its approval to upgrade Government Middle School Bud and Government High School Rampur in Solan district to Government High School and Government Senior Secondary School respectively along with creation and filling up of 10 posts of different categories. It also decided to open Primary School at Kelua in Haroli Vidhan Sabha area of Una district to facilitate the children of the area. The Cabinet also gave its approval for guidelines for installation of the permanent structure of Bamboo or Steel for Anti-Hail Nets under ‘Krishi Utpaad Sarankshan (Anti Hail Net) Yojna, (KUSHY) for the year 2020-21 to facilitate the farmers of the State under the assistance of 50 percent would be provided to all the categories of farmers. It decided to extend the contract period for six months from 1st May 2020 to 31st October 2020 of M/s Tata Consultancy Services till the finalization of the tender process for the selection of new System Integrator by HP State Electronics Development Corporation for implementation of HP VAT-IT Project of Excise and Taxation Department.

आगामी 27 जून, 2020 को 132 केवी गिरी पांवटा लाईन पर बिजली की लाईनों की मुरम्मत कार्य के चलते समस्त पांवटा साहिब के क्षेत्र में, जिसमें घरेलु और आद्यौगिक क्षेत्र शािमल है, विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।         यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत गुरमीत सिंह ने देते हुए बताया कि विद्युत आपूर्ति सुबह 9ः00 से सांय 6ः00 बजे तक बाधित रहेगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि स्किल रजिस्टर नामक इस ऑनलाइन पोर्टल पर लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में पहुंचे प्रवासी कामगारों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा।  जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि यह डेटाबेस पंचायत स्तर से तैयार होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है ताकि चंबा जिला का डाटाबेस जल्द तैयार किया जा सके।

भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर वीरवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली में भाग लिया। वर्चुअल रैली की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। वर्चुअल रैली में विशेष रुप से  भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर रहे।  भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एक वर्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसमें की धारा 370 और 35ए को जम्मू कश्मीर से हटाकर एक देश एक निशान और एक विधान के नारे को सार्थक किया। तीन तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम माताओं ओर बहनो को निजात दिलाई। राम मंदिर के निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ कर इस फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से लागू किया। नागरिकता संसोधन कानून बना कर लोगों को नागरिकता का हक दिया। पहली बार किसान सम्मान योजना लागू करके किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। यूएपीए एक्ट में संशोधन किया गया। छोटे व्यापारियों को पेंशन स्कीम दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, ऐसे और भी ऐतिहासिक निर्णय केन्द्रीय सरकार ने लिए हैं जिससे कि आम जन मानस को सीधा लाभ हुआ है।  उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के समय जो निर्णय  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश हित में लिय हैं उन्हीं का नतीजा है कि पूरे विश्व में मोदी जो को नम्बर एक का खिताब मिला है। बिलासपुर में एम्स का निर्माण हो चाहे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के बनाने की बात हो ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। बिलासपुर में वर्चुअल रैली को एलईडी के माध्यम से सुना, रैली को सुनते समय जिला अध्यक्ष स्वंतंत्र सांख्यान, जिला महामंत्री आशीष ढिल्लों, मंडल महामंत्री प्यारे लाल चौधरी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा भुवनेश्वरी लुम्बा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाली, हिमाचल व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिपाल सांख्यान, पार्षद नरेंद्र पंडित, चमन गुप्ता, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विनोद ठाकुर, आईटी के जिला संयोजक प्रीत, पंकज, सनी, अतुल दास बॉबी, प्रेम डोगरा, संतोष भारद्वाज इब्राहिम लोदी और अन्य उपस्थित रहे।

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने प्रथम जुलाई, 2020 से आरम्भ हो रहे सेब सीजन के दृष्टिगत सोलन जिला के परवाणू तथा सोलन में हरियाणा राज्य के जिला पंचकूला तथा चण्डीगढ़ से दैनिक आधार पर आने वाले कमीशन एजेंटों, व्यापारियों, क्रेताओं, कर्मियों तथा मालवाहकों के आवागमन के लिए आदेश जारी किए हैं। दैनिक आधार पर चण्डीगढ़, हरियाणा राज्य के पंचकूला तथा पंजाब के मोहाली से आवागमन करने वाले कमीशन एजेंटों, व्यापारियों, क्रेताओं, कर्मियों तथा मालवाहकों को अनुमति ‘सी’ श्रेणी के लिए निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना के आधार पर दी जाएगी। बाहरी राज्यों से एपीएमसी सोलन तथा एपीएमसी परवाणू आने वाले ऐसे कमीशन एजेंटों, व्यापारियों, क्रेताओं, कर्मियों तथा मालवाहकों को ई-मेल अथवा अन्य इलैक्ट्राॅनिक माध्यमों से आवेदन करना होगा। परवाणू क्षेत्र में आने के लिए उप पुलिस अधीक्षक परवाणू तथा सोलन आने के लिए सचिव एपीएमसी सोलन को निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में आवेदन करना होगा।  लिखित में आवेदन एवं शपथ प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्राधिकरण जांच उपरांत अनुमति के सम्बन्ध में आवेदक को सूचित करेगा। उपरोक्त का आवागमन सम्बन्धित पहचान पत्र अथवा अन्य सरकारी पहचान पत्र एवं सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति दिखाने पर होगा।  इनकी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग अंतररराज्यीय नाकों पर की जाएगी तथा समय-समय पर कार्य स्थल पर भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। आने-जाने के लिए व्यक्ति सेनिटाईज्ड वाहन का प्रयोग करंेगे। उक्त व्यक्ति केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यात्रा करेंगे। यात्रा के समय एक वाहन में चालक सहित 03 व्यक्तियों से अधिक नहीं होंगे तथा सोशल डिस्टेन्सिग का पूर्ण पालन किया जाएगा। आने जाने के दौरान वाहन मूल स्थान एवं गंतव्य स्थल के अतिरिक्त कहीं नहीं रूकेगा। उक्त सभी व्यक्तियों को दैनिक क्रियाकलापों सहित अन्य कार्यों के समय मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करना होगा तथा नियमित अंतराल पर हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। आदेशों के अनुसार एपीएमसी सोलन के सचिव मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के परामर्श से उक्त सभी का रेन्डम आधार पर रक्त नमूने एकत्र करना सुनिश्चित बनाएंगे। बाहरी राज्यों के प्रदेश के साथ लगते क्षेत्रों से आने वाले उक्त व्यक्ति पैदल ही अपने आवास से कार्यस्थल तक सम्बन्धित टोल नाकों अथवा निर्धारित मार्गों से आ-जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र तथा सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति दिखानी होगी। उपरोक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार सेब सीजन के लिए बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले उक्त व्यक्तियों के लिए केवल वन टाईम (एक बार) अनुमति ही पर्याप्त होगी। इन्हें प्रत्येक आवागमन के लिए अन्य किसी अनुमति अथवा प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने आगामी सेब सीजन के दृष्टिगत सोलन जिला में अन्य राज्यों से आने वाले कामगारों एवं श्रमिकों के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।  इन आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले कामगारों एवं श्रमिकों को सोलन जिला में ‘वन टाईम’ (एक बार) अंतरराज्यीय प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। किन्तु इसके लिए ‘डी’ श्रेणी के लिए निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार आगामी सेब सीजन के लिए सोलन जिला में हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को ‘वन टाईम’ (एक बार) प्रवेश के लिए उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना होगा। कामगारों एवं श्रमिकों को वन टाईम प्रवेश के लिए सम्बन्धित ठेकेदार, आढ़ती अथवा व्यक्ति के माध्यम से कृषि उत्पाद विपणन समिति सोलन (एपीएमसी) के सचिव को ईमेल अथवा अन्य इलैक्ट्राॅनिक माध्यम या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में प्रस्तुत करना होगा।  ठेकेदार, आढ़ती अथवा व्यक्ति को मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में शपथ देनी होगी।  बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले कामगारों तथा श्रमिकों को पूर्व निर्धारित क्वारेन्टाइन सुविधा स्थलों में रखा जाएगा। कामगार एवं श्रमिक कार्यस्थल पर पहले से कार्य कर रहे कामगारों व स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल नहीं करेंगे। ऐसे कामगारों एवं श्रमिकों का कोविड-19 पाॅजिटिव व्यक्तियों के साथ न तो कोई सम्पर्क होना चाहिए और न ही उन्होंने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के साथ कोई यात्रा की हो। बाहरी राज्यों से सेब सीजन के लिए आने वाले kamgaron एवं श्रमिकों का प्रवेश पंजीकरण जिला की अंतरराज्यीय सीमाओं पर किया जाना चाहिए। यहीं पर इनकी चिकित्सीय स्क्रीनिंग की जाएगी। कार्यस्थल पर भी इनका समय-समय स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। आदेशों के अनुसार एपीएमसी सोलन के सचिव मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के परामर्श से श्रमिकांे एवं कामगारों के रेन्डम आधार पर रक्त नमूने लेना सुनिश्चित बनाएंगे। सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सोशल डिस्टेन्सिग, सेनेटाइजेशन सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। उपरोक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार सेब सीजन के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकांे एवं कामगारों के लिए एपीएमसी सोलन के सचिव द्वारा जारी केवल वन टाईम (एक बार) अनुमति ही पर्याप्त होगी। इस सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक परवाणू तथा सोलन को सूचित करना अनिवार्य होगा। इन श्रमिकों एवं कामगारों को अन्य किसी अनुमति अथवा प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमण्डलाधिकारी सोलन तथा एपीएमसी सोलन के सचिव इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

सोलन जिले के सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों को अपने शस्त्र लाईसेंस पर 29 जून 2020 तक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवानी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उनके शस्त्र लाईसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यह जानकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने दी।  विवेक चंदेल ने कहा कि यदि 29 जून, 2020 तक शस्त्र लाईसेंस में विशिष्ट पहचान संख्या अंकित नहीं करवाई गई तो इस तिथि के उपरांत शस्त्र लाईसेंस को अवैध माना जाएगा।  उन्होंने कहा कि जिले के शस्त्र लाईसेंस धारकों की सुविधा के लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करने का कार्य जिलाधीश कार्यालय सोलन, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय सोलन, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय कंडाघाट, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की व उपमण्डलाधिकारी कार्यालय नालागढ़ में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्त शस्त्र  लाईसेन्स धारक (आत्म रक्षा एवं फसल सुरक्षा) शस्त्र लाईसेंस पर 29 जून, 2020 तक अपने विशिष्ट पहचान संख्या लगवाना सुनिश्चित करें।  उन्होंने कहा कि यह विशिष्ट पहचान संख्या प्रत्येक शस्त्र लाईसेंस के लिए भिन्न होगी। यह संख्या आधार कार्ड नंबर से पृथक है। लाईसेंस धारक को लाईसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण के कार्यालय में अपने मूल लाईसेंस के साथ आना होगा। इस प्रक्रिया में आधारकार्ड अथवा किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।  उन्होंने जिले के सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों से आग्रह किया कि 29 जून 2020 तक अपने शस्त्र लाईसेंस में विशिष्ट पहचान संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करवाएं। 

हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अतंर्गत जिला सिरमौर में बिना गैस कनैक्शन के परिवारों को गैस कनैक्शन आबंटित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्तिं एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर अभिनव बिद्रा ने दी।          उन्होंने बताया कि पूर्व से अस्तिव में आए हिमाचली परिवार व वित्तिय वर्ष 2020-21 में बने नए परिवार, जिनके पास गैस कनैक्शन नहीं है, ऐसे पात्र परिवार सम्बन्धित ब्लॉक निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सम्बन्धित गैस एजैन्सी में समस्त दस्तावेजो सहित आवेदन कर सकते है।

पुलिस अधीक्षक बद्दी रोहित मालपानी ने वीरवार पुलिस थाना बद्दी में पुलिस कर्मियों के विश्राम के लिए क्षेत्र की अग्रणी फार्मा कंपनी एलकेम बद्दी द्वारा निर्मित विश्राम कक्ष (रेस्ट लाउन्ज) का विधिवत शुभारम्भ किया। इस विश्राम कक्ष के निर्माण पर एलकेम कंपनी द्वारा काॅरपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी के तहत 43.50 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।  रोहित मालपानी ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत पुलिस कर्मी दिन-रात कार्यरत हैं। ऐसे समय में उन्हें अपने कार्य के साथ-साथ अनेक ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं जो मानवीय सुरक्षा एवं क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे समय में पुलिस कर्मियों को समुचित विश्राम मिलना आवश्यक है।  पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह विश्राम कक्ष बद्दी क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस कर्मियों को सही समय पर उचित विश्राम भी मिलेगा। रोहित मालपानी ने विश्राम कक्ष के निर्माण के लिए एलकेम फार्म कंपनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीबीएन क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस, उद्योग एवं आमजन के आपसी समन्वय से न केवल कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है अपितु केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न आवश्यक गतिविधियों को जारी रखने में सहायता भी प्राप्त हुई है। उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में भी काॅरपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी के तहत उद्योग जगत प्रशासन एवं पुलिस को सहायता प्रदान करता रहेगा। एलकेम फार्मा कंपनी के प्रतिनिधि ने इस अवसर पर कहा कि संस्थान भविष्य में भी पुलिस तथा प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेगा।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा साहसिक खेलों को लेकर तैयार की गई नई नियमावली से प्रदेश के पैराग्लाइडिंग पाॅयलट और अन्य साहसिक खेलों से.जुड़े युवा असंतुश्ट है और इन्होंने अपनी आपत्तियों को लेकर खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मनाली में मुलाकात की। हिमाचल पैराग्लाइडिंग एसोशिएशन के बैनर तले आयोजित इस बैठक में प्रदेश भर से आए प्रोफैशनल खिलाड़ियों ने भाग लिया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस बातचीत में.सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद भी जगी है।  वहीं मामले का पूरा विवरण देते हुए एसोशिएशन के उपाध्यक्ष विशाल जस्सल, महासचिव अतुल खजुरिया तथा.सचिव मनोज शर्मा ने बताया कि नई नियमावली में किए गए बदलाव से हिमाचल में साहसिक खेलों में काम करना कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि.जम्मू-कष्मीर और उत्तराखंड आदि स्थान अब खुले हैं तो लोग हिमाचल में क्यों आएंगे। हिमाचल में पर्यटकों को आकर्शित करने के लिए अन्य राज्यो के मुकाबले अतिरिक्त सुविधाएं देनी होंगी ताकि पर्यटन व्यवसाय में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिल सके तथा सरकार के राजस्व में भी इजाफा हो सके। उन्होंने बताया कि बिलासपुर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व षिमला आदि स्थानों से नजदीक हैं वहां के लोग इस आनंद से वंचित हो जाएंगे।  उन्होंने बताया कि पैरा ग्लाइडिंग में एसआईवी कोर्स के लिए पौंग डैम का निर्धारण किया जा रहा है जोकि एक प्रकार से पूर्णतया अधिक खर्च व एक.कृत्रिम स्थान का निर्माण किया जाएगा। जिसका खर्चा बहुत अधिक है। वहां पर इस खेल के लिए प्रषिक्षण के लिए लिए पहले एक विंच का खरीदना जरूरी है व इससे प्रषिक्षण के लिए पहले पांच दिन का प्रषिक्षण लेना पड़ेगा फिर वह उड़ान भरने के लायक बन सकेगा। इससे उड़ान भरने के लिए पावर बोट का होना भी जरूरी है व सुरक्षा की दृश्टि से अन्य सुविधाओं का होना भी जरूरी है। इससे उड़ान भरने का खर्चा एक्पसर्ट के मुताबिक करीब 35 सौ रूपए प्रति व्यक्ति, प्रति उड़ान पड़ेगा जिससे इसका वित्तिय बोझ सरकार व प्रषिक्षुओं पर बहुत अधिक पड़ेगा जो कि एक बहुत ही मंहगा कार्य हो जाएगा। जबकि बिलासपुर में यही प्रषिक्षण का खर्चा पौंग डैम की तुलना में न के बराबर है।  बिलासपुर में बंदला से उड़ान भरने के लिए टैक्सी का खर्चा प्रति व्यक्ति, प्रति उड़ान सौ रूपए है व अगर सरकारी बस का प्रयोग करते हैं तो एक बार में उपर जाने का खर्चा महज बीस रूपए हैं। दिन में यहां सरकारी बस पहले चार चक्कर लगाती थी लेकिन कोरोना काल के दौरान सिर्फ एक आध चक्कर ही लग पाता है। इन उत्साही पाॅयलटों ने बताया कि बिलासपुर में सदर विधायक सुभाष ठाकुर ही कर कमलों से ही एशिया स्तर की प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। बिलासपुर एक मात्र ऐसा स्थान हैं जहां पर नभ, स्थल और जल की खेलों का आयोजन एक समय में हो सकता है जबकि एसआईवी कोर्स के लिए पूरे देश में यह पहला स्थान है। उन्होंने मांग की है कि इस एसआईवी कोर्स को करवाने के लिए बिलासपुर को अधिकृत करवाने के लिए बिलासपुर को अधिकृत करें जिससे पर्यटन के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र को लाभ हो व यहां पर टैंडम फ्लाइट का कार्य भी बढ़ेगा, जिससे राज्य सरकार को आय होगी व एक नए स्थान का पर्यटन के क्षेत्र में बनने से राज्य सरकार का नाम होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राजपत्र में दिए गए रूलों को भी सभी एसोसिएशन के सीनियर पायलट को साथ लेकर नियमों का निर्माण किया जाए और टैंडम फ्लाइट के पायलट व एजेंसी की जो फीस निर्धारित करने का विचार है, उस पर एक बार फिर पुनः अवलोकन किया जाए व बिलासपुर में यह कार्य षुरू होने के स्तर पर है, जिसे एसोसिएशन अपने स्तर पर उसकी मार्केंटिंग व स्थान का निर्माण कर रही है, में फीस का निर्धारण नाम मात्र के लिए किया जाए। खेल मंत्री ने सभी पायलटों की बात को गौर से सुना और सकारात्मक हल निकालने का आश्वासन दिया। इस बैठक में कुल्लु से रोषन लाल, पूर्ण चंद ठाकुर, शिव राम, बुद्धि राम, संजय ठाकुर, कमल ठाकुर, कांगड़ा से ज्योति ठाकुर, सुरेष ठाकुर, कमल चंद, प्रकाश चंद, संतोष शिमला से पवन कुमार नेगी, मंडी से निर्मल और संजय शामिल थे।

दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट कम्पनी के लिए पत्थरों की ढुलाई के लिए लगाई गई कन्वेयर बेल्ट स्थानीय लोगों के लिए दिक्कते पैदा कर रही है। इस कन्वेयर बेल्ट के साथ किसानों को रोजमर्रा, घास, लकड़ी लाने के लिए आवागमन करना पड़ता है जिस कारण लोगों को कंपनी द्वारा कन्वेयर बेल्ट चलाते वक्त पत्थर गिरने से जानमाल का खतरा बना रहता है।  ग्राम पंचायत सुधार सभा दाड़लाघाट के महासचिव प्रेम केशव ने कहा कि 31 कीते 26 बीघे 6 बिस्वे रकबे में से अंबुजा कम्पनी की जो कन्वेयर बेल्ट गुजरती है उससे लोगों पत्थर गिरने से डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त जमीन के अलावा अन्य जमीन भी अत्यंत खराब हो चुकी है। घास का चारा पशुओं को देना एक रिस्क बना रहता है। वही इस धूल आदि से पशु हमेशा बीमार रहते हैं, क्योंकि कन्वेयर की धूल आदि लगातार उड़ती रहती है। उन्होंने कहा कि जब अंबुजा कंपनी को इस बाबत किसानों द्वारा पक्ष रखा था कि इस खराब पड़ी जमीन की लीज दी जाए व कन्वेयर बेल्ट के साथ पत्थरों की रुकावट हेतु गार्डियन लगाया जाए। तब कंपनी के लैंड विभाग ने माना था कि लोगों को लीज तथा आने-जाने के रास्ते व कनवेयर से जो धूल पत्थर गिरते हैं उनके लिए समाधान किया जाएगा, ताकि किसानों की आगामी मुश्किलें ना हो। प्रेम केशव ने कहा कि इस बारे किसानों द्वारा कई बार जिला उपायुक्त सोलन, उपमंडलाधिकारी अर्की व ग्राम पंचायत दाड़लाघाट को भी उपरोक्त समस्याओं से अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक कोई समाधान नही हुआ है। उन्होंने अंबुजा प्रबंधन से इस महामारी के चलते दोबारा आग्रह किया है कि किसानों की इस दिक्कतों को देखते हुए उचित कदम उठाए जाएं।

दी बिलासपुर जे पी उधोग विस्थापित एंव प्रभावित परिवहन सहकारी सभा सीमित खारसी सभा के प्रधान परमांनंद ठाकुर व महासचिव दौलत सिंह ठाकुर ने सभा के समस्त सदस्यों की तरफ से उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल का वर्ष 2016-17 का टी डी एस जो लगभग 62 लाख रूपये था, आयकर विभाग से दिलवाने के लिए उपायुक्त कार्यालय जाकर धन्यवाद किया है। उन्होने कहा कि यह राशि आपे्रटरों के खाते में शीघ्र डाल दी जाएगी। इस राशि के मिल जाने से मौजुदा कोरोना महामारी के चलते सभी सभा के आप्रेटरों को कुछ राहत मिल जायेगी। उन्होंने बताया कि इस सभा में 800 से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर हैं। प्रधान परमांनंद ठाकुर व दौलत सिंह ठाकुर ने.मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और आयकर विभाग बिलासपुर का धन्यवाद किया है।

जिला सोलन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पट्टा बरावरी में गत एक वर्ष से चल रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य गत पांच महीनों से बंद पड़ा है जिसको लेकर अध्यक्ष पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन इकाई पट्टा बरावरी डी डी कश्यप, पूर्व प्रधान सुखराम उप प्रधान राकेश कौंडल,प्रधान पट्टा बरावरी प्रोमिला कौशल आदि ने काफी रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य वर्ष 2019 को शुरू किया गया था लेकिन वर्ष 2020 के फरवरी माह से भवन निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टा बरावरी का टेंडर दिनाक 18 अक्तुबर को स्वीकृत हो गया था व् ठेकेदार को भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 31मार्च 2020 थी। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि गत पांच महीनो से ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण कार्य बंद किया हुआ है। निर्माण कार्य की सामग्रियों में रेत, बजरी, सरिया, टाइल, पाइपे आदि इधर उधर बिखरी पड़ी है। दूरभाष पर सम्पर्क करने के उपरांत भी ठेकेदार फोन नहीं उठा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य में अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल कशौली तथा सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग उप मंडल सुबाथू भी उक्त विषय पर कोई उचित कदम नही उठा रहे हैं।  डी डी कश्यप ने कहा कि वर्ष 2016 में पूर्व सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टा बरावरी भवन निर्माण हेतु लगभग 78 लाख 91 हजार रूपये स्वीकृत किए थे व् उक्त भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास 25 मई 2016 को हुआ था। लोगो ने विभाग से आग्रह करते हुवे कहा कि अधर में लटके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करवाकर पूरा किया जाए ताकि लोग इस भवन में शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सके।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की परियोजना निगरानी कार्यान्वयन समिति की बैठक निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों जैसे तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, श्रम एवं रोजगार, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए रोहन चंद ठाकुर ने कहा की उत्कृष्ट केंद्रों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने पूर्ण व निर्माणाधीन संरचनाओं जैसे शहरी रोजगार केंद्र और ग्रामीण रोजगार केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि निगम online प्रशिक्षण पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा की निगम अपने यहां पंजीकृत उम्मीदवारों के साथ-साथ स्किल पोर्टल पर पंजीकृत लोगों के रोजगार के लिए उद्योगों के बीच कड़ी का काम कर रहा है। इसके अलावा बैठक में अन्य विभिन्न मुद्दों व चुनौतियों और आने वाले समय में कार्यों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। प्रबन्ध निदेशक ने कार्यों में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा करते हुए जवाबदेही तय करने को महत्व देते हुए आगे के संभावित कदमों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। बैठक के दौरान विभिन्न अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए संभावित कदमों की जानकारी दी और विभिन्न सुझाव भी दिए। बैठक में निगम के महाप्रबंधक सुनील ठाकुर एवं सनी शर्मा, उप महाप्रबंधक गौरव महाजन, क्षेत्र विशेषज्ञ कपिल भारद्वाज व तिलक धीमान भी उपस्थित थे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डाॅ प्रकाश दरोच ने बताया कि जिला से अब तक 3142 लोगों के सैंपल कोविड-19 के लिए लैब जांच के लिए आई०जी०एम०सी शिमला भेजे गए, उनमें से 3006 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं और 38 की रिपार्ट अभी तक पाॅजिटिव आई है। शेष 107 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 24 लोग अभी तक कोरोना से निजात पा चुके हैं।  

फर्जी डिग्री मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश इकाई नियामक आयोग के सदस्य एस. पी. कटयाल को ज्ञापन सौंपा तथा दागी यूनिवर्सिटी मानव भारती और इंडस के दाखिले और सभी कोर्स की मान्यता रद्द करने की मांग की और साथ ही मानव भारती विश्विद्यालय में जो छात्र वहां वर्तमान समय मे पढ़ाई करते है उन्हें शीघ्र किसी अन्य विश्विद्यालय में स्थानान्त्रित किया जाए। एबीवीपी ने ज्ञापन सौंपा जिसके अंतर्गत उन्होंने निजी विश्वविद्यालय में हुई फर्जी डिग्रियों की धांधली को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया. विद्यार्थी परिषद ने कहा की 3 मार्च को मानव भारती पर एफ आई आर हुई और और 9 मार्च को इंडस यूनिवर्सिटी पर एफ आई आर हुई जहां मानव भारती के पास कई फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई। वही इंडस यूनिवर्सिटी में 7 वर्ष से एक अध्यापक फर्जी डिग्री के साथ पढ़ा रहा था और इंडस यूनिवर्सिटी ने अपने रेगुलर चार कर्मियों को रेगुलर कोर्स की चार फर्जी डिग्रियां दे दी थी। इंडस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने खुद प्रेस नोट जारी करके कहा कि इंडस डिग्रियां कॉरेस्पोंडेंस पार्ट टाइम मोड इवनिंग क्लासेस डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में देता है। मगर ऐसा करने की अनुमति इंडस को कभी नहीं थी और न ही इसकी मान्यता उन्हें कभी प्रदेश सरकार से मिली थी। और तो और अध्यापकों को यह तक कहा  कि जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं उन्हें बिना कक्षा लगाए हाजिरी दी जाए ताकि वह अपनी परीक्षाएं दे सकें जोकि सरेआम धांधली है.ऐसे में यह विषय प्रदेश के लिए शर्म की बात है।        राहुल राणा ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय में पीएचडी तथा और रिसर्च वर्क की भी अनुमति है लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं पीएचडी डिस्टेंस मोड में तो नहीं चला दी है जो यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। राणा ने कहा कि ना केवल अध्यापक तथा छात्र फर्जी डिग्रियों के साथ हैं बल्कि निजी विश्वविद्यालय में कुलपति भी ऐसे हैं जिन्होंने एक समय पर 3-3 डिग्रियां ली हैं जो सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जिन भी यूनिवर्सिटीओं में बिना मान्यता की कोई डिग्री गैर कानूनी तरीके से दी गई है उसे फर्जी घोषित किया जाए और अगर इन डिग्रियों के बदले कोई स्कॉलरशिप निजी विश्वविद्यालय ने मांगी है या ली है उसे काले धन के रूप में माना जाए साथ ही इन सभी डिग्रियों को अवैध घोषित किया जाए और यूनिवर्सिटी पर अपराधिक मामले दर्ज हो तथा इन दोनों निजी विश्वविद्यालय पर सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो।

वीरवार को करसोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी की अध्यक्षता में नायब तहसीलदार सार्थक शर्मा के माध्यम से करोना काल में पी पी ई किट घोटाले की निष्पक्ष जांच तथा देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों की रोकथाम के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पृथ्वी सिंह नेगी ने कहा कि आज प्रदेश और देश बुरे दौर से गुजर रहा है लेकिन प्रदेश सरकार को प्रदेश के अंदर मजदूरों ने भी कोविड-19 फंड में अपनी अंशदान देकर सरकार की मदद की ताकि राहत कार्य में धन की कोई कमी ना हो, लेकिन प्रदेश सरकार की नाक के नीचे स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसकी भेंट स्वास्थ्य विभाग के निदेशक तथा भाजपा अध्यक्ष भी चढ़े। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।  इस मौके पर पूर्व मंत्री मनसाराम तथा प्रदेश सेवा दल के उपाध्यक्ष संतराम धीमान ब्लॉक समिति अध्यक्षा चमेलु देवी कश्यप जिला परिषद सदस्य निर्मला चौहान, पूर्व पीसीसी सदस्य महेश राज, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रूपलाल, कमला वर्मा, अशोक शर्मा, रमेश कुमार, एनएसयूआई अध्यक्ष रित्विक पवन, रंगीला नेगी, देश राज, तिलकशर्मा, तथा कांग्रेस पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर भाग लिया।

ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने विकास खंड नगराेटा सूरियां की 11 पंचायतों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि आखिरी पंक्ति में बैठे गरीब, बेरोजगार व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं की जानकारी व लाभ पहुंचाना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे।  उन्होंने कहा कि 14वां वित्तायोग जब से शुरू हुआ है तब से आज तक इन पंचायतों काे प्रति पंचायत के हिसाब से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के सहयोग से लाखों रुपए सीधे हर पंचायत काे विकासत्मक कार्याें के लिए और मनरेगा में भी लाखों रुपए के विकास कार्य पंचायतों में हुए हैं। उन्होंने कहा जितना पैसा दिया जा रहा है अगर इसका सही तरीके से प्रयोग हाे तो काेई भी कार्य ऐसा नहीं जाे नहीं हो सकता। उन्होंने पंचायत सचिवाे काे आदेश दिए की आखिरी पंक्ति में में बैठे ब्यक्ति तक अगर योजनाएं पहुंचनी है तो उसमें पंचायती राज का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं जैसे एक बीघा योजना, जिसमें महिला सैल्फ हैल्प ग्रुपों काे बागवानी, पाैधाराेपण जैसी याेजनाएं जिसमें 10 मरले जमीन पर 1लाख तक के कार्य; मनरेगा समग्र राेजगार विकास योजना जिसके तहत आज की परिस्थितियों के कारण बेरोजगार हुए युवाओं को रोजगार देने के लिए वाटर टैंक, वर्षा जल संग्रहण टैंक, पाैधाराेपण, उपजाऊ भूमि काे कटाव से बचने के लिए भूमि समतलीकरण जैसे 17 कार्य जिनमें बिना शैल्फ पास किए बेरोजगाराे काे राेजगार व गांव का विकास हाे के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि इन सरकारी योजनाओं की जानकारी हर नागरिक तक पहुंचाने की शुरुआत करें। इस दौरान खंड विकास अधिकारी ओशिन शर्मा, svpo राज कुमार, नरिद्र कुमार वरिष्ठ सहायक, जे.ई ब्लाक सुशील कुमार, रंजना, विश्वास गुलेरिया, व पंचायत सचिव मौजूद रहे। इस दौरान विधायक अर्जुन सिंह ने विकास खंड नगराेटा सूरियां काे कोविड-19 कि जांच के लिए थर्मल स्कैनर उपलब्ध करवाए।

हिम टेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष सुखदेव नेगी की अध्यक्षता में, रामपुर बुशहर के उपमंडल अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है।  ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने टेंट, कैटरिंग, लाइट एंड साउंड, फूल व फोटोग्राफी से जुड़े कारोबारियों को कोरोना के वजह से हो रहे नुकसान की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा की महामारी के दौरान कारोबार करना मुश्किल हो गया है और इन कारोबार से जुड़े कारोबारियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि टेंट, कैटरिंग, फोटोग्राफि, लाइट एंड साउंड तथा फूल का बहुत बड़ा व्यापार हमारे प्रदेश में होता है और इस व्यापार से अनेको लोगों की रोजी-रोटी चलती है, परंतु महामारी के चलते यह कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गए हैं और लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट छा गया है। उपरोक्त कारोबार साल के कुछ महीनों में ही चलता है और सभी कारोबारी नवंबर 2019 से जो जून 2020 तक पूरी तरह से बेरोजगार बैठे हैं व आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।  उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के बाद होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे आदि सभी खोल दिए गए हैं परंतु उनका व्यापार शुरू करने के लिए अभी तक कोई आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही उन्हें व्यापार शुरू करने की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वह सरकार द्वारा जारी सभी नियमों व दिशा निर्देशों के तहत कार्य करने के लिए तैयार हैं।  उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार कारोबार शुरू करने में असमर्थ है तो हर व्यापारी को राहत के रूप में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करें ताकि वह अपने वर्करों को तनख्वाह, दुकानों के किराए, बिजली का बिल और बैंकों की किश्त समय पर अदा कर सकें व अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें।  इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष सुखदेव नेगी, महासचिव टीकम सैनी, सागर कोषाध्यक्ष, नरेश शर्मा, मस्तान नेगी, दीपक नेगी, बिज्जू, अंकित, जय मुसाफिर, राजू व कुलदीप मौजूद रहे।

जिला शिमला वेटरन इंडिया हिमाचल संगठन एवं धामून्न वेलफेयर एसोसिएशन ( रजिस्टर्ड)  वीर नारियों युवा पीढ़ी के बालक, बालिकाओं एवं बहुत सारे बुजुर्ग व बच्चो ने ग्लवान घाटी में भारतीय सेना के 20 फौजियों की शहादत पर विरोध जताया। यह विरोध गांव धमून्न व घनाहटी में लोगों द्वारा कोरोना को मध्य नजर रखते हुए मुंह में मसक लगा कर व 2 मीटर की दूरी रख कर किया गया। इसके साथ ही दुश्मनों से उस ही रात बदला लेकर उनके 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार कर तथा अनगिनत दुश्मनों को घायल करने पर ख़ुशी भी जताई और गौरव किया की हमारी सेना किसी से कम नहीं है वा खून के बदले खून करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें मुख्य तौर पर भ्वानी दत्त, कैप्टन शाम लाल शर्मा, पदम देव,एसडीओ वॉटर दिनेश भारद्वाज, जेईई विजय करन, रामकृष्ण, कशल्या, सीता, भावना, मदन, दीपू शर्मा, पाली ठाकुर, भरत राम, विनोद, दिलीप कुमार सुपरवाइजर वॉटर धामून्न ,पवन शर्मा, भूप राम शर्मा, भिमी शर्मा, पूजा, दीपिका व भूपेंद्र शर्मा के साथ बहुत सारे सज्जनों ने भाग लिया। "चीन की निगाहें लडाख प्पर है, पाकिस्तान की कश्मीर पर वा अब नेपाल भी उत्रखड़ चाहता है। हम सभी पूर्व सैनिक ,सिविलियन , गांव निवासी,देश सेवा को प्रथम जान कर बलिदान देने को त्यार है। जय हिन्द ,जय भारत।" -कैप्टन शामलाल शर्मा, धामूनन व अन्य

नगर के औद्योगिक क्षेत्र में तेंदुए की आमद से एक बार फिर नगरवासी भय के साए में हैं। अब तेंदुआ नगर के औद्योगिक क्षेत्र में एक व्यापारिक प्रतिश्ठान के सी सी टी वी में कैमरे में कैद हुआ है। घनी आबादी के इस क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी से लोगों का डरना स्वाभाविक है। यह तेंदुआ  क्षेत्र यूनिवर्सल ट्रेडर्स के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।  उल्लेखनीय है कि जिस स्थान पर यह तेंदुआ देखा गया है वहां पर चारो ओर लोगों की रिहायश है तथा तेंदुए की चहलकदमी खतरे से खाली नहीं है। गौर हो कि बीते शनिवार को औद्योगिक क्षेत्र के साथ सटे खैरियां गांव में शमशेर सिंह की एक उतम नस्ल की कुतिया को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। हालांकि तेंदुआ मवेशियों को शिकार बनाने के लिए आया था लेकिन पालतु कुत्ते से भिड़ंत हो गई, इतने में घर के लोग जाग गए थे। बताया जाता है कि लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग चुका था।  वहीं लघु उद्योग संघ के प्रधान प्रेम डोगरा व अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने वन विभाग के आला अधिकारियों से मांग की है इससे पहले कोई अप्रिय घटना घटित हो तेंदुए को पकड़ने समुचित प्रबंध किए जाएं।

The savoury seasonal corn dish of ‘Kachol’ or ‘Kacholtu’, mainly popular in Solan district, would soon become available throughout the year. Preeti Kashyap, a Solan based entrepreneur, with the technical guidance of the scientists of Dr YS Parmar University of Horticulture and Forestry (UHF), Nauni has recently launched a modern take of this traditional product as a frozen ready to cook food. Preeti had joined the university in 2019 in the Department of Food Science and Technology (FST) for a one-year Diploma programme in Fruit and Vegetable Processing and Bakery products. While pursuing her diploma, Preeti took up her idea with the CM Start-Up Scheme of the state. On approval, she was allotted the Department of FST as her incubator to refine her idea and develop it into a marketable product. University scientists Dr Devina Vaidya and her team-Dr Manisha Kaushal and Anil Gupta, provided the scientific input in product development.   Preeti got the idea after seeing her grandmother prepare the traditional dish. As the availability of raw material was limited only to a few months, the product could only be made for fresh consumption. Her idea was to make the product available throughout the year in a modernized form. The traditional dish is prepared from fresh corn mixture, which was often steamed on tree leaves and served with ghee. The CM Startup Scheme gave her a platform to explore her idea. The product was recently launched by Dr Parvinder Kaushal, UHF Vice-Chancellor. At UHF, Preeti did extensive testing to increase the shelf life of the product as earlier it was only available during the availability of corn. Thanking the University and the Department of Industries, She said that the mentors at the university helped her to solve the problem of binding and extend the shelf life to nine months as frozen food and that too without the use of any preservative or external flavours. Besides, several tests including moisture and sensory tests have also been undertaken to increase the quality of the final product. Preeti has now set up her company ‘Healthy Food Treasure’ and aims to make the product available in the market by the year-end. She is also in the process of testing sweet, lemon, garlic and fortified variants of the product.     Congratulating Preeti and university scientists on their achievement, Dr Parvinder Kaushal said, “It is very encouraging to see young entrepreneurs coming ahead to popularize traditional food items so that more and more people get to taste them. He added that the university is actively encouraging its students to take up entrepreneurship in the argi-horticulture and allied disciplines where they can utilize the knowledge gained at the university to transform people’s lives through their innovative and innovative products. Dr Kaushal added that the university regularly helps farmers and young entrepreneurs to establish new enterprises through the dissemination of information and transfer of technology and will continue to support such initiatives in the future as well. Dr Manoj Vaidya, Nodal officer of the UHF Incubation centre informed that since the inception in 2017-18, the university has enrolled eight incubatees after a shortlist process. Two of the incubatees have managed to launch their product and set up their startup while the prototypes of three incubatees are in the final testing phase. The startup scheme of the Himachal Government envisages practical exposure, orientation training, entrepreneurial guidance and handholding to potential entrepreneurs whose projects are approved. Once a project is recommended by the host institution and approved by the empowered committee, monthly support is provided as a sustenance allowance for one year. The centres support startups and innovation by providing mentoring services, access to their labs, facilities on a free-of-cost basis.

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पंचायती राज विभाग को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले ई-पंचायत पुरस्कार-2020 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार हासिल करने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता तथा दक्षता लाने के प्रयास कार्य कर रहा है। जय राम ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में पंचायतों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन प्रदेशों को दिया जाता है, जिन्होंने पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार केन्द्र सरकार के ई-एप्लीकेशन तथा राज्य सरकार द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशनों के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 3,226 पंचायतों को इन्टरनेट सुविधा प्रदान की गई है तथा लोग विभिन्न सेवाओं का ऑनलाइन प्रयोग कर सकते है। उन्होंने कहा कि परिवार रजिस्टर, जन्म पंजीकरण, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं पंचायतों में ऑनलाइन पंजीकृत की जा रही है।

महिला मोर्चा कसुम्पटी की अध्यक्ष सुलेखा कश्यप ने कसुम्पटी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष मीरा वर्मा ढली, कान्ता चन्देल जुन्गा, सरोज सलाकटा ,ढली , किरण जुग्गर पीरन होंगे। महामंत्री पामीला कालिया कुफरी, सत्या देवी नालदेहरा होंगे। सचिव सावित्री देवी चैड़ी, नीलम वर्मा दरभोग, रेखा शर्मा मल्याणा होंगे। कार्यालय सचिव दिव्य नानक चम्याणा शहरी होगी, कोषाध्यक्ष कान्ता कश्यप पुजारली, मीडिया प्रभारी ऊमा ठाकुर नावग, सह मीडिया प्रभारी सुमित्रा वर्मा ढली ग्रामीण, कार्यकारिणी संदस्य ऊमा डोगरा जुन्गा, ममता कश्यप कमयाणा, हेम लता शाहल, शकुन्तला कसुम्पटी, नीलम वर्मा कंगनाधार, ममता ठाकुर पटयोग, अनिता भारद्वाज जुन्गा, सीता वर्मा बलोग लरबोटी, अंजु चौहान जनेड़ घाट, आशा धरेच, कमलेश सतलाई, प्रतिष्ठा वर्मा बलोश, ममता शर्मा चमयाणा ग्रामीण, लजा चंदेल मैहली, रेणु धीमान चमयाणा शहरी, सुनीता तन्वर सांगटी होंगी। विशष आमंत्रित संदस्य सभी भाजपा एवं मोर्चा, प्रकोष्ठों की प्रदेश, जिला व मंडल के सभी पदाधिकारी एवं प्रमुख महिलाएं , सभी विशेष आंमत्रित है।

ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त परिसंघ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर कोरोना आपदा से निपटने के लिए अपने संघ की तरफ़ से पीएम-केयर्स फंड में 2.12 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा जिसके लिए  अनुराग ठाकुर ने संघ के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार प्रकट किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा "कोरोना आपदा जैसी वैश्विक महामारी से देशवासियों को राहत पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी ने पीएम-केयर्स फंड का गठन किया था। इस पीएम-केयर्स फंड में देश वासियों ने अपनी सुविधानुसार स्वैच्छिक दान करके कोरोना आपदा से निपटने में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के हाथों को बल दिया है। पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत मेड इन इंडिया के तहत 50 हजार वेंटिलेटर बनाए गए हैं।अब तक 2923 वेंटिलेटरस् बन कर तैयार हो चुके हैं जिसमें से 1340 वेंटिलेटर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को दिए जा चुके हैं।इसके अतिरिक्त पीएम-केयर्स फंड का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी मज़दूरों को इस आपदा से राहत पहुँचाने पर खर्च किया जा रहा है।” अनुराग ठाकुर ने कहा "आज ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त परिसंघ के पदाधिकारियों ने अपने संघ की तरफ़ से पीएम-केयर्स फंड में 2.12 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा जिसके लिए मैं इस संघ के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ।आपका यह सहयोग कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को मज़बूती प्रदान करेगी।” ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त परिसंघ के अध्यक्ष श्री के॰वी॰ आचार्य ने कहा "भारत प्रधानमंत्री मोदी की के नेतृत्व में कोरोना आपदा से भली भाँति निपट रहा है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त परिसंघ ने अपनी तरफ़ से पीएम-केयर्स फंड में 2.12 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इस महामारी से निपटने के पुनीत कार्य में पूरा देश एक साथ है।"

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष उदय चन्द्र ने बैंक की ओर से 6,51,000 रुपये का एक चेक एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को भेंट किया। शिव ग्रामीण फ्लोर मिल पालमपुर, जिला कांगड़ा के आशीष कुमार गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। जय राम ठाकुर ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबन्धक आबिद हुसैन सादिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश दृष्टिपत्र-2017 के कार्यान्यवन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा वर्गों के उत्थान के लिए तैयार किए गए इस दृष्टिपत्र को साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। यह जानकारी स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश दृष्टिपत्र-2017 के कार्यान्यवन के लिए गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज ने दी। बैठक के दौरान परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में कृषि एवं उद्यान उत्पाद के परिवहन के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष एक माननीकृत मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, जिससे उत्पादों को मंडियों तक उचित दामों में पहुंचाया जाता है। परिवहन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए निदेशालय स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जिला मुख्यालयों में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए आठ स्थानों का चयन किया गया है तथा इन नगरों के बुनियादी ढांचों और सुविधाओं के लिए अब तक 12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प-समिति के सदस्य व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी एवं बहुतकनीकी संस्थानों के 606 विद्यार्थियों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 9139 विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त ‘स्कीम आॅफ कम्यूनिटी डवेल्पमेंट थ्रू पोलीटेकनिक’ योजना के अंतर्गत 249 प्रशिक्षणर्थियांे को रोजगार दिया गया। उप-समिति के सदस्य एवं परिवहन मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने बैठक के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मिनी बस चालकों को 23 बस रूट परमिट आवंटित किए गए हैं, ताकि लोगों को यातायात सुविधा के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सके। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 25 इलैक्ट्रिक बसें कुल्लू व इसके आसपास के कस्बों में चलाई जा रही हैं। प्रदेश के विभिन्न कस्बों में 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाई जा रही हैं। शिमला शहर में कुल 50 इलैक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा के.के. पंत, उप-समिति के सदस्य सचिव एवं सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सरकार जिला सिरमौर में विकास कार्यों को गति देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। यह जानकारी मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रबन्धों, आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं व मुख्यमंत्री के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन  समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।         उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में वित वर्ष 2001 से मार्च 2020 तक विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए सरकार द्वारा 4514.39 करोड़ की मंजूरी दी गई थी जिसमें अब 4206 करोड रूपये खर्च किए गए है और 308.39 करोड़ शेष राशि को शीघ्र ही विकासात्मक कार्यों में व्यय करने के निर्देश जारी कर दिए है ताकि सिरमौर का विकास न रूक सके।    उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत 7 हजार 927 परिवारों को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया है जिसके तहत 15 करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय की गई है।       जिला में मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत सभी विकास खण्डों में 2017 से लेकर अब तक 3243 कार्य वितरित किए गए जिसमें नाहन विकास खण्ड में पानी व मृद्वा सरक्षण, सिंचाई संबंधी कार्य, जमीन संबंधी व पोन्ड निर्माण में 632 कार्य पच्छाद विकास खण्ड में 689 कार्य पांवटा साहिब विकास खण्ड में 383 कार्य राजगढ़ में 556 कार्य, संगडाह में 314, शिलाई विकास खण्ड में 669 कार्य में 131 कार्य सिंचाई संबंधी कार्य किए गए।       बैठक में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरमौर में अब सीमेन्ट की कमी होने के कारण मनरेगा के कार्य नहीं रूकेगे, इसकेे लिए सीसीआई राजबन से सीमेन्ट की उपलब्धता के लिए अनुबंध किया गया है।       उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से अब तक जिला सिरमौर में 1324 आवास स्वीकृत करने थे जिसमें अब तक 645 आवास स्वीकृत किए गए है जिसमें लगभग 19 करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय कि गई है।     बैठक में उन्होंने सरकार द्वारा 2022 तक जिला सिरमौर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत दिए गए लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने और उपायुक्त को इन कार्यों का विश्लेषण करने तथा कार्योे में तेजी लाने के लिए अलग से बैठकों का आयोजन करने और उन बैठकों में सभी विधायकों को शामिल करने के निर्देश दिए।         उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में  अब तक 95 प्रतिशत कोविड-19 के पॉजिटीव केसों का पता लगाया गया है और प्रशासन के प्रयास से जिला सिरमौर में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है इसके अतिरिक्त जिला में कोरोना टेस्टीग लैब की स्थापना की गई और जिला में हिमाचल का पहला आयुष समर्पित कोविड केयर अस्पताल का कार्य भी प्रगति पर है।       उन्होंने बताया कि सिरमौर हिमाचल का पहला ऐसा जिला है जहां  कोविड 19 से लडने के लिए  लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुष किट व चमनप्राश को लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त जिला में लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सुविधा प्रदान करने के लिए फुड हेल्पलाइन नम्बर, मेडिसन हेल्पलाइन नम्बर, प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाईन नम्बर, पशु पालकों को सुविधा के लिए हेल्पलाइन नम्बर, किसान हेल्पलाईन नम्बर जारी किए है। जिला सिरमौर में  सेल्यून, बार्बर, ब्यूटी पार्लर और जीम संचालकों को प्रशिक्षण देकर एसओपीज जारी किए गए।          बैठक के बाद आयोजित प्रैस वार्ता  में उन्होंने कोरोना महामारी में कोरोना वारियर्स को उनके योगदान के लिए सराहा और मीडिया को लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोरोना से बचने और सावधानी बरतने के बारे में जागरूक करने के लिए आभार व्यक्त किया।  

हिमाचल प्रदेश में सैनिटाइजर घोटाला तथा कोविड 19 के दौरान की गई अन्य खरीद के मामलों को लेकर कांग्रेस उग्र हो गई है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष अंजना धीमान के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें मांग की गई कि सारे घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायधीश से करवाई जाए ताकि इसमें किसी प्रकार की हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहे। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अंजना धीमान ने कहा कि केवल मात्र भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दिए जाने को ही इतिश्री मान कर वर्तमान सरकार चुप हो गई है जबकि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास होने के नाते उनकी भी इस मामले में नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वह इस बारे में कुछ कहें।  उन्होंने कहा कि एक तरफ  पूरा देश कोविड 19 के कारण संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट व दवा घोटाले हो रहें है जिससे देवभूमि शर्मसार हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुददे पर पहले जिला कांग्रेस द्वारा जिला स्तर पर सरकार को ज्ञापन प्रेषित किए तथा अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाईकमान ने ब्लाक स्तर पर राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम तथा मंहगाई पर लगाम कसने की मांग की है। उन्होंने इस अवसर पर गत दिनों चीनी सेना भारतीय सेना के साथ की गई कार्यरना हमले की कड़ी निंदा की तथा केंद्र सरकार से चीनी सामान का आयात बंद करने की मांग की है।  इस अवसर बीडीसी उपाध्यक्ष निर्मला धीमान, अनुराग पंडित,रोहित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। 

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने नालागढ़ उपमण्डल में कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश इन क्षेत्रों में कोविड-19 के रोगी पाए जाने तथा उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल में वार्ड नम्बर-3, नालागढ़ तहसील, नालागढ़ में पाए गए कोविड-19 रोगी के आवास तथा बुटीक की बाड़बंदी की जाएगी।  नगर परिषद नालागढ़ के वार्ड नम्बर-2 में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के प्रवेश द्वार से गुग्गामाड़ी चैक तक के मार्ग की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश जारी किए गए हैं। रोपड़ चैक से गुग्गामाड़ी चैक वाया बर्फानी चैक मार्ग की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश जारी किए गए हैं।   जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे।  उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी।  खण्ड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी।  क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे।  उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी।  कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए। यह आदेश उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ द्वारा क्षेत्र में कोविड-19 के पाॅजिटिव रोगियों के सम्बन्ध में प्रेषित संस्तुति तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं। उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार नालागढ़ उनके सहायक होंगे। आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे। 

हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग के सदस्य डाॅ. एसपी कत्याल ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। कुछ विश्वविद्यालयों में पाई गई अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए तथा उनके अकादमिक सत्र भी खराब नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आयोग को अपने स्तर पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आयोग को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और काॅलेजों की वस्तुस्थिति रिपोर्ट भी प्रदान करने को कहा। डाॅ. कत्याल ने आयोग द्वारा राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा तथा निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल की भी जानकारी दी।

जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत थाना डमटाल की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान भदरोया के पास के गाड़ी न0 HP 33B 8550 PUNTO में बैठे तीन लड़को व एक लड़की से 8.38 ग्राम हेरोइन व 1102 नशीले कैप्सूल बरामद करने में सफलता हासिल की। आरोपियों पर थाना डमटाल में मुकद्दमा अंडर सेक्शन 21,22 of NDPS Act दर्ज थाना किया गया। आरोपियों की पहचान शिदान्त ठाकुर पुत्र नरदेव सिंह गांव मदेच डाकघर द्रमन तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा, अभिशान्त पुत्र अनेक सिंह VPO द्रमन तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा, रजत कुमार पुत्र स्वर्ण सिंह गांव परेही डा भजरेहड़ तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा व चौथी लड़की की पहचान रीना (काल्पनिक नाम) चेतडु जिला कांगड़ा हि.प्र उम्र 23 साल के रूप में हुई है।  एस पी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस आगामी करवाई अमल में ला रही है। 

मिनी सचिवालय सोलन स्थित कैन्टीन की नीलामी 03 जुलाई, 2020 को मिनी सचिवालय के उपायुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में होगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने आज यहां दी।  विवेक चंदेल ने कहा कि नीलामी 03 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे होगी। उन्होंने कहा कि नीलामी के लिए इच्छुक ठेकेदार को एक लाख रुपए की धरोहर राशि का चैक अथवा ड्राफ्ट उपायुक्त सोलन के नाम पर बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को कैन्टीन में खाने की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। कैन्टीन की मान्यता दो वर्ष के लिए होगी। संतोषजनक सेवाएं होने पर अनुबंध की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए किराए में बढ़ोतरी की दर अलग से निर्धारित की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कैन्टीन में खाद्य वस्तुओं की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। ठेकेदार को इन दरों के अनुसार खाद्य पदार्थों की बिक्री करनी होगी।  इन दरों के अनुसार चाय 07 रुपए, काॅफी 15 रुपए, कोल्ड काॅफी 20 रुपए, प्लेन परांठा 10 रुपए, भरा हुआ परांठा 20 रुपए, तवे की चपाती 05 रुपए, तंदूर की चपाती 06 रुपए, हाॅफ थाली 30 रुपए, फुल थाली 60 रुपए, स्पेशल थाली 140 रुपए, मटर-पनीर व पालक पनीर 40 रुपए, सैंडविच 15 रुपए, ब्रेड पकोड़ा 10 रुपए, पैटीज 15 रुपए, चैमिन फुल प्लेट 50 रुपए, चैमिन हाफ प्लेट 30 रुपए, समोसा 10 रुपए, चना भटूरा, दही-सलाद व आचार के साथ 50 रुपए, सब्जी दही के साथ चार पुरी 40 रुपए तथा चना समोसा 30 रुपए के मूल्य पर विक्रय किया जा सकेगा। 

जमा दो आर्ट्स की परीक्षा में छठा स्थान हासिल करने वाली पूजा देवी ने बुधवार को अपनी माता सरिता देवी के साथ उपायुक्त ऊना संदीप कुमार से मुलाकात की। इस अवसर पर डीसी ने पूजा को इनाम दिया तथा मिठाई भेंट की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।  उपायुक्त ने पूजा को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आत्मविश्वास बनाए रखें तो किसी भी कठिनाई से पार पाया जा सकता है। जीवन में लक्ष्य बनाकर परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि वह पूजा की मदद के लिए तत्पर हैं तथा कोई भी मुश्किल हो तो उनसे संपर्क करने में जरा सा भी संकोच न करें।  राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुरड़ी की छात्रा पूजा ने बताया कि 18 जून को उसका जमा दो का रिजल्ट आया था तथा उसने प्रदेश में छठा व जिला ऊना में पहला स्थान हासिल किया है। पिता एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर हैं और माता घर का काम देखती हैं। पूजा ने कहा कि उसका लक्ष्य आईएएस बनना है और उसे तब बहुत खुशी महसूस हुई थी जब मेरिट में आने के बाद जिलाधीश संदीप कुमार ने फोन पर उसे बधाई दी थी। फोन आने के बाद उसने ऊना आकर डीसी से मिलने का निश्चय किया और आज वह उपायुक्त संदीप कुमार से मिलकर बेहद खुश है।

भाजपा युवा मोर्चा अर्की मंडल द्वारा बुधवार को अर्की मुख्यालय पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फुंका गया। इससे पूर्व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओ ने पार्टी कार्यालय से नए बस स्टेन्ड तक चीन व राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ नारे बाज़ी करते हुए रैली निकाली तथा नए बस स्टैंड चौक पर वक्ताओं ने चीन द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ की गई बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की कड़ी निन्दा की एवम केंद्र सरकार से मांग की कि जब तक चीन द्वारा भारत की हड़पी गई भूमि वापस नही होती है तब तक केंद्र सरकार चीन को हर तरह से कड़ा जवाब देती रहे क्योकि ऐसा मौका दोबारा नही मिलने वाला है। साथ ही युवा मोर्चा ने लोगों से आह्वान किया कि वे चीन द्वारा बनाई गई वस्तुओं का पूर्ण रूप से बायकाट करे।  युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री द्वारा अभी तक चीन के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना की। इस अवसर पर युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महेन्द्र ठाकुर, विजय शर्मा व हेमराज ठाकुर, उपाध्यक्ष बृज लाल विकास, राकेश, भूपेन्द्र भारद्वाज, हरीश, नवनीत, चंदन, अनिल, सूर्यकांत, संजीव, प्रेम व मनोज आदि सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे।

बुधवार को दिन के समय मौसम ने अचानक करवट ली और बरसात की पहली बारिश पड़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान कई दिनों से आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे थे कि कब वर्षा हो और वे खरीफ की फसल की बुवाई करें। इस वर्षा के होने से अब किसान प्रसन्न होकर खरीफ की फसल की बुवाई की तैयारियां शुरू करने लग पड़े हैं।  स्थानीय किसानों में नरेंद्र सिंह चौधरी, इंदर सिंह चौधरी, धनीराम चौधरी, श्याम, ओमप्रकाश शर्मा, संजू शर्मा, मदन शर्मा, बंटू शुक्ला, बसंत सिंह ठाकुर, जय सिंह ठाकुर, जगदीश्वर शुक्ला, प्रेम केशव, हेतराम ठाकुर, प्रेम ठाकुर, तिलक शर्मा, धर्मपाल शुक्ला, दीपक गजपति सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि मक्की, भिंडी, करेला, ककड़ी, कद्दू व कई प्रकार की सब्जियों की बुवाई के लिए अभी यह उचित समय है। अब उन्हें विश्वास है कि इस बारिश से समय पर बुवाई होगी और उन्हें अच्छी फसल मिलेगी। कुछ किसानों ने तो वर्षा की उम्मीद छोड़ कर सूखे में ही बुवाई करनी शुरू कर दी थी लेकिन अब उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद जग गई है। खाता, बागा, सुल्ली, सर डमरास, कंस्वाला, पारनु, डेरा, सेरा, फगवाना, समाणा, सतोटी, शमेली, काकड़ा, इत्यादि गांव के किसान इस वर्षा से जमीन में हुई नमी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और एकदम बुवाई की तैयारियां कर रहे हैं।  बता दे कि पिछले दो सप्ताह से भारी गर्मी पड़ रही थी व जिन किसानों ने खेतो में फसल के बीज बो दिए थे उन्हें भी फसल नष्ट होने का डर सता रहा था परन्तु अब अच्छी बारिश होने से फसल के साथ साथ इस उमस से भी लोगो को राहत मिलेगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राम लाल ठाकुर, पूर्व उद्योग मंत्री व विधायक श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लेकर निशाना साधा है। राम लाल ठाकुर ने कहा अब जब अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 41 डॉलर प्रति बैरल है तो देश मे पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं। आम जनता में इसको लेकर हाहाकार मची हुई है और देश के वितमंत्री व पेट्रोलियम मंत्री वर्चुअल रैलियां करने में व्यस्त है।    राम लाल ठाकुर ने कहा था कि यह वही सरकार है जो देश मे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने पर राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि के आगे मगरमच्छ के आँसू रोते थे या फिर देश की राजधानी दिल्ली के नुक्कड़ों में महंगाई के खिलाफ नाच गा कर खुशियां मनाते हुए विरोध प्रदर्शन करते थे। राम लाल ठाकुर ने कहा कि अब तक इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। उन्हीने कहा कि लगातार 18वें दिन कीमतें बढ़ीं है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले 18 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 8.50 रुपये का इजाफा किया है। वहीं डीजल पिछले 18 दिनों में 10.25 रुपये महंगा हुआ है। राम लाल ठाकुर ने कहा कि देश मे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अराजकता जा मौहल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा यह भी एक इतिहास बन गया कि डीज़ल पेटोल से महंगा हो गया और देश का हर नागरिक क्षुब्ध है।  ठाकुर ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कुछ भी नही कर सकती है तो केंद्र सरकार को बढ़ी हुई कीमतों को कम करने हेतू लिख तो सकती है और प्रदेश सरकार चाहे तो डीज़ल पेट्रोल पर लगने वाली राज्य एक्साइज ड्यूटी और वैट को तो कम कर ही सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह भी देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है और वह खुद भी एक पर्वतीय क्षेत्र से संबंध रखते है और यहां पर औद्योगिक क्षेत्र अन्य प्रदेशों से कम है जबकि यहां की मुख्य आमदनी कृषि व पर्यटन व्यवसाय पर आधारित है। कोविड -19 की वजह से प्रदेश में कृषि और पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है तो प्रदेश में आमजन की मुसीबतों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें पर नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है।

फर्जी डिग्री मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश इकाई इसी विषय को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिले तथा दागी यूनिवर्सिटी मानव भारती और इंडस के दाखिले और सभी कोर्स की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई।  एबीवीपी प्रदेश प्रतिनिधित्व ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जिसके अंतर्गत उन्होंने निजी विश्वविद्यालय में हुई फर्जी डिग्रियों की धांधली को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया। विद्यार्थी परिषद ने कहा की 3 मार्च को मानव भारती पर एफ आई आर हुई और और 9 मार्च को इंडस यूनिवर्सिटी पर एफ आई आर हुई जहां मानव भारती के पास कई फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई वही इंडस यूनिवर्सिटी में 7 वर्ष से एक अध्यापक फर्जी डिग्री के साथ पढ़ा रहा था और इंडस यूनिवर्सिटी ने अपने रेगुलर चार कर्मियों को रेगुलर कोर्स की चार फर्जी डिग्रियां दे दी थी। इंडस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने खुद प्रेस नोट जारी करके कहा कि इंडस डिग्रियां कॉरेस्पोंडेंस पार्ट टाइम मोड इवनिंग क्लासेस डिस्टेंस एजुकेशन  के रूप में देता है। मगर ऐसा करने की अनुमति इंडस को कभी नहीं थी और न ही इसकी मान्यता उन्हें कभी प्रदेश सरकार से मिली थी। और तो और अध्यापकों को यह तक कहा कि जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं उन्हें बिना कक्षा लगाए हाजिरी दी जाए ताकि वह अपनी परीक्षाएं दे सकें जोकि सरेआम धांधली है। ऐसे में यह विषय प्रदेश के लिए शर्म की बात है।  विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री राहुल राणा ने कहा कि उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से मानव भारती और इंडस यूनिवर्सिटी के दाखिले तथा सभी को रद्द करने की मांग की है साथ थी यह भी मांग की है कि कहीं जिन लोगों को फर्जी डिग्रियां दी है उनके नाम से कहीं निजी विश्वविद्यालय ने कोई स्कॉलरशिप तो नहीं ली है इसलिए फर्जी डिग्री स्कैम को स्कॉलरशिप स्कैम से जोड़ना जरूरी है।  राहुल राणा ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय में पीएचडी तथा और रिसर्च वर्क की भी अनुमति है लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं पीएचडी डिस्टेंस मोड में तो नहीं चला दी है जो यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। राणा ने कहा कि ना केवल अध्यापक तथा छात्र फर्जी डिग्रियों के साथ हैं बल्कि निजी विश्वविद्यालय में कुलपति भी ऐसे हैं जिन्होंने एक समय पर 3-3 डिग्रियां ली हैं जो सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जिन भी यूनिवर्सिटीओं में बिना मान्यता की कोई डिग्री गैर कानूनी तरीके से दी गई है उसे फर्जी घोषित किया जाए और अगर इन डिग्रियों के बदले कोई स्कॉलरशिप निजी विश्वविद्यालय ने मांगी है या ली है उसे काले धन के रूप में माना जाए। साथ ही इन सभी डिग्रियों को अवैध घोषित किया जाए और यूनिवर्सिटी पर अपराधिक मामले दर्ज हो तथा इन दोनों निजी विश्वविद्यालय पर सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो । विद्यार्थी परिषद ने महामहिम से यह भी मांग की यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी निजी विश्वविद्यालयों पर HP-PERC द्वारा कड़ी नजर रखी जाए ताकि भविष्य में देव भूमि हिमाचल को शर्मशार ना होना पड़े।

बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर इकाई ने बुधवार को चाइनीज सामान की होली जलाई व चीन के राष्ट्रपति का पुतला घुमारवीं के गांधी चौक पर जलाया। यह कार्यक्रम बजरंग दल प्रांत संयोजक अधिवक्ता तुषार डोगरा की अगुवाई में संपन्न हुआ। इसमें दुकानदारों को चाइनीज सामान को बेचने से होने वाले नुकसान व स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए पूरे बाजार में बजरंग दल द्वारा पत्रक वितरण भी किया गया। साथ में भारत के जो जवान शहीद हुए उनके लिए मौन रखकर कार्यक्रम की शुरुवात की गई।  अधिवक्ता तुषार डोगरा ने घूमारवी चौक पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश आत्म निर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है स्वदेशी अपनाने के लिए आज सभी लोगों को प्रेरित करने का कारण यह है कि हम सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत चाइनीज समान का प्रयोग करते हैं। चाहे वह हमारे बाथरूम में हो या रसोई घर में। हम भारत के नागरिक उन लोगों का आर्थिक मजबूती कर रहे हैं जो भारत के जवानों को बॉर्डर पर मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार डब्ल्यूटीओ के कानून के तहत उनसे पूर्णत व्यापार बंद नहीं कर सकती लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी लोगों का उत्तर दायित्व बनता है कि हम उनका आर्थिक बहिष्कार करें और अपने स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें ताकि भारत का पैसा भारत में रहे और भारत की उन्नति व तरक्की में लगे। इस अवसर पर दिनेश पंडित विमला अगिरस विजय पाल शर्मा अश्वनी कपिल नीरज लकी शर्मा प्रवीण धीमान कमल महाजन अनिल शर्मा संजीव ढिल्लों गोपाल राणा, साहिल ठाकुर लखबीर चंदेल लकी चंदेल, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

झंडूता उपमण्डल की ग्राम पंचायत घण्डीर के गांव दधोग के लोग कृषि पर ही निर्भर थे, उनकी आर्थिकी का एकमात्र साधन खेती-बाड़ी थी। सरयाली खड्ड के किनारे भूमि होने के कारण जमीन काफी उपजाऊ थी लेकिन आवारा बेसहारा पशुओं के झूंड आते और फसलों को तबाह/नष्ट करते व खा लेते है, जिससे किसानों को बहुत अधिक आर्थिकी का नुकसान हो रहा था और किसान काफी परेशान हो रहे थे। किसान दिन-रात खेतों में पहरा देकर पशुओं को भगाने में लगे रहते, कई बार तो पशु उन्हें घायल करके भी चले जाते। किसानों ने कई बार तो निराश होकर खेती-बाड़ी न करने का फैसला लिया लेकिन उन्हें भविष्य में आर्थिकी का और कोई रास्ता नजर नहीं आता। जैसे ही किसानों को पता चला की प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को इस संकट से निकालने के लिए कृषि विभाग के माध्यम मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की गई है, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने कृषि विभाग से सम्पर्क किया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के बारे में विस्तृत रूप जानकारी दी और बताया कि फसलों को पशुओं से बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को बाड़ लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।  इस योजना के अंतर्गत किसानों को 80 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री।खेत संरक्षण योजना किसानों और बागवानों दोनों के लिए फायदेमंद है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के लिए किसान को 20 प्रतिशत तक राशी खर्च करनी पड़ेगी। यदि कोई किसान अकेले इस योजना का लाभ उठाने में अर्स्मथ है तो किसान सामुहिक तौर पर भी इस योजना का लाभ उठा सकते है और समूह में इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ 15 प्रतिशत राशि ही देनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत घंडीर के गांव दधोग के किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ सामुहिक तौर लेने का निर्णय लिए दधोग गांव जोकि सरयाली खड़ के साथ लगता है के 18 परिवार जिसमें बालक राम, रमेश चंद, श्रीराम, रामी देवी, लेख राम, राजेश कुमार, किशोरी लाल, जगदीश, जोगेंद्र पाल, विद्या सागर, पवन कुमार, नुरातु देवी, केसरी देवी, सदा राम, निक्का राम, बलदेव राज, लेख राम, प्रेम लाल के ने मिल कर अपनी जमीन की सामूहिक सौलर बाड़ बंदी करवाई और योजना का लाभ प्राप्त किया जिसमें 85 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया गया। दधोग गांव के 178 बीघा 6 बिस्वा क्षेत्र कवर किया गया है। इस सौलर बाड़ बंदी पर 16 लाख 63 हजार 5 सौ 30 रुपये खर्च किए गए है जिसमे 14 लाख 14 हजार रुपए सरकार द्वारा अनुदान दिया गया और 2 लाख 49 हजार 5 सौ 30 रुपये का किसानों का शेयर शामिल है। इसके तहत खेतों के चारों ओर 1797 मीटर सोलर स्वचलित बाड़ लगाई।गई है जिसके लिए सोलर से चार्ज 3 बैटरियों लगाई गई है ताकि बाड़ रात को भी कार्य कर सके।  किसानों ने बताया कि सोलर बाड़ बन्दी के उपरांत इस बार उन्होंने गेंहू की भरपूर फसल ली है। पहले उन्हें फसलों की रखवाली करने के लिए काफी लोगों को।खेतों की रखवाली करने के लिए खेतों में रूकना पड़ता था। अब वे बिना किसी।डर से अपने दैनिक कार्यों को निपटाने के लिए बाहर जा रहे है और अपनी।आर्थिकी को मजबूत करने के लिए दिहाड़ी इत्यादि का कार्य कर रहे है। कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित के लिए इस योजना को शुरू करने के लिए।किसानों ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। विषय वाद विशेषज्ञ कृषि झंडूता अशोक चन्देल ने बताया कि कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में नियमित रूप से किसानों को जागरूक किया जाता है तथा कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर लाभान्वित हो सके और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ बना सके। उन्होंने बताया कि दधोग गांव के किसानों ने इस योजना का लाभ लेकर मिसाल कायम की है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वरीयता सूची में अपना नाम अंकित करवा चुके बिलासपुर नगर के नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं कक्षा का परीक्षा का परिणाम शत प्रतिशत रहा है। यह जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसीपल शालिनी शर्मा ने बताया कि दसवीं की परीक्षा में शौर्य सांख्यान ने मेरिट लिस्ट में नवम स्थान हासिल किया है इसके साथ ही न केवल एक विद्यार्थी बल्कि सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।  शौर्य सांख्यान ने 98 प्रतिशत अंक, स्नेहा ने 90, त्रिशल ने 89, अक्षय ने 80, अपर्ना ने 78, रशमी ने 77, शुभम ने 75, मयंक ने 71, रितिका ने 64, बिंदिया और आशीष ने 63-63 प्रतिशत अंक लेकर स्कूल का और अपने अभिभावकों का नाम रौशन किया है। शालिनी शर्मा ने स्कूल के बेहतरीन परीक्षा परिणाम के लिए बच्चों की मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन के अलावा अभिभावकों को भी बधाई दी है। प्रिंसीपल शालिनी शर्मा ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन की कोशिश यही रहती है कि सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान दिया जाए तथा सब को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। आज के इस कठिन दौर में भी विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं अनवरत जारी है और 40 प्रतिशत सिलेबस कवर भी करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी नए प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए अलग से समय सारणी बनाकर उनको आजकल छुट्टियों में कार्य करवाया जा रहा है ताकि जो कक्षा कार्य हो चुका है वह उससे वंचित ना रहे। 

वाकया जिला काँगड़ा के नूरपुर की पंचायत बरंडा का है जहाँ एक बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 16 बर्ष है ने आरोप लगाया था कि स्वर्ण सिंह जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, ने उससे छेड़-छाड़ की है। इस बात की शिकायत लड़की द्वारा पुलिस को किए जाने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन स्वर्ण सिंह का कोई पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ है। तभी दो दिन के बाद स्वर्ण सिंह को एक पेड़ से मृत अवस्था में लटका पाया गया।  बता दें कि स्वर्ण सिंह की दो बेटियां और एक बेटा है। कहा जा रहा है कि समाजिक लज्जा के कारण उन्होंने आत्महत्या की है लेकिन अभी तक इसका खुलासा पूर्ण रूप से होना शेष है। उक्त व्यक्ति का शव अभी नूरपुर अस्पताल में रखा गया और उसे बुधवार को ही पोस्ट मोर्टेम के लिए टांडा भेजा जाएगा। बरंडा पंचायत प्रधान ने बताया कि उन्होंने पूर्वकाल में स्वर्ण सिंह के बारे में ऐसा कभी नहीं सुना था।

कुछ समाचार-पत्रों में हिमाचल प्रदेश में लोगों के आने पर प्रतिबंध के संदर्भ में प्रकाशित समाचारों के बारे में प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि उद्योगों, व्यापारियों और सेब उत्पादकों तथा सरकारी विभागों की आवश्यकता के अनुरूप श्रमिकों, व्यवसायियों, व्यापारियों तथा कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को राज्य में आने की अनुमति मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप पहले ही प्रदान की गई है। इसी प्रक्रिया के अनुरूप ही लोगों को राज्य में आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-पास जारी करने के लिए लागू किए गए प्रतिबंध केवल अन्य लोगों के लिए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा राज्य में बिना किसी वैध कारण सेे आने वाले लोगों को रोकने के लिए किया गया है।

दस जमा दो वाणिज्य संकाय में प्रदेश भर में छठे स्थान पर आने वाली अमनप्रीत कौर को उपायुक्त विवेक भाटिया ने बाकायदा लोअर जुलाकड़ी स्थित उनके घर पहुंच कर सम्मानित किया। उपायुक्त ने अमनप्रीत कौर को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट करके उनकी सफलता पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं। उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि अमनप्रीत कौर ने टॉप टेन में 96 प्रतिशत अंक लेकर अपना स्थान अर्जित करके ना केवल अपने परिवार और चंबा जिला का मान बढ़ाया है बल्कि जिले की अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी हैं। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लड़कियां सभी क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दे रही हैं। राज्य सरकार ने भी छात्राओं की शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है।  गौरतलब है कि अमनप्रीत कौर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की छात्रा रही हैं। वह भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं। अमनप्रीत कौर के पिता राजेंद्र सिंह का अपना व्यवसाय है और माता नवनीत कौर गृहिणी हैं। इस मौके पर उच्च शिक्षा उप निदेशक देवेंद्र पाल भी मौजूद रहे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने जुब्बल नावर कोटखाई भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से डिजिटल माध्यम से जुड़कर अत्यंत प्रसन्न हैं।   कोविड-19 के कारण उनके लिए व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र के लोगों द्वारा एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड व पी एम केयर फंड में 61 लाख रुपये का अंशदान दिया गया है तथा अभी अंतिम किस्त के रूप में और अंशदान दिया जाएगा।   उन्होंने जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र के लोगों का कोरोना महामारी के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए भी धन्यवाद किया। उन्होंने मातृशक्ति द्वारा रिकॉर्ड फेस कवर बनाने तथा उसे  जरूरतमंद को वितरित करने के लिए विशेषकर महिला मोर्चा का धन्यवाद किया है।   बरागटा ने कहा कि विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी पंचायती राज और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारियों से लगातार विडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे है ताकि कोरोना विकास में बाधा न बन सके।   बरागटा ने कहा कि देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों पर पूरा विश्वास है तथा वे उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिए गए निर्णय के कारण ही यह संभव हुआ है कि आज भारत में कोरोना के कारण मृत्यु दर विकसित देशों की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण 15 सबसे अधिक विकसित देशों में लगभग  4.30 लाख लोगों की जान गई है, जहां की कुल जनसंख्या 142 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है तथा यहां अभी तक लगभग 9500 मृत्यु कोरोना के कारण दर्ज की गई है।   बरागटा ने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हमें भरपूर सहयोग जुब्बल नावर कोटखाई को मिल रहा है इसलिए धन अभाव को विकास के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं को मुख्यमंत्री के सहयोग से तय समय अवधि में समाप्त करने के लिए समुचित धन जारी किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आंके जाने पर भी बधाई दी।   मुख्यअतिथि के रूप में इस वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री डाॅ.राजीव सैजल जी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित हैं तथा उन्होंने भारत को विश्व महाशक्ति बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।    इस वर्चुअल रैली में भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल जबैइक ने भी अपने विचार सांझा किए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग और बगश्याड़ क्षेत्रों का दौरा किया तथा इन क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने 16 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे मिनी सचिवालय, 6.82 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह तथा 3.50 करोड़ रुपये की लागत से थुनाग में बन रहे ट्रैकर्ज हट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 26.50 करोड़ रुपये की लागत से बगश्याड़ में निर्मित किए जा रहे 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं के समयबद्ध निर्माण व गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा। उपायुक्त ऋगवेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरूदेव शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र शर्मा, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता दारा सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मंगलवार को भाजपा अर्की मण्डल द्वारा मण्डल अध्यक्ष देवेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि पर वेबक्स एप के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्यवक्ता  सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद थे और कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष रत्न सिंह पाल विशेष रूप से उपस्थित थे। इनके साथ कार्यक्रम में जयनन्द शर्मा, ओपी गांधी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महामंत्री यशपाल कश्यप, राकेश ठाकुर, उपाध्यक्ष जय गोपाल, हरी कृष्ण, सन्तराम ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष कला ठाकुर, रमेश ठाकुर जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष, महेंद्र ठाकुर युवा मोर्चा अध्यक्ष, रीना भारद्वाज महिला मोर्चा अध्यक्ष, सन्तराम भारद्वाज अनुसूचित जाति अध्यक्ष, जगदीश शुक्ला किसान मोर्चा अध्यक्ष व पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।