देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं फिर भी लोगों को सड़क सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। इस बारे ग्राम पंचायत धुन्धन के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायत प्रधान प्रेमचंद की अध्यक्षता में एसडीएम अर्की विकास शुक्ला से मिला जिसमें लोगों की समस्या जो कि मुख्य रूप से लिंक रोड घर टूरी से येर (नाला बिचला गांव) को मिलता है उसका कार्य पूरा ना होने बारे में बात की जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों को 20-25 किलोमीटर की दूरी तय कर राशन व अन्य कार्यो के लिए जाना पड़ता है। यहां तक कि बुजुर्गों, बच्चों या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाना हो तो इतनी ही दूरी तय कर घूम कर के जाना पड़ता है जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही दूसरी समस्या धुन्धन से घरटूरी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड का निर्माण हुआ है जिसमें जो ड्रेन नालियां, पुलिया व पैराफिट का प्रावधान नहीं हुआ है। जिसके कारण रोड की हालत खराब हो चुकी है और कई जगह पर लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या बारे विभाग को पहले भी सूचित किया गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके कारण लोगों में भारी रोष है तथा लोगों की विभाग से प्रार्थना है कि इस कार्य को 10 दिन के अंदर शुरू किया जाए अन्यथा लोग 10 दिन बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे जिसकी जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग व स्थानीय प्रशासन की रहेगी। तत्पश्चात प्रतिनिधिमंडल जूनियर इंजीनियर पिपलुघाट सेक्शन धनीराम शर्मा से मिला। उन्होंने भी प्रतिनिधि मंडल की बात को गौर से सुना और कार्य को शीघ्र अति शीघ्र करने का आश्वासन दिया। इस बारे एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुन लिया गया है वह जल्दी ही इनके कार्य को करवाने की कोशिश की जाएगी। 

उपमंडल अर्की की ग्राम पंचायत रोहांज-जलाना के राहु ग्राम में भीमाकाली मंदिर परिसर में मांजू- पलोग-राहु जन कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रधान जियालाल शर्मा ने की। बैठक में समिति के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं अन्य गांवों के गणमान्य लोगों ने भाग लिया।  सर्वप्रथम बैठक में लोग गांव से राहु गांव को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने पर खुशी व्यक्त की गई तथा जिन लोगों की निजी भूमि इस सड़क में आई उन सभी का धन्यवाद किया गया। जन कल्याण समिति ने नवनिर्मित सड़क के रखरखाव के लिए एक उप समिति का भी गठन किया जिसके अध्यक्ष गोपाल सिंह कौशल नियुक्त किया गया। यह उप-समिति निजी भूमि मालिकों से एनओसी प्राप्त करेगी ताकि यह सड़क लोक निर्माण विभाग को सौंपी जा सके।  बैठक के दौरान कोविड19 के बारे में भी चर्चा की गई और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के पालन के बारे में भी सभी सदस्यों ने प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान योग शिक्षक गोपाल सिंह कौशल ने यौगिक क्रियाओं से शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में बताया। बैठक में तीन नए सदस्यों पलोग गांव से धर्मपाल कश्यप, परसराम शर्मा और राहु गांव से संतराम पॉल  ने समिति की सदयता ग्रहण की, जिनका सभी सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान इस बैठक में धर्मपाल शर्मा, कृष्णचंद शर्मा, भगतराम शर्मा, प्रकाश चंद शर्मा, भूपचन्द शर्मा, यशपाल शर्मा, पवन शर्मा, रतिराम वर्मा, गोपाल सिंह कौशल, मेहरचंद कौशल, नरेंद्र कौशल सहित सभी सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अर्की युवा कांग्रेस ने विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके भीम सिंह ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर अर्की कांग्रेस में खुशी की लहर है। भीम सिंह ठाकुर ने अपनी इस नियुक्ति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर,  पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधायक अर्की विस राजा वीरभद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग अभिषेक राणा, राजेंद्र ठाकुर सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रूप सिंह ठाकुर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस अर्की व समस्त कार्यकारिणी, कांग्रेस फ्रंटल विभाग अर्की, युवा कांग्रेस व एन एस यू आई अर्की का धन्यवाद किया है।  विदित हो कि भीम सिंह ठाकुर पेशे से एक अधिवक्ता हैं तथा इससे पहले वह जिला सोलन के एनएसयूआई के महासचिव, उपाध्यक्ष, प्रदेश विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के प्रवक्ता, प्रतिनिधि, ब्लॉक युवा कांग्रेस में सचिव, महासचिव, लोकसभा युंकां प्रवक्ता, कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ अर्की में सह संयोजक सहित ब्लॉक कांग्रेस अर्की में प्रेस सचिव के तौर पर विभिन्न पदों पर कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य करते रहे हैं। इन्होंने अर्की विधानसभा क्षेत्र में नया सवेरा जन कल्याण समिति का भी गठन कर रखा है जिसके वे स्वयं अध्यक्ष हैं व यह समिति समाज सेवा  के कार्य में अपना योगदान देती रहती है। ठाकुर को अर्की क्षेत्र में सर्वमान्य युवा नेता के तौर पर भी जाना जाता है तथा उनकी कार्यक्षमता व कार्यशैली से हर कोई व्यक्ति वाकिफ है। ठाकुर से बातचीत पर उन्होंने बताया कि वे अर्की क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करते रहेंगे तथा भविष्य में उन्हें जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी उसे वे बखूबी निभाएंगे ।

पर्यटन उद्योग को लॉक डाउन का सबसे अधिक नुकसान सहन करना पड़ा है। परंतु अब होटल तथा अन्य पर्यटन से जुड़े व्यवसायों के लिए उम्मीद की किरण जगी है कि वह आने वाले सीजन में कुछ न कुछ ऑक्यूपेंसी अवश्य मिलेगी। इस समय जब भारत मे सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए खोल दिए गए है।  टूरिसम इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने सरकार द्वारा हिमाचल के भी दरवाजे पर्यटकों के लिए खोलना को एक सरहानीय कदम बताया है व मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा की आज कॉम्पिटिशन का दौर है यदि अन्य राज्यों के टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, केरेला इत्यादि पर्यटकों के लिए खुल गए है यदि हिमाचल को न खोला जाता तो इसका असर टूरिसम व्यसाय पर आने वाले सीज़न्स पेर पैड सकता था। हर पर्यटन राज्य को अपनी प्रेज़ेन्स बनाए रखना बहुत आवश्यक है। होटल इंडस्ट्री ने सबसे पहले मार्च में अपने होटलों को बंद करने का फैसला स्वेछा से लिया था। पर्यटन व्यवसायी अपना मुख्य सीजन खो चुके है परंतु अभी दो महीने ऑफ सीजन के है इस दौरान होटल व्यवसाई अपने होटलों को SOP में दी गए मानकों को पूरा कर चारणवद तरीके से होटलों को खोलेंगे। सरकार द्वारा होटलों  समय रहते पर्यटकों के लिए खोलने से होटल व्यवसायी अपने होटलों की पब्लिसीटी कर सकतें है क्यूंकि होटल एक ऐसा व्यवसाय है जो कि खुलते ही बिजनेस जरनेट करना शुरू नही करता इसके लिए मार्केटिंग की आवशकता रहती है।  टूरिसम इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने पहले ही होटल मालिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर SOP के बारे में जागरूक करने का एक सफल प्रयास किया है। एसोसिएशन ने जल्द ही होटेलों में कार्यरत जनरल मैनेजरों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन करने का भी फैसला लिया है। इन मैनेजरों की मदत से होटलों में कार्यरत स्टाफ को ट्रेनिंग दे जाएगी तथा इसमें पर्यटन विभाग से आग्रह कर उन्हें भी इस ट्रेनिंग्स के लिए मदत ली जाएगी। अभी एसोसिएशन पर्यटन विभाग द्वारा अन्य गाइडलाइन्स का इंतजार कर रही है व ज्यों ही SOP गाइडलाइन्स विभाग द्वारा जारी की जाएंगी उसको भी ट्रेनिंग का हिसा बनाया जाएगा। एसोसिएशन ने भी पर्यटन विभाग को SOP को लेकर अपने सुझाव दिए है। होटल व्यसायिओं ने पहले चरण में अपने होटलों के कुछ ही कमरों को खोलने का मन बनाया है ताकि होटल इकाई को कम से कम स्टाफ से चलाया जा सके तथा सोशल दिस्तानसिंग का पालन आसानी से किया जा सके।

ब्लॉक युवा कांग्रेस जुब्बल के अध्यक्ष संदीप सेहटा की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मिलकर शराचली क्षेत्र की मांदल पंचायत में रिहायशी घरों, बैंक, डाकघर, पंचायत घर, लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह सहित सभी सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया।  सेहटा ने कहा कि पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर के दिशानिर्देशों पर कोरोना महामारी में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मांदल पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। उन्होंने चीन-भारत सीमा विवाद में शहीद हुए भारतीय जवानों को नमन करते हुए उनकी शहादत पर उन्हें श्रदांजली अर्पित की। संदीप सेहटा ने कहा कि जुब्बल क्षेत्र में आने वाले दिनों में व्यापक रूप से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लोगों को मास्क बांटे जाएंगे, सैनिटाइजर का छिड़काव करने सहित लोगों को बचाव व सावधानियां के बारें में जागरुक किया जाएगा। उनके साथ दिनेश शर्मा, दीपक कालटा, मनमोहन, सरलेश, सुरजीत, नवीन शर्मा, वीर पॉल पनाटु, मंजीत, आशु पनाटु, विजेंद्र चौहान आदि उपस्थित रहें। 

हिमाचल प्रदेश अनुबन्ध शिक्षक संघ (पीटीए) से राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजपूत संजीव ठाकुर, जिलाध्यक्ष चंबा नीरज चौहान, सचिव अमित शर्मा, संजय गोस्वामी, मुलराज, नरेश जरयाल, शाम लाल, जितेन्द्र धीमान, सुवनीत दत्त, राकेश जरयाल, सेबन कुमार आदि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का 6500 अनुबन्ध (पीटीए) शिक्षकों के लिए 25 जून की मंत्रीमण्डल बैठक में नियमितीकरण के संदर्भ में ऐतिहासिक फैसले का हजारों शिक्षक परिवारों की ओर से प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।  प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजपूत संजीव ठाकुर व जिलाध्यक्ष चंबा नीरज चौहान ने कहा कि हजारों शिक्षक परिवार पिछले 14 वर्षों से नियमितीकरण की राह देखते आ रहे थे और आज वास्तव में पीटीए शिक्षकों के लिए मसीहा बनकर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सामने आए हैं। उन्होंने मान सम्मान एवं अस्तित्व की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में हमारे मामले कि पैरवी के लिए सशक्त अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा किया जिसके दम पर हमारी जीत सुनिश्चित हुई जिसका सारा श्रेय जयराम ठाकुर को जाता है। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट से सभी शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया और उसके पश्चात शिक्षकों को उनकी 3 वर्ष की अनुबन्ध अवधि के बाद से तय तिथि से नियमितीकरण का तोहफा देकर एक ऐतिहासिक फैंसला लिया है जिसके लिए हर शिक्षक परिवार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का व समस्त मंत्रीमण्डल का आजीवन आभारी रहेंगे। आज प्रदेश सरकार के इस फैसले से सम्पूर्ण शिक्षक परिवार अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है।  जिला चम्बा के सभी अध्यापकों ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश ठाकुर, उपाध्यक्ष अमित मुखिया, राजपूत संजीव ठाकुर, नरेंद्र शर्मा, दिनेश पटियाल, रवि शर्मा व समस्त प्रदेश कार्यकारणी का भी उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए आभार प्रकट किया।

जल जीवन मिशन, हर घर में जल, हर घर में नल के तहत 40 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लेकर आए जवाली के विधायक अर्जुन ठाकुर कई वर्षों से पानी काे तड़प रही काेटला उपमण्डल की 14 पंचायतें काेटला, त्रिलाेकपुर, जाेल, भाली, सिहुणीं, कुठेड़, जांगल, नढाे़ली, साेलधा, डाेल पधर, बेहीपठियार, काेठीवण्डा, ठेहडू, आंवल की 60 हजार से ज्यादा की आबादी आने वाले समय में पानी की किल्लत से मुक्त हो जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत आईपीएच मंत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से  लोकसभा चुनाव के वक्त जवाली के विधायक अर्जुन सिंह ने विशेष मांग की थी जो अब पूरी हुई है।14 पंचायतों के लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आईपीएच मंत्री और जवाली के विधायक अर्जुन सिंह ठाकुर का इस प्रोजेक्ट योजना को घर-घर तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद किया। 

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रशिमधर सूद ने प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, संगठन महामंत्री पवन राणा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सभी सांसदों, सभी विधायकों और विस्तारकों से विचार विमर्श करने के उपरांत महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जिसमे अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार से कौशल्या कंवर व अर्की (डुमेहर) से आशा परिहार को प्रदेश महिला मोर्चा कार्यकारणी का सदस्य बनाया गया है। इनकी इस नियुक्ति पर अर्की विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कौशल्या कंवर व आशा परिहार सहित सभी ने  महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रशिमधर सूद,मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, संगठन महामंत्री पवन राणा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सांसदों, विधायको व विस्तारकों का धन्यवाद किया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल, मण्डल अध्यक्ष डी के उपाध्याय, पूर्व विधायक गोबिंद राम शर्मा,भाजपा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमरसिंह ठाकुर, प्रदेश किसान मोर्चा सचिव दलीप पाल, भाजपा प्रदेश महामन्त्री युवा मोर्चा विषय ठाकुर, जिला मिडिया सहप्रभारी इंद्रपाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य कंचन माला, बीडीसी सदस्य सीमा महन्त, अनिल गर्ग, सुरेश जोशी, राजीव शर्मा, ओमप्रकाश भारद्वाज, राम चन्द पाल, सुनीता ठाकुर, आदि ने कौशल्या कंवर व आशा परिहार को इस नियुक्ति के लिए बधाई दी है।  

कोरोना काल में जान जोखिम में डाल कार्य kar रहे ड्राइवरों की समस्या का शीघ्र बीडीटीएस पदाधिकारी व एसीसी प्रबंधन हल करें। पूर्व प्रधान एवं वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य रमेश ठाकुर सदस्य कुलदीप गौतम चंदू राम ठाकुर विनय कुमार वर्मा पवन कौशल कमल किशोर ने संयुक्त बयान में कहा एक तो कोविड-19 के खतरनाक दौर में हमारे ड्राइवर भाई जान जोखिम में डालकर दिन रात कार्य कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में कई घंटे तक ड्राइवरों को लाइन में लगकर 10 से 12 घंटे से अधिक समय व्यतीत करना पड़ रहा है। लोडिंग व्यवस्था दुरुस्त ना होने से इस परेशानी से ड्राइवरों को जहां दिक्कत बड़ी है वहीं उन्हें खाने-पीने की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। दूसरे कई घंटों तक लाइन में लगे रहने के कारण इस महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा पंजाब वेयरहाउसेस जैसे अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, प्रभात लुधियाना, खानपुर, खूई इत्यादि को जाने वाली सीमेंट की गाड़ियां भी एक से दो दिन बाद अनलोड हो रही हैं जिस कारण ड्राइवरों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। कई डंपो पर शौचालय के आदि की व्यवस्था ठीक ना होने से ड्राइवरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन्होंने एसीसी प्रबंधन से भी मांग करते हुए कहा है कि पंजाब इत्यादि डंप के ऊपर जाने वाली सीमेंट गाड़ियां को उतारने की व्यवस्था सुचारू करवाएं और अन्य जो भी ड्राइवरों को समस्या हो रही हैं उनका तुरंत हल करें। इन्होंने मैनेजमेंट पदाधिकारियों से भी मांग करते हुए कहा है कि शीघ्र इन समस्याओं को सुलझाए ताकि ड्राइवरों को हो रही समस्याओं से निजात दिलाई जा सके और साथ ही में जो गाड़ियां समय पर अनलोड नहीं हो रही हैं उसका भी शीघ्र हल करें ताकि आर्थिक रूप से ऑपरेटरों को नुकसान से बचाया जा सके। पहले ही ऑपरेटर कोविड-19 के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। 

भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश भाजपा ने "सेवा ही संगठन" कार्यक्रम के उपरांत अभूतपूर्व कार्य किए व प्रदेश की जनता की भरपूर सेवा की है। जम्वाल ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, 4 जुलाई 2020 को "सेवा ही संगठन" की जानकारी हेतु सायं 4.30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने व चर्चा के लिए वेडियो कॉन्फ्रेंस, यू ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर जुड़े। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा के माध्यम से जनता के दुःख दर्द को जाना व देश की जनता का भरोसा जीता है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में 516518 भोजन पैकेट , 113974 राशन किट, 2297695 फेस कवर, 19280628 की राशि प्रधानमंत्री केअर फण्ड और 84986958 कि राशि मुख्यमंत्री कोविड-19 सोलिडेरिटी फण्ड में दिए। इसी के साथ प्रदेश की जनता को "आरोग्य सेतु" ऐप की जानकारी दी व इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी कड़ी में प्रदेश की 5 बड़ी वर्चुअल रैलियां की गई जिसमें प्रदेश भर में लग भग 48 लाख लोगों ने भाजपा के नेताओं का उद्बोधन सुना। चारों संसदीय क्षेत्रों की रैलियां व महिला मोर्चा की रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश के प्रमुख भाजपा नेता उपस्थित रहे। केंद्र की ओर से शिमला संसदयी क्षेत्र की रैली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कांगड़ा संसदयी क्षेत्र की रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हमीरपुर में केंद्र से मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मंडी संसदीय क्षेत्र की रैली में केंद्र से मंत्री पियूष गोयल मुख्यवक्ता रहे। सभी रैलियों में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

नंबरदार यूनियन का एक शिष्टमंडल उप तहसील प्रधान नन्द लाल ठाकुर की अगुवाई में मांगों को लेकर नायब तहसीलदार दाड़लाघाट बसन्त लाल राजटा से मिला। इस दौरान यूनियन की ओर से एक ज्ञापन सौंप कर जल्द पूरा करने की मांग की गई। प्रधान नन्दलाल ठाकुर ने बताया कि ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड होने के समय गांव के ही नंबरदार से तस्दीक करवाए जाए, ग्रामीण लोगों के कार्यों के लिए गांव के नंबरदार की मोहर और हस्ताक्षर सही माने जाने यकीनी बनाए जाए ताकि किसी तरह के राजस्व घोटाले की सम्भावना न रहे। इसके साथ ही यह मांग की गई कि नम्बरदारों के पहचान पत्र भी बनाए जाए और नम्बदारों को बैठने के लिए अलग से नम्बरदार कक्ष बनाया जाए। उन्होंने मांग कि की डालवाच, फर्दवाच समय पर उपलब्ध करवाई जाए ताकि मामला लेने में देरी न हो और समय पर मामला वसूला जा सके। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री भीम सिंह व नम्बरदार यूनियन के सभी सदस्यों ने प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय राशि को 15 सौ रुपये से बढ़ाकर 2 हजार रुपए करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया। यूनियन प्रधान ने बताया कि नायब तहसीलदार ने शीघ्र ही सभी मांगो को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नम्बरदार यूनियन के प्रधान नन्दलाल ठाकुर, प्रदेश संगठन मंत्री भीम सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष अनिता शर्मा, नम्बरदार राजेन्द्र, चुनीलाल, कृष्णराम उपस्थित रहे।

विधायक जीत राम कटवाल ने विधानसभा क्षेत्र झंडूता के अंतर्गत लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत निर्मित किए जा रहे 330 मीटर लम्बे बबखाल पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधान सभा क्षेत्र झंडूता को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए अनेकों विकासात्मक कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि विकास के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि लोगों को लंबे समय तक विकास कार्यों का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि पुल के बन जाने से झंडूता से कीरतपुर तक की दूरी ६० किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है तथा दो वर्षों के भीतर पुल के निर्माण कार्य को पूरा कर लोगों को समर्पित कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पुल के निर्मित हो जाने से विधानसभा क्षेत्र झंडूता के लोगों को चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब जाने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे धन और समय की बचत होगी। उन्होंने पुल निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र विकास में सड़कें महत्त्वपूर्ण है, बिना सड़कों के क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यातायात के लिए बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 78 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्रीय सड़क फण्ड (सीआरएफ) के तहत बनने वाली मेजर डिस्ट्रीक रोड़ (एम.डी.आर.) सड़क पनौल-झंडूता बाया नंदनगराओं-जेजवीं सड़क परियोजना से कोटधार तथा झंडूता क्षेत्र के साथ अन्य विधानभा क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत नंदनगराओं में 54 करोड़ रुपये कोटधार को जोड़ने वाले गोविन्द सागर झील के ऊपर लगभग 380 मीटर पुल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पुल का निर्माण कार्य लगभग दो वर्षो में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पुल क्षेत्र विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।   उन्होंने गेमन इंडिया के अधिकारियों को पुल के निर्माण कार्य को शीघ्रपूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष मोहिन्द्र सिंह चन्देल, पूर्व पंचायत प्रधान कांशीराम, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिव्यांश चन्देल, मीडिया प्रभारी पी.आर. संख्यान, हरवंस भभोरिया, भाजपा सदस्य शिव कुमार उपस्थित थे।

भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार 2.0 के पहले साल की उपलब्धियों को लेकर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान के नेतृत्व में बिलासपुर मार्केट में पत्रक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुभाष ठाकुर ने कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में 370 और 35ए को जम्मू कश्मीर से हटाकर एक देश एक निशान और एक विधान के नारे को सार्थक किया। तीन तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम माताओं ओर बहनो को निजात दिलाई। राम मंदिर के निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ कर इस फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से लागू किया। नागरिकता संशोधन कानून बना कर लोगों को नागरिकता का हक दिया। पहली बार किसान सम्मान योजना लागू करके किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। यूएपीए एक्ट  में संशोधन किया गया।छोटे व्यापारियों को पेंशन स्कीम लायी गयी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। ऐसे और भी ऐतिहासिक निर्णय केन्द्रीय सरकार ने लिए हैं जिससे कि आम जन मानस को सीधा लाभ हुआ है।  आज कोरोना के संकट के समय जो निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में लिए हैं उन्हीं का नतीजा है कि पूरे विश्व में मोदी को नम्बर एक का खिताब मिला है। 20 हजार करोड रुपयों का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज मोदी सरकार ने दिया है जिससे प्रत्येक आम जनमानस को आत्मनिर्भर बनने के लिए लाभ मिलेगा। पत्रक वितरित करते समय जिला महामंत्री आशीष ढिल्लों, युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता राकेश ठाकुर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विनोद ठाकुर पार्षद नीतू मिश्रा, कृष्ण लाल उपाध्यय हर्ष मेहता सोनू ठाकुर पंकज ठाकुर अतुल दास सुनील राणा अकाश अभय कटोच, आयुष, नवीन, रंनजीत पंकु व अन्य उपस्थित रहे। 

सोलन नगर निगम संघर्ष समिति ने मुखमंत्री हिमाचल प्रदेश की सेवा मे एक पत्र जारी किया है जिसमे उनसे यह प्रार्थना की गई है की आने वाले चुनाव से पहले सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया जाए ताकि सोलन शहर का अगला चुनाव निगम के तौर पर ही करवाया जाए। इस संबंध में समिति ने मुख्यमंत्री को पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा घोषित “चुनाव घोषणा पत्र” का भी स्मरण करवाया जिसके तहत बीजेपी ने चुनाव के बाद जल्द ही नगर निगम बनाने का वादा किया था। समिति ने आशा व्यक्त की सोलन शहर के साथ जो अब तक जो अन्याय हुआ है उसे मुख्यमंत्री न्याय मे परिवर्तित करेंगे।   

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा की कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं सीपीएस नीरज भारती ने जिस प्रकार सेना के ऊपर सोशल मीडिया में टिप्पणी की थी पूरी तरह से घृणा ग्रस्त थी और सेना का मनोबल गिराने वाली है। देश के वर्तमान माहौल में पूरा देश जहाप भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना कर रहा है और भारतीय सेना के साथ खड़ा है, वही कांग्रेस के कागज़ी नेता नीरज भारती अनर्गल ब्यानबाजी करके देश की सेना का मनोबल गिरने का कार्य कर रहे है। नीरज भारती के ब्यान से देश के सैनिको , पूर्व सैनिकों व सैनिक परिवारों का अपमान हुआ है। नीरज भारती को देश के वीर सैनिकों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए । वहीं कांग्रेस को राष्ट्र हित मे ऐसी नाकारत्मक सोच वाले डिजिटल नेताओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए ।  उन्होंने कहा कि भारतीय सेना जाती, धर्म और राजनीति से ऊपर है और कांग्रेस के नेता जाती और धर्म के आधार पर सेना को बांटने का काम कर रहे है तभी अपनी टिप्पणी में उन्होंने बिहार और पंजाब रेजिमेंट के बारे में उल्लेख किया है।  आज के समय में देश की सीमाओं में जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए देश की सेना काम कर रही है और देश को चीन जैसे नकारात्मक राष्ट्र को करारा जवाब दे रही है इस समय उन सेना के जवानों को देश की जनता की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए इन परिस्थितियों में उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। पर नीरज भारती जैसे कांग्रेस नेता सेना के ऊपर नकारात्मक टिप्पणियां कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और जिस प्रकार की टिप्प्णी उन्होंने की थी वह सच में देशद्रोह वाली टिप्पणियां है। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की सीमाओं पर जाकर देश के सैनिकों के बीच उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े है, उनके साथ संवाद कर रहे हैं यह है एक सच्चे देश सेवक की निशानी। कांग्रेस नेता को सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां के लिए पछतावा होना चाहिए । उन्होंने कहा कि हमारी सेना दिन रात हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख रही है हमारी सीमाओं में किसी भी प्रकार की घुसपैठ नहीं होने दे रही है और जिस प्रकार से चीन रणनीति बनाकर हमारा भूखंड हड़पने की कोशिश कर रहा है उसको भी रोक रही है और करारा जवाब भी दे रहे है, उन्होंने कहा कि भारत माता की ओर जो देश आंख उठाकर देखेगा उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा कोई भी देश उठकर भारत की सीमाओं के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में शक्तिशाली देश बन गया है और स्वयं पूर्ण शक्ति के साथ अन्य देशों का सामना कर रहा है । उन्होंने कहा की एक जवान अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की सेवा करता है चाहे सर्दी का मौसम हो भीषण गर्मी का मौसम हो बारिश हो, मौत के खतरे से जूझता हुआ एक सैनिक भारत मां की सेवा करता है यह बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए गर्व की बात है।  उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पहले दुनिया के केवल दो देशों- अमेरिका और इजराइल- को दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर अपने सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए जाना जाता था, अब भारत का नाम भी इस सूची में भारतीय सेना के पराक्रम व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है।

04 जुलाई  04 जुलाई, 2020 को सोलन के सपरून के समीप दोहरी दिवार में फोरलेन कार्य के दृष्टिगत 11 केवी विद्युत उपकेन्द्र सोलन-2 की विद्युत आपूर्ति बाधित की जाएगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता विकास गुप्ता ने दी। विकास गुप्ता ने कहा कि इस कारण 04 जुलाई, 2020 को दोपहर 12.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक कोटलानाला, टैंक रोड, सूर्या विहार, जेबीटी रोड, फोरेस्ट रोड, सेरी, खनोग, आयकर कार्यालय, कलीन तथा इसके आसपास के क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने इस अवधि में लोगों से सहयोग की अपील की है। 05 जुलाई  हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 05 जुलाई, 2020 को 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र कंडाघाट में आवश्यक मुरम्मत व रखरखाव कार्य के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड के सहायक अभियन्ता रमेश शर्मा ने दी।  रमेश शर्मा ने कहा कि इसके दृष्टिगत 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र कण्डाघाट के अधीन आने वाले सभी क्षेत्रों में प्रातः 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्य मौसम साफ रहने की स्थिति में ही किया जाएगा।  उन्होंने इस अवधि में लोगों से सहयोग की अपील की है।

अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन दाड़लाघाट की सामुदायिक सलाहकार समिति का इस वर्ष का पहला त्रैमासिक बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम के द्वारा सम्पन्न किया गया। बैठक की अध्यक्षता अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन के कार्यक्रम प्रबंधक भूपेंद्र गाँधी ने की। बैठक में चर्चा करते हुए कार्यक्रम प्रबंधक भूपेंद्र गांधी ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति और कोरेना वायरस का संक्रमण पूरी मनुष्यता के लिए घातक है इस गंभीर संकट में सामाजिक दूरी के नियम का पालन तकनीक के उपयोग से लोगो तक पहुँचना जन संवाद करना और समुदाय के सुझावो का कार्यक्रम में शामिल कर योजनारूप से क्रियान्वित करने का प्रयास अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन दाड़लाघाट करने के लिए सदैव तत्पर है। इस दौरान ग्राम पंचायत दाड़लाघाट के प्रधान सुरेन्द्र शुक्ला, सचिव जलागम परियोजना अनिल कुमार, टीबी सुपरवाइजर अर्की हेमंत गुप्ता, अमरदेव अंगिरस ने अपने अपने विचार और सुझाव रखे।  इस दौरान सुरेन्द्र शुक्ला ने पानी का संरक्षण और उसके सही उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा साथ मे ही पानी बचाने के लिए समुदाय की जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए इसके लिए समुदाय से आए हुए प्रतिनिधियो को इस कार्य के लिए सुझाव और भागीदारी का निमंत्रण दिया और साथ ही साथ प्राकृतिक जल स्रोत का संरक्षण और उसका समुचित उपयोग में अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन द्वारा चलाये जा रहे प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ते रहे इसकी रूपरेखा पर चर्चा की। वही अनिल कुमार ने सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं के बारे में चर्चा की जिससे गांव का कोई भी पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। बैठक के दौरान हेमन्त गुप्ता ने कोरेना के कारण तपेदिक रोग के मरीजो की पहचान और निदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। समाज के सभी प्रतिनिधियों को आह्वान किया की कोरेना से डरें नही बल्कि समझदारी और विवेक पूर्ण व्यवहार से इस संक्रमण से बच सकते है। वही योगेश शर्मा ने मानसून के समय मे कृषि का विकास कैसे हो इसकी जानकारी दी साथ ही साथ फलदार वृक्षों को नगदी फसल में जोड़ना जिससे कृषक जुड़ने लगे और उनका स्वरोजगार भी सुनिश्चित की जा सके। इस वर्ष करीब 10 से ज्यादा प्रकार के फलों के पौधे वितरित करने की योजना का लाभ समुदाय ले इसकी जानकारी प्रदान की। दाड़लाघाट विस्तार के सभी गांवों कि महिलाएं दुग्ध पालन के आजीविका से जुड़े इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित किया जा रहा है, करीब सैकड़ो  ऐसे महिला समूह अपनी भूमिका का निर्वाहन कर रही है।  अजीत कुमार सिंह ने कहा कि कोविड 19 के कारण चिकित्सा सुविधाओं में होने वाली व्यवहारिक समस्याओ के लिए जागरूक होने पर बल दिया साथ ही साथ एसीएफ की स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी सेवाएं गांवों में सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमो का पालन, गृह भृमण के माध्यम से सतत जारी रखेंगे। लोगों को उच्च रक्तचाप और मधुमेह की गंभीर समस्या आ गई है, इस समस्या का समाधान के लिए अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन की आरोग्य टीम निरंतर प्रयासरत है।गाँव गाँव जा कर लोगों को स्वास्थ्य जाँच के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन कर रही है। इसका रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। बैठक में दाड़लाघाट परिक्षेत्र के सामाजिक प्रतिनिधियों, खण्ड विकास समिति, पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि, किसान उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह के प्रमुख और समिति के सदस्यों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित करीब 28 सदस्य उपस्थित रहें।

जिला सोलन ट्रक ऑपरेटर का प्रतिनिधिमंडल निदेशक एस डी टी ओ निदेशक नीलम भारद्वाज की अध्यक्षता में ऑनलाइन डिमांड से हो रही परेशानी बारे एसडीएम अर्की विकास शुक्ला से मिला जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ियां सीमेंट ढुलाई का कार्य करती हैं और कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन से पहले डिमांड, डिमांड सभा में होती थी व लॉकडाउन के पश्चात डिमांड को व्हाट्सएप के जरिए किया गया। महामारी के चलते सभी ऑपरेटरों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया व डिमांड को व्हाट्सएप पर ही सुना जिससे हमें बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। परंतु अब सरकार ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है ओर अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के पश्चात उक्त सभा में डिमांड ऑफलाइन शुरू की गई जिसमें सभी डिमांड प्रतिभागियों ने सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क को अपनाया। परन्तु अब डिमांड को ऑनलाइन शुरू करके हमे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक अधिसूचना नंबर पीपीटी-एफ (10) -5/2020 दिनांक 18 अप्रैल 2020 जारी की थी जिसमे ट्रक ड्राइवर को पुकार सुनने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह तय किया है की डिमांड सुनते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तथा 2 मीटर की दूरी बनाए जाए। डिमांड हाल में 50 से ज्यादा व्यक्तिगत ना हो। सभी ट्रांसपोर्टर ने उपरोक्त सभी नियमों का पालन किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल व शिक्षण संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहने की आशंका है। वह बच्चों का गृह कार्य भी बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आता है जिसके लिए मोबाइल बच्चों के पास देना पड़ता है व सभी ट्रांसपोर्ट के पास एंड्रॉयड फोन भी नही है या फिर ऑनलाइन डिमांड सुनने के लिए शिक्षित व जानकार नहीं है तथा अधिकांश ट्रांसपोर्ट का यह कहना है कि डिमांड हाल में डिमांड 30 से 45 मिनट में समाप्त हो जाती है। वहीं ऑनलाइन रिमांड के लिए व्यक्ति को तीन से 4 घंटे तक फोन के पास रहना पड़ता है जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।  उन्होंने बताया कि दाड़लाघाट में लगभग चार-पांच सभाएं कार्य कर रही है जिनमें से अधिकांश का कार्य ऑफलाइन ही हो रहे है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर यहां वहां आ जा रहे होते हैं। महामारी फैलने का खतरा है लेकिन हम लोग प्रशासन के ध्यानार्थ लाना चाहते हैं कि सभी ड्राइवर व मालिक गाड़ी चलाने के पश्चात अपने घर में ही जाते हैं वहां भी वह सभी सावधानियों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि डिमांड ऑनलाइन होने की वजह से भ्रष्टाचार की भी आशंका है क्योंकि पूर्व में भी यहां ऐसा हो चुका है। इस दौरान इस प्रतिनिधिमंडल में महेंद्र ठाकुर, नरेश कुमार, मनोज कुमार, राकेश कुमार औऱ किशोरी सहित अन्य ऑपरेटर भी उपस्थित रहे। एसडीएम अर्की विकास शुक्ला ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी इस समस्या का शीघ्र ही एक-दो दिन के भीतर ही समाधान कर दिया जाएगा।

शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालयों के अधिष्ठाता अध्ययन को छात्र मांगो हेतु ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई के इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा इकाई सचिव मनीष वर्मा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा विद्यार्थी परिषद की मांग है विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि को 15 जुलाई तक बढ़ाया जाए विश्वविद्यालयों की साइत में कई तकनीकी खामियां होने के कारण प्रदेश में बहुत से छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं ।इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 15 जुलाई तक बढ़ाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन  छात्रों की लंबित पड़े सिलेबस को पूरा करने के लिए जुलाई माह के अंदर ऑनलाइन क्लासेज चलाएं विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तो निकाल दी है परंतु बहुत से विषय तो एसे है जिनका 40% तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है जिससे कि छात्रों को परीक्षा देते हुए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के सिलेबस को पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेज चलाएं वह छात्रों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की प्राथमिकता से चिंता करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार मांग कर रहा है आगामी परीक्षाओं व विश्वविद्यालयों के आगामी सत्र के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय के छात्रों अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन या दूरभाष के माध्यम से संपर्क करें क्योंकि प्रदेशभर के छात्र जो विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं वह आगामी परीक्षाओं व  सत्र के संदर्भ में उनके अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है ।

विद्युत उपमंडल सुबाथू के अधीन कुछ क्षेत्रों में 11 केवी एचटी लाइन के रख-रखाव के कारण रविवार को कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक बंद रहेगी। विद्युत बोर्ड सुबाथू के सहायक अभियंता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गद्दों, पनूह, अपर थड़ी, खडय़ाणा, चामत-भड़ेच, तराशड़ी, पनशोड़ा आदि गांवों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बिजली बाधित रखने की अवधि मौसम पर निर्भर करेगी।

जिला चम्बा में गाड़ियों की पासिंग व निरीक्षण के लिए परिवहन विभाग चम्बा द्वारा जुलाई माह का शैड्यूल निर्धारित कर दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा ओंकार सिंह ने बताया कि चम्बा में 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 24 जुलाई और 28 जुलाई को वाहनों की पासिंग की जाएगी जबकि 16 जुलाई को बनीखेत और 17 जुलाई को चुवाड़ी में वाहनों की पासिंग की जाएगी।  उन्होंने बताया कि वाहनों की पासिंग व निरीक्षण का कार्य मोटर वाहन निरीक्षक चम्बा अनुराग धीमान द्वारा किया जाएगा। वाहनों की पासिंग व निरीक्षण का समय दोपहर तीन बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि जारी शैड्यूल में बदलाव भी किया जा सकता है ऐसे में पासिंग करवाने के लिए आने से पूर्व आरटीओ कार्यालय चम्बा में अवश्य संपर्क करें।  गाड़ियों की पासिंग व निरीक्षण के समय कोविड- 19 महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना व आदेशों की कड़ाई से पालना करना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी  ध्यान रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर और वाहनों को सैनिटाइज करके ही पासिंग स्थल पर पहुंचें। चालक व परिचालक के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को पासिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के. सिंह से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि. को 540 करोड़ रुपये के ऋण पीएफसी/आरईसी के माध्यम से प्रदान करने का आग्रह किया ताकि मार्च और अप्रैल माह की देनदारियां पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री ने इसके अतिरिक्त उनसे 350 करोड़ रुपये अनुदान के रूप मेें दिए जाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आरईसी/पीएफसी के माध्यम से होने वाले ऋणों पर ब्याज दरों को भी कम करने का आग्रह किया। डिस्काॅम की नकदी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए 90 हजार करोड़ रुपये की नकदी डालने का निर्णय लेने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकोस व ट्रांसकोज के 31 मार्च, 2020 तक के देय भुगतान पर ही डिस्काॅम्स वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। उन्होंने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड और डिस्काॅम ने मार्च 2020 तक अपनी देनदारियों का भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब मार्च और अप्रैल 2020 तक 540 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हुए लाॅकडाउन से प्रभावित ओद्यौगिक ईकाइयों, आर्थिक प्रतिष्ठानों, होटलों और रेस्तरां को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने छूट और डिमांड चार्जिज को टालने के माध्यम से 47 करोड़ रुपये की राहत दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली के बिल जमा करने की तिथि को कई बार बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के कारण बिजली की मांग में 40-45 प्रतिशत की कमी आई है जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को लगभग 319 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार निकट भविष्य में शिमला और धर्मशाला में 1.52 लाख स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि यद्यपि केंद्र सरकार ने विशेष श्रेणी के राज्य हिमाचल प्रदेश को निश्चित अनुदान प्रदान करने का भी प्रावधान किया है, परन्तु इसे वास्तविक लागत के माध्यम से निश्चित किया जाना चाहिए ताकि 22 लाख उपभोक्ताओं, जिसमंे 20 लाख घरेलु उपभोक्ता पर कम से कम भार पड़े।  उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक उर्जा राज्य के रुप में जाना जाता है, तथा यहां देश में कुल उपलब्ध 45,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता में से 10,500 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष राज्य सरकार ने 778 मेगवाट की परियोजनाएं सतलुज जल निगम, 499 मेगावाट की परियोजनाएं एनटीपीसी और 520 मेगावाट की परियोजनाएं चिनाब घाटी में क्रियान्वयन के लिए  एनटीपीसी को आबंटित की हैं। उन्होंने कहा कि यह घाटी जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्र में है, इसलिए ऊर्जा निकासी के लिए प्रभावी और दीर्घकालीन नीति बनाने की आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि एसजेवीएनएल तथा राज्य सरकार द्वारा काज़ा में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा मेगा पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निकासी के लिए प्रभावशाली व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संदर्भ में केन्द्रीय ऊर्जा सचिव को पहले ही एक पत्र लिखा है। केन्द्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और ऊर्जा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र को हुई क्षति से उभारने के लिए प्रभावी कदम लेने और नवीन पहल की आवश्यकता है।   केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आशवस्त किया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि दूरदराज क्षेत्रों में ऊर्जा निकासी प्रणाली तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री टी.एस. रावत, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों ने भी इस बैठक में वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम सेे भाग लिया।

हमीरपुर से जारी सयुंक्त प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा, महामंत्री हरीश शर्मा व अभयवीर लवली, उपाध्यक्ष अनिल कौशल व ज़िला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा है कि एनआईटी हमीरपुर मसले में कोरोना लॉक डाउन के चलते रुकी कार्यवाही को केंद्रीय मानव साँसधन विकास मंत्री निशंक पोखरियाल व केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की मुलाकात गति प्रदान करेगी। वीरवार को ही मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर वित्त राज्य मंत्री की चर्चा हुई थी जिनमें की एनआईटी हमीरपुर पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों और गिरती रैंकिंग का मुद्दा भी शामिल था।  ज़िला भाजपा ने एनआईटी मुद्दे को ज़रिया बनाकर अपनी राजनीति चमकाने व इस बहाने केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर उंगली उठाने वालों को भी खरी खोटी सुनाई है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि कोरोनाकाल में लॉक डाउन के दौरान सरकार ने जान और जहान को बचाने को प्राथमिकता जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस नेता राजिंदर राणा का इसको शिक्षण संस्थाओं में सरकार का गुणवत्ता के प्रति गंभीर न होना समझ कर आँकना, बहुत बड़ी भूल है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राजिंदर राणा किसी कारण विशेष के तहत एनआईटी मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, कहीं निजी आकांक्षाओं की पूर्ति न होना इस अनापेक्षित दिखावे की वजह तो नहीं है। कांग्रेस के सत्तासीन रहते हुए जब प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों के चलते सीबीआई के छापे पड़े तब राजिंदर राणा चुप बैठे थे, तब जनभावनाओं की याद कहां गई थी, एनआईटी मामले में तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा।  ज़िला भाजपा ने कहा है कि राजेन्द्र राणा को केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर उंगली उठाना शोभा नहीं देता। जो खुद कोरोना लॉक डाउन में महीनों तक विधानसभा के बाशिंदों की सुध लेने नहीं पहुंच सके, और केंद्र सरकार और मंत्रियों की कार्य प्रणाली पर उंगली उठाकर सुर्खियों में बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हास्यपद है। 

उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेहतर स्वरोजगार प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना सर्वोत्तम है। उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र सोलन एवं जिला के अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि इस योजना का गांव-गांव तक प्रचार किया जाए ताकि ग्रामीण युवा इसका लाभ उठा सकें। केसी चमन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अनुश्रवण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  केसी चमन ने कहा कि सोलन जैसे औद्योगिक रूप से तेजी से बढ़ते जिला में मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना की सफलता शत-प्रतिशत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला में जहां अनेक युवा इस योजना के तहत अपना बेहतर स्वरोजगार आरम्भ कर सकते हैं वहीं ऐसे कार्य भी आरम्भ किए जा सकते हैं जो स्थापित उद्योगों को उत्पादन के लिए उपकरण एवं गुणवत्तायुक्त कच्चा माल उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला उद्योग केन्द्र को युवाओं को जागरूक करना होगा और उन्हें योजना से लाभ लेने के लिए प्रेरित करना होगा।  उन्होंने जिला के अग्रणी बैंक के प्रबंधक को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत जिला उद्योग केन्द्र से स्वीकृत आवेदनों के मामलों में शीघ्रा ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सही समय पर ऋण मिलने से युवा बेहतर कार्य कर पाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत कुल 136 प्रार्थियों के ऋण सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की गई तथा विचार-विमर्श उपरान्त 117 मामलों को ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को पे्रषित करने के आदेश जारी किए गए। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक राजीव कुमार ने योजना एवं आवेदन के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परिवीक्षाधीन अधिकारी रितिका, अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राजकुमार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन के प्रधानाचार्य चमन लाल तनवर सहित अन्य अधिकारी तथा जिला के अग्रणी बैंक यूको बैंक की प्रतिनिधि सुरूचि साहनी उपस्थित थीं।

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने परवाणू में कोविड-19 के पाॅजिटिव मामले सामने आने के उपरांत कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। यह निर्णय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परवाणू के सेक्टर-1 में कोविड-19 पाॅजिटिव व्यक्तियों के आवास (हाउस नम्बर 41) की पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी। परवाणू के सेक्टर-1 में चिल्ड्रन पार्क से गणपति हाउस तक के मार्ग की पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए।  यह आदेश कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू द्वारा क्षेत्र में कोविड-19 के पाॅजिटिव रोगियों के सम्बन्ध में प्रेषित संस्तुति तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार कसौली उनके सहायक होंगे। आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे। 

पर्यटन विभाग के सौजन्य से ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रतिभागी पहले 25 फरवरी से  25 मार्च तक अपनी प्रविष्टि डिजिटल फोटो के रूप में विभागीय ईमेल पर भेज सकते थे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा फोटोग्राफी प्रतियोगिता-2020 का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते अब इस प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।  जिला चंबा का इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित विषय प्रतियोगिता में शामिल किए गए हैं ।  सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ के विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः आठ हजार, पांच हजार और  तीन हजार की पुरस्कार राशि  प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त चार सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे जिसकी राशि एक-एक हजार रूपए रहेगी।  प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता चंबा जिला का मूल निवासी व प्रतिभागी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी निश्चित की गई है। प्रतियोगिता में प्रतिभागी केवल एक फोटो भेज सकेगा और प्रेषित की जाने वाली फोटो के साथ नाम, पता व मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। फोटो का शीर्षक या व्याख्या 50 शब्दों के भीतर की जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतियोगिता के लिए भेजे गए समस्त फोटोग्राफ के कॉपीराइट विभाग के पास रहेंगे व चयनित फोटो का प्रयोग विभाग द्वारा किसी भी तरह के प्रचार- प्रसार इत्यादि कार्यों में बिना शुल्क दिए किया जा सकेगा। प्रविष्टि डिजिटल फोटो के रूप में 31 जुलाई तक विभागीय ईमेल dtdochamba@gmail.com पर स्वीकार की जाएगी। प्रेषित किए जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप JPEG और न्यूनतम आकार 5MB जबकि गुणवत्ता 300 डीपीआई से कम नहीं होनी चाहिए।  प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल का फैसला अंतिम व सर्वमान्य होगा। प्रतिभागियों को यह भी लिखित में देना होगा कि उनके द्वारा भेजी गई फोटो प्रविष्टि किसी तीसरी पार्टी के अधिकारों या कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

भाषा एवं कला संस्कृति विभाग के पुर्व उप निदेशक जगदीश शर्मा के पुत्र मनजीत शर्मा के एचएएस अधिकारी बनने पर कुनिहार के लोगो में खुशी की लहर है। कुनिहार की माटी से निकले अपार प्रतिभा के धनी मनजीत के पिता जगदीश शर्मा ने दूरभाष पर विशेष बातचीत में बताया कि मनजीत ने आवकारी एवं कराधान विभाग में सहायक के पद पर 3 वर्ष तक सेवाएं दी। इस अवधी में उन्होने बी कॉम,एल एल बी और पत्रकारिता में डिग्री हासिल करने के बाद एच ए एस/अलाइड की परीक्षा उत्तीर्ण की और राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पद पर कार्य किया। इसके उपरांत इन्होंने तहसीलदार के पद पर अपने ईमानदार व पाक साफ कार्य के लिए लोगो के दिलो में राज किया। इसके पश्चात मनजीत ने जिला राजस्व अधिकारी के पद पर सेवाएं दी। कोविड के इस दौर में उनके बेहतरीन कार्य और ईमानदारी के लिए उन्होने लोगो के दिलों में जंहा विशेष स्थान बनाया तो वन्ही इस दौरान अनेक संस्थाओ ने उन्हे सम्मानित भी किया। मनजीत ने अपने कार्यकाल में जिस भी विभाग में कार्य किया, उस विभाग में आम लोगो के खासे पसंदीदा अधिकारी रहे।  कुनिहार में मनजीत के चाचा इंद्रपाल शर्मा ने भी अपने भतीजे की इस कामयाबी पर खुशी जताई, तो वन्ही राधा रमन शर्मा, गोपाल कृष्ण शर्मा, विनोद भारद्वाज, देश राज शर्मा आदि ने मनजीत को बधाई देते हुए कहा कि मनजीत की इस कामयाबी से कुनिहार क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। हम उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते है कि यह अपने कार्यो से हमारे कुनिहार के साथ साथ जिला व प्रदेश का नाम भी रोशन करे।

जिला बिलासपुर नीजि बस आपरेटर यूनियन के पूर्व प्रधान अनिल कुमार मिंटू ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा है कि उन्होंने सरकार के आदेश अनुसार अपनी बसों को सड़कों पर उतार कर देख लिया लेकिन खर्चा तक पूरा न होने के कारण अब प्राईवेट बस आपरेटर बसें चलाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं क्योंकि इस दौरान साठ प्रतिशत सवारियों को बिठाने की शर्त के तहत बसों को सड़क पर लाया तो गया लेकिन साठ प्रतिशत सवारियां भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कोविड-19 यानि कोरोना वायरस का खौफ जनता के मन में घर कर गया है तथा लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं, और इसी बात को सरकार ने भी माना है, क्योंकि।जिस जोर शोर से सरकार ने एचआरटीसी का बेड़ा सड़कों पर उतारा था, तो सरकार का यह प्रयोग भी विफल रहा है। अब मुश्किल से दस या बीस प्रतिशत बसें चल रही हैं।  अनिल कुमार मिंटू ने कहा कि कोरोना से पीटे गए आपरेटर अभी अपनी सांसों को संभाल ही रहे थे कि डीजल के दाम में पैट्रोल से ज्यादा हुई।बढ़ोतरी ने आपरेटरों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। सरकार ने पैट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ाकर न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि बस आपरेटरों की उम्मीद पर भी डीजल छिड़क दिया है। पूरी तहत से पस्त हो चुके नीजि बस आपरेटरों की उम्मीदें धूमिल हो चुकी हैं। सरकार को यदि प्राईवेट बसों को चलाना है तो बस किरायों में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर करनी होगी। यही नहीं प्राईवेट बस आपरेटरो की यह भी मांग है कि बसों का टैक्स 31 मार्च 2021 तक माफ किया जाए। उन्होंने बताया कि प्राइवेट बसों का यह प्रयोग भी विफल रहा है तथा अब नीजि बस आपरेटरों को अपने परिवारों का भरण पोशण करना भी मुश्किल हो रहा है। बैंकों के कर्ज एवं अन्य देनदारियां इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें चुकाने के लिए फोन आना शुरू हो गए हैं जिससे बस आपरेटर मानसिक तौर पर परेशान हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लाखों की बसों के मालिकों को अपना व परिवार का पेट पालने के लिए मनरेगा के तहत दिहाड़ियां लगानी पड़ रही है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे बस आपरेटरों की इस स्थिति को महसूस करें और आर्थिक पैकेज का ऐलान करें ताकि आपरेटर व उनके परिवार के साथ-साथ उन पर निर्भर चालक परिचालक भी दो वक्त की रोटी खा सके। अनिल कुमार मिंटू ने कहा कि आथिर्क पैकज के तौर पर सरकार ने एचआरटीसी को 55,65 करोड सहायता दी, तब कहीं स्टाफ को सैलरी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की आर्थिकी में अपना अहम योगदान देने वाले प्राईवेट बस आपरेटरों के बारे में भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और किसी राहत पैकेज का एलान कर कोरोना महामारी के इस दौर में राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए।

हिमाचल पथ परिवहन निगम के चंबा डिपो में चालकों व परिचालकों के रात्रि व ओवरटाइम भत्ते सहित अन्य वित्तीय लाभों को डकारने के आरोपी आडिटर को प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। आरोपी आडिटर पर आरंभिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए हैं। इसके अलावा आरोपी आडिटर डयूटी से गैर हाजिर रहकर जांच प्रक्रिया में अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वाहन भी नहीं कर रहा है। इसके चलते निगम प्रबंधन ने आरोपी आडिटर के खिलाफ यह नियमानुसार कडी कार्रवाई अमल में लाई है।  परिवहन निगम चंबा डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक सुभाष रणहोत्रा ने खबर की पुष्टि की है। परिवहन निगम के चंबा डिपो में कार्यरत एक आडिटर पर वित्तीय अनियमितताएं बरतते हुए चालकों व परिचालकों के विभिन्न वित्तीय लाभों को अपने खाते में डालकर घपला करने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर हुई थी। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए निगम प्रबंधन ने आरोपी आडिटर के खिलाफ जांच बिठाई थी। इन दिनों शिमला से चंबा पहुंची टीम आडिटर पर लगे आरोपों की जांच में जुटी हुई है।

विद्युत विभाग अर्की के अधिशासी अभियन्ता के 30 जून को सेवा निवर्ती के उपरान्त 1 जुलाई बुधवार को विकास ठाकुर ने  विद्युत विभाग अर्की के अधिशासी अभियंता के रूप में कार्यभार संभाला।  विकास ठाकुर से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरी प्राथमिकता भूमती में 33केवी के सब स्टेशन का निर्माण शीघ्र करवाना है ताकि वँहा के लोगो की परेशानी कम हो साथ ही सायरी 33केवी सब स्टेशन को भी गति प्रदान की जाएगी।  डुमेहर और भूमती के 11केवी फीडर को अलग करना है ताकि ट्रिपिंग की दर को कम से कम किया जा सके। साथ ही कुफ़्टू रुगड़ा के 20-22 ट्रांसफार्मर को सायरी फीडर से अलग किया जाएगा जिससे बिजली सुचारू रूप से चलेगी। अर्की मण्डल के दूर दराज क्षेत्रों का सिलसिलेवार दौरा कर लोगों की समस्याओं का निर्वहन किया जाएगा। लोगों और अफसरों से फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्याओं को शीघ्र निपटाया जाए। इसके अलावा जल्द ही कुनिहार 33केवी सब स्टेशन की अपग्रेडेशन की जाएगी जिससे अर्की,कुनिहार, भूमती और सायरी की बिजली सुचारू रूप से चलेगी।  गौर रहे कि इससे पहले विकास ठाकुर कुनिहार में एस डी ओ के पद पर  कार्य कर चुके है और इन्हें अर्की क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है जिसका लाभ विभाग व लोगों को मिलेगा।

 राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने अब इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाहन की ओर प्रदेश व केंद्र सरकार का ध्यान खींचा है। राणा ने कहा कि एमएचआरडी कानूनों का हवाला देकर एनआईटी हमीरपुर के बाद अब आईआईएम नाहन पर भी मनमानी व तानाशाही के आरोप लगे हैं। राणा ने कहा कि संस्थान में कार्यरत पीड़ित और प्रताड़ित लोगों ने उन्हें बताया है कि संस्थान के मुखिया की मनमानी व तानाशाही के चलते इस संस्थान में श्रम नियमों व कानूनों की घोर अवेहलना हो रही है। यहां तक कि लॉकडाउन व कफ्र्यू के दौरान भी यहां कार्यरत लोगों को कई-कई घंटे काम करने के लिए दबाव बनाया जाता रहा है। जबकि इसकी एवज में इन कर्मचारियों को कोई वित्तिय लाभ नहीं दिया गया है।  राणा ने कहा कि 2015 में खुले राष्ट्रीय स्तर के इस संस्थान में चल रही मनमानी व तानाशाही के कारण करीब 30 लोग नौकरी छोडऩे को विवश रहे हैं। जबकि मुख्य प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत 4 लोग भी इसी मनमानी के कारण नौकरी छोड़ चुके हैं। पहले यह संस्थान आईआईएम लखनऊ द्वारा नियंत्रित था लेकिन 2017 में यहां डायरेक्टर की तैनाती के बाद अब इस संस्थान को डायरेक्टर देख रहे हैं, लेकिन यहां तैनात डायरेक्टर पर भी मनमानी व तानाशाही के आरोप चस्पां हैं। केंद्र के सालाना करोड़ों के खर्चों से चलने वाले इस संस्थान में भी राजसी प्रशासनिक रुतबा कायम है। यहां संस्थान के मुखिया कड़ी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था में बैठते हैं। ऐसे में आम कर्मचारी व आम नागरिक को इन लोगों को मिलना काफी मुश्किलों भरा रहता है। राणा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इन संस्थानों में बढ़ रही बेखौफ मनमानी व तानाशाही को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रयास करें। क्योंकि जब तक इन संस्थानों की बीओजी कमेटी में 60 फीसदी सदस्य हिमाचल के नहीं होंगे तब तक इन संस्थानों की मनमानी जारी रहेगी।  राणा ने कहा कि बीओजी का चेयरमैन भी हिमाचली हो तो जहां इन संस्थानों की निरंकुश कारगुजारी पर लगाम लगेगी। वहीं इन संस्थानों की पारदर्शिता भी बढ़ेगी और इसके साथ ही बीओजी कमेटी में बैठे लोग हिमाचली हितों की रक्षा भी कर सकेंगे। राणा ने कहा कि कमोवेश तानाशाही, मनमानी व भ्रष्टाचार की यह स्थिति समूचे भारत के राष्ट्र स्तरीय संस्थानों में एक जैसी है। जहां एमएचआरडी का हवाला देकर राज्य के हितों से खिलवाड़ किया जाता है। जिस कारण से इन संस्थानों पर मनमानी व तानाशाही के बीच भ्रष्टाचार के आरोप भी निरंतर लगे रहते हैं। शायद यही कारण है कि इन संस्थानों के मुखियों पर संस्थान छोड़ने के बाद गंभीर वित्तिय अनियमतताओं के आरोप लगातार लगते हैं।  राणा ने एनआईटी हमीरपुर के पूर्व डायरेक्टर का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें मिली सूचना के मुताबिक एनआईटी हमीरपुर के पूर्व डायरेक्टर के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों उन्हें नहीं ढूंढ पाई हैं।  राणा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि प्रदेश में खुले राष्ट्र स्तरीय संस्थानों की बलेगामीयों व कारगुजारियों को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय से मामला उठाया जाए ताकि हिमाचली प्रतिभाओं को कुंठित व प्रताडि़त होने से बचाया जा सके और इसके साथ ही एमएचआरडी के नियमों के नाम पर चली बेलगामी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।

चंबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित होने वाली एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की बिड 25 जुलाई को खुलेगी। उपायुक्त विवेक भाटिया ने एस्पिरेशनल जिला योजना के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी के संजयमूर्ति द्वारा दिल्ली से की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद बताया यदि यह बिड क्वालीफाई करती है तो संबंधित कंपनी को उसके बाद अगले 3 महीनों के भीतर इन  मशीनों को स्थापित करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि इन मशीनों की खरीद और उनकी स्थापना के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध भी हो चुकी है।  उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा के संजय मूर्ति ने चंबा मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण, चंबा  मेडिकल कॉलेज के मौजूदा अस्पताल की मरम्मत, जिले में संस्थागत डिलीवरी के सुदृढ़ीकरण और मोबाइल मेडिकल वैन की सुविधा को जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सरोल में मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। मेडिकल कॉलेज साईट पर 36 पेड़ों को काटने की भी अनुमति मिल चुकी है।  उपायुक्त ने चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इस दिशा में जल्द कदम उठाने के लिए कहा ताकि साइट क्लीयरेंस के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज के नए भवन का कार्य भी आरंभ हो सके। उपायुक्त ने बताया कि जिले में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत डिलीवरी की सुविधाएं मुहैया करने के मकसद से जहां दो डिलीवरी पॉइंट को सुदृढ़ किया जाएगा वहीं 7 नए डिलीवरी प्वाइंट भी चिन्हित किए गए हैं जहां संस्थागत डिलीवरी की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।  उपायुक्त ने कहा कि एस्पिरेशनल  जिला योजना के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी द्वारा विशेष तौर से जिले में टेलीमेडिसिन की सुविधा के अलावा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान में देश के सभी 112 एस्पिरेशनल जिलों में चौथा स्थान हासिल करने के लिए सराहना भी की। जिले में इस समय 21 केंद्रों पर टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है जिनमें जनजातीय पांगी और भरमौर क्षेत्र भी शामिल हैं। जिले को जल्द एक मोबाइल वैन मिलने वाली है जिसमें क्षय रोग के नमूने लेने की भी पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी।  उपायुक्त ने यह भी बताया कि सलूणी क्षेत्र में एक शव गृह का निर्माण होगा जिसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और इसकी एफसीए क्लीयरेंस के बाद हिमुडा द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा।  केंद्रीय प्रभारी अधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के बाद उपायुक्त ने लीड बैंक को हिदायत देते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता का जिले में पूरा विस्तार किया जाए ताकि सभी किसान किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सकें।  उपायुक्त ने कहा कि हालांकि जिले में माइक्रो सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार हुआ है लेकिन फिर भी मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत और ज्यादा माइक्रो सिंचाई पर फोकस करने की जरूरत है।  उपायुक्त ने कहा ये भी बताया कि केंद्रीय प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार राजकीय डिग्री कॉलेज चंबा की नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल(नैक) से असेसमेंट और एक्रीडिटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि इस कॉलेज में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर शिक्षा के  क्वालिटी स्टेटस का लाभ मिले। उपायुक्त ने कहा कि आगामी कुछ दिनों के बाद वे एस्पिरेशनल  जिला योजना के सभी पैरामीटर्स की समीक्षा बैठक करेंगे ताकि योजना का कार्यान्वयन जो कोविड-19 के चलते प्रभावित हुआ था अब गति ले।  इस मौके पर चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ पीके पुरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश गुलेरी, जिला योजना अधिकारी गौतम शर्मा के अलावा एस्पिरेशनल जिला योजना से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के मनाली में अटल सुरंग के परियोजना मुख्यालय में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें इस परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने से दूर-दराज लाहौल-स्पिति का क्षेत्र वर्षभर विश्व के अन्य भागों से जुड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बड़ी परियोजना के शीघ्र पूरा होने में गहरी रूचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लाहौल-स्पिति जिला के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का निर्माण कार्य 3500 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग की लम्बाई लगभग नौ किलोमीटर है और इसके निर्माण के बाद 46 किलोमीटर की दूरी कम होगी। यह सुरंग इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केन्द्र होगी। उन्होंने कहा कि इस सुरंग में 150 मीटर की दूरी पर दूरभाष सुविधा, आग बुझाने के उपकरण, आपात निकास सुविधा, वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, प्रसार प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों के साथ ही दुर्घटना पता करने की स्वचालित प्रणाली आदि की भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के राष्ट्र को समर्पित होने के उपरान्त सीमावर्ती लद्दाख और कारगिल क्षेत्रों के लिए वर्ष भर सभी मौसमों के दौरान संचार सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने अटल सुरंग का दौरा किया तथा कार्य प्रगति का भी जायजा लिया। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख अभियन्ता ब्रिगेडियर के.पी. पुरूषोतमन, वि.एस.एम. ने मुख्यमंत्री को परियोजना कार्य का तय समय सीमा के भीतर पूरा होने का आश्वासन दिया।

जिला प्रशासन सिरमौर की पहल पर आयुर्वेदिक विभाग द्वारा जिले के 6 प्रशासनिक ब्लोक में क्वाथ शाला प्रारम्भ करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है जिनमें से पांच क्वाथ शालाओं का शुभारम्भ व संचालन आयुर्वेद विभाग द्वारा कर दिया गया है।  यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ आर के परूथी ने दी।        उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में काढ़े का बड़ा महत्त्व है जिसका प्रयोग पुरातन काल से रोगों से बचाव व इलाज के लिए किया जाता था। वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए रोग प्रतिरोधि क्षमता बढाने के लिए काढ़े का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रख कर आयुष मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से काढा सेवन करने की सलाह व दिशा निर्देशों के बाद सामान्य जनता में काढ़े को लेकर जागरूकता उत्पन्न हुई है।      उन्होंने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सालय पौंटा साहिब की क्वाथशाला का शुभारंभ  विधायक सुखराम चौधरी, क्वाथशाला राजगढ़ का शुभारम्भ विधायक रीना कश्यप, क्वाथशाला शिलाई का शुभारम्भ बलदेव तोमर उपाध्यक्ष खाद्य आपूर्ति निगम, क्वाथशाला नैना टिक्कर का शुभारम्भ एस डी एम सरांहा सोनाक्षी तोमर तथा क्वाथशाला श्री रेणुकाजी का शुभारम्भ सी ई ओ, रेणुकाजी विकास बोर्ड दीपराम शर्मा ने किया।        जिला आयुर्वेद अधिकारी सिरमौर डॉ राजेन्द्र देव ने बताया कि इन सभी क्वाथशालाओं में सामान्य जन की इम्युनिटी बढाने के लिए प्रतिदिन काढा बनाकर पिलाया जाएगा। इनमे आयुष काढा, मधुयष्ठी कषाय सहित समय-समय पर अन्य काढ़े पिलाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त आयुष काढ़ा में तुलसी, दालचीनी, सौंठ और कालीमिर्च जैसे प्राकृतिक तत्व शामिल हैं। यह आयुष काढा लोगों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत समेकित बाल विकास परियोजना को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिशुओं, किशोरियों, महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने का आधार माना जाता है। समेकित बाल विकास परियोजना में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं तथा इनसे जुड़े स्वयं सहायता समूह इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किन्तु कोविड-19 के संक्रमण काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की अग्रिम कोरोना योद्धा की भूमिका ने सभी के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने कार्य के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकओं तथा इनसे जुड़े स्वयं सहायता समूहों ने सोलन जिला की सभी 211 ग्राम पंचायतों में न केवल जन-जन को कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में जागरूक किया अपितु प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से आरम्भ किए गए महत्वाकांक्षी एक्टिव केस फाइडिंग अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभाई। कोविड-19 संक्रमण के विषय में लोगों को जागरूक बनाने तथा जिला के प्रत्येक आवास में पहुंचकर लोगों से इस विषय से जानकारी एकत्र करने के लिए कार्यान्वित किए गए एक्टिव केस फाइडिंग अभियान में 590 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने कार्य किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं और इनसे जुड़े स्वयं सहायता समूहों ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, 02 व्यक्तियों के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी बनाने और बार-बार अपने हाथ साबुन से धोने अथा अल्कोहल युक्त सेनिटाईजर से स्वच्छ करने की दिशा में प्रेरित भी किया। समेकत बाल विकास परियोजना से जुड़े इन सभी अग्रिम पंक्ति कोरोना योद्धाओं की सक्रियता का अनुमान इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि इन्होंने अब तक सोलन जिला में लोगों के प्रयोग के लिए 01 लाख 25 हजार कपड़े से बने मास्क तैयार किए हैं। यह सभी मास्क लोगों में वितरित भी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने जहां यह मास्क तैयार करने के लिए कपड़ा उपलब्ध करवाया वहीं जिला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं स्वयं सहायता समूहों ने अपने घर पर स्वयं भी मास्क तैयार किए। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल की अगुवाई में 60 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 25 हजार से अधिक मास्क वितरित किए गए। जिला की सभी ग्राम पंचायतों में घर पर मास्क बनाने की विधि एवं उचित प्रकार से मास्क पहनने का तरीका भी व्यवहारिक रूप से बताया गया। लाॅकडाउन अवधि में गत 03 माह में जिला के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत रहे और लाभार्थियों को उनके आवास पर पोषाहार उपलब्ध करवाया गया। इस अवधि में 03 वर्ष तक की आयु के लगभग 18700, 03 से 06 वर्ष तक की आयु के 7700 तथा 7800 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध करवाया गया। कोविड-19 के कारण प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला में कार्यरत पांचों समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को घरेलू हिंसा के मामलों में लोगों को परामर्श प्रदान करने एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता से मामला सुलझाने अथवा पंजीकृत करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया। अधिक से अधिक लोगों की इन अधिकारियों तक पहुंच बनाने के लिए इनके मोबाइल व्हट्सऐप नम्बर प्रचारित किए गए। समेकित बाल विकास परियोजना के इन प्रयासों से जिलावासी वृहद स्तर पर लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लोग कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों की महता को समझ रहे हैं। इन उपयों के पालन में निश्चित रूप से जिला में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं इनसे सम्बद्ध स्वयं सहायता समूहों की भूमिका सराहनीय रही है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि अटल सुरंग का निर्माण कार्य अगस्त माह के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्भवतः सितम्बर माह में इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री वीरवार को लाहौल-स्पिति जिले के सीसु में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए लाहौल-स्पिति के लोगों की सराहना की। उन्होंने जिला के लोगों से आग्रह किया कि वे अच्छा कार्य जारी रखें क्योंकि संकट अभी टला नही है। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मजबूत और सक्षम नेतृत्व प्राप्त है। उन्होंने कहा कि विश्व के 15 सबसे विकसित देशों, जहां 142 करोड़ जनसंख्या है, में कोरोना के कारण लगभग पांच लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ होने के बावजूद भी अभी तक कोरोना महामारी के कारण लगभग 17 हजार लोगों की मृत्यु हुई हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में हुई तीव्र वृद्धि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे दो लाख से अधिक लोगों को प्रदेश वापिस लाए जाने के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार स्थिति से पूरी तरह से अवगत है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कार्य दिवस सीमित है इसलिए क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि मंत्री डाॅ. राम लाल मारकण्डा ने मुख्यमंत्री का अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में स्वागत किया तथा अटल सुरंग के समयबद्ध निर्माण में गहन रूचि रखने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस सुरंग का निर्माण पूरा होने से इस खूबसूरत जिला की पर्यटन गतिविधियों में नए आयाम जुड़ने के अतिरिक्त युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस अवसर पर अपने विचार रखें। परिवहन और वन मंत्री गोविन्द ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डाॅ. आर.एन. बत्ता, उपायुक्त कमल कान्त सरोच, पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

चौहडा के पास डैम में वीरवार को किसी महिला की लाश बरामद हुई। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को डैम से निकालकर चंबा मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखा है जहां पर उसे शिनाख्त होने तक तय समयावधि तक रखा जाएगा। शव को देख लग रहा है कि शव काफी दिन पुराना है लेकिन अभी तक मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है।  वीरवार को पुलिस को सूचना मिली कि चौहड़ा के पास डैम में किसी म‌हिला का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को डैम से बाहर निकाला जहां से शव को चंबा मेडिकल कॉलेज के शव गृह में पहुंचाया गया। पुलिस अब महिला की शिनाख्त करने में जुट गई है। जिला के सभी थानों व पुलिस चौकियों में संपर्क किया जा रहा है कि वहां किसी महिला के लापता होने की शिकायत तो दर्ज नहीं हुई है ताकि महिला की शिनाख्त के लिए संबंधित परिवार को बुलाया जा सके। खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया‌ कि डैम में महिला का शव मिला है। लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की आगामी कार्यवाही को अंजाम दे रही है।

प्रदेश के बिलासपुर जिला के ग्राम पंचायत छड़ोल के अंतर्गत जामली गांव में ससुर द्वारा बहू की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पिटाई से महिला के शरीर पर काफी चोटें आईं है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ससुर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बहू के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीती शाम शराब के नशे में धुत्त ससुर किसी बात को लेकर बहू से बहस करने लगा। धीरे-धीरे मामला काफी बढ़ गया और उसने तेजधार हथियार से बहू के सिर पर वार कर दिया। बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस की महिलाओं ने मौके पर पहुंच कर उसे छुड़ाया ओर 108 की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

वीरवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिले और ज्ञापन सौंपा। प्रान्त मंत्री राहुल राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया जिसमें की प्रमुख माँग यह है कि जो JBT कमीशन में NCTE की अधिसूचना के अनुसार B.Ed  के छात्रों को शामिल किया जा रहा है और JBT के छात्रों को कोई प्रथमिकता नही दी जा रही है जिसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है। इसके पीछे उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि जो जेबीटी प्रशिक्षु द्वारा प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है वही दूसरी ओर b.ed के प्रशिक्षु द्वारा किन्ही दो विषय को पढ़ाए जाता है, वहीं जेबीटी और बीएड के पाठ्यक्रम में बहुत अंतर होता है, जेबीटी प्रशिक्षु की न्यूनतम योग्यता 12वी पास और बीएड के लिए स्नातक रखी गई है अतः अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इस प्रकार का निर्णय न्यायसंगत नही है। इस प्रकार की असमानता को देखते हुए भी ऐसे निर्णय उचित नहीं है। वर्तमान समय मे राज्य में 25000 जेबीटी प्रशिक्षु प्रशिक्षित है। अब इसमें राज्य सरकार को भी विचार करना होगा की ऐसे में बीएड प्रशिक्षु को जेबीटी के साथ टेट व कमीशन में बैठने देना न्यायसंगत है या नहीं। लाखों की तादाद में बीएड प्रशिक्षु को जेबीटी के कमीशन में बैठने देने का मतलब जेबीटी प्रशिक्षु का हक छीनने जैसा है। उत्तरांचल, बिहार एवम अन्य राज्यो में प्रदेश सरकार ने को JBT छात्रों का पक्ष लेते हुए कोर्ट में प्रभावी ढंग से यह दलील दी और आखिर में कोर्ट ने JBT के छात्रों को प्राथमिकता देने का जजमेंट सुनाया। अतः विद्यार्थी परिषद प्रदेश में  ऐसे निर्णय का विरोध करती है और साथी मांग करती है कि लाखों की तादाद में जेबीटी प्रशिक्षुओ के साथ ऐसा न किया जाए क्युकि जेबीटी में अलग से दो साल का प्रक्षिण दिया जाता है। यदि जेबीटी और बीएड को एक साथ रख दिया जाएगा तो जेबीटी प्रशिक्षु के दो साल के अलग प्रशिक्षण का कोई वजूद नही रह जायेगा। इस प्रकार के निर्णय में शीघ्र बदलाव किया जाए और जेबीटी प्रशिक्षुओं को उनके हक से वंचित न रखा जाए और वर्तमान में राज्य के लगभग 25000 जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ उचित न्याय किया जाए।

नेशनल हाईवे 205 से बरायली के समीप बरायली से शिवनगर को जाने वाली लिंक रोड जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई है, यह रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 205 से लेकर लगभग दो किलो मीटर तक सीधी चढ़ाई में है, जिसमें डंगे लगाए गए हैं लेकिन डंगो के ऊपर कोई भी पैराफिट नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी किसी भी समय नीचे गिर सकती है। उसकी खस्ताहाल का आलम यह है कि वीरवार सुबह एक ऑल्टो गाड़ी भी इस सड़क से नीचे गिर गई जिससे कोई जनहानि की घटना नही हुई, लेकिन बता दे कि यह सड़क किसी भी हालत में प्रधानमंत्री सड़क योजना का स्वरूप किसी भी प्रकार नही लगती। और तो और यह सड़क बिल्कुल खड़ी चढ़ाई व ढलान की तरह बनाई गई है, जिससे वाहन चालकों को इस पर चलना खतरे से खाली नही लगता। वहीँ पुलिस थाना दाड़लाघाट में भी अभी फिलहाल मामला दर्ज नही हुआ है लेकिन स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस रोड में पैराफिट होना अन्यन्त महत्वपूर्ण है जिससे आगे भी इस तरह की कोई घटना न घट सके।

पुलिस थाना दाड़लाघाट के नए थाना प्रभारी जीत सिंह ने वीरवार को विधिवत कार्यभार संभाल लिया। जीत सिंह ने कार्यभार संभालते ही अपराध और आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए स्टाफ के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएचओ दाड़लाघाट जीत सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता में शामिल है।उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई सामुदायिक योजना समर्थ के तहत 65 वर्ष से ऊपर के असहाय लोगों जिनके पास कोई साधन नहीं है,वैसे लोगों को कभी भी सहायता की जरूरत हो तो प्राथमिकता के आधार पर पुलिस थाना दाड़लाघाट से सहायता ले सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में रहकर जनता की सेवा करना गर्व और सौभाग्य की बात है और इसी मकसद को लेकर मैंने पुलिस विभाग ज्वाइंन किया था। आज तक जहां-जहां भी पोस्टिंग रही जनता और मीडिया के साथ मिलकर जनहित में काम किया गया। बतौर थाना प्रभारी जीत सिंह का कहना है कि दाड़लाघाट औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ एक बड़ा और संवेदनशील इलाका है। पूरे इलाके की तफतीश के बाद यहां से जुर्म,नशे, अपराधियों पर शिकंजे के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखना पुलिस का अहम मकसद रहेगा।  

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, पूर्व मंत्री व विधायक राम लाल ठाकुर ने वर्तमान में प्रदेश सरकार के नैशनल हाइवे की दावों की पोल खोलते हुए कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। राम लाल ठाकुर ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 63 नेशनल हाईवे में से 58  के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी थी। उनका वर्तमान में क्या स्टेटस है? राम लाल ठाकुर ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्ष 2018 में एक बैठक भी की थी। उन्होंने अधिकारियों को इन मार्गों के लिए जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी दिये ताकि इन पर जल्द काम शुरू हो सके। मुख्यमंत्री ने राज्य में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क घनत्व प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर 47.65 किलोमीटर बताया था जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर 38.40 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि 63 नए राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से राज्य में सड़क घनत्व प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर बढ़ कर 125.11 किलोमीटर हो जाएगा। वर्तमान में राज्य में 2653 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण के बाद बढ़ कर 6965 किलोमीटर हो जाने थे। राम लाल ठाकुर ने कहा है कि इस विषय को क्यों दबाया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्तमान के क्या प्रारूप है, जो सरकार की बैठकों में तय होता है वह पूरा क्यों नही किया जाता है। राम लाल ठाकुर ने कहा कि उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया था कि इन राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होंगे तथा इससे आम जनता के अलावा राज्य के सेब और अन्य उत्पादों की ढुलाई को फायदा हो जाएगा।  मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया था कि  प्रस्तावितरोहड़ू-चिरगांव-लरोट-चंशल-डोडरा क्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से न केवल हरिद्वार और चार धाम के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होंगे  बल्कि इससे राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जबकि मुख्यमंत्री के वक्तव्य के अनुसार 70वां नेशनल हाईवे कुल्लू जिला के आनी में शमशर से लेकर झाकड़ी तक बनना तय था, जिसकी कुल लंबाई 148 किलोमीटर होनी थी। उसका वर्तमान में क्या प्रारूप है कोई नहीं जानता है, क्यों?  राम लाल ठाकुर ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार हिमाचल को केंद्र की सरकार ने एक और नेशनल हाइवे की सैंद्धांतिक मंजूरी दी थी। केंद्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह मंजूरी भी दी थी। सीएम जयराम ठाकुर ने उस समय विधानसभा में वक्तत्व के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी थी। अब हिमाचल में कुल 70 नेशनल हाईवे हो गए हैं. 70वां नेशनल हाईवे कुल्लू जिला के आनी में शमशर से लेकर झाकड़ी तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 148 किलोमीटर होनी तय थी इसकी डीपीआर के लिए केंद्र ने 7 करोड़ 50 लाख भी मंजूर किए थे। अभी उसका क्या स्टेटस है, यह भी कोई नहीं जानता है। आखिर सरकारी तंत्र में चल क्या रहा है, राम लाल ठाकुर ने कहा कि सरकार जरूरत से ज्यादा हवाई किले बना रही है जो पूर्व में 69 नेशनल हाईवे घोषित किए हैं, उनका पैसा कहां है? पहले सरकार यह तो बताए। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने 69 नेशनल हाईवे मिलने का दावा किया था और कहा था कि हिमाचल को 64 हजार करोड़ रुपये मिलने हैं अब वह कहां है, किसी को कोई पता नही है। राम लाल ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार विकास की योजनाओं के लिए हवाई किले बनाती है ठीक उसी के पदचिन्हों पर प्रदेश सरकार भी लोंगो को हवाई आकड़ो के सब्ज बाग दिखा कर वाहवाही लूटना चाह रही है।

चिकित्सा और चिकित्सक का नाम तभी सार्थक होता है जब वह मरीज की भगवान रूपी कल्पना की कसौटियों पर खरा उतरता है। चकित्सक को धरती पर भगवान की संज्ञा दी गई है और यही भगवान हमारे प्राणों की रक्षा भी करते हैं, किंतु ईमानदारी, कत्वर्यनिष्ठा और लगन से काम करने वाले ऐसे भगवान लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। अपने अनुभव और दक्षता से बड़े अस्पतालों में होने वाले जटिल आपरेशनों को बड़ी सहजता से हिमाचल प्रदेश जैसी छोटे से राज्य में सफलता पूर्वक करने में माहिर वरिष्ठ सर्जन डा. राजेश आहलुवालिया अपनी सरकारी सेवाओं से निवृत हो गए। बिलासपुर जिला में पिछले चार सालों से अपनी सेवाएं दे रहे डा. आहलुवालिया के पास एमएस यानि चिकित्सा अधीक्षक का पदभार भी था, जिसमें अस्पताल की व्यवस्था संभालना उनका मुख्य कार्य है। बावजूद इसके वे मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करना तथा असाध्य आपरेशनों को सफलता की कसौटी पर चढ़ाना इनकी दिनचर्या में शुमार रहा। यही कारण है कि डा. आहलुवालिया अपने स्टाफ के साथ-साथ जनता में लोकप्रिय रहे। बात अगर प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर व अन्य ऑपरेशन की करें तो निजी अस्पताल व अन्य राज्यों में इन ऑपरेशन के लिए लाखों रूपये में खर्च होते है। जिन असाध्य आपरेशनों के लिए मरीजों को यहां से रैफर किया जाता रहा है, उन्हें बिलासपुर में ही आपरेट कर ठीक करने का गौरव भी डाॅ. आहलुवालिया को हासिल है। इनकी ख्याति प्रदेश में इतनी है कि लोग बाहरी जिलों से भी बिलासपुर आते हैं। कार्य के लिए प्रति उनका अनुभव व लग्न अन्य चिकित्सकों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत है। बता दें कि जब से देश में लाॅकडाउन शुरू हुआ था तो उससे पहले से ही डाॅ. आहलूवालिया अपने घर में नहीं गए थे। ताकि वह लोगों को इस कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर सकें। वहीं, खास बात यह है कि चिकित्सा अधीक्षक के पद होने के नाते यह सारा दस्तावेज कार्य सहित मरीजों की जांच अपने कार्यालय करते हैं। यहां पर अगर कोई भी मरीज आ जाता है तो वह उनको निराश नहीं भेजते है। जबकि सभी मरीजों को यहां पर देखने के साथ अपने कार्यालय की दस्तावेजी औपचारिकताओं को भी बखूबी पूर्ण करते हैं। डाॅ. राजेश आहलूवालिया को अपने कार्यकाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने हेतू कई प्रमाण ईनाम भी प्राप्त कर चुके है। चिकित्सा क्षेत्र में डाॅ. राजेश का सफरनामा चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. राजेश आहलूवालिया ने 1992-95 शिमला आईजीएमसी से अपनी पीजी कंप्लीट की है। 1995-99 जिला अस्पताल हमीरपुर में अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद 1999-2016 तक इन्होंने पालमपुर अस्पताल में 17 साल अपनी सेवाएं दी है। तत्पश्चात बिलासपुर अस्पताल में पहली बार चिकित्सा अधीक्षक का पद भरे जाने के पर इनका तबादला पालमपुर से बिलासपुर जिला में हुआ था। उसके बाद डाॅ. आहलूवालिया ने 30 मई 2016 को बिलासपुर में चिकित्सा अधीक्षक का पदभार संभाला था। सैंकडों ऑपरेशन कर मरीजों को ठीक कर चुके हैं डाॅ. आहलूवालिया चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. राजेश आहलूवालिया बिलासपुर कार्यकाल में सैंकड़ों ऑपरेशन कर चुके है। बिलासपुर में आने वाले नए सर्जन भी इनके अनुभव से काफी कुछ सीखते हैं। इनके द्वारा बिना चीरफाड़ से ऑपरेशन, पीते का ऑपरेशन, कैंसर व अन्य दर्जनों गंभीर बीमारियों के इन्होने सफल ऑपरेशन किया है। आधुनिक तकनीक से होने वाले आपरेशनों को भी डाॅ. आहलुवालिया ने सहजता से किया है।

डीजल में लगातार बढ़ोतरी के चलते सिविल सप्लाई विभाग के सीमेंट ढुलान में जुटे हजारों ऑपरेटरों को रेट में वृद्धि न होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है व बड़ी मुश्किल से इंधन खपत भी पूरी नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है वर्ष 2014 में सिविल सप्लाई विभाग द्वारा किराए तय किए गए थे लेकिन उस समय डीजल 56 रुपए प्रति लीटर था। यह बात बीडीटीएस सभा पूर्व प्रधान एवं वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य रमेश ठाकुर ने कहीं इन्होंने कहा सभा व एक्स सर्विसमैन यूनियन के 5 हजार से अधिक ट्रक एसीसी फैक्ट्री में सीमेंट ढुलान कार्य हेतु लगे हुए हैं। परंतु सिविल सप्लाई विभाग के द्वारा विभिन्न सरकारी महकमे को जाने वाले सीमेंट सप्लाई के पूर्व रेट ट्रक किराया 8.35 पैसे प्रति टन के होने के कारण लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान ऑपरेटरों को हो रहा है। इन्होंने कहा अब डीजल में ₹15 की वृद्धि वर्ष 2014 के बाद होने के कारण ऑपरेटरों को पूर्व भाड़े में ही स्टेशन तक सीमेंट पहुंचाने के लिए डीजल भी बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है क्योंकि इस समय सिविल सप्लाई भाड़ा और अन्य स्टॉकिस्ट और डंप के रेट में 1.64 पैसे का अंतर है जिस कारण प्रति गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से 1 हजार से 2 हजार के बीच फर्क का नुकसान ऑपरेटरों को झेलना पड़ रहा है। इन्होंने कहा 14 मई 2018 को जब वह प्रधान के पद पर थे तो एक प्रतिनिधिमंडल सिविल सप्लाई विभाग व सरकार से डीजल के मुताबिक रेट बढ़ाने के लिए मिला था परंतु कुछ दिनों बाद ही बीडीटीएस में सत्ता परिवर्तन होने के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया।  रमेश ठाकुर, सदस्य चंदू राम ठाकुर, कुलदीप गौतम, पवन कौशल, विनय कुमार वर्मा, कमल किशोर व अन्य सभा के सदस्यों ने बताया कि कोविड-19 के कारण पहले से ही ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है दूसरे अब डीजल का ज्यादा गैप होने के कारण सिविल सप्लाई महकमे के द्वारा दी जाने वाली सरकारी महकमे को सप्लाई के रेट तुरंत बढ़ाने के लिए मांग की है वही इन्होंने वर्तमान सभा पर भी आरोप लगाते हुए कहा उनके ढुलमुल रवैया के कारण ऑपरेटरों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि सरकार व विभाग द्वारा वर्ष 2018 में भी प्रतिनिधिमंडल को डीजल बढ़ोतरी के मुताबिक रेट बढ़ाने की बात कहीं गई थी। इन्होंने प्रधान व अन्य पदाधिकारियों से मांग करते हुए कहा है कि शीघ्र इस विषय पर गौर फरमाएं ताकि ऑपरेटरों को हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर एवं लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इस दिशा में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रही है। डाॅ. सैजल सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के काटल का बाग (खारसी पुल) में लगभग 1.50 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित आटा मिल अपूर्वा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का शुभारम्भ करने के उपरांत मिल कर्मियों एवं स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श कर रहे थे। डाॅ. सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेतृत्व में प्रदेश सरकार जहां कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए दृढ़ संकल्प है वहीं यह प्रयास भी किया जा रहा है कि संकट के इस समय में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए नियमानुसार उपदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक योजना के तहत 04 हजार से अधिक आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत 01 हजार से अधिक उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत पारम्परिक शिल्पकारों एवं ग्रामीण युवाओं को परम्परागत कला और शिल्प सिखाया जा रहा है। इन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी स्थानीय खण्ड विकास कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।  डाॅ. सैजल ने कहा कि क्षेत्र में आधुनिक आटा मिल स्थापित होने से युवाओं को बेहतर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।  अपूर्वा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नाम से स्थापित इस आटा मिल की उत्पादन क्षमता 15 हजार मीट्रिक टन वार्षिक है। प्रथम जुलाई से यह मिल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भी उत्पादन कर रही है। वर्तमान में यहां 12 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने तदोपरान्त स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं लोगों से विचार विमर्श किया और क्षेत्र की जनसमस्याएं भी सुलझाई। उन्होंने क्षेत्र में पेयजल तथा सड़क समस्या सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।  इस अवसर पर ग्राम पंचायत कोट की प्रधान सत्या देवी, एपीएसमसी सोलन के सदस्य मीना राम ठाकुर, भाजपा कार्यकर्ता कमलेश कुमार शर्मा, दीपराम शर्मा एवं मदन राम ठाकुर, ग्राम पंचायत कोट के पूर्व प्रधान जोगिंद्र शर्मा, भारतीय संचार निगम लिमिटिड के निदेशक रामेश्वर शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक धर्मेश शर्मा, अपूर्वा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के संस्थापक डाॅ. लोकेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

वीरवार को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात कर चर्चा का केंद्र बने हमीरपुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का मुद्दा उठाया है। इस मुलाकात में अनुराग ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर पर लग रहे तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों और निरन्तर गिरती रैंकिंग की वजह की गंभीरता से जांच और उचित कार्यवाही की मांग की है। अनुराग ठाकुर ने मानव संसाधन विकास मंत्री को बताया कि  कुछ समय पहले एनआईटी हमीरपुर के कर्मचारियों की तरफ से उनके पास विभिन्न पत्रचार के माध्यमों से एनआईटी डायरेक्टर पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों व संस्थान की गिरती रैंकिंग की जानकारी पहुंची थी, तब तीन माह पूर्व मार्च में भी मानव संसाधन विकास मंत्री से मिल कर इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन लॉक डाउन होने की वजह से इस विषय पर कार्यवाही नहीं हो पाई थी। अनुराग ठाकुर ने अतिशीघ्र इस मुद्दे की जांच पर बल देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।  गौरतलब है कि कुछ समय से एनआईटी हमीरपुर की कार्य प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में रह रही है। कई तरह के आरोप भी प्रबन्धन पर लग रहे हैं यहां तक कि प्रबन्धन और फ़ैकल्टी की चुभन समाचार पत्रों में भी देखने को मिली है। संस्थान के ही कर्मचारियों ने अनुराग ठाकुर को बताया था कि संस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।  केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एनआईटी हमीरपुर में भ्रष्टाचार के आरोपों और गिरती रैंकिंग की तुरंत जांच करने व उचित कदम उठाने के लिए अनुराग ठाकुर को आश्वस्त किया है। एनआईटी हमीरपुर से जुड़े कर्मचारियों ने व स्थानीय युवाओं ने अनुराग ठाकुर के प्रयासों का स्वागत किया है व आभार व्यक्त किया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बुधवार सायं बौट जाकर कोरोना को मात देने वाली 90 वर्षीय वृद्धा से मुलाकात की तथा उनकी दीर्घ आयु की कामना की। कंवर ने कहा कि 90 वर्ष की आयु में भी महिला ने दृढ़ इच्छाशक्ति व अनुशासन का परिचय दिया है तथा इसी के चलते आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि महिला के परिवार के चार अन्य सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हुए थे लेकिन अब वह भी ठीक हो गए हैं। प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है और कोरोना से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कोरोना प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करने के प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री स्वस्थ हुए परिवार के पड़ोसी राजेश से भी मिले तथा उनकी सराहना की और कहा कि कोरोना संक्रमित परिवार की मदद करके वह पूरे समाज के सामने मिसाल बने हैं। 

कराड़ाघाट में कुरगन ग्राम सुधार समिति के प्रधान मुकेश शर्मा की उपस्थिति में चीन और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया व भारत निर्मित वस्तुओं को तवज्जो देने की शपथ ली गई व चीन के साथ गतिरोध में भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का संकल्प लिया गया। सदस्यों ने चीन के राष्ट्रपति का विरोधस्वरूप पुतला भी फूंका।  प्रधान मुकेश ने कहा कि चीन हमारी पीठ पर छुरा घोम्प रहा है जो कि हर भारतीय के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम सिमा पर न जाकर भी चीन का घर बैठकर भी सामना कर सकते है और इसके लिए जरूरी है कि उसकी आर्थिकी पर हमला किया जाए व चीन द्वारा निर्मित वस्तुओं और मोबाइल एप्प का तुरंत बहिष्कार करना शुरू कर दे इस अवसर पर अन्य सदस्यों में योगराज शर्मा, उप प्रधान भूपेंद्र शर्मा दूनी, चन्द शर्मा, हरीश शर्मा व मनोज कुमार आदि शामिल रहे। 

मण्डी जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विपाशा सदन मण्डी से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को विकासात्मक परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि परियोजना लागत न बढ़े तथा लोगों को विकास योजनाओं का लाभ समय रहते मिल सके।   जय राम ठाकुर ने कहा कि मण्डी जिला में चार हजार करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, पर्यटन और अन्य विभागों के अन्तर्गत कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि मण्डी शहर में 200 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं, जिसमें एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 41 करोड़ रुपये की सौन्दर्यीकरण परियोजनाएं, 83 करोड़ रुपये की पेयजल योजना, 69 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना, 50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सड़कें, भवन व पुल और 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विकटोरिया पुल का लोकार्पण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला के लिए लोक निर्माण विभाग के 1202 करोड़ रुपये की निर्माण लागत से निर्मित होने वाली 137 परियोजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 344 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली 77 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि 54 पेयजल, सिंचाई, मल निकासी और बाढ़ से बचाव की परियोजनाओं के कार्य जिले में जल शक्ति विभाग के द्वारा किए जा रहे, जिसमें 1535 करोड़ रुपये का कुल निवेश होगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में की गई किसी भी लापरवाही का कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं, जिन पर कार्य समाप्ति पर है उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे उनका निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने विकास की गति को विपरित रूप से प्रभावित किया है। इसलिए परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को उनके विभागों को दिए गए धन का तय समय सीमा के भीतर उपयोग करने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस विषय में की गई किसी भी लापरवाही का कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने विभागों को प्रदान किए गए धन का समुचित उपयोग तथा शेष बचे हुए धन का प्रयोग करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मानसून का मौसम आने वाला है इसलिए उन्होंने अधिकारियों को वर्षा से हुए नुकसान को कम करने के लिए समुचित एहतियाती उपाए करने के निर्देश दिए। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने 5.61 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली और निर्मित हुई परियोजनाओं, जिसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत 2.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले जिला पंचायत स्रोत केन्द्र का लोकार्पण, कोषागार कार्यलय से सकोडी पुल के बीच 2.71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले बाईपास सड़क की आधारशिला तथा नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले ट्रैकर्स हट की भी आधारशिला रखी। इससे पूर्व पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है तथा इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को नगर परिषद् मण्डी की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने एचपी एसडीएमए कोविड-19 डिजास्टर रिसपाॅंस फंड के लिए 1.50 लाख रुपये का चैक भेंट किया।

आज कोरोना वायरस की वजह से जँहा सभी मन्दिर, शिवालय व अन्य कई संस्थान बन्द पड़े हैं तो इस संकट की घड़ी में शिव ताण्डव गुफा समिति द्वारा समय का सदुपयोग करते हुए गुफा परिसर के आसपास पौधा रोपण किया जा रहा है। गुफा समिति के अध्यक्ष राम रतन तनवर, समिति की पूर्व अध्यक्षा नर्बदा कंवर, हेमन्त शर्मा, ओमप्रकाश, मेहर सिंह, रितेश जोशी, अमर पंवर व दिनेश आदि पौधा रोपण में सहयोग कर रहे हैं।  अध्यक्ष राम रतन तनवर ने बताया कि इस पौधा रोपण अभियान में पीपल, बड़ व फलदार पौधौ में आड़ू, खुमानी, केला, अनार आदि पोधों को रोपा जा रहा है। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा इन पौधों के रखरखाव व देखभाल का संकल्प लिया गया है।