Chief Minister Jai Ram Thakur, after inaugurating and laying foundation stones of 13 developmental projects worth about Rs. 161 crore  at Indora  for  Indora Assembly Constituency of Kangra district today,  addressed a mammoth gathering at Indora and  announced the opening of Fire Sub Station at Indora, PHC  at Sugh Bhatoli, up-gradation of PHC Badukhar to CHC, the opening of ayurvedic dispensaries at Saniyal and Surajpur, up-gradation of Government Primary School Badukhar to Government Middle School, up-gradation of Government Middle School Rajakhasa to Government High School, up-gradation of Government High Schools Gagwal and Sahauda to Government Senior Secondary Schools, starting of two new trades in Government ITI Gangath, upgradation of veterinary hospital Indora to Polyclinic and up-gradation of veterinary dispensary Kandrori to the veterinary hospital, Jai Ram Thakur announced that the veterinary dispensary at Gheta would be upgraded as Mukhya Mantri Aarogya Pashu Aushdhalya. He also announced Rs. 10 lakh each for five roads in the area, Rs. 15 lakh for construction of a bridge in the area, starting of chemistry classes in Government Degree College Indora, starting of commerce classes in Government Senior Secondary School, Mangwal and science classes in Government Senior Secondary School Indora and Rs. 20 lakh for the playground at Surdava, He said that efforts would be made to provide Sugar Mill in the area. Jai Ram Thakur inaugurated Rs. 12 crores double lane bridge over Chhounch khad on Bharwain Chintpurni Khatiar Rey Damtal road, Rs. 1.89 crore bridge over Badukhar khad on Badukhar to Bahadpur road, Rs. 11.18 crore upgradation of Bain Indorian Mand Miani Paral road and Rs. 71.60 crore development of State of Art Industry area at Kandrori.  Chief Minister also performed opening ceremonies of the Divisional office of Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. at Indora and Sub Tehsil Office at Thakurdwara on the occasion. Jai Ram Thakur laid the foundation stones for seven developmental projects worth Rs. 64.14 crore which includes Rs. 4.33 crore Divisional Office building of PWD Indora, Rs. 8.99 crores newly upgraded Civil Hospital building at Indora, Rs. 17.88 crore Functional Household Tap Connections in various villages of Indora area under Jal Jeevan Mission, Rs. 15.49 crore Functional Household Tap Connections in various villages of Gangath area in Tehsil Indora under Jal Jeevan Mission, Rs. 12.33 crore Functional Household Tap Connections in various villages of Mand area in tehsil Indora under Jal Jeevan Mission, Rs. 3.16 crore Functional Household Tap Connections in various villages of Badukhar area in tehsil Indora under Jal Jeevan Mission and Rs. 1.94 crore Aanaj Mandi Milwan (Indora).   

A campus drive was organized by the faculty of Hospitality at GNA University for the leading brand of Radisson Group of Hotels and resorts. The Radisson Hotel was heartily welcomed at the University premises for the campus placement round for Hospitality final year students. After diligent screening during the interview, the company selected the students for four major locations across the country that are  Indore, Mohali, Noida, and Nagpur.  The entire process was headed by the placement coordinator and the Faculty of Hospitality-Mr Sagar Bhatt and Mr. Harpreet from the Corporate Relations Department of GNA University. The Interview process was assisted by Ms. Poulomi Bhattacharya and Mr.Malkeet Singh. The representatives of the Radisson Group of Hotels and resorts appreciated the endeavours of the faculty in rendering the best to their students. S. Gurdeep Singh Sihra, the Pro-Chancellor, of GNA University expressed, “I am proud to see my youth at GNA University outshine confidently.” Dr. VK Rattan, the Vice-Chancellor, of GNA University commented, “The University is always there to render the best to its students.” Dr. Monika Hanspal, Dean of Academics said, “I appreciate the efforts of the team to offer the best to our students.”  

Chief Minister Jai Ram Thakur inaugurated the building of Government Model Senior Secondary School (GMSSS) Shoghi constructed with an outlay of Rs. 8.80 crore and newly constructed building of rest house Tara Devi of Public Works Department in Shimla Rural Vidhan Sabha Area, today. On this occasion, while addressing the public meeting organized at Shoghi, the Chief Minister announced the provision of a lift irrigation scheme for Anandpur-Shoghi-Jalel-Thadi-Badhai and a lift irrigation scheme for Kot Panchayat from Khatnolu Nala. He announced to create of posts of TGT Medical, Non-Medical and Sanskrit teachers in Government Model Senior Secondary School Shoghi, Rs 50 lakh for the construction of four walls of the school, and Rs 3 lakh for the sound system. He also announced the opening of a sub-division of HPSEB at Shoghi. Speaking on the occasion, the Chief Minister urged the teachers to guide and provide quality education to the students with a focused approach. He said that Himachal Pradesh has witnessed unprecedented development in the field of education. The state government is developing infrastructure as per the present requirement of remote areas. The students of the state were not lacking in ability, therefore should be provided the right opportunities with guidance to move forward. The state government has made efforts in taking forward the state according to the culture of the Himachal Pradesh. The state government has set new dimensions of development despite the Covid-19 crisis. He said that under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country came out of the corona crisis and was moving ahead on the path of development. He also gave detailed various developmental schemes being implemented by the State Government. On this occasion, Chief Minister also inspected the Unit setup under Mukhya Mantri Swavlamban Yojna. Urban Development Minister Suresh Bhardwaj said that the teachers of government schools have done commendable work during Covid-19. He said that as a result of the New Education Policy, teachers of government schools in the state have done commendable work. He said the implementation of the New Education Policy would ensure quality education in government schools. Suresh Bhardwaj said that Chief Minister has ensured equal and balanced development of every Assembly Constituency of the state without any discrimination. The State Government is continuously moving ahead on the path of progress with confidence. He also detailed the various schemes of the state government. Local MLA Vikramaditya Singh welcomed the Chief Minister and thanked him for various development projects in the area.    

A delegation of Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS) Himachal Pradesh led by State President Madan Rana called upon Chief Minister Jai Ram Thakur at Shimla, today. The delegation expressed gratitude to the Chief Minister for taking various steps toward the welfare of different sections of the society and enhancing the wages of daily wagers in the Budget 2022-23. While addressing the delegation, the Chief Minister said that the Budget would prove beneficial to every section of the society. He said that the minimum wage of unskilled daily wagers has been increased by Rs. 50 to Rs. 350 per day. He said that during the tenure of the present government, the daily wage has been increased to Rs. 140 per day. He said that the honorarium of Anganwadi workers has been enhanced to Rs. 1700, ASHA workers to Rs. 1825 and SMC teachers to Rs. 1000. Similarly, the honorarium of employees working in various departments has also been increased to Rs. 900 per month. Seh-Sangathan Mantri of Northern Zone Rakesh Sharma, State Vice-President Mangat Ram Negi, Industrial In-charge Mela Ram Chandel, General Secretary Yashpal Hetta, and other prominent persons were also present on this occasion.    

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हिमकेयर योजना हर हिमाचली को स्वास्थ्य सुरक्षा का संबल देने में सहायक सिद्ध हुई है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को देना है, ताकि उन्हें उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई परेशानी न हो। इस योजना को हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर नहीं थे। जनता को और सहूलियत देते हुए सरकार ने अब हिमकेयर में नए परिवारों का पंजीकरण पूरे वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसकी नवीनीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। अब एक साल की फीस में ही हिमकेयर कार्ड तीन साल के लिए बनेगा। क्या कहना है लाभार्थियों का हिमकेयर योजना से लाभ पाने वाले लोगों का कहना है कि बीमारी का खर्चा गरीब आदमी की कमर तोड़ देता है। यह बड़ी सुविधा है कि हिमाचल सरकार रोगियों के खर्चे उठा रही है, गरीब की जेब से एक पैसा नही लग रहा। सदर मंडी के बन्युर गांव की 33 साल की गगना देवी का कहना है कि उन्होंने अपना हिम केयर कार्ड नजदीकी लोकमित्र केंद्र में बनवाया है और उन्हें इससे बहुत फायदा हुआ है। उन्हें पित्ते की पथरी थी, जिसका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में कराया, जहां हिम केयर कार्ड से उनका मुफ्त इलाज हुआ। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार जय राम ठाकुर का धन्यवाद किया। बन्युरी गांव की दीपिका का कहना है कि यह सरकार की एक अच्छी योजना है जिसमें परिवार के 5 सदस्यों को कोई भी गम्भीर बीमारी है तो वे अपना इलाज प्राइवेट या सरकारी अस्पताल से मुफ्त में करवा सकते हैं। मंडी जिले के टिल्ली गांव हिमकेयर कार्ड धारक नारायण सिंह गुलेरिया का कहना है कि अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है, जिससे लोगों को खर्चे की चिंता से मुक्ति मिली है। ऐसे करे आवेदन हिमकेयर योजना के अंतर्गत लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। लोग स्वास्थ्य विभाग पोर्टल पर भी आसानी से स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। वे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एचपीएसबीवाईएस डॉट आइएन   (www.hpsbys.in) पर लॉगिन करके स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी अपलोड करके एवं पात्रता के अनुरूप ऑनलाइन दर्शायी फीस 365 रुपये अथवा 1000 रुपये भरके पंजीकरण कराया जा सकता है। इन्हे मिल सकता है लाभ योजना के तहत बीपीएल, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले, स्वच्छता कार्यों में जुड़े लोग और मनरेगा में 50 दिन या उससे अधिक कार्य करने वालों का निशुल्क बनता है हिमकेयर कार्ड। इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा वर्कर्ज, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रुपए और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है वे 1000 रुपये देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं। ये रहेंगे वंचित सेवानिवृत्त, पैंशनधारी एवं सरकारी कर्मचारी (पति-पत्नी) हिमकेयर योजना में नहीं आते, लेकिन वे अपने बच्चे जो 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन लाभार्थियों के आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने हुए हैं वे हिमकेयर के कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अब तक इतने लोग हुए लाभान्वित प्रदेश में अब तक 2 लाख 31 हजार 414 रोगी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। लोगो की स्वास्थ्य सुरक्षा पर सरकार ने 200 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। प्रदेश में अभी तक लगभग साढ़े 8 लाख लोगों ने योजना में अपना पंजीकरण कराया है। जिला मंडी  में हिमकेयर में 21 हजार 788 लोगों को 8.86 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए हैं। जिले में 1 लाख 9 हजार 926 लोगों ने योजना में अब तक अपना पंजीकरण कराया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र शर्मा का कहना है कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभार्थी परिवार को प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ एक परिवार के 5 सदस्य उठा सकते हैं। यदि किसी परिवार में पांच से ज्यादा सदस्य हैं, तो शेष सदस्यों को अलग से नामांकन कर कार्ड प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एम्पैनेल्ड हैं। -मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र शर्मा उपायुक्त अरिंदम चौधरी का कहना है कि सरकार उन सब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को प्रयासरत है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अच्छी स्वास्थ्य सेवा वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए हिमकेयर योजना बड़ी मददगार है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से योजना में अपना पंजीकरण कराने और इसका लाभ लेने का आग्रह किया है। -उपायुक्त अरिंदम चौधरी  

प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा सोलन जिला की विभिन्न प्राथमिक एवं एकल माध्यमिक पाठशालाओं में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती की जाएगी। यह जानकारी आज यहां उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा दीवान चन्द ने दी। उन्होंने कहा कि चयनित पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्करों को शैक्षणिक सत्र के दस माह के लिए 5625 मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। दीवान चन्द ने कहा कि पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्करों के खाली पड़े पदों की सूचना प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की वैबसाईट तथा सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज़ पर अपना आवेदन 13 अप्रैल, 2022 से 27 अप्रैल, 2022 सांय 05.00 बजे तक सम्बन्धित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ सभी प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्व प्रमाणित फोटोकापी भी जमा करवानी होगी। आवेदन पत्र पर स्व प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ लगाना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा l उप निदेशक ने कहा कि इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को सम्बन्धित पंचायत सचिव अथवा सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी दूरी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पात्रतानुसार विधवा, अनाथ, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अत्याधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे परिवार के सदस्य का प्रमाणपत्र, परित्यक्त नारी प्रमाण पत्र, पाठशाला निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले परिवारों के उम्मीदवारों से भूमि दान प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बीपीएल प्रमाण पत्र तथा जिन उम्मीदवारों के परिवार से कोई भी सदस्य सरकार या गैर सरकारी नौकरी में नहीं है को इस आशय का प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ लगाना होगा। यह भर्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्कर पॉलिसी 2020 तथा इसमें समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुसार की जाएंगी।

आगामी गेहूं की फसल कटने वाली है। किसान लगभग इसके लिए तैयार भी हैं। ऐसे में प्रदेश के किसानों ने मांग की है कि गेहूं खरीदकेंद्र निर्धारित किए जाएं ताकि वह अपनी फसल को ले जाकर बेच सकें। उनकी इसी मांग को मध्यनजर रखते हुए 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर ने कहा कि किसानों की मांग को देखते हुए इस बार प्रदेश भर में कुल 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा और वे अपनी फसल को घरों से बेच सकेंगे। इसके लिए 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। वहीं विगत वर्ष आठ गेहूं खरीद केंद्र ही बनाए गए थे। इनमें ही किसानों को खरीद की सुविधा मुहैया करवाई गई थी। मगर इस बार तीन एक्स्ट्रा खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। इन केंद्रों में 15 अप्रैल से किसानों की गेहूं को खरीदा जाएगा। वहीं इस बार किसानों से इस बार 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी जाएगी।  हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर ने कहा कि किसानों की मांग को देखते हुए इस बार प्रदेश भर में कुल 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार अधिक किसानों को अपनी तैयार फसल घरों के पास बेचने में सुविधा होगी। अभी तक किसानों को अपनी फसलें पड़ोसी राज्य पंजाब या हरियाणा में बेचने जाना पड़ता था। ठाकुर का कहना है कि 15 अप्रैल से इन केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। यहां खोले गए हैं गेहूं खरीद केंद्र                 1. सिरमौर:  हरिपुर टोहना, काल अंब और धौलाकुआं। 2. ऊना : कांगड़ और टकराला। 3. कांगड़ा : गुजरकलां, अरियाली और  ठाकुरद्वारा 4. बिलासपुर :मजारी 5. सोलन : नालागढ़, मलपुरा बद्दी।  

हिमाचल में सियासत सुलग चुकी है मगर कांग्रेस अब भी बुझी-बुझी दिख रही है। एक तरफ भाजपा मिशन रिपीट के लिए अभी से भरपूर ताकत झोंक रही है, तो आम आदमी पार्टी भी पांव मजबूत करने को जोर आजमाइश कर रही है। वहीं कांग्रेस इसी असमंजस में है कि चुनावी मैदान में किस की लीडरशिप में उतरे। फिलवक्त तो हाल -ए- कांग्रेस कुछ ऐसा है कि दिग्गजों की दिलचस्पी विधानसभा चुनाव से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष के चयन में प्रतीत हो रही है। खुल कर कोई कुछ बोल नहीं रहा और कसर कोई कुछ छोड़ नहीं रहा। ये महारथी इसी गुणा भाग में लगे है कि अध्यक्ष पद पर किसके आने-जाने, रहने या न रहने से उनके सियासी भविष्य पर क्या असर हो सकता है। इसी व्यस्तता में शायद विधानसभा चुनाव की हलचल भी पार्टी को सुनाई नहीं दे रही है। ये अलग बात है कि धरातल स्थिति से परे नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा परवान पर है और पांच साल में सत्ता परिवर्तन की सियासी थ्योरी के भरोसे पार्टी आशावान। वो कहते है ना, "मन के लड्डू छोटे क्यों, छोटे हैं तो फीके क्यों.."        इस बार विधानसभा चुनाव का रण निश्चित तौर पर कठिन होना है, बावजूद इसके कांग्रेस अभी तक फुल ऑन एक्शन मोड में नहीं दिख रही। वहीं एक महीने पहले हिमाचल में सक्रिय हुई आम आदमी पार्टी सत्तासीन भाजपा सरकार को घेरने में आगे है। पलटवार करते हुए भाजपा भी आम आदमी पार्टी की टांग खींच रही है, और इन दोनों के वाक्युद्ध की बीच कांग्रेस का जिक्र भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता जरूर अपने स्तर पर मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन सब अलग -अलग। सत्ता वापसी के लिए पार्टी को जिस सामूहिक और सशक्त प्रयास की दरकार है, वो अब तक लगभग नदारद दिख रहा है।      प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता ग्राउंड पर है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल में हुंकार भर चुके है। गुटबाजी के बावजूद पार्टी कार्यकर्त्ता जोश में दिख रहे है। इसी तरह आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल एक पखवाड़े में प्रदेश में दूसरा रोड शो करने जा रहे है। पार्टी का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है और अब तो कोंग्रेसियों के बाद भाजपाई भी आप में शामिल हो रहे है। वहीं कांग्रेस अब तक सुस्त है, मानो किसी सियासी मुहूर्त का इन्तजार हो। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अगुवाई में महंगाई के खिलाफ हुए हल्ला बोल को छोड़ दिया जाए तो अब तक खानापूर्ति ही होती दिखी है। इतिहास तस्दीक करता है कि अब तक हिमाचल में दो ही मुख्य राजनीतिक दलों का बोलबाला रहा है और वो है भाजपा और कांग्रेस, मगर ये भी सत्य है की अगर कांग्रेस ने जल्द गियर न बदला तो इतिहास बदलते समय नहीं लगेगा।   वीरभद्र के फेस पर लड़े पिछले आठ विधानसभा चुनाव :  1985 से लेकर साल 2017 तक हुए आठ विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़े थे। मौटे तौर पर कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कभी कोई भी संशय देखने को नहीं मिला। कभी संशय हुआ भी तो वीरभद्र सिंह ने समय रहते सारी शंकाएं दूर कर दी, कभी तेवर दिखाकर तो कभी शक्ति प्रदर्शन से। ये पहली दफा है जब कांग्रेस बिना वीरभद्र सिंह के चुनाव के रण में उतरेगी। निसंदेह पार्टी के पास अब भी उनका विकल्प नहीं दिख रहा।   तब महंगाई से बड़ा कारण था सहानुभूति कांग्रेस ने उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। पार्टी कहती हैं कि जनता ने महंगाई और प्रदेश सरकार के खिलाफ वोट किया था। मगर हकीकत ये है कि उस चुनाव में वीरभद्र सिंह के लिए सहानुभूति फैक्टर ने कांग्रेस की राह आसान की। दूसरा भाजपा ने टिकट आवंटन में बड़ी गलतियां की थी, जिसकी गुंजाईश विधानसभा चुनाव में नहीं दिखती। यदि महंगाई इतना बड़ा फैक्टर हैं तो हाल ही में पांच राज्यों के चुनाव में ये फैक्टर क्यों नहीं चला। कांग्रेस को विवेचना  करना होगा कि महंगाई एक मुद्दा जरूर हैं लेकिन सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर भी पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र में उतरना होगा।   तो दूल्हा तो ढूंढना ही होगा ! हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच अब नई खबर ये भी है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति देखें तो महत्वाकांक्षी नेताओं के बीच आपसी सेटलमेंट करवाने में जुटी हाईकमान के लिए ये एक सेफ फैसला हो सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में बेहतर कर पाएगी ? याद रहे ये वो ही कांग्रेस है जो भाजपा को बिन दूल्हे की बारात कहा करती थी। माहिर मानते हैं कि सत्ता के रंग से हाथ पीले करने हैं तो कांग्रेसी बारात को दूल्हा तो ढूंढना ही होगा।  

हिमाचल की सियासत के सबसे बड़े किले काँगड़ा को फतेह करने के लिए भाजपा और आप ने रोड मैप तैयार कर लिया है। आबादी के साथ -साथ सियासी रसूख के लिहाज से भी सबसे बड़े जिले काँगड़ा में सियासी फ़िज़ा गरमाने लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी  नड्डा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल काँगड़ा का रुख करने वाले है। दरअसल काँगड़ा वो जिला है जो हिमाचल की सत्ता की राह को प्रशस्त करता है। हिमाचल के 68  विधायकों में से कुल 15 जिला कांगड़ा से चुनकर आते है। कहते है जिसने काँगड़ा जीत लिया उसका बेड़ा पार हुआ, और यही कारण है कि आप और भाजपा मिशन कांगड़ा पर निकल पड़े हैं।       पिछले आठ विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निगाह डाले तो जिसे कांगड़ा ने चाहा सरकार उसी की बनी। पिछले चुनाव में भी यहाँ भाजपा को 11 सीटें मिली थी और सरकार भी उसी की बनी। अब भाजपा अपने इस किले को बचाने के लिए मुस्तैद हैं तो आप सेंधमारी के लिए पूरी  तरह तैयार। 22 अप्रैल को नगरोटा बगवां में  जगत प्रकाश नड्डा का रोड शो है, तो इसके अगले दिन यानी 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की धर्मशाला में जनसभा होगी। जाहिर हैं वार पलटवार भी होंगे और सियासी ताप भी खूब बढ़ने वाला हैं। वहीं इस जोर आजमाईश और दम की नुमाईश में कांग्रेस अभी कहीं नहीं दिख रही। निगाहें कांग्रेस पर भी होगी, ये देखना रोचक होगा कि भाजपा और आप के इन आयोजनों के मुकाबले पार्टी क्या करती हैं और कब करती हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के पाला बदलने के कयासों में कांगड़ा से भी एक बड़ा नाम इन दिनों चर्चा में हैं, अब ये भाजपा में जाते हैं या आप में या कांग्रेस में ही रहेंगे, ये देखना भी रोचक होगा।   'आप' को चाहिए दमदार चेहरा : 6 अप्रैल को मंडी में हुआ अरविन्द केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो कई मायनों में सफल रहा था और कई कसौटियों पर असफल। पार्टी ठीकठाक भीड़ इक्कठा करने में तो सफल हो गई थी लेकिन किसी बड़े नेता के पार्टी में शामिल होने के कयास सिर्फ कयास ही रह गए थे। ऐसे में कांगड़ा में आप की कोशिश रहेगी कि कुछ दमदार हिमाचली चेहरो को पार्टी में शामिल कर माहौल बनाया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता हैं तो बगैर मजबूत स्थानीय चेहरे के पार्टी लम्बा दौड़ पायेगी, ऐसा नजदीक भविष्य में तो मुश्किल लगता है। जयराम जानते हैं, माइनस कांगड़ा मिशन रिपीट नहीं संभव बीते कुछ माह में खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में मोर्चा संभाला हुआ हैं। लगातार मुख्यमंत्री कांगड़ा के दौरे कर रहे हैं और अमूमन हर निर्वाचन क्षेत्र पर उनकी कृपा बरसी हैं। जयराम जानते हैं कि माइनस कांगड़ा मिशन रिपीट संभव नहीं हैं और जाहिर हैं कांगड़ा को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। खुद मुख्यमंत्री जमीनी स्तर के पदाधिकारियों से संवाद साधे हुए हैं। जो शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल नहीं कर पाएं वो करने का दावा जयराम ठाकुर कर रहे हैं। 'ब' से बेहतर 'ब' से बदलाव : पिछली सरकार में स्वर्गीय जीएस बाली और सुधीर शर्मा जिला कांगड़ा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे रहे हैं। बाली अब रहे नहीं और सुधीर के खिलाफ पार्टी के भीतर ही कुछ असंतोष हैं। वर्तमान जिला संगठन भी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं दिखा रहा। जानकार मानते हैं कि पार्टी को कांगड़ा में बेहतर करना हैं तो बदलाव करना होगा। आशीष बुटेल, भवानी पठानिया सहित कई ऐसे चेहरे हैं जो नेतृत्व करने में सक्षम दिखते हैं। इनमें से किसी को दायित्व और शक्ति दिए जाने की जरुरत हैं।

कई हादसे इंसान को अपाहिज बना देते है। जिंदगी की कीमत मरीज के किसी अंग को, खासतौर से पैर या हाथ काटकर चुकानी पड़ती है। ऐसे में मरीज़ को पूरी जिंदगी बोझ बन जाती है। ऐसे ही मरीजों की जिंदगी को सबल करने का काम किया है 'जयपुर फुट' ने। जयपुर फुट रबर से बना कृत्रिम पैर है जो ऐसे व्यक्तियों के लिये उपयुक्त है जिनका पैर कहीं घुटने के नीचे से क्षतिग्रस्त या कटा हुआ हो। डॉ प्रमोद करण सेठी के मार्गदर्शन में श्री रामचंद्र शर्मा द्वारा वर्ष 1969  में इसका विकास किया गया था। ये जयपुर फुट लाखों ऐसे लोगों की जिंदगी बदल चुका है जो किसी हादसे में अपना पांव गवां बैठे हो।     जयपुर फुट का आविष्कार करने वाले डॉ प्रमोद करण सेठी भारत के बेस्ट सर्जनों में से एक थे और उनका बनाया ये जयपुर फुट कई निराश लोगों की जिंदगी में खुशियां भर गया। डॉ सेठी सर्जन थे और वो जो काम करते थे उसमें कई मरीजों के अंग खासतौर पर पैर या हाथ किसी न किसी कारण से काटने पड़ते थे। इससे निजी तौर पर उन्हें काफी पीड़ा होती थी। डॉ सेठी ने इन लोगों की मदद के लिए एक स्थानीय अनुभवी कारीगर रामचंद्र की सहायता से एक बेहद पुरानी तकनीक के सहारे तैयार किया ‘जयपुर फुट’। इस सफलता के बाद डॉ. प्रमोद करण सेठी को ‘द मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑफ़ सर्जरी’ कहा जाने लगा।   डॉ पी.के सेठी का जन्म 1927 में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर एन. के. सेठी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हुआ करते थे। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से पी.के सेठी अपनी एमबीबीएस की डिग्री ली और इसके बाद उसी कॉलेज से डॉ. डी.जी.एन. व्यास की देखरेख ने एम.एस. किया। आर्थोपेडिक्स उनका स्पेशलाइज सब्जेक्ट था। अपनी पढ़ाई के बाद डॉक्टर सेठी ने एक सर्जन के रूप में साल 1954 में जयपुर के जाने माने सवाई मानसिंह अस्पताल में अपनी सेवा शुरू की। डॉ. पीके सेठी के ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल की एक टीम सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन के लिए आनी थी और अस्पताल मैनेजमेंट को ऑर्थोपेडिक सर्जन की सख्त जरूरत थी। इसके चलते डॉ. पीके सेठी को ऑर्थोपेडिक सर्जन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम करने के लिए कहा गया। डॉ. सेठी ने पदभार संभाला और अपने काम में फिजियोथेरेपी का सहारा लेने लगे। कई  मरीज ऐसे होते थे जो एक्सीडेंट या गैंग्रीन आदि की वजह से अपने अंग खो दिया करते थे और यहीं से डॉ. सेठी का दिमाग नकली पैर बनाने की ओर गया। दिलचस्प बात ये है कि इस काम में उनका सहयोगी बने रामचंद्र शर्मा, जो बढ़ई थे। रामचंद्र शर्मा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बेहद कुशल थे और उनकी कुशलता और डॉ पीके सेठी के दिमाग के सामंजस्य से ही जयपुर फुट की कल्पना साकार हो पाई।        जयपुर फुट के आविष्कार की कहानी बेहद दिलचस्प है। कहते है एक बार डॉ. पीके सेठी के सहयोगी रामचंद्र शर्मा साइकिल से अस्पताल जा रहे थे और रास्ते में उनकी साइकिल पंक्चर हो गई। पंक्चर ठीक कराने वो एक दुकान पर पहुंचे और जब दुकानदार पंचर बना रहा था तो रामचंद्र की नजर टायर पर पड़ी। उनके मन में एक विचार आया और अस्पताल से डॉ. पीके सेठी को लेकर वापस पंक्चर की दुकान पर पहुंचे। डॉ. सेठी ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और थोड़ी देर में ही वे एक मरीज को भी वहां ले आए और उसकी नाप का टायर कटवाया। डॉ. सेठी के दिमाग और रामचंद्र की कारीगरी के बूते टायर से आर्टिफिशियल पैर बनाया गया। धीरे - धीरे इसी में निरंतर सुधार किया गया और वर्ष 1969 में जयपुर फुट की कल्पना साकार हुई।   रबड़ और लकड़ी के इस्तेमाल से बनता है जयपुर फुट : जयपुर फुट बनाने में रबड़ और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इसको दुनिया में सबसे सस्ता और बेहतरीन प्रोस्थेटिक लिंब माना जाता है। इससे कई लोगों को एक नई जिंदगी मिली है। कारगिल युद्ध में घायल हुए जवानों से लेकर खेतों में काम करने वाले किसानों तक को इसका लाभ मिला है क्यों कि यह पहनने में जितना आसान है उतना ही सस्ता भी। प्रसिद्ध नृत्यांगना व एक्ट्रेस सुधा चंद्रन अपनी एक पैर खोने के बाद भी ‘जयपुर फुट के कारण ही डांस कर पाती हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने अफगानिस्तान में और भारत में कारगिल वार के दौरान अपने सैनिकों को ऐसे ही आर्टिफिशियल लिंब मुहैया कराए थे।     टाइम ने लिखा था '28 डॉलर का पैर' : प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2000 में जयपुर फुट पर '28 डॉलर का पैर’ नाम से प्रिंट स्टोरी की थी। टाइम ने लिखा था कि दुनिया भर के जंग के मैदानों, मसलन अफगानिस्तान और रवांडा के लोगों ने चाहे न्यूयॉर्क- पेरिस का नाम न सुना हो, लेकिन वो जयपुर का नाम जानते हैं। ये शहर अपने आर्टिफिशियल पैर के लिए दुनिया भर में फेमस है। टाइम ने जयपुर फुट की मोबिलिटी और इसके हल्केपन पर विस्तार से लिखा था। टाइम ने लिखा था कि जयपुर फुट पहनकर न सिर्फ दौड़ सकते हैं बल्कि पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। अमेरिका में इस तरह का प्रोडक्ट बनाने में हजारों डॉलर लग सकते हैं, मगर भारत में इसकी लागत केवल 28 डॉलर है। वर्तमान में भी जयपुर फुट की लागत करीब 40 डॉलर के आसपास है।     दुनिया ने देखा सुधा चंद्रन का कमाल : बॉलीवुड अभिनेत्री और जानी मानी डांसर सुधा चंद्रन ने एक हादसे में अपना पैर गंवा दिया था। इस हादसे के बाद सुधा ने जयपुर फुट का इस्तेमाल किया। सुधा ने न सिर्फ फिल्मों में वापसी की बल्कि बतौर डांसर भी मंच पर लौटी।  उनके जीवन पर फिल्म ‘नाचे मयूरी’ बनी हैं जिसमें उन्होंने खुद काम किया है। आज भी सुधा अपने उसी प्लास्टिक के पैर के साथ डांस करके बड़े-बड़े सूरमाओं को मात दे रही हैं।       साइकिल चलाना भी संभव : लागत कम रखने के लिए जयपुर फुट रबर और लकड़ी से बना है। यह समग्र कार्बन फाइबर वेरिएंट जितना टिकाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छा है। जयपुर फुट आमतौर पर लगभग तीन साल तक रहता है। उसके बाद आपको एक नया फिट करवाना होगा। जयपुर फुट का उपयोग करने वाले लोग दौड़ सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और अन्य अधिकांश गतिविधियां कर सकते हैं।    - दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को उनके पैरों के सहारे दोबारा चलने के काबिल बनाने के लिए डॉ. पीके सेठी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। - 1981 में डॉ. पीके सेठी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। - डॉ. पीके सेठी को साल 1981 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला - साल 2008 की 6 जनवरी को 80 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। - जयपुर में आज उनके काम को भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति आगे बढ़ा रही है। ये समिति दिव्यांगों को निशुल्क जयपुर फुट मुहैया करवाती है। भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति  की स्थापना देवेंद्र राज मेहता ने 1975 में की थी। - अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने जयपुर फुट के साथ अपनी तेलुगु फिल्म मयूरी (1981) में नृत्य किया था। यह फिल्म नाचे मयूरी (1984) शीर्षक के साथ हिंदी में बनाई गई थी। इस फिल्म ने जयपुर फुट को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। - जयपुर फुट वाटरप्रूफ है और यह जूते के साथ या बिना पहना जा सकता है। - जयपुर फुट का सामान्य जीवनकाल लगभग 3 वर्ष है। - जयपुर फुट हल्का है। आम तौर पर एक कृत्रिम अंग का कुल वजन 1.3 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम के बीच  होता है। ये व्यक्ति के आकार और कद काठी पर निर्भर करता है।     ऐसे प्राप्त करें जयपुर फुट : भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति में सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद विशेषज्ञ विकलांगता की सीमा का आकलन करते हैं। इसके बाद तय किया जाता है कि किस प्रकार का ऑर्थोसिस मरीज के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ढलाई ऑर्थोसिस के लिए स्टांप भाग बनाने के लिए, रोगी के पैर से प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट बनाया जाता है। फिटिंग और ट्रायल जब पूरा प्रोस्थेटिक लेग तैयार हो जाता है, तो इसे मरीज के पैर में लगाया जाता है। फिर मरीज नए पैर की कोशिश करता है। यदि रोगी को नए बने जयपुर फुट के साथ चलने में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो समायोजन वहां और उसके बाद किया जाता है। यह सब मुफ़्त है। भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति निसंदेह मानवता की सेवा में अपना बेहतरीन योगदान दे रही है।   वेबसाइट – https://www.jaipurfoot.org पता : महावीर सेवा समिति जयपुर – भगवान महावीर विकास सहयोग समिति 13 ए, गुरुनानक पथ मुख्य मालवीय नगर जयपुर 302017 राजस्थान, भारत दूरभाष: 91-0141-2520485 / 2522406/2523103/4001519 महावीर सेवा ट्रस्ट फोन नंबर: + 91-141-2612949 लैंडलाइन – 0712- 2544342 महावीर सेवा समिति – ई-मेल: office@mahavir.international

देशभर में नींबू की कीमतों (Lemon Price) के अचानक 300 रुपये प्रति किलोग्राम के पार चले जाने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया है। टमाटर से लेकर हरी सब्जियों तक के दामों में वैसे तो इजाफ हुआ है लेकिन नींबू ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं।  सामान्‍य मार्केट में 10 रुपये का एक नींबू मिल रहा है वहीं 300 से 400 रुपये किलोग्राम तक बेचा जा रहा है। दिल्‍ली  से लेकर चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश  सहित लगभग सभी राज्‍यों में यही स्थिति है। हालांकि एक सवाल सभी के मन में है कि नींबू की कीमतें अचानक क्‍यों बढ़ गई हैं? इन गर्मियों में ऐसा क्‍या हुआ है कि नींबू इतना महंगा हो गया है? नींबू की देशभर में किल्लत हो गई है।  सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के जिन हिस्सों में नींबू का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है, वहां भीषण गर्मी पड़ रही है।  गर्मी की मार की वजह से नींबू उत्पादन प्रभावित हुआ है। नींबू के फल शुरुआती दिनों में ही तबाह हो जा रहे हैं जिसकी वजह से उत्पादन पर बड़ा असर पड़ रहा है।  तेज हवाओं और गर्मी की वजह से नींबू के फूल गिर जा रहे हैं जिसकी वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है।  यह निम्बू महंगा होने का  एक बड़ा कारण है। इसके अलावा निम्बू की डिमांड बहुत ज़ादा बढ़ गई है मगर सप्लाई बहुत काम है जो की निम्बू की कीमतों की बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है।   पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम बताया जा रहा है कि इस बार फसल कम होने के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले नींबू की महंगाई के लिए डीजल के भाव भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से माल भाड़े में भी 15% की बढ़ोतरी हो गई है। इससे नींबू की कीमत पर दोगुना असर हुआ है। 

  Chief Minister Jai Ram Thakur inaugurated and laid the foundation stone of 46 developmental projects worth about Rs. 287 crore at Pansai ground in Nadaun Assembly Constituency of Hamirpur district today. While addressing the mammoth gathering on the occasion, Jai Ram Thakur announced the opening of Government Degree College at Galore, Jal Shakti Division at Nadaun, up-gradation of PHC Dhaneta to CHC, the opening of Fire Station at Nadaun, construction of Science Lab in Government Senior Secondary Schools Nadaun and Jalari, starting of Science classes in Government Senior Secondary Schools Choru and Batran and Commerce classes in Government Senior Secondary School Upper Hareta and up-gradation of Government High School Pansai to Government Senior Secondary School.   Chief Minister also announced Rs. 26 crores for construction of River Rafting Complex at Nadaun, Rs. 10 lakh for development of Mela ground at Pansai, the opening of patwar circles at Bela Barmoti and Majholi, the opening of two Health sub-centers in Nadaun Assembly Constituency and conversion of two temporary Police Posts into Permanent Police Posts in the constituency. Jai Ram Thakur said that the present State Government has ensured equitable and balanced development of every area of the State and every section of the society during the last four and a half years. He said that although about two years of the present State Government was affected due to the corona pandemic but the Government apart from saving the precious lives of the people, also ensured that the pace of development goes uninterrupted during the period. He said that the previous Government did nothing to strengthen the health infrastructure of the State.    Earlier, the Chief Minister inaugurated Rs. 2.82 crore bridge over Man khad on Baran Gawalpaher road, Rs. 2.19 crore bridge on Kangoo Malag Khatrod road via Charada, Rs. 63 lakh 30-meter span box girder on Kai Di Bahal-Khatrod-Panyali-Jattan road, Rs. 65 lakh PHC building at Kashmir, Rs. 97 lakh bridge on Farsai to Upper Hareta road, Rs. 71 lakh library building in GSSS Baldook, Rs. 3.74 crore up-gradation Patta Jalari to Kohla road, Rs. 4.98 crore up-gradation of Haar to Sukrala road, Rs. 1.26 crore providing household connections under the 'Har Ghar Nal Se Jal'  scheme under LWSS Kohla Kaloor in Nadaun constituency, Rs. 78 lakh providing household connections under 'Har Ghar Nal Se Jal' scheme under Paniala Rangas in Nadaun constituency, Rs. 8 crore up-gradation of Manpul Gauna-Karour-Basaral Jasoh road, Rs. 50 lakh Sub Divisional Veterinary Hospital Nadaun, Rs 48.51 crore Medium Irrigation Scheme for Nadaun, Rs 2.60 crore Lift Drinking Water Supply Scheme Jhalan-Basaral, and Rs 97.45 lakh Employment Sub Exchange Building.    Chief Minister laid foundation stones of Rs. 1.28 crore Science Lab at GSSS Dhaneta, Rs. 1.46 crore Science Lab at GSSS Badaran, Rs. 5 crore Degree College building at Dhaneta, Rs. 1.28 crore ADA office Nadaun, Rs. 2 crore PHC building at Rail, Rs. 3.47 crore helipad at Kohia, Rs. 29.50 crore Transport  Nagar (Driving, Training and Testing Centre with ADTT facilities for HMV and LMV testing track at Nadaun), Rs. 2.85 crore improvement of the distribution system of LIS Batali, Rs. 5.76 crore improvement of the distribution system of LIS Rail and Dobber Patta in tehsil Nadaun, Rs. 1.48 crore improvement of LWSS Jol Sapper in tehsil Nadaun, Rs. 38.45 crore augmentation of LWSS Jagriyal, Bara  Choru, Naughi Bhumpal, and Sai Matwar in tehsil Nadaun and  Rs. 19.21 crore balance work for providing sewerage scheme to Nadaun town.    Jai Ram Thakur also laid foundation stones of Rs. 3.80 crore providing of household connections under 'Har Ghar Nal Se Jal' scheme under LWSS Sai Matwar in Nadaun Constituency, Rs. 3.04 crore providing of household connections under 'Har Ghar Nal Se Jal' scheme under LWSS Kohla Kaloor Choa Chakrala in Nadaun constituency, Rs. 1 crore providing household connections under 'Har Ghar Nal Se Jal' scheme under LWSS Tillu Jalari in Nadaun Constituency, Rs. 2.05 crore providing of household connections under 'Har Ghar Nal Se Jal' LWSS to PC habitations Ghardhoon, Beru, Jangle, Khler, Rakkar Jattan under LWSS Rail under I& PH Sub Division Nadaun Constituency, Rs. 43 lakh providing household connections under 'Har Ghar Nal Se Jal' scheme in LWSS Manjhla Ban Har Rangas in tehsil Nadaun, Rs. 2.26 crore development of the industrial area at Reet under Sub Division Nadaun, Rs. 5.20 crore up-gradation of Manpul Mazhiar Sera road Proabar Tutroo Bangana road, Rs 73  lakh Canteen Block of Degree College Nadaun, Rs 4.50 crore Infrastructure Development in Industrial area Reet, Rs 3.40 crore Water Supply Scheme Baleta, Rs 72 lakh Mejhalli, Jullahballah, Doa Do Panga Water Supply Scheme, Rs 2.13 crore Hathol Water Supply Scheme, Rs 1.13 crore Improvement of Pansai Irrigation Scheme, Rs. 1.26 crore Water Supply Scheme Jansuh, Rs 1.12 crore strengthening of water supply scheme Karor, Rs 10.11 crore strengthening of Water Supply Scheme Amlehar, Nhawara, Jhalan, Basaral, Rs 65.21 lakh Irrigation Scheme Sukhriah, Bahar, Rs 19.30 crore Water Supply Scheme Jol Mansai, Kashmir, Tang, Amlehar, Bhawarian, Rs 9.30 crore Augmentation of LWSS Ghallian, Uttap, Sarwin, Ser Valouni and Rs 23.17 crore providing LWSS to Multi village under Jal Shakti Vibhag Sub Division Galore.  

Delhi BJP spokesperson Tajinder Pal Singh Bagga on Saturday registered a police complaint against Punjab Chief Minister Bhagwant Mann for visiting Gurudwara Damdama Sahib in a drunken condition. Taking to Twitter, the Bharatiya Janata Party (BJP) spokesman shared the screenshot of the complaint registered to Sahibzada Ajit Singh (SAS) Nagar Police. He requested the Punjab Director-General of Police to take action on his complaint. "Filed Police complaint against Punjab CM @BhagwantMann for Entering Gurudwara Damdama Sahib in Drunk Condition. I request @DGPPunjabPolice @PunjabPoliceInd to take action on my complaint," he wrote.   On Friday, the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) alleged that Mann had entered Takht Damdama Sahib in a drunk state on the occasion of Baisakhi, which was celebrated across the country on April 14. The Committee had also demanded an apology from the Punjab CM and Aam Aadmi Party (AAP) leader for the same.   Earlier this month, Bagga was booked by Punjab Police on the charges of making provocative statements, promoting enmity, and criminal intimidation. Bagga was booked on April 3 after a case was registered on a complaint by AAP leader Sunny Ahluwalia. Ahluwalia, a resident of Mohali, accused Bagga of making provocative, false, and inflammatory statements to outrage religious feelings, promote disharmony and create feelings of enmity, hatred, and ill-will.      

Prime Minister Narendra Modi on Saturday unveiled a 108 ft statue of Lord Hanuman in Gujarat's Morbi via video conferencing. The inauguration comes as Hindu devotees across the world celebrate Hanuman Jayanti today. Addressing the event, PM Modi said: "We have been seeing a similar grand Hanuman statue in Shimla for years now. The second has been established in Morbi today. I have been told that two more statues will be established in Rameswaram and West Bengal." "Hanuman Ji connects everyone with his devotion, by his service. Everyone gets inspiration from Hanuman Ji. Lord Hanuman is the source of strength that gave all forest brethren their right to respect. Therefore, Hanuman Ji is an important part of Ek Bharat, Shrestha Bharat," he added in the virtual address.

हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी का सफर महंगा हो गया है। पर्यटन सीजन का आगाज होते ही हेली टैक्‍सी कंपनी ने पर्यटकों को झटका दे दिया है। चंडीगढ़, धर्मशाला, मंडी व कुल्लू का हेली टैक्सी का सफर महंगा हो गया है। इसके तहत चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए 336 रुपये और चंडीगढ़ से कुल्लू के बीच का प्रति सवारी किराया 320 रुपये तक बढ़ गया है। इसके अलावा शिमला से चंडीगढ़, मंडी से धर्मशाला और शिमला से मंडी के बीच का हवाई सफर 112 रुपये प्रति सवारी तक महंगा हुआ है। वहीं मंडी से कुल्लू और शिमला से रामपुर के बीच 96 रुपये प्रति यात्री किराया बढ़ा है। चंडीगढ़ से धर्मशाला का हवाई सफर शिमला और मंडी होकर होता है। इसी तरह चंडीगढ़ से कुल्लू का हवाई सफर शिमला और मंडी से होकर होता है। इस कारण इनके किराये में 300 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। शेष राशि जीएसटी के कारण बढ़ी है। शिमला से चंडीगढ़ और शिमला से मंडी के बीच सप्ताह में छह दिन हेली टैक्सी की सेवा दी जा रही है। रविवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में बुकिंग करवाई जा सकती है। चंडीगढ़ से धर्मशाला, धर्मशाला से मंडी, शिमला से रामपुर के बीच मंगलवार, बुधवार और वीरवार को हेली टैक्सी की उड़ान होती है। चंडीगढ़ से कुल्लू और मंडी से कुल्लू के बीच सोमवार, शुक्रवार और शनिवार के बीच हेली टैक्सी सेवा चलती है। रूट,                         किराया पहले             किराया अब (रुपयों में)   कुल्लू- चंडीगढ़,                6500,                      6820 चंडीगढ़-धर्मशाला,            5700,                      6036 चंडीगढ़-शिमला,               3665,                     3777 शिमला-मंडी,                   3665,                      3777 मंडी-धर्मशाला,                3665,                       3777 मंडी-कुल्लू,                     3155,                       3251 शिमला-रामपुर,               3155,                       3251  

CM presides over state-level function at historic Chamba Chowgan   Chief Minister Jai Ram Thakur presided over the 75th State level Himachal Day function held at the historic Chowgan of Chamba in Chamba district today. He unfurled the Tricolour and took a salute from the contingents of Police, Home Guards, NCC, and NSS. The parade was led by SDPO Salooni IPS Mayank Chaudhary. The message of Prime Minister Narendra Modi was also telecasted on the occasion. In his message, Prime Minister appreciated the developmental journey of the State, despite geographical and other constraints. He said that the State over these years has made tremendous progress in various sectors such as power, horticulture, tourism, and allied sectors.   Prime Minister also appreciated the efforts being made by the State Government under the able leadership of Chief Minister Jai Ram Thakur. He said that with the strengthening of the road network in the State, due to the double engine governments, the State was opening new vistas of development in tourism and other allied sectors. He said that all the Central schemes were being effectively and vigorously implemented in the State under the leadership of Chief Minister Jai Ram Thakur. He said that with the honest leadership in form of Chief Minister Jai Ram Thakur and hardworking people, Himachal Pradesh was poised to emerge as the most developed state in the country.     While felicitating the people of the State on this auspicious occasion, Chief Minister also paid his respect to the freedom fighters, founder, and first Chief Minister of Himachal Pradesh Dr. Yashwant Singh Parmar, all the former Chief Ministers of the State who led Himachal Pradesh on the path of progress.  He also paid his respect to former Prime Minister Atal Behari Vajpayee for granting an industrial package to the State during his tenure as Prime Minister of the country. He said that Atal Tunnel Rohtang was also a vision of Atal Behari Vajpayee, which was realized by Prime Minister Narendra Modi. This Rs 3500 crore tunnel has provided all-weather connectivity to the land-locked Lahaul valley, he added.   Chief Minister also thanked the Prime Minister for his message to the people of the State on this historic day. He said that it was for the first time that a Prime Minister has greeted the people on this historic occasion. Chief Minister announced a 50 percent discount on traveling in HRTC buses for women. He said that with this the women would get a benefit of about Rs 60 crore. He announced that all consumers up to 125 units would get Zero Bill from 1st July and no electricity bill would be charged from them. He said that with this decision about 11.5 lakh consumers would get the benefit of about Rs. 250 crores.  He also announced that no water bill would be charged to all the families living in rural areas.  This would provide financial benefits of Rs 30 crore to all our rural families of the State.   Chief Minister also announced rupees five crores for expediting work on Holi-Uttarala road and mini secretariat at Chamba Head Quarters to facilitate people of the district. He announced beautification and improvement at Chamba town, besides taking steps to solve the traffic problem of Chamba town. Jai Ram Thakur said that the State also faced hard times due to the Corona pandemic but with the wholehearted support of the people, the State was able to control the situation and also simultaneously maintained the pace of development. He said that the State Government was getting full support from the Center government in the matter of development. Prime Minister Narendra Modi has a special attachment towards Himachal Pradesh and under his leadership, the state has got projects worth thousands of crores, he said.  Chief Minister said that the State Government has focused on bringing positive changes in the lives of the people and ensuring rapid and balanced development of the state. He said that the State government in its very first Cabinet meeting reduced the age criteria for providing old-age pension from 80 years to 70 years without any income limit, which has now further been reduced to 60 years. He said that Rs. 436 crores was being spent on social security pension whereas today more than Rs. 1300 crore is being spent on it.   Jai Ram Thakur said that the State Government took the unique initiative of hosting Jan Manch for redressal of the grievances of the people of the state at their doorstep. And to date, 25 Jan Manch have been organized at 244 places and out of 54,565 complaints received, more than ninety percent have been resolved. He said that ‘Mukhya Mantri Seva Sankalp Helpline-1100’ was launched through which a person can register his complaint from any corner to get his issues redressed within a stipulated time period. So far, about 3.55 lakh complaints have been received on this helpline number, out of which 3.41 lakh complaints have been settled, he added. Chief Minister said that ‘Pradhan Mantri Ujjwala Yojana’ of the Union Government came as a boon to the womenfolk and provided them much-needed relief from traditional chullahs and collecting firewood by providing free gas connections. He said that the State Government started ‘Mukhya Mantri Grihini Suvidha Yojana for the eligible families of the state who could not be covered under Ujjwala Yojna. He said that under this scheme, three cylinders including free gas connections were being provided to 3.25 lakh families and 1.37 lakh families have been provided free gas connections under ‘Pradhan Mantri Ujjwala Yojana as well. Now, the State Government has decided to provide one more additional free cylinder to the beneficiaries under both these schemes from this financial year and the State has become the first state in the country to be declared smoke-free, he added.    Jai Ram Thakur said that the State Government started the ‘HIMCARE’ scheme in January 2019 under which five members of the beneficiary family were being provided free treatment facility up to Rs. 5 lakh per year. He said that to date 5.40 lakh families have been registered under HIMCARE and a sum of Rs. 218 crore has been spent on cashless treatment of 2.40 lakh patients. He said that ‘Mukhya Mantri Sahara Yojana has been started to provide financial assistance to the economically weaker sections suffering from serious ailments. Under this scheme, financial assistance of Rs. 3,000 is provided to them every month and so far Rs. 60.50 crore has been provided to about 18 thousand beneficiaries under this scheme, he added. Chief Minister said that under the ‘Mukhya Mantri Shagun Yojna’ financial assistance of Rs. 31 thousand was being provided for the marriage of daughters belonging to families living below the poverty line. He said that under the ‘Mukhya Mantri Swavalamban Yojna’ 25 percent subsidy was being given to the youth for investing in machinery, equipment, and industrial plant of up to rupees one crore for startups. He said now the subsidy for women has been increased from 30 percent to 35 percent for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and specially-abled from 25 to 30 percent. As of today, 3758 units with an investment of about Rs. 624 crore have been established in which more than 10 thousand youth have got employment opportunities, he said.  Jai Ram Thakur said that ‘Prakritik Kheti Khushal Kisan Yojna’ has proved effective in giving a new dimension to the agriculture sector in the State as more than 1.68 lakh progressive farmers have adopted this scheme. He said that it was for the first time that a mega Global Investors Meet was organized in Dharamshala in November 2019 in which 703 MoUs with an investment of Rs 96,721 crore were signed. He said that the groundbreaking of 240 projects amounting to Rs. 13,656 crore was held at Shimla and the second such groundbreaking ceremony was performed by the Prime Minister at Mandi on 27th December 2021 on the occasion of the completion of four years tenure of the state government in which 287 projects worth Rs. 28,197 crore were grounded.  Chief Minister said that in order to encourage the tourism sector in the state, Rs. 200 crores were being spent under the ‘Nai Rahein-Nai Manzilien’ scheme to develop various tourist destinations in the state. He said that the minimum wage of unskilled daily wagers has been increased by Rs. 50 to Rs. 350 per day and during the tenure of the present government, daily wage has been increased by Rs. 140. He said that the honorarium of Anganwadi workers has been enhanced to Rs. 1700, ASHA workers and SMC to Rs. 1825. He said that the honorarium of teachers has been increased by Rs. 1700. Similarly, the honorarium of employees working in various departments has also been increased by Rs. 900 per month. Chief Minister also presented Civil Services Award to District Administration Kullu (Deputy Commissioner Ashutosh Garg) for starting an Online library facility during the Covid-19 pandemic and National Health Mission (MD NHM Hemraj Bairwa) for its overall role in the vaccination drive and District Administration Kinnaur (Deputy Commissioner Abid Husain) for its achievement in vaccination drive. Chief Minister gave ‘Prerana Sarotra Award-2022’ to Police Orchestra Harmony of the Pines, Dheeraj Mahajan of NGO Kranti working for helping stray animals, first voter of India Shyam Saran Negi, Dr. Tek Chand, Padam Shree Baba Ikbal Singh (received by Sardar Jagjit Singh), Padam Shree Vidya Nand Sariak, Padam Shree  Lalita Vakeel, noted writers Dr. Gautam Sharma, Dr. Pritush Gularia and Vijay Raj Upadhaya.    He also provided ‘State Innovation Awards-2022’ to Information Technology Department (Mukesh Reshpar received the Award) for Chief Minister Sewa Sankalp Helpline and Dr. Navidita Sharma of Dr. Y.S.Parmar University of Horticulture and Forestry. A colorful cultural program was also presented on this occasion.  

 An MOU was signed between the District Administration Chamba and NHPC Ltd for the execution of the Pilot Hydrogen Project in the area of mobility in the presence of Chief Minister Jai Ram Thakur at Chamba today. Group General Manager of NHPC A.K. Pathak signed the MoU on behalf of NHPC whereas Deputy Commissioner D.C. Rana signed the MOU on behalf of the State Government.   Chief Minister said that Prime Minister Narendra Modi had announced that India will go Carbon neutral by 2070 and by 2030 India will generate 500 GW from non-fossil fuel sources which will be 50 percent of total installed capacity and this initiative of the State Government with the cooperation of NHPC will be a big milestone in this regard.     Jai Ram Thakur said that the Green Hydrogen project at Chamba has been taken up by NHPC as an initiative and MOU is being signed between HP Government and NHPC Ltd for the execution of the Pilot Hydrogen Project in the area of Mobility. Chief Minister said that a Grid-connected Ground Mounted Solar PV plant of 300 KW in an area of 200 acres approximate would be installed and the Power of the same would be used in the electrolyzer to produce hydrogen.  He said that about 20 kg of Hydrogen per day would be generated through the electrolysis process and would be considered green hydrogen and would be stored in the pressurized form.  He said that Water of nine to 12 liters would be utilized to produce one kilogram of hydrogen fuel.     Group General Manager NHPC S.K. Sandhu said that this was an initiative of Chairman NHPC A.K. Singh and under this initiative, the produced hydrogen would be stored in the fuel tank having a capacity of 20kg of mobility such as bus, car, etc and from the fuel tank, this hydrogen would go to the hydrogen fuel cells installed in the bus as a part of the main engine.  These fuel cells would be capable to generate electric power and this power would be used to run engine buses for up to 8 hrs continuously or 200 km in the local area of Chamba. NHPC would also provide one 32 +1 seat bus under this pilot project which would improve the transportation of area with zero emission of carbon. Speaker State Vidhan Sabha Vipin Singh Parmar, MP Kishan  Kapoor, Chief Whip Vikram Jaryal, MLA Jiya Lal Kapoor, and Pawan Nayar, Chief Secretary Ram Subhag Singh were present on the occasion among others.  

पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। बीर हिमाचल प्रदेश के जोगिन्दरनगर के साथ लगता एक छोटा सा कस्बा है । बीर-बिलिंग साहसिक खेलों जैसे पैराग्लाइडिंग, ट्रेक और मैडिटेशन के शहर के रूप में काफी प्रसिद्ध है। बता दें कि बीर को पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है और यह शहर हर साल वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैम्पियनशिप की मेजबानी भी करता है। यहां पर पैराग्लाइडिंग के लिए टेक-ऑफ साइट को बिलिंग कहा जाता है और लैंडिंग साइट बीर है, जिसकी कुल ऊंचाई परिवर्तन लगभग 800 मीटर है। पैराग्लाइडिंग के अलावा बीर शहर आध्यात्मिक अध्ययन और मैडिटेशन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है।  बीर- बिलिंग मुख्य रूप से पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है जो हर साल भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पैराग्लाइडिंग के लिए एक सही जगह होने की वजह से मार्च से नवंबर तक के महीनों में हजारों पर्यटकों यहां पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं। इस जगह के खूबसूरत पहाड़, हरियाली, मौसम के साथ यहां का शांत वातावरण पैराग्लाइडिंग के लिए अनुकूल है।  बता दें कि पैराग्लाइडिंग की बीर टेक-ऑफ साइट है और बिलिंग, बीर लगभग 14 किमी की दूरी पर स्थित है, जो लैंडिंग साइट है। पैराग्लाइडिंग विश्व कप भारत में पहली बार साल 2015 में बीर-बिलिंग में हुआ था। बीर-बिलिंग अपने पैराग्लाइडिंग अनुभवों के लिए देश के लोगों के साथ-साथ साथ विदेशियों के साथ भी उतना ही प्रसिद्ध है। बीर बिलिंग की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीनों के दौरान यानी ग्रीष्मकाल का होता है। मानसून के मौसम में यहां भारी वर्षा होती है और भूस्खलन का खतरा हो सकता है और सर्दियां तापमान के साथ शून्य तक गिर सकता है। अक्टूबर और नवंबर शरद ऋतु और मार्च से मई तक पैराग्लाइडिंग के लिए सही महीने हैं। बीर की यात्रा करने के लिए मार्च से जून तक और सितंबर के अंत से नवंबर तक का समय सबसे अच्छा है। तिब्बती कॉलोनी बेहद मशहूर बीड़ में तिब्बती कॉलोनी भी है जो कि बेहद मशहूर है। दुनियाभर से यहां बौद्ध भिक्षु आते हैं। यह कॉलोनी 1962 में बसी। उस वक्त चीन के आक्रमण से भयभीत तिब्बती शरणार्थियों ने यहां शरण ली। बीड़ बिलिंग आने वाले लोग इस  इस तिब्बती कॉलोनी को देखने जरूर जाते है । इसके अलावा कांगड़ा से यहां जाने के लिए जीप का रूट भी बेहद शानदार अनुभव से गुजरने वाला है। खाने के कई विकल्प बीर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के नाते, अपने पर्यटकों के लिए खाने के कई विकल्पों को प्रस्तुत करता है। इस शहर में  भारतीय और महाद्वीपों के प्रसिद्ध भोजन दोनों का स्वाद ले सकते हैं।  यह क्षेत्र एक प्रमुख तिब्बती बस्ती भी है। इसलिए, यहां का भोजन भी तिब्बती व्यंजनों से प्रभावित है और मोमोज जैसी लोकप्रिय चीजें यहां आसानी से उपलब्ध हैं। हिमाचली भोजन काफी सरल और साधारण है, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट व्यंजन हैं, जो लगभग राज्य में हर जगह उपलब्ध हैं। यहां के पारंपरिक व्यंजनों में भटूरे, पटरोडु, वड़ा, सत्तू, जट्टू (लाल चावल) आदि भोजन आसानी से मिल जाता है।   1984 में अस्तित्व में आई थी साइट बिलिंग घाटी रोमांचक खेलों के लिए वर्ष 1984 में अस्तित्व में आई थी। उस समय घाटी से केवल हैंगग्लाइडिंग शुरू हुई थी। उस दौरान यहां हैंगग्लाइडिंग की अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करवाई गई थी। वर्ष 1992 में पहली बार पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरी गई थी। विदेशी पायलट ब्रूस मिल्स ने यहां पैराग्लाइडिंग का सिलसिला शुरू किया था तथा स्थानीय युवाओं को इसका प्रशिक्षण दिया था। छह बार प्री व एक बार हो चुका वर्ल्‍ड कप बिलिंग घाटी में छह बार पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्‍ड कप का आयोजन हो चुका है। वर्ष 2015 में पहली बार देश के पहले पैराग्लाइडिंग वर्ल्‍ड कप का आयोजन यहां हुआ था। यहां इटली के बाद विश्व की दूसरी बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट है। यहां से दो सौ किमी तक उड़ान की सुविधा है। बिलिंग घाटी में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहुंचते है , इस घाटी में पैराग्लाइडिंग साइड शुरू होने के बाद यहां के लोगों की आमदनी भी काफी बढ़ गई है।

आगामी विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और कई नेताओं के माथे पर अब चिंता की लकीरे खींची हुई है। टिकट मिलने के लिए अब कुछ नेता एक्टिव हो गए है, तो कुछ सुपर एक्टिव। टिकट किसे मिलेगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, बहरहाल हाल ऐ इंदौरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ गुटबाजी और अंतर्कलह के कारण भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है, तो कांग्रेस में भी चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीँ अब आम आदमी पार्टी भी हिमाचल की 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, ऐसे में यहाँ के राजनैतिक समीकरण भी बदल सकते है। इस बार इंदौरा में दिलचस्प मुकाबला तय है।      इंदौरा में पिछले दो चुनाव की बात करे तो 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय मनोहर लाल धीमान ने जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार कमल किशोर थे, जबकि तीसरे स्थान पर बीजेपी उम्मीदवार रीता धीमान रही। उस समय मनोहर लाल धीमान कांग्रेस एसोसिएट विधायक रहे लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव आते ही करीब छः माह पूर्व ही मनोहर भाजपा में शामिल हो गए। तब मनोहर धीमान ने भाजपा से टिकट की मांग की थी लेकिन भाजपा ने पिछले उम्मीदवार यानी रीता धीमान पर ही दांव खेला और किसी तरह भाजपा मनोहर को मना कर अंतर्कलह साधने में भी सफल रही। नतीजन कांग्रेस के कमल किशोर को हरा कर रीता धीमान ने इस सीट पर जीत दर्ज की।   मनोहर, रीता या कोई और : पर इस बार इंदौरा में भाजपा की डगर कठिन हो सकती है। पिछली बार यहाँ मनोहर धीमान भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे, तब पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें मना कर जैसे तैसे भगवां लहराया। अब फिर विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे है और मनोहर धीमान फिर टिकट की कतार में है। अब यदि भाजपा फिर रीता धीमान को टिकट देती है तो मनोहर धीमान का क्या रुख होता है, ये देखना रोचक होगा। माना जा रहा है कि मनोहर इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है, पार्टी टिकट पर या टिकट के बगैर। हालांकि खुद मनोहर अब तक इस विषय पर खुलकर नहीं बोल रहे है। दूसरी ओर विधायक रीता धीमान का दावा भी टिकट के लिए कमतर नहीं होगा, पर उनकी राह आसान नहीं दिख रही। दो चुनाव हार चुके है कमल किशोर : उधर कांग्रेस में फिलवक्त चेहरे को लेकर ही स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के कमल किशोर को इस बार टिकट मिलना मुश्किल दिख रहा है। कमल किशोर लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दो चुनाव हार चुके है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कमल निर्दलीय मनोहर धीमान के खिलाफ चुनाव हार गए थे। 2017 के चुनाव में भी पार्टी ने कमल किशोर को ही टिकट दिया लेकिन तब भी भाजपा की उम्मीदवार रीता धीमान ने कमल किशोर को हरा दिया। लगातार दो चुनाव हारने के बाद इस बार पार्टी कमल किशोर पर मेहरबान होगी या किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वायरल हुआ रीता के खिलाफ गुस्से वाला वीडियो : विद्याक रीता धीमान से जनता पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रही। सोशल मीडिया पर उनकी एक जनसभा का वीडियो भी इन दिनों खूब वायरल हुआ है जिसमें एक युवक खुलकर उनके खिलाफ बोल रहा है। हालांकि रीता के पास गिनाने के लिए कई उपलब्धियां भी है। बहरहाल रीता के पास उपलब्धियां ज्यादा है या उनके खिलाफ अंसतोष, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।  

पिछले लम्बे समय से सरकार के आगे नौकरी की गुहार लगाने वाले बेरोज़गार अध्यापक अब चुप बैठने को तैयार नहीं दिख रहे। नई भर्ती न होने से बेरोजगार अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश सरकार से खासा नाराज़ है।  संघ ने सरकार से कहा कि प्रदेश सरकार को 2555 एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर जल्दी से जल्दी नियमित शिक्षक भेजने चाहिए। प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष निर्मल सिंह धीमान ने कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों तथा नवोदय विद्यालयों में पार्ट टाइम कांट्रैक्ट टीचरों को पक्का करने का कोई प्रावधान नहीं है। गौर हो कि 2555 एसएमसी शिक्षक भी पार्ट टाईम कांट्रैक्ट टीचर है, क्योंकि इन्हें प्रदेश सरकार हर साल सेवाविस्तार देती है। शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पार्ट टाईम कांट्रैक्ट टीचरों को नियमित नहीं किया जाता है। भर्ती नियम संविधान की धारा 309 के अनुसार बनते हैं, जिनके अनुसार नियमित शिक्षकों की भर्तियां या तो कमीशन से हो सकती है या बैचवाइज प्रक्रिया के तहत हो सकती है। बेरोजगार अध्यापक संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17-7-2012 को बनाई गई एसएमसी पॉलिसी के तहत की गई नियुक्तियों को जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए की गयी थी, उसे सही माना है। यदि उपरोक्त एसएमसी पॉलिसी ठीक है तो उसमें लगाई गई तमाम शर्तों का अनुसरण करना भी अनिवार्य है। इस एसएमसी पॉलिसी की शर्त नंबर 9 और 10 यह कहती है कि हर साल नया सिलेक्शन प्रोसेस होगा और पहले से तैनात एसएमसी शिक्षक की सेवाओं को किसी भी सूरत में आगामी शैक्षणिक स्तर के लिए सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता तथा जैसे ही नियमित शिक्षक आएगा, उसकी सेवाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। पर 2013 से लेकर आज तक सरकार ने हर साल सिलेक्शन नहीं किया बल्कि हर साल एक-एक साल के लिए 2555 एसएमसी शिक्षकों की सेवा में लगातार विस्तार किया है।  नियमित शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हुई ?  हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ का कहना है कि 2555 शिक्षकों की भर्तियां बिना कमीशन के की गयी है। कांग्रेस और भाजपा ने 2012 से 2018 तक 15 हजार शिक्षक बैकडोर से भर्ती किए, जिससे लाखों बेरोजगारों का तथा लाखों विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो गया है। संघ का कहना है कि बैकडोर भर्ती से शिक्षा की गुणवत्ता भी गिरती है तथा संविधान की अवमानना भी होती है। इसलिए जयराम सरकार जनता को स्पष्ट करे कि चार साल में 2555 एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश बेेरोजगार अध्यापक संघ ने सरकार से मांग है कि एसएमसी शिक्षकों को अब सेवा विस्तार न दिया जाए प्रशिक्षित बेरोज़गार अध्यापको को मौका दिया जाए। संघ ने कहा कि  नियमों का पालन करने के लिए पंजाब सरकार ने आउटसोर्स भर्तीयों पर रोक लगा दी है। इसका बेरोजगार अध्यापक संघ ने जोरदार स्वागत किया है । संघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया  है कि एनटीटी शिक्षकों की भर्तियां आउटसोर्स से न करके भर्ती नियमों के अनुसार करे। संघ ने ये भी कहा कि  यदि 2555 एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमानुसार जल्दी शिक्षक न भेजे गए तो रोष रैली की जाएंगी। उसके पश्चात यह रोष रैलियां हर जिला में निकाली जाएंगी।        

'तीन चौथाई से ज़ाइद हैं जो आबादी में, उन के ही वास्ते हर भूक है महँगाई है'... उबाल खाती महंगाई के इस दौर में मशहूर शायर निदा फ़ाज़ली के ये शेर आम आदमी की व्यथा है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस के साथ ही अन्य आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के कसकर बांध कर रखे गए दाम अब आम जनता की जेब ढीली करने के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं। गैराज से लेकर रसोई तक, रोजमर्रा की जरुरत का हर सामान महंगा होता जा रहा है। कभी पेट्रोल डीज़ल, कभी रसोई गैस तो कभी खाद्य सामग्री की बढ़े दाम आम आदमी का बीपी बढ़ा रहे है। रोटी- कपड़ा- मकान सब महंगा है, नहीं बढ़ रही तो बस आम आदमी की आमदनी।  उधर सरकार फिर वहीँ पुराना तर्क रटने व दोहराने में लगी है कि इनमें कम से कम डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस की मूल्यवृद्धि में अब उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि उनके निर्धारण का अधिकार तेल कंपनियों के पास है। साथ ही सरकार वैश्विक हालात को महंगाई का कारण बता रही है। वहीं विपक्ष द्वारा महंगाई को मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। पक्ष - विपक्ष के बीच तर्क- वितर्क जारी है और आम आदमी राहत के इंतज़ार में अपनी जेब खाली होती देखता जा रहा है। देश में दूध व खाद्य तेल वगैरह के दाम पांच राज्यों में मतदान के फौरन बाद ही बढ़ गए थे। अब सब्जियां भी महंगी हो रही है और रूस-यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए संकट के बहाने डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस के दाम भी बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में एक झटके में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद कई शहरों में उसकी कीमत एक हजार के आसपास या पार पहुंच गई है। जबकि कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम में 250 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का जो सिलसिला चुनावी गहमागहमी वाले 137 दिनों के बाद शुरू हुआ है, इस बात की पूरी आशंका है कि वह इस साल के अंत में प्रस्तावित अगले विधानसभा चुनावों तक जारी रहे। बहरहाल, पिछले कुछ समय से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए थी कि वह लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ऐसे उपाय निकाले, ताकि आम आबादी के बीच आय और खर्च को लेकर संतुलन बना रहे। कांग्रेस का नारा, 'चुनाव खत्म लूट चालू' .. 'चुनाव खत्म लूट चालू' ..कांग्रेस इन दिनों इसी नारे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस द्वारा देशव्यापी ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया गया है। पुरे देश में धरने प्रदर्शन किये जा रहे है, सरकार को नाकामियों का एहसास दिलवाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के बड़े -बड़े नेता भी सड़कों पर उतर आए है। कोंग्रेसियों द्वारा ज़ोर तो पूरा लगाया जा रहा मगर देश की प्रबुद्ध जनता इस अभियान पर विभिन्न विचार रखती है। कुछ लोग इस अभियान को कांग्रेस की विफलता को सफलता में बदलने की नाकाम कोशिश बता रहा है, तो कुछ को ये मौजूदगी बरकरार रखने की कोशिश दिखाई देती है।   इसलिए खौल रहे खाद्य तेलों के दाम : भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है। आंकड़ों की बात करें तो भारत खाद्य तेलों की अपनी कुल खपत का लगभग 56 फीसदी हिस्सा विदेशों से मंगाता है। इसमें सोयाबीन के तेल से लेकर सूरजमुखी और पाम ऑयल जैसे तमाम खाद्य तेल शामिल हैं जिन्हें इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, रूस, यूक्रेन समेत दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना जैसे देशों से आयात किया जाता है।  खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने का एक बड़ा कारण दुनिया में बढ़ते बायोडीज़ल के उपयोग को भी माना जाता है। कई देशों में  बी 15, कई में बी 20 और बी 30 बायोडीज़ल का इस्तेमाल हो रहा है।  ऐसे में खाद्य तेल की मांग बढ़ती जा रही है जबकि उत्पादन इस रफ़्तार से नहीं बढ़ रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से भारतीय व्यापारियों ने बेहद ऊंची कीमतों पर रूसी निर्यातकों से सूरजमुखी का तेल ख़रीदने के लिए करार किया है जो की दाम बढ़ने के कई कारणों में से एक है। पेट्रोल - डीजल दाम : दिख रहा रूस- यूक्रेन युद्ध का असर देश में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में भी आग लगी हुई है। दरससल दुनिया में सऊदी अरब, रूस और अमेरिका में तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यूरोप के अधिकतर देशों को तेल भी रूस से ही मिलता है। सऊदी अरब के बाद रूस विश्व में कच्चा तेल निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल विश्व के दूसरे देशों से आयात करता है। इसमें भारत अधिकतर तेल खाड़ी देशों से और कुछ तेल अमेरिका से लेता है। रूस से भारत अपनी जरूरत का एक प्रतिशत से भी कम तेल आयात करता है। इस बीच अब रूस- यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों के एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। साथ ही यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोपीय संघ ने रूस से तेल और गैस के आयात की मात्रा में कमी करने का फैसला लिया है। तो दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका ने भी रूस से तेल और गैस लेने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

राज्य कृषि विभाग की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफार्म परियोजना को केंद्र सरकार ने 108 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि सुधार पर प्रस्तावित इस परियोजना के तहत किसानों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित सेवाएं प्रदान करने में आंतरिक योग्यता विकसित की जाएगी। इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भरता कम कर कार्यकुशलता को बढ़ाया जाएगा और कृषि आधारित सेवाओं की मांग अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए सिंगल साइन-ऑन प्लेटफार्म स्थापित करना है, जो विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रियाओं को और सरल कर देगा। विभिन्न वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। एक बाजार सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना में एकीकृत किसान डेटाबेस, एपीआई एकीकरण, स्वचालित फार्म एक्सटेंशन सर्वर, कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड, डाटा एनालिटिक्स, केंद्रीयकृत रिपोर्ट और फार्मर फील्ड स्कूल एप्लीकेशन तैयार करने पर कार्य किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आकर कार्य करने वाले कामगारों, मजदूरों और अन्य लोगों को अब रसोई गैस सिलेंडर के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकारी राशन डिपुओं में उन्हें दो और पांच किलो के मिनी गैस सिलेंडर बिना पंजीकरण मुहैया कराए जाएंगे। दरअसल प्रदेश में सस्ते मूल्य की दुकानों (डिपो) में मिनी सिलेंडर मुहैया कराने को लेकर सरकार और गैस कंपनियों के बीच करार हुआ है। इसके चलते अब सरकारी राशन डिपुओं में भी गैस सिलिंडर उपलब्ध होंगे। पांच किलो का नया सिलिंडर लगभग 1600 रुपये में मिलेगा, जबकि पुराना सिलिंडर करीब 600 रुपये में रिफिल किया जाएगा। वहीँ दो किलोग्राम का सिलेंडर 910 रुपये में मिलेगा, जबकि रिफिल 300 रुपये में किया जा सकेगा।  

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई)) कसौली ने वैक्सीन डीटी को और बेहतरीन शोध प्रक्रियाओं में शामिल कर तैयार किया है। यह टीडी वैक्सीन टेटनस कम एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन होगी। यह वैक्सीन टीटी और डीटी के मिश्रण से तैयार की है। खास बात यह हैं कि इस टीके का सफल ट्रायल भी हो गया है। अब बस इंतज़ार हैं तो इसे मार्किट में उतारनेकी । इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी मंजूरी देकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया है।  जानकारी के अनुसार अनुसंधान संस्थान पहले भी इस तरह की वैक्सीन डीटी नाम से बना चुका है लेकिन टीका छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता था। अब इसे और बेहतरीन शोध  प्रक्रियाओं में शामिल कर तैयार किया गया है। यह टीडी वैक्सीन टेटनस कम एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन होगी। यानि की  मात्र एक ही टीका लगाने से कटने-फटने सहित गलघोंटू जानलेवा बीमारी का उपचार होगा। गलघोंटू जो अति तीव्र गति से फैलने वाला जीवाणु है, इसके उपचार में भी यह टीका संजीवनी का काम करेगा। अनुसंधान की ओर से विभिन्न निरीक्षण के बाद करीब दो वर्ष में इस वैक्सीन को तैयार करने में सफलता हासिल की है। इन बीमारियों पर लगेगी वैक्सीन डिप्थीरिया संक्रामक रोग है, जो दो वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक होता है। अब यह रोग बच्चों सहित हर आयु वर्ग के लोगों को भी हो रहा है। यह रोग अधिकतर गले में होता है, और इससे टांसिल भी होते हैं। इसके बैक्टीरिया टॉन्सिल और श्वास नली को सबसे ज्यादा संक्रमित करते हैं। सांस लेने में दिक्कत, गर्दन में सूजन, बुखार, खांसी आदि डिप्थीरिया बीमारी के लक्षण हैं। सीआरआई के सहायक निदेशक डॉ. यशवंत कुमार ने बताया कि संस्थान ने टेटनस कम एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन तैयार कर ली है। इसे बाजार में उतारने की मंजूरी भी मिल गई है। संस्थान पहले भी इस तरह की वैक्सीन डीटी के रूप में निकाल चुका है। जल्द वैक्सीन के कमर्शियल बैच मार्केट में उतारे जाएंगे।

 ‘कौन कहता है, आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो’, इंसानी हौंसले और जीवटता को बयां करती ये पंक्तियां धर्मपुर ब्लॉक के बसंतपुर गांव के प्रगतिशील किसान अजय कुमार के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अपने मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत और सरकार से मिली मदद के बूते अजय कुमार ने बंजर पड़ी जमीन पर प्राकृतिक खेती का बेहतरीन मॉडल पेश कर वहां ‘सोना’ उगाने जैसा काम किया है। रोजगार की तलाश में दौड़ते युवाओं को अजय की सफलता की कहानी उम्मीद बंधाने वाली है कि किस तरह वे अपनों के बीच रहकर खेती बाड़ी को अपनाकर अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। अजय कुमार ने पिछले 70 सालों से बंजर पड़ी लगभग पांच बीघा पुश्तैनी जमीन को अपनी मेहनत से खेती योग्य भूमि में तब्दील किया और स्वरोजगार के माध्यम से जीवन को एक नई दिशा देने का न केवल प्रयास किया बल्कि इसमें कामयाब भी हुए हैं। अजय ने साल 2020 में आरंभ की थी प्राकृतिक खेती 50 वर्षीय अजय बताते हैं कि उन्होंने साल 2020 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी। पहले वे इस भूमि पर जैविक खेती करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने कृषि विभाग से सम्पर्क किया। विभाग के अधिकारियों ने उन्हें सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया और उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया। विकासखंड धर्मपुर के आतमा परियोजना के खण्ड तकनीकी प्रबंधक व सहायक तकनीकी प्रबंधक के नियमित निरीक्षण व महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों से आज इस भूमि पर अच्छी पैदावार हो रही है। उनका कहना है कि अच्छी आमदनी के साथ साथ जहर मुक्त खेती से पौष्टिक उत्पादों की पैदावार आत्म संतुष्टि देने वाली है। मिश्रित खेती से लाभ अजय कुमार ने बताया  कि वे भूमि पर मिश्रित खेती के मॉडल का प्रयोग करते हैं। इस तरह की खेती द्वारा मुख्य फसल बोनस के रूप में प्राप्त होती है और सहायक फसल लागत को पूरा करती है। उन्होंने पहले पहल मटर, पालक, धनिया, टमाटर, मिर्च और प्याज की फसल उगाई थी और शुष्क भूमि पर उन्हें आशा से अधिक अच्छे परिणाम मिले। प्राकृतिक खेती से प्राप्त फसल जल्दी खराब नहीं होती तथा अधिक समय तक भण्डारण किया जा सकता है। वर्तमान में उन्होंने अपनी पांच बीघा जमीन में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत पालक, गोभी, टमाटर, भिंडी, आलू, चुकंदर, लहसुन, प्याज, बैंगन और खीरे की फसल उगाई है, साथ ही सह-फसलों में मटर, धनिया, मेथी, फ्रेंचबीन आदि की फसलें उगाई हैं और अच्छी पैदावार के साथ-साथ ये उत्पाद उच्च गुणवत्ता युक्त, शुद्ध व पौष्टिक हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में वे और अधिक भूमि पर खेती शुरू करेंगे ताकि उनके इन प्रयासों को अधिक विस्तार दिया जा सके। इन सारे कामों में अजय की पत्नी पूनम भी बराबर सहयोग करती हैं। वे सभी लोगों से आग्रह करते हुए प्राकृतिक खेती करने को कहती हैं, ताकि बच्चों को घर पर जहर मुक्त और पौष्टिक आहार मिल सके। प्राकृतिक विधि से तैयार करते हैं कीटनाशक अजय ने बताया कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अनुसार खेतों में भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने, जीवाणु संख्या बढ़ाने आदि के लिए विभाग द्वारा बताए उपाय जैसे जीवामृत, घनजीवामृत के साथ-साथ कीटों व बीमारियों के नियंत्रण के लिए अग्नि-अस्त्र, दशपर्णी अर्क, प्राकृतिक विधि से तैयार कीटनाशक भी स्वयं तैयार करते हैं व निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। यह सभी घटक शून्य लागत से तैयार होते हैं। सरकारी मदद से मिला संबल अजय बताते हैं कि सरकारी मदद से उन्हें बड़ा संबल मिला है। उन्होंने खेत के चारों ओर उन्होंने सोलर युक्त बाड़बंदी लगाई है। साथ ही सिंचाई सुविधा के लिए भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से ट्यूब वैल लगाया है जिस पर सरकार द्वारा उपदान दिया गया है। आतमा परियोजना के माध्यम से उन्हें जीवामृत,घनजीवामृत, अग्नि-अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क तैयार करने के लिए प्लास्टिक ड्रम्स तथा फलदार पौधे मुहैया करवाए गए हैं। सरकारी अनुदान का प्रावधान प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, भ्रमण कार्यक्रम, प्रदर्शन प्लॉट, फार्म स्कूल जैसी सुविधाएं सामूहिक रूप से जबकि देशी गाय खरीदने, गौशाला को पक्का करने, संसाधन भण्डार व तीन ड्रम की खरीदारी पर अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। मंडी के जिला मंडी में वर्ष 2018-19 से जनवरी 2022 तक 1489.65 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है व लगभग 33733 किसानों को इस खेती से जोड़ा जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती कर किसानों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी मुहैया करवाए जा रहे हैं जिससे उन्हें उत्पाद के अच्छे दाम प्राप्त हो सके। - डॉ हितेन्दर सिंह ठाकुर, परियोजना निदेशक, आतमा मंडी   क्या है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना हिमाचल सरकार ने वर्ष 2018-19 से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरम्भ की है और इसके अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती (जहर मुक्त खेती) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के खर्च को कम करना और आय को बढ़ाना व खाद्य पदार्थों को रसायन मुक्त करना है। इस प्रणाली से किसी भी खाद्यान्न, सब्जी या बागवानी की फसल की लागत को कम और आय में वृद्धि की जा सकती है साथ ही जलवायु, पर्यावरण और भूमि प्रदूषण मुक्त होगी।  इस प्रणाली में फसल की उपज के लिए आवश्यक संसाधनों व घटकों को देशी गाय के गोबर, गोमूत्र व स्थानीय पेड़-पौधों की पत्तियों द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से फसल किसी भी प्रकार के रसायन से मुक्त होती है।

सलूणी घाटी में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 एकड़ के क्षेत्रफल में लैवेंडर की खेती की जाएगी।हिमालयन जैव संपदा  प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ ज़िला में किसानों-बागवानों की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु के आधार पर  नगदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना को तैयार किया गया है । बता दें कि हिमालयन जैव संपदा  प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ  गत वर्ष  साथ  समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके  तहत ज़िला में सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए  किसानों को तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाने के साथ विभिन्न फसलों की पौध, डिस्टलेशन यूनिट और तैयार  उत्पाद की बिक्री के लिए  बाजार भी उपलब्ध करवाना शामिल किया गया है। वर्तमान में संस्थान द्वारा ज़िला में  विभिन्न स्थानों में 13 डिस्टलेशन यूनिट (सघन  तेल आसवन इकाई) स्थापित किए जा चुके है। सलूणी घाटी में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के माध्यम से 30 एकड़ के क्षेत्रफल को लैवेंडर खेती के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में  जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कैसे होती हैं खेती --- लैवेंडर की खेती करने की तकनीक बिल्कुल लेमन ग्रास की ही तरह ही है। लैवेंडर की खेती बीज और पौधों दोनों तरीके से की जा सकती हैं। लेकिन पौध लगाने से इसकी पैदावार अच्छी मिलती हैं। नवम्बर और दिसम्बर माह में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है।  इसकी पौध तैयार करने के लिए कटिंग के माध्यम से इसके एक या दो साल पुराने पौधों की शाखाओं का उपयोग किया जाता है। उन शाखाओं को नर्सरी में उर्वरक देकर तैयार की गई क्यारियों में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाकर पौध तैयार करते हैं। लैवेंडर की खेती के लिए सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती हैं। इसके पौधों को खेत में लगाने के तुरंत बाद उनकी सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार पानी देते रहना चाहिए। इसके पौधों में पानी अधिक मात्रा में नही देना चाहिए।  ज्यादा समय तक जल भराव रहने की वजह से पौधों को कई तरह के रोग लगने की संभावना बढ़ जाती हैं। साल में दो बार खिलते हैं फूल विशेषज्ञों के अनुसार लैवेंडर के फूल साल में दो बार खिलते हैं। इसके पौधे को एक बार रोपने पर इसकी उम्र कम से कम पंद्रह साल तक रहती है। खास बात यह है कि इसे बंजर, ढलान और पथरीली जमीन पर भी उगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल में रोपने के बाद जून में और फिर अक्टूबर, नवंबर में फूल खिलते हैं। अधिकतर फूल जून महीने में ही खिलते हैं। रोग और उनकी रोकथाम इसकी पौध में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है,  जिसकी वजह से पौधों के विकास और उत्पादन में कमी आ सकती है। इन सभी तरह के कीटों का जैविक तरीके से नियंत्रण करने के लिए पौधों पर नीम के तेल या अन्य जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इसमें जलभराव की वजह  से पौध की जड़ में गलन का रोग भी होता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए जड़ों में बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए।  किसानों और बागवानों की आय को दोगुना करने के लिए कुछ अलग तरह की खेती शुरू करना चाहते हैं, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसके लिए जिला प्रशासन ने सीएसआईआर आईएचबीटी के साथ एक एमओयू साइन किया था।किसानों-बागवानों के लिए बीते दिनों प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी हुआ है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में किसानों बागवानों को लैवेंडर से अधिक से अधिक मुनाफा हो , इसलिए जिला प्रशासन द्वारा भी हर संभव सहायता की जाएगी। -डीसी राणा, उपायुक्त, चंबा जिले में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध है । परंपरागत फसलों से हटकर संस्थान द्वारा जिला  में लैवेंडर,  जंगली गेंदा, केसर और हींग के उत्पादन के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे भी उपलब्ध  करवाए जा रहे हैं । किसानों को डिस्टलेशन यूनिट स्थापित करने के साथ बाजार के साथ भी जोड़ा जा रहा हैं। बीते दिनों आयोजित शिविर में किसानों-बागवानों को 13 हजार लैवेंडर के पौधे भी वितरित किए गए । - डॉ संजय कुमार,  निदेशक, सीएसआईआर- हिमालयन जैव संपदा  प्रौद्योगिकी संस्थान

हिमाचल सरकार की एचपी शिवा परियोजना (हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना) से प्रदेश के किसान समृद्ध बन रहे हैं। फलों के लहलहाते बगीचे किसानों की खुशहाली की ये दास्तान खुद बयां कर रहे हैं। इस परियोजना के तहत मंडी जिले के किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़कर किसानी की दिशा और तरीकों में बदलाव लाया है। वे कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सरकारी मदद से अपनी अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं और अपनी सुनहरी तकदीर बना रहे हैं ।      बागवानी विभाग मंडी के उपनिदेशक डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि मंडी जिले में अभी 8 विकास खंड एचपी शिवा परियोजना में कवर किए गए हैं। इनमें सदर मंडी, सुंदरनगर, द्रंग, गोहर, गोपालपुर, चौंतड़ा, बल्ह और धर्मपुर शामिल हैं। परियोजना में उद्यान विभाग ने किसानों के सहयोग से 99 क्लस्टर बनाए हैं, जिनमें कुल 176 हेक्टेयर भूमि पर उच्च गुणवत्ता के अमरूद, संतरा, लीची, मौसमी और अनार जैसे फलदार पौधे लगाए गए हैं। क्या है एचपी शिवा परियोजना एचपी शिवा परियोजना (हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी परियोजना है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के निचले व मध्यम क्षेत्रों के किसानों व बागवानों की आय वृद्धि व आर्थिकी को सुदृढ़ करना है। इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश को एक फल राज्य के तौर आगे ले जाने के लिए प्रदेश के निचले व मध्यम क्षेत्रों के सात जिलों के लिये पहले चरण 1688 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त अमरूद, संतरा, लीची व अनार के पौधे नि शुल्क मुहैया करवा रही है, साथ ही फसल को आवारा पशुओं तथा जंगली जानवरों से बचाने के लिए जमीन की सोलर युक्त बाड़बंदी तथा टपक सिंचाई जैसी अन्य तमाम सुविधाएं भी निशुल्क उपलब्ध करवा रही है। बागवानी में धर्मपुर क्षेत्र की धमक, किसानों के हो रहे ‘वारे-न्यारे’ एचपी शिवा परियोजना में शानदार काम से बागवानी में धर्मपुर क्षेत्र की धमक खूब सुनी जा रही है। पहले ही सीजन में यहां शिवा परियोजना से जुड़े लगभग हर किसान को 25 से 30 हजार रुपये का मुनाफा हुआ है। अभी फलदार पौधे लगाए ढाई साल ही हुए हैं, पर उन्नत नस्ल के पौधों के ये बगीचे अब फलों से लकदक हैं। धर्मपुर में प्रमुख तौर पर मढ़ी, दबरोट, बिंगा, भरतपुर, सकरैण, दतवाड़, स्योह आदि कलस्टर में काम किया जा रहा है। शिवा परियोजना से लाभ पाने वाले विकास खण्ड धर्मपुर की ग्रांम पंचायत बिंगा के गांव दबरोट के किसान इंद्र सिंह का कहना है कि पहले एक समय था जब कहा जाता था धर्मपुर में बस बैर और खैर लग सकते हैं, आज शिवा परियोजना के तहत यहां अमरूद, संतरे और मौसमी जैसे फलों के बगीचे लहलहा रहे हैं। व्यापारी खेत से ही फसल उठा रहे हैं और लोगों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। इंद्र का कहना हैं कि उद्यान विभाग ने इस परियोजना के पहले चरण में लगभग 1 हैक्टेयर भूमि का चयन कर वर्ष 2019 में अमरूद की उच्च गुणवत्ता के पौधे लगाए, जिनका प्रबंन्धन नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक के साथ किया गया। इन पौधों ने मात्र ढाई साल में फल देना शुरू कर दिया है और स्थानीय बाज़ार में इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं । वहीं बिंगा के एक और लाथार्भी किसान मितेश ठाकुर का कहना है कि वे अपनी जमीन पर गन्दम व खरीफ की फसल उगाते थे लेकिन फसल नाममात्र की होती थी और मुनाफा की बात नहीं थी। उन्होंने बताया की जहां गन्दम व खरीफ से केवल 2000 से 2500 रूपये की कमाई होती थी, वहीं शिवा परियोजना में एक ही सीजन में 25000 से 30000 रुपये का मुनाफा हुआ है। नौकरी मांगने नहीं देने वाले बनें बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि प्रदेश की जय राम सरकार का प्रयास है कि युवा नौकरी मांगने वाले बनने के स्थान पर स्वरोजगार लगा कर नौकरी देने वाले बनें। शिवा परियोजना में अपना रोजगार लगा कर आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर है। इसमें बाड़बंदी से जुड़े कार्यों से लेकर पौधे तक मुफ्त दिये जा रहे हैं। इन सुविधाओं का लाभ लें। जिस तरह शिमला को सेब के लिए जाना जाता है आने वाले समय में हिमाचल के मध्यम और निचले क्षेत्र अमरूद, अनार, संतरा और मौसमी जैसे फलों की देशव्यापी सप्लाई के लिए जाने जाएंगे।

'तीन चौथाई से ज़ाइद हैं जो आबादी में, उन के ही वास्ते हर भूक है महँगाई है'... उबाल खाती महंगाई के इस दौर में मशहूर शायर निदा फ़ाज़ली का ये शेर आम आदमी की व्यथा है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस के साथ ही अन्य आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के कसकर बांध कर रखे गए दाम अब आम जनता की जेब ढीली करने के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं। गैराज से लेकर रसोई तक, रोजमर्रा की जरुरत का हर सामान महंगा होता जा रहा है। कभी पेट्रोल डीज़ल, कभी रसोई गैस तो कभी खाद्य सामग्री के  बढ़े दाम आम आदमी का बीपी बढ़ा रहे है। रोटी- कपड़ा- मकान सब महंगा है, नहीं बढ़ रही तो बस आम आदमी की आमदनी।  उधर सरकार फिर वहीँ पुराना तर्क रटने व दोहराने में लगी है कि इनमें कम से कम डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस की मूल्यवृद्धि में अब उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि उनके निर्धारण का अधिकार तेल कंपनियों के पास है। साथ ही सरकार वैश्विक हालात को महंगाई का कारण बता रही है। वहीं विपक्ष द्वारा महंगाई को मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। पक्ष - विपक्ष के बीच तर्क- वितर्क जारी है और आम आदमी राहत के इंतज़ार में अपनी जेब खाली होती देखता जा रहा है। देश में दूध व खाद्य तेल वगैरह के दाम पांच राज्यों में मतदान के फौरन बाद ही बढ़ गए थे। अब सब्जियां भी महंगी हो रही है और रूस-यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए संकट के बहाने डीजल-पेट्रोल व रसोई गैस के दाम भी बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में एक झटके में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद कई शहरों में उसकी कीमत एक हजार के आसपास या पार पहुंच गई है। जबकि कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम में 250 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का जो सिलसिला चुनावी गहमागहमी वाले 137 दिनों के बाद शुरू हुआ है, इस बात की पूरी आशंका है कि वह इस साल के अंत में प्रस्तावित अगले विधानसभा चुनावों तक जारी रहे। बहरहाल, पिछले कुछ समय से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए थी कि वह लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ऐसे उपाय निकाले, ताकि आम आबादी के बीच आय और खर्च को लेकर संतुलन बना रहे। कांग्रेस का नारा, 'चुनाव खत्म लूट चालू' .. 'चुनाव खत्म लूट चालू' ..कांग्रेस इन दिनों इसी नारे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस द्वारा देशव्यापी ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया गया है। पुरे देश में धरने प्रदर्शन किये जा रहे है, सरकार को नाकामियों का एहसास दिलवाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के बड़े -बड़े नेता भी सड़कों पर उतर आए है। कोंग्रेसियों द्वारा ज़ोर तो पूरा लगाया जा रहा मगर देश की प्रबुद्ध जनता इस अभियान पर विभिन्न विचार रखती है। कुछ लोग इस अभियान को कांग्रेस की विफलता को सफलता में बदलने की नाकाम कोशिश बता रहा है, तो कुछ को ये मौजूदगी बरकरार रखने की कोशिश दिखाई देती है।   इसलिए खौल रहे खाद्य तेलों के दाम : भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है। आंकड़ों की बात करें तो भारत खाद्य तेलों की अपनी कुल खपत का लगभग 56 फीसदी हिस्सा विदेशों से मंगाता है। इसमें सोयाबीन के तेल से लेकर सूरजमुखी और पाम ऑयल जैसे तमाम खाद्य तेल शामिल हैं जिन्हें इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, रूस, यूक्रेन समेत दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना जैसे देशों से आयात किया जाता है।  खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने का एक बड़ा कारण दुनिया में बढ़ते बायोडीज़ल के उपयोग को भी माना जाता है। कई देशों में  बी 15, कई में बी 20 और बी 30 बायोडीज़ल का इस्तेमाल हो रहा है।  ऐसे में खाद्य तेल की मांग बढ़ती जा रही है जबकि उत्पादन इस रफ़्तार से नहीं बढ़ रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से भारतीय व्यापारियों ने बेहद ऊंची कीमतों पर रूसी निर्यातकों से सूरजमुखी का तेल ख़रीदने के लिए करार किया है जो की दाम बढ़ने के कई कारणों में से एक है। पेट्रोल - डीजल दाम : दिख रहा रूस- यूक्रेन युद्ध का असर देश में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में भी आग लगी हुई है। दरससल दुनिया में सऊदी अरब, रूस और अमेरिका में तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यूरोप के अधिकतर देशों को तेल भी रूस से ही मिलता है। सऊदी अरब के बाद रूस विश्व में कच्चा तेल निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल विश्व के दूसरे देशों से आयात करता है। इसमें भारत अधिकतर तेल खाड़ी देशों से और कुछ तेल अमेरिका से लेता है। रूस से भारत अपनी जरूरत का एक प्रतिशत से भी कम तेल आयात करता है। इस बीच अब रूस- यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों के एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। साथ ही यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोपीय संघ ने रूस से तेल और गैस के आयात की मात्रा में कमी करने का फैसला लिया है। तो दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका ने भी रूस से तेल और गैस लेने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।    

न कोई कम, न कोई ज्यादा। नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र की सियासत का हाल कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस -भाजपा दोनों यहाँ बराबर है और इस पर अब आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासत में उबाल ला दिया है। अलबत्ता अभी विधानसभा चुनाव में करीब सात माह का वक्त है लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा भावी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके है। नालागढ़ अभी से इलेक्शन मोड में आ चुका है। कांग्रेस से वर्तमान विधायक लखविंदर राणा मोर्चा संभाले हुए है तो भाजपा से पूर्व विधायक के एल ठाकुर भी ताव में है। जबकि नए नवेले आम आदमी हुए पूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष धर्मपाल चौहान दोनों के अरमानों पर झाड़ू फेरने की ताक में है। पिछले चुनाव में भाजपा का खेल खराब करने वाले हरप्रीत सैनी का इरादा इस बार भी मैदान में उतरने का लग रहा है, तो कांग्रेस के एक और नेता आप के संपर्क में बताएं जा रहे है।     नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के अतीत में झांके तो भाजपा से हरि नारायण सिंह सैनी ने लगातार तीन बार कमल खिलाया था। वे वर्ष 1998, 2003 व 2007 में वे विधायक रहे। उनके निधन के बाद 2011 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के लखविंदर सिंह राणा ने बाजी मारी। पर एक ही साल में जनता का राणा से मोहभंग हो गया और 2012 के विधानसभा चुनाव में राणा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीँ भाजपा उम्मीदवार के एल ठाकुर पहली बार विधायक बने। 2017 के चुनाव की बात करें तो नालागढ़ से एक बार फिर लखविंदर सिंह राणा और के एल ठाकुर आमने -सामने थे। हालांकि यहाँ राणा ने बाजी मारी किन्तु बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस का टिकट न मिलने पर बाबा हरदीप सिंह ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और साढ़े सात हज़ार वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। जबकि भाजपा के बागी हरप्रीत सैनी ने करीब दो हज़ार वोट हासिल कर ठाकुर का खेल खराब कर दिया था।  वर्तमान की बात करें तो लखविंदर सिंह राणा ही नालागढ़ कांग्रेस का मुख्य चेहरा है। राणा इस सीट से पांच चुनाव लड़ चुके है। उन्होंने पहली बार वर्ष 2003 में बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसके बाद हुए तीन विधानसभा चुनाव और एक उपचुनाव में कांग्रेस ने उन्हें ही टिकट दिया है जिसमें से दो बार उन्हें जीत मिली है। जबकि भाजपा में भी फिलवक्त के एल ठाकुर के समकक्ष कोई चेहरा नहीं दिखता। ठाकुर के खाते में एक जीत और एक हार दर्ज है। वहीँ, बतौर निर्दलीय 2017 में चुनाव लड़ने वाले बाबा हरदीप अब भी अपनी जमीन मजबूत करने की जद्दोजहद ही करते दिख रहे है। उनकी बेशक कांग्रेस में वापसी हो गई हो लेकिन टिकट की दौड़ में वे राणा के आगे टिकते नहीं दिखते। धर्मपाल चौहान की बात करें तो निसंदेह वे चुनाव लड़ने के इच्छुक है और आम आदमी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार भी होंगे, बशर्ते आप कोई अन्य नेता इम्पोर्ट न कर ले। धर्मपाल भी मैदान में टिके है और उनके रहते ये मुकाबला कांग्रेस -भाजपा किसी के लिए आसान नहीं होगा।      

Chief Minister Jai Ram Thakur has thanked Central Government for approving Rs. 108 crore for the project proposal for Integrated Digital Agriculture Platform submitted to the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India by State Agriculture Department. Chief Minister said the project proposal titled "Transformation in Agriculture Using Emerging Technologies" would develop in-house competency in providing Information and Communication Technologies (ICT) based services to farmers, thereby reducing administrative processes and increasing efficiencies, and ensuring the on-demand delivery of agriculture services to the farmers with the aim to improve quality of agriculture produce. Jai Ram Thakur said that the project aims to create a single sign-on platform for various schemes of the department (State and Centrally sponsored) which would standardize and simplify procedures for applying to various schemes (Cash and in-kind) of the department and transfer the benefit directly into the accounts of the beneficiaries while cutting down the delay in the disbursement process. He said that a Market Information System would also be created to provide visibility on the projection of demand and supply, price realization of the produce, and access to a national e-market platform. A centralized directory for input suppliers and status availability of seeds, fertilizers, pesticides, equipment or implements, and machinery with their GIS locations would also be part of the proposed project. Jai Ram Thakur said the proposed project also endeavors to create an integrated farmer database, Application Programming Interface (API) Integration, Traceability Platform, Automated Farm Extension Serveries, customized dashboards, data analytics & centralized reports, and farmer field school application. He said that this proposed project would use an IT-enabled ecosystem which would benefit the farmers, department, and other stakeholders.

भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सोलन के कोटला नाला स्थित तहसील परिसर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भण्डारण कक्ष से 288 वीवीपीएटी बीईएल फैक्टरी पंचकुला स्थानांतरित गई। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी अजय यादव, भारतीय जनता पार्टी के सुनील, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के शिव दत्त ठाकुर नायब तहसीलदार निर्वाचन दिवान चंद व निर्वाचन विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।  

Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission on Wednesday has fixed new electricity rates for the year 2022-23. Electricity rates for the industry have not been increased for the third year in a row. Domestic rates have been increased by 20 paise but the government will bear the increased rates as a subsidy. There will be no burden on domestic consumers.   On the other hand, keeping in view the services rendered by the defense forces in the state, the defense establishments within the state will be charged at domestic rates. Earlier, the duty was charged at wholesale rates. At the same time, commercial establishments operating in the Defense Cantonment Area will be charged at commercial rates.   Fees will be charged at the rate of 30 paise per unit from Gau Sadans and Gau Abhyarans registered with the Gau Seva Aayog. Earlier, domestic rates were charged. The amount of subsidy received by the government from the electricity board has been increased from Rs 500 crore to Rs 750 crore.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। इसमें 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत खरीद को मंजूरी दी गई। इस पर 3,887 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इन हेलीकाप्टरों के रख-रखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर 377 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।   दरअसल, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसमें मूल्य के हिसाब से 45 फीसदी स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। वहीं, इसके एसपी संस्करण में मूल्य के हिसाब से स्वदेशी सामग्री का 55 फीसदी से अधिक प्रयोग किया जाएगा। वहीं, LCH दुनिया का एकमात्र हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ उतर और उड़ान भर सकता है। यह बर्फ की चोटियों पर माइनस 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी प्रभावी है।

पंजाब सरकार ने शिक्षा को लेकर दो बड़े फैसले किए हैं। सीएम भगवंत मान ने बताया कि राज्य के निजी स्कूलों को इस सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दूसरे फैसले में भगवंत मान ने कहा कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान पर जाकर यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए नहीं कहेगा। स्कूल उस इलाके की सभी दुकानों पर अपनी किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, अभिभावक अपनी पसंद की किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे। मान ने कहा कि पंजाब में शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। हम मनुष्य के तीसरे नेत्र विद्या को व्यापार नहीं बनने देंगे। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव लाने की गारंटी दी थी। शिक्षा के मुद्दे पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री परगट सिंह और मनीष सिसौदिया के बीच विवाद भी हुआ था। विस चुनाव में आप ने प्रचंड जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐंटी करप्शन हेल्पलाइन का ऐलान किया गया था। अब वह एक बार फिर से पंजाब के लिए बड़ी घोषणा कर चुके है। 

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस कमेटी के महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर, एनएसयूआई अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर, राहुल मैहरा, विरेंद्र बाश्टू, अमित ठाकुर, राहुल चौहान, दिनेश चोपड़ा, दीपक खुराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तिरंगा यात्रा के दौरान रिज पर नारे लगाने को लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश  पुलिस ने आईपीसी की धारा 143 व 188 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार बीते 29 मार्च को विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में विधानसभा परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीटीओ के पास जब यात्रा पहुंची तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका और कहा कि सीटीओ के आगे धारा-144 लगी हुई है। यहां पर नारेबाजी करना प्रतिबंधित है। पुलिस की बात को अनसुना करते हुए वह रिज की ओर नारे लगाते हुए आगे बढ़ गए। इस एफआईआर पर विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया दी है।  अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट कर विक्रादित्य ने लिखा " तिरंगा फहराने पर हमारे ऊपर एफआईआर की गई है, कोई बात नहीं ऐसी हज़ारों एफआईआर हम तिरंगे के सम्मान के लिए भुगत लेंगे।  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिम्सटेक (बे आफ बंगाल इनिशिएटिव फार मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक कोआपरेशन) के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बिम्सटेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है इसलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्सटेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। मोदी ने आगे कहा कि पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्षे ने बिम्सटेक को कुशल नेतृत्व दिया है। जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। हम अभी भी कोरोना के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। मोदी ने कहा, 'पिछले कुछ सप्ताह में यूरोप के डेवलपमेंट से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है इस संदर्भ में बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। आज हमारे बिम्सटेक चार्टर को अपनाया जा रहा है। बिम्सटेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सचिवालय की क्षमता को बढ़ाना भी महत्त्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोडमैप बनायें।'

जिला ऊना में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सोमभद्रा नाम से प्रचारित करने के बाद जिला प्रशासन ऊना इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है। दुनिया के हर कोने में सोमभद्रा उत्पादों का स्वाद पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन जंगल हारवेस्ट कंपनी को मार्केटिंग पार्टनर के रूप में जोड़ने की तैयारी कर रहा है, ताकि स्वयं सहायता समूहों के तैयार उत्पादों की ग्लोबल मार्केटिंग की जा सके, जिससे की समूहों की महिला सदस्यों को अधिक से अधिक आय हो। इस बारे उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिला ऊना में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार होने वाले उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जंगल हारवेस्ट कंपनी को जोड़ा जा रहा है। कंपनी का पहले से ही दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोप में नेटवर्क है और कंपनी इस नेटवर्क के जरिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए तैयार है। कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो चुकी है और कंपनी इस कार्य के लिए तैयार है। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के तैयार उत्पादों में एकरूपता लाने के लिए उन्हें सोमभद्रा ब्रांड नेम दिया गया है और इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलने से स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।" स्वयं सहायता समूहों का तैयार कच्चा माल कंपनी खरीदेगी, जिसकी मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर होगी। शुरुआती दौर में ऐसे उत्पाद खरीदे जाएंगी, जिनकी शेल्फ लाइफ अधिक होती है यानी जो जल्दी खराब नहीं होते। बाद में अन्य उत्पादों को भी जोड़ा जाएगा और उनकी मार्केटिंग के लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। जंगल हार्वेस्ट कंपनी के प्रतिनिधि अजय ठाकुर ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को आंवला का पाउडर तथा आंवले से जुड़े उत्पाद बनाने को कहा गया है। समूह अपना उत्पाद तैयार करें और कंपनी इसे खरीद कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी समूहों को ट्रेनिंग प्रदान करने के साथ-साथ अन्य किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने को तैयार है।  

डिजिटल इंडिया के तहत  हिमाचल प्रदेश के 55 टोल बैरियरों पर अब डिजिटल पेमेंट सुविधा भी मिलेगी। टोल नीति 2022-23 में कर एवं आबकारी विभाग ने इस सुविधा को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। एक सुविधा टोल बैरियरों पर एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी। यह सुविधा मिलने के बाद बाहरी राज्यों के वाहन चालकों को नकदी देने के झंझट से छुटकारा मिलेगा।  बता दें की पड़ोसी राज्यों से हिमाचल आने के लिए 55 जगह कर एवं आबकारी विभाग ने टोल बैरियर स्थापित किए हैं। पूर्व में डिजिटल पेमेंट सुविधा को लेकर सख्ती नहीं बरती गई थी। बैरियर संचालकों से इस विकल्प को भी देने के लिए कहा गया था। कई बैरियरों पर यह सुविधा मिल रही है। अब वित्त वर्ष 2022-23 से टोल टैक्स बैरियरों पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दी गई है। क्यूआर कोड स्कैन से भी होगा भुगतान ख़ास बात यह है की अब बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों के चालक नकद धनराशि देने की जगह डेबिट, क्रेडिट कार्ड सहित क्यूआर कोड स्कैन के साथ अन्य डिजिटल पेमेंट मोबाइल एप्लीकेशन से भी टोल चुका सकेंगे। प्रदेश में वाहनों की श्रेणी और भार अनुसार 30 से 450 रुपये तक बैरियरों पर शुल्क लिया जाता है। एक बार वसूले गए शुल्क की वैधता 24 घंटे तक होती है।  लगेगा पांच हजार जुर्माना सरकार ने टोल टैक्स बैरियरों पर डिजिटल पेमेंट सुविधा न देने पर संचालकों पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाने का भी प्रवधान किया है।  हर्जाना चुकाने के बाद भी अगर टोल बैरियरों पर यह सुविधा नहीं दी गई तो संबंधित बैरियर के संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हरी सब्‍जि‍यों की सेवइयां और पाउडर अब बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करेगा।  इसके लिए अब जिला उस्मानाबाद महाराष्ट्र के स्वयं सहायता समूह ने बच्चों को पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के लिए नई तक़रीब शुरू की है।  इस स्वयं सहायता समूह ने धर्मशाला में चल रहे सरस मेले में प्रदर्शनी लगाई है। जानकारी के अनुकार यह स्वयं सहायता समूह पिछले कई वर्षों से तीन साल से कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक एवं स्वादिष्ट आहार तैयार के लिए काम कर रहे हैं।  ख़ास बात यह है की इस समूह ने पालक, कीवी, गाजर, मैथी जैसे हर पौष्टिक आहार की सेवइयां और पाउडर तैयार किया है। लगभग हर हरी सब्जी का पाउडर तैयार किया है। आमतौर पर बच्चे हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में पाउडर व सेवइयों की खिचड़ी बनाकर बच्चों को पौष्टिक आहार आसानी से खिलाया जा सकता है। श्री स्वामी महिला स्वयं सहायता समूह उस्मानाबाद की प्रतिनिधि अस्मिता, अविनाश सूर्यवंशी ने बताया कि वे तीन साल से कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक तैयार कर रहे है। उन्होंने बताया की  स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने गेहूं के अंकुर की सेवइयां तैयार की हैं। उनका कहना है कि इस पाउडर से कैंसर की पहली या दूसरी स्टेज के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि पुणे का कैंसर पीडि़त व्यक्ति इन सेवइयों का सेवन कर अब स्वस्थ हो चुका है।  

प्रदेश में इस वर्ष 2 हजार  किलोमीटर सड़कों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा टायरिंग की जाएगी।  सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने टारिंग का यह लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें अगस्त तक विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक किया जाएगा । बता दें की सरकार ने टेंडर करने के भी आदेश भी विभाग को दे दिए है । सरकार ने इस दौरान सभी अधिकारीयों को फील्ड में तैनात रहने के भी निर्देश दिए है व टारिंग में गड़बड़ी पाई जाने पर ठेकेदार और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी । हिमाचल में इस बार बारिश और बर्फबारी के चलते लोक निर्माण विभाग को 156 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कुल्लू, शिमला, चंबा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में कई सड़कें गड्ढों में तबदील हो गई हैं। पत्थर और मलबा आने से कई सड़कें टूट गई हैं। लोक निर्माण विभाग को लोगों की आवाजाही के लिए संपर्क मार्ग निकालने पड़े हैं। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी लगाई गई। इससे भी सड़कों की टारिंग उखड़ी है। हिमाचल में अब मौसम साफ हो गया है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों के शहरों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ज्यादा है। यह तापमान टारिंग के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। 

एचआरटीसी ने मनाली और धर्मशाला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली के लिए वोल्वो सेवा को हरी झंडी दिखा दी है।  इस वॉल्वो बस सेवा शुरू होने से अब लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार मनाली से एयरपोर्ट का किराया 1172 रुपये और धर्मशाला से 818 रुपये निर्धारित किया गया है। बता दें की शिमला से एयरपोर्ट के लिए बीते साल क्रिसमस पर एचआरटीसी ने वोल्वो सेवा शुरू कर दी थी, जिसे यात्रियों का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। बड़ी संख्या में शिमला आने जाने वाले सैलानी इस वोल्वो में सफर कर रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली से मनाली के लिए वोल्वो शाम 7:50 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 06:00 बजे मनाली पहुंचेगी। एयरपोर्ट से धर्मशाला जाने वाली वोल्वो दोपहर बाद 02:50 पर रवाना होगी और रात 09:30 बजे धर्मशाला पहुंचेगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला, मनाली और धर्मशाला के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली से सीधी वोल्वो सेवा शुरू होने से लोगों को टैक्सियों में भारी-भरकम किराया नहीं चुकाना होगा। वोल्वो के किराये में स्थानीय लोग और सैलानी सुविधाजनक सफर कर पाएंगे।

जिला सोलन के तहत नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों को  करोड़ों की सौगातें दी है।  नालागढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजेहड़ा में 225 करोड़ रुपये लागत की 52 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। रामशहर में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामशहर को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तर का करनेे, रामशहर में अग्निशमन उप-केन्द्र खोलने और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ़ को 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में किए गए 225 करोड़ रुपये के उद्घाटन एवं शिलान्यास यह दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार ने सदैव ही इस क्षेत्र के विकास का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में 5.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बस अड्डा राज्य के सबसे बड़े बस अड्डों में से एक है और इससे यहां बसों का सुगम परिचालन सुनिश्चित होगा। इस परियोजना के लिए समस्त बजट प्रावधान वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ही किया गया है।  जय राम ठाकुुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत वर्ष दिसम्बर माह में अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ राज्य का पहला ऐसा क्षेत्र रहा है, जहां से पिछले लोकसभा चुनावों में 40 हजार से अधिक की बढ़त प्राप्त हुई थी।  

नौवीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में एचआईवी से सुरक्षा संबंधी जानकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाएगी।  इसके लिए स्वास्थ्य सचिव  ने नौवीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में एचआईवी से सुरक्षा संबंधी अध्याय शामिल करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए है। बता दें की प्रदेश सरकार ने वर्ष-2030 तक हिमाचल को एचआईवी उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया  है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वर्ष-2030 तक एचआईवी को समाप्त करने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा  कि किशोरों और युवाओं को एचआईवी से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है। इसमें रेड रिबन क्लब अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 259 रेड रिबन क्लब हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग को अपने अपने संस्थानों में रेड रिबन क्लब गठित करने और इनके माध्यम से जागरूकता गतिविधियां करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को शैक्षणिक संस्थानों में युवा महोत्सव के दौरान एचआईवी के प्रति जागरूकता लाने को कहा। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं अधिकारी रूपाली ठाकुर की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया। इस समिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सदस्य शामिल किए जाएंगे।  

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे।  इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा देउबा वाराणसी का भी दौरा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 से 3 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। वह 2 अप्रैल को पीएम से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा वह वाराणसी भी जाएंगे। जुलाई 2021 में पीएम बनने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। उन्होंने पीएम के रूप में अपने पहले के चार कार्यकालों में से प्रत्येक में भारत का दौरा किया है। पीएम के रूप में उनकी सबसे हालिया यात्रा 2017 में हुई थी। माना जा रहा है कि देउबा की यह यात्रा दोनों देशों के बीच आवधिक उच्च स्तरीय आदान-प्रदान को बल देगी, जो दोनों पक्षों को विकास, आर्थिक साझेदारी, व्यापार, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, बिजली, संपर्क, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा।                    

पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है । धामी के साथ आठ मंत्रियों को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में पुराने और नए चेहरों का मिश्रण किया गया है। इसमें धामी के पुराने मंत्रिमंडल के पांच मंत्रियों को फिर से जगह मिली है। वहीं, पिछली विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल को भी धामी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नए चेहरों के रूप में सौरभ बहुगुणा और चंदन राम दास को भी इस कैबिनेट में शामिल किया गया है।  पिछली बार जब धामी ने शपथ ली थी तो उनके साथ 11 विधायक मंत्री बनाए गए थे। इनमें से पांच, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल,  गणेश जोशी, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को दोबारा मंत्री बनाया गया है । वहीं, तीन मंत्रियों अरविंद पांडेय, बिशन सिंह चुफाल और बंशीधर भगत को नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इनकी जगह तीन नए चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे।  धामी मंत्रिमंडल तीन नए चेहरों को मौका मिला है। इनमें पिछली विधानसभा के अध्यक्ष रहे  प्रेमचंद अग्रवाल सबसे अहम हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी धामी कैबिनेट में जगह मिली है। 43 साल के बहुगुणा और रेखा आर्या धामी कैबिनेट के सबसे युवा चेहरे हैं।  सौरभ सितारगंज से जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। सौरभ के दादा हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं।  बागेश्वर से जीते चंदन राम दास को भी कैबिनेट में जगह मिली है। 

सियासत में कुछ स्थायी नहीं होता, न नीति, न सिद्धांत। न कोई स्थायी मित्र होता है और न स्थायी शत्रु। यदि कुछ स्थायी है तो वो है अवसरवाद। 'पार्टी विथ डिसिप्लिन' भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ भी 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धांत ही लागू होता है। ये विचार, ये भाव विरोधियों के नहीं है, अपितु खुद भाजपाइयों के है। दरअसल जब से पुष्कर सिंह धामी को उत्तरखंड का सीएम घोषित किया गया है हिमाचल भाजपा में मानो बवाल आ गया है। पार्टी आलाकमान के इस निर्णय से मानो धूमल समर्थकों के पुराने जख्म खुरच भी गए और उन पर नमक भी छिड़क गया। धूमल के निष्ठावान खुलकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे है। #मनमर्जियां वायरल हो रहा है और पार्टी के डबल स्टैण्डर्ड पर सवाल उठाये जा रहे है।         दरअसल, हाल ही में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। भाजपा तो जीत गई लेकिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। इसके बाद सवाल ये था कि क्या भाजपा खुद चुनाव हार चुके नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। 11 दिन के इंतजार के बाद 21 मार्च को इस सवाल का जवाब मिला और आलाकमान ने धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया। ठीक ऐसी ही स्थिति 2017 में हिमाचल प्रदेश में भी बनी थी। हालंकि तब पार्टी विपक्ष में थी लेकिन चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेमकुमार धूमल के चेहरे पर लड़ा गया था। तब अंतिम समय तक पार्टी ने सीएम फेस नहीं घोषित किया था लेकिन जब पार्टी की स्थिति बिगड़ती दिखी तो चुनाव से 10 दिन पूर्व धूमल को सीएम फेस घोषित करना पड़ा। दांव सही पड़ा और भाजपा सत्ता में लौटी, पर खुद धूमल चुनाव हार गए। तब धूमल समर्थकों ने उन्हें ही सीएम बनाने की मांग की, कई विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश भी की। पर पुष्कर की तरह आलाकमान का आशीर्वाद धूमल को नहीं मिला। इसी बात की टीस धूमल समर्थकों में है। अब मौका हाथ लगा है तो समर्थक पार्टी के सिद्धांतो पर भी सवाल उठा रहे है और डबल स्टैंडर्ड्स पर भी।             बहरहाल चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को मौका मिला है और कहा जा रहा है की पुष्कर फ्लावर नहीं फायर है। तो क्या धूमल में फायर कम थी ? या सीधे कहे तो क्या धूमल में अब भाजपा को फायर नहीं दिखती ? दरअसल ऐसा बिलकुल नहीं है। बेशक खुद प्रो प्रेम कुमार धूमल इस वक्त किसी उच्च पद पर न हो लेकिन उनके पुत्र अनुराग ठाकुर मोदी कैबिनेट में ताकतवर मंत्री भी है और राष्ट्रीय सियासत का उभरता सितारा भी। ऐसे में धूमल की उपेक्षा की बात में कोई तर्क नहीं दिखता। समर्थकों को ये भी सोचना होगा कि यदि धूमल इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो क्या अनुराग भी केंद्रीय मंत्री बनते ?

लालू यादव इलाज के लिए दिल्ली एम्स रवाना हो गए हैं। रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। राजद सुप्रीमो के साथ उनकी बेटी मीसा राजद नेता भोला यादव और तीन डॉक्टर्स की टीम भी है। बता दें कि लालू यादव की तबीयत पहले से बिगड़ जाने के बाद RIMS के डायरेक्टर डॉ कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव की स्थिति खराब होती जा रही है। उनके हार्ट और किडनी पर असर हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इलाज के लिए AIIMS, दिल्ली भेजा गया था। अब एक बार फिर उन्हें उच्चतर इलाज के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि लालू यादव अब तक  रिम्स के पेंइग वार्ड में थे । डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही है।   डायलिसिस जरूरी है, उनकी किडनी 80 फीसद से ज्यादा खराब हो चुकी है।  डॉक्टरों के अनुसार अगर ऐसी ही हालत रहती हैं तो उनको जल्द ही डायलिसिस करवानी पड़ सकती है। 

हिमाचल प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलिंडर महंगा हो गया है। सिलिंडर के दामों में ये वृद्धि पांच माह बाद की गई है।  गैस कंपनियों ने मंगलवार सुबह घरेलू गैस सिलिंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। इस माह घरेलू उपभोक्ताओं को सिलिंडर लेने के लिए 1052 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 994 रुपये घरेलू सिलिंडर का इस माह रेट तय हुआ है। 58 रुपये होम डिलिवरी का शुल्क रहेगा। अक्तूबर 2021 के बाद घरेलू सिलिंडर के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पहली मार्च को भी दाम नहीं बढ़े। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पूरी होते ही अब दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। उधर, व्यावसायिक गैस सिलिंडर आठ रुपये सस्ता हुआ है। उपभोक्ताओं को इस माह 2176.50 रुपये का व्यावसायिक गैस सिलिंडर मिलेगा। इसमें 82 रुपये डिलिवरी चार्ज शामिल है।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में ग्रुप सी और डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला किया है। सीएम मान ने कहा कि इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया गया है।  ऐसी संविदात्मक और आउटसोर्सिंग भर्तियों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को कहा है कि अगले विधानसभा के सत्र से पहले इस कानून का मसौदा बनाकर भेजा जाए, ताकि सरकार विधानसभा में उसे मंजूर करके लागू कर सके। पंजाब की सत्ता संभालने के बाद भगवंत मान लगातार फैसले ले रहे हैं। अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में मान सरकार ने 25 हजार सरकारी पदों को भरने को हरी झंडी दे दी थी। 15000 पद बोर्ड, निगमों व विभागों के भरे जाएंगे, जबकि 10 हजार पद पंजाब पुलिस में भरे जाएंगे।  इसके अलावा आज मान सरकार ने शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर हर वर्ष सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। भगवंत मान ने आज विधानसभा में कहा कि पहले सिर्फ नवांशहर में छुट्टी होती थी। कहा कि भगत सिंह पूरे देश के हैं। उनके शहीदी दिवस पर पूरे पंजाब में छुट्टी होगी। वहीं, भगवंत मान सरकार अब भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी में है। शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर मान एक नंबर जारी करेंगे। यह नंबर उनका खुद का होगा। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी दे सकता है।  भगवंत मान ने कहा कि इस नंबर पर आने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। इससे पहले पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि आप की सरकार में और कुछ सहन हो सकता है भ्रष्टाचार नहीं। 

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद  ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई हस्तियों को साल 2022 के पद्म पुरस्कारों से सम्‍मानित किया। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इस बार 2  हस्तियों को  पद्म विभूषण, आठ को पद्म भूषण और 54 को पद्म श्री से सम्‍मानित किया गया। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत (मरणोपरांत) और गीता प्रेस के दिवंगत अध्यक्ष राधे श्याम (Radhey Shyam) को पद्म विभूषण (Padma Vibhushan) से सम्‍मानित किया गया। राधे श्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने राधे श्याम खेमका के पुत्र कृष्ण कुमार खेमका को उनका पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने जनरल बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को उनका पुरस्कार दिया। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पंजाबी लोक गायक गुरमीत बावा (मरणोपरांत), टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, पूर्व सीएजी राजीव महर्षि (Rajiv Mehrishi), कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के साइरस पूनावाला (Cyrus Poonawalla) समेत अन्य हस्तियों को पद्म भूषण से सम्‍मानित किया गया। पैरालंपिक रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण जबकि हाकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।